निर्णय नं. १०२७० - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

आदेश मिति : २०७४।९।२३

०६७-WO-०५५०

 

मुद्दाः- उत्प्रेषण

 

निवेदक : धनकुटा जिल्ला, साबिक फाङदुवा-६ हाल परिवर्तित धनकुटा नगरपालिका वडा नं.१ हिले बस्ने छविलाल विश्वकर्मा

विरूद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय, धनकुटासमेत

 

सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेको अवस्थामा त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर 

हुन्छ । सार्वजनिक बाटो जग्गामा केहीसमय भोग एवं त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाएर बस्दैमा उसको निर्विवाद हक स्वामित्वको जग्गा हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

निवेदकका तर्फबाट :

विपक्षीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

मालपोत ऐन, २०३४

 

आदेश

न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-

साबिकमा बाजे श्रीमान्‌बाट बाबु मोनेकामी भनेको मानबहादुर विश्वकर्माले पाई बाबुबाट मैले अंश पाई भोगी चर्ची आएको साबिक धनकुटा फाङदुवा वा. नं. ६ रैती नं. ९३ विजन ॥४ मानाको तिरो ।४० पैसा लाग्ने गरेको मैले भूमि सुधार ७ नं. फाराम क्र.सं. १ मा भरेको धनकुटा हिलेदेखि तेह्रथुम ताप्लेजुङ जाने मूलबाटोदेखि पूर्व धनसिं तामाङको हाल वीरबहादुर तामाङको जग्गादेखि पश्चिम, झलकसिं तामाङ हाल डाकमान श्रेष्ठको घरजग्गादेखि दक्षिण रूद्र घिमिरे हाल नयाँ रोड उत्तर यति चारकिल्लाभित्रको जग्गा ०-५-० (पाँच आना) थरी रामबहादुर तामाङबाट मिति २०२८।९।११ मा चलानी पुर्जीसमेत लिई तिरो बुझाई घर टहरा बनाई भोगी चर्ची रहेको छु ।

उक्त चारकिल्लाभित्र मैले घर टहरा बनाई बसेकोमा नापीको समयमा दर्ता गर्न छुट भएकोले साबिक निगाले गा.वि.स. वडा नं. १ कि.नं. ५३७ को १४-१-१ भित्र कित्ताकाट भई बाटो जनिएको थाहा पाई आफ्ना हक निस्सा प्रमाण राखी छुट जग्गा दर्ता गरी पाउनको लागि नगरपालिकाको सिफारिस लिई मालपोत कार्यालय, धनकुटामा कारबाही चलाएकोमा मैले घर टहरा बनाई भोगी चर्ची आएको ०-५-० जग्गा बाटो छेउमा परेको मात्र हो । बाटोभित्र नपर्ने हुनाले मेरो नाममा दर्ता गर्न मिल्ने भन्ने बेहोराको सर्जमिन नापी टोलीको प्रतिवेदनसमेतबाट प्रस्ट भएपछि मालपोत कार्यालय, धनकुटाले मिति २०६७।५।१३ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा छुट जग्गा दर्ता गरी दिँदा फरक नपर्ने बेहोराको सिफारिस गरेको थियो ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले निवेदक छविलाल विश्वकर्माले घर बनाई भोग गरेको उक्त कि.नं. ५३७ मिति २०५१।३।१२ मा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको सर्भे नापीमा बाटो जनिई फिल्डबुक कायम भएकोले यस्तो जग्गा प्रस्तुत प्रमाणहरू ७ नं. फाटवारी, ध.न.पा. को सिफारिसले मात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था नरहेको भनी फाइल मालपोत कार्यालय, धनकुटालाई मिति २०६७।६।२१ मा फिर्ता पठाएको हुँदा मालपोत कार्यालय, धनकुटाबाट मिति २०६७।७।१४ मा मेरो मागबमोजिम उक्त जग्गा दर्ता नगरी मिसिल तामेलीमा राख्ने गरी आदेश भएको छ । 

मैले दर्ताको लागि दाबी गरेको कि.नं. ५३७ को ०-५-० जग्गामा घरटहरा, फूलबारी भएको, बाटो नजिक भए पनि बाटोमा नपर्ने भनी नापी सर्भे र सर्जमिन बेहोरा प्रस्ट छ । बाजे बाबुका पालादेखि भोगी आएको जग्गा हो । गा.वि.स. परिवर्तन हुँदा साबिकमा फाङदुवा, त्यसपछि निगाले गा.वि.स. हाल धनकुटा नगरपालिकामा पर्ने उक्तजग्गा मेरो नाममा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी कारबाही चलाएकोमा नापीमा बाटो जनिएको नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको आधारमा दर्ता नहुने होइन । मैले कि.नं. ५३७ को रो. १४-१-१ भएको पूरै जग्गा दर्ता गर्न खोजेको पनि 

होइन । मैले भोगी चर्ची आएको जति ०-५-० (पाँच आना) मात्र माग दाबी गरेको हुँ ।

मेरो साबिकदेखि निरन्तर भोगी चर्ची आएको जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भएको बाटो जनिएको भन्ने आधारमा दर्ता गर्ने व्यवस्था नरहेको भन्ने विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको पत्रको आधारमा विपक्षी मालपोत कार्यालय, धनकुटाको तामेली आदेश निर्णय बदरभागी छ । उक्त निर्णयले मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति हरण हुन गई अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९(२) प्रदत्त हकमा आघात पुगेको हुँदा अन्य कानूनी उपचार नभएकोले उक्त संविधानको धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यो रिट निवेदन गर्न आएको छु ।

अतः विपक्षी विभागबाट भएको मिति २०६७।६।२१ मा भएको निर्णय विपक्षी मालपोत कार्यालय, धनुकटाको मिति २०६७।७।१४ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साबिक निगाले हाल धनकुटा न.पा. वडा नं. १ कि नं. ५३७ को रो. १४-१-१ मध्ये ०-५-० जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता गरी दिनु भन्ने मालपोत कार्यालय, धनकुटाको नाममा परमादेश आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

यसमा के कसो भएको हो ?  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नहुनु पर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको कारण र आधार खुलाई यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ पेस भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।९।८ को आदेश ।

मालपोत कार्यालय, धनकुटाले कि.नं. ५३७ को क्षेत्रफल १४-१-१ मध्ये क्षेत्रफल ०-५-० आना जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निर्देशन माग गरी फाइल यस विभागमा पठाएकोमा उक्त फाइलमाथि आवश्यक कारबाही हुँदा "निवेदक छविलाल विश्वकर्माले घर बनाई भोग गरेको उक्त कि.नं. मिति २०५१।३।१२ मा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता भएको, सर्भे नापीमा बाटो जनिई फिल्डबुक कायम भएकोले यस्तो जग्गा प्रस्तुत प्रमाणहरू ७ नं. फाँटवारी, धनकुटा नगरपालिकाको सिफारिस आदिले मात्र सच्याउन सक्ने अवस्था नपाइएको, घर बनाई भोग गरेको आधारमा दर्ता गर्ने नीतिगत व्यवस्था नरहेको हुँदा वर्तमान नीतिगत व्यवस्थाअनुसार दर्ता गर्न पर्याप्त प्रमाण भए नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । नभए घर बनाई बसेको आधारमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भएपछि पेस गर्ने" भनी मिति २०६७।६।२१ मा निर्णय भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विषयमा यस विभागलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने अवस्था नभई विना आधार र कारण यस विभागलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ आज यस इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनसाथ संलग्न मिसिल कागजातको अध्ययन गरियो । मैले बाबुबाट अंश पाई भोगी चर्ची आएको साबिक, धनकुटा हिलेदेखि तेह्रथुम ताप्लेजुङ जाने मूलबाटोदेखि पूर्व, धनसिं तामाङको हाल वीरबहादुर तामाङको जग्गादेखि पश्चिम, झलकसिं तामाङ हाल डाकमान श्रेष्ठ घरजग्गादेखि दक्षिण, रूद्र घिमिरे हाल नयाँ रोड उत्तर यति चारकिल्लाभित्रको जग्गा ०-५-० (पाँच आना) साबिक निगाले गाउँ विकास समिति वडा नं. १ कि.नं. ५३७ को रोपनी १४-१-१ भित्र कित्ताकाट भई बाटो जनिएको थाहा पाई आफ्नो हक निस्सा प्रमाण राखी छुट जग्गा दर्ता गरी पाउनको लागि नगरपालिकाको सिफारिस लिई मालपोत कार्यालय, धनकुटामा कारबाही चलाएको थिएँ । निवेदकले घर बनाई भोग गरेको उक्त कि.नं. ५३७ मिति २०५१।३।१२ मा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता भएको सर्भे नापीमा बाटो जनिई फिल्डबुक कायम भएकोले यस्तो जग्गा प्रस्तुत प्रमाणहरू ७ नं. फाँटवारी, धनकुटा नगरपालिकाको सिफारिसले मात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था नरहेको भनी फायल मालपोत कार्यालय, धनकुटालाई मिति २०६७।६।२१ मा फिर्ता पठाएकोमा मालपोत कार्यालय, धनकुटाबाट मिति २०६७।७।१४ मा मेरो मागबमोजिम उक्त जग्गा दर्ता नगरी मिसिल तामेलीमा राखिदिने गरी भएको निर्णयले मेरो संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेकोले विपक्षी विभागबाट भएको मिति ३०६७।६।२१ को निर्णय र मालपोत कार्यालय, धनकुटाको मिति २०६७।७।१४ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साबिक निगाले हाल धनकुटा नगरपालिका वडा नं. १ कि.नं. ५३७ को १४-१-१ जग्गामध्ये ०-५-० जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता गरी दिनु भन्ने मालपोत कार्यालय, धनकुटाको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको 

पाइन्छ । निवेदक छविलाल विश्वकर्माले घर बनाई भोग गरेको कि.नं. ५३७ को जग्गा मिति २०५१।३।१२ मा नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता भई सर्भे नापीमा बाटो जनिई फिल्डबुक कायम भएकोले घर बनाई भोग गरेकै आधारमा व्यक्तिका नाउँमा जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ देखियो । मालपोत कार्यालय, धनकुटाको सूचना म्याद मिति २०६७।१०।११ मा तामेल भएको देखिए तापनि लिखित जवाफ भने परेको देखिएन । 

प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन मागदाबीअनुसारको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, कि.नं. ५३७ को जग्गा नापी हुँदा बाटो भनी फिल्डबुकमा जनिएको भन्ने मालपोत कार्यालय, धनकुटाको मिति २०६७।७।१४ को मिसिल संलग्न टिप्पणी आदेशको फोटोकपीबाट देखियो । मिति २०५१।३।१२ मा नापनक्सा हुँदा बाटो भनी उल्लेख भई सार्वजनिक बाटो कायम भई नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भइसकेको देखियो ।

३. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) हेर्दा सरकारी जग्गा भन्नाले सडक, बाटो, रेल्वे तथा सरकारी घर, भवन वा कार्यालय रहेको जग्गा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको वन, बुटेन, जंगल, नदी, खोलानाला, नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती वा अन्य जग्गा, भीर, पहरा, डगर बगर र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गासमेतलाई जनाउँछ भनी स्पष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा २(ख३) मा सार्वजनिक जग्गा भन्नाले कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न पाउने परापूर्वदेखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवा, पानी, पँधेरोसमेतलाई जनाउँछ भनी उल्लेख गरेको छ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन पनि कानूनत: मिल्ने देखिँदैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) हेर्दा कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुने छ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ भनी उल्लेखसमेत गरेको देखिन्छ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेको अवस्थामा त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुन्छ । सार्वजनिक बाटो जग्गामा केही समय भोग एवं त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाएर बस्दैमा उसको निर्विवाद हक स्वामित्वभित्र जग्गा हुन सक्ने पनि देखिँदैन । सार्वजनिक स्वरूपको जग्गा सदैव सार्वजनिकमा नै रहनु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको निजी प्रयोग भोगमा मात्र रहनु मनासिब हुँदैन । घर टहरा बनाउने हकदैयाको स्रोत नै नभएको अवस्थामा उजुर गर्न पाउने हकसमेत हुने देखिँदैन ।

४. अत: विवादित जग्गा नापनक्सा हुँदा बाटो भनी उल्लेख भई सार्वजनिक बाटो कायम भई नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भइसकेकोले विपक्षीहरूको कार्य गैरकानूनी नदेखिएकोले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई

 

इजलास अधिकृत:- विद्याराज पौडेल

इति संवत् २०७४ साल पुस २३ गते रोज १ शुभम् ।