निर्णय नं. १००८७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७५।१।१६
०७१-WO-१०३४
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने अधिवक्ता भगवती पहारीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
Eminent Domain को अवधारणा र हाम्रो विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको आधारमा सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको निजी सम्पत्ति उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिएर राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने देखिए पनि राज्यको अधिकारलाई प्रयोग गरी कुनै निजी कम्पनी वा व्यक्तिको व्यक्तिगत हितको लागि कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरिएको अवस्थामा यसलाई शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग (Colorable Exercise of Power) मानिने।
(प्रकरण नं.१३)
संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको मौलिक अधिकारहरू संविधानलाई राम्रो देखाउनको लागि नभई नागरिकको हितलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले राखिएको हुँदा नागरिकले यसलाई सहजपूर्वक प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाई दिने दायित्व पनि राज्यको नै हुने ।
प्रदूषणयुक्त वातावरणमा बस्नुपर्दा व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुरा अवश्यम्भावी हुने हुनाले प्रदूषणविहीन वातावरणमा बस्न पाउने कुरा बाँच्न पाउने अधिकारसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको हुन्छ । यसको प्रत्यभूतिको लागि वातावरण शुद्ध हुनै पर्छ र वातावरणको शुद्धताको लागि वनजङ्गल, तालतलैया, पोखरी, खोला, शुद्ध हावापानी, पर्यावरणीय सन्तुलन जस्ता कुराहरू आवश्यक हुने भएकाले यसको संरक्षण हुन आवश्यक देखिन्छ । नागरिकको हितको संरक्षकको हैसियतले र Parens Patriae को सिद्धान्तले पनि सर्वसाधारणको हकहितको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हुने कुरा निर्विवाद देखिने ।
(प्रकरण नं.१६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री राघवलाल बैद्य र श्री प्रकाशमणि शर्मा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खगेन्द्र सुवेदी, श्री राजुप्रसाद चापागाई, श्री चुडामणि पौडेल र श्री भगवति पहरी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
वन ऐन, २०४९
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
आदेश
न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
रिट निवेदनको बेहोरा
गण्डकी अञ्चल कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.न.पा. वडा नं. ६ वैदाम लेकसाइडमा रहेको बसुन्धरा पार्कबाट बौद्ध शान्ति स्तूपासम्म केबलकार सञ्चालन हुने तथा बसुन्धरा पार्कभित्र विकासका नाममा अन्य भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि., जेभि डोप्लमायर सेइलिभान अष्ट्रिया र चितवन कोइ नेपाल (प्रा.) लि.ले बसुन्धरा पार्क २० वर्षका लागि उपयोग गर्न सम्झौता भएको भन्ने कान्तिपुर दैनिकको मिति २०७१।१२।१८ को पत्रिकामा प्रकाशन भएको फेवातालमाथि केबलकार शीर्षकको समाचार आएपछि हामी स्थानीयवासी तथा पर्यटनसँग आबद्ध विभिन्न संघसंस्थाहरूको ध्यान आकर्षण भएको छ । हामी सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू भेला भई मिति २०७१।१२।२१ मा बैठक बसी छलफल गर्दा उक्त बसुन्धरा पार्क क्षेत्रमा प्रस्तावित उक्त केबलकार परियोजना वातावरणीय हिसाबले सार्वजनिक हितविपरीत रहेको छ । उक्त परियोजना बसुन्धरा पार्क क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्दा वातावरणमा समेत असर पर्ने हुँदा सो ठाउँबाट उक्त परियोजना सञ्चालन गर्न दिन नहुने गरी आवश्यक पहलका लागि नागरिक स्तरीय बसुन्धरा पार्क बचाउ समिति गठन गरी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूमा विभिन्न मितिमा उक्त परियोजना सञ्चालन गर्न नदिन आवश्यक पहलका लागि औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेका थियौं । उक्त कार्य रोक्ने सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पहलकदमी नगरिएको बरू उल्टै मनकामना दर्शन प्रा.लि.ले कार्य अगाडि बढाउन यही आषाढ ११ गते माटोको परीक्षण गर्न सुरू गर्न थालेकोले म निवेदक अधिवक्ता भगवती पहारी बसुन्धरा पार्क बचाउ समितिको सचिवसमेत भएकोले न्यायका लागि बाध्य भई सम्मानित अदालतसमक्ष आएका छौं ।
वातावरण र मानवजीवनबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । मानव जीवनयापन गर्न मात्र होइन कि मानवजीवनको अस्तित्वसमेतको लागि स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरण अपरिहार्य
हुन्छ । मानिसलाई प्रकृतिबाट उपहारका रूपमा प्राप्त प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोग वर्तमान पुस्ताको हितको लागि मात्र गर्ने नभई त्यसको सदुपयोग भावी पुस्ताले समेत गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित राख्नु सरकारको संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व हो । बसुन्धरा पार्क मिति २०३७।३।२८ का दिन तत्कालीन गण्डकी अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिकाको वडा नं.६ वैदामको पूर्व फिर्के खोला, पश्चिम हिमा गृह, उत्तर पिच सडक र दक्षिण फेवाताल यति ४ किल्लाभित्रको जग्गालाई फेवाबाँध क्षेत्रको विस्तृत पार्कको रूपमा सिँचाइ विभागअन्तर्गत राखी अधिग्रहण गर्ने र सिँचाइ विभाग, पर्यटन विभाग र नगरयोजनाको सहयोगमा त्यस क्षेत्रमा सुनियोजित ग्रिनबेल्ट पार्क बनाई पर्यटन विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले फेवालतालको संरक्षण र पोखराको सुन्दरताको लागि मिति २०३८।७।४ को निर्णयअनुसार अधिग्रहण गरिएको जग्गा हो । बसुन्धरा पार्कलाई जग्गा अधिग्रहण गर्नुको उद्देश्य मुख्य रूपमा फेवातालको संरक्षण गर्न ग्रिनबेल्ट पार्क निर्माण गर्ने थियो । हाल त्यस पार्कको एकछेउमा बालबालिकाको लागि बालबगैचा रहेको छ भने देशी विदेशी पर्यटक तथा स्थानीयहरू उक्त पार्कमा स्वच्छ हावा लिई आनन्दसँग रमाइरहेका हुन्छन् । यी पार्कहरू अधिग्रहण गर्दाको उद्देश्यअनुसार फेवातालको संरक्षणका आधार बनेका छन् । फेवाताल राष्ट्रिय मात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय तालको रूपमा परिचित भइसकेको छ । फेवातालका किनारामा यस्ता खालका निजी परियोजनाले ताल फोहोर तथा प्रदूषित हुने, भूक्षयका कारण ताल पुरिदै जाने र भविष्यमा ताल नै लोप हुनसक्छ । फेवातालकै संरक्षणका लागि भनी रानीवन भएको जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो । फेवातालको सुन्दरताको लागि ग्रिनबेल्ट पार्क बनाउने अवधारणाका साथ अधिग्रहण गरिएको बसुन्धरापार्कको जग्गामा उद्देश्यभन्दा फरक फेवातालको किनारामा नै निर्माण गर्न लागेको केबलकार तथा अन्य भौतिक निर्माण कार्यले दीर्घकालीन असर पर्ने अवश्यम्भावी
छ । फेवातालको किनाराबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न नपाउने मापदण्ड कायम छ । बसुन्धरा पार्कको अधिकांश भाग फेवातालको मापदण्डभित्र पर्दछ । यसकारण यो प्रस्तावित परियोजना मापदण्डविपरीत पनि रहेको छ ।
फेवातालको पारीपट्टिको कास्की जिल्ला साबिक पुम्दीभुम्दी गा.वि.स. वडा नं.१ हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २५ मा रहेको रानीवन क्षेत्र पनि स्थानीय व्यक्तिहरूबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गा हो । यो रानीवन पूर्वपश्चिम फैलिएको उत्तरतर्फ फेवातालतिर ढल्किएको ओसिलो माटो भएको जङ्गल हो । अधिग्रहणपछि सरकारी वनको रूपमा संरक्षण गरी घना वनमा विकसित हुँदै गयो । यस वनमा सुकेको पात टिप्न पनि अनुमति छैन । यसरी संरक्षण गरी राखिएको रानीवन अहिले हरियो घना जङ्गलको रूपमा छ । यस वनमा जैविक विविधता र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै पर्यटनको विकासमा योगदान पुर्याउन वन वनस्पति वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय र बाह्य पर्यटनको विकासमा टेवा पुर्याउने जैविक विविधताको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, स्थानीय र बाह्य पर्यटकहरूको प्राकृतिक र वातावरण मैत्री मनोरन्जन स्थलको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ हाल यो वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय वनस्पति विभागअन्तर्गत शान्तिको प्रतिक विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यानको रूपमा संरक्षित रहेको छ । यसरी संरक्षण गरी राखिएको ठाउँमा केबलकारका लागि १.३ किलोमिटर दुरीमा ६ वटा टावरका फाउन्डेसनहरू बनाउँदा वर्षौंदेखि संरक्षित जङ्गलका रूखहरू नै काट्नुपर्ने हुन्छ । कास्की जिल्लाकै सुन्दर वनको रूपमा रहेको रानीवनमा टप स्टेशनदेखि बटम स्टेशनसम्म केबलकार निर्माण गर्दा उक्त जङ्गलमा प्रति टावर २० वर्ग मिटर क्षेत्रमा टावर बनाउँदा वर्षौदेखि संरक्षित जङ्गल फडानी हुनेछ । रानीवन क्षेत्रमा सञ्चालित विश्वशान्ति जैविक विविधता उद्यान पश्चिमाञ्चलमा नै एकमात्र जैविक विविधता उद्यान हो । यस ठाउँमा हावा पानीको हिसावले स्वस्थानीय र परस्थानीय वनस्पति संरक्षणको लागि उपयुक्त रहेको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा खास गरी औषधी गुण भएको विश्वमा नै दुर्लभ रूपमा रहेको सुनाखरीको लागि उपयुक्त वातावरण भएको ठाउँ हो । यो सुनाखरी परिवारको सम्पूर्ण विरूवा CITES मा सूचीकृत पनि छन् । यस्तो दुर्लभ वनस्पति पाइने ठाउँमा केबलकारको टावरको लागि बलिया फाउन्डेसन बनाउँदा प्रयोग हुने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, सिमेन्ट तथा फलाम जस्ता निर्माण सामाग्रीहरू तथा त्यसको ढुवानी गर्दा ती दुर्लभ वनस्पति नष्टसमेत हुन जान्छ ।
फेवाताललाई विश्व सम्पदासूचीमा सूचीकृत गराउनको निम्ति तालको किनाराबाट १०० मिटर मध्यवर्ती क्षेत्र (BUFFER ZONE) हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न JICA नेपालले ६५ मिटरको मापदण्डको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । जिल्ला विकास समिति कास्कीको मिति २०६४।२।२४ मा बसेको १५ औं बैठकले फेवातालको किनाराको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गरी फेवाताललाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने योजनाबद्ध विकास गरी तालको वातावरण संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । यस्तो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन योग्य भएको ताल क्षेत्रलाई विपक्षीहरूको परियोजनाले असर पुर्याउन सक्ने भएकोले यो कार्य रोक्न जरूरी छ ।
पोखराको सुन्दरीकरणको लागि गठित उपत्यका नगर विकास समितिले पोखरालगायत पोखरामा भएका सार्वजिनक सम्पत्तिहरूको कानूनबमोजिम उपयोग गर्नुपर्ने हो । फेवातालको भविष्यलाई दीर्घकालीन रूपमा विचार गरी फेवातालको संरक्षणको लागि तत्कालीन नगरयोजना कार्यान्वयन समितिको निर्णयले फेवातालको किनारमा रहेको बसुन्धरा पार्क र कोमागाने पार्कको जग्गा फेवाताल जलाधार संरक्षण परियोजनाबाट अधिग्रहण गरी घना वृक्षरोपण गरी व्यापक हराभरा एवम् जङ्गलको रूपमा विकास गरी प्रत्यर्थी पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई संरक्षणको लागि बुझाएको पार्कहरू हुन् । विपक्षीले यस्तो घना वृक्षारोपण भई ग्रिनबेल्ट पार्कको रूपमा विकसित हुँदै गरेको पार्कलाई कुनै संरक्षण नगरी आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख भई पार्कलाई जोगाउनुको सट्टा बेवास्ता गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई केबलकार बनाउन फेवातालको संरक्षण, व्यवस्थापन र सुन्दरतामा असर पर्ने गरी मिति २०६९।३।२७ मा सैद्धान्तिक सहमति दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । फेवातालमा अतिक्रमण र प्रदूषण बढ्दै गएको कुरालाई ध्यान दिँदै यसको बचाउको लागि नेपाल सरकारले फेवाताल संरक्षण गर्न बनेको निर्देशिका २०५१ जारी गरिसकेको छ । उक्त निर्देशिकामा जुन प्रयोजनको निम्ति जग्गा लिएको हो सो प्रयोजनको काम गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । सोको विपरीत हुने गरी फेवातालको किनारामा नै केबलकारको बटम फाउन्डेसन रहने गरी साथै बसुन्धरा पार्कको जग्गा विपक्षीहरूले लिजमा दिई विभिन्न निर्माण कार्य गर्न सक्ने गरी गुरूयोजना तयार गर्न सम्झौता भएको छ ।
विपक्षी उपत्यका नगर विकास समितिको मिति २०६९।३।२७ को सैद्धान्तिक सहमतिको निर्णयका आधारमा विपक्षीहरू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि.बीच मिति २०७१।१२।१७ का दिन केबलकार परियोजना भनी कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.न.पा.वडा नं.६ को बसुन्धरा पार्कको कित्ता नं.४ क्षेत्रफल ५४९३७।१० व.मि.को पूरै जग्गा भाडामा लिई केबलकारलगायत बसपार्क, कार पार्क, स्वीमिङपुल, चेनजिङ्ग रूम, गार्ड रूम, रेस्टुरेन्ट, टि गार्डेन र अझ पछि अन्य निर्माण कार्यहरू गर्न सकिने भनी गुरूयोजना तयार गरी सम्झौता भएको छ । विपक्षीहरूको प्रस्तावित परियोजना दीर्घकालीन तथा चौतर्फी रूपमा वातावरणको विनास गर्ने र सार्वजनिक हितविपरीत भएकोले यस ठाउँबाट निर्माण गर्नु उपयुक्त छैन । निजी क्षेत्रलाई निजी व्यवसाय गर्न दिने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि.बीच Detailed Project Report of Pokhara Cable Car को सम्झौता भई कार्य अगाडि बढ्न लागेकोले विपक्षीहरूको यस्तो कार्यले हामी निवेदकहरूको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हनन हुने भएको छ ।
हामी निवेदकहरूले विपक्षीहरूको कार्यबाट बसुन्धरा पार्क र रानीवन क्षेत्रमा के कस्तो असर पर्छ भनी नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग मागिएको राय सुझावमा जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय कास्कीले मिति २०७३।३।६ मा दिएको रायमा प्रस्तावित क्षेत्रमा निर्माण कार्यले पहिरोको जोखिम बढने, विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यानमा समेत खलल पर्न सक्ने, सो क्षेत्र सिमसार क्षेत्रसमेत भएकोले जलचर, चराचुरूङ्गीहरूको बासस्थानसमेतमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने, तालको र यसवरिपरिका भू-दृश्य तथा प्राकृतिक सौन्दर्यमा अपूरणीय क्षति भई पर्यटन व्यवसायमा असर पर्ने हुँदा केबलकारका लागि अन्य वैकल्पिक क्षेत्रहरूको सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ । यसैगरी जिल्ला वन कार्यालय कास्कीले मिति २०७२।२।१० मा विपक्षी मनकामना मार्ग रानीपोखरीलाई दिएको रायमा क्रमशः केबलकार र मनोरञ्जन पार्क निर्माणका लागि प्रस्तावित स्थानको अधिकांश भाग हाल निर्माणधीन विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यान क्षेत्रसमेत परेको हुँदा सो क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको, वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले तयार गरेको सम्पूर्ण कार्यविधिसमेत पूरा गरेर मात्र योजना अगाडि बढाउनेलगायतका सुझाव दिएको थियो । त्यसैगरी विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यान कास्की, सम्पर्क कार्यालय पोखराले मिति २०७२।३।१३ मा विपक्षी मनकामना दर्शन प्रा.लि.लाई दिएको रायमा केबलकार निर्माणका लागि प्रस्तावित ठाउँको क्षेत्रगत अवलोकन गर्दा केबलकार निर्माणका सिलसिलामा बनाइने टावर र त्यसको दायाँबायाँतर्फ १०/१० मिटरभित्रका प्राकृतिक वनस्पतिका सम्पदा नास हुने हुँदा जैविक विविधतामा ह्रास आउने सम्भावना भएकोले उक्त रानीवनभित्रको क्षेत्र निर्माण कार्यको लागि उपयुक्त हुन नसक्ने राय दिएको छ । यसरी सरोकारवाला नेपाल सरकारका कार्यालयहरूबाट प्राप्त पत्रहरूसमेतले विपक्षीहरूको निर्णय स्वेच्छाचारी, गैरजिम्मेवारी पूर्ण र गैरकानूनी भएको स्पष्ट हुन्छ ।
पोखरामा केबलकारका धेरै विकल्प हुँदाहुँदै सार्वजनिक जग्गामा नै विपक्षीहरूको आँखा लाग्नु मात्र बसुन्धरा पार्कको जग्गा हडप्ने नियत हो । स्थानीय रूपमा रहेका यस्तो जग्गाहरू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि आफ्नो निजी स्वार्थबाहेक राष्ट्रिय हित र जनताको बृहत्तर हितको चासो नराखी अधिग्रहणको उद्देश्यविपरीत आफूखुसी जग्गा उपलब्ध गराउँदै जाँदा ग्रिनवेल्टको अवधारणा नै मर्ने तथा फेवाताल प्रदूषणयुक्त भई हाम्रो स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हनन हुने छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले उक्त परियोजना निर्माण गर्दा पर्न सक्ने असरहरूको बारेमा कुनै विश्लेक्षण नै नगरी मिति २०६९।३।२७ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बसुन्धरा पार्कको ५४९३७।१० व.मि. जग्गा दिने सैद्धान्तिक सहमति गरेको निर्णय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि. बीच मिति २०७१।१२।१७ मा भएको Memorandum of Understanding for Detailed Project Report of Pokhara Cable Car को सम्झौता सार्वजनिक हितविपरीतको स्वेच्छाचारी र गैरकानूनी रहेको छ ।
पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिले मिति २०६९।३।२७ का दिन आफूखुसी कानूनको उल्लङ्घन गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बसुन्धरा पार्कको ५४९३७।१० व.मि. जग्गा दिने सैद्धान्तिक सहमति गरेको निर्णय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि.बीच मिति २०७१।१२।१७ मा भएको गैरकानूनी Memorandum of Understanding for Detailed Project Report of Pokhara Cable Car नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २६, वन ऐन, २०४९ दफा ६८, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४ समेतको विपरीत रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरी फेवातालको संरक्षणको लागि अधिग्रहण गर्दाको उद्देश्यअनुरूप ग्रिनबेल्ट बनाउन लिएको जग्गालाई यथावत् राखी सो जग्गामा रहेको बसुन्धरा पार्कमा कुनै निर्माण कार्य नगर्न नगराउनु, वन तथा भू-संक्षण मन्त्रालयको वनस्पति विभागबाट सञ्चालन सुरू भएको विश्वशान्ति जैविक विविधता उद्यान रहेको रानीवनमा कुनै वन फडानी नगर्नु नगराउनु र रानीवनमा कुनै निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु, विश्व सम्पदा सूचीमा पर्ने प्रबल सम्भावना रहेको फेवाताल र पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेको तालबारही मन्दिर क्षेत्र माथिबाट केबलकार लैजाँदा मन्दिरको गरिमा र फेवातालको प्राकृतिक सुन्दरता नै लोप हुने हुँदा फेवातालमाथि असर पुग्ने कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु, रानीवन क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्दा धेरैजसो संरक्षित वनस्पति, वन्यजन्तु, चराचुरूङ्गी र पुतलीहरूको बासस्थान विनास तथा प्रजाति लोप भइरहेको र हुन सक्ने खतरा रहेका स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजले समेत सूचीकृत गरेको प्रजातिहरूलाई खतरामुक्त गर्न वातावरणीय, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक महत्त्वको भएको रानीवन क्षेत्रको वनलाई वन ऐन, २०४९ को दफा २३ अनुसार संरक्षित वन घोषणा गरी उक्त क्षेत्रको संरक्षण गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेश
यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गराई आदेश हुन उपयुक्त देखिएकोले छलफलको लागि १० (दश) दिनको समय दिई सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नू ।
यस अदालतबाट भएको मिसिल साथै राख्ने आदेश
०७१-WO-१०६३, ०६७-WO-०६९४, ०६७-WO-१२४१, ०६९-WO-१४३४, ०७१-WO-००५२ र ०७०-WO-००८१ नं. का रिट निवेदनका मिसिलहरू साथै राखी यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट भए गरेका निर्णयसहितको मिसिलसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई आएपछि अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि पुनः मिति २०७२।४।१७ का दिन पेस गर्नू ।
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ
यस मन्त्रालयबाट पोखराको पर्यावरणीय सन्तुलनमा खलल पर्ने तथा सार्वजनिक सरोकार निहित विषयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य भएको छैन । यस मन्त्रालय तथा अन्तर्गत निकायको कार्यक्षेत्र जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरण तथा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित भएको र त्यसैअनुरूपका कार्य सम्पादन भइरहेको
छ । निवेदकहरूको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि काम कारबाही नभएको हुँदा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाही र निर्णयबाट निजसमेतको सार्वजनिक हित र सरोकार निहित विषयमा के कस्तो कानूनी र संवैधानिक हक अधिकारहरू हनन् भएको
हो ? सो सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कहीँकतै स्पष्ट रूपमा उल्लेख नै गर्न नसकेको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
वनस्पति विभागको लिखित जवाफको संक्षिप्त बेहोरा
यस विभागबाट पोखराको पर्यावरणीय सन्तुलनमा खलल पर्ने तथा सार्वजनिक सरोकार निहित विषयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य भएको छैन । यस विभाग तथा अन्तर्गत निकायको कार्यक्षेत्र जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरण तथा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित भएको र त्यसैअनुरूपका कार्य सम्पादन भइरहेको
छ । निवेदकहरूको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि काम कारबाही नभएको हुँदा यस विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको लिखित जवाफको संक्षिप्त बेहोरा
तत्कालीन नगर योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयले पोखरा-६, बैदाम स्थित फेवाताल किनाराको जग्गा ताल संरक्षणको लागि हरित क्षेत्र कायम गर्न लिएको पूर्व फिर्केखोला, पश्चिम हिमागृह, उत्तर बैदामतर्फ जाने मूल सडक र दक्षिण फेवाताल गरी यति ४ किल्लाभित्रको व्यक्ति विशेषको जग्गा वार्ताको माध्यमबाट २०३८ सालमा लिएको हो । बैदाम जाने मूल सडकबाट फेवाताल पारीको फिस्टेल लज जाने बाटोले काटेको हुँदा उक्त एउटै जग्गा पश्चिमपट्टि बसुन्धरा पार्क र पूर्वतर्फको लागि कोमागाने पार्क नामले चिनिन्छ । पोखरा उपमहानगरपालिकाले जापानको कोमागाने नगरसँग भगिनी सम्बन्ध रहेको र उसै नगरको नामबाट पार्क बनाउन पोखरा उपमहानगरपालिकाले जग्गा माग गरेकाले २०५५ सालमा कोमागाने पार्क बनाउनको लागि उक्त जग्गा उपलब्ध गराइएको हो । रिट निवेदनमा भनेका बसुन्धरा पार्कबाट शान्तिस्तूपासम्म केबलकार लैजाँदा रानीवनमा पोल गाड्नुपर्छ, जसको कारण भू-क्षय भई ताल पुरिन्छ, रानीवनमा रहेका मृग हरिणहरू भाग्ने छन् भन्ने तर्क ज्यादै हाँस्यास्पद
छ । केबलकारको पोल एकपटक व्यवस्थित गरेर गाड्ने हुँदा यसबाट निस्केको माटो तालमा जान दिनु हुँदैन । आजभन्दा १५/१६ वर्ष पहिला बैदाम खहरेबाट पामे जाने मोटरबाटो ताल किनाराबाट लैजान हुँदैन, करिब ५०० मिटर माथिबाट र ताल किनारा र बाटोको दुरी लग्नुपर्छ भन्दा विपक्षीहरूले विरोध जनाएनन् जबकि उक्त बाटोको ५/६ वर्षपछि सेदिडाँडादेखि पामेसम्ममा ३ दिनसम्म लगातार परेको पानीले करिब ८०, ९० वटा साना ठूला गरी पहिरो गयो, सेदीफाँटमा धेरै बगायो २/३ जनाको मृत्यु भयो, केही घाइते भए । फेवाताल सबैभन्दा बढी पुरिएको खहरे पामे बाटोबाट नै हो । २०४५ सालमा पोखरा-बागलुङ राजमार्ग बनाउँदा पनि पानी ढल कटाएर धम्पुस गा.वि.स. तिरबाट लग्नुपर्नेमा विभिन्न स्वार्थका कारण नाउँडाँडाबाट लगियो, जसको कारण उक्त राजमार्गबाट हुने भूक्षय पनि अन्ततोगत्वा फेवातालमा नै आउने भयो । फेवाताल पुरिनुका यस्ता मुख्य कारणहरू हुँदाहुँदै केबलकारको ४ पोल रानीवनमा गाड्दा त्यसबाट बगेको माटोले ताल पुरिन्छ भन्ने होइन । पोखरा भनेको पर्यटकीय नगरी हो । काठमाडौं आएका अधिकांश पर्यटकहरू पोखरा आउँछन् । उनीहरूलाई पोखरा बस्ने अवधि लम्बिन सक्छ । यसले छुट्टै चलहपहल ल्याउने छ । होटल व्यवसाय चल्नेछ । यो सबैको प्रतिफल पाउने भनेको स्थानीयबासीले नै हो । राज्य आर्थिक हिसाबले कमजोर छ । यति ठूलो लगानी गरेर राज्यले पार्क निर्माण गर्न सक्दैन । २०३८ सालमा ताल संरक्षणको लागि लिएको जग्गा आर्थिक अभावको कारण भनेजस्तो पार्क बनाउन नसकिएको हो । तसर्थ प्रस्तावित नक्सा अनुसार केबलकार पार्क बनाउनको लागि विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
विज्ञान तथा प्रविधि वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले रानीवन क्षेत्रलाई मिति २०६८।४।११ मा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन एवं अनुसन्धान र पर्यटन प्रवर्द्धनसमेत गर्ने उद्देश्यले विश्वशान्ति जैविक विविधता उद्यान निर्माण र सञ्चालनको कार्यसमेत भइरहेको अवस्थामा सो क्षेत्रलाई उद्यान प्रयोजनमा नै प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले उक्त क्षेत्रलाई पुनः वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन । उक्त क्षेत्रको भौगोलिक संवेदनशीलता, फेवातालको सौन्दर्य सुरक्षा, जैविक विविधताको संरक्षण र कमलो भू-भागलाई पहिरो जानबाट जोगाउन आवश्यक हुन्छ । सो क्षेत्रलाई यसपूर्व मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेबमोजिम उद्यानकै लागि मात्र प्रयोग गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारसँग निवेदकले दाबी लिएको विषय सम्बन्धित नभएकोले तथा यस मन्त्रालयले गरेको कुन काम वा निर्णयबाट निवेदकको हक हनन भयो भन्ने नखुलेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयको लिखित जवाफ
निवेदकले यस मन्त्रालयको के कुन कार्यलाई लिएर विपक्षी बनाउनु परेको हो भन्ने कुरा उल्लेख नगरी बिना कारण विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ
आयोजनाको DPR अध्ययनपश्चात् मात्र वातावरणीय असरको बारेमा जानकारी प्राप्त हुने तथा यस मन्त्रालयबाट वातावरणसम्बन्धी ऐन नियमका साथै अन्य प्रचलित ऐन कानूनको उद्देश्य, मर्म र भावनाविपरीत हुने गरी कुनै काम कारबाही नगरिएको र पोखरा केबलकार निर्माण भएमा पोखराको सौन्दर्य, विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने हुँदा यस मन्त्रालयलाई विनाकारण विपक्षी बनाई दायर गरिएको निवेदन औचित्यपूर्ण नभएकोले खारेज गरिपाऊँ ।
मनकामना दर्शन प्रा.लि.को लिखित जवाफ
कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्न DPR गर्दा आयोजना सम्भाव्य नदेखिए नेपाल सरकारले प्रस्ताव नै रद्ध गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । हाल प्रस्तुत आयोजनाको DPR नभइसकेको हुँदा अहिले नै आयोजनाबाट के कस्तो वातावरणीय असर पर्छ भन्ने यकिन गर्नु अपरिपक्क हुने तथा पोखराको विकास र समृद्धिको लागि नै नेपाल सरकारले केवुलकर निर्माण गर्ने निर्णय गरी २०६८ सालदेखि विभिन्न चरण पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको आयोजनाको कार्यमा थप अवरोध र बाधा पुर्याउने निहित उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई विकास निर्माणको कार्यलाई निरूसाहित गर्ने गराउने मनसायबाट प्रस्तुत निवेदन दिनुभएको छ । निवेदकहरूको कुनैपनि संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार कुण्ठित नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ
ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि. बीच DPR तयार गर्ने विषयमा भएको सम्झौंताको सम्बन्धमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने होइन तसर्थ यस कार्यालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागज अध्ययन गरियो । रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री राघवलाल बैद्य र श्री प्रकाशमणि शर्मा तथा अधिवक्ताहरू श्री खगेन्द्र सुवेदी, श्री राजुप्रसाद चापागाई, श्री चुडामणि पौडेल र श्री भगवति पहरीसमेतले आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, वातावरणीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको फेवातालको संरक्षण गर्ने दायित्व नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानूनी व्यवस्था एवं नेपाल पक्ष भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू समेतको आधारमा नेपाल सरकारको हुने देखिन्छ । फेवाताल संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नै फेवातालको किनारमा ग्रिन बेल्ट बनाउन हाल बसुन्धरा पार्क रहेको जग्गा २०३८ सालमा अधिग्रहण गरिएको थियो र हाल सो जग्गामा पार्क बनाई हरित क्षेत्रको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ भने यसबाट सम्बन्धित क्षेत्रको वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा समेत उल्लेख्य सहयोग पुगेको छ । त्यस्तै फेवातालको पारिपट्टि रहेको रानीवन क्षेत्र पनि जैविक विविधता संरक्षण गर्ने उद्देश्यले व्यक्तिहरूबाट अधिग्रहण गरी त्यस क्षेत्रमा घना वन लगाई जैविक विविधता संरक्षणको कार्य भइरहेको छ । अधिग्रहण गरिएका उक्त जग्गाहरू जुन उद्देश्यले अधिग्रहण गरिएको थियो सोही उद्देश्यअनुसारको काममा प्रयोग भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले बसुन्धरा पार्कको जग्गा केबलकार निर्माण गर्न भनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई मिति २०६९।३।२७ मा सैद्धान्तिक सहमति दिने गरेको निर्णय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि.बीच २०७१।१२।१७ मा भएको Memorandum of Understanding for Detailed Project Report of Pokhara Cable Car नेपालको संविधान, विद्यमान कानूनी व्यवस्था, नेपाल पक्ष भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू र यस अदालतबाट जैविक विविधता एवं वातावरण संरक्षणको सम्बन्धमा पारित भएको नजिरसमेतको विपरीत रहेकोछ । उक्त सम्झौताअनुसार सो ठाउँमा केबलकार निर्माण गरियो भने फेवातालको संरक्षण नहुनुका साथै त्यहाँ भएको जैविक विविधता नास हुने र त्यहाँको वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । तसर्थ पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले बसुन्धरा पार्कको जग्गा केबलकार निर्माण गर्न भनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई मिति २०६९।३।२७ मा सैद्धान्तिक सहमति दिने गरेको निर्णय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि. बीच २०७१।१२।१७ मा भएको Memorandum of Understanding for Detailed Project Report of Pokhara Cable Car उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी फेवाताल संरक्षणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गरी सोही बेहोराको बहस नोट पेस गर्नुभयो ।
विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत सरकारी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले पोखरामा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बसुन्धरा पार्कदेखि बौद्ध स्तूपासम्म केबलकार सञ्चालन गर्नको लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले बसुन्धरा पार्कको जग्गा दिन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । केबलकार सञ्चालनको लागि प्रस्ताव गर्दा तीनवटा कम्पनीले रूचि देखाएका थिए । त्यसमध्ये मनकामना दर्शन प्रा.लि.सँग Memorandum of Understanding भएको हो । उक्त सम्झौताअनुसार विभिन्न चरणका कामहरू गर्न बाँकी नै रहेको छ । सो ठाउँमा केबलकार सञ्चालन गर्दा फेवाताललाई वा त्यस ठाउँको वातावरणलाई नकारात्मक असर पर्ने रहेछ भने सो कुरा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा स्थानीयले भन्न सक्ने र देखिने नै हुँदा सो कार्य नै नभएको अवस्थामा वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्छ भनी निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । आयोजनाको अरू काम गर्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा बसुन्धरा पार्कको जग्गा नै अरूलाई दियो भनेर प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको हुँदा अपरिपक्व अवस्थामा दायर भएको रिट निवेदन खारेज होस भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
विपक्षी मनकामना दर्शन प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित् विद्वान् अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतमले बसुन्धरा पार्कदेखि बौद्ध स्तूपासम्म केबलकार सञ्चालन गर्ने आयोजनाको Detail Project Repor (DPR) नै नभएको अवस्थामा त्यस कार्यबाट वातावरणमा के कस्तो असर पर्दछ भनी भन्न
सकिँदैन । DPR भएपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुँदा वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने रहेछ भने सरकारले आयोजना रद्द गर्न सक्ने अवस्था छँदै छ । उक्त पार्कको जग्गा आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीको नाममा आउने नभई नेपाल सरकारको नै नाममा रहने भएकोले बसुन्धरा पार्कको जग्गा कम्पनीलाई दिएको भनी मान्न मिल्दैन । पोखराको विकास र समृद्धिको लागि नै नेपाल सरकारले सो केवुलकर निर्माण गर्ने निर्णय गरी बीस वर्षसम्म निवेदक कम्पनीले सञ्चालन गरेपश्चात केबलकारको सम्पूर्ण संरचना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हुँदा यसबाट दुवै पक्षलाई उत्तिकै फाइदा पुग्ने
देखिन्छ । यसरी निवेदकले भनेअनुसारको काम अहिले भइनसकेको देखिएको, पोखरामा केबलकार निर्माण हुँदा त्यसबाट पर्यटन प्रवर्द्धन हुने र स्थानीय स्तरमा रोजगारीको समेत सिर्जना हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गरी सोही बेहोराको बहसनोटसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवम् बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरू निरूपण हुनुपर्ने देखियोः
(१) बसुन्धरा पार्कमा केबलकारको बटम स्टेशन निर्माण गरी रानीवन हुँदै बौद्ध स्तूपासम्म लिएर जाँदा त्यसको के कस्तो असर पर्न सक्छ ?
(२) कुनै खास उद्देश्यको लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा सो उद्देश्यअनुरूपको कार्य भइरहेकै अवस्थामा त्यस्तो जग्गा अर्को कार्यमा प्रयोग गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?
(३) पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई मिति २०६९।३।२७ मा सैद्धान्तिक सहमति दिने गरेको निर्णय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि. बीच मिति २०७१।१२।१७ मा भएको Memorandum of Understanding for Detailed Project Report of Pokhara Cable Car बदर हुनुपर्ने हो वा होइन ?
(४) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
निरूपण गरिनु पर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूको सम्बन्धमा प्रवेश गर्नुपूर्व निवेदकहरूले उठाएको विषयवस्तुलाई संक्षेपमा अवलोकन गरी हेर्दा, पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिले मिति २०६९।३।२९ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बसुन्धरा पार्कको ५४९३७।१० वर्ग कि. जग्गा दिने सैद्धान्तिक सहमति गरेको निर्णय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि.बीच मिति २०७१।१२।१७ मा बसुन्धरा पार्कबाट बौद्ध शान्ति स्तूपासम्म केबलकार सञ्चालन गर्न भनी भएको Memorandum of Understanding for Detailed Project Report of Pokhara Cable Car नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त एवम् पार्कको जग्गा अधिग्रहण गर्दा लिइएको उद्देश्यसमेतको विपरीत रहेकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त पार्क भएको ठाउँमा कुनै निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु, फेवातालको संरक्षण गर्न गराउन आवश्यक काम गर्नु गराउनु भन्नेसमेत मागदाबी लिई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखियो ।
२. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, बसुन्धरा पार्क र रानीवन भएको जग्गाको कसरी प्राप्त भएको रहेछ भनी हेर्नुपर्ने देखियो । पोखराको पर्यटन विकास गर्ने ताल छेउको जग्गालाई ग्रिन बेल्टको रूपमा राख्ने उद्देश्यले फिर्के खोलादेखि हिमा गृहसम्म तालतर्फको राम्रो धानबाली हुने तर पार्क बनाउन उपयुक्त नहुने किसिमको जग्गाबाहेक सबै जग्गा अधिग्रहण गरिनुपर्ने । यस क्षेत्रलाई फेवा बाँध क्षेत्रको विस्तृत पार्कको रूपमा सिँचाई विभागअन्तर्गत राखी अधिग्रहण गर्ने र सिँचाई विभाग, पर्यटन विभाग र नगरयोजनाको सहयोगमा त्यसक्षेत्रमा सुनियोजित रूपमा पार्क बनाई पर्यटन विकासको लागि सहयोग पुर्याउने भनी पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिको मिति २०३७।०३।२८ को बैठक निर्णयबाट देखिन्छ । पूर्व फिर्के खोला, पश्चिम हिमा गृह, उत्तर पिच सडक र दक्षिण फेवाताल यति चार किल्लाभित्रको जग्गा ताल संरक्षणको लागि समितिको मिति २०३८।७।४ को निर्णयअनुसार लिइएको देखिन्छ । मिति २०३८।१०।०४ को निर्णयबाट उक्त जग्गाको लागि मुआब्जा रकम रू.४३,४०,०००।- (त्रिचालिस लाख चालिस हजार) छुट्टयाइएको थियो भनी पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति पोखरा कास्कीको मिति २०७१।०५।०९ को पत्रबाट देखिन्छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले यस अदालतमा लिखित जवाफ दिँदा फेवाताल किनाराको जग्गा ताल संरक्षणको लागि हरित क्षेत्र कायम गर्न लिएको स्वीकार गरी बैदाम जाने मूल सडकबाट फेवाताल पारीको फिस्टेल लज जाने बाटोले काटेको हुँदा उक्त एउटै जग्गा पश्चिमपट्टि बसुन्धरा पार्क र पूर्वतर्फको लागि कोमागने पार्कको नामले चिनिन्छ भनी उल्लेख गरेको रहेछ । यसरी पोखरा नगर योजना कार्यान्वयन समितिको माथि उल्लिखित निर्णय पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिले लेखेको पत्र र यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफबाट हाल बसुन्धरा पार्क रहेको ठाउँको जग्गा पहिला स्थानीय व्यक्तिहरूको निजी जग्गा रहेको र पछि ताल संरक्षण गर्न र हरितक्षेत्र बनाउनको लागि २०३८ सालमा अधिग्रहण गरिएको पाइयो । त्यस्तै फेवाताल पारीपट्टिको कास्की जिल्ला साबिक पुम्दिभुम्दी गा.वि.स. वडा नं.१ हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २५ मा रहेको रानीवन क्षेत्र पनि स्थानीय व्यक्तिहरूबाट अधिग्रहण गरिएको हो भनी निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । रिट निवेदकको सो जिकिरलाई विपक्षीहरू कसैले खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन । तसर्थ बसुन्धरा पार्क र रानीवन क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिहरूबाट अधिग्रहण गरी पार्क र वनजङ्गल बनाइएको देखिन आयो ।
३. पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिले पेस गरेको लिखित जवाफअनुसार बसुन्धरा पार्कको कुल क्षेत्रफल १०८ रोपनी रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये ८ रोपनी जग्गामा केबलकारलगायतको संरचना बनाउनको लागि मिति २०७१।१२।१७ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि.बीच सम्झौता भएको रहेछ । उक्त सम्झौताबमोजिम पोखराको बसुन्धरा पार्कमा केबलकारको बटम स्टेसन राख्ने र फेवाताल पारी रहेको रानीवन हुँदै (विश्व शान्ति स्तूपा) बौद्ध स्तूपासम्म लिएर जाने देखिन्छ । बसुन्धरा पार्क फेवातालको संरक्षण गर्न हरित क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले बनाएको देखिन्छ । पार्कको ८ रोपनी जग्गामा केबलकारको बटम स्टेसन राख्ने हो भने सो ठाउँको रूखहरूसमेत काट्नुपर्ने हुन्छ । पोखरा फेवातालको क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका चराहरूसमेत पाइन्छन् । तीमध्ये कतिपय चराहरू लोपोन्मुख प्रजातिका पनि छन् । (यस सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण यसैसँगको ०६७-WO-०६९४ रिट निवेदनमा गरिएको छ ।) यी चराहरूको बासस्थान ताल नजिक भएको वनजङ्गल र पार्कहरू नै हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । यसरी पार्कको रूख काटेर त्यहाँ कुनै संरचना निर्माण गर्दा चराहरूको बासस्थानमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ । यसका साथै सो ठाउँमा अत्यधिक मानिसहरूको भिड हुने र विभिन्न उपकरणको आवाजले पनि चराहरू सो ठाउँ बस्न आउँदैनन । बसुन्धरा पार्क र रानीवन तालको किनारमा नै रहेकोले सिमसार क्षेत्र पनि हो र सो क्षेत्रमा चराबाहेक अन्य जीवजन्तुहरूको पनि बसोबास रहने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
४. चराहरूको बासस्थानको रूपमा पनि रहेका सिमसार क्षेत्रहरूको विश्वभरि नै द्रुतगतिमा विनाश भइरहेको र सिकार गर्ने क्रम बढेकाले कतिपय प्रजातिको संख्या निकै कम भई पृथ्वीबाट नै लोप हुने वा संकटको स्थितिमा समेत पुगेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएका छन् । जलमा आश्रित त्यस्ता पंक्षीहरूको बासस्थानका रूपमा रहेका सिमसारको संरक्षणलाई विशेष महत्त्व दिँदै Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat, 1971 इरानको रामसार भन्ने ठाउँमा सम्पन्न भएको
थियो । रामसार महासन्धिको नामले पनि चिनिने यस महासन्धिको नेपाल सन् १९८८ मा पक्ष राष्ट्र भएकाले सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि राज्यको रहेको छ । घनाबस्तीसँगै रहेको यस्तो सिमसार क्षेत्रले प्रदूषण छान्ने, जलको निर्मलीकरण गर्ने, सूक्ष्म जलवायु नियमित गर्ने, बाढी पहिरो नियन्त्रण गर्ने, विभिन्न किरा फट्याङ्ग्रा, माछा, चराचुरूङ्गी, भ्यागुतो, सर्प, गोहीजस्ता जीवहरूको आहार उपलब्ध गराउने र बासस्थान दिलाउने, पर्यटन प्रवर्द्धन र मनोरन्जन दिने, शैक्षिक एवम् वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागिसमेत उपयुक्त हुने भएकोले यसलाई बचाउनुपर्ने दायित्व राज्यको हो ।
५. बसुन्धरा पार्कमा केबलकारको बटम स्टेसन राखी रानीवन हुँदै बौद्ध स्तूपा लैजाँदा पार्क र वनमा भएका रूखहरू पनि काट्नु पर्ने हुन्छ । सो रूखहरू काट्दा वन विनास भई पानी परेको बेला भूस्खलन भई पानीसमेतको माटो तालमा गई ताल पुरिन जान्छ । त्यस्तै उक्त दुवै क्षेत्रमा बस्ने विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तुको बासस्थान मासिन गई जैविक विविधताको संरक्षणमा समेत प्रतिकूल असर पुग्न जाने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । जैविक विविधताको संरक्षणको सन्दर्भमा भएको Convention on Biodiversity Conservation को नेपाल सन् १९९४ मा पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । यस महासन्धिले जैविक विविधता संरक्षण गर्न आवश्यक विशेष मापदण्ड अपनाई संरक्षित क्षेत्र वा क्षेत्रको प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने, संरक्षणको लागि आवश्यक निर्देशिका बनाउनुपर्ने, प्राकृतिक बासस्थान, Ecosystem समेतको संरक्षणको कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेलगायतको दायित्व पक्ष राष्ट्रलाई तोकेको पाइन्छ । तर बसुन्धरा पार्कमा केबलकारको बटम स्टेसन राखी रानीवन हुँदै बौद्ध स्तूपासम्म केबलकार लिएर जाँदा रूखहरू काट्नुपर्ने भएकोले त्यसबाट जैविक विविधतामा पनि ह्रास आई सो कार्यबाट उक्त महासन्धिअनुसारको दायित्व राज्यले पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन । रानीवन भएको ठाउँलाई अधिग्रहणपछि सरकारी वनको रूपमा विकास गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८।०४।११ को निर्णयबाट रानीवन क्षेत्रलाई प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन एवम् अनुसन्धान र पर्यटन प्रवर्द्धनसमेत गर्ने उद्देश्यले विश्वशान्ति जैविक विविधता उद्यान घोषणा गरिसकेको भनी विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
६. यसरी जैविक विविधता उद्यान घोषणा गरी संरक्षित क्षेत्रको रूपमा राखिएको वन, वन ऐन, २०४९ को दफा २(ङ) मा भएको परिभाषाअनुसार, राष्ट्रिय वन हो । सोही ऐनको दफा ४९ मा राष्ट्रिय वनमा मनाही भएका कार्यहरूको सूची उल्लेख भएको देखिन्छ । जसको देहाय (क) मा वनक्षेत्रको जग्गा फाँड्न, जोत्न, खन्न वा आवाद गर्न वा त्यस्तो जग्गामा घर, छाप्रो बनाउन निषेध गरिएको पाइन्छ । वर्षौदेखि संरक्षण गरिराखेको ठाउँमा केबलकारको लागि फाउन्डेसनहरू बनाउँदा रूखहरू काट्नुपर्ने र खाल्टोसमेत खन्नुपर्ने देखिन्छ जुन विद्यमान वन ऐनको विपरीतको कार्य हुन जान्छ । यसबाट राज्यले कुनै स्थानलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने तर सोही क्षेत्रमा राज्यका कुनै अर्को निकाय (मन्त्रालयले) सो ठाउँमा संरक्षित क्षेत्रको उद्देश्यविपरीत केबलकार जस्तो स्थायी प्रकृतिको भौतिक संरचना बनाउन निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने कार्य भएको देखिन्छ । यसबाट राज्यको काम गराइमा नीतिगत सfमान्जस्यता (Policy Coherence) नदेखिनुका साथै सरोकारवाला निकायहरूबीच आवश्यक समन्वयको पनि अभाव देखियो ।
७. कुनै ठाउँमा भएको वन जङ्गल, पानी र जैविक विविधताले सो ठाउँको वातावरणको स्तर कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । पोखरा नेपालको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँको रूपमा पनि परिचित छ । तर यहाँ भएको वन र पानी नरहने हो भने यसको यो पहिचान पनि रहन सक्दैन । यसरी समग्रमा हेर्दा बसुन्धरा पार्कमा बटम स्टेसन राखी रानीवन क्षेत्र हुदैँ बौद्ध स्तूपासम्म केबलकार लिएर जाँदा बसुन्धरा पार्क र रानीवन क्षेत्रमा भएको जैविक विविधतामा ह्रास आउने, फेवाताल संरक्षण हुन नसक्ने, रानीवन फँडानी हुन जाने भई त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रणालीमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने देखिन आयो ।
८. दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा, माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख भएअनुसार पोखराको बसुन्धरा पार्क र रानीवनको जग्गा नेपाल सरकारले ताल संरक्षण गर्न र हरित क्षेत्र तथा जैविक विविधता उद्यान बनाउन स्थानीय व्यक्तिहरूबाट अधिग्रहण गरी पार्क र रानीवन बनाएको पाइयो । राज्यले नागरिकको निजी सम्पत्तिलाई सार्वजनिक प्रयोगको लागि अधिग्रहण गर्न सक्छ । राज्यको यो अधिकार Eminent Domain को अवधारणाबाट आएको
हो । यो वाक्यांश लैटिन (LATIN) शब्द ‘Dominium Eminens’, (जसलाई अंग्रेजीमा “Supreme Lordship” भन्न सकिन्छ) बाट आएको हो । व्यक्तिको निजी सम्पत्ति पनि राज्यले सार्वजनिक हितको लागि प्राप्त गर्न सक्ने यस अवधारणालाई स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग हुँदै आएको अवस्थामा सन् १२१५ मा आएको MAGNA CATRA ले सरकारबाट व्यक्तिको सम्पत्ति स्वेच्छाचारी रूपमा लिइने कार्य विरूद्धको संरक्षणको प्रत्याभूति गरेको हो । Eminent Domain को सन्दर्भमा विद्वान् विधिशास्त्री Hugo Grotius ले, "The property of subjects on under the eminent domain of the state; so that the state, or he who acts for it may use, and even alienate and destroy such property… for ends of public utility, to which ends those who founded civil society must be supposed to have intended that private ends should give way. But it is to be added, that when it is done, the state is bound to make good the loss to those who lose their property”. भनी आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । Grotius को उपर्युक्त भनाइअनुसार राज्यले Eminent Domain को अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक उद्देश्यको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति लिन सक्छ । तर त्यसरी सम्पत्ति लिइएको अवस्थामा जसको सम्पत्ति लिएको हो त्यसको लागि केही राम्रो गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अर्थात् सम्पत्ति अधिग्रहण गरिएको व्यक्तिलाई राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । MAGNA CARTA हुँदै व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको संरक्षण मानव अधिकारसम्बन्धी केही अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरू, विभिन्न देशको संविधान एवम् कानूनद्वारा पनि संरक्षण गरेको पाइन्छ । नेपालमा सबभन्दा पहिले सम्पत्तिसम्बन्धी हक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा समावेश गरिएपनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सार्वजनिक हितको लागिबाहेक निजी सम्पत्ति अधिग्रहणमा रोक लगाइएको देखिन्छ । सो व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र वर्तमान नेपालको संविधानले पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ । यसरी EMINENT DOMAIN को अवधारणाअनुसार राज्यले सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने नै देखियो ।
९. अब व्यक्तिको निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा भएको हाम्रो कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुँदाको अवस्थामा बहाल रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(२) मा, "सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन" भने व्यवस्था रहेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले सार्वजनिक हितबाहेक अन्य प्रयोजनको लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको देखियो । वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरेको रहेछ । धारा २५(२) मा "सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन" भने व्यवस्था गरी अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको देखिन्छ । यसरी हाम्रो विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था एवम् सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणाले पनि सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको निजी सम्पत्ति राज्यले अधिग्रहण गर्न सक्ने नै देखियो ।
१०. त्यसरी अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति जुन उद्देश्यले अधिग्रहण गरिएको थियो सो उद्देश्यभन्दा फरक कार्यमा प्रयोग गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा माथि उल्लेख भएअनुसार राज्यले सार्वजनिक उद्देश्यको लागि व्यक्तिको निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने भएपनि सार्वजनिक उद्देश्यको लागि अधिग्रहण गरेपश्चात् उद्देश्यअनुरूपको कार्य हुन नसके सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिनुपर्ने मान्यता रहँदै आएको छ । यद्यपि राज्यले कुनै एउटा सार्वजनिक उद्देश्यको लागि भनेर अधिग्रहण गरेको सम्पत्ति अर्को कुनै सार्वजनिक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने
देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २५ को उपधारा (५) मा "... राज्यले सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्तो सार्वजनिक हितको सट्टा अर्को कुनै सार्वजनिक हितका लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्ने बाधा पर्ने छैन ।" भनी व्यवस्था गरेको छ । उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हाम्रो सन्दर्भमा एउटा सार्वजनिक उद्देश्यको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा अर्को सार्वजनिक कार्यमा लगाउन सकिने देखिन्छ ।
११. त्यस्तै जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३३ ले पनि एक कामको लागि लिएको जग्गा अन्य कामको लागि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको
पाइन्छ । सो दफा ३३ को व्यवस्था हेर्दा "नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाको लागि मात्र यस ऐनबमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा जुन कामको लागि प्राप्त गरिएको हो, सो कामको लागि आवश्यक नपरेमा वा त्यस्तो काममा प्रयोग गरेर बढी भएको जग्गालाई नेपाल सरकारले भए अन्य कुनै सार्वजनिक काममा र त्यस्तो संस्थाले भए दफा ४ को उपदफा १ मा तोकिएको कामहरूमध्ये कुनै काममा प्रयोग गर्न सक्नेछ" भनी उल्लेख भएको
छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाले पनि जुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो, सोको लागि आवश्यक नपरेको अवस्थामा सरकारले अर्को सार्वजनिक काममा प्रयोग गर्न सक्ने देखियो । सोही ऐनको दफा ३४(१) ले "यस ऐनबमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा जुन कामको लागि प्राप्त गरिएको हो, सो कामको लागि आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर बढी हुन आएको जग्गा दफा ३३ बमोजिम नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाले अन्य काममा प्रयोग नगरेमा त्यस्तो आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गरिदिनुपर्नेछ" भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसअनुसार अधिग्रहण गरिएको जग्गा उद्देश्यअनुरूपको कार्यमा प्रयोग भएन भने नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाले अन्य काममा प्रयोग नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ ।
१२. पोखराको फेवाताल किनारामा रहेको बसुन्धरा पार्कमा केबलकारको बटम स्टेसन राखी बौद्ध स्तूपासम्म केबलकार सञ्चालन गर्न मनकामना दर्शन प्रा.लि. र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच सहमति भएको देखिन्छ । मनकामना दर्शन प्रा.लि. एक निजी कम्पनी भएको र नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले गठन भएको तथ्यमा विवाद छैन । उसले बसुन्धरा पार्कमा निर्माण गर्ने भनिएको केबलकार पनि नाफा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले लगानी गरेको होइन भनी इन्कार गरेको अवस्था पनि देखिँदैन । बसुन्धरा पार्क र रानीवन क्षेत्र भएको जग्गा अधिग्रहण गर्दा कुनै निजी कम्पनीलाई दिने उद्देश्यले गरिएको र सो निजी कम्पनीले अधिग्रहणबापत क्षतिपूर्ति तिरेको अवस्था छैन । बसुन्धरा पार्क र रानीवन भएको क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्दा लिएको उद्देश्यअनुरूप हरित क्षेत्र बनाउने र जैविक विविधता संरक्षण गर्ने कार्य हालसम्म भई आएको छ । अब आएर सो क्षेत्रमा केबलकारको स्टेसन राख्ने र वनमा पिल्लर राख्ने काम गर्दा सो ठाउँको वातावरणमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै जैविक विविधतामा पनि ह्रास आउने देखिँदा सो जग्गाहरू अधिग्रहण गर्दाखेरी लिएको उद्देश्यविपरीत कार्य हुन जान्छ । यसका अतिरिक्त सार्वजनिक हितको लागि अधिग्रहण गरिएको सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा प्राप्त हुने प्रतिफलबाट सर्वसाधारण नागरिक लाभान्वित हुनुपर्दछ । तर मनकामना दर्शन प्रा.लि.ले निर्माण गर्ने भनिएको केबलकार सञ्चालनबाट प्राप्त नाफा सर्वसाधारण जनता वा सरकारले लिने नभई सम्बन्धित कम्पनीले लिने हुँदा सो जग्गा सार्वजनिक उद्देश्यको लागि प्रयोग हुने स्थिति रहन्छ भनी मान्न सकिएन ।
१३. माथि उल्लेख भएको Eminent Domain को अवधारणा र हाम्रो विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको आधारमा सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको निजी सम्पत्ति उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिएर राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने देखिए पनि राज्यको अधिकारलाई प्रयोग गरी कुनै निजी कम्पनी वा व्यक्तिको व्यक्तिगत हितको लागि कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरिएको अवस्थामा यसलाई शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग (Colorable Exercise of Power) मानिन्छ । Colorable Exercise of Power को सम्बन्धमा State of Punjab V.Gurdial Singh भएको मुद्दामा भारतीय न्यायमूर्ति Krishna Iyer भनेका छन्, "Pithily put, bad faith which invalidates the exercise of power- sometimes called colourable exercise or fraud on power and oftentimes overlaps motives, passions and satisfactions- is the attainment of ends beyond the sanctioned purpose of power by simulation or pretension of gaining a legitimate goal... When the custodian of power is influenced in its exercise by considerations outside those for promotion of which the power is vested the court calls it a colourable exercise and is undeceived by illusion.” न्यायमूर्ति Krishna Iyer को उपर्युक्त भनाइको सार पनि कानूनबमोजिम कुनै काम गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्तिले सो अख्तियारलाई दुरूपयोग गरी कानूनले अपेक्षा गरेको उद्देश्यभन्दा बाहिर गई कुनै दूषित मनसायको साथ केही प्राप्त गर्ने काम गर्दछ भने त्यो शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग हुन जाने देखिन्छ ।
१४. प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा हाल बसुन्धरा पार्क भएको ताल छेउको जग्गा ग्रिन बेल्टको रूपमा राख्ने र रानीवन क्षेत्रलाई जैविक विविधता उद्यान बनाउनको लागि सर्वसाधारणको निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गरिएको र अधिग्रहण गर्दा लिइएको उद्देश्यअनुरूप बसुन्धरा पार्क र रानीवनको रूपमा विकास भई काम भइरहेको अवस्था छ । यसरी अधिग्रहण गर्दाखेरी लिइएको उद्देश्यअनुरूप कार्य भइरहेको र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्ष भई व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता एवम् सोअनुसारको दायित्वअन्तर्गत रहेको अवस्थामा उक्त पार्क र वन नै मासिने गरी र त्यहाँ भएका जिवजन्तु, पशुपंक्षीहरूको बासस्थान नै नास हुने गरी अधिग्रहण गर्दाखेरी लिइएको उद्देश्यको ठिकविपरीतको कार्यमा लगाउन विद्यमान नेपाल कानूनले समेत मिल्ने देखिएन ।
१५. अब तेस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा, पोखरास्थित फेवातालको किनारामा रहेको बसुन्धरा पार्कमा बटम स्टेसन राखी त्यहाँबाट बौद्ध स्तूपासम्म केबलकार सञ्चालन गर्न पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको १२९ औं बैठकले मिति २०६९।३।२७ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएपश्चात् भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि. बीच मिति २०७१।१२।१७ मा भएको Memorandum of Understanding for Detailed Project Report of Pokhara Cable Car भएको रहेछ ।
१६. नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको अर्थ भौतिक रूपमा अस्तित्वमा रहिरहने मात्र होइन । यसअन्तर्गत जीविकोपार्जन गर्न पाउने, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, प्रदूषणरहित वातावरणमा बस्न पाउने हकसमेत अन्तरनिहित रहेको हुन्छ । अझै हाम्रो सन्दर्भमा त नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने छुट्टै हकको रूपमा प्रत्याभूति पनि गरेको छ । संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको मौलिक अधिकारहरू संविधानलाई राम्रो देखाउनको लागि नभई नागरिकको हितलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले राखिएको हुँदा नागरिकले यसलाई सहजपूर्वक प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाई दिने दायित्व पनि राज्यको नै हुन्छ । प्रदूषणयुक्त वातावरणमा बस्नुपर्दा व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुरा अवश्यम्भावी हुने हुनाले प्रदूषणविहीन वातावरणमा बस्न पाउने कुरा बाँच्न पाउने अधिकारसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको हुन्छ । यसको प्रत्याभूतिको लागि वातावरण शुद्ध हुनै पर्छ र वातावरणको शुद्धताको लागि वनजङ्गल, तालतलैया, पोखरी, खोला, शुद्ध हावापानी, पर्यावरणीय सन्तुलन जस्ता कुराहरू आवश्यक हुने भएकाले यसको संरक्षण हुन आवश्यक देखिन्छ । नागरिकको हितको संरक्षकको हैसियतले र PARENS PATRIAE को सिद्धान्तले पनि सर्वसाधारणको हकहितको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हुने कुरा निर्विवाद देखिन्छ ।
१७. उपर्युक्त सहमितअनुसार केबलकार निर्माण गर्दा रानीवन क्षेत्रमा पिल्लर राख्नुपर्ने देखिन्छ । वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ मा, "यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना सञ्चालन गर्न वनको प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन संरक्षित वन, समुदायिक वन, कबुलियती वन वा धार्मिक वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उपर्युक्त व्यवस्थाले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने अवस्थामा मात्र अन्तिम विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना सञ्चालन गर्नको लागि वनको प्रयोग गर्न दिने अनुमति प्रदान गरेको छ । बसुन्धरा पार्कमा केबलकारको स्थापना गरी शान्ति स्तूपासम्म लिएर जाने परियोजना न त राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना हो, न त कुनै सरकारी परियोजना नै हो । केबलकार निर्माण गर्न सो पार्क र वन क्षेत्रबाहेक अन्य कुनै विकल्प नै नभएको कुरा विपक्षहरूबाट समेत खुलेको देखिँदैन । यसका अतिरिक्त रानीवनलाई विश्वशान्ति जैविक विविधता उद्यान घोषणा गरिएको र सो वन उक्त क्षेत्रको भौगोलिक संवेदनशीलता, फेवातालको सौन्दर्य सुरक्षा, जैविक विविधताको संरक्षण र कमलो भू-भागलाई पहिरो जानबाट जोगाउनसमेत आवश्यक देखिएको हुँदा कुनै निश्चित उद्देश्यका साथ स्थापित उद्यान क्षेत्र सोही कार्यमा प्रयोग नगरी पुनः भू-उपयोग परिवर्तन गरिएमा उद्यानको उद्देश्य, मौलिक स्वरूप र सौन्दर्यतामा नकरात्मक प्रभाव पर्न सक्ने र वातावरणीय असन्तुलनसमेत हुन सक्ने भएकोले सो क्षेत्रलाई उद्यानको रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने भनी विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । रानीवन वर्षौंदेखि सुरक्षित राष्ट्रिय वन भएको र यस क्षेत्रमा विश्वमा नै दुर्लभ मानिने रैथाने र संकटापन्न प्रजातिका चरा, पुतलीहरूका साथै सुनाखरीलगायतका दुर्लभ किसिमका वनस्पतिसमेत पाइने हुँदा सो ठाउँमा भएको रूखहरू फाँडी त्यहाँ केबलकारको पिल्लर गाड्दा यसको जैविक विविधतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने कुरा निर्विवाद छ ।
१८. बसुन्धरा पार्क र रानीवन क्षेत्र सिमसार क्षेत्र पनि हो । फेवातालमा पर्ने माछापुच्छ्रे हिमालको छायाँको मनोरम दृश्य हेर्ने उद्देश्यले मानिसहरू पोखराको भ्रमण गर्दछन् । फेवातालमा माछापुच्छ्रेको छायाँ र तालको पूर्ण अवलोकन बसुन्धरा पार्कबाट मात्र गर्न सकिन्छ । पारीपट्टि रहेको रानीवनमा बसोबास गर्ने चराहरूको आवाजले यसलाई अझ मनमोहक
बनाउँछ । सो पार्कमा केबलकारको संरचना तयार भएको अवस्थामा यस्तो मनमोहक दृश्यावलोकनमा बाधा पर्न जानुका साथै केबलकारको विभिन्न मेशिनको आवाज एवम् त्यहाँ हुने मानिसहरूको भिडले त्यहाँ बसोबास गर्ने चरा, पुतलीहरूलाई पनि बाधा उत्पन्न भई तिनीहरू सो ठाउँबाट पलायन हुन जान्छन् ।
१९. यसका साथै बसुन्धरा पार्कबाट बौद्ध स्तूपासम्म केबलकार लिएर जाँदा बीचमा तालबराही मन्दिर पनि पर्ने देखिन्छ । यो तालबाराही मन्दिरको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व हुनुका साथै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको प्रतीक पनि हो । नेपालको संविधानको धारा २६ ले हरेक नागरिकलाई आ-आफ्नो आस्थाअनुसारको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्न स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखिन्छ । सो तालबाराही मन्दिरको माथिबाट केबलकार सञ्चालन गरियो भने त्यसबाट लाखौं श्रद्धालुको आस्थामा आघात हुने देखिन्छ । जसबाट हिन्दूहरूको धार्मिक स्वतन्त्रताको हक हनन हुन जान्छ ।
२०. तसर्थ पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको १२९ औं बैठकले मिति २०६९।३।२७ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बसुन्धरा पार्कमा बटम स्टेशन राखी बौद्ध स्तूपासम्म केबलकार सञ्चालन गर्न दिएको सैद्धान्तिक सहमति र भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि. बीच मिति २०७१।१२।१७ मा भएको Memorandum of Understanding for Detailed Project Report of Pokhara Cable Car माथि उल्लिखित नेपालको संविधानको धारा २६ र ३०, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३३ र ३४, वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ तथा नेपाल पक्ष भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुसारको यसले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वविपरीत भएको देखिँदा सो सम्झौता कायम रहन सक्ने अवस्था देखिएन ।
२१. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको १२९ औं बैठकले मिति २०६९।३।२७ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालयलाई दिएको सैद्धान्तिक सहमति तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि. बीच मिति २०७१।१२।१७ मा भएको Memorandum of Understanding for Detailed Project Report of Pokhara Cable Car नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुँदा विद्यमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ र २३ एवम् नेपालको संविधानको धारा २६ र ३०, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३३ र ३४, वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ समेतको विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन एवम् यसै साथ पेस भएका अन्य रिट निवेदनबाट समेत फेवाताल जस्तो बहुआयामिक महत्त्व भएको तालतलैयाको संरक्षण गर्ने र यसलाई भावी पुस्ताको लागिसमेत बचाई राख्ने दायित्व नेपाल सरकारको भएको देखिँदा फेवातालको संरक्षणको लागि र सो ठाउँको वातावरण एवं जैविक विविधता संरक्षणको लागि देहायबमोजिम गर्ने गराउने गरी विपक्षी निकायहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छः-
पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक महत्त्व भएका फेवाताल जस्ता प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सीमाभित्र कुनै निर्माण कार्य गर्दा नीतिगत सामञ्जस्य बनाउनुका साथै यस्ता क्षेत्रहरूको सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्दा सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय गरी वातावरणलाई प्राथमिकता दिनू ।
अहिले बसुन्धरा पार्क रहेको जग्गा व्यक्तिहरूबाट अधिग्रहण गर्दा सो ठाउँमा ग्रिनवेल्ट (हरित क्षेत्र) बनाउने उद्देश्य राखिएको र सो उद्देश्यअनुरूप बसुन्धारा पार्क बनाइएको हो । अव सो ठाउँमा अन्य कुनै भौतिक संरचना बनाउँदा पार्क मासिनुपर्ने देखिन्छ । सो पार्क फेवाताल संरक्षणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याई रहेकोले तालको संरक्षणको लागि बसुन्धरा पार्कमा कुनै निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनू ।
रानीवन रहेको जग्गा पनि जैविक विविधता उद्यान बनाउने उद्देश्यले व्यक्तिहरूबाट अधिग्रहण गरी सो ठाउँमा वृक्षरोपण गरी बन लगाइएको र जैविक विविधता उद्यानसम्बन्धी कार्य पनि भइरहेको विपक्षी विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट समेत देखिएको हुँदा तालको संरक्षण र जैविक विविधता र सो वनमा पाइने जीवजन्तु र वनस्पतिको संरक्षणको लागि रानीवनमा कुनै वन फडानी नगर्नु नगराउनु सो क्षेत्रमा कुनै निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनू ।
फेवातालको बीचमा रहेको तालबराही मन्दिरको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व रहेकाले सो मन्दिर माथिबाट केबलकारलगायतको भौतिक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्दा तालको सुन्दरतामा कमी आउनुका साथै मन्दिरको गरिमामा पनि आँच आउने हुँदा फेवातालको अस्तित्व र त्यसको वातावरणमा माथि असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनू । साथै फेवातालको कारणले पोखरा नेपालभित्र मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य रहेकोले यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न आवश्यक पहल गर्नु गराउनू ।
२२. प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई रिट निवेदनको दायरीको लागत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृत: रामु शर्मा
इति संवत् २०७५ साल वैशाख १६ गते रोज १ शुभम् ।