निर्णय नं. १०२३३ - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त अदालत

स.का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

आदेश मिति : २०७४।३।२१

०७२-WO-०३३९

 

विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध

 

निवेदक : बर्दिया जिल्ला, पदनाहा गा.वि.स. वडा नं.८ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.५ ज्ञानेश्वर बस्ने कल्पित पराजुलीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

अदालतबाट जारी भएका म्याद एवं आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । म्याद जारी भई तामेल भएपछि कानूनबमोजिम गठित निकाय तथा यसका पदाधिकारीहरूले आदेशको पालना गरी न्याय सम्पादन एवं विवादको सहज निकास निकाल्न अदालतलाई सहयोग पुर्‍याउनु यिनको कर्तव्य हुने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री कल्पित पराजुली

विपक्षीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्‍य र आदेश निम्नानुसार छ:-

हामी निवेदकहरू विधिको शासन र राष्ट्रहितप्रति प्रतिबद्ध कानून व्यवसायी हौं । नेपाल राष्ट्रको र सम्पूर्ण नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा १६ वर्षमुनिको समूहमा खेल्न भनी १६ वर्षमाथिका खेलाडी खेल्नु र खेलाइनुले राष्ट्रिय छविमा आँच आएको छ । नेपालका नाममा जितिएको पदक गुमेको मात्र नभई नेपालीहरूले तिरेको करबाट १४,५०० (चौध हजार पाँच सय) अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने कुरा मलेसियामा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय फिफाको समितिले निर्णयसमेत गरिसकेको छ । जसअनुसार एन्फाले रकम दाखिलाको प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको छ । यसले नेपालीको मान मर्दन भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शिर निहुरिएको छ । अतः यस कार्यले निवेदकलगायत आम नागरिकको राष्ट्रप्रतिको आस्था र राष्ट्रिय मर्यादामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना भएकोले प्रस्तुत विषयमा यो रिट निवेदन दायर गर्ने हक हामी निवेदकलाई रहे / भएको प्रस्ट छ ।

संविधानले राष्ट्रिय हितलाई सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रलाई हानि हुने कार्यहरूलाई दण्डनीय मानेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले आधारभूत संरचना मानिने आफ्नो प्रस्तावनामा नै नेपालको स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । यस्तैगरी संविधानले राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रियहित रक्षाको व्यवस्था गरेको छ । तर उल्लिखित कार्यहरूले न त राष्ट्रिय स्वाभिमान न त नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई बचाउँछ बरू राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई छियाछिया पारेको छ । संविधानमा प्रत्येक नागरिक राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानूनको पालना गर्ने उल्लेख छ तर यू १६ अन्तर्गत खेलेका तर उमेर बढी भएका खेलाडीहरू र यस्ता खेलाडीहरूलाई छान्ने एवं सिफारिस गरी खेल्न प्रबन्ध मिलाउने अधिकारीहरू संवैधानिक कर्तव्य विमुख भएको 

पाइन्छ । उमेर घटाई सम्बन्धित ठाउँमा पेस गर्नका खातिर तयार पारिएका कागज प्रमाणहरू किर्ते जालसाजी गरिएको प्रस्ट हुन्छ । यो कार्य अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ विपरीत छ भने सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र प्रहरी ऐन, २०१२ को विरूद्ध छ ।

निवेदन जिकिरबमोजिम सम्बन्धित अधिकारी, निकाय र खेलाडीहरूलाई नेपालको संविधान, २०७२, मुलुकी ऐन, २०२०, जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३, खेलकुद विकास ऐन, २०४८, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र  राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ बमोजिम जो जुन कानूनी कारबाही हुनुपर्ने हो सोहीबमोजिम आवश्यक छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत जारी गरिपाऊँ । उमेर किर्तेलगायतका गैरकानूनी कार्य गरी अपराध गरेको खबरहरू सार्वजनिक हुँदा पनि कानून कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने नेपाल प्रहरीलाई पनि आवश्यक निर्देशन जारी गरिपाऊँ । यस गैरकानूनी कार्यले कानूनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै आम जनसाधारण तथा मुलुकको मान प्रतिष्ठामा गम्भीर हानी पुग्न गएको हुँदा संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरी राष्ट्रको मानमर्दन हुने गैरकानूनी रूपमा गरिएको काम कारबाहीमा संलग्नलाई तत्काल निलम्बन गरी न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेशसमेतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय दिलाई पाऊँ । साथै यस रिटउपर अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म विपक्षीहरूका काम कारबाहीले असर पार्ने हुँदा तत्काल रोकी विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई मध्यनजर राख्दै गैरकानूनी काम गर्ने समिति, निकायहरू, अधिकारीहरू र खेलाडीहरूलाई तत्काल निलम्बनलगायतका आवश्यक कारबाहीमार्फत प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५क. बमोजिम सुनुवाइमा अग्राधिकार प्रदान गरी कारबाही किनारा गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार, कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१, २, ४ र ११ का हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसाथ राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफप्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।७।२३ को आदेश ।

नेपालमा अखिल नेपाल फुटबल संघ फुटबलको सर्वोच्च संस्था भएको हुँदा प्रशिक्षक तथा खेलाडी छनौट गर्ने कार्य संघले गर्दै आएको छ । यस कार्यलाई ए.एफ.सी. तथा फिफाले समेत मान्यता दिँदै आएको छ । खेलाडी छनौट प्रक्रिया संघमा आबद्ध प्रशिक्षकहरूले गर्ने गर्दछन् । राम्रा र उत्कृष्ट खेलाडी छनौटमा संघको प्रशिक्षकहरूले कहिले त्रुटि गरेका 

छैनन् । अखिल नेपाल फुटबल संघमा छनौट समिति 

छैन । खेलाडी छनौट प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार फिफा तथा ए.एफ.सी.ले तोकेबमोजिम संघद्वारा नियुक्त गरिएका प्रशिक्षकले छनौट गर्ने प्रावधान रहेको छ । जसलाई फिफा तथा ए.एफ.सी.समेतले वैधानिकता प्रदान गर्ने गर्दछन् । त्यस्तै संघले खेलाडीहरूको मेडिकल जाँच Cross Diagnostic Center बाट गर्ने गरिन्छ । यसलाई ए.एफ.सी.ले समेत वैधानिकता प्रदान गर्ने गरेको 

छ । त्यसकारण खेलाडीहरूको उमेर जाँचको एम.आर.आई. यसै सेन्टरद्वारा गरिन्छ ।

खेलाडीको उमेरको सम्बन्धमा संघमा खेलाडीहरूले पेस गरेको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रअनुसार मनिषबहादुर कार्कीको जन्ममिति २०५६।९।१७ गते रेजिन सुब्बाको जन्ममिति २०५८।१०।२३ गते तथा अर्पण सिंह कार्कीको मिति २०५६।१०।१० गते रहेको छ । त्यस्तै खेलाडीहरूलाई उमेर समूहको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न पठाउनुपूर्व संघले एम.आर.आई. जाँच गरी उमेर यकिन गर्ने गरिएको छ । निज खेलाडीहरूलाई पनि खेल खेल्न जानुपूर्व एम.आर.आई. जाँच गरिएको थियो । उक्त जाँचअनुसार निज मनिषबहादुर कार्की तथा अर्पण सिंह कार्की १६ वर्षभन्दा मुनिकै रहेका छन् । रेजिन सुब्बाको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रअनुसार उनको उमेर १४ वर्षभन्दा मुनि भएकोले उनको एम.आर.आई. गर्न आवश्यक नै नभएको हुँदा एम.आर.आई. नगरिएको थियो । उक्त तीनै जना खेलाडीहरूको उमेरको सम्बन्धका तथ्यलाई निज खेलाडीहरूको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा एम.आर.आई. रिपोर्टसमेतले पुष्टि गर्दछ । त्यसैले विपक्षीले दायर गरेको झुट्टा निवेदन खारेजभागी छ । 

अखिल नेपाल फुटबल संघले कुनै पनि खेलाडीको उमेर घटाउने कार्य गरेको छैन । राष्ट्रलाई हानि हुने कार्य गरेको छैन भविष्यमा पनि गर्ने छैन । संघमा पेस भएका खेलाडीको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र र संघले खेलाडीको उमेर जाँचका लागि गरिएको एम.आर.आई. को रिपोर्टलाई नै आधार मानेर उमेर कायम गर्ने हो । सोहीबमोजिम खेल खेल्न विदेश पठाउने हो । यस कार्य गर्दा संघका कुनै पनि पदाधिकारीहरूले गैरकानूनीरूपमा कार्य गरेका छैनन् । त्यस्तै विपक्षीले रिट निवेदनमा भने जस्तो अख्तियार दुरूपयोग पनि गरेको होइन । यस कारण संघका कुनै पनि पदाधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । साथै विपक्षीले रिट निवेदनमा माग अमुकरूपमा लिएको अवस्था छ । के कुन निकायले के कस्तो गैरकानूनी कार्य गरेको हो स्पष्ट खुलेको अवस्था पनि छैन । फौजदारी अभियोगपत्रमा झैं निवेदनपत्रमा माग दाबी लिएको छ । अतः विपक्षीले दायर गरेको झुट्टा निवेदन खारेज गरी न्याय गरिपाउँ भन्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ र ऐ.का महासचिवसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।  

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । जहाँसम्म बढी उमेर हुँदाहुँदै उमेर घटाउने गरी आवश्यक कागजात तयार पार्नेलगायतको कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने निवेदन जिकिर छ, तत्सम्बन्धमा नक्कली कागजात तयार गरी गैरकानूनी काम कारबाही गरी राष्ट्रियता र राष्ट्रिय छविमा खलल पार्ने कार्य प्रचलित कानूनले कसुर कायम गरेको हुँदा त्यस्तो कार्य गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ । रिट निवेदकले उठाएको विषयको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा उल्लिखित प्रक्रियाबमोजिम सम्बन्धित अख्तियारवाला निकाय वा पदाधिकारीले कारबाही गर्न सक्ने नै हुँदा यस सम्बन्धमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुको अर्थ नरहेकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

खेलकुद विकास ऐन, २०४८ बमोजिम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् स्वशासित एवं संगठित संस्था भएको यस ऐनबमोजिम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले कुनै खेलकुदसम्बन्धी संस्थाको लगतमा दर्ता गर्न सक्ने, उक्त लगतमा दर्ता भएको खेलकुदसम्बन्धी संस्थाको आम्दानी खर्चको हिसाब किताब नियमित भए नभएको जाँचबुझ गर्नुका साथै निर्देशन दिन र सो खेलकुदसम्बन्धी संस्थाको लगत दर्ताबाट नाम कट्टा गर्न सक्नेसमेतको कानूनी अधिकार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई छ ।

खेलकुद विकास ऐन, २०४८ बमोजिम अखिल नेपाल फुटबल संघ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‍को लगतमा दर्ता भएको र उक्त ऐनको दफा १९ बमोजिम अखिल नेपाल फुटबल संघले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता वा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद विषयको सभा वा सम्मेलनमा भाग लिन कुनै सदस्य वा खेलाडीलाई पठाउन वा नेपालमा हुने खेलकुद प्रतियोगिता वा अन्तर्राष्ट्रिय  खेलकुद विशेष सभा वा सम्मेलनमा अन्य देशको खेलाडी वा अधिकारीहरूलाई आमन्त्रण गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । खेलकुद क्षेत्रबाट नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रको पहिचान गराउने एक माध्यम भएको हुँदा राष्ट्रियतामा आँच आउनु कदापि राम्रो मानिँदैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् यस मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्था भए तापनि फुटबल खेलाडी छनौट गर्ने अधिकार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र अखिल नेपाल फुटबल संघलाई भएको हुँदा उक्त छनौट कार्यमा यस मन्त्रालयबाट रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेजभागी भएको हुँदा खारेज गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

रिट निवेदकहरूले आफ्नो निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाही वा निर्णयबाट के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । कसैका विरूद्ध कुनै कुराको दाबी लिँदा कसको के कुन काम, कारबाही वा निर्णयका कारण निवेदकहरूको के, कुन कानूनद्वारा प्रदत्त कुन हक अधिकारमा के, कसरी हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा रूपष्टरूपमा उल्लेख गरी सो कुरामा अदालतसमेत सन्तुष्ट हुने प्रमाण पेस गर्नु पर्दछ । यस मन्त्रालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार खुलाउन सकेको नपाइएकोले मन्त्रालयको हकमा विपक्षीको रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।     

प्रहरी संगठन नेपाल सरकारद्वारा निर्देशित र परिचालित हुने भई कानून कार्यान्वयन गर्ने गराउने निकाय हो । प्रहरीको दायित्व नै नेपाल सरकार तथा अन्य सरकारी निकायबाट समेत कानूनबमोजिम अनुरोध भई आएका कुरा पालना गर्ने गराउने हो । प्रत्यर्थीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको कार्य प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने विषयवस्तु पनि होइन । खेलाडी छान्ने, खेल खेलाउने, निजहरूसँग सम्बन्धित कागजात तयार पार्ने जस्ता खेलकुद गतिविधिसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने नेपाल सरकारको छुट्टै निकाय रहेको हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाउनुको कुनै तुक छैन । यस सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायबाट लेखी आएमा प्रहरीबाट कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही हुने नै हुँदा अनावश्यकरूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको उक्त रिट निवेदन बदरभागी छ, बदर गरिपाउँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको लिखित जवाफ ।

नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक विद्वान् अधिवक्ता श्री कल्पित पराजुलीले १६ वर्षमुनिका खेलाडी संलग्न हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतिस्पर्धामा उमेर समूह नाघेका खेलाडी पठाइएको कारण एसियाली खेलकुद महासंघ (ए.एफ.सी.) ले नेपाल यु.१६ फुटबल टिमलाई प्रतिबन्ध लगाएको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को अनुमतिबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतिस्पर्धामा पठाउनु पर्ने भनी खेलकुद विकास ऐन, २०४८ मा भएको कानूनी व्यवस्थाविपरीत अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा भाग लिन १६ वर्ष नाघेका खेलाडी पठाउने कार्यबाट राष्ट्रियतामा आँच पुगेको छ । यस्ता कार्यबाट राष्ट्रको मर्यादामा समेत प्रतिकूल असर पुगेकोले उमेर किर्तेलगायतका गैरकानूनी कार्य गर्ने कार्यमा संलग्नलाई निलम्बन गरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेशलगायतको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । 

विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिर सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । 

२. यसमा मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतिस्पर्धामा संलग्न हुने यू १६ वर्षमुनिका खेलाडी छनौट गरी पठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत उमेर बढी भएका खेलाडीहरूलाई पठाएको कारण यू १६ वर्षमुनिको फुटबल खेलमा नेपाली खेलाडीलाई प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने समाचारले राष्ट्रको गौरव, मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्नका साथै सो कार्य जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, २०३३, खेलकुद विकास ऐन, २०४८ विपरीत भएकोले यस्तो गैरकानूनी कार्यमा संलग्नलाई निलम्बन गरी न्यायिक कारबाही गर्न परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन र खेलाडीहरूको उमेरको सम्बन्धमा अखिल नेपाल फुटबल संघमा खेलाडीहरूले पेस गरेको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रअनुसार एम.आर.आई.समेत जाँच गरी उमेर यकिन गर्ने गरिएकोमा खेलाडीहरू १६ वर्षमुनिको देखिएकोले छनौट गरिएको हो । अखिल नेपाल फुटबल संघले खेलाडीको उमेर घटाउने कार्य नगरेको र रिट निवेदकले के कुन निकाय वा पदाधिकारीले के कस्तो गैरकानूनी कार्य गरेको भन्ने स्पष्ट उल्लेख नगरी सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी हचुवाको भरमा दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

३. राष्ट्रिय हित एवं सम्मानको विषय समावेश भएको प्रत्येक कार्य राष्ट्रको उन्नति र गौरव कायम राख्‍ने दिशातर्फ उन्मुख हुनपर्ने हुन्छ । राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरी विदेशस्थित फोरमहरूमा भाग लिन छनौट हुने व्यक्ति त्यस विषयको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको योग्यता पुगेको हुन पनि नितान्त आवश्यक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय छवि बिग्रने गरी भएका काम कारबाहीलाई संविधान, ऐनलगायत राष्ट्र हितअनुकूलको संज्ञा दिन मिल्ने पनि हुँदैन । रिट निवेदनमा उजागर गरेको विषय १६ वर्षमुनिको फुटबल खेलमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रयोजनका लागि खेलाडी छनौट गरी पठाउँदा निश्चित उमेर समूहको प्रतिनिधित्वलाई अंगीकार नगरी उमेर बढी भएका खेलाडी समावेश हुने गरी पठाएकोले राष्ट्रिय गौरव र प्रतिष्ठामा आघात परेको भन्ने रहेको देखिन्छ । 

४. अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतिस्पर्धामा खेलाडी छनौट गर्ने सन्दर्भमा नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दा अखिल नेपाल फुटबल संघ फुटबल खेलको सर्वोच्च संस्था रहेको र संघलाई नै खेलाडी तथा प्रशिक्षक छनौट गर्ने जिम्मेवारी रहेको भन्ने प्रकृतिको निवेदन जिकिर तथा लिखित जवाफसमेत देखिन्छ । खेलाडी तथा प्रशिक्षक छनौट गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार फिफा तथा ए.एफ.सी.ले तोकेबमोजिमको प्रक्रियाको पालना गरी छनौट गर्नुपर्ने यस्ता सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य र दायित्व रहन जाने देखिन्छ । खेलाडीले पेस गरेको जन्म दर्ताअनुसारको उमेर यकिन गर्न आवश्यक स्वास्थ्य जाँच गरी निर्विवादित रूपमा तय गर्नुपर्ने प्रावधानको बेवास्ता गर्न मिल्ने देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत बढी उमेर भएका खेलाडीको उमेर घटाई यू १६ वर्षमुनिका खेलाडीको टिममा समावेश हुने गरी भएका काम कारबाही कदापि कानूनसम्मत हुने भन्ने हुँदैन । राष्ट्रलाई खेल प्रतिस्पर्धा माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिनारी गराउने परिप्रेक्ष्यमा स्वच्छ र पारदर्शी व्यवहार नभई त्यसबाट सृजित परिस्थितिबाट राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुग्न जाने किसिमका कामहरू राष्ट्र हित प्रतिकूल मान्नु पर्ने नै हुन्छ । 

५. राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित गराउने, राष्ट्रको मान र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न माध्यममध्ये खेलकुद जगत्‌को पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदलाई नियमित, व्यवस्थित एवं विधिवत्‌रूपमा सञ्चालन गरी राष्ट्रिय महत्त्वलाई अक्षुण्ण राख्‍ने प्रयोजनार्थ खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को निर्माण गरिएको छ । खेलकुद क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने र यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको सम्बोधन गरी खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रीय स्तरमा सम्बन्धित संघ संस्थाहरूको स्थापनासमेत भएको भन्ने पनि 

देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खेलाडीहरूको छनौट गर्ने, ए.एफ.सी. र फिफासँग आबद्धता कायम गर्ने कार्य पनि नेपाल फुटबल संघको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने भन्ने बुझाई रहेको छ । यस अवस्थमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‍ तथा सम्बन्धित फुटबल संघको जिम्मेवारी अत्यन्त गहन तथा गम्भीर रहेको स्पष्ट छ ।

६. नेपालले खेलकुद क्षेत्रलाई विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताअनुसार विकास र विस्तार गर्ने  गरी जनजीवनको अभिन्न अंग बनाउन, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र नैतिक क्षमतायुक्त मानव संसाधनको विकास गरी खेलकुदको माध्यमबाट अनुशासित र मर्यादित समाज बनाउने उद्देश्यका साथ खेलकुद नीति, २०६७ समेत अपनाएको देखिएको छ । यसले खेलकुदको अवधारणाअनुरूप खेलकुद क्षेत्रलाई अनुशासित, मर्यादित र सुव्यवस्थित बनाउँदै राष्ट्रिय विकासको महत्त्वपूर्ण पक्षमा स्थापित गर्ने नीति पनि लिएको देखियो । प्रतिभावान् खेलाडीको पहिचान गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुन आवश्यक मापदण्ड बनाउने कार्यनीति पनि अपनाएको देखियो । तथापि त्यस्तो मापदण्ड बनाई सार्वजनिक गरेको पाइएन । खेल देशको राष्ट्रिय तथा सामाजिक सांस्कृतिक धरातलको मूल्य एवं मान्यतासँग गाँसिएको विषय हो । राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने विषय जनताका आस्था तथा विश्वाससँग पनि गहन रूपमा आबद्ध हुन्छ । खेल जगतलाई मर्यादित बनाउने सवालमा खेलसँग आबद्ध संघ संस्थाको नेतृत्व पदाधिकारीहरूको सदाचार, निष्पक्षता, स्वच्छता तथा दूरदर्शिता अपेक्षित हुन्छ । नेतृत्वको राजनीतिक आस्था, प्रभाव, सम्पर्क तथा व्यक्तिगत वा आर्थिक स्वार्थ एवं नातावाद कृपावादहरूले प्राथमिकता पाएमा खेल भावनालाई अगाडि बढ्न दिँदैन । नेतृत्व पंक्तिमा बस्ने वा प्रशासकीय नियन्त्रण गर्नेहरूले विभिन्न वहाना बनाई कपटपूर्ण रूपमा आफ्ना नजिकका वा भनसुनका खेलाडीलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गर्ने तर प्रतिस्पर्धा, आचरण, अनुशासन, दक्षता, अनुभव, निष्पादन एवं अनुशासनको आधारमा अब्बल रहेका खेलाडीहरू वञ्चित हुने प्रकृतिका कार्य गरेमा सो स्वीकार्य 

हुँदैन । यसले देशको मान सम्मान, प्रतिष्ठा तथा जनताको आशा र विश्वासमा सकारात्मक परिणाम पनि ल्याउँदैन । कतिपय देशको राष्ट्रिय परिचय खेलको माध्यमबाट पनि विकसित भएको देखिन्छ । अतः खेलकुदको विकासको लागि राजनीतिकलगायतका व्यक्तिगत वा आस्थागत स्वार्थ बिर्सेर राष्ट्रियताको भावना विकसित गर्न एकजुट भई देशका कुना काप्चामा रहेका प्रतिभाहरूलाई एकथलोमा ल्याई समान व्यवहार गरी अवसर प्रदान गर्नुको विकल्प छैन ।

७. खेलकुद विकास ऐन, २०४८ विधायिकाले निर्माण गर्दा यसअन्तर्गतका परिषद् संघ संस्थाहरू पनि सुशासित हुनुपर्ने अपेक्षा र विश्वास राखेको विषयमा विवाद हुन सक्दैन । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्ले पनि आफ्नो कार्यसम्पादन जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन एवं कुशल तटस्थ व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी आफ्ना संयन्त्रहरूलाई लक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा सहजकर्ताको रूपमा भूमिका खेल्न लगाउनु पर्छ । यस्तो जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्नुपर्ने विषय आत्मनिष्ठ एवं व्यक्तिगत स्वार्थ वा राजनीतिक अभिष्ट पूरा हुने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गर्छ भने त्यसलाई राष्ट्र हितमा कानूनअनुकूल काम गरेको मान्न सकिँदैन । खेलाडीहरूले पनि उपर्युक्त मूल्य मान्यता र आस्था विश्वासलाई सर्वोपरी राखी अनुशासित व्यवहार गर्नु आवश्यक छ । 

८. निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा उठाएका विषयहरू अत्यन्त गम्भीर भएको महसुस हुन्छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकको शिर निहुरिने प्रकृतिका काम हुन्छ भने सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि अवश्यै बन्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलिने १६ वर्षभन्दा मुनिको खेलाडीहरूलाई छनौट गर्नुपर्ने स्थानमा यदि विभिन्न स्वार्थबाट प्रेरित भई कसैले १६ वर्ष उमेरभन्दा माथिका खेलाडीलाई छनौट गरी पठाएको हो र जानीजानी खेलाडी पनि गएको भने त्यो क्षम्य कार्य होइन । राष्ट्रको नाममा यस्तो छलकपटको कारण जरिवाना लाग्नु प्रत्येक नेपालीको लागि तथा विशेष गरी खेल प्रशासन तथा खेलाडीको लागि अशोभनीय हो । यस्तो कार्यको जिम्मेवारीबाट नेतृत्व तहमा बस्ने पनि पञ्छिन पाउँदैन ।  

९. प्राप्त लिखित जवाफहरू हेर्दा अखिल नेपाल फुटबल संघ र ऐ.का महासचिवको लिखित जवाफतर्फ मुख्यरूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । आफूले राम्रा तथा उत्कृष्ट खेलाडी छनौटमा संघको प्रशिक्षकले कहिल्यै त्रुटि नगरेको खेलाडीको जाँच Cross Diagnostic Center बाट गर्ने गरेको तथा खेलाडीको जन्ममितिका आधारमा चयन गरी संघले दुईजना खेलाडीको MRI समेत गराई उमेर यकिन गरेको, एक खेलाडीको उमेर १४ वर्ष भन्दा मुनिको हुँदा MRI पनि नगराएको र उमेर पुष्टि हुँदा निवेदन जिकिर झुट्टा भएको जिकिर गरिएको छ । यदि कुनै पनि दृष्टिकोणबाट खेलाडीहरू तोकिएको उमेरभन्दा घटी नै हो भनी ठोकुवा गरी रिट निवेदनलाई झुट्टा नामाकरण गर्ने यो संघ र यसका पदाधिकारीले सोही उमेरको विवाद उठान भई एन्फाले लगाएको भनिएको जरिवाना तथा पदक फिर्ताको कारबाही वास्तवमा सत्य हो वा होइन भन्नेबारे मौन बसेबाट पारदर्शी र सुशासित हुनुपर्ने यो संस्थाबाट तथ्य लुकाउन प्रयत्‍न भएको विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । संविधानले अभिलेख अदालतको रूपमा व्यवस्था गरेको सर्वोच्च  अदालतबाट जारी भएको कारण देखाउ आदेशलाई सामान्य औपचारिकताको रूपमा लिई हल्का प्रतिरक्षा मात्र गर्ने यस प्रकृतिका व्यवहार यी संस्थालगायत कसैबाट पनि अपेक्षित हुँदैन । यसप्रति यी संस्था र यसका पदाधिकारीहरू सचेत हुन आवश्यक हुन्छ । यसै प्रकृतिबाट तथ्य लुकाई जरिवाना जस्ता प्रत्यक्ष कारबाही भएको अवस्थामा पनि आफ्नो गल्ती लुकाउने र सुध्रनेतर्फ प्रयत्न नगर्ने हो भने संविधान र कानूनको उपहास गरेको मानिने हुन्छ । यस अवस्थामा देशको न्यायिक व्यवस्थाले कठोर कदम चाल्न पनि बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ । 

१०. लिखित जवाफ माग भएका अखिल नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र खेलाडीहरूबाट समेत लिखित जवाफ पेस नभएकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण हुन आएको छ । अदालतबाट जारी भएका म्याद एवं आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । म्याद जारी भई तामेल भएपछि कानूनबमोजिम गठित निकाय तथा यसका पदाधिकारीहरूले आदेशको पालना गरी न्याय सम्पादन एवं विवादको सहज निकास निकाल्न अदालतलाई सहयोग पुर्‍याउनु यिनको कर्तव्य हो । पद चाहिने पद मात्र ओगट्ने तर पदीय कर्तव्य र कानूनी दायित्वतर्फ उदासीन हुने प्रवृत्ति न्यायको रोहमा स्वीकार्य हुँदैन । यस किसिमको प्रवृत्तिप्रति अदालत सदैव उदार भई बस्दा सामान्य जनताले सुशासनको अपेक्षा गर्न सक्दैन । सुशासनको लागि अदालतले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा यसबाट उत्पन्न हुन जाने परिस्थिति र परिणामप्रति यस्ता निकाय तथा पदाधिकारीहरूलगायत सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ । खेलाडीहरूले समेत आफू राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भएपछि आफैँ सर्वप्रथम अनुशासित र इमान्दार भई प्रस्तुत हुने र अदालतमा कुनै प्रश्‍न उठेमा त्यस्तो विवादलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहयोग गरी असल नागरिकको परिचय दिने छन् भन्ने विश्वास गरिएको छ । आफ्नो उमेर, योग्यता र आफूसँग सम्बन्धित तथ्यमा छलकपट वा छेडछाड गर्ने खेलाडी र जोसुकै व्यक्तिलाई असल नागरिकको परिचय दिन असक्षम भएको मान्नु पर्ने हुन्छ, यस्ता कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम हुँदैनन् भन्नेतर्फ सबैले हेक्का राख्‍नु पर्दछ । 

११. अब निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा यी निवेदकहरूले सचेत नागरिकको हैसियतले उठाएका प्रश्‍नहरू देशको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अनुशासन तथा सुशासनसँग आबद्ध रहेको विषय भएको तथ्य तत्सम्बन्धमा माथिका प्रकरणहरूमा विस्तृत विवेचना भई सम्बन्धित निकाय, पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरूको ध्यानाकर्षण हुने र आगामी दिनहरूमा गम्भीर भई यस प्रकृतिका विवादहरू सिर्जना हुन नदिनेतर्फ विपक्षीमध्येका सम्बन्धित निकाय, पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरू सचेत एवं कर्तव्यनिष्ठ रहनेतर्फ यस अदालतले तार्किक र वैधानिक अपेक्षा (Logical and Reasonable Expectation) राखेको अवस्था हुँदा तत्काल मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

१२. तथापि प्रस्तुत विषय राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय मान मर्यादा, खेलाडीको अनुशासन तथा जनताको अपेक्षासँग सरोकार राख्‍ने देखिँदा खेलकुदसँग सम्बन्धित सबैका लागि निम्नबमोजिम निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छः- 

(१) अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतिस्पर्धामा खेलाडी छनौट गर्दा प्रतियोगिताको लागि तोकिएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पारदर्शी एवं सुशासित रूपमा र कुनै अवस्थामा पनि दबाब, प्रभाव वा व्यक्तिगत सिफारिसलाई प्राथमिकता नदिई प्रतिस्पर्धात्मक एवं चुनौती लिन सक्ने सक्षम खेलाडीहरूको पहिचान र छनौट गरी खेलाडीको योग्यता यकिन गरी पठाउनू ।

(२) खेलकुद क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अभिभावकीय दायित्व भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‍ले राष्ट्रिय झण्डा बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी छनौट गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाई राष्ट्रिय हित कायम राख्‍न आवश्यक मापदण्ड बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनू । 

(३) यसरी स्वास्थ्यलगायतका मापदण्डहरू विपरीत प्रमाणित गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने संस्थाको त्यस्तो मापदण्ड उल्लङ्घन गरी गराई अयोग्य खेलाडीलाई योग्य भनी चयन गरी पठाउने र त्यस्तो गलत कार्यमा सहयोग गर्न कुनै प्रकारको प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरूलगायत परिषद्, संघ संस्थाका पदाधिकारी, प्रशिक्षक, खेलाडी र स्वास्थ्य जाँच गर्ने संस्थासमेतको नियमित अभिलेख राखी आवश्यक कारबाहीका लागि तत्सम्बन्धी जानकारी नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय एवं नियमनकारी निकायहरूलाई समेत दिनू । 

(४) प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, अखिल नेपाल फुटबल संघसमेतलाई पठाई दिनू । 

 

१३. प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

का.मु.प्र.न्या.गोपाल पराजुली

 

इजलास अधिकृतः दिलीपराज पन्त

इति संवत् २०७४ साल असार २१ गते रोज ४ शुभम् ।