निर्णय नं. १०१७४ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७५।७।११
०७२-WO-१००१
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : झापा जिल्ला, बुधबारे गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ बस्ने कमल ओझा
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत
कर्मचारीको बढुवा हुने पदमा सम्बन्धित विषयमा तालिम प्रदान गर्ने निकाय नै नभएको र त्यस्तो प्रकारको तालिम पनि सञ्चालन नभएको अवस्थामा नेपालमा सो तालिम सञ्चालन हुने व्यवस्था नभएसम्म नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट प्राप्त गरेको तालिमलाई नै मान्यता प्रदान गरिनु वाञ्छनीय हुने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विष्णु भट्टराई
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
निजामती ऐन, २०४९
आदेश
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा आदेश यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
निवेदक नेपाल गुणस्तर तथा, नाप तौल विभागअन्तर्गत नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा मेट्रोलोजी समूहमा रा.प. अनङ्कित प्र.प्रा. पद सहायक निरीक्षक पदमा मिति २०५४।४।७ मा स्थायी नियुक्ति पाई मिति २०६७।५।२ देखि आ.प्र. बढुवा पाई कामकाज गर्दै आएकोमा विपक्षी बढुवा समितिको सूचना नं. २९३/०७२/७३ सूचना बमोजिमको क्र.सं.२८ ज्येष्ठता सूचना नं. २८/०७२/७३ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम बढुवा प्रयोजनको लागि विपक्षी निकायबाट प्रकाशित भएबमोजिम म निवेदकले सो सूचनाबमोजिम आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन निवेदन दिएको थिए ।
बढुवा समितिको मिति २०७२।९।३० को बढुवा सूचना नं. २८/०७२/७३ को निर्णय उतार भनी मलाई मिति २०७२।१०।१७ गते उपलब्ध गराइएको निर्णय उतार हेर्दा म कर्मचारी संकेत नं. १४७८४४ को कमल ओझाको हकमा लोक सेवा आयोगमा दरखास्त दिएका तीन जनामध्येलाई सम्भाव्य बढुवा उम्मेदवार कायम गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधनसहित) दफा २४घ१क. को खण्ड (क) र (ग) मा उल्लिखित आधारहरूमध्ये आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा नभएको भन्ने उल्लेख गरी सम्भाव्य बढुवा उम्मेदवार कायम नगर्ने गरी निर्णय भएको छ । ऐनको दफा २४च. बमोजिम विपक्षी लोक सेवा आयोगसमक्ष मैले मिति २०७२।१०।२४ मा बढुवा समितिको निर्णयउपर उजुरी गरेकोमा लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७२।१२।४ मा आयोगको निर्णय १९७ भनी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को उपदफा (१) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७७ख. बमोजिम शम्भुकुमार झालाई बढुवा समितिबाट मिति २०७२।९।३० मा उक्त प्रकाशित सूचनाबमोजिमको पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको निर्णय मिलेकै देखिँदा निवेदकको उजुरी जिकिर पुग्ने देखिएन भनी निर्णय भयो ।
विपक्षी निकायको उपर्युक्त काम कारबाहीले म निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को उपदफा (१) को (ग) द्वारा प्राप्त बढुवाको हक, सोही ऐनको दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ को नियम ७ को अनुसूची ३ को क्र.सं. ९ मा उल्लिखित मेट्रोलोजी समूहका लागि भनी उल्लिखित क्र.सं. ६ को गलत व्याख्या गर्दै निजामती सेवा ऐनको तेस्रो संशोधन मिति २०७०।१२।१२ ऐनको दफा २४घ१क. आउनुभन्दा लगभग १९ वर्षअघि निर्मित नियमको जो केवल खुला प्रतियोगिताका हकमा सम्म लागु हुने नियम बढुवा सम्भाव्यका लागि प्रयोग गरेको मिलेको छैन । निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१क. को १(ग) तथा नियमावली, २०५० को नियम ७७ ले त्यस्तो नियन्त्रणसमेत नगरेको अवस्थामा कानून र नियमको गलत व्याख्या भएको छ । मेट्रोलोजी सम्बन्धमा २०५७।७।२५ पछि नेपालमा वा नेपालबाहिर कुनै तालिम भए गरेकै छैन । सम्भव नै नभएको तालिमको अभावमा वृत्ति विकास रोकिएको र रोकी रहने अवस्था उत्पन्न भएकोले तालिमको आवश्यक व्यवस्था वा सोको विकल्पसमेत खोजी वृत्ति विकासको मार्ग प्रशस्त गराई पाउनुको साथै विपक्षी निकायको बढुवा समितिको मिति २०७२।९।३० को निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको लोक सेवा आयोगको मिति २०७२।१२।४ को निर्णयले म निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च), धारा १८(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारहरूको हनन् भएकोले उपर्युक्त संविधान कानून प्रदत्त हकहरू प्रचलन गराई पाउनुको साथै विपक्षी निकायद्वारा म निवेदकलाई रा.प.द्वितीय श्रेणीमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नठहराई मिति २०७२।९।३० मा गरेको निर्णय सदर कायम ठहराएको लोक सेवा आयोगको मिति २०७२।१२।४ को निर्णय मेरो हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षीहरूका नाउँमा निवेदकलाई सम्भाव्य बढुवामा समावेश गर्नु भन्ने परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनु भनी निवेदनपत्र र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।२।१६ को आदेश ।
यस मन्त्रालयको कुन कार्यले विपक्षीको हक अधिकारमा कसरी असर पर्यो, विपक्षीले स्पष्ट रूपमा खुलाउन सक्नुभएको छैन । यसरी स्पष्ट कारण र आधार विना यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमै आफ्नो न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता नपुगेको र सम्बन्धित विषयको तालिम नभएको कुरा स्वीकार गरी सक्नुभएको छ । सोही आधारमा निजको नाम बढुवाको सम्भावित सूचीमा समावेश नगर्ने गरी बढुवा समितिबाट मिति २०७२।९।३० मा र लोक सेवा आयोगबाट २०७२।१२।४ मा निर्णयसमेत भइसकेको हुँदा उक्त निर्णयलाई निजले कानूनविपरीत भन्न मिल्ने अवस्था नै छैन । रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दाबी लिइएको विषयमा विपक्षीले आफ्नो निर्विवाद हक स्थापित भएको कुरा पुष्टि गर्न जरूरी हुन्छ । निजको बढुवाको न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता र सम्बन्धित विषयको तालिम नै नभएको हुँदा यस्तो अवस्थामा निजको सम्भावित उम्मेदवार हुने निर्विवाद हक नै स्थापित भएको
देखिन्न । त्यसैगरी नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको शैक्षिक योग्यता र तालिमका विषयमा हाल भइरहेको व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न यस मन्त्रालयबाट नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ मा परिमार्जनको प्रक्रियासमेत सुरू भइसकेको बेहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु । अतः निजको बढुवाको सम्भावित सूचीमा समावेश हुने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सम्बन्धित विषयको तालिम नै नभई निर्विवाद हक स्थापित नै नभएको अवस्थामा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदन कायम रहन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू २०५१ बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प. तृतीय श्रेणीको पदको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट भौतिक शास्त्र वा गणितमा एम.एस्सी. वा मेकानिकल वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक वा सोसरह उत्तीर्ण वा विज्ञानमा स्नातक वा सोसरह उत्तीर्ण गरी मेट्रोलोजी विषयमा कम्तीमा ३ (तीन) महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ । रिट निवेदक कमल ओझाले पेस गरेको दरखास्त फाराममा विज्ञान विषयमा (जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र र रसायन शास्त्र विषय लिई) स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको कागजात मात्र पेस गरेको तर मेट्रोलोजी विषयमा कम्तीमा ३ (तीन) महिनाको तालिम प्राप्त गरेको कागजात संलग्न गरेको नदेखिएको र निज हालको रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवा नियुक्ति भएको देखिँदा निजले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. मा उल्लिखित आधार पूरा गरेको नपाइएकोले बढुवा समितिको मिति २०७२।०९।३० को निर्णयानुसार निजलाई उक्त वढुबा सूचना नं. २८/०७२/७३ को ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन, मूल्याङ्कनको आधारमा हुने रा.प.द्वितीय श्रेणीको बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगरिएको
हो । लोक सेवा आयोगको बैठक संख्या १९७/०७२-७३, मिति २०७२।१२।०४ बाट समेत बढुवा समितिबाट मिति २०७२।०९।३० मा उक्त पदमा बढुवाका लागि भएको बढुवा सिफारिस नै सदर गर्ने गरी निर्णय भई बढुवा सिफारिस भएका शम्भुकुमार झाले नियुक्तिसमेत लिई सक्नुभएको हुँदा बढुवा समितिको उक्त निर्णय कानूनसम्मत रहेको र समितिको उक्त निर्णयबाट रिट निवेदकको कुनै हक अधिकारको हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बढुवा समिति तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संयुक्त लिखित जवाफ ।
निजमाती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को उपदफा (१) मा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उम्मेदवारलाई बढुवा गरिने र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन समूह, श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ बमोजिम उक्त पदमा बढुवाको लागि न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताबापत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट भौतिकशास्त्र वा गणितमा एम.एस्सी. वा मेकानिकल वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक वा सोसरह उत्तीर्ण वा विज्ञानमा स्नातक वा सोसरह उत्तीर्ण गरी मेट्रोलोजी विषयमा कम्तीमा ३ (तीन) महिनाको तालिम प्राप्न हुनु पर्नेमा रिट निवेदक कमल ओझाले विज्ञान विषयमा (जीव विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र र रसायनशास्त्र विषय लिई) स्नातक उत्तीर्ण गरेको देखिएको तर मेट्रोलोजी विषयमा कम्तीमा ३ (तीन) महिनाको तालिम प्राप्त गरेको प्रमाण संलग्न गरेको नदेखिएको हुँदा निजलाई उक्त बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने गरी बढुवा समितिले गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी आयोगबाट मिति २०७२।१२।०४ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को उपदफा (१) मा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उम्मेदवारलाई बढुवा गरिने र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन समूह, श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ बमोजिम उक्त पदमा बढुवाको लागि न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताबापत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट भौतिकशास्त्र वा गणितमा एम.एस्सी. वा मेकानिकल वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक वा सोसरह उत्तीर्ण वा विज्ञानमा स्नातक वा सोसरह उत्तीर्ण गरी मेट्रोलोजी विषयमा कम्तीमा ३ (तीन) महिनाको तालिम प्राप्त हुनु पर्नेमा रिट निवेदक कमल ओझाले विज्ञान विषयमा (जीव विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र र रसायनशास्त्र विषय लिई) स्नातक उत्तीर्ण गरेको देखिएको तर मेट्रोलोजी विषयमा कम्तीमा ३ (तीन) महिनाको तालिम प्राप्त गरेको प्रमाण संलग्न गरेको नदेखिएको हुँदा निजलाई उक्त बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने गरी बढुवा समितिले गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी आयोगबाट मिति २०७२।१२।०४ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको लिखित जवाफ ।
यस विभागले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(क) अनुसार पदपूर्तिको लागि रिक्त रहेका पदहरूको माग आकृति फारम भरी पठाउने, बढुवा प्रयोजनको लागिसमेत राजपत्रांकित स्तरका कर्मचारीहरूको वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम तालुक मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराई दिने (निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २४(क) (६))
हो । यसरी यस विभागबाट निजामती सेवा ऐनअनुसार भएको काम कारबाहीबाट विपक्षीको हक अधिकारमा कसरी असर पर्यो विपक्षीले स्पष्ट रूपमा खुलाउन सक्नुभएको छैन । त्यसैगरी नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको शैक्षिक योग्यता र तालिमका विषयमा हाल भइरहेको व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न यस विभागबाट राय प्रतिक्रिया मिति २०७२।१०।०४ को पत्रबाट उद्योग मन्त्रालयमा पठाइएको साथै उद्योग मन्त्रालयबाट नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० मा परिमार्जनको प्रक्रियासमेत सुरू भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बढुवा समितिको मिति २०७२।९।३० को निर्णयसहितको मिसिल उक्त मन्त्रालयबाट र लोक सेवा आयोगको मिति २०७२।४।१२ को निर्णय मिसिल उक्त आयोगबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।१०।२४ को आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विष्णु भट्टराईले रिट निवेदक कमल ओझालाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा मेट्रोलोजी समूहमा रा.प. द्वितीय श्रेणीमा बढुवा समितिको ज्येष्ठता सूचना नं. २८/०७२/७३ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम बढुवा प्रयोजनको लागि रिट निवेदकले बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन निवेदन दिएकोमा मेट्रोलोजी विषयको तालिम प्राप्त नगरेको भनी बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन दिइएन । उक्त विषयको तालिम राज्यको कुनै पनि निकायले नदिइने भएकोले रिट निवेदकले सो तालिम प्राप्त गर्न नसकेको हो । सो तालिमको व्यवस्था नै राज्यबाट नभएको अवस्थामा उक्त तालिम प्राप्त नगरेको कुरालाई मात्र आधार बनाएर बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार नै कायम नगर्ने भनी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रिट निवेदकलाई उक्त पदमा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गर्न भनी परमादेशसमेत जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा शैक्षिक योग्यता नपुगेको कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ । निवेदकले विज्ञान विषयमा (जीव विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र र रसायनशास्त्र विषय लिई) स्नातक उत्तीर्ण गरेको देखिएको तर मेट्रोलोजी विषयमा कम्तीमा ३(तीन) महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेमा सो नभएकै कारण रिट निवेदक सम्भाव्य उम्मेदवार होइन । यस अवस्थामा निजलाई उक्त बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने गरी बढुवा समितिले गरेको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरी लोक सेवा आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको बहससमेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदक तत्कालीन श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागअन्तर्गत नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा मेट्रोलोजी समूहको रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणीमा नियुक्ति पाई मिति २०६७/०५/०२ गते आन्तरिक प्रतियोगितामार्फत सोही समूहको रा.प.तृतीय श्रेणीमा कार्यरत रहँदै आएको अवस्थामा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना नं. २८/०७२/०७३ को नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा मेट्रोलोजी समूहको रा.प. द्वितीय श्रेणीमा बढुवाको विज्ञापनमा दरखास्त दिई कारबाहीमा रहेको अवस्थामा तोकिएबमोजिम तालिम नभएको भनी बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने गरी बढुवा समितिबाट २०७२/०९/३० गते भएको निर्णयलाई मिति २०७२/१२/०४ मा लोक सेवा आयोगबाट सदर गर्ने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णयहरू बदर गरी आफूलाई बढुवा सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरिनुपर्ने मागदाबी लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको
रहेछ । विपक्षी निकायबाट प्राप्त लिखित जवाफमा रिट निवेदकले सम्बन्धित विषयको तीन महिनाको तालिम लिएको नदेखिएको आधारबाट निज निवेदक सो पदमा बढुवा हुनको लागि योग्य नरहेको भन्ने जिकिर रहेको छ । मेट्रोलोजी विषयमा त्यस प्रकारको तालिम नेपालमा दिइने नगरिएकोले सो तालिम आफूले प्राप्त गर्न नसकेको र त्यस्तो तालिम नभएकै आधारमा उक्त पदमा बढुवा हुन आफू अयोग्य नभएको भन्ने रिट निवेदनको मुख्य कथन रहेको छ ।
३. यस सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनको कागजात र प्राप्त फायल हेर्दा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बढुवा समितिको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना नं. २८/०७२/०७३ को बढुवा सूचनामा माग भएबमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा मेट्रोलोजी समूहको रा.प.द्वितीय श्रेणीमा बढुवामा प्रतिस्पर्धाको लागि आफूलाई सम्भाव्य उम्मेदवार दाबी गर्दै रिट निवेदकले मिति २०७२/०७/१७ मा दरखास्त फारम बुझाएको देखिन्छ । उल्लिखित निवेदनउपर कारबाही हुँदा निवेदकले सम्बन्धित पदमा बढुवा हुन आवश्यक पर्ने तालिम नलिएको वा तोकिएबमोजिमको योग्यता नपुगेको भनी बढुवा समितिले निवेदकलाई बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारबाट हटाउने भनी मिति २०७२।९।३० मा निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयउपर निजले लोक सेवा आयोगमा उजुरी गर्दा सो उजुरीमा समेत विपक्षी लोक सेवा आयोगले निजको तालिमको विषयलाई नै उठान गरी बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारको सूचीबाट हटाउने गरी बढुवा समितिबाट भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मिति २०७२।१०।०४ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।
४. अब बढुवा सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थाहरू हेर्दा, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा प्रतिशत निर्धारण भई निजामती सेवाको रिक्त पद बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ । ऐ. ऐनको दफा २० मा विभिन्न पदहरूमा बढुवा सिफारिस गर्न बढुवा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी दफा २४घ१क. ले जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धमा योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐ. दफाको उपदफा (१) मा बढुवा समितिले जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उम्मेदवारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । ऐ. उपदफाको खण्ड (ग) को देहाय (१) मा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदमा बढुवा हुनको निमित्त सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सोसरहको योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
५. नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ को नियम ७ मा नियुक्तिको लागि योग्यता शीर्षकअन्तर्गत सम्बन्धित समूह तथा उपसमूहको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्दा ऐनको दफा १० बमोजिम अयोग्य नभएका र अनुसूची ३ बमोजिम न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नियम ७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ को क्र.सं. ९ मा मेट्रोलोजी समूहका रा.प. तृतीय पदको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट भौतिकशास्त्र वा गणितमा एम. एस्सी. वा मेकानिकल वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक वा सोसरह उत्तीर्ण वा विज्ञानमा स्नातक वा सोसरह उत्तीर्ण गरी मेट्रोलोजी विषयमा कम्तीमा तीन महिनाको तालिम प्राप्त भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट विज्ञानमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी मेट्रोलोजीमा कम्तीमा तीन महिनाको तालिम प्राप्त वा मेकानिकल वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी नियमावलीको नियम १५ को उपनियम (२) बमोजिम अनुभव प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ को नियम ७ र सो नियमसँग सम्बन्धित अनुसूची ३ को व्यवस्था खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदका लागि तोकिएको योग्यता भएको भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । रिट निवेदकले खुल्ला प्रतियोगितामा दरखास्त दाखिल गरेको नभई जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको लागि दरखास्त दिएको अवस्थामा उक्त नियमको व्यवस्था रिट निवेदकको बढुवा प्रयोजनका लागि आकर्षित हुने देखिएन । रिट निवेदक जस्तो सेवामा रहेको कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धमा निजामती ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को उपदफा (१) खण्ड (ग) को देहाय १ बमोजिम न्यूनतम् योग्यता आवश्यक पर्ने देखिन्छ । रिट निवेदकको बढुवा सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐनको उक्त व्यवस्था आकर्षित हुने भन्ने कुरा विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट समेत देखिएको छ । उल्लिखित तथ्यहरूको पृष्ठभूमिबाट हेर्दा निवेदकको सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था आकर्षित देखिन आयो ।
७. विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा रिट निवेदकको तालिमको अभाव रहेको भन्ने कुरालाई नै मुख्य रूपमा उठाइएको देखिएकाले रिट निवेदकको हकमा बढुवाको लागि तालिम आवश्यक हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा मेट्रोलोजी विषयमा २०५७।७।२५ पछि नेपालमा कुनै प्रकारको तालिम भए गरेकै छैन भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । उल्लिखित तथ्यलाई विपक्षीहरूले आफ्नो लिखित जवाफमा खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसप्रकारको कुनै तालिम सञ्चालन भएको कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको पनि दैखिँदैन । अर्कातर्फ बढुवा सिफारिस भएका अर्का उम्मेदवार शम्भुकुमार झा लोक सेवा आयोगको बढुवासम्बन्धी निर्णयबाट बढुवा भएको देखिन्छ । निजले सम्बन्धित समूहसँग सम्बन्धित मेट्रोलोजी विषयमा सेवाकालीन तालिम लिएको देखिएन । निज शम्भुकुमार झाले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (Staff college) बाट Human Resource Management विषयमा सेवाकालीन तालिम लिएको भन्ने देखिन्छ । यी रिट निवेदकले पनि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (Nepal Administrative Staff College) बाट Professional Course on Management and Development विषयमा रा.प.तृतीय श्रेणीको सरकारी अधिकृतहरूलाई २५ श्रावण २०७२ देखि १ असोज २०७२ सम्म सम्पन्न भएको तालिम लिएको र सोमा प्रथम श्रेणी प्राप्त गरेको देखिन्छ । प्राप्त सक्कल फाइलहरू र निजले मिति २०७२।७।१७ मा भरेको बढुवाको फाराममा नै उक्त तालिम लिएको कुरा उल्लेख गरी प्रमाणपत्र पेस गरेको देखिन्छ ।
८. वस्तुत समान अवस्थाका दुई व्यक्तिले एकै प्रकारका तालिम लिएकोमा कसैको हकमा मान्यता दिने र कसैको हकमा मान्यता नदिने कुरा समानताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । संविधानले नै समान अवस्थामा समान व्यवहार गर्नुपर्ने गरी समानताको सिद्धान्तलाई मौलिक हकको रूपमा संरक्षित गरेको छ । समान अवस्था र हैसियतका व्यक्तिबीच कसैलाई एउटा व्यवहार र कसैलाई अर्कै व्यवहार गरिन्छ भने त्यस्तो कार्य न्यायिक पुनरावलोकनको रोहमा त्रुटिपूर्ण र बदरभागी हुन्छ । बढुवाको लागि उल्लिखित मेट्रोलोजी विषयको तालिम नेपालमा सञ्चालन भएको वा सम्बन्धित विभागले सो तालिम गराउन आफ्नो कर्मचारीहरूलाई अन्य देशमा पठाएको देखिँदैन । यसरी तालिम नै सञ्चालन नभएको र सो तालिम गराउन सम्बन्धित विभागले आफ्नो कर्मचारीलाई विदेशमा समेत नपठाएको अवस्थामा सोही तालिम नलिएको भनी बढुवाको सभाव्य उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गर्नु अन्यायपूर्ण कार्य हुन जान्छ ।
९. मूलत: कुनै कानूनमा कर्मचारीको बढुवाको आधारको रूपमा कुनै निश्चित विषयमा तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनी योग्यता तोकिने विषय राज्यको नीतिगत विषयभित्र पर्ने कुरा हो । सेवाको विशिष्ठताको आधारमा त्यस्तो तालिम आवश्यक पर्ने भन्ने कुरा पनि वाञ्छनीय नै हुन्छ । परन्तु बढुवा हुनका लागि आवश्यक पर्ने त्यस्तो तालिमको व्यवस्था पनि राजयकै तर्फबाट गरिनु पर्दछ । बढुवाको लागि आधारको रूपमा तालिम आवश्यक पर्ने कानूनी प्रबन्ध रहेको तर त्यस्तो तालिम नै कहिल्यै पनि सञ्चालन नहुने अवस्थामा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको व्यवस्था कर्मचारीको हक हित संरक्षण गर्नको लागि बनाइएका हुन् । कर्मचारीको हितको कुरामा यी कानूनका व्यवस्थाहरूको व्याख्या गर्दा पनि उदार दृष्टिकोण राख्न आवश्यक हुन्छ । रिट निवेदक जस्तो अवस्थाको कर्मचारीको बढुवा हुने पदमा सम्बन्धित विषयमा तालिम प्रदान गर्ने निकाय नै नभएको र त्यस्तो प्रकारको तालिम पनि सञ्चालन नभएको अवस्थामा नेपालमा सो तालिम सञ्चालन हुने व्यवस्था नभएसम्म नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (Nepal Administrative Staff College) बाट प्राप्त गरेको तालिमलाई नै मान्यता प्रदान गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । यी रिट निवेदकले उक्त प्रतिष्ठानबाट तालिम प्राप्त गरेको सन्दर्भमा निजको बढुवाको प्रयोजनको लागि उक्त तालिमलाई मान्यता दिनुपर्ने देखिन आयो । त्यसका अतिरिक्त समान अवस्थाका शम्भुकुमार झाले प्रतिठानबाट लिएको तालिमलाई मान्यता दिने र निवेदकको हकमा मान्यता नदिने विपक्षी निकायको कार्य समानताको सिद्धान्तविपरीत देखिन आयो । उल्लिखित सन्दर्भबाट रिट निवेदकको बढुवा हुने आवश्यक न्यूनतम योग्यता नभएको भनी बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार कायम नगर्ने विपक्षी निकायको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
१०. तसर्थ, उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट रिट निवेदकले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सेवाकालीन तालिम लिएको देखिएकोमा त्यस्तो तालिमलाई विपक्षी निकायबाट बढुवा प्रयोजनका लागि मान्यता पनि दिएको सन्दर्भमा रिट निवेदकलाई पनि रा.प.द्वितीय श्रेणीमा ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने सम्भावित बढुवाको उम्मेदवार कायम गर्नुपर्नेमा सो नगर्ने गरी बढुवा समितिबाट भएको मिति २०७२।९।३० को निर्णय र सोही निर्णयलाई सदर गरेको लोक सेवा आयोगको मिति २०७२।१२।४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकको मागबमोजिम मेट्रोलोजी समूह रा.प. द्वितीय श्रेणीमा रिट निवेदकलाई बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको कार्यान्वयनको लागि आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. मीरा खडका
इजलास अधिकृत : सुभद्रा जि.सी.
इति संवत् २०७५ साल कात्तिक ११ गते रोज १ शुभम् ।