शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १०२६० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: भाद्र अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही

आदेश मिति : २०७६।१।२

०७५-WH-०१३७

 

विषय:- बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बानेश्वर घर भई हाल महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, काठमाडौंमा गैरकानूनी थुनामा रहेका सुधिर बस्नेतको हकमा निजकी आमा सुनिता बस्नेत

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१३ मा अवस्थित महानगरीय प्रहरी परिसर अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही महाशाखा, टेकुसमेत

 

एकचोटी तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम कसुर कायम भई सजायसमेत भइसकेको स्थितिमा पुनः संशोधित कानूनको आधारमा कसुर कायम गर्न कानूनी व्यवस्था र सिद्धान्तले नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री गोविन्द बन्दी, श्री मधुकुमार चौलागाई र श्री अनिता थापा के.सी.

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६१, अंक ९, नि.नं.७७३२

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

सहकारी ऐन, २०४८ र २०७४

 

आदेश

प्र.न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.: नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-

म निवेदिकाको छोरा सुधिर बस्नेतलाई मिति २०७५/१२/१९ गते विपक्षी महानगरीय प्रहरी परीसर अपराध अनुसन्धान शाखा टेकु काठमाडौंबाट खटी आएका सादा पोसाकमा रहेका प्रहरी कर्मचारीले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको पत्रानुसार पक्रन आएको भनी बत्तिसपुतली काठमाडौंबाट पक्राउ गरी थुनामा लगेकोमा के कुन कारणले थुनामा राखिएको हो भन्ने बेहोरासमेत हामीलाई थाहा जानकारी नदिएकाले निवेदक स्वयंले निवेदन दिनबाट विपक्षीहरूले रोकेको हुनाले गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउनको लागि नेपालको संविधानको धारा  ४६ र धारा १३३ समेत र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३ बमोजिम निजको हकमा निम्नलिखित बेहोराको निवेदन गरेको छु ।

निवेदक कोहिनुरहिल हाउजिङ कम्पनी प्रा.लि.को सञ्चालक तथा ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड सहकारी संस्थाको अध्यक्षसमेत हुन । कोहिनुरहिल हाउजिङ प्रा.लि.ले जग्गा विकास, आवास, हाउजिङ, अपार्टमेन्टलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको थियो भने ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडले सहकारीका निक्षेपकर्ता सेयर सदस्यहरूको आयआर्जन वृद्धिका खातिर निक्षेप संकलन तथा लगानी गर्दै आएको थियो । २०६९ सालतिर देशको परिस्थिति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको तत्कालीन आर्थिक नीतिको कारणले कारोबारमा मन्दी आई बजार हल्ला हुँदा सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूले एकै पटक निक्षेप फिर्ता माग गरेको कारण फिर्ता र असुलीमा सन्तुलन हुन सकेन । त्यस समयमा यसप्रकारको समस्या धेरै सहकारीहरूमा देखिएकाले अन्यौलता छायो । सहकारीका निक्षेपकर्ताको जाहेरीका आधारमा निवेदकलाई पक्राउ गरी निज विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा चली फैसला हुँदा अदालतबाट कैद जरिवानासमेत भएको थियो । उक्त फैसलाबमोजिम निवेदकलाई लागेको कैद भुक्तान गरी जरिवानासमेत  तिरी मिति २०७५/२/२३ गते कैदमुक्त भएका थिए ।

यस्तो समस्या धेरै वटा सहकारीहरूमा देखिएकाले नेपाल सरकारको तर्फबाट आ.व.२०७०/०७१ को नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको उपाय खोजी गर्ने प्रतिबद्धता गरी मिति २०७०/७/१४ गते नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयबमोजिम “बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग, २०७०” गठन गरेकोमा ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडसमेत उक्त आयोगको जाँचबुझको दायरामा परेको थियो । सो जाँचबुझ आयोगले उक्त सहकारीसमेतको जाँचबुझ गरी मिति २०७१/१/२९ मा प्रतिवेदन बुझाउँदा सञ्चालकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेर समस्याको समाधान नहुने बरू हाउजिंगलगायतका प्रोजेक्टलाई पूर्णता दिएर नै निक्षेपकर्ताको लगानी, वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी र उपभोक्ताले अपार्टमेन्ट किन्न बुझाएको रकम फिर्ता हुन सक्ने हुँदा सोहीबमोजिम गर्न सुझाव दिएको थियो । 

आयोगको सुझावअनुसार नै यो समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ओरिण्यटल को-अपरेटिभका पीडित निक्षेपकर्ताको आधिकारिक प्रतिनिधि भेगाससिटी अपार्टमेण्ट बुकिङकर्ताको तर्फबाट भेगाससिटी उपभोक्ता व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट आधिकारिक प्रतिनिधि र निवेदकका बिचमा विपक्षी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिकै रोहबरमा मिति २०७५/३/२५ मा समस्या समाधानको त्रिपक्षीय करार सम्पन्न भएको थियो । सो त्रिपक्षीय सम्झौता विपक्षी कार्यालयले आफ्नो दर्ता किताबमा द.नं. ३४४ मा दर्ता गरी एकप्रति आफूले समेत राखी डिपोजेटरीको भूमिकासमेत निर्वाह गरेको छ । उक्त सम्झौताको स्वागत गर्दै विपक्षी समितिले मिति २०७५/३/२६ गते च.नं. २९१ को पत्र निवेदकसमेतलाई दिएकोमा सो पत्रको अन्तिम अनुच्छेदमा निम्नानुसारको बेहोरा उल्लेख छः “अधुरो अपार्टमेण्ट तयार गराएर हाउजिङका बुकिङकर्ताहरूलाई स्वामित्वको प्रमाण पत्र दिलाउन, बैंक र सञ्चय कोषको कर्जा भुक्तानी गराउन र त्यही हाउजिङबाट आर्जेको रकमबाट ओरियण्टल को-अपरेटिभका पीडितहरूलाई रकम फिर्ता गराउने कार्यमा यस समितिको सदा सहयोग र समर्थन रहने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु भनी पत्राचार भएको थियो । सोही करारबमोजिम निवेदकलाई काम गर्न दिनु भन्ने बेहोराको च.नं.१ मिति २०७५/४/१ गतेको पत्रसमेत विपक्षी कार्यालयबाटै निवेदकलाई प्राप्त भएको थियो । सोहीअनुसार नै अधुरो अपार्टमेण्टको निर्माण कार्य अगाडि बढी तीव्र गतिमा काम भइरहेको थियो ।

त्रिपक्षीय करार र विपक्षी व्यवस्थापन समितिको सहमति पत्राचारकै आधारमा कम्पनीका तर्फबाट किस्ता रकम बुझाउन तथा साबिकको करार नवीकरण बाँकी रहेकाहरूको हकमा करार नवीकरणसमेतको लागि पुन: मिति २०७५/८/१२ गते कान्तिपुर दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । यस अवधिमा विपक्षी व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष परिवर्तन भई श्री युवराज सुवेदी अध्यक्षमा आएपछि यस कम्पनीको तर्फबाट निर्माण कार्य भइरहेको भेगाससिटीको सम्बन्धमा भएको मिति २०७५/०३/२५ को करार कार्यान्वयन गर्न नदिने अभिप्रायले निवेदकसमेतका सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नै नगरी कानूनतः यस समितिबाट निर्माणाधीन अपार्टमेण्टको दायित्व बढ्न, बढाउन, थप बुकिङ गर्न बिक्री वितरण गर्न कसैबाट ऋण लिन नपाउने सर्तमा मात्र सहमति दिइएकोमा सो सहमतिको उल्लङ्घन गरी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ को (ठ) बमोजिम यस समितिको स्वामित्वको सम्पत्तिमा समितिको पूर्वस्वीकृति र सहमति नलिई अनाधिकृत तथा गैरकानूनी सूचनाहरू प्रकाशित गरी थप रकम माग गर्ने, अपार्टमेन्ट बुकिङ गर्ने र सो कार्यको लागि समायोजन वा किस्ताको नाउँमा रकम उठाउने जस्ता कार्यहरू भएको पाइएकाले यस्ता गैरकानूनी र अनाधिकृत सूचनाको आधारमा कोही कसैले अपार्टमेन्ट बुकिङको नवीकरण, समायोजन, किस्ता रकम, शुल्क दस्तुरलगायत कुनै प्रकारका थप रकम नबुझ्न, नबुझाउन र थप बुकिङ नगर्न, नगराउनसमेत सरोकारवाला सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ” भन्ने सूचना प्रकाशित गरियो । 

उल्लिखित लिखित सूचनाका अतिरिक्त विपक्षी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूवाट भेगाससिटी अपार्टमेन्ट लिलाम गर्ने भन्ने अभिव्यक्तिहरूसमेत आउन थालेकाले विपक्षीको उक्त कार्य रोक्न प्रकाशित सूचना बदर माग गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विपक्षीमध्येको समस्याग्रस्त सहकारी वा संघको समस्या समाधान व्यवस्थापन समितिसमेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा नं. ०७५-wo-०९४४ र मुद्दा नं. ०७५-wo-०९४५ को रिट निवेदन दर्ता भई मिति २०७५/३/२५ गते भएको त्रिपक्षीय सहमति र विपक्षीको तर्फबाट जारी पत्र निर्देशनबमोजिम काम गर्न दिनु काम गर्नबाट नरोक्नु नरोकाउनु भनी मिति २०७५/१२/१५ गते आदेश जारी भएको थियो । 

तसर्थ गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएका निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २०, २५ समेतद्वारा प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं मौलिक हक अनावश्यक रूपमा विपक्षीहरूले उल्लङ्घन गरेकाले अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको अभावमा संविधानको धारा ४६ र १३३ अन्तर्गत सम्मानित अदालतसमक्ष यो रिट निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । विपक्षीहरूद्वारा गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राखिएकोले सम्मानित अदालतबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३४, ३५, ३६ र ३७ समेत बमोजिम जो चाहिने आवश्यक आदेश जारी गरी थुनुवासहित यस सम्मानित अदालतमा झिकाई गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी 

गरिपाऊँ । साथै निवेदकहरूलाई यसरी गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेबापत आवश्यक र उचित परिपूरणसमेत विपक्षीबाट व्यक्तिगत रूपमै भराई पूर्ण न्याय प्रदान गर्ने सम्मानित अदालतको प्रभावशाली क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी अदालतबाटै दिलाउने भराउने आदेश गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक ५ दिनभित्र बन्दीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।१२।२५ को आदेश ।

नेपाल सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम मिति २०७४।७।२० मा ओरेण्टल को-अपरेटिभ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी मिति २०७४।९।२८ गते समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भई छानबिन भएकोमा उक्त सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष विपक्षी रिट निवेदक सुधिर बस्नेतसमेतका पदाधिकारीहरूले सहकारीमा निक्षेप रकम वतनसमेत नखुलेका विभिन्न मानिसहरूलाई बिना धितो ऋण लगानी गरेको भनी सञ्चालक समितिको निर्णय गर्ने, निक्षेप रकमबाट सहकारीसँग सरोकार नभएका विभिन्न मानिस तथा कम्पनीहरूको नाममा ठुलो मात्रामा जग्गा खरिद गर्ने, बचत रकमले सहकारीका बचतकर्ताहरूको सम्बन्ध नरहेको रिट निवेदक एकल सञ्चालक रहेको कोहिनुरहिल हाउजिङ प्रा.लि. को नाममा जग्गा खरिद गर्ने, उक्त प्रा.लि. मार्फत भेगास सिटीलगायतका अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न भनी बचत रकम लगानी गर्ने, सहकारीको रकमबाट खरिद गरेका जग्गाहरू कोहिनुरहिल हाउजिङ प्रा.लि. को नामबाट धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिने, अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूको नाममा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट सहकारीको रकमबाट जग्गा खरिद गरी खरिद गरेकै दिन वा केही दिन र महिनापछि सहकारीको रकम लगानी गरेको कोहिनुरहिल हाउजिङलाई खरिद मूल्यभन्दा ३५ गुणा वृद्धि गरी बिक्री गरी दोहोरो फाइदा लिने, सहकारीको लगानी गरेको सम्पूर्ण परियोजनाहरू पूरा नगरी अलपत्र छाड्ने जस्ता कार्य गरी ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष रिट निवेदक सुधिर बस्नेतसमेतका पदाधिकारीहरूले सहकारीको निक्षेप रकम हिनामिना मासमसौट गरेको देखियो । आफूलाई फाइदा लिने उद्देश्यका साथ संगठित रूपमा सहकारी ऐन, २०४८ र उक्त ऐनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको वर्तमान सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिमको कसुर गरेको तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएकोले सुधिर बस्नेतसमेतलाई सोही ऐनको दफा १२४ बमोजिम सजाय हुने गरी निर्णय भई निर्णय कार्यान्वयनको लागि निर्णयसहितको सक्कल मिसिल कागजातहरू समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको च.नं. २८५ मिति २०७५।११।१० गतेको पत्रसाथ प्राप्त हुन आई यस कार्यालयको कसुर दर्ता किताबमा दर्ता गरी रिट निवेदक सुधिर बस्नेतसमेतलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ गर्ने अनुमति प्राप्त भई खोजतलास गर्दै जाँदा मिति २०७४।१२।२० गते रिट निवेदक सुधिर बस्नेतलाई काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १० भिमसेनगोलामा फेला पारी पक्राउ गरी प्रतिवेदनसाथ यस कार्यालयमा दाखिला हुन आएको थियो । निवेदकलाई यस कार्यालयको हिरासतमा राखी संगठित तथा सहकारी ऐनअन्तर्गतको (ठगी) कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१२।२० गतेका दिनबाट पहिलो पटक दिन ५, ऐ. २५ बाट दोस्रो पटक दिन ५ र ऐ. ३० बाट तेस्रो पटक दिन ८ को म्याद थप अनुमति लिइएको हो । 

निवेदक सुधिर बस्नेतलाई कानूनबमोजिम पक्राउ गरी सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राख्ने म्याद थप अनुमतिसमेत लिई यस कार्यालयको हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा विपक्षी रिट निवेदकले आफूले गरेको अपराधबाट मुक्ति लिने मनसाय राखी कपोलकल्पित एवं मनगढन्ते कुराहरू उल्लेख गरी यस परिसरसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गर्नुभएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन बदर भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

कसुरको गम्भीरता र कसुरदारलाई हुन सक्ने दण्ड सजायसमेतको आंकलन गरी मुद्दा हेर्ने 

अधिकारीको अनुमतिबाट अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त निकायबाट हुने गरिने काम कारबाही यस समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय होइन । यस समितिको निर्णयानुसार कानूनबमोजिम कारबाही गर्न अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायसमक्ष लेखी पठाएको र कानूनसम्मत ढंगले अनुसन्धान तहकिकात गर्ने प्रयोजनका लागि थुनामा राखिएका व्यक्तिको हकमा निवेदन मागबमोजिमको कुनै आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समिति, अनामनगरको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री गोविन्द बन्दी, श्री मधुकुमार चौलागाई र श्री अनिता थापा के.सी. ले विपक्षीहरूले निवेदकलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्था र संघको व्यवस्थापन समितिको पत्रानुसार पक्रन आएको भनी पक्राउ गरी थुनामा राखेका छन् । निवेदक अध्यक्ष रहेको ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेड सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूको जाहेरीका आधारमा निवेदकलाई पक्राउ गरी निज विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा चली फैसला हुँदा अदालतबाट कैद जरिवानासमेत भएकोमा निवेदकलाई लागेको कैद भुक्तान गरी जरिवानासमेत तिरी मिति २०७५।२।२३ गते कैदबाट छुटेको अवस्था छ । 

उक्त सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूकै उजुरीको आधारमा निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने कार्य एउटै कसुरमा एकै व्यक्तिलाई दुई पटक सजाय नहुने भन्ने फौजदारी कानूनको दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत रहेको छ । उक्त सहकारीको विवाद सुरू हुँदाको अवस्थामा सहकारी ऐन, २०४८ कार्यान्वयन रहेकोमा उक्त ऐन खारेज भई हाल कार्यान्वयनमा आएको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिम विपक्षीहरूले निवेदकलाई पक्राउ गरी संगठित तथा सहकारी ऐनअन्तर्गतको (ठगी) कसुरमा अनुसन्धान गर्न थुनामा राखेकोमा सहकारी ऐन, २०४८ मा व्यवस्था नभएको तर सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ मा भएको प्रावधानबमोजिम विपक्षीहरूले निवेदकलाई थुनामा राख्ने कार्यपछि बनेको कानूनले अगाडि भए गरेको कसुरमा सजाय गर्न नमिल्ने अर्थात् फौजदारी कानूनको पश्चात्‌दर्शी असर नहुने भन्ने फौजदारी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गरिनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले निवेदकलाई कानूनबमोजिम पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद थप भई अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राखिएको हुँदा निजलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानूनी नभएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उल्लिखितबमोजिमको विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदन अध्ययन गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक कोहिनुरहिल हाउजिङ कम्पनी प्रा.लि. को सञ्चालक तथा ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेड सहकारी संस्थाको अध्यक्षसमेत भएको र कोहिनुरहिल हाउजिङ प्रा.लि.ले जग्गा विकास, आवास, हाउजिङ, अपार्टमेन्टलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको थियो भने ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडले सहकारीका निक्षेपकर्ता सेयर सदस्यहरूको आय आर्जन वृद्धिका खातिर निक्षेप संकलन तथा लगानी गर्दै आएको थियो । २०६९ सालतिर देशको परिस्थिति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको तत्कालीन आर्थिक नीतिको कारणले कारोबारमा मन्दी आई बजार हल्ला हुँदा सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूले एकै पटक निक्षेप फिर्ता माग गरेको कारण फिर्ता र असुलीमा सन्तुलन हुन सकेन । त्यस समयमा यसप्रकारको समस्या धेरै सहकारीहरूमा देखिएकोले अन्यौलता 

छायो । सहकारीका निक्षेपकर्ताको जाहेरीका आधारमा निवेदकलाई पक्राउ गरी निज विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा चली फैसला हुँदा अदालतबाट कैद जरिवानासमेत भएको थियो । उक्त फैसलाबमोजिम निवेदकलाई लागेको कैद भुक्तान गरी जरिवानासमेत तिरी मिति २०७५।२।२३ गते कैद मुक्त भएको थियो ।

३. यसैबिच निज सुधिर बस्नेतलाई मिति २०७५।१२।१९ गते विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौंबाट खटी आएका सादा पोसाकमा रहेका प्रहरी कर्मचारीले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको पत्रानुसार पक्रन आएको भनी बत्तिसपुतली, काठमाडौंबाट पक्राउ गरी थुनामा राखेकोमा के कुन कारणले थुनामा राखिएको हो भन्ने बेहोरासमेत थाहा जानकारी नदिएको हुनाले नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निजलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी सुधिर बस्नेतको हकमा निजकी आमा सुनिता बस्नेतले निवेदन दायर गरेको देखियो ।

४. ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष रिट निवेदक सुधिर बस्नेतसमेतका पदाधिकारीहरूले सहकारीको निक्षेप रकम हिनामिना मस्यौट गरी आफूलाई फाइदा लिने उद्देश्यका साथ संगठित रूपमा सहकारी ऐन, २०४८ र उक्त ऐनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको वर्तमान सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिमको कसुर गरेको तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको हुँदा निवेदक सुधिर बस्नेतलाई संगठित तथा सहकारी ऐनअन्तर्गतको (ठगी) कसुरमा अनुसन्धान गर्न कानूनबमोजिम नै पक्राउ गरी यस कार्यालयको हिरासतमा राखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसरको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।

५. निवेदककै जस्तै समस्या धेरै सहकारीहरूमा देखिएकोले नेपाल सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको उपाय खोजी गर्ने प्रतिबद्धता गरी मिति २०७०।७।१४ गते नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीहरूको छानबिन गर्न भनी पूर्व माननीय न्यायाधीश श्री गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग, २०७० गठन गरेकोमा ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडसमेत उक्त आयोगको जाँचबुझको दायरामा परेकोमा सो जाँचबुझ आयोगले उक्त सहकारीसमेतको जाँचबुझ गरी मिति २०७१।१।२९ मा प्रतिवेदन बुझाउँदा सञ्चालकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेर समस्याको समाधान नहुने बरू हाउजिङलगायतका प्रोजेक्टलाई पूर्णता दिएर नै निक्षेपकर्ताको लगानी, वित्तीय संस्थाले गरेको लगानी र उपभोक्ताले अपाटमेन्ट किन्न बुझाएको रकम फिर्ता हुन सक्ने हुँदा सोहीबमोजिम गर्न सुझाव दिएको भनी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा बेहोरा उल्लेख गरेको देखियो । साथै उल्लिखित आयोगको सुझावबमोजिम नै प्रस्तुत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ओरियन्टल को-अपरेटिभका पीडित निक्षेपकर्ताको आधिकारिक प्रतिनिधि, भेगाससिटी अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताको तर्फबाट भेगाससिटी उपभोक्ता व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट आधिकारिक प्रतिनिधि र निवेदकका बिचमा विपक्षी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिकै रोहबरमा मिति २०७५।३।२५ मा समस्या समाधानको त्रिपक्षीय करार सम्पन्न भएको थियो । उक्त त्रिपक्षीय सम्झौता विपक्षी कार्यालयले आफ्नो दर्ता किताबमा द.नं. ३४४ मा दर्ता गरी एक प्रति आफ्नो कार्यालयमा समेत राखी डिपोजिटरीको भूमिकासमेत निर्वाह गरेको छ । 

६. उक्त सम्झौताको स्वागत गर्दै विपक्षी समितिले २०७५।३।२६ गते च.नं. २९१ को पत्र निवेदकसमेतलाई पठाएको र सो पत्रको अन्तिम अनुच्छेदमा निम्नानुसारको बेहोरा उल्लेख छः- "अधुरो अपार्टमेन्ट तयार गराएर हाउजिङका बुकिङकर्ताहरूलाई स्वामित्वको प्रमाण पत्र दिलाउन बैंक र सञ्चय कोषको कर्जा भुक्तानी गराउन र त्यही हाउजिङबाट आर्जेको रकमबाट ओरियन्टल को-अपरेटिभका पीडितहरूलाई रकम फिर्ता गराउने कार्यमा यस समितिको सदा सहयोग र समर्थन रहने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु" भनी करारबमोजिम निवेदकलाई काम गर्न दिनु भन्ने बेहोराको च.नं. १ मिति २०७५।४।१ गतेको पत्रसमेत विपक्षी समितिको कार्यालयबाटै निवेदकलाई पठाइएको हुँदा सो पत्रबमोजिम नै अधुरो अपार्टमेन्टको निर्माण गरी कार्य अगाडि बढी तीव्र गतिमा काम भइरहेको थियो भनी यी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेका तमाम घटनाक्रमहरूलाई विपक्षी समितिले विश्वसनीय आधार प्रमाण प्रस्तुत गरी खण्डन गर्न नसकि सहर्ष स्वीकार गरी रहेको देखिँदा निवेदकले समस्या समाधानको लागि प्रयासरत रहेकै अवस्थामा पनि विपक्षी समितिले बदनियत राखी निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न मिलेन । 

७. निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम त्रिपक्षीय करार र विपक्षी व्यवस्थापन समितिको पत्राचारकै आधारमा निवेदकले कम्पनीका तर्फबाट किस्ता रकम बुझाउन तथा साबिकको करार नवीकरण बाँकी रहेकाहरूको हकमा करार नवीकरणसमेतको लागि पुनः मिति २०७५।८।१२ गते कान्तिपुर दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । यस अवधिमा विपक्षी व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष परिवर्तन भई श्री युवराज सुवेदी अध्यक्षमा आएपछि निवेदकको कम्पनीको तर्फबाट निर्माण कार्य भइरहेको भेगाससिटीको सम्बन्धमा भएको मिति २०७५।३।२५ को त्रिपक्षीय करार कार्यान्वयन गर्न नदिने अभिप्रायले निवेदकसमेतका सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नै नगरी समितिले निवेदकको उक्त सूचनालाई चुनौती दिँदै अर्को सूचना प्रकाशित गरेको छ । उक्त सूचनामा "सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ को (ढ) बमोजिम यस समितिको स्वामित्वको सम्पत्तिमा समितिको पूर्वस्वीकृति र सहमति नदिई अनाधिकृत तथा गैरकानूनी सूचनाहरू प्रकाशित गरी थप रकम माग गर्ने अपार्टमेन्ट बुकिङ गर्ने र सो कार्यको लागि समायोजन वा किस्ताको नाउँमा रकम उठाउने जस्ता कार्यहरू भएको पाइएकोले यस्ता गैरकानूनी र अनाधिकृत सूचनाको आधारमा कोही कसैले अपार्टमेन्ट बुकिङको नवीकरण, समायोजन, किस्ता रकम, शुल्क दस्तुरलगायत कुनै थप रकम नबुझ्न नुबझाउन र थप बुकिङ नगर्न नगराउनसमेत सरोकारवाला सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ" भन्ने उल्लेख गरिएको थियो भनी रिट निवेदनमा लेखिएको बेहोरा यस सन्दर्भमा अत्यन्त विचारणीय देखियो ।

८. विपक्षी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूबाट निवेदक सञ्चालक रहेको कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रा.लि. मार्फत निर्माण गर्न लागेको भेगाससिटी अपार्टमेन्ट लिलाम गर्ने भनी कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सूचना बदर माग गरी यस अदालतमा विपक्षीमध्येका समस्याग्रस्त सहकारी संघको समस्या समाधान व्यवस्थापन समितिसमेतलाई विपक्षी बनाई ०७५-WO-०९४४ र ०७५-WO-०९४५ नं. को रिट निवेदन म निवेदकले नै दायर गरेकोमा ओरेन्टल को-अपरेटिभ पीडित निक्षेपकर्ताको प्रतिनिधि, भेगाससिटी अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताको तर्फबाट भेगाससिटी उपभोक्ता व्यवस्थापन समितिको आधिकारिक प्रतिनिधि र रिट निवेदकबिच विपक्षी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिकै रोहबरमा मिति २०७५।३।२५ मा भएको समस्या समाधानको त्रिपक्षीय करार सहमति र विपक्षी समितिको तर्फबाट जारी पत्र निर्देशनबमोजिम काम गर्न दिनु, नरोक्नु नरोकाउनु भनी यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७५।१२।१५ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको कुरा मिसिल संलग्न रहेको उक्त आदेशको छाँयाप्रतिबाट देखियो ।

९. उल्लिखित सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूको जाहेरीका आधारमा निवेदक सुधिर बस्नेतलाई पक्राउ गरी निज सुधिर बस्नेत विरूद्ध विभिन्न अदालतमा ठगी मुद्दा चलेकोमा केही मुद्दा चालु अवस्थामा रहेको र केही फैसला भइसकेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको ठगी मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम निजलाई ठहरेको कैद भुक्तान गरी जरिवानासमेत तिरी मिति २०७५।२।२३ मा कैद मुक्त भएको कुरा निवेदकको निवेदनबाट देखियो ।

१०. प्रस्तुत विवाद सुरू हुँदाका अवस्थामा सहकारी ऐन, २०४८ कार्यान्वयनमा रहेको र उक्त ऐन खारेज भई हाल कार्यान्वयनमा आएको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ. दफा ११४ बमोजिम उपचारात्मक कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र ऐ. दफा १०४ बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४।९।२८ को निर्णयअनुसार पुनः उक्त ओरेन्टल को-अपरेटिभसमेतको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको मिति २०७५।११।१० को पत्र तथा ऐ. ऐनको दफा १२२ को आधारमा संगठित तथा सहकारी ऐनअन्तर्गतको (ठगी) कसुरमा अनुसन्धान गर्न भनी विपक्षीले निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको अवस्था देखियो ।

११. फौजदारी कानूनको पश्चात्‌दर्शी असर हुनु हुँदैन भन्ने फौजदारी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत प्रस्तुत विवादको उठान हुँदा चालु रहेको सहकारी ऐन, २०४८ मा उल्लेख नभएको तर सहकारी ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरिएको दफा १२२ मा भएको नयाँ प्रावधानलाई प्रयोग गरी निवेदकलाई पक्राउ गरेको विपक्षीहरूको कार्य संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम छ छैन भन्ने नै मुख्य प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो । 

१२. यसै सन्दर्भमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, (Universal Declaration of Human Rights) 1948 को Article 11(2) मा कुनै कार्य गर्दा वा नगर्दाको बखत राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत दण्डनीय कसुर नमानिने त्यस्ता कार्यका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई दण्डनीय कसुरको दोषी ठहराइने छैन न त सो दण्डनीय कसुर गर्दाका बखत लागू हुने सजायभन्दा बढी सजाय नै गरिनेछ भनी निम्न प्रावधान रहेको देखिन्छः-

.................................................

 

१३. यसैगरी अघि घटेको अपराधमा पछि बनेका कानूनबमोजिम कसुरदारलाई सजाय नगरी अपराध घट्दाको अवस्थामा लागु रहेको कानूनबमोजिम नै सजाय हुनुपर्छ भनी भारतीय सर्वोच्च अदालतले Kedar Nath vs. State of West Bangal, AIR 1953 S.C. 404, को मुद्दामा निम्न कुराहरू बोलेको पाइन्छः- ..............................

 

१४. नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत उपधारा (४) मा "तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन" तथा सोही धाराको उपधारा ६ मा "कुनै पनि व्यक्ति विरूद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एकपटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन" भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । संविधानको उक्त प्रावधानको अभिप्राय भनेको कुनै कार्य गर्दा त्यस्तो कार्यलाई कानूनले दण्डनीय कसुर नमानेको अवस्थामा पछाडि बनेको कानूनले अगाडि नै भइसकेको कार्यलाई दण्डनीय कसुर घोषणा गरी सजायको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो कानूनको प्रयोग गरी अगाडि नै घटेको वारदातसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजाय गर्न तथा कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनबमोजिम हुन सक्ने सजायभन्दा बढी सजाय गर्न नमिल्ने संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गर्नु नै हो । 

१५. उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा हेर्दा कार्यविधि कानून (Procedural Law)  र  सारवान् कानून (Substantial Law) गरी कानूनका दुई प्रकारमध्ये कार्यविधि कानूनको हकमा सम्बन्धित मुद्दाको कार्यविधि चल्दाको अवस्थामा प्रचलित कानून नै लागू हुने देखिन्छ भने Substantive कानूनको हकमा पश्चात्‌दर्शी असर हुने गरी कानूनको प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

१६. Substantive कानूनको प्रयोग पश्चात्‌दर्शी रूपमा गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि अपराध गर्दाको बखत प्रचलनमा रहेको कानूनको स्थानमा नयाँ कानून निर्माण भएको अवस्थामा कुन कानूनको आधारमा सजाय हुने हो भन्ने द्विविधाको समाधान अदालती व्याख्याबाट भएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा Calder Vs. Bull को मुद्दा (सन १७९८) मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले निम्न प्रकृतिको कानूनलाई पश्चात्‌दर्शी असर नहुने भनी व्याख्या गरेको छः-

(१) कानून बन्नुभन्दा पहिले अपराध नमानिने कुनै कार्यलाई पछाडि बनेको कानूनले अपराध घोषित गर्ने गरी निर्माण गरिएको कानून । (Every Law that makes an action done before the passing of the Law and which was innocent when done criminal and punishes that action)

(२) कुनै कसुर गर्दाको अवस्थामा सानो र कम गम्भीर मानिएको कसुरलाई पछाडि ठुलो र बढी गम्भीर हुने गरी निर्माण गरिएको कानून । (Every Law that aggravates a crime or makes it greater than it was when committed)

(३) कसुर गर्दाको समयमा कम सजाय हुने कुनै कसुरमा पछाडि सजाय परिवर्तन गरी बढी सजाय गर्ने गरी निर्माण गरिएको  कानून । (Every law that changes the punishment and inflicts a greater punishment than the law annexed to the crime when committed)

(४) अपराध गर्दा अपराधीलाई कसुरदार ठहर गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाणसम्बन्धी कानूनी नियमहरूमा फेरबदल गरी कसुर प्रमाणित गर्न कम प्रमाण भए पुग्ने गरी निर्माण गरिएको कानून । (Every law that alters the legal rules of evidences and receives less or different testimony than the law required at the flam of the commission of the offence in order to convict the offender)

 

१७. पश्चात्‌दर्शी असर नहुने कानूनका सम्बन्धमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गरेको उल्लिखित व्याख्यालाई नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट उत्तम लामा वि. श्री ५ को सरकार भएको जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दा (ने.का.प. २०६१, अंक ९, नि.नं. ७७३२) मा स्वीकार गरिएको 

पाइन्छ । उपर्युक्त व्याख्याको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दालाई हेर्दा सहकारी ऐन, २०४८ को परिच्छेद ११ को दण्ड जरिवाना भन्ने प्रावधानअन्तर्गत दफा ४३ मा विवरण दाखिला नगर्नेलाई जरिवाना र दफा ४४ मा सहकारी शब्द प्रयोग गरी व्यापार गर्नेलाई जरिवाना भनी दुईवटा दफामा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको र दफा ४५ मा उक्त दफा ४३ र दफा ४४ बमोजिमको आदेशउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको 

देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०४८ लाई खारेज गरी कार्यान्वयनमा आएको सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद १९ को कसुर, दण्ड, जरिवाना तथा पुनरावेदन भन्ने प्रावधानअन्तर्गत दफा १२२ को खण्ड (क) देखि (थ) सम्मका विभिन्न नम्बरहरूमा कसुर, दण्ड जरिवानाका सम्बन्धमा तमाम व्यवस्थाहरू उल्लेख भएको देखिन्छ । जुन व्यवस्था सहकारी ऐन, २०४८ मा राखिएको थिएन । सहकारी ऐन, २०४८ कार्यान्वयनमा रहेको परिस्थितिमा निवेदकसँग सम्बन्धित सहकारीको रकम हिनामिना गर्‍यो भन्ने आरोप निवेदकलाई लगाइएको र उक्त सहकारी ऐनअन्तर्गत नै उक्त समस्या समाधानका उपायहरू अपनाई समस्या समाधानका कारबाहीहरू अगाडि बढिरहेकै अवस्थामा कार्यान्वयनमा आएको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिमको कसुर गरेको भन्ने आरोप लगाई संगठित तथा सहकारी ऐनअन्तर्गतको (ठगी) कसुरमा अनुसन्धान गर्न भनी निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने, अनुसन्धानको लागि अदालतबाट म्याद थप गर्ने जस्ता विपक्षीहरूबाट भएको कार्य फौजदारी कानूनको पश्चात्‌दर्शी असर नहुने भन्ने सिद्धान्त (Principle of Ex-Post facto Law) को विपरीत रहेको देखियो ।

१८. सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम निवेदकलाई लगाइएको कसुरमा सजायको व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि ओरेण्टल को-अपरेटिभका निक्षेपकर्ताहरूको रकम हिनामिना गरेको भन्ने आरोपमा ठगी मुद्दा दायर भई अदालतबाट भएको सजायसमेत निवेदकले भोगिसकेको अवस्थामा पुनः सहकारी ऐन, २०४८ संशोधन र एकीकरण भई आएको सहकारी ऐन, २०७४ मा को-अपरेटिभका निक्षेपकर्ताहरूको रकम हिनामिना गरेबापत सजाय गरिने व्यवस्था रहेको देखियो । 

१९. कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित ऐनमा सजायको व्यवस्था नभएको तर कसुर गरेको मितिभन्दा पछि जारी भएको सहकारी ऐन, २०७४ को आधारमा पुनः सजायको मागदाबी लिएको अवस्था देखिँदा एकचोटी तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम कसुर कायम भई सजायसमेत भइसकेको स्थितिमा पुनः संशोधित कानूनको आधारमा कसुर कायम गर्न उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था र सिद्धान्तले नमिल्ने हुँदा ओरेन्टल को-अपरेटिभका तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका यी निवेदकलाई लगाइएको आरोपहरूको विषयमा सहकारी ऐन, २०४८ नै आकर्षित हुने भई उक्त ऐनअन्तर्गत भए गरेको काम कारबाहीमा पछि जारी भएको सहकारी ऐन, २०७४ आकर्षित नहुने देखिँदा सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाही भई टुंगिसकेको विषयमा विपक्षीहरूले निवेदकलाई सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गत पक्राउ गरी थुनामा राखेसमेतको कार्य कानूनसम्मत रहेको छ भनी मान्न सकिएन ।

२०. तसर्थ उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, फौजदारी कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका फैसला, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र ठगी मुद्दामा निवेदकले कैद भुक्तान गरिसकेको अवस्थासमेतका आधार, कारण र प्रमाणहरूबाट निवेदकलाई मुद्दा पुर्पक्ष हुँदा थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा विपक्षीले गैरकानूनी तवरले निवेदकलाई थुनामा राखेको देखिएबाट निवेदक सुधिर बस्नेतलाई तत्काल यसै अदालतबाट थुनामुक्त गरी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।  

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डम्बरबहादुर शाही

 

इजलास अधिकृत : ज्ञानेन्द्र इटेनी 

इति संवत् २०७६ साल वैशाख २ गते रोज २ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु