निर्णय नं. १०११३ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा

आदेश मिति : २०७५।४।१३

०७४-WO-०७२५

 

विषयः परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं  महानगरपालिका वडा नं.१४ बस्ने आरिका के.सी.

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

 

कुनै पनि व्यक्तिले आफू कुन देशको नागरिक हो भनी चिनाउनको लागि चाहिने आवश्यक प्रमाण नै नागरिकताको प्रमाणपत्र हो । यो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई पहिचान गर्न, शिक्षा हासिल गर्न र व्यापार व्यवसाय गर्ने जस्ता कानून तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत नागरिक अधिकारहरूको उपभोग गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो । नेपालको संविधानको धारा १० ले नागरिकको नागरिकता प्राप्त गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको उक्त हकलाई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न नसक्ने होइन । तर त्यसरी बनाइएको कानूनमा उल्लेख हुँदै नभएको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने अख्तियार प्राप्त गरेको व्यक्तिले संविधानको उद्देश्यविपरीत कुनै नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट वञ्चित हुने गरी कुनै कार्य गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलगायतको अन्य कागज प्रमाणबाट बुबा वा आमाको स्पष्ट पहिचान भइसकेका व्यक्तिहरूले सम्बन्धित निकायबाट नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि सिफारिस ल्याएको अवस्थामा पनि बुबा वा आमा सनाखत गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउनु पर्ने भनी नागरिकता प्रमाणपत्र नदिने कार्यबाट संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकता प्राप्त गर्ने हकमा आघात परेको मानिने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अञ्जन धिताल, श्री जयलाल भण्डारी र श्री कुलप्रसाद अर्याल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३

 

आदेश

न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम दर्ता भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदको संक्षिप्‍त तथ्‍य एवं आदेश यसप्रकार छ:-

 

तथ्य खण्ड

रिट निवेदनको संक्षिप्त बेहोराः

म आरिका के.सी. २० वर्षकी हुँदा मिति २०७०।२।२७ मा विपक्षी आमा बुबाले मलाई काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ को वडा कार्यालयमा लगी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनको लागि सिफारिस पत्र बनाइदिनु भएको थियो । उक्त सिफारिस पत्र लिएपश्चात् वडा कार्यालयले दिएको सिफारिस पत्र मलाई नै दिई फुर्सदको समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं गई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिउँला भन्नु भएको थियो । त्यसको करिब ३ महिनासम्म पनि नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय नलगेपछि मैले आमा बुबा दुवै जनालाई कलेजले नागरिकता मागेको छ छिटो नागरिकता बनाई दिनुपर्‍यो भनी पटकपटक अनुरोध गर्दा दुवै जनाले मलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाई दिने कुरामा एक अर्कोलाई देखाई आलटाल गरी आउनु भएको थियो । मैले पुनः पटकपटक आग्रह गरेपश्चात् दुवै जनाले मलाई गाली गलौज गर्ने खान बस्नसमेत बेवास्ता गरेकोले म बाध्य भई मावली मामाको संरक्षकत्वमा दुःख अप्ठ्यारोसँग सामान्य रोजगारी गरी दुःख कष्टका साथ बसी आएकी छु । हाल मैले स्नातक तहको परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरिसकेको छु । मैले चिनजान भएका साथी भाइ इष्टमित्रहरूलाई मैले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेँ कुनै राम्रो रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुहोस भनी अनुरोध गर्दा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रको साथै नागरिकताको प्रतिलिपि दिनुहोस् भनी भन्ने गरेको, बैंक खाता खोल्न तथा लाइसेन्स बनाउनसमेत नागरिकता चाहिन्छ । विपक्षी आमा बुबाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई सनाखत गर्न इन्कार गरेकोले वडा कार्यालयको सिफारिस लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाँदा यो सिफारिस पुरानो भएकोले नयाँ लिएर आउन भनी फिर्ता पठाए । वडा कार्यालयबाट पुनः अर्को सिफारिस लिएर जाँदा बाबु वा आमामध्ये एक जनाले सनाखत गर्न आउनु पर्ने भनी मलाई सो सिफारिस र मसँग भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेतको कागजात पेस गर्दा मलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएन ।

नेपालको संविधान (२०७२) को भाग २ को धारा १० ले नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा ११ (२)(ख) ले कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको बुबा वा आमा नेपालको नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले म निवेदिकाले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि म निवेदकलाई नागरिकताको परिचय पत्र दिन विपक्षीहरूले वञ्‍चित गर्ने काम कारबाही संविधान प्रतिकूल रहेकोले निवेदन मागबमोजिम म निवेदकलाई नेपाली नागरिकताको परिचयपत्र दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आरिका के.सी.को निवेदनपत्र ।

 

यस अदालतबाट भएको आदेश

यसमा निवदेकको मागबमोजिमको आदेश हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एकएक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ

रिट निवेदकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई विपक्षी कायम गर्दा यस कार्यालयबाट स्थानीय निकायको सिफारिसको आधारमा नागरिकता नदिएको विषयलाई मुख्य दाबीको रूपमा उठान गर्नुभएको देखिन्छ । तर निजको बुबा / आमा सनाखतको लागि कार्यालयमा उपस्थित नभएको तथ्य स्वयम् निवेदिकाले स्वीकार गरेको देखिन्छ । तसर्थ, नागरिकता प्रदान गर्दा व्यक्तिको पहिचानजस्तो संवेदनशील विषयसमेतको प्रमाण सिर्जना हुने भएकोले नाताका व्यक्तिहरूको सनाखत गरेर नागरिकता प्रदान गर्नु नै विवेकसम्मत हुने देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त नागरिकताको सिफारिसउपर शंका लागेमा छानबिन गर्ने अधिकार नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम-३ को उपनियम-२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीलाई दिएकै देखिएकाले सनाखतका लागि माता / पिता उपस्थित गराउन जनाउसमेत दिएको देखिँदा निवेदकउपर यस कार्यालयबाट भएको काम कारबाही कानूनसम्मत नै भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

 

बसन्ती के.सी.को लिखित जवाफ

विपक्षी आरिका के.सी. हामी रामहरी के.सी. र बसन्ती के.सी को सहवासबाट जन्म लिएको व्यक्ति होइन । हाम्रा आफन्तहरूबाट सानै उमेरमा प्राप्त भई असहाय र कोही नभएको अवस्थामा सानैदेखि पालन पोषण गरी घरमा राखेर हुर्किएर शिक्षा दिक्षा दिने हामी संरक्षकसम्म हौं । हाम्रो कोखबाट जन्म लिएको नभई निजको संरक्षकत्व मात्र हामीले दिएको हुँदा नागरिकता प्राप्त गर्ने हैसियतको नाता हामीसँग छैन । विपक्षी आरिका के.सी.लाई हामीले सानैदेखि हुर्काई, बढाई, पढाई गराएर स्नातक तहसम्मको शिक्षा दिलाउँदाको अवस्था हुँदाहुँदै बिगत ४ वर्षदेखि हाम्रो घर परिवारबाट भागी हामीसँग सम्पर्क नगरी एउटा जवानी अवस्थामा अन्यत्र कहाँ छिन् भन्नेसम्मको सुइँकोसमेत हामीलाई नदिई भागेर बसेको अवस्थामा एक्कासी अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी म्याद तारेख मैले बुझेपछि मात्र निजको अवस्था थाहा हुन आएको छ । निज विपक्षी आरिका के.सी.का हामी संरक्षक मात्र हौं । निज हाम्रो धर्मपुत्री पनि होइनन् । संरक्षकले कोही असहाय बालक, वृद्ध तथा एकल व्यक्तिलाई नागरिकता दिनुपर्ने कुनै किसिमको बाध्यतासमेत ऐन, कानून र व्यवहारमा 

छैन । जहाँसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा नाम भएको कुरा उल्लेख छ त्यो सबै संरक्षक उल्लेख हुनुपर्नेमा बाबु आमा भनी उल्लेख छ त्यो तल्लो तहबाटै रेकर्डमा त्रुटि हुन पुगेको कुरामा दुइमत छैन । संरक्षक प्रदान गर्ने सबैले बाबु वा आमा बनेर नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तसर्थ विपक्षीको मागदाबी अत्यन्त कपोलकल्पित झुट्ठो विवरणयुक्त र हकदैया नै नपुग्ने अवस्थाको भएको हुँदा रिट निवदेन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी बसन्ती के.सी.को लिखित जवाफ ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल सम्पूर्ण कागज अध्ययन गरियो । निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अञ्जन धिताल, श्री जयलाल भण्डारी र श्री कुलप्रसाद अर्यालले निवेदकका बुबा रामहरी के.सी. र आमा बसन्ती के.सी. दुवैजना नेपाली नागरिक हुन् । बसन्तीले दिएको सूचनाअनुसार मिति २०७०।२।३१ मा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले आरिका के.सी.को जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र जारी गरेको देखिन्छ । सो जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा बुबाको नाउँ रामहरी के.सी. र आमाको नाम बसन्ती के.सी. उल्लेख भएको छ । यी निवेदकको कानूनबमोजिम नागरिकता पाउन आवश्यक उमेरसमेत पुगेको छ । आफ्नो नागरिकता बनाउनको लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएर जाँदासमेत विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बाबु वा आमामध्ये एकजनाले कार्यालयमा आएर सनाखत गर्नुपर्ने भनी नागरिकता प्रमाणपत्र बनाइदिएको छैन । नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकतालाई नागरिकता प्राप्त गर्ने वञ्चित गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ । तर बाबु वा आमाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर सनाखत नगरिदिएको कारणले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारबाट निजलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदक आरिका के.सी.लाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नागरिकता सिफारिस गर्ने वा नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीलाई शंकास्पद रूपमा सनाखत गरेको लागेमा थप अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी यी निवेदकको नागरिकताको सम्बन्धमा सनाखत गर्नको लागि निजका बुबा वा आमालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराउन जनाउ दिएको हो । कानूनबमोजिम गरेको कार्यबाट निवेदकको अधिकार हनन् भएको मान्न नमिल्ने हुँदा र निजको बुबा वा आमाले सनाखत गरेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाइदिने नै हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवम् बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाइदिन काठमाडौं महानगरपालिकाले सिफारिस गरेपश्चात् पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बुबा वा आमालाई सनाखत गर्न ल्याउनुपर्ने भनेको र बुबा वा आमा सनाखत गर्न आलटाल गर्नु भएकोले म निवेदक नागरिकता पाउनुपर्ने हकबाट वञ्चित भएको छु । अतः म निवेदकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन मागदाबी रहेको छ । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

३. निवेदक आरिका के.सी.ले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएको तथ्यमा विवाद छैन । निजको निवेदनउपर कारबाही हुँदा निजको बुबा वा आमामध्ये एक जनालाई सनाखत गर्न बोलाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । सो सनाखत गर्ने कार्य नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । जबकि नियमावलीको उक्त व्यवस्थामा सनाखत गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिँदैन । रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनसाथ पेस गरेको निजको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा बुबाको नाम रामहरी के.सी. नागरिकता प्रमाणपत्र नं. ५१४४/२५०६/१८९८/६३०१ काठमाडौं र आमाको नाम बसन्ती के.सी. नागरिकता प्रमाण पत्र नं. २७१०६०/१०५८५ काठमाडौं उल्लेख भएको छ । सो जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र बनाउन बसन्ती के.सी.ले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीका कार्यालयमा सूचना दिएको देखिनुका साथै सो कुरा निजले लिखित जवाफबाट स्वीकारसमेत गरेको देखिन्छ । मिसिल सामेल रहेको रामहरी के.सी. र बसन्ती के.सी.को नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिमा उल्लिखित नम्बर र निवेदकको जन्मदर्तामा उल्लिखित नम्बर एकआपसमा मिलेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त निवेदकले पेस गरेको प्रवेशिका परीक्षादेखि स्नातकसम्मको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा समेत बुबाको नाम रामहरी के.सी. नै उल्लेख भएको पाइन्छ ।

४. बसन्ती के.सी.ले यस अदालतमा लिखित जवाफ दिँदा निवेदकको जन्मदर्ता बनाउन आफूले सूचना दिएपनि आफू निजको वास्तविक आमा नभई संरक्षक मात्र हो । निजको जन्मदर्तालगायतका अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भूलवश बुबाको नाममा रामहरी के.सी. र आमाको नाउँमा बसन्ती के.सी. उल्लेख हुन गएको हो भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर यदि सो कुरा भूलवश उल्लेख हुन गएको हो भने त्यसलाई बदर गराउनेतर्फ समयमा नै कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरेको भनी भन्न सकेको देखिँदैन । सो जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रलगायतका अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू कुनै निकायबाट बदर वा संशोधन भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखिँदैन । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं.१४ को कार्यालयले मिति २०७०।२।३१ मा गरेको सिफारिसमा पनि बुबाको नाम रामहरी के.सी. र आमाको नाम बसन्ती के.सी नै उल्लेख भएको देखिन्छ । सो सिफारिस गराउन पनि बसन्ती के.सी.ले नै सनाखत गरेको भनी निवेदन दाबी भएकोमा बसन्ती के.सी.ले यस अदालतमा लिखित जवाफ फिराउँदा इन्कार गर्न सकेको अवस्था छैन । कुनै पनि व्यक्तिले आफू कुन देशको नागरिक हो भनी चिनाउनको लागि चाहिने आवश्यक प्रमाण नै नागरिकताको प्रमाणपत्र हो । यो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई पहिचान गर्न, शिक्षा हासिल गर्न र व्यापार व्यवसाय गर्ने जस्ता कानून तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत नागरिक अधिकारहरूको उपभोग गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो । नेपालको संविधानको धारा १० ले नागरिकको नागरिकता प्राप्त गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको उक्त हकलाई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न नसक्ने होइन । तर त्यसरी बनाइएको कानूनमा उल्लेख हुँदै नभएको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने अख्तियार प्राप्त गरेको व्यक्तिले संविधानको उद्देश्यविपरीत कुनै नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट वञ्चित हुने गरी कुनै कार्य गर्न मिल्दैन ।

५. वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यविधिको व्यवस्था नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ मा रहेको देखिन्छ । सो नियम ३ मा पनि उपनियम (१) र (२) प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । यसमा उपनियम (१) बमोजिमका प्रमाण निवेदनसाथ पेस गर्न नसक्ने नेपाली नागरिकको हकमा मात्र उपनियम (२) आकर्षित हुने व्यवस्था रहेको 

पाइन्छ । उपनियम (१) मा उल्लेख भएअनुरूप निवेदकले आफ्नो बाबु वा आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिस, जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रसमेत पेस गरेको अवस्थामा निजको हकमा आकर्षित नै नहुने उपदफा (२) अनुसार भन्दै सो उपदफा (२) मा पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख नै नभएको सनाखत गराउनुपर्ने भन्दै निवेदकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएबाट कानूनसम्मत रहेको मान्न मिलेन ।

६. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट निवेदकले आफ्नो जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, वडा कार्यालयको सिफारिससमेतको कागजात संलग्न गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएकोमा बुबा वा आमाको सनाखत गराउनै पर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सनाखत नगरेकोले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आफ्नो कानूनबमोजिमको दायित्व पूरा गरेको नदेखिएकोले नागरिकता प्राप्त गर्ने निवेदकको संवैधानिक अधिकारको प्रचलनार्थ निवेदकलाई अविलम्ब नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । 

७. यसका अतिरिक्त प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठेको विवाद जस्तै जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलगायतको अन्य कागज प्रमाणबाट बुबा वा आमाको स्पष्ट पहिचान भइसकेका व्यक्तिहरूले सम्बन्धित निकायबाट नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि सिफारिस ल्याएको अवस्थामा पनि बुबा वा आमा सनाखत गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउनु पर्ने भनी नागरिकता प्रमाणपत्र नदिने कार्यबाट संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकता प्राप्त गर्ने हकमा आघात परेको मानिन्छ । यस अवस्थामा प्रस्तुत रिटको निवेदकजस्तै अन्य व्यक्तिहरू पनि बाध्यात्मक रूपमा यस अदालतलाई समेत गुहार्नु परिरहेको पाइन्छ । जसबाट अनावश्‍यक रूपमा यस अदालतसमेतको स्रोत र साधन खर्च हुनुका साथै यी निवेदकजस्तै व्यक्तिहरूले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको हुन्छ । तसर्थ नागरिकता ऐन र नियमावलीमा नै स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको नागरिकता प्राप्त गर्न निवेदन दिएको व्यक्तिको बुबा वा आमामध्ये एकजना व्यक्ति सनाखत गर्न उपस्थित हुनु पर्ने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने गरेको कार्य संविधान एवं विद्यमान नागरिकतासम्बन्धी कानूनविपरीत रहेकोले नागरिकता प्राप्तिको लागि परेको निवेदनसाथ पेस भएको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रलगायत शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र एवं अन्य कागजहरूबाट बुबा आमाको स्पष्ट पहिचान भइरहेको र बुबा वा आमा नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकता दिनलाई बुबा वा आमामध्ये एकजनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित गराई सनाखत गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु, नागरिकता प्राप्तिको लागि दिएको निवेदन, सम्बन्धित निकायको सिफारिस, जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रलगायतका कागजातका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गर्नु भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरू र गृह मन्त्रालयलाई दिई रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा

 

इजलास अधिकृत: रामु शर्मा

इति संवत् २०७५ साल साउन १३ गते रोज १ शुभम् ।