निर्णय नं. ४३३३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४३३३ ने.का.प. २०४८ अङ्क ७
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०४८ सालको रि.नं. १४५८
आदेश भएको मिति: २०४८।७।२८।५ मा
निवेदक : जि.रुपन्देही छोटकी रामनगर गा.वि.स. वडा नं.५ बस्ने रामप्रसाद थारु
विरुद्ध
विपक्षी : पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३१ मा संविधान लागू भएका मितिले १ वर्ष पछि संविधानसंग बाझिएका कानुन खारेज हुन्छ भन्ने प्रावधानले संविधान जारी भएको १ वर्ष सम्म क्षेत्रीय अदालत निर्णय गर्न सक्षम नै मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
(२) प्रमाणको मूल्याड्ढन गर्ने अदालतको (साविक पेज नं. ३८९) तजबिजको कुरा भएको तथा अंश बण्डाको ३० नं. बमोजिम अंश भए नभएको प्रमाणको मूल्यांकन बारे रिट क्षेत्रबाट विचार गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल
आदेश
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ८५(१) अनुरुप तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको । संविधानको धारा १३० को उपधारा (३) ले पुनरावेदन अदालतको व्यवस्था नभएसम्म न्या.प्र.सु. ऐन, ०३१ अन्तर्गत गठित क्षेत्रीय तथा अञ्चल अदालत यथावत कायम रहने छन भने तापनि उपरोक्त संविधान ०४७।७।२३ बाट लागू भएको छ भने यस अवस्थामा ०४८।३।१० मा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न कानुन दोस्रो तहको पुनरावेदनमा व्यवस्था नहुँदा संविधान प्रारम्भ भइसके पश्चात क्षेत्रीय अदालतबाट दोश्रो तह पुनरावेदनको फैसला गरिनुबाट संवैधानिक मर्यादाको पालना नभई संविधान प्रदत्त धारा ११ र धारा १५ ले प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएको छ ।
३. बाबु गंगाधरको नाउँको जिमिदारी र नम्बरी जग्गा समेत कुनै प्रतिवादी र कुनै वादीको नाउँमा अलग अलग नामसारी भई सर्भे नापीमा समेत अलग दर्ता भएको कुरा सो फिरादीको फिराद लेखमा लेखिएको छ । १९९५ सालको चलन पुर्जीबाट केही जग्गा दर्ता गरी दिने भन्नेसम्म भएको भन्दै फिरादीको कथन, चलन पुर्जी, नापीमा अलग दर्ता भएको तथा ७ नं. फाँटवारी, घरबारी समेत अलग अलग रहेको र स्वयं वादीको साक्षीले पनि अलग बसेको भन्दा भन्दै पनि अंश बण्डाको ३० नं. को प्रतिकूल व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टिसकेको देखिँदा देखिँदै पनि रीतपूर्वकको कागज नभएको भनी भएको फैसला अ.बं. ३० नं. को प्रतिकूल छ । अतः शुरु उल्टी गर्ने गरी लु.अं.अ.बाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी म.क्षे.अ.बाट भएको फैसला नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ११, १७ को प्रतिकूल हुँदा २३ र धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत दुवै फैसलाहरु उत्प्रेषण वा उपयुक्त आदेश जारी गरी बदर गरी कानुन बमोजिम फैसला गर्नु भनी विपक्षी म.क्षे.अ.को नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।
४. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिटनिवेदन माग बमोजिम विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु पर्ने हो होइन भन्ने कुरामा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
५. यसमा निवेदकले रिटनिवेदन जारी गरी पाउँ भनी देखाएको कानुनी त्रुटिहरु मध्ये नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ जारी भएपछि दोश्रो तह पुनरावेदनको निर्णय गर्ने अधिकार क्षेत्रीय अदालतलाई छैन भन्नेतर्फ नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा १३१ मा संविधान लागू भएका मितिले १ वर्षपछि संविधानसंग बाझिएका कानुन खारेज हुन्छ भन्ने प्रावधानले संविधान जारी भएको १ वर्षसम्म क्षेत्रीय अदालत निर्णय गर्न सक्षम नै मान्नु पर्छ । चलन पुर्जीलाई प्रमाणमा लिने नलिने बारे प्रमाणको मूल्यांकन गर्ने अदालतको तजबिजको कुरा भएको तथा अंश बण्डाको ३० नं. बमोजिम अंश भए नभएको प्रमाणको मूल्यांकन बारे रिट क्षेत्रबाट विचार गर्न नमिल्ने समेतबाट विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहन परेन प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
इतिसम्वत् २०४८ साल कार्तिक २८ गते रोज ५ शुभम् ।
(साविक पेज नं. ३९०)