निर्णय नं. १०२८० - जबरजस्ती करणी उद्योग
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७६।३।२६
०७४-NF-०००१
मुद्दाः जबरजस्ती करणी उद्योग
पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला स्युचाटार गा.वि.स. वडा नं. ६ हाल नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. १२ बस्ने श्री राम भट्टराईको छोरा प्रदिप भट्टराई
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : पीडितको बुबाको जाहेरीले नेपाल सरकार
“जबरजस्ती करणीको कसुर” जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणीको उद्योग, र आशय करणी (यौन दुर्व्यवहार) तीन प्रकारका कसुरजन्य कार्यमध्ये सबैभन्दा गम्भीर कार्य अथवा कसुरले पूर्णता प्राप्त गरेको कार्य हो । “जबरजस्ती करणीको उद्योग” सम्बन्धी कसुरमा पीडकले इच्छा गरेको करणीसम्बन्धी कसुरजन्य कार्यले पूर्णतासम्म प्राप्त नगरेको, कसुरले पूर्णता प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडिका कसुरजन्य चरणहरू पूरा गरिसकेको अवस्था
रहन्छ । “यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा” यौनजन्य हिंसा भएको, तर जबरजस्ती करणीको कसुर वा सोसम्बन्धी उद्योगको तहको कसुर भइनसकेको अवस्था रहने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भट्टराई र विद्वान् अधिवक्ता श्री डेकेन्द्रप्रसाद सुवेदी
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
मा.जिल्ला न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
काठमाडौं जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री माधवराज थापा
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार श्रेष्ठ
पुनरावेदन अदालत पाटन
यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
मा. न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
फैसला
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : यस अदालतको मिति २०६२/१०/६ को फैसलाउपर तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ र हाल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति प्राप्त भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
मिति २०५६/१०/४ गते प्रदिप भट्टराईले मेरो छोरी पीडितलाई घर पुर्याई दिन्छु भनी झुक्याई एकान्त ठाउँमा लगी जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकाले कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पीडितको बुबाको जाहेरी दरखास्त ।
मिति २०५६/१०/४ गते पीडितलाई घर पुर्याई दिन्छु भनी मूल बाटोबाट भन्दा गोरेटो बाटोबाट चाँडो पुगिन्छ भनी झुक्याई धन्ने पधेरो भन्ने ठाउँमा पुगेपछि मानिससमेतको आवतजावत नभएको, केही रात परेकोले पीडितलाई करणी गर्ने उद्देश्यले निजलाई समाती करणी गर्न खोज्दा बल गरेकी र सो ठाउँमा भएको ठुटा लहरामा अलमलिएपछि जाहेरवालाको छोरी पीडितले मलाई टोक्ने चिथोर्ने गरी मेरो हातमा समेत घाँउ चोट बनाइदिएकी र रूने कराउने गरेको अवस्थामा एकजना नाम थाहा नपाएको आईमाई केटी रोएको सुनी कराउँदै आएकीले पीडितलाई करणी नगरी छोडी दिएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईले अनुसन्धानका क्रममा गरेको बयान ।
मिति २०५६/१०/४ गतेका दिन प्रदिप भट्टराईले जाहेरवालाको छोरी पीडितलाई घरमा पुर्याई दिन्छु भनी एकान्त कुबाटो लगी जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा विश्वास लाग्छ भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका शान्ता भट्टराई, नरहरी गौतम, निर्मला भट्ट, लक्ष्मी भट्टराई, कविता उपाध्याय, हेमन्त बुढाथोकी, सुनिता बुढाथोकी, रितु भट्टराईसमेतले गरी दिएको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै कागज ।
वारदातको दिन कविता उपाध्यायले मलाई घर पुर्याउन लगेकोमा प्रदिप भट्टराईले म पुर्याई दिन्छु भनी मलाई मानिससमेत हिँडडुल नगर्ने एकान्त बाटो ठाउँमा लगी मलाई समाती जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोले म चिच्याई रोई-कराई मैले निजको हातसमेत टोकी दिएपछि गाँउले मानिससमेतले कराएकोले निज प्रतिवादीले अनुचित कार्य (करणी) गर्न नपाई भागेको भन्नेसमेत बेहोराको पीडितको कागज ।
प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईको शरीर जाँच गर्दा Small old lacerated wound at Lt forehand भन्नेसमेत बेहोराको घाँ जाँच प्रतिवेदन ।
प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईले मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको १ र ५ नं. अनुसार जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेको पुष्टि भएकोले निज प्रतिवादीलाई सोही महलको ५ नं. अनुसार सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अभियोग माग दाबी ।
नचिनेको व्यक्तिलाई जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेको भन्ने कुरा नै आउँदैन । प्रहरीमा भएको बयान पढिबाची सुनाउदा सुनी हेरी देखेँ । बेहोरा सरासर झुट्टा हो । म वारदात समयमा दाजुको औषधी पसलमा थिएँ । ७ बजे फर्किएर खाना खाई सुतेको हो । जाहेरवालासँग पूर्व विवाद थियो । मलाई फसाउन झुट्ठा जाहेरी दिएका हुन् । अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
प्रतिवादी प्रदिप भट्टराई र जाहेरवालाबिच २/३ वर्ष अघि भनाभन झगडा परेको थियो । केही समय अगाडि झगडा भएको थाहा भएकोले निजहरूका बिच रिसइवीको कारणबाट झुठ्ठा अभियोग लगाइएको हो । निज प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईले जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेको होइन । अभियोग दाबी झुट्टा हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीका साक्षी विजयबहादुर भट्टराईले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रदिप भट्टराई जबरजस्ती करणी गर्ने खालको मानिस नहुँदा जबरजस्ती करणी गरेको होइन भन्ने बेहोराको प्रतिवादीका साक्षी केशवप्रसादले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मिति २०५६/१०/४ गते बेलुका ६ बजे प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईले पीडितलाई छोटो बाटो लान्छु भनेर खोल्सा भन्ने ठाउँमा लगी अनुचित कार्य गर्न खोजी पीडितलाई बोकेर लाँदा खेरी प्रदिप भट्टराई लडेर पीडित भाग्न सफल भएको र चिच्याउँदै गुहार माग्दै जाँदा अनुचित कार्य गर्न नपाएको भन्नेसमेत बेहोराको मौकामा कागज गर्ने कविता उपाध्यायाले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मिति २०५६/१०/४ गते वारदात समयमा अँध्यारो थियो । मानिस चिनिन । पीडित नानीलाई समाती बसेको थियो । म आएको थाहा पाई मलाई देखेर ऊ भाग्यो । मैले घरमा आएर बच्चाको कान चेक गर्दा कानमा लगाएको सुनको टप कानमै थियो । यो खोस्न आएको हो कि भनी मैले पीडित नानीलाई सोधनी गर्दा चोर्न आएको होइन । मलाई अनुचित कार्य गर्न आएको भनी पीडित नानीले भनेपछि करणी गर्न खोजेको थाहा पाएँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरीमा कागज गर्ने शान्ता भट्टराईले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मैले देख्न त केही देखिन, तर पीडितले मलाई के भनिन् भने प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गर्ने क्रममा मलाई कम्मरमा समात्यो, मैले प्रतिवादीको हात टोकी त्यहाँबाट भागेँ भनेर पीडित नानीले भनेकी थिइन् भन्नेसमेत बेहोराको पीडितको आमाले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
जबरजस्ती करणी उद्योगको वारदातस्थल यहीँनिर हो भनी किटान गरेपछि वडा. नं. ३ का वडाध्यक्ष राधाकृष्ण बुढाथोकीसमेतले स्युचाटार वडा नं. ८ मा बसेका प्रदिप भट्टराईलाई प्रहरी चौकीमा ल्याई बुझाएको हो । चौकी इन्चार्जले यहाँ निवेदन दिनु पर्दैन, म अहिले तुरून्तै कालीमाटी चलान गरिदिन्छु, भोलि तपाइँहरू कालीमाटी प्रहरी कार्यालयमा गई निवेदन दिनु होला भनेपछि २०५६/१०/६ गतेका दिन निवेदन दिएको हो भन्नेसमेत बेहोराको राजेन्द्र बुढाथोकीले अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रदिप भट्टराईले बहिनी तिमीहरू कहाँ जान लागेको भनी सोधेको हुँदा कविताले उसलाई घर पुर्याउन लागेको हो भनी । कवितालाई तिम्रो घर कहाँ भनी सोध्यो । कविताले कलङ्कीमा छ
भनिन् । तिमी कहाँ पढ्छौ भनी प्रदिप भट्टराईले कवितालाई सोधे । त्यसपछि कविताले होलील्याण्डमा पढ्छु भनी । त्यसपछि उसको घर कहाँ भनी सोध्यो, मैले पाटीनिर हो भने । त्यसपछि प्रदिप भट्टराईले मेरो पनि घर त्यहीँ हो । म उसलाई घर पुर्याई दिन्छु, म उसको दाई जस्तै हो भन्यो । त्यसपछि कविता र निर्मला प्रदिप भट्टराईको जिम्मा लगाई घर फर्किए, अनि म मेरो घरको बाटो जाँदाखेरी यसले म तिमीलाई छोटो बाटो पुर्याउँछु भनी अर्को बाटो लियो । त्यसपछि जाँदाजाँदै उसले मलाई अँगालो मार्न आयो, मैले हात झट्कारेर तल झारेँ, त्यसपछि मैले यहाँ त एउटा पनि घर छैन भने । उसले नभएकै राम्रो भन्यो । मैले किन नि भन्दा उसले अरू मानिसहरूले देखे भने २ जना मात्रै हिँडेको नराम्रो सोच्दछन् भन्यो । त्यसपछि मलाई डर लागेर म छिटोछिटो हिँडे, त्यसपछि उसले आएर मलाई कम्मरमा समातेर लछारपछार गर्न लाग्यो । मैले उसको हातमा टोकेर चिथोरी दिएपनि उसले मलाई बोकेर अनकन्टार ठाउँतिर लान लाग्यो । म हल्लिँदा ऊ रूखको जरामा अल्जेर लड्यो । म भागेर बत्ती बालेको घरमा दौडिदै गएँ । त्यहाँ एउटा मान्छे अली वर आएर मलाई समातेर के भयो नानी भनेर सोध्नुभयो । मेरो एकदमै सास बढिरहेको थियो । म एकछिन बोल्न
सकिन । म आएको बाटोतर्फ हेर्दा प्रदिप भट्टराई भागिसकेको थियो भन्नेसमेत बेहोराको पीडितले अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रदिप भट्टराई बसिरहेको रहेछन् । देवरले तैले मेरो छोरीलाई बलात्कार गर्न खोजेको हो भन्दा बोल्न नसकी होइन भन्यो । पीडित र कवितालाई अलि उज्यालोमा लगेर देखाउना साथै पीडित र बविताले यही हो हिजो मलाई पुर्याउँछु भन्ने व्यक्ति प्रदिप नै हो भनी, अनि २/३ जना भएर समाएर चौकीमा बुझाई दिएको हौं भन्नेसमेत बेहोराको सुनिता बुढाथोकीले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मिति २०५६/१०/६ मा मैले जाहेरी गरेको हो सोमा भएको दस्तखत मेरो हो भन्नेसमेत जाहेरवालाले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईले १२ वर्षीय पीडितलाई वारदात मितिमा वारदात स्थलमा जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको देखिन, ठहर्न आएको हुँदा निजलाई जबरजस्ती करणी महलको ५ नं. बमोजिम ३ (तीन) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५७/३/८ को फैसला ।
सुरू जिल्ला अदालतले मलाई हराई गरेको फैसलामा चित्त बुझेन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मलाई हराई फैसला गर्दा कविता उपाध्यायले गरेको कागजलाई आधार लिएको रहेछ । उक्त सम्बन्धमा कविता उपाध्यायले कागज गर्दा प्रदिप भट्टराईले पीडितलाई कुबाटोबाट लगेको र जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको कुरामा मलाई विश्वास लाग्छ भनी उल्लेख गरेकी छिन् । उनको उक्त कागज हेर्दा उनको भनाइ सुनीजान्ने प्रमाणको रूपमा मात्र भएको देखिन्छ । मलाई विश्वास लाग्छ भनी मनोगत रूपमा गरेको कागजलाई आधार लिई गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईले पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा जबरजस्ती करणी गर्ने मनसायले प्रतिवादीले पीडितलाई जोरजुलुम गरेको हो भन्नलाई ठोस प्रमाण नभएको स्थितिमा सुरू फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि सरकारी वकिललाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।
पीडित १२ वर्ष उमेरकी देखिएको, पीडितलाई जबरजस्ती करणी गर्नेसम्मको जोर-जुलुमको वारदातसमेत घटेको पुष्टि हुन नआएको र पीडितकै कथनबाट निजलाई प्रतिवादीले करणीको आशयले बोकेको, समाएकोसम्म देखिएबाट प्रस्तुत मुद्दा जबरजस्ती करणीको महलअन्तर्गत कारबाही हुन सक्ने अवस्थाको नहुँदा जबरजस्ती करणी उद्योगतर्फ सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गर्ने गरेको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५७/३/८ को फैसला मिलेको देखिएन । वारदातको प्रकृतिबाट प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी ऐन, आशय करणीको महलअन्तर्गतको परिभाषाभित्रको देखिँदा स.मु.स.ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम सरोकारवालाले सकार गरेमा यसै मिसिलबाट आशय करणीतर्फ कारबाही गर्ने गरी सरोकारवालालाई जानकारी दिने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७/९/२५ को फैसला ।
जाहेरवालाकी नाबालक छोरी वर्ष १२ कि पीडितलाई प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईले घरमा पुर्याई दिन्छु भनी झुक्याई एकान्त ठाउँ खोल्सामा लगी जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेको, तर पीडितले इन्कार गरी प्रतिवाद गर्दासमेत जोरजुलुम गरी समाती जबरजस्ती करणी गर्न खोज्दा पीडित चिच्याई कराई हल्ला गर्दा नजिकैको छिमेकीले थाहा पाई आएपछि पीडितलाई छाडी प्रतिवादी भागी गएको भन्ने तथ्य निवेदन र जाहेरी दरखास्त, पीडितको कागज, पीडितलाई घटनास्थलबाट उद्धार गरी ल्याउने शान्ता भट्टराईको कागज र बुझिएका रितु भट्टराई, सुनिता अधिकारी, कविता उपाध्यायसमेतले मौकामा गरेको कागज र अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतबाट प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको तथ्य पुष्टि हुँदाहुँदै सो सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी आशय करणी भनी जबरजस्ती करणीको उद्योगबाट प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उल्टी गरी अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पेस भएको पुनरावेदन पत्र ।
प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेकोमा साबित भई गरेको बयान, घटनाबाट पीडितले अदालतमा उपस्थित भई मलाई प्रतिवादीले छोटो बाटोबाट घर पुर्याई दिन्छु भनी लगी जबरजस्ती करणी गर्ने उद्देश्यले अँगालो हालेको र त्यसपछि कम्मर समाती लछारपछार गर्न लाग्दा म हल्लिएपछि प्रतिवादी रूखको जरामा अल्झिएर लडेकोले म बत्ती बलेको घरमा भागी गएको भनी गरेको बकपत्रसमेतबाट समर्थित भएको देखिएकोले वादी दाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको उद्योग ठहर्याउनु पर्नेमा प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला नमिली फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६१/१/३१ को आदेश ।
प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईउपरको किटानी जाहेरी दरखास्त, पीडितको बकपत्र, वारदातपूर्व पीडितलाई प्रतिवादीको जिम्मा लगाई घर फर्केकी पीडितकै साथी कविता उपाध्यायको बकपत्र र वारदातपश्चात् पीडितलाई सहारा दिने वारदातस्थल नजिककी छिमेकी शान्ता भट्टराईको बकपत्रसमेतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईले पीडितलाई मिति २०५६/१०/४ गते जबरजस्ती करणी गर्ने उद्देश्यले पीडितलाई समाउने, लछारपछार पार्ने आदि कार्य गरी जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको हुँदा जबरजस्ती करणीको उद्योगतर्फ सजाय नगरी प्रस्तुत वारदातलाई आशय करणीतर्फ परिणत गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७/९/२५ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी भई अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ५ नं. बमोजिम ३ वर्ष कैद सजाय गरेको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५७/३/८ को फैसला सदर हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६२/१०/६ गतेको फैसला ।
पीडित भनिएकीको बकपत्रबाट घटनास्थलमा कुनै व्यक्ति रहेको पुष्टि नभएको, शान्ता भट्टराईको बकपत्रमा मानिस नै चिनिन भनी उल्लेख भएको अवस्था रहेको, जाहेरवालासँग मेरो पुरानो रिसइवी रहेको, मलाई प्रहरीमा जोरजुलुमबाट बयान गराएको, अदालतसमक्ष सत्य साँचो इन्कारी बयान गरेको, जबरजस्ती करणीकै आशयले जोरजुलुम गरेको भन्ने मिसिलबाट नदेखिएको, वारदात भनिएको स्थलमा जबरजस्ती करणी उद्योगको चिह्नहरू नभएको, पीडित भनिएकीको शरीरमा कुनै लक्षणहरू नै नभएको अवस्थामा मलाई फसाउन झुठ्ठा वारदात खडागरी जाहेरी परेको र म निर्दोष रहेको मिसिलबाट प्रमाणित हुन्छ । म प्रतिवादीले पीडित भनिएकीलाई जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको तथ्य स्थापित नहुँदा नहुँदै मलाई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सफाइ दिनेगरी भएको फैसला उल्टी गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी महलको ५ नं. बमोजिम ३ (तीन) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्याई गरेको फैसलालाई सदर हुने ठहर्याएको यस अदालतको मिति २०६२/१०/६ को फैसला यसै अदालतबाट (ने.का.प. २०४७ नि.नं. ४१९१ पृ.५७२) तथा (ने.का.प.२०६२ नि.नं. ७५०७ पृ. २६९) प्रतिपादित नजिरसँग बाझिई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) को अवस्था विद्यमान भएकोले मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईको पुनरावलोकनको निवेदन पत्र ।
जबरजस्ती करणीकै आशयबाट जोरजुलुम गरेको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिँदैन । कसैको शरीरमा छुनु, शरीर उचाली लाने कार्य गर्नुलाई मात्र जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको मान्न नमिल्ने तथा निजबाट भाग्ने उम्कने कार्यबाट बञ्चित गरेको भन्ने नदेखिएको साथै प्रतिवादी अभियोग दाबीमा इन्कारी रहेको र मूलतः जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको ठहर गरेको फैसलामा यसै अदालतबाट ने.का.प. २०६२, नि.नं. ७५०७ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को अवस्था विद्यमान रहेकोले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । विपक्षीलाई सोको सूचना दिई नियमबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७४/३/३० मा भएको आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको यस मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भट्टराई र विद्वान् अधिवक्ता श्री डेकेन्द्रप्रसाद सुवेदीले वारदात अपराधजन्य मनसायबाट भएको छैन । पीडितले कम्मरमा समाती लछार-पछार गरेको मात्र भनेको छ; पीडितको संवेदनशील अंगमा छोएको, कपडा च्यातेको भन्ने तथ्य मिसिलबाट खुलेको; घटनास्थलमा करणीको उद्योग भएको चिह्नहरू छैनन्; पीडितको तथा प्रतिवादीको शरीरमा जबरजस्ती करणी उद्योगको वारदात भएको भन्ने कुनै चिह्नहरू छैनन्; पीडितको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी कुनै संवेदनशील अंगमा अतिक्रमण भएको छैन; पीडितले टोकेको, चिथोरेको भनेपनि जाँच गर्दा पुरानो घाउ भन्ने प्रतिवेदन रहेबाट मौकाको पीडितको कागज पुष्टि हुँदैन; प्रतिवादीले अदालतमा इन्कारी बयान गरेको अवस्था छ; सो इन्कारीलाई प्रतिवादीका साक्षीले समर्थन हुने गरी बकपत्र गरिदिएको छ; यी अवस्थाहरूबाट प्रतिवादी निर्दोष रहेको देखिएको छ; यस अवस्थामा शंकाको आधारमा प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गर्ने ठहर्याएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्नेगरी भएको यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले उल्टी गरी प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले पीडितले घटनाको चित्रण गरी कागज गरेको; सोही बेहोराको बकपत्रसमेत गरेकी; प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी परेको; शान्ता भट्टराईको उपस्थितिले अपराधले पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेको; प्रतिवादी २४ वर्षको लक्का जवान भएको र करणी गर्ने मनसायले १२ वर्षकी पीडित बालिकालाई एक्लै खोल्साको बाटो लगेको अवस्था छ; शान्ता भट्टराईको उपस्थितिले प्रतिवादीबाट करणीको कार्यले पूर्णता प्राप्त नगरेपनि संवेदनशीलताको तह पार गरिसकेकोले प्रतिवादीको कार्य जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर हो भन्ने स्थापित हुन्छ । तसर्थ प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गर्ने ठहर्याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईउपर मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं. अनुसार सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग मागदाबी रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीका महलको ५ नं. बमोजिम ३ (तीन) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्याई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखियो । सो फैसलाउपर प्रतिवादीले पुनरावेदन गरेकोमा सुरू फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने र मुद्दा आशय करणीमा परिणत हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएको
पाइयो । सो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको र यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्याई मिति २०६२/१०/६ मा फैसला भएको देखियो । संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त फैसला यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत भएकोले पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको निवेदन परेको सन्दर्भमा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ यो पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।
अब यसमा विवादित वारदात जबरजस्ती करणीको उद्योगसम्बन्धी वारदात हो वा आशय करणी प्रकृतिको वारदात हो ? प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गर्ने ठहर्याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६२/१०/६ मा भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईको जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मिति २०५६/१०/४ गते प्रदिप भट्टराईले पीडितलाई घर पुर्याई दिन्छु भनी झुक्याई एकान्त ठाउँमा लगी जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकाले कारबाही गरिपाउँ भनी जाहेरी दरखास्त परेको देखिन्छ । प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा मिति २०५६/१०/४ गते पीडितलाई घर पुर्याई दिन्छु भनी मूल बाटोबाट भन्दा गोरेटो बाटोबाट चाँडो पुगिन्छ भनी झुक्याई धन्ने पँधेरो भन्ने ठाउँमा पुगेपछि मानिससमेतको आवत-जावत नभएको, केही रात परेकोले पीडितलाई करणी गर्ने उद्देश्यले निजलाई समाती करणी गर्न खोज्दा बल गरेकी र सो ठाउँमा भएको ठुठा लहरामा अलमलिएपछि पीडितले मलाई टोक्ने चिथोर्ने गरी मेरो हातमा समेत घाउ चोट बनाई दिएकी र रूने कराउने गरेको अवस्थामा एकजना नाम थाहा नपाएको आईमाई केटी रोएको सुनी कराउँदै आएकीले पीडितलाई करणी नगरी छोडी दिएको हुँ भनी बयान गरेको देखियो । प्रतिवादीले अदालतसमक्ष बयान गर्दा आफूले पीडित र निजका साथीहरूलाई चिनेको छैन । नचिनेका मानिसलाई सँगै लैजाने कुरा नै आउँदैन । वारदात समयमा म वारदातस्थलमा नभएको र जाहेरवालासँग पूर्वरिसइवी रहेकोले मलाई फसाउन झुट्ठा जाहेरी दिएका हो भनी बयान गरेको पाइयो ।
३. पीडितले अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्दा कविता उपाध्यायले मलाई घर पुर्याउन लगेकोमा प्रदिप भट्टराईले म पुर्याई दिन्छु भनी मलाई मानिससमेत हिँडडुल नगर्ने एकान्त बाटो ठाउँमा लगी मलाई समाती जबरजस्ती करणी गर्न खोजी मलाई कम्मरमा समातेर लछारपछार गर्न लागे; म चिच्याई रोई कराई मैले निजको हातसमेत टोकिदिएपछि गाउँले मानिससमेतले कराएकोले निज प्रतिवादीले करणी गर्न नपाई भागेको भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख गरेको देखियो । अदालतसमक्ष आई बकपत्र गर्दासमेत सोहीअनुसारको बेहोरा उल्लेख गरेको पाइयो । पीडितले मौकामा कागज गर्दा तथा अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको देखिने तथ्यगत विवरण उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । वारदातपछि प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा “Small old lacerated wound at Lt. forehand” (अर्थात देब्रे हातमा कोतरिएको पुरानो घाउ रहेको) भन्ने वीर अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन रहेको देखिन्छ । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट जबरजस्ती करणी उद्योगसम्बन्धी कुनै लक्षण
देखिँदैन । पीडितको शरीरका कपडा खोलिएका, च्यातिएका, शरीरमा संघर्षका चिह्नहरू भएका, संवेदनशील अङ्गमा अतिक्रमण भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन । घटनास्थल मुचुल्काबाट वारदातस्थलमा वारदातसम्बन्धी कुनै चिह्नहरू रहेको देखिँदैन ।
४. मिसिल संलग्न समस्त कागज प्रमाणबाट पीडित र प्रतिवादी मिति २०५६/१०/४ गते साँझ करिब ६ बजेको समयमा खोल्सीको बाटोमा सँगै गएको; खोल्सीमा पुगेपछि प्रतिवादीले पीडितको कम्मरमा समातेको; अँगालो हाल्न खोजेको; यसैबिच पीडितले प्रतिवादीको हातमा टोकेको; प्रतिवादी कुनै ठुटा-बुटामा अल्झिएको; त्यसपछि पीडित त्यहाँबाट भागेको; र शान्ता भट्टराईसँग भेट भएको भन्नेसम्मको घटनाक्रम विवरण देखिन्छ । प्रतिवादीले पीडितको कपडा खोलेको, निजलाई लडाएको, कुनै संवेदनशील भित्री अङ्गमा छोएको आदि तथ्य कहीँकतैबाट खुल्न आएको देखिँदैन । यस प्रकारको तथ्यगत विवरण भएको सन्दर्भमा अब उल्लिखित कार्य जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर हो वा यो तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, आशय करणीको महलबमोजिम कसुर ठहर्ने प्रकृतिको वारदात हो भन्ने मूल प्रश्नको निरूपण गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।
५. जबरजस्ती करणी तथा आशय करणी दुवै कुरा महिला विरूद्धका हिंसाजन्य आपराधिक कार्य हुन् । उल्लिखित दुवै अवस्थाका कार्यहरूमा करणीको अभिप्राय रहेको हुन्छ । तर गरिएको कार्यको प्रकृतिबाट सो कार्य जबरजस्ती करणी तथा आशय करणीमध्ये कुन प्रकारको कार्य हो भनी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । यसरी कसुरको प्रकार छुट्याउँदा सम्बद्ध कानूनको अवलोकन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । प्रचलित नेपाल कानूनमा आशय करणी सम्बन्धमा निम्नानुसारका प्रावधान रहेको देखिन्छः
१. विवादित वारदात हुँदाको अवस्थामा प्रचलित मुलुकी ऐन, आशय करणीको महलको १ नं. मा देहायअनुसारको प्रावधान थियोः
“जुनसुकै मानिसले आफ्नो स्वास्नी बाहेक एघार वर्ष नाघेका जुनसुकै स्वास्नी मानिसलाई करणीका आशयले शीरदेखि पैतालासम्मका अंगमा समातेमा ५ सय रूपैयाँ जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ” ।
२. मुलुकी ऐनमा २०६३ सालमा भएको संशोधनबाट आशय करणीको महलको १ नं. मा संशोधन गरी देहायबमोजिमको प्रावधान समावेश भएको थियोः
“कसैले कुनै महिलाको मन्जुरी बिना निजको संवेदनशील अङ्ग छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, निजको भित्री पोसाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा, निजलाई अस्वाभाविक रूपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा, आफ्नो यौनसम्बन्धी अङ्ग निजलाई छुन, समाउन लगाएमा वा निजलाई अश्लिल वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द, संकेत प्रयोग गरेमा वा चित्र, तस्वीर देखाएमा, यौनका आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग यस्तै अन्य कुनै किसिमले अस्वाभाविक, अवाञ्छित वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा वा निजलाई करणीका आशयले समातेमा यौन “दुर्व्यवहार” गरेको मानिने छ” ।
३. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ को उपदफा (२) मा देहायबमोजिमको प्रावधान रहेको छः
“कसैले आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मन्जुरी विना करणीका आशयले समातेमा वा निजको संवेदनशील अङ्ग छोएमा वा छुन प्रयास गरेमा, निजको भित्री पोसाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा, निजले लगाउने भित्री पोसाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमले बाधा अवरोध गरेमा वा निजलाई अस्वाभाविक रूपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा, यौनसम्बन्धी आफ्नो अङ्ग निजलाई छुन, समाउन लगाएमा, निजसँग अश्लिल वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द मौखिक, लिखित वा साङ्केतिक रूपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा, अश्लिल चित्र वा तस्वीर देखाएमा, यौनका आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अस्वाभाविक, अवाञ्छित वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा निजले यौन दुर्व्यवहार गरेको मानिनेछ” ।
६. साबिक कानूनमा आशय करणी भनी उल्लेख भएको कार्यलाई २०६३ सालदेखि “यौन दुर्व्यवहार” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । विविध कसुरजन्य परिस्थितिहरूलाई समेटिएको पछिल्लो कानून भाषिक रूपमा पनि बोधगम्य देखिन्छ । उल्लिखित कानूनहरूको बनौटबाट आशय करणीको कार्य पनि यौन दुर्व्यवहार हो भन्ने प्रस्ट छ । आशय करणी तथा यौन दुर्व्यवहार दुवै कार्य कानूनद्वारा निषेधित यौनजन्य फौजदारी कसुरजन्य कार्य
हुन् । सजायको हकमा कानूनले गरेको व्यवस्था हेर्दा २०६३ सालभन्दा पहिले प्रचलित मुलुकी ऐन, आशय करणीका महलको १ नं. मा आशय करणीको कसुरमा ५ सय रूपैयाँ जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो । यसपछि २०६३ सालमा भएको संशोधनले सजायको हद एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना तोकी पीडितलाई “मनासिब माफिकको क्षतिपूर्तिसमेत भराई दिनुपर्ने” व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ को उपदफा (३) मा यौन दुर्व्यवहारको कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ । यसरी कानूनले गरेको व्यवस्थाप्रति प्रस्तुत मुद्दा निरूपणको सन्दर्भमा समुचित दृष्टि दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
७. आशय करणी भनेको के हो र कस्तो कार्यलाई यसप्रकारको कसुर मानिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा साबिक मुलुकी ऐनमा “जुनसुकै मानिसले आफ्नो स्वास्नीबाहेक एघार वर्ष नाघेका जुनसुकै स्वास्नी मानिसलाई करणीका आशयले शिरदेखि पैतालासम्मका अंगमा समातेमा” भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ । मुलुकी ऐनमा २०६३ सालमा भएको संशोधनले गरेको व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२४ मा यौन दुर्व्यवहारको अवस्थाहरू खुलाई परिभाषित गरिएको छ । यसरी गरिएको परिभाषा वा किटान गरिएका कसुरका अवस्थाहरूतर्फ दृष्टिगत गर्दाः (१) “आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मन्जुरी विना करणीका आशयले समातेमा”, (२) “निजको संवेदनशील अङ्ग छोएमा वा छुन प्रयास गरेमा”, (३) “निजको भित्री पोसाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा”, (४) “लगाउने भित्री पोसाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमले बाधा अवरोध गरेमा”, (५) “निजलाई अस्वाभाविक रूपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा”, (६) “यौनसम्बन्धी आफ्नो अङ्ग निजलाई छुन, समाउन लगाएमा”, (७) “निजसँग अश्लिल वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द मौखिक, लिखित वा साङ्केतिक रूपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा”, (८) “अश्लिल चित्र वा तस्वीर देखाएमा”, (९) “यौनका आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा”, (१०) “निजसँग अस्वाभाविक, अवाञ्छित वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा” यौन दुर्व्यवहार गरेको मानिने भनी उल्लेख भएको छ । उल्लिखित कानूनी प्रावधानको अवलोकनबाट आशय करणी अथवा यौन दुर्व्यवहारको कसुर हुने अवस्थाहरू के के हुन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
८. प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको समग्रमा अध्ययन गर्दा करणीसम्बन्धी कसुरलाई जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणीको उद्योग र यौन दुर्व्यवहार गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएको देखिन्छ । उल्लिखित तीनवटै प्रकारका कसुरहरू यौनजन्य हिंसाको रूपमा कानूनले निषेध गरेका कार्यहरू हुन् । कस्तो अवस्थाको कार्यलाई कुन प्रकारको कसुर मान्नु पर्दछ भन्ने कुराको यकिन परिभाषा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । गरिएको कार्यको प्रकृति, घटनाक्रमलगायतका प्रत्येक विवादका सम्बद्ध परिस्थितिजन्य कुराहरूलाई हेरेर कसुरको प्रकार निर्धारण गरिनु पर्दछ । तथापि अवधारणागत रूपमा यसको प्रयोगको क्षेत्र सम्बन्धमा प्रस्ट हुन भने आवश्यक छ । “जबरजस्ती करणीको कसुर” तीन प्रकारका कसुरजन्य कार्यमध्ये सबैभन्दा गम्भीर कार्य अथवा कसुरले पूर्णता प्राप्त गरेको कार्य हो । “जबरजस्ती करणीको उद्योग” सम्बन्धी कसुरमा पीडकले इच्छा गरेको करणीसम्बन्धी कसुरजन्य कार्यले पूर्णतासम्म प्राप्त नगरेको, कसुरले पूर्णता प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडिका कसुरजन्य चरणहरू पूरा गरिसकेको अवस्था
रहन्छ । “यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा” यौनजन्य हिंसा भएको, तर जबरजस्ती करणीको कसुर वा सोसम्बन्धी उद्योगको तहको कसुर भइनसकेको अवस्था रहन्छ । कानूनले यसरी गरेको वर्गीकरणअनुसार व्यवहारमा यसको प्रयोग गरिनु पर्दछ । कतिपय सन्दर्भमा कुनै खास कसुर कुन वर्गमा पर्दछ भन्ने कुरामा द्विविधा वा अष्पष्टता देखापर्ने अवस्था पनि रहन्छ । व्यवहारमा यदाकदा दोहोरोपन (overlapping) देखा परेको भन्ने पनि महसुस हुने स्थिति देखिन्छ । खासगरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं.मा रहेको स्पष्टीकरण तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (२) को स्पष्टीकरण (ग) मा गरिएको व्यवस्थाको कारणबाट यदाकदा अलमलको स्थिति पनि देखिएको पाइन्छ । फौजदारी कानूनको प्रयोग गर्दा औचित्य वा सम्भावनाको खोजी गरेर प्रयोग गरिने नभएर कानूनले प्रस्ट रूपमा जे जस्तो व्यवस्था गरेको छ, सोही रूपमा यसको अर्थ ग्रहण गरिनु
पर्दछ । यदि कुनै कार्य यौन दुर्व्यवहारको परिभाषाभित्र पर्दछ भने त्यस्तो कार्यलाई यौन दुर्व्यवहार नै मान्नु पर्दछ । जबरजस्ती करणीको उद्योग र यौन दुर्व्यवहारका बिच फरक छुट्याउने वा यी दुई कार्यहरूका बिच विभाजन-रेखा कोर्ने कार्य भने केही जटिल हुन
सक्दछ । त्यसैले प्रत्येक कार्यको तथ्यगत पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा न्यायिक विवेक प्रयोग गरेर यस कुराको निरूपण गरिनु पर्ने हुन्छ । विधायिकाबाट निर्मित कानूनी प्रावधानको सामञ्जस्यपूर्ण तवरबाट व्याख्या र प्रयोग गरिनु पर्दछ, कुनै एउटा सन्दर्भको कानून प्रयोग गर्दा अर्को कानूनलाई निष्क्रिय तुल्याउने परिणाम आउने गरी व्याख्या र प्रयोग गरिनु विधिशास्त्रीय दृष्टिले उचित मानिँदैन । यस दृष्टिले विचार गर्दा प्रतिवादी प्रदिप भट्टराईउपरको अभियोग दाबीमाथि विवेचित तथ्यगत सन्दर्भमा हेर्दा जबरजस्ती करणी उद्योग प्रकृतिको नभएर आशय करणी (यौन दुर्व्यवहार) प्रकृतिको हो भन्ने देखिन आयो ।
९. अतः विवादित वारदात जबरजस्ती करणी उद्योगको वारदात हो भन्ने देखिएन । मुद्दाको विषयवस्तु तथा घटनाको प्रकृतिबाट प्रस्तुत मुद्दा आशय करणी (यौन दुर्व्यवहार) सम्बन्धी मुद्दाको रूपमा कारबाही चलाउनु पर्ने प्रकृतिको देखियो । तसर्थ, जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर ठहर गरेको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५७/३/८ को फैसला सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६२/१०/६ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुन्छ र वारदातको प्रकृतिबाट प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी ऐन, आशय करणीको महलअन्तर्गतको परिभाषाभित्रको देखिँदा स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम सरोकारवालाले सकार गरेमा यसै मिसिलबाट आशय करणीतर्फ कारबाही गर्नेगरी सरोकारवालालाई जानकारी दिने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७/९/२५ को फैसला सदर हुने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रस्तुत मुद्धामा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६२/१०/६ को फैसला उल्टी भई तत्काल प्रचलित सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम सरोकारवालाले सकार गरेमा आशय करणीतर्फ कारबाही गर्नेगरी सरोकारवालालाई जानकारी दिने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७/९/२५ को फैसला सदर हुने ठहर भएकाले अब प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२ बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, आशय करणीको महलको १ नं. मा रहेको प्रावधानसमेतलाई दृष्टिगत गरी कारबाही र किनारा गर्नु भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ।
प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाउनू ।
सरोकारवालाले नक्कल मागे नियमानुसार नक्कल दिनू ।
फैसलाको विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.मीरा खडका
न्या.बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृतः वीरेन्द्र प्रकाश खड्का
इति संवत् २०७६ साल असार २६ गते रोज ५ शुभम् ।