निर्णय नं. १०१८५ - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०७६।२।९

०७५-AP-०५७४

 

मुद्दाः मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

 

निवेदक : वसन्त रावल

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार

 

वस्तुतः दण्ड सजायको महलको ४१क. मा भएको कानूनी व्यवस्था व्यक्तिले बिना तजबिज, विना भेदभाव, समानरूपमा सबैले प्राप्त गर्न सक्ने प्रकृतिको हक सुविधा रहेभएको देखिँदा यस्तो सुविधा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा विना भेदभाव सबैको लागि समान रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र अधिवक्ताद्वय श्री रमेशप्रसाद खनाल, श्री दृष्टि दाहाल तथा एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) को रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतीशकृष्ण खरेल एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण घिमिरे

विपक्षीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

दण्ड सजायको महलको ४१क नं.

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५

केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४

 

आदेश

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७६।०२।०१ गतेको आदेशानुसार यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र अधिवक्ताद्वय श्री रमेशप्रसाद खनाल, श्री दृष्टि दाहाल तथा एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) को रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतीशकृष्ण खरेल एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण घिमिरेले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा, यी निवेदक / प्रतिवादीउपर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा १५(१)(च) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी अभियोग मागदाबी रहेको देखिन्छ ।

सुरू कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट यी निवेदक / प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसुर अपराध गरेकाले सोही ऐनको दफा १५(१)(च) बमोजिम कसुरको मात्राअनुसार २ वर्ष कैद हुने ठहर्‍याई मिति २०७२।०५।१३ मा फैसला भएको देखियो ।

सुरू अदालतको उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी वादी नेपाल सरकार तथा यी निवेदक / प्रतिवादीसमेतको तर्फबाट दोहोरो पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट सुरू फैसला केही उल्टी गरी यी निवेदक / प्रतिवादीलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्‍याई मिति २०७३।१२।२१ मा फैसला भएको छ ।

उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको उक्त फैसलाउपर यी निवेदक/ प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी यस अदालतबाट मिति २०७६।०१।०४ मा अन्तिम फैसला भएको भन्ने देखिन्छ ।

यस अदालतबाट मिति २०७६।०१।०४ मा भएको अन्तिम फैसलाको आधारमा यी निवेदक/ प्रतिवादीले साबिक मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको ४१क. नं. बमोजिम फैसलाले लागेको कैदमा २० प्रतिशत मिन्हा दिई कैदमा बस्न पाउँ भनी (फैसला भएको मितिले ६० दिनभित्रै) मिति २०७६।०१।२३ मा यस अदालतमा निवेदन दिएको भन्ने देखियो ।

उक्त निवेदनउपर कारबाही हुँदा निवेदकले माग दाबी गरेको साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१क. नं. सहितको मुलुकी ऐन नै खारेज भइसकेको र यस अदालत पूर्ण इजलासबाट निवेदक/ प्रतिवादी हुसेन अलि मियाँ विरूद्ध नेपाल सरकार भएको नकबजनी चोरी मुद्दामा केही नेपाल संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(क)(ग) को व्यवस्थाले मुलुकी ऐनको कार्यविधि अवलम्बन गरी दण्ड सजायको महलको ४१ नं. बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भनी व्याख्या भएपछि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ को दफा ७(८) ले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) को खण्ड (क) को व्यवस्था संशोधन भई संहिताको कार्यविधि अवलम्बन गर्ने भन्ने भएकोले साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१क. नं. बमोजिम लागेको कैदमा २० प्रतिशत मिन्हा दिई सजाय कार्यान्वयन गर्न मिलेन भनी यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०७६।०१।२३ मा आदेश भएको देखियो ।

सहरजिस्ट्रारको उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले यस अदालतसमक्ष निवेदन दिई सो निवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा “यसमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ (क) नं. मा भएको जरिवाना र कैद सजायमा बीस प्रतिशत (२०%) मिन्हा दिने व्यवस्था खारेज भएको र हाल लागू भएको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले सो कानूनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको नदेखिएको र यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मुलुकी ऐनबमोजिम दायर भएको नकबजनी चोरी मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको ६० दिनभित्र जरिवाना र कैद भुक्तानीका लागि निवेदनसाथ यस अदालतमा उपस्थित भएको निवेदकलाई निवेदन मागबमोजिम दण्ड सजायको महलको ४१ (क) नं. बमोजिम सुविधा दिनुपर्ने भनी निवेदक हुसेन अलि मियाँ विपक्षी नेपाल सरकार भएको ०७५-AP-०२११ नं. को निवेदनमा मिति २०७५।०५।१३ मा आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेशपश्चात् मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ को दफा ७(८) ले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) को खण्ड (क) को व्यवस्था संशोधन भई “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको मुद्दा जुनसुकै तहमा भएपनि सोही अदालतबाट मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यविधि अवलम्बन गरी कारबाही र किनारा हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उपर्युक्त परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदनमा साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१क. नं. मा भएको व्यवस्था सारवान् कानून हो वा कार्यविधि कानून हो ? साबिक मुलुकी ऐनअनुसार चलेको मुद्दाहरूमा अब दण्ड सजायको उपर्युक्त व्यवस्थाअनुसारको सुविधा दिन मिल्छ वा मिल्दैन ? लगायतका जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको देखिएको र यस विषयमा एकरूपता कायम हुनुपर्ने” भन्ने आदेश भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२)(ग) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।

२. उपर्युक्त बहस एवं तथ्यगत अवस्था रहेको प्रस्तुत निवेदनमा सर्वप्रथम मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१क. नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था सारवान कानून हो वा कार्यविधि के हो ? भन्ने संयुक्त इजलासको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, दण्ड सजायको ४१क. मा “...जरिवाना वा कैदको सजाय लागेको व्यक्ति अन्तिम फैसला हुँदा अड्डामा उपस्थित भई जरिवाना बुझाउन वा कैदमा बस्न मन्जुर भएमा वा त्यस्तो सजाय हुने गरी फैसला भएको व्यक्ति फैसला भएको मितिले साठी दिनभित्र फैसला गर्ने वा लगत रहेको अड्डामा हाजिर भई जरिवाना तिर्न वा कैदमा बस्न आफैँ उपस्थित भएमा निजलाई भएको जरिवाना र कैदको सजायमा बीस प्रतिशत मिन्हा दिई बाँकीको मात्र लगत कायम गरी सजाय कार्यान्वित गरिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

३. साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१क. नं. मा भएको उक्त कानूनी व्यवस्था मूलतः फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । सामान्य अर्थमा सारवान् कानूनले हक अधिकारको सृजना गर्दछ भने कार्यविधि कानूनले त्यस्तो सिर्जित हक अधिकारको प्रचलनको लागि मार्गनिर्देश गर्दछ । कानूनको निर्माण हुँदा कतिपय अवस्थाहरूमा एउटै दफामा सारवान् तथा कार्यविधि कानूनका विषयवस्तुहरू समाहित हुने गरी कानूनको निर्माण भएको वा मुद्दाको फैसला भई कार्यान्वयन हुँदासम्म पनि व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने निश्चित प्रकारका हकाधिकार र सुविधा प्रदान गर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गरिएको पनि हुन सक्छ । 

४. प्रस्तुत सन्दर्भमा उल्लिखित दण्ड सजायको महलको ४१क.नं. को कानूनी व्यवस्थामा एकातर्फ अदालतको फैसलालाई सम्मान गरी समर्पण गर्न आएको व्यक्तिले कुन प्रक्रिया र कहिलेसम्म अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने भन्नेसम्बन्धी कार्यविधि तोकेको छ भने अर्कोतर्फ सो कार्यविधिलाई स्वीकार गरी आउने व्यक्तिले लागेको कैद जरिवानामा बीस प्रतिशत (२०%) मिनाहा (waive) पाउने भनी निजले पाउने सुविधाको किटानी गरिएको छ । कानूनले प्रदान गरेको उक्त बीस प्रतिशत मिन्हा दिने सुविधा सारवान् सुविधा (statutory facility) सँग सम्बन्धित रहेको 

देखिन्छ । कानूनले दिएको यसप्रकारको सुविधा सम्बन्धित व्यक्तिका लागि सारवान् विषयसँग सम्बन्धित हक अधिकार सरह नै मान्नु पर्ने हुन्छ । वस्तुतः दण्ड सजायको महलको ४१क. मा भएको कानूनी व्यवस्था व्यक्तिले विना तजबिज, बिना भेदभाव, समानरूपमा सबैले प्राप्त गर्न सक्ने प्रकृतिको हक सुविधा रहेभएको देखिँदा यस्तो सुविधा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा विना भेदभाव सबैको लागि समान रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको फैसलाको सम्मान तथा परिपालना (respect and adherence to verdicts of court) हुने वातावरणको सिर्जना हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले विधायिकाबाट निर्मित सो कानूनको प्रावधानभित्र सारवान् तथा कार्यविधि कानूनका दुवै गुणहरू विद्यमान रहे भएको देखिन्छ । वस्तुतः २०७४ सालमा जारी भई २०७५ साल भाद्र १ गतेबाट प्रारम्भ भएका संहिताहरूले विषय र प्रकृतिअनुसार देवानी तथा फौजदारी दुवै विषयसँग सम्बन्धित सारवान् तथा कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था छुट्टाछुट्टै संहिताको रूपमा आएको पाइन्छ । तर सोपूर्व बहाल रहेको मुलुकी ऐनमा देवानी तथा फौजदारी दुवै विषय समावेश भई तत्सम्बन्धी सारवान् तथा कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई कतिपय अवस्थामा एउटै दफामा व्यवस्थित गरिएको पाइन्छ । सोहीबमोजिम दण्ड सजायको ४१ क. को व्यवस्थाको समुच्च अध्ययन गर्दा यसमा सारवान् तथा कार्यविधि कानूनका मिश्रित व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ ।

५. मुलुकी ऐन खारेज भएको र हाल लागू भएको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१क. नं. को कानूनी व्यवस्थालाई निरन्तरता नदिएको स्थितिमा कैद सजाय मिनाहा दिन मिल्छ वा मिल्दैन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मिति २०७५।०५।०१ देखि लागू भई सो कानूनले साबिक मुलुकी ऐन, २०२० लाई खारेज गरेको भए तापनि प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन, २०२० बहाल रहेकै अवस्थामा घटित वारदातमा अभियोगपत्र दायर भई यी निवेदक / प्रतिवादीलाई कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१)(च) बमोजिम दुई वर्ष कैद हुने ठहरी मिति २०७२।०५।१३ मा फैसला भएको र सो फैसलाउपर वादी / प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन परी उच्च अदालत महेन्द्रनगरबाट सुरू फैसला केही उल्टी भई यी निवेदक / प्रतिवादीलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहरी मिति २०७३।१२।२१ मा फैसला भएको भन्ने देखिन्छ । उच्च अदालतको उक्त फैसलाउपर मुलुकी ऐन, २०२० बहाल रहेकै अवस्थामा यी निवेदक स्वयंको यस अदालतमा पुनरावेदन परी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मुलुकी ऐन खारेज भई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ जारी भएपछि अर्थात् मिति २०७६।०१।०४ गते यस अदालतबाट उच्च अदालतको उक्त फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको अवस्था छ ।

६. कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ मा खारेजीको परिणामअन्तर्गत  खण्ड (ग) मा “यसरी खारेज भएको कुनै ऐनबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भबाट हेर्दा प्रस्तुत विवादमा तत्काल प्रचलित कानून विरूद्धको अपराधका सम्बन्धमा अभियोगपत्र दायर भई जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतबाट समेत फैसला भइसकेको र साबिक मुलुकी ऐन बहाल रहेकै अवस्थामा यिनै निवेदक / प्रतिवादी स्वयंको यस अदालतमा पुनरावेदन परी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नयाँ कानून लागू भएपछि फैसला भएकै कारणले मात्र यी निवेदक/ प्रतिवादीले साबिक बहाल रहेको दण्ड सजायको ४१क. को सुविधा नपाउने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।

७. त्यसैगरी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) को खण्ड (ग) मा “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुनेछ” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने सो कानूनी व्यवस्थालाई मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ले संशोधन वा खारेज नगरी हालसम्म पनि बहाल नै रहेको अवस्था छ । मुद्दाको प्रकृति र सन्दर्भका आधारमा कानून व्याख्या गतिशीलरूपमा गरिनु पर्ने र यसो गर्दा  व्यक्तिको हित र सुविधालाई समेत मध्यनजर गरेर लाभदायी बनौट (Beneficial Construction) का आधारमा कानूनको व्याख्या गरी न्याय प्रदान गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । कानून र न्यायको सारभूत उद्देश्य पनि यही हो । यो मान्यतालाई हाम्रो कानून प्रणाली एवम् अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूले समेत आत्मसात् गरी आएको पाइन्छ । उच्च अदालत महेन्द्रनगरबाट मिति २०७३।१२।२१ मा भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेको अवस्था छैन । कैद मिनाहा दिनेसम्बन्धी मुलुकी ऐनका प्रावधानहरू बहाल रहेकै अवस्थामा निवेदक / प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको स्थितिमा हाल नयाँ कानून लागू भए तापनि कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने उक्त नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) को खण्ड (ग) ले स्पष्ट रूपमा बोलेको अवस्थामा उक्त  कानूनी व्यवस्था एवम् माथि उल्लिखित कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) समेतका आधारमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१क. बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा सजाय मिनाहा दिन मिल्ने नै देखिन्छ । 

८. त्यसैगरी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) को खण्ड (ग) मा “... तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन गरिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था गरी हाल लागू भएको कानूनले समेत सजायमा उदार दृष्टिकोण राखेको परिप्रेक्ष्यमा अदालतको फैसलाप्रति सम्मान गरी समर्पण गर्ने आउने यी निवेदक / प्रतिवादीको हकमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१क. नं. आकर्षित हुन सक्दैन भनी अर्थ गर्नसमेत न्यायोचित हुने देखिएन ।

९. उच्च अदालत महेन्द्रनगरबाट मिति २०७३।१२।२१ मा भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन नपरेको र  कैद मिनाहा दिनेसम्बन्धी मुलुकी ऐनका प्रावधानहरू बहाल रहेकै अवस्थामा सार्वजनिक कानूनले प्रदान गरेका हक अधिकार तथा सुविधाप्रति विश्वस्त भई यी निवेदकले यस अदालतमा सफाइ वा कम सजाय हुनका लागि पुनरावेदन गरेको स्थितिमा नयाँ कानून लागू भएपछि यस अदालतबाट फैसला भएकै कारणले मात्र सो कैद मिनाहाको सुविधाबाट यी निवेदकलाई वञ्चित गर्दा वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) को सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन जाने देखियो । वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्तलाई कुमार पाण्डे वि. उर्जा मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत भएको ०७०-WO-०२२६ को उत्प्रेषण / परमादेशलगायतका मुद्दाहरूमा यस अदालतबाट बृहत् व्याख्या भई सो मान्यतालाई विभिन्न मुद्दाहरूमा हाम्रो न्याय प्रणालीले स्वीकार गरिसकेको छ । 

१०. यसै प्रकृतिको विवादको सम्बन्धमा निवेदक हुसेन अलि मियाँ विपक्षी नेपाल सरकार भएको ०७५-AP-०२११ नकबजनी चोरी मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट २०७५।०८।१३ मा दण्ड सजायको ४१क. नं. बमोजिमको सुविधा पाउने आदेशसमेत भइसकेको पाइयो । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) को खण्ड (ग) को कानूनी व्यवस्था हाल बहाल नै रहेको एवं सो अवस्था र परिस्थितिमा सैद्धान्तिक तथा कानूनीरूपमा आधारभूत परिवर्तन भएको अवस्थासमेत नरहेको स्थितिमा दण्ड सजायको महलको ४१क. नं. अनुसारको सुविधा दिन इन्कार गरेको सहरजिस्ट्रारको आदेश कानून एवं न्यायसम्मत मान्न मिलेन ।

११. उल्लिखित आधार कारणहरूबाट यी निवेदक / प्रतिवादीउपर तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाअनुसार मुद्दा चली तहतह फैसला भई यी निवेदकले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दासमेत मुलुकी ऐन बहाल नै रही यस अदालतबाट फैसला हुँदाको अवस्थामा मुलुकी ऐन खारेज भएको भए तापनि उल्लिखित आधारहरूबाट निवेदक / प्रतिवादीका सन्दर्भमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४१ क. नं. को व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्न बाधा पुग्ने   देखिएन । 

१२. तसर्थ न्यायिक सिद्धान्त, न्यायिक परम्परा, परिपाटी तथा समग्र कानूनी प्रावधानलाई दृष्टिगत गर्दा यी निवेदक / प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१क. नं. बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न मिलेन भनी यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०७६।०१।२३ मा भएको आदेश कानूनसङ्गत तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको विपरीत देखिँदा सो आदेश बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकलाई साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१क. बमोजिमको सुविधा प्रदान गरी कानूनबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नू । 

 

न्या. टंकबहादुर मोक्तान

न्या. हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृतः ठाकुरप्रसाद खरेल

इति संवत् २०७६ साल जेठ ९ गते रोज ५ शुभम् ।