निर्णय नं. १०२६३ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
आदेश मिति : २०७५।९।२
०७१-WO-०५३२
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक : धनुषा जिल्ला जनकपुर नगरपालिका वडा नं.४ बस्ने अमनकुमार अग्रवालसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, बबरमहल, काठमाडौंसमेत
विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थामा CA अध्ययन गरेका नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणमा सीमा तोक्ने कार्य WTO ले आत्मसात् गरेको विश्वव्यापीकरणको मूल्य मान्यता एवं ऐन, नियमअनुकूल नदेखिने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री ओमकुमार दाहाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद न्यौपाने
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नियमावली, २०६१
आदेश
न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-
म निवेदकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्ययन गर्ने धोको लिई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने हेतुले भारतको Institute Of Chartered Accountants of India मा आफ्नो नामाङ्कन गराएको थिएँ । पाठ्यक्रमको प्रकृति एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्ने व्यक्ति विषयगत सैद्धान्तिक ज्ञानबाहेक प्राविधिक, व्यावहारिक र व्यावसायिक ज्ञानमा समेत दक्ष होउन् भन्ने उद्देश्यले आफू अध्ययन गरिरहेको पाठ्यक्रम तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस नियमावली, २०६१ को नियम २४ समेतले पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै मूल प्रशिक्षकबाट लेखा व्यवसायसम्बन्धी तीन वर्षको पञ्जीकृत प्रशिक्षण लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । पञ्जीकृत प्रशिक्षण दिन पाउने सम्बन्धमा ऐ. नियमावलीको नियम २५ ले प्रशिक्षकको "कार्य / अवधि" को आधारमा प्रशिक्षकहरूलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी बढीमा १० जनासम्म मात्र प्रशिक्षार्थी राख्न पाउने व्यवस्था गर्दै अधिकतम प्रशिक्षार्थी राख्न पाउने सीमा तोकेको कानूनी व्यवस्था तथा ऐन तथा नियमावलीले कुनै तवरले रोक नलगाई आफूले रोजेको संस्थाबाट अध्ययन गर्न पाउने विद्यार्थीको शिक्षासम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारलाई सम्मान गरी संस्थाले मान्यता प्रदान गरेको कुनै पनि विदेशी संस्थाबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेकोलाई संस्थाले तोकेबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवसाय गर्न दिने अनुमति अर्थात् प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा ऐनको प्रावधान एवं उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी विपक्षी संस्था तथा परिषद्ले जारी गरेको विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ ले विदेशी संस्था आबद्ध लेखा व्यवसायीले अधिकतम ३ जनासम्म प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी राख्न पाउने सीमा तोकी म निवेदकजस्ता व्यक्तिलाई विदेशी पाठ्यक्रम तथा संस्थाबाट शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ मा लेखा व्यवसायको विकास गर्नको लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको स्थापना गरिएको भन्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ७(२) ले ऐ. ऐन, नियम र विनियमका अधीनमा रही संस्थालाई भएको सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने ऐनको दफा ११(ख) ले संस्थाको सदस्यता तथा पेसागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यता नाम दर्ता गर्ने कार्यविधि निर्धारण गर्ने र उपदफा (य) ले यस ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने अन्य कामहरू गर्ने अधिकार परिषद्लाई प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी ऐ. ऐनको दफा २६ ले कुनै विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सोसरहको परिक्षा उत्तीर्ण गरेको र तालिम प्राप्त गरेको व्यक्तिले आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको मान्यता प्रदान गर्न संस्थामा दरखास्त दिएको अवस्थामा संस्थाले निर्णय गरी मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था गर्दै दफा २७(२) ले परिषद्ले मान्यता दिएका विदेशी संस्थाको सूचीमा पर्ने संस्थाले लिएको परीक्षा र प्रदान गरेको तालिमलाई मान्यता दिने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को उद्देश्य पूरा गर्न अन्य कार्य गर्ने अधिकार ऐनले विपक्षी परिषद्लाई प्रदान गरेको भए तापनि उक्त अधिकारको प्रयोग गरी विपक्षीले कार्यविधि जारी गर्दाको अवस्थामा ऐनको के कुन उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि उक्त सीमा तोक्नु परेको हो सो खुलाइएको छैन । विदेशी संस्थामा अध्ययनरत प्रशिक्षार्थीले आफू आबद्ध संस्थाको सदस्य (लेखा व्यवसायी प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्य) प्रशिक्षकसँग मात्र प्रशिक्षण लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । त्यस्ता प्रशिक्षक नेपालमा नै उपलब्ध हुँदा पनि विपक्षी निकायबाट जारी कार्यविधिको उपर्युक्त उल्लिखित व्यवस्थाको कारणले गर्दा भएको थोर बहुत सम्पत्ति बेचेर भए पनि सोही प्रशिक्षण लिन विदेसिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना गर्नुको साथसाथै म जस्ता कमजोर आर्थिक अवस्थाको विद्यार्थीको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स बनी मुलुकको सेवा गर्ने धोकोउपर अंकुश लगाई मेरो संविधानप्रदत्त पेसा, रोजगारीको हकको हनन् गरेको छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नियमावलीको नियम ३८(१) ले सङ्ख्याको सीमा नतोकी विदेशी संस्थामा आबद्ध प्रशिक्षकले पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थी राख्नुपूर्व संस्थाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपछाडिको उद्देश्य भनेको विदेशी संस्था आबद्ध लेखा व्यसायीहरूले आफू आबद्ध रहेको संस्थाको कानूनअनुशरण गर्नुपर्ने र त्यस संस्थाको कानूनअनुसार पञ्जीकृत प्रशिक्षणसमेत दिनुपर्ने भएको हुनाले सम्बन्धित संस्थाले तोकेबमोजिमको सङ्ख्यालाई नै मान्यता प्रदान गरी पञ्जीकृत प्रशिक्षण दिने अनुमति स्वीकृति प्रदान गर्नु रहेको छ । विदेशी संस्था जस्तो कि Indian Institute of Chartered Accountants (ICAI) सँग Certificate Of Practice (COP) लिई व्यवसाय गरिरहेको लेखा व्यवसायीहरू ICAI सम्बन्धित कानूनबाट नियमन हुने भएकोले ICAI मा पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पनि सोही विशेष कानूनबाट नियमन हुने तथ्यलाई स्वीकार गरी ऐन तथा नियमावलीले विदेशी संस्थाको COP holder हरूको हकमा पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थीको अधिकतम सीमा सङ्ख्या कायम नगरेको स्पष्ट
छ । कारण उनीहरूको कानूनले तोकेको अधिकतम सङ्ख्या मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सम्बन्धित COP holder हरूको रहेको हुन्छ । यसरी ऐन तथा नियमावलीले समेत सोलाई स्वीकार गरेर पूर्वस्वीकृति लिई आफू आबद्ध रहेको विदेशी संस्थाले तोकेजतिको पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थी राख्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित Cop holder लाई प्रदान गरिसकेको पृष्ठभूमिमा विपक्षी निकायले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गरी कार्यविधि जारी गरी आफूले नै आफूलाई अधिकार प्रदान गरी विदेशी संस्था आबद्ध COP holder को हकमा समेत अधिकतम पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थी राख्ने व्यवस्था गर्ने विपक्षीको कार्य ऐ. ऐनको दफा ११ तथा नियम ३८ र सोको उद्देश्यविपरीतको रहेको छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नियमावली, २०६१ को नियम ४० को उपनियम (३) ले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यता प्राप्त गर्न निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको योग्यता प्राप्त गरेको भए त्यस्तो संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरी पेसागत प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरी एकातिर नागरिकलाई विदेशी संस्थाको पेसागत प्रमाण लिन लगाई अर्कोतिरबाट त्यही व्यक्तिलाई आफूले लिएको संस्थाको नियम परिपालना गर्नबाट वञ्चित गर्ने किसिमले कार्यविधि निर्माण गर्नु भनेको ऐ. नियमको प्रतिकूल जानु हो । साथै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को दफा ११(य) अनुसार परिषद्को स्वीकृति लिएर प्रस्तुत कार्यविधि ल्याइएको उल्लेख रहेको भए तापनि ऐ. दफाले परिषद्लाई ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने अन्य कामहरू गर्ने मात्र अधिकार परिषद्लाई प्रदान गरेको छ । उल्लिखित अधिकार प्रयोग गर्दा ऐ. ऐनको के कुन उद्देश्य पूरा हुन नसकेको र Article ship मा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसले कसरी ऐनको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ भन्ने तथ्य परिषद्को निर्णयमा नखुलाइएको, कुनै अध्ययन अनुसन्धान नगरी हचुवाको भरमा कार्यविधि ल्याएको छ । प्रशिक्षकले कार्य अनुभवको सँगसँगै कार्य क्षमतासमेतको आधारमा प्रशिक्षार्थी राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सो नगरी अधिकतम प्रशिक्षार्थी राख्ने सीमा कायम गरेको आधार अवैज्ञानिक छ । यस व्यवस्थाबाट प्रर्याप्त कार्य अनुभव नभएका तर लेखा व्यवसायी प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिसँग प्रशिक्षण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले ऐनले प्राप्त गर्न खोजेको गुणस्तरीय उत्पादन नहुने अवस्थाको विद्यमानता रहेको छ ।
उल्लिखित पृष्ठभूमिमा विपक्षी संस्था तथा परिषद्द्वारा लागू गरिएको विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को दफा ८ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था परिषद्को मिति २०७१।३।३१ को १८८ औं बैठकको निर्णय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को ११(य), नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नियमावली, २०६१ को नियम ३८(१) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(च)१३, १९ विपरीत रहेकोले विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को दफा ८ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था परिषद्को मिति २०७१।३।३१ को १८८ औं बैठकको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो,
होइन ? सबुद प्रमाणसहित यो सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूले आफ्नो वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद तामेल गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि भुक्तान भएपछि पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेकोतर्फ विचार गर्दा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ र ऐ. नियमावली, २०६१ को नियम ३८ समेतले पञ्जीकृत प्रशिक्षण सेवामा रहन सक्ने प्रशिक्षार्थीको सङ्ख्या नतोकिएको तर २०७१ सालमा आएको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीका लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धीको कार्यविधि ८ मा पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण सेवामा राख्न सकिने हद सङ्ख्या तोकिएको र सो कार्यविधि ८ तत्काल लागू रहँदा निवेदक शिक्षा प्राप्त गर्ने मौकाबाट वञ्चित हुने देखिई निजलाई सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट अपूरणीय क्षति हुन सक्ने देखिँदा मिति २०७१।१०।२७ सम्म यस पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को कार्यविधि ८ अनुरूप सङ्ख्या तोकिएको हदसम्म तत्काललाई लागू नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सो अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने नपाउने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलको लागि मिति २०७१।१०।२७ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७१।१०।१९ मा भएको आदेश ।
यसमा एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने सम्बन्धमा पेस भएको प्रस्तुत निवेदन अध्ययन गरी हेर्दा, यसमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नियमावली, २०६१ को नियम २५ मा नेपाली प्रशिक्षार्थीको लागि सङ्ख्या निर्धारण गरेको तर सोही नियमावलीको नियम ३८ मा पञ्जीकृत प्रशिक्षणमा रहन सक्ने विदेशी प्रशिक्षार्थीको सङ्ख्या नतोकेकोमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था परिषद्को १८८ औं बैठकबाट कार्यविधि बनाई दफा ८ मा पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थीको सङ्ख्या तोकी नियमन गरेको कार्यबाट विदेशमा पञ्जीकृत यी निवेदक प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रशिक्षण लिन सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले मर्का पर्न जाने स्पष्ट देखिँदा प्रस्तुत रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था परिषद्को १८८ औं बैठकबाट पारित विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को दफा ८ कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ को उप नियम (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७१।१०।२७ मा भएको आदेश ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापित संस्था हो । नेपाल चार्टर्ड एकान्टेन्ट्स ऐन, २०५३ मा ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने अन्य कामहरू गर्ने परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको
छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नियमावली, २०६५ को नियम २४ बमोजिम नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले तीन वर्षको पञ्जीकृत प्रशिक्षण लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै प्रकृतिको व्यवस्था अन्य देशहरूमा समेत भएको पाइन्छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नियमावली, २०६१ को नियम ३८ मा यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को पूर्वस्वीकृति बिना विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका लागि कसैलाई पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थीको रूपमा पञ्जीकृत प्रशिक्षण सेवामा राख्न वा निजलाई प्रशिक्षण दिन सकिने छैन भन्ने उल्लेख
छ । यसरी उल्लिखित नियमावलीबमोजिम विदेशी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि परिषद्को पूर्वस्वीकृति लिई नेपालमा प्रशिक्षण दिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित बनाउनका लागि परिषद्ले विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ जारी गरी लागू गरेको हो । उल्लिखित कार्यविधिबमोजिम संस्थाको कार्यकारिणी समितिलाई यस सम्बन्धमा पूर्व स्वीकृतिको लागि निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि परिषद्ले कार्यविधि तर्जुमा गरेको र रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो संस्थाले निवेदकलाई शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित गर्न खोजेको होइन, संस्थाका सदस्यहरूलाई नियमन गर्न मात्र खोजेको हो । एउटै लेखा प्रशिक्षार्थीलाई राख्न दिँदा प्रशिक्षणको गुणस्तर पनि कम हुन सक्ने भएकोले गुणस्तरलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यस्तो सीमा राख्नु परेको हो । संस्थाले निवेदकलाई असर पर्ने कार्य नगरेको, उल्लिखित कार्यविधि कुनै पनि कानून तथा संविधानसँग नबाझिएको र संस्थाले निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन् हुने कार्य नगरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरू नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था तथा ऐ. को परिषद्को तर्फबाट यस अदालतमा पेस हुन आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
यसमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था परिषद्बाट मिति २०७१।३।३१ मा भएको १८८ औँ बैठकको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरी सो निर्णयको सक्कल फाइल पेसीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।९।५ को आदेश ।
यसमा प्रस्तुत मुद्दाका दुवै पक्षबाट १५ दिनभित्र लिखित बहसनोट पेस गर्न लगाई मिसिल संलग्न गर्नु र सोपश्चात् निर्णय सुनाउनका लागि पेसी तारेख तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।३।१८ को आदेशबमोजिम दुवै पक्षबाट पेस हुन आएको लिखित बहस नोट मिसिल सामेल रहेको ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक अमनकुमार अग्रवालसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री ओमकुमार दाहालले विदेशी संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा लिई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट सदस्यता लिएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू एकपटकमा बढीमा तीन जना मात्र पञ्जीकृत गर्ने भनी सीमा तोक्ने गरी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट जारी भएको विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को दफा ८ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था परिषद्को मिति २०७१।३।३१ को १८८ औं बैठकको निर्णय ऐन, नियमावली तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त शिक्षा, समानताको हकसमेतको प्रतिकूल
छ । कार्यविधिको उक्त दफा ८ को व्यवस्थाले निवेदकहरूलगायतका व्यक्तिहरूलाई भविष्यमा विदेशी पाठ्यक्रम तथा संस्थाबाट शिक्षा हासिल गर्ने कार्यमा अप्रत्यक्ष रूपमा रोक लगाउने हुँदा उक्त विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागी पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को दफा ८ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था परिषद्को मिति २०७१।३।३१ को १८८ औं बैठकको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद न्यौपानेले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को दफा ११(य) मा संस्थाको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने काम कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था परिषद्लाई भएको र उक्त परिषद्बाट नै जारी भएको कार्यविधिलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन, एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई असिमित संख्यामा प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थीहरू राख्न दिने हो भने भविष्यमा त्यसले गुणस्तरमा कमी आई लेखा व्यवसायमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी गरिएको व्यवस्थाबाट निवेदकहरूको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पारेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन, विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित बनाउनको लागि परिषद्ले ल्याएको कार्यविधि कानूनबमोजिम नै जारी भए गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नियमावली, २०६१ को नियम २५ मा नेपाली प्रशिक्षार्थीको लागि संख्या निर्धारण गरेको तर सोही नियमावलीको नियम ३८ मा पञ्जीकृत प्रशिक्षणमा रहन सक्ने विदेशी प्रशिक्षार्थीको संख्या नतोकेकोमा विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिक्षा हासिल गरी सदस्यता प्राप्त गरेको संस्थाको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यले पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थीको रूपमा मूल प्रशिक्षकले राख्न पाउने प्रशिक्षार्थी संख्याको सीमा तोक्ने गरी पारित भएको विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को दफा ८ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था परिषद्को मिति २०७१।३।३१ को १८८ औं बैठकको निर्णय ऐन, नियम एवं संविधानमा व्यवस्था भएको समानताको हकसमेतको विपरीत हुँदा उक्त दफा ८ र उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखियो ।
मिसिल संलग्न कागजात एवं उपरोक्तानुसारको बहस जिकिरसमेतबाट विपक्षीहरूको नाममा रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्य गरी निम्न प्रश्नहरूको व्याख्या विश्लेषण गरी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन आयो ।
१. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले पञ्जीकृत प्रशिक्षण लिनुपर्नेसम्बन्धी नेपालमा रहेको कानूनी प्रावधान के छ ?
२. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको परिषद्बाट जारी भएको विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ मा मुल प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षणमा सीमा तोक्नेसम्बन्धी दफा ८ को व्यवस्थाको वैधता के छ ?
३. विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को प्रभाव अर्थात् कोटा तोकेको कार्यबाट संविधानद्वारा प्रदत्त निवेदकहरूको समानता, रोजगारलगायतका मौलिक हकमा असर पर्ने जाने हो होइन ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको हकमा विचार गर्दा, लेखा व्यवसायको क्षेत्र नियमन वा लेखा व्यवसायको विकास गर्नको लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को दफा ३(१) बमोजिम नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था स्थापित भएको देखिन्छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को प्रस्तावनामा “राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्नको निमित्त लेखाको महत्त्व तथा लेखा व्यवसायीको आर्थिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति जनचेतना जगाई लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामाजिक मान्यता तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्न र लेखा व्यवसाय एवं लेखाको महत्त्वप्रति लेखा व्यवसायीको उत्तरदायित्व बोध गराई लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नको लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको स्थापना र व्यवस्था गर्न” नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ आएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै ऐनको सहज कार्यान्वयन, ऐनमा रहेका अस्पष्टता हटाई ऐनको मक्सद पूरा गर्ने प्रयोजनार्थ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नियमावली, २०६१ समेत बनी हाल उक्त नियमावलीसमेत कार्यान्वयनमा रहेको देखियो भने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था परिषद्को मिति २०७१।३।३१ को १८८ औं बैठकको निर्णयबाट विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ पारित भई लागू भएको देखियो ।
३. यस स्थितिमा विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को दफा ८ को पञ्जीकृत प्रशिक्षण सेवामा रहन सक्ने प्रशिक्षार्थीको संख्या तोक्ने गरी भएको व्यवस्था ऐन, नियमावली एवं संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रता र समानताको हकको मर्मविपरीतसमेत भएकोले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था परिषद्को मिति २०७१।३।३१ को १८८ औं बैठकको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको निवेदन दाबी रहेको देखियो । सो सम्बन्धमा हेर्दा, विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को दफा ८ मा “पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थीलाई प्रशिक्षण दिन पाउने लेखा व्यवसायमा संलग्न भई देहायको अवधि पूरा गरेका मूल प्रशिक्षकले एक पटकमा देहायको संख्याको सीमामा रही विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाको समेत पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण सेवामा राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसअन्तर्गतः
१. पाँच वर्षको अवधि पूरा भएकोमा- एक जनासम्म
२. सात वर्षको अवधि पूरा भएकोमा- दुई जनासम्म
३. दश वर्षको अवधि पूरा भएकोमा- तीन जनासम्म राख्न पाउने भनी कार्यविधि बनाई थप गरेको व्यवस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था परिषद्को मिति २०७१।३।३१ मा सम्पन्न १८८ औं बैठकबाट पारित भएको देखियो ।
४. दोस्रो प्रश्न कोटा तोक्ने कार्यको वैधता सम्बन्धमा हेर्दा, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को दफा १६ बमोजिम नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा दर्तावाला लेखा परीक्षक गरी दुई प्रकारका सदस्यताको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त ऐनमा दर्तावाला लेखापरीक्षक सदस्यको हकमा नयाँ सदस्यता दर्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिँदैन भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको हकमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नियमावली, २०६१ को नियम २४ बमोजिम “संस्थाका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थीको रूपमा पेसागत प्रमाणपत्र प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य (मूल प्रशिक्षक) बाट लेखा व्यवसायसम्बन्धी तीन वर्षको पञ्जीकृत प्रशिक्षण लिनुपर्ने...” भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखियो भने नियमावलीको नियम २५ मा पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थीलाई प्रशिक्षण दिन पाउने सम्बन्धमा प्रशिक्षकहरूको कार्य अनुभवको अवधिको आधारमा प्रशिक्षकहरूले बढीमा १० जनासम्म प्रशिक्षार्थी राख्न पाउने व्यवस्था गरेको देखियो । साथै नियमावलीको नियम ३८(१) मा “...परिषद्को पूर्वस्वीकृति विना विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका लागि कसैलाई पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थीको रूपमा पञ्जीकृत प्रशिक्षण सेवामा राख्न वा निजलाई प्रशिक्षण दिन सकिने छैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । प्रस्तुत व्यवस्थाको मक्सद विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाबाट शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिलाई पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थीको रूपमा पञ्जीकृत प्रशिक्षण सेवामा राख्न वा निजलाई प्रशिक्षण दिन परिषद्को स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने भन्ने देखिए तापनि उक्त व्यवस्थाले पञ्जीकृत प्रशिक्षण सेवामा रहन सक्ने प्रशिक्षार्थीको संख्याको कुनै सीमा तोकेको देखिँदैन । यसरी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ र ऐ. नियमावली, २०६१ मा समेत पञ्जीकृत प्रशिक्षण सेवामा रहन सक्ने प्रशिक्षार्थीको हकमा सिमित संख्यामा कोटा तोकेको अवस्था देखिएको छैन ।
५. यस स्थितिमा विदेशमा Chartered Accountant अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको गुणस्तरलाई मध्यनजर गर्दै विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि ल्याइएको, लेखा व्यवसायलाई अझ गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन विदेशी विद्यार्थीको लागि सीमित कोटाको व्यवस्था गरिएको, उक्त कार्यविधि कानूनबमोजिम नै तय भएको भन्ने बेहोराको विपक्षी संस्थाहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका सदस्यले विदेशी संस्थाको समेत सदस्य रहेमा ती विदेशी संस्थाको सदस्यको हैसियतले Chartered Accountant पढ्ने विद्यार्थीलाई Internship मा राख्दा नेपालको Chartered Accountants संस्थालाई कुन प्रकारको नोक्सान हुन्छ वा के कति कारणले कसरी गुणस्तरमा कमी आउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट खुल्न आएको देखिँदैन भने अर्कातर्फ नेपाली संस्था र विदेशी संस्थामा Chartered Accountant पढ्ने विद्यार्थीलाई १५ वर्ष पुराना Chartered Accountant भए विदेशमा १० प्रशिक्षार्थी राख्ने व्यवस्था गरेको छ भने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् नियमावली, २०६१ को नियम २५ मा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि पूरा भएको मूल प्रशिक्षकलाई १० पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षणमा राख्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधिमा नियमावलीमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी १० वर्ष अवधि पूरा भएको मूल प्रशिक्षकले ३ जना मात्र प्रशिक्षार्थी राख्न पाउने व्यवस्था गरी विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागि मात्र अनावश्यक नियमन गर्न खोजेको देखियो । साथै विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको हकमा पनि नियमावलीबमोजिम अधिकतम १० जना राख्दा लेखा व्यवसायको के, कुन गुणस्तरमा कमी हुने हो ? भनी स्पष्ट आधार नदेखिएको र सोको वस्तुनिष्ठ आधार विपक्षीहरूले समेत पेस गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन ।
६. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् नियमावली, २०६१ को नियम ४० (ख) मा विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको योग्यता प्राप्त गरेको भए त्यस्तो संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरी पेसागत प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यताको लागि आफ्नो नाम दर्ता गराउन निवेदन दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा विदेशमा Chartered Account अध्ययनरत विद्यार्थीले पेसागत प्रमाणपत्र लिएर मात्र नेपालको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको पेसागत सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोबाट दुवै देशका Chartered Account हरू पेसागत रहनेमा विवाद रहेन । नेपाली पेसागत सदस्य र विदेशी सदस्यले दुवै संस्थामा पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थीको संख्या अधिकतम १० जनासम्म रहने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी विदेशी संस्थामा रहेको प्रचलन र स्वयं संस्थाको अस्तित्व, पद्दति स्वीकार गर्ने तर विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीको पञ्जीकृत प्रशिक्षणका निम्ति १० वर्ष अवधि पूरा गरेका मूल प्रशिक्षकलाई ३ जनासम्म मात्र पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थी राख्न पाउने गरेको व्यवस्थाको एकातिर कानूनी आधार देखिएन भने अर्कोतिर १५ वर्ष, २० वर्ष र २५ वर्ष अनुभव भएका Chartered Account हरूले कति प्रशिक्षार्थी राख्न पाउने हो भन्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत कार्यविधि मौन रहेबाट सीमा तोक्ने गरी पारित भएको प्रस्तुत कार्यविधि विवादित रहेको देखियो ।
७. तेस्रो प्रश्न प्रस्तुत कार्यविधिले निवेदकहरूको संवैधानिक वा कानूनी हकमा असर परेको नपरेको सम्बन्धमा हेर्दा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (Chartered Accountancy) अध्ययन गर्दा प्रशिक्षण (Internship) गर्नुपर्ने र उक्त Internship गर्ने व्यवस्था चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले पेसागत प्रमाणपत्र (Certificate of Practice) लिएका व्यक्तिहरूबाट प्रशिक्षार्थीलाई दिइने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै रहेको कुरामा निवेदक र विपक्षीहरूबिच विवाद रहे भएको देखिँदैन । यसैसँग मेल खाने प्रकृतिको उदाहरणको रूपमा हेर्दा, विद्यावारिधी (PhD) शिक्षा हासिल गर्ने प्रशिक्षार्थीले समेत जुन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधीको लागि भर्ना हुनुछ त्यही विश्वविद्यालयबाट PhD उपाधि लिएकाअन्तर्गत निजलाई Guide का रूपमा स्वीकार गरी निजअन्तर्गत Internship गर्ने प्रचलन रहेको छ जसमा Guide कुन क्षेत्र वा देशमा बसोबास गर्दछ सो कुराले महत्त्व राखेको देखिँदैन । Chartered Accountant शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा Internship गर्ने प्रक्रियाको लागि जुन संस्थामा अध्ययन गरिन्छ सोको सदस्यसँग नै Internship गर्नुपर्ने भनी Guide को क्षेत्र र स्थान निर्धारण भए गरेको नदेखिएको स्थिति एवं उक्त बेहोराको कानूनी व्यवस्था रहे भएको अवस्थासमेत देखिँदैन ।
८. यस स्थितिमा विश्वव्यापीकरणको प्रभाव स्मरणयोग्य छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभावले आजको समाज द्रुतगतिमा परिवर्तन भइरहेको स्थिति नकार्न सकिने अवस्थामा छैन भने यसको उपज सम्पूर्ण विश्व नै सानो गाउँमा परिणत भइरहेको सन्दर्भ पनि उत्तिकै उल्लेखनीय छ । यस पृष्ठभूमिमा विश्वव्यापीकरणलाई संस्थागत एवं प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासस्वरूप विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) को स्थापना भएको देखिन्छ भने नेपालसमेत उक्त संगठनको सदस्य भइसकेकोमा विवाद छैन । स्मरणीय छ, विश्वव्यापीकरणमा मूलतः जुनसुकै देशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरू, मानव संशाधन, प्रविधि, पुँजीलगायतका कुराहरूले विश्वबजार या विश्वका जुनसुकै कुनामा पनि सहज पहुँच प्राप्त गरी अन्य देशका उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुका सन्दर्भमा पनि विश्वव्यापीकरणको परिवेश, विश्व व्यापार संगठनको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरी नेपाल यसको सदस्य रहेको स्थिति एवं विश्वव्यापीकरण प्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण अवयवका रूपमा रहेको मानव संशाधनको प्रश्न अन्तरनिहित रहेको देखिन्छ ।
९. विश्वव्यापीकरणको आजको युगमा एक देशका पेसागत व्यक्ति अर्को देशमा गएर निर्वाध रूपमा आफ्नो दक्षता र विशेषज्ञताको प्रयोग गरी सोअनुरूपको पेसा गर्न सक्ने अवस्था हुँदा निजहरूले एकभन्दा बढी पेसागत प्रमाणपत्र राख्नु अस्वाभाविक हुने देखिँदैन । पेसागत प्रमाणपत्र लिँदा व्यक्ति जुन देश र संस्थाको प्रमाण पत्र लिएका हुन्छन् त्यस संस्थाको निर्धारित नियमको पालना गर्नुपर्नेमा विवाद नरहे पनि ती संस्थाले अरू सोही प्रकृतिका संस्थाको प्रमाणपत्रलाई बन्देज लगाउने वा सो कार्यमा अनावश्यक लगाम लगाउने कार्य मनासिब नहुनुका साथै WTO को सम्झौता विरूद्धको समेत हुने देखिन्छ । अतः प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा पनि विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थामा CA अध्ययन गरेका नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणमा सीमा तोक्ने कार्य WTO ले आत्मसात गरेको विश्वव्यापीकरणको मूल्य मान्यता एवं ऐन, नियमको व्यवस्थाको समेत अनुकूल देखिएन भने अर्कोतिर कार्यविधिको उक्त व्यवस्थाले नेपाली लेखा व्यवसायी संस्थाबाट र विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाबाट पञ्जीकृत प्रशिक्षण प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूबिच असमानताको स्थिति सिर्जना हुन आउने देखियो ।
१०. मूल कानूनका रूपमा रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गतको धारा १२(३)(च) ले प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको देखिन्छ भने शिक्षा, रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराहरूमा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने राज्यको नीतिसमेत रहेको कुरा उक्त संविधानको धारा ३५(१) मा उल्लेखन भएको देखिन्छ । साथै संविधानको धारा १३ मा समानताको हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । जसअन्तर्गत (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने (२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिंग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने (३) राज्यले नागरिकहरूका बिच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगर्ने... लगायतका व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी संविधानले नागरिकहरूबिच समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको देखिएको उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको पृष्ठभूमि, पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थीको हकमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ र ऐ. नियमावली, २०६१ मा कुनै प्रकारको सीमा वा बन्देज तोकिएको नदेखिएको स्थिति एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (Chartered Accountancy) शिक्षाको आवश्यकता र महत्त्वसमेतलाई विचार गर्दा विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणको कार्यमा ३ जना मात्र राख्न पाउने कार्यविधि निर्माण गरी सीमा तोक्ने कार्यबाट निवेदकहरू जस्ता व्यक्तिहरूको पेसा रोजगार गर्नेसम्बन्धी स्वतन्त्रताको हकमा आघात पारेको रहेनछ भन्न सकिने स्थिति देखिएन । यस स्थितिमा आफूहरूले ल्याएको कार्यविधि कानूनबमोजिम नै भए गरेको र उक्त कार्यविधिबाट निवेदकहरूको हक अधिकारमा कुनै आघात नपारेको भन्ने बेहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र सोही बेहोराको निजका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग समेत सहमत हुन सकिएन ।
११. अतः उल्लिखित आधार, कारणबाट प्रस्तुत विवादको कार्यविधिले ऐन र नियमावलीमा हुँदै नभएको व्यवस्थाविपरीत विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागि दश वर्ष अवधि पूरा गरेको मूल प्रशिक्षकले ३ जनासम्म मात्र पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण सेवामा राख्न पाउने गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको हकमा परिमाणात्मक प्रतिबन्ध लगाएको देखिएको र कार्यविधि तर्जुमा गर्दा भइरहेको कानूनले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यको वस्तुनिष्ठ मापन हुन सकेको नदेखिएको तथा सो कार्यविधि तर्जुमा गर्न अधिकार प्रदान गरेको कानूनको परिधिभित्र रहेर कार्यविधिको आवश्यकता तथा औचित्यता स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्नेमा सो हुन सकेको नदेखिएको र विपक्षीहरूले विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि तय गरी १० वर्ष अनुभवी मूल प्रशिक्षकले ३ जना मात्र प्रशिक्षार्थी पञ्जीकृत गर्न पाउने गरी गरेको कानूनी व्यवस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन, २०५३, ऐ. नियमावलीको कानूनी व्यवस्था तथा संविधानतः प्रत्याभूत गरिएको निवेदकहरूको समानताको हक, निजले पेसा, रोजगार, व्यवसाय गर्न पाउनेसम्बन्धी हकसमेतको प्रतिकूल देखिएकोले विपक्षी संस्था तथा परिषद्द्वारा लागू गरिएको विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को दफा ८ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था परिषद्को १८८ औं बैठकको मिति २०७१।३।३१ को निर्णय कानूनसम्मत नदेखिँदा उक्त विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाका विद्यार्थीको लागि पञ्जीकृत प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को दफा ८ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था परिषद्को १८८ औं बैठकको मिति २०७१।३।३१ को निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिएको छ । प्रस्तुत निर्णयको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृतः कमलकान्त जोशी
इति संवत् २०७५ साल पुस २ गते रोज २ शुभम् ।