निर्णय नं. १००९४ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
आदेश मिति : २०७५।२।७
०६९-WO-०३४९
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
रिट निवेदक : जिल्ला बारा, पथरा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने भिष्मपितामह प्रसाद साहको श्रीमती सुमित्रादेवी साहसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला बारा, तेलकुवा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने हिरालाल प्रसाद यादवसमेत
अदालतले कार्यविधिको कानूनको प्रयोग गर्दा अधिकतम रूपमा सार्वजनिक साथसाथै व्यक्तिको हितमा सरलीकरण कसरी हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दाको कारबाहीको क्रममा कार्यविधि कानूनलाई कम मूल्याङ्कन गरी सारवान् कानूनलाई मात्र हेरी मुद्दाको कारबाही किनारा गर्दा अपूर्ण एवं अपूरो हुन जाने ।
(प्रकरण नं.४)
म्याद तारेख थमाउने विवादको अवस्थाको सन्दर्भमा अदालतमा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको मुद्दामा तारेख गुज्रेमा थाम्ने थमाउने म्याद दिन गणनाको हिसावले बाँकी नै रहेको अवस्थामा अदालत यस्तो अवस्थाको कार्यविधि कानूनको सन्दर्भमा बढी कठोर बन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.५)
मुलुकी ऐन, अ.ब. १२ नं. ले अघि तारेखमा रहेको बखत लिइसकेको म्याद तारेख गुज्रेका पटकको हिसाब गर्न हुँदैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा मुल्तबीबाट जगाएपछि गुज्रेको तारेख थमाउन नपाउने भन्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.६)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री राजु कटुवाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री महादेव पण्डित
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. तेजबहादुर के.सी.: तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः-
विपक्षीहरूमध्येका हिरालालप्रसाद यादवसँग हाम्रो आमा तथा सासू जिन्सीदेवी तेलिनले जग्गा खरिद गर्न तथा घरखर्च गर्न भनी २०६० साल फाल्गुन मसान्तको भाखा राखी सोही मितिमा कर्जा लिई कपाली तमसुक गरिदिनु भएको जिन्सीदेवीको मृत्यु भएपछि निजको हकवाला छोरा बुहारीलाई माग्न जाँदा नदिएकोले साँवा ब्याज दिलाई भराई पाउँ भनी हामी निवेदकलाई प्रतिवादी बनाई बारा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा चली विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । विपक्षीमध्येका हिरालालप्रसाद यादवले बारा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको लेनदेन मुद्दामा मिति २०६४।१२।१४ मा २०६४।११।१९ देखिको तारेख गुजारी ३० दिनमध्ये २६ दिन गुजारेकोले मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९ नं. बमोजिम तारेख थामिएको थियो । दोस्रो पटक मिति २०६९।४।९ मा २०६९।३।१० गते देखिको तारेख गुज्रेको थामी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा दोस्रो पटक ३१ औं दिनमा तारेख थामी तारेखमा राख्ने गरी जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारबाट आदेश भएको हुँदा उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनी विपक्षी नं. ३ मा निवेदन गर्दा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश बदर गरिरहनु परेन भनी आदेश भएकोमा सो आदेश बदर गरी पाउन विपक्षी नं. ४ समक्ष मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा गुज्रेको तारेख थमाउन पाउने नै देखिँदा कैफियत प्रतिवेदन मागिरहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश भएको हो ।
यी उल्लिखित आदेशहरू कानूनविपरीत छन् किनभने मुलुकी ऐन अ.बं. ५९ नं. मा कुनै मुद्दामा आफ्नो काबुबाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद तारेख गुज्रेमा एकै पटक वा तीन पटकसम्म गरी बढीमा ३० दिनसम्मको गुज्रेको म्याद तारेख थामिन सक्दछ । विपक्षीले मिति २०६४।१२।१४ मा २०६४।११।१९ गतेदेखिको तारेख गुजारी ३० दिनमध्ये २६ दिन मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९ बमोजिम थमाइसकेको र मिति २०६९।३।१० को तारेख तोकिएकोमा उक्त तारेख गुजारी उक्त मितिले ३१ औं दिन दोस्रो पटक २०६९।४।९ मा आएकोमा उक्त तारेख थामिन नसक्नेमा आदेश गरी तारेखमा राखेको मिलेन । अतः विपक्षीहरूले गरेको कामबाट हाम्रो मौलिक हकमा आघात पुगी कानूनी प्रश्नको निरूपण हुन नसकेको हुँदा विपक्षीहरू ३ र ४ को आदेश अ.बं. ५९ नं. तथा अ.बं. ६१ नं. को प्रतिकूल भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सम्बन्धित पक्षको तारेख टुटाइ दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदकको
निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित सक्कल मिसिल साथै राखी महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १ बाहेक अन्य विपक्षीलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षी नं. १ लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
विपक्षी नं.१ लाई मिति २०६९।३।१० को तारेख तोकिएकोमा उक्त तारेख गुजारी उक्त मितिले २०६९।४।९ सम्मको जम्मा ३१ दिन गणना गर्नु भन्ने कानूनसङ्गत देखिँदैन । निमित्त स्रेस्तेदारले गरेको आदेशलाई सदर गरी पुनरावेदन अदालतबाट समेत गुज्रेको तारेख थामी कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश भएको हुँदा दिन गणनामा कुनै दिन फरक पर्न गएको अवस्था छैन । ३१ दिनको महिना परेकोमा आश्विन २६ बाट कार्तिक १० गतेसम्म १५ दिन मानिएको हुन भन्ने ने.का.प. २०२३, पृष्ठ २२५ मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको र नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बारा जिल्ला अदालत र ऐ. का निमित्त स्रेस्तेदारको लिखित जवाफ ।
यस अदालतबाट कानूनबमोजिमको आदेशबाट विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिमको कुनै संवैधानिक एवम् कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा सम्मानित अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरिदिएको निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको लिखित जवाफ ।
मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९ बमोजिम ३० दिन गुज्रेको म्याद थामी पाउन निवेदन दिनुपर्नेमा ३१ औं दिनमा निवेदन परी तारेख थामिएको भनी जिकिर लिएको विल्कुलै गैरकानूनी छ । किनकी अ.बं. ५९ ले ३० दिनसम्म गुज्रेको म्याद तारेख थाम्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरेबमोजिम म ३१ औं दिन अदालतमा हाजिर रहेकोले सो दिनको तारेख गुज्रेको भन्न
मिल्दैन । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ८ पहिला दिनलाई बाहेक गर्नु परेमा देखि र आखिरी दिन सामेल गर्नु परेमा सम्म लगाए पुग्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । विपक्षीले मुद्दा मुल्तबी रहनुभन्दा अघि गुजारेको तारेख मुल्तबी जागेपछि अघि गुजारेको तारेख अ.बं. ६१ नं. बमोजिम हिसाब हुनुपर्ने भनी लिएको जिकिर मिलेको छैन । किनभने मुलुकी ऐन, अ.बं. ६१ नं मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा अ.बं. १२ नं. बमोजिम मुल्तबी रहेको मुद्दाबाहेक अरू प्रकारले मुल्तबी रहेको मुद्दामा कारबाही हुँदा अघि तारेख रहेका बखत लिइसकेको म्याद तारेख गुज्रेको पटक हिसाब गर्नु हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम भएको आदेश मिलेकै हुँदा झुठा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी हिरालालप्रसाद यादवको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री राजु कटुवालले विपक्षी हिरालाल यादव वादी र हाम्रो पक्ष प्रतिवादी भई बारा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा चली विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । बारा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन लेनदेन मुद्दामा वादीले मिति २०६४।११।१९ देखि २०६४।१२।१४ सम्मको २६ दिन तारेख गुजारी मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९ नं. बमोजिम तारेख थामेकोमा पुनः दोस्रो पटक पनि मिति २०६९।३।१० देखि २०६९।४।९ सम्म ३० दिन गुज्रेको तारेख थामी पाउँ भनी ३१ औं दिनमा तारेख थमाएको मिलेको छैन । हाम्रो पक्षले ३१ औं दिनमा तारेख थमाउन दिने गरी भएको आदेशउपर निवेदन दिएकोमा बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको इजलासबाट निमित्त स्रेस्तेदारको आदेशलाई सदर गर्नेगरी भएको आदेश मिलेको छैन । बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।३।८ मा मुल्तबीमा राख्ने आदेश भएकोमा मुल्तबी रहनुपूर्व गुज्रेको दिन पनि गणना गर्नुपर्ने मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९ र ६१ नं. दुवै दफाको व्याख्या नगरी थामिदिएको तारेख मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी तारेख छुटाइदिनु भनी बारा जिल्ला अदालतलाई परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षीमध्येका हिरालालप्रसाद यादवको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री महादेव पण्डितले निवेदकले मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९ नं. बमोजिम ३० दिन गुज्रेको म्याद थामी पाउन निवेदन दिनुपर्नेमा ३१ दिनमा निवेदन परी थामिएको छ । अ.बं. ५९ नं. ले ३० दिनसम्मको गुज्रेको म्याद तारेख थामिन सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम तारेख थामिएको हो भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको निवेदकको निवेदन बेहोरा, निवेदक तथा विपक्षीबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहससमेत सुनी निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन? सोही विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा विपक्षीमध्येका हिरालाल यादवसँग जिन्सीदेवी तेलिनले मिति २०६०।८।९ गते २०६० साल फाल्गुन मसान्तमा बुझाउने भाखा राखी रू.५,००,०००।- कर्जा लिई कपाली तमसुक गरिदिएकोमा जिन्सीदेवीको मृत्यु भएकोले निजको हकवाला छोरा बुहारीसँग माग्न जाँदा नदिएको हुँदा दे.नं. १८७४ को लेनदेन मुद्दा बारा जिल्ला अदालतमा दायर गरेकोमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विपक्षी वादीलाई पहिलोपटक मिति २०६४।११।१९ देखिको तारेख गुजारेको हुँदा ३० दिनमध्ये २६ औं दिनसम्म गुजारी मिति २०६४/१२/१४ मा मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९ नं. बमोजिम तारेख थामी ३० दिनमध्येको ४ दिनमात्र बाँकी रहेकोमा पुनः दोस्रो पटक मिति २०६९।३।१० देखिको तारेख थाम्न पाउँ भनी मिति २०६९।४।९ मा दिएको निवेदनबमोजिम ३१ औं दिनमा तारेख थामिदिएको हुँदा उक्त कार्यमा मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९नं. र ६१ नं. बमोजिमको त्रुटि रहेको हुँदा विपक्षीहरूबाट भएको कार्यलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी तारेख टुटाउनु भनी बारा जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । जिल्ला अदालत बारा र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले गुज्रेको तारेख थामिदिएको कार्य कानूनबमोजिम नै रहेको हुँदा केही गरिरहन परेन भन्नेसमेत बेहोराको र विपक्षीमध्येका हिरालाल प्रसाद यादवले कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ८ बमोजिम पहिला दिनलाई बाहेक गर्नु परेमा देखि र आखिरी दिन सामेल गर्नु परेमा सम्म लगाए पुग्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा सोहीबमोजिम थामिएको तारेख कानूनबमोजिम रहेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी लिखित जवाफ लगाएको अवस्था देखियो ।
३. निवेदकहरूको आमा तथा सासू जिन्सीदेवी र विपक्षी हिरालाल प्रसाद यादवबीच लेनदेन भएको र जिन्सीदेवीको मृत्यु भएको अवस्थामा साहु हिरालाल यादवले आसामी जिन्सीदेवीको अपुताली हक खाने यी निवेदकहरूउपर लेनदेन व्यवहारको २२ नं. बमोजिम मिति २०६४/३/४ मा बारा जिल्ला अदालतसमक्ष लेनदेनको मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । वादी हिरालाल प्रसाद यादव र प्रतिवादी भिष्मपितामह प्रसाद साह भएको लेनदेन मुद्दा २०६६ आषाढ ८ गते मुल्तबीमा रहेकोमा २०६९/०२/१४ मा मुल्तबीबाट जगाई तारेख तोकिएको देखिन्छ । विपक्षी वादीलाई बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९/०३/१० को तारेख तोकिएकोमा अ.बं. ५९ नं. बमोजिम थामी पाउन मिति २०६९/४/९ मा निवेदन दिएको देखिन्छ । सोही निवेदनबमोजिम तारेख थामिएको देखिन्छ ।
४. कुनैपनि मुद्दामा म्याद तारेख थामी दिने विषय मुद्दाका दुवै पक्षलाई आकस्मिकरूपमा आउने समस्यालाई समाधान गर्नको लागि गरिएको व्यवस्था हो । कार्यविधि कानून भनेको सारवान् कानूनले प्रदान गरेको व्यवस्थालाई सवल, सक्षम र पूर्ण बनाउने गरी डोर्याउने भर्याङ मात्र हो । कार्यविधि कानून र सारवान् कानून दुवैको प्रयोगमा मुद्दाका पक्ष आफ्नो उपस्थिति र सहभागिता जनाउनुबाट चुक्नु हुँदैन । यी कानूनहरू एकको अभावमा अर्काको अस्तित्व रहन सक्तैन । अदालतले कार्यविधिको कानूनको प्रयोग गर्दा अधिकतम रूपमा सार्वजनिक साथसाथै व्यक्तिको हितमा सरलीकरण कसरी हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दाको कारबाहीको क्रममा कार्यविधि कानूनलाई कम मूल्याङ्कन गरी सारवान् कानूनलाई मात्र हेरी मुद्दाको कारबाही किनारा गर्दा अपूर्ण एवं अपूरो हुन जान्छ । मुद्दाका कुनैपनि पक्षले मुद्दाको प्रक्रियाका सम्बन्धमा रहेका कुनैपनि कार्यविधिगत छिद्र एवं सानातिना मसिना अपुरा कमजोरीहरूलाई समाती हरेक व्यक्तिलाई न्याय पाउने आधारभूत हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । न्यायिक र कार्यविधिगत प्रक्रियामा जनताको सरल र सहज पहुँचको सुनिश्चितता नभएसम्म अदालतबाट प्रदान गरिने न्याय पूर्ण एवं परिपक्व हुने अवस्था देखिन आउँदैन । तसर्थ न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अदालत झिनामसिना एवं न्यायको लागि प्रत्यक्षतः बाधक हुने प्रकृतिका अन्योलग्रस्त कार्यविधिगत अस्पष्टता र जटिलतामा रूमल्लिएर न्यायको रोहमा कठोर हुन मिल्दैन ।
५. प्रस्तुत मुद्दामा वादीले बारा जिल्ला अदालतबाट तोकिपाएको तारेख मिति २०६९/३/१० देखि २०६९/४/८ गतेसम्म लगातार गुज्रिदा ३० दिनसम्म भएको र मिति २०६९/४/९ मा सो तारेख थामिपाउँ भनी निवेदन दिएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, अ.ब.५९ नं बमोजिम थाम्न मिल्ने नै भनी भएको आदेशलाई पुनरावेदनको रोहबाट समेत सदर गरेको देखिन्छ । निवेदकले निवेदनमा उठान गरेको ३१ औं दिनमा तारेख थमाएको भन्ने सन्दर्भमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ८ मा समयको प्रारम्भ र अन्तका सम्बन्धमा कुनै नेपाल ऐनमा केही समयको अवधि वा दिनहरूमा पहिला हिस्सा वा दिनलाई बाहेक गर्नु परेमा “देखि” भन्ने शब्द र केही समयको अवधि वा दिनहरूमा आखिरी हिस्सा वा दिन सामेल गर्न परेमा “सम्म” भन्ने शब्द लगाए पुग्छ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । विपक्षी नं. १ लाई मिति २०६९।३।१० को तारेख तोकिएकोमा उक्त तारेख गुजारी उक्त मितिले २०६९।४।९ सम्मको जम्मा ३१ दिन गणना गर्नु कानूनसङ्गत
देखिँदैन । ३१ औं दिनमा त पक्ष स्वयं अदालतमा उपस्थित भएको अवस्था देखिन्छ । ३० दिनसम्म त मुद्दाका पक्षलाई तारेख गुजार्न कानूनतः सुविधा भएकै देखिन्छ । निवेदक ३१ औं दिनमा गुज्रेको तारेख थाम्न अदालत प्रवेश गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै निजले थाम्ने थमाउने म्याद व्यतित गरी निवेदन दिएको भनी जटिल एवं कठोर व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन । अतः म्याद तारेख थमाउने विवादको अवस्थाको सन्दर्भमा अदालतमा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको मुद्दामा तारेख गुज्रेमा थाम्ने थमाउने म्याद दिन गणनाको हिसाबले बाँकी नै रहेको अवस्थामा अदालत यस्तो अवस्थाको कार्यविधि कानूनको सन्दर्भमा बढी कठोर बन्न मिल्ने देखिँदैन ।
६. अब निवेदकले उठान गरेको विषयका सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९ र ६१ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा कुनै मुद्दामा आफनो काबुबाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद तारिख गुज्रेमा एकै पटक वा तीन पटकसम्म गरी बढीमा ३० दिनसम्मको गुज्रेको म्याद तारेख थामिन सक्तछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । बारा जिल्ला अदालतले वादीलाई तोकेको तारेखमध्ये पहिलोपटक मिति २०६४।११।१९ देखिको तारेख गुजारी मिति २०६४/१२/१४ मा मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९ नं. बमोजिम तारेख थामेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, अ.बं.५९ नं. बमोजिम तारेख थाम्न पाउने ३० दिनमध्येको ४ दिनमात्र बाँकी रहेकोमा पुनःदोस्रो पटक मिति २०६९।३।१० देखिको तारेख थाम्न पाउँ भनी मिति २०६९।४।९ मा दिएको निवेदनबमोजिम ३१ औं दिनमा तारेख थामिदिएको हुँदा उक्त कार्यमा मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९नं. र ६१ नं. बमोजिमको त्रुटि रहेको भनी निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । अ.ब.६१ नं.मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मुद्दा फैसला गर्दा किनारा लगाउनु पर्ने जति जम्मै कुराको एकै पटक किनारा नलगाई वा खारेज नहुने खारेज गरी फैसला गरेको भई उसै अड्डामा इन्साफ गर्न पठाएको मुद्दामा वा यसै महलको १२ नं. बमोजिम मुल्तबी रहेकोबाहेक अरू कुनै प्रकारले मुल्तबी रहेका मुद्दामा कारबाही गरी फैसला गर्ना निमित्त अघि तारिखमा रहेकालाई फेरि तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हुन आएमा अघि तारेखमा रहेको बखत लिइसकेको म्याद तारेख गुज्रेका पटकको हिसाब गर्न हुँदैन भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६/३/८ मा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको Wo-०४३१ को उत्प्रेषणको मुद्दा विचाराधीन रहेकोले अ.ब.१२ नं. बमोजिम मुल्तबीमा रही मिति २०६९/२/१४ मा मुल्तबीबाट जगाएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, अ.ब. १२ नं. ले अघि तारेखमा रहेको बखत लिइसकेको म्याद तारेख गुज्रेका पटकको हिसाब गर्न हुँदैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा मुल्तबीबाट जगाएपछि गुज्रेको तारेख थमाउन नपाउने भन्ने देखिँदैन । जग्गा फुकुवा गरिदिएउपर लेनदेन मुद्दाको वादी रिटमा गएको कारणले लेनदेन मुद्दा मुल्तबीमा रहेको अवस्था छ । उक्त मुद्दा मुल्तबीमा नै रहनु पर्ने टड्कारो एवं बलियो अवस्था देखिन नआएको सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा सो जरियाबाट उत्पन्न म्याद तारेख थाम्न नपाउने भन्ने जिकिर कानूनसम्मत् हुन सक्दैन । तसर्थ गुज्रेको म्याद तारेख थमाउनको लागि निवेदकले दिएको निवेदन प्रचलित कानूनभित्रै पर्न आएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको आदेश अन्यथा भन्न सकिएन ।
७. अतः माथि उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणसमेतबाट मुद्दा मुल्तबीबाट जगाएपछि गुज्रेको तारेख थाम्न दिएको निवेदनउपर उक्त म्याद तारेख थाम्न पाउने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६९/५/२० मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे
इजलास अधिकृतः मनिराम ज्ञवाली
इति संवत् २०७५ साल जेष्ठ ७ गते रोज २ शुभम् ।