निर्णय नं. १०११६ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
आदेश मिति : २०७४।८।६
०७२-WO-०१६५
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला नागार्जुन नगरपालिका वडा नं.५ बस्ने अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्र
विरूद्ध
विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
वस्तुतः रिटसम्बन्धी क्षेत्राधिकारको परिधि अत्यन्त व्यापक छ । त्यसमाथि संविधानले सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको कारण यो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी अदालतले कार्यकारिणी तथा कानूनद्वारा संस्थापित निकायहरूका कार्य मात्र होइन, कानूनी कर्तव्यको निर्वाहमा भएको हेलचेक्र्याईं एवं अकर्मण्यतासमेतको पुनरावलोकन गर्दै संवैधानिक र कानूनी कर्तव्य निर्वाह गर्न र पारदर्शी ढंगले कार्य गर्न आदेश दिन सक्ने ।
सार्वजनिक हक र सरोकारको विवादमा निवेदकको भूमिका सूचनाकर्ता एवं विषयवस्तुको छलफलमा सहजकर्ताको सम्म हुने भएबाट निवेदनमा सोझै उठाइएको विषयसँग जोडिएका अन्य विषयमा पनि अदालत प्रवेश गर्न र विवादहरूलाई न्यायपूर्णरूपले सम्बोधन गर्न सक्ने नै हुने ।
(प्रकरण नं.२)
गुठी सम्पदा गुठीजन्य संस्कृति र त्यसमा अडिएका मूल्य मान्यताहरूमा चोट पुग्नु भनेको राष्ट्रको लागि ठूलो नोक्सानी हो । त्यसरी क्रमशः राष्ट्रिय निधिहरू नासिँदै, माँसिदै जाने हो भने एक दिन राज्यको मौलिक पहिचान नै लोप हुने सम्भावना हुन्छ र गुठी त्यसको उदाहरण बन्न
सक्छ । सोह्रखुट्टे पाटी कलात्मक स्वरूप रहेको स्थापत्यकलाका हिसाबले यसको छुट्टै महत्त्व छ । उक्त पाटीको निर्माण, धर्मकीर्ति, वृद्धि, समाजसेवा र व्यापार वृद्धिको उद्देश्यले गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । उक्त पाटी लामो समयसम्म काठमाडौंका उत्तर पश्चिमतिरबाट आउने बटुवाको वासस्थानको रूपमा प्रयोगमा रहेको र सो समयमा हालको जस्तो होटल, गेस्ट हाउस नभएको अवस्थामा उक्त पाटीमा खानपिन गर्ने र बास बस्ने बासस्थान रहेकोसमेत पाइने ।
(प्रकरण नं.५)
नेपालको ऐतिहासिक सम्पदा, संस्कृति, र सभ्यताउपर जानी वा नजानी वा अदुरदर्शिता वा स्वार्थवश विभिन्न समयमा प्रहार हुँदै आएको सन्दर्भमा सम्पदा खण्डीकरण हुँदा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै उक्त पाटीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक मूल भावनाअनुरूप संरक्षण र जगेर्ना गर्नु आवश्यक देखिने ।
पाटीको सम्पदा र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा दिगो वातावरणीय विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरू अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक प्रावधानसमेत रहेको देखिने ।
(प्रकरण नं.६)
सम्पदालाई आजभन्दा बढी सुरक्षित, संरक्षित र व्यवस्थित रूपमा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु वर्तमान पुस्ताको कर्तव्य हो । काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा रहेका धेरैजसो पाटी, पौवा, सत्तल, ढुङ्गेधारा, पोखरी आदि संरक्षणको अभावमा दिन परदिन बिग्रिँदै नासिँदै गइराखेका छन् । यस्ता धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण ठहरिएका सम्पत्तिहरूको समयमा जीर्णोद्वार गरी संरक्षण गर्नुपर्ने र त्यस्ता सम्पदाहरूलाई लोप हुनबाट जोगाउनु पर्दछ । यस दृष्टिबाट हेर्दा पुरातात्त्विक वस्तुहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा विवाद नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री दीपक विक्रम मिश्र
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रमा पराजुली
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
आदेश
न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-
म निवेदक केही समयअगाडिदेखि कानून व्यवसायको क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएको नेपाली नागरिक हुँ । देशमा राज्य व्यवस्था गलत ढंगले सञ्चालन नहोस्, संविधान र कानूनको अक्षरश: पालना होस्, संविधान र कानूनको मर्म र भावनामा कहीँकतैबाट आँच नपुगोस्, कहीँकतैबाट कानून उल्लङ्घन गरिएमा त्यसको कानूनी र संवैधानिक उपचारका निम्ति कटिबद्ध रहेको एक नेपाली नागरिक भएको नाताले देश र समाजप्रति जिम्मेवारी वहन गर्दै सार्वजनिक सरोकारको विषय लिई रिट निवेदनमार्फत सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु । उल्लिखित सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कानूनी उपचार खोज्ने हक म निवेदकलाई भएको हुनाले सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गर्दै सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत पर्ने उल्लिखित विषयमा अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ ले प्रत्येक नागरिकलाई जीवन रक्षाको अधिकार, धारा १३ ले कानूनको समान संरक्षणको अधिकार, धारा १६ ले वातावरण तथा स्वस्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्दै प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने छ भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा २२ ले धर्मसम्बन्धी हक, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ ले प्राचीन स्मारक संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ साथै वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लगायत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा नजिरहरूले जनताको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै धार्मिक साँस्कृतिक रीतिरिवाज, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण संवर्द्धन गर्न पाउने कानूनी अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ ।
सोह्रखुट्टे पाटी कलात्मक स्वरूप रहेको स्थापत्यकलाका हिसाबले यसको छुट्टै महत्त्व छ । उक्त पाटीको निर्माण, धर्मकीर्ति, वृद्धि, समाजसेवा र व्यापार वृद्धिको उद्देश्यले गरिएको अनुमान गर्न
सकिन्छ । उक्त पाटी लामो समयसम्म काठमाडौंका उत्तर पश्चिमतिरबाट आउने बटुवाको वासस्थानको रूपमा प्रयोगमा आउँथ्यो । हालको जस्तो होटल, गेस्ट हाउस नभएको अवस्थामा उक्त पाटीमा खानपिन गर्ने र बास बस्ने गरिन्थ्यो सोह्रखुट्टे पाटीमा । काठमाडौंदेखि पश्चिमतिरका नागरिकका लागि यो पाटी धेरै महत्त्वपूर्ण थियो केही समय पहिलेसम्म भौतिक रूपमा रहेको पाटी हाल मर्मत सम्भार र संरक्षणको दायित्व लिएको निकाय गुठी संस्थान, काठमाडौं महानगरपालिका र सरकारी निकायको उदासिनताको कारणले अस्तित्व नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
विपक्षीहरूले एकआपसमा मिलेमतो गरी आ-आफ्नो कर्तव्य पालन नगरी चर्चित ऐतिहासिक संस्कृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको सोह्रखुट्टे पाटीको अस्तित्व समाप्त पार्ने कार्य गरिरहनु भएको देखिन्छ । स्थापत्यकलाका दृष्टिले छुट्टै महत्त्व भएको ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्त्वको सोह्रखुट्टे पाटी मास्ने अधिकार प्रचलित नेपाल कानूनले कसैलाई दिएको छैन । तर, हाल विपक्षीहरूले एकआपसमा मिलेमतो गरी सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाको नष्ट गरिरहनु भएको छ । विपक्षीहरूले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को सबै दफाहरूको उल्लङ्घन गर्नु भएको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा २ को (क) मा प्राचीन स्मारकको परिभाषा गरिएको छ जसअनुसार प्राचीन स्मारक भन्नाले इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकला वा स्थापत्य कलाको दृष्टिकोणले महत्त्व राख्ने एक सय वर्ष नाघेको मन्दिर, स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गुम्बा, बिहार, स्तुप आदि सम्झनुपर्छ र सो शब्दले स्मारक रहेको ठाउँ र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले विशिष्ट मूल्य राख्ने एकअर्कोसँग जोडिएको वा एकै इलाकामा बेग्लाबेग्लै रूपमा अवस्थित मानव वस्ती वा स्थल र प्राचीन मानव वस्तीको अवशेष, प्राचीन स्मारकहरूको भग्नावशेष गुफा आदिसमेतलाई जनाउँछ भनी प्राचीन स्मारकको परिभाषा गरिएको छ । त्यसैगरी प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा २ (ख) मा पुरातात्त्विक वस्तुको समेत परिभाषा गरिएको छ । जसअनुसार मूर्ति, देवी देवताको मन्दिर, चैत्यसमेत पुरातात्त्विक वस्तुभित्र पर्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐतिहासिक सोह्रखुट्टे पाटी भएको क्षेत्रमा मन्दिर चैत्य पाटी रहेको क्षेत्र हो जहाँ विपक्षीहरूले सडक विस्तार गर्ने बहानामा सम्पूर्ण ऐतिहासिक पुरातात्त्विक, प्राचीन स्मारक भत्काउने मास्ने काम गर्नु भएकोले उक्त कार्य रोक्ने अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
विपक्षीहरूले ऐनले सुम्पिएको काम नगरी बसिरहनु भएको हुनाले आज ऐतिहासिक धरोहरहरू नासिँदै मासिँदै गइरहेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १६, २२ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू तथा राज्यका नीतिहरू विपरीत ऐतिहासिक पुरातात्त्विक धरोहर नास्ने मास्ने काम विपक्षीहरूबाट भएको हुनाले साथै विपक्षीहरूले विभिन्न ऐनहरू, गुठी संस्थानले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को उल्लङ्घन गरेको, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(६क) बमोजिम गर्नुपर्ने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण नगरेको साथै स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को कार्यान्वयन नगरेको, महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ को उपदफा १(ग१), ङ(भ२), (ञ३) र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १३४ को १(ख) ले व्यवस्था गरेको सम्पत्ति नगरपालिकाले संरक्षण नगरेको हुनाले काठमाडौं महानगरपालिकालगायत सबै विपक्षीहरू र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा २(क)(ख), दफा ३(५)(६) र दफा ३(ख) को उल्लङ्घन गर्नु भएको साथै जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा २(ङ)(च) उल्लङ्घन गर्नु भएको, वातावरण ऐन, २०५३ को दफा २(ट) उल्लङ्घन गर्नु भएकोले का.जि.का.म.पा. वडा नं.१६ मा रहेको सोह्रखुट्टे पाटीको संरक्षणलगायत सो क्षेत्रको पोखरी सत्तल, ढुङ्गेधाराका साथै राजधानीमा रहेका विभिन्न सार्वजनिक सम्पत्तिहरू नासिने मासिने अवस्थामा पुगेको हुनाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण संवर्द्धन गर्नको लागि आवश्यक भए एउटा उच्च स्तरीय समिति बनाई सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित संरक्षण गर्नेतर्फ पहल गर्नु साथै सार्वजनिक रूपमा छरिएर रहेका सम्पत्तिको संरक्षण गर्न कुनै कानूनी अभाव भर्इ बाधा व्यवधान भएको भए सो कुरा खुलार्इ लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनु र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न कुनै कानूनको अभाव भर्इ बाधा व्यवधान भएको भए सो कुरा खुलार्इ लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न एकीकृत कानूनको आवश्यकता भएमा सोसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा व्यवस्थापिका संसद्को यसै अधिवेशनमा पेस गर्नु भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषण परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कानूनबमोजिमको कुनै आधार र कारण भए सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको एक / एकप्रति प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षी नं.१ देखि ६ नं. सम्म तथा विपक्षी नं.९, १०, ११, १४ का नाममा सूचना म्याद पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु र आदेश जारी गर्नु नपर्ने कानूनबमोजिमको कुनै आधार र कारण भए सूचना म्यादप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक / एक प्रति प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षी नं.७, ८, १२, १३ र १५ का नाममा सूचना म्याद पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७२।५।१८ मा भएको आदेश ।
नेपालको ऐतिहासिक तथा धार्मिक धरोहर पाटी, पौवा, मठ मन्दिर र प्राकृतिक सम्पदामा प्रतिकूल असर पुग्ने र त्यस्ता सम्पदा नास्ने मास्ने गरी यस विभागबाट के कस्ता काम भयो सोको कुनै विवेचना नै नगरी, तथ्यगत आधारविना नै यस विभागलाई विपक्षी बनाइएको देखिन्छ । रिट निवेदकले उल्लेख गरेबमोजिम यस विभागबाट स्रोह्रखुट्टे पाटीमा के कति नोक्सान पुर्याएको हो ? सो कुरा रिट निवेदकले कहीँकतै खुलाउन सक्नु भएको छैन । देशका कुनै पनि ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक, पौराणिक र स्थापत्यकलाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेका धरोहरहरूको मौलिकताको पहिचान गुम्ने र गुमाउने गरी यस विभागबाट कुनै कार्य नगरिएको परिप्रेक्ष्यमा यस विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको छ ।
यस विभागबाट कुनै पनि विकास निर्माण कार्य गर्दा प्राचीन, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको जगेर्ना गर्ने गरिएको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै सडक निर्माण विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य अघि बढाउँदा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ तथा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई मुख्य आधार मानी विकास निर्माण कार्य गर्दै आएकोले रिट निवेदकले यस विभागलाई विना कारण, आधार र प्रमाण विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको प्रस्तुत माग दाबी औचित्यपूर्ण (Reasonableness) नदेखिएको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकको जिकिर सम्बन्धमा धार्मिक ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पत्तिहरूको सम्बन्धमा सुरक्षा प्रदान गर्ने काम यस कार्यालयसमेतको दायित्वभित्र पर्ने र त्यस्ता स्थान तथा चिजवस्तु स्थानान्तरण मर्मत सम्भार पुनः निर्माण गर्ने कार्य यस कार्यालयसमेतको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने उक्त सोह्रखुट्टे पाटी के कसरी के कुन निकायको आदेशले भत्काई उक्त स्थानमा सडक विस्तार गरिएको हो । यस कार्यालयमा कुनै जानकारी नभएको उक्त पाटी भत्काई उक्त स्थानमा सडक विस्तार गरिएकोले महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौर काठमाडौंको कार्यालय भवन जीर्ण भई पुनः निर्माण कार्य सुरू भएकोले उक्त स्थानहरूको सडक किनारासमेतमा स्थान अभावका कारण निर्माण कार्यको सामग्रीहरू राखिएको र कार्यालय भवनसमेतको अभावमा सडक किनार कुनामा सवारी आवागमन र स्थानीयसमेतलाई असर नपर्ने गरी सानो जस्ताको अस्थायी टहरो बनाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग सोह्रखुट्टेको कागजातहरू लिने स्थान बनाइएको हो । उक्त सोह्रखुट्टे पाटी यस कार्यालयबाट नहटाइएको, सोह्रखुट्टे पाटी हटाउने कार्यमा यस कार्यालयको कुनै संलग्नता नभएको अवस्थामा झुट्टा बेहोरा दर्शाई रिट निवेदन दिएको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरको लिखित जवाफ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति तथा स्मारकहरूको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र मातहतका संयन्त्रबाट नियमित रूपमा कार्यसमेत हुँदै आइरहेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दायित्वलाई सरकारले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म पूरा गरिरहेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, संवर्द्धन गर्नको लागि विद्यमान कानूनमा नै प्रस्ट व्यवस्था भएको र पुरातत्त्व विभाग, स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालयसमेतका सरकारी संरचनामार्फत यस्ता सम्पदाको संरक्षण भइरहेकोले निवेदन जिकिरबमोजिम थप कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको र आफ्नो हकमा समेत प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
प्राधिकरणबाट गर्नुपर्ने कार्यमा कुनै कमी आउन नदिएको र यस प्राधिकरणले कोही कसैलाई उक्त सोह्रखुट्टे पाटी, पौवालगायत त्यस वरपर रहेका सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न कुनै हेलचक्र्याईं र मोजाहिला नगरेको बेहोरा सादर निवेदन गर्दै विपक्षी निवेदकले यस प्राधिकरणबाट के कार्य गर्नुपर्ने थियो के गरेन केही उल्लेख नगरी गोश्वारा रूपमा यस प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको निवेदन यस प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी रहेको कार्य कानूनबमोजिम सम्पादन गरिआएको र पछि पनि गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यस प्राधिकरणको हकमा विपक्षीको झुट्टा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको लिखित जवाफ ।
निवेदकले विपक्षीहरूले एकआपसमा सहमति र मिलेमतो गरी ऐतिहासिक सोह्रखुट्टे पाटीको अस्तित्व लोप गर्न लागिरहेको भन्ने कुराको जिकिर लिनु भएको रहेछ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ बमोजिम प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण र संवर्द्धनमा पुरातत्त्व विभागको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । पुरातत्त्व विभागबाट हुने संरक्षण र संवर्द्धनको कार्यमा आफूले आवश्यक सहयोग पुर्याइरहेको नै हुँदा सोबारेमा मलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुपर्ने नै होइन । विपक्षीले भने जसरी उक्त पाटीको अस्तित्व लोप गर्नेतर्फ आफूले कुनै त्यस्तो कार्य गरेको छैन । तसर्थ, विनाकारण विपक्षी बनाउनुको औचित्व नै नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकले उल्लेख गरेअनुसारको धार्मिक, ऐतिहासिक, सार्वजनिक, पौराणिक, सांस्कृतिक स्मारक पाटी पौवा, सत्तलहरूको अस्तित्व लोप पार्ने, मास्न खोज्नेसमेतको कुनै पनि कार्य यस कार्यालयबाट नगरिएको, काठमाडौं महानगरपालिका र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने यस कार्यालयका तर्फबाट पहल भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेजी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ बमोजिम प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण र संवर्द्धनमा पुरातत्त्व विभागको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । पुरातत्त्व विभागबाट हुने संरक्षण र संवर्द्धनको कार्यमा आफूले आवश्यक सहयोग पुर्याइरहेको नै हुँदा सोबारेमा मलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुपर्ने नै होइन । विपक्षीले भने जसरी उक्त पाटीको अस्तित्व लोप गर्नेतर्फ आफूले कुनै त्यस्तो कार्य गरेको छैन । तसर्थ, विनाकारण मलाई विपक्षी बनाउनुको औचित्व नै नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री कृपासुर शेर्पाको लिखित जवाफ ।
निवेदकले उल्लेख गरेको स्थानमा रहेका ऐतिहासिक सम्पदाहरू राजगुठीअन्तर्गत रही त्यसको संरक्षण, जीर्णोद्वार गर्ने काम संस्थानबाट भइरहेकोमा २०७२ साल वैशाख १२ र २९ गते भएको महाभूकम्पबाट यस्ता पुरातात्त्विक ऐतिहासिक सम्पदाहरू भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका र महाभूकम्पबाट सबैभन्दा बढी पुराना ऐतिहासिक मठ, मन्दिर, सत्तलहरू नै प्रभावित भएकोले गुठी संस्थानले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पदाहरूको अन्य सरोकारवालाहरू, पुरातत्त्व विभाग, महानगरपालिकासमेतसँग समन्वय गरी लगत लिई पुरातात्त्विक ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण, पुनः निर्माण गर्नको लागि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।
यस विभागबाट कुनै पनि विकास निर्माण कार्य गर्दा प्राचीन, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको जगेर्ना गर्ने गरिएको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै सडक निर्माण विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य अघि बढाउँदा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ तथा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई मुख्य आधार मानी विकास निर्माण कार्य गर्दै आएकोले रिट निवेदकले यस विभागलाई विना कारण, आधार र प्रमाण विपक्षी बनाई दायर गर्नु भएको प्रस्तुत माग दाबी औचित्यपूर्ण नदेखिएको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनमा उल्लेख भए जस्तो सार्वजनिक सम्पदा नष्ट गर्ने एवं सोको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट का.म.न.पा. एवं वडा कार्यालय विमुख रहेको छैन । विपक्षीको रिट निवेदनमा के कस्तो काम कारबाही एवं निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउन माग गरेको हो ? स्पष्ट छैन । का.म.न.पा. एवं वडा कार्यालयको तर्फबाट प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ (यसपछि ऐन भनिएको) को दफा ३ को उपदफा ७ विपरीत कुनै कार्य भएको तथ्य रिट निवेदन पत्रमा उल्लेख हुन सकेको छैन । ऐनको दफा ३(ख) बमोजिम सार्वजनिक प्राचीन स्मारकहरूको स्वामित्व पुरातत्त्व विभागमा रहने एवं सोको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्वार पुरातत्त्व विभागले गर्ने उल्लेख रहेकोले रिट निवेदनमा उल्लेख भए जस्तो सोह्रखुट्टे पाटीको संरक्षण तथा सम्भारको दायित्व का.म.न.पा. एवं वडा कार्यालयमा निहित रहेको तथ्य स्थापित हुन सक्दैन । का.म.न.पा. एवं वडा कार्यालयको तर्फबाट स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ बमोजिम काम, कर्तव्य र अधिकार उपलब्ध साधन र स्रोतको अधीनमा रही बहन एवं उपभोग गर्दै आइरहेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायको समन्वयमा संरक्षण र संवर्द्धन हुनुपर्ने सार्वजनिक प्राचीन स्मारकको संरक्षणमा का.म.न.पा. उदासिनता रहेको एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको अस्तित्व लोप गराउन संलग्न रहेको भन्नेसमेतको विपक्षीको रिट निवेदन दाबी स्थापित हुन सक्दैन । रिट निवेदकको दाबीबमोजिम सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न उच्च स्तरीय समितिको गठन एवं सो प्रयोजनको लागि एकीकृत कानून बनाउने अधिकार का.म.न.पा. एवं वडा कार्यालयलाई नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफ ।
काठमाडौं सोह्रखुट्टेस्थित उक्त पाटी सडक विस्तारको क्रममा विभागलाई बिना जानकारी भत्काई सकेकोमा विभागकै पहलमा उक्त पाटी पुरानै मौलिक सामाग्री प्रयोग गरी साबिक स्वरूपमा सडक विभागले बनाउने गरी त्यसको ड्रइङ्ग डिजाइन र लागत अनुमान विभागले तयार गरी मिति २०७१।१२।९ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयलाई पठाई सकिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुरातत्त्व विभागको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा रिट निवेदकका तर्फबाट स्वयं निवेदक विद्वान् अधिवक्ता श्री दीपक विक्रम मिश्रले काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.१६ सोह्रखुट्टे चोकमा रहेको सुन्दर कलात्मक ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्त्वको सोह्रखुट्टे पाटी रहेकोमा उक्त पाटी लोप गरी हटाई उक्त स्थानमा निर्माण सामाग्री थुपारिएको छ । उक्त पाटी रहेको स्थानमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग सोह्रखुट्टेको कागजपत्र लिने ठाउँ भनी अस्थायी रूपमा जस्ताको छाप्रो बनाई आफ्नो काम गरिरहेको छ । सोह्रखुट्टे पाटी भएको क्षेत्रमा विपक्षीहरूले सडक विस्तार गर्ने बहानामा सम्पूर्ण ऐतिहासिक पुरातात्त्विक प्राचीन स्मारक भत्काउने मास्ने काम गर्नुभएको छ । पुरातात्त्विक सोह्रखुट्टे पाटीको अस्तित्व नै लोप गर्न लागेको हुँदा सोह्रखुट्टे पाटीको संरक्षणलगायत सो क्षेत्रको पोखरी सत्तल, ढुङ्गेधाराका साथै राजधानीमा रहेका विभिन्न सार्वजनिक सम्पत्तिहरू नासिने मासिने अवस्थामा पुगेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण संवर्द्धन गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषण परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रमा पराजुलीले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, संवर्द्धन गर्नको लागि विद्यमान कानूनले नै प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । पुरातत्त्व विभाग, स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालयसमेतका सरकारी संरचनामार्फत यस्ता सम्पदाको संरक्षण भइरहेको छ । नेपाल सरकार तथा सोअन्तर्गतका निकायहरू सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, संवर्द्धन गर्नको लागि प्रतिबद्ध रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
निवेदक र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू एवं विद्वान् सहन्यायाधिवक्तासमेतले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी रिट निवेदनपत्रसहितको मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने विषयमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१६ स्थित सोह्रखुट्टे पाटीको मर्मत र संरक्षणको दायित्व लिएको निकाय का.म.न.पा. समेतको निकायको उदासिनताको कारण अस्तित्व नै लोप हुन लागेको छ । हाल विपक्षीहरू एकआपसमा मिलेमतो गरी सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाको नष्ट गरिरहनु भएको छ । सोह्रखुट्टे पाटी भएको क्षेत्रमा विपक्षीहरूले सडक विस्तार गर्ने बहानामा सम्पूर्ण ऐतिहासिक पुरातात्त्विक प्राचीन स्मारक भत्काउने मास्ने काम गर्नु भएको छ । महानगरपालिकाको हकमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ को उपदफा १(ग१), ङ, (भ१), (ज३), दफा १३४ को १(ख) समेतको कानूनी व्यवस्था पालना नगरेको हुनाले सोह्रखुट्टे पाटीको संरक्षणलगायत सो क्षेत्रको पोखरी, सत्तल, ढुङ्गेधारासमेतको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नको लागि आवश्यक भए उच्च स्तरीय समिति बनाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न पहल गर्नु एवं सो प्रयोजनको लागि एकीकृत कानूनको आवश्यकता भएमा सोसम्बन्धी कानूनी मस्यौदा व्यवस्थापिका संसद्मा यसै अधिवेशनमा पेस गर्नु भनी उत्प्रेषण परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला का.म.पा. वडा नं. १६ सोह्रखुट्टेस्थित उक्त पाटी सडक विस्तारको क्रममा विभागलाई बिना जानकारी भत्काई सकेकोमा विभागकै पहलमा उक्त पाटी पुरानै मौलिक सामाग्री प्रयोग गरी साबिक स्वरूपमा सडक विभागले बनाउने गरी त्यसको ड्रइङ्ग डिजाइन र लागत अनुमान विभागले तयार गरी मिति २०७१।१२।९ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयलाई पठाई सकिएको छ । त्यसको संरक्षण, जीर्णोद्वार गर्ने काम भइरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुरातत्त्व विभागसमेतको लिखित जवाफ परेको देखियो ।
२. सो सन्दर्भमा हेर्दा वस्तुतः रिटसम्बन्धी क्षेत्राधिकारको परिधि अत्यन्त व्यापक छ । त्यसमाथि संविधानले सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको कारण यो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी अदालतले कार्यकारिणी तथा कानूनद्वारा संस्थापित निकायहरूका कार्य मात्र होइन, कानूनी कर्तव्यको निर्वाहमा भएको हेलचेक्र्याईं एवं अकर्मण्यतासमेतको पुनरावलोकन गर्दै संवैधानिक र कानूनी कर्तव्य निर्वाह गर्न र पारदर्शी ढंगले कार्य गर्न आदेश दिन सक्छ । सार्वजनिक हक र सरोकारको विवादमा निवेदकको भूमिका सूचनाकर्ता एवं विषयवस्तुको छलफलमा सहजकर्ताको सम्म हुने भएबाट निवेदनमा सोझै उठाइएको विषयसँग जोडिएका अन्य विषयमा पनि अदालत प्रवेश गर्न र विवादहरूलाई न्याय पूर्ण रूपले सम्बोधन गर्न सक्ने नै हुन्छ । यहाँ जुन विषयवस्तु उठाइएको छ वा जुन सम्पदा संरक्षणको प्रश्न उठाइएको छ त्यो समस्त राष्ट्रको इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, प्रतिष्ठा र आस्थासँग जोडिएको विषय हो भन्नेमा दुइमत छैन । तसर्थ सोह्रखुट्टे स्थित पाटीको निर्माण, मर्मत र संरक्षणको दायित्व लिएको निकाय काठमाडौं महानगरपालिका, पुरातत्त्व विभागसमेतका निकायको उदासिनताको कारण अस्तित्व नै लोप हुन लागेको छ भन्ने कुरा उक्त पाटीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वको विषयवस्तुलाई नहेरेसम्म अतिक्रमणको प्रभावलाई सही रूपबाट आँकलन गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
३. सो सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले कुनै प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वा क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने, सोही दफाको उपदफा (७) ले संरक्षण क्षेत्रभित्र घर वा भवनको निर्माण, मर्मत वा थपघट वा पुनर्निर्माण गर्दासमेत पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । साथै सोही ऐनको दफा ३ग. को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका निजी प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्वार पुरातत्त्व विभागबाट हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यस्ता प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्वार पुरातत्त्व विभागले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी पुरातात्त्विक महत्त्वका प्राचीन स्मारक तथा सम्पदाहरूको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने अधिकार पुरातत्त्व विभागलाई प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ को उपदफा (१)(ग) मा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका पुरातात्त्विक वस्तु, भाषा, धर्म, कला र संस्कृतिको संरक्षण संवर्द्धन एवं प्रयोग गर्ने गराउने नगरपालिकाको काम, कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा (६क) मा सरकारी जग्गा वा सार्वजनिक जग्गामा आफ्नो हक कायम नभई कसैले घर बनाउनु हुँदैन । कसैले त्यस्तो जग्गामा घर बनाएमा वा बनाउन प्रयत्न गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई घर बनाउन रोक्का गर्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको
छ । त्यस्तो आदेश दिँदा घर बनाइसकेको वा बनाइरहेको भए एक महिनाभित्र घर भत्काई लैजानसमेत आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी सरकारी जग्गा वा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको अवस्थासमेत रहेको छ । मालपोत ऐन, २०३४ ले जग्गा प्रशासन गर्ने सम्बन्धमा निश्चित प्रक्रियाका साथै अधिकार, कर्तव्य र दायित्वसमेत सम्बन्धित निकाय एवं पदाधिकारीलाई तोकेको छ । सो ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) ले सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नहुने भन्ने र उपदफा (२) ले दर्ता गरी आवाद गरेमा स्वतः दर्ता बदर हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
४. प्रस्तुत विवादमा सोह्रखुट्टे स्थित पाटीको निर्माण, मर्मत र संरक्षण सम्बन्धमा जिम्मेवार निकायले बेवास्ता गरेको भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । यस विषयमा पुरातत्त्व विभागको लिखित जवाफ हेर्दा सोह्रखुट्टेस्थित उक्त पाटी सडक विस्तारको क्रममा विभागलाई बिना जानकारी भत्काई सकेकोमा विभागकै पहलमा उक्त पाटी पुरानै मौलिक सामाग्री प्रयोग गरी साबिक स्वरूपमा सडक विभागले बनाउने गरी त्यसको ड्रइङ्ग डिजाइन र लागत अनुमान विभागले तयार गरी मिति २०७१।१२।९ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयलाई पठाई सकिएको भन्ने उल्लेख भएको र विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा ऐतिहासिक सम्पदाहरू राजगुठीअन्तर्गत रही त्यसको संरक्षण, जीर्णोद्वार गर्ने काम संस्थानबाट भइरहेकोमा २०७२ साल वैशाख १२ र २९ गते भएको महाभूकम्पबाट यस्ता पुरातात्त्विक ऐतिहासिक सम्पदाहरू भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका र महाभूकम्पबाट सबैभन्दा बढी पुराना ऐतिहासिक मठ, मन्दिर, सत्तलहरू नै प्रभावित भएकोले गुठी संस्थानसमेतले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पदाहरूको अन्य सरोकारवालाहरू, पुरातत्त्व विभाग, महानगरपालिकासमेतसँग समन्वय गरी लगत लिई पुरातात्त्विक ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण, पुनः निर्माण गर्नको लागि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइयो । त्यसैले संरक्षणप्रति सम्बन्धित निकायहरूले समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्नेमा उक्त पाटी भत्काई सडक खन्दा पुरातत्त्व विभागसँग समन्वय गरी अनुमति लिई कार्य गर्नुपर्नेमा पुरातत्त्व विभागबाहेकका अन्य जिम्मेवार निकायका विपक्षीहरूले देखाएको उदासिनता एवं लापरवाहीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन आयो ।
५. काठमाडौं सोह्रखुट्टेस्थित उक्त पाटीको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सकिने स्थिति कदापि छैन । तर यसले उक्त पाटीको संरक्षणमा के कस्तो असर पर्यो त्यो चाहिँ अवश्य विचारणीय छ । यस्तो कुरा अन्यत्र पनि नभएको होला भन्न
सकिन्न । गुठी सम्पदा गुठीजन्य संस्कृति र त्यसमा अडिएका मूल्य मान्यताहरूमा चोट पुग्नु भनेको राष्ट्रको लागि ठूलो नोक्सानी हो । त्यसरी क्रमशः राष्ट्रिय निधिहरू नासिँदै, मासिँदै जाने हो भने एक दिन राज्यको मौलिक पहिचान नै लोप हुने सम्भावना हुन्छ र गुठी त्यसको उदाहरण बन्न सक्छ । सोह्रखुट्टे पाटी कलात्मक स्वरूप रहेको स्थापत्यकलाका हिसाबले यसको छुट्टै महत्त्व छ । उक्त पाटीको निर्माण, धर्मकीर्ति, वृद्धि, समाजसेवा र व्यापार वृद्धिको उद्देश्यले गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । उक्त पाटी लामो समयसम्म काठमाडौंका उत्तर पश्चिमतिरबाट आउने बटुवाको बासस्थानको रूपमा प्रयोगमा रहेको र सो समयमा हालको जस्तो होटल, गेस्ट हाउस नभएको अवस्थामा उक्त पाटीमा खानपिन गर्ने र बास बस्ने बासस्थान रहेकोसमेत पाइन्छ । काठमाडौंदेखि पश्चिमतिरका नागरिकका लागि उक्त पाटी धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको र केही समय पहिलेसम्म भौतिक रूपमा रहेको पाटी हाल सडक विस्तार गर्ने क्रममा भत्काइएकोमा सोको निर्माण गरी मर्मत सम्भार र संरक्षण गर्ने दायित्व लिएको निकाय गुठी संस्थान, काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य सरकारी निकायसमेतले उदासिनता देखाएको पाइयो । उक्त क्षेत्रको पाटी भत्काई सडक खन्न डोजर चलाउनुअघि सडक विभागसमेतका विपक्षीहरूले पुरातत्त्व विभागसँग समन्वय गरेको वा अनुमति लिएको भन्ने पनि देखिन आएन । न त वातावरणमा उल्लेखनीय रूपमा प्रभाव पर्ने यत्रो ठूलो सडक निर्माण गर्नुपूर्व वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३, ४, ५, ६ को प्रक्रियाहरू पूरा गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको नै देखिन आयो । यसबाट विवादित क्षेत्रमा नेपाल पक्ष रहेका संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा महासन्धि, १९७२ र प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ समेतका व्यवस्थाहरूको प्रतिकूल कार्य हुन गएको स्पष्ट देखिन आयो । जसको कारण उक्त क्षेत्रको वातावरणमा समेत पूर्णतः नकारात्मक असर पर्ने कुरा स्पष्ट देखियो ।
६. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा सोह्रखुट्टे स्थित पाटीको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा परिरहेको असरबारे विवेचना गरियो । नेपालको ऐतिहासिक सम्पदा, संस्कृति र सभ्यताउपर जानी वा नजानी वा अदुरदर्शिता वा स्वार्थवश विभिन्न समयमा प्रहार हुँदै आएको सन्दर्भमा सम्पदा खण्डीकरण हुँदा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै उक्त पाटीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक मूल भावनाअनुरूप संरक्षण र जगेर्ना गर्नु आवश्यक देखियो । उक्त पाटीको संवेदनशीलताउपर दृष्टि नपुगेको कारण सो क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कार्यमा सरकारी निकायको उदासिनता रहेको देखियो । जहाँसम्म उक्त पाटीको सम्पदा र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा दिगो वातावरणीय विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरू अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक प्रावधानसमेत रहेको छ । यो कुरालाई पनि बिर्सन मिल्दैन । माथि विभिन्न खण्डमा गरिएको विश्लेषणबाट उल्लिखित पाटी नासिने मासिने स्थिति बनेको देखिइरहेको हुँदा उक्त कार्य रोकिनु पर्छ भन्नेमा विवाद गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन ।
७. तसर्थ, सोह्रखुट्टे स्थित पाटीको सम्पदा पुर्खाले हामीलाई छाडेर गएको अमूल्य निधि हो । बटुवाहरूको लागि विश्राम गर्न उक्त पाटीले सघाउ पुर्याएकोमा विवाद देखिँदैन । यो सम्पदालाई आजभन्दा बढी सुरक्षित, संरक्षित र व्यवस्थित रूपमा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु वर्तमान पुस्ताको कर्तव्य हो । काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा रहेका धेरैजसो पाटी, पौवा, सत्तल, ढुङ्गेधारा, पोखरी आदि संरक्षणको अभावमा दिन परदिन बिग्रिँदै नासिँदै गइराखेका छन् । यस्ता धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण ठहरिएका सम्पत्तिहरूको समयमा जीर्णोद्वार गरी संरक्षण गर्नुपर्ने र त्यस्ता सम्पदाहरूलाई लोप हुनबाट जोगाउनु पर्दछ । यस दृष्टिबाट हेर्दा पुरातात्त्विक वस्तुहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा विवाद छैन । सोको संरक्षण गर्न विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा स्वीकार गरिसकेका छन् । पुरातत्त्व विभागको लिखित जवाफबाट सोको निर्माणको प्रक्रिया सुरू भइसकेको पनि देखिन्छ । तर निर्माण कार्य भइसकेको भन्ने पनि देखिएन । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनअनुसार संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पनि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको रहेभएको देखिन्छ । उक्त क्षेत्रका सम्पदालाई प्राकृतिक, वातावरणीय र मानव अतिक्रमणबाट जोगाउनु पर्ने हुन्छ भने बढ्दो जनसंख्या, जनघनत्व, यातायात र सञ्चारको सहजताको कारण बढिरहेको लोकप्रियता र पैदल यात्रीहरूको चापलाई दृष्टिगत गर्दै उक्त पाटीको निर्माण सुधार, सम्पदा र सम्पत्तिको योजनावद्ध रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
८. अतः माथि उल्लिखित विवेचित आधार र कारणसमेतबाट काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा रहेको सोह्रखुट्टे पाटीको निर्माणको प्रक्रिया सुरू भएको तर निर्माण कार्य भइसकेको भन्ने नदेखिँदा उक्त पाटीको निर्माण एवं जीर्णोद्वार गरी संरक्षणलगायत सो क्षेत्रको पोखरी सत्तल, ढुङ्गेधारालगायतका सम्पदाहरूको संरक्षण संवर्द्धन अविलम्ब गर्नु भनी पुरातत्त्व विभागसमेतका विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । साथै उक्त सोह्रखुट्टेस्थित पाटीको निर्माण, जीर्णोद्वार गर्ने कार्यको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र पुरातत्त्व विभागबाट सूचना लिई हालसम्मको प्रगति विवरणसमेत यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखामा बुझाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी गरिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी एवं कार्यान्वयनको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरूलाई गराई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृत : कोशलेश्वर ज्ञवाली
इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर ६ गते रोज ४ शुभम् ।