निर्णय नं. १००४१ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. 

माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी

फैसला मिति : २०७४।९।२१

०७३-WO-११३०

 

मुद्दा:- उत्प्रेषण

 

निवेदक : यति डेभल्पमेन्ट बैंक लि.को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.ऐ. बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर शर्मा 

विरूद्ध

विपक्षी : करदाता सेवा कार्यालय, कलंकी, काठमाडौंसमेत

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट अंशियारको मन्जुरी बेगर कम्पनी वा सगोलको सम्पत्ति घरको मुख्य व्यक्तिले धितो राखी लिएको ऋणमा रहने र भएका लिलामी काम कारबाही र लिलामीको कार्यमा अन्य अंशियारले हाम्रोसमेत अंश लाग्ने सम्पत्ति हो भनी दाबी गरेको अवस्थामा धितोमा राखेको सम्पत्ति कस्तो प्रकृतिको हो ? धितो राख्‍ने व्यक्ति परिवारमा कुन हैसियतमा रहेका छन् ? अंशियारले अन्य सम्पत्तिबाट अंश पाउने अवस्था छ छैन ? बैंक एवं वित्तीय संस्थाबाट दिए लिएको ऋण सुरक्षणबापतको धितो लिलामी कारबाही एवं अंशियारले दिएका अंश र लिखत बदर मुद्दाहरू कुन अघिपछि हुन् ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीको कामकारबाही निष्क्रिय हुने गरी त्यस विरूद्ध अंशियार वा जुनसुकै व्यक्ति निकाय वा संस्थाबाट दिइने जुनसुकै मुद्दाहरू पनि मिलोमतोबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र नोक्सानी पार्ने नियतबाट दिएको हो होइन ? भनी कानूनी आधारमा हेर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम र श्री खेमप्रसाद खतिवडा

विपक्षीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३

 

आदेश

न्या. तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ :

यसमा प्रत्यर्थीमध्येका अम्लेश्वर कन्सट्रक्सन प्रा.लि. ले साबिक मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडसँग कर्जा कारोबार गर्नका लागि ऋणीको तर्फबाट मिति २०६६/०८/०९ (२४.११.२००९) समेतमा कर्जा माग गरी अनुरोध गरेपश्चात् बैंकले विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गरी Overdraft Loan (ओभर ड्राफ्ट कर्जा) रू.५,००,००,०००।- कर्जा सीमा तथा १ वर्षको भाखा राखि मिति २०६६/०९/०२(१७.१२.२००९) को कर्जा स्वीकृति पत्र अनुसारको नयाँ गाडीहरू खरिद गर्ने कर्जा स्वीकृत भई कारोबार गरी उक्त कर्जाको धितोबापत प्रत्यर्थी रामहरी थापासमेत सञ्चालक रहेको अम्लेश्वर कन्सट्रक्सन प्रा.लि. तथा व्यक्तिगत जमानीकर्ता केशव अधिकारीसमेत सञ्चालक रही कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय प्रा.लि.नं. ६५६८६/०६६/०६७ मिति २०६६/०५/१६ मा दर्ता भएको सक्सेस कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.को संयुक्त नाममा दर्ता रहेको धादिङ जिल्ला गजुरी गा.वि.स. वडा नं. १क स्थित कि.नं. ११९ को क्षे.फ. ३-८-१-३ र कि.नं. ३४९ को क्षे.फ.३-३-१-० तथा ऐ.ऐ वडा नं. १च स्थित कि.नं. १६४ को क्षे.फ.३-३-३-३ जग्गा मालपोत कार्यालय धादिङबाट मिति २०६७/११/१७ मा र.नं. ४५०३ मार्फत धितो दृष्टिबन्धक लिखित पारित गरी दिएको थियो ।

यसरी सर्त कबुलियतअनुसार त्रैमासिक ब्याजसहितको किस्तालगायत १ वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कर्जा भुक्तान गरी सक्नुपर्नेमा ऋणीले सर्त कबुलियतअनुसार रकम नबुझाई कर्जा नवीकरणको लागि माग गरेअनुसार कर्जा नवीकरण भई सोअनुसारको समयावधिमा समेत कर्जा भुक्तान नभएको कारण कर्जा भुक्तान गर्न पटकपटक तर ताकेता गर्नुका अतिरिक्त ३५ दिने सूचना एवं लिलामसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोअनुसार नै प्राप्त बोलपत्र पेस हुन आएको र सरकारी प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा पेस भएको बोलपत्र खोली हेर्दा उक्त धितोको जग्गाको हकमा विनिता श्रेष्ठको सबैभन्दा बढी अर्थात्‌ रू.३,२५,००,०००।- (तीन करोड पच्चीस लाख) को बोलपत्र पेस हुन आएकोले सोहीअनुसार मिति २०७३/०२/१६ मा लिलामी मुचुल्का हुनाको अतिरिक्त कानून एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुरूप कर्जा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरिएको र मिति २०७३/०२/१८ सम्ममा बैकले ऋणीबाट असुल उपर गर्नुपर्ने लेना रकम रू.४,३१,६०,८११।९१ रहेकोमा सञ्चालक समितिको मिति २०७३/०२/२५ को बैठक नं. ४३९ को निर्णयबमोजिम सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने बोलकवोलदाता विनिता श्रेष्ठको नाममा उक्त जग्गाहरू दा.खा. नामसारी गर्ने निर्णय भई सोअनुसार मालपोत कार्यालय धादिङलाई दा.खा. को लागि पत्राचार हुँदा मालपोत कार्यालयले दा.खा. गर्न मिल्ने अवस्था छैन भनी दा.खा. पत्र दर्ता गर्नसमेत इन्कार गरेकोले बैंकको तर्फबाट जग्गा यकिन गरी जानकारी गराई पाउँ भनी मिति २०७३/०६/१६ मा पत्राचार गरेपश्चात् मालपोत कार्यालय धादिङले ऋण असुली न्यायाधिकरणको च.नं. ४३९ मिति २०७३/०६/२० करदाता सेवा कार्यालयको च.नं. ४१२९/०७३/०१/१२ र काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. ३१४९२ मिति २०७३/०१/२७ को पत्रको अनुरोधमा अन्य निकायको फुकुवा भएपछि स्वत: रोक्का हुने गरी पुन: रोक्का राखिएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ भनी सोही मिति २०७३/०६/१३ मा बैंकलाई जानकारी गराएको बेहोरा अनुरोध गर्दछौं ।

यसप्रकार मालपोत कार्यालय धादिङले बोलपत्रदाता विनिता श्रेष्ठको नाउँमा दा.खा. गरी दिन इन्कार गरी पुन: रोक्का रहेको जानकारी गराएपश्चात् के भएको रहेछ त भनी सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष उपस्थित भई जानकारी लिने क्रममा प्रत्यर्थी विमला श्रेष्ठसमेत वादी तथा रामहरी थापासमेत प्रतिवादी भई काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष अंश चलन (०७२-CP-२२६८) मुद्दा दायर गरी सो मुद्दाको आधार लिई प्रत्यर्थी विमला श्रेष्ठसमेतले अम्लेश्वर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. तथा व्यक्तिगत जमानीकर्ता केशव अधिकारीसमेत सञ्चालक रहेको सक्सेस कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. को संयुक्त नाममा दर्ता रहेको धादिङ जिल्ला गजुरी गा.वि.स. वडा नं. १क स्थित कि.नं. ११९ को क्षे.फ. ३-८-१-३ र कि.नं. ३४९ को क्षे.फ.३-३-१-० तथा ऐ.ऐ वडा नं. १च स्थित कि.नं. १६४ को क्षे.फ.३-३-३-३ जग्गा रोक्का राखी पाउँ भनी मिति २०७३/०१/१६ मा मुलुकी ऐन अ.बं. १७१ क.नं. बमोजिमको निवेदन गरेपश्चात् सम्मानित अदालतबाट मिति २०७३/०१/२४ मा “यसमा कि.नं. १६४,३४९ र ११९ को जग्गा मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक, ऋण असुली न्यायाधिकरण र करदाता सेवा कार्यालयबाट रोक्का रहेको देखिँदा उक्त निकायबाट फुकुवा भई यथास्थितिमा आएका बखत प्रतिउत्तर पत्र परेपछि पुनर्विचार गर्ने गरी वादीको हक हिस्सा जति अ.बं. १७१क नं. बमोजिम पुन: रोक्का राखिदिनु भनी मालपोत कार्यालय धादिङलाई लेखी पठाई दिनू । सेयरको हकमा ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट रोक्का रहेको फुकुवा भई यथास्थितिमा आएपछि वादीको हक हिस्सासम्म रोक्का राखिदिनु भनी लेखी पठाई दिनू । कि.नं. १३१७, १३१९ नं. को जग्गाको दर्ता स्रेस्ता उतार झिकाई आएपछि पेस गर्नू” भनी आदेश भएको बेहोरा उक्त आदेशसहितका कागजातहरू हेर्दा सम्पूर्ण बेहोरा यकिन भयो ।

यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कानूनसम्मत रूपमा बैंकले आफ्नो लेना असुल उपरतर्फ कारबाही चलाई बोलपत्रदाताको नाममा दा.खा. को लागि पत्राचार हुँदा दा.खा. नामसारी गर्न कुण्ठा अवरोध गर्ने गरी भएका प्रत्यर्थीहरूको उक्त काम कारबाही एवं निर्णय आदेशबाट निवेदक बैंकको कर्जा असुलीसमेतको कारबाहीलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याई हानि नोक्सानी भई निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७(१)(च),१८,२० को उपधारा(९), धारा २५(१) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ तथा ५७ समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी हक अधिकार कुण्ठित हुन गएकोले उल्लिखित आदेश निर्णय बदर गराउनका लागि अन्य वैकल्पिक मार्ग नभएकोले यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।

अंश मुद्दाका वादी प्रत्यर्थी विमला श्रेष्ठसमेतले प्रत्यर्थी रामहरी थापासमेत सञ्चालक रहेको अम्लेश्वर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. तथा व्यक्तिगत जमानीकर्ता केशव अधिकारीसमेत सञ्चालक रहेको सक्सेस कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. को संयुक्त नाममा दर्ता रहेको धादिङ जिल्ला गजुरी गजुरी गा.वि.स. वडा नं. १क स्थित कि.नं. ११९ को क्षे.फ. ३-८-१-३ र कि.नं. ३४९ को क्षे.फ.३-३-१-० तथा ऐ.ऐ वडा नं. १च स्थित कि.नं. १६४ को क्षे.फ.३-३-३-३ अचल सम्पत्ति बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ समेतका आधारमा अम्लेश्वर कन्सट्रक्सन प्रा.लि. लाई प्रदान गरेको कर्जाको धितो सुरक्षणबापत मालपोत कार्यालय धादिङबाट मिति २०६७/११/१७ को र.नं. ४५०३ मार्फत दृष्टिबन्धक लिखत पारित गरी सोही मितिबाट बैंकको नाममा रोक्का रहिरहेको र ऋणीले समयमा कर्जा चुक्ता नगरेको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम बैंकले धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गरी आफ्नो लेना रकम असुलउपर गर्न सक्ने विषय निर्विवाद छ । यसरी बैंकले आफ्नो लेना रकम असुलीका लागि उक्त ऐनले प्रदान गरेको अधिकारबमोजिम धितो लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र आह्वान गर्दा बोलपत्र पेस भई सबैभन्दा बढी बोलपत्र पेस गर्ने व्यक्तिको नाममा दा.खा. नामसारी गर्ने निर्णय गरी दा.खा. नामसारीका लागि मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेकोमा मालपोत कार्यालयबाट सम्मानित अदालतको पुन: रोक्का आदेशको कारण देखाई दा.खा. नामसारी नगरी जानकारीसम्म दिएको अवस्था रहेको छ । यसप्रकार बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१) बमोजिम लिलाम कारबाही गरी दफा ५७(४) बमोजिम दा.खा. नामसारीको लागि लेखी पठाएको र ऐ.ऐनको दफा ५७(४) बमोजिम लेखी   पठाएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित कार्यालयले रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरिदिनुपर्नेछ भन्ने स्पस्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सोको विपरीत सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७३/११/१९ को आदेशसमेतलाई सिरानी हाली प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले दा.खा. को कारबाही नगरी पुन: रोक्का रहेको जानकारीसम्म दिएको हुँदा मिति २०७३/११/१९ मा भएको आदेश गैरकानूनी भएकोले बदर भागी रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ दफा ५७ बमोजिम ऋणीले धनी कम्पनीसँग भएको कर्जा सम्झौता वा सर्त वा कबुलियत पालना नगरेमा वा लिखतको भाखाभित्र कर्जा चुक्ता नगरेमा वा ऋणीले लिएको कर्जा दुरूपयोग गरेमा वा हिनामिना गरेको देखिएमा सम्बन्धित लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई लेखिदिएको वा इजाजतप्राप्त प्राप्त संस्थामा राखेको धितो सुरक्षणलाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई लेखिदिएको वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा राखेको धितो सुरक्षणलाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी साँवा ब्याज असुल गर्न सक्ने अधिकार बैंकमा सुरक्षित रहेको कुरामा कुनै विवाद छैन । निज ऋणीले बैंकसँग कर्जा लिँदा भएको सर्त सम्झौताबमोजिम समयमा कर्जा चुक्ता नगरी उक्त सम्झौताको पालना नगरेको स्पष्ट हुँदा उल्लिखित ऐनले प्रदान गरेको कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन गरी बैंकले आफ्नो धितो सुरक्षणमा रहेको अचल सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियाअनुसार लिलाम गरी दा.खा. को काम कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोमा सम्मानित अदालतको उक्त रोक्का आदेशबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ एवं दफा ५७ को उपदफा (१)(२)(४)(५)(६)(७)(८)(११) समेतको कानूनी व्यवस्था नै निष्क्रिय हुन गएको छ । सम्मानित अदालतको आदेशमा पनि बैंकबाट सो जग्गा फुकुवा भएका बखत अ.बं.१७१क नं. बमोजिम पुन: रोक्का राखी दिनु भन्ने उल्लेख भएकोले यसमा धितो लिने यस बैंकको कर्जा असुलीको सिलसिलामा बैंकले लिलाम गरी दा.खा. गर्ने निर्णय भई दा.खा. नामसारीको लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गएकोले यहाँ फुकुवा भएको स्थिति नै नरहेकोले सम्मानित अदालतबाट दोहोरो रोक्का राख्ने गरी भएको आदेश कायम रहन सक्ने अवस्था नहुँदा बदर भागी छ ।

यसरी कानूनत: रोक्का राख्न नै नमिल्ने जग्गा गैरकानूनी तबरबाट दोहोरो रोक्का राख्ने गरी भएको आदेश अ.बं. १७१क, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को अलावा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भई स.अ. बुलेटिन वर्ष १० अंक ५ पृष्ठ १९ (पृथ्वी ब.पाण्डे विरूद्ध पु.वे.अ.पाटनसमेत भएको उत्प्रेषणसमेत मुद्दा), विनय रेग्मी विरूद्ध मालपोत कार्यालय ललितपुर (रिट नं. २५०२ फैसला मिति २०६१/११/१८) र नेपाल बंगलादेश बैंक विरूद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागसमेत (२०५३ को रिट नं. २२८८ फैसला मिति २०५६/०३/११) एवं ने.का.प. २०७१ अंक ५ नि.नं. ९१५६ पृष्ठ ६१७ समेतमा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको हुँदा उक्त मिति २०७३/११/१९ को आदेश बदर गरी रोक्का रहेका जग्गाहरू फुकुवा हुने गरी आदेश पाऊँ ।

अत: प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७३/०१/२४ को रोक्का आदेशलाई मिति २०७३/०८/०३ मा बदर गर्दा आधार र कारण नखोलेको हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७३/०८/०३ को आदेश रीतपूर्वकको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ भनी हचुवा एवं गैरकानूनी विवेचना गरी दोहोरो रोक्का राख्न नै नमिल्ने अवस्थामा दोहोरो रोक्का राख्ने गरी प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटन ललितपुरबाट भएको मिति २०७३/११/१९ को आदेश तथ्ययुक्त र कानूनसम्मत नरहनुका अतिरिक्त उक्त आदेशले निवेदक बैंक, बोलपत्रदाता तथा सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई अन्याय गरेको हुँदा प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटनबाट भएको उक्त मिति २०७३/११/१९ को आदेश तथा सो आदेशका आधारमा भएका पत्राचारसमेतलाई नेपालको संविधानको धारा १३३(२) अनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७३/०८/०३ को आदेशलगायत कानूनअनुसार रोक्का फुकुवा गरी बोलपत्र दाताको नाउँमा दा.खा. नामसारी गरी दिनु भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयसमेतका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०७४/०१/१७ को सागर शर्माको रिट निवेदन माग ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्‍त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २ र ३ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने २०७४/०२/१० को यस अदालतबाट भएको आदेश ।

यस कार्यालयमा करदाता श्री अम्लेश्वर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. (स्थायी लेखा नं. ३०२०३८१६९) ले तिर्न बुझाउन पर्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नबुझाएको कारणले आयकरतर्फ रू.१,३४,४५,६१७।८७ एवं मू.अ.कर तर्फ रू. ६,०१,१०,८९५।०० बक्यौता रहेको हुँदा सो अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ र १०५ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१(१) बमोजिम करदाताको सम्पत्ति कब्जा दाबी वा लिलाम बिक्री गरेर असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले विपक्षीको निवेदनमा उल्लिखित जग्गाहरू बेचबिखन तथा नामसारी रोक्का गर्ने कार्यालयको मिति २०७२/१२/१४ एवं २०७३/०१/१२ मा निर्णय भएकोले सो रोक्का गर्नको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम पत्राचार गरिएको हुँदा विपक्षीको रोक्का जग्गा फुकुवा गरिपाउँ भन्ने आधार त्रुटिपूर्ण भई खारेजभागी भएकोले निज निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने करदाता सेवा कार्यालय, कलंकीको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा रिट निवेदक विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम र खेमप्रसाद खतिवडा कानूनत: रोक्का राख्न नै नमिल्ने जग्गा गैरकानूनी तबरबाट दोहोरो रोक्का राख्ने गरी भएको करदाता सेवा कार्यालयको मिति २०७३/१/१२ को पत्र विपक्षी मालपोत कार्यालय धादिङले रोक्का राखी विपक्षी कार्यालयलाई जनाउ दिएको मिति २०७३/०१/१४ को पत्रसमेतका विपक्षी कार्यालयहरूबाट भएका काम कारबाही बैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ र ५७ तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित (पृथ्वी ब. विरूद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत) को प्रतिपादित नजिरसमेतको प्रतिकूल हुँदा विपक्षी कार्यालयहरूले जग्गा रोक्का राख्ने गरी भएका मिति २०७३/०१/१२ को निर्णय तथा विपक्षी करदाता सेवा कार्यालयले रोक्का राखी गरी लेखिएको पत्रअनुसार विपक्षी मालपोत कार्यालय धादिङले गैरकानूनी रूपले दोहोरो रोक्का राख्ने गरेको जग्गाहरू फुकुवा गरी बोलपत्रदाताका नाउँमा दा.खा. नामसारीसमेत गरी परमादेशलगायतको अन्य उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

अब यसमा निवेदकको माग दाबीबमोजिम रिट आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा प्रत्यर्थीमध्येका रामहरी थापाका अंशियारबीच चलेको अंश मुद्दाबाट प्रत्यर्थी अम्लेश्वर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. र सक्सेक कन्ट्रक्सन प्रा.लि. को संयुक्त नाममा रहेको जिल्ला धादिङ गजुरी गा.वि.स. वडा नं. १ क स्थित कि.नं. ११९, ३४९ र ऐ.ऐ वडा नं. १ च स्थित कि.नं. १६४ का जग्गाहरू रोक्का नराख्ने, फुकुवा हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति ०६९/८/३ मा भएको आदेशउपर प्रत्यर्थीमध्येको विमला श्रेष्ठ थापासमेतको अ.बं.१७ नं. बमोजिम उच्च अदालत पाटनमा परेको निवेदनउपरको कारबाहीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको उपर्युक्त रोक्का नराख्ने फुकुवा गरी दिने गरी सुरूबाट भएको आदेश बदर भई ती कि.नं.का जग्गाहरू रोक्का राख्ने गरी मिति २०७३/११/१९ मा भएको आदेशउपर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

३. यति डेभल्पमेन्ट बैंक लिमिटेडबाट अम्लेश्वर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.ले आफ्नोसमेतको संयुक्त नाममा रहेको उपर्युक्त जग्गाहरू धितो राखी उक्त कम्पनीले बैंकबाट लिएको रू ५ करोडको ‍ओभर ड्राफ्ट ऋणमा लिलाम कारबाही हुँदा सबैभन्दा बढी मूल्यमा उक्त धितो रू.३,२५,००,०००।- (तीन करोड पच्चीस लाख) मिति २०७३/०२/२५ मा सकारेको देखिन्छ ।

४. उक्त बैकको ऋण अम्लेश्वर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.ले उक्त कि.नं. का जग्गाहरू मिति ०६७/११/१७ गते दृष्टिबन्धकसमेत गरी लिएको, उक्त कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रामहरी थापाकी श्रीमती विमला श्रेष्ठ थापाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको ०७२-CP-२२६८ नं.को अंश मुद्दाबाट मिति २०७३/१/२७ मा र करदाता सेवा कार्यालयबाट च.नं. ४१२९ मिति २०७३/०१/१२ मा समेत उपर्युक्त कि.नं.का. जग्गाहरू रोक्का राखेको देखिन आउँछ ।

५. प्रस्तुत रिट मुद्दामा प्रत्यर्थी रहेकी विमला श्रेष्ठ थापाले लिखित जवाफ प्रस्तुत नगरी म्याद नै गुजारी बसेको देखिन्छ । लिखत हेर्दा बैंकले मिति २०६७/११/१७ गतेमा नै दृष्टिबन्धक पारित गरी लिई उपर्युक्त कि.नं.का जग्गाहरू बैंकलाई धित्तो पास गरिदिएको अवस्था छ । एकातर्फ उक्त कि.नं.का जग्गाहरू अम्लेश्वर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. र सक्सेस कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. दुई अलग अलग कम्पनीका नाममा दर्ता रहेका र अम्लेश्वर कम्पनीले गरेको व्यवहारमा जग्गा रोक्का रही लिलामी कारबाही भइसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ अम्लेश्वर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. का प्रो. रामहरी थापाको श्रीमती र छोराछोरीले अंश र भएको लिलाम बदर मुद्दा पछि दिई सो कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको देखिन ‌आउँछ । अंश मुद्दाबाट उक्त जग्गा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/१/२७ मा रोक्का राखिएको र साबिक जग्गाहरूको अम्लेश्वर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.ले लिएको बैंकको ऋणमा मिति २०७३/२/२५ मा लिलामीमा चढेको देखिन्छ । उपर्युक्त तथ्यले अम्लेश्वर कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.ले दाबीका जग्गा धित्तो राखी निवेदक बैंकबाट लिएको ऋणमा असुलीको लागि बैंकबाट गरिएको लिलामी कारबाही पछिमात्र अंश मुद्दा परेको देखिन्छ । उक्त ऋण घरको मुख्य व्यक्तिले लिएको र सो ऋण लिँदाको समयमा ऋणी रामहरी थापाका श्रीमती र छोरा छोरी सगोलमा नै रहेको देखिन्छ । लेनदेन व्यवहारको ८ नं. ले घरको मुख्यले गरेको व्यवहार गोश्वारा धनबाट चल्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको आधारमा पनि ऋणि अम्लेश्वर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.का प्रो. ऋणी रामहरी थापाले लिएको ऋणमा उक्त कम्पनीसमेतको नाउँमा रहेको दाबीको दृष्टिबन्धक धितो पारित गरिएको कि.नं.का जग्गाहरूको लिलामी कामकारबाहीलाई उक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा पनि अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

६. ऋणी अम्लेश्वर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.को प्रो. रामहरी थापाले लिएको ऋणमा अर्को सक्सेस कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. समेतको संयुक्त दर्तामा रहेको जग्गासमेत धितोमा दृष्टिबन्धक पारित गरी दिई उक्त संयुक्त कम्पनीका अर्का प्रो. केदार अधिकारी व्यक्तिगत जमानीमा रहेका छन् । ऋणमा धितोमा रहेको सम्पत्ति कम्पनीको नाममा रहेको छ, कम्पनीको नाममा रहेको उक्त सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म उक्त अम्लेश्वर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. का प्रो. रामहरी थापा आफूले नै आफ्नो पालामा आर्जित गरेकोमा कुनै द्विविधा मानी रहन पर्ने अवस्था देखिँदैन । उक्त सम्पत्ति पनि आफूले अंश पाउनु पर्ने मध्येको सम्पत्ति रहेको भन्ने प्रत्यर्थीमध्येकी रामहरी थापाकी श्रीमती विमला श्रेष्ठ थापाको जिकिर रहेको छ । निजले आफ्ना पति रामहरी थापाबाट अंश पाउनु पर्ने तथ्यमा कुनै द्विविधा हुन सक्दैन तर निजका पति रामहरी थापा प्रो. रहेका अम्लेश्वर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.को नाममा रहेको दाबीको जग्गाबाहेक अन्य जग्गाहरू भए नभएको? र निजहरूले अंश पाउने अवस्था रहे नरहेको तथ्यको यकिनमा अंश मुद्दाको कारबाहीबाट मात्र पुग्न सकिन्छ । घरका मुख्य व्यक्तिले कम्पनीकै सम्पत्ति धितोमा राखी लिएको ऋणबाट भरिभराउने लिलामी कारबाहीबाट ऋणी रामहरी थापाका श्रीमती छोराछोरीले अंशबापत सम्पत्ति नै पाउन नसक्ने अवस्था टड्कारै रूपमा देखिन आएमा एउटा परिस्थिति बन्न सक्छ । तर कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति बैंकको ऋणमा लिलामी कारबाही भई जाँदा आफूहरू पूर्ण रूपले अंशबाट विमुख नै भइने भनी प्रत्यर्थी विमला श्रेष्ठ थापाले देखाउन सकेको अवस्था पाइएन । 

७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट अंशियारको मन्जुरीबेगर कम्पनी वा सगोलको सम्पत्ति घरको मुख्य व्यक्तिले धितो राखी लिएको ऋणमा रहने र भएका लिलामी काम कारबाही र लिलामीको कार्यमा अन्य अंशियारले हाम्रोसमेत अंश लाग्ने सम्पत्ति हो भनी दाबी गरेको अवस्थामा धितोमा राखेको सम्पत्ति कस्तो प्रकृतिको हो ? धितो राख्‍ने व्यक्ति परिवारमा कुन हैसियतमा रहेका छन ? अंशियारले अन्य सम्पत्तिबाट अंश पाउने अवस्था छ छैन ? बैंक एवं वित्तीय संस्थाबाट दिए लिएको ऋण सुरक्षणबापतको धितो लिलामी कारबाही एवं अंशियारले दिएका अंश र लिखत बदर मुद्दाहरू कुन अघिपछि हुन् ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीको कामकारबाही निष्क्रिय हुने गरी त्यस विरूद्ध अंशियार वा जुनसुकै व्यक्ति निकाय वा संस्थाबाट दिइने जुनसुकै मुद्दाहरू पनि मिलोमतोबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र नोक्सानी पार्ने नियतबाट दिएको हो होइन ? भनी कानूनी आधारमा नै अति गौण रूपमा हेर्नुपर्ने 

हुन्छ । निवेदकतर्फका विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतमबाट प्रस्तुत हुन आएको बहस र प्रत्यर्थी विमला श्रेष्ठ थापासँगको छलफलको क्रममा यति डेभलपमेन्ट बैंकबाट उक्त कि.नं. का जग्गा सम्बन्धमा भएको लिलामी बदरतर्फ “लिलाम बदर” र साथै अंश मुद्दा दिई ती मुद्दाहरू कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको हुँदा साबिकका कि.नं.का जग्गाहरूको सम्बन्धमा पछि जहाँ जुन अवस्थामा रहे पनि मातहतका अदालतबाट हुने फैसलामा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा दुई अलग कम्पनीका संयुक्त नाममा रहेको जग्गा अर्को कम्पनीको सञ्चालकको व्यक्तिगत जमानीमा दृष्टिबन्धक पारित भई बैंकमा धितो रहेको र उक्त पारित लिखत पनि जेठो रहेको र बैंकबाट कम्पनीको सम्पत्ति धितो राखी लिएको ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम लिलाम कारबाही गरी ऋण असुली गरिएको अवस्थामा ऋणीको श्रीमती छोराछोरीले पूर्णत: अंशबापत कुनै सम्पत्ति नै प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेकोमा बाहेक बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र नोक्सानी पार्ने नियतबाट मात्र मिलोमतोमा दिइने निजहरूको अंशसम्बन्धी मुद्दाका जिकिर गौण हुन पुग्दछ र बैंकबाट धितो राखी लिएको ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१)(२)(४)(५)(६)(७)(८)र(११) नं. बमोजिमको कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाहीले नै प्राथमिकता प्राप्त गर्ने देखिन 

आउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ मा “कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले इजाजतप्राप्त संस्थासँग भएको कर्जाको सम्झौता वा सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखाभित्र इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको कर्जा चुक्ता नगरेमा वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले जाचबुँझ गर्दा कर्जा लिएको कर्जा रकम, जुन प्रयोजनको लागि लिएको हो सो प्रयोजनमा नलगाएको वा हिनामिना वा दुरूपयोग भएको देखिएमा सम्बन्धित लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई लेखिदिएको वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा राखेको धितो सुरक्षणलाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा ब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ” भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था भएको देखिँदा उपर्युक्त काम कारबाहीले नै प्राथमिकता पाउनु पर्ने देखिन आएबाट दाबीका कि.नं.का जग्गाहरू हाल रोक्का राखी रहन पर्ने स्थिति देखिन आएन । अत: उक्त प्रत्यर्थीमध्येका रामहरी थापाले ऐनको कार्यविधि पूरा गरी लिएको कर्जामा भएको कानूनबमोजिमको लिलामीको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

८. अत: माथि विवेचित आधार र प्रमाणहरूबाट प्रत्यर्थी रामहरी थापा सञ्चालक रहेको अम्लेश्वर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. र केशव अधिकारी सञ्चालक रहेको सक्सेस कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. को संयुक्त नाममा दर्ता रहेका कि.नं. ११९, ३४९ र १६४ का जग्गा सक्सेस कम्पनी प्रा.लि. का सञ्चालक केशव अधिकारीको व्यक्तिगत जमानीमा निवेदक यति डेभलपमेन्ट बैंकबाट अम्लेश्वर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.ले ०६७ सालमा नै दृष्टिबन्धक पारित गरी दिई लिएको ऋणमा लिलामी कारबाही भएको देखिन आउँछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ अनुसार कर्जा प्रवाह भएको र उक्त कर्जा असुली सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा ५७(१)(२)(४)(५)(६)(७)(८)(११) नं. बमोजिम कर्जा असुली गर्न सक्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था भइरहेको देखिएबाट उक्त कि.नं. का जग्गाहरू रोक्का राख्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७३/११/१९ मा र करदाता सेवा कार्यालय कलंकी काठमाडौंको (च.नं. ४१२९ मिति २०७३।१।१२ मा रोक्‍का राख्‍ने गरी भएको आदेश एवं पत्राचार नमिलेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । उपर्युक्त कि.नं. का जग्गाहरू फुकुवा गरिदिई बोलपत्रदाताको नाममा दा.खा. नामसारी गरिदिनु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाइदिनु होला भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थी निकायहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी

 

इजलास अधिकृत : डिल्लीराम प्रसाई

इति संवत् २०७४ साल पौष २१ गते रोज ६ शुभम् ।