निर्णय नं. १०१६६ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
आदेश मिति : २०७५।८।१६
०७२-WO-१००२
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : दैलेख जिल्ला चाराठा गा.वि.स. वडा नं. २ सानामाखु बस्ने हाल सशस्त्र प्रहरी बल बागेश्वरी गण क.नं.३ दरबन्दी (नोकरीबाट) हटाइएको पूर्व महिला सशस्त्र प्र.ज. सुनिता नेपाली
विरूद्ध
विपक्षी : म.प.क्षे. सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय महेश्वरी बाहिनी सुर्खेतसमेत
आधार र कारण उल्लेख नभई भएको निर्णयमा स्वेच्छाचारिता देखिन्छ भने त्यस्तो निर्णयमा निर्णयकर्ताको बदनियतसमेत हुन सक्ने हुँदा निर्णय गर्नेले कानूनबमोजिमको पर्याप्त कारण र आधार खुलाई मात्र निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने ।
स्वेच्छाचारिता एवं बदनियतपूर्ण निर्णयबाट संविधान प्रदत्त कसैको हक अधिकार हनन भएमा त्यसको उपचार यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारमार्फत प्रदान गर्न संविधानले यस अदालतलाई अख्तियार प्रदान गरेको देखिने ।
(प्रकरण नं.५)
चोरीको आरोपमा सजाय गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४ को खण्ड (ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी सशस्त्र प्रहरी बलको सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय स्वेच्छाचारी भई औचित्यपूर्ण नदेखिएकोले त्यसबाट संविधानप्रदत्त निवेदकको पेसा तथा रोजगारीसमेतको हकमा आघात पर्ने हुँदा सो निर्णय कायम रहन सक्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बल्लभ बस्नेत, श्री गोपी शर्मा सुवेदी, श्री सोमकान्त मैनाली र श्री रक्षा बस्याल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्र पोखरेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६०
आदेश
प्र.न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :-
म पुनरावेदक सुनिता नेपाली मिति २०६६।११।२० का दिन सशस्त्र प्रहरीको प्रहरी जवान पदमा नियुक्त हाल सशस्त्र प्रहरी बल बागेश्वरी गणमा कार्यरत रहेको थिएँ । म कार्यरत रहेको गणका गणपतिले मप्रति पूर्वाग्रही भई सशस्त्र प्रहरी जस्तो संवेदनशील सेवाबाट हटाउन प्रेरित भई हुँदै नभएको नगरेको चोरीको आरोप लगाउनु भएको हो । म निवेदिकाले चोरी गरेको छैन, मिति २०७१।१०।१२ का दिन म.स.प्र.ज. हरिकला देवकोटाले म निवेदक सुनिता नेपालीलाई नगद रू.२७,५००/- पछि फिर्ता गर्ने गरी राख्नको लागि दिएकोमा सशस्त्र प्रहरी बल बागेश्वरी गण शमशेरगञ्ज बाँकेका बटालिन हबल्दार मेजर भद्रबहादुर बुढा, स.प्र.ब.ह. नन्दराम भट्टराई र म.स.प्र.ज. धनसरा खत्रीलाई देखाई, गन्न लगाई राखी दिएकी थिएँ । म निवेदकलाई राख्न दिएको रूपैयाँ रू.२७,५००/- मध्ये मिति २०७१।१०।१५ मा रू.१४,०००/- फिर्ता लग्नु भई बाँकी रू.१३,५०० मसँग नै रहेको कुरा जानकारी गराएको थिएँ । तैपनि सो विषयलार्इ आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई आफ्नै मातहतको स.प्र.ना.उ. भिमबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा मिति २०७१।१०।१७ मा छानबिन समिति गठन गरी आफूअनुकूल जसरी भए पनि जागिरबाट हटाउने मानसिकता राखी त्यसको २ दिनमा छानबिनको काम कारबाही सम्पन्न गरेको देखाइ एकै दिन आफ्नै कार्य कक्षमा राखी सोही महिनाको १९, २०, २१ गतेको स्पष्टीकरणको पत्र एकै चोटी दिइ मिति २०७१।१०।२१ मा दिई दबाबमा आफ्नै अगाडि मेरै हस्तलेखनबाट सुरू निर्णयकर्ताले भनेबमोजिम एकै पटक ३ वटा पत्रको स्पष्टीकरण लेख्न लगाई मलाई मिति पनि हाल्न नदिई हामीहरू आफैँ हाल्छौं मैले भनेबमोजिम गर भनी म विरूद्ध निर्णयकर्ताले गरे गराएका काम कारबाहीहरू कानूनविपरीत रहेको छ ।
चोरीको विषयमा सशस्त्र प्रहरीका गणपति तथा सोही कार्यालयका निजका मातहतका छानबिन समितिका कर्मचारीलाई चोरी जस्तो फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्नेलगायत काम कारबाहीहरू गर्ने अधिकार प्रचलित कानूनले दिएको छैन । चोरी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने कार्य विभागीय सहमति लिई जनपद प्रहरीबाट मात्रै हुन सक्ने विषय हो, चोरी जस्तो विषयमा सशस्त्र प्रहरीबाट अनुसन्धान र निर्णय हुन कदापि सक्दैन । आफैँ चोरीको आरोप लगाउने आफैँले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी रोजगारी जस्तो संवेदनशील कुरामा रोक लगाउने गरी निर्णय गर्न कदापि मिल्दैन । सो चोरी मैले गरेको होइन मैले गरेको कुरा सप्रमाण अदालतबाट पुष्टि हुनु पर्दछ । प्रहरी हरिकला देवकोटालाई प्रयोग गरी मलाई रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले पूर्वाग्रही भई गरेको कुरा सुरू निर्णयकर्ताले गरेको विषयवस्तुको उठानबाट समेत प्रस्ट हुन्छ । मउपर सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम (ग) (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ जुन नितान्त गैरकानूनी छ । आचरण तथा अनुशासनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा मात्र नियमावलीको उपर्युक्त व्यवस्थाबमोजिमको कसुर लगाउनु पर्नेमा मैले बारम्बार आचरण तथा अनुशासन उल्लङ्घन गरेको कुरा पुष्टि हुने कुनै आधार छैन । अनुशासन तथा आचरणको बारम्बार उल्लङ्घन भन्ने शब्द नियमावलीमा स्पष्ट भएकोमा आचरण तथा अनुशासन उल्लङ्घन पटकपटक गरेको कुरा मिसिल सामेल रहेको छैन । निर्णयकर्ताले आरोप लगाएको कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिनु पर्दछ । प्रमाण बिना आरोप लगाएको अवस्था रहेकोले निर्णयकर्तामा बदनियतपूर्ण भावना रहेको प्रस्ट हुन्छ । एकै पटक २ वटा आरोपहरू लगाउने अधिकारसमेत निर्णयकर्तामा रहेको छैन । नियम ८७ बमोजिम आरोप लगाई सजाय गर्दा नियम ८४ को (क) सामान्य सजाय प्रस्ताव गरी सजाय गर्न सक्नेमा (ख) विशेष सजाय गरेबाट पनि निर्णयकर्ता मप्रति बदनियत चिताई सजाय गरेको पुष्टि हुन्छ ।
म निवेदक सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ र सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० बमोजिम नियुक्त सशस्त्र प्रहरी भएकोले सशस्त्र प्रहरी ऐन नियमावलीले दिएको अधिकारका साथै नेपालको संविधानको धारा २५ र ३३ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउने पूर्ण अधिकार मलाई छ । मलाई सशस्त्र प्रहरीको नोकरीबाट कसैले पनि मनोमानी रूपमा आफ्नो खुसीले कानूनविपरीत मुक्त गर्न सक्तैन । सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१ ले मनोमानि बर्खासी इत्यादिबाट बचाउन व्यवस्था गरी सशस्त्र प्रहरी सेवाका कर्मचारीको सेवाको ग्यारेन्टी गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीमाथि हुन सक्ने माथिल्लो अधिकारीको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यअनुरूप सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१ को व्यवस्था गरिएको हो । म निवेदकउपर लगाइएको आरोप सबुत प्रमाणबाट समर्थित नभएको अवस्थामा मलाई सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकले मिति २०७१।१०।२१ मा नोकरीबाट हटाउँदा न्यायिक मनको प्रयोग नगरी निर्णय पर्चामा मुनासिब र पर्याप्त कारणसमेत नखुलाई आरोपित कसुर प्रमाणित नगरी चोरी गरेको भनी स्वेच्छाचारी रूपमा नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी विपक्षी म.प.क्षे. सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय महेश्वरी बाहिनी सुर्खेतका स.प्र.ना.म.नि.ले गरेको निर्णयलगायतका कामकारबाहीहरूबाट संविधान प्रदत्त मेरो मौलिक हकमा आघात पुग्न गएको हुँदा उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणका आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई साबिक सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा बहाल गरी सेवाबाट हटाएको मितिदेखि कायम भएको मितिसम्मको पूरा तलब भत्ता, रासन, तलब वृद्धिसमेत दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सुनिता नेपालीको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।
यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको आदेश ।
महिला लाइन ब्यारेकभित्रबाट बाकसभित्र ताल्चा लगाई राखेको अवस्थामा नगद रू. २७,०००।– (सत्ताइस हजार) हराएको हुँदा आवश्यक छानबिन गरिपाउँ भनी सशस्त्र प्रहरी जवान पार्वती घिमिरेले निवेदन दिएको हुँदा उक्त निवेदन सम्बन्धमा छानबिन गर्न सशस्त्र प्रहरी बल बागेश्वरी गणको च.नं. ७६५ मिति २०७१।१०।१७ को पत्रद्वारा स.प्र.ना.उ. भिमबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा गठन गरिएको छानबिन समितिले उक्त घटनाका सम्बन्धमा कार्यरत स.प्र.क. हरूसँग सोधपुछ तथा चेकजाँच गर्दा निज रिट निवेदक सुनिता नेपालीले चोरी गरेको भन्ने छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनबाट देखिन आएको हुँदा प्राप्त कागजात परिस्थितिजन्य अन्य प्रमाण पत्रहरू एवं निजले गरेको कसुर सम्बन्धमा निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिई स्पष्टीकरण माग गर्दासमेत सन्तोषजनक जवाफ लेखी पेस गर्न नसकेको हुँदा सशस्त्र प्रहरी बल बागेश्वरी गणको च.नं. ७८५ मिति २०७१।१०।२१ गतेको पत्रद्वारा निज भु.पु. स.प्र.ज. सुनिता नेपालीलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को परिच्छेद १० को नियम ८७ को देहाय (१) (ग) र (ङ) अनुसारको कसुरमा ऐ. नियमावली ऐ. परिच्छेदको नियम ८४ को खण्ड (ख)(१) बमोजिम २०७१।१०।२१ गते सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको हो । कुनैपनि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीउपर कानूनविपरीतको आचरण र नियमविपरीतको कसुर आकर्षित भएमा मात्र निर्णयकर्ताले निर्णय गर्ने भएको हुँदा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को परिच्छेद १३ को नियम १२६ को उपनियम ४ बमोजिम विपक्षी रिट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको सुरू निर्णय नियमसङ्गत नै देखिएकोले सोही निर्णयलाई नै पुनरावेदन तहबाट सदर गरिएको छ । निवेदकले सशस्त्र प्रहरी बल राजस्व भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षा गण नेपालगञ्जमा कार्यरत रहँदा अनुशासनविपरीतको कार्य गरेको हुँदा म.प.क्षे.स.प्र. बल लैङ्गिक इकाई कोहलपुरबाट अभिलेखमा जनिने गरी नसिहत जस्तो कारबाही भइसकेको र आफ्नो सेवा अवधिमा बारम्बार आचरणविपरीत कार्य गरी नभएको कुरालाई भएको र नियमानुसार भएको काम कारबाहीलाई नियमविपरीत भएको भनी झुठ्ठा रिट निवेदन दिई अदालतलाई गुमराहमा पारेको देखिँदा उक्त झुठ्ठा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सशस्त्र प्रहरी बल बागेश्वरी गण, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक मानबहादुर शाही र मध्य पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय महेश्वरी बाहिनीको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै पेस भएको एकै मिलानको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागज अध्ययन गरियो । निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बल्लभ बस्नेत, श्री गोपी शर्मा सुवेदी, श्री सोमकान्त मैनाली र श्री रक्षा बस्यालले सशस्त्र प्रहरी बल बागेश्वगरी गणमा कार्यरत निवेदक सुनिता नेपालीलाई सोही गणमा कार्यरत पार्वती घिमिरेको पैसा चोरी भएको आरोपमा यी निवेदकलाई पूर्वाग्रही तवरले सेवाबाट हटाइएको हो । चोरीको वारदातमा अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने र फैसला गर्ने क्षेत्राधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई कुनै पनि कानूनले दिएको छैन । कानूनबमोजिम अख्तियारप्राप्त निकायबाट यी निवेदकउपर लगाइएको चोरीको आरोपको अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई अदालतबाट फैसला भई कसुदार साबित भएको होइन । निजलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७ को देहाय (१)(ग) र (ङ) को कसुरमा ऐ. को नियम ८४ को खण्ड (ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ । निवेदकलाई आरोप लगाइएको कसुरमा पटकपटक आचरणसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको हुनु पर्ने देखिन्छ । जबकी यो कारबाहीभन्दा अगाडि निजलाई कुनै अनुशासनात्मक कारबाही गरेकोसमेत नदेखिएको अवस्थामा झुठ्ठो चोरीको आरोप लगाई बदनियतपूर्वक जागिरबाट हटाउने गरी सशस्त्र प्रहरी बल बागेश्वरी गणबाट मिति २०७१।१०।२१ मा भएको निर्णयबाट नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेसा तथा रोजगारीसमेतको अधिकारमा आघात परेकोले सो मिति २०७१।१०।२१ को निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरी मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सशस्त्र बलबाट मिति २०७२।४।१३ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई साबिकको पदमा बहाल गरी निजलाई सेवाबाट हटाएको मितिदेखिको तलब, भत्तालगायतका सुविधाहरू दिनु भनी परमादेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी मध्यमाञ्चल सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्र पोखरेलले निवेदकसँग कारबाही गर्दा मागिएको स्पष्टीकरणमा निजले पैसा चोरेको स्वीकार गरेकी छन् । चोरी अनुशासनहीन काम भएकोले निजलाई भएको कारबाहीलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक सुनिता नेपालीलाई बदनियतपूर्वक सशस्त्र प्रहरी जवान पदबाट हटाउने गरी सशस्त्र प्रहरी बल बागेश्वरी गणबाट भएको निर्णयलाई सदर गरेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयबाट भएको निर्णयबाट संविधान प्रदत्त निवेदकको हक अधिकार हनन भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णयहरू बदर गरी निवेदकलाई पुनः निजको साबिक पदमा बहाल गरी हटाइएको अवधिको तलब भत्तालगायतको सुविधा दिनु भनी परमादेशसमेत जारी होस् भनी निवेदन दाबी रहेको छ । रिट निवेदकले निज कार्यरत रहेको सशस्त्र प्रहरी बल बागेश्वरीमा निजको सहकर्मीको पैसा चोरी गरेकोले अनुशासनात्मक कारबाही गरी निजलाई नोकरीबाट हटाइएको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु हुँदैन । रिट निवेदन खारेज होस् भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
३. निवेदक सुनिता नेपाली सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा मिति २०६६।११।२० मा नियुक्ति भई सशस्त्र प्रहरी बल बागेश्वरी गणमा कार्यरत रहेको अवस्थामा गणपतिबाट मिति २०७१।१०।२१ मा भएको निर्णयबाट नोकरीबाट हटाएको तथ्यमा विवाद
भएन । यी निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को परिच्छेद १० को नियम ८७ को देहाय (१)(ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा ऐ. नियमको ऐ. परिच्छेदको नियम ८४ को खण्ड (ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवा (नोकरी) को निमित्त सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी मिति २०७१।१०।२१ बाट लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाइएको भनी सशस्त्र प्रहरी बल बागेश्वरी गणको गणपतिबाट भएको निर्णयबाट
देखिन्छ । सो निर्णयउपर यी निवेदकले मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय महेश्वरी बाहिनी सुर्खेतमा पुनरावेदन गर्दा मिति २०७२।४।१३ मा सुरू निर्णय सदर भएको रहेछ ।
४. सुनिता नेपालीलाई निज कार्यरत रहेको सशस्त्र प्रहरी बल बागेश्वरी गणमा नै कार्यरत रहेकी प्रहरी जवान पार्वती घिमिरेको रू.२७,०००।– चोरी गरेको आरोप लगाइएको देखिन्छ । सो चोरीको वारदात मिति २०७१।१०।१२ मा घटेको भनी यी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णयमा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यतिबेला विद्यमान रहेको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ ले चोरीको वारदातलाई अनुसूची १ मा राखेको रहेछ । अनुसूची १ मा उल्लेख भएका मुद्दाहरूमा नेपाल सरकार वादी हुनुका साथै त्यस्तो मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकातको काम गर्ने अख्तियार नेपाल प्रहरीको हुने र अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गरी फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त वारदात भएको भनिएको समयमा विद्यमान रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५) ले कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई नेपालको संविधानको धारा २०(५) ले पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ । उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिउपर लागेको अभियोग प्रमाणित भई अदालतबाट वा अधिकारप्राप्त निकायबाट दोषी ठहर नभएसम्म कसैलाई कसुरदार मान्न मिल्दैन । यी निवेदकले चोरी गरेको भनिए पनि निजले गरेको कसुरको सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकायले अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा चलेको र कानूनबमोजिम निजलाई सजाय भएको कुनै कागज प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको छैन । निजउपर अदालतमा चोरी वारदातमा मुद्दा चली अदालतले सजाय गरेको हो भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ वा निजलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णयमा पनि उल्लेख भएको देखिँदैन । तसर्थ माथि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निज निवेदक सुनिता नेपालीले चोरीको कसुर गरेको भन्ने आरोपको पुष्टयाईं भएको पाइएन ।
५. यसका अतिरिक्त रिट निवेदकलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को परिच्छेद १० को नियम ८७ को देहाय (१)(ग) र (ङ) मा उल्लिखित कसुर गरेको भनी आरोप लगाइएको छ । उक्त नियम ८७ मा देहायको कुनै अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिनेछ भनी उल्लेख भएको छ । निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउँदा उल्लेख गरिएको नियम ८७(१) को देहाय (ग) मा “आचरणसम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेमा” र देहाय (ङ) मा “बारम्बार अनुशासनहीन काम गरेमा” भनी उल्लेख भएको
रहेछ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबाट आचरणसम्बन्धी कुरा लगातार उल्लङ्घन गरेमा, पटकपटक अनुशासनहीन काम गरेको अवस्थामा मात्र कुनै सशस्त्र प्रहरीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने देखियो । तर यी निवेदिकाले आचरणसम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेको वा पटकपटक अनुशासनहीन काम गरेको तथ्य झल्किने कुनै आधार प्रमाण निर्णयकर्ताले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । कानूनले कुनै विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कुनै पदाधिकारीलाई दिएको रहेछ भने त्यस्तो निर्णय गर्दा त्यसको आधार र कारणसमेत खुलाउनु पर्ने कुराको अपेक्षा सो कानूनले गरेको हुन्छ । आधार र कारण उल्लेख नभई भएको निर्णयमा स्वेच्छाचारिता देखिन्छ भने त्यस्तो निर्णयमा निर्णयकर्ताको बदनियतसमेत हुन सक्ने हुँदा निर्णय गर्नेले कानूनबमोजिमको पर्याप्त कारण र आधार खुलाई मात्र निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । स्वेच्छाचारिता एवं बदनियतपूर्ण निर्णयबाट संविधान प्रदत्त कसैको हक अधिकार हनन भएमा त्यसको उपचार यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारमार्फत प्रदान गर्ने संविधानले यस अदालतलाई अख्तियार प्रदान गरेको देखिन्छ ।
६. सशस्त्र प्रहरीले गरेका गल्तीको लागि सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४(क) मा सामान्य सजाय, नियम ८५ मा नसिहत दिने वा प्रतिकूल राय लेख्ने र नियम ८६ मा तलब वृद्धि वा बढुवा रोक्ने वा घटुवा गर्ने जस्ता सजायको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कानूनले दिएको उपर्युक्त विकल्पहरू निवेदकको हकमा आकर्षित हुन नसक्ने भन्ने कुनै औचित्यपूर्ण कारण निजलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णयमा उल्लेख भएको देखिँदैन । सशस्त्र प्रहरीले अनुशासनहीन काम गरेमा वा आचरणसम्बन्धी नियमहरू उल्लङ्घन गरेमा तलब वृद्धि बढुवा रोक्ने वा घटुवा गर्ने सजायको व्यवस्था नियम ८६ मा रहेको छ । यी निवेदकले त्यस्तो कसुर पहिला गरेको भए सोबमोजिमको सजाय निजलाई भएको र सोको रेकर्ड राखिएको मिसिलबाट देखिएको छैन । निजलाई मिति २०७१।५।६ को पत्रले नसिहत दिएको देखिए पनि उक्त सजाय नियमावलीको नियम ८५ बमोजिम लापरवाही गरेको अवस्थामा दिएको देखिन्छ । अनुशासनसम्बन्धी कारबाही यो नै निजको हकमा पहिलो पटक रहेको देखिन्छ ।
७. यसरी यी निवेदकलाई चोरीको आरोप लगाए पनि निजले चोरी गरेको कुरा अधिकारप्राप्त अदालतबाट पुष्टि भई नसकेको अवस्थामा चोरीको आरोपमा निजलाई सजाय गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८४ को खण्ड (ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी सशस्त्र प्रहरी बलको सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय स्वेच्छाचारी भई औचित्यपूर्ण नदेखिएकोले त्यसबाट संविधानप्रदत्त निवेदकको पेसा तथा रोजगारीसमेतको हकमा आघात पर्ने हुँदा सो निर्णय कायम रहन सक्ने देखिएन ।
८. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट निवेदक सुनिता नेपालीलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को परिच्छेद १० को नियम ८७ को देहाय (१)(ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा ऐ. नियमावलीको ऐ. परिच्छेदको नियम ८४ को खण्ड (ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवा (नोकरी) को निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी एकैचोटी अधिकतम सजाय गर्ने गरी मिति २०७१।१०।२१ मा सशस्त्र प्रहरी बल बागेश्वरी गणको गणपतिबाट भएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय महेश्वरी बाहिनी सुर्खेतका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको मिति २०७२।४।१३ को पुनरावेदन फैसला कानूनसम्मत र न्यायोचित नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकलाई निजको साबिककै पदमा बहाल गरी निजलाई नोकरीबाट हटाएको मितिदेखिको तलब, भत्ता, रासन, तलब कट्टीसमेत उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृतः रामु शर्मा
इति संवत् २०७५ साल मंसिर १६ गते रोज १ शुभम् ।