निर्णय नं. १०२५७ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही

आदेश मिति : २०७४।१०।२५

०७१-WF-०००७

 

विषयः उत्प्रेषण

 

निवेदक : रौतहट जिल्ला राजपुर फरहदवा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने हजारी साह तेली

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत हेटौंडासमेत

 

तजबिजी अधिकारको प्रयोग दुरासयका साथ भएको वा कानूनले तोकेको कार्यविधिको उल्लङ्घन गरेको कुरालाई निवेदकले प्रमाणित गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

जायजात हुन लागेको जग्गा समानको साँध सिमानामा जोडिएको अन्य जग्गाको तत्कालको बिक्री व्यवहारको मूल्य बुझी त्यस सम्बन्धमा साँध सँधियारसँगको स्थानीय सर्जमिनसमेत गरी उक्त जग्गाको जायजात एवं पञ्चकिर्ते मोल कायम गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

विषयवस्तुको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित नहुने । 

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री महादेव पण्डित

विपक्षीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२

 

आदेश

न्या. तेजबहादुर के.सी.: यस अदालतको मिति २०७१।१२।२६ को आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

विपक्षी शेख मफाजुलबाट मैले मिति २०५६।३।२१ मा रू.१,६५,०००।– ऐ. कार्तिक मसान्तको भाखा राखी कर्जा लिएको थिएँ । उक्त कर्जाको कपाली तकसुक हराएको भनी मिति २०५७।३।३० गते तपाई ऋणीबाट मैले पाउनु पर्ने रकम पाइसकेँ, सक्कल तमसुक पाएको बखत फट्टा गर्छु भनी विपक्षी शेख मफाजुलले मलाई भरपाई गरेकोले उक्त लेनदेन फर्छ्यौट भएको मानेको थिएँ । तर विपक्षीले कपटपूर्ण तरिकाले मिति २०६६।९।१६ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा मउपर लेनदेन मुद्दा दायर गरी मलाई प्रतिवादको मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रौतहट जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।११।५ मा वादी दाबी पुग्ने ठहरी फैसला भएको रहेछ । उक्त लेनदेन मुद्दाको फैसला बदर गरिपाउन मैले मिति २०६८।५।२८ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।५।२६ गते वादी दाबी नपुग्ने ठहरी फैसला भएकाले उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यस्तै विपक्षीले रकम बुझी गरिदिएको भरपाई कायम गरी हिसाब फर्छ्यौट गरिपाउँ भनी मैले दायर गरेको मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । विपक्षीले मबाट रकम बुझी भरपाईसमेत गरिसकेको अवस्थामा अदालतलाई गुमराहमा राखी केही फाइदा लिन सकिन्छकि भन्ने मनसाय राखेर सफाहात नलिई अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट सफाहात नलिई अदालत प्रवेश गरेमा रिट निवेदन खारेज हुने भनी रिट नं. ०६७-WO-००७६ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । 

मउपर चलेको लेनदेन मुद्दामा मुलुकी ऐन अ.बं. ११० को प्रतिकूल तामेल भएको म्यादलाई आधार मानी गरेको फैसला कायम रहन सक्दैन । तर सुरू अदालतबाट कानून प्रतिकूल तामेल भएको म्यादको आधारमा भएको फैसलाको बिगो भरिभराउसमेतको कारबाही अगाडि बढाएको कार्य कानूनसम्मत 

छैन । बिगो भरिभराउको कारबाहीको क्रममा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ बमोजिम गरेको मिति २०६८।३।४ गतेको जायजात मुचुल्का र मिति २०६९।५।२५ को पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनमा विपक्षी वादीले देखाएको मेरो जग्गाको मूल्याङ्कन रू. २९,००,०००।– गरेको थियो । त्यो मूल्याङ्कन नमिलेको भनी विपक्षी वादीले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ६१ नं. बमोजिम दिएको निवेदनमा रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले मिति २०६९।८।८ गते उल्लिखित दुवै मुचुल्का बदर गरेको रहेछ । उक्त आदेशउपर मैले सम्मानित पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा दायर गरेको अ.बं. १७ बमोजिमको निवेदनउपर कारबाही हुँदा सुरू अदालतको मिति २०६९।८।८ को आदेश पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६९।१२।८ गते सदर भएको छ । त्यो आदेशले मेरो संवैधानिक र कानूनी हक प्रचलनमा प्रतिकूल असर परेको छ । 

म निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई विपक्षी शेख मफाजुलसँगको लेनदेन मुद्दामा मिति २०६६।११।५ मा भएको रौतहट जिल्ला अदालतको फैसलाको आधारमा नै पञ्चकिर्ते मोल कायम गरिएको पाइन्छ । रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०६८।३।४ गतेको जायजात मुचुल्का र मिति २०६९।५।२५ को पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन बेरीतको भनी परेको निवेदनउपर कारबाही हुँदा मिति २०६९।८।८ मा भएको सुरू अदालतको आदेश मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको मोलसँग मेल नखाएको, घर र जग्गाको मूल्य छुट्टाछुट्टै कायम नगरेकोले पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन बदर गरेको आदेश जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) अनुकूल छैन । उक्त नियममा व्यवस्था भएअनुसार पञ्चकिर्ते मोल कायम गर्न मालपोत कार्यालयको मूल्य नै राख्नुबाट पञ्चकिर्ते मूल्य कायम गर्ने व्यवस्थाको कुनै अर्थ रहँदैन । सम्पत्तिको चलन चल्तीको मूल्य कायम गर्ने विधायिकी मनसाय रहेकोमा सोको विरूद्ध सुरू आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६९।१२।८ को आदेश कानूनविपरीत छ । 

मेरो घर जग्गा अदालतका कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दाको रोहबरमा नियमानुसार पञ्चकिर्ते रूपमा मूल्य निर्धारण गरिएको देखिन्छ । यसलाई अन्यथा मान्न वा भन्न सक्ने कुनै कानूनी कारण र आधार छैन । विपक्षीले मबाट पाउने रकम नपाउने अवस्था पनि छैन । विपक्षीले मबाट रकम पाउने अवस्थामा विधिसम्मत भएको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनलाई चुनौती दिने कुनै कानूनी आधार छैन । अतः रौतहट जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६८।३।४ र मिति २०६९।५।२५ को मूल्याङ्कन मुचुल्का बदर गरेको मिति २०६९।८।८ को आदेश र सो आदेश सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६९।१२।८ को आदेश प्रचलित कानून र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) को विपरीत हुँदा रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०६९।८।८ र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६९।१२।८ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०६८।३।४ र मिति २०६९।५।२५ को पञ्चकिर्ते मोल कायम राखी पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा विचाराधीन फैसला बदर मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०६९।५।२५ को रौतहट जिल्ला अदातलको पञ्चकिर्ते मुचुल्का कार्यान्वयन नगर्नु, यथाअवस्थामा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । 

साथै पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६९।१२।८ को आदेश कार्यान्वयन भएमा मलाई अपूरणीय क्षति पुगी विपक्षी नं. ३ लाई फाइदा हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म मिति २०६९।५।२५ गतेको पञ्चकिर्ते मुचुल्का कायम राख्नु, पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६९।१२।८ को आदेश र बिगो मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु एवं मलाई असर पर्ने अन्य कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराले निवेदक हजारी साह तेलीले यस अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन ।

यसमा विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउनू । साथै रौतहट जिल्ला अदालतमा चलेको फैसला कार्यान्वयनको सक्कल म्यादसहितको मिसिल झिकाई प्रस्तुत विवाद फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित भएकोले चाँडो निरूपण हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी दिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७०।५।२४ को आदेश । 

सुरू अदालतको मिति २०६९।८।८ को आदेश कानूनबमोजिम देखिएकाले यस अदालतबाट मिति २०६९।१२।८ मा सदर भएको कार्यले निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हक हनन् नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराले पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ । 

निवेदकले यस अदालतको मिति २०६९।८।८ को आदेश बदर गरिपाउँ भनी अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा निवेदन गर्दा उक्त अदालतले यसमा निवेदक प्रतिवादीको घर र जग्गाको अलग अलग मूल्याङ्कन हुनु पर्ने भन्ने आधारमा जायजात मुचुल्का र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन मोल बदर गरेको त्यहाँको मिति २०६९।८।८ को आदेश मिलेकै देखिँदा कानूनबमोजिम गर्नु होला भनी आदेश भएको कार्यमा यस अदालतको कुनै त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराले रौतहट जिल्ला अदालतको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

निवेदकले मिति २०५६।३।२१ मा म प्रत्यर्थीबाट रू. १,६५,०००।- कर्जा लिई भाखामा कर्जा नतिरेकाले मैले रौतहट जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा गरी मिति २०६६।११।५ मा सावाँ ब्याजसमेत रू.३,३०,०००।- समेत भरी पाउने फैसला भएको छ । सो फैसला अन्तिम भएकोले फैसलाबमोजिम बिगो भरिभराउको लागि मैले दर्खास्त गरेपछि जायजात र पञ्चकिर्ते मुचुल्कामा निवेदकको घर जग्गाको २९ लाख मूल्याङ्कन भएको 

थियो । त्यसमा मेरो चित्त नबुझेकोले मैले ती मुचुल्का बदर गरी पाउन दिएको निवेदनमा रौतहट जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।८।८ गते जग्गाको मूल्य मालपोतको मूल्याङ्कनसँग मेल नखाएको तथा घर र जग्गाको छुट्टाछुट्टै मोल कायम गर्नु पर्नेमा एकै ठाउँमा मूल्य लेखिएको भन्ने आधार लिएर रौतहट जिल्ला अदालतबाट सो मुचुल्का बदर भएको छ । बिगोको कारबाहीका क्रममा बेरीतपूर्वक भएको मुचुल्का बदर हुँदा विपक्षीको हक अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव 

पर्दैन । रिट निवेदकले लेनदेन मुद्दामा प्रतिवादको मौका नपाएको भन्ने दाबी गर्नुभएको विषयमा मुद्दा चल्दैका अवस्थामा उपचार पाउने कानूनी व्यवस्था विद्यमान 

छ । मुद्दा फैसला भइसकेपछि पनि मुलुकी ऐन अ.ब. २०८ नं. ले त्यसको उपचारको व्यवस्था गरेको छ । कानूनले पर्याप्त उपचारको व्यवस्था दिएकोमा निवेदक कानूनी उपचार नखोजी असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । 

विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा लेनदेन मुद्दाको फैसला बदर गरिपाउन मुद्दा दायर गरेको र त्यो मुद्दा पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । रिट निवेदक लेनदेन मुद्दामा म्याद तामेल हुँदा प्रतिवाद नगरी बस्ने र आफ्नो प्रतिकूल फैसला भएपछि अ.बं. २०८ नं. को उपचारमा नगई फैसला बदर मुद्दा गर्ने कुरा नै कानूनविपरीत छ । त्यस्तो कानूनविपरीतको फिरादले अन्तिम फैसलाबमोजिम भएको बिगो भरिभराउको कार्यलाई प्रभावित गर्न सक्दैन । रिट निवेदकले रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०६९।८।८ र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६९।१२।८ को आदेश बदरको माग गरी मिति २०६८।३।४ को जायजात मुचुल्का र मिति २०६९।५।२५ को पञ्चकिर्ते मोल कायम राख्न माग गर्नुभएको छ । उक्त अदालतबाट निवेदकको मागविपरीत आदेश भएपछि मेरो बिगो मुद्दालाई निष्प्रयोजित पार्न प्रस्तुत रिट गरेको हो । रौतहट जिल्ला अदालतले मिति २०६८।३।४ को जायजात र मिति २०६९।५।२५ को पञ्चकिर्ते मोल मुचुल्का मिति २०६९।८।८ मा बदर गर्न मालपोत कार्यालयको मूल्याङ्कनसँग मेल नखाएको र घर तथा जग्गा छुट्टाछुट्टै मोल नखुलाई एकै ठाउँमा राखी कायम गरेको भन्नेसमेत आधार लिएको पाइन्छ । निवेदकले रौतहट जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश के कुन कारणले बदर हुनु पर्ने हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । रिट निवेदकले बदर भएको जायजात र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन मुचुल्काअनुसार हुनु पर्ने भन्ने दाबी गर्नुभएको छ । मैले निवेदकको जग्गा मागेको 

छैन । निवेदकको महँगो जग्गा सस्तोमा मैले लिन खोजेको भन्ने निवेदकलाई लागेको भए निजले फैसलाबमोजिम नगदै बुझाउन सक्ने अवस्था छ । यसर्थ विपक्षीको हात सफा छैन भन्ने प्रस्ट छ । अतः उल्लिखित आधार र कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको शेख मफाजुलले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ । 

रौतहट जिल्ला अदालतबाट निवेदक प्रतिवादी र विपक्षी शेख मफाजुल वादी भएको लेनदेन मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको क्रममा मिति २०६८।३।४ मा भएको जायजात मुचुल्का र सोलाई कायम गरेको सोही अदालतको मिति २०६९।५।२५ को पञ्चकिर्ते मूल्य रू. २९,००,०००।- (उन्नतीस लाख मात्र) लाई बदर गर्ने गरेको सुरू रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०६९।८।८ को आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६९।१२।८ को आदेश जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को प्रतिकूल भई नमिलेको हुँदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । अब मिति २०६८।३।४ मा भएको जायजात मुचुल्का र मिति २०६९।५।२५ मा भएको पञ्चकिर्ते मूल्य नै कायम राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतका माननीय न्यायाधीश दीपकराज जोशीको राय ।

रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०६९।८।८ र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६९।१२।८ को आदेशले निर्देशन गरेबमोजिम पुन: सुरू अदालतबाट मिति २०७०।५।२ मा रू.२४,००,०००।- लाखभन्दा बढी नै मूल्याङ्कन भएको अवस्था छ । निवेदकले विपक्षी शेख मफाजुललाई तिर्नु पर्ने बिगो रू. ३ लाख ३० हजारभन्दा बढ्ने स्थिति छैन । निवेदकले मनासिब भनेको पञ्चकिर्ते मोल र हालको पञ्चकिर्ते मोलमा रू. ४ लाख मात्रको फरक परेको र लिलाम हुँदा पञ्चकिर्ते मोलभन्दा बढीमा पनि लिलाम हुन सक्ने नै हुँदा उल्लिखित आदेशबाट निवेदकलाई मर्का परेको भन्न मिल्दैन । त्यसमा पनि निवेदकले चुनौती दिएको आदेशको चरण पार भई आदेशबमोजिम भएको अर्को पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनमा निवेदकको चुनौती रहेको देखिँदैन । ऋणीले फैसलाबमोजिम साँवा ब्याज तिर्ने दायित्व पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । निजले सो दायित्व पूरा गर्नासाथ निवेदकले चुनौती गरेको पञ्चकिर्ते मोललगायतको कुरा आफसेआफ मिल्ने 

देखिन्छ । निवेदक ऋणीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुको सट्टा लिलाम गर्दा न्यूनतम मूल्य कायम गर्ने प्रयोजनको लागि गरिने पञ्चकिर्ते मोललाई कारबाहीबाट अलग्याई त्यसबाटै सबैथोक जान लाग्यो जस्तो गरी यो रिटमा आएको निवेदकको आचरण लेनदेन मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनलाई लम्ब्याउने दुरासयले ग्रस्त छ । अतः रौतहट जिल्ला अदालतले मिति २०६९।८।८ मा र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले मिति २०६९।१२।८ मा सदर गरेको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटि नरहेकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीको रायसँग म सहमत हुन सकिन भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको राय ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदक हजारी साह तेलीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री महादेव पण्डितले लेनदेन मुद्दाको बिगो भरिभराउको क्रममा सुरू र पुनरावेदन अदालतले गरेका आदेशहरू विवादित भएको देखिन्छ । निवेदकउपर चलेको लेनदेन मुद्दाको बिगो भरिभराउ हुने क्रममा रौतहट जिल्ला अदालतले मिति २०६८।३।४ गते मेरो पक्षको घर जग्गाको २९ लाख मूल्याङ्कन गरेको रहेछ । पछि मिति २०६९।५।२५ गते त्यसैबमोजिम पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन भएको छ । यी दुवै मितिका मुचुल्का बदर गरी पाउन विपक्षी शेख मफाजुलले निवेदन दिएअनुसार सुरू अदालतले मिति २०६९।८।८ गते मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ६१ नं. को रोहमा बदर भएको छ । त्यो आदेश बदर गरी पाउन मेरो पक्षले अ.बं. १७ नं. बमोजिम गरेको निवेदन पनि पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६९।१२।८ गते सदर भएको छ ।

उक्त आदेश नमिलेको सम्बन्धमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता छ । तर माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायले रिट खारेज हुने राय व्यक्त गर्नुभएको 

छ । रिट खारेज गर्दा खारेज हुने स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख हुन सकेको देखिँदैन । ऋणीले फैसलाबमोजिम सावाँ र ब्याज तिर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भन्दैमा अदालतले जस्ता सुकै आदेश गर्न र कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । मेरो पक्षले विपक्षी शेख मफाजुललाई तिर्नु पर्ने दायित्व ३ लाख ३० हजार भएको र सोमा अब बढ्दैन भनेर मूल्यवान् जग्गाको कम मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन । माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको रायमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६९।१२।८ को आदेशबमोजिम पुनः मिति २०७०।५।२ मा भएको आदेश बदर नमागेको हुँदासमेत रिट खारेज हुने तर्क राखेको देखिन्छ । तर त्यो आदेश बदर नमागेको कारणले मात्र रिट जारी गर्नलाई 

रोक्दैन । त्यसमा पनि विपक्षी वादीको बिगो निवेदकको घर वा जग्गामध्ये कुनै एकबाट मात्र असुल हुन सक्ने नै हुँदासमेतका आधार र कारणबाट रिट जारी हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीको राय सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराले गर्नुभएको बहससमेत सुनी माननीय न्यायाधीशहरू श्री दीपकराज जोशी र श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको रायमध्ये कुन राय सदर हुने हो भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी शेख मफाजुलले निवेदकलाई प्रतिवादी बनाई रौतहट जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । उक्त मुद्दामा उक्त अदालतले मिति २०६६।११।५ गते वादी विपक्षीले निवेदक प्रतिवादीबाट साँवा रू.१,६५,०००।– को डबलसमेत भरी लिन पाउने ठहर गरेको मिसिल संलग्न फैसलाबाट 

देखिन्छ । उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नसमेतको लागि विपक्षी वादीले निवेदक प्रतिवादीको नामको रौतहट जिल्ला राजपुर फरहदवा वडा नं. २क, कि.नं. ३७४ को ०-१-१५, ऐ.ऐ. कि.नं. २२० को ०-३-१८ र ऐ.ऐ. वडा नं. ७ख को कि.नं. १०७० को ०-३-२ क्षेत्रफल जग्गाबाट बिगो भरिभराउ गरी पाउन दरखास्त दिएको देखिन्छ । त्यसरी विपक्षी वादीले रौतहट जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिएपछि मिति २०६८।३।४ मा जायजात र मिति २०६९।५।२५ मा पञ्चकिर्ते मुचुल्का हुँदा सो घर जग्गाको रू.२९,००,०००।– मूल्याङ्कन  भएको देखिन्छ । ती मुचुल्का बदर गरी पाउनसमेत विपक्षी वादीले दिएको निवेदनमा रौतहट जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशबाट ती मितिका आदेशहरू मिति २०६९।८।८ मा जायजात र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गर्दा घर र जग्गाको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन नगरेको भनी बदर गरेको देखिन्छ । उक्त आदेशउपर निवेदक प्रतिवादीबाट परेको अ.बं.१७ नं. को निवेदनमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले मिति २०६९।१२।८ मा सुरू अदालतको आदेश सदर भएपश्चात दुवै आदेश बदर गरी पाउन निवेदक प्रतिवादीले यस अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।

३. प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ यस अदालतको संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा मिति २०७१।१२।२६ गते माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को उपनियम (५) अनुसार बिगो भरिभराउ गर्ने क्रममा पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गर्न (क) देखि (झ) सम्मका ९ वटा आधार उल्लेख भएका 

छन् । त्यस व्यवस्थाले पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गर्दा मालपोत कार्यालयबाट निर्धारण भएको मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य रूपमा आधार लिनु पर्ने बाध्यता छैन । उल्लेख भएका आधारमध्ये कुन कुन आधार ग्रहण गर्ने वा नगर्ने मूल्याङ्कनकर्ताको स्वविवेकीय अधिकार 

हो । बिगो कायम गर्ने घर र जग्गा भएमा घर र जग्गाको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने बाध्यता छैन । घर र जग्गाको एकै ठाउँमा मूल्याङ्कन भएर बिगो भरिभराउ हुँदा पनि विपक्षीलाई असर नपर्ने हुँदासमेतका आधार र कारणबाट रिट जारी हुने राय व्यक्त भएको 

देखिन्छ । माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायले निवेदक प्रतिवादीले लेनदेन मुद्दाको फैसला बदर गरी पाउन माग गरी दायर गरेको मुद्दामा वादी दाबी नपुग्ने फैसला भई त्यसउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन र हिसाब फछ्‌र्यौट गरिपाउँ भन्ने मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा लेनदेन मुद्दाको बिगो भरिभराउ गर्न रोक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । मुद्दा हार्ने पक्षले फैसलाको दायित्व पूरा नगर्न मुद्दामाथि मुद्दा गरेको देखिन्छ । अन्तिम भएको फैसला कार्यान्वयन नभएमा फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन्छ । भविष्यमा आउने अनिश्चित कुरामा अदालतले न्याय निरूपण गर्न मिल्दैन । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) मा उल्लेख भएका ९ वटा आधारअनुसार न्यायोचित आधारमा मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ । तजबिजी अधिकार महत्त्वपूर्ण होइन । निवेदक प्रतिवादीको घर र जग्गा को कसले सकार गर्छ भन्ने कुरा अज्ञात छ, मुद्दाहरूको टुंगो लाग्न पनि बाँकी नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने राय व्यक्त गरेको देखिन्छ । 

४. उपर्युक्तबमोजिम यस अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूले रिट जारी गर्ने र खारेज गर्ने आदेश गरेको सन्दर्भ र परिप्रेक्ष्यमा यस विवादको अवलोकन गर्दा रिट निवेदक प्रतिवादी र विपक्षी शेख मफाजुल वादी भई रौतहट जिल्ला अदालतमा चलेको लेनदेन मुद्दामा निवेदक प्रतिवादीबाट विपक्षी वादीले मिति २०५६।३।२१ को लिखतबमोजिमको रकमको साँवा र ब्याजसमेत भराई लिन पाउने गरी मिति २०६६।११।५ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसला अन्तिम भएको कारण विपक्षी वादीले फैसला कार्यान्वयनको क्रममा निवेदक प्रतिवादीको जग्गा र घर देखाई दिएको बिगो मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।३।४ मा जायजात मुचुल्का र मिति २०६९।५।२५ मा पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन भएपछि ती दुवै मूल्याङ्कन मुचुल्का बदर गरी पाउन विपक्षी वादीले दिएको निवेदनमा सुरू रौतहट जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।८।८ मा बदर भएकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट पनि मिति २०६९।५।२५ मा सदर भएको देखिन्छ ।  

५. निवेदक प्रतिवादीले उक्त लेनदेन मुद्दाको फैसला बदर गरी पाउन दिएको मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतले वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेउपर निवेदकले पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन गरेको कुरा रिट निवेदनबाट देखिन्छ । त्यसैगरी यिनै निवेदकले हिसाब फछ्‌र्यौट गरिपाउँ भनी रौतहट जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । यी दुवै मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था छ । ती मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको कारणले मात्र लेनदेन मुद्दाको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्न रोक्नु पर्ने हुँदैन । फैसलाबाट उत्पन्न दायित्व निवेदक प्रतिवादीले पालना गर्नुपर्छ । रौतहट जिल्ला अदालतमा चलेको लेनदेन मुद्दाको फैसला बदर मुद्दामा वादी दाबी नपुग्ने ठहर भएबाट समेत निवेदक प्रतिवादीले आफूले तिर्नु पर्ने दायित्वलाई लम्ब्याउन मुद्दामाथि मुद्दा गरेको देखिन्छ । रौतहट जिल्ला अदालतले मिति २०६९।८।८ गते मिति २०६८।३।४ को जायजात मुचुल्का र मिति २०६९।५।२५ को पञ्चकिर्ते मुचुल्का बदर गर्दा मालपोत कार्यालयको मूल्याङ्कनसँग मेल नखाएको, घर र जग्गाको छुट्टाछुट्टै मोल नखुलाई मूल्याङ्कन गरेको नमिलेको भन्ने आधार उल्लेख भएको देखिन्छ । 

६. जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को परिच्छेद ११ फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । फैसला कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुग्नुभन्दा पहिला विभिन्न प्रारम्भिक र बिचबिचका काम गर्नु पर्ने सन्दर्भमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ ले लिलाम प्रयोजनका लागि पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको 

देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम ७५ को उपनियम (५) मा पञ्चकिर्ते मोल कायम गर्दा आवश्यकताअनुसार देहायका कुनै वा सबै आधार लिन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था भई (क) मा निवेदकले खुलाएको मूल्य, (ख) मा अभियोगपत्र वा फैसलामा उल्लिखित मूल्य, (ग) मा जेथा जमानत लिँदाका अवस्थामा खुलेको मूल्य, (घ) मा तायदात गर्दा भई आएको स्थानीय मूल्याङ्कनअनुसारको मूल्य, (ङ) मा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेसन दस्तुरको प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको मूल्य, (च) मा कर प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायले तोकेको मूल्य, (छ) मा तत्काल भएको नजिकैको त्यसप्रकारको सम्पत्तिको खरिद बिक्री मूल्य, (ज) मा औद्योगिक, व्यापारिक व आवास क्षेत्रलगायत सडक महत्त्व र लगापातसमेतको स्थिति र (झ) मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने घरको रकम सम्बन्धित प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई आधार लिन सकिने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसको स्पष्टीकरण खण्डमा यस नियमको प्रयोजनको लागि पञ्चकिर्ते मोल भन्नाले बिक्री गर्न खोज्दा पाउन सक्ने न्यूनतम मूल्य सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । 

७. यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीले पञ्चकिर्ते मोल कायम गर्दा उल्लिखित आधारमा मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य रूपमा आधार लिनु पर्ने बाध्यता नरहेको भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ भने माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायले कुनै वा सबै आधार लिन सकिने खुकुलो व्यवस्था रहेकोले नियममा भएका आधारहरूमध्ये कुन-कुन आधार ग्रहण गर्ने र कुन छुटाई पञ्चकिर्ते मोल कायम गर्ने कुरा मूल्याङ्कनकर्ताको स्वविवेकमा रहने देखिन्छ भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनको लागि जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) ले मूल्याङ्कनकर्तालाई तजबिजी अधिकार दिएको, सो तजबिजी अधिकारको प्रयोग मूल्याङ्कनकर्ताले कपटपूर्ण तरिकाबाट गरेको र निवेदकले उल्लेख गरेको कुरा नै सत्य र शुद्ध रहेको भनी यो अदालतले निर्णय गर्ने कुनै आधार छैन । तजबिजीको अधिकारको प्रयोग गरी आएको परिणाम ठीक बेठीक के हो ? र साथै तजबिजीको अधिकार कानूनसम्मत र स्वच्छ किसिमबाट भयो भएन ? र दुवै प्रक्रियाबाट भएको काम कारबाही समाञ्जस्यपूर्ण छ, छैन ? भनी सद्‌विवेक र न्यायिक विवेकको आधारमा पहिल्याएर हेर्नु पर्ने हुन्छ । तजबिजी अधिकारको प्रयोग दुरासयका साथ भएको वा कानूनले तोकेको कार्यविधिको उल्लङ्घन गरेको कुरालाई निवेदकले प्रमाणित गर्नुपर्छ । यी निवेदकले मूल्याङ्कनकर्ताले कानूनले तोकेको कार्यविधिको उल्लङ्घन गरेको र दुरासयका साथ तजबिजी अधिकारको प्रयोग गरेको कुरा पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन ।

८. पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ उपनियम (५) मा उल्लिखित आधारमा निश्चित रूपमा नै अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋणीले आफ्नो सम्पत्ति बिगो भरिभराउको प्रक्रियामा लिलामी हुँदा बढीभन्दा बढी मूल्यमा जायजात मूल्याङ्कन होस् भन्ने र साहुले पनि आफ्नो बिगो ऋणीसँग असुल गर्ने क्रममा उसको सम्पत्ति भरसक कम मूल्यमा जायजात र पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन भई लिलामी होस् र त्यो पनि अरू कसैले सकार नगरी आफैँले सकार गर्न पाइयोस् भन्ने दुवैले अतिवादी र एक अर्कामा प्रतिष्पर्धामूलक सोच राख्न हुँदैन । दुवै पक्षले लिलामीसम्बन्धी कारबाहीलाई यस्तो प्रतिष्पर्धामूलक क्रियाबाट आफ्नै पक्षमा हुनु पर्ने अतिवादी सोच राखे भने यी दुवै सोचप्रति अदालतले पनि मध्यनजर राखेर जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम (५) मा उल्लिखित आधार एवं मापदण्डलाई पनि ध्यानमा राखेर जायजात हुन लागेको जग्गा समानको साँध सिमानामा जोडिएको अन्य जग्गाको तत्कालको बिक्री व्यवहारको मूल्य बुझी त्यस सम्बन्धमा साँध सँधियारसँगको स्थानीय सर्जमिनसमेत गरी उक्त जग्गाको जायजात एवं पञ्चकिर्ते मोल कायम गर्नुपर्छ । यसरी सुरूदेखिकै प्रक्रियामा ऋणी उपस्थित भए नभए पनि र साथै साहुको ऋण सजिलो गरी तिर्नुपर्ने दायित्व ऋणीकै भएकोमा समयमै सजिलै गरी नतिरे वा तिर्न नसके पनि यसरी ऋणीको जग्गा उसले लिएको ऋणको बिगो भरिभराउको क्रममा जायजात र पञ्चकिर्ते मोल कायम गरी लिलाम गर्दाको अवस्थासम्मका हरेक चरणमा पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनका हरेक आधारहरूलाई निःसन्देह रूपमा अपनाउँदै ऋणीको जग्गाको त्यस बखतको चलन चल्तीको मोलको वरिपरि एवं नजिक केन्द्रित रहेको नै हुनुपर्छ । 

९. पञ्चकिर्ते मोल भनेको बिक्री गर्न खोज्दा पाउन सक्ने न्यूनतम मूल्य भएकोले न्यूनतम मूल्यमा सीमित रही लिलाम हुने अवस्था नरही सोभन्दा बढी मोलमा पनि लिलाम गर्न सकिने कुरालाई पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनले कुनै छेकबार गरेको देखिँदैन । त्यसमाथि पञ्चकिर्ते मोल कायम गर्ने काम कारबाही फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी बिचको काम कारबाहीबाटै निवेदकलाई मर्का परेको भनी भन्न मिल्दैन । लिलाम के कति मोलमा हुन्छ, को कसले सकार गर्छ वा निवेदक आफैँले सकार गर्ने हो भन्ने कुराको तथ्य प्रारम्भिक रूपमा मिसिलबाट केही देखिँदैन । यसरी विषयवस्तुको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा यस विवादमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुने कुरा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रकृतिसँग मेल खाँदैन । असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन साधारण कानूनी बाटो सकिएको हुनु पर्छ । निवेदकले हिसाब फछ्‌र्यौट गरिपाउँ र फैसला बदर गरिपाउँ भनी दायर गरेको मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा छ । 

१०. अर्कोतिर रौतहट जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।८।८ र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६९।१२।८ मा सुरू अदालतको मिति २०६८।३।४ को जायजात मुचुल्का र मिति २०६९।५।२५ को पञ्चकिर्ते मोल बदर हुने आदेश भइसकेपछि पुन: सुरू अदालतबाट मिति २०७०।५।२ मा रू.२४।- लाखभन्दा बढी नै मूल्याङ्कन भएको छ । निवेदकले मनासिब भनेको पञ्चकिर्ते मोल र हालको पञ्चकिर्ते मोलमा रू. ४ लाख मात्रको फरक परेको र लिलाम हुँदा पञ्चकिर्ते मोलभन्दा बढीमा पनि लिलाम हुन सक्ने अवस्था बाँकी नै रहेको देखिँदा बदर माग गरेको, उल्लिखित आदेश बदर नगर्दा निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हक प्रचलनमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएन । त्यसैगरी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६९।१२।८ मा आदेश भएपछि पुन: मिति २०७०।५।२ मा मूल्याङ्कन भएकोमा उक्त मूल्याङ्कन बदर माग नगरेकोसमेतका आधार र कारणबाट रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०६९।८।८ र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६९।१२।८ को आदेशमा कुनै त्रुटि नरहेको हुँदा यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको राय सदर हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश दीपकराज जोशीको रायसँग सहमत हुन सकिएन ।

११. अतः रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०६९।८।८ को र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६९।१२।८ को आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटि नरहेकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.बमकुमार श्रेष्ठ

न्या.डम्बरबहादुर शाही

 

इजलास अधिकृतः- भीमबहादुर निरौला

इति संवत् २०७४ साल माघ २५ गते रोज ५ शुभम् ।