निर्णय नं. १०१२६ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
आदेश मिति : २०७५।२।३
०७३-WO-०३९४
मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : दार्चुला जिल्ला, धुलीगडा गा.वि.स. वडा नं.७ वरभगे घर भई नौगाडा सरोकार समितिको अध्यक्ष नन्दुसिंह धामी
विरूद्ध
विपक्षी : उर्जा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्रअनुसारका काम कारबाही प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रही गर्नु पर्ने र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले कुनै कानूनसङ्गतका सम्झौता गरेको भए त्यसको पालना गर्नु वा गराउनु पर्ने कर्तव्य सबै पक्षको हुन्छ । त्यस्तो सम्झौता आदिले कुनै एक व्यक्ति वा केही स्थानीय व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ मात्र हेर्ने नभई समष्टिगत रूपमा विकाससम्बन्धी अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने हुँदा सानातिना विवाद वा माग पूरा नभएकै आधारमा अदालतले विकासको गति रोकिने गरी हस्तक्षेप गरिहाल्नु उचित नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
आयोजनामा देशभरिका जुनसुकै क्षेत्रका बासिन्दाले रोजगारी गर्न पाउने भएको हुँदा कुनै एक क्षेत्रका बासिन्दाले मात्र रोजगारी पाउनु पर्छ र अन्य जिल्ला वा प्रदेशका बासिन्दालाई रोजगारीमा समान अवसर दिनु हुँदैन भन्ने जस्तो माग स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपालको संविधानको धारा १७(२)(ङ) र (च) प्रदत्त स्वतन्त्रतामाथि आघात पर्ने गरी कसैले पनि त्यस प्रकृतिको माग अघि बढाउनु स्वीकार्य नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
आयोजनालाई प्रगति हुनबाट रोक्ने, व्यक्तिगत वा सामूहिक स्वार्थबाट अवरूद्ध गर्ने, यस्ता प्रवर्तकको सम्पत्ति नोक्सान गर्नेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पनि सरकारी संयन्त्रको कर्तव्य र जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिताको विषय हो । कुनै मागकै आधारमा सम्पत्ति नोक्सान गर्नेलाई कुनै कारणबाट पनि कानूनी कारबाही तथा क्षतिबापत दायित्व वहनबाट छुट दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री लक्ष्मी शर्मा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्रि किरण पौडेल विद्वान् अधिवक्ता श्री अमरजिवी घिमिरे
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ ।
म रिट निवेदक नन्दुसिंह धामी दार्चुला जिल्ला, धुलागडा गा.वि.स. वडा नं.७ घर भई नौगाडा सरोकार समितिको अध्यक्ष तथा यस समितिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नका लागि अख्तियार प्राप्त व्यक्ति हुँ । अपि पावर कम्पनी लि.ले दार्चुला जिल्ला, धुलिगाडा गा.वि.स. भई बग्ने नौगढगाड नदीमा ८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो नौगढगाड साना जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्दा मिति २०७२।०२।०६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विपक्षीमध्येका अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले मौनेखोला लघु जलविद्युत् परियोजनाको काठेपोलको सट्टा पक्की पोल गाडी लाइन विस्तार गर्ने, सुकाखोलादेखि होपरीगाउँको पहिरो घरसम्म मोटरबाटो मर्मत सम्भभार गरिदिने, इन्टेकबाट सधैँ सिँचाइको लागि १० प्रतिशत पानी खोलामा छोडी दिनुपर्ने, सुकाखोलाको १० प्रतिशत पानी खोलामा छोडी दिनुपर्ने, खोलाको पानीबाट कुटनी पिसनी गरी जीविकोपार्जन गर्ने हुँदा घट्ट चलाउनको लागि खोलामा पानी छोडी दिनु पर्ने, मालपोत कार्यालय दार्चुलाको मूल्याङ्कनअनुसारको मुआब्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने, माछा मारी जीविकोपार्जन गर्नको लागि रोजगारीको वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिनु पर्ने, सो क्षेत्रका मठ मन्दिरका संरक्षण तथा विद्यालय भवन निर्माण, मसानघाटको निर्माण तथा संरक्षण गरी दिनु पर्ने, सिँचाइको व्यवस्था गर्नु पर्ने, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामाग्री जस्तै बालुवा, गिटी, ढुंगा प्रयोग गरेबापत टोलबासीलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने, स्थानीयवासीलाई रोजगारीको पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने, समान ज्यालाको व्यवस्था गर्नु पर्ने, उच्च जोखिममा रहेका घर जमिनको संरक्षणका लागि तटबन्ध वा पक्की पर्खाल लगाउनु पर्ने, सेयर लगानीमा स्थानीयले प्राथमिकता पाउनु पर्ने, परियोजना निर्माणपश्चात् धुलिगाडा गा.वि.स. लाई विद्युत् उपलब्ध गराउनु पर्ने, परियोजनाको निर्माणपश्चात् पाइप लाइन फुटी क्षति हुन गएमा सोको जिम्मेवारी अपि पावर कम्पनी लिमिटेड र जगदीशबहादुर पालले लिनु पर्ने, अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले कानूनबमोजिम बाहेक जग्गा अधिकरण गर्न नपाउने, विपक्षीमध्येका अपि पावर कम्पनी लिमिटेड र उर्जा मन्त्रालयबीच भएको सम्झौतापत्र सरोकारवालाको हक हितमा नभएको हुँदा सो सम्झौता बदर हुनु पर्ने, मौने खोलाको पानी विपक्षीमध्येका अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रयोग गर्न नपाउने भन्नेसमेतका माग राखेका थियौँ ।
निवेदकले अपि पावर कम्पनी लिमिटेडसँग विभिन्न समयमा राखेका मागहरू पूरा नगरेको, सो सम्बन्धमा उर्जा मन्त्रालयमा उजुरी गरी कारबाही गरिपाउँ भनी पटकपटक जाँदा जानकारीसमेत पाउन नसकेको, अपि पावर कम्पनी लिमिटेड र उर्जा मन्त्रालयबीच भएको सम्झौताको नक्कलसमेत नदिनुका अलावा अनौपचारिक रूपमा बुझिन आएअनुसार सो हाइड्रोपावरमा काम गर्ने कामदारसमेत बाहिरबाट ल्याई त्यहाँका कामदारहरूलाई समान ज्याला नदिई गरेको विपक्षीको कार्य व्यवहारबाट नेपालको संविधानको धारा १७(च), १८, २५, ३०, ३३, ३४, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ का दफा ६(६) (७) द्वारा प्रदत्त म निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हकमा आघात पर्न गएको र विपक्षीमध्येका अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले धुलिगाडा गा.वि.स. वडा नं.७ को मोठ नं.४७ मा ड्याम बनाई सरोकारवालालाई मुआब्जासमेत नदिएकोले भूमिसुधार विभाग काठमाडौंबाट स्रेस्ता मोठ झिकाई क्षेत्रफल यकिन गरी सरोकारवालालाई मुआब्जा दिलाई विपक्षीहरू बीच भएका सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सरोकारवालाहरूको माग पूरा नभएसम्म विपक्षी अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको कामकारबाही रोकी निवेदकको हक अधिकार हनन् नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी विपक्षीहरूका नाउँमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरूमध्येका विपक्षी नं.१ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य विपक्षीहरूले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमका प्रतिनिधिहरूमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी निवेदनपत्र र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदकले निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको विवादको निरूपण प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत हुने नै हुँदा मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३।०७।३० गतेको यस अदालतको आदेश ।
रिट निवेदकले आफू नौगडा सरोकार समितिको अध्यक्ष भएको र आफू सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न अख्तियारप्राप्त व्यक्ति भएको कुरा उल्लेख गरी रिट दायर भएको भने तापनि निज अधिकारप्राप्त व्यक्ति जनाउने कुनै आधार उल्लेख गरिएको नपाइएकाले निजको रिट दायर गर्ने हकदैयाप्रति नै प्रश्न उठ्ने कुरा स्पष्ट छ । निजलाई के के आधारमा रिट दायर गर्ने हकदैया छ भन्नेबारे रिट निवेदकले स्पष्ट पार्न सक्नु भएको छैन । हाम्रो कम्पनीको काम भनेको विद्युत् उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने
हो । निवेदकले उल्लेख गरेको जस्तो यस कम्पनीले सहमति गरेका काम नगरेको भन्ने कुरा झुट्टा हो । हामीले गर्ने हरेक कुरा कानूनसम्मत रूपमा कानूनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी गरिएको छ । निर्माणाधीन अपर नौगढगाड साना जलविद्युत् आयोजनाको लागि उर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागबाट मिति २०७१।०२।०२ मा आयोजनाको विद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सर्वेक्षण सकिएपश्चात् हाल विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अन्तिम पर्खाइमा छौँ । हामीले कानूनअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाएपश्चात् मिति २०७३।२।३ मा स्वीकृत भएको थियो । प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा मिति २०७२।५।१ मा कार्यसूची (TOR) स्वीकृत गराई सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्थानीय स्तरमा सुनुवाइ गरिएपश्चात् तयार गरी स्वीकृत गराइएको थियो । स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्रेवल र रोडाको लागि रू.८,०२,८७९।- तिरी प्रयोग गर्ने गरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालयसँग सम्झौता गरिएको छ । हामीले अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृति लिएर काम गरिरहेका छौँ । तर रिट निवेदकले उल्लेख गरेका विषयमा हामीले निज र निजले प्रतिनिधित्व गरेका संस्थासँग कुनै सम्झौता गरेका छैनौँ ।
हामीले विद्युत् ऐन र वातावरण ऐनलगायत अन्य कानूनअन्तर्गत स्वीकृति लिएर सो कार्य गरेका छौँ । खोलामा कति पानी छोड्ने भन्नेबारे सरकारद्वारा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँका स्थानीयलाई काम नदिई बाहिरबाट कामदार ल्याएको भन्ने कुरा पनि सरासर गलत
हो । दक्ष व्यक्ति, प्राविधिकहरू र सम्बन्धित कामका विज्ञहरू र बाहिरबाट ल्याउनै पर्ने व्यक्तिबाहेक अन्य कामदारहरूका विषयमा हामीले गाउँकै व्यक्तिहरू प्रयोग गरेका छौँ । धेरै स्थानीयले आयोजनामा काम गरिरहनु भएको छ । ज्यालामा विभेद गरिएको भनिएको कुरा पनि सरासर गलत छ । जग्गा खरिद गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पर्क गरी निजहरूको स्वीकृतिबमोजिम खरिद गरिएको थियो । यसले गर्दा सरकारी मूल्यभन्दा बढी नै रकम खर्चिएर जग्गा लिइएको थियो । सेयर बाँडफाँडको हकमा स्थानीय स्तरमा गरिनुपर्ने सेयर बाँडफाँडको काम गरी सकिएको छ । आयोजना निर्माणको क्रममा स्थानीय स्तरमा रहेका निकायहरूसँग पनि लगातार सम्बन्ध कायम गरी काम गर्ने गरिएको छ । साथै निवेदकले मौने खोलासम्बन्धी लगाएको आरोप झुठ्ठा हो । कम्पनीले कुनै पनि खोलानालाबाट विद्युत् निकाल्दा सम्बन्धित स्वीकृतिहरू लिई मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम मात्र कार्य गर्ने गरेको छ । मौने खोलामा कम्पनीले हालसम्म कुनै कार्य नगरेको र गर्नुपर्ने अवस्था भएमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मात्र कार्य गर्नेछ । त्यस्ता निकायको सहमतिलाई पनि सक्दो अवलम्बन गर्ने कोसिस गरिएको छ । समय र परिस्थितिअनुकूलको अवस्था हेरी हाम्रो दायित्वभित्रका कुरा हामी यथाशक्य गर्नेछौँ । यसमा अन्यथा मान्नु पर्ने कुनै अवस्था थिएन र छैन ।
रिट निवेदकले भने झैँ एकलौटी रूपमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिएको, ड्याम बनाउँदा तटबन्ध निर्माण नगरेको, डर त्रास देखाएको भन्ने सबै मनगढन्ते र झुट्टा कुरा हुन् । रिट निवेदकले नेपालको संविधान धारा २५, ३०, ३३, ३४ का हकहरू हनन् भयो भनी दाबी लिएको भए पनि धारा २५ मा उल्लिखित सम्पत्तिको हक, धारा ३० मा उल्लिखित स्वच्छ वातावरणको हक, धारा ३३ मा उल्लिखित रोजगारीको हक र धारा ३४ मा उल्लिखित श्रमको हक हनन् भएको अवस्था छैन भन्नेसमेत बेहोराको अपि पावर कम्पनी लिमिटेड र देथला ५ दार्चुलामा अवस्थित साइट अफिसको हकमा समेत अधिकारप्राप्त कार्यकारी निर्देशक संजिव न्यौपानेको लिखित जवाफ ।
अपि पावर कम्पनी लिमिटेडका नाउँमा नौगढगाड साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्र यस मन्त्रालयबाट दिइएकोमा सो अनुमति पत्रमा उल्लिखित आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन सम्भारमा कम्पनीले प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावलीको अधीनमा रही सम्भव भएसम्म बढी स्थानीय सीप, श्रम, वास्तुकला, स्थानीय संस्था, विशेषज्ञ ठेकेदार तथा निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्नु पर्ने, जमिनको सिँचाइको लागि मौजुदा कुलोहरूको क्षमताअनुसारको पानी खोलामा पठाउनु पर्ने, आयोजना निर्माण गर्दा कुनै भौतिक संरचना व्यक्ति वा जमिनलाई प्रभाव परेमा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेलगायतका सर्तहरू पूरा गर्नु पर्ने दायित्व अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको नै हुने हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार देखिँदैन ।
यस मन्त्रालयको के कुन कामकारबाहीबाट निवेदकको संविधान एवं कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात परेको हो ? सो कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको छैन । यस मन्त्रालय र विपक्षी अपि पावर कम्पनीबीच कुन मितिमा भएको सम्झौताअनुरूपको कामकारबाही नभएको हो सोसमेत उल्लेख गर्न सकेको छैन । कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको कुनै सम्झौताअनुरूपको कार्य गर्नु पर्ने दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा कानूनबमोजिम नै काम कारबाही अगाडि बढ्ने हुन्छ । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडका नाममा यस मन्त्रालयबाट जारी भएको अनुमति पत्रमा उल्लिखित सर्तहरू कानूनबमोजिम उपभोक्ता एवं सरोकारवालाहरूको हक हितमा नै राखिएको र के कुन सर्त सरोकारवालाहरूको कानून प्रदत्त हकविपरीत रहेको हो सो कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख भएको देखिँदैन । अनुमति पत्रमा उल्लिखित यस मन्त्रालयले पूरा गर्नु पर्ने दायित्वहरू पूरा गर्न मन्त्रालय सधैँ तत्पर नै रहेको हुँदा के कुन दायित्व पूरा नभएको हो सो नै उल्लेख नभएको तथा रिट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारमा आघात पर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय वा काम कारबाही नगरिएको हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का निमित्त सचिव चिरञ्जिवी चटौतको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री लक्ष्मी शर्माले निवेदक नौगाड सरोकार समितिको अध्यक्ष भएको र उक्त समितिको तर्फबाट अपि पावर कम्पनी लिमिटेडसँग मौनेखोला लघु जलविद्युत् परियोजनाको काठेपोलको सट्टा पक्की पोल गाडी लाइन विस्तारसमेत गर्ने, विपक्षीमध्येका अपि पावर कम्पनी लिमिटेड र उर्जा मन्त्रालयबीच भएको सम्झौतापत्र सरोकारवालाको हक हितमा नभएको हुँदा सो सम्झौता बदर हुनु पर्ने, सो सम्बन्धमा उर्जा मन्त्रालयमा उजुरी गरी कारबाही गरिपाउँ भनी पटक-पटक जाँदा जानकारीसमेत पाउन नसकेको, अपि पावर कम्पनी लिमिटेड र उर्जा मन्त्रालयबीच भएको सम्झौताको नक्कलसमेत नदिएको, अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले धुलिगाडा गा.वि.स. वडा नं.७ को मोठ नं.४७ मा ड्याम बनाई सरोकारवालालाई मुआब्जासमेत नदिई अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा नगरेकाले भूमिसुधार विभाग काठमाडौंबाट स्रेस्ता मोठ झिकाई क्षेत्रफल यकिन गरी सरोकारवालालाई मुआब्जा दिलाई विपक्षीहरूबीच भएका सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सरोकारवालाहरूको माग पूरा नभएसम्म विपक्षी अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको कामकारबाही रोकी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
विपक्षी अपि पावर कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री अमरजिवी घिमिरेले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दार्चुला र अपि पावर कम्पनी लिमिटेडबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएको छ । आठ (८) मेगावाट क्षमता भएको अपर नौगाढगाड साना जलविद्युत् आयोजना सरोकार समूहको हुँदा प्रश्न उठाउन पाए पनि आयोजना नै बन्द गर्नु पर्ने होइन भनी बहस गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी उर्जा मन्त्रालय सिंहदरबारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले रिट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारमा आघात पर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय वा कामकारबाही नगरिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम आयोजना नै बन्द गर्ने गरी रिट जारी गर्न सकिने अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
अब विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी मिसिल संलग्न निवेदन एवं लिखित जवाफमा उल्लिखित जिकिरहरू तथा पेस भएका कागजातहरूसमेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले अपि पावर कम्पनी लिमिटेडसँग विभिन्न समयमा राखेका मागहरू पूरा नगरेको, सो सम्बन्धमा उर्जा मन्त्रालयमा उजुरी गरी कारबाही गरिपाउँ भनी पटक-पटक जाँदा जानकारीसमेत पाउन नसकेको, अपि पावर कम्पनी लिमिटेड र उर्जा मन्त्रालयबीच भएको सम्झौताको नक्कलसमेत नदिनुका अलावा सो हाइड्रोपावरमा काम गर्ने कामदारसमेत बाहिरबाट ल्याई त्यहाँका कामदारहरूलाई समान ज्याला नदिई काममा लगाएको, विपक्षीमध्येका अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले धुलिगाडा गा.वि.स. वडा नं.७ को मोठ नं.४७ मा ड्याम बनाई सरोकारवालालाई मुआब्जासमेत नदिएकोले भूमिसुधार विभाग काठमाडौंबाट स्रेस्ता मोठ झिकाई क्षेत्रफल यकिन गरी सरोकारवालालाई मुआब्जा दिलाई विपक्षीहरू अपि पावर कम्पनी लिमिटेड र उर्जा मन्त्रालयबीच भएका सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सरोकारवालाहरूको माग पूरा नभएसम्म विपक्षी अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको कामकारबाही रोकी पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखियो ।
३. निवेदकले लिएको उपर्युक्त दाबीलाई इन्कार गरी हाम्रो कम्पनीको काम भनेको विद्युत् उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने हो । निवेदकले उल्लेख गरेको जस्तो यस कम्पनीले सहमति गरेका काम नगरेको भन्ने कुरा झुट्ठा हो । हामीले गर्ने हरेक कुरा कानूनसम्मत रूपमा कानूनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी गरिएको छ । निर्माणाधीन अपर नौगढगाड साना जलविद्युत् आयोजनाको लागि उर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागबाट मिति २०७१।०२।०२ मा आयोजनाको विद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सर्वेक्षण सकिएपश्चात् हाल विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अन्तिम पर्खाइमा छौँ । हामीले कानूनअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाएपश्चात् मिति २०७३।२।३ मा स्वीकृत भएको थियो । स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्रेवल र रोडाको लागि रू.८,०२,८७९।- तिरी प्रयोग गर्ने गरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालयसँग सम्झौता गरिएको छ । रिट निवेदकले उल्लेख गरेका विषयमा हामीले निज र निजले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थासँग कुनै सम्झौता गरेका छैनौँ । खोलामा कति पानी छोड्ने भन्नेबारे सरकारद्वारा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँका स्थानीयलाई काम नदिई बाहिरबाट कामदार ल्याएको भन्ने कुरा पनि सरासर गलत हो । साथै निवेदकले मौने खोलासम्बन्धी लगाएको आरोप झुठ्ठा हो । समय र परिस्थितिअनुकूलको अवस्था हेरी हाम्रो दायित्वभित्रका कुरा हामी यथाशक्य गर्नेछौँ, यसमा अन्यथा मान्नु पर्ने कुनै अवस्था थिएन र छैन । रिट निवेदकले भनेझैँ एकलौटी रूपमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिएको, ड्याम बनाउँदा तटबन्ध निर्माण नगरेको, डर त्रास देखाएको भन्ने सबै मनगढन्ते र झुट्ठा कुरा हुन् भनी अपि पावर कम्पनी लिमिटेड र देथला- ५ दार्चुलामा अवस्थित साइट अफिसको हकमा समेत अधिकारप्राप्त कार्यकारी निर्देशक संजिव न्यौपानेले लिखित जवाफ दिएको देखियो ।
४. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड नेपाल सरकार कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भई नियमानुसार कानूनबमोजिम अनुमति प्राप्त गरी नेपालमा जलविद्युत् विकासको कार्यमा संलग्न कम्पनी भएको र उक्त कम्पनीले नेपालको सुदुर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा पर्ने दार्चुला जिल्लाको देथला तथा धुलिगाडा गा.वि.स. हुँदै बहने नदीको पानी उपयोग गरी ८ मेगावाट क्षमताको अपर नौगाढगाड साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको कुरामा विवाद रहेन । नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालन हुने आयोजनाहरूबाट समेत उत्पादन हुने विद्युत्ले देशको विद्युत् आपूर्ति बढाउँदै विद्युत् आयात कम गरी देशको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न तथा औद्योगिक विकासको पूर्वाधार खडा गरी देशमै रोजगारी सृजना गरी समष्टिगत रूपमा देशको आर्थिक विकासमा गहन रूपमा सघाउने सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन । मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडलाई ५ मेगावाटबाट ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरी इजाजत पत्र संशोधन गरी सिप्टी र देथला गा.वि.स. थप गरी जलस्रोतको उपयोगमा गड्डीगाड (मौने खोला) थप गरी अपर नौगढगाड साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण गर्ने सम्बन्धमा उर्जा मन्त्रालय विद्युत् विकास विभागबाट मिति २०७२।१।७ मा अनुमतिपत्र प्रदान गरेको देखिन्छ । सिप्टी गा.वि.स. को सिमाना भई बग्ने नौगाढगाड साना जलविद्युत् आयोजनाको कार्य सञ्चालन भएमा परियोजनाको कार्य सञ्चालन अवधिभर यस गा.वि.स. तथा यस गा.वि.स.का बासिन्दाहरूबाट निरन्तर सहयोग हुने भनी सिप्टी गा.वि.स तथा धुलिगडा गा.वि.स.को कार्यालयबाट मिति २०७२।३।१३ मा सिफारिस भएको देखिन्छ । त्यसैगरी उक्त नदीमा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित ८ मेगावाट क्षमताको अपर नौगढगाड साना जलविद्युत् आयोजनाबाट यस क्षेत्र पनि प्रभावित हुने भएकोले उक्त परियोजना सञ्चालन गर्दा उत्पन्न हुने प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै विद्यमान राष्ट्रिय उर्जा संकटलाई मध्यनजर गर्दै उक्त आयोजना सञ्चालनको लागि सहमति प्रदान गरिएको भन्ने श्री मओमेला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दार्चुला, सेलापातल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दार्चुला, सेइले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दार्चुला, सुकेखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दार्चुला, मौने खोला लघु जलविद्युत् कार्य समितिसमेतले सहमति दिएको देखिन्छ । अपर नौगढगाड साना जलविद्युत् आयोजनाको ८ मेगावाट क्षमताको उपर्युक्त आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची (TOR) उर्जा मन्त्रालयको मिति २०७२।०४।२६ को सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार स्वीकृत गराई सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्थानीय स्तरमा सुनुवाइ गरिएपश्चात् तयार गरी गरिएको तथा उर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०७३।१।३१ को सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार उक्त अपर नौगढगाड साना जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (IEE) मा विभिन्न बुँदाहरू प्रस्तावक अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले गर्ने गरी स्वीकृत भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ ।
५. स्थानीयस्तरमा आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी बालुवा, ग्रावेल रोडाको लागि रू.८,०२,८७९।- तिर्ने गरी अपि पावर कम्पनी लिमिटेड र जिल्ला विकास समिति दार्चुलाबीच मिति २०७३।०६।०५ मा सम्झौता भई सोही मुताबिक अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको देखिन्छ । आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन सम्भारमा कम्पनीले प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावलीको अधीनमा रही सम्भव भएसम्म बढी स्थानीय सीप, श्रम, वास्तुकला, स्थानीय संस्था, विशेषज्ञ ठेकेदार तथा निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने, जमिनको सिँचाइको लागि मौजुदा कुलोहरूको क्षमताअनुसारको पानी खोलामा पठाउनु पर्ने, आयोजना निर्माण गर्दा कुनै भौतिक संरचना व्यक्ति वा जमिनलाई प्रभाव परेमा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेलगायतका सर्तहरू पूरा गर्नु पर्ने दायित्व अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको नै हुने गरी अपि पावर कम्पनी लिमिटेडका नाउँमा नौगढगाड साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्र उर्जा मन्त्रालयबाट दिएको भन्ने उर्जा मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
६. निवेदकले उठाएका कतिपय प्रश्नहरू वातावरण, जनस्वास्थ्य, रोजगारी आदिसँग आवद्ध रहेको राष्ट्रिय सरोकारको विषय पनि छन् भने केही मागहरू स्थानीय प्रकृतिको र केही व्यक्ति वा समूहको सीमित हितका विषय रहेका छन् । कानूनद्वारा अनुगमन हुने प्रकृतिका वातावरण,जनस्वास्थ्य आदि जस्ता विषयमा तत्तत् कानूनबमोजिम अनुगमन हुने त्यसको पालना नभएमा कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्ने नै हुँदा त्यस्तो विषयलाई हाल प्रारम्भिक रूपमा नै विवादमा ल्याई अनुगमन गर्ने निकायको प्रभावकारितामा सम्भावनाकै आधारमा शंका गरी हाल्नु पर्ने अपरिहार्यता प्रस्तुत निवेदनबाट खुल्दैन । सम्बन्धित कानूनहरूले व्यवस्थित एवं निर्धारण गरेका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्नै पर्ने र सो नगरी लापरवाही वा बदनियतपूर्वक प्रकृति विनास हुने वा जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रसेवकहरूलाई पनि सेवा सर्तबमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने हुन्छ । विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्रअनुसारका काम कारबाही प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रही गर्नुपर्ने र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले कुनै कानूनसङ्गतका सम्झौता गरेको भए त्यसको पालन गर्नु वा गराउनु पर्ने कर्तव्य सबै पक्षको हुन्छ । त्यस्तो सम्झौता आदिले कुनै एक व्यक्ति वा केही स्थानीय व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ मात्र हेर्ने नभई समष्टिगत रूपमा विकाससम्बन्धी अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने हुँदा सानातिना विवाद वा माग पूरा नभएकै आधारमा अदालतले विकासको गति रोकिने गरी हस्तक्षेप गरिहाल्नु उचित हुँदैन । स्थानीयहरूको माग कानूनसङ्गत तथा तथ्यमा आधारित भई रीतपूर्वक सम्बन्धित निकायमार्फत प्रस्तुत भएको अवस्थामा त्यस्ता निकायले विकास कार्य, त्यसको गति तथा जनताको समष्टिगत हितलाई ध्यानमा राखी संविधान र कानूनको परिधिभित्र रही सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्ने र कतिपय अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्थासमेत गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसको लागि पनि मनासिब माफिकको समय, साधन र स्रोतको आवश्यकता पर्ने हुँदा त्यस्ता माग पूरा नभएसम्म आयोजना वा विकासको गतिलाई शिथिल बनाउने प्रयत्न स्वीकार्य हुन सक्दैन । कुनै विकास कार्यका प्रवर्तकले कानूनबमोजिम गर्नै पर्ने कार्य नगरेमा सम्बन्धित कानूनले निर्धारण गरेको उपचारको मार्ग नै अपनाउनु पर्छ । अपरिहार्य एवं अन्य उपचार प्रभावहीन भएको अवस्थामा त्यस्तालाई पुष्टि गर्ने प्रमाण तथा अदालत प्रवेश गर्नुपूर्व आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा विशेषज्ञको भनाइलगायतका वस्तुनिष्ट आधार संलग्न गरी मात्र अदालत प्रवेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।
७. रिट निवेदक नन्दुसिंह धामीको निवेदन हेर्दा विपक्षीको के कुन कामकारबाहीबाट निवेदकको संविधान एवं कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात परेको हो सो कुरा रिट निवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभई गोश्वारा रूपमा वातावरण, सिँचाइ, पानीको प्रयोग, स्थानीयको लगानी, स्थानीयलाई विद्युत् उपलब्ध गराउनु पर्ने आदि विषयहरू जस्ता सार्वजनिक एवं स्थानीय सरोकारका विषय उठाइएको छ । उर्जा मन्त्रालय र अपि पावर कम्पनीबीच कुन मितिमा भएको सम्झौताअनुरूपको के कुन कामकारबाही नभएको
हो ? सोसमेत उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले धुलिगाडा गा.वि.स. वडा नं.७ को मोठ नं.४७ मा ड्याम बनाई सरोकारवालालाई मुआब्जासमेत नदिएको भन्ने निवेदनमा उल्लेख गरे पनि उक्त जग्गाको स्वामित्व को-कसको नाउँमा छ, कसले मुआब्जा पाउनु पर्ने हो स्पष्ट उल्लेख गरेको देखिँदैन । वास्तविक एवं जग्गामा स्वामित्व स्थापित भइसकेको जग्गाधनीलाई जग्गा प्राप्तिका कारण कुनै मर्का परेमा नेपालको संविधानको धारा २५, ४६ अन्तर्गत तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानूनअनुरूप उपचार पाउने नै हुन्छ । उर्जा मन्त्रालय र अपि पावर कम्पनीबीच भएको सम्झौताको नक्कल प्राप्त गर्ने क्रममा निवेदक उर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको भनी निजले पेस गरेको चिठ्ठी रजिस्ट्ररी गरी पठाएको भन्ने हुलाकको रसिद पनि देखिँदैन । रिट निवेदकले भनेझैँ एकलौटी रूपमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण नगरिएको, समय र परिस्थितिअनुकूलको अवस्था हेरी हाम्रो दायित्वभित्रका कुरा हामी यथाशक्य गर्नेछौँ भनी अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको लिखित जवाफ तथा प्रतिवद्धता रहेको देखिएको छ । यस अवस्थामा निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो अपि पावर कम्पनी लिमिटेडसँग विभिन्न समयमा राखेका सरोकारवालाहरूको माग पूरा नभएसम्म विपक्षी अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको कामकारबाही रोक्नु पर्ने भन्ने माग स्वीकारोग्य देखिँदैन । यसो गर्दा लागत, समय र श्रम धेरै लाग्न गई आयोजना निर्माण गर्न हौसिएकाहरू तथा लगानीकर्ताहरू पनि हतोत्साहित र पछि हट्ने अवस्था सृजना हुन जाने मात्र नभई विद्युत् उत्पादनको माध्यमबाट परिचालित हुने अन्य विकास कार्य पनि अवरूद्ध हुन पुग्छ । निवेदकले दायित्व बेहोर्न नपर्ने गरी विकास योजनाहरूलाई विभिन्न मागकै आधारमा अवरूद्ध गर्न छुट दिने हो भने विकास कार्यले गति लिन सक्दैन । यस्तो परम्परा बस्न दिनु वाञ्छनीय देखिँदैन । जहाँसम्म समान ज्याला नदिएको भन्ने प्रश्न छ, त्यसका सम्बन्धमा प्रभावित कामदार, मजदुर आदिले श्रम ऐन नियमबमोजिम उपचार खोज्न सक्ने नै हुन्छ । यसप्रकारको आयोजनामा देशभरिका जुनसुकै क्षेत्रका बासिन्दाले रोजगारी गर्न पाउने भएको हुँदा कुनै एक क्षेत्रका बासिन्दाले मात्र रोजगारी पाउनु पर्छ र अन्य जिल्ला वा प्रदेशका बासिन्दालाई रोजगारीमा समान अवसर दिनु हुँदैन भन्ने जस्तो माग स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपालको संविधानको धारा १७(२)(ङ) र (च) प्रदत्त स्वतन्त्रतामाथि आघात पर्ने गरी कसैले पनि त्यस प्रकृतिको माग अघि बढाउनु स्वीकार्य हुँदैन ।
८. देशको आर्थिक उन्नतिको लागि विद्युत् विकास अपरिहार्य भइसकेको तथ्य स्थापित छ । विभिन्न आयोजना पटकपटक विभिन्न कारणबाट अवरूद्ध भएका कारण देश विकासले गति लिन नसकेको र यस्तो चरणबद्ध एवं योजनाबद्ध रूपमा प्रगति हुन पाएबाट लागत बढन गई अपेक्षित विकास नभएबाट समेत पनि देशमा यथोचित रोजगारी तथा आर्थिक विकासका निरन्तर क्रियाकलापको अभावमा ठूलो युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएको अवस्था कसैबाट लुकेको
छैन । यसले ठूलो संख्याको जनताले संविधान प्रदत्त पेसा रोजगारसम्बन्धी र उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको यथोचित उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ भने श्रमको हक, रोजगारीको हक, आवासको हक, सम्पत्तिसम्बन्धी हकजस्ता आधारभूत हकबाट पनि वञ्चित हुनु परेको विभिन्न आधिकारिक तथ्याङ्कहरूबाट पनि पुष्टि हुन्छ । कतै व्यक्तिगत स्वार्थ, कतै राजनीतिक स्वार्थ, कतै केही सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थको कारण विभिन्न माग राखी देश विकासको महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको पूर्वाधारसम्बन्धी र त्यसमा पनि विशेषतः जलविद्युत् आयोजनाको सुरूवाती समयदेखि कार्यान्वयन गर्दासमेत अवरूद्ध गर्ने प्रवृत्ति अब क्षम्य हुन सक्दैन । यस्ता आयोजनाहरू सफलतापूर्वक एवं समयमै सम्पन्न गर्न गराउन सरकारी निकायहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका तथा प्रतिबद्धता आवश्यक
हुन्छ । विभिन्न प्रकृतिका माग राखी विकास आयोजनाहरू अवरूद्ध गर्ने प्रवृत्तिलाई अब निरूत्साहित गर्नु आवश्यक छ । आयोजनालाई प्रगति हुनबाट रोक्ने, व्यक्तिगत वा सामूहिक स्वार्थबाट अवरूद्ध गर्ने, यस्ता प्रवर्तकको सम्पत्ति नोक्सान गर्नेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पनि सरकारी संयन्त्रको कर्तव्य र जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिताको विषय हो । कुनै मागकै आधारमा सम्पत्ति नोक्सान गर्नेलाई कुनै कारणबाट पनि कानूनी कारबाही तथा क्षतिबापत दायित्व वहनबाट छुट दिन मिल्दैन । अर्कोतर्फ स्थानीय रूपमा उपलब्ध तथा विकास कार्यलाई सकारात्मक गतिदिन सक्षम र समर्थ जनशक्तिलाई एंव स्थानीय रूपमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी गराई स्थानीय जनताको पनि जीवनस्तर उकास्ने कार्यमा सहयोग गर्नेतर्फ यस्ता विकास आयोजनाका प्रवर्तकहरूको ध्यानाकर्षण हुनु र यस्तो कार्यमा स्थानीय सरकार तथा सरकारी निकायको सकारात्मक सहयोगी भूमिका तथा अग्रसरता आवश्यक हुन्छ ।
९. साथै अपि पावर कम्पनी लिमिटेडका नाममा उर्जा मन्त्रालयबाट जारी भएको अनुमति पत्रमा उल्लिखित सर्तहरू पालना कम्पनीले गर्नु पर्ने पनि
हुन्छ । कानूनबमोजिम उपभोक्ता एवं सरोकारवालाहरूको हक हितमा अनुमति पत्रमा उल्लिखित सर्तहरू पालन गर्नु गराउनु उर्जा मन्त्रालयको पनि दायित्व हो । यस्ता दायित्वहरू पूरा गर्न मन्त्रालय सधैँ तत्पर नै रहेको तथा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि निवेदकले भने जस्तो एकलौटी रूपमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण नगरेको तथा सानातिना विषयमा भएका मतभेदहरू जिल्लामै बसेर मिलाउन सकिने तथा समय र परिस्थिति तथा आर्थिक सक्षमताअनुकूलको अवस्था हेरी आफ्नो कानूनी र सामाजिक दायित्वभित्रका कुरा हामी यथाशक्य गर्नेछौँ भनी कम्पनीबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको कुरा मिसिल संलग्न लिखित जवाफसमेतबाट देखिन आएको र त्यसतर्फ उर्जा मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने नै हुँदा हाल निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१०. यसरी रिट निवेदन खारेज हुने ठहरे पनि अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले लिखित जवाफमा कानूनबमोजिम मुआब्जा दिइसकेको भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको नदेखिएकोले उर्जा मन्त्रालयबाट सम्झौता वा इजाजतमा तोकिएको तथा कानूनबमोजिम निर्धारण भएका अन्य सर्तहरू तथा कानूनी आवश्यकताहरू यी अपि पावर कम्पनी लि. तथा यस्ता पूर्वाधारका प्रवर्तकहरूले पालन गरे नगरेकोबारे अनुगमन गरी सरोकारवालासँग समन्वय गरी पालन नभएका सर्त एवं प्रतिबद्धताहरूलाई पालन गर्न लगाउनु भनी उर्जा मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृत: डल्लुराम चौधरी
इति संवत् २०७५ साल जेठ ३ गते रोज ५ शुभम् ।