निर्णय नं. ८३३४ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
निर्णय नं. ८३३४ असार, २०६७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्याofधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्याofधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
संवत् २०६४ सालको रिट नं. – ०८५९
विषय ः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
निवेदकः भारत नयाँ दिल्लीस्थित जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेडको प्रतिनिधि भई का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ चारबुर्जा मार्ग, कमलपोखरी, काठमाडौ बस्ने वर्ष ६५ को अशोककुमार
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालय समेत
ड्ड नेपाल सरकारले EIO को प्रस्ताव आह्वान गरेको Respones मा सहभागी हुन आउने जुनसुकै कम्पनी विरुद्ध राज्यको तर्फबाट स्वेच्छाचारी र भेदभावपूर्ण व्यवहार हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि Invester लाई आफ्नो मर्का फुकाउने Forum विहीन अवस्थामा राख्न नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
ड्ड कानूनले रोक नलाएको अवस्थामा सरकारले Private sector वा सरकारी स्वामित्व वा दुई वर्गका व्यक्तिहरूसँग सम्झौता गर्न सक्दछ । नेपाल राज्यका statutory power अन्तर्गत सरकारद्वारा यसरी हुने सम्झौता व्यापारीक प्रकृत्तिको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सम्झौता हुन यस्तो सम्झौता गर्दा राज्यले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी आफ्नै शर्त तोक्न सक्छ । प्रस्ताव आह्वान गर्दा होस् वा सम्झौता गर्दा होस्, राज्य ठेक्का दिने व्यक्तित्व भएको हुँदा राज्यले आफ्नो शर्त राख्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
ड्ड ठेक्का दिने नदिने काममा लगाउने नलगाउने वा कुनै काम गर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र दिने नदिने भन्ने कुराहरू कार्यपालिकीय नीतिगत कुराहरूमा न्यायिक पुनरावलोकनको नाममा अदालतले पनि यसो गर्नुपर्छ अर्थात् कुनै अमुक निवेदक व्यक्तिलाई नै ठेक्का दिनुपर्छ भनी बाध्य गर्न सक्दैन । अदालतले कार्यकारिणीय नीतिगत निर्णयको Merit जाँच्दैन । अदालतले केवल ठेक्का दिने नदिने वा काममा लगाउने नलगाउने वा कसैलाई काम गर्न इजाजत पत्र दिने नदिने गरी गरेको निर्णयको तरिका अर्थात् decision making process मा arbitrariness वा malafideness छ कि भनी यतिमा मात्र सीमित न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.९)
ड्ड संसदीय समितिको सुझावलाई समेत मध्यनजरमा राखी पर्न आएको प्रस्ताव मूल्याङ्कन हुँदैमा त्यस्तो मूल्याङ्कन गैरकानूनी र अनियमित हुँदैन र निवेदकको हक पनि हनन् हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१८)
ड्ड विद्युत ऐन र नियमावलीले विद्युत विकासको लागि आह्वान गरिएको developer हरूको प्रस्ताव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा कानूनले कुनै कार्यविधि नतोकेको हुँदा विद्युत विकासको सम्बन्धमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४ बमोजिम पर्न आउने प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा तय गरिने आधार र मापदण्ड weightage आदि नीतिगत प्रशासनिक कार्य भएकोले नेपाल सरकारलाई निवेदक लगायतका developer हरूले प्रस्ताव गरेको विभिन्न benefit मा कार्य दलले के कति अङ्क भार प्रदान ग¥यो यि विशुद्ध नीतिगत र प्रशासनिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु भनेको न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन जाने ।
(प्रकरण नं.२०)
ड्ड प्रस्तावक वा बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा प्रस्तावक वा बोलपत्रदाताले दिन मञ्जूर गरेको benefit मात्र शर्त वा प्रस्ताव छनौटको एकमात्र criteria हुन सक्दैन । प्रस्ताव वा बोलपत्र आह्वानको शर्त जे जस्तो भए पनि राज्य वा सरकारले आफ्नो अडानमा लचकता देखाउन वा दावी छाडन पनि सक्ने ।
(प्रकरण नं.२३)
ड्ड कार्यपालिकीय, व्यवस्थापिकीय र न्यायपालिकीय अधिकार वेग्लावेग्लै र स्पष्ट शब्दमा seperation of power गरी धारा १५६ मा सीमित काम मात्र विधायिकाले checks & balances हुने गरी लिखित संविधानद्वारा राज्य सञ्चालन हुने संवैधानिक व्यवस्थाबाट शासित राष्ट्र भएको कारण कार्यकारीणी को domain भित्र पर्ने काम पनि संसदीय अनुमोदन गनुपर्छ भन्ने व्याख्या यस अदालतले गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.४५)
ड्ड कुनै ठेकेदार वा developer सँग नेपालको तर्फबाट सरकारले वा अरु सरकारी स्वामित्वको वा अरु कुनै व्यक्तिले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड वा नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड गर्ने गरी सम्झौता वा सन्धि गरिएमा बाँडफाँड गरी गरिने त्यस्तो सम्झौता वा सन्धिमा मात्र संसदीय अनुमोदन हुनु नपर्ने व्यवस्था गरेकाले केवल सर्भेक्षण खोज तलास अन्वेषण गरी प्राकृतिक स्रोतको संभाव्यता अध्ययनसम्म मात्र गर्न प्रारम्भिक अवस्थाको सन्धि वा सम्झौता र वाँडफाँड नहुने प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौतामा धारा १५६(२) आकर्षण नहुने ।
(प्रकरण नं.५५)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री हरिहर दाहाल र श्री लक्ष्मीबहादुर निराला एवं विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य, श्री इश्वरी चन्द्र शर्मा, श्री अग्नी खरेल, श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल, अनिलकुमार सिन्हा र श्री रमन श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्याofधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी, श्री किरण पौडेल, विद्वान उपन्याofधिवक्ता श्री प्रकाश ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्रीहरि अर्याल, श्री महादेवप्रसाद ofदव, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, श्री प्रकाश राउत, श्री होमकान्त चौलागाई
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
ड्ड नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३
ड्ड नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १५६(२)(ग)(३), (घ)
ड्ड नेपाल पेट्रोलियम नियमावली, २०४१ को दफा ८, नियम २(ट)
ड्ड विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४(१), ९
ड्ड व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०६३ को नियम १८१
आदेश
न्या.बलराम के.सी.ःनेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ ः–
प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्ले अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेहरूको हकमा समेत संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन हुने गरी क्रमशः वार्ता गरी सहमति प्राप्त गर्ने भन्दै विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम कार्यान्वयनको लागि प्रक्रिof अघि बढाउने भनी सोही मिति २०६४।९।१५ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाको लागि प्रस्ताव पेश गर्नेहरू मध्ये मूल्याङ्कनको योग्यता क्रममा प्रथम स्थानमा रहेको GMR Energy Ltd. ले माथिल्लो कर्णालीको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा दोस्रो स्थानमा रहेको Satlaj Jal Vidyut Nigam (SJVN) सँग वार्ता गरी संसदीय समितिको निर्देशनअनुरूप अरुण–३ को लागि सबैभन्दा बढी निःशुल्क ऊर्जा प्रस्ताव बराबर हुने गरी योग्यता क्रममा दोस्रो स्थानमा रहेको Satlaj Jal Vidyut Nigam (SJVN) ले सो मा सहमत भएमा सोही प्रस्तावलाई अरुण–३ आयोजना विकास गर्न अनुमति प्रदान गर्ने र यदि Satlaj Jal Vidyut Nigam (SJVN) ले न्यूनतम २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा प्रदान गर्न सहमत नभएमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क प्राप्त गरेका योग्यताक्रमको पाँचौ स्थानसम्म रहेका बाँकी सबै प्रस्तावकहसँग समझदारी पत्र (MOU) गर्ने भन्दै दुवै आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको लागि विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम जलस्रोत मन्त्रालयले प्रक्रिof अगाडि बढाउने/टुंगो लगाउने भनी सोही मिति २०६४।९।१५ को निर्णय नं. ५ मा उल्लेख गरेको देखिन्छ । हामी निवेदकले अरुण–३ आयोजनाको लागि शुरुदेखि २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् (Free Energy) को प्रस्ताव राखेको र सो निःशुल्क ऊर्जालाई नै संसदीय समितिको स्वीकृत निर्देशनले प्रस्ताव छनौटको मुख्य आधार मान्नुपर्ने निर्विवाद छ । संसदीय समितिको निर्देशनबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय विपक्षी मन्त्रिपरिषद्बाट पनि भएकोले हामी निवेदकको प्रस्ताव स्वतः नै छनौटमा पार्नुपर्ने अवस्था छ । तर शुरु प्रस्ताव पेश गर्दा ४.५ प्रतिशत मात्र निःशुल्क ऊर्जा दिने भनी प्रस्ताव गर्ने विपक्षी निगमलाई हामीले प्रस्ताव गरेको २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिने कि नदिने भनी विशेष आग्रह वा अवसर दिने गरी निर्णय गरेको देखादेखी बद्नियतपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय एवं कार्वाही बोलपत्र (प्रस्ताव) मूल्याङ्कन तथा छनौटसम्बन्धी प्रचलित कानून, मापदण्ड, मान्यता एवं प्रचलन समेतको विपरीत भई सो हदसम्म स्वयं मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरी सो आयोजना निवेदकलाई दिनू भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।
यसमा विपक्षी सतलज जलविद्युत् लिमिटेड (भारत सरकार एवं हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम) नयाँ दिल्ली भारत रजिष्टर्ड कार्यालय भै मार्फत जलस्रोत मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं भनी विपक्षी कायम गरिएकोमा सोही वतनमा कारण देखाउ आदेश समेत जारी भई अन्तरिम आदेशको छलफलको निमित्त उक्त विपक्षीको म्याद जलस्रोत मन्त्रालयले बुझी सो पक्षले जानकारी पाइसकेको भन्ने स्पष्ट अवस्था नरहेबाट विपक्षी सतलज जलविद्युत लिमिटेड (भारत सरकार एवं हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम) नयाँ दिल्ली भारतलाई जलस्रोत मन्त्रालय्मार्फत् सूचना प्राप्त गरेको भन्ने यकीन विवरण मागी त्यस्तो जानकारी भई नसकेको रहेछ भने अबिलम्ब सतलज जल विद्युत् लिमिटेडको त्यहाँ जलस्रोत मन्त्रालयसँग रहेको वतनमा जलस्रोत मन्त्रालयले जानकारी पठाई उल्लिखित विपक्षीको समेत अन्तरिम आदेशको छलफलमा प्रतिनिधित्व हुने गरी मिति २०६५।१।१५ मा अन्तरिम आदेशको छलफलको निमित्त पेसी सूचीमा चढाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६५।१।९।२ को आदेश ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र धारा २७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक नेपाली नागरिकको लागि प्रत्याभूत गरिएको हक हो । विदेशी संस्था वा व्यक्तिको लागि होइन । रिट निवेदक नेपाली नागरिक नभएको हुँदा निवेदकलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भयो भनी सम्मानीत अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैof नै प्राप्त छैन ।
निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार संरचनाको विकास गर्दा अपनाउने विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व तथा हस्तान्तरण (BOOT) को मान्यताबमोजिम सञ्चालन हुने प्रस्तावित आयोजनाबाट मुलुकको पूर्वाधार संरचनाको विकासमा वैदेशिक लगानीको उपयोग हुने यो उपयुक्त तरिका भएकोले सरकारद्वारा स्वीकृत नीति, प्रचलित कानून तथा यस अघि निजी क्षेत्रबाट यस प्रकारका आयोजना कार्यान्वयन भइ नै सकेको अनुभव समेतलाई उपयोग गरी प्रस्तुत आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको हो । मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग र परिचालन गर्दा राष्ट्रको वृहत्तर हितलाई ध्यान दिई गर्नुपर्ने र सो जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन सो ऐन, तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर कार्यान्वयन हुने नै हुन्छ । यसका साथै विद्यु्त ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले नेपाल सरकारलाई करार गरी विद्यु्त उत्पादन, प्रसार वा वितरण गर्न सक्ने Absolute अधिकार प्रदान गरेको छ ।
विद्युत विकास विभागले नेपालको विद्युत नीति एवं प्रचलित विद्यु्त ऐन, नियमअन्तर्गत नेपालको आन्तरिक खपत एवं छिमेकी मुलुकका बजारहरूमा निकासी समेत गर्न सक्नेगरी विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना उल्लेख गर्दै 18 Dec 2007 (०६३।९।३) मा इच्छुक संस्थाहरूसँग प्रस्ताव आव्हान गरेको हो । प्रस्ताव आव्हानभन्दा पछाडि मिति २०६३।९।३० मा मात्र सार्वजनिक खरीद ऐन, जारी भएको हुँदा सार्वजनिक खरीद ऐन लागू हुन सक्दैन । व्यवस्थापिका–संसदको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मिति २०६४।९।१५ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न निर्णयहरू गरिएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधिको रुपमा रहेको व्यवस्थापिका संसदको निर्देशनलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले अन्यथा अर्थ लाग्ने गरी अपव्याख्या गर्ने र सो निकायको निर्देशन नमान्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । रिट निवेदन अध्ययन गरी हेर्दा विपक्षीले सो आयोजनाको लागि पेश गरेको प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा ८२.८० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको देखिन्छ । निवेदकको भन्दा Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd. को र GMR Energy Limited को प्राप्त प्रतिशत अङ्क बढी देखिन्छ । यसरी मूल्याङ्कन हुँदा तेस्रो स्थानमा परेको निवेदकको कम्पनीले उक्त आयोजना पाउने अवस्था नै छैन । विपक्षीले तथ्यलाई बङ्ग्याई अदालतलाई गुमराहमा पार्ने अभिप्रायले व्यवस्थापिका संसदको निर्देशनविपरीत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भन्ने दाबी लिई रिट दायर गरेको देखिँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले अरुण–३ को लागि सबैभन्दा बढी २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा आफूले दिने प्रस्ताव गरेको हुँदा व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको निर्देशनबमोजिम आफ्नो कम्पनी छनौट हुनुपर्ने दाबी लिएको देखिए तापनि व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको उक्त पत्रमा निःशुल्क ऊर्जा बढी दिनेलाई मात्र दिनु भन्ने निर्देशन नभएको र “लगानीकर्ताको छनौट गर्दा निःशुल्क ऊर्जा (फ्री इनर्जी) लाई प्राथमिकता दिंदै मुलुकलाई बढीभन्दा बढी फाइदा हुने अन्य आर्थिक लाभका विषयतर्फ समेत आधार मानी छनौट गर्न” भन्ने निर्देशन भएबमोजिम कम्पनी छनौट गरिएको हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सो सम्बन्धमा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ बमोजिम सन्धि हुनको लागि दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तरसरकारी संगठनबीच लिखित रुपमा सम्झौता हुनुपर्छ । नेपाल सरकार र विदेशमा स्थापित निजी क्षेत्रको कम्पनीबीचको समझदारीलाई दुई मुलुकबीचको सन्धिको दर्जा दिने प्रयत्न दिने विल्कुलै गलत प्रofस हो । उक्त कम्पनीसँग भएको समझदारी सन्धि वा सम्झौता होइन केवल करार मात्र हो यसमा संविधानको धारा १५६ आकर्षित हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न महासन्धिमध्ये Vienna Convention on the Law of Treaties, १९६९ को धारा २.१ (क) तथा राज्यहरू र अन्र्तराष्ट्रिय संगठनहरू बीच वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूबीच सम्पन्न सन्धि कानूनसम्बन्धी Vienna Convention, १९८६ को धारा २.१ को खण्ड (क) बमोजिम यस्तो करार सन्धिको रुपमा परिभाषित हुन सक्दैन । प्रचलित कानूनबमोजिम सामान्य प्रकृतिको करार अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने जलस्रोत मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
म लिखित जवाफवाला जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवार मन्त्रीका हैसियतले नेपालमा जलस्रोत तथा जलविद्युत्को विकास होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले सक्रियता साथ लागेको छु । निवेदक दाबी गरेबमोजिम उल्लिखित जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा भएका समझदारीहरू मुलुकको विकासको लागि प्रमुख आधारको रुपमा स्थापित रहनेछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । मुलुकमा व्याप्त ऊर्जा संकट समाधानका लागि जलविद्युत विकासको कुनै विकल्प छैन । जलविद्युत् विकास र प्रवद्र्धनका लागि प्रचलित ऐन कानूनले निर्दिष्ट गरेका प्रक्रिof पूरा गरी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्यतम प्रस्ताव छनौट भएबमोजिम ती समझदारीहरू भएका छन् । निवेदकले लगाएका सम्पूर्ण आरोपहरू झूठा र निराधार हुन् । सार्वजनिक रुपमा खुला प्रस्ताव आव्हान गर्दा तोकिएको योग्यता पुगेका कम्पनीहरू तथा कम्पनीहरूको संयुक्त स्वरुप (Joint Venture Company) खडा गरी प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनसक्ने समान अवस्था सबैलाई उपलब्ध गराइएको हो । राष्ट्रिय हितविपरीत प्रचलित कानूनप्रतिकूल कुनै काम भएको, गरेको छैन । प्रचलित कानून तथा जलस्रोत ऐनबमोजिम सरकारमा अन्तर्निहित तथा प्रत्याभूत अधिकारको सीमाभित्र रहेर समझदारी सम्पन्न भएको हुँदा विपक्षी निवेदकको निवेदन व्यहोरा झूठा निराधार पूर्वाग्रह प्रेरित र जलविद्युत विकासमा बाधा पु¥ofउने उद्देश्यले प्रेरित हुँदा खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने जलस्रोत मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको लिखित जवाफ ।
विपक्षीको निवेदन दाबी विरोधाभाषा र द्विविधापूर्ण रहेको छ । एउटा प्रवद्र्धकलाई एकभन्दा बढी आयोजना विकासको लागि छनौट नगर्ने नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णयको आधारमा योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा पर्न आएको जी.एम.आर.इनर्जी लिमिटेड कन्र्सोर्टिएमलाई माथिल्लो कर्णालीको विकासको लागि छनौट गरेको कारणले अरुण–३ आयोजना समेतको विकासको लागि सोही कम्पनीलाई छनौट गर्न नमिलेको कारणबाट मूल्याङ्कनको योग्यता क्रममा दोस्रो स्थान हासिल गरेको हाम्रो कम्पनीलाई अरुण–३ को विकासको लागि नेपाल सरकारले छनौट गर्ने निर्णय गरेको र सोहीबमोजिम नेपाल सरकार र हाम्रो कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । हामी प्रत्यर्थी भनेको कम्पनी हो भारतीय सरकार होइनौ । प्रस्तुत विवाद संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रकृतिको विषय होइन । विपक्षीको निवेदन गर्ने हकदैof नै नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत सतलज जलविद्युत् लिमिटेड भारतको लिखित जवाफ ।
विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३५ मा नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासित करार गरी सोही करारमा उल्लिखित शर्तहरूको आधारमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट नेपाल सरकारलाई कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी जलविद्युत्को उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्ने अधिकार भएको कुरा निर्विवाद छ । त्यस्तै विद्युत ऐन, २०४९ तथा विद्युत नियमावली, २०५० र जलविद्युत नीति, २०५८ ले विद्युत निर्यात गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरूलाई समेत समेटेको छ । प्रस्तुत कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३ र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाहरू स्वदेशी तथा विदेशी प्रबद्र्धकहरूद्वारा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यअनुरूप नेपाल सरकार, जलस्रोत मन्त्रालयबाट मिति २०६३।८।२८ मा उल्लिखित आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न चाहने सम्भाव्य सबै इच्छुक निजीक्षेत्रका प्रवर्धकहरूलाई आयोजना विकासमा सहभागी गराई बढी प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी निजहरूबाट प्रस्ताव आव्हान गर्ने भन्ने निर्णय भएबमोजिम मिति २०६३।९।३ मा उल्लिखित आयोजनाहरूको प्रस्ताव आव्हानको सूचना प्रकाशित गरी प्रकाशित सूचनाअनुसार प्राप्त हुन आएका शिलबन्दी प्रस्ताव शिलबन्दी रुपमै जलस्रोत मन्त्रालयमा पठाउने सम्मको कार्य विभागबाट सम्पन्न गरिएको र उक्त कार्यबाट विपक्षीको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारमा आघात नपरेको तथा महानिर्देशकको व्यक्तिगत हैसियतबाट कुनै पनि कार्य नभए नगरिएको हुँदा विपक्षीको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने महानिर्देशक विद्युत विकास विभागको लिखित जवाफ ।
नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान बरिष्ठ अधिवक्तात्रय बद्रीबहादुर काकीर्, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, लक्ष्मीबहादुर निराला अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, ईश्वरीचन्द्र शर्मा, अग्नि खरेल, ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल, अनिलकुमार सिन्हा, रमन श्रेष्ठले विपक्षी सतलज जलविद्युत निगम भारतीय सरकारको पूर्ण स्वामित्वको सार्वजनिक संस्था रहेका हुँदा निजले नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउनेमा पनि मन्त्रीको एकतर्फी गोप्य निर्णयले प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराइएको छ । विपक्षीले ४.५ प्रतिशत मात्र दिने भनेकोमा निजलाई आफ्नो प्रस्ताव बढाउने मौका दिनु आफैमा गलत एवं त्रुटिपूर्ण कार्य भएकोले विपक्षीको निर्णय बदर गरी निवेदकलाई अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सञ्चालनको अनुमति दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी मौखिक बहसको साथमा लिखित बहस नोट समेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी सतलज जलविद्युत निगम लि. भारतको तर्फबाट उपस्थित बरिष्ठ विद्वान अधिवक्ताद्वय श्रीहरि अर्याल महादेवप्रसाद ofदव एवं अधिवक्तात्रय शम्भु थापा, प्रकाश राउत, होमकान्त चौलागाईंले सर्वप्रथमतः विपक्षीलाई रिट निवेदन गर्ने हकदैof नै छैन । नेपालको कुनैपनि कानून नलाग्ने विपक्षीलाई कानूनी तथा संवैधानिक हक अपहरण भएको भन्न मिल्दैन । नेपाल सरकारको मिति २०६३।९।२१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सार्वजनिक क्षेत्रलाई पनि प्रस्ताव हाल्न खुला गरिएको कारणबाट सतलज जलविद्युत निगमले नेपाल सरकारसमक्ष आफ्नो प्रस्ताव बुझाएको हो । विपक्षी निवेदकले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क कम भएको हुँदा प्रथमिकताको आधारमा सतलज जलविद्युत निगमले सरकारसँग आफ्नो प्रस्ताव राख्ने अवसर प्राप्त गरेको हो । कामकारवाहीहरू पारदर्शीपूर्ण भएका हुँदा विपक्षीको कुनै हक नै हनन् नभएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको मौखिक बहसको साथमा लिखित बहसनोट समेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाल सरकारतर्फबाट उपस्थित सहन्याofधिवक्ताद्वय युवराज सुवेदी, किरण पौडेल र उपन्याofधिवक्ता प्रकाश ढुङ्गानाले विपक्षी निवेदकले हनन् भएको भनी दावी गरेका संविधानका धारा १३ र २७ द्वारा प्रदत्त हकहरू हनन् भए पनि दावी गर्न पाउने अधिकार निवेदकको छैन अरूण–३ समेतको सम्बन्धमा विद्युत विभागबाट December 18, 2006 मा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट मनसाय पत्र आव्हान गरिएको छ । निवेदनमा निवेदकले सतलजले मनसायपत्र पेश गरेको सम्बन्धमा उजूर गरेको र सुनुवाई नभएको भन्ने दावी पनि छैन । निवेदक एउटा निजी कम्पनी रहेको र निजको स्थापना नेपालमा नभएको भन्ने कुरा निर्विवाद छ । परियोजनाको मूल्याङ्कनसम्बन्धी काम भएको छ । माथिल्लो कर्णलीमा सबभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने GMR Energy Limited Inमष्ब ९न्ःच्० ले कामको जिम्मा पाएपछि अरूण–३ मा पनि सबभन्दा बढी अङ्क त्यसै लगानीकर्ताको भएकाले त्यसपछिको बढी अङ्क पाउने लगानीकर्तालाई काम दिनुपर्ने स्वाभाविक र कानूनसम्मत रहेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष निर्णयको लागि प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव पनि सान्दर्भिक छ । यस प्रस्तावमा माथिल्लो कर्णालीमा ९६ प्रतिशत र अरूण–३ मा ९२.६५ प्रतिशत गरी दुवैमा बढी अङ्क प्राप्त गरेको भएपछि ती दुई आयोजनामध्येमा पनि माथिल्लो कर्णालीमा बढी अङ्क प्राप्त गरेको देखिएको आधारमा उसलाई माथिल्लो कणालीमा अनुमति दिन छनौट गर्ने भनिएको छ । सवैभन्दा बढी निःशुल्क ऊर्जालाई थप शर्तका रूपमा संसदीय समितिले मानेको कारण शर्तमा परिवर्तन भै मूल्याङ्कनको आधार परिवर्तन भएको छ । विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले अधिकार दिएअनुसार नेपाल सरकारले उक्त सम्झौता गर्न अधिकार पाएको अवस्था रहेको, निर्णय गर्दाका सम्पूर्ण प्रक्रिofहरू पारदर्शी रहेको, निर्णय प्रक्रिofमा कुनै त्रुटि नरहेको, निर्णय गर्दा पूर्वाग्रह राखेर वद्नियत साथ कुनै एक मनसायपत्र प्रस्तुतकर्ताको हितमा हुने गरी निर्णय नगरिएको, नेपाल कानूनको पालनामा त्रुटि नगरिएको, नेपाल सरकारले एउटा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको एउटा पूर्ण व्यापारिक सम्झौता भएको, उक्त निर्णय वदरतर्फ दावी गर्न निवेदकको हकदैof नरहेको तथा निवेदन आफैमा अस्पष्ट रहेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने मौखिक बहसको साथमा लिखित बहसनोट समेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त बमोजिमको बहस तथा रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी यसमा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
यसमा नेपाल सरकार विद्युत विकास विभागले अछाम जिल्लाको माथिल्लो कर्णाली आयोजना, संखुवासभा जिल्लाको अरुण तेस्रो आयोजना र गोर्खा जिल्लाको बुढी गण्डकी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गरी आन्तरिक विद्युत आपूर्ति गर्न र बढी भएको विद्युत छिमेकी देशमा निकासी समेत गर्ने उद्देश्यले उपरोक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास गर्न इच्छुक Developer हरूबाट Expression of Interest मनसाय पत्र आव्हान गरी १८ डिसेम्बर २००६ मा सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ । १८ डिसेम्बर, २००६ मा प्रकाशित उक्त सूचनाले त्यस भन्दा अगाडिको ४ डिसेम्बर र ६ डिसेम्बर २००६ मा प्रकाशित सूचनालाई परिवर्तन गरेको रहेछ । आव्हान गरिएको Expression of Interest को Response मा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लागि विभिन्न १४ वटा, अरुण तेस्रोका लागि ९ वटा र बुढी गण्डकीको लागि २ वटा प्रस्तावहरू पर्न आएको रहेछ ।
पर्न आएको उक्त प्रस्तावहरूको एक विशेषज्ञ समितिले मूल्याङ्कन गर्दा माथिल्लो कर्णाली विद्युत आयोजनाको हकमा GMR Ltd Consortium India को प्रस्तावले सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेकोले नेपाल सरकारले GMR Ltd Consortium India सँग समझदारी Memorandum of Understanding गरी माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति G.M.R. Ltd लाई दिएको देखिन्छ । त्यसपछि दोस्रो सबैभन्दा बढी अङ्क सतलज जलविद्युत विकास निगमले प्राप्त गरेकोले अरुण तेस्रोको संभाव्यता अध्ययनको लागि सतलज जलविद्युत निगम छनौट गरी नेपाल सरकारले सतलज जलविद्युत निगमसँग Memorandum of Understanding गरी अरुण तेस्रोको संभाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति सतलज जलविद्युत निगमलाई दिएको देखिन्छ ।
सतलज जलविद्युत निगमलाई अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन गर्न दिएको अनुमति बदर गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको रहेछ ।
नेपाल सरकार र सतलज जलविद्युत निगमबीच भएको मिति मार्च २, २००८ को Memorandum of Understanding असंवैधानिक, गैरकानूनी, पक्षपातपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग देखिन्छ ।
पेसीको दिन भएको निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीको बहस एवं बहस समाप्त भएपछि इजलासको आदेशानुसार पेश भएको लिखित बहसनोटबाट देहायको कारणले गर्दा सतलज जलविद्युत निगमसँग भएको ःझorandगm इा ग्लमभचकतandinन असंवैधानिक गैरकानूनी, पक्षपातपूर्ण र अन्यायपूर्ण भएको भन्न खोजेको र बदर हुन माग गरेको देखिन्छ ।
१. नेपाल सरकारको विद्युत विकास विभागको सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित सूचनाअनुसार नेपाली वा विदेशी उत्पत्तिको निजी क्षेत्रको प्राइभेट कम्पनीहरूबाट मात्र Expression of Interest आह्वान गरिएकोमा भारत सरकरको स्वामित्व भएको सतलज जलविद्युत निगम लि.को Expression of Interest स्वीकार गरी सरकारी स्वामित्वको कम्पनीसँग समझदारी Memorandum of Understanding गरिएको,
२. ४ डिसेम्बर, र ६ डिसेम्बर २००६ मा प्रकाशित सूचनामा प्राइभेट कम्पनीबाट मात्र Expression of Interest माग गरिएकोमा ४ डिसेम्बर, र ६ डिसेम्बर २००६ को सूचनालाई संशोधन नै नगरी सरकारी स्वामित्व भएको भारत सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनीलाई समेत Expression of Interest मा सम्मिलित गराउने गरी विभागीय मन्त्रीले एकतर्फी रुपले भित्रभित्रै गोप्य निर्णय गरी सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई सम्मिलित गराएको,
३. प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी लगानी कर्ता developer छनौट गर्ने सम्बन्धमा निःशुल्क ऊर्जा Free Energy र Free Equity को आर्थिक लाभलाई समेत ध्यानमा राखी छनौट गर्ने भन्ने प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको निर्देशन र ससंदीय समितिको निर्देशनलाई नेपाल सरकारले पनि मान्यता दिएको र निवेदकले शुरुमा नै २१.९ प्रतिशत Free Energy दिने प्रस्ताव गरेकोले निवेदकको २१.९ प्रतिशत Free Energy लाई Due weightage दिई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने मा निवेदकको २१.५ प्रतिशत Free Energy लाई कुनै Weightage नदिइ गरिएको मूल्याङ्कन त्रुटिपूर्ण भएको
४. निवेदकले अरुण तेस्रो आयोजनाको लागि शुरु देखि नै २१.९ प्रतिशत निशुल्क ऊर्जा Free Energy दिने प्रस्ताव राखेको तर विपक्षी सतलेज जलविद्युत निगमले सुरुमा ४.५ प्रतिशत मात्र निःशुल्क Free Energy दिने प्रस्ताव गरेकोमा निज सतलज जलविद्युत निगमले पनि २१.९ प्रतिशत Free Energy दिने गरी निजलाई आफ्नो Offer परिवर्तन गर्ने मौका प्रदान गर्न दिने कार्य गैर कानूनी भएकोले निवेदकको प्रस्ताव स्वीकार्य भई निवेदक स्वतः छनौटमा पर्नुपर्ने,
५. सतलेज जलविद्युत निगम लि. भारतको केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार दुवै सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको सरकारी निगम भएकोले विपक्षीसँग गरेको Memorandum of Understanding भारत सरकारसँग गरेको सन्धि सरह नै हुने हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६(१) (२)(घ) को संवैधानिक प्रक्रिof पूरा गर्नुपर्ने,
रिट निवेदन, लिखित बहस नोट र बहसलाई मिलाएर हेर्दा उपरोक्त पाँच जिकीरलाई लिएर निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
अब सर्वप्रथम निवेदकको पहिलो जिकीरका सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकको मुख्य जिकीर developer co private sector को कम्पनी हुनपर्ने भन्ने सूचनामा स्पष्ट हुँदाहुँदै सरकारी स्वामित्वको सतलेज जलविद्युत निगमलाई अरुण तेस्रोको संभाव्यता अध्ययनको अनुमति दिने कार्य सूचना विपरीत भएकोले बदर हुनुपर्ने भन्ने माग देखिन्छ । सो सम्बन्धमा यसको एकिन गर्न विद्युत विकास विभागले प्रकाशित गरेको मिति December 18, 2006 को सूचना नै हेर्नपर्ने हुन आयो । सक्कल मिसिलमा विद्युत विकास विभागको १८ डिसेम्बर २००६ को सूचना संलग्न देखिन्छ । उक्त सूचनाले माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र बुढी गण्डकी आयोजनाको विकासको लागि इच्छुक developer हरूबाट Expression of Interest माग गरेको देखिन्छ ।
Expression of Interest आव्हान गरिएको १८ डिसेम्बर २००६ को सूचनाको पहिलो प्रकरणको अन्तिम वाक्यमा Government of Nepal invites all interested parties from the private sector to send their Expression of Interest (EOI) on the following projects भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदन जिकीर यसैमा मात्र अधारित देखिन्छ । EOI को आह्वान गर्दा developer private sector को कम्पनी हुनुपर्ने भनी सूचना प्रकाशित गर्ने, तर भारत सरकारको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमसँग भएको MOU गरेकाले सतलेज विद्युत निगमसँग भएको MOU सूचना विपरीत भएकोले MOU बदर माग गरेको देखिन्छ । MOU बदर माग गरेको देखिन्छ । सतलेज जलविद्युत् निगम लि.सँग गरिएको MOU कानून विपरीत हो होइन र बदर गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न १८ डिसेम्बर २००६ को सूचनाको सम्पूर्ण व्यहोरा पढ्नु पर्छ ।
१८ डिसेम्बर २००६ को सूचनाको General Conditions and instructions महत्वपूर्ण छ । सूचनाको General Conditions and instructions पनि सूचनाको अभिन्न अंग हो । जसरी कानूनको कुनै दफाको व्याख्या गर्दा कुनै दफाको एउटा दफा वा मूलदफा मात्र पढी व्याख्या गरिँदैन । दफाको त्ष्तभि मुख्य दफा, उपदफाहरू र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश छ भने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेत सबै व्यवस्था पढी व्याख्या गरिन्छ । कानून व्याख्याको त्यही मान्य सिद्धान्तअनुसार १८ डिसेम्बर २००६ को सूचनाको पनि सम्पूर्ण कुराहरू पढी व्याख्या गरिनु पर्छ ।
General condition and instructions मा विभिन्न १२ वटा conditions र instructions हरू अर्थात् शर्त र निर्देशनहरू छन् । निवेदकको पहिलो जिकीरको लागि शर्त नं. १ सम्बन्धित छ । GC को नं. १ मा In this context the developers shall mean a company or consortium of companies in the private sector of Nepal or any foreign origin भन्ने उल्लेख छ । यही नं. १ को conditions को सही व्याख्याबाट नै सतलेज जलविद्युत निगम लि.सँगको MOU कानूनअनुकूल छ या कानूनविपरीत छ यकीन हुन्छ । GC को पहिलो शर्तमा companies of the Private sector of Nepal or any foreign origin भन्ने उल्लेख छ । GCC को शर्त नं. १ को नेपाली अर्थ यसप्रकार हुन्छ “यस प्रसंगमा developer भन्नाले नेपालको निजी क्षेत्रको कम्पनी वा कम्पनीहरूको समूह अथवा विदेशी उत्पत्तिको भए जुनसुकैलाई जनाउँछ भन्ने हो ।
शर्त नं. १ मा of Nepal शब्द को ठीक अगाडि companies in the private sector भन्ने शब्द परेको छ भने Foreign origin शब्दको ठीक अगाडि any भन्ने शब्द परेको छ foreign origin को अगाडि Nepal शव्दको अगाडि जस्तो private sector शब्द परेको देखिदैन । यसबाट के बुझिन्छ र के स्पष्ट हुन्छ भने developer कम्पनी नेपालको हो भने निजी क्षेत्र private sector को हुनै पर्ने र developer विदेशी उत्पत्तिको हुने हो भने private sector वा सरकारी स्वामित्वको जुनसुकै हुन सक्ने देखिन्छ । चाहे त्यो developer निजी क्षेत्रको होस् वा सरकारी स्वामित्वको होस् । विदेशी developer को हकमा जुुनसुकै हुने सक्ने भन्ने EOI को सूचनाको व्यवस्था मनसाय एवं अर्थ देखिन्छ । EOI आह्वानको मिति १८ डिसेम्बर २००६ को सूचनाको general condition and Instruction का १२ वटा conditions हरू भनेको EOI आह्वान गरिएको पहिलो प्रकरणको मूल दफाको स्पष्टिकरण सरहको व्यवस्थाहरू हुन् । सतलज जलविद्युत निगमलाई अरुण तेस्रो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि इजाजत पत्र दिने निर्णय र सोको लागि भएको २ मार्च २००८ को MOU ठीक बेठीक कानूनी गैरकानूनी असल नियति of वद्नियति के हो भन्ने यकीन गर्न EOI आह्वानको सूचनाको स्पष्टीकरण सरहको General condition and Instruction को सम्पूर्ण १२ वटा शर्तहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । सूचनाको पहिलो प्रकरण वा ४ डिसेम्बर २००६ को सूचना मात्र हेरेर व्याख्या गर्ने मिल्दैन ।
निवेदकतर्फबाट EOI को GC को शर्त नं. १ को अर्थ र व्याख्या गर्दा Nepal शब्द अगाडि परेको private sector of भनेको नेपाली र foreign origin दुवै developer लाई लागू हुने common व्यवस्था हो भन्ने जिकीर गरियो । कुनै पनि शब्द वा वाक्यको अर्थ एवं व्याख्या गर्दा अरु व्यवस्था समेत हेरी अरु व्यवस्थासँग मिलाएर अर्थपूर्ण अर्थ र मतलब निस्कने गरी harmonies Interpretation गरिनुपर्छ ब्दकगचम Interpretation गरिनु हुँदैन । निवेदकले गरे सरह GC को शर्त नं. १ को अर्थ र व्याख्या गर्ने हो भने त्यस्तो अर्थ गलत अर्थ हुन जान्छ । EIO को सूचनाको मूल व्यवस्था पहिलोे प्रकरणको अन्तिम वाक्य GON Invites all Interested parties from the Private sector to send their Expression of Interest (EOI) on the following projects. भन्ने छ ।
२. पहिलो प्रकरणको अन्तिम वाक्यले GON Invites all Interested parties from the Private sector भनेको हुँदा यदि विदेशी developer को हकमा पनि private sector कै हुनुपर्ने EOI को उद्देश्य भए GC को शर्त १ आवश्यक नै पर्ने थिएन । यसकारणले गर्दा GC को शर्त नं. १ को Nepal शब्दको अगाडि परेको private sector of ... भन्ने शव्द नेपाली र विदेशी developer को लागि common नभई नेपाली developer को हकमा मात्र private sector को हुनुपर्ने र Foreign origin को हकमा जुनसुकै sector को हुन सक्ने भन्ने स्पष्ट देखिँदा निवेदकको पहिलो जिकीरको सम्बन्धमा सहमत हुन सकिएन । निवेदक ४ डिसेम्वर र ६ डिसेम्वर २००६ को सूचनाबाट मात्र प्रभावित भएको देखिन्छ । १८ डिसेम्बर २००६ को विद्युत विकास विभागको EOI आह्वानको सूचनाले नेपाली developer को हकमा private sector को कम्पनी हुनुपर्ने र विदेशी developer को हकमा भने private sector वा सरकारी स्वामित्वको दुवै हुनसक्ने देखियो ।
अब दोस्रो जिकीरको सम्बन्धमा हेर्दा दोस्रो जिकीरमा निवेदकले दुई प्रश्न उठाएको देखिन्छ –
क) ४ डिसेम्बर र ६ डिसेम्बर २००६ को सूचनालाई संशोधन नै नगरी १८ डिसेम्बर २००६ मा ४ र ६ डिसेम्बर २००६ को सूचनाविपरीत सूचना प्रकाशित गरिएको भन्ने र
ख) विभागीय मन्त्रीले गोप्य र एकतर्फी रुपले भित्रभित्रै सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई पनि समावेश गराउने निर्णय गरेको गैर कानूनी भएको
उक्त दुई कुरालाई हेर्दा निवेदकका उक्त दुवै जिकीर गलत देखिन्छ । दोस्रो प्रश्नको पहिलो जिकीर हेर्दा ४ र ६ डिसेम्बर २००६ को EOI को सूचना संशोधन नै नगरी १८ डिसेम्बर २००६ मा परस्पर विरोधी दोस्रो सूचना प्रकाशित भएको भन्ने मुख्य जिकीर हो । ४ डिसेम्बर २००६ को विद्युत विकास विभागको सूचना मिसिल संलग्न छ । ४ डिसेम्बर २००६ को सूचनाको guidelines instructions to proponents / developers मा GON invites proposals and relevant data and information from the private sector to select the proponent / developer and to evaluate their proposal for the development of project… भन्ने उल्लेख छ । सो सूचनाले private sector बाहेकको सरकारी स्वामित्वको company लाई कुनै स्थान दिएको देखिँदैन । तर सो सूचनालाई १८ डिसेम्बर २००६ को विद्युत् विकास विभाग कै पछिल्लो सूचनाले परिवर्तन गरेको देखिन्छ । कुनै एउटा विषयमा कुनै निकायद्वारा प्रकाशित गरिएको पहिलो सूचना भन्दा फरक हुने गरी त्यही निकायले त्यही विषयमा पछि अर्को सूचना प्रकाशित गर्दैछ भने पछिल्लो सूचनाले पहिलो सूचनालाई संशोधन वा परिवर्तन गरेछ भन्ने मान्नु पर्दछ । १८ डिसेम्बर २००६ को विद्युत् विकास विभागको EOI आह्वान गरिएको सूचनाको General Conditions and instructions को शर्त नं. २ मा GON declares that the earlier notification published on 04 December 2006 and subsequent amendment published on 06 December 2006 is hereby repealed भनी स्पष्ट शब्दमा १८ डिसेम्बर २००६ को सूचनाले ४ र ०६ डिसेम्बर २००६ को सूचनालाई amend गरी पहिलाको सूचनाको सटृा अर्को सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । अतः ४ र ६ डिसेम्बर २००६ को पहिलो सूचना विपरीत ४ र ६ डिसेम्बरमा २००६ को सूचनालाई खारेज नै नगरी विद्युत विकास विभागले contradictory सूचना जारी गरी आफ्नो पहिलो सूचनाविपरीत भारतीय सरकारको स्वामित्व भएको विपक्षी सतलेज जलविद्युत निगमलाई अरुण तेस्रोको संभाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति दियो भन्ने जिकीर सही देखिएन । निवेदकबाट तथ्यलाई बङ्ग्याई, तोडमोड गरी प्रस्तुत गरेको देखियो । १८ डिसेम्बर २००६ को सूचनाले ४ डिसेम्बर २००६ को developer Private sector कै हुनुपर्ने भन्ने rigid शर्तलाई परिवर्तन गरेको हुँदा यसमा बढी विवेचना गरिरहनु परेन ।
३. अब दोस्रो जिकीरको दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा उठाइएको विभागीय मन्त्रीले एकतर्फी र गोप्य रुपले निर्णय गरी भारत सरकारको स्वामित्व भएको विपक्षी बनाइएको सतलज जलविद्युत निगमलाई अरुण तेस्रो आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति दिने गरी २ मार्च २००८ मा MOU गरी अनियमित तथा अख्तिofर कै दुरुपयोग समेत गरी निर्णय गरेको भन्ने जिकीरका सम्बन्धमा निर्णय एवं कानूनी व्यवस्था समेत हेर्नुपर्ने हुन आयो ।
EOI लाई respond गरी पर्न आएको developer हरूको प्रस्ताव छनौट र मूल्याङ्कन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको सात सदस्यीय कार्य दलले बुझाएको प्रतिवेदनबाट ३०० MW को माथिल्लो कर्णाली, ४०२ MW को अरुण तेस्रो र ६०० मेगावाटको बुढी गण्डकी आयोजना स्वदेशी तथा विदेशी private sector का प्रतिस्पर्धीको माध्यमबाट विकास गर्ने गराउने गरी मिति ०६३।७।१२ गते नेपाल सरकारको विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । ती आयोजनाहरू private sector बाट मात्र कार्यान्वयन गर्ने भनिए तापनि जलविद्युत् विकास नीति २०५८ समेतको आधारमा क्षेत्रगत रुपमा मात्र समिति नगराई सार्वजनिक क्षेत्रलाई समेत सम्मिलित गराउने गरी २०६३।८।२८ गते पुनः मन्त्रीस्तरीय अर्को निर्णय भएकोले सोही अनुसार १८ डिसेम्बर २००६ अर्थात् २०६३।९।३ गते EOI को प्रस्ताव आह्वान गरी सूचना प्रकाशित भएको भन्ने देखिन्छ । यसबाट विभागीय मन्त्रीले एकतर्फी रुपले गोप्य निर्णय गरी भारत सरकारको स्वामित्व भएको सरकारी स्वामित्वको सतलेज जलविद्युत निगमलाई गोप्य रुपले अरुण तेस्रो आयोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान गरी MOU गरेको भन्ने आरोपसँग सहमत हुन सकिएन, आधारहिन देखियो । सार्वजनिक क्षेत्र समेतलाई विद्युत् आयोजनाको विकासमा सम्मिलित गराउने विभागीय मन्त्रीबाट मिति २०६३।८।२८ र मिति २०६३।९।२१ मा निर्णय भएको भन्ने प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने गठित कार्यदलको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । प्रतिवेदनबाट देखिएको विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्नाले जलस्रोत मन्त्री भन्ने बुझिन्छ । जलस्रोत र जलविद्युत् विकासको लागि जलस्रोत मन्त्री सम्बन्धित अधिकार प्राप्त मन्त्री भन्ने कुरामा विवाद हुँदैन ।
४. माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना र बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा २०६३।७।१२ मा विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको र पछि पुनः मिति २०६३।८।२८ र २०६३।९।२१ मा सार्वजनिक क्षेत्रलाई समेत सम्मिलित गराउने गरी पुनः विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको भन्ने देखि प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । अब यहाँ यस प्रसंगमा देहायको विषयमा विभागीय मन्त्रीले उपरोक्त निर्णयहरू गर्न सक्छ, सक्दैन हेर्नुपर्ने हुन आयो ।
क) २०६३।७।१२ को निर्णयविपरीत हुने गरी २०६३।८।२८ र २०६३।९।२१ गतेको निर्णय गर्न सक्छ सक्दैन, र
ख) विभागीय मन्त्रीस्तरीय मिति २०६३।८।२८ र २०६३।९।२१ को निर्णयलाई निवेदकले कानूनी रुपले प्रश्न उठाउन सक्छ सक्दैन ।
यस उपप्रश्नका सम्बन्धमा उठेको पहिलो प्रश्न अर्थात् विभागीय मन्त्रीले २०६३।७।१२ गते एउटा निर्णय र २०६३।८।२८ र २०६३।९।२१ गते अर्को निर्णय गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था मन्त्रीको अधिकार र जलविद्युत्सम्बन्धी कानूनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
वर्तमान संविधानअनुसार हाम्रो संवैधानिक/राजनीतिक व्यवस्थालाई आजसम्म Prime Ministerial प्रणाली अर्थात Cabinet form of government नै मान्न सकिन्छ ।
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ बमोजिम मन्त्रीपरिषद् गठन हुन्छ । मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्दछ । नेपालको कार्य कारिणी अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३७ अनुसार मन्त्रीपरिषदमा रहन्छ । संविधानले धारा ४३(२) अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन सञ्चालन हुन्छ । कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी नेपालको राज्य सञ्चालन गर्न धारा ४३(२) को प्रयोजनको लागि मन्त्रीपरिषद्ले कार्य विभाजन नियमावली र कार्य सम्पादन नियमावली बनाउँदछ र संविधानअन्तर्गतको यी दुवै नियमावली र विषय विषयमा नेपालको विधायिका संसदले बनाएको विभिन्न कानूनद्वारा विभागीय मन्त्रीले अधिकार प्राप्त गरी कार्यकारिणी नीतिगत निर्णयहरू गरी कार्यान्वयन समेत गर्दछ ।
४. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ४३ को उपधारा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार कार्य विभाजन/नियमावली २०६४ बनी २०६४।१।२४ देखि लागू भएको देखिन्छ । सो निर्णयसँग सम्बन्धित निर्णय नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०६३ लागू रहँदा भएपनि सो नियमावलीको मूलभूत विषय समान हुनाले यहाँ नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ को विवेचना गरिएको छ । सो नियमावलीको नियम १ सँग सम्बन्धित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न मन्त्रालयहरू गठन भएको देखिन्छ । विभिन्न मन्त्रालयहरू मध्येमा अनुसूचि २ को क्रमसंख्या ७ मा जलस्रोत मन्त्रालय गठन भएको देखिन्छ । क्रमसंख्या ७ को जलस्रोत मन्त्रालय को अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने सम्पूर्ण काम सम्बन्धित मन्त्रीबाट सम्पन्न हुने भन्ने सोही नियमावलीको नियम ६ मा उल्लेख भएको देखिन्छ । क्रमसंख्या ७ मा जलस्रोत मन्त्रालयको कार्य तोकिएको देखिन्छ । जसअनुसार जलस्रोतको उपयोग एवम् विकाससम्बन्धी नीति योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा कार्यान्वयन गर्न गराउने भन्ने देखिन्छ । जलस्रोत र जलस्रोतको उपयोगसम्बन्धी सर्भेक्षणसम्बन्धी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, जलस्रोत सम्बन्धी बहुमुखी योजनाहरूको निर्माण सञ्चालन गर्ने गराउने, विद्युत विकाससम्बन्धी आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन, विकास गर्ने गराउने, जलस्रोत र त्यसको उपयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्ता सन्धि सम्झौता गर्ने गराउने आदि काम जलस्रोत मन्त्रालयलाई तोकिएको देखिन्छ यसरी जलस्रोत मन्त्रालयलाई तोकिएको काम सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले गर्ने गराउने भन्ने नियम ६ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन गराउने र त्यस्तो संभाव्यता अध्ययन शुरुमा private sector बाट गराउने गरी निर्णय गरेपनि पुनः मिति २०६३।८।२८ र २०६३।९।२१ मा सार्वजनिक क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने गरी भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा कुनै त्रुटि देखिएन । त्यस्ता निर्णय गर्न कानूनी अधिकार सम्पन्न देखिन्छ ।
५. जलस्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न नेपालको संसदले जलस्रोत ऐन, २०४९ बनाई मिति २०४९।९।२ देखि लागू गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको प्रस्तावना हेर्दा प्रस्तावनामा नेपाल भित्रको भू–सतह वा भूमिगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेको जलस्रोतको समुचित उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास गर्न एवं जलस्रोतको लाभदायक उपयोगहरूको निर्धारण गर्न उक्त ऐन बनेको देखिन्छ । दफा ३ मा नेपालभित्र रहेको जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल राज्यमा निहित हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । जलस्रोत ऐनले नेपालराज्य भित्रको सम्पूर्ण सतहगत वा भूमिगत जुनसुकै प्रकारले रहेको जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल राज्यमा हुने व्यवस्था गरे तापनि जलविद्युत उत्पादन गर्नको लागि जलस्रोतको सर्वेक्षण तथा उपयोग अनुमतिपत्र प्रचलित कानूनबमोजिम हुने भनेको हुँदा विद्युत् ऐन, २०४९ यस विषयमा सम्बद्ध (Relevant) कानून हो ।
विद्युत ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामा विद्युत्को सर्वेक्षण उत्पादन प्रसारण वा वितरणलाई नियमित गरी विद्युत् शक्तिको विकास गर्ने विद्युत ऐन, बनेको देखिन्छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ मा अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा ४(१) मा विद्युतको सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले सम्बन्धित विषयको अनुमतिपत्रको लागि दर्खास्त दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । विद्युत् विकासको क्रममा हुने सर्वेक्षण उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको चारै चरणको बेग्ला बेग्लै वा चरणबद्ध कामका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्ति, व्यक्ति वा संगठित संस्था दुवै हुनसक्ने व्यवस्था विद्युत ऐनमा भएको देखिन्छ । विद्युत ऐन, २०४९ को परिभाषा खण्ड २(च) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको परिभाषा भएको देखिन्छ । जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति भन्नाले दफा ४ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा वा संगठित संस्थालाई सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । कानूनी व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने सक्ने व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति वा संगठित संस्था भन्नाले कानूनी व्यक्ति दुवै हुनसक्ने देखियो ।
निवेदकको मुख्य जिकीर नै शुरुमा एकपटक developer सरकारले developer Private sector को हुनुपर्ने भन्ने निर्णय गरेपछि अर्को निर्णय गरी पहिलो निर्णयको विपरीत हुने गरी भारतको सरकारी स्वामित्वको developer कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिनै सक्दैन भन्ने नै हो, मिति ४ डिसेम्बर २००६ वा ६ डिसेम्बर २००६ वा १८ डिसेम्बर २००६ मा प्रकाशित EOI को आह्वान गरेको सूचना र ति सूचनाहरूको स्रोत र विभागीय मन्त्रीको निर्णय र विभागीय मन्त्रीको पनि अधिकारको स्रोत कानून नै हो । कानून भन्नाले जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ९ अनुसार विद्युत् ऐन २०४९ र नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०६४ को नियम ६ र अनुसूची–२ को क्रमसंख्या ७ भन्ने बुझ्नुपर्छ । विषय विनिमयको लागि बनेको दुवै ऐनले जलविद्युत्को विकास गर्ने गराउने काम private sector बाट गराउनुपर्ने सरकारी स्वामित्वको कम्पनीबाट गराउन नहुने भनी सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिन नहुने गरी प्रतिबन्ध लगाएको देखिँदैन । कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न मन्त्रीले कानूनले गर्न नहुने भनी रोक वा प्रतिबन्ध लगाएको काम बाहेक अन्य सम्पूर्ण काम वा नीतिगत निर्णय गर्न सक्छ । यसमा दुईमत हुन सक्दैन ।
६. संविधानको धारा ४३(२) अन्तर्गत बनेको नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०६४ को नियम ६ ले जलस्रोत एवं विद्युत् विकास सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार विभागीय मन्त्रीलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । मिति ४ डिसेम्बर २००६ र १८ डिसेम्बर २००६ को विद्युत् विकास विभागबाट EOI आह्वान गरिएको निर्णय र अरुण तेस्रो आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने २०६३।७।१२ को विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयहरू मन्त्रीले आफूलाई कानूनद्वारा प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी गरिएको कार्यकारिणी र प्रशासकीय निर्णयहरू नीतिगत निर्णयहरू हुन् । अरुण तेस्रो आयोजना निजी क्षेत्रबाट सम्पन्न गराउने भन्ने पहिलो नीतिगत निर्णयलाई पछि परिवर्तित अवस्था र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी उक्त निर्णयलाई परिवर्तन गरी विद्युत् विकासमा अब निजी क्षेत्र एवं सरकारी स्वामित्वको दुवै कम्पनीलाई सम्मिलित गराउने गरी विभागीय मन्त्रीले पुनः अर्को नीतिगत निर्णय गर्न सक्छ । हो यदि विद्युत ऐन, २०४९ मा विद्युत विकास निजीक्षेत्रबाट मात्र गराउन पर्छ, विद्युत् विकासमा सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनीलाई सम्मिलित गराउन नपाइने भनी कानूनले नै रोक लगाएको भए त्यस अवस्थामा २०६३।८।२८ र २०६३।९।२९ को निर्णय कानूनविपरीत भई बदर योग्य हुने थियो । अतः उपरोक्त कारणहरूले गर्दा २०६३।८।२८ र २०६३।९।२१ को भनेको दुवै निर्णयहरू विभागीय मन्त्रीको अधिकारक्षेत्र भित्रको निर्णय देखियो । कानूनले दिएको अधिकारक्षेत्रभित्र रही गरिएको निर्णय बदर हुन सक्दैन ।
७. अब सोही उपप्रश्नको दोस्रो विषय अर्थात् विभागीय मन्त्रीस्तरीय मिति २०६३।८।२८ र २०६३।९।२१ को भनेको निर्णयलाई निवेदकले कानूनी रुपले प्रश्न उठाउन सक्छ सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन आयो । हुनत विपक्षीतर्फबाट बहस हुँदा विपक्षीको कानून व्यवसायीबाट निवेदक विदेशी कानूनी व्यक्ति भएको हुँदा निवेदकको कुनै मौलिक हक नहुने र निवेदक कम्पनी नेपालमा दर्ता नै नभएको हुँदा निवेदक विदेशी कम्पनीलाई यस अदालतको असाधरण अधिाकरक्षेत्रअन्तर्गत निवेदन गर्ने हकदैof नै हुँदैन भन्ने पनि प्रश्न उठेको थियो । निवेदकको हकदैofको सम्बन्धमा विपक्षीको जिकीरसँग यस इजलास देहायको कारणले गर्दा सहमत हुन सक्दैन ।
क) नेपाल सरकारको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागबाट नै विदेशी कम्पनीबाट समेत EOI आह्वान गरेको response मा निवेदक कम्पनी पनि सहभागी भएको, र
ख) बोलपत्र आह्वान गरी सम्झौता गरी ठेक्का नै दिएपछिको अवस्थामा मात्र धारा १०७(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षण हुँदैन । तर सरकारी ठेक्का पट्टा दिने क्रममा Evaluation process मा सरकारी अधिकारीहरूबाट कहिलेकाही जानेर वा नजानेर arbitrary decision गरी Unfair र Discriminatory treatment पनि हुन सक्ने अथवा अधिकार प्रयोग गर्दा स्वेच्छाचारी भई अधिकार प्रयोग पनि हुन सक्ने हुँदा यति हदसम्म धारा १०७(२) अन्तर्गत हेरिन्छ । अब सो प्रश्नको पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा निवेदक कम्पनी विद्युत विकास विभागको मिति ४ डिसेम्बर २००६ र १८ डिसेम्बर २००६ को EOI आह्वानको सूचनाको response मा सहभागी भएको हो । निवेदकको र EOI आह्वान गर्ने जलस्रोत मन्त्रालयबीच कुनै विधिवत सम्झौता भइसकेको भन्ने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निवेदकको जलस्रोत मन्त्रालय वा विद्युत विकास विभागबीच कुनै कानूनी वा करारीय सम्बन्ध नै स्थापित भइसकेको हुँदैन । निवेदकको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने सिलसिलामा वा निवेदकलाई सहभागी गराउने सिलसिलामा विद्युत विकास विभाग वा जलस्रोत मन्त्रालयबाट निवेदकको प्रस्तावका विरुद्ध कुनै स्वच्छेचारी अधिकार प्रयोग गरी निवेदकउपर कुनै खालको Unfair व्यवहार भए गरेमा सरकारको त्यस्तो स्वच्छेचारी निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ विपरीत हुन जान्छ । नेपाल सरकारले EOI को प्रस्ताव आह्वान गरेको Response मा सहभागी हुन आउने जुनसुकै कम्पनी विरुद्ध राज्यको तर्फबाट स्वेच्छाचारी र भेदभावपूर्ण व्यवहार हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि Investor लाई आफ्नो मर्का फुकाउने Forum विहीन अवस्थामा राख्न हुँदैन । तसर्थ निवेदकको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने वा निवेदकसँग MOU गर्ने सिलसिलामा राज्यको तर्फबाट निवेदक विरुद्ध कुनै स्वेच्छाचारी वा भेदभावपूर्ण निर्णय हुन्छ भने सो हदसम्मको लागि यस अदालतले धारा १०७(२) अन्तर्गत limited judicial review गर्न सक्छ । यदि विपक्षतर्फका कानून व्यवसायीले जिकीर गरे सरह निवेदकलाई हक अधिकार छैन हुँदैन भन्ने व्याख्या गर्ने हो भने निवेदकउपर जस्तोसुकै Discriminatory treatment र arbitrary decision भएपनि निवेदकलाई उपचार प्राप्त गर्न कुनै forum उपलब्ध हुँदैन ।
८. नेपाल जनकल्याणकारी राज्यका साथै कानूनी राजमा राज्य सञ्चालन हुने राज्य समेत हो । राज्य जनकल्याणकारी भएको नाताले प्रत्येक राज्यमा आफ्ना नागरिकहरूको जीवन स्तर उठाउन प्रायः दिनहुँजसो आर्थिक विकासका नीतिगत निर्णयहरू भइरहेका हुन्छन् । फलस्वरुप निवेदक जस्ता विदेशी कम्पनीहरूसँग सरकारले आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सम्झौताहरू गर्दछ । कानूनले रोक नलाएको अवस्थामा सरकारले Private sector वा सरकारी स्वामित्व वा दुई वर्गका व्यक्तिहरूसँग सम्झौता गर्न सक्दछ । नेपाल राज्यका statutory power अन्तर्गत सरकारद्वारा यसरी हुने सम्झौता व्यापारीक प्रकृत्तिको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सम्झौता हुन यस्तो सम्झौता गर्दा राज्यले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी आफ्नै शर्त तोक्न सक्छ । प्रस्ताव आह्वान गर्दा होस् वा सम्झौता गर्दा होस्, राज्य ठेक्का दिने व्यक्तित्व भएको हुँदा राज्यले आफ्नो शर्त राख्न सक्दछ ।
९. सम्झौता गर्नु अगाडि राम्रो deal प्राप्त गर्न राज्यले negotiation गर्न सक्छ । अधिकतम फाइदा दिने बोल कबोलवालाको प्रस्तावमा राज्यलाई विश्वास नलागेमा राज्यले त्यस्तो व्यक्तिलाई काम नदिन वा राज्यले त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्झौता नगर्न पनि सक्छ । सम्झौता गर्नै पर्छ भनी राज्यलाई वा प्रस्ताव आव्हान गर्ने वा वोलपत्र आव्हानकर्ता कुनै पनि निकायलाई कर लगाउन सकिँदैन र यस अदालतले पनि सक्दैन । ठेक्का दिने नदिने काममा लगाउने नलगाउने वा कुनै काम गर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र दिने नदिने भन्ने कुराहरू कार्यपालिकीय नीतिगत कुराहरू हुन् । यस्ता नीतिगत कुरामा न्यायिक पुनरावलोकनको नाममा अदालतले पनि यसो गर्नुपर्छ अर्थात् कुनै अमुक निवेदक व्यक्तिलाई नै ठेक्का दिनुपर्छ भनी बाध्य गर्न सक्दैन । अदालतले कार्यकारिणीय नीतिगत निर्णयको Merit जाँच्दैन । अदालतले केवल ठेक्का दिने नदिने वा काममा लगाउने नलगाउने वा कसैलाई काम गर्न इजाजत पत्र दिने नदिने गरी गरेको निर्णयको तरिका अर्थात् decision making process मा arbitrariness वा maleficence’s छ कि भनी यतिमा मात्र सीमित न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्दछ । यस कारणले गर्दा पनि निवेदकको यस अदालतको धारा १०७(२) अन्तर्गत असाधारण अधिकारक्षेत्रमा निवेदन गर्न पाउने हक नै नहुने होइन हक हुन्छ ।
१०. अब यसै दोस्रो प्रश्नको विभागीय मन्त्रीले गोप्य रुपले सार्वजनिक क्षेत्र समेतलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने दिने निर्णय गरेको गैह्र कानूनी भएको भन्ने जिकीरका सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने हुन आयो । सो सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको अग्रगामी आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य हुने उल्लेख छ । धारा ३३(८) मा देशको आर्थिक सामाजिक रुपान्तर एवं देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिक रुपले समृद्धिशाली बनाउने राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । धारा ३३(ण) मा मुलुकमा विद्यमान जलस्रोत लगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने दायित्व हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । राज्यका यी दायित्वहरू अदालतबाट लागू गरिने होइन तापनि सरकारले यी दायित्व तथा निर्देशक सिद्धान्त र नितीलाई मार्ग दर्शनको रुपमा लिई यी दायित्व निर्णायक सिद्धान्त र नीतिलाई क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्छ । अदालतले सरकारको कुनै निर्णय वा नीति वा कार्यको परीक्षण गर्दा अदालत पनि यि निर्देशक सिद्धान्त र नीतिबाट guided हुन्छ ।
११. नेपाल राज्यभित्रको सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व नेपाल सरकारमा निहित छ । राज्यले ती प्राकृतिक स्रोतको उपयोग नेपाली जनताको बृहत सार्वजनिक हितको लागि गर्नु पर्दछ । त्यसमा जलस्रोतको विकास पनि पर्दछ । देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गरी जीवनस्तर उठाउने र आर्थिक विकासको फल खान पाउने प्रत्येक नेपाली नागरिकको अपेक्षा मात्र नभई हक नै हो । विद्युत ऐन, २०४९ ले विद्युतको सर्भेक्षण उत्पादन, प्रसारण, वा वितरण गर्न गराउने कानूनी कर्तव्य नेपाल सरकारलाई तोकेको छ । नेपाली जनताको चाहनाअनुरूप नेपालमा उपलब्ध अपार जलस्रोतको विकास गरी विद्युत उत्पादनमार्फत नेपाली नागरिकको जीवनस्तर उठाउने कर्तव्य नेपाल सरकारको हो सो कामको लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने विभागीय मन्त्री अधिकार सम्पन्न छ । नेपाल राज्यभित्र रहेको सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत प्रकृतिले दिएको नेपालको सम्पति हो । यस्ता प्राकृतिक स्रोत public trust doctrine द्वारा निर्देशित हुन्छ । यस्ता प्राकृतिक स्रोतको हकदार सार्वभौम नागरिकहरू हुन । राज्य यस्तो प्राकृतिक स्रोतको तचगकतभभ सम्म मात्र हो । यस्ता प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग सम्पूर्ण जनताको common benefit को लागि मात्र प्रयोग हुन सक्छ । त्यसैले नेपालको जलस्रोतको यधलभच को नाताले देशका नागरिकहरूको हित विपरीत हुने गरी राज्यले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन ।
संयुक्त राष्ट्र संघको (UNO) को साधारण सभाले १४ डिसेम्बर १९६२ को Resolution नं. १८०३ द्वारा UIVO ले पारित गरेको permanent sovereignty over the natural resources महत्वपूर्ण छ । सो resolution को धारा १, धारा २ र धारा ३ यसप्रकार छः
1. The right of peoples and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources must be exercised in the interest of their national development and of the well-being of the people of the State concerned.
2. The exploration, development and disposition of such resources, as well as the import of the foreign capital required for these purposes, should be in conformity with the rules and conditions which the peoples and nations freely consider to be necessary or desirable with regard to the authorization, restriction or prohibition of such activities.
3. Violation of the rights of peoples and nations to sovereignty over their natural wealth and resources is contrary to the spirit and principles of the charter of the United Nations and hinders the development of international co-operation and the maintenance of peace.
उक्त declaration ले प्रत्येक राष्ट्रलाई आफ्नो प्राकृतिक स्रोतमाथि सार्वभौम अधिकार प्रदान गर्दछ । राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वामित्वको (ownership) प्राकृतिक स्रोतहरू आफ्नै राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकास र आफ्नो जनताको भलाईको लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
Declaration on social progress and development को धारा 3(d) मा पनि प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्रलाई आफ्नो प्राकृतिक स्रोतमा सार्वभौम अधिकार हुने घोषणा भएको देखिन्छ । उक्त धारा 3(d) मा permanent sovereignty of each nation over its natural wealth and resources भनिएको पाइन्छ ।
यसैगरी यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाले ४ डिसेम्बर १९८६ मा Resonation no ४१।१२८ द्वारा adopt गरिएको right to development को धारा १ र धारा २ को उपधारा १ र उपधारा ३ महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
1. The right to development is an inalienable human right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political development, in which all human rights and fundamental freedoms can be fully realized.
2. The human person is the central subject of development and should be the active participant and beneficiary of the right to development.
3. States have the right and the duty to formulate appropriate national development policies that aim at the constant improvement of the well-being of the entire population and of all individuals, on the basis of their active, free and meaningful participation in development and in the fair distribution of the benefits resulting there form.
सो declaration ले विकासको त्बचनभत मानव जाति हुनु पर्ने र प्रत्येक राष्ट्रलाई आफ्नो सम्पूर्ण नागरिकलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय विकास नीति बनाउने अधिकार हुने कुरा उल्लेख गर्दछ ।
१२. तसर्थ नेपालमा विद्यमान र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत जलस्रोत राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न र नेपाललाई आर्थिक रुपले समृद्धिशाली बनाई आर्थिक विकासको फल सम्पूर्ण जनतामा उपलव्ध गराई जनताको जीवनस्तर उठाउने संवैधानिक कर्तव्य बोकेको नेपाल सरकारको विभागीय मन्त्रीले नेपालको स्वामित्वमा रहेको जलस्रोतको विकास गरी विद्युत उत्पादन गरी आन्तरिक आपूर्ति गर्न र बढी उत्पादन विदेशमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले गरिएको उपरोक्त निर्णयहरू कानूनअनुकूल भएको निर्णय देखियो । कुनै त्रुटि देखिएन ।
अब तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा यसमा निवेदकले मुख्यतय दुई कुराको जिकीर गरेको देखिन्छः
क) संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले developer को Free Energy र Free Equity दिने प्रस्तावलाई समेत ध्यानमा राखी प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन भएको, र
ख) नेपाल सरकारले संसदीय समितिको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिको निर्देशन माने पछि प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा निवेदकले शुरुमा नै प्रस्ताव गरेको २१.९ प्रतिशत Free Energy दिने प्रस्तावलाई समेत मगभ weightage दिई निवेदकको प्रस्ताव मूल्याङ्कन हुनुपर्ने
१३. अब सो सम्बन्धमा हेर्दा मिसिलमा व्यवस्थापिका संसद प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको मिति २०६४।४।१ को पत्र संलग्न देखिन्छ । उक्त पत्र प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले जलस्रोत मन्त्रालयको सचिवलाई संवोधन गरेको देखिन्छ । उक्त पत्र साथ संलग्न मिति २०६४।४।१४ को अर्को पत्रअनुसार समितिले व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०६३ को नियम १८१ बमोजिम सरकारलाई निर्देशन दिएको भन्ने देखिन्छ । संसदीय समितिको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले अरुण तेस्रोको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम निर्देशन दिएको देखिन्छः
क) अरुण तेस्रो परियोजनाको हकमा लगानी कर्तालाई निर्माण गर्न दिँदा एउटा कम्पनी वा लगानीकर्तालाई एउटै मात्र आयोजना निर्माण गर्न दिने ।
ख) लगानीकर्ता छनौट गर्दा निःशुल्क ऊर्जा (Free Energy) लाई प्राथमिकता दिँदै निःशुल्क पूँजीगत हिंस्सा (Free Equity) लगायत मुलुकलाई बढीभन्दा बढी फाइदा दिने अन्य आर्थिक लाभका विषयलाई समेत आधार मानी छनौट गर्ने
ग) सरकारले लगानीकर्तासँग सम्झौता गर्दा आयोजनाको निर्माण कार्यलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्नको लागि लगानीकर्ताहरूलाई उपयुक्त जमानत (पर्फमेन्स बण्ड) राख्न लगाउने र निर्धारित समय तालिकाभित्र कार्य सम्पन्न नगरे धितो जमानत जफत गर्ने,
घ) आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा राजनीतिक दलहरू बीच राजनैतिक सहमति गरी सम्झौता गर्ने ।
१४. प्रस्तुत बिषयसँग खण्ड (ख) मात्र प्रासङ्गिक देखिन्छ । सो बाहेक अन्य सम्बन्धित देखिँदैन । सुनुवाई हुँदा बहसको क्रममा निवेदकतर्फको कानून व्यवसायीहरूबाट संसदीय समितिको उक्त निर्देशनलाई आपत्ति जनाई developer हरूको EOI को मूल्याङ्कन गर्दा स्वच्छ स्वतन्त्र मन लगाई मूल्याङ्कन गरिएन संसदीय समितिको दबाबमा मूल्याङ्कन गरियो कार्यकारिणी/प्रशासनिक निर्णय गर्दा कसैको दबाबमा नपरी निर्णय गर्नुपर्छ तर मूल्याङ्कन समितिले Under Dictation मूल्याङ्कन ग¥यो भन्ने जोडदार जिकीर गरिएको थियो । संसदीय समिति २०६४।४।१ को निर्देशनलाई निवेदकले आपत्ती गर्न पर्ने कुनै कारण देखिएन । उक्त निर्देशन समितिले आफ्नो अधिकारभित्र रहेर आदेश दिएको देखिन्छ । नेपाल भित्र रहेको नेपाल राज्यको स्वामित्वको प्राकृतिक स्रोतमा नेपालको अधिकार हुने भन्ने जलस्रोत ऐन २०४९ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले समेत Permanent sovereignty over the natural resources को प्रस्ताव पारित गरेको छ । आफ्नो स्वामित्वको प्राकृतिक स्रोतहरूको विकास गरी आफ्ना नागरिकहरूको जीवनस्तर उठाउनु प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्रको संवैधानिक अधिकार र कर्तव्य दुवै हो । यही कुरालाई ध्यानमा राखी संसदीय समितिले सुझाव दिन र कार्यपालिकाले त्यसलाई पालना गर्दा कुनै त्रुटि हुँदैन । व्यवस्थापिका संसद नियमावली, २०६३ को नियम १८१ यस प्रकार छ
१८१.व्यवस्थापिका–संसदका समितिहरूः
सरकारलाई व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका वा हुने काम कारवाहीलाई पारदर्शी तुल्याउने सन्दर्भमा, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियन्त्रण गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन व्यवस्थापिका–संसदमा संविधानको धारा ५८ बमोजिम देहायबमोजिमका समितिहरू रहनेछन् । प्रत्येक समितिको नाम र कार्यक्षेत्र देहायबमोजिम हुनेछ ः–
समितिको नाम कार्यक्षेत्र
सार्वजनिक लेखा समिति सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको कार्यालय अर्थ मन्त्रालय र आर्थिक योजना ।
अर्थ समिति अर्थ मन्त्रालय र आर्थिक योजना
राज्य व्यवस्था समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोग,
प्रशासन सुधार अनुगमन समिति सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तिofर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक प्रशासन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सन्धि सम्झौताहरू ।
प्राकृतिक स्रोत र साधन समति वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र जलस्रोत मन्त्रालय ।
कृषि तथा सहकारी समिति भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या समिति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय ।
कानून, न्याय तथा व्यवस्थापिका–संसद सम्बन्ध समिति कानून न्याय र व्यवस्थापिका–संसद, महान्याofधिवक्ताको कार्यालय र प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम जारी भएका नियम, विनियम र आदेश
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय ।
वातावरण सञ्चार तथा प्रविधि समिति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ।
मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय समिति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ।
श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्ध समिति उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र श्रम तथा ofताofत व्यवस्था मन्त्रालय ।
योजना तथा स्वायत्त शासन समिति स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग ।
१५. विभिन्न १४ समिति भएपनि प्रस्तुत विवाद सम्बन्धमा नं. ६ अन्तर्गत गठित समिति सम्बन्धित समिति हो । सो समिति जलस्रोत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समिति हो । जल विद्युत विकास जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भन्ने कुरामाथि उल्लिखित कार्यविभाजन नियमावलीबाट स्पष्ट हुन्छ । नियम १८१ मा सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन र सरकारबाट हुने वा भएका कामकारवाहीमा पारदर्शिता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको हँुदा प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिको मिति २०६४।४।१ र मिति २०६४।४।१४ को पत्र समितिका अधिकारक्षेत्रभित्रको पत्र हो । उक्त नियमअनुरूप नेपालको सार्वभौम संसदले कार्यपालिकालाई सुझाव दिन सक्छ ।
१६. विधायिका वा संसदमा विभिन्न विषयगत समितिहरू बनी ती समितिहरूले महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिन जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थाको पनि मान्य प्रचलन नै हो । संसदीय समितिले दिएको सुझाव साधारणतof सरकारले पालना गर्दछ । तर यदि संसदीय समितिको सुझाव र सरकारको धारणा फरक भएमा सरकारले संसदीय समितिलाई आफ्नो धारणा र दृष्टिकोण जानकारी गराउँदछ र सरकारको धारणा र दृष्टिकोणको बारेमा संसदमा पुनः छलफल गरिन्छ । तर कुनै विषयमा सरकार र संसदीय समितिको धारणा फरक भई आपसी समझबाट नसुल्झिएमा त्यस्तो विषय सभामुख समक्ष पेश गर्ने गरिन्छ । संसदीय व्यवस्थाको यो मान्य प्रचलन नै हो ।
१७. संसदीय समितिको सुझाव कार्यान्वयन गरी सरकारले कुनै निर्णय गर्न सक्छ । त्यस्तो सुझाव कार्यान्वयन गरी गरिएको निर्णय Under dictation मा गरिएको निर्णय मानिदैन । सो सम्बन्धमा यहाँ MN Koul and S.L. shakdher को practice and procedure of parliament नाम गरेको पुस्तकको parliamentary committee शिर्षकको पेज ६९२ मा भएको संसदीय समितिको सुझावको बारेमा उल्लेख भएको कुरा उल्लेख हुन आवश्यक देखियो । संसदीय समितिको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बारेमा देहाय बमोजिम मान्य प्रचलन देखिन्छः¬¬–
The recommendations of a parliamentary committee are normally accepted and implemented by the Government. If in regard to any recommendation the Government hold a view different from that of the committee, the Government have to apprise the committee of the reasons that might have weighed with them in not accepting or implementing the recommendation. The matter is considered by the committee and a further report, if deemed necessary, may be presented to the house. १८. त्यसैगरी सरकार र संसदीय समितिबीच कुनै विषयमा विभेद कायम रहेमा "Where a difference of opirnion between the commltee and the government remeins umresolned the case referred to the speaker for guidance" भन्ने उल्लेख छ । संसदीय समितिको माथि उल्लिखित पत्र मार्फत प्राप्त सुझाव सरकारलाई मान्य भई सोहीअनुसार भए गरेका काममा प्रश्न उठन सक्दैन । यदि उक्त सुझाव सरकारलाई स्वीकार्य नभएको भए सरकारले आफ्नो असहमति सभामुखसमक्ष राख्ने थियो । यसबाट संसदीय समितिको सुझावलाई समेत मध्यनजरमा राखी पर्न आएको प्रस्ताव मूल्याङ्कन हुँदैमा त्यस्तो मूल्याङ्कन गैरकानूनी र अनियमित पनि हुँदैन र निवेदकको हक पनि हनन् हुँदैन ।