निर्णय नं. १०१३१ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
आदेश मिति : २०७४।९।३०
०७३-WO-०७४८
विषयः परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बानेश्वरमा अवस्थित रहेको वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानून मञ्च (EDCLF) को तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत ऐ. को संस्थापक अध्यक्ष ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष ५० को अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत
वातावरण एउटा स्थान वा देशको मात्र सरोकारको विषय नरही हाल विश्वव्यापी चासोको विषय भएको छ । वातावरण प्रदूषणले एक स्थानका मानिस मात्र होइन जनावर र विरूवा वनस्पतिसमेतलाई असर पार्दै त्यसको दायरा फराकिलो हुँदै जाने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा विभिन्न सम्मेलनहरूबाट चासो दिइनुको कारण पनि यही नै हो । त्यसकारण, वायुको प्रदूषण नियन्त्रण हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
सडक यातायातका साधनले उत्सर्जन गर्ने धुवाँधुलोको वृद्धि तथा विभिन्न आयोजना परियोजना निर्माण एवं सम्पन्न गर्दा सडक भत्काउने र समयमै निर्माण सम्पन्न नभई सहर धुलाम्य भई जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पारिरहेको भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले विभिन्न अध्ययन र वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणको उपायहरू अपनाए तापनि दैनिक जीवनयापनका क्रममा सवारी साधनहरूले उत्सर्जन गरेको धुवाँ धुलो, इँटा भट्टाका चिम्नीहरूबाट निस्किएका धुवाँ धुलो, खानेपानी तथा ढल निर्माणका क्रममा भत्काइएका सडक समयमै पुनर्स्थापना नगर्दा बढेको धुलोसमेतले वरपरका वातावरण असन्तुलित भई बटुवा, सवारी साधनका व्यक्तिहरू मात्र नभई घर पसलभित्रसमेत रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि जीवनयापन गर्न कठिन बनाइरहेको यथार्थ हामीले दैनिक जीवनमा देखी भोगिरहेको तथ्यलाई भने बेवास्ता गर्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री रविनारायण खनाल, प्रा.डा.श्री अम्बरप्रसाद पन्त, डा.श्री सुरेन्द्र भण्डारी, श्री विजयकान्त मैनाली, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ, श्री श्यामकुमार बस्नेत, डा.श्री दिनमणी पोखरेल, श्री राजु फुयाल, श्री शान्ति खनाल, श्री ओमप्रकाश अर्याल, श्री गणेश दाहाल, श्री नेवल चौधरी, श्री सुजित भुजेल, श्री भुवनप्रसाद वाग्ले, श्री कुमार कोइराला, श्री चिरन्जीवि भट्टराई, श्री सुलोचना धिताल, श्री प्रेमकुमार थोकर, श्री विष्णुकुमार थोकर, श्री षटकोण श्रेष्ठ, श्री आरजु कार्की, डा. श्री नारायण घिमिरे, श्री अच्युतराज बुढाथोकी, श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी, श्री नारायण आचार्य, श्री दिपक दाहाल, श्री जोनी मैनाली, श्री प्रविण सुवेदी, श्री हेमकला कटेल, श्री सान्ता पन्त, श्री विकाश भट्टराई र अधिवक्ता श्री अभिषेक अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री गोपाल लामिछाने, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री रामप्रसाद भण्डारी र श्री बच्चुसिंह खड्का, विद्वान् अधिवक्ता श्री हरेराम तिवारी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७४, अंक ६, नि.नं.९८२९
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. दीपकराज जोशी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा भइरहेको निर्माणाधीन कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण, सवारी साधन, मेसिन, सार्वजनिक सडकमा जम्मा हुने धुलो र सार्वजनिक सवारी साधन, निर्माणाधीन आयोजनाले जथाभावी प्रयोग गर्ने प्रदूषणयुक्त उत्पादनका सामानबाट निस्कने धुवाँ र धुलोबाट हुने वायु प्रदूषणलाई हावाले सजिलै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा उडाएर लैजाँदा र धुवाँ एकआपसमा मिसिँदा धुवाँमा भएका नाइट्रोजन अक्साइड, कार्बन मनोअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रेड सल्फेट, एमोनिया, धातुको टुक्रा, कार्बन तथा प्लास्टिकका टुक्राहरू समेत मिसिई धुलोमा समावेश भएपछि ठूलो परिमाणमा रहने र भू-बनावटको कारणले सो धातु कचौरा आकारको उपत्यकाबाट बाहिर जान नसकी उपत्यकाको हावामा धुवाँ धुलोको कणहरूमा मिसिन गई समग्र वायुमण्डल नै प्रदूषित भएको छ ।
स-साना कणमध्ये १० पिएम देखि २.५ पिएम सम्मका धुवाँ धुलोका कणहरू नाक र घाँटीसम्म पुग्ने जसको कारण कालो खकार आउने र नाक टालिने हुन्छ । २.५ पिएम सम्मको धुवाँ धुलोका कणहरू फोक्सोमा जाने र सो कारणले मानिसलाई दम, खोकीलगायतका फोक्सोमा लाग्ने रोगहरू लाग्ने गर्दछन् । यसरी नै हावामा मिसिएका ०.५ पिएम भन्दा साना धुवाँ धुलोका कणहरू सोझै रक्त सञ्चारमा मिसिई मुटुमा पुग्छ र मुटुसम्बन्धी विभिन्न प्रकारका रोगबाट वर्षेनी ९,९४३ मानिसहरूको मृत्यु वायु प्रदूषणको कारण हुने गर्दछ भन्ने प्रतिवेदन World Health Organization (WHO) ले दिएको छ । यसरी नै विश्वमा वायु प्रदूषणले पार्ने असर हेर्दा ७२ प्रतिशत मुटु रोग, १४ प्रतिशत दमखोकी, १४ प्रतिशत विभिन्न प्रकारको क्यान्सरजस्तो भयावह रोगका कारण मृत्यु हुने भनी World Health Organization (WHO) को Updated September, २०१६ को प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत काठमाडौंमा पीएम १० को मात्रा १२५.५ माइक्रोग्राम प्रतिघन मिटरसम्म पुग्ने गरेको छ । यस्तै पीएम १५१ माइक्रोग्राम प्रतिघन मिटरसम्म पुग्ने गरेको छ भने पीएम २.५ को मात्रा वायुमा ४० माइक्रोग्राम प्रतिघन मिटर हुनुपर्नेमा १२० प्रतिघनमिटर नाघेको अवस्था विभिन्न विज्ञहरूको पत्रिकाको लेखबाट देखिन्छ । यसको नियन्त्रणमा विपक्षीहरू आजसम्म आफ्नो दायित्व बोध गरी कुनै काम गरेको वा गर्ने प्रयाससमेत गरेको अवस्था छैन । जसको कारणले उपत्यकाभित्र बस्ने मानिसहरूको स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गम्भीर असर परी रहेको छ ।
नेपालको संविधान तथा कानूनले तोकेको संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व र कानूनमा स्पष्ट भएको व्यवस्थालाई अनदेखा गरी विपक्षीहरूले आफूमा भएको दायित्वलाई पूरा नगरेर जनतामा पर्न गएको वातावरणीय स्वास्थ्यसम्बन्धी क्षतिका सम्बन्धमा वातावरण संरक्षण गर्ने र वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने कार्य नगरेर बेखबर भएर बस्नु भनेको कानूनको उल्लङ्घन भएको प्रस्ट छ ।
नेपालले विभिन्न समयमा विश्व सामु अनुबन्धित भएको तथा हस्ताक्षर गरेका महासन्धिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय प्रचलित सिद्धान्तहरू Principle of Preventive action, Precautionary principle, Polluter-pay principle को विपरीत हुने गरी तथा adequate application of environmental technique हरूको प्रयोग नगरी विपक्षीहरूले construction को कार्य गरेको जसको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय मूल्य मान्यताको समेत उल्लङ्घन गरेको प्रस्ट भएको छ ।
अतः उपर्युक्त आधार प्रमाणहरूबाट विपक्षीहरूको काम कारबाहीले म निवेदकको नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा (१)(२), वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २ र ७ फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा २ को उपदफा (छ), (य), (ण), स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६, नेपाल राजपत्र खण्ड संख्या १९ भाग ५ मिति २०६९।४।२९ गते प्रकाशित वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९, नेपाल राजपत्रको खण्ड ६२ संख्या २९ मिति २०६९।६।२९ गतेको वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९ समेतले प्रदान गरेको नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक तथा कानूनी हकसमेत विपक्षीहरूले हनन् गरेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा तपसिलमा उल्लिखित मागबमोजिम परमादेश तथा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा धुलो धुवाँ नियन्त्रण गरेर मात्र निर्माण कार्यहरूको आयोजना सञ्चालन गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
विभिन्न किसिमको निर्माण कार्यबाट उत्सर्जन भएको माटो, फोहोरमैला, कार्यस्थलमा वा बाटो तथा सडकमा छोडेको कारणले सडकमा अवरोध पुग्नुको साथै वातावरणमा समेत प्रदूषण हुने भएकोले तत्कालै सो फोहोरमैला हटाई सडक सदैव सफा राख्नु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
सवारी साधनले बाटो प्रयोग गर्ने क्रममा बाटोमा जम्मा भएको फोहोरमैला सवारी साधनबाट निस्कने प्रदूषित धुवाँमा मिसिने भएकोले स्वच्छ वातावरण कायम नभई दूषित हुन गएकाले नेपाल सरकारको राजपत्र जारी गरेको वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९ र नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९ अनुसार वातावरण संरक्षणको कार्य गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
अन्तरिम आदेश माग सम्बन्धमा १ नं. देखि १८ नं. सम्मका विपक्षीहरूले काठमाडौं उपत्यकावासी नागरिकहरूलाई प्रचलित ऐन, कानून तथा नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा १, २ र ३ बमोजिम प्रत्येक नागरिक स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई तत्कालै संरक्षण गर्न हाल निर्माण भइरहेको आयोजनालाई विपक्षीहरूले अनुगमन नगर्ने वा काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको विभिन्न निर्माणकार्यबाट अत्यधिक रूपमा निस्कने धुलो धुवाँका कण हावामा नमिसिने उचित वातावरण तयार गरी निर्माण कार्यबाट वायु प्रदूषणमा हुने असर रोक्ने काम अविलम्ब गर्नु गराउनु भनी विपक्षी १ नं. देखि १८ नं. समेतको नाममा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुने नपर्ने हो, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ देखि १८ सम्मका हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत र अन्यका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयमा हेर्दा, काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको कारण जनस्वास्थ्य गम्भीर असर परेको विषय चासो र सरोकार बनाई प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरेको
देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र हाल मेलम्ची खानेपानीको पाइप लाइन राख्ने, ढल विस्तार निर्माण सुधार तथा सडक विस्तारको कार्य एकैसाथ भइरहेको र यी कारणबाट प्रदूषणको स्थिति सरकारद्वारा निर्धारित भई मिति २०६९।४।२९ को राजपत्रमा प्रकाशित वायुको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डभन्दा कैयौं गुणा बढी हुन गई भयावहपूर्ण स्थिति रहेको पाइन्छ । यसको अलावा फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा जन-स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न गई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त हकमा गम्भीर असर परेको कुरालाई दृष्टिगत गर्दा यस्तो स्थिति तत्काल रोक्नु आवश्यक देखिन्छ ।
तसर्थ, नागरिक र सवारीको आगमन बढी हुने मूल सडकहरू र सवारीको अत्याधिक चाप भई धुलो उड्ने अन्य क्षेत्रहरू जहाँ जहाँ ढल वा सडक विस्तार भई पिच गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ त्यहाँ पीच गर्ने कार्य तदारूकतापूर्वक सम्पन्न गर्न सो कार्य सम्पन्न नभएसम्म कम्तीमा पनि दिनको एकपटक पिच सडक भत्काइएको वा पिच जीर्ण भएको कारण धुलो उडेको सडकमा पानी हाली धुलो नउड्ने व्यवस्था गर्नु । खानेपानीको पाइप बिच्छयाउने, ढल विस्तार सुधार र सडक विस्तार सुधार कार्यबीच उचित समन्वय हुने गरी कार्यहरू गर्नु यी कार्यहरूको कारण सृजित फोहोर मैला माटोसहितका निर्माण सामग्रीको तत्काल व्यवस्थापन गर्नु भनी सो कार्य गर्ने प्राथमिक दायित्व भएका काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, सडक विभाग, वातावरण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिकाका नाउँमा र उल्लिखित कार्य तुरून्त सम्पन्न गर्ने गराउने सन्दर्भमा आइपर्ने व्यवधान फुकाउने, स्रोत साधन जुटाउने एवं अनुगमन र निरीक्षण गर्ने गराउनेतर्फ तत्काल कार्य गर्नु भनी अन्य विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै प्रस्तुत विषय जनस्वास्थ्यसँग गम्भीर रूपमा जोडिएको हुँदा लिखित जवाफ पेस गर्दा आदेशबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा भएको प्रगति विवरणसमेत पेस गर्नू । यो विषयको छिटो टुङ्गो लाग्नुपर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३) बमोजिम अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भनी यस अदालतबाट मिति २०७३।१०।१७ मा भएको
आदेश ।
स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्न यस मन्त्रालय तथा मातहत निकायबाट आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण सन्तुलनमा ध्यान दिने गरेको, उपत्यकामा खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम यो आयोजना "ख" श्रेणीमा पर्ने भएकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव कम गर्न अवलम्बन गर्नु पर्ने विभिन्न उपायहरूसहित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गरी लागू गरेको आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको सुरक्षा उपाय (सेफगार्ड) नीति, २००९ समेत पालना गरिएको छ ।
पाइपलाइन विस्तारको लागि सडक खन्दा तुरून्तै पाइप विच्छयाई सो स्थान पुरी पानी छर्कने गरेको तथा त्यहाँबाट निस्कने माटो, बालुवा छोप्ने गरेको, निर्माण कार्य सकिनासाथ जति सक्दो चाँडो सडक पुनः स्थापना र कालोपत्रे गर्ने गरिएको छ । वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कार्य भए नभएको हेर्न नियमित रूपमा ए.डि.वि. सँगको सहकार्यमा अनुगमन भई लिष्ट फाराम भर्ने कार्य गरेको सो नपाइएमा तुरून्त सो कार्य गर्न लगाउने गरेको छ ।
रिट निवेदकले भनेजस्तो काठमाडौं उपत्यकाको बनोट एउटा कचौरा आकारको रहेको
छ । यहाँ जनसंख्याको चाप अत्यधिक मात्रामा बढेको छ । यहाँको भू-बनोटलाई हेर्दा कुनै प्रदूषण भइसकेपछि सजिलै स्वच्छ वातावरण कायम हुन कठिन पर्दछ । काठमाडौं उपत्यकामा अत्यधिक प्रदूषण भयो भन्ने विषय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि पाइप लाइन विस्तार हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै उठान भएका थिए । हाल खानेपानीका लागि विस्तार भएका पाइप लाइनका लागि खनिएका सडकहरू सानो आकारमा रहेका छन् । पाइप बिच्छयाउने साथसाथै त्यसलाई तुरून्तै पुरी वातावरण सुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । यसको लागि सामाजिक परिचालक वातावरणसँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल र सुझावलाई ग्रहण गरिने गरेको छ । विगतको महाभूकम्पको कारणबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी भवनहरू पुनर्निर्माण तथा नयाँ निर्माण गर्नु परेको, इँट्टा कारखानाहरू, क्रसर उद्योगहरूसमेत सहर केन्द्रित रहेको, काठमाडौं उपत्यकाभित्र ठूला तथा साना सडकहरू निर्माण भइरहेका हुँदा त्यसबाट धुवाँ धुलो उत्सर्ग भई वायु प्रदूषण हुन सक्ने तथा सवारी साधनहरूबाट धुवाँ निस्की प्रदूषण भएको भए सो नियन्त्रण गर्ने निकाय छुट्टै भएकाले त्यस्ता विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रहनु औचित्यपूर्ण नहुँदा रिट निवेदन बदर भागी छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी सुधार गर्न मेलम्ची खानेपानी उप-आयोजना २ (आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय) बाट सोसम्बन्धी कार्य भएको पाइपलाइन बिच्छयाउँदा खनिएका सडकहरू पुनः स्थापना गर्न तथा कालोपत्रे गर्ने कार्य सडक विभागबाट हुने त्यसको लागि आवश्यक बजेटसमेत खानेपानी मन्त्रालयले सडक विभागलाई अख्तियारी दिने गरी मिति २०७३।३।६ मा सडक विभाग र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबीच सडकहरूमा खानेपानी पाइपलाइन बिच्छयाइएपश्चात् सडक पुनर्स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतासमेत सम्पन्न भएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रहन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भनी खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
स्वच्छ बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितताको लागि वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६० तोकी लागू गराउँदै आएको र विभागबाट अनुगमन गर्दा कसैले उक्त मापदण्डविपरीत कार्य गरेको पाइएमा विद्यमान ऐन नियमावलीअनुसार कारबाही गर्न विभागले सिफारिस गर्दै आएको हुँदा निवेदकको जिकिरअनुसार वायु प्रदूषणको सम्बन्धमा विभागले कुनै काम कारबाही नगरी बसेको भन्ने जिकिर आधारहीन छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा हाल बढिरहेको धुवाँ धुलोको समस्या समाधानको निमित्त सरोकारवाला निकायहरूबीच छलफल गरी अन्तर निकायगत समन्वय एवं सहकार्यमा प्रदूषण न्यूनीकरणका प्रयासलाई तिव्रता दिने उद्देश्य राखी विभागले मिति २०७३ साल माघ १० गते छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । उक्त छलफलमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धमा विभिन्न पाँचवटा निर्णयहरू गरिएको थियो । विभागले उक्त निर्णयहरूको छायाँप्रतिसहित सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गरिसकेको छ भने सोही निर्णयअनुसार सडक विभागलाई उक्त विभागअन्तर्गत रहेको सडक आयोजनाहरू (विशेषतः काठमाडौं उपत्यकामा रहेको आयोजनाहरू) को र घरेलु तथा साना उद्योग विभागलाई काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने गरी विभागमा दर्ता भएका उद्योगहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन यस विभागलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरी पठाइएको र उक्त विभागहरूबाट स्वीकृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोजनाहरूले स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार निर्माण कार्य सञ्चालन गरेको छ वा छैन अनुगमन गरी स्वीकृत वातावरणीय अध्ययनमा उल्लिखित सर्तहरूको पालना नभएको पाइएमा पालना गर्न लगाउने र पालन गर्न नचाहेमा प्रचलित वातावरण ऐनअनुसारको कारबाही गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइने नै हुँदा हाललाई मागअनुसार रिट जारी हुनुपर्ने होइन ।
काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको धुलो र धुवाँको कारणले वायु प्रदूषण अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगको मिति २०७३।१०।५ को निर्णयानुसार विभागका महानिर्देशकज्यूको संयोजकत्वमा एक कार्यदलको गठन भएकोमा उक्त कार्यदलले यस विषयमा व्यापक छलफल गरी काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना पेस गरिसकेको
छ । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने सवारी साधनले फ्याँक्ने धुवाँ रहेको र यस धुवाँलाई कम गर्न तथा हाल प्रचलनमा ल्याएको हरियो स्टिकर प्रणाली प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा प्राविधिक र कानूनी जटिलता पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको मिति २०७३।१०।२६ गतेको पत्रानुसार यस विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिले यस विषयमा रहेको प्राविधिक र कानूनी जटिलताहरू पहिचान गरी सोको समाधान गर्न सुझावहरू पेस गरेकोले उक्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरी उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रणको लागि यस विभागबाट आवश्यक कार्य गरिने नै हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन ।
विभागले समय समयमा विभिन्न सडक विस्तार आयोजनाहरूको अनुगमन निरीक्षण गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रदूषण नियन्त्रणको लागि सचेत गराउँदै आएको छ । यसै सिलसिलामा २०७३ साल माघ ११ र १२ गते कलंकी नागढुंगा सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिसकेकोले यस सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने निर्देशनअनुसारको कार्य विभागबाट यथाशीघ्र सम्पन्न गरिने नै हुँदा हाललाई रिट खारेज गरिपाऊँ ।
विभागबाट काठमाडौं उपत्यकामा वायु गुणस्तरको यथार्थ तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने र सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले हाल काठमाडौं उपत्यका र बाहिर धुलिखेल क्षेत्र गरी ३ वटा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याई सकिएको छ । उक्त मापन केन्द्रबाट प्रदान गरिने जानकारी सर्वसाधारणले www.pollution.gov.np बाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएकोले सर्वसाधारणले हरेक समयको वायु प्रदूषणको अवस्था एवं तथ्याङ्क सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने र विभागले समेत यसैको आधारमा वायु प्रदूषणको न्यूनीकरणको उपायहरू अपनाउनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्दै आएकोले निवेदन जिकिर आधारहीन छ तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भनी वातावरण विभागबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको विषय चासो र सरोकार बनाई भएका जिकिरहरूप्रति यस मन्त्रालय गम्भीर एवं सदैव सचेत रहेको
छ । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले यस मन्त्रालयलाई सहरी क्षेत्रको विकासको लागि नीति निर्माणलगायत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको
छ । उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न यस मन्त्रालयबाट अन्य विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी समग्र सहरी क्षेत्रको विकास, सहरी पूर्वाधार विकास र सहरी सुन्दरतालगायतका विषयमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरी सोबमोजिम विभिन्न कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन गरी रहेको व्यवस्था सम्मानित अदालतसमक्ष अवगत गराउँदछु । रिट निवेदकले उल्लेख गर्नु भएका विषयहरूलाई पनि यस मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको र सरोकारवाला अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरी उपत्यकाको वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा निरन्तर रूपमा लागि रहेको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भनी सहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित समिति हो । यस विकास समितिको मुख्य कार्य भनेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित रहेको मेलम्ची खोलाबाट २६.५ कि.मि. सुरूङ तथा हेडवर्कको निर्माण गरी सो सुरूङबाट पानी पथान्तरण गरी सुन्दरीजलसम्म ल्याउने रहेको छ । गोकर्ण नगरपालिकामा अवस्थित रहेको सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरी मेलम्ची खोलाबाट पथान्तरण गरी ल्याएको पानीलाई प्रशोधन गर्नेसम्मको कार्य यस समितिको रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा हाल भइरहेको पाइपलाइन बिच्छयाउने कार्य यस समितिअन्तर्गत नरहेको हुँदा उक्त कार्यबाट भएको वातावरण प्रदूषणलगायत रिट निवेदकले लिनुभएको दाबी यस कार्यालयको दायित्वभित्र नपर्ने बेहोरा अनुरोध छ भनी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त धनश्याम भट्टराईले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले उल्लेख गरेको धुवाँ धुलो उत्पादन गर्ने, पाइप बिच्छ्याउने, सडक मर्मत गर्नेलगायतको वातावरण प्रदूषित हुनेलगायतका कार्य यस मन्त्रालयले गरे गराएको छैन । प्रत्येक नागरिकले सफा, स्वच्छ वातावरणमा स्वस्थ भई आफ्नो जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने यस मन्त्रालयको मान्यता रही आएको छ । तसर्थ यस मन्त्रालयको कुनै काम कारबाहीले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा नेपालको संविधानको धारा ३० को उल्लङ्घन गरेको छैन । यस मन्त्रालय सबै नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सजग तथा संवेदनशील हुनुका साथै मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने कार्यको विरूद्धमा र सकारात्मक प्रभाव पर्ने कार्यको पक्षमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा यस मन्त्रालयको नाउँमा कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारण निवेदकले उल्लेख गर्न नसकेकोले निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरिपाउँ भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
निवेदकले व्यवस्थापिका संसद्, वातावरण संरक्षण समितिलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खुलाउन सक्नुभएको छैन । विपक्षी रिट निवेदकले व्यवस्थापिका संसद्को वातवरण समितिको के-कस्तो काम कारबाहीबाट काठमाडौंवासीको संविधान प्रदत्त वातावरणसम्बन्धी मौलिक हक तथा कानूनी हकबाट वञ्चित गराएको भन्ने कुनै पनि तथ्य र कारण खुलाउन सक्नुभएको छैन । यसैले बिना आधार र कारण विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज योग्य छ । वातावरण संरक्षण समिति कार्यकारी निकाय नभई मन्त्रालय, विभागअन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य यस्तै निकायको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनेलगायतका कार्य गर्ने अधिकार भएको समिति हो । समितिले आफैँ कुनै पनि नीतिगत निर्णय तथा कार्य गर्दैन, सरकारले गरेका काम कारबाहीको सम्बन्धमा समिति आफैँले निरीक्षण गरेर वा अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी भएसम्म समितिका विभिन्न बैठकहरूबाट सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन समितिले दिने गरेको नै छ । अत: प्रस्तुत विषयमा व्यवस्थापिका संसद्, वातावरण संरक्षण समितिलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार र कारण नभएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी व्यवस्थापिका संसद् वातावरण संरक्षण समितिले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
सर्वप्रथम यस मन्त्रालयको के कुन काम कारबाहीबाट निवेदकलाई संविधान प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो सो कुरा निवेदकले निवेदनमा स्पष्ट गर्न नसकेको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । काठमाडौं उपत्यकामा दिन प्रतिदिन बढ्दो वायु प्रदूषणप्रति मन्त्रालय निकै संवेदनशील रहेको र यस समस्याको निराकरणको लागि आफ्नो मातहतका निकायहरूलाई परिचालन गरी आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म प्रयत्न रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । स्वच्छ बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितताको लागि वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम मन्त्रालयले वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६० तोकी लागू गराउँदै आएको र मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागबाट अनुगमन गर्दा कसैले उक्त मापदण्डविपरीत कार्य गरेको पाइएमा विद्यमान ऐन, नियमावलीअनुसार कारबाही गर्न विभागले सिफारिस गरेअनुसार सजाय गर्दै आएको हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको धुलो र धुवाँको कारणले वायु प्रदूषण अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगको मिति २०७३।१०।०५ को निर्णयानुसार वातावरण विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक कार्यदलको गठन भएकोमा उक्त कार्यदलले यस विषयमा व्यापक छलफल गरी काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना पेस गरिसकेको छ । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने सवारी साधनले फ्याँक्ने धुवाँ रहेको र यस धुवाँलाई कम गर्न तथा हाल प्रचलनमा ल्याइएका हरियो स्टिकर प्रणाली प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा प्राविधिक र कानूनी जटिलता पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको मिति २०७३।१०।२६ गतेको पत्रानुसार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिले सुझावहरू पेस गरेकोले उक्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरी उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रणको लागि यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट आवश्यक कार्य गरिने नै हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । यस मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागबाट समय समयमा विभिन्न सडक विस्तार आयोजनाहरूको अनुगमन निरीक्षण गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रदूषण नियन्त्रणको लागि सचेत गराउँदै आएको छ । यसै सिलसिलामा कलंकी नागढुंगा र चाबहिल गौशाला सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि मन्त्रालयमा पेस गरिसकेकोले सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायलाई मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल गरिने नै हुँदा हाललाई रिट खारेज गरिपाऊँ ।
काठमाडौं उपत्यकामा वायु गुणस्तरको यथार्थ तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने र सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले हाल काठमाडौं उपत्यकाको पुल्चोक क्षेत्र, रत्नपार्क क्षेत्र र उपत्यकाबाहिर धुलिखेल क्षेत्र गरी ३ वटा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ । उक्त मापन केन्द्रबाट प्रदान गरिने जानकारी सर्वसाधारणले www.pollution.gov.np बाट प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएकोले सर्वसाधारणले हरेक समयको वायु प्रदूषणको अवस्था एवं तथ्याङ्क सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने र वातावरण विभागले समेत यसैको आधारमा वायु प्रदूषणको न्यूनीकरणको उपायहरू अपनाउनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्दै आएकोले निवेदन जिकिर आधारहीन छ खारेज गरिपाऊँ ।
वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत मार्गदर्शन र राय सल्लाह दिन वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई वातावरण संरक्षण परिषद्को सदस्यमा मनोनयन गरी वातावरण परिषद्को गठन गरिसकिएको हुँदा यस कार्यबाट समेत वातारण संरक्षणमा टेवा पुग्न जाने बेहोरा सम्मानित अदालतमा निवेदन गर्दछु भनी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा २८ ले यस केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकार बारेमा प्रस्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रको काम कर्तव्य नगरपालिकाहरूलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रविधिको आयात विस्तार तथा प्रचारप्रसार गर्ने फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने हानिकारक स्वास्थ्य संस्थाजन्य रासायनिक फोहोरमैलाको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने, फोहोरमैलाको प्रकृतिको आधारमा त्यसको उत्पादन र न्यूनीकरण गर्ने तरिकाको पहिचान तथा विकास गरी अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनको प्राविधिक पक्षको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सोमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा स्थानीय निकायलाई सुझाव दिनेलगायत काम कर्तव्यहरू तोकिएबाट केन्द्र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्नेभन्दा बढी सहयोग र समन्वय गर्ने निकाय भएको प्रस्ट हुन्छ । सोहीबमोजिम नै यस केन्द्रले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गरिरहेको बेहोरा अनुरोध छ । नगरपालिकाहरूको अनुरोधबमोजिम केन्द्रले फोहोरमैला व्यवस्थापनका विविध पक्षमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ भने बेलाबेलामा नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको प्राविधिक पक्षमा अनुगमन गरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक विषयमा सुझावसमेत उपलब्ध गराइरहेको बेहोरा अनुरोध छ । अत: फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले निर्दिष्ट गरेका काम कर्तव्य यस केन्द्रले निर्वाह गरिरहेको आवश्यकता र अनुरोधबमोजिम नगरपालिकाहरूलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको केन्द्रले नगरपालिकाहरूको आवश्यकता र मागबमोजिम सहयोग र समन्वय गरी कार्य गरिरहेकोले केन्द्रको नाममा परमादेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बेहोरा अनुरोध छ । अत: माथि उल्लिखित तथ्यहरूको आधारबाट यस केन्द्रको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नु पर्ने बेहोरा प्रस्ट नभएकोले विपक्षीले लिएको निवेदन दाबी खारेज गरिपाउँ भनी फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
अतिकम विकसित मुलुक नेपाल सन् २०२२ सम्ममा विकसित राष्ट्रको स्तरमा स्तरोन्नती
हुँदैछ । नेपाल सरकारले मुलुकमा उपलब्ध भएसम्मका अत्याधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गरी सार्वजनिक सडकको निर्माण सम्भार वा सुधार गर्दै आइरहेको
छ । विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार, दैनिक उपभोग्य पानी मेलम्चीबाट ल्याई वितरण गर्दा पाइपहरू बिच्छ्याउनुपर्ने कार्य एवं भूकम्पपछिको पुन:निर्माण कार्य एकैपटक गर्नुपर्दा वातावरणीय रूपमा असहज अवस्था आएको भए तापनि यसकै व्यवस्थापन गर्न सरकार सजग छ । हाल नेपाल सरकारले विभिन्न अञ्चल यातायात कार्यालयहरूमा दर्ता भएका २० वर्ष पुराना भाडाका सार्वजनिक सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन गर्न मिति २०७१।११।१८ सूचना प्रकाशन गरी कार्यान्वयन गर्न सुरू गरिसकेको बेहोरा अनुरोध
छ । नेपाल सरकार नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बेहोरासमेत अनुरोध गर्दै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वास्थ्य वातावरण कायम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षणमा जागरूक भई वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुनसक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना वा तोकिएको मापदण्डविपरीत हुने गरी कुनै पनि कार्य नगरिएको बेहोरा अनुरोध छ । साथै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र सडकहरू निर्माण एवं विस्तार गर्ने गरिएको बेहोरा उल्लेख गर्दै मानिस, जीवजन्तु, जलचरलगायत प्राकृतिक स्रोतहरू र स्वस्थ्य जीवनमा प्रतिकूल असर पुग्ने कार्यलाई प्रोत्साहन नगरिएको, जनस्वास्थ्य तथा जनजीविकाका सबालमा विशेष ध्यान दिई वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणमा यस मन्त्रालय कटिबद्ध भई विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन गरी आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा रिट निवेदकले बिना कारण प्रमाण र आधार यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यपूर्ण नहुँदा खारेज भागी छ । निवेदकलाई नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानून र वातावरणीय कानूनका अन्तर्राष्ट्रिय मान्य सिद्धान्तहरूद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारबाही भए गरेको नहुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
फोहोरमैलाको प्रबन्ध एवं व्यवस्थापनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय एवं
अन्तर्गतको निकायहरूले उपलब्ध स्रोत साधन एवं जनशक्ति परिचालन गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमार्फत जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वच्छ, सफा र सुन्दर सहरको नारासहित आफ्नो जिम्मेवारी गर्दै आइरहेको छ । जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयको तर्फबाट कुनै क्रियाकलाप भएको
छैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियमले परिकल्पना गरेको दायित्वबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय विमुख भएको छैन । रिट निवेदनमा माग गरिएको कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयमा उपलब्ध साधन, स्रोत, जनशक्ति एवं विनियोजित बजेट कति हो सोको यकिन नै नगरी एकतर्फी रूपमा आफ्नो दायित्वबाट विमुख रहेको बेहोरा उल्लेख गरी रिट निवेदन दायर गर्दैमा मागबमोजिम आदेश जारी हुन सक्दैन । फोहोरमैला व्यवस्थापन गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको सुन्दरतामा निखार ल्याउन काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय एवं अन्तर्गतको निकायसँग हाल उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिको परिचालनले मात्र सम्भव हुन सक्दैन । अर्थात् काठमाडौं महानगरपालिकाको एक्लो प्रयासले मात्र वायु प्रदूषण व्यवस्थापन हुन सक्दैन । रिट निवेदक स्वयंले अन्य निकायसमेतलाई विपक्षी बनाई निवेदन दायर गरेबाट पनि सो बेहोरा स्पष्ट हुन्छ । स्वच्छ, सफा र सुन्दर महानगरपालिका बनाउन एवं कायम राख्न प्रत्येक नगरबासी जागरूक हुन जरूरी छ । फोहर व्यवस्थापनको कार्यमा प्रत्येक नागरिक, घर, समाज एवं निकायको सहयोग र साथ रहेको छ कि छैन भन्ने विषय अधिक महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले प्रचलित कानूनको दायराभित्र रही आफ्नो दायित्व वहन गरिरहेको निकायलाई वातावरण रोकथामबाट विमुख भएको उल्लेख गरी ठोस र वस्तुगत आधार प्रमाण बिना बाटो निर्माण, खानेपानी एवं ढल निर्माणको कार्य, बिजुलीको पोल व्यवस्थापन जस्ता कार्य कुनै एक निकायको प्रयासबाट मात्र दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने नभई उक्त कार्यसँग सम्बन्धित निकायका समन्वय र सहकार्यबाट मात्र समाधान हुने एवं उल्लिखित कार्यबाट उत्पन्न फोहर व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकाको हाल उपलब्ध स्रोत, साधन एवं जनशक्तिबाट व्यवस्थापन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेतर्फ सोच नै नपुर्याई काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको कारण वायु प्रदूषणको भयावह स्थितिमा नगरबासी बाँच्न बाध्य रहेको बेहोरा उल्लेख गरी रिट दायर गर्दैमा मागबमोजिम आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी छ । अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशमा प्रगति विवरणसमेत पेस गर्नु भनिएकोमा काठमाडौं महानगरपालिकाले वातावरण प्रदूषण कम गर्न शहिदगेट, रत्नपार्क, दरबारमार्ग, प्रदर्शनीमार्ग, रामशाहपथ, माइतीघर हुँदै त्रिभुवन विमानस्थलसम्म, लैनचौरदेखि शीतलनिवाससम्म, सोल्टीमोडदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म उपलब्ध ब्रुमर प्रयोग गरी दैनिक रूपमा पालैपालो सरसफाइको काम हुँदै आएको छ । जमलदेखि राष्ट्रपति कार्यालय, माइतीघरदेखि त्रिभुवन विमानस्थल, सोल्टीमोडदेखि त्रिपुरेश्वर, त्रिभुवन विमानस्थलदेखि चाबहिलसम्म ट्यांकरबाट पानीको प्रयोग गरी धुलो न्यूनीकरण गर्ने कार्य गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतका सबै वडा (वडा नं. १ देखि ३५ सम्म) को फोहोरमैला दैनिक रूपमा सङ्कलन हुँदै आइरहेको छ । जेट मेसिनको प्रयोगले आवश्यकताअनुसार ढल खोल्ने, फोहोरमैला न्यूनीकरण गर्न औषधी छर्ने, सडक पेटीमा रोपिएका विरूवाहरूमा पानी हाल्ने एवं फोहर बोक्ने गाडीहरू सर्भिसिङ गर्ने एवं उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्तिको प्रयोग गरी अन्य दैनिक कार्य सम्पादन हुँदै आएको हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको हकमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी काठमाडौं महानगरपालिकाले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको कुरा सकारात्मक छ । काठमाडौं उपत्यकामा हाल विविध कारण वायु प्रदूषण वृद्धि भएको कुरा निर्विवाद तथ्य हो । वायु प्रदूषणलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र नगरबासीलाई कसरी स्वच्छ तथा स्वस्थ्य वातावरणमा बस्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ललितपुर उपमहानगरपालिका चिन्तित र प्रयासरत
छ । यस ललितपुर उपमहानगरपालिकामा हाल मूलत : काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमेटेडले खानेपानीको पाइप बिच्छ्याउने कार्यको लागि सडक खन्दा र चीनको सहयोगमा नेपाल सरकारले चक्रपथ सुधार गर्ने कार्यबाट वायु प्रदूषण भइरहेकोमा सो वायु प्रदूषण न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्नको लागि सक्दो प्रयास गरी आएको छ । ६ मिटरभन्दा कम चौडाइका सडक यस उपमहानगरपालिका र के.यु.के.एल. बीच मिति २०७२।११।२३ मा खानेपानीको पाइप बिच्छ्याउने तथा सडक पिच गर्नेसम्बन्धी सहमति तथा समझदारी पत्र भएकोमा सोमा के.यु.के.एल.ले खानेपानीको पाइप बिच्छ्याएपछि पूरै सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । खानेपानीको पाइप बिच्छ्याइसकेको ठाउँमा यथाशीघ्र सडक कालोपत्रे गर्न के.यु.के.एल.लाई ताकेता गर्ने कार्य गरिएको छ । सम्मानित अदालतको आदेश प्राप्त भएपश्चात् धुलो नियन्त्रणको लागि यस उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक निर्माण महाशाखालाई आवश्यक निर्देशन दिइएको छ । मिति २०७३।११।१० गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, यस उपमहानगरपालिकालगायत ललितपुर जिल्लाका अन्य नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तथा ललितपुर जिल्ला स्तरका प्रायः सबै कार्यालय प्रमुखहरूको संयुक्त बैठक बसी वायु प्रदूषण नियन्त्रणको लागि यथाशीघ्र सडक मर्मत / कालोपत्रे गर्ने, पानी हाल्ने, निर्माणाधीन सडकमा सवारी साधन गुडाउन रोक्नेलगायतका निर्णय भई कार्यान्वयन प्रक्रियामा छ भनी ललितपुर महानगरपालिकाले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले मिति २०७२।०१।१२ को महाभूकम्पबाट धेरै मठ मन्दिरलगायत ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्त्वका संरचनाहरू भत्कन गएकोले सोको जिर्णोद्वार नगरिएको साथै वातावरणलाई असर पर्ने गरी धुवाँ धुलो सडकका फोहोर वस्तुहरूका कारण श्वासप्रश्वासमा समस्या भइरहेको र सोका कारण विभिन्न प्रकारका रोगहरूको मारमा आम जनसमुदाय परिरहेको र यस्ता वातावरण प्रदूषण गर्ने गराउने कार्य सरकारी निकायबीच समन्वय गरी तत्काल रोक्नुपर्ने माग लिई दायर गर्नुभएको रिट यथार्थपरक रहेको हुँदा रिटमा दाबी लिएझैँ हुनुपर्छ भन्ने यस प्राधिकरणको पनि सहमति रहेको छ किनकि यस प्राधिकरण र यसअन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणबाट ग्रसित
छन् । यस प्राधिकरणका कर्मचारीले वातावरण प्रदूषित गराई अरूलाई सास्ती दिई आफूहरू प्रदूषणरहित छुट्टै बसोबास गरेजस्तो गरी निवेदन दायर भएको आभाष भएकोले यस प्राधिकरण र यसअन्तर्गतका कर्मचारीहरू प्रदूषित वातावरणबाट प्रताडित रहेको सादर निवेदन छ । यस प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ बमोजिम कार्य गर्ने निकाय भएकोले नेपाल सरकारको नीति निर्देशनबमोजिम कार्य गरिआएको र तत्कालीन काडमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित बस्ती बढ्दै गएको र पर्याप्त सडकको अभावमा भविष्यमा विभिन्न किसिमका कठिनाई आउन सक्ने सम्भावना देखी २०४५।०७।२९ र २०४६।०५।१२ मा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा सडकको चौडाइ निर्धारण गरेको यस प्राधिकरणले सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्काल कायम गरिएका सहरी सडक, राजमार्ग, जिल्ला मार्ग, सहायक मार्गका सडकका जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने कार्य गरी आएकोले यस प्राधिकरणले सडकमा परेका भौतिक संरचना हटाई दिएपश्चात् ६ मिटरसम्मको चौडाइको सडक सम्बन्धित नगरपालिकाले ढल, पानी, पाइपलगायत आधारभूत संरचना निर्माण गरी पिच गर्ने गर्दछ र ८ मिटरभन्दा बढी फराकिलो चौडाइ भएको सडक सडक विभागबाट पिच कालोपत्रेलगायतका कार्य गर्ने हुँदा समयमा कालोपत्रे गर्ने कार्य उपर्युक्त निकायबाट निर्माण समयमा हुने हो भने निवेदकले उठाउनु भएको समस्या तत्काल समाप्त हुने थियो । तथापि नगरपालिका ऐन, सडक विभागबाट कालोपत्रे गर्न विभिन्न स्थानमा केही व्यक्तिहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा एवं मातहतका अदालतमा रिट निवेदन दायर गरी सम्मानित अदालतहरूबाट भएका अन्तरिम आदेशबाट केही स्थानमा सडक कालोपत्रे गर्नेलगायतका कार्यहरू रोकिन गई सो स्थानमा पानी परे हिलो, घाम लागे धुलोको सामना गरिरहनु परेकोसमेत सादर निवेदन छ । अर्कोतर्फ बडा मुस्किलबाट विवाद सल्टाएर सडक कालोपत्रे गरिन्छ । तत्पश्चात् लगत्तै खानेपानीका पाइप, ढल, बिच्छ्याउने भनी सडक खनी कुरूप पार्ने कार्यले पनि प्रदूषणको समस्या उत्पन्न भएको छ । सडक पिच गर्नुपूर्व पानीका पाइप, ढल, इत्यादि जो निर्माण गर्नुपर्ने थियो सो समयमा नगरिने कार्यले गर्दा काठमाडौं बासीलाई सास्ती भएको आम काठमाडौंबासीले भोगी आएको र विस्तार भएका अधिकांश सडक कालोपत्रेसमेत भइसकेको हुँदा यस प्राधिकरणबाट काठमाडौंको वातावरण प्रदूषण गर्ने कार्य नगराएको र निवेदकले आफ्नो निवेदनमा यस प्राधिकरणबाट के-कति वातावरण प्रदूषण गर्यो भन्ने स्पष्ट नगरी केवल सडक फराकिलो पार्ने भन्ने अपजस लगाई यस काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई विपक्षीसम्म बनाई दायर भएको विपक्षीको रिट निवेदन यस प्राधिकरणको हकमा खारेज गरिपाउँ भनी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तर्फबाट पेस गरेको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको
छ । काठमाडौं उपत्यकालगायतका क्षेत्रलाई स्वच्छ तथा सफा राख्नेसमेत उद्देश्यले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ समेत जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । साथै उक्त कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तथा राजधानी काठमाडौंलाई स्वच्छ र सफा राख्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले नीतिगत कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गर्दै आएका छन् । जहाँसम्म सडक विस्तार, ढल निर्माण, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिच्छ्याउने काम सबैतिर भइरहेको कारण उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेको यथार्थ हो । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू संवेदनशील रही धुलो न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा निरन्तर पहल गरिरहेको अवस्थासमेत छ । धुलोका कारण मानव स्वास्थ्यमा परिरहेको नकारात्मक प्रभावप्रति सचेत रहँदै धुलो नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई अझ बढी संगठित र योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ र वायु प्रदूषण नियन्त्रणको लागि प्रचलित कानूनको व्यवस्था तथा उक्त कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत जारी भएको मापदण्डको कार्यान्वयन र सोको अनुगमनको लागिसमेत सम्बन्धित निकायलाई अझ बढी प्रभावकारी रूपले परिचालन गरिनेछ । साथै सम्मानित अदालतबाट मिति २०७३।११।१५ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनको लागि यस कार्यालयबाट सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको र अन्य काम कारबाहीको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट प्रस्तुत हुने लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा थप उल्लेख गरिरहनु परेन भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ. को सचिव राजिव गौतमले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्न यस विभाग तथा मातहत निकायबाट खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण सन्तुलनमा ध्यान दिने गरेको, उपत्यकाको रिङ रोडभित्र कुनै पनि आयोजना निर्माणाधीन नरहेको, बाहिर अर्धसहरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा यस विभाग मातहतको कार्यालयद्वारा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना निर्माण गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम खासै असर नपर्ने, प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव कम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने विभिन्न उपायहरूसहित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गरी लागू गर्ने गरिएको छ । यस सम्बन्धमा कुनै जन गुनासोसमेत नरहेको अवस्था हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी खानेपानी तथा ढल निकास विभागको तर्फबाट ऐ. का महानिर्देशक तेजराज भट्टले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
निवेदकको निवेदन गराई जन पक्षीय र स्वच्छ वातावरण कायम गर्न सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने वा पुर्याउनुपर्ने सकारात्मक भूमिका हो भन्ने यस नगरपालिकाको बुझाइ रहेको अनुरोध छ । निवेदकले प्रस्तुत निवेदन गर्नुपूर्व यस नगरपालिकामा फ्याक्समार्फत निवेदनमा उल्लिखित कार्य तदारूकताका साथ होस् भनी लिखित निवेदन गरेको भन्ने रह्यो । निवेदन गराई एकदम सकारात्मक छ । तर निवेदकले प्रस्तुत निवेदन गर्नुपूर्व यस भक्तपुर नगरपालिकामा स्थलगत निरीक्षण गरी सत्य तथ्य र स्थानीय वातावरण नबुझी निवेदन गरेको देखिन्छ । यस भक्तपुर नगरपालिका सफा सुग्घर, सुन्दर नमुना सहरको रूपमा विकास भइरहेको र सफा सुग्घरमा नेपालको मात्र होइन एसियाको १० सहरहरूमध्येमा पर्दछ भनी पुरस्कारबाट विभूषित भएबाट प्रस्ट
हुन्छ । यसरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत सफा सहरको ख्याति प्राप्त यस नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई प्रस्तुत निवेदन गरेको हुँदा हाम्रो हकमा खारेज भागी छ । निवेदकले उठाएका कुराहरू हामीले धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी सडक, विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकमको कार्य विस्तार गर्दा हुने धुलो र माटोलाई यथासमयमै हटाउन ताकेता गर्ने र नगरेको खण्डमा स्थानीय वातावरण प्रतिकूल असर नपर्ने गरी यथाशक्य चाँडो हटाउने कार्य सम्पन्न गर्ने गराउने कार्य भइआएको छ । साथै मिति २०७२।१।१२ र २९ गते गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भग्नावशेषसमेत यस नगरपालिकाबाट हटाउने कार्य गरी आएको बेहोरा सादर अनुरोध छ । निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार मेलम्ची आयोजनाबाट हालसम्म यस भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र ढल खनी पाइप बिच्छ्याउने कार्य भए गरेको छैन । यसर्थ वास्तविकता नबुझी यस नगरपालिकासमेतलाई विपक्षी बनाई गरेको प्रस्तुत निवेदन सो हदसम्म खारेज होस् भनी भक्तपुर नगरपालिका कार्यालयतर्फबाट कार्यकारी अधिकृत रोहितराज पोखरेलले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
यस सम्मानित अदालतको एक सदस्यीय इजलासबाट काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको नाउँमा खानेपानी पाइप बिच्छयाउने, ढल विस्तार सुधार कार्यबीच उचित समन्वय हुने गरी कार्य गर्नु भन्नेसमेत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भई लिखित जवाफ पेस गर्दा आदेशबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा भएको प्रगति विवरणसमेत पेस गर्नु भन्नेसमेतको आदेश भएको अन्तरिम आदेशसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भएकोमा रिट निवेदकले विपक्षी बनाएका अन्य निकायहरूको हकमा सम्बन्धित निकायहरूबाट नै लिखित जवाफ पेस हुने हुँदा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको तर्फबाट यो लिखित जवाफ पेस गरेका छौँ ।
प्रत्येक व्यक्तिले स्वच्छ वातावरणमा स्वस्थ रूपमा बाँच्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हक भएको र त्यसको उपभोग गर्न पाउने सबैको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने विषयमा विवाद गर्ने कुनै ठाउँ छैन । स्वास्थ्य एवं स्वच्छ वातावरणको सृजना गर्ने राज्यको सबै निकायहरूको क्रियाशील र सक्रिय सहभागिता हुनुपर्दछ । धुलो, धुवाँ र प्रदूषणको वातावरणबाट नागरिकहरूको सुरक्षा गर्नु सबैको कानूनी दायित्व र कर्तव्य हो । स्वस्थ र सफा वातावरण निर्माणको लागि वातावरण संरक्षणको लागि राज्यका तर्फबाट वातावरणसम्बन्धी विभिन्न कानूनहरू निर्माण भई कार्यान्वयन पनि गरिएको छ । वातावरणसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयनमा सबैको सकारात्मक योगदान र सहभागिता हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुईमत
छैन । मानिसले लिने श्वासप्रश्वाससम्बन्धी विषय मात्र वातावरणीय विषय केन्द्रित नभई वातावरणीय दुष्प्रभावले पिउने पानीलगायत मानिस र मानिसको दैनिक जीवनमा उपभोगमा आउने सबै वस्तुहरूको वातावरणीय दुष्प्रभावबाट सुरक्षित गर्नु हामी सबैको कानूनी एवं नैतिक कर्तव्य हो । लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको मुख्य काम काठमाडौं, भक्तपुर तथा ललितपुरको सहरी क्षेत्रमा ढल निकासको समुचित प्रबन्ध गर्नु र पानी सङ्कलन गरी सफा र स्वच्छ खानेपानीको समुचित प्रबन्ध गर्नु हो । यस हिसाबले लिमिटेडले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व निरन्तर रूपले निर्वाह गरी आएको छ ।
जहाँसम्म रिट निवेदकले रिट निवेदनमा दाबी लिनुभएको विषयमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न आयोजनाहरूबाट निस्कने धुवाँ धुलोको कण हावामा मिसिन गएको र त्यसैगरी नयाँ ढल तथा पुरानो ढल मर्मत, खानेपानीको पाइप मर्मत तथा नयाँ पाइप जडान तथा मेलम्ची खानेपानीको पाइप सडकमा बिच्छ्याउँदा निकालिएको माटोले उच्च वायु प्रदूषण भई वातावरण प्रदूषण भएको भन्ने उल्लेख छ । तर काठमाडौं उपत्यकाभित्र हाल मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि बिच्छ्याइएको पाइपको आयोजनासँग लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड सो आयोजनाको निर्माण कार्यसँग सम्बद्ध छैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर नगरपालिकाका क्षेत्रमा पाइपलाइन ओछ्याउने कार्य खानेपानी सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गत सोही मन्त्रालयबाट सञ्चालित हुने आयोजना कार्यान्वयन विभागबाट सो कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसप्रकार मेलम्ची खानेपानी वितरण गर्ने आयोजनाको लागि पुरानो जीर्ण भएको पाइपहरू परिवर्तन गर्ने कार्य पनि सोही आयोजनाबाट सञ्चालित हुँदै आएको छ । यसरी मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि विस्तार गरिएका नयाँ पाइपलाइनको कार्य तथा जिर्ण भएका पाइप लाइनहरू परिवर्तन गर्नसमेत आयोजनाबाट नै सम्पन्न भइराखेको र यसरी सडक खनी पाइपलाइन बिच्छ्याउन तथा विस्तार गर्ने स्वीकृत कार्ययोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी र दायित्वभित्र लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता लिमिटेडको जिम्मेवारीभित्र नपरेको बेहोरा सम्मानित अदालतलाई सादर अनुरोध गर्दछौँ । अत: रिट निवेदकले कुन-कुन निकायबाट कुन-कुन प्रकृतिका निर्माण कार्ययोजनाहरू सम्पन्न गरी राखेका छन् भन्ने कुराको यकिन र किटान पहिचान नगरी लिमिटेडसमेतलाई विपक्षीमा समावेश गर्नुभएको छ तर सडक खन्ने र माटो थुपार्ने धुलोको कणसमेतबाट प्रदूषण गर्ने कार्यमा यस लिमिटेडको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कुनै पनि तवरबाट जिम्मेवारी छैन । यस लिमिटेडको तर्फबाट त्यस्तो कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गरेको छैन । लिमिटेडलाई जानकारी हुन आएसम्म आयोजनाले पाइप लाइन विस्तार गर्न खनेको सडक पुर्न सडक विभागअन्तर्गतका सडकहरू खनेको ठाउँ पुर्न सडक विभागले नै पुर्नका लागि ८०/८५ करोड रकम विनियोजन गरी सम्झौता भएको र त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाअन्तर्गत पाइप लाइनको लागि खनिएको सडकहरू पुर्ने कार्यको लागि उल्लिखित निकायहरूले नै जिम्मेवारी ग्रहण गरेको कुराको सविनय अनुरोध छ ।
यस लिमिटेडले ढल निकासको लागि तथा पाइप लाइन बिछ्याउने भनी कुनै पनि आयोजना एवं निर्माण कार्य लिमिटेडतर्फ सञ्चालित बाँकी खन्ने खनाउने कार्य नगरेको र सडक खन्ने कार्यबाट भएको धुलोलगायत वायुमण्डलीय विकार पैदा गर्ने कुनै पनि कार्य लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता यस लिमिटेडबाट नभएको हुँदा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले निवेदकलगायत काठमाडौं उपत्यकामा रहने आम सर्वसाधारण कसैको पनि स्वास्थ्यमा प्रतिकूल परिस्थिति सृजना हुने गरी नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ तथा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २(ज), ७ को (१)(२) ले प्रदत्त संवैधानिक एवं कानूनी हक कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि कार्य नभएको नगरेको र रिट निवेदकले रिट निवेदनमा औंल्याएको खनिएका सडकहरू तत्काल पुर्नुपर्ने भन्ने कार्य यस लिमिटेडको कार्य क्षेत्राधिकारभित्र पनि नपर्ने हुँदा लिमिटेडको हकमा निवेदन माग गरेको आदेश जारी गर्नुनपर्ने बेहोरा सादर अनुरोध छ भनी काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ त्रिपुरेश्वरस्थित कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता रहेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको अख्तियारप्राप्त महाप्रबन्धक डा. महेशकुमार भट्टराईले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनसहितको निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री रविनारायण खनाल, प्रा.डा.श्री अम्बरप्रसाद पन्त, डा. श्री सुरेन्द्र भण्डारी, श्री विजयकान्त मैनाली, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ, श्री श्यामकुमार बस्नेत, डा. श्री दिनमणी पोखरेल, श्री राजु फुयाल, श्री शान्ति खनाल, श्री ओमप्रकाश अर्याल, श्री गणेश दाहाल, श्री नेवल चौधरी, श्री सुजित भुजेल, श्री भुवनप्रसाद वाग्ले, श्री कुमार कोइराला, श्री चिरन्जीवि भट्टराई, श्री सुलोचना धिताल, श्री प्रेमकुमार थोकर, श्री विष्णुकुमार थोकर, श्री षटकोण श्रेष्ठ, श्री आरजु कार्की, डा. श्री नारायण घिमिरे, श्री अच्युतराज बुढाथोकी, श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी, श्री नारायण आचार्य, श्री दिपक दाहाल, श्री जोनी मैनाली, श्री प्रविण सुवेदी, श्री हेमकला कटेल, श्री सान्ता पन्त, श्री विकाश भट्टराई र अधिवक्ता श्री अभिशेक अधिकारीले वायु प्रदूषण रोक्ने दायित्व भएका विपक्षी कार्यालय एवं पदाधिकारीहरूले सुशासन व्यवस्थापन र सञ्चालन ऐन, २०६४ का सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि अवलम्बन नगरेको, धुवाँ धुलो प्रदूषण नियन्त्रण नगरेकोले निजहरूउपर वायु प्रदूषण रोक्नको लागि निरन्तर परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ । वायु प्रदूषण अत्यधिक बढी भएकोले मानवलगायत सम्पूर्ण सजिव प्राणीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेकोले Clean Air Act बनाउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री गोपाल लामिछानेले सरकारी निकायले काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बेहोरा सम्मानित अदालतको आदेशानुसार मिति २०७४।०१।१२ मा पेस गरेको प्रतिवेदन तथा वातावरण विभागको वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण तथा अनुगमन शाखाले मिति २०७३।०७।११ मा पेस गरेको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट भएको छ । इँटा भट्टाबाट निस्कने धुवाँ तथा चिम्निको उचाईसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४, सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९, वायुको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड आदि विभिन्न मापदण्ड बनाई लागू भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भण्डारीले वातावरण स्वच्छ र सफा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा महानगर सचेत रहेको छ । यस कार्यालयमा वातावरण संरक्षण शाखा नै रहेको छ । महानगरको बजेट र जनशक्तिले भ्याएसम्म वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न महानगर सचेत र सजग छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री हरेराम तिवारीले प्रस्तुत निवेदनमा यस कार्यालयबाट के काम गर्नुपर्ने हो सो कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । यस कार्यालयको काम काठमाडौं उपत्यकाको बाटाहरू चौडा पार्ने मात्र भएकोले हाम्रो पक्षमा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्काले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मात्र यस कार्यालयको हो । वातावरण स्वस्थ स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यस कार्यलयको विमति छैन भनी बहस प्रस्तुत
गर्नुभयो ।
उल्लिखित तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनसहितको मिसिल र बहस नोटसमेत अध्ययन गरी विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदनमा उठाएको वातावरण संरक्षण तथा वायु प्रदूषणको नियन्त्रणसम्बन्धी विषय सामान्य रूपमा हेर्दा स्वच्छ र स्वास्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भएको भन्ने तथ्यको रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा निर्माणाधीन सडक, विभिन्न आयोजनाहरू, इँटा भट्टा, पुराना गाडीहरूको बाहुल्यता र तिनीहरूले पालना गर्नुपर्ने वातावरणीय मापदण्डहरू पालना गराउन सरकार सक्रिय नरहेको कारण परमादेशलगायतको आदेश जारी गरी पाउन रिट निवेदनमा माग भएको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा खानेपानीको पाइप लाइनको लागि सडक खन्दा तुरून्त पाइप बिच्छ्याई सो स्थान पुरी पानी छर्कने र जतिसक्दो चाँडो सडक पुन: स्थापना गर्ने गरिएको तथा एसियाली विकास बैंकको सुरक्षा उपाय नीति, २००९ पालनासमेत गरिएको, राष्ट्रिय योजना आयोगको २०७३।१०।५ को निर्णयानुसार वातावरण विभागको निर्देशकको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्य योजना पेस गरिसकेको, प्रदूषण न्यूनीकरणको प्रयासलाई तिव्रता दिने उद्देश्यले वातावरण विभागले मिति २०७३।९।२० मा विभिन्न निकायहरूबीच छलफल गराई वायुप्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धमा विभिन्न ५ वटा निर्णयहरू गरिएको, वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावली जारी भएको छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितताको लागि वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६० लागू गराउँदै आएको छ । २० वर्ष पुरानो भाडाका सवारी साधनहरू व्यवस्थापन गर्न मिति २०७१।११।१८ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनसमेत सुरू भइसकेको छ । नेपाल सरकारअन्तर्गत सम्बन्धित निकायहरूबाट राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार कानूनबमोजिम तोकिएका प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार नै सडक विस्तारको कार्य हुँदै आएको र जनतालाई असुविधा हुने विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकाय सजग रहेको छ भन्नेसमेतको बेहोरा विपक्षीहरूको लिखित जवाफहरूबाट देखिन आएको छ ।
३. वातावरण एउटा स्थान वा देशको मात्र सरोकारको विषय नरही हाल विश्वव्यापी चासोको विषय भएको छ । वातावरण प्रदूषणले एक स्थानका मानिस मात्र होइन जनावर र विरूवा वनस्पतिसमेतलाई असर पार्दै त्यसको दायरा फराकिलो हुँदै जाने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा विभिन्न सम्मेलनहरूबाट चासो दिइनुको कारण पनि यही नै हो । त्यसकारण, वायुको प्रदूषण नियन्त्रण हुनुपर्छ ।
४. निवेदकले उल्लेख गरेजस्तै वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने निकायहरू उदासिन भएकै कारण काठमाडौं उपत्यकामा वातावरण प्रदूषण वृद्धि भएको हो, होइन भन्नेतर्फ हेर्दा नेपाल देश नै विकासोन्मुख अवस्थामा रहेकोले यसलाई Under construction country को रूपमा लिन सकिने अवस्था छ । विकास कार्य सञ्चालन गर्न वन, पहाड, खोलानालामा केही दखल, केही परिवर्तन पर्छ नै । बढ्दो सहरीकरणले यातायातको साधनमा वृद्धि, खानेपानी, सडक निर्माणजस्ता विकास निर्माणका कार्य तथा परियोजनाहरू सञ्चालन हुनु पनि स्वभाविक हो । तर त्यसरी सञ्चालन हुने आयोजना, परियोजना तथा निर्माण कार्यहरूले वातावरण संरक्षण कार्य गरेर मात्र विकास निर्माणको कार्य गर्नुपर्छ ।
५. यस सम्बन्धमा खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम मेलम्ची खानेपानी आयोजना एसियाली विकास बैंक "ख" श्रेणीमा पर्ने भएकोले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव कम गर्न विभिन्न उपायहरूसहित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गरी लागू गरेको यस्तो आयोजनामा ADB को सुरक्षा उपाय नीति, २००९ समेत पालना गरिएको छ भन्नेसमेत खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिएको छ । त्यस्तैगरी वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६० तोकी लागू गराउँदै आएको तथा मिति २०७३।१०।०५ को राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्णयानुसार एक कार्यदल गठन भई सो कार्यदलले काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्य योजना पेस गरेको भन्ने वातावरण विभागको लिखित जवाफबाट देखिएको तथा सोसम्बन्धी कार्य योजनाको प्रतिलिपिसमेत मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ ।
६. काठमाडौं उपत्यकामा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले सडक विभागअन्तर्गतका सडकहरूमा खानेपानी पाइपलाइन बिच्छ्याएपश्चात् सडक पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्थाको लागि आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र सडक विभागबीच भएको सहमतिपत्रको प्रतिलिपिबाट यथाशीघ्र सडक पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख भएकोसमेत देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकको धुलो धुवाँ कम होस् भन्ने हेतुले आफूसँग भएका साधन ब्रुमर र धुलाम्मे भएका सडकमा पानी छर्कने गरेको भनी आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी यस कार्यालयमा वातावरण संरक्षण निमित्त वातावरण संरक्षण शाखाको व्यवस्थासमेत गरेको भनी लिखित जवाफमा आफ्नो भनाइ राखेको देखियो । वातावरण विभाग वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण तथा अनुगमन शाखाबाट काठमाडौं जिल्लाको कलंकी नागढुंगा सडकको वातावरणीय अनुगमन निरीक्षण गरी दाखिला गरेको प्रतिवेदनको प्रतिलिपिसमेत मिसिल संलग्न रहेको देखियो । उक्त प्रतिवेदनबमोजिम आवश्यक कारबाहीको लागि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिएको भन्ने लिखित जवाफबाट समेत देखिएको अवस्था छ । यस अदालतबाट मिति २०७३।१०।१७ मा भएको आदेशानुसार वायुप्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धमा विभिन्न निकायहरूसँग छलफल भई प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ५ वटा निर्णयहरू भएको तथा सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउँदै आएको भन्नेसमेतको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतबाट लेखी आएको प्रगति विवरण प्रतिवेदनहरूसमेत हेर्दा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायहरू रिट निवेदकले उल्लेख गरेजस्तै र उदासिन भई निष्क्रिय बसेको अवस्था देखिएको छैन । वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण कुनै एक व्यक्ति वा निकायले मात्र स्वत: गर्न सक्ने अवस्था पनि नभएकोले निवेदन मागबमोजिमको परमादेश जारी गरेर मात्र तत्काल पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थाको विषय नभएकोले निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिरहनु परेन । तसर्थ परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
७. रिट निवेदन खारेज भए तापनि निवेदकले रिट निवेदनमा उठाएको विषय समसामयिक र सकारात्मकसमेत देखिएकोले सोतर्फ निवेदकले उठाएको सडक यातायातका साधनले उत्सर्जन गर्ने धुवाँधुलोको वृद्धि तथा विभिन्न आयोजना परियोजना निर्माण एवं सम्पन्न गर्दा सडक भत्काउने र समयमै निर्माण सम्पन्न नभई सहर धुलाम्य भई जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पारिरहेको भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले विभिन्न अध्ययन र वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणको उपायहरू अपनाए तापनि दैनिक जीवनयापनका क्रममा सवारी साधनहरूले उत्सर्जन गरेको धुवाँ धुलो, इँटा भट्टाका चिम्नीहरूबाट निस्किएका धुवाँ धुलो, खानेपानी तथा ढल निर्माणका क्रममा भत्काइएका सडक समयमै पुनर्स्थापना नगर्दा बढेको धुलोसमेतले वरपरका वातावरण असन्तुलित भई बटुवा, सवारी साधनका व्यक्तिहरू मात्र नभई घर, पसलभित्रसमेत रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि जीवनयापन गर्न कठिन बनाइरहेको यथार्थ हामीले दैनिक जीवनमा देखी भोगीरहेको तथ्यलाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
८. वातावरण वायुप्रदूषण नियन्त्रण गर्ने विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरी काठमाडौं उपत्यकालगायतको वातावरण सन्तुलित राख्नका लागि यसै अदालतबाट विकास निर्माण मानव जीवनलाई समृद्ध एवं सहज बनाउन अति आवश्यक हुन्छ तर विकास निर्माणको कार्य गर्दा मानवीय जीवनलाई नै खतरामा पार्ने गरी गर्दा त्यो सन्तुलित विकास हुन नसक्ने । वातावरण गम्भीररूपले असर पार्ने गरी भएको विकासले मानवको अस्तित्वमा नै खतरा उत्पन्न गर्ने भएकाले त्यस प्रकारको विकास अभिशापमा परिणत हुन पनि सक्छ । यसले मानवीय जीवनलाई सहजता तुल्याउनुको साटो झन् कठिन बनाउँदै लैजान्छ । वर्तमानमा गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न, हाम्रो भविष्यलाई बचाई राख्न र भावी पुस्ताको जीवनलाई सुरक्षित बनाउन उचित वातावरणीय स्तर कायम गराई राख्नु सबैको साझा दायित्व हुन आउने भनी ने.का.प. २०७४ अंक ६ नि.नं.९८२९ मा मिति २०७४।०१।२१ मा फैसला भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्थामा वातावरण प्रदूषणको उच्च दर कायम रहनु शोभनीय देखिँदैन ।
९. नेपालको संविधानको विभिन्न धाराहरूमा प्रदत्त मौलिक हकका प्रावधानहरूले पनि प्रत्येक व्यक्तिबाट समुदायलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूत गरेको अवस्था देखिन्छ । धारा ३० द्वारा प्रदान गरिएको स्वच्छ वातावरणको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी वातावरणलाई मौलिक हकको रूपमै प्रत्याभूत गरेको हुँदा वातावरण संरक्षणको र प्रदूषण नियन्त्रणको कार्यमा प्रयासरत रहेको भन्ने आधारमा मात्र सरकार तथा सम्बन्धित निकाय सुस्त रही बस्न नसक्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भए तापनि निम्नबमोजिमका कार्यहरू गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निम्नानुसार निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
१. २० वर्ष पुराना भाडाका सार्वजनिक सवारी साधनहरू व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा २०७१।११।१८ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको कारबाहीलाई चुस्त, दुरूस्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न नियमित रूपमा सवारी चेक जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनू ।
२. २० वर्ष पुराना भइनसकेका सवारी साधनहरूबाट पनि धुवाँको कारण प्रदूषण बढी भई वातावरण बिग्रने अवस्था भएकोले साना, ठूला प्रत्येक सवारी साधनहरूको नियमित र अनिवार्य जाँच गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नू ।
३. दैनिक रूपमा सडकको सरसफाइको जिम्मेवारी लिएका निकायहरू महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले अनिवार्य रूपमा सदैव सडकको सरसफाइको व्यवस्थाको लागि पर्याप्त कर्मचारी तथा आवश्यक मेसिनरी साधनसमेतको व्यवस्था गरी निश्चित व्यक्ति वा कर्मचारी वा संस्थालाई जिम्मेवारी दिनु र त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने व्यक्ति, कर्मचारी वा संस्थालाई कारबाही गर्ने संयन्त्रसमेत निर्माण गर्नू ।
४. विभिन्न आयोजना र परियोजनाहरूले सडक भत्काउँदा तथा निर्माण कार्य गर्दा एकआपसमा समन्वय गरी निर्माण गर्न तथा भत्काएका सडक, संरचनाहरूबाट प्रदूषित हुने धुवाँ धुलो नफैलने व्यवस्था गरी यथाशीघ्र सडक पुन:र्स्थापनाको कार्य गर्न संयन्त्र निर्माण गरी शीघ्र कार्यान्वन गर्नू ।
५. काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडक निर्माणको कार्य गर्दा परियोजना समयमा नै सम्पन्न गराउनेतर्फ सम्बन्धित निकायले निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्नु गराउनु होला । सडक खन्दा वा निर्माण गर्दा वातावरण र जनसाधारणको स्वास्थ्यलाई बढीभन्दा बढी ध्यान दिई समय समयमा धुलो धुवाँ नउड्नको लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा नियमित पानी छर्कने व्यवस्था मिलाउनू ।
६. २०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा गएको विनासकारी भूकम्प र त्यसपछि सो भूकम्पका निरन्तर गएका परकम्पबाट भत्केका घर, पुरातात्विक महत्त्वका संरचनालगायतका कार्यहरूको काठमाडौं उपत्यकामा पुन: निर्माण गर्दा वातावरणीय स्वच्छतालाई ध्यान दिई घर बनाउँदा सडकमा हिँड्ने मानिस वा सवारी साधनलाई क्षति नहोस् भन्नको लागि निर्माणस्थलमा जालीद्वारा घेराबेरा गरेर मात्र गर्ने गराउने व्यवस्था गराउनू ।
७. काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सडकमा खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार गर्ने क्रममा सडक खनेर तत्काल खानेपानीको पाइप राखेपछि त्यसलाई छोप्ने र पक्की नबन्दासम्म त्यसमाथि कार्पेटिङ गर्नु गराउनु र समयसमयमा ब्रुमर र पानी छर्कने व्यवस्था गर्नु गराउनू ।
८. काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने सवारी साधनबाट वायुप्रदूषण गराउने खालका धुवाँ र अत्यन्त कुरूप सवारी साधनको निरन्तर अनुगमन र निगरानी गरी त्यस्ता सवारी साधनलाई वातावरणीय प्रदूषणमा न्यूनीकरण गर्ने संयन्त्र राख्न लगाउनू ।
९. फोहोर मैला र निर्माण सामग्री बोकेर हिँडेका सवारी साधनलाई फोहोर मैला र निर्माण सामग्री अनिवार्य रूपमा छोपेर मात्र गुड्ने व्यवस्था मिलाउनू ।
१०. हाम्रो वातावरण हाम्रै लागि हो भन्ने सोची वातावरण संरक्षणलाई सबै विपक्षी निकाय र पदाधिकारीले स्वच्छ र सफा राख्ने उपायहरू गर्नु गराउनू । यसको कार्यान्वयनलाई पूर्ण रूपमा सचेत भई काठमाडौं उपत्यकालाई वातावरणीय स्वच्छ र हरियाली सहरको रूपमा परिचित गराउनेतर्फ अग्रसर हुन आवश्यकता देखिँदा सोअनुसार गर्नु गराउनू । काठमाडौं उपत्यकाको सडक पेटीमा रूख विरूवा रोप्ने रोपाउने, दूबो र घाँसको व्यवस्थापन गर्ने गराउने गर्नू ।
११. सरकारी तवरमा काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणको स्तर मापन गर्न उपत्यकाको तीनै जिल्लामा सवारी बढी आवागमन हुने र विकास निर्माण कार्य भइरहेका स्थानमा प्रदूषण मापनयन्त्र स्थापना गरी तोकिएको मापदण्ड नाघेको छ, छैन भनी नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्नू ।
१२. सडकको फोहोरमैला र सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ धुलोले स्वच्छ वातावरण कायम हुनेमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिएकोले वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९ र नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९ लाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नू ।
१३. निर्माण कार्यबाट उत्सर्जन भएको माटोसहितको फोहोरमैला, सडकमा छाडेको र सडक खाल्टाखुल्टी भएको कारण वातावरणमा प्रत्यक्ष रूपमा असर परेकोले तत्काल त्यसको व्यवस्थापन गरी सदैव सफा राख्ने कार्य गर्नू ।
१०. यो निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनको लागि आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि पठाउनू । प्रस्तुत निवेदन दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अधिकृत: प्रेम खड्का
इति संवत् २०७४ साल पुस ३० गते रोज १ शुभम् ।