निर्णय नं. १०१२२ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
आदेश मिति : २०७४।१०।२८
०७१-WO-००१९
मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक / पक्ष : बारा जिल्ला, भुलही भरवलिया गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ बस्ने स्व. रामेश्वरप्रसादको यादवको पत्नी ललितादेवी
विरूद्ध
विपक्षी : पुनरावेदन अदालत हेटौंडासमेत
परिवारको कुनै एक व्यक्तिले बेहोर्नु पर्ने दायित्वका लागि अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्य गर्दा पर्याप्त सुनुवाइको अवसर प्रदान गरी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन भएको हुनुपर्दछ । दर्तावालाको सम्पत्तिबाट बिगो असुलउपर गर्दा दर्तावालालाई सुनुवाइको मौका नदिइएको र बिगो भरी भराउको कार्यमा संलग्नता नभएको अवस्थामा भरी भराउको प्रयोजनका लागि सम्पन्न गरिएका लिलामसमेतका कारबाही कानूनबमोजिम मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
लेनदेन मुद्दामा वादीको मूल सरोकार भनेको फैसलाबमोजिम बिगो भराई पाउनेसम्म हो । नगदै बिगो प्राप्त गर्ने अवस्था रहेसम्म अचल सम्पत्ति वा जग्गा प्राप्त गर्ने भन्ने होइन । फैसला कार्यान्वयनको मूल मर्म नै लेनदेन मुद्दामा ठहर भएको बिगो वादीलाई भराई दिने भएकाले लिलामको कारबाही प्रारम्भ भएपनि बिगोबापत लिलाम भएको जेथा सकार गर्नेको नाउँमा दा.खा.दर्ता नभएको अवस्थासम्म प्रतिवादीले बिगो रकम दाखिल गर्न ल्याए लिई सो रकमबाट नै फैसला कार्यान्वयन गर्न मिल्ने नै हुन्छ । लेनदेन मुद्दाको फैसलाले भराई पाउने ठहर भएको रकम नगदै दाखिल भएसम्म जेथा लिलाम गरिरहन नपर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयकान्त लाल दास
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधानको, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :
मेरो स्व. पति रामेश्वर यादव र विपक्षी विरबहादुर चौधरीबीच लेनदेन मुद्दा चली रौतहट जिल्ला अदालतबाट मेरा पतिले सावाँ ब्याज भरी पाउने ठहरी मिति २०६६।१०।१८ मा भएको फैसला अन्तिम भएको छ । फैसलाबमोजिम रकम नबुझाएपछि विपक्षीको एकासगोलको पत्नी निशोहरीका नाम दर्ताको जग्गाबाट बिगो भराउने दरखास्त पतिले दिनु भएको थियो । दरखास्तबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी मिति २०६८।६।२९ मा जग्गा लिलाम भई पतिको हक खाने म पत्नीले दा.खा.दर्ता गराएकी थिएँ । यसै क्रममा साबिक जग्गाधनी निशोहरी देवीले बेरीतको लिलाम बदरको माग गरी मिति २०६०।३।१५ मा रौतहट जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा मिति २०७०।१०।३ मा लिलाम, तामेलीलगायत कानूनसम्मत भएको देखिँदा बदर गर्न नमिल्ने भनी आदेश भयो । सो आदेशउपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा निवेदन परेकोमा जिल्ला अदालतको उक्त आदेश जग्गावालालाई जानकारी नगराइएको, बिगो तिर्ने मौका दिएको नदेखिएको, धनी रामेश्वर यादवको मृत्यु मिति २०६७।११।२२ मा भएको भनिएकोमा सो मितिपश्चात् धनीकै नामबाट मिति २०६८।२।११ मा तारेख उठाएको लगाएका कार्य कानूनविपरीत गरी प्रक्रिया पूरा नगरी भएको लिलामी कारबाही कानूनसङ्गत नदेखिएको भन्ने आधारमा बदर गरियो । अदालतबाट प्रत्यर्थी वीरबहादुरको नाउँमा जारी भएको म्याद सूचना निज स्वयंले बुझेको देखिन्छ । जग्गाधनी निशोहरी देवीको नाउँको म्याद निजको एकाघरका पतिले बुझेको देखिन्छ । यसरी अदालतबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरी काम कारबाही भएको अवस्थालाई नजर अन्दाज गरिएको छ । जहाँसम्म धनी रामेश्वर यादवको मृत्यु भएको भनिएको मितिपश्चात् पनि अदालतमा निजको नामबाट तारेख उठाएको भनिएको छ सो गल्ती अदालतकै तर्फबाट भएको
हो । यसरी जिल्ला अदालतबाट सम्पत्ति लिलाम गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि पूरा गरी भएको काम कारबाही तथा त्यसलाई सदर गर्ने गरी मिति २०७०।१०।३ मा भएको आदेशलाई बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणलगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पुनरावेदन अदालतको उक्त आदेश बदर गरिपाउँ, साथै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पुनरावेदन अदालतको सो आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ललिता देवीको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनुपर्ने भए आधार र कारणसहित आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २ र ३ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू । निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नरहेकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।४।१२ को आदेश ।
निवेदक निशोहरी देवीको अ.बं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदन हेर्दा निवेदकका नाउँको जग्गा लिलाम भएको देखिन्छ । उक्त लिलामसम्बन्धी कारबाहीलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकको नाउँको जग्गा लिलाम गर्दा निजलाई जानकारी नभएको, जग्गावालालाई बिगो तिर्ने मौका दिएको नदेखिएको, पेस भएको वादीको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रबाट मिति २०६७।११।२२ मा मृत्यु भएको भनी पेस गरेको, सो मितिपश्चात् वादी रामेश्वर प्रसाद यादवकै नाउँबाट मिति २०६८।२।११ मा तारेख उठाएको, वारेसले वारेसनामा पेस गरेको नदेखिएकोसमेतबाट कानूनविपरीत एवं प्रक्रिया पूरा नगरी भएको लिलामी कारबाही कानूनसङ्गत नदेखिएको अवस्थामा समेत लिलामलगायतका तामेली पर्चा बदर गर्न मिलेन भन्ने रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०७०।१०।३ को आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । उक्त कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी कारबाही गर्नुहोला भनी यस अदालतबाट मिति २०७१।३।५ मा आदेश भएको हो । यस अदालतबाट भएको उक्त आदेशबाट रिट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको लिखित जवाफ ।
पति वीरबहादुर चौधरीसँग २०६१ सालमा अचल सम्पत्ति नभएकोले चल सम्पत्ति बाँडफाँड गरी मानोसमेत छुट्टिई अलग भइसकेको अवस्था
छ । म अपाङ्ग व्यक्तिले आफ्नो माइतीको सहयोगबाट उल्लिखित जग्गा २०६५ सालमा खरिद गरी सोही जग्गामा घर बनाई छोराछोरी साथमा राखी बसी आएको छु । मेरो निजी आर्जनको जग्गा लिलाम गर्दा मलाई बुझ्दै नबुझी थाहा नै नदिई, कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी कानूनविपरीत गरिएको उक्त लिलाम बदर गरी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी कारबाही गर्नु भनी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७१।३।५ मा भएको आदेश कानूनसङ्गत छ । उक्त आदेश सदर कायम हुने गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी निशोहरी देवीको लिखित जवाफ ।
पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७१।३।५ मा भएको आदेश स्वीकार गरी फैसलाअनुसारको बिगो दाखिल गराई रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरिपाउँ भनी मैले मिति २०७१।४।१ मा सावाँ ब्याज रू.५,३८,३२२।५० रौतहट जिल्ला अदालतमा दाखिल गरिसकेको हुँ । विपक्षीको उक्त लेनदेन मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिमको बिगोसँग मात्र सम्बन्ध हो, अचल सम्पत्तिसँग होइन । यसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विरबहादुर चौधरीको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको मिति २०६६।१०।१८ को फैसलाबमोजिम बिगो भरिभराउतर्फ वादी रामेश्वरप्रसाद यादवको दरखास्त परी कारबाही चली प्रतिवादी विरबहादुरको पत्नीका नाउँको जग्गा प्रक्रिया पूरा गरी मिति २०६८।६।२९ मा डाँक लिलाम भएको थियो । वादीको मृत्यु भएको भनी निजको पत्नी ललिता देवीले निवेदन गरेको हुँदा दा.खा. दर्ता गरी दिन लेखी पठाउने भनी मिति २०६८।८।१२ मा आदेश भएको हो । प्रतिवादीको पत्नी निशोहरी देवीले बेरीत एवं गैरकानूनी लिलाम, तामेली र दर्तासमेत बदर गरिपाउँ भनी मिति २०६९।३।११ मा निवेदन परेको
थियो । उक्त निवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा निवेदकका नाउँमा ७ दिने म्याद तामेल भएकोसमेतका आधारबाट तहसिलदारबाट भएको लिलाम, तामेलीलगायतका कार्य कानूनसम्मत हुँदा बदर गर्न मिलेन भनी मिति २०७०।१०।३ मा आदेश भएको छ । उक्त आदेश बदरको माग गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा निवेदन परेकोमा सो अदालतबाट निवेदकको नाउँको जग्गा लिलाम गर्दा निजलाई जानकारी गराएको नदेखिएको, बिगो तिर्ने मौका नदिएको, धनीको मृत्युपश्चात् पनि निजकै नाउँबाट काम कारबाही भएको देखिएकोले कानूनविपरीत प्रक्रिया पूरा नगरी भएको लिलामी कारबाही कानूनसम्मत नदेखिएबाट लिलामलगायत तामेली पर्चा बदर गरिदिएको छ भनी २०७१।३।५ मा आदेश भयो । उक्त आदेशपश्चात् मिति २०७१।४।१ मा प्रतिवादी विरबहादुर चौधरीले सावाँ ब्याज कोर्ट फीसमेत रू.५,३८,३२२।५० धरौटीमा दाखिल गरेको हुँदा रकम बुझ्नको लागि वादीलाई ७ दिने म्याद जारी गरिएको छ । यसरी मुद्दाको रोहमा तहतहबाट भएको आदेशानुसार भएका कामकारबाही कानूनअनुकूल नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने रौतहट जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको सुरू, रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिल झिकाउने भन्ने मिति २०७२।४।२८ को यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयकान्त लाल दासले मेरो पक्षका पति र विरबहादुर चौधरीबीच लेनदेन कारोबार हुँदा विरबहादुर चौधरी र निजको पत्नी निशोहरी देवी एकासगोलमा रहेको अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीको सगोलको पत्नीको नाउँको जग्गाबाट बिगो भराउने क्रममा प्रतिवादीका नाउँमा ३५ दिने सूचना तथा जग्गाधनीका नाउँमा ७ दिने म्याद सूचना जारी भएकोमा प्रतिवादी विरबहादुर चौधरीले दुवै म्याद सूचना बुझेको अवस्था छ । यसरी प्रक्रिया पूरा गरी लिलाम तामेली एवं दा.खा. दर्ताको लागि जिल्ला अदालतबाट भएका काम कारबाही कानून र प्रक्रिया पूरा गरी भएका छन् । यी सबै प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थालाई नजर अन्दाज गरी पुनरावेदन अदालतबाट जग्गाधनीलाई पर्याप्त सूचना र मौका नदिएको, मरिसकेका मानिसको नाउँबाट तारेख लिने कार्य भएकोले प्रक्रिया पूरा नभएको भनी जिल्ला अदालतको लिलामसम्बन्धी काम कारबाही बदर गरेको मिलेको छैन । मरिसकेको मानिस अदालतमा उपस्थित हुने कुरै हुँदैन । अदालतको गल्तीले तारेखमा मृतकको नाम उल्लेख हुँदैमा मेरो पक्षलाई असर पुग्ने गरी आदेश गर्न मिल्दैन । जिल्ला अदालतबाट बिगो भराउँदा सम्पत्ति लिलामसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरी भएको काम कारबाही बदर गरेको मिलेको छैन । जिल्ला अदालतबाट बिगो भराउँदा सम्पत्ति लिलामसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरी भएको काम कारबाही बदर गरेको पुनरावेदन अदालतको मिति २०७१।३।५ को आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
त्यस्तै विपक्षीमध्ये निशोहरी देवीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले मेरो पक्षको एकल स्वामित्वको जग्गा लिलाम गर्दा जग्गाधनीलाई बुझिएको छैन, लेनदेन मुद्दाका वादी एवं धनीको मिति २०६७।११।२२ मा मृत्यु भएको दाबी गरिएको तथ्य एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ निजकै ल्याप्चे लगाई मिति २०६८।०१।१२ बाट मिति २०६८।०२।११ को तारेख लिएको देखिन्छ । तत्पश्चात् पनि मरिसकेका रामेश्वर यादवको वारेस वनी फौडी रायले तारेख लिएको देखिन्छ । लिलाम मुचुल्कासमेतमा सही गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा भएका काम कारबाहीलाई सदर गरेको जिल्ला न्यायाधीशको आदेश बदर गरी पुनरावेदन अदालतले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी काम कारबाही गर्नु होला भनी रौतहट जिल्ला अदालतलाई मिति २०७१।३।५ मा दिएको आदेश कानूनसम्मत हुँदा बदर हुनु पर्ने होइन भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उपर्युक्त बहस बुँदालाई समेत मध्यनजर गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०७१।३।५ को आदेश मिलको छ छैन ? रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी निवेदकका पति रामेश्वरप्रसाद यादव र प्रत्यर्थी विरबहादुर चौधरीबीच रौतहट जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा चली मिति २०६६।१०।१८ मा वादीले प्रतिवादीबाट सावाँ ब्याज भरी पाउने ठहरी फैसला भएको
देखिन्छ । उक्त फैसलाबमोजिमको बिगो भरी भराउका लागि प्रतिवादीको पत्नी निशोहरीदेवीको नाउँको जेथा देखाई वादीको रौतहट जिल्ला अदालतमा दरखास्त परी कारबाही चलेको देखिन्छ । सोही क्रममा वादीले देखाएको जग्गा लिलाम भई दरखास्त तामेलीमा गएपश्चात् वादी रामेश्वर यादवको मृत्यु भएको कारण देखाई निजकी पत्नी ललिता देवीले अदालतमा दा.खा. दर्ताका लागि निवेदन दिएकोमा दा.खा. दर्ताका लागि मिति २०६८।८।१२ मा नै आदेश भइसकेको देखिन्छ । मिति २०६९।३।१५ मा प्रतिवादी विरबहादुर चौधरीको पत्नी निशोहरी देवीले म पति विरबहादुरसँग २०६१ सालमा नै अलग भई बसेको छु । मलाई बुझ्दै नबुझी सूचना नदिई मेरो निजी आर्जनको सम्पत्ति लिलाम गरेको नमिलेको हुँदा लिलाम तामेली पर्चा र ललितादेवीका नाउँमा भएको दर्तासमेत बदर गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको
देखिन्छ । उक्त निवेदनका सम्बन्धमा सुनुवाइ गरी जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेशबमोजिम निवेदकलाई ७ दिने म्याद तामेल भएको हुँदा तहसिलदारबाट भएको लिलामलगायतका काम कानूनबमोजिम भएको हुँदा बदर गर्न मिलेन भनी मिति २०७०।१०।३ मा आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेशउपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट कानून र प्रक्रिया पूरा नगरी भएको लिलाम, तामेलीलगायत सदर गरेको जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिदिएको छ । अब कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी कारबाही गर्नु भनी भएको पुनरावेदन अदालतको आदेशमा चित्त नबुझाई प्रस्तुत रिट दर्ता हुन आएको देखियो ।
३. प्रत्यर्थी जग्गाधनी निशोहरी देवीले निजको पति विरबहादुरसँग २०६१ सालमा नै अलग भई बसेको जिकिर लिएको देखिन्छ । तमसुकमा निज साक्षी बसेको अवस्था पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निजको नाउँको सम्पत्ति लिलाम हुँदा पर्याप्त सूचना पाए नपाएको सन्दर्भमा विचार गर्ने पर्ने
हुन्छ । अदालतबाट निजका नाउँमा जारी भएको ७ दिने सूचना म्याद प्रत्यर्थी विरबहादुरले एकासगोलको पति भनी बुझेको पाइन्छ । तर पतिसँग २०६१ सालदेखि अलग बसेको, २०६५ सालमा उक्त जग्गा माइतीले आर्थिक सहयोगमा खरिद गरेको भन्ने जिकिर निज निशोहरी देवीको रहेको देखिएको हुँदा मौकामा पर्याप्त सूचना पाएको भनी अनुमान गर्न मिलेन । अदालतबाट अवलम्बन गरेको अन्य प्रक्रियाका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रत्यर्थीमध्येकी ललितादेवीले पेस गरेको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रबमोजिम लेनदेन मुद्दाका वादी रामेश्वरप्रसाद यादवको २०६७।११।२२ मा मृत्यु भएको भन्ने देखिन्छ । सो मितिपश्चात् पनि वादी रामेश्वरप्रसाद यादवकै नामबाट मिति २०६८।२।११ मा तारेख लिएको, कारणीले तारेख लिइसकेपछि पुनः वारेसले तारेख लिएको देखिएकोमा वारेसनामा समेत पेस भएको देखिँदैन । यसरी कानूनबमोजिमको म्यादभित्र मृतकको हकवालाले सकार नगरी मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको नाउँबाट वारेसले लिलामी कारबाहीमा सहभागी भएको देखियो ।
४. परिवारको कुनै एक व्यक्तिले बेहोर्नु पर्ने दायित्वका लागि अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्य गर्दा प्रयाप्त सुनुवाइको अवसर प्रदान गरी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन भएको हुनुपर्दछ । दर्तावालाको सम्पत्तिबाट बिगो असुलउपर गर्दा दर्तावालालाई सुनुवाइको मौका नदिइएको र बिगो भरीभराउको कार्यमा संलग्नता नभएको अवस्थामा भरीभराउको प्रयोजनका लागि सम्पन्न गरिएका लिलामसमेतका कारबाही कानूनबमोजिम मान्न
मिलेन । मिति २०६८।६।२९ मा जग्गा लिलाम हुँदा पनि जग्गाधनीलाई रोहबरमा राखी उचित सुनुवाइ हुने मौका प्रदान गरेको देखिन आएन ।
५. प्रत्यर्थी विरबहादुर चौधरीले पुनरावेदन अदालतको आदेशपश्चात् मिति २०७१।४।१ मा नै रिट निवेदकले पाउने सावाँ, ब्याज र कोर्ट फीसमेत जम्मा रू.५,३८,३२२।५० रौतहट जिल्ला अदालतमा दाखिल गरी धरौटीमा राखेको देखिन्छ । तत्पश्चात जिल्ला अदालतबाट रकम बुझ्न आउनु भनी वादीको नाउँमा ७ दिने म्याद जारी भइसकेको देखिँदा सोही धरौटी रकमबाट लेनदेनको बिगो प्राप्त गर्ने अवस्था देखिन्छ । लेनदेन मुद्दामा वादीको मूल सरोकार भनेको फैसलाबमोजिम बिगो भराई पाउनेसम्म हो । नगदै बिगो प्राप्त गर्ने अवस्था रहेसम्म अचल सम्पत्ति वा जग्गा प्राप्त गर्ने भन्ने होइन । फैसला कार्यान्वयनको मूल मर्म नै लेनदेन मुद्दामा ठहर भएको बिगो वादीलाई भराई दिने भएकाले लिलामको कारबाही प्रारम्भ भएपनि बिगोबापत लिलाम भएको जेथा सकार गर्नेको नाउँमा दा.खा.दर्ता नभएको अवस्थासम्म प्रतिवादीले बिगो रकम दाखिल गर्न ल्याए लिई सो रकमबाट नै फैसला कार्यान्वयन गर्न मिल्ने नै हुन्छ । लेनदेन मुद्दाको फैसलाले भराई पाउने ठहर भएको रकम नगदै दाखिल भएसम्म जेथा लिलाम गरिरहन पर्ने हुँदैन । प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित विवादको लेनदेन मुद्दामा वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहरेको बिगोबापत निजको एकाघरको श्रीमती निशोहरी देवीको नामको जग्गा लिलाम गरेको भएपनि सो लिलामी प्रक्रियापश्चात् सम्पन्न गर्नुपर्ने तामेली पर्चा एवं लिलाम सकार गरेबमोजिम दाखिल खारेजलगायतका कार्य सम्पन्न भइसकेको भन्ने नदेखिएको, उक्त मुद्दाका ऋणी विरबहादुर चौधरीले आफूले तिर्नुपर्ने बिगो रकम सो तामेली पर्चा एवं दाखिल खारेज हुनुभन्दा पहिले नै नगदै धरौट राखिसकेको भन्ने मिसिलबाट देखिन आएको छ ।
६. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट दर्तावालालाई सुनुवाइको उचित मौका नदिई निजको मन्जुरबेगर जेथा लिलाम गरी बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनको लागि रौतहट जिल्ला अदालतबाट प्रक्रिया पूरा नगरी भएको लिलामी कारबाही कानूनसम्मत नदेखिएको हुँदा बदर गरिदिएको छ, अब कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी पुन: कारबाही गर्नुहोला भनी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट रौतहट जिल्ला अदालतका नाउँमा जारी भएको मिति २०७१।३।५ को आदेश कानूनअनुरूपकै देखिँदा बदर गर्न परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको विद्युतीय प्रति सफ्टवेयरमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा
इजलास अधिकृतः दुर्गाप्रसाद भट्टराई
इति संवत् २०७४ साल माघ २८ गते रोज १ शुभम् ।