निर्णय नं. १०२०३ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
आदेश मिति : २०७४।७।३०
०७२-WO-०७९१
विषय: परमादेश
निवेदक : कपिलवस्तु जिल्ला बाँसखोर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने श्री जिलाजीत चमारको छोरा रक्षाराम हरिजन (चमार)
विरूद्ध
विपक्षी : गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको साझा सूचीमा परेको कारण भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद् वा आगलागी जस्ता गैरप्राकृतिक विपद् नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतले उच्च प्राथमिकताका साथ समयन्वयात्मक रूपले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने ।
विपद्सम्बन्धी पूर्वतयारीभित्र जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना, विपद्को समाधानसमेत पर्ने हुँदा बस्ती विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणसम्बन्धी पूर्वाधारहरूको निर्माणमा समेत विपद् व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने कुरा संविधानको शब्द र मर्मअनुरूप हुने देखिने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५
भवन ऐन, २०५५
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन, २०७४
आदेश
न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ:
म रिट निवेदक मधेसी दलित समुदायको सचेत नेपाली नागरिक हुँ । मैले आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछाडि परेको अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हकहितको लागि आवाजसमेत उठाउँदै आएको छु । मिति २०७२/१२/२६ गते जिल्ला कपिलवस्तु कुशहवा गा.वि.स. वडा नं. ४ र ५ मा आगो लागेर ११८ घर, गोठलगायत सम्पूर्ण सामानहरू जलेर नष्ट भएको छ । खर-फुसका घर भएको विपन्न बस्तीमा लागेको आगो चाँडै फैलिँदा घरमा रहेका नगद जिन्सी केही पनि बच्न सकेको छैन । आगलागीले ११८ वटा घरहरू जलेर नष्ट भएको छ । जसमा ४१ वटा घर दलित समुदायको मात्रै रहेको छ । अति विपन्न दलित परिवारको घर, गोठ जलेर नष्ट भएपछि उनीहरूलाई खान बस्न समस्या परेको छ । त्यसैगरी रौतहट, सप्तरी, सुनसरीलगायतका जिल्लाहरूमा पनि आगलागीबाट धेरै विपन्न नेपाली जनता घरबारविहीन भएका
छन् । राज्यका निकायले तथ्याङ्क सङ्कलनबाहेक कुनै किसिमको राहतको व्यवस्था गरेको छैन । तसर्थ, नागरिकको बाँच्न पाउनेलगायतका संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको छ ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ को नियम ४ मा दैवी प्रकोपबाट असर परेको वा पर्न सक्ने व्यक्तिको उद्धार र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको तत्कालीन राहतका लागि अस्थायी शिविर खडा गर्ने, पीडित व्यक्तिको भरण पोषण तथा जीवन निर्वाहका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, लत्ता कपडा, औषधी, शैक्षिक सामग्री जस्ता अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्ने, दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको अस्थायी रूपमा आश्रयस्थल बनाउने वा पुनर्स्थापना गर्ने, दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको आवासीय घर वा निजको पेसासँग सम्बन्धित औजार, वर्कसप मर्मतका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेलगायतको कार्य गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा मातहतका निकायहरूले अहिलेसम्म कुनै किसिमको राहतको व्यवस्था गरेको छैन । यसरी अग्निपीडित विपन्न परिवारको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितताको लागि तत्काल आवास, खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुबाट विपन्न नेपाली नागरिकको बाँच्न पाउने हकमा आघात पर्नुको साथै मौलिक हक एवं संवैधानिक हकमा गम्भीर आघात पर्न गएकोले अस्थायी आवास तथा खाद्यान्नको अन्तरिम राहत तत्काल उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसमेत खुलाई यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, ३ र ४ का हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लिखित जवाफ माग गरिरहनु परेन भन्ने मिति २०७३/०१/५ को यस अदालतको आदेश ।
निवेदन जिकिर सम्बन्धमा नेपाल सरकार आगलागी वा दैवी प्रकोपबाट प्रभावित हुन पुगेका नागरिकहरूलाई स्रोत र साधनले भ्याएसम्म खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यकीय सेवा उपलब्ध गराउने कुरामा क्रियाशील रहेको छ । दैवी प्रकोपबाट सर्वसाधारण जनताको जिउ, धन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नको लागि जारी भएको दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ बमोजिम नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले दैवी प्रकोप पीडितहरूको उद्धार, उपचार तथा उनीहरूलाई राहत प्रदान तथा पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक कार्यहरू गरिरहेको अवस्था छ । दैवी प्रकोप व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रको अतिरिक्त जिल्ला तहमा समेत जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन उद्धार समिति रहने व्यवस्था भई दैवी प्रकोपबाट भएको क्षतिको विवरण तयार गरी पीडितलाई उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत तथा साधनको बन्दोबस्त मिलाउनेसमेतको प्रावधान रहेको छ । रिट निवेदकले उठाएको कपिलवस्तु जिल्लाको कुशहवा गा.वि.स. वडा नं. ४ र ५ मा आगोलागी भएको क्षति तथा तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारअन्तर्गत जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलगायत सम्बन्धित निकायहरूबाट भएका प्रयासको विषयका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ को नं. २ मा आपतकालीन उद्धार तथा राहत वितरणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो मापदण्डको नं. २(ख) मा प्रकोपबाट घर नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिनसमेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराका लागि खाद्यान्नसमेत नभएका वा दुवै अवस्थाका पीडित परिवारलाई तत्काल आवश्यक व्यवस्थाको लागि रू.५०००।- सम्म प्रतिपरिवार राहत सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । उक्त मापदण्डमा घटनामा परी, खाद्यान्न लत्ताकपडालगायत घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका वा पूर्ण नष्ट नभए तापनि सम्भावित खतराबाट जोगिन अन्यत्र सार्नुपर्ने वा विस्थापित भई सुरक्षित स्थानमा नयाँ आश्रयस्थल निर्माण गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थाका परिवारलाई प्रति परिवार रू.२०,०००।- सम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत रहेको छ । सो सन्दर्भमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्वार समितिमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन पेस गरेमा सो समितिबाट राहत वितरणका लागि आवश्यक कारबाही हुने नै हुन्छ । विपक्षी निवेदकले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत राहत पाउने व्यवस्था भएको अवस्थामा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन बदर भागी रहेको छ । साथै मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट विपक्षीको संवैधानिक हक हनन हुन गएको हो, सो सम्बन्धमा रिट निवेदनमा केही बेहोरासमेत उल्लेख नगरेको देखिँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट बहसको लागि कोही पनि उपस्थित हुनुभएन । विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले दैवी प्रकोपबाट पीडित नागरिकहरूलाई राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकीय सेवा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्था छ । दैवी प्रकोप पीडितलाई राहत तथा पुनर्स्थापना गराउने अभिप्रायले आपत्कालीन उद्धार तथा राहत वितरणसम्बन्धी कार्यको लागि प्रकोप पीडित उद्धार तथा राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । प्रकोपबाट पीडितले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा निवेदन पेस गरेको अवस्थामा रू.२०,०००।- सम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा १३३(२) अन्तर्गत सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी यस अदालतमा दर्ता भएको पाइयो । निवेदन दर्ता भएपछि निवेदकको तर्फबाट स्वयं रक्षाराम हरिजन तारिखमा रहेकोमा निजले मिति २०७३।५।८ गतेको तारेख गुजारी बसेको देखियो । तर निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा मिति २०७२।१२।२६ गते कपिलवस्तु जिल्लाको कुशहवा गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ र ५ मा भएको आगलागीबाट ११८ घर गोठसहित सम्पूर्ण सम्पत्ति जलेर नष्ट भएको कुरा उठाउँदै पीडित व्यक्ति र समुदायको संविधानद्वारा प्रत्याभूत आवास, सम्पत्ति, खाद्यान्नसम्बन्धी हकहरूको संरक्षण र प्रचलन हुनुपर्ने भनी माग रहेको देखियो । यस्तो विषयलाई सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय मान्नु पर्ने देखिँदा यो धारा १३३(२) को क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने देखिन आयो । यस्तो विषयमा निवेदकको हैसियत सूचनाकर्ताको सम्म हुने हुँदा तारेख गुजारेको वा निवेदकतर्फबाट बहसमा कोही उपस्थित भएन भन्ने कुराले संविधान प्रदत्त आफ्नो जिम्मेवारीबाट अदालत पन्छिन मिल्ने देखिएन ।
३. निवेदन र लिखित जवाफको बेहोरा हेर्दा निवेदनमा कपिलवस्तु जिल्लाको कुशहवा गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ र ५ मा मिति २०७२।१२।२६ मा आगलागीबाट ११८ घर गोठ जलेर नष्ट भएको सोमध्ये ४१ घर दलित समुदायको रहेको कुरा उठाइएको छ । त्यस्तैगरी तराईका रौतहट, सप्तरी, सुनसरीलगायतका जिल्लाहरूमा भएको आगलागीबाट विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू घरबारविहीन हुन पुगेको जिकिर पनि गरिएको छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा आगलागीको तथ्यलाई अस्वीकार गरिएको
छैन । तर उक्त आगलागीबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा के कस्तो कार्य गरियो भन्ने स्पष्ट जवाफ विपक्षीहरूबाट आउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफमा सोबारेमा गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने छ भने उल्लेख गरिएको पाइन्छ भने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा आपत्कालीन उद्धार तथा राहत वितरणको कार्य प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ अन्तर्गत प्रदान गरिने आर्थिक सहायता यो यति रकम प्रदान गरिन सक्छ भनी उल्लेख गर्दै यस सन्दर्भमा “जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन पेस गरेमा सो समितिबाट राहत वितरणका लागि आवश्यक कारबाही हुने नै हुन्छ । विपक्षी निवेदकले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत राहत पाउने व्यवस्था छ” भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । यसरी आगलागी पीडितले यथार्थमा के पाए भन्नेबारेमा स्पष्ट कुरा नखुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृहमन्त्रालयलाई र गृहमन्त्रालयले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई देखाउँदै आफू पन्छिएको देखियो । आगलागीबाट ११८ वटा घर गोठ र लत्ता कपडा अनाज आदि जलेर नष्ट हुनु सामान्य घटना होइन । तर यति ठूलो विपत्ती बारेमा गृह मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क नहुनु र उद्धार तथा राहतमा के प्रदान गरियो भन्न नसक्नुलाई जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ मान्न सकिएन ।
४. आगलागी घटनाबारे रिट निवेदनमा ११८ घरमध्ये ४१ घर दलित समुदायको रहेको भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । यो संख्या आगलागीबाट भएको क्षतिको ३४.७४ प्रतिशत हुन आउँछ । जबकि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले गरेको सर्भेक्षणअनुसार मुलुकभर नै दलित समुदायको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत मात्र
छ । यसको सोझो अर्थ प्रभावित व्यक्तिमा दलित, विपन्न, महिला आदि उपेक्षित वर्गको अनुपात असन्तुलित रूपमा बढी रहेछ भन्ने हुन्छ । यो यथार्थ अन्य प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपत्तीमा पनि देखा पर्छ । यो स्थितिले हाम्रो समाजमा रहेको संरचनागत विभेद, विभेदप्रतिको उदासीनता र संरक्षणको खाँचोलाई एकै पटक उजागर गर्दछ ।
५. कुनैपनि विपत्तीले वस्तुतः उपेक्षित वर्गलाई नै बढी सताउँछ । उनीहरू नै खरले छाएका, टाटीले बारेका अस्थायी प्रकृतिका आगोले एकै लप्कामा भस्म बनाउने वा बाढीको पहिलो भेलले नै बगाउने वा हावा हुरीको हुन्डरीले उडाउने झोपडीमा बस्दछन् । यथेष्ठ सरसफाइ र सफा पानीको अभाव हुँदा प्रत्येक महामारीको पहिलो सिकार पनि उनीहरू नै हुन्छन् । तर राहत वितरण, पुनर्स्थापना र पुनरूद्धारको कुरामा भने उनीहरू सधैँ पछि पर्छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क पद्दतिमा मात्र होइन सरकारी संयन्त्रको नजरमा पनि उनीहरूमा अक्सर नपर्ने अवस्था
रहन्छ । यहाँ उल्लिखित घटनाक्रम र लिखित जवाफले पनि यही संरचनागत विभेद र उदासीनतालाई इङ्गित गर्छ । यो परिस्थिति, दृष्टिकोण र संवेदनहीनताको अन्त्य गर्नु वर्तमान संविधानको अभिष्ट हुँदा संविधानका मूल्य र मान्यताहरूलाई जीवन्त बनाउँदै व्यक्ति र समुदायको हक संरक्षण गर्ने र समाजमा न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व रहेको यस अदालतले आवश्यक पहल गर्नु नै पर्ने हुन आयो ।
६. उल्लिखित विपत्तिको सन्दर्भमा आगलागीबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका के कस्ता हकहरू हनन् हुन जान्छन् र गएका छन् भनी हेर्दा आगलागीका कारण घर गोठ, खाद्यान्न लत्ता कपडा र नगद आदि नष्ट हुन जान्छ । घरबास र सम्पत्ति नष्ट हुँदा एकैसाथ खाद्य (धारा ३६), आवास (धारा ३७) र सम्पत्ति (धारा २५) सम्बन्धी हकहरूमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ । आगलागीमा परी सांस्कृतिकरूपले महत्त्वपूर्ण गरगहना र चाडबाडसँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरू जलेर नष्ट हुने हुँदा भाषा, धर्म, संस्कृतिसम्बन्धी हक (धारा २६) बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुने हुँदा सोसम्बन्धी हक (धारा ३१, ३९), घरबास जलेर नष्ट हुँदा मानवीय र वातावरणमा समेत क्षति पुग्न सक्ने सन्दर्भमा स्वच्छ वातावरण र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक (धारा ३०,३५) समेत प्रभावित हुन पुग्दछन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६) र पेसा रोजगार, उद्योग व्यापार र व्यवसायसम्बन्धी हक (धारा १७) प्रभावित हुन
पुग्दछ । उल्लिखित हकहरू र अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हकहरूको अन्तरसम्बन्धसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा आगलागीलगायतका विपत्तिहरूको कारण संविधानद्वारा प्रत्याभूत पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायका समग्र हकहरू प्रभावित हुन पुग्छन् ।
७. हाम्रो मुलुकको विषम भौगर्भिक, भौगोलिक र प्राकृतिक परिस्थितिका कारण आइपर्न सक्ने विपत्ति र त्यसले व्यक्ति परिवार र समुदायमा पर्ने व्यापक असरसमेतको सन्दर्भमा संविधानमा अन्तरपुस्ता समन्यायमा आधारित दिगो विकास अवधारणालाई आत्मसात् गरिएको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवम् पुनस्थापना गर्ने, त्यस्तैगरी वातावरणीय संरक्षणको सन्दर्भमा पूर्व सावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने नीति (धारा ५१, छ ८ र ९) राज्यले अंगीकार गरेको छ । यी नीतिहरूको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा नागरिकका हकहरू संरक्षण र संवर्द्धन हुन सक्छ । व्यक्ति, समुदाय र समाजको सुरक्षा, संरक्षण र पारिस्थितिकीय प्रणालीको रक्षा गर्दै अन्तरपुस्ता समन्यायका सिद्धान्तसमेतका आधारमा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने सपना साकार पार्न सकेमा मात्र समाजमा शान्ति र न्याय सुनिश्चित
हुन्छ । यही सन्दर्भमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा के कस्तो नीति, ऐन, नियम र कार्ययोजनाहरू बनेका रहेछन् सो हेर्नुपर्ने हुन आयो ।
८. रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष नियमावली, २०६३ को कुरा उल्लेख गर्दै सो कोष तथा मातहतका निकायहरूले अहिलेसम्म कुनै राहतका व्यवस्था गरेको छैन भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । सो जिकिरको लिखित जवाफबाट खण्डन हुन सकेको अवस्था छैन । कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाकै चर्चा गर्दा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ यस विषयसँग सम्बन्धित देखिन्छ । सोबाहेक पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, भवन ऐन, २०५५, राष्ट्रिय भवन संहिता २०६०, विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६, जलवायु परिवर्तन नीति २०६७, भू-उपभोग नीति २०६०, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति २०७२, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापन नीति २०७१, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा २०७०, राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति, २०१३ आदि दस्तावेजहरू आगलागी जस्ता विपद्हरूसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बन्धित देखिन्छन् ।
९. वर्तमान संविधान जारी भएपछि दुई महत्त्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी भएका छन् । संविधानको अनुसूची ९ ले विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, वन, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण, जैविक विविधता, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरूको साझा सूचीमा राखेको
देखिन्छ । त्यस्तैगरी अनुसूची ८ मा विपद् व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, आधारभूत माध्यमिक शिक्षा, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूलाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखिएको पाइन्छ । त्यस्तैगरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण जस्ता विषयहरू अनुसूची ७ अन्तर्गत संघ र प्रदेशको साझा सूचीमा परेको देखिन्छ । त्यसैगरी बसोबास व्यवस्था अनुसूची ६ अन्तर्गत प्रदेशको अधिकार सूचीमा परेको देखिन्छ भने भू-उपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, वातावरणअनुकूलन जस्ता विषयहरू अनुसूची ५ अन्तर्गत संघको अधिकारक्षेत्रभित्र राखिएको
देखिन्छ । यसरी हेर्दा विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको साझा सूचीमा परेको कारण भूकम्प, बाढी, पहिरो, जस्ता प्राकृतिक विपद् होउन् वा आगलागी जस्ता गैरप्राकृतिक विपद् नै किन नहोउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतले उच्च प्राथमिकताका साथ समयन्वयात्मक रूपले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विपद्सम्बन्धी पूर्वतयारी भित्र जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना, विपद्को समाधानसमेत पर्ने हुँदा बस्ती विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणसम्बन्धी पूर्वाधारहरूको निर्माणमा समेत विपद् व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने कुरा संविधानको शब्द र मर्मअनुरूप हुने देखिन्छ ।
१०. संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा परेको विषयमा संघले कानून निर्माण गर्न सक्ने नै हुँदा माथि उल्लिखित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बनेको अवस्था रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ आयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२)(न) मा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति, कानून, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन अनुगमन र नियमनको साथै स्थानीय स्तरमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, पूर्वसूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार, राहत सामाग्रीको पूर्व भण्डारण, वितरण र समन्वय सम्बन्धमा विस्तृत व्यवस्था राखिएको पाइन्छ । उक्त दफामा विपद्पश्चात स्थानीय स्तरको पुनर्स्थापन, पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको परिचालनसमेतका व्यवस्थाहरू रहेको पाइन्छ । त्यस्तैगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जिउ ज्यान र सार्वजनिक निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेको रहेछ भन्ने सो ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । सो ऐनको दफा २(झ) मा “प्राकृतिक विपद्” को परिभाषा गर्दै हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विष्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भू-स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी, बतास, शीतलहर, तातो हावाका लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, डढेलो तथा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपद्लाई प्राकृतिक विपद्मा राखिएको पाइन्छ । त्यसैगरी ऐनको दफा २(घ) मा “गैरप्राकृतिक विपद्” को परिभाषा गर्दै महामारी, अनिकाल, डढेलो, किट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चरा चुरूङ्गीमा हुने फ्लु (पान्डेमिक फ्लु), सर्पदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी विशाक्त ग्याँस रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्यास विष्फोटन, विशाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनास वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धारमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न विपद्लाई गैरप्राकृतिक विपद्मा राखिएको पाइन्छ । ऐनको दफा ३ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को व्यवस्था गरी दफा ५ मा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । त्यसैगरी दफा ६ मा परिषद्बाट स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने गराउने कामसमेतका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरी दफा ८ मा सो कार्यकारी समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको
देखिन्छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलाप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसम्बन्धी व्यवस्था दफा १०, ११ मा गरिएको छ भने दफा १२, १३ मा सो प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख र कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्न प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति (दफा १४, १५) र जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि सो ऐनको दफा १६, १७ मा गरिएको छ । ऐनको परिच्छेद ९ मा विपद् व्यवस्थापन कोष (दफा २२, २३) समेतको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी हेर्दा वर्तमान संविधान जारी भएपछि विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई भएको अधिकारसमेतलाई मध्यनजर गर्दै विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा एउटा विस्तृत कानूनी संरचना तयार भएको
देखिन्छ । तसर्थ यहाँ कानूनी संरचनाको अभावमा प्राप्त अधिकारहरू तथा संविधानद्वारा परिलक्षित नीति एवं योजनाहरूको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने अवस्था देखिएन । ऐनको व्यवस्थाअनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा विद्यमान प्रदेश स्तरीय तथा स्थानीय नीति मापदण्ड र योजनाहरू यस क्रममा बन्न सक्ने नै भएको र ऐनको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न नै बाँकी रहेकोबाट ऐनमा यो कमी कमजोरी रहेको भनी अहिले नै औंल्याउनु पर्ने अवस्था देखिएन ।
११. जहाँसम्म निवेदनमा उल्लिखित कपिलवस्तु जिल्लाको कुसहवा गा.वि.स. वडा नं. ४ र ५ मा मिति २०७२।१२।२६ गते भएको आगलागीबाट जली नष्ट भएका ११८ घर गोठहरूको प्रश्न छ सो सम्बन्धमा पीडितहरूले के प्राप्त गरे सो कुरा लिखित जवाफबाट खुल्न सकेन । निवेदकले पनि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई विपक्षी बनाएको पाइएन । प्रभावित व्यक्तिहरूले के पाए भन्ने नखुलेको अवस्थामा निजहरूले केही नपाएको हुन सक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिने अवस्था पनि भएन । विद्यमान प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन, २०७४ अन्तर्गत घर, आवास नष्ट भएबाट व्यक्तिहरूले तत्काल रू.१०,०००।– प्रति परिवारसम्म राहत सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, यस्तै गरी परिवारको पुनर्स्थापना सम्बन्धमा नयाँ आश्रयस्थल निर्माण गर्नुपर्दा प्रति परिवार रू.५०,०००।– सम्म थप रकम प्राप्त गर्न सक्ने
देखियो । सो रकम प्रभावित व्यक्तिहरूले हालसम्म प्राप्त नगरेको भएमा प्राप्त गर्ने नै हुन्छ । सो रकम तत्काल प्राप्त गरेमा केही राहत त होला तर उनीहरूको पुनरूद्धार र पुनर्स्थापना भने हुन सक्दैन । संविधानद्वारा प्रत्याभूत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रचलनको लागि उपयुक्त आवासको हक पहिलो पूर्वावस्था हुँदा उनीहरूले उपयुक्त आवास पाउनु पर्ने नै हुन्छ । तसर्थ उपर्युक्त संवैधानिक, कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा २०७२।१२।२६ को आगलागीद्वारा प्रभावित कपिलवस्तु जिल्लाको कुशहवा गा.वि.स. वडा नं. ४ र ५ का जनताहरूको हकमा निजहरूले कुनै राहत प्राप्त नगरेको भए प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी (छैठौं संशोधन) मापदण्ड,२०७४ बमोजिम तत्काल राहत उपलब्ध गराउनू । साथै सो आगलागीबाट घर जली नष्ट भएका व्यक्तिहरूले हालसम्म घर बनाउन नसकेको भए दोहरो नपर्ने गरी घर निर्माण गर्न उक्त मापदण्डबमोजिम प्रतिपरिवार रू.५०,०००।- उपलब्ध गराउनु, साथै सो क्षेत्रमा पुनः आगलागी हुनबाट जोगाउने उचित प्रबन्ध तथा आवश्यक पूर्वाधारसमेतको व्यवस्था हुने गरी घर निर्माण एवम् उनीहरूको पुनर्स्थापनाको लागि आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू ।
१२. निवेदनमा कपिलवस्तुको साथै रौतहट, सप्तरी, सुनसरी लगायतका जिल्लाहरूमा आगलागीबाट घरहरू जलेर जनताहरू घरबारविहीन बनेको कुरा उल्लेख छ । आगलागीबाट ग्रामीण बस्तीहरू र विशेषतः गरिब जनताका घर बस्तीहरू जलेर नष्ट हुने कुरा देशभर नै व्याप्त रहेको र त्यसबाट प्रत्येक वर्ष हजारौं व्यक्तिहरू घरबारविहीन भइरहने अवस्था विद्यमान छ । आगलागी मानव बस्तीबाट सुरू भई वन जंगलमा पुग्ने त्यस्तैगरी वन जंगलबाट सुरू भएको डढेलो मानव बस्तीमा फैलिन गई घरबास, सम्पत्ति जलेर नष्ट हुने दुवै अवस्था हाल मुलुकमा विद्यमान छ । यी दुवै कुराले मानव र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्छ । आगलागी र डढेलोको कारण उत्सर्जन हुने कार्बनले विश्वव्यापी रूपमा वायुमण्डलीय तापक्रम वृद्धि (Global Warming) तथा जलवायु परिवर्तन (Climate Change) मा समेत असर
गर्छ । यही सन्दर्भमा नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता, २०१५ लाई अनुमोदन गरेको, त्यसैगरी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान मार्गचित्र तयार गरी पेस गरेको र दिगो विकासका लक्ष्य (२०१५-२०३०) र विपद् व्यवस्थापनका लागि सोन्डाई फ्रेमवर्क (२०१५-२०३०) लाई समेत अनुमोदन गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले तयार गरेको जलवायु परिवर्तन नीति २०७५ (मसौदा) मा समेत विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन नीति उल्लेख भई सोअन्तर्गत बाढी, पहिरो, वन डढेलो, आगलागीलगायतका प्रकोपहरूको अनुगमन, पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने अनुकूलनसम्बन्धी रणनीति र कार्यनीति अख्तियार गरेको कुरा पनि स्मरणीय छ । नेपालको ग्रामीण बस्तीहरूमा प्राय: हिउँदको समयमा आइपर्ने एउटा प्रमुख विपद् आगलागी तथा डढेलो हो । यसलाई रोक्नको लागि यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै गरिब र साहाराविहीन व्यक्तिहरूको रक्षा गर्नु आवश्यक छ । यही सन्दर्भमा समेत कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्न आगलागी डढेलो र बारी खेतमा उब्जने कृषिजन्य फोहरसमेत डढाउने जलाउने कुरा रोक्न जरूरी देखिन्छ । तसर्थ यस सन्दर्भमा देहायका कार्यहरू गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।
(१) संविधानको धारा ३७ को उपधारा (१) मा उल्लिखित “उपयुक्त आवासको हक” को सम्मान गर्दै र धारा ३६ को उपधारा (२) मा वर्णित “खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक” को प्रचलनको निम्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा उल्लिखित हकहरूमा पर्ने प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रियरूपमा नै आवास र खाद्य भण्डारणको मापदण्ड विकास गरी आर्थिक अभावसमेतको कारण जोखिमयुक्त घरमा बस्न बाध्य उपेक्षित व्यक्ति र समुदायलाई लक्षित गरी आगलागीलगायत प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत्तिबाट सुरक्षित आवासको निर्माण तथा खाद्य भण्डारण र सुरक्षा कार्यक्रम आवधिक योजनामा समावेश गरी लागू गर्ने,
(२) गरिब र विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी गुणस्तरीय र जलवायुमैत्री न्यून उत्सर्जन हुने आवास र बस्ती विकास कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउन र हरित शहर र बस्तीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(३) हरेक जोखिमयुक्त बस्तीमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न बस्तीलाई व्यवस्थित गरी जोखिम मुक्त बनाउने,
(४) आगलागीका घटनाहरू भान्छामा खाना पकाउने अवस्थामा घट्ने हुँदा जोखिमयुक्त घरहरूको पहिचान गर्दै भान्छा सुधार गरी भान्छाबाट हुने आगलागी न्यूनीकरण गर्ने, त्यस्तै कृषि कार्यबाट निस्कने फोहरहरू जलाउने कार्यलाई न्यूनीकरण गर्ने,
(५) यदि घटना नै घटेमा स्थानीय स्तरमा नै आगो निभाउन प्रत्येक बस्तीमा तत्काल पानी उपलब्ध हुनसक्ने गरी सहज पहुँचमा र उपयुक्त उचाइमा पोखरी खन्ने वा पानीका ट्याङ्कीहरू राख्ने,
(६) सडकको पहुँच भएका ठाउँमा वारूणयन्त्रको व्यवस्था गर्ने,
(७) विपद्पश्चात् मानिसहरूलाई तत्काल व्यवस्थित तरिकाले उद्धार गर्न र राहत पुर्याउन सहज हुने गरी प्रत्येक गाउँ बस्तीमा बहुप्रयोगको लागि उपयुक्त हुने सुरक्षित खुला मैदानको व्यवस्था गर्ने,
(८) प्रत्येक बस्तीमा सामुदायिक भवनहरूको विकाससमेत गरी आगलागीसमेतका प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने,
(९) व्यक्तिको घर, गोठ, दोपाया, चौपाया, खाद्यान्नसमेतको बिमा गर्न व्यक्ति र समुदायलाई प्रेरित गर्ने र राज्यको तर्फबाट आर्थिक सहयोगसमेत गर्ने ।
१३. प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृत : जगदीशप्रसाद भट्ट
इति संवत् २०७४ साल कार्तिक ३० गते रोज ५ शुभम् ।