निर्णय नं. १०११२ - राजीनामा बदर
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
फैसला मिति : २०७४।१२।२६
०७०-CI-००६५
मुद्दाः राजीनामा बदर
पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला कपिलवस्तु गा.वि.स. भिल्मी वडा नं. ५ बस्ने सुर्यमति शुक्ला
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला कपिलवस्तु गा.वि.स. बहादुरगंज वडा नं. ५ बस्ने गोपीनाथ चौधरीसमेत
सगोलको कुनै पनि अंशियारले अंश मुद्दा दायर गरेपछि अंश हकलाई सीमित वा संकुचित गर्ने गरी मन्जुरी वा साक्षी नराखी कुनै लिखत गरिन्छ भने त्यस्ता लिखतलाई असल नियतले पारिवारिक हितको लागि गरेको स्वाभाविक व्यवहार मान्न सकिने हुँदैन । अंशको हक अंशियार भएको नाताले स्वतः प्राप्त गर्ने हक हुँदा यस्तो हकलाई निष्क्रिय र संकुचित पार्ने गरी अंश मुद्दा परेपछि हक हस्तान्तरण गर्ने र वादीहरू नाबालक छन् वा २१ वर्ष उमेर पुगेको छैन वा मन्जुरी लिनुपर्ने होइन भन्ने कुनै पनि आधारमा दूषित तवरबाट भएको त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर नगर्नु न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं.३)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट :
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्नेः-
मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री हरिप्रताप के.सी.
कपिलवस्तु जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री नीता गौतम दिक्षित
पुनरावेदन अदालत बुटवल
फैसला
का.मु.प्र.न्या.दीपकराज जोशी : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-
गुरू चरणको दुई छोरामध्ये जेठा राम समुझ र कान्छा राम शरण भएको । रामशरणको छोरा राम वरण भई राम वरणको श्रीमती म वादी चमेली देवी कुर्मी
भएको । हामीहरूबाट ३ छोरा गोपीनाथ, रघुनाथ र लक्ष्मीनाथ चौधरीको जन्म भएको । रामशरणको श्रीमतीसमेतको मृत्यु भइसकेको । लोग्नेसमेतले सगोलको सम्पत्ति हिनामिना गर्न लागेको र खान लाउनसमेत दुःख दिने गरेको र अंश नदिएकोले लोग्नेसमेत उपर मेरो अंश मुद्दा परेको । मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा हाम्रोसमेत अंश हक लाग्ने जिल्ला कपिलवस्तु गा.वि.स. जुमिला वडा नं. ६ कि.नं. ३७६ को ०-०-१११/२ घर जग्गा दिने रामवरण कुर्मी लिने सुर्यमति शुक्ला भई मिति २०६७।४।२४ मा र.नं. २।३०४ बाट राजीनामा पारित गरी लिनुदिनु गरेकाले हाम्रो हकजति २ भागको १ भागमा ५ भागको ४ भाग सो राजीनामा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेतको फिराद दाबी ।
दाबीको जग्गा धितो राखी बैंकबाट ऋण लिएको र सो ऋण तिर्न नसकी लिलामी अवस्थामा रहेकोले सो ऋण तिरी फुकुवा गरी राजीनामा पास गरेको हो । निजी आर्जनको हुँदा राजीनामा बदर हुनु पर्ने होइन भन्नेसमेतको प्रतिवादी रामवरण कुर्मीको प्रतिउत्तर ।
रामवरण कुर्मीको निजी आर्जनको घरजग्गा भएकोले आफूखुसी गर्न पाउने अवस्थाको हुँदा भएको राजीनामा लिखत बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी सुर्यमति शुक्लाको प्रतिउत्तर जिकिर ।
दाबीको जिल्ला कपिलवस्तु गा.वि.स. जुमिला वडा नं. ६ कि.नं. ३७६ को ज.बि. ०-२-१११/४ को लिखतमध्ये वादी चमेली कुर्मीको हकसम्म अर्थात् २ भागको १ भागमा ५ भागको १ भागसम्म लिखत बदर हुने र नाबालक वादीहरूको हकमा लिखत बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने भन्ने कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको मिति २०६८।११।२ को फैसला ।
सुरू अदालतबाट भएको फैसलामा मेरो चित्त बुझेन । दाबीको जग्गा पैतृक सम्पत्ति होइन । मेरा दाता रामशरण कुर्मीले गौरवप्रताप शाहसँगबाट राजीनामा गरी लिएको जग्गामध्ये बाँकी जग्गा
हो । निजले आफूखुसी गर्न पाउने जग्गा हो । लेनदेन व्यवहारको १० नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि गरी भएको सुरू अदालतको फैसला अ.बं. १८४क, १८५ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतले बदर गरी विवादित राजीनामा लिखत सदरै कायम राखी पाउँ भन्ने प्रतिवादी सुर्यमति शुक्लाले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा लिएको पुनरावेदन जिकिर ।
सुरूको फैसलामा हाम्रो चित्त बुझेन । सगोलको सम्पत्ति बेचबिखन वा हक हस्तान्तरण गर्दा अंशियारको मन्जुरी लिनुपर्दछ । उमेर पुगेका अंशियारको मन्जुरी लिनु पर्ने तर नाबालकको मन्जुरी नपर्ने होइन । अंश मुद्दा दायर भएपछि विवादित जग्गाको राजीनामा गरेको हुँदा नाबालकको हकमा उमेर पुगेको संरक्षकको मन्जुरी लिनुपर्दछ । नाबालकको हकमा दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको फैसला उल्टी गरी फिरादबमोजिम नै लिखत बदर गरिपाउँ भन्ने वादी रघुनाथ चौधरी, लक्ष्मीनाथ चौधरी, गोपीनाथ चौधरीले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा लिएको पुनरावेदन जिकिर ।
मिति २०६७।४।६ मा रामशरण कुर्मीको अंश मुद्दा परेपछि रामवरण कुर्मीले पुनरावेदक प्रतिवादी सुर्यमतिलाई मिति २०६७।४।२४ मा राजीनामा गरी बिक्री गरेको कि.नं. ३७६ उपर परेको राजीनामा बदर मुद्दामा रामशरण कुर्मी एवं चमेली कुर्मीसमेतको अलगअलग मुद्दा परी भएको फैसलाउपर प्रतिवादी सुर्यमति शुक्ला एवं वादी चमेली कुर्मीसमेतको पुनरावेदन परेकोले निजहरूको सम्बन्धमा परेका पुनरावेदन एकअर्कालाई जानकारी दिनु र पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादी रामवरण कुर्मी एवं वादी रहेका रामशरण कुर्मीलाई अदालती बन्दोबस्तको २०२ नं. एवं पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम छलफलका लागि प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने मिति २०६९।५।१७ को पुनरावेदन अदालत बुटवल आदेश ।
यसै लगाउको दे.पु.नं. ०५२८।०६८ को राजीनामा लिखत बदर मुद्दा साथै रहेको ।
दाबीको सम्पत्ति घरका मूल पुरूषले व्यवहार चलाउन खर्चेको नभई वादीहरूलाई अंशमा छल्ने नियतले राजीनामाको लिखतको माध्यमबाट दिएको अवस्था देखियो । अंश मुद्दा परेपछि अंशहकलाई सीमित र संकुचित गर्ने गरी कुनै लिखत गरिन्छ भने त्यस्तो लिखतलाई वादीहरू नाबालक छन्, २१ वर्ष उमेर पुगेको छैन, मन्जुरी लिनुपर्ने होइन भन्ने आधारमा बदर नगर्नु न्यायोचित हुँदैन । अंशको हक अंशियार भएको नाताले स्वतः प्राप्त गर्ने हक हुँदा त्यस्तो हकलाई निष्क्रिय र संकुचित पार्ने गरी भएको राजीनामाको लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने
देखिँदैन । अतः सुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको मिति २०६८।११।२ को लिखत केही उल्टी भई विवादित लिखतको २ भागको १ भागमध्येबाट ५ भागको ४ भाग लिखत बदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक / प्रतिवादी सुर्यमति शुक्लाको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६९।९।११ को फैसला ।
मैले खरिद गरेको जग्गा दाता रामवरण कुर्मीले आफ्ना पालामा गौरवप्रताप शाहबाट मिति २०४९।९।२४ को राजीनामाद्वारा आफ्ना पालामा आर्जन गरेकोबाट अंशबन्डाको १९ को देहाय (२) मा भएको कानूनी व्यवस्थाबाट विवाद उठाउने पक्षलाई साक्षी राख्नुपर्ने अनिवार्यता थिएन । कृषि विकास बैंक कृष्णनगरबाट दाता रामवरण कुर्मीले ऋण लिएको गोरखापत्रमा लिलामीको सूचना जारी भएपश्चात् लोग्ने मुन्नालाल शुक्लाको हस्ते मिति २०६७।४।२४ गते उक्त बैंकमा रूपैयाँ बुझार्इ जग्गा फुकुवा गराई लिखत पारित भएको तथ्य स्थापित छ । दाताले घर व्यवहार चलाउनबापत लिखत गरेको तथ्य प्रमाणित भएको छ । दाताका सन्तान ३ वटै नाबालक छन् । लिखत पारित गर्दा नाबालकलाई साक्षी राख्नु कानूनले मिल्दैन । वादी प्रतिवादीहरू एउटै घरमा एकैसाथ बसी आएका छन् । म खरिदकर्ताको जग्गा र रूपैयाँ भुस पार्ने षडयन्त्रबाट अंश मुद्दा गरे गराएकोले पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उल्टी गरी मिति २०६७।४।२४ को राजीनामा सदर कायम गरिपाउँ भन्ने सुर्यमति शुक्लाले यस अदालतमा लिएको पुनरावेदन जिकिर ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो ।
लोग्ने रामवरणले सगोलको सम्पत्ति हिनामिना गरेको, खान लाउन नदिएको भन्नेसमेतको आधारमा चमेलीदेवीको नाबालक छोराहरू गोपीनाथ चौधरीसमेतका संरक्षक भई अंशमुद्दा दायर गरेको र हामी वादी प्रतिवादीका बीचमा अंशबन्डा भएको
छैन । अंश मुद्दा चल्दाकै अवस्थामा हाम्रो अंश हक लाग्ने जग्गा राजीनामा गरी दिएकाले हाम्रो हकजति २ भागको १ भागमा ५ भागको ४ भाग सो राजीनामा बदर गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी र दाबीको जग्गा धितो राखी रामवरण कुर्मीले बैंकबाट ऋण लिएको र सो ऋण तिर्न नसकी लिलामी अवस्थामा रहेकोले ऋण तिरी राजीनामा गरेको र प्रतिवादी रामवरणको निजी आर्जनको आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति राजीनामा गरेकाले राजीनामा बदर हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेतको प्रतिवादी रामवरण कुर्मी र सुर्यमति शुक्लाको प्रतिउत्तर जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा सुरू जिल्ला अदालतबाट दाबीको जग्गा २ भागको १ भागबाट ५ भागको १ भाग चमेली कुर्मीको हकसम्मको लिखत बदर हुने र नाबालक वादीको हकमा दाबी नपुग्ने ठहर भएकोमा पुनरावेदन अदालत बुटवलले सुरूको फैसला केही उल्टी गरी विवादित लिखतको २ भागको १ भागमध्येबाट ५ भागको ४ भाग लिखत बदर हुने ठहराई फैसला गरेउपर प्रतिवादी सुर्यमति शुक्लाको पुनरावेदन पर्न आएको पाइयो । अब पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको छ, छैन? प्रतिवादी सुर्यमति शुक्लाको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो, होइन? भनी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा रामशरणको छोरा रामवरण भई रामवरणको श्रीमती चमेलीदेवी र निजहरूका ३ छोरा गोपीनाथ, रघुनाथ र लक्ष्मीनाथ चौधरी भएको देखियो । वादी नाबालकहरू गोपीनाथ, रघुनाथ र लक्ष्मीनाथ रामवरणको छोराहरू भएकोमा विवाद छैन । दिने प्रतिवादी रामवरण कुर्मीले लिने प्रतिवादी सुर्यमति शुक्ला भई मिति २०६७।४।२४ मा दाबीको कि.नं. ३७६ को घरजग्गा रू. १४०००००।- मा बिक्री गरेको देखियो । सो घरजग्गा बिक्री हुनुपूर्व नै दाता रामवरणका बाबु रामशरण कुर्मीले रामवरण कुर्मी उपर मिति २०६७।४।६ मा अंश मुद्दाको फिराद दिएकोमा समेत विवाद देखिँदैन । साथै यी वादीहरूलाई खान लाउनसमेत नदिएको भनी सुरू जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत लिखत बदर मुद्दासँगै अंश मुद्दा दायर भएको देखियो । मुलत: बाबु रामशरण कुर्मीले २०६७।४।६ मा अंश मुद्दा दायर गरेपछि प्रतिवादी रामवरणले मिति २०६७।४।२४ मा जग्गा बिक्री गरेको देखियो । अंश मुद्दा परेपछि वादी प्रतिवादीका परिवारमा अंशबन्डा नहुँदै र लिखत हुँदा रामशरण कुर्मी र चमेली कुर्मीसमेतलाई साक्षी राखेको वा मन्जुरी नलिर्इ राजीनामा गरेको देखियो ।
३. अंश अंशियार भएको नाताले स्वतः प्राप्त हुने अन्तर्निहित अधिकार हो । अंशसम्बन्धी हकलाई अंशियारको नैसर्गिक हक भएकोले मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १ नं. समेतको कानूनी व्यवस्थाले सगोलको सम्पत्तिमा परिवारका अंशियारहरूको अधिकारलाई सुनिश्चिचता गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी सुर्यमति शुक्लाको दाबीको जग्गा पैतृक सम्पत्ति होइन । पैतृक सम्पत्तिबाट बढे बढाएको पनि होइन भनी लिएको जिकिरतर्फ दृष्टिगत गर्दा आफ्नो पिताको नाममा जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त हुन आएको सम्पत्ति निजका सन्तानहरूबीच बन्डा लाग्ने सम्पत्ति मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा नाबालक छोराहरूको हकमा समेत निजहरूकी आमा चमेलीले अंश मुद्दाको फिराद दायर गरेको र प्रतिवादी रामवरणउपर रामशरणले अंश मुद्दा दायर गरेपश्चात् नाबालकको हकमा समेत असर पार्ने गरी नाबालकको संरक्षक आमा चमेली देवीलार्इ साक्षी नराखी राजीनामा लिखत गरी सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको देखिँदा वादीहरूलाई अंशमा छल्ने नियतले राजीनामाको लिखतको माध्यमबाट हक हस्तान्तरण गरेको देखियो । सगोलको कुनै पनि अंशियारले अंश मुद्दा दायर गरेपछि अंश हकलाई सीमित वा संकुचित गर्ने गरी मन्जुरी वा साक्षी नराखी कुनै लिखत गरिन्छ भने त्यस्ता लिखतलाई असल नियतले पारिवारिक हितको लागि गरेको स्वाभाविक व्यवहार मान्न सकिने हुँदैन । अंशको हक अंशियार भएको नाताले स्वतः प्राप्त गर्ने हक हुँदा यस्तो हकलाई निष्क्रिय र संकुचित पार्ने गरी अंश मुद्दा परेपछि हक हस्तान्तरण गर्ने र वादीहरू नाबालक छन् वा २१ वर्ष उमेर पुगेको छैन वा मन्जुरी लिनुपर्ने होइन भन्ने कुनै पनि आधारमा दूषित तवरबाट भएको त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर नगर्नु न्यायोचित हुँदैन ।
४. जहाँसम्म दाबीको जग्गा नै रोक्का राखी ऋण लिएको र लिलाम हुने स्थितिमा बाध्यतावश दाबीको जग्गा राजीनामा गरी बैंक ऋण चुक्ता गरेको भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा राजीनामामा उल्लेख भएको दाबीको कि.नं. ३७६ को घरजग्गाको मूल्य हेर्दा रू.१४,००,०००।- (चौध लाख) देखिएकोमा कृषि विकास बैंकमा मिति २०६७।४।२४ मा पुनरावेदक सुर्यमति शुक्लाको पति मुन्नालाल शुक्लाले बुझाएको ऋण जम्मा रू. १,२८२४६।- भई राजीनामाको सम्पत्तिको मोलभन्दा अति न्यून रकमको ऋण भन्ने देखिन आउँछ । यसरी लिलामको अवस्था भए पनि त्यस्तो अति नै न्यून रकमको ऋण कर्जाको नाममा अन्य पारिवारिक आय स्रोतबाट पनि ऋण चुक्ता सक्ने अवस्था देखिएकोमा त्यसतर्फ विचार नै नगरी ऋण अनुपातमा धेरै मोल पर्ने बसोबासको घरजग्गा नै बिक्री गरेको देखिन्छ । त्यस्तो न्यून रकमको रकम तिर्नु पर्ने कारणले बढी मोलको घरजग्गा नै लिलाम हुने अवस्था भए बिक्री व्यवहार गर्नुअघि यी वादीहरूसमेतबाट त्यस्तो सगोलको व्यवहारको तिर्ने बुझाउनेसमेतका सम्बन्धमा कुनै सहमति मन्जुरी लिन सकिनेमा कुनै जानकारीसमेत गराएको देखिँदैन । यसबाट वादीहरू ऋण तिर्न मन्जुरी नभएको भन्ने देखिएन । लिलामको अवस्थामा रहेको ऋण चुक्ता गर्नेतर्फ वादीको मन्जुरी नलिने वा जानकारीसमेत नगराउने, वादीले यी प्रतिवादी रामवरणउपर अंश मुद्दा दिएपछि २१ वर्ष पुगेका अंशियारहरूको समेत मन्जुरी नलिई आफूखुसी बिक्री गरेको देखिन आएको तथा कृषि विकास बैंकले गर्न लागेको लिलामी प्रक्रिया रोक्न सो ऋण अनुपातको सम्पत्तिसम्मबाट ऋण चुक्ता गर्न प्राथमिकता दिएको भन्ने पनि देखिँदैन । साथै त्यस्तो सम्पत्ति वा कुनै ऋण चुक्ता गर्ने स्रोत नै नभए सोको आधार कारण खुलार्इ अन्तिम बाध्यतावश अवस्थामा ठूलो मूल्य पर्ने घरजग्गा नै भए बिक्री गर्नु परेको अवस्थाको चित्रण गर्न सक्नु पर्नेमा त्यस्तो चित्त बुझ्दो एवं मनासिब आधार कारण खुलाएको देखिएन । कुनै आवश्यकता वा बाध्यतावश कुनै कार्य गर्नु परेको भनी जिकिर लिनेले सो पुष्ट्याइँ हुने वस्तुनिष्ठ आधारसमेत जिकिर लिने नै प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्नेमा त्यस्तो अवस्था नै खुलाउन नसकेको अवस्थामा कोरा काल्पनिक भनाइको आधारमा मात्र प्रतिवादी रामवरणलार्इ दाबीको घरजग्गा बाध्यतावश बिक्री गरेको मान्न मिलेन ।
५. अंश मुद्दा परेपछि सानो आकारको ऋण रकम चुक्ता गर्ने प्रयोजनको लागि ऋण रकमभन्दा धेरै बढी मूल्य र बसोबाससमेत रहेको घरजग्गा बिक्री गर्दासमेत उमेर पुगेका अंशियारको मन्जुरी नलिएको, प्रतिवादी रामवरणको कथनअनुरूप ऋण चुक्ता प्रयोजनको लागि अनिवार्य वा बाध्यतावश सो घरजग्गा बिक्री गरेको भन्ने आधार पुष्टि हुन नआएको र पति पितालार्इ जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त हुन आएको सम्पत्ति पनि निजका सन्तानहरूबीच बन्डा लाग्ने देखिएको र अंश मुद्दा परेपछि पनि राजीनामा गरेको अवस्थामा वादीहरू नाबालक छन्, २१ वर्ष पुगेको छैन भनी नाबालकको हकमा मन्जुरी लिन नपर्ने भनी अंश हक नै निष्क्रिय र संकुचित पार्न नमिल्ने हुँदा निज नाबालकहरूसमेतको अंश हक मेट्ने गरी भएको राजीनामा लिखितले कानूनी मान्यता पाउने देखिएन ।
६. तसर्थ अंश मुद्दा परेपछिको अवस्थामा पनि नाबालकको हकको लिखत बदर नगरेको भनी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको मिति २०६८।११।२ को फैसला केही उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम विवादित लिखतको २ भागको १ भागमध्येबाट ५ भागको ४ भाग लिखत बदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६९।९।११ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन प्रतिवादी सुर्यमति शुक्लाको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. डम्बरबहादुर शाही
इजलास अधिकृत: हर्कबहादुर क्षेत्री
इति संवत् २०७४ साल चैत्र २६ गते रोज २ शुभम् ।