निर्णय नं. १००४२ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
आदेश मिति : २०७५।१।१३
०७४-WF-००२६
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : सिरहा जिल्ला सिरहा नगरपालिका वडा नं. २ घर भई जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सप्तरीको बागवानी विकास अधिकृत (रा.प.तृतीय श्रेणी) पदबाट अवकाश प्राप्त इन्द्रदेव यादव
विरूद्ध
विपक्षी : निजामती किताबखाना पुल्चोक, ललितपुरसमेत
विपक्षी निजामती किताबखानाले आफ्नो दायित्व समयमा नै पूरा गर्न नसकेको कारण निवेदक अधिक अवधि कार्यरत रहेको अवस्थामा निवेदकले राज्यकोषबाट प्राप्त गरेको आर्थिक सुविधा फिर्ता गर भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने ।
विपक्षी निजामती किताबखानाले निवेदकले पेस गरेको सिटरोल र सम्बद्ध प्रमाणहरूको विश्लेषण गरी निजको उमेरको आधारमा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुरूप निवृत्त हुने अवधि किटान गरी अवधि पुग्नुभन्दा अगावै जानकारी गराउनु पर्नेमा समयमा निवेदकलाई सेवा निवृत्त हुने जानकारी नदिई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९क को उपनियम (४) र (५) मा भएको कानूनी व्यवस्था पालना हुनुपर्छ भन्नु विपक्षी निजामती किताबखानाको लागि शोभनीय कार्य होइन । त्यसैले विपक्षी निजामती किताबखानाको कमजोरी वा भूलको परिणाम निवेदकले बेहोर्नु पर्छ भन्न कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुने ।
(प्रकरण नं.६)
विना पारिश्रमिक काममा लगाउँदा श्रम शोषण भएको मानिने र काम गर्ने व्यक्तिले काम गरेको समयको उचित पारिश्रमिक पाउने अधिकारसमेतको हनन् हुन जाने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि उप्रेती र विद्वान् अधिवक्ता श्री जग्गनाथ महतो सिंह
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०७२, अंक ५, नि.नं.९३९७
नेकाप २०६९, अंक ४, नि.नं.८८१०
नेकाप २०६६, अंक ५, नि.नं.८१५१
सम्बद्ध कानून :
निजामती सेवा (बाह्रौं संशोधनसमेत) नियमावली, २०५० को नियम १२९क
आदेश
न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा सो इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको फरकफरक राय भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
म मिति २०४५।१२।१४ गते प्राविधिक सहायक (प्रा.स.) (रा.प.अनं.प्र.पा.) पदमा सुरू नियुक्ति पाई मिति २०६४।१२।१४ देखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी बागवानी विकास अधिकृत (विशेष) पद (रा.प.तृतीय श्रेणी) मा बढुवा भई कृषि विभागको मिति २०७०।७।२१ को निर्णयअनुसार सो पदमा पदस्थापना भई मिति २०७०।१०।२ को रमना पत्रानुसार उष्ण प्रदेशीय बागवानी केन्द्र सर्लाहीमा कार्यरत थिएँ । त्यसपछि कृषि विभागको मिति २०७३।५।२१ को निर्णयले उक्त बागवानी केन्द्रबाट जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सप्तरीमा सरूवा भएकाले सो कार्यालयमा कार्यरत रहँदै आएको थिएँ । त्यस समयसम्म कुनै विवाद थिएन । मेरो एस.एल.सी. र प्रविणता प्रमाणपत्र तहको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति मिति २०१६।६।५ उल्लेख भएको छ । वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) फाराम भर्दा पनि जन्ममिति २०१६।६।५ नै उल्लेख भएको हुँदा सो जन्ममितिको आधारमा म मिति २०७४।६।४ मा ५८ वर्षे सेवा हदले सेवा निवृत्त हुने प्रस्ट
थियो । तर मलाई विपक्षी निजामती किताबखानाले मिति २०७३।९।२४ मा म मिति २०७३।३।१६ मा नै अनिवार्य अवकाश भइसकेको भन्ने बेहोराले निर्णय गरी सोहीबमोजिम मलाई अवकाश दिनु भनी म कार्यरत विपक्षी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय राजविराजमा पत्राचार गरेको रहेछ । उक्त पत्र मिति २०७३।१०।३ मा कार्यालयमा प्राप्त भएपछि सो पत्रको आधारमा म कार्यरत कार्यालयले मलाई मिति २०७३।३।१६ बाट अवकाश पाउनु भएको छ भन्ने बेहोराको पत्र मिति २०७३।१०।१२ मा दिएको छ ।
उक्त पत्रमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (३) र ऐ. नियमावली, २०५० को नियम १०२क बमोजिम मेरो जन्ममिति कायम गर्ने सम्बन्धमा मिति २०३४।३।१६ मा जारी भएको नागरिकतामा उमेर १९ वर्ष उल्लेख भएकोले निजको जन्ममिति २०१५।३।१६ हुने देखिएको र सो मितिबाट गणना गर्दा मिति २०७३।३।१५ मा ५८ वर्ष पुग्ने भएकाले मिति २०७३।३।१६ बाट लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाश दिनु हुन अनुरोध छ, साथै मिति २०७३।३।१६ बाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले निजामती सेवा (बाह्रौं संशोधनसमेत) नियमावली, २०५० को नियम १२९क को उपनियम (४) अनुसार मिति २०७३।३।१६ देखि हालसम्म निजले उपभोग गरेको तलब, भत्ता, बिमा थप, चाडबाड खर्च, पोसाक भत्ता, कर्मचारी सञ्चयकोष थप, महङ्गी भत्ता, स्थानीय विशेष भत्तालगायतका सुविधाहरू यकिन गरी हुन आउने जम्मा रकम नगदै सरकारी कोषमा दाखिल गरी सोको भौचरसमेत पठाई दिनु हुन यस विभागको मिति २०७३।९।२४ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको रहेछ । त्यसपछि म कार्यरत जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सप्तरीले मलाई तपाइँ मिति २०७३।३।१५ देखि अनिवार्य अवकाश हुनु भएर पनि अवकाश नलिई मिति २०७३ पौषसम्म कामकाज गरी तलब भत्ता, चाडपर्व खर्च, महंगी भत्ताको रकमसमेत बापत बढी रू. २,६९,९८५।०४ लिनु भएकोले सो रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नु भनी बोधार्थ पत्र दिएपछि म कार्यालयमा गैरहाजिर छु ।
त्यसरी मैले मिति २०७३।३।१६ देखि अनिवार्य अवकाश हुने बेहोराको जानकारी पाए पनि मिति २०७३।१०।४ सम्म कार्यरत रही बढी अवधि काम गरेकोले सो बढी अवधि काम गरेबापतको पारिश्रमिक कट्टा गर्न नमिल्ने बेहोराले निजामती किताबखानाका महानिर्देशकलाई अनुरोध गर्दा हामीले सबै कर्मचारीलाई यसै गर्दै आएका छौं, चित्त नबुझे हाम्रो निर्णयलाई अदालतबाट बदर गरेर ल्याउनु भनेकाले न्यायिक उपचारको लागि आएको छु । श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताले बिना पारिश्रमिक कसैलाई पनि काममा लगाउन नपाइने ग्यारेण्टी गरेको छ । त्यस सम्बन्धमा निजामती किताबखानाको मिति २०७३।९।२४ को निर्णय श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताको पनि विपरीत छ । विपक्षी निजामती किताबखाना म निवेदकसरहका अन्य निजामती कर्मचारीको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र सेवा हदले सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीलाई समयमा नै सेवा निवृत्त हुने सूचना दिने निकाय हो । सो निकायले म कहिले उमेरहदले सेवा निवृत्त हुने भन्ने कुराको सूचना दिएको छैन । निजामती कर्मचारीको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निकायले अवकाश हुने जानकारी नदिएको र मेरो शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रसमेतमा वर्ष, महिना र गतेसमेत खुली मिति २०७४।६।४ सम्म सेवा गर्न पाउने म मिति २०७३।३।१५ भन्दा पछि पनि कार्यरत रहनु मेरो गल्ती होइन । मेरो कुनै गल्ती नभएको अवस्थामा मिति २०७३।३।१६ पछि २०७३ पौष महिनासम्म मैले कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको तलब, भत्ता, पोसाक भत्तालगायतका आर्थिक सुविधा फिर्ता नगरेमा निवृत्तभरण अधिकारपत्र नबनाउने भन्दा नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (च), १८ को उपधारा (१), २५ को उपधारा (१) को प्रतिकूल हुन्छ । संविधान प्रदत्त हक प्रतिकूल विपक्षी निजामती किताबखानाको निर्णय कायम रहन सक्दैन ।
अतः विपक्षी निजामती किताबखानाको मिति २०७३।९।२४ को निर्णय, सो निर्णयको आधारमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सप्तरीको मिति २०७३।१०।१२ को पत्रलगायत मेरो विरूद्धमा भए गरेका निर्णय, पत्राचार, अभिलेख, सूचनालाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मैले खाई पाई सकेको मिति २०७३।१०।१२ को पत्रमा उल्लेख भएको विभिन्न आर्थिक सुविधा सरकारी कोषमा दाखिला गर्न नलगाउनु, मैले नियमानुसार पाउने सम्पूर्ण रकम भुक्तानी दिनु, दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
साथै निवेदनको टुंगो लाग्नुअगावै विपक्षीहरूले गैरकानूनी निर्णय र पत्र कार्यान्वयन गरेमा निवेदनको औचित्य समाप्त भई मलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकोले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षी निजामती किताबखानाको मिति २०७३।९।२४ को निर्णय र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सप्तरीको मिति २०७३।१०।१२ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु, मैले पाउने निवृत्तिभरणको रकम नरोक्नु, नियमित रूपमा उपलब्ध गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराले निवेदक इन्द्रदेव यादवले यस अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन ।
यसमा विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउनू । निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले अवकाश पत्र प्राप्त गर्नुपूर्व उपभोग गरेको तलब भत्ता निवेदकले अवकाशपश्चात् पाउने रकममा कट्टा गर्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकले मिति २०७३।९।३० सम्म कार्यालयमा हाजिर भई कामकाज गरी उपभोग गरेको तलब, भत्तालगायतका सुविधा सरकारी कोषमा दाखिला गर्नेसम्बन्धी निजामती किताबखानाको मिति २०७३।९।२४ को निर्णय र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सप्तरीको मिति २०७३।१०।१२ को पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७३।१०।२४ को आदेश ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (३) र ऐ. नियमावली, २०५० को नियम १०२क मा ऐनको दफा ३३ को प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीको उमेर गणना गर्दा "ऐनको व्यवस्थाअन्तर्गत वैयक्तिक विवरण, नागरिकताको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति वर्ष, महिना र गते खुलेको र सबैमा एउटै मिति नरहेको भएमा जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ सोही मितिबाट अवकाश दिइनेछ" भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै नियम १०२क(२) मा "वर्ष वा संवत् मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रका आधारमा जन्ममिति कायम गर्दा (क) नागरिकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको आधारमा, (ख) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको मितिको आधारमा (ग) सिटरोलको हकमा सुरू भर्ना भएको मितिको आधारमा कायम गरिने छ भन्ने व्यवस्था
छ । त्यसैगरी ऐ. नियमावलीको नियम १०२क(३) मा "कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको रहेछ तथा त्यस्तो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा खुलेको जन्ममितिलाई आधार मान्नु पर्नेछ । तर यसरी छुट्टाछुट्टै प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिको अन्तर एक वर्षभन्दा बढी भएमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको आधारमा उपनियम (२) बमोजिम जन्ममिति कायम गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । निवेदकले यस विभागमा वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) साथ पेस गरेको मिति २०३४।३।१६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहाबाट जारी भएको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिमा निवेदकको उमेर वर्ष १९ उल्लेख भएको आधारमा निजामती सेवा ऐनको दफा ३३ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०२क(२)(ग) अनुसार जन्ममिति कायम गर्दा मिति २०१५।३।१६ हुन आउने भएकाले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) मा जन्ममिति २०१६।६।५ उल्लेख गरेको भए पनि उल्लिखित जन्ममितिहरूको बीचमा एक वर्ष दुई महिना बीस दिनको अन्तर देखिएकाले निजको जन्ममिति नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा किटान गर्दा निवेदक मिति २०७३।३।१५ मा ५८ वर्ष पूरा हुने भएकोले मिति २०७३।३।१६ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाश दिनु हुन भनी निवेदक कार्यरत कार्यालयमा अवकाशको सूचना पठाएको हो ।
रिट निवेदकले निवेदनको प्रकरण नं. ६(घ) मा "विना पारिश्रमिक राज्यका कुनै पनि निकायले कुनै पनि व्यक्तिलाई काममा लगाउन नसक्ने र काम गरेबापत दिएको पारिश्रमिक कट्टा गर्न नहुने श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी मैले पारिश्रमिकबापत पाएको रकम कट्टा गर्ने विपक्षीको कार्य गैरकानूनी छ" भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । निजले दाबी गरेको विषय प्रचलित कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति भई कानूनले तोकेको उमेरको समय सीमाभित्र मात्र कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा लागू हुने विषय भएकोले ५८ वर्ष पूरा भइसकेपछिको गैरकानूनी अवधिको पारिश्रमिक वैध भन्न मिल्ने हुँदैन । निवेदकले उठाएको प्रश्न वैध ठहरिने हो भने कानूनले तोकेको उमेरभन्दा बढी अवधि गैरकानूनी ढङ्गले कार्यरत रहने कर्मचारीहरू उत्प्रेरित भई अराजक अवस्था सृजना हुने भएकाले दाबीअनुसार अधिक अवधिको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन मिल्दैन । निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२९क को उपनियम (४) अनुसार अवकाश हुने अवधिभन्दा बढी अवधि सेवामा रही खाएको तलब भत्तालगायतका सुविधाहरूको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नु भन्ने यस विभागको निर्णय निवेदकको हकमा समेत आकर्षित हुने देखिन्छ । निवेदककै जसरी अधिक अवधि सेवारत धनकुमारी राई कानूनतः मिति २०७०।६।१ मा अवकाश हुनुपर्नेमा मिति २०७३।३।२६ गतेसम्म सेवारत रहेकाले सो अवधिमा निजले उपभोग गरेको रकम रू.११,५८,३१४।६४ मिति २०७३।८।२ गते दाखिला गरेको भौचर यस विभागमा पेस गरेपश्चात् मिति २०७३।८।१३ मा निजको निवृत्तभरण अधिकारपत्र जारी गरिएको छ । यस विभागको अभिलेखअनुसार चालु आ.व.को मिति २०७३।७।१ देखि हालसम्म बढी अवधि सेवामा बहाल रहेकाले प्रचलित ऐन, नियमलाई पालना गर्दै नेपाल सरकारको राजस्व खातामा बेरूजु रकम दाखिला गरी निवृत्तभरण अधिकारपत्र प्राप्त गरेका अवकाश प्राप्त कर्मचारीको संख्या धनकुमारी राईसमेत १० (दश) जना पुगिसकेका छन् ।
अतः बढी सेवा अवधि कार्यरत धनकुमारी राईले बढी अवधि सेवारत् रहेको समयको रकम यस विभागमा फिर्ता गरेपश्चात् निवृत्तिभरण अधिकारपत्र जारी भएको र निवेदकले बढी समय सेवारत् रहेकाले निवेदकलाई मिति २०७३।३।१६ बाट अनिवार्य अवकाश दिनु भनी मिति २०७३।९।२४ मा यस विभागबाट भएको निर्णय एवं पत्राचारमा कुनै कानूनको त्रुटि नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराले विपक्षी निजामती किताबखानाको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
निवेदक कहिले अनिवार्य अवकाश पाउने भन्ने बेहोरा खुल्ने कागजातहरू यस कार्यालयमा प्राप्त नभएकोले मिति २०७३।१०।४ गतेसम्म नियमित रूपमा हाजिर भई कामकाज गरिरहेकाले निजलाई तलब भत्तालगायतका अन्य सुविधा उपलब्ध गराएको हो । पछि निजामती किताबखानाले मिति २०७३।९।२४ को निर्णय भनी निवेदकलाई मिति २०७३।३।१६ बाट अनिवार्य अवकाश दिनु र निजले उपभोग गरेको तलब, बिमा, थप चाडबाड खर्च, पोसाक भत्ता, कर्मचारी सञ्चय कोष, थप महङ्गी भत्ता, स्थानीय विशेष भत्तालगायतका सुविधाबापतको रकम यकिन गरी जम्मा हुन आउने रकम नगदै सरकारी कोषमा दाखिला गरेको भौचरसहित पठाई दिनु हुन भनी लेखी आएको हुँदा सोही बेहोराले यस कार्यालयले मिति २०७३।१०।१२ गते निवेदकलाई जानकारी गराएको कार्यले निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हकमा आघात नपुग्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराले विपक्षी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सप्तरीको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
मिति२०७३।३।१५ मा ५८ वर्ष पूरा भई अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीलाई सोको जानकारी विवरण अद्यावधिक राख्ने निकाय विपक्षी निजामती किताबखानाले समयमै दिएको देखिँदैन । समयमै अवकाशको सूचना नदिई मिति २०७३।५।२१ मा उष्ण प्रदेशीय बागवानी केन्द्र सर्लाहीबाट जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सप्तरीमा निवेदकलाई सरूवा गरेको र सोही कार्यालयमा कार्यरत रहँदा निवेदकलाई मिति २०७३।३।१६ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाश दिनु हुन र सो मितिपश्चात् निजले पाएको तलब भत्तालगायतको सुविधाबापतको रकम नगदै सरकारी कोषमा दाखिला गराउनु भनी मिति २०७३।९।२४ मा विपक्षी निजामती किताबखानाले निर्णय गरी निवेदक कार्यरत रहेको कार्यालय सप्तरीमा पत्राचार गरेको देखियो ।
यसरी सम्बन्धित सरकारी निकायले समयमै अवकाशको सूचना नदिएको तथा अवकाश पाउने मितिभन्दा पछि सरूवासमेत गरी सेवा गराइरहेको अवस्थामा निवेदकले बढी अवधि सेवा गरेबापत प्राप्त गरेको तलब भत्तालगायतको सुविधाको रकम निवेदकबाट सरकारी कोषमा दाखिला गराउने गरी विपक्षी निजामती किताबखानाबाट मिति २०७३।९।२४ मा निर्णय भएको देखियो । श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताले कुनै पनि व्यक्तिलाई विना पारिश्रमिक काममा लगाउन नपाइने र काम गर्नेले उचित पारिश्रमिक पाउनु पर्ने मान्यता राख्दछ । विना पारिश्रमिक काममा लगाउँदा श्रम शोषण भएको मानिने र काम गर्ने व्यक्तिले काम गरेको समयको उचित पारिश्रमिक पाउने अधिकारसमेतको हनन् हुन जाने अवस्था हुँदा प्रस्तुत विवादमा निवेदकले काम गरेको अवधिको तलब भत्ताबापत प्राप्त गरेको रकम फिर्ता गर्नु न्यायोचित देखिएन । तसर्थ विपक्षी निजामती किताबखानाको मिति २०७३।९।२४ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा गरिएका पत्राचार एवं अन्य सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । अब निवेदकले काम गरेको अवधिको पारिश्रमिकलगायतका सुविधाहरू कानूनबमोजिम निजलाई प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रको राय ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा मिति २०७२।६।७ मा भएको बाह्रौं संशोधनले नियम १२९क (४) मा संशोधन गरी नियम १२९क मा उपनियम (५) थप गरेको देखिन्छ । उक्त उपनियम (४) र (५) को व्यवस्था हेर्दा कुनै निजामती कर्मचारीले आफू अवकाश हुने अवधिभन्दा बढी अवधि सेवामा रही खाएको तलब भत्तालगायतको सुविधाको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने तथा त्यस्तो रकम दाखिला गरेको जानकारी प्राप्त नभई निजामती किताबखानाले उपदानको अंक किटान गर्ने वा निवृत्तभरण अधिकारपत्र बनाउने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यो कानूनी व्यवस्था आउनुअघि यस विषयमा यस अदालतबाट व्याख्या भई कायम भएका सिद्धान्तहरू उक्त उपनियम (४) र (५) को कानूनी व्यवस्था भएपश्चात्को लागि समेत सान्दर्भिक हुन्छ, हुँदैन भन्नेबारे हालसम्म विवेचना भएको देखिँदैन । यसरी मिति २०७३।३।१५ मा अनिवार्य अवकाश पाउने तथ्य स्वीकार गरेका निवेदकले सो मितिपश्चात बढी अवधि सेवा गरेको स्पष्ट देखिएको र अवकाश हुने अवधिभन्दा बढी अवधि सेवामा रही खाएको तलब भत्तालगायतका सुविधाबापतको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भन्ने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९क को उपनियम (४) को व्यवस्थालाई चुनौती नदिएको अवस्थामा निजले बढी अवधि काम गरी लिएको तलब भत्तालगायतका सुविधा सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नै देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रको रायसँग मतैक्य हुन नसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाको मिति २०७४।४।३१ को छुट्टै राय ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि उप्रेती र विद्वान् अधिवक्ता श्री जग्गनाथ महतो सिंहले यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाको राय निजामती सेवा ऐन, नियमावलीविपरीत छ । निजामती कर्मचारीको सबै विवरण अद्यावधिक गर्ने गराउने दायित्व विपक्षी निजामती किताबखानाको हो । सो निकायले समयमा नै निवेदक कहिले अवकाश हुने सम्बन्धमा कुनै जानकारी दिएको देखिँदैन । पछिल्लो पटक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सप्तरीमा सरूवा गरिएको छ । त्यति बेलासम्म कुनै अभिलेख हेरिएको छैन । मिति २०७३।३।१६ देखि लागू हुने गरी अवकाश दिएपछि पनि काम लगाएर सो अवधिमा मेरो पक्षले पाएको तलब, भत्तासमेतका सुविधाबापतको रकम फिर्ता गर भन्नु श्रमसम्बन्धी कानून र यस अदालतबाट ने.का.प. २०७२, अंक ५, निर्णय नं. ९३९७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा मिल्दैन । हाम्रो पक्षले जानी जानी ढाँटी बढी अवधि सेवा गरेको होइन । बदनियत राखेको पनि देखिँदैन । शैक्षिक योग्यताबाट खुलेको उमेरको आधारमा सेवारत रहेको देखिन्छ । माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाले आफ्नो रायमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९क को उपनियम (४) लाई चुनौती नदिएको र थप व्याख्या नभएकोले रिट खारेज हुने उल्लेख गरेको भए पनि निवेदकको हकमा उक्त कानूनी व्यवस्थाले प्रतिकूल असर नपर्ने हुँदा चुनौती नगरिएको हो । निवेदकले अधिक अवधि कामकाज गरी खाई पाई सकेको सुविधा फिर्ता गर्दा निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हकमा आघात पुग्ने हुँदा माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रको राय सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनीले कुनै निजामती कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेरहदभन्दा बढी अवधि सेवामा रही तलब भत्तालगायतका सुविधा लिएमा असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदक सरकारी कर्मचारी भई काम गरेको देखिन्छ । कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्तबाट निवेदक उम्किन मिल्दैन । निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२९क को उपनियम (४) को व्यवस्था लागू गर्न पनि निवेदकले बढी अवधि सेवा गरी लिएको तलब भत्तालगायतका सुविधाबापतको रकम निजबाट असुलउपर गरी सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने अनिवार्यता भएको छ । माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रको रायमा ने.का.प. २०७२, अंक ५, निर्णय नं. ९३९७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा रिट जारी गर्ने आदेश गरेको भए पनि उक्त सिद्धान्त निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९क को उपनियम (४) र (५) को सन्दर्भमा व्याख्या भई कायम भएको नदेखिँदा सो प्रतिपादित सिद्धान्त यस विवादमा आकर्षित हुँदैन । त्यसैले माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रको रायअनुसार भएमा निजामती सेवा ऐन, नियमको व्यवस्था संकुचन हुन्छ । निवेदकले भनेअनुसार यस विवादमा श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यता हेर्नुपर्ने नदेखिँदा माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाको राय सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपर्युक्तबमोजिमको बहस सुनी रिट जारी हुने ठहर भएको माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रको राय सदर हुने हो वा खारेज हुने ठहर भएको माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाको राय सदर हुने हो भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक इन्द्रदेव यादव मिति २०४५।१२।१४ मा प्राविधिक सहायक पदमा सुरू नियुक्ति पाई सेवा प्रवेश गरेको
देखिन्छ । सेवा प्रवेश गर्दा निवेदकले पेस गरेको एस.एल.सी. र प्रविणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा निवेदकको जन्ममिति २०१६।६।५ उल्लेख भएकोमा सेवा प्रवेश गरेपछि निजले भरेको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) मा पनि सोही मिति उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदक सोही जन्ममितिको आधारमा मिति २०७४।६।४ सम्म सेवामा बहाल रहने आशा र विश्वासमा रहेको देखिए पनि विपक्षी निजामती किताबखानाले निवेदकले मिति २०३४।३।१६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाबाट प्राप्त गरी विपक्षी निजामती किताबखानामा पेस गरेको नागरिकतामा वर्ष १९ उल्लेख भएको आधारमा सो किताबखानाले एस.एल.सी., प्रविणता प्रमाणपत्र तह र वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) मा उल्लेख भएको जन्ममिति २०१६।६।५ कायम नगरी नागरिकतामा उल्लेख भएको वर्ष १९ अनुसार जन्ममिति २०१५।३।१५ कायम गरी मिति २०७३।३।१६ बाट निवेदक अनिवार्य अवकाश हुनेमा हालसम्म कार्यरत रहेको देखिएकोले मिति २०७३।३।१६ बाट अनिवार्य अवकाश हुने र सोपश्चात् निवेदकले प्राप्त गरेको विभिन्न आर्थिक सुविधा सरकारी राजस्वमा फिर्ता गर्नुपर्ने बेहोराले निजामती किताबखानाले मिति २०७३।९।२४ मा निर्णय गरी गरेको पत्राचारको आधारमा विपक्षी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सप्तरीले निवेदकलाई मिति २०७३।१०।१२ मा मिति २०७३।३।१६ बाट अनिवार्य अवकाश पाई सेवा निवृत्त भएकाले सोपश्चात्को आर्थिक सुविधा फिर्ता गर्नु भन्ने बेहोराको बोधार्थ पत्र निवेदकले प्राप्त गरेपश्चात् निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत विवाद यस अदालतमा प्रवेश भएको देखिन्छ ।
३. उक्त विवाद यस अदालतको संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रले रिट जारी हुने र माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाले रिट खारेज हुने ठहर गरेपश्चात् सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम (३) को उपनियम (१) खण्ड (क) बमोजिम आज यस पूर्ण इजलासमा पेस भएको देखिन्छ । निवेदक राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएको तथ्यमा विवाद देखिएन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी निजामती सेवा ऐन, नियमावलीबमोजिम अन्यथा भएमा बाहेक ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि सेवा निवृत्त हुने देखिन्छ । यस विवादमा निवेदकको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा मिति २०१६।६।५ उल्लेख भई वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) मा सोही मिति उल्लेख भएअनुसार निज मिति २०७४।६।४ बाट अनिवार्य अवकाश हुने देखिए पनि निजले २०३४ सालमा प्राप्त गरेको नागरिकतामा १९ वर्ष उल्लेख भएको आधारमा विपक्षी निजामती किताबखानाले मिति २०७३।३।१६ बाट ५८ वर्ष सेवा अवधि पुगी अनिवार्य अवकाश हुने भनी मिति २०७३।९।२४ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । विपक्षी निजामती किताबखानाले ५८ वर्षे उमेरहदले मिति २०७३।३।१६ बाट अवकाश हुने भनी गरेको हदसम्म निवेदकले स्वीकार गरेको देखिँदा निवेदक मिति २०७३।३।१६ बाट अनिवार्य अवकाश भएतर्फ केही विचार गरिरहन परेन ।
४. मुख्य रूपमा निवेदकले मिति २०७३।३।१६ पश्चात् २०७३ पौषसम्म प्राप्त गरेको आर्थिक सुविधा सरकारी कोषमा फिर्ता हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा मिसिल संलग्न विपक्षी निजामती किताबखानाको मिति २०७३।९।२४ को निर्णयमा निजामती सेवा (बाह्रौं संशोधनसमेत) नियमावली, २०५० को नियम १२९क को उपनियम (४) अनुसार मिति २०७३।३।१६ देखि हालसम्म निजले उपभोग गरेको तलब, भत्ता, बिमा थप, चाडबाड खर्च, पोसाक भत्ता, कर्मचारी सञ्चयकोष थप, महङ्गी भत्ता, स्थानीय विशेष भत्तालगायतका सुविधाहरू यकिन गरी हुन आउने जम्मा रकम नगदै सरकारी कोषमा दाखिल गरी सोको भौचरसमेत पठाई दिनु हुन यस विभागको निर्णयअनुसार अनुरोध छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९क को उपनियम (४) मा कुनै निजामती कर्मचारीले आफू अवकाश हुने अवधिभन्दा बढी अवधि सेवामा रही खाएको तलब भत्तालगायतका सुविधाहरूको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ भन्ने र उपनियम (५) मा उपनियम (४) बमोजिम रकम दाखिला गरेको जानकारी प्राप्त नभई निजामती किताबखानाले उपदानको अंक किटान गर्ने वा निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाउने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
५. उक्त कानूनी व्यवस्था निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा मिति २०७२।६।७ मा भएको बाह्रौं संशोधनले उपनियम (४) संशोधन र उपनियम (५) थप गरेपश्चात् लागू भएको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाले कुनै पनि निजामती कर्मचारी कानूनतः ५८ वर्ष उमेरभन्दा बढी कार्यरत रही अधिक अवधिको आर्थिक सुविधा लिएमा त्यस्तो अधिक अवधिको प्राप्त गरेको आर्थिक सुविधा सरकारी कोषमा फिर्ता नगरेमा निवृत्तिभरण अधिकारपत्र नबनाइने प्रस्ट गरेको
देखिन्छ । विपक्षी निजामती किताबखाना निजामती कर्मचारीको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र जुन कर्मचारी ५८ वर्षे सेवा हदले सेवा निवृत्त हुने हो, सोको अगावै जानकारी दिने निकाय हो । निजामती किताबखानाले निवेदक मिति २०७३।३।१५ मा ५८ वर्ष पूरा भई अनिवार्य अवकाश पाउने देखिएकोमा कानूनबमोजिम निवेदकलाई अनिवार्य अवकाश हुने बेहोराको जानकारी नदिई मिति २०७३।९।२४ मा करिब ७ महिनापश्चात् पहिले नै अनिवार्य अवकाश भइसकेकोमा हालसम्म कार्यरत रहेको देखिएको हुँदा अधिक अवधिको आर्थिक सुविधा फिर्ता गर्नुपर्नेसमेत बेहोराले निर्णय गरेको देखिन्छ ।
६. निवेदकलाई मिति २०७३।३।१६ बाट अनिवार्य अवकाश हुने बेहोराको पूर्वजानकारी नदिएको अवस्थामा निवेदक मिति २०७३।१०।४ सम्म रूजु हाजिर भई २०७३ पौष महिनासम्मको तलब, भत्तालगायतका आर्थिक सुविधा लिनु निवेदकको कुनै गल्ती हो भन्न मिल्ने आधार कारण मिसिल प्रमाणबाट देखिएको छैन । विपक्षी निजामती किताबखानाले आफ्नो दायित्व समयमा नै पूरा गर्न नसकेको कारण निवेदक अधिक अवधि कार्यरत रहेको अवस्थामा निवेदकले राज्यकोषबाट प्राप्त गरेको आर्थिक सुविधा फिर्ता गर भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने प्रस्ट छ । विपक्षी निजामती किताबखानाले निवेदकले पेस गरेको सिटरोल र सम्बद्ध प्रमाणहरूको विश्लेषण गरी निजको उमेरको आधारमा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुरूप निवृत्त हुने अवधि किटान गरी अवधि पुग्नुभन्दा अगावै जानकारी गराउनु पर्नेमा समयमा निवेदकलाई सेवा निवृत्त हुने जानकारी नदिई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९क को उपनियम (४) र (५) मा भएको कानूनी व्यवस्था पालना हुनुपर्छ भन्नु विपक्षी निजामती किताबखानाको लागि शोभनीय कार्य होइन । समयमा नै निवेदकलाई मिति २०७३।३।१६ बाट अनिवार्य अवकाश हुने जनाउ दिएको भए यो अवस्था आउने थिएन । त्यसैले विपक्षी निजामती किताबखानाको कमजोरी वा भूलको परिणाम निवेदकले बेहोर्नु पर्छ भन्न कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ ।
७. त्यसैगरी श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताले कुनै पनि व्यक्तिलाई बिना पारिश्रमिक काममा लगाउने कुरालाई स्वीकार गर्दैन भने काम गर्ने व्यक्तिले उचित पारिश्रमिक पाउनु पर्ने मान्यता
राख्दछ । विना पारिश्रमिक काममा लगाउँदा श्रम शोषण भएको मानिने र काम गर्ने व्यक्तिले काम गरेको समयको उचित पारिश्रमिक पाउने अधिकारसमेतको हनन् हुन जाने अवस्था हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले काम गरेको अवधिको तलब भत्ताबापत प्राप्त गरेको आर्थिक सुविधा राज्यकोषमा नै फिर्ता गर्नु गराउनु भन्न ने.का.प. २०७२, अंक ५, निर्णय नं. ९३९७, ने.का.प. २०६६, अंक ५, निर्णय नं. ८१५१ र ने.का.प. २०६९, अंक ४, निर्णय नं. ८८१० मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा न्यायोचित देखिएन ।
८. यसरी विपक्षी निजामती किताबखानाले निवेदकलाई समयमै अवकाशको सूचना नदिएको र अवकाश पाउने मितिभन्दा पछि सरूवासमेत गरी सेवा गराइरहेको अवस्थामा निवेदकले बढी अवधि सेवा गरेबापत प्राप्त गरेको तलब, भत्तालगायतको सुविधाको रकम निवेदकबाट सरकारी कोषमा दाखिला गराउने गरी विपक्षी निजामती किताबखानाबाट भएको मिति २०७३।९।२४ को निर्णय सो हदसम्म र विपक्षी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, राजविराज, सप्तरीको मिति २०७३।१०।१२ को पत्र श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय र कानूनी मान्यतासमेतका आधारमा न्यायोचित र विवेकसम्मत देखिएन ।
९. अतः विपक्षी निजामती किताबखानाले निवेदकलाई मिति २०७३।३।१६ पश्चात् अधिक अवधि सेवा गरी सोबापत प्राप्त गरेको आर्थिक सुविधा फिर्ता गर्नु भनी मिति २०७३।९।२४ मा गरेको निर्णय सो हदसम्म र सो निर्णयका आधारमा गरिएका आर्थिक सुविधा फिर्ता गर्नु भन्ने बेहोराका पत्राचार एवं अन्य सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने नै देखिँदा यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाको रायसँग सहमत हुन सकिएन । माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रको राय सदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकले मिति २०७३।३।१६ पश्चात् प्राप्त गरेको अधिक अवधिको पारिश्रमिकलगायतका काम गरेबापतका कानूनबमोजिमका आर्थिक सुविधाहरू निवेदकबाट फिर्ता नगराई निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाई दिनु भनी विपक्षी निजामती किताबखाना हरिहरभवन, ललितपुरको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
१०. साथै माथि उल्लेख भएअनुसार विपक्षी निजामती किताबखाना निजामती कर्मचारीको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निकाय हो । सो निकायले उमेरहदले सेवा निवृत्त हुने निजामती कर्मचारीको समयमा नै सेवा निवृत्त हुने कुराको जानकारी नदिँदा धेरै कर्मचारीहरू अधिक अवधि कार्यालयमा कामकाज गर्नुपर्ने, सो काम गरे सोबापत प्राप्त गरेको रकम फिर्ता गर्नु परेको वा मुद्दा मामिलामा जानु परेको कुरा विपक्षी निजामती किताबखानाको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यसरी लामो समयसम्म सेवा गर्ने निजामती कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपश्चात् कानूनबमोजिम प्राप्त हुने सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गरी निश्चिन्त जीवन यापन गर्नुपर्नेमा सो विषयमा मुद्दा मामिलासमेतका झन्झटिला कार्यमा लाग्नु पर्ने देखिएको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता समस्या सहज रूपमा समाधान हुन वाञ्छनीय हुँदा विपक्षी निजामती किताबखानाको नाममा निम्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छः
(१) निजामती कर्मचारीको अभिलेख अद्यावधिक गरी अब आइन्दा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले निर्धारण गरेको समयभित्र अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीलाई समयमा नै सूचना / जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउनू ।
(२) सम्बन्धित निजामती कर्मचारीलाई अवकाश हुने कुराको जानकारी नदिई अवकाश हुने मितिभन्दा पछिसम्म बहाल रहेमा बहाल रहेको मिति पश्चातको निवृत्तभरण अधिकारपत्र बनाउने र अधिक अवधि बहालमा रही प्राप्त गरेको रकम सम्बन्धितबाट फिर्ता नगर्नु, नगराउनू ।
११. प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षी निजामती किताबखानालाई दिनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.केदारप्रसाद चालिसे
न्या.हरिकृष्ण कार्की
इजलास अधिकृत: भीमबहादुर निरौला
इति संवत् २०७५ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शुभम् ।