निर्णय नं. १००८५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७५।१।१६
०७२-WO-०१२७
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.न.पा. वडा नं. ६ बस्ने धरमबहादुर लामिछानेसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
सम्मानपूर्वक गुणस्तरीय जीवनयापन गरी बाँच्नको लागि अर्थोपार्जन गर्ने माध्यम र स्तरीय वातावरण दुवैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थान छ । स्वच्छ र स्तरीय वातावरण जीवजन्तु र वनस्पतिलाई नभई नहुने तत्त्व हो र यसको अर्को कुनै विकल्प छैन । स्तरीय वातावरणको उपलब्धता नभएको अवस्थामा सो क्षेत्र बसोबासयोग्य हुन सक्दैन र त्यहाँ बसेर निवेदकले प्रचलन गराउन माग गरेको पेसा तथा रोजगारीको हक उपभोग गर्ने अवस्थासमेत नहुने ।
(प्रकरण नं. ७ र ९)
सञ्चालन नै नभएको आयोजनाको सम्बन्धमा भएको निर्णयबाट रोजगारीमा असर परेको र रोजगारीको हक उल्लङ्घन भएको मान्न सकिँदैन । विकास दीर्घकालीन नभएको अवस्थामा त्यसबाट वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिने हुँदा विकासको नाममा वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने गरी दीर्घकालीन विकास (Sustainable Development) सँग सम्झौता गर्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१०)
संविधान अथवा कानूनले प्रत्याभूत गरेका हरेक हक अधिकारको आ-आफ्नै विशिष्ठ महत्त्व र उद्देश्य हुन्छन् । कुनै एउटा अधिकारले अर्कोलाई निष्प्रयोजित वा निष्क्रिय बनाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.११)
रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुसँग निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार रहेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सन्तोषकुमार महतो
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०४८, चैत्र, नि.नं.४४३०
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
आदेश
न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
रिट निवेदनको बेहोरा
हामी निवेदकहरू नेपाली नागरिक भएको र हामीलगायत सबै नेपालीलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) ले पेसा रोजगार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । राज्यको दायित्वभित्र पर्ने आर्थिक विकासको कार्यले गति नलिएसम्म र देशको स्रोत साधन एवम् अवसरलाई अधिकतम हदसम्म सदुपयोग नगरेसम्म राज्यले पनि जनताको पेसा रोजगार एवम् आर्थिक विकासको अवसर सिर्जना गर्न सक्दैन । यस्तो अवसर सिर्जना नभएमा संविधानको उपर्युक्त मौलिक हकको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सकिँदैन । यसको लागि देशमा विकास कार्यहरूले गति लिन आवश्यक हुन्छ । विकास कार्यले गति लिएमा रोजगारीको अवसरहरू पनि सिर्जना हुने र यसबाट आफ्नै देशमा काम गरी जीवन धान्न सकिने वातावरणसमेत तयार हुने हुँदा दैनिक रूपमा हजारौंको संख्यामा युवाहरू विदेश जानबाट पनि रोक्न
सकिन्छ । हामी निवेदकहरू विदेश नगई स्वदेशमा नै केही गर्ने उद्देश्यले कसेका छौं ।
विपक्षीमध्येका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३(ख) बमोजिम पोखराको बसुन्धरा पार्कदेखि शान्ति स्तूपा (कोदी) सम्मको करिब १.३. कि.मि. पोखरा केबलकार परियोजना पहिचान गरी निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (BOT) तरिकाबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो । सो कार्यको लागि ऐ. ऐनको दफा ४ अनुसार मिति २०६९।११।१० मा मनसायपत्र आह्वान गर्ने सूचना प्रकाशन भएअनुसार विभिन्न कम्पनीहरूबाट मनसायपत्र पेस भएकोमा सोलाई मूल्याङ्कन गरी ३ वटा कम्पनी छनौट गरी परियोजना कार्यान्वयनको प्रस्ताव पेस गर्न सन् २०१३ जनवरी १६ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको र निजहरूबाट पेस भएका प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कनको आधारमा परियोजना निर्माण गर्न प्रत्यर्थी मनकामना दर्शन प्रा.लि. छनौट भएको रहेछ । यसरी निर्माण हुन लागेको परियोजनाबाट त्यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा टेवा पुग्ने तथा हामी स्थानीयले रोजगारी पाउने भई जीवनस्तरमा सुधार हुने अपेक्षा लिएका थियौं ।
निजी लगानीसम्बन्धी ऐनको दफा ४, ५ र ६ बमोजिमको कार्यहरू वैधानिक रूपमा सम्पन्न भएको तथ्य हामी निवेदकले पनि सार्वजनिक रूपमा जानकारी पाइसकेको अवस्थामा पोखराको बसुन्धरा पार्कदेखि शान्ति स्तूपासम्मका लागि निर्माण गरिने केबलकारको निर्माण कार्य चाँडै सम्पन्न भई हामी निवेदकजस्ता विभिन्न सर्वसाधारण व्यक्ति मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली तथा विदेशी पर्यटकहरूले समेत विभिन्न सुविधाहरू उपयोग गर्न पाउन् भन्ने आशामा हामी केन्द्रित रहेका थियौं । शारीरिक रूपमा चुनौती सामना गरिरहेका केही अशक्त नेपालीहरूले पनि उक्त पूर्वाधार सम्पन्न भएपश्चात् शान्तिस्तूपाको यात्रा गर्ने र भगवान बुद्धको पूजा र ध्यान गर्ने सपना साकार हुन लागेको भनी खुशी जताएका थिए । तर विभिन्न बहानामा पटकपटक हस्तक्षेप भई केबलकार निर्माण कार्यमा कठिनाई र ढिलाई भइरहेको अवस्थामा छ । अर्कोतर्फ अधिकारक्षेत्र नै नरहेको विषयमा समेत प्रत्यर्थीमध्येका सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७२।०४।१८ को बैठकले केबलकार निर्माणसम्बन्धी कार्यमा प्रतिकूल असर हुने गरी प्रत्यर्थीमध्येका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिने गरी निर्णय गरिएको भन्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मिति २०७२।४।२२ को निर्देशनबाट समेत विपक्षी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको भन्ने सञ्चार माध्यमबाट जानकारी हुन आएको छ ।
यसरी पोखरा केबलकार निर्माण सम्बन्धमा प्रत्यर्थीमध्येका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०६२ सालमा नै निर्णय गरी निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३, ४, ५, ६ तथा ऐ. ऐनको नियमावली, २०६४ को नियम ६, ७, ९, १०, १२, १३, १५, १७, २०, २१ समेतको सम्पूर्ण कार्यहरू पूरा भइसकेको भन्ने बुझिन आएको अवस्थामा अब समझदारीपत्र सम्पन्न गरी निर्माणकार्य सुरू हुने अवस्थामा केबलकार निर्माणसम्बन्धी कार्यमा गैरजिम्मेवार, गैरकानूनी क्षेत्राधिकारविहीन तथा स्वार्थयुक्त कामकारबाहीबाट अवरोध हुन गई हामी निवेदक जस्ता स्थानीय जनसमुदाय मात्र नभई सम्पूर्ण पोखराबासी, नेपाली नागरिक तथा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक एवं शारीरिक रूपमा अशक्त भई चुनौती भोगिरहेका कतिपय सर्वसाधारणले समेत सर्वसुलभ सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुको साथै आर्थिक उपलब्धता, उन्नति, रोजगारीको अवसर जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था भएको छ । केबलकार परियोजनालाई जसरी भएपनि प्रभावित तुल्याउने, निर्माण सुरू गर्न नदिने उद्देश्य राखी विभिन्न तथ्य तथा आत्मगत विचार एवं आरोपका साथ यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गरी संवत् २०७० सालको रिट नं. ०६९-WO-१४३४, ०७०-WO-००८१ संवत् २०७१ सालको रिट नं. ०७१-WO-००५२ को रिट निवेदनहरू दिएकोमा मिति २०७१।१०।११ को आदेशबाट सबै रिट खारेज गरिएको अवस्था छ । यसरी सर्वोच्च अदालतले पोखरा केबलकार निर्माण सम्बन्धमा हालसम्म प्रत्यर्थी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसमेतबाट गरिएका काम कारबाहीलाई वैधानिक रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको मान्नु पर्दछ । सर्वोच्च अदालतको निष्कर्षलाई प्रभावित पार्न केही व्यक्तिहरूको स्वार्थमा लागी पुनः यो परियोजनालाई प्रभावित तुल्याउने प्रयत्न भइरहेकोले विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३)(च), १८ र १९ ले प्रदान गरेको हामी निवेदकहरूको मौलिक अधिकार हनन हुन जाने देखिन्छ ।
तसर्थ पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत रही निर्माण गर्न लागिएको पोखराको फेवाताल छेउको बसुन्धरा पार्कदेखि शान्ति स्तुपा (कोदी) सम्मको करिब १.३. कि.मि. पोखरा केबलकार परियोजना निर्माण तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा गैरकानूनी रूपमा हस्तक्षेप गर्ने गरी प्रत्यर्थीमध्येका सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७२।४।१८ को निर्णय, तत्सम्बन्धी मिति २०७२।४।१९ को पत्रलगायत अन्य पत्राचार निर्देशन आदि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको मिति २०७२।४।२२ को निर्देशनलगायत उक्त पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्ने कार्यमा अवरोध गर्ने प्रकृतिका हाल देखिएका र पछि मुद्दाको रोहमा खुल्न आएका विपक्षीहरूका निर्णय, निर्देशन, पत्राचार, आदेश आदिसमेत सम्पूर्ण कार्य विद्यमान संविधान तथा कानूनसमेतको विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त परियोजना निर्माण सम्बन्धमा लिखित अलिखित कुनै पनि प्रकारले हस्तक्षेप तथा रोक नलगाउनु, लगाउन नदिनु, आयोजनाको कार्यलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्ने सकारात्मक वातावरण तयार गरी त्यसलाई निरन्तरता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यस अदालतबाट जारी भएको कारण देखाउ आदेश
यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गराई आदेश हुन उपयुक्त देखिएकोले छलफलको लागि विपक्षीहरूको नाममा सूचना दिई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ
यस मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायको कार्य क्षेत्र जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरण तथा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित भएको र त्यसैअनुरूपका कार्य सम्पादन भइरहेको
छ । कुनै पनि पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा त्यससँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कारबाहीलाई रोकावट गर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै पनि निर्देशन नदिइएको हुँदा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम वा निर्णयबाट निवेदकसमेतको सार्वजनिक हित सरोकार निहित विषयमा के कस्तो संवैधानिक र कानूनी हक अधिकार हनन् भएको हो ? रिट निवेदनमा खुलाउन नसकेको हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
विज्ञान तथा प्रविधि वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले रानीवन क्षेत्रलाई मिति २०६८।४।११ मा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन एवं अनुसन्धान र पर्यटन प्रवर्द्धनसमेत गर्ने उद्देश्यले विश्वशान्ति जैविक विविधता उद्यान घोषणा गरिसकेको र हाल उद्यान निर्माण र सञ्चालनको कार्यसमेत भइरहेको अवस्थामा सो क्षेत्रलाई उद्यान प्रयोजनमा नै प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त क्षेत्रको भौगोलिक संवेदनशीलता, फेवातालको सौन्दर्य सुरक्षा र जैविक विविधताको संरक्षण र कमलो भू-भागलाई पहिरो जानबाट जोगाउन आवश्यक हुन्छ । सो क्षेत्रलाई यसपूर्व मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेबमोजिम उद्यानकै लागि मात्र प्रयोग गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । साथै यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारसँग निवेदकले दाबी लिएको विषय सम्बन्धित नभएकोले तथा यस मन्त्रालयले गरेको कुन काम वा निर्णयबाट निवेदकको हक हनन भयो भन्ने नखुलेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ
पोखरा केबलकार परियोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउने उद्देश्यले यस मन्त्रालयबाट कुनै पनि काम कारबाही नभएको हुँदा रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विना कारण, प्रमाण र आधार विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको छ । निवेदकलाई प्रचलित संविधान र कानूनले दिएको हक अधिकार हनन् हुने गरी यस मन्त्रालयले कुनै काम नगरेको हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको लिखित जवाफ
निवेदनमा उल्लिखित निर्माण हुन लागेको केबलकारको सम्बन्धमा पोखराको फेवाताल, रानीवनको सौन्दर्यता तथा सो वरपरको सीमसार क्षेत्रको अस्तित्व बचाउन तथा फेवाताल वरपरको जग्गाको अतिक्रमण हुने काम रोक्न तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भनी सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिबाट भएको निर्णय र सो निर्णयअनुसार गरेको काम कारबाही कानूनसम्मत भएको र त्यसले निवेदकको हकमा असर नपरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको लिखित जवाफ
निवेदनमा उल्लिखित निर्माण हुन लागेको केबलकारको सम्बन्धमा पोखराको फेवाताल, रानीवनको सौन्दर्यता तथा सो वरपरको सीमसार क्षेत्रको अस्तित्व बचाउन तथा फेवाताल वरपरको जग्गाको अतिक्रमण हुने काम रोक्न तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भनी सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिबाट भएको निर्णय र सो निर्णयअनुसार गरेको काम कारबाही कानूनसम्मत भएको र त्यसले निवेदकको हकमा असर नपरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखित जवाफ
यस मन्त्रालयको के कुन कामबाट निवेदकको हक हनन भयो भन्ने रिट निवेदनमा नखुलेको तथा यस मन्त्रालयले त्यस्तो कुनै कामसमेत नगरेको हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
मनकामना दर्शन प्रा.लि.को लिखित जवाफ
रिट निवेदकले चासो व्यक्त गरेको कुराहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १३ अनुसार सम्झौता गरी दफा १९ अनुसार अनुमतिपत्र प्रदान गरी आयोजना सञ्चालन भएमा पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्यतामा थप वृद्धि भई पर्यटक संख्या बढी पोखराको विकास, सम्वृद्धि र हितमा हुने र सोअनुसार काम गर्न कम्पनी सधैँ तत्पर रहेको तथा परियोजना सञ्चालनको काममा ढिलासुस्ती तथा अवरोध यस कम्पनीको कारणले नभएको हुँदा यस कम्पनीको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफ
निवेदकहरू पोखराको बसुन्धरा पार्कदेखि शान्ति स्तुपासम्म केबलकार निर्माण आयोजनाको प्रबन्धक वा प्रस्तावक नभई सो क्षेत्रको सर्वसाधारण जनता मात्र भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया निजहरूलाई प्राप्त हुन सक्दैन । केबलकार निर्माणको कामसँग यस मन्त्रालयले कुनै सरोकार नराख्ने तथा यस मन्त्रालयको कुनै कामबाट निवेदकहरूको हक हनन भएको भन्ने रिट निवेदनमा नदेखिँदा यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ
यस कार्यालयको के कुन कामबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हक हनन् हुन गएको हो ? सो सम्बन्धमा रिट निवेदनमा नखुलेको तथा यस कार्यालयले निवेदकको हक हनन हुने कुनै कामसमेत नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागज अध्ययन गरियो । निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सन्तोषकुमार महतोले पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत पूर्वाधार संरचनाको कार्य सर्वसाधारणको निमित्त हुने भएकोले त्यस्तो निर्माण कार्यका सम्बन्धमा भए गरेको कार्य सार्वजनिक हक तथा सरोकारको विषयभित्र पर्ने हुन्छ । रिट निवेदक सुशीला भट्टराईसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको संवत् २०७० सालको रिट नं. ०८१ को निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७१।१०।११ मा रिट निवेदन खारेज हुने आदेश भएबाट पर्यावरण, सम्पदा, संस्कृति इत्यादिको नाउँमा काल्पनिक प्रश्नहरू सृजना गरी विकासको कार्य अर्थात् केबलकार परियोजना रोक्न मिल्दैन । केबलकारको निर्माणले फेवाताल तथा रानीवनको संरक्षण, सौन्दर्यता, पर्यावरण इत्यादि विषयमा के कस्तो असर पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयको निर्णय पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ६(२)(ङ)(छ), दफा ७(१)(ग), दफा ११(१)(घ), दफा १२(१), दफा ४१ अनुसार मात्र हुन सक्ने हो । सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले केबलकार परियोजना नै बन्द गर्ने गरी गरेको निर्णय तथा दिएको निर्देशनलाई सरकारलाई व्यवस्थापिका संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यबाट गरिएको भन्न मिल्दैन । प्रत्यर्थीमध्येका सार्वजनिक लेखा समितिले मिति २०७२।४।१८ मा गरेको निर्णय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मिति २०७२।४।२२ मा दिएको निर्देशन अधिकार क्षेत्रविहीन रहेकोले त्यसबाट पेसा तथा रोजगार गर्न पाउने संविधान प्रदत निवेदकहरूको हकमा असर परेकोले सो निर्णय तथा त्यसबमोजिम भएको निर्देशनलगायतका पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी केबलकार निर्माणको कार्य छिटो गर्नु गराउनु, निर्माण कार्यमा कुनै हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी होस् भनी बहस प्रस्तुत गरी सोही बेहोराको बहसनोट पनि पेस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेतको सरकारी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले एउटा कम्पनीले आफ्नो व्यापारिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि कुनै आयोजना बनाउँदै छ भने सो आयोजना बनाउने वा नबनाउने विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन सक्दैन । निजी कम्पनीहरू स्थापना हुँदा सोबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा केही मानिसहरूले फाइदा लिने अवस्था भएपनि सो कार्य जसरी पनि हुनै पर्ने भन्ने विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद मान्न मिल्दैन । एउटा निजी कम्पनीको विषयवस्तु समेटिएको रिट निवेदनमा निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध हुन सक्दैन । संसदीय समितिहरूको निर्णय बदर गर्न माग गर्ने हकदैया पनि निवेदकहरूलाई छैन भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी मनकामना दर्शन प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतमले केबलकार परियोजनाको कार्य अघि बढ्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा DPR भएपछि मात्र निचोडमा पुग्न सक्ने र नेपाल सरकारले पनि DPR तयार भएपछि मात्र परियोजनाको निर्माण गर्न उपयुक्त हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको टुङ्गोमा पुग्नेमा अपरिपक्व अवस्थामै अनुमान गरी परियोजनाको DPR तयार गर्ने कार्यलाई नै अवरूद्ध गरिएको छ । परियोजनाको DPR तयार नहुँदै संसद्अन्तर्गतका समितिहरूले परियोजनाको कार्य अघि बढाउन अवरोध हुने गरी नेपाल सरकार एवं मन्त्रालयको नाउँमा निर्देशन दिने कार्य आफैँमा गैरकानूनी र अधिकारक्षेत्र विहीनसमेत रहेको छ । रिट निवेदकहरूले प्रवर्द्धक कम्पनी मनकामना दर्शन प्रा.लि.लाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने अवस्था नै नभएकोले पोखरा केबलकार परियोजनाको DPR बनाउने कार्यअघि बढ्ने गरी उपयुक्त आदेश जारी होस् भनी बहस प्रस्तुत गरी सोही बेहोराको बहसनोट पेस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको बहस सुनी मिसिलको समग्र तथ्यसमेतलाई मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत विवादमा मूलतः निम्नानुसारका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियोः-
(१) प्रस्तुत रिट निवेदनमा समावेश भएको विषयवस्तुको उठान गर्ने हकदैया यी निवेदकहरूलाई छ, छैन ?
(२) निवेदकहरूले बदर गर्न माग गरेको व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७२।०४।१८ को निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको २०७२।०४।२२ को निर्णय कानूनसम्मत छ, छैन ?
(३) निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
यसमा रिट निवेदकले पोखराको बसुन्धरा पार्कदेखि शान्ति स्तूपासम्मका लागि निर्माण गरिने केबलकार परियोजना निर्माण तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा गैरकानूनी रूपमा हस्तक्षेप गर्ने गरी प्रत्यर्थीमध्येका सार्वजनिक लेखा समितिले मिति २०७२।०४।१८ मा निर्णय गरी मिति २०७२।०४।१९ को पत्रमार्फत दिएको निर्देशन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको मिति २०७२।४।२२ को निर्देशनलगायतको कार्यबाट अवरोध हुन गएकोले त्यसबाट हामी निवेदकहरूसमेतको पेसा तथा रोजगारीको अधिकार हनन् भएको हुँदा समितिको निर्णय निर्देशन एवम् सोसँग सम्बन्धित पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आयोजनाको कार्यलाई सुचारू गर्ने वातावरण बनाउनु, बनाउन लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी होस् भनी निवेदन मागदाबी लिएकोमा बसुन्धरा पार्कमा केबलकार निर्माण गरी शान्ति स्तूपासम्म लैजाँदा फेवाताल नै कुरूप हुने, सो ठाउँको वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने र फेवाताल अतिक्रमण हुने हुँदा निवेदक मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुहुँदैन भन्ने नै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
२. अब निरूपण हुनुपर्ने पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि.बीच भएको Memorandom Of Understanding बमोजिम पोखराको फेवाताल किनारमा रहेको बसुन्धरा पार्कदेखि शान्ति स्तूपासम्म केबलकार निर्माणको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले दिएको निर्देशन बदर गरी सो ठाउँमा चाँडै केबलकार निर्माण गर्न वातावरण बनाउन माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा प्रस्तुत निवेदन दायर भएको देखिन्छ । व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको मिति २०७२।४।२२ को बैठक र सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७२।४।१८ को बैठकको निर्णयले बसुन्धरा पार्कको जग्गा केबलकार सञ्चालन गर्न २० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय बदर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि.बीच भएको Memorandom of Understanding अनुसार बसुन्धरा पार्कदेखि शान्ति स्तूपासम्म मनकामना दर्शन प्रा.लि.ले बनाउने भनिएको केबलकारको लागि बसुन्धरा पार्कको जग्गा उपलब्ध नगराउने निर्णयबाट निवेदकहरूको रोजगारीको हक र सम्पत्तिको हकमा आघात परेको भन्ने आधार देखाई निवेदन दिएको देखिन्छ ।
३. प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा तत्कालीन अवस्थामा विद्यमान रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ अन्तर्गत दायर भएको देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको उक्त धाराहरूमा भएको व्यवस्था हाल नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) मा निरन्तरता प्रदान गरिएको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दायर हुने सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमा कुनै निश्चित व्यक्ति वा समूहभन्दा धेरै व्यक्ति वा समूहको हक वा सरोकार समावेश रहेको देखिनु आवश्यक हुन्छ । यस्तो प्रकृतिको विवादमा यस अदालतले विवादसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको व्यक्तिले मात्र अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने भनी हकदैयाको परम्परागत अवधारणालाई फराकिलो बनाएको पनि छ । सार्वजनिक सरोकारको विवादमा हकदैयाको सम्बन्धमा अदालत उदार हुनुको मुख्य उद्देश्य समाजका असहाय, गरिब, असक्त वा चेतनाको कारणले आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुन नसकेका समुदायको न्यायमा पहुँच स्थापित होस् भन्ने नै हो । यसको अर्थ जस्तोसुकै विवाद जुनसुकै व्यक्तिले अदालतसमक्ष ल्याउने भन्ने होइन । यस अदालतबाट सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद अदालतसमक्ष ल्याउने व्यक्तिको सो विवादसँग सार्थक सम्बन्ध वा तात्त्विक सरोकार हुनुपर्ने भनी अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी विरूद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत (ने.का.प. २०४८, चैत्र महिना नि.नं. ४४३०) भएको रिट निवेदनमा सिद्धान्त कायम भई "जुन विवादलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भनेर यस अदालतमा निवेदनपत्र दिएको छ त्यो विवादको विषयवस्तुसँग निजको सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) वा तात्त्विक सरोकार (Substantial Interest) हुनैपर्छ, साथै विवादमा मुछिएको सार्वजनिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित जनसाधारणको प्रतिनिधित्व निजले सहि रूपमा गर्न सक्दछ भन्ने कुराको पनि निजले अदालतलाई विश्वास गराउन सक्नुपर्छ" भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादलाई केही व्यक्तिहरूले दुरूपयोग गरी कुनै खास व्यक्ति वा संस्थाको स्वार्थ सिद्धी गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न नपाउन र अदालतको समय निरूद्देश्य रूपमा खेर नजाओस् भनी यस्ता विवादमा उपर्युक्त सीमा लगाइएको हो ।
४. निवेदकहरू मनकामना दर्शन प्रा.लि.को सञ्चालक, सेयरहोल्डर वा निर्माण हुने केबलकारमा लगानीकर्ता रहेको भनी रिट निवेदनबाट खुलेको छैन । केबलकार सञ्चालन नै नभएको साथै सोको निर्माणसम्बन्धी कार्य नै प्रारम्भ नभएको अवस्थामा निजहरूलाई त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी पनि मान्न मिलेन । Environmental Impact Assesment (EIA) समेत नभएको, EIA पछि मात्र सञ्चालनमा आउने सम्भावना बोकेको केबलकार निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपश्चात् निजहरूले रोजगारी प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख गरेपनि त्यसको निश्चितता कहिँबाट नदेखिएको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुसँग निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध वा तात्त्विक सरोकार रहेको देखिन आएन ।
५. दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्दा, फेवातालको संरक्षण गर्न अधिग्रहण भएको जग्गा केबलकार सञ्चालन गर्न दिनु उद्देश्यविपरीत हुने, फेवाताल तथा रानीवनको सौन्दर्यता र उक्त क्षेत्रमा तथा तालको अस्तित्वमा नै असर पर्ने, सिमसार क्षेत्र वरपरको निश्चित दुरीसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नहुने गरी तोकिएको मापदण्डविपरीत हुने तथा बसुन्धरा पार्कको जग्गा लिजमा दिने सम्झौता हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूसँग पर्याप्त सम्बन्ध र सहकार्य नभएकोले उपर्युक्त कुरालाई दृष्टिगत गरी बसुन्धरा पार्कको जग्गा केबलकार सञ्चालन गर्न २० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय बदर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भनी निर्णय भएको सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यसका साथै फेवाताललगायत पोखरास्थित सरकारी जग्गाको अतिक्रमणलाई रोकी सरकारी जग्गाको संरक्षणका लागि ठोस कदम चाल्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको उक्त समितिहरूको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको रहेछ । विधायिका संसद्भित्र रहेका समितिहरूलाई Mini Parliament (संसद्को सानो रूप) भनिन्छ । यसको खास उद्देश्य सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी गराउने हो र यसको लागि संसद्ले आफ्नो विभिन्न विषयगत समितिबाट सरकारको काम कारबाहीलाई निगरानी (Public Audit) गरी आवश्यक परेमा निर्देशनसमेत दिने गर्दछ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि सरकारलाई व्यवस्थापिका संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारका तर्फबाट भए गरेका विकास निर्माणलगायत जुनसुकै कार्यको लागि व्यवस्थापकीय अनुगमन, निरीक्षण गरी वा त्यस्ता काम कारबाहीबारेमा सत्य तथ्य बुझी सार्वजनिक हित वा राष्ट्रिय हितमा त्यस्ता कार्यहरूबाट प्रतिकूल असर पुग्ने अवस्था भए नभएको कुराको मनन् गरी सो विषयमा राय दिने, निर्देशन दिनेलगायतका काम व्यवस्थापिका संसद्को सम्बन्धित समितिबाट गरिने प्रावधान तत्कालीन अवस्थामा विद्यमान रहेको संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसद् कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम ११० मा रहेको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको क्षेत्राधिकारभित्र परेको देखिएकोले सो मन्त्रालयले मनकामना दर्शन प्रा.लि.सँग गरेको Memorandom of Understanding को सम्बन्धमा निर्देशन दिने क्षेत्राधिकार नियमावलीको नियम १० अनुसार रहेको देखिन आएकोले समितिको सो निर्देशनलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था देखिएन ।
६. प्रस्तुत निवेदनसँगै पेस भएको ०७१-WO-१०३४ को रिट निवेदनमा बसुन्धरा पार्कदेखि शान्ति स्तुपासम्म केबलकार सञ्चालन गर्न भनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि.बीच भएको Memorandom of Understanding बाट त्यसक्षेत्रको पर्यावरणमा नकारात्मक असर पर्ने भनी नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १६ समेतले प्रत्याभूत गरेको वातावरणसम्बन्धी हकको प्रचलन गराउन माग गरिएको छ । यसरी हेर्दा मिति २०७१।१२।१७ मा नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि.बीच भएको Memorandom of Understanding अनुसारको काम गर्न गराउनको लागि आफ्नो पेसा तथा रोजगारको हक वा सरोकार प्रस्तुत रिटमा देखाइएको छ भने अर्को ०७१-WO-१०३४ को रिटमा निवेदकहरूले वातावरणीय हक वा सरोकारसमेतको विषयवस्तु उठाएको देखिन्छ ।
७. मानिसले आफ्नो क्षमता, दक्षता, ज्ञान, सिप र रूचीअनुसार कुनै पेसा, व्यवसाय, रोजगार गरी आफ्नो र आफूमाथि आश्रित व्यक्तिको जीविकोपार्जन गर्नको लागि चाहिने अर्थोपार्जन गर्न पाउने कुरा पेसा वा रोजगारको हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित रहन्छ । यसले मानिसको गुणस्तरीय जीवनयापन गर्ने चाहनालाई प्रत्यक्ष रूपमा बल पुर्याउँछ । विकासको क्रमसँगै परिवर्तन हुँदै गएको मानिसको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न अतिआवश्यक रहेको सम्पत्ति आर्जन यही अधिकारको प्रयोग गरेर सम्भव हुन्छ । वस्तुतः यसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको एउटा पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै अन्तरनिर्भरताको सिद्धान्तअनुसार पृथ्वीमा रहेका जीवजन्तु र वनस्पति एकअर्कामाथि निर्भर रहेको र कुनै एउटाको अस्तित्व संकटमा पर्ने बित्तिकै त्यो अर्काको अस्तित्वको लागि चुनौती बन्ने गर्दछ । प्रकृतिले दिएको जल, माटो, पानी, हावा, घाम जस्ता तत्त्वहरूको विद्यमानता र यिनीहरूको शुद्धताको स्तर पनि जीवजन्तु र वनस्पतिको अस्तित्वको लागि उतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्राकृतिक रूपमा नै हाम्रा वरिपरि हुने यी जीवजन्तु र वनस्पति तथा माटो, हावा, पानी, घाम जस्ता तत्त्वहरूको समष्टिगत रूप नै वातावरण हो । यसमा परेको नकारात्मक असरले हाम्रो जीवन पनि संकटमा पर्ने भएकोले वातावरणीय अधिकारलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँने अधिकारको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइन्छ । यसरी सम्मानपूर्वक गुणस्तरीय जीवनयापन गरी बाँच्नको लागि अर्थोपार्जन गर्ने माध्यम र स्तरीय वातावरण दुवैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थान छ ।
८. विभिन्न कलकारखाना, उद्योगको स्थापना, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, यातायातको साधनमा बढोत्तरीलगायत विकास निर्माणका कार्यहरूले प्रत्यक्ष रूपमा मानिसलाई आफ्नो क्षमता, ज्ञान, सिप र दक्षताअनुसार पेसा वा रोजगार गरी जीवन निर्वाह गर्न अवसर उपलब्ध गराउने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । तर यो गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न चाहिने एउटा पक्ष मात्र हो । स्तरीय वातावरण अर्को पक्ष हो । वातावरणीय सरोकार र पेसा तथा रोजगारको सरोकारको केन्द्रविन्दु मानिसको हित नै भए पनि कहिलेकाहीँ यिनीहरूबीच द्वन्द्वको अवस्था आउन सक्छ । यसरी विकास र वातावरणबीचको द्वन्द्व देखिएको अवस्थामा कुन सरोकार वा हितलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा विशेष रूपमा विचारणीय बन्न पुग्दछ । यथार्थमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने व्यक्तिको अधिकार र पेसा तथा रोजगारीको अधिकार सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारकै दुइवटा महत्त्वपूर्ण पाटा हुन् । पेसा तथा रोजगारीको हक उपभोग गरी हुने अर्थोपार्जनले मानिसलाई विभिन्न विषयवस्तुको ज्ञान तथा काम गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्दछ । सोही क्रममा मानिसले आफ्नो वरिपरि रहेका चिजहरूको महत्त्व थाहा पाउँदछ । जसले गर्दा मानिस वातावरणप्रति पनि सचेत बन्दै जान्छ । यसैगरी प्राकृतिक सौन्दर्यता र स्वच्छ वातावरण भएको ठाउँ पर्यटकहरूको गन्तव्य स्थलगत हुने र यसबाट पर्यटनमा आधारित पेसा तथा रोजगारीको क्षेत्रमा वृद्धि हुने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त स्वच्छ वातावरण पर्यटन व्यवसायबाहेकका अन्य पेसा तथा व्यवसायको लागि पनि उतिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यसरी हेर्दा स्वच्छ वातावरण पेसा तथा रोजगारको हकको निर्वाध रूपमा उपयोग गर्नको लागि पनि अपरिहार्य रहेको देखिन आउँछ ।
९. स्वच्छ र स्तरीय वातावरण जीवजन्तु र वनस्पतिलाई नभई नहुने तत्त्व हो र यसको अर्को कुनै विकल्प छैन । स्तरीय वातावरणको उपलब्धता नभएको अवस्थामा सो क्षेत्र बसोबासयोग्य हुन सक्दैन र त्यहाँ बसेर निवेदकले प्रचलन गराउन माग गरेको पेसा तथा रोजगारीको हक उपभोग गर्ने अवस्थासमेत हुँदैन । निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम बसुन्धरा पार्कमा केबलकार निर्माण हुँदा त्यहाँ भएको फेवातालको अस्तित्व, ताललाई बासस्थान बनाई बसेका चरा, माछा, किरा, फट्याङ्ग्रा आदिको जीवन नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । फेवाताललाई नै लक्षित गरी बनाउन लागेको केबलकार फेवाताल नै नरहेपछि यसको उपादेयता नै समाप्त हुन जान्छ । यसको नकारात्मक असर त्यहाँको वातावरणमा देखिनुका साथै पर्यटनमा आधारित पोखरालगायतका क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पेसा तथा रोजगारीको हकसमेत कुण्ठित हुने देखिन्छ ।
१०. संविधानले उचित श्रमको हकको र संघीय कानूनबमोजिम रोजगारीको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । संविधान प्रदत्त यी अधिकारहरूको प्रचलनार्थ निजी क्षेत्रको भूमिकालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यद्यपि निजी क्षेत्रले के कति रोजगारी दिएको वा उपलब्ध गराउनु पर्ने कानूनी दायित्व हो वा होइन छुट्टै प्रश्न रहेको छ । तर सञ्चालन नै नभएको आयोजनाको सम्बन्धमा भएको निर्णयबाट रोजगारीमा असर परेको र रोजगारीको हक उल्लङ्घन भएको मान्न सकिँदैन । विकास निर्माणको कार्यबाट रोजगारी प्राप्त हुने कुरामा दुइमत हुन सकिँदैन । त्यो विकास दीर्घकालीन नभएको अवस्थामा त्यसबाट वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिने हुँदा विकासको नाममा वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने गरी दीर्घकालीन विकास (Sustainable Development) सँग सम्झौता गर्न सकिँदैन ।
११. वातावरण मानवले बनाएको होइन, तर मानवीय जीवनको लागि स्वच्छ र सन्तुलित वातावरण अति आवश्यक हुन्छ । यसले मानवसमेतको जीवनको अवधि कति लामो वा छोटो हुने भने कुरा निर्धारण गर्दछ । यसर्थ लामो, स्वस्थ र स्तरीय जीवनयापन गर्नु छ भने वातावरणीय स्तर बनाई राख्ने जिम्मेवारी पृथ्वीमा रहेको चेतनशील प्राणीको हैसियतले मानवको हुन्छ । संविधान अथवा कानूनले प्रत्याभूत गरेका हरेक हक अधिकारको आ-आफ्नै विशिष्ठ महत्त्व र उद्देश्य हुन्छन् । कुनै एउटा अधिकारले अर्कोलाई निष्प्रयोजित वा निष्क्रिय बनाउन सक्दैन । निवेदकहरूले उठाएको पेसा तथा रोजगारीको हक बसुन्धरा पार्कमा केबलकार निर्माण भई सञ्चालन हुँदा मात्र प्रचलन हुने अन्य अवस्थामा निजहरू आफ्नो सो अधिकारको उपभोग गर्नै नपाउने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन । निजहरूले देशभित्रै अन्य पेसा, रोजगार वा व्यवसाय गर्न पाउने पर्याप्त विकल्प हुन सक्तछन् । तर वातावरण ह्रास भएको र त्यहाँको जैविक विविधता नास भएको अवस्थामा त्यसको अर्को विकल्प देखिएको छैन । यी निवेदकहरू पर्यटनमा आधारित व्यवसाय वा सो क्षेत्रमा रोजगार गर्ने हो भने त्यो पोखरामा रहेको फेवाताललाई र यस वरिपरि रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन, वनजंगल र ताल संरक्षण गर्ने क्रियाकलापमा आधारित रोजगारी वा व्यवसायको सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना अझै प्रबल हुन्छ । तर ताल नै नरहेको अवस्थामा वा सो क्षेत्रको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गई त्यहाँ बस्न नसकिने अवस्था आउँछ । यसरी मानव जीवनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भौतिक विकासलगायतका क्रियाकलापहरूको सुनिश्चितताको अपेक्षा गरी निवेदकहरूले दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज र औचित्यपूर्ण देखिएन ।
१२. माथि विवेचना भएअनुसार प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुसँग निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार रहेको नदेखिएको, व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७२।४।२२ को निर्णय कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारीभित्र नै रहेको, बसुन्धरा पार्कमा केबलकार स्थापना हुँदा सो क्षेत्रको वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने, जैविक विविधता नास हुनुका साथै फेवातालको संरक्षणसमेत हुन नसक्ने देखिँदा त्यसबाट निवेदकलगायत अन्य व्यक्तिहरूको संविधान प्रदत्त हक हनन भएको मान्न मिलेन । बसुन्धरा पार्कमा केबलकार स्थापना हुनुपर्दछ भने निवेदकहरूको निवेदन मागदाबी र निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१३. तसर्थ, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृत: रामु शर्मा
इति संवत् २०७५ साल वैशाख १६ गते रोज १ शुभम् ।