निर्णय नं. १०२३२ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र 

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

आदेश मिति : २०७५।७।२०

०७३-WO-००२४

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : मकवानपुर  जिल्ला,  हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. २१ मा कारखाना रहेको शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.ऐ. का सञ्चालक काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १ बस्ने वर्ष ४५ को रघुनन्दन मारू

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय दरबारमार्ग, काठमाडौंसमेत

 

विधायिका निर्मित कानून एकापसमा बाझिएमा वा एउटै विषयमा फरक फरक प्रावधान भई कुन कानून लागू हुने भन्ने द्विविधाजनक अवस्था सिर्जना भएमा विधायिकाले नै स्पष्ट शब्दमा प्राथमिकताक्रम तोकिदिएको रहेछ भने सोही प्रावधान लागू हुन्छ । यदि नतोकिएको भए पछिल्लो कानून (Latest Intention of legislator) मान्य हुन्छ भन्ने कानून व्याख्याको सर्वस्वीकृत सिद्धान्त रही आएको पाइने ।

(प्रकरण नं.२)

जुनसुकै निर्णय एवं कानूनले आफ्नो उत्पत्ति नभएको समयको काम कारबाहीलाई नियमन गर्न नसक्ने हुँदा अधिकारप्राप्त निकाय एवं अधिकारीबाट कानूनसम्मत रूपमा भएका निर्णयहरू पनि निर्णय मितिभन्दा अगाडिदेखि प्रभावकारी हुन नसक्ने ।

ग्राहकले आफूले उपभोग गरेको वस्तुको मूल्य एवं परिणाम उपभोगको समयमा नै थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ताले उपभोग गरिसकेको वस्तुमाथि पछाडि आएर कुनै प्रकारको थप दायित्व सिर्जना गरी महसुल बढाउनु न्यायोचित र कानूनसम्मत नहुने हुँदा विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गर्ने अधिकारप्राप्त आयोगबाट निर्धारण भएको विद्युत्‌ महसुलदर अतितप्रभावी ढंगबाट असुलउपर गर्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम, श्री महेश थापा

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री शरदप्रसाद कोइराला, श्री दिनमणि पोखरेल, श्री राजन अधिकारी र श्री राजकुमार पोखरेल

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१

विद्युत् ऐन, २०४९

विद्युत् नियमावली, २०५०

 

आदेश

न्या. केदारप्रसाद चालिसे : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ तथा १३३(२) (३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्‍य र आदेश यसप्रकार छ :-

निवेदक शिवम्‌ सिमेन्ट लिमिटेड सिमेन्ट उत्पादन एवं बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्य राखी मिति २०६०/०२/१३ मा प्रा.लि. कम्पनीको रूपमा संस्थापित भई मिति २०७२/०४/०८ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई निरन्तर रूपमा सिमेन्टको उत्पादन र बिक्री वितरण गरी आएको छ । सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न विद्युत्‌ शक्ति आवश्यक हुने भएकोले नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण हेटौंडा वितरण केन्द्रबाट १५ एमभिए (करिब १२ मेगावाट) क्षमताको विद्युत्‌ शक्ति पाउने गरी लोड स्वीकृत भएको छ । विपक्षी प्राधिकरणले आपूर्ति गरी आएको विद्युत्‌बापत निवेदकलाई प्रेषित बिलअनुसारको महसुल तोकिएको समयमा नै भुक्तानी गरी सोमा प्राधिकरणले छुट (Rebate) समेत दिई आएको छ । यसैबिच प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रले निवेदकलाई पठाएको छुट रकम बुझाउने बारेको मिति २०७२/०८/१८ को पत्र प्राप्त हुन आयो । उक्त पत्रको बेहोरामा “नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७२/०३/१२ गतेको ७१० औं बैठकको निर्णयानुसार Dedicated Feeder मार्फत विद्युत्‌ आपूर्ति गर्ने बारेको निर्णय र उपसमितिको स्वीकृत प्रतिवेदनको आधार तथा योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागको मिति २०७२/०७/१५ को च.नं.१५५ अनुसार Tariff (शुल्क) लगाई विलिङ गर्न निर्देशन भएअनुसार २०७२ श्रावण महिनादेखि २०७२ मङ्सिर महिनासम्मको तपाइँले खपत गर्नुभएको विद्युत्‌ छुट युनिट शुल्कबापतको कुल जम्मा रू.१२,४२,२६,९२९।६० (अक्षरेपी बाह्र करोड बयालीस लाख छब्बीस हजार नौ सय उनन्तीस रूपैयाँ र पैसा साठी) ३५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न जानकारी गराइन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । निवेदकलगायत सबै प्रकारका ग्राहक वर्गले तिर्नुपर्ने विद्युत्‌ महसुल, डिमान्ड शुल्क र अन्य दस्तुर निर्धारण गर्ने अधिकार कानूनले विपक्षी प्राधिकरणलाई दिएको छैन । विपक्षी प्राधिकरणबाट भएको गैरकानूनी निर्णय पत्राचारबारेमा तत्काल साधारण अधिकारक्षेत्रबाट नै न्याय पाइने विश्वास लिई प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिसमक्ष पुनरावेदन दर्ता गराएको थियो । उक्त पुनरावेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामै हेटौंडा वितरण केन्द्रले मिति २०७२/०८/१८ गतेको पत्रअनुसारको छुट बिल रकम तिर्न बुझाउन ताकेता गरेकोले मकवानपुर जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन दायर गरी उक्त अदालतबाट विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । विपक्षी पुनरावेदन समितिले निवेदकले उठाएको कानूनी प्रश्नमा प्रवेश नै नगरी मिति २०७२/११/११ मा पुनरावेदनपत्र खारेज  भएको छ । पुनः हेटौंडा वितरण केन्द्रले समयमा रकम नतिरेको भनी उल्टै जरिवाना थप गर्दै जम्मा रू.१५,५२,८३,६६२।–  तिर्न बुझाउनु भनी मिति २०७३/०३/१३ मा पत्राचार गरिएको छ ।

यसरी विपक्षी प्राधिकरणले महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुलको परिवर्तित दर तथा अन्य दस्तुर स्वीकृत हुनुअगावै अर्थात् मिति २०७२/०८/१८ मा परिवर्तित महसुल दरलाई बिल गर्न छुट हुन गएको भन्ने संज्ञा दिई मिति २०७२ श्रावणदेखि मंसिरसम्मको छुट युनिटबापतको रकम, डिमान्ड शुल्क र अन्य दस्तुर भन्दै गैरकानूनी रूपले रू.१२,४२,२६,९२९।६० असुल गर्न पत्राचार गरेउपर पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन समितिले समेत मुद्दाको तथ्य र कानूनी प्रश्नमा प्रवेश नै नगरी पुनरावेदन खारेज गरेको र उक्त पुनरावेदन खारेज उप्रान्त पनि उल्टो निवेदक उद्योगले उक्त रकम समयमा नतिरेको भनी जरिवानासमेत थप गरी जम्मा रू.१५,५२,८३,६६२।०० तिर्न बुझाउन मिति २०७३/०३/१३ मा पत्राचार गरेको विपक्षीहरूको उल्लिखित निर्णय, पत्रसमेतका काम कारबाहीबाट निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७(१)(च), १८(१), २५(१), (२) द्वारा प्रदत्त हक एवं विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १६, १७ को उपदफा (१), (२), (३), (४), (५), (६), दफा १८, विद्युत्‌ महसुल निर्धारण नियमावली २०५० को नियम ६, नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ८, १९, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ समेतले प्रदान गरेको कानूनी हक अधिकार कुण्ठित हुन गएको हुँदा र विपक्षीहरूको उक्त निर्णय, पत्रलगायतका काम सम्पूर्ण कारबाहीसमेतलाई बदर गराउने अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सम्मानित अदालतसमक्ष यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको  छु ।

विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफा (३) तथा विद्युत्‌ महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० को नियम ६ ले विद्युत्‌को महसुल र अन्य दस्तुर निर्धारण गर्ने कानूनी अधिकार विपक्षी विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगलाई मात्रै रहेको छ । नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ मिति २०४१ सालबाट लागू भएको कानून हो । उक्त ऐनको दफा १९ मा प्राधिकरणको काम कर्तव्य उल्लेख गर्दा सोको देहाय (घ) मा विद्युत्‌ महसुल र विद्युत्‌सम्बन्धी अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने उल्लेख गरेको भएपनि सो उप्रान्त विद्युत्‌को महसुल र अन्य दस्तुर निर्धारण गर्ने कानूनी दायित्व विपक्षी आयोगलाई सुम्पिएको छ । विपक्षी प्राधिकरणले समेत विद्युत्‌ ऐन, २०४९ लागू भएपछि आजका मितिसम्म पनि विपक्षी आयोगको विद्युत्‌ महसुल तथा अन्य दस्तुर निर्धारण गर्ने कानूनी अधिकार र क्षेत्राधिकारलाई मान्यता दिई आएको हुँदा पछि जन्मिएको कानूनले मान्यता पाउने निर्विवाद छ । 

यसैगरी आयोगबाट महसुल दरमा परिवर्तन गर्ने गरी मिति २०७२/०९/२९ मा निर्णय गरी मिति २०७२/१०/१४ गतेको गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएबाट समेत विपक्षी प्राधिकरणले आयोगबाट निर्णय हुनुअघिको अर्थात् २०७२ श्रावणदेखि मंसिरसम्मको थप वृद्धि तथा परिवर्तन भएको दर रेटअनुसारको महसुल ग्राहकबाट असुलउपर गर्न नसक्ने प्रस्ट छ । विपक्षी प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७२/०३/१२ को निर्णयलाई महसुल निर्धारण आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र लिई मिति २०७२/९/२९ मा निर्णय गरी सूचना प्रकाशित गर्दा परिवर्तित महसुल २०७२ श्रावणदेखि लागू हुने भनी पश्चात्‌दर्शी असर (Retrospective Effect) पार्ने गरी निर्णय गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा विपक्षी प्राधिकरणले २०७२ श्रावणदेखि मंसिरसम्मको परिवर्तित थप महसुल र अन्य दस्तुर ग्राहकबाट असुलउपर गर्न नसक्ने स्पष्ट छ । तसर्थ विपक्षी प्राधिकरणको मिति २०७२/८/१८ र २०७३/३/१३ को पत्र गैरकानूनी र मुलुकी ऐन अ.बं.३५ नं. प्रतिकूल भई बदरभागी छ ।

विपक्षी आयोगले विद्युत्‌ महसुलमा परिवर्तन गर्ने गरी गरेको निर्णयपश्चात् प्रकाशित सूचनामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७२/०३/१२ को निर्णयअनुसार माग भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख छ । प्राधिकरणले माग गरेको प्रस्तावलाई विपक्षी आयोगले मिति २०७२/०९/२९ मा मात्र स्वीकृत गरेको र सो स्वीकृत गरेको निर्णयको कुनैपनि बुँदामा २०७२ श्रावणदेखि नै परिवर्तित महसुल र अन्य शुल्क लिन पाउने भन्ने उल्लेख छैन । आयोगबाट प्रकाशित सूचनाको अन्त्यमा “राष्ट्रिय ग्रिडमा संलग्न रही वितरण गर्ने सबै प्रकारका ग्राहक वर्गका विद्युत्‌ खरिद बिक्री, विद्युत्‌ महसुल दर निर्धारण विद्युत्‌ ऐन, २०४९ अनुसार यस आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र हुँदा यस आयोगबाट स्वीकृत नगरिएको विद्युत्‌ महसुल दरभन्दा बढी वा सोबाहेक महसुल वा दस्तुर लिन नपाइने बेहोरा सर्वसाधारणको लागि जानकारी गराइन्छ ।” भन्ने किटान गरेबाट विपक्षी प्राधिकरणले आयोगबाट स्वीकृत हुनुअघि आयोगबाट स्वीकृत नगरिएको महसुल र शुल्क निवेदकबाट लिन नपाउने निर्विवाद छ । २०७२ श्रावण महिनादेखि मंसिर महिनाको तिर्नु नपर्ने र अगावै भुक्तानी गरी हिसाब नै राफसाफ फरफारक भइसकेको रकम माग गर्नु कानूनविपरीत 

छ । यसर्थ, विपक्षीले गैरन्यायिक रूपमा धनी हुन खोज्नु भएकोले अन्यायिक संवृद्धिको सिद्धान्त (Doctrine Of Unjust Enrichment) ले समेत विपक्षीको निर्णय बदरभागी छ ।

अतः माथि उल्लिखित कानून, तथ्य प्रमाणबाट निवेदक उद्योगले आयोगबाट स्वीकृत भएको दर रेटअनुसारको विद्युत्‌ महसुल र अन्य दस्तुर मासिक रूपमा नियमितरूपमा बुझाई आएको कारणबाट अतिरिक्त छुटसमेत लिई आएकोमा विपक्षी प्राधिकरणले निवेदक उद्योगले महसुल, शुल्क नबुझाई बाँकी राखेको भनी जरिवानासमेत थप गरी तिर्न बुझाउन गरेको पत्राचारसमेत माथि उल्लिखित नेपालको संविधानको र विद्युत्‌ ऐन, २०४९ समेतको प्रतिकूल रहेकोले विपक्षी प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७२/०३/१२ गतेको ७१० औं बैठकको निर्णय, हेटौंडा वितरण केन्द्रको मिति २०७२/०८/१७ को निर्णय एवं उक्त निर्णयअनुसार विपक्षी हेटौंडा वितरण केन्द्रले निवेदकलाई पठाएको मिति २०७२/०८/१८ र मिति २०७३/०३/१३ को पत्र, विपक्षी पुनरावेदन समितिको मिति २०७२/११/११ को निर्णय आदेशलगायत सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगबाट विद्युत्‌ महसुल र अन्य दस्तुरको परिवर्तित दर रेट स्वीकृति गरेको मितिभन्दा अघिको कुनै पनि महसुल, दस्तुर असुलउपर नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनपत्रको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०७२/०८/१८ र मिति २०७३/०३/१३ को पत्र हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.६ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत र विपक्षी नं.१, २, ३, ४ र ५ का हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । 

निवेदकहरूले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदक उद्योगले उपभोग गरेको विद्युत्‌को महसुल निर्धारण विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १७, विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ३३ र विद्युत्‌ महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० को नियम ७ बमोजिम विद्युत्‌को महसुल निर्धारण आयोगबाट हुने कुरामा विवाद देखिँदैन । यसमा विद्युत्‌ प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७२।३।१२ को ७१० औं बैठकको विद्युत्‌ महसुल बढाउने निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगमा पठाई आयोगको मिति २०७२।९।२९ को १०३ औं र २०७२।१०।१० को १०४ औं बैठकबाट मात्र स्वीकृत भई सोअनुसार २०७२।१०।१४ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही दिनको पत्रबाट मात्र नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई समेत विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगबाट जानकारी गराएको 

पाइन्छ । सो पत्रको बेहोरा हेर्दा डेडिकेटेड फिडर लाइनमार्फत निरन्तर रूपमा विद्युत्‌ आपूर्ति हुने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकहरूका लागि मिति २०७२।९।२० को पत्रानुसार माग भएको महसुल दर यस आयोगको मिति २०७२।९।२९ को १०३ औं र २०७२।१०।१० को १०४ औं बैठकबाट स्वीकृत भएकोले सोहीबमोजिम कार्यान्वयनका लागि जानकारी गराइन्छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । तर नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले निर्णय हुनुअगावै लागू हुने भनी मिति २०७२।८।१८ र २०७३।३।१३ मा निवेदकलाई वृद्धि गरिएअनुसारको २०७२ श्रावणदेखि मंसिर महिनासम्मको थप रकम बुझाउन भनी पत्र लेखेको देखिएको छ । 

यसरी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७२।३।१२ को निर्णयानुसार माग भएको डेडिकेटेट फिडर लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत्‌ आपूर्ति हुने ग्राहकको लागि नयाँ महसुल दर आयोगको मिति २०७२।९।२९ र २०७२।१०।१० को बैठकबाट स्वीकृत भएको अवस्थामा सोपूर्व निवेदकले मिति २०७२ श्रावणदेखि मंसिरसम्मको विद्युत्‌ महसुल पुरानै दर रेटअनुसार नियमित रूपमा बुझाउँदै आएको देखिएकोमा महसुल दर सम्बन्धमा आयोगको निर्णय भई लागू नभइसकेको अवस्था २०७२ श्रावणदेखि मंसिरसम्मको विद्युत्‌ महसुल पुरानै दररेटअनुसार नियमित रूपमा बुझाउँदै आएको देखिएकोमा महसुल दर सम्बन्धमा आयोगको निर्णय भई लागू नभइसकेको अवस्था २०७२ साल श्रावणदेखि मंसिरसम्मको थप महसुल लिन बाँकी भनी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको मिति २०७२।८।१८ र २०७३।३।१३ को पत्रबाट माग गरिएको देखिँदा सो पत्र कार्यान्वयन गर्दा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिसमेतबाट निवेदकलाई मर्का पर्न सक्ने देखिँदा पछि निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल उक्त मिति २०७२।८।१८ र २०७३।३।१३ को पत्र कार्यान्वयन नगरी नगराई यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश । 

यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भनी परेको निवेदनमा सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्नु भनी भएको आदेश ।

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १९(घ) बमोजिम विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गर्ने र ऐ. को २०(१)(घ) बमोजिम आपूर्ति गरिएको विद्युत्‌को तोकिएको दरमा महसुल असुल गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई रहेको छ । विधायिका निर्मित कानूनबमोजिमको अधिकार प्राधिकरणले प्रयोग गर्न पाउने हुँदा निवेदकले उपयोग गरेको विद्युत्‌ महसुल असुलीको निम्ति भए गरेको निर्णय वैध र क्षेत्राधिकारभित्र भएको प्रस्ट हुन्छ । ऐनबमोजिम प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने सञ्चालक समितिको मिति २०७२।३।१२ को निर्णायनुसार मिति २०७२।४।१ देखि Dedicated Feeder बाट आपूर्ति हुने विद्युत्‌को महसुल वृद्धि भएको हो । सोबमोजिम विद्युत्‌ महसुल लिन पाउने गरी विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगबाट समेत स्वीकृति प्राप्त भएको निवेदनबाटै देखिन्छ । यसले पश्चात्‌दर्शी असर दिई लागू गरिएको अवस्था छैन । सार्वजनिक रूपमा बिक्री गरिने उर्जाको कानूनबमोजिम तोकिएको शुल्क बुझाउनु भनी भएको कार्यले कुनै व्यक्तिको कानूनी वा मौलिक हकमा असर पार्ने कार्य भए गरेको मानिँदैन । 

सर्वसाधारण जनतालाई आधारभूत आवश्यकता रूपमा रहेको उर्जा कटौती गरी व्यापारिक प्रयोजनको लागि निवेदकजस्ता संस्थालाई आपूर्ति गरिएको विद्युत्‌को तुलनात्मक रूपमा बढी महसुल तय गरिएको र सोबमोजिम निवेदकले उपयोग गरेको विद्युत्‌को महसुल माग गरिएकोलाई अन्यायिक फाइदा लिएको भन्न मिल्दैन । निवेदकले विद्युत्‌ उपयोग नगरेको दाबी गर्न नसकेकोले अन्यायिक फाइदा लिएको दोषारोपण गर्नु आफैँमा आधारहीन रहेको पुष्टि हुन्छ । प्राधिकरणले आपूर्ति गर्ने विद्युत्‌ व्यापारिक वस्तु (Commercial Commodity) भएकोले उपलब्ध गराएको वस्तु वा सेवाको बजार मूल्यअनुसारको रकम लिने अधिकार आपूर्तिकर्ताले राख्दछ । प्रस्तुत विवादमा प्रभावकारी वैकल्पिक उपचार रहेको छ । यिनै विपक्षीले मकवानपुर जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञा (०७२-WO-०००१) मुद्दा दायर गरी सम्मानित अदालतबाट मिति २०७२।३।२० गते खारेजी फैसलासमेत भइसकेको अवस्थामा विद्युत्‌ महसुल नबुझाउने उद्देश्यले सम्मानित अदालतमा दायर गरेको निवेदन खारेजभागी छ । प्राधिकरणले निवेदकलाई उद्योग व्यापार व्यवसायमा रोक लगाएको छैन । व्यापारिक रूपमा बिक्री हुने विद्युत्‌ उपयोग गरेको रकम माग गरिएको कार्यले कुनै पनि व्यक्तिको कानूनी र मौलिक हकमा असर पर्दैन । तसर्थ निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, ऐ. को सञ्चालक समिति, नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण, योजना तथा प्राविधिक सेवा विभाग, नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण, हेटौंडा वितरण केन्द्र, पुनरावेदन समिति, मुकाम ने.वि.प्रा. दरबारमार्गसमेतको तर्फबाट पेस भएको संयुक्त लिखित जवाफ । 

आयोगको  मिति २०७२।९।२९ बैठकमा छलफल भई आयोगबाट स्वीकृत दरभन्दा बढी दस्तुर नलिन र लिएको भए फिर्ता गर्ने विषय महसुल छुट दिने निर्णय नभई अधिकार प्राप्त संस्थाबाट स्वीकृत नगराई कसैले पनि कुनै महसुल उठाउन नहुने विषय विद्युत्‌ ऐन, २०४९ पालना गर्ने विषय भएको बेहोरा श्री सार्वजनिक लेखा समितिलाई अनुरोध गर्ने, सरकारी अस्पतालबाहेकका अन्य Dedicated Feeder लिएका ग्राहकलाई आयोगबाट स्वीकृत महसुल दर तोक्न र कायम गर्नको लागि सरकारको नीति, प्राधिकरणमा उपलब्ध उर्जाको कति प्रतिशत उर्जा Dedicated feeder ग्राहकको हकमा वितरण गर्ने, देशमा उर्जा अभाव भइरहेको अवस्थामा अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवाग्राहीहरूलाई Dedicated सेवा दिन उपयुक्त हुन्छ हुँदैन भन्ने विषयमा नेपाल सरकारको नीति आएपछि मात्र आयोगले Dedicated  सेवा महसुल दरबारे अध्ययन र निर्णय गर्नेछ । डेडिकेटेट फिडरको महसुल दर कायम नहुँदासम्म सरकारी अस्पतालबाहेकका डेडिकेटेट फिडरको हकमा ने.वि.प्रा. सञ्चालक समितिले २०७२।३।१२ मा गरेको निर्णयलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको हो । प्रचलित कानूनले विद्युत्‌ महसुल र अन्य दस्तुर निर्धारण गर्न यस आयोगलाई दिएको अधिकारबमोजिम यस आयोगबाट भएको कानूनसम्मत काम कारबाहीले विपक्षी रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै पनि मौलिक तथा कानूनी हक हनन भएको भन्न मिल्दैन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम, श्री महेश थापाले निवेदक कम्पनीले उपभोग गरेको विद्युत्‌ महसुल समयमा नै तिरी छुटको सुविधासमेत लिँदै आएको छ । महसुल बुझाउन बाँकी नरहेकोमा २०७२ श्रावणदेखि नै महसुल वृद्धि भएको भनी १२ करोडभन्दा बढीका बिल पठाएको छ । जुन समयमा महसुल वृद्धि भएको हो सोही समयमा उपभोक्तालाई बिल पठाउनु पर्छ । विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगलाई मात्र रहेको हुँदा आयोगको निर्णयविना विद्युत्‌ प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार राख्दैन । विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगको लिखित जवाफबाट समेत त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । महसुल निर्धारण आयोगबाट मिति २०७२।९।२९ मा मात्र विद्युत्‌ महसुल वृद्धि हुने निर्णय भई मिति २०७२।१०।१४ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ । उक्त निर्णय एवं सूचनामा मिति २०७२।४।१ देखि नै लागू हुने गरी पश्चात्‌दर्शी असर पार्ने गरी महसुल वृद्धि भएको भन्ने उल्लेख छैन । यसरी श्रावणदेखि मंसिरसम्मको थप परिवर्तित महसुल तिर्न बाध्य पार्न मिल्दैन । तिर्नु नपर्ने महसुल कानूनविपरीत असुलउपर गर्न खोजेका प्राधिकरणको पत्र अन्यायिक संवृद्धिको सिद्धान्तसमेतको आधारमा बदर हुनुपर्छ । प्राधिकरणले छुट बिल पठाउन सक्ने भएपनि यो छुट बिल होइन । वृद्धि भएको महसुल हो । उपभोक्ताले आफूले उपभोग गरेको वस्तुको मूल्य उपभोग गरेकै अवस्थामा भुक्तान गरिसकेपछि महिनौंपछि थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी प्राधिकरणले गरेको निर्णय पत्राचार गैरकानूनी छ । तसर्थ प्राधिकरणको मिति २०७२।८।१८ को पत्रानुसारको महसुल लिने निर्णय एवं पत्राचार गैरकानूनी रहेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी र प्रत्यर्थी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य अधिवक्ताहरू श्री शरदप्रसाद कोइराला, श्री दिनमणि पोखरेल, श्री राजन अधिकारी र श्री राजकुमार पोखरेलले नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १९(घ) अनुसार विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको छ । पछि आएको विद्युत्‌ ऐन, २०४९ ले  दफा १९(घ) लाई खारेज गरेको छैन । उक्त प्रावधान यथावत् राख्ने  विधायिकी मनसायले नै पछिल्लो ऐनले खारेज नगरेको हो । विधायिकी कानूनद्वारा प्रदत्त उक्त अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने गरी कानूनको व्याख्या हुन सक्दैन । मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट मिति २०७२।३।१२ मा स्वीकृत भई मिति २०७२।४।१ देखि नयाँ महसुल लागू भएको हो । लागू भइसकेको महसुललाई विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयमा प्रस्ट रूपमा मिति २०७२।३।१२ को निर्णयानुसार लागू गरिएको भनी उल्लेख भएबाट पश्चात्‌दर्शी प्रभाव दिने गरी महसुल निर्धारण भएको होइन । प्राधिकरणले विद्युत्‌ महसुल संशोधन गर्दा विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगको समर्थन लिने गरेपनि त्यसलाई विधायिका निर्मित कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार परित्याग गरेको भन्न मिल्दैन । विद्युत्‌ महसुल निर्धारणउपर निवेदकले पुनरावेदन गर्दा धरौटी नराखेको कारण पुनरावेदन खारेज भएको छ । यसै विषयमा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा दिएको निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज भएपछि रिट लिएर उपचारका लागि अदालत प्रवेश गर्न प्राङन्यायको सिद्धान्तले समेत रोक्दछ । dedicated feeder बाट आपूर्ति भएको महसुल वृद्धि गर्ने निर्णय आम उपभोक्तालाई भएको, धेरै ग्राहकले महसुल भुक्तानी गरिसकेको हुँदा निवेदकले मात्र तिर्नु नपर्ने भन्न मिल्दैन । तसर्थ निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने कानूनी आधारको अभाव रहेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नु भई सोहीबमोजिमको बहस नोटसमेत पेस गर्नुभयो । दुवैतर्फका कानून व्यवसायीद्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियो । 

१. नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणबाट विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गर्न पाउने अधिकार छ वा छैन ?

२. भुतलक्षी असर हुने गरी विद्युत्‌ महसुलको दर बढाई लागू गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

३. निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?

 

२. नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई विद्युत्‌ महसुल दर निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको छ वा छैन भन्ने प्रथम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा विपक्षीको तर्फबाट नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १९(घ) बमोजिम विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई रहेको छ भनी  जिकिर लिएको पाइन्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १९ मा प्राधिकरणको काम कर्तव्यको व्यवस्था भई देहाय (घ) मा विद्युत्‌ महसुल र विद्युत्‌सम्बन्धी अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसैगरी विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १७ (१) मा विद्युत्‌ महसुल र अन्य दस्तुरहरू निर्धारण गर्नको लागि नेपाल सरकारले एउटा महसुल निर्धारण आयोग गठन गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गर्दै ऐ. ऐनको दफा १७(३) मा विभिन्न आधारमा विद्युत्‌ महसुल निर्धारण हुने व्यवस्था गरी ऐनको दफा १७(४) ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत्‌ महसुल र अन्य दस्तुरभन्दा बढी वा सोबाहेक अन्य कुनै महसुल वा दस्तुर लिन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई रहेको वा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १७ (१) अनुसारको महसुल निर्धारण आयोगलाई रहेको हो भन्ने कुराको विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो । विधायिका निर्मित कानून एकापसमा बाझिएमा वा एउटै विषयमा फरक फरक प्रावधान भई कुन कानून लागू हुने भन्ने द्विविधाजनक अवस्था सिर्जना भएमा विधायिकाले नै स्पष्ट शब्दमा प्राथमिकताक्रम तोकिदिएको रहेछ भने सोही प्रावधान लागू हुन्छ । यदि नतोकिएको भए पछिल्लो कानून (Latest Intention of legislator) मान्य हुन्छ भन्ने कानून व्याख्याको सर्वस्वीकृत सिद्धान्त रही आएको पाइन्छ । विद्युत्‌ महसुल निर्धारण सम्बन्धमा दुवै ऐनहरू बनी लागू हुँदाको तत्कालीन सन्दर्भसमेतलाई विचार गर्दा २०४९ सालअगाडि विद्युत्‌ उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण एउटा मात्र संस्था रहेको देखिन्छ । तर विद्युत्‌ ऐन, २०४९ लागू भएपश्चात् स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत्‌ उत्पादन, वितरण, प्रशारणको अधिकारसहित विद्युत्‌ प्राधिकरणसरहको अधिकार प्रदान गरेको 

देखिन्छ । यसकारण विद्युत्‌ ऐन, २०४९ लागू भएपश्चात् प्राधिकरण एक्लैले मात्र विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गर्ने कार्य न्यायोचित नभएको कारण स्वतन्त्र निकायको रूपमा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १७(१) मा छुट्टै विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगको गठन गरेको 

देखिन्छ । यदि विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १९(घ) नै पर्याप्त थियो भने विधायिकाले पछिल्लो कानूनमा छुट्टै महसुल निर्धारण आयोगको परिकल्पना गरी सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नुको कुनै तर्कसङ्गत आधार कारण देखिँदैन । कुनै कार्य गर्न कुन निकाय वा अधिकारीलाई के कस्तो अधिकार प्रदान गर्ने भन्ने विधायिकाको विवेकको विषय हो । विधायिकाले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने गरी अदालतले आदेश जारी गर्न मिल्ने हुँदैन । यसका साथै विद्युत्‌ महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० को नियम ४ को उपनियम (१) को खण्ड (क) मा ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम विद्युत्‌ महसुल र अन्य दस्तुरहरू निर्धारण गर्ने अधिकार हुने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । नियमावलीको उपर्युक्त व्यवस्थाबाट समेत विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार केबल आयोगलाई मात्र रहेको भन्नेमा विवाद देखिँदैन ।

३. यसर्थ विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ मूल कानून होइन विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ मूल कानून हो भनी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिँदैन । जहाँसम्म नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ४० मा प्रयुक्त "यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐनबमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गर्न सक्छ भन्ने विपक्षीतर्फबाट जिकिर लिएको छ सो सम्बन्धमा हेर्दा उक्त ऐनको दफा ४० विद्युत्‌ ऐन, २०४९ आउनुअघिको व्यवस्था भएकोले पछि बनेको विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को व्यवस्थालाई अघि बनेको कानूनले संकुचन गर्छ भन्न मिल्दैन । यसर्थ  प्रस्तुत विषयमा विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को प्रावधान नै लागू हुने  देखिन्छ । अतः विद्युत्‌ ऐन, २०४९ को दफा १७(१) बमोजिम विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगलाई भएको अधिकारबमोजिम आयोगले मात्र विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गर्न सक्नेमा आयोगले निर्णय गर्नुपूर्वदेखि नै मिति २०७२ श्रावणदेखि मंसिरसम्मको रकम माग गरी प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रले निवेदकलाई पठाएको छुट रकम बुझाउने बारेको मिति २०७२/०८/१८ को पत्रमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि रहेको देखियो । 

४. अब भूतलक्षी असर हुने गरी विद्युत्‌ महसुल दर बढाई लागू गर्न मिल्छ, मिल्दैन भन्ने दोस्रो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा डेडिकेटेट फिडर लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत्‌ आपूर्ति हुने ग्राहकको लागि मिति २०७२।९।२० को १०३ औं र मिति २०७२।२।१० को १०४ औं बैठकबाट मात्र स्वीकृत भई सोअनुसार मिति २०७२।१०।१४ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही दिनको पत्रबाट मात्र नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई समेत विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगबाट जानकारी गराएको भन्नेमा विवाद 

देखिँदैन । विधायिकाले निर्माण गरेको कानून पश्चात्‌दर्शी हुनुहुँदैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको छ । उक्त सिद्धान्तअनुसार सामान्यत: हक अधिकार दायित्व सुविधा निर्धारण गर्ने निर्णय भविष्यदर्शी नै हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति नहोला । यसप्रकार जुनसुकै निर्णय एवं कानूनले आफ्नो उत्पत्ति नभएको समयको काम कारबाहीलाई नियमन गर्न नसक्ने हुँदा अधिकारप्राप्त निकाय एवं अधिकारीबाट कानूनसम्मत रूपमा भएका निर्णयहरू पनि निर्णय मितिभन्दा अगाडिदेखि प्रभावकारी हुन सक्दैन । माथि प्रकरण १ मा भएको विवेचनाअनुसार विद्युत्‌ महसुलको दर रेट निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगलाई मात्र भएको भन्ने प्रस्ट भएको छ । यसरी आयोगबाट महसुल वृद्धि गर्ने निर्णय हुनुअगावैदेखि वृद्धि भएको महसुल लागू हुने हो भने त्यसको पश्चात्‌दर्शी असर रहन जाने हुन्छ जुन न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुने 

देखिन्छ । विद्यत्‌ ऐन, २०४९ को समग्र अध्ययनबाट पनि पछाडि निर्णय गरेर अगाडिको मितिबाट महसुल लिन पाउने व्यवस्था रहेको देखिँदैन । यसलाई अझ स्पष्ट पार्न विद्युत्‌ नियमावली, २०५० को नियम ३३ लाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त नियम ३३ मा विद्युत्‌ सेवा उपभोग गरेबापत ऐनको दफा १७ अनुसार गठित  महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको विद्युत्‌ महसुल तथा अन्य दस्तुर  बुझाउनु प्रत्येक ग्राहकको दायित्व हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । नियममा भएको उक्त व्यवस्थाबाट पनि आयोगले महसुल निर्धारण गरेपछि मात्र त्यस्तो महसुल बुझाउनु पर्ने दायित्व सिर्जना हुने देखिँदा अगाडिदेखि लागू हुने गरी महसुल उठाउन मिल्ने देखिँदैन । उपभोक्ता हकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि ग्राहकले आफूले उपभोग गरेको वस्तुको मूल्य एवं परिणाम उपभोगको समयमा नै थाहा पाउनुपर्ने 

हुन्छ । उपभोक्ताले उपभोग गरिसकेको वस्तुमाथि पछाडि आएर कुनै प्रकारको थप दायित्व सिर्जना गरी महसुल बढाउनु न्यायोचित र कानूनसम्मत नहुने हुँदा विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गर्ने अधिकारप्राप्त आयोगबाट मिति २०७२।९।२९ मा निर्धारण भएको विद्युत्‌ महसुल दर अतितप्रभावी ढंगबाट मिति २०७२।४।१ बाटै असुलउपर गर्न मिल्ने देखिँदैन । 

५. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले मिति २०७२ श्रावणदेखि मंसिरसम्मको विद्युत्‌ महसुल पुरानै दर रेटअनुसार बुझाई सकेको तथ्यलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन । उपभोक्ताहरूमा बिक्री वितरण गर्ने विद्युत्‌ महसुल दर निर्धारण गर्ने विषय विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएको र डेडिकेटेट फिडर लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत्‌ आपूर्ति हुने ग्राहकको लागि नयाँ महसुल दर आयोगको मिति २०७२।९।२९ र २०७२।१०।१० को बैठकबाट स्वीकृत भएको अवस्थामा आयोगले विद्युत्‌ महसुल दर निर्धारण नगर्दै नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले स्वयं आफैँ महसुल दर निर्धारण गरी पश्चात्‌दर्शी रूपमा लागू हुने गरी गरेको प्राधिकरणको निर्णय एवम् पत्राचार कानूनविपरीत रहेको देखिँदा वृद्धि भएको विद्युत्‌ महसुल निवेदकको हकमा आकर्षित हुने भन्न मिलेन । तसर्थ विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२।२।२९ र २०७२।१०।१० को निर्णयपश्चात् मात्र वृद्धि भएको महसुल लागू गर्न मिल्ने हुँदा २०७२ साल श्रावणदेखि मंसिरसम्मको अवधिको थप महसुल बझाउनु भनी निवेदकलाई पठाएको नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको मिति २०७२।८।२८ को पत्र सोउपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन समितिबाट मिति २०७२/११/११ मा भएको निर्णय एवं मिति २०७३।३।१३ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब विद्युत्‌ महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको मिति २०७२।९।२९ बाट मात्र वृद्धि भएको महसुल निवेदकबाट असुल गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

प्र.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृत: सुरेशराज खनाल

इति संवत्‌ २०७५ साल कार्तिक २० गते रोज ३ शुभम् ।