निर्णय नं. १०१२८ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
आदेश मिति : २०७५।५।२७
०७३-WO-१२३९
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : जिल्ला पर्सा, वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.८ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३४ बानेश्वर बस्ने डा. सुवोध कुमार कर्ण
विरूद्ध
विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा स्वतः सृजना हुने का.मु. प्रधानन्यायाधीशको पद प्रधानन्यायाधीश उपस्थित भएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने र कायम रही नरहने अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । यसप्रकार स्वतः सृजना हुने र स्वतः समाप्त हुने का.मु. प्रधानन्यायाधीशको पद अल्पकालीन प्रकृतिको संवैधानिक मान्यता प्राप्त पद हो । प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा सृजना हुने यो पदलाई संविधानको धारा १२९(६) ले मान्यता र भूमिका प्रदान गरेको
देखिन्छ । आवश्यकताको आधारमा स्वतः सृजना हुने र स्वतः निष्क्रिय हुने अल्पकालीन प्रकृतिको पद भएकाले यस पदको लागि सपथ लिई रहनुपर्ने कल्पना स्वयम् संविधान निर्माताले गरेको देखिँदैन । संविधान निर्माताले नै सपथ लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना नगरी संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको अवस्थामा केवल सपथलाई आधार मानी प्रधानन्यायाधीश र का.मु. प्रधानन्यायाधीशको भूमिका फरक फरक हुने भनी जबरजस्ती व्याख्या गर्नु संविधानको मर्म र भावनाअनुरूपसमेत हुने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री भिमार्जुन आचार्य र श्री ऋषीराम घिमिरे
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री अरूण ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६
संवैधानिक परिषद् नियमावली, २०६८
सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२
आदेश
प्र.न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेशसहित उपयुक्त आदेशको माग गरी दर्ता भई नियमानुसार पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ:
म रिट निवेदक २०३७ सालमा त्रिभुवन हनुमान माध्यमिक विद्यालयबाट SLC, २०३९ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्जबाट Management विषयमा आई.कम., २०४१ सालमा Business Administration विषयमा BBA, २०५० सालमा The Institute of Charted Accountants of India बाट Charted Accountant (C.A.), २०५३ सालमा विहार विश्वविद्यालयबाट LLB, २०६९ सालमा The Institute of Certified Managements of Sri Lanka बाट Management Accountant विषयमा CMA, २०७२ सालमा The Institute of Professional of Manager of Sri Lanka बाट Professional Manager विषयमा CPM र २०७० सालमा मोनाड विश्वविद्यालयबाट Management विषयमा Ph.D को उपाधी हासिल गरी २०५० सालदेखि निरन्तर रूपमा लेखापरीक्षण सेवामा संलग्न रही कार्य गर्दै गरेको व्यक्ति हुँ । मैले चार्टड एकाउन्टेन्टस शिक्षा हासिल गरिसकेपछि मिति २०५३।९।१७ देखि २०५६।१२।३० सम्म नेपाल खानेपानी संस्थानका आन्तरिक लेखापरीक्षण महाशाखा प्रमुख, दशौं तहमा, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना लि.मा फाइनान्स कन्टोलर पद एघारौंमा मिति २०५१।७।२१ देखि २०५२।१२।३० सम्म नेपाल परिवार नियोजन संघमा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रमुख पद नवौं तहमा मिति २०४९।५।३१ देखि २०५१।७।२० सम्म लेखापरीक्षण क्षेत्रकै जिम्मेवारी बहन गरी राष्ट्रको सेवा गरी आएको थिएँ ।
म रिट निवेदकले मिति २०५०।३।२७ मा महालेखा परीक्षकको विभागबाट लेखापरीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छु । सुवोध एसोसिएटस् चार्टर्ड एकाउन्टेन्स PAN मा दर्ता गराई विगत २४ वर्षदेखि CA को हैसियतमा लेखापरीक्षण कार्य गर्दै आइरहेको छु । मैले लेखापरीक्षण सेवाबाहेक सोसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्था तथा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूका बीच आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनका साथै वर्तमानमा नेपाल सरकारलाई NPSAS अन्तर्गत आवश्यक रहेको नेपाल लेखा मापन तथा नेपाल लेखापरीक्षण मानसँग सम्बन्धित Manuals तथा Guidelines हरूसमेत बनाई आफ्नो क्षमता प्रदर्शनसमेत गरिसकेको छु ।
म निवेदक नेपालको लेखा तथा लेखापरीक्षण व्यवसायको नियमनकारी निकायको अध्यक्ष, अनुशासन समिति व्यावसायिक मार्गदर्शन समिति परीक्षा समितिलगायतका समितिहरूको सभापति भइसकेको छु । हाल दक्षिण एसियाको लेखा तथा लेखापरीक्षण व्यवसायको नियमनकारी निकाय दक्षिण एसियाली लेखा व्यवसायी महासंघको उपाध्यक्ष पदमा कार्यरत छु ।
यसैबीच मिति २०७३।३।१४ मा विपक्षीमध्येका संवैधानिक परिषद् सचिवालयले नेपालको संविधानबमोजिम महालेखा परीक्षक पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले आफ्नो विवरण संलग्न गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०६८ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को मिति २०७२।३।१२ को निर्णयअनुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनी सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
उल्लिखित सूचनाबमोजिम म निवेदक पनि योग्यता पुगेको नेपाली नागरिक भएकोले विपक्षीमध्येका संवैधानिक परिषद् सचिवालयसमक्ष महालेखा परीक्षक पदमा नियुक्तिको लागि भनी आफ्नो विवरण संलग्न गरी अनलाइन फाराम भरी पेस गरेको थिएँ ।
विपक्षी परिषद्ले नेपालको संविधानको धारा २४०(६)(क) र सूचनामा उल्लेख भएको सर्त बुँदाअनुसार योग्यता नै नपुगेका विपक्षी टंकमणी शर्मा दंगाललाई महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि भनी मिति २०७४।१।२० मा सिफारिस गरेको कुरा विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरूबाट जानकारी हुन आयो । मिति २०७४।१।२६ मा संसदीय सुनुवाइका लागि भनी व्यवस्थापिका संसद् संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिद्वारा गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएपछि स्पष्ट जानकारी प्राप्त भयो ।
नेपालको संविधानको धारा २४०(६)(क) बमोजिम मान्यताप्राप्त विश्वद्यालयबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधिप्राप्त गरेको साथै चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्णसमेत गरी २४ वर्ष लेखापरीक्षणसम्बन्धी काम गरेको अनुभवप्राप्त गरेको प्रमाणसमेत संलग्न गरी आवेदन गरेको व्यक्ति हुँदाहुँदै म निवेदकलाई बेवास्ता गरी संविधानबमोजिमको न्यूनतम योग्यता नै नभएका अर्थात् चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण नगरेको केबल नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी पदमा काम गरेको साथै कम्तीमा २० वर्षको लेखापरीक्षणसम्बन्धी कामको अनुभव प्राप्त गर्न सकेको प्रमाणसमेत पेस नगरेको अवस्थामा के कुन आधारमा विपक्षी टंकमणी शर्मा दंगाललाई महालेखा परीक्षकजस्तो संवैधानिक अंगको महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्तिको लागि भनी मिति २०७४।१।२० मा संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरिएको हो सो स्पष्ट हुन सकेको छैन । यसरी नेपालको संविधानबमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र महालेखापरीक्षकको पदमा सिफारिस गरिनुपर्नेमा योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई गरेको सिफारिस सो सिफारिसका आधार सुनुवाइका लागि व्यवस्थापिका संसद् संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिद्वारा मिति २०७४।१।२६ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनालगायतका काम कारबाही सम्पूर्ण रूपमा गैरकानूनी, स्वेच्छाधारी, संविधान एवम् कानूनी सिद्धान्तहरूसमेतको प्रतिकूल भएकोले उक्त सिफारिस र सो सिफारिस सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही र निर्णय बदर गरी दक्ष अनुभवी र संविधानबमोजिम महालेखा परीक्षक पदमा नियुक्तिको लागि योग्यताप्राप्त म रिट निवेदकलाई सिफारिस गरी सो पदमा नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
प्रत्यर्थी संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति नरहेको अवस्थामा महालेखा परिषद्को नाम सिफारिस गर्ने कार्य भएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने सूचनाबाट सूचितसमेत गरिएको अवस्था छैन । प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो कार्यभार प्रारम्भ नै गर्न सक्दैन । यसप्रकार महालेखा परीक्षकको नाम सिफारिस गर्नलाई बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थिति रहेको कारण त्यसरी प्रस्तावित गरिएको नामलगायत सम्पूर्ण निर्णयहरू दूषित भई बदर भागी रहेको छ ।
प्रत्यर्थी परिषद्को बैठकमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति रहेको म निवेदकले मौखिक जानकारी पाएको छु । नेपालमा प्रधानन्यायाधीशको पदमा श्री सुशिला कार्कीज्यू नियुक्ति हुनु भई पदमा कायम हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थिति रहेको अवस्थामा संविधानको धारा १२९(६) ले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको कार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा २(ख) ले सर्वोच्च अदालतको लागि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई जनाएकोमा विवाद छैन । तर संविधानको धारा २८४ मा अभिव्यक्त प्रधानन्यायाधीश भन्नाले संविधानबमोजिम नियुक्त प्रधानन्यायाधीशलाई सम्झनुपर्दछ । प्रधानन्यायाधीश बहाल रहेको अवस्थामा का.मु. प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशसरहको शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने संविधानको उद्देश्य होइन । संविधानले व्यवस्था गरेको पदाधिकारी भनेको काम चलाउ पदाधिकारी होइन । संविधानबमोजिमको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भई सपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेको हुनुपर्दछ । यस अवस्थामा संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भई कायम रहेको अवस्थामा उहाँको अनुपस्थितिमा कायम मुकायमलाई आमन्त्रण गरी संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्त गर्न नै नमिल्नेमा कायम मुकायमको हैसियतमा उपस्थित भई गरेको कार्य संविधानतः बदर भागी रहेको छ ।
प्रत्यर्थी संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको पदाधिकारीको संविधानको धारा २९२ बमोजिम सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था संवैधानिक औपचारिकता मात्र होइन । सुनुवाइको व्यवस्था संवैधानिक भएको कारणले नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिको पदाधिकारीमा दावा प्रस्तुत गर्ने के कति व्यक्तिहरू इच्छुक थिए र ती सबैको विषयमा उचित विचार भयो वा भएन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । तर प्रस्तुत विवादमा प्रत्यर्थी सुनुवाइ समितिले त्यसरी वस्तुनिष्ठ रूपबाट मूल्याङ्कन गर्दा महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने न्यूनतम् अनुभव र योग्यता नै नभएको व्यक्ति सिफारिस भएकै मात्र कारणले सुनुवाइ प्रक्रियाअगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
संवैधानिक परिषद्को सचिवालयको मिति २०७३।३।१४ को सूचनामा स्पष्ट रूपमा नेपालको संविधानबमोजिम महालेखा परीक्षक पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले आफ्नो विवरण संलग्न गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र परिषद्को सचिवालयमा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउनु हुन भन्ने बेहोरा उल्लेख छ । यसबाट संविधानबमोजिम महालेखा परीक्षक पदमा नियुक्त हुन न्यूनतम योग्यता नै नपुगेको व्यक्ति महालेखा परीक्षक पदका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने
देखिँदैन । सूचनाबमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवार नै हुन नसक्ने व्यक्ति नियुक्तिका लागि सिफारिसमा पर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार, र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ३ मा संविधानमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त परिषद्को अन्य काम कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत नियुक्तिका लागि संविधानको धारा १५५ को उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संसदीय सुनुवाइको लागि सिफारिस गर्ने कुरा उल्लेख छ । संविधानको धारा २४० को उपधारा (६)(क) बमोजिमको योग्यता, क्षमता वा अनुभवप्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा मात्र संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरिने हो । विपक्षी टंकमणी शर्मा दंगाल संसदीय सुनुवाइका लागि संविधानको धारा २४० को उपधारा (६)(क) बमोजिम सिफारिस हुन योग्य नै नभएकोले विपक्षीमध्येका व्यवस्थापिका संसद्, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिद्वारा संसदीय सुनुवाइका लागि प्रकाशित गरिएको मिति २०७४।१।२६ को सूचना संविधानप्रतिकूल छ ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार, र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ५ उपदफा (१) मा संवैधानिक परिषद्ले महालेखा परीक्षक जस्तो संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान र प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधारसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) मा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्दा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने कुरासमेतको व्यवस्था गरिएको छ । विपक्षी संवैधानिक परिषद्द्वारा सिफारिस गरिएका टंकमणी शर्मा दंगालको योग्यतासहितको आवश्यक अनुभव नभएकाले महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस हुन नसक्ने अवस्था स्पष्ट छ ।
अतः माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएबमोजिम संविधानले तोकेको सम्पूर्ण योग्यता पुगेको म निवेदकलाई बेवास्ता गरी संविधानबमोजिमको न्यूनतम योग्यता नै नभएका टंकमणी शर्मा दंगाललाई महालेखा परीक्षकजस्तो संवैधानिक अंगको पदमा नियुक्तिको लागि भनी मिति २०७४।१।२० मा गरिएको सिफारिस सुनुवाइका लागि व्यवस्थापिका संसद् संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिद्वारा मिति २०७४।१।२६ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनालगायतका काम कारबाही सम्पूर्णरूपमा गैरकानूनी, स्वेच्छाधारी, संविधान एवम् कानूनी सिद्धान्त, मान्यता र अभ्याससमेतको प्रतिकूल भएकाले त्यस्तो निर्णय तथा कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरी म निवेदकलाई महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्ति गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।
साथै विपक्षीका असंवैधानिक काम कारबाही कार्यान्वयन हुन गएमा रिट निवेदन निष्प्रयोजन हुने र रिट निवेदकको संविधान एवम् कानून प्रदत्त हक अधिकारमा अपूरणीय क्षति हुनजाने भएकाले यस रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सिफारिस र सो सिफारिस गर्ने गरी भएको निर्णय तथा महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तिका निम्ति विपक्षी टंकमणी शर्मा दंगालको संसदीय सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलगायतका काम कारबाही जुन अवस्थामा पुगेको छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु र महालेखा परीक्षकको पदको हैसियतले कुनैपनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१२ का हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत आफूसँग भएको नियुक्तिको योग्यताको विवरणसहित लिखित जवाफ र अन्य विपक्षीहरूका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेश जारी होस् भन्ने निवेदन मागका सन्दर्भमा विचार गर्दा महालेखा परीक्षकको नियुक्तिको विषय हाल सुनुवाइ भई नियुक्तिसमेत भइसकेको निवेदकले उठाएका अन्य प्रश्नहरूका सम्बन्धमा अन्तिम सुनुवाइपछि निर्णयमा पुग्न उचित देखिँदा सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिले अन्तरिम आदेश जारी गरी रहन परेन भन्ने बेहोराको मिति २०७४।२।१६ को यस अदालतको आदेश ।
निवेदकले रिट निवेदनमा यस सचिवालयलाई समेत विपक्षी बनाएको भए तापनि प्रस्तुत विषयवस्तुमा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य छैन । जहाँसम्म नेपालको संविधानको धारा २४० को उपधारा (६) को खण्ड (क) बमोजिम योग्यता नै नपुगेका श्री टंकमणी शर्मा दंगाललाई महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरी व्यवस्थापिका संसद् संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिद्वारा सुनुवाइ भएको भन्ने सन्दर्भ छ सो सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २४० को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसरी नियुक्ति हुनुअघि नेपालको संविधानको धारा २९२ को व्यवस्था बमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने पदमा व्यवस्थापिका संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट व्यवस्थापिका संसद् नियमावली, २०७३ को नियम १८४, १८५ लगायत सम्बद्ध अन्य व्यवस्थाबमोजिमको विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्थासम्म रहेको छ । तर संवैधानिक प्रावधानबमोजिम नियुक्तिको लागि सिफारिसको अन्य कुनै पनि प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितितको संलग्नता रहँदैन, साथै संसदीय सुनुवाइ गरिने पदहरूका हकमा नियुक्ति हुनका लागि चाहिने योग्यतासमेतका सम्बन्धमा संवैधानिक परिषद्ले वा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकायले नै मूल्याङ्कन गरी सिफारिस गर्ने र त्यस्ता विषयमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको कुनै सरोकार पनि रहँदैन । अतः संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट निजको सुनुवाइ नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम मिति २०७४।२।७ मा नै सम्पन्न गरी सम्बद्ध निकायलाई जानकारीसमेत गराई सकिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भइसकेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने बेहोराको विपक्षी व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय तथा व्यवस्थापिका संसद् संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको लिखित जवाफ ।
म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता मिति २०७४।२।८ मा नेपालको संविधान (यसपछि "संविधान" भनिएको) को धारा २४० को उपधारा (२) बमोजिम महालेखा परीक्षकमा नियुक्त भई सोही मितिदेखि नेपालको महालेखा परीक्षक पदमा कार्यरत छु । विपक्षीले ती तथ्यलाई लुकाई संवैधानिक परिषद्को सिफारिसउपर हुन गइरहेको संसदीय सुनुवाइलाई समेत रोक्ने माग राखी मिति २०७४।२।१२ मा सम्मानित अदालतसमक्ष रिट दर्ता गर्नुभएको
छ । लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता संविधानबमोजिम महालेखा परीक्षकमा नियुक्त भई सपथ ग्रहण गरी पद बहाली गरिसकेको अवस्थामा सो तथ्य लुकाई दायर भएको रिट निवेदन सफा मनले नभएको स्पष्ट छ ।
म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता शैक्षिक वर्ष २०३७।०३८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन अध्ययन संस्थानबाट व्यापार प्रशासन शास्त्रीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी सोही विश्वविद्यालयबाट व्यापार प्रशासनाचार्यमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको छु । सो कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मलाई प्रदान गरेको छ । सो कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मलाई प्रदान गरेको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको ट्रान्सक्रिप्ट र प्रमाणपत्रबाट पनि स्पष्ट देखिँदा विपक्षीले उल्लेख गरेबमोजिम लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले केबल स्नातक मात्र गरेको भनाइ निराधार हो । मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन अध्ययन संस्थानबाट मुख्य विषय एकाउन्टेन्सी लिई स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्त हुनुअघि मैले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा काम गरेको र महालेखा परीक्षक हुन संविधानले निर्धारण गरेको योग्यता र अनुभवमध्ये उपरोक्तानुसारको मेरो योग्यता र अनुभव पुगेको कारण संविधानबमोजिम मलाई महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्ति गरिएको हुँदा निवेदन जिकिर कानूनसम्मत छैन ।
म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले व्यवस्थापन अध्ययन संस्थानबाट स्नातक गरेको विषयलाई विपक्षीले अन्यथा भनेको अवस्था पनि छैन । स्नातक तहमा मेरो प्रमुख विषय लेखा र स्नातकोतर तहमा लेखा परीक्षण र कर प्रणालीसमेत रहेको छ । संविधानले महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्त हुन व्यवस्थापन विषयमा स्नातक उपाधि आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको र मैले व्यवस्थापन अध्ययन संस्थानबाट लेखा मूल विषय लिई व्यवस्थापनमा स्नातक गरेको कारण संविधानले निर्धारित गरेको योग्यता पूरा गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै गलत र भ्रामक अर्थ लगाई दिइएको निवेदन जिकिर निराधार छ ।
म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले मिति २०३६।९।२० देखि नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूहअन्तर्गत रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको लेखापाल पदमा नियुक्त भई मिति २०४१।३।१८ सम्म सो पदमा र मिति २०४१।३।१९ मा सोही सेवा समूहको रा.प.तृतीय श्रेणी, लेखा अधिकृत पदमा नियुक्त भई मिति २०४९।२।१५ सम्म काम गरेको छु । त्यसैगरी मिति २०४९।२।१६ देखि २०६३।३।६ सम्म सोही समूहको रा.प.द्वितीय श्रेणीको पदमा कार्य गरेको मेरो अनुभव
छ । मैले २०३६ सालमा लेखा समूहमा प्रवेश गरी २०६३ सालसम्म करिब २७ वर्ष महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सो कार्यालयबाट खटाइएका कार्यालयहरूमा नेपाल सरकारको आर्थिक प्रशासन वित्तीय व्यवस्थापन लेखा तथा लेखा परीक्षणको कार्यमा संलग्न भई लामो अनुभव हासिल गरेको छु । लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता मिति २०६३।३।७ मा सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति भई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहकारी विभाग राजश्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभाग तथा आन्तरिक राजस्व विभागको अनुभव हासिल गरेको र सहसचिवको रूपमा कार्यरत रहँदा राजस्व, लेखा तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेको छु । म मिति २०७१।५।२ मा नेपाल सरकारको सचिव पदमा का.मु. र मिति २०७१।१०।२२ मा नेपाल सरकारको सचिव पदमा बढुवा भएपश्चात् सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काम गरी मिति २०७४।२।१ देखि निजामती सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश प्राप्त गरेको छु । यसप्रकार मैले २०३६ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरी २०७४ सालमा अवकाश प्राप्त गर्दा करिब ३७ वर्षभन्दा बढी अवधि वित्तीय प्रशासनको अनुभव हासिल गरेको हुँदा विषयगत अनुभव नभएको व्यक्तिलाई महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्त गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर पूर्णत: कपोलकल्पित र निराधार छ ।
विपक्षीले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसको आधारमा भएको महालेखा परीक्षकको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । संविधानको धारा १२९ को उपधारा (६) बमोजिमको कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीशसरह काम गर्ने अधिकार रहेकोले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसउपर विपक्षीले उठाएको विषय गैरसंवैधानिक छ । अतः माथि उल्लिखित तथ्य कानून एवम् विवरणहरूसमेतको आधारमा विपक्षीले दायर गरेको उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी टंकमणी शर्माको लिखित जवाफ ।
मिति २०७४ साल वैशाख २० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल "प्रचण्ड" को अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले “नेपालको संविधानको धारा २४०(६) बमोजिम योग्यता भएका टंकमणी शर्मा दंगाल, (इटहरी-२ सुनसरी) नेपालको संविधानको धारा २४०(२) बमोजिम महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुभएका उम्मेदवार श्री टंकमणी शर्मा दंगालको नाम नेपालको संविधानको धारा २९२ तथा व्यवस्थापिका संसद् नियमावली, २०७३ को प्रयोजनका लागि व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पठाउने र व्यवस्थापिका संसद्बाट अस्वीकृत नभएमा निजको नाम नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षलाई जानकारी गराई सचिवले सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष लेखी पठाउने भन्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २४० मा महालेखा परीक्षकसम्बन्धी व्यवस्था गरी धारा २४१ मा महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अदालत, संघीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानूनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकेको छ । उक्त जिम्मेवारी स्वतन्त्र र सक्षम तरिकाबाट सम्पन्न गर्नको लागि महालेखा परीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २४० को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरी संवैधानिक विशिष्टता प्रदान गरेको
छ । धारा २४० को उपधारा ६ मा महालेखा परीक्षकको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त उपधारा ६ को खण्ड (क) मा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभवप्राप्त गरेको, खण्ड (ख) मा नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, खण्ड (ग) मा पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र खण्ड (घ) मा उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको योग्यता पुगेकोले संवैधानिक परिषद्बाट श्री टंकमणी शर्मा दंगाललाई महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिसम्म गर्ने निर्णय भएको हो ।
रिट निवेदकले महालेखा परीक्षकमा नियुक्त टंकमणी शर्मा दंगालको उक्त पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता नपुगेको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा २४० को उपधाराः ६ को खण्ड (क) मा व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षामध्ये एक उपाधिप्राप्त गरी विशिष्ठ श्रेणीको पदमा काम गरेको व्यक्ति वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्ये कुनै पनि एउटा योग्यता पुगेको व्यक्ति महालेखा परीक्षकमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्बाट संविधानबमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइको लागि सिफारिस भई सार्वभौम संसद्को सम्बन्धित समितिबाट अनुमोदन भई नियुक्ति भएको विषय भएकाले रिट निवेदकले मनोगत रूपमा अयोग्य मुकरर गर्न मिल्ने हुँदैन । संवैधानिक परिषद्ले महालेखा परीक्षकको लागि तोकेको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी गरेको सिफारिसलाई स्वविवेकीय अधिकारको दुरूपयोग गरेको आधारहीन तर्क गर्न मिल्ने पनि होइन ।
साथै संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरेको छ र परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्यको रूपमा रहन्छन् । संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पदको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा १२९(६) मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको पदमा कसैले कायम मुकायम तोक्ने नभई संविधानले नै तोकेको र कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियत वा अधिकार कम हुने गरी संविधानको कुनै प्रावधानले व्यवस्था गरेको छैन । निमित्त भई काम गर्ने अन्य सामान्य प्रशासनिक कर्मचारीले समेत कानूनले रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक तोकिएको पदको पूर्ण अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पद्मराज जोशी विरूद्ध बढुवा समितिको सचिवालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलासमेत भएको अधिकारपृच्छा उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा ने.का.प. २०६९, अंक ६ नि.नं. ८८४२, पृष्ठ ९२४ व्याख्या भइरहेकोमा संविधानले परिकल्पना नै नगरेको संविधानविपरीतको सर्वथा अनुचित, असङ्गत र भ्रामक बेहोरा उल्लेख गरी परेको रिट निवदेन खारेजभागी छ । साथै संविधानले तोकेको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई संवैधानिक परिषद्ले निजको योग्यता परीक्षण गरी सर्वसम्मत रूपमा गरेको सिफारिस एवम् हाल संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिको सुनुवाइबाट समेत अनुमोदित भई महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्ति भई महालेखा परीक्षकको रूपमा आफ्नो कामकारबाही गरिसकेको अवस्थामा महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालको विरूद्धमा परेको रिट निवेदनको औचित्यतासमेत समाप्त भइसकेको हुँदा परिषद्को निर्णय बदर हुनुपर्ने वा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने बेहोराको विपक्षीहरू नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सम्माननीय प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद् एवम् संवैधानिक परिषद्को सचिवालयसमेतको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनको विपक्षी खण्डको क्रमशः ३, ४ र ५ नं.मा प्रतिनिधि सभा भनी उल्लेख भएकोमा हाल व्यवस्थापिका संसद् कायम भएको अवस्थामा भुलवश प्रतिनिधि सभा भनी उल्लेख हुन गएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १९ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सट्टामा व्यवस्थापिका संसद् कायम गरी मुद्रणको त्रुटि सच्च्याई मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाउँ भनी निवेदकतर्फबाट ०७४-FN-०१५२ मिति २०७४५।२९ मा दर्ता हुन आएको निवेदन मिसिल संलग्न रहेको ।
उल्लिखित बेहोरा भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री भिमार्जुन आचार्य र श्री ऋषीराम घिमिरेले नेपालको संविधानको धारा २८४ ले प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको र सो संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा मात्र संवैधानिक निकायको प्रमुखको रूपमा रहेका महालेखा परीक्षकको नियुक्तिको सिफारिस गर्न मिल्नेमा प्रधानन्यायाधीश नभएको अवस्थामा का.मु. प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्यको रूपमा उपस्थित भई महालेखा परीक्षकको नियुक्तिको सिफारिस गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा २८४ को संवैधानिक परिषद्को बनावट हेर्दा का.मु. प्रधानन्यायाधीश रहन सक्ने भन्ने देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीशको अभावमा संवैधानिक परिषद् पूर्ण हुने र त्यसले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा संसदीय सुनुवाइको लागि सिफारिस गर्न सक्ने मनसाय संविधानको रहे भएको कुरा देखिन आउँदैन । का.मु. भनेको पूर्ण अधिकारसहितको पद होइन । का.मु. हुनेले जुन पदको का.मु. भएको छ सो पदले गर्न पाउने सम्पूर्ण कार्य एवम् निर्णय गर्न पाउँछ भन्नु सैद्धान्तिक र संवैधानिक दुवै रूपबाट मिल्ने देखिँदैन । संवैधानिक निकायजस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा रहने पदाधिकारीको नियुक्ति गर्दा का.मु. सहितका सदस्यहरूबाट सिफारिस गराउने हो भने संवैधानिक व्यवस्थाको गलत प्रयोगको अभ्यासले मान्यता पाउँछ । न्यायपालिकाजस्तो संविधानको व्याख्या गर्ने निकायले यस्तो अभ्यासले प्रश्रय पाउने गरी निर्णय गर्नेसमेत मिल्दैन ।
त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा २४० को (६) मा महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता सम्बन्धमा उल्लेख भएको छ भने धारा २४१ मा महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २४१ ले महालेखा परीक्षकलाई ठूलो जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ भने नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र औचित्यतासमेतको आधारबाट महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणसम्बन्धी काम सम्पन्न गर्नुपर्दछ । महालेखा परीक्षकको काम प्रत्यक्ष रूपमै देशको सार्वजनिक कोष र सुशासनसँग जोडिएको हुँदा यस्तो पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता क्षमता, अनुभव र सीप जस्ता पक्षले महत्त्वपूर्ण स्थान राख्दछ । यसै पक्षहरूलाई विचार गरी नेपालको संविधानको धारा २४०(६) मा महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको लागि चाहिने योग्यतासमेत उल्लेख भएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको उक्त योग्यतालाई महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र त्यसको असर प्रभावसमेतको संवेदनशीलतासँग जोडेर हेर्नु र व्याख्या गरिनुपर्दछ । यसरी हेर्दा उक्त संविधानको धारा २४० को (६)(क) मा उल्लेख भएको योग्यतासमेत पर्याप्त मात्रामा नभएको व्यक्तिलाई महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको देखिँदा उक्त सिफारिसले औचित्यतासमेत साबित गर्न सक्ने देखिँदैन । संविधानको धारा २४० को (६)(क) ले राजस्व तथा प्रशासनको क्षेत्रमा प्राप्त अनुभवलाई महालेखा परीक्षकको लागि आवश्यक योग्यता मानेको देखिँदैन । तर नियुक्तिको सिफारिसमा परेका व्यक्ति लामो समयदेखि राजस्व तथा प्रशासनको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति भएबाट पनि निजले लेखा परीक्षकलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्नेमा सन्देह भएको हुँदा उक्त सिफारिस कायम राखिराख्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थः संविधानको व्याख्याताको रूपमा रहेको यस सर्वोच्च अदालतले महालेखा परीक्षकको पदको गरिमा र भूमिका तथा त्यस पदको लागि संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको सिफारिस तथा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको संवेदनशीलतालाई विचार गरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा आदेश जारी गरिनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षीहरूमध्ये नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले नेपालको संविधानको धारा २८४ को (१) मा उल्लिखित प्रधानन्यायाधीश भन्ने शब्दले का.मु. प्रधानन्यायाधीशलाई नजनाउने भन्न मिल्दैन । संविधानको धारा १२९ को (६) मा भएको प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदमा काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेमा वा नेपालबाहिर गएको कारण प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई काम गर्न नसक्ने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले का.मु. प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ भन्ने व्यवस्थाले का.मु. प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा रही भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को २(ख) ले प्रधानन्यायाधीश भन्नाले का.मु. प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरेबाट का.मु. प्रधानन्यायाधीशको भूमिका प्रधानन्यायाधीशको जति हुँदैन भनी बुझ्न र व्याख्या गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
संविधानको धारा १२९ को (६) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा २ (ख) ले का.मु. प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा विश्वास गरेको र भूमिका दिएको परिप्रेक्ष्यमा का.मु. प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहेर कार्य गर्न सक्दैन र मिल्दैन भन्ने तर्कले औचित्यता साबित गर्न नसक्ने हुँदा त्यस्तो तर्कलाई मान्यता दिन मिल्दैन । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशको पद लामो समयसम्म कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट सञ्चालन भएको र त्यस्तो अवस्थामा का.मु. प्रधानन्यायाधीशबाट प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रही भूमिका निर्वाह भई आएका विगतका धेरै दृष्टान्तहरू रहिरहेको यथार्थतालाई छोपेर निवेदक पक्षले जबरजस्त रूपमा आधारहीन तर्क प्रस्तुत गरेको हुँदा सो तर्कले कुनै कानूनी समर्थन पाउन सक्ने अवस्था छैन । यसका अतिरिक्त संवैधानिक परिषद्बाट महालेखा परीक्षकको रूपमा नियुक्तिको सिफारिसमा परेको टंकमणी शर्माले लेखा मूल विषय लिई व्यवस्थापनमा स्नातक गरेको देखिनुका साथै निज मिति २०४१।३।१९ मा लोकसेवा आयोगबाट लेखा अधिकृत (रा.प.तृतीय श्रेणी) पदमा नियुक्तिको सिफारिस भएपश्चात् मिति २०४९।२।१५ सम्म सोही पदमा र मिति २०४९।२।१६ देखि लेखा उपसचिव (रा.प.द्वितीय श्रेणी) पदमा रही मिति २०६३।३।६ सम्म लेखासम्बन्धी काम गरेको अनुभव रहेको छ भने मिति २०६३।३।७ देखि नेपाल सरकारको सहसचिव (रा.प.प्रथम श्रेणी) पदमा रही राजस्व क्षेत्रमा समेत काम गरेको अनुभव छ । लेखाको पदमा रहँदा निजले लेखाका साथै आन्तरिक लेखा परीक्षणको क्षेत्रमा करिब २२ वर्ष काम गरेको तथा त्यसपछि रा.प.प्रथम श्रेणीको र विशिष्ट श्रेणीको सचिवको पदमा रहँदासमेत निजले राजस्वसम्बन्धी क्षेत्रमा लेखा परीक्षणसम्बन्धी अनुभव प्राप्त गरेको अवस्था हुँदा त्यस्तो व्यक्तिमा संविधानको धारा २४० को (६)(क) मा उल्लिखित योग्यता तथा अनुभव नभएको भनी भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षीहरूमध्येका टंकमणी शर्मा दंगालका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री अरूण ज्ञवालीले संविधानको धारा तथा कुनैपनि नेपाल कानूनले प्रधानन्यायाधीश र का.मु. प्रधानन्यायाधीशको भूमिका तथा जिम्मेवारीमा फरक देखिने कुनै व्यवस्था उल्लेख नगरेको तथा का.मु. प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी संविधानको धारा १२९ (६) मा स्पष्ट उल्लेख भइरहेको अवस्थामा रिट निवेदक पक्षले का.मु. प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा विवाद गर्न मिल्ने देखिँदैन । त्यस्तै लेखा विषय लिई व्यवस्थापनमा स्नातक गरेको र २०४१ सालदेखि निरन्तर रूपमा लेखा र लेखा परीक्षणसम्बन्धी क्षेत्रमा कार्य गरी विशिष्ठ श्रेणीसम्म अनुभवप्राप्त गरेको व्यक्तिमा संविधानको धारा २४० को (६)(क) मा उल्लेख भएको योग्यता र अनुभव रहेको स्पष्ट नै हुँदा निजमा संवैधानिक योग्यता नभएको भन्न मिल्दैन । त्यसैगरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकबाट नियुक्तिको सिफारिस बदर गर्न माग गरिएको छ । नियुक्ति बदरको माग गरिएको छैन । सिफारिस भएका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइलगायतका प्रक्रियागत कार्य सम्पन्न भई निजको नियुक्तिसमेत भइसकेको अवस्था छ । नियुक्ति भइसकेको र भइसकेको नियुक्ति बदर गर्न निवेदकले माग नै नगरेको हुँदा नियुक्ति बदर गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।
उल्लिखित अवस्थाका अतिरिक्त का.मु. प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा रही लामो समयसम्म काम गरिसकेको विगतको दृष्टान्त तथा त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि विभिन्न मुद्दामा गरिएको व्याख्यासमेतलाई हेर्दा का.मु. प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भन्ने नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा आदेश जारी हुन सक्ने कुनै अवस्था नदेखिँदा रिट खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदक र विपक्षीतर्फबाट प्रस्तुत भएको उल्लिखित बेहोराको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णय सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रधानन्यायाधीश नै नभएको अवस्थामा का.मु. प्रधानन्यायाधीशबाट संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्व गरी त्यस्तो परिषद्बाट महालेखा परीक्षकको रूपमा संविधानको धारा २४० को (६)(क) बमोजिमको योग्यता नै नपुगेका विपक्षी टंकमणी शर्मा दंगालको नाम सिफारिस भएकोले सो सिफारिस बदर गर्न उत्प्रेषण आदेश जारी गरी संविधानको उक्त धाराबमोजिम योग्यता भएको म निवेदकको नाम महालेखा परीक्षकको लागि सिफारिस गर्न परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको बेहोरा भएकोमा प्रधानन्यायाधीश नभएको अवस्थामा का.मु. प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था भएकोले संवैधानिक परिषद्मा समेत का.मु. प्रधानन्यायाधीश सदस्यको रूपमा उपस्थित भई त्यस्तो परिषद्बाट नेपालको संविधानको धारा २४० को (६) मा उल्लिखित योग्यता पुगेका व्यक्ति टंकमणी शर्मा दंगालको नाम महालेखा परीक्षक पदको लागि सिफारिस गरी निजको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट संसदीय सुनुवाइको कार्यसमेत सम्पन्न भई निजको सो पदमा नियुक्तिसमेत भइसकेको हुँदा आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवदेन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने विपक्षीतर्फको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
३. यसमा संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले नेपालको संविधानबमोजिम महालेखा परीक्षक पदमा नियुक्ति हुन योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले तोकिएको विवरणसहित ७ दिनभित्र तोकिएको फाराम भरी अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउनु भनी मिति २०७३।३।१४ मा सूचना प्रकाशन गरेको र सो सूचनाअनुसार निवेदकले समेत महालेखा परीक्षक पदको लागि फाराम भरी अनलाइनमार्फत संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएकोमा सो पदको लागि निजको नाम सिफारिस नभई विपक्षी टंकमणी शर्मा दंगालको नाम सिफारिस भएको भनी मिति २०७४।१।२० मा सूचना सार्वजनिक भई संसदीय सुनुवाइको प्रयोजनार्थ संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले मिति २०७४।१।२६ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नपरेका यी रिट निवेदकबाट प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ ।
४. नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ५ मा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम योग्यता तथा उपयुक्तताको आधार र कारणसमेत स्पष्ट उल्लेख गरी त्यस्तो व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गरी सिफारिस गर्नुपर्दछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने संवैधानिक परिषद् नियमावली, २०६८ को नियम ६(२) मा संविधान र कानूनबमोजिम योग्यता भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट परिषद्लाई उपयुक्त लागेको व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सक्ने भन्ने रहेको देखिएबाट परिषद्ले योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट उपयुक्त लागेको व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।
५. मिति २०७४।१।२० मा संवैधानिक परिषद्ले महालेखा परीक्षक पदमा नियुक्तिको लागि विपक्षी खण्डमा उल्लिखित टंकमणी शर्मा दंगालको नाम सिफारिस गर्दा उम्मेदवारको योग्यता, उपयुक्तता र सोको आधारमा निम्न कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४० को उपधारा (६) बमोजिम योग्यता पुगेको ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लेखा मुख्य विषयसहित व्यवस्थापनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको ।
नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको ।
लेखा, राजस्व र प्रशासनसम्बन्धी क्षेत्रमा बीस वर्षभन्दा बढी अनुभव प्राप्त गरेको ।
निजको योग्यता र अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दा महालेखा परीक्षक पदमा नियुक्ति हुन पर्याप्त आधार भई नियुक्तिको लागि योग्य देखिएको ।
६. उल्लिखित आधारसहित नियुक्तिको लागि विपक्षी खण्डमा उल्लिखित टंकमणी शर्मा दंगालको नाम सिफारिस भएको देखिँदा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा उल्लिखित कार्यविधिबमोजिम नै निजको नाम सिफारिस भएको देखियो ।
७. नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुनुपर्नेमा का.मु. प्रधानन्यायाधीश उपस्थित भएकोले त्यस्तो संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदकको दाबी सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था भएको
देखिन्छ । संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने उक्त संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशसमेत सदस्यको रूपमा रहने संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसरी संविधानको धारा २८४ को उपधारा (१) अन्तर्गत गठन हुने संवैधानिक परिषद्को बनावट हेर्दा प्रधानन्यायाधीश सदस्यको रूपमा रहने भन्ने शब्द / वाक्य उल्लेख भएको देखिएको सन्दर्भमा का.मु. प्रधानन्यायाधीशले सो प्रधानन्यायाधीशको स्थानमा संवैधानिक परिषद्को सदस्यको रूपमा उपस्थित हुन तथा कामकारबाही एवम् निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता जनाउन मिल्ने हो वा होइन भन्ने विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
८. संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ मा "प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेमा वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले का.मु. प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ" भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको
देखिन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा प्रधानन्यायाधीश सो पदमा रहिरहेको तथा निज स्वयम् उपस्थित हुन सक्ने अवस्थामा का.मु. प्रधानन्यायाधीशको पद सृजना हुन सक्ने कल्पना संविधानले गरेको देखिँदैन तर कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश पदमा नरहेको वा पदमा रहेपनि निज उपस्थित नहुने अवस्था भएमा त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः नै का.मु. प्रधानन्यायाधीश हुने देखिन्छ । यसरी प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा स्वतः सृजना हुने का.मु. प्रधानन्यायाधीशको पद प्रधानन्यायाधीश उपस्थित भएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने र कायम रही नरहने अस्थायी प्रकृतिको
हुन्छ । यसप्रकार स्वतः सृजना हुने र स्वतः समाप्त हुने का.मु. प्रधानन्यायाधीशको पद अल्पकालीन प्रकृतिको संवैधानिक मान्यता प्राप्त पद हो । प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा सृजना हुने यो पदलाई संविधानको धारा १२९(६) ले मान्यता र भूमिका प्रदान गरेको देखिन्छ । आवश्यकताको आधारमा स्वतः सृजना हुने र स्वतः निष्क्रिय हुने अल्पकालीन प्रकृतिको पद भएकाले यस पदको लागि सपथ लिई रहनुपर्ने कल्पना स्वयम् संविधान निर्माताले गरेको देखिँदैन । संविधान निर्माताले नै सपथ लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना नगरी संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको अवस्थामा केवल सपथलाई आधार मानी प्रधानन्यायाधीश र का.मु. प्रधानन्यायाधीशको भूमिका फरक फरक हुने भनी जबरजस्ती व्याख्या गर्नु संविधानको मर्म र भावनाअनुरूपसमेत हुने देखिँदैन ।
९. सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा २(ख) मा तथा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २ (ग) मा प्रधानन्यायाधीश भन्नाले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई जनाउँछ भनी का.मु. प्रधानन्यायाधीशको परिभाषा गरिएबाट प्रधानन्यायाधीश र का.मु.प्रधानन्यायाधीशलाई संविधान र कानूनले फरकफरक रूपबाट परिभाषित नगरी एकै हैसियतमा राखेको देखियो । साथै प्रधानन्यायाधीश र का.मु. प्रधानन्यायाधीशको हैसियत र भूमिका फरकफरक देखिने गरी संविधानको कुनै धारा तथा कुनै पनि नेपाल कानूनमा उल्लेख भएको नदेखिनुका अतिरिक्त प्रधानन्यायाधीश र कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको पद फरकफरक रूपबाट परिभाषित भएका फरकफरक जिम्मेवारी र भूमिकायुक्त पद हुन् भन्ने सम्बन्धमा निवेदकतर्फबाट समेत कुनै संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत गर्न सकेको नपाइएको अवस्थामा का.मु. प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको स्थान र हैसियतमा रही भूमिका निर्वाह गर्न नमिल्ने भनी तथा प्रधानन्यायाधीशलाई संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी र भूमिका का.मु. प्रधानन्यायाधीशले निर्वाह गर्न नमिल्ने भनी मनोगत कल्पना गर्नु कानूनसम्मत र औचित्यपूर्ण हुने देखिँदैन ।
१०. अतः प्रधानन्यायाधीश नभएको अवस्थामा संविधानको धारा २८४ को उपधारा १ मा व्यवस्था गरिएको संवैधानिक परिषद्को सदस्यको रूपमा प्रधानन्यायाधीशको स्थानमा का.मु. प्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधित्व गर्न एवम् सोसम्बन्धी निर्णय र काम कारबाहीमा संलग्नता जनाउन नमिल्ने व्यवस्था कहिँकतै रहे भएको नदेखिँदा प्रधानन्यायाधीशको स्थानमा का.मु. प्रधानन्यायाधीश उपस्थित भएको संवैधानिक परिषद्बाट महालेखा परीक्षक पदमा नियुक्तिका लागि विपक्षी खण्डमा उल्लिखित टंकमणी शर्मा दंगालको नाम सिफारिस गर्ने गरी मिति २०७४।१।२० मा भएको निर्णय तथा सिफारिसलाई गैरसंवैधानिक तथा गैरकानूनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
११. त्यसैगरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएका व्यक्ति टंकमणी शर्मा दंगालको सो पदको लागि योग्यता नै नभएको भनी रिट निवेदकले उठाएको अर्को दाबी सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा २४० को उपधारा (६) मा उल्लेख भएअनुसार महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्ति हुनको लागि निम्न योग्यता आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभवप्राप्त गरेको ।
नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको ।
४५ वर्ष उमेर पूरा भएको ।
उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
१२. उल्लिखित योग्यताहरूमध्ये (क) मा उल्लिखि योग्यता नभएको भनी रिट निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ । तर विपक्षी टंकमणी शर्मा दंगालले आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन अध्ययन संस्थानबाट मुख्य विषय लेखा लिई स्नातक र व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको भनी आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नुका साथै सोही बेहोरा देखिने गरी निजले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त गरेको Tribhuvan University office of the Controller of Examinations, Kathmandu को छाप लागेको प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपिहरू पेस गरेको र ती प्रतिलिपिहरू मिसिल संलग्न रहेकोसमेत
देखियो । त्यसैगरी निजले मिति २०४१।३।१९ मा लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रशासन सेवा, लेखा समूहअन्तर्गतको शाखा अधिकृत (रा.प.तृतीय श्रेणी) को पदमा नियुक्त भई मिति २०४९।२।१६ देखि सोही समूहको उपसचिव (रा.प.द्वितीय श्रेणी) को पदमा रही मिति २०६३।३।६ सम्म काम गरी अनुभव हासिल गरेको भन्ने देखिन्छ । यसरी २१ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म लेखा समूहमा रही लेखा र लेखा परीक्षणसम्बन्धी काम गरेको देखिनुका साथै मिति २०६३।३।७ पछि रा.प.प्रथम श्रेणी तथा विशिष्ट श्रेणीमा समेत रही कार्य गरी अनुभव प्राप्त गरेको भनी निजले आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको र निजको सो कार्यानुभव सम्बन्धमा विपक्षीले कुनै खण्डन प्रस्तुत गर्न सकेको नदेखिँदा निजले सो कार्यानुभव हासिल गरेको भन्ने तथ्य स्थापित हुन
आयो । यसप्रकार विपक्षी टंकमणी शर्मा दंगालमा उल्लिखित शैक्षिक योग्यता र २१ वर्षभन्दा बढी लेखा समूहमा रही लेखा र लेखा परीक्षणसम्बन्धी काम गरेको कार्यानुभव रहेभएको देखिएबाट निजमा संविधानको धारा २४० को उपधारा (६)(क) ले तोकेअनुसारको योग्यता र अनुभव रहे भएको नै देखिएकाले निजमा संविधानको धारा २४० को उपधारा (६)(क) अनुसारको योग्यता र अनुभव नपुगेको भन्ने रिट निवेदकका दाबी तथ्यपरक र मनासिब देखिन आएन ।
१३. रिट निवेदकले विपक्षी खण्डमा उल्लिखित टंकमणी शर्मा दंगाललाई संवैधानिक परिषद्ले महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि गरेको मिति २०७४।१।२० को सिफारिस र निजको संसदीय सुनुवाइको लागि व्यवस्थापिका संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिद्वारा मिति २०७४।१।२६ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना बदरको माग गरेको देखिए पनि निजको नियुक्ति बदरको माग गरेको देखिन आएन । संवैधानिक परिषद्ले मिति २०७४।१।२० मा महालेखा परीक्षक पदमा सिफारिस गरेको टंकमणी शर्मा दंगालको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सम्पन्न भई मिति २०७४।२।८ मा नै निज सो पदमा नियुक्ति भइसकेको देखन्छ । यसप्रकार नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको व्यक्तिको सो पदमा नियुक्ति नै भइसकेको तर त्यस्तो नियुक्तिलाई रिट निवेदकले चुनौती दिएको अवस्था रिट निवेदनमा नदेखिँदा निजको नियुक्ति सम्बन्धमा प्रवेश गरी विवेचना र निर्णय गर्न मिल्ने देखिएन ।
१४. तसर्थः माथि प्रकरणहरूमा विवेचित भएअनुसार मिति २०७४।१।२० मा प्रधानन्यायाधीशको स्थानमा का.मु. प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति रहेको संवैधानिक परिषद्ले महालेखा परीक्षकको पदमा विपक्षी खण्डमा उल्लिखित टंकमणी शर्मा दंगाललाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने गरी गरेको निर्णय र सिफारिस प्रक्रिया संविधान एवम् कानूनअनुकूल नै रहेको र सो पदमा नियुक्तिको लागि संविधानको धारा २४० को उपधारा (६) मा उल्लिखित योग्यतासमेत निजमा रहे भएको देखिएको साथै सो संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न भई सो पदमा निजको नियुक्तिसमेत भइसकेको अवस्था देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम महालेखा परीक्षकको पदमा विपक्षी खण्डमा उल्लिखित टंकमणी शर्मा दंगाललाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने गरी संवैधानिक परिषद्बाट मिति २०७४।१।२० मा गरिएको सिफारिस तथा निजको संसदीय सुनुवाइको लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिद्वारा मिति २०७४।१।२६ मा प्रकाशित सूचनासमेत बदर गर्ने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । महालेखा परीक्षकको पदमा विपक्षी खण्डमा उल्लिखित टंकमणी शर्मा दंगाललाई नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषद्बाट मिति २०७४।१।२० मा गरिएको सिफारिस र निजको संसदीय सुनुवाइको लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिद्वारा मिति २०७४।१।२६ मा प्रकाशित सूचनासमेत संविधान र कानूनमा उल्लेख भएका व्यवस्थाअनुरूप नै भए गरेको देखिई उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिएबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको आदेशसमेत जारी गर्न मिलेन । तसर्थः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. केदारप्रसाद चालिसे
इजलास अधिकृत : उद्धवप्रसाद गजुरेल
इति संवत् २०७५ साल भाद्र २७ गते रोज ४ शुभम् ।