निर्णय नं. १००४७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
आदेश मिति : २०७४।६।२५
०७३-WO-१२००
विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : जिल्ला सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ५ घर भई हाल जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतमा कार्यरत वर्ष ३६ को नवराज पौडेलसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : लोक सेवा आयोग, अनामनगर, काठमाडौंसमेत
कुनै ऐन वा दफामा भएको सामान्य कानूनी व्यवस्थालाई विशेष कानूनी व्यवस्थाले override (नियन्त्रित वा परिसीमित) गर्ने र त्यस्तो भएमा override गर्ने कानूनी व्यवस्था लागू हुने अवस्थामा सामान्य कानूनी व्यवस्था लागू हुन सक्दैन । ऐनका दफा, उपदफा वा कानूनी व्यवस्थाहरू प्रायः स्वतन्त्र हुने भएपनि कुनै कानूनी प्रावधानलाई अर्को कानूनी प्रावधानले परिसीमित गरेको अवस्थामा सामान्य दफा, उपदफा वा कानूनी व्यवस्थाहरू लागू नभई परिसीमित (override) गर्ने विशेष कानूनी व्यवस्था नै लागू हुने ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(१) सामान्य कानूनी व्यवस्था भई सो कानूनी व्यवस्थालाई ऐ. उपदफा (२) ले परिसीमित (override) गरेको देखिएकाले उपदफा (२) को कानूनी प्रावधान नै लागू हुने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रामचन्द्र पौडेल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३
नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५
आदेश
न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोजिम दर्ता भई नियमानुसार पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
हामी निवेदकहरू मध्ये म गगनसिंह पाण्डे मिति २०५६।८।१०, म नवराज पौडेल मिति २०६१।५।७ मा, म बेदराम ओली मिति २०६०।५।३०, म यादवप्रसाद शर्मा मिति २०५९।९।७, म विवेक बि.एम. मिति २०६६।२।२८, म वीरभान बोहरा मिति २०६५।१२।२१, म डिल्लीबहादुर के.सी. मिति २०५९।१२।२०, म विष्णुमाया थापा मिति २०६१।५।११, म सुरेशप्रसाद गैरे मिति २०५९।११।२८, म बलराम दाहाल मिति २०६६।३।४ मा, म विरोध पाण्डे मिति २०६६।२।२४, म डिलाराम भुषाल मिति २०५९।१०।१५, म गणेश बहादुर कुँवर मिति २०६६।२।३१ को निर्णयानुसार अ.हे.व. सहायक चौथो तहमा सुरू नियुक्ति तथा स्तरवृद्धि भई विभिन्न मितिमा सहायक पाँचौं तहमा तहमिलान तथा स्तरवृद्धि भई निवेदन खण्डमा उल्लिखित स्थानमा सेवारत रही आएका छौं । उल्लिखित बेहोराबमोजिम सेवारत रही पेसा रोजगारी गर्न पाउने र रोजगारीको अभ्यास गर्न पाउने हकलाई नेपालको संविधानको धारा १७, १८, ३३ एवं स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ समेतले संरक्षण प्रदान गरेको छ ।
यसरी आफ्नो सेवामा सेवारत रही आएका हामी निवेदकहरूले कानूनबमोजिम रोजगारी गर्ने र रोजगारीको अभ्यास गर्ने हकलाई संविधान प्रदत्त मौलिक हक एवं स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा व्यवस्थित कानूनी हकको आधारमा प्रयोग गर्नलाई कसैले रोक्न सक्दैन । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ र दफा २६ लाई (स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ चौथो संशोधन २०७०।१२।१२) संशोधन गरी दफा ८(३) मा खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने कुनै तहको पदमा समान तहको वा समान तहमा स्तरवृद्धि भई पदनाम प्राप्त गरेको तर यो ऐनबमोजिम समायोजन भई पदस्थापना भई नसकेको कुनै कर्मचारीले त्यस्तो परीक्षाको लागि निर्धारित योग्यता पूरा गरेको भएमा निजसमेत सो परीक्षामा सामेल हुन सक्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ भने दफा २६(२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीहरू बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछन्: (ख) बढुवा हुने पदभन्दा एक तहमुनिको पदमा कम्तीमा आठ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको भएमा र ऐ (ग) मा सेवाका कुनै तहको पदमा कम्तीमा २ वर्ष काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा सेवा गरेका र बढुवा हुने पदभन्दा एक तहमुनिको पदमा पाँच वर्ष सेवा गरेको भएमा भन्ने व्यवस्था रहेबाट हामी निवेदकहरू चौथो तहमा कम्तीमा ७, ८ वर्ष बढी निरन्तर कामकाज गरी आएकोमा ती माथिल्लो तहमा बढुवा हुन पाउनेमा विवाद छैन ।
यसरी स्वास्थ्य सेवा ऐनमा मिति २०७०।१२।१२ मा चौथो संशोधनपश्चात् आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा हुनको लागि विभिन्न
योग्यताहरू तोकिएको भए तापनि अन्य योग्यताको अतिरिक्त वा अन्य तालिम शैक्षिक योग्यता नभए तापनि स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(२)(ख)(ग) बमोजिम बढुवा हुने पदभन्दा १ तहमुनिको पदमा निर्धारित सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीले आन्तरिक बढुवामा भाग लिन पाउने स्पष्टै छ । त्यसैगरी दफा २६(२)(ग) मा सेवाको कुनै पदमा २ वर्ष उपत्यकाबाहिर र बढुवा हुने पदभन्दा एक तहमुनिको पदमा पाँच वर्ष सेवा गरेको भएमा भन्ने व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी लोक सेवा आयोगको सूचना नं. ८३०।०७३।०७४ वि.नं. १४३१५।०७३-७४ सूचना नं. ८३० वि.नं. ११४१८।०७३-७४ मा उल्लिखित दफा २६(२) को व्यवस्थाबमोजिम बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरी सूचना प्रकाशित भएकोमा हामी निवेदकहरूसमेत माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम उम्मेदवार हुन योग्य रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
यसप्रकार स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ चौथो संशोधनबाट दफा २६(२) को व्यवस्थाबमोजिम मिति २०७३।१०।२६ मा प्रकाशित विज्ञापनमा दरखास्त फाराम भरी लिखित परीक्षा दिन प्रयासरत रहिरहेकोमा हामी निवेदकहरूले अनलाइनमार्फत फाराम भरेकोमा विपक्षीहरूबाट हामी निवेदकको फाराम अनलाइनमार्फत You have no required qualification (CMA) भनी निवेदकको दरखास्त फाराम अस्वीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(२) मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी अन्याय गरेबाट हामी निवेदकको दरखास्त फाराम बुझी निर्धारित परीक्षामा समावेश गराई कानूनबमोजिम उत्तीर्ण भएमा नियुक्तिसमेत दिनु दिलाउनु भनी आदेश गरी पाउन सम्मानित अदालतको शरणमा आएका छौं ।
यसरी हामी निवेदकहरूको दरखास्त फाराम अस्वीकृत गरेकोमा निवेदकमध्ये म सुरेशप्रसाद गैरेले विपक्षी लोक सेवा आयोगसमक्ष लिखित जानकारी माग गर्दा मिति २०७४।१।२४ मा मात्र लोक सेवा आयोगको विज्ञापन सूचनामा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अ.हे.व. वा सि.एम.ए. कोर्ष उत्तीर्ण गरी सि.एम.ए. तालिम प्राप्त भनी उल्लेख भएको तर निजको शैक्षिक योग्यता अ.हे.ब. कोर्ष उत्तीर्ण मात्र देखिएकोले दरखास्त फाराम अस्वीकृत भएको प्रमाणित गरिन्छ भनी हामी सम्पूर्ण निवेदकहरूलाई प्रभाव पार्ने किसिमको सूचना / पत्र प्रकाशन गरिएको र मिति २०७४।१।२४ च.नं. २३३ को उक्त पत्र स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(२) को विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ऐनको दफा २६(२) बमोजिम सेवा अवधि पुगेका हामी निवेदकलाई निर्धारित परीक्षामा परीक्षा फाराम लिने व्यवस्था गरी परीक्षामा समावेश गरी पाउन परमादेशलगायत आवश्यक र उचित आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा मिति २०७१।१२।१२ मा संशोधन हुनुपूर्वको शैक्षिक योग्यता र अनुभव तोकी हामी निवेदकलाई उल्लिखित आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रतिस्पर्धाबाट अलग्याउने र भविष्यमा समेत भाग लिन नपाउने गरी भएको भनिएको विपक्षीहरूको कार्य तथा मिति २०७४।१।२४ को पत्रलगायत सो सम्बन्धमा अन्य कुनै निर्णय भए सोसमेत बदर गरिपाऊँ ।
ऐनको दफा २६(२)(ख) बमोजिम सेवा अवधिको आधारमा आ.प्र. (पाँचौं) मा भाग लिन पाउने भनी यही समान विषयवस्तु समावेश भएको विषयको सम्बन्धमा निवेदक देवनारायण उपाध्याय विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेत भएको ०७३-WO-००१९ नं. को रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७३।१।१३ गते दफा २६ सम्बन्धमा बृहत् व्याख्या भई रिट निवेदन जारी भइसकेको अवस्थामा हामी निवेदकको दरखास्त पत्र लिन अस्वीकार गर्नु माथि उल्लिखित रिट निवेदनको विपरीत हुनाका साथै सम्मानित अदालतको आदेशको अवहेलनाको विषयसमेत हुने स्पष्टै छ ।
अतः माथि उल्लिखित आधार कारणहरू एवं मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूबाट स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा मिति २०७०।१२।१२ मा चौथो संशोधन भई दफा २६ मा शैक्षिक योग्यताका अतिरिक्त निश्चित सेवा अवधिको आधारमा समेत आ.प्र. मा भाग लिन पाउने व्यवस्थाबमोजिम २०७१/०७२ को सूचना नं. ६९७/०७१/७२ बाट सेवा अवधिको आधारमा हामीसरहका अन्य कर्मचारीले आ.प्र. मा भाग लिई नियुक्ति पदस्थापनसमेत भइसकेको र यसै प्रकृतिको एउटै विषयमा यसै सम्मानित अदालतबाट ०७३-WO-००१९ नं. को रिट निवेदनमा व्याख्यासमेत भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा हामी निवेदकहरूको दरखास्त फाराम अस्वीकृत गर्ने विपक्षीहरूबाट कुनै निर्णय भएको भए सो र हामी निवेदकलाई SMS मार्फत जानकारी गराइएको दरखास्त फाराम अस्वीकृत गर्ने जानकारी मिति २०७४।१।२४ को च.नं. २३३ को लोक सेवा आयोग दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्रको पत्र, मिति २०७०।१०।२६ को विज्ञापनको बढुवा हुन तोकिएको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने वाक्यांश र सोसँग सम्बन्धित अन्य निर्णय एवं चिठ्ठीहरू समेत नेपालको संविधानको धारा १७, १८, ३३ एवं स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८(३), २६(२) तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ०७०-WO-१९५० करिसिंह भुल वि. लोक सेवा आयोग भएको मुद्दा र निवेदक देवनारायण उपाध्याय विपक्षी लोक सेवा आयोग भएको ०७३-WO-००१९ मुद्दामा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामी निवेदकहरूको दरखास्त फाराम बुझी लिई परीक्षामा समावेश गराई लिखित परीक्षाफल प्रकाशित गराउनु र अन्तर्वार्तामा समावेश गरी अन्तर्वार्तासमेतको परीक्षाफल प्रकाशित गर्नु साथै यसपछिका प्रतियोगितामा समेत भाग लिन रोक नलगाउनु भनी परमादेशलगायत आवश्यक र उचित आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा विपक्षीहरूको गैरकानूनी सूचना एवं परिपत्रले मूर्तरूप लिई हामी निवेदकहरूले निर्धारित योग्यता पूरा गरी ऐनले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको कानूनी हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भई सेवा सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन नं. ११४१८/०७३/०७४, विज्ञापन नं. १४३१५/०७३/०७४ को सूचनामा हामी निवेदकलाई समावेश गराई हाम्रो दरखास्त फाराम बुझी परीक्षामा समावेश गराउनु र विपक्षी लोक सेवा आयोगको च.नं. २३३ मिति २०७४।१।२४ को पत्रलगायत हाम्रो दरखास्त फाराम नबुझ्ने सूचनासमेत प्रस्तुत रिटको किनारा नलागेसम्म यथास्थानमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेतर्फ विचार गर्दा दुवै पक्षको कुरा सुनी निर्णय गर्न उपयुक्त हुने हुँदा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मिति २०७४।२।७ गतेको दिन तोकी विपक्षीहरूलाई सोको सूचना दिई यसैसँग सम्बन्धित ०७३-WO-००१९ नं. को रिटसमेत साथै राखी नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।२।३ गतेको आदेश ।
यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(२)(ग) मा सेवाको कुनै तहको पदमा कम्तीमा २ वर्ष काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको जिल्लामा सेवा गरेको र बढुवा हुने पदभन्दा १ तहमुनिको पदमा ५ वर्ष सेवा गरेको कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था भइरहेकोमा यी निवेदकहरूको योग्यता उपर्युक्तानुसार पुगिरहेकोमा विवाद नभएकोले पछि ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा फाराम अस्वीकृत हुँदा निजहरूलाई पर्न जाने अपूरणीय क्षति र सुविधा तथा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट हाल लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित सूचना नं. ८३०/०७३/०७४ विज्ञापन नं. १४३१५/०७३-०७४ सूचना नं. ८३ विज्ञापन नं. ११४१८/०७३-०७४ मा निवेदकहरूको दरखास्त फाराम नबुझ्ने सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत गरी परीक्षामा समावेश गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । अन्तरिम आदेश जारी भएको सूचना विपक्षीहरूलाई यथाशीघ्र दिनु भन्ने मिति २०७४।२।९ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरालाई किन विपक्षी बनाइएको हो खुलेको छैन । उक्त विज्ञापनहरू यस निर्देशनालयसँग सम्बन्धित रहेको पनि देखिँदैन । निज निवेदकहरूको जिकिर लिएको माथि उल्लिखित विज्ञापनहरू यस निर्देशनालयबाट प्रकाशन भएको पनि नदेखिएको साथै यस निर्देशनालयको काम कारबाहीबाट निवेदकको कानूनप्रदत्त हकमा कुनै आघात नपुगेको अवस्था हुँदा विना आधार र कारण हचुवाका भरमा यस निर्देशनालयलाई विपक्षी बनाएको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने बेहोराको विपक्षी लोक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको लिखित जवाफ ।
निवेदकहरूले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएपनि सोको कारण उल्लेख गर्न नसकेको र सक्ने अवस्था पनि नभएकोले प्रत्यर्थी मन्त्रालयका विरूद्ध कुनै आदेश जारी गर्न मिल्दैन । यस मन्त्रालयबाट निवेदकले उल्लेख गरेका कानूनी व्यवस्था तथा नजिरविपरीत कुनै काम कारबाही तथा निर्णय नहुनुका अतिरिक्त कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको छैन । कानूनले निर्धारण गरेको न्यूनतम योग्यता नपुगेका कारण दरखास्त अस्वीकृत भएको हुँदा निवेदकहरूलाई नेपालको संविधानको धारा १७, १८, ३३ ले प्रदत्त हकमा आघात परेको तथा पर्न सक्ने अवस्था नै छैन । तसर्थ यी निवेदकहरूको कुनै हक अधिकार कुनै प्रकारले आघात नभएको र निवेदन मागदाबी कानूनसम्मत नभएकोले रिट जारी गर्न मिल्दैन, खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकहरूले स्वास्थ्य सेवा विभागको के कुन कारबाहीबाट निजहरूको संविधानप्रदत्त रोजगारीसम्बन्धी हकबाट वञ्चित गरायो भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाउन सकेको छैन । कुनै पनि खुला प्रतियोगिता र आन्तरिक प्रतियोगिताको विज्ञापनलगायत सबै कर्मचारी छनौट गर्ने कार्य संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगको हो । आन्तरिक प्रतियोगिता तथा खुला प्रतियोगिताका विज्ञापन कानूनबमोजिम लोक सेवा आयोगले निर्धारण गरी पदपूर्ति गर्ने हुँदा यस विषयमा विभागको दरबन्दीसम्बन्धी रिक्त पदको जानकारी दिनेबाहेक कुनै समन्वय र संलग्नता रहेको हुँदैन । यी रिट निवेदकहरू स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका कर्मचारी भएको नाताले मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई विपक्षी बनाउनु न्यायोचित नभएको, विभागको तर्फबाट रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विपक्षीहरूको हक अधिकार हनन् हुने कुनै पनि काम कारबाही नभएको हुँदा यस विभागको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, पाँचौ तह सि.अ.हे.व. / हेल्थ असिस्टेन्ट पदको लागि नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम १५ सँग सम्बन्धित अनुसूची-७ बमोजिम तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका दरखास्त फाराम बुझाउने कर्मचारीको दरखास्त अस्वीकृत गरेकोमा सम्मानित अदालतबाट निवेदक देवनारायण उपाध्यायसमेत १७ जना र विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण निवेदनमा निवेदकहरूलाई सहभागी गराई परीक्षाफल प्रकाशित गर्नु भन्ने आदेश भएको जानकारी यस आयोगमा प्राप्त भएपछि सोही प्रकृतिका योग्यता भएका उम्मेदवारहरूको दरखास्त स्वीकृत गर्ने भनी मिति २०७४।२।९ मा आयोगबाट निर्णय भएको छ ।
उक्त सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट भएको मिति २०७४।२।१२ को अन्तरिम आदेश र आयोगको उक्त निर्णयका आधारमा उक्त पदका लागि नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची-७ बमोजिमको शैक्षिक योग्यता नभए पनि नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिमको योग्यता पूरा भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक प्रतियोगिताबाट हुने बढुवामा उम्मेदवार कायम गरिएको र निवेदकहरू पनि उम्मेदवार कायम भई निजहरूले लिखित परीक्षासमेत दिइसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेकोले निवेदन मागदाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षीहरू लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर र सो कार्यालयका सचिवको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
यस निर्देशनालयको विज्ञापन नं. ११४१८/०७३-०७४ बाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा हे.ई. समूहको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने गरी मिति २०७३ साल माघ २६ गते विज्ञापन भएको
थियो । लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट विज्ञापन प्रकाशन गर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची-७ मा उल्लेख गरिएको शैक्षिक योग्यता नै उल्लेख गरी प्रकाशन गरिएको थियो । स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची-७ मा नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूहको आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अ.हे.व. वा सि.एम.ए. कोर्ष उत्तीर्ण गरी सि.अ.हे.व. तालिम प्राप्त भएको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेअनुरूप सोही योग्यता भएका उम्मेदवारहरूको दरखास्त लिईआएकोमा रिट निवेदक देवनारायण उपाध्यायसमेत र विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेत भएको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएपछि उक्त पदमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(२) समेतको आधारमा उम्मेदवारहरूको दरखास्त फाराम स्वीकृत गर्ने गरी लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयबाट मिति २०७४।२।९ मा निर्णयसमेत भएको छ ।
लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनअनुसारका पदहरूमा अनलाइनबाट दरखास्त पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस निर्देशनालयबाट
सम्बन्धित विज्ञापन तथा पदमा दरखास्त स्वीकृत भई रोल नम्बर कायम भएका यस निर्देशनालयको क्षेत्राधिकारभित्र लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यसँग मात्र सम्बन्धित भएकोले निवेदकहरूको दरखास्त स्वीकृतिसम्बन्धी काम कारबाहीमा लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको संलग्नता नभएकोले यस निर्देशनालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार र कारण रहेको देखिँदैन । तसर्थ निवेदकहरूको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी लोक सेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय नयाँ बानेश्वरको लिखित जवाफ ।
दुवै पक्षबाट १० दिनभित्र बहसनोट मगाई प्राप्त भएपछि उक्त बहसनोट प्रस्तुत मिसिल सामेल राखी नि.सु. को लागि नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने मिति २०७४।५।१४ को आदेश ।
रिट निवेदनको निवेदक खण्डमा उल्लिखित निवेदकहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको सेवा अवधि अर्थात् आफू कार्यरत तहभन्दा तल्लो तह (चौथो तह) मा निश्चित सेवा अवधि पुगिसकेको निवेदन र निवेदकसरहका कर्मचारीले आफू कार्यरत पाँचौ तहमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने / नपाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादलाई प्रस्ट पार्नको लागि स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन २०७०।१२।१२) को दफा ८ र दफा २६ लाई हेर्नुपर्दछ । दफा ८:- खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने कुनै तहको पदमा समान तहको वा समान तहमा स्तरवृद्धि भई पदनाम प्राप्त गरेको तर यो ऐनबमोजिम समायोजन भई पदस्थापन भई नसकेको कुनै कर्मचारीले त्यस्तो परीक्षाको लागि निर्धारित योग्यता पूरा गरेको भएमा "निजसमेत सो परीक्षामा सामेल हुन सक्नेछ ।" दफा २६(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुनै अवस्थामा कर्मचारीहरू बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछन्: (ख) बढुवा हुने पदभन्दा एक तहमुनिको पदमा कम्तीमा आठ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको भएमा र ऐ. (ग) मा सेवाका कुनै तहको पदमा कम्तीमा २ वर्ष काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा सेवा गरेका र बढुवा हुने पदभन्दा एक तहमुनिको पदमा पाँच वर्ष सेवा गरेको ।
यसरी स्वास्थ्य सेवा ऐनमा २०७०।१२।१२ मा चौथो संशोधनपश्चात् आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा हुनको लागि विभिन्न योग्यताहरू तोकिएको भए तापनि अन्य योग्यताको अतिरिक्त वा अन्य तालिम शैक्षिक योग्यता नभएपनि स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(२)(ख)(ग) बमोजिम बढुवा हुने पदभन्दा १ तहमुनिको पदमा निर्धारित सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीले आन्तरिक बढुवामा भाग लिन पाउने स्पष्टै छ । त्यसैगरी दफा २६(२)(ग) मा सेवाको कुनै पदमा २ वर्ष काठमाडौं उपत्यकाबाहिर र बढुवा हुने पदभन्दा एक तहमुनिको पदमा पाँच वर्ष सेवा गरेको भएमा भन्ने व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी लोक सेवा आयोगको सूचना नं. ८३०।०७३-०७४ वि.नं. १४३१५।०७३-०७४ वि.नं. ११४१८।०७३-०७४, १५६१०-१३०२५।०७३-०७४ समेतमा उल्लिखित दफा २६(२) को व्यवस्थाबमोजिम बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरी सूचना प्रकाशित भएकोमा निवेदकसमेत माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम उम्मेदवार हुन योग्य रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
यसप्रकार स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ चौथो संशोधनबाट दफा २६(२) को व्यवस्थाबमोजिम मिति २०७३।११।२६ मा प्रकाशित विज्ञापनमा दरखास्त फाराम भरी लिखित परीक्षा दिन प्रयासरत निवेदकहरूले अनलाइनमार्फत फाराम भरेकोमा विपक्षीहरूबाट हामी निवेदकको फाराम अनलाइनमार्फत You have no required qualification (Only CMA) भनी निवेदकको दरखास्त फाराम अस्वीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(२) मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी अन्याय गरेबाट हामी निवेदकको दरखास्त फाराम बुझी निर्धारित परीक्षामा समावेश गराई कानूनबमोजिम उत्तीर्ण भएमा नियुक्तिसमेत दिनु दिलाउनु भनी आदेश गरी पाउन सम्मानित अदालतको शरणमा आएका छौं र सम्मानित अदालतको आदेशले हाल लिखित परीक्षा सकिएपनि अन्य बाँकी प्रक्रिया स्थगित रहेको छ ।
यस्तो विवादको विषयवस्तु समावेश भएको ०७३-WO-००१९ नं. को रिट निवेदन (देवनारायण उपाध्याय विरूद्ध लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयसमेत भएको) मा रिट निवेदनपत्रमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६ को बृहत् व्याख्या भई रिट जारी भएको र ने.का.प. २०७३ को नि.नं. ९५८५ पृ. ४५७ मा समेत स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ८ को व्याख्या भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रमा समेत सोही व्याख्याको आधारमा रिट जारी गरिपाऊँ ।
विपक्षीहरू मध्ये लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफलाई हेर्दा पनि विपक्षीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी गल्तीलाई सच्चाएको पाइन्छ । यसप्रकार विपक्षी लोक सेवा आयोगले समेत मिति २०७४।२।९ मा निर्णय गरी निवेदकसरहलाई परीक्षामा समावेश गर्नु भन्ने निर्णय गरेबाट निवेदकहरूको निवेदन जिकिर थप पुष्टि हुन्छ ।
अतः माथि उल्लिखित आधार कारणहरू, एवं मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूबाट विपक्षी लोक सेवा आयोगले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(२) लाई जानाजान अपव्याख्या गरी ऐनको दफा २६(२) बमोजिम योग्यता पुगेकालाई समेत परीक्षामा समावेश नै नगराउने नियतले परीक्षा फर्म नबुझ्ने कार्य गरेको र सम्मानित अदालतको आदेशबाट परीक्षा फर्म बुझी हाल लिखित परीक्षा दिई नतिजाको पर्खाईमा रहेका निवेदकहरूको फर्म नबुझ्ने लगायतका विपक्षी लोक सेवा आयोगको कार्य स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८, २६(२) तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०७३ नि.नं. ९५५८ पृ. ४५७, रिट नं. ०७३-WO-००१९ (देवनारायण उपाध्याय विरूद्ध लोक सेवा आयोग अनामनगरसमेत भएको) रिट निवेदनमा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत भएकोले विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट निवेदकको फाराम नबुझ्ने कार्य बदर गरी अदालतको आदेशबाट परीक्षामा समावेश भएको निवेदकहरूको परीक्षाफल प्रकाशित गर्नु भनी परमादेशलगायत आवश्यक र उचित आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै अब यस्तै विषयवस्तुमा निर्धारित योग्यता पुगेकालाई परीक्षामा भाग लिन समावेश हुनलाई नरोक्नु भनी निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०७४।५।४ को आदेशानुसार निवेदक पक्षका कानून व्यवसायी विद्वान् अधिवक्ता श्री रामचन्द्र पौडेलबाट पेस भएको बहसनोट ।
उल्लिखित तथ्य भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री रामचन्द्र पौडेलले योग्यता पुगेका मेरो पक्षहरूलाई परीक्षामा संलग्न हुन नपाउने गरी अयोग्य देखाई विपक्षीहरूबाट गरिएको निर्णय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८, २६(२) तथा यस सम्मानित अदालतबाट रिट नं. ०७३-WO-००१९ (देवनारायण उपाध्याय विरूद्ध लोक सेवा आयोग अनामनगरसमेत भएको) को उत्प्रेषण रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो भने विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले रिट नं. ०७३-WO-००१९ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा प्रस्तुत मुद्दाका निवेदकहरू उम्मेदवार कायम भई निजहरूले लिखित परीक्षासमेत दिइसकेकोले रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भइसकेको छ । अतः रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदक र विपक्षीतर्फबाट प्रस्तुत भएको उल्लिखित बेहोराको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णय सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णय सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा मिति २०७०।१२।१२ मा चौथो संशोधन भई कायम भएको सो ऐनको दफा २६(२) ले निर्धारित योग्यता र निश्चित सेवा अवधि पूरा गरेको अवस्थामा मिति २०७३।१०।२६ को बढुवा सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र दरखास्त दिने हामी निवेदकहरूको दरखास्त स्वीकृत गरी परीक्षा लिई प्रतिस्पर्धात्मक बढुवा प्रक्रियामा समावेश हुन हामी निवेदकलाई अवसर दिनुपर्नेमा सो नगरी उल्लिखित मितिको बढुवा सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र दिइएको हामी निवेदकको दरखास्त आवश्यक योग्यता नपुगेको भन्ने आधारमा अस्वीकृत गरी परीक्षामा सामेल हुनबाट रोक लगाइएको कार्य स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८(३) तथा २६(२) समेतको विपरीत भई त्यसबाट मेरो संवैधानिक एवं कानूनी हकसमेत हनन् भएकोले रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने रिट निवेदकहरूले माग गरेकोमा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम १५ सँग सम्बन्धित अनुसूची ७ बमोजिम तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका दरखास्त फाराम बुझाउने कर्मचारीहरूको दरखास्त अस्वीकृत गरिएकोमा सम्मानित अदालतबाट निवेदक देवनारायण यादवसमेत र विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेत (०७३-WO-००१९) भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशपछि निवेदकहरू उम्मेदवार कायम भई निजहरूले परीक्षासमेत दिइसकेको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
३. स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८(३) मा "खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने कुनै तहको पदमा समान तहको वा समान तहमा स्तरवृद्धि भई पदनाम प्राप्त गरेको तर यो ऐनबमोजिम समायोजन भई पदस्थापन भई नसकेको कुनै कर्मचारीले त्यस्तो परीक्षाको लागि निर्धारित योग्यता पूरा गरेको भएमा निजसमेत सो परीक्षामा सामेल हुन सक्नेछ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ भने ऐ. ऐनको दफा २६ मा हेर्दा निम्न व्यवस्था भएको देखिन्छः- २६. बढुवाको लागि न्यूनतम योग्यता र सेवा अवधिः- (१) कर्मचारीको बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको र बढुवा हुने तहभन्दा एक तहमुनिको पदमा रही कम्तीमा तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । तर (१) संवत् २०५४ साल जेठ १४ पछि तह मिलान हुँदा वरिष्ठ पाँचौं तह कायम गरिएको वा पाँचौं तहमा १० वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीको पाँचौं तहको लागि निर्धारित योग्यता नभएपनि बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछ । (२) संवत् २०६९ साल चैत्र २९ पछि बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन कम्तीमा एक वर्ष अति दुर्गम वा कम्तीमा २ वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्नेछ । (३) लोक सेवा आयोगद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी सातौं तहमा नियुक्ति भई संवत् २०६९ साल चैत्र २९ अघि आठौं तहमा स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले सो तहभन्दा कम्तीमा एक तहमुनिको पदमा कम्तीमा २ वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको भए निजले दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको मानी निजले नवौं तहको बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछ । (२) माथि उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीहरू बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछन्:- (क) पद वा दरबन्दी नभएको कारण अति दुर्गम वा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न नपाएकोमा, (ख) बढुवा हुने पदभन्दा एक तहमुनिको पदमा कम्तीमा ८ (आठ) वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको भएमा, (ग) सेवाका कुनै तहको पदमा कम्तीमा २ (दुई) वर्ष काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जिल्लामा सेवा गरेको र बढुवा हुने पदभन्दा एक तहमुनिको पदमा पाँच वर्ष सेवा गरेको भएमा ।
४. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा भएका उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरू मध्ये दफा ८(३) को व्यवस्थाले खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा त्यस्तो परीक्षाको लागि निर्धारित योग्यता भएका समान तहका कर्मचारी वा समान तहमा स्तरवृद्धि भई पदनाम प्राप्त गरेका तर समायोजन भई पदस्थापन भई नसकेका कर्मचारीसमेत उम्मेदवार हुन सक्ने भन्ने देखिन्छ भने दफा २६(१) कर्मचारी बढुवा हुन निर्धारित शैक्षिक योग्यता भएको बढुवा हुने तहभन्दा १ तहमुनिको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरेको भए बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्ने भन्ने देखिनुका साथै सोही दफा २६(१) को अपवादको रूपमा सोही उपदफाको (१) मा केही कर्मचारीको हकमा निर्धारित शैक्षिक योग्यता नभएपनि बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्ने विशेष व्यवस्था गरेको छ भने (२) र (३) मा केही कर्मचारीको हकमा बढुवाको उम्मेदवार हुन अति दुर्गम वा दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने गरी विशेष व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
५. त्यसैगरी ऐ. दफा २६ को उपदफा (२) ले उपदफा १ लाई सीमित (override) गरेको
देखिन्छ । उपदफा २ मा उल्लेख भएअनुसार पद वा दरबन्दी नभएका कारण अति दुर्गम वा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न नपाएको अवस्थामा, बढुवा हुने पदभन्दा एक तहमुनिको पदमा कम्तीमा ८ वर्ष सेवा गरिसकेको अवस्थामा तथा सेवाको कुनै तहको पदमा काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको जिल्लामा कम्तीमा २ वर्ष र बढुवा हुने पदभन्दा एक तहमुनिको पदमा ५ वर्ष सेवा गरिसकेको अवस्थामा अर्थात् अनुभवको आधारमा त्यस्तो कर्मचारी बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्ने देखिएकाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(२) को मापदण्ड र परिधिभित्र पर्ने कर्मचारी उम्मेदवार हुन सक्ने नै देखियो ।
६. कुनै ऐन वा दफामा भएको सामान्य कानूनी व्यवस्थालाई विशेष कानूनी व्यवस्थाले override (नियन्त्रित वा परिसीमित) गर्ने र त्यस्तो भएमा override गर्ने कानूनी व्यवस्था लागू हुने अवस्थामा सामान्य कानूनी व्यवस्था लागू हुन
सक्दैन । ऐनका दफा, उपदफा वा कानूनी व्यवस्थाहरू प्रायः स्वतन्त्र हुने भएपनि कुनै कानूनी प्रावधानलाई अर्को कानूनी प्रावधानले परिसीमित गरेको अवस्थामा सामान्य दफा, उपदफा वा कानूनी व्यवस्थाहरू लागू नभई परिसीमित (override) गर्ने विशेष कानूनी व्यवस्था नै लागू हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(१) सामान्य कानूनी व्यवस्था भई सो कानूनी व्यवस्थालाई ऐ. उपदफा (२) ले परिसीमित (override) गरेको देखिएकाले उपदफा (२) को कानूनी प्रावधान नै लागू हुने देखियो ।
७. त्यसैगरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम १५ अनुसारको अनुसूची ७ मा शैक्षिक योग्यता मात्र हुने कर्मचारी बढुवा हुन नपाउने भन्ने किसिमको व्यवस्था भएपनि मिति २०७०।१२।१२ मा नेपाल स्वास्थ्य ऐन, २०५३ मा संशोधन भई दफा २६(२) को व्यवस्था भएको
पाइन्छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाले नियमावलीको व्यवस्थासँग सादृश्यता नराखेको अवस्थामा ऐनकै व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था रहन्छ । यस सन्दर्भमा यस अदालतबाट ०७३-WO-००१९ नं. को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा ऐनले नै शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने भनी दफा २६(२) ले व्यवस्था गरेकोमा लोक सेवा आयोगले योग्यता तोक्न नमिल्ने भनी रिट जारी हुने ठहरी फैसलासमेत भइसकेको देखिन्छ ।
८. प्रस्तुत मुद्दाका निवेदकहरू नवराज पौडेल, बेदराम ओली, यादवप्रसाद शर्मा, विवेक वि.एम., गगनसिंह पाण्डे, डिल्लीबहादुर के.सी., वीरभान बोहरा, विष्णुमाया थापा, सुरेश प्रसाद गैरे, बलराम दाहाल, विरोध पाण्डे, डिलाराम भुषाल, गणेशबहादुर कुँवर अ.हे.व. सहायक चौथो तहमा सुरू नियुक्ति भएकोमा विभिन्न मितिमा स्तरवृद्धि भई सहायक पाँचौं तहमा तह मिलान तथा स्तरवृद्धि भई विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत रहेको भन्ने निवेदनमा उल्लेख भएको
देखिन्छ । निवेदकहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको नियुक्ति मिति, कार्यरत स्थान तथा निजहरूको स्तरवृद्धि भएको मितिसमेत हेर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(२)(ख)(ग) ले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा भइसकेको देखिँदा निर्धारित योग्यता नपुगेको भनी निवेदकहरूको दरखास्त अस्वीकृत गरेको कानूनबमोजिम मिलेको देखिएन ।
९. नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची ७ मा हे.ई. पाँचौ को लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अ.हे.व. वा सि.एम.ए. कोर्ष उत्तीर्ण गरी सि.अ.हे.व. तालिम प्राप्त गरेको भएमा मात्र कार्यक्षमता तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा गरिने बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउने भन्ने उल्लेख भएको र रिट निवेदकहरूसँग सोअनुसारको योग्यता नभएकोले दरखास्त अस्वीकृत गरिएको भएपनि नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(२) बमोजिमको योग्यता पूरा भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।२।९ मा भएको अन्तरिम आदेश तथा लोक सेवा आयोगको मिति २०७४।२।९ को निर्णयसमेतका आधारमा रिट निवेदकहरू उम्मेदवार कायम भई निजहरूले लिखित परीक्षासमेत दिइसकेको भन्ने विपक्षी लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफसमेतबाट देखिन्छ । विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७३।१०।२६ मा प्रकाशित सूचना नं. ८३०।०७३-०७४ वि.नं. १४३१५।०७३-०७४, सूचना नं. ८३० वि.नं. ११४१८।०७३-०७४ अनुसार निवेदकहरूले अनलाइनमार्फत भरेको फारामसमेत अस्वीकृत गर्ने किसिमको मिति २०७४।१।२४ च.नं. २३३ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परीक्षामा समावेश गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदक पक्षको माग भएपनि निवेदकहरू लिखित परीक्षामा सामेल भइसकेको देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने औचित्य देखिएन ।
१०. अतः उल्लिखित आधार र कारणसमेतका आधारमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६(२) बमोजिम निवेदकहरू विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित उल्लिखित विज्ञापनमा सम्भावित उम्मेदवार हुन योग्य देखिएको र निजहरू लिखित परीक्षामा सामेलसमेत भइसकेको अवस्था हुँदा रिट निवेदकहरूका हकमा परीक्षाफल प्रकाशित गरी अन्तर्वार्तासमेत लिई परीक्षामा उत्तीर्ण भएमा कानूनबमोजिम बढुवा नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेश जारी हुने ठहरेकाले मिति २०७४।२।९ मा जारी अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृत: उद्धवप्रसाद गजुरेल
इति संवत् २०७४ साल असोज २५ गते रोज ४ शुभम् ।