निर्णय नं. १०२४९ - तामेली जगाई बन्डा छुट्याई नामसारी गरिपाऊँ ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

आदेश मिति : २०७४।८।२६

०६९-CI-०५९०

 

मुद्दा : तामेली जगाई बन्डा छुट्याई नामसारी  गरिपाऊँ ।

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : झापा जिल्ला, धरमपुर गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने नन्दबहादुर नेपाल

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : तेह्रथुम जिल्ला, तम्फुला गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने सावित्री नेपालको मु.स. गर्ने बद्रीप्रसाद नेपाल

 

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४८ नं. को माथिल्लो भागमा डिसमिस गर्नु हुँदैन भन्ने र तल्लो भागमा तामेलीमा राखिनेछ भन्ने वाक्यांशको अर्थ भनेको सम्बन्धित पक्ष पुनः आएमा त्यस्ता दरखास्तलाई तामेलीबाट जगाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने नै हो भनी मान्नु पर्ने ।

अंश मुद्दाको विशिष्ट स्वरूपको परिप्रेक्ष्यमा दण्ड सजायको ४८ नं. को अन्तिम वाक्यांशको तामेली शब्दले फैसला कार्यान्वयन अन्तिम नभएसम्म कारबाही जीवित नै रहने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : 

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प.२०६८, अंक ९, नि.नं.८६८९

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू फैसला गर्ने :

माननीय न्यायाधीश श्री गुणराज ढुंगेल

तेह्रथुम जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:

मा. न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री रमेश पोखरेल

पुनरावेदन अदालत धनकुटा

 

फैसला

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ: 

विपक्षीसँगको प्रस्तुत मुद्दामा यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०६०।८।४ मा भएको फैसलाको अधीनमा रही बन्डा छुट्याई पाउँ भनी मैले मिति २०६०।१२।२० मा निवेदन दिई मुद्दा कारबाहीको अवस्थामा यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०६१।०८।१३ गते हाजिर हुन आउनु भनी तारेख तोकिएकोमा म आफू बिरामी परी काबुबाहिरको परिस्थिति परी २०६२।३।१२ गते अदालतमा आई बुझ्दा तोकिएको तारेखमा उपस्थित नभई तपाइँको तारेख गुज्रन गएकोले ऐनबमोजिम थाम्ने थमाउने सकार गर्ने म्यादसमेत भुक्तान भएकोले दरखास्त दण्ड सजायको ४८ नं. बमोजिम तामेलीमा राखिएको रहेछ र पुनः मिति २०६६।१०।११ मा तामेली आदेशको नक्कल सारी हेर्दा मुद्दा तामेलीमा रहेको कारणबाट म अन्यायमा परेको कुरा स्पष्ट थाहा पाएको हुँ । यसै सम्मानित अदालतबाट फैसला भई फैसलाबमोजिमको आधारमा अंशबापत अंश भागमा पर्ने जग्गा बन्डा छुट्याई पाउँ भनी दिएको निवेदनउपर कुनै कारबाही नै अगाडि नबढाई सानातिना विषयहरूलाई आधारमानी दण्ड सजायको ४८ नं. लगाई अंशजस्तो नैसर्गिक अधिकारको विषयमा रोक लगाइएकोले म अन्यायमा परेको हुँदा र प्रस्तुत मुद्दामा समेत फैसलाबाट प्राप्त सम्पत्ति आफ्नो नाममा नामसारी गरी ल्याउनुपर्ने अवस्था भएकोले उक्त मुद्दामा मैले दिएको दरखास्तलाई डिसमिस गराई अन्यायमा परेको हुँदा प्रचलित ऐन, नियमसरह कानून र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त व्याख्याका आधारमा उक्त विषयहरूसमेत मध्यनजर गर्दै यस सम्मानित अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम सम्पत्ति मेरा नाममा बन्डा गरिपाऊँ । साथै सम्मानित अदालतको फैसलाबमोजिमको जग्गा एवं झापा जिल्ला तोपगाछी गा.वि.स. वडा नं. ९ च.नं. १५४।१४ नक्सा नं. (घ) कि.नं. ४७ क्षेत्रफल १-१०-० हाल धरमपुर गा.वि.स. वडा नं.२ को अम्मरबहादुर नेपालले नेपाली नगद रू.८०,०००।- मा हिङमान दमाई भनेको बुद्धिमान दमाईबाट रजिस्ट्रेसन नं.१९५६ मिति २०६१।१२।१० मा खरिद गरेको, त्यसैगरी नन्दबहादुर नेपालको वारेसले मिति २०५८।०५।०३ मा तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख गरेको गुमानसिंहका नाममा दर्ता भएको झापा जिल्ला तोपगाछी ९/घ कि.नं.२६४ क्षेत्रफल ०-१५-० जग्गा आधा भाग दा.खा. नामसारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६६।१२।२५ को फिराद दाबी रहेछ ।

सर्वप्रथम विपक्षीले उल्लेख गरेको र माग दाबी लिएका सबै कुराहरू बनावटी भएका र निजले उल्लेख गरेका जग्गाहरू मेरो नाममा समेत नरहेको कारण मउपरमा मुद्दा नलाग्ने हुँदा साथै विपक्षीले बन्डा छुट्याउन निवेदन दिएपछि २०६१।०८।१३ बाट तारेख छोडी बसेपछि थाम्ने म्यादसमेत गुजारेकोले निवेदन कानूनबमोजिम मुल्तबीमा रहेको हुँदा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४६ को दफा ५ बमोजिम बन्डा छुट्टयाउन नपर्ने हुँदा र विपक्षीले मेरो छोरा अम्मर नेपालको नाममा अंश मुद्दाको किनारापछि खरिद गरेको जिल्ला झापा, तोपगाछी ९/घ को कि.नं. ४७ को जग्गा र मुद्दाको पक्ष नै नरहेको गुमान सिंहका नाउँको ऐ. ऐ. को कि.नं. २६४ जग्गाको समेत माग दाबी लिएको देखिँदा कानूनी आधार प्रमाणबाट विपक्षीले दिएको मुद्दा खारेजभागी हुँदा अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज गरी विपक्षीको दाबीबाट अलग फुर्सद गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६७।०३।१० को प्रतिउत्तर जिकिर रहेछ । 

आदेशानुसार वादीले फिरादपत्रको प्रमाणखण्डमा उल्लेख गरेको मिति २०६०।०८।०४ को फैसलासहितको छिनुवा मिसिल र बिगो मिसिल साथै रहेछ । 

दण्ड सजायको ४६ नं. बमोजिम बन्डा छुट्याई पाउँ भनी यी वादीले यसअघि यिनै प्रतिवादीउपर दिएको बन्डा छुट्याई पाउँ भन्ने निवेदनको कारबाही हुँदाका अवस्थामा यी वादीले नै उक्त मुद्दामा तारेख गुजारी सो तारेख थाम्ने थमाउने म्यादसमेत व्यतित भइसकेको आधारबाट उक्त मुद्दा तामेलीमा रहन गएको देखिन्छ भने उक्त कारबाहीको विषयवस्तुलाई यी वादीले स्वीकारै गरेकोसमेत देखिएकै छ । त्यसरी तामेलीमा रहन गएको उक्त मुद्दालाई हाल यी वादीले जगाएर बन्डा छुट्याउने कारबाहीको लागि मात्र दाबी गरेको देखिन्छ । त्यसरी तामेलीमा रहन गएको मिसिललाई तामेलीबाट जगाई पुनः कारबाही गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था कहिँकतै पाइँदैन । यसका साथै तामेलीबाट जगाई पुनः सोही मुद्दाबाट बन्डाका अगाडिका कारबाही हुने हो वा पुनः अर्को निवेदनका आधारबाट बिगोमा कारबाही हुने हो भन्ने विषयमा समेत यी वादीले प्रस्ट दाबी गर्न सकेको देखिन्न । त्यसरी तामेलीमा रहन गएको मिसिललाई पुनः जगाउने गरी तामेलीमा राखेको पनि होइन । त्यस्तो तामेलीको परिणाम मुद्दा डिसमिससरहको अवस्थामा पुग्न जाने देखिन्छ । थाम्ने थमाउने कुनै पनि म्याद बाँकी नरहेको अवस्थाको त्यस्तो तामेलीलाई जगाउन मिल्ने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको प्रस्तुत मुद्दामा तामेली जगाई पाउँ भन्ने वादीको दाबी पुष्टि भएको मान्न सकिने अवस्था देखिएन । कानूनको रोह रीतका आधारबाट पहिले अंश मुद्दाबाट बन्डा छुट्याउने गरी भएको फैसलाले यी वादीको उक्त सम्पत्तिमा हक समाप्त भएको भन्ने  देखिन्न । सो भएबाट उक्त सम्पत्तिका कानूनको प्रक्रिया पुर्‍याई बन्डा छुट्याउने दाबी गरेको अवस्था यी वादीको माग दाबी विषयमा सोही अवस्था विचार हुने नै छ । वादीले अंशको रोहबाट मागदाबी गरेको अवस्था अंश सम्बन्धमा सोही अवस्था हेरिने 

देखिन्छ । प्रस्तुत फिराद दाबी भने तामेली जगाई बन्डा छुट्याई पाउँ भन्ने विषयसमेत देखिएको र त्यस्तो तामेलीमा रहेकोलाई जगाई कारबाही गर्न मिल्ने नदेखिँदा वादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने सुरू तेह्रथुम जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६७।११।१७ गतेको फैसला ।

तेह्रथुम जिल्ला अदालतबाट फैसला भई फैसलाबमोजिमका आधारमा अंशबापत अंश भागमा पर्ने जग्गा छुट्याई पाउँ भनी दिएको निवेदनउपर कुनै कारबाही नै नगरी सानातिना विषयहरूलाई आधारमानी मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४८ नं. लगाई अंशजस्तो नैसर्गिक अधिकारको विषयमा रोक लगाउन सकिने होइन । जग्गा नामसारी गर्ने विभिन्न व्यवस्थाहरू छन् । सोमध्ये मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४६, ४८ र जग्गा पजनीको २, २ (क) नं. छन् । दण्ड सजायको ४८ नं. बमोजिम तामेलीमा राख्नु परे पनि जग्गा पजनीको २(क) नं. बाट अंशबापत पाएको जग्गा मेरो नामसारी हुन सक्छ । जसअनुसार आफ्नो हक हुन आई दाखिल खारेज गर्नुपर्ने भएको र हकवालाको नाममा सर्भेमा समेत ३५ दिनभित्र दाखिल दर्ता नगराई म्याद गुजारी बसेमा पछि दाखिला दर्ता गराउने दरखास्त दिएमा जतिसुकै समय व्यतित हुने भएपनि रू.१०।- दस्तुर लिई दा.खा. गरिदिनु पर्छ भन्नेसमेत व्यवस्था रहेको छ । यो कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी भएको फैसला कानूनसङ्गत छैन । फैसलाले आफ्नो हकमा आइसकेको सम्पत्तिलाई दा.खा. नामसारी गर्न मिल्दैन भनी आफूले गरेको फैसला आफैँले निष्क्रिय बनाउनु हो । सर्वोच्च अदालत बुलेटिन तथा ने.का.प. २०५७ वर्ष १० अंक ५ पृष्ठ १ मा उल्लिखित चन्द्रशेखर मिश्र विरूद्ध आर्यानाथ मिश्र भएको अंश मुद्दामा मुद्दा परी पूर्व फैसलाबमोजिम अंश भाग परेको सम्पत्ति बन्डा छुट्याई पाउँ भनी अदालतमा दरखास्त दिई फैसला भएको जग्गा नामसारी गरिपाउँ भनी आउन नपाउने भन्न न्यायोचित नहुने हुँदा दण्ड सजायको ४६ नं. आकर्षित भएको पाइँदैन भनी नजिरसमेत प्रतिपादन भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा समेत फैसलाबाट प्राप्त सम्पत्ति आफ्नो नाममा नामसारी गरी ल्याउनुपर्ने अवस्था 

हो । अतः कि.नं. ४७ को जग्गा र नन्दबहादुर नेपालले पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएको जग्गा दा.खा. नामसारी नहुने गरी सुरू जिल्ला अदालतले गरेको फैसला बदर गरी फिराद दाबीअनुसार तामेली जगाई उक्त जग्गाहरू बन्डा छुट्याई नामसारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बद्रीप्रसाद नेपालको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र । 

यसमा अंश पाउने फैसलाअनुसार वादीले अंश नपाएको परिप्रेक्ष्यमा सुरू फैसला फरक पर्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई झिकाई नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश ।

अंश मुद्दाको विशिष्ट स्वरूप र त्यसको कानूनी तथा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा सुरूले पूरै दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरेको ठहरसँग सहमत हुन सकिएन । वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको तेह्रथुम जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादीको दरखास्त तामेलीबाट जगाई त्यस अदालतको २०६०।८।४ को फैसलाअनुसार वादीको अंश भाग छुट्टयाई दिनेसमेत ठहर्छ भन्‍नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत धनकुटाको मिति २०६९।२।७ को फैसला ।

वादीले मिति २०६०।८।४ को अन्तिम फैसलाअनुसार बन्डा छुटयाउन मिति २०६०।१२।२० मा निवेदन दिई तारिखमा बस्ने क्रममा २०६१।८।१३ को तारिख तोकिएको र तारिख छोडी २०६६।१०।१४ मा (४ वर्ष ७ महिना) नक्कल सारी हेर्दा तामेलीमा रहेको कुरा थाहा पाएको उल्लेख गर्दै प्रस्तुत फिराद दिएको देखिँदा दण्ड सजायको ४८ नं. बमोजिम आफ्नो अधिकारमा सजग नरहने विपक्षीलाई कानूनले मद्दत नगरेको हो । फैसला कार्यान्वयको क्रममा दण्ड सजायको ४८ नं. को अवस्था व्यतित भएबाट निवेदन तामेलीमा रहेको हो । सोही आधारमा बादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको सुरू इन्साफ कानूनसम्मत छ । सुरू फैसला उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा दण्ड सजायको महलको ४६, ४८ नं. समेतको कानूनविपरीत हुँदा बदर गरी सुरू तेह्रथुम जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनसहितका मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययन गरी हेरियो । 

मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, २०६०।८।४ मा भएको फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याई पाउँ भनी २०६०।१२।२० मा निवेदन दिएकोमा बिरामी परी तारेखमा उपस्थित हुन सकिन । सो सम्बन्धमा २०६२।३।१२ गते बुझ्दा तामेलीमा रहेको जानकारी भएपनि २०६६।१०।१४ नक्कल सारिलिँदा आफू अन्यायमा परेको थाहा भयो । सो कार्य दण्ड सजायको ४८ नं. तथा जग्गा पजनीको २ र २(क) नं. तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुँदा तामेली जगाई बन्डा छुट्याई पाउन र कि.नं.४७ तथा कि.नं.२६४ को जग्गामा समेत आधा हक अंश गरिपाउँ भनी फिराद परेको देखिन्छ । फिराद द.स. को ४८ नं. समेतको विपरीत हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेकोमा दण्डसजायको महलको ४६ बमोजिम बन्डा छुट्याई पाउँ भन्ने निवेदनमा तारेख गुजारेको कारण द.स. को ४८ अनुरूप तामेलीमा रहेकोलाई जगाई कारबाही गर्न मिल्ने नदेखिँदा फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई तेह्रथुम जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर चित्त नबुझाई वादीको पुनरावेदन परेकोमा अंश मद्दाको विशिष्ट स्वरूप र त्यसको कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारबाट सुरू फैसला उल्टी भई वादीको दरखास्त तामेलीबाट जगाई वादीको अंशसमेत छुट्याई दिने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर प्रतिवादीको यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको पाइयो । 

पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला मिलेको छ छैन ? प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा वादी नन्दबहादुर नेपाल भई चलेको अंश मुद्दामा मिति २०५९।२।८ मा भएको फैसला र वादी सावित्री नेपाल भई चलेको अंश मुद्दामा मिति २०६०।८।४ मा तेह्रथुम जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलासमेतबाट यी प्रत्यर्थी वादीले तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिहरूबाट ३ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर्‍याई फैसला भएको र सो फैसला अन्तिम भइ बसेको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । सो अन्तिम फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्टयाई पाउन वादीले तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा दण्ड सजायको ४६ नं. को म्यादभित्रै निवेदन दिएको र कारबाहीको क्रममा रहेको अवस्थामा वादीले मिति २०६१।०८।१३ को तारिख गुजारेको र अदालती बन्दोबस्तको ५९, ६२ वा १७५ नं. बमोजिम सकार गर्न वा थमाउन पाउने म्यादसमेत गुजारेको र सो म्याद नाघेको मितिले ६ महिनासम्ममा पनि वादी कारबाही चलाई माग्न नआएको कारण दण्ड सजायको महलको ४८ नं. बमोजिम उक्त बन्डा छुट्टयाउने कारबाही तामेलीमा राख्ने गरी तेह्रथुम जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२।०३।१० मा आदेश भएको देखिन्छ । 

३. वादीले उक्त तेह्रथुम जिल्ला अदालतको तामेली राख्ने आदेश मिति २०६६।१०।१४ मा नक्कल सारी लिएबाट आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको र उक्त कार्यबाट आफ्नो अंश हकमा असर परेको र दण्ड सजायको ४८ नं. तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुँदा तामेली जगाई बन्डा छुट्याई पाउँ भन्नेसमेत फिराद दाबी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा अंश पाउने ठहरी अदालतबाट अन्तिम भएको फैसला दण्ड सजायको ४६ नं. बमोजिम ऐनका म्यादभित्र बन्डा छुट्टयाई पाउँ भन्ने निवेदन परिसकेको अवस्थामा द.स. को ४८ नं. अनुरूप तामेलीमा रहेकोमा पुन: जगाई कारबाही गर्न मिल्ने वा नमिल्ने के हो ? सोही विषय नै प्रस्तुत मुद्दाको मुख्य विवादको विषय रहेको देखिन्छ ।

४. अब अंशसम्बन्धी विषयमा हाम्रो मौजुदा कानूनी प्रणालीको के धारणा छ ? अदालती अभ्यास के रहेको छ । साथै दण्ड सजायको महलको ४६, ४८ नं. समेतको कानूनी व्यवस्थासमेतका यावत विषयको विवेचना गरी विवादित प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

५. हाम्रो कानूनी प्रणालीले सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । सम्पत्ति प्राप्त गर्ने विभिन्न स्रोतमध्ये पैतृक सम्पत्तिलाई एक प्रमुख स्रोत मानेको छ । अंशबन्डालाई पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ । अर्थात् सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार रहेको र यस्तो अधिकारबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् भनी संविधान तथा प्रचलित कानूनमा यसको संरक्षण गरिएको पाइन्छ । 

६. अंश बन्डासम्बन्धी सारभूत कानूनी व्यवस्था गरेको मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलमा सबै अंशियारले समान अंश पाउने र अंश पाउँ भनी फिराद परेकोमा सोही महलको ३२ नं. मा अंश मुद्दामा वादीले तारिख गुजारे पनि मुद्दा डिसमिस नगरी ठहरेबमोजिम फैसला गर्नुपर्ने भन्‍ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि वादीले अंश पाउने ठहरी अन्तिम भएको फैसलामा द.स. का ४६ नं. का म्यादभित्र निवेदन परेको देखिन्छ । यसैगरी मुलुकी ऐन, दण्डसजायको ४६(१८) मा वादीले अंश पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भएको मुद्दामा अन्य प्रतिवादी अंशियारहरूले पनि आफ्नो अंश छुट्टयाई लिन दरखास्त दिएमा कानूनबमोजिम लाग्ने कोर्ट फी लिई फैसलाबाट ठहरेबमोजिमको सम्पत्तिबाट अंश छुट्टयाई दिलाई दिनुपर्छ भन्‍ने कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको पाइन्छ । सोबाट अंशबन्डा छुट्याई लिने र दिने कार्यमा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको कर्तव्य हुने देखियो । त्यस्तै २०२० सालदेखि लागू भएको मुलुकी ऐनमा २०३४/९/२७ भएको सातौं संशोधनले अंशबन्डाको महलको ३२ नं. ले अंश मुद्दा डिसमिस नहुने भनी गरेको व्यवस्थाले अंशमा मुद्दा परिसकेपछि दाबी कर्ताले अंश पाउने अथवा नपाउने सो सम्बन्धमा यकिन ठहर गर्नुपर्ने भन्ने नै हो । साथै पुनरावेदक वादी दुलई मुराउ विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी रामसुरत यादवसमेत भएको निर्णय लिखत बदर जग्गा नामसारी मुद्दा (ने.का.प.२०६८, अंक ९, नि.नं. ८६८९) मा “फैसलाबाट प्राप्त अंश हकलाई जहिले पनि निवेदन दिएर आफ्नो नाममा नामसारी गर्नको लागि दण्ड सजायको ४६ नं. ले स्पष्ट रूपमा रोक नलगाएको अवस्थामा नामसारी गरी आफ्नो नाममा दर्ता नगराएको अवस्थालाई मात्र आधार मानी अर्को पक्षले सो सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पाउँछ भन्ने अर्थ गर्दै जाने हो भने सामान्य प्रक्रियाको त्रुटि देखाएर अंश हकजस्तो नैसर्गिक हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति देखापर्छ । बन्डा छुट्टयाई लिन नसकेको भन्ने आधारमा मात्र फैसलाबाट पाएको अंशको जग्गा आफ्नो हककायम गराई लिन पाउँदैन भन्न नसकिने ।” भन्नेसमेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । सोबाट अंश मुद्दाबाट हक प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा द.स.को ४६ नं. को म्यादभित्र निवेदन नदिएपनि फैसलाले अंशबापत प्राप्त भएको सम्पत्तिबाट सम्बन्धित पक्षको हक समाप्त हुने व्यवस्था कानूनमा कहिँकतै भए गरेको देखिँदैन । उल्लिखित विवेचनाबाट अंशहक प्राप्त हुने ठहरी फैसला भइसकेपछि अंशियारले अंश हक नपाएसम्म वा निजले कानूनबमोजिम सो हक परित्याग गरेको नदेखिएसम्म पूर्वफैसलाहरू त्यस्ता अंशियारको अंश हकमा बाधक नहुने देखिन्छ । 

७. अब प्रस्तुत मुद्दामा सुरू अदालतले दण्ड सजायको ४८ नं. को व्यवस्थाअनुरूप फैसला कार्यान्वयनको निवेदन तामेलीमा रहेको र सो कानूनसम्मत रहे भएकोमा सो उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा कानूनी त्रुटि छ भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा द.स.को ४८ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा “फैसलाबमोजिम अड्डाबाट गर्नुपर्ने काम गर्न गराउनलाई दरखास्त दिई तारिखमा बसेको मानिसले तारिख गुजारे पनि कारबाही डिसमिस गर्न हुँदैन । फैसलाबमोजिम गराई माग्नेले अवस्थानुसार अदालती बन्दोबस्तको ५९, ६२ वा १७५ नम्बरबमोजिम सकार गर्न वा थमाउन पाउँछन् । सोबमोजिम थमाउने वा सकार गर्ने म्याद नाघेपछि पनि सो म्याद नाघेको मितिले ६ महिनाभित्र रीतपूर्वकको दरखास्त दिई कारबाही चलाई माग्न आएमा कानूनबमोजिमको दस्तुर र त्यसको सयकडा १० जरिवाना असुल गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।” सो म्यादभित्र पनि दरखास्त दिन नआएमा त्यस्तो व्यक्तिको सुरू दरखास्त तामेलीमा राखिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

८. उल्लिखित दफाको पहिलो वाक्यांशले फैसलाबमोजिम अड्डाबाट गर्नुपर्ने काम गराउनलाई दरखास्त दिई तारिखमा बसेको मानिसले तारिख गुजारे पनि कारबाही डिसमिस गर्न हुँदैन भन्‍ने प्रस्ट  अर्थ बोध हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले बन्डा छुट्टयाई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा तारिख गुजारेको र थाम्ने थमाउने म्यादसमेत नाघेको मितिले ६ महिनाभित्र पनि दरखास्त नदिएको कारण सोही दण्डसजायको ४८ नं. अन्तिम वाक्यांशबमोजिम बन्डा छुट्टयाउने कार्य तामेलीमा रहेको देखिन्छ । द.स.को ४६नं. बमोजिम अंशबन्डा कार्यान्वयनको लागि परेको निवेदन निश्चित अवस्थामा द.स.का ४६(५) मा डिसमिस हुने उल्लेख छ । वादीको निवेदन द.स.का ४६(५) अनुरूप डिसमिस भएको देखिँदैन । 

९. अब डिसमिस र तामेली भन्ने शब्दले एकै अर्थ राख्छ कि भिन्नभिन्न भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा डिसमिस भनेको फैसलासरह हुन्छ । सोमा चित्त नबुझ्नेले पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । तर तामेली शब्दले पुनः जगाई हेर्न मिल्ने हाललाई Pending सम्म भन्ने अर्थबोध हुन्छ । तामेलीउपर सोही अदालतमा निवेदन दिन सकिने हुन्छ । यसरी डिसमिस र तामेलीको छुट्टाछुट्टै कानूनी उपचार, प्रभाव र प्रयोजन रहेको अवस्थामा डिसमिस र तामेलीको एकै अर्थ भन्न मिल्ने देखिएन । 

१०. यदि तामेलीबाट नजगाउने आशय रहेको भए उक्त द.स. को ४८ नं.मा सो म्यादभित्र पनि दरखास्त दिन नआएमा निजको हकमा कुनै कारबाही हुने, गरिने छैन भनी प्रस्ट उल्लेख हुनु पर्दथ्यो । सो उल्लेख भएको देखिँदैन । ऐन कानूनमा भएको द्विविधायुक्त व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थाको आशय मिल्ने गरी उद्देश्यपरक तथा न्यायोचित व्याख्या गर्नुपर्दछ । प्रस्तुत विवादमा अंश मुद्दामा वादीले तारेख गुजारे पनि मुद्दा डिसमिस नगरी ठहरेबमोजिम फैसला गर्नुपर्छ भन्ने अंशबन्डा महलको ३२ को प्रावधान र द.स.को ४८ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई तादम्यतामा राखी हेरिनु सान्दर्भिक 

हुन्छ । अंश पाउने ठहरी अंशहक कायम भइसकेपछि सो हक प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा हदम्याद बाधक हुन सक्ने देखिँदैन । द.स.को ४८ नं. को पहिलो वाक्यांशले फैसला कार्यान्वयनलाई जीवन्तता दिने उद्देश्य लिएको पाइन्छ । साथै फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतमा प्रवेश गर्न आउनु पर्ने हदम्याद द.स. को ४६ नं. ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो हदम्यादभित्र अदालतमा प्रवेश गरेपछि अरू हदम्याद बाँकी रहन जाने हुँदैन । अंशहकजस्तो नैसर्गिक हक सन्निहित रहेको विषय प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा अदालतमा प्रवेश गरेपछि फैसला नै गर्नुपर्ने  डिसमिस गर्न नहुने सारवान् कानूनले प्रस्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोबाट अंश मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनको विषय पनि डिसमिस नहुने साथै अन्तिम फैसलाबाट प्राप्त अंशहक प्राप्त गर्ने कार्यलाई प्राविधिक कारण देखाई अंश नै लोप हुने गरी व्याख्या गर्नु न्यायोचितसमेत हुँदैन । त्यसकारण द.स. ४८ नं. को माथिल्लो भागमा डिसमिस गर्नु हुँदैन भन्ने र तल्लो भागमा तामेलीमा राखिनेछ भन्ने वाक्यांशको अर्थ भनेको सम्बन्धित पक्ष पुनः आएमा त्यस्ता दरखास्तलाई तामेलीबाट जगाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने नै हो भनी मान्नु पर्ने देखियो । अंश मुद्दाको विशिष्ट स्वरूपको परिप्रेक्ष्यमा द.स. को ४८ नं. को अन्तिम वाक्यांशको तामेली शब्दले फैसला कार्यान्वयन अन्तिम नभएसम्म कारबाही जीवित नै रहने अर्थ गर्नु मनासिब हुन्छ । सोबाट तेह्रथुम जिल्ला अदालतको मिति २०६०।८।४ को फैसलाअनुसार वादीले अंश भाग छुट्टयाई पाउँ भनी दिएको पूर्व निवेदनअनुरूप तामेली जगाई फैसला कार्यान्वयन हुने नै देखियो ।

११. तसर्थ, माथि उल्लिखित विवेचित आधार कारण र विश्लेषणबाट फैसलाले हक स्थापित भइसकेको, सो हक प्रचलन गर्न वादीले द.स.को ४६ नं. को म्यादभित्र अदालतमा निवेदन दिएको र निवेदनमा तारिख गुजारे पनि डिसमिस गर्न हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट द.स. को ४८ नं. ले तामेली राख्ने व्यवस्थाअनुरूप अंशबन्डाको निवेदन तामेलीबाट जगाई कार्यान्वयन गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा अन्यथा भन्न मिलेन । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

१२. अतः तामेली जगाई बन्डा छुट्टयाई पाउँ भन्‍ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको तेह्रथुम जिल्ला अदालतको मिति २०६७।११।१७ को फैसला उल्टी गरी वादीको दरखास्त तामेलीबाट जगाई त्यस अदालतको २०६०।८।४ को फैसलाअनुसार वादीको अंश भाग छुट्टयाइदिने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत धनकुटाको मिति २०६९।२।७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत

 

इजलास अधिकृत : केदारनाथ पौडेल, टेकराज जोशी

इति संवत् २०७४ साल मंसिर २६ गते रोज ३ शुभम् ।