निर्णय नं. १०२३५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
आदेश मिति : २०७५।७।१४
०७५-WO-०१५०
विषय: उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : दिलबहादुर चेम्जोङकी छोरी आइतराज थाम्सुहाङकी श्रीमती पाँचथर जिल्ला, फिदिम नगरपालिका वडा नं. १, सुन्तले गाउँ घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा थुनामा बस्ने वर्ष २६ की सुशिला थाम्सुहाङ
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत
प्रतिवादीले कसुर गर्दाको अवस्था, परिस्थिति, वारदातमा निजको भूमिका र कसुरबाट निजलाई हुन गएको वा प्राप्त भएको फाइदा र पीडित वा जाहेरवालाहरूलाई पर्न गएको क्षतिका साथै प्रतिवादीको आर्थिक हैसियतलाई समेत ध्यानमा राखेर कानूनी आधारहरूसँग मेल खाने गरी अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने वा विवेकसम्मत ढङ्गले धरौट, जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी माग्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री लैनबहादुर थापा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर निम्नानुसार रहेको छः-
तथ्य खण्ड
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको पबि क्षेत्रीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदक सुशिला थाम्सुहाङसमेत जना -३ भएको स.फौ.नं.०७४-CR-१३१० को ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७४।१२।१८ को थुनछेक आदेशानुसार म निवेदकबाट रू.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानी माग भएकोमा म केही समय थुनामा रही तत्पश्चात् उक्त आदेशानुसारको नगद धरौट बुझाई म तारेखमा रहेकी थिएँ । त्यसपछि उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।१।२७ को आदेशानुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बदर गरी म निवेदकबाट नगद धरौट रू.१०,००,०००।- (दश लाख) वा सो बराबरको जेथा जमानी दिए लिई पुर्पक्षको निम्ति तारेखमा राखी कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश भएअनुसारको नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानी दिन सक्ने आर्थिक हैसियत मेरो नभएको र अन्य विकल्पसमेत नहुँदा हाल म उक्त ठगी मुद्दामा पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा नै बसिआएको छु ।
उक्त ठगी मुद्दामा अभियोग लगाएअनुसार मैले जाहेरवालालाई ठगी गरेको होइन । म जाहेरवाला र अन्य प्रतिवादीहरूलाई पनि चिन्दिन । जाहेरवालाहरूलाई मेरो नाउँमा आइ.एम.इ. मार्फत रकम पठाउन लगाएको पनि होइन । मेरो नाउँमा रकम आउँदैछ भनी मलाई कसैले भनेको पनि होइन । उक्त रकम मैले आइ.एम.इ. बाट झिकेको पनि होइन । कसले कसरी मेरो नाममा आइ.एम.इ. मार्फत रकम पठाउन लगाई मेरो नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्रयोग गरी कसले उक्त रकम भुक्तानी लिए; सो कुरा मलाई थाहा छैन । मेरो नाममा आएको उक्त रकम झिकेको स्लिप हेर्दा न्यू पाथिभरा स्टोर, फिदिमबाट निकालेको देखिन्छ । उक्त स्लिप (भौचर) मा रकम प्राप्त गर्ने महलमा भएको दस्तखत मेरो होइन । मेरो श्रीमान्ले विदेश तथा काठमाडौंबाट रकम पठाउँदा उक्त आइ.एम.इ. मार्फत पठाउने गरेकोले विगत २ वर्षदेखि मैले उक्त न्यू पाथिभरा स्टोरबाट रकम निकाल्ने गरेको थिएँ । त्यसै कारणले उक्त आइ.एम.इ.का मानिसहरूसमेतले मिलेमतो गरी मेरो नाममा रकम झिकाई त्यहाँ पहिले पेस गरिएको मेरो नागरिकताको प्रतिलिपि दुरूपयोग गरी मेरो नामबाट रकम झिकेका हुन् । उक्त कुरा मेरो नाममा यसअघि मेरो श्रीमान्समेतले पठाएको रकम झिक्दा प्रयोग भएको भौचरमा भएको मेरो दस्तखतसँग जाहेरवालाले पठाएको रकम झिकेको भौचरमा भएको दस्तखत र मैले उक्त ठगी मुद्दाको सन्दर्भमा अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा तथा यस अदालतमा बयान तथा बकपत्र गर्दा र तारेख भरपाइमा गरेको दस्तखतसमेतसँग भिडाई हेरेमा समेत प्रस्ट हुन्छ । उक्त मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरूसँग पनि मेरो चिनजान छैन भन्ने कुरा अन्य प्रतिवादीहरूले समेत बयानका क्रममा उल्लेख गरेका छन् । म गाउँको साधारण गरिब मजदुरको श्रीमती तथा बंगुर पाल्ने पेसा गर्ने सामान्य साक्षर महिला भएकोले अन्य प्रतिवादीहरूसँग भेटघाट तथा चिनजान हुने अवस्थासमेत नभएकोले उल्लिखित तथ्यगत आधार प्रमाणहरूको आधारमा उक्त ठगी मुद्दामा म आफू निर्दोष रहेको छु ।
उपर्युक्त तथ्यगत आधार प्रमाणहरूबाट उक्त ठगी मुद्दामा निर्दोष हुँदाहुँदै पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७४।१२।१८ को आदेशानुसारको नगद धरौट रकम बुझाई म उक्त मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा तारेखमा रहेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बदर गरी उच्च अदालत पाटनबाट मबाट नगद रू.१०,००,०००।- (दश लाख) वा सो बराबरको जेथा जमानी माग भई भएको मिति २०७५।१।२७ को आदेश मुलुकी ऐन;अ.बं.११८ नं. को देहाय ५ र १० को मनसायको मर्मविपरीत तथा मेरो आर्थिक हैसियत र परिस्थिति प्रतिकूल भई मैले राख्नै नसक्ने गरी चर्को धरौटी रकम तोकिएको हुँदा उच्च अदालतबाट भएको उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७४।१२।१८ को थुनछेक आदेशबमोजिम गर्नु गराउनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदक सुशिला थाम्सुहाङको कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमार्फत दर्ता हुन आएको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार कारण भए सोसमेत खुलाई बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०७५।४।२९ को आदेश ।
यसमा प्रतिवादी कृष्णगोपाल अग्रवाल आरोपित कसुरमा मौकामा समेत इन्कार रहेको, जाहेरवालाबाट यी प्रतिवादीले रकम लिएको नदेखिएको, हुन्डी कारोबारका सम्बन्धमा निज प्रतिवादी धरौट बुझाई अनुसन्धानको क्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागमा तारेखमा रहेको देखिएको, यस्तै प्रतिवादीहरूको मौकाको बयान, जाहेरी दरखास्तहरू, मौकामा बुझिएका व्यक्तिको कागज प्रमाण र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त अवैध हुण्डीसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको मिसिलसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१२।१८ मा भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको
छ । माथि उल्लेख भएलगायतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखिएको वारदातको अवस्था, वारदातमा प्रतिवादीहरूको भूमिका र संलग्नतालाई समेत दृष्टि गरी पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा अ.बं.११८ को देहाय ५ र १० समेतका आधारमा प्रतिवादी जयराम कार्कीसँग रू.३०,००,०००।- (तीस लाख), प्रतिवादी कृष्णगोपाल अग्रवालसँग रू.२५,००,०००।- (पच्चीस लाख) र प्रतिवादी सुशिला थाम्सुहाङसँग रू.१०,००,०००।- (दश लाख) नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानी दिए धरौट लिई पुर्पक्षको निम्ति तारेखमा राखी कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७५।१।२७ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको देखिन्छ । यसरी निवेदन संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य, प्रमाण र कानूनको आधारमा संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको अवस्थामा यस अदालतको हकमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन; रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
पबि क्षेत्रीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रिट निवेदक सुशिला थाम्सुहाङसमेत भई यस अदालतमा दायर भएको ठगी मुद्दामा प्रतिवादी सुशिला थाम्सुहाङले यस अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुर इन्कार गरी बयान गरेको भए तापनि प्रतिवादी सुशिला थाम्सुहाङले जाहेरवाला पबि क्षेत्रीले पठाएको रकम भुक्तानी लिएको देखिएकोसमेतका तत्काल मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गर्दा यी प्रतिवादी आरोपित कसुरका कसुरदार होइनन् भनी भन्न सकिने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी हाल यी प्रतिवादी सुशिला थाम्सुहाङबाट मुलुकी ऐन, अ.बं.११८ को देहाय ५ र १० नं. बमोजिम रू.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) नगद वा सो बराबरको जेथा धरौट दिएमा लिई तारेखमा राख्नु, सो दिन नसके कानूनबमोजिमको सिधा खर्च पाउने गरी थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालय पठाइदिनु भनी यस अदालतबाट मिति २०७४।१२।१८ मा आदेश भएको हुँदा आदेशानुसार निज सुशिला थाम्सुहाङले मिति २०७४।१२।२३ मा रू.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) धरौटी बुझाई तारेखमा रहेकोमा “...तहाँ अदालतबाट मिति २०७४।१२।१८ मा भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा अ.बं.११८ को देहाय ५ र १० समेतका आधारमा प्रतिवादी सुशिला थाम्सुहाङसँग रू.१०,००,०००।– (दश लाख) नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानी दिए लिई पुर्पक्षको निम्ति तारेखमा राखी कानूनबमोजिम गर्नू” भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।१।२७ मा आदेश भएकोले सो आदेशबमोजिमको धरौटी दिई तारेखमा बस्न नसक्ने भएकोले थुनामा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरिपाउँ भनी विपक्षी सुशिला थाम्सुहाङले निवेदन दिएकोले निजलाई मिति २०७५।३।७ मा थुनामा राख्न पठाइएको हुँदा रिट निवेदकले यस अदालतलाई विपक्षी बनाउने कुनै अवस्था नभएकोले निवेदकबाट दायर भएको रिट निवेदन यस अदालतको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री लैनबहादुर थापा तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् नायबमहान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
बहसको क्रममा निवेदकतर्फका विद्वान् अधिवक्ताले निवेदक विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ठगीको अभियोगमा निवेदक कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको र मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त कुनै प्रमाणहरूबाट पनि यी निवेदक उक्त कसुरको कसुरदार देखिन नसकेको अवस्थामा निवेदकको हकमा थुनछेकको क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट रू.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानी माग गरी भएको आदेशलाई बदर गरी रू.१०,००,०००।- (दश लाख) नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानी माग गरी भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।१।२७ को आदेश मुलुकी ऐन, अ.बं.११८ नं. को देहाय ५ र १० को मनसायविपरीत भई अत्यधिक चर्को भएको हुँदा उच्च अदालत पाटनबाट भएको उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७४।१२।१८ को थुनछेक आदेशबमोजिम गर्नु गराउनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ताले आदेश जाँचको सिलसिलामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७४।१२।१८ को आदेश बेरीतपूर्ण देखिएको भन्दै बदर गरी सबै प्रतिवादीहरूका हकमा सुरू आदेश भन्दा केही थप रकम नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानी माग गर्ने सिलसिलामा यी निवेदकसँग पनि रू.१०,००,०००।- (दश लाख) नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानी माग भएको हो । मुलुकी ऐन, अ.बं.११८ नं. मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा भएको उच्च अदालत पाटनको उक्त आदेश कानूनसम्मत नै रहेको र उक्त आदेशबमोजिको नगद धरौट वा जेथा जमानी दिन नसकेको हुँदा नै प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम रिट निवेदकले थुनामा बसी उक्त मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपरेको हो । तसर्थ प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बसेको थुनालाई गैरकानूनी तथा बेरीतपूर्ण थुना भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको निवेदन दाबी, विपक्षीहरूको जिकिर र बहस बुँदा रहेको प्रस्तुत विवादमा निवेदन दाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गरी हेर्दा; यसमा पबि क्षेत्रीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादी यी रिट निवेदक सुशिला थाम्सुहाङसमेत भई हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको स.फौ.नं.०७४-CR-१३१० को ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७४।१२।१८ को थुनछेक आदेशले यी रिट निवेदकसँग रू.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) नगद धरौट माग गरेकोमा निजले सो धरौट दाखेल गरी तारेखमा रही उक्त मुद्दा पुर्पक्ष गरिआएकोमा उक्त आदेशउपर उच्च अदालत पाटन, ललितपुरमा वादी नेपाल सरकारको मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं. बमोजिमको निवेदन परी सो सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनबाट आदेश हुँदा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर भई यी निवेदकबाट रू.१०,००,०००।- (दश लाख) नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानी माग गरी सो दिए निजलाई तारेखमा राखी कानूनबमोजिम गर्नु भनी भएको मिति २०७५।१।२७ को आदेशानुसारको नगद धरौट तिर्न नसकी निज हाल उक्त मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा थुनामा बसेको र उच्च अदालत पाटनको उक्त आदेश मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८ नं. को देहाय ५ र १० को मनसाय र मर्मविपरीत भई अत्यधिक रकम धरौट माग भएको हुँदा उक्त रकम धरौट राख्न नसकी आफू बाध्य भई थुनामा बस्नु परेको हुँदा चर्को रकम माग गर्ने उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।१।२७ को उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१२।१८ मा भएको आदेशबमोजिम नै नगद धरौट कायम गरी मलाई उक्त मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटी तारेखमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने नै रिट निवेदकको मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ ।
३. उक्त ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१२।१८ मा यी निवेदकबाट रू.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानी माग भएको र सो आदेशउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको मुलुकी ऐन; अदालती बन्दोबस्तको महलको १७ नं. बमोजिमको निवेदनको सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।१।२७ मा आदेश हुँदा यी निवेदक प्रतिवादीबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतले माग गरेको नगद धरौट रकमसम्बन्धी मिति २०७४।१२।१८ को आदेश बदर गरी यी निवेदकले रू.१०,००,०००।- (दश लाख) नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानी दिए लिई निजलाई पुर्पक्षका लागि तारेखमा राखी कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश भएको र सो आदेशानुसारको नगद धरौट राख्न नसकी निवेदक हाल थुनामा रहेको बेहोरा विपक्षीहरूबाट छुट्टाछुट्टै प्राप्त लिखित जवाफको बेहोराबाट देखिन्छ ।
४. यसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७४।१२।१८ को आदेश बदर गर्दै उक्त आदेशमा उल्लेख भएभन्दा बढी रकम प्रतिवादीहरूबाट नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानी माग गर्ने आदेश गर्दा उच्च अदालत पाटनले यी निवेदक सुशिलाको हकमा सुरू आदेशमा तोकिएभन्दा बढी रकम धरौटस्वरूप माग गरेको देखियो । सो सम्बन्धमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तसँग पुर्पक्षको लागि धरौट, जेथा जमानी वा बैंक ग्यारेण्टी माग गर्दा मुलुकी ऐन; अदालती बन्दोबस्तको महलको ११८ नं.को देहाय १०मा दिइएका आधारहरूमा (क) अपराधको प्रकृति (ख) अभियुक्त वा कसुरदारको आर्थिक अवस्था एवं पारिवारिक स्थिति (ग) निजको उमेर र पहिले कुनै अपराधको कसुरदार ठहरी सजाय पाएको छ वा छैन भन्ने कुरा (घ) बेहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति रहेका छन् । भरसक प्रतिवादीले कसुर गर्दाको अवस्थाको अवस्था, परिस्थिति, वारदातमा निजको भूमिका र कसुरबाट निजलाई हुन गएको वा प्राप्त भएको फाइदा र पीडित वा जाहेरवालाहरूलाई पर्न गएको क्षतिका साथै प्रतिवादीको आर्थिक हैसियतलाई समेत ध्यानमा राखेर माथि उल्लिखित कानूनी आधारहरूसँग मेल खाने गरी अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने वा विवेकसम्मत ढङ्गले धरौट, जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी माग्नुपर्ने हुन्छ । धरौट, जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी माग्दा मूलतः कसुरप्रति निजको भूमिका, निजलाई प्राप्त हुने वा भएको फाइदा र पीडित वा जाहेरवालालाई हुन गएको क्षतिप्रति नै पूर्णतः केन्द्रित हुनुपर्दछ; त्यसलाई विनाआधार बेवास्ता गर्नुहुँदैन । त्यसपछि मात्र अभियुक्तको आर्थिक हैसियत, आदि हेर्ने हो । यस आधारलाई भने दोस्रो श्रेणीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले धरौट, जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी माग्दा अभियुक्तको आर्थिक हैसियतलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने र तिर्नसक्ने अवस्थाको नै धरौट माग गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको आदेशले पुर्पक्षको लागि धरौट दिन नसकी थुनामा रहेको निवेदक प्रतिवादीको हकमा उत्प्रेषणको निवेदनबाट पनि प्रथमदृष्टिमा नै मूलतः अभियुक्तको वारदातसँगको सम्बन्ध, त्यसमा उसको संलग्नता र भूमिकाको अवस्थाबाट निवेदक अभियुक्त थुनामा नै रहनुपर्ने हो होइन ? भन्ने आधारमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता बन्दी वा थुनुवाको सम्बन्धमा पनि उत्प्रेषणको माध्यमबाट कानूनी आधारमा हेर्दा र परीक्षण गर्दा तथ्यमा प्रवेश गर्न र प्रमाण बुझ्ने, केलाउने र मूल्याङ्कन गर्ने होइन भन्ने आधारमा साह्रै नै संकुचित र सीमित भइहाल्न उपयुक्त हुने देखिँदैन । थुनाको उपयुक्तता र अनुपयुक्ततालाई विभिन्न कोण र दृष्टिकोणबाट न्यायिक सद्विवेकको आधारमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
५. उपर्युक्त विवेचनाको सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनले निवेदकसँग सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले माग गरेभन्दा बढी रकम धरौट माग गर्नुपर्ने आधार र कारण उल्लेख गरिएको
देखिएन । यसरी पृथक आधार र कारणविना नै निवेदकबाट थप रकम धरौटस्वरूप माग गरिएको मुलुकी ऐन; अदालती बन्दोबस्तको महलको १७ नं. को सन्दर्भमा भएको भनिएको उक्त आदेश मुलुकी ऐन; अदालती बन्दोबस्तको महलको ११८ नं. को देहाय ५ र १० को मर्म, भावना एवम् मक्सदअनुरूपको रहेको नदेखिनुका साथै निवेदकउपर पर्न सक्ने कानूनी दायित्वको आधारमा समेत औचित्यपूर्ण रहेको नदेखिँदा उच्च अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७५।१।२७ को उक्त आदेश निवेदकको हकमा कानून तथा न्यायसम्मत देखिएन । तसर्थ; निवेदन मागबमोजिम उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।१।२७ मा भएको उक्त आदेश निवेदकको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७४।१२।१८ को आदेशमध्ये यी निवेदकको हकमा माग भएको धरौट रकम रू.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) नै निवेदक सुशिला थाम्सुहाङबाट लिई निजलाई उक्त ठगी मुद्दामा तारेखमा राख्ने गरी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने गरी रिट जारी हुने ठहर्छ ।
६. तसर्थ; निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने ठहरेकोले रिट निवेदक सुशिला थाम्सुहाङबाट सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले माग गरेको धरौट दाखिल भएको देखिए निजलाई तारेखमा राखी उक्त ठगी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुहोला भनी कार्यार्थ विपक्षीहरूका नाउँमा यो आदेशको प्रतिलिपि पठाउनू । यो आदेशको जानकारी निवेदकलाई समेत दिनू । प्रस्तुत निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. दीपकराज जोशी
इजलास अधिकृत : प्रदीपकुमार उपाध्याय
इति संवत् २०७५ साल कार्तिक १४ गते रोज ४ शुभम् ।