निर्णय नं. १०२८१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७६।४।२
०७५-WF-०००९
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
रिट निवेदक : रामेछाप जिल्ला खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नं. २ घर भई भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायकमा गलैंचा व्यवसाय गरी बस्ने हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंको गैरकानूनी हिरासतमा रहेका तेजबहादुर मोक्तानसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै फौजदारी अभियोगमा हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गर्ने र अदालतले म्याद थप गर्ने कुरा केबल रीत पुर्याउने विषय नभएर थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको औचित्य पुष्टि हुनु पर्ने, अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भएको देखिनु पर्ने अनिवार्यता छ भन्ने देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.३)
राजनीतिक आस्था वा विचारको प्रचारका लागि तथा आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनमत तयार गर्ने प्रयोजनका लागि पर्चा, पम्प्लेट छाप्नु, वितरण गर्नु सामान्य राजनीतिक क्रियाकलापभित्र पर्ने विषय
देखिन्छ । बरामद भएका पर्चा पम्प्लेटको कुन बेहोराबाट फौजदारी कसुरजन्य कार्य हुन पुग्यो भन्ने पक्षमा विचार नै नगरी अमुक राजनीतिक आस्थाको विषय उल्लेख भएको भन्ने आधारमा नै कसुर गरेको भनी निष्कर्षमा पुग्नु विवेकपूर्ण वा तर्कसङ्गत नहुने ।
फौजदारी कसुर र राजनीतिक विचार, आस्था वा निष्ठा फरक फरक कुरा हुन् । प्रचलित फौजदारी कानून प्रतिकूलका कार्य वा व्यवहारलाई राज्यले अवश्य नै कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ र दण्डित गर्नु
पर्दछ । तर यसको तात्पर्य फौजदारी कानूनको आडमा राजनीतिक क्रियाकलापलाई निषेध वा दण्डित गर्नु नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको मूल्य, मान्यता वा आदर्शअनुकूल हुने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.५)
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति प्राप्त गरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियातर्फ समुचित रूपमा दृष्टि नदिई तथा जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुको मनासिब कारणसमेत नखुलाई केबल रीत पुर्याएको देखाउने शैलीमा थरिथरिका पक्राउ पुर्जी एकैसाथ जारी हुनुलाई उचित मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.६)
राजनीतिक आस्था, विचार वा निष्ठा राखेको कारणबाट कुनै नागरिकउपर राज्यले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्नु नहुने ।
(प्रकरण नं.८)
फौजदारी न्याय प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा स्वच्छताको अपेक्षा रहने गर्दछ । जथाभावी जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, थुनामा राख्दा अभियोग सम्बन्धमा प्रस्ट बेहोरा उल्लेख नगर्ने, हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गर्दा तथा अनुमति प्रदान गर्दा कुनै उचित, तर्कसङ्गत वा वस्तुपरक कारण उल्लेख नगर्ने जस्ता काम कारबाहीको "रूप वा आवरणबाट" कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेको जस्तो देखिए तापनि "सारमा वा अन्तर्यमा" हेर्दा यस प्रकारको काम कारबाहीबाट कानूनी सर्त पूरा भएको मान्न सकिने अवस्था देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.१०)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री एकराज भण्डारी, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुनिल पोखरेल, श्री खिमानन्द अधिकारी, श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री वेनोज अधिकारी, श्री कान्तिराम ढुङ्गाना, श्री बद्रीप्रसाद भुसाल, श्री चुडाबहादुर निरौला, श्री लिलाधर उपाध्याय, श्री सन्तोष कोइराला, श्री सुदर्शन जोशी तथा श्री राजु अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर कार्की
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०२८, अंक २१, नि.नं.६०६
ने.का.प.२०७४, अंक २, नि.नं.९७६८
स.अ.बुलेटिन २०७५, पूर्णाङ्क ६४०, पृ.५२
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
आदेश
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत निवेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबिच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष प्रस्तुत हुन आएको छ । विवादको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ:
रिट निवेदन
निवेदकहरू तेजबहादुर मोक्तान-१, तेजराज काफ्ले-१, डम्बरबहादुर तामाङ-१, बुद्धिबहादुर सुनुवार-१, बुद्धिबहादुर पुन-१, चित्रकमल वली-१ र राकेश श्रेष्ठ-१ समेत सातजनालाई बिना कारण विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले २०७६ साल जेठ १३ गतेका लागि आह्वान गरेको नेपाल बन्दको अघिल्लो दिन मिति २०७६/०२/१२ गते अं ५:०० बजेको समयपछि काठमाडौं कोटेश्वर र भक्तपुर जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी प्रत्यर्थी महानगरीय प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्वरको हिरासतमा राखिएको रहेछ । निवेदकहरूलाई पक्राउ गर्नाको कारण सम्बन्धमा जानकारी माग्दा निवेदकहरू विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला सेक्रेटरी, अखिल (क्रान्तिकारी) का जिल्ला अध्यक्ष र समर्थकहरू भएकोले गृह मन्त्रालयको निर्देशन र प्रहरी प्रधान कार्यालयको आदेशमा पक्राउ गरिएको हो भन्ने मौखिक जवाफ मात्र प्रत्यर्थी महानगरीय प्रहरी वृत्तबाट दिइयो । उल्लिखित प्रत्यर्थीहरूको प्रत्यक्ष निर्देशन र आदेशमा निवेदकहरूलाई बिना आधार, कारण पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राखी परिवारका सदस्य र आफन्तलाई सहज रूपमा भेटघाट गर्न दिइएको
छैन । निवेदकहरूलाई झुठा आरोप लगाई अनुसन्धानको लागि भनी आजका मितिसम्म नछोडी प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष उपस्थित गराएको भन्ने जानकारी पाएको छु । निवेदकहरूलाई के, कुन कसुरमा पक्राउ गरिएको हो ? हालसम्म के, कति अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भयो भन्ने जानकारीसम्म पनि दिइएको छैन र हालसम्म निवेदकहरूका विरूद्ध कुनै मुद्दा दायर गरेको पनि थाहा जानकारी छैन ।
निवेदकहरूलाई फरक विचार र आस्था राखेको भनी शंका र अनुमानको आधारमा प्रत्यर्थीहरूद्वारा पक्राउ गरिएको हो । कुनै पनि पार्टीमा संलग्न नभएका मजदुर तथा व्यवसायीहरू तेजबहादुर मोक्तान, तेजराज काफ्ले, डम्बरबहादुर तामाङ, बुद्धिबहादुर सुनुवारसमेतका निवेदकहरूले कुनै पनि गैरकानूनी काम गर्नु भएको छैन । प्रत्यर्थीहरूको बदनियत र प्रवृत्त भावनाबाट गरिएको गैरजिम्मेवारपूर्ण काम कारबाही हेर्दा निवेदकहरूलाई हिरासतमा राखी मानसिक एवं शारीरिक यातनासमेत दिई राखिएको आशंका विद्यमान हुँदा प्रस्तुत निवेदन लिई अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।
उल्लिखित प्रत्यर्थीहरूको कार्यबाट निवेदकहरूको नेपालको संविधानको धारा १६(१), धारा १७(१) र (२) को (क), (ख), (ग), (ङ), (च), धारा १८(१), धारा २०(१), (२), (३), (८), धारा २२ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको र वैयक्तिक हक हनन् भएकोले निवेदकहरूलाई तुरून्त सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनाबाट मुद्दा गर्न उल्लिखित प्रत्यर्थीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ को (क) र (ख) समेतका आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको तेजबहादुर मोक्तानसमेतको निवेदन ।
यस अदालतको आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए बाटाको म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
साथै निवेदकहरूलाई परिवारका सदस्य र आफन्तहरूसँग सहज रूपमा भेटघाट गर्नसमेत नदिएको भन्ने निवेदनमा उल्लेख भएको देखिँदा निवेदकहरूलाई निजका परिवार तथा आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६/३/१ मा भएको आदेश ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ
प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा व्यक्तिलाई अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न पाउने नै हुन्छ । मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई बाधा पुग्ने गरी आदेश दिन मिल्दैन । कुनै पनि नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्न र थुनामा राख्नको लागि मन्त्रालयले मातहत निकायलाई कुनै किसिमको आदेश निर्देशन दिएको छैन । प्रत्यर्थीको के कस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकार कुण्ठित हुन गएको हो भनी निवेदकले निवेदनमा ठोस एवं वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसमेत दर्साउन सकेको छैन । यसरी बिना आधार र प्रमाण यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको निरर्थक रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गृह मन्त्रालयको मिति २०७६/३/४ को लिखित जवाफ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ
यसमा प्रहरी प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी निवेदकहरू तेजबहादुर मोक्तानसमेत जना-७ भएको राज्य विरूद्धको कसुर तथा संगठित अपराध मुद्दामा महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंको पत्रानुसार श्री जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको रायसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम निवेदकहरू तेजबहादुर मोक्तानसमेत मिति २०७६।२।१२ गते पक्राउ परी सोही मितिबाट लागू हुने गरी बयान गराउनेसमेत प्रयोजनका लागि पहिलो पटक दिन-४, मिति २०७६।२।१६ बाट लागू हुने गरी दोस्रो पटक दिन-४, मिति २०७६।२।२० बाट लागू हुने गरी तेस्रो पटक दिन-७, २०७६।२।२७ बाट लागू हुने गरी चौथो पटक-७ गरी जम्मा २२ दिनको म्याद थप भएकोमा अन्य फरार प्रतिवादीहरू खोज तलास गर्ने, कलडिटेल मगाउने तथा विभिन्न पत्राचारसमेत गर्नेसमेतको अनुसन्धान गराउने कार्य बाँकी रहेको भन्ने उल्लेख भई आएकोले सो प्रयोजनका लागि २०७६।३।२ बाट लागू हुने गरी पाँचौं पटक दिन-५ को म्याद थप भई प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको देखिएको हुँदा निवेदकहरूलाई बिना कारण थुनामा राख्ने आदेश दिएको नदेखिएको, यस अदालतबाट भएको सम्पूर्ण काम कारबाही कानूनबमोजिम भए गरेको देखिएको हुँदा यस अदालतको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट मिति २०७६/३/५ मा परेको लिखित जवाफ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको लिखित जवाफ
नेपाल सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहले मिति २०७६।२।१३ गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेकोमा सोको तयारी स्वरूप मिति २०७६।२।१२ गते साँझ मसाल जुलुसलगायतको विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने बुझिन आएकोमा यस कार्यालयसमेतको टोलीले उक्त पार्टीका कार्यकर्ता भेला जम्मा हुन सक्ने सम्भावित, शंकास्पद स्थानहरूमा चेक जाँच तथा खानतलासी गर्ने क्रममा जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं ३२ नरेफाँट स्थित मनोजप्रसाद शाहको घरको भुइँ तलामा डेरा कोठा गरी बस्ने बुद्धिबहादुर सुनुवार र राकेश श्रेष्ठको डेरा कोठाभित्र कोठावाला बुद्धिबहादुर सुनुवार, राकेश श्रेष्ठ तथा निजहरूको अन्य साथीहरू तेजबहादुर मोक्तान, तेजराज काफ्ले, डम्बरबहादुर तामाङ, चित्रकमल वली, बुद्धिलाल पुनसमेत भेला जम्मा भई मिति २०७६।२।१३ गतेको नेपाल बन्दलाई थप विध्वंसात्मक बनाई सर्वसाधारणको जिउ ज्यानमा क्षति पुर्याउने, आतंकित पार्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनामा बम विस्फोटन गराई क्षति पुर्याउने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरी क्षति पुर्याउने, निर्दोष जनताको हत्या गर्ने, जबरजस्ती रकम असुली गर्ने, अपहरण गर्ने, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था तथा अमनचयनमा खलल पुर्याउनेलगायतको आपराधिक योजना संगठित रूपमा बनाई उल्लिखित कार्यलाई सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक प्रेसर कुकर, पर्चा, मसाललगायतका सामग्रीहरू संकलन गरी उल्लिखित कार्यको तयारी गरी रहेको अवस्थामा फेला परेको हुँदा मिति २०७६।२।१२ गते अपराह्न काठमाडौंका सुकेधारा, घट्टेकुलोलगायतको स्थानमा बम विष्फोटन भई मानिसहरूको जिउ धनको क्षति पुग्न गएको घटनामा समेत निजहरूको संलग्नता हुन सक्ने र अन्य स्थानहरूमा समेत सोही प्रकारले धनजनको क्षति गराउन सक्ने प्रवल सम्भावना भएकोले निजहरूलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरी बरामदी मुचुल्कासमेत प्रतिवेदनसाथ पेस गरेकाले निजहरूउपर राज्य विरूद्धको कसुर तथा संगठित अपराध निवारण ऐनसमेतमा कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरी प्रतिवेदन दाखिला गरेको हुँदा उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वर काठमाडौंको कसुर दर्ता किताब (मु.द.नं. ६६८) मा दर्ता गरी निज रिट निवेदक तेजबहादुर मोक्तानसमेतलाई म्याद थपको लागि कानूनबमोजिम सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएकोमा मिति २०७६।२।१२ गतेबाट लागू हुने गरी पटकपटक म्याद थप लिई अनुसन्धान कार्य जारी रहेको, निजहरूलाई परिवारको सदस्य तथा आफन्तहरूसँग सहज रूपमा भेटघाट गर्न दिई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा हुँदा निवेदन बदरभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको तर्फबाट कार्यालय प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीको मिति २०७६/३/५ को लिखित जवाफ ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंको लिखित जवाफ
नेपाल सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहले मिति २०७६/२/१३ गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेकोमा सोको तयारीस्वरूप मिति २०७६।२।१२ गते साँझ मसाल जुलुसलगायतको विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने बुझिन आएकोले सम्भावित, शंकास्पद स्थानहरूमा चेकजाँच तथा खानतलासी गर्ने क्रममा मिति २०७६।०२।१२ गते साँझ अ.१९:०० बजेको समयमा जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. ३२ नरेफाँट स्थित मनोजप्रसाद शाहको घरको भुइँ तलामा डेरा कोठा गरी बस्ने बुद्धिबहादुर सुनुवार र राकेश श्रेष्ठको डेरा कोठाभित्र कोठावाला बुद्धिबहादुर सुनुवार, राकेश श्रेष्ठ तथा निजहरूको अन्य साथीहरू तेजबहादुर मोक्तान, तेजराज काफ्ले, डम्बरबहादुर तामाङ, चित्रकमल वली, बुद्धिलाल पुनसमेत भेला जम्मा भई मिति २०७६।०२।१३ गतेको नेपाल बन्दलाई विध्वंसात्मक बनाई सर्वसाधारणको जिउ ज्यानको क्षति पुर्याउने, आतंकित पार्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनामा बम विष्फोटन गराई क्षति पुर्याउने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरी क्षति पुर्याउने, निर्दोष जनताको हत्या गर्ने, जबरजस्ती रकम अशुली गर्ने, अपहरण गर्ने, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था तथा अमनचयनमा खलल पुर्याउनेलगायतको आपराधिक योजना संगठित रूपमा बनाई उल्लिखित कार्यलाई सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक प्रेसर कुकर, पर्चा, मसाललगायतका सामग्रीहरू संकलन गरी उल्लिखित कार्यको तयारी गरी रहेको अवस्थामा ने.क.पा. माओवादी विप्लव समूहका रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसारका व्यक्तिहरूलाई फेला पारिएकोले उक्त कोठा तथा निजहरूको शरीरबाट बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित सामानहरू प्रेसरकुकर, पर्चा पम्प्लेट, मसाल तथा विभिन्न दस्ताबेजहरू फेला परेको हुँदा निजहरूलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरी बरामदी मुचुल्कासमेतको कार्य सम्पन्न गरी यसै प्रतिवेदनसाथ संलग्न राखी दाखिला गरेका छौं । मिति २०७६।२।१२ गते सुकेधारा र घट्टेकुलोमा भएको विस्फोटनसमेतमा निजहरूको संलग्नता हुन सक्ने भएकाले निजहरूउपर राज्य विरूद्धको कसुर तथा संगठित अपराध निवारण ऐनसमेतमा कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्र.नि. दीर्गबहादुर बोगटीसमेतको प्रतिवेदनसहित दाखिला गरेको हुँदा यस कार्यालयमा रहेको कसुर दर्ता किताबमा मु.द.नं ६६८, राज्य विरूद्धको कसुर तथा संगठित अपराध शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी, निजहरूको कानूनबमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण गराई, थुनुवा पुर्जी दिई यस कार्यालयको हिरासतमा राखिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जरूरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृति गराई मिति २०७६।०२।१२ गतेदेखि लागू हुने गरी संहिताको दफा १४(३) र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा १४ बमोजिम पटकपटक म्याद थप लिई यस कार्यालयको न्यायिक हिरासतमा राखी उक्त मुद्दाको अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ ।
कुनै पनि फौजदारी कसुरमा पक्राउमा परी मुद्दा हेर्ने निकायबाट म्याद थप प्रदान भई न्यायिक हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई उनको आफन्तजन, कानून व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न पाउने कानूनी अधिकार रहेको हुन्छ र यस कार्यालयको न्यायिक हिरासतमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई भेटघाट गर्नको लागि बिहान ७ बजेदेखि १० बजे तथा साँझ १५:३० बजेदेखि १८:०० बजेको समय निर्धारण गरी सोही समयानुसार भेट गर्न आउने आफन्तजन तथा कानून व्यवसायीहरूलाई भेटघाट गर्न दिइने गरिएको छ । उक्त कुरा थुनुवा कक्षमा रहने सि.सि.टि.भि. क्यामरा तथा यसैसाथ पेस गरिएको यस कार्यालयमा रहेको थुनुवा भेटघाट रजिस्टरको प्रतिलिपिसमेतबाट देखिने हुँदा यस कार्यालयबाट हुँदै नभए नगरेको, कपोलकल्पित, निराधार, मनगढन्ते कुराहरू उल्लेख गरी तेजबहादुर मोक्तानसमेतलाई विनाकारण गैरकानूनी थुनामा राखेको, भेटघाट गर्न नदिएको, शारीरिक यातना दिएको भन्ने झुठा बेहोराको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वर काठमाडौंको तर्फबाट ऐ. कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मीको मिति २०७६/३/६ को लिखित जवाफ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको लिखित जवाफ
निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्ने तथा थुनामा राख्नेलगायतको कार्य यस प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भए गरेको छैन । उल्लिखित रिट निवेदनको सम्बन्धमा के कसो भएको हो भनी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, टेकुसँग जानकारी माग गर्दा नेपाल सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहले मिति २०७६।०२।१३ गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेकोमा सोको तयारी स्वरूप मिति २०७६।०२।१२ गते साँझ जुलुसलगायतको विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने बुझिन आएकोले प्रहरी टोलीले उक्त पार्टीका कार्यकर्ता भेला जम्मा हुन सक्ने सम्भावित, शंकास्पद स्थानहरूमा चेकजाँच तथा खानतलासी गर्ने क्रममा जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. ३२ नरेफाँटस्थित मनोजप्रसाद शाहको घरको भुइँ तलामा डेरा गरी बस्ने बुद्धिबहादुर सुनुवार र राकेश श्रेष्ठको डेरा कोठाभित्र कोठावाला बुद्धिबहादुर सुनुवार, राकेश श्रेष्ठ तथा निजहरूको अन्य साथीहरू तेजबहादुर मोक्तान, तेजराज काफ्ले, डम्बरबहादुर तामाङ, चित्र कमल वली, बुद्धिलाल पुनसमेत भेला जम्मा भई मिति २०७६।०२।१३ गतेको नेपाल बन्दलाई विध्वंसात्मक बनाई सर्वसाधारणको जिउ ज्यानको क्षति पुर्याउने, आतङ्कित पार्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनामा बम विष्फोटन गराई क्षति पुर्याउने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरी क्षति पुर्याउने, निर्दोष जनताको हत्या गर्ने, जबरजस्ती रकम असुली गर्ने, अपहरण गर्ने, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था तथा अमनचयनमा खलल पुर्याउनेलगायतको आपराधिक योजना संगठित रूपमा बनाई उल्लिखित कार्यलाई सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक प्रेसर कुकर, पर्चा, मसाललगायतका सामग्रीहरू संकलन गरी उल्लिखित कार्यको तयारी गरिरहेको अवस्थामा फेला परेको हुँदा मिति २०७६।०२।१२ गते अपराह्न काठमाडौंको सुकेधारा, घट्टेकुलोलगायतको स्थानमा बम विस्फोटन भई मानिसहरूको जिउ धनको क्षति पुग्न गएको घटनामा समेत निजहरूको संलग्नता हुन सक्ने र अन्य स्थानहरूमा समेत सोही प्रकारले धनजनको क्षति गराउन सक्ने प्रबल सम्भावना भएकोले निजहरूलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरी बरामदी मुचुल्कासमेतको कार्य सम्पन्न गरी उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वर काठमाडौंको कसुर दर्ता किताब (मु.द.नं. ६६८) मा राज्य विरूद्धको कसुर तथा संगठित अपराध शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी निज रिट निवेदक तेजबहादुर मोक्तानसमेतलाई मिति २०७६।०२।१२ गतेबाटै लागू हुने गरी कानूनबमोजिम पटक-पटक म्याद थप लिई अनुसन्धान कार्य जारी रहेको” भन्ने जानकारी मातहत कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएको हुँदा बदनियतपूर्वक पक्राउ गरिएको, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको भन्ने जस्ता आरोपहरू निराधार भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको तर्फबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानेन्द्रबहादुर बस्नेतको मिति २०७६/३/६ को लिखित जवाफ ।
यस अदालतको संयुक्त इजलासको रायबाझी फैसला
प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ र संलग्न मिसिल हेर्दा फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ बमोजिम म्याद थप गर्दा आधार र कारण खुलाइएको देखिएन । हिरासतमा राख्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको न्यूनतम रूपमा पनि पालना भएको पाइएन । निवेदकहरूलाई थुनामा राख्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियासम्बन्धी कानूनको बाध्यकारी व्यवस्थाको पालना भएको नदेखिएको र निवारक नजरबन्दको प्रकृतिको काम कारबाही भएको देखिँदा हिरासतमा राख्ने अनुमति दिने कार्यलाई गैरकानूनी थुना मान्नुपर्ने हुँदा निवेदकहरू तेजबहादुर मोक्तान, तेजराज काफ्ले, डम्बरबहादुर तामाङ, बुद्धिबहादुर सुनुवार, बुद्धिबहादुर पुन, चित्रकमल वली र राकेश श्रेष्ठसमेत जना ७(सात) को हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई निजहरूलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गानासँग राय नमिलेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईको राय ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन निवेदकहरूको थुना गैरकानूनी हुनुपर्छ । प्रस्तुत विवादमा अनुसन्धानकर्ताले सक्षम निकाय अदालतको आदेशले पक्राउ पुर्जी जारी गरी, कसुर किटान गरी, थुनुवा पुर्जी दिई, स्वास्थ्य परीक्षण गराई, आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्न दिई पटक-पटक म्याद थप लिई अनुसन्धान गरेको कुरा मिसिलबाट देखिएको अवस्थामा निज निवेदकहरूलाई प्रवृत्त भावनाबाट बदनियत राखी थुनामा राखेको छ भनी कल्पना गर्न मिल्दैन । निवेदकहरूको कोठाबाट चारवटा कुकर एकै ठाउँबाट बरामद हुनुले स्थिति स्वाभाविक नदेखिएको तथा सुकेधारा र घट्टेकुलोमा निवेदक समर्थक पार्टीका कार्यकर्ताबाट भएको बम विस्फोटको कारण यी निवेदकहरूबाट पनि त्यस्तै कार्य हुन गए ठूलो क्षति हुन जाने सम्भावित कार्यबाट जोगाउन पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न लागेको विषय गैरकानूनी हुन नसक्ने हुँदा निज निवेदकहरूलाई आरोप लगाइएको मुद्दाको अनुसन्धानमै प्रभाव पर्ने गरी निजहरूलाई थुनामुक्त गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । अनुसन्धान कार्य पूरा हुन बाँकी नै रहेको प्रारम्भिक अवस्थामै निवेदकहरूको थुना गैरकानूनी भयो भनी भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकहरूले माग गरेबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको राय ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन
गरियो । रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री एकराज भण्डारी, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुनिल पोखरेल, श्री खिमानन्द अधिकारी, श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री वेनोज अधिकारी, श्री कान्तिराम ढुङ्गाना, श्री बद्रीप्रसाद भुसाल, श्री चुडाबहादुर निरौला, श्री लिलाधर उपाध्याय, श्री सन्तोष कोइराला, श्री सुदर्शन जोशी तथा श्री राजु अधिकारीले हाम्रो पक्षलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले मिति २०७६/०२/१३ मा आह्वान गरेको नेपाल बन्द कार्यक्रमको अघिल्लो दिन बेलुका अर्थात् मिति २०७६/०२/१२ गते काठमाडौं तथा भक्तपुरका विभिन्न स्थानबाट राज्य विरूद्धको अपराध र संगठित अपराध गरेको भनी पक्राउ गरिएको छ । निवेदकहरू सामान्य मजदुर हुन् । यी निवेदकहरूलाई विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको भए तापनि एकै स्थानबाट पक्राउ गरेको भनिएको छ । निवेदकहरूका कोठामा खाना पकाउने घरायसी प्रयोजनका लागि रहेका प्रेसर कुकरहरू बरामद गरी राज्य विरूद्धको कसुर गरेको भन्ने मुख्य प्रमाणको रूपमा पेस गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको अवस्थामा फरक राजनीतिक विचार र आस्था राखेकै आधारमा मात्र प्रवृत्त भावना लिई आफन्त तथा कानून व्यवसायीहरूलाई समेत भेट्न नदिई गैरकानूनी रूपले थुनामा राखिएको
छ । Due Process of Law विपरीत कसैलाई पनि थुनामा राख्न पाइँदैन । स्वेच्छाचारी तवरबाट पक्राउ गरी थुनामा राखी व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपहास गर्ने कार्य लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईको राय कायम हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर कार्कीले कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनलाई त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता भएको हुनु पर्दछ । निवेदकहरू आबद्ध रहेको राजनीतिक दल कहिँकतै दर्ता नभएको, निवेदकहरूलाई प्रहरीले एउटै कोठाबाट पक्राउ गरेको र सो कोठाबाट चारवटा नयाँ प्रेसर कुकर, बन्द सफल पारौं भन्ने पम्प्लेट र त्यस्तै प्रकारका शंकास्पद अन्य सामानसमेत बरामद गरेको आधारमा सबुद प्रमाणका साथ राज्य विरूद्धको अपराध र संगठित अपराध मुद्दामा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भई हाल अनुसन्धानको लागि न्यायिक हिरासतमा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नहुने ठहर्याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको राय सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबिच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३२(२)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा कानून प्रतिकूल निवेदकहरूलाई बन्दी बनाइएको छ वा छैन ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकहरू तेजबहादुर मोक्तान, तेजराज काफ्ले, डम्बरबहादुर तामाङ, बुद्धिबहादुर सुनुवार, बुद्धिबहादुर पुन, चित्रकमल वली र राकेश श्रेष्ठसमेत सातजनालाई मिति २०७६/०२/१२ गते संगठित अपराध तथा राज्य विरूद्धको अपराधसम्बन्धी अभियोगमा पक्राउ गरेको भन्ने देखिन्छ । तत्पश्चात् निवेदकहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पटक-पटक गरी हालसम्म ९ (नौ) पटक हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरी सोअनुसार थुनामा राख्न अदालतबाट अनुमति प्रदान भई संगठित अपराध तथा राज्य विरूद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा विपक्षी प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको भन्ने देखियो । मिति २०७६।२।१२ देखि आज २०७६।४।२ गतेसम्म नै निवेदकहरू प्रहरी हिरासतमा बन्दीको रूपमा रहेको देखिन्छ । उल्लिखित संगठित अपराधसमेत मुद्दाका सन्दर्भमा अभियुक्तको रूपमा पक्राउ गरिएका यी निवेदकहरूको बयान लिने कार्य मिति २०७६।२।२० मा नै सम्पन्न भएको पाइयो । त्यसपछिको पछिल्लो करिब ४५ दिनको अवधिमा गरिएको अनुसन्धानसम्बन्धी काम कारबाहीको स्थिति हेर्दा जेष्ठ २९ गते नेपाल दूरसञ्चार संस्थानबाट Call Details लिने सम्बन्धमा पत्राचार गरिएको, राष्ट्र बैंकलगायतका केही निकायलाई सामान्य पत्राचार गरेको र असार १९ गते मनोजकुमार साह तथा पवन जैसवालको कागज भएकोसम्म देखियो । सोबाहेक यस बिचमा अनुसन्धानको कुनै कार्य गरिएको कुरा सक्कल मिसिलबाट खुल्न आएको पाइएन । अनुसन्धान कार्य सन्तोषजनक रूपमा भइरहेको भन्ने कुराको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी निवेदकहरूलाई हिरासतमा राख्न पटक-पटक अनुमति माग गर्ने र पटक-पटक गरी ९ पटक अनुमति (म्याद थप) दिने कार्य बेरोकटोक कर्मकाण्डी शैलीमा भई आएको पाइयो ।
३. निवेदकहरूलाई राज्य विरूद्धको कसुर र संगठित अपराध मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी हाल न्यायिक हिरासतमा रहेको हुँदा थुनामा राख्ने कार्य कानूनअनुकूल छ भन्ने विपक्षीहरूको मुख्य जिकिर रहेको देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४(६) मा "अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गरेकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भएको वा नभएको विचार गरी, आवश्यक देखिए सम्बन्धित कानून व्यवसायीको बहससमेत सुनी अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न आवश्यक देखिएमा हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा (९) मा "मुद्दा हेर्ने अधिकारीले हिरासतमा राख्ने आदेश दिँदा कारणसहितको पर्चा खडा गर्नु पर्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट अनुसन्धान अधिकारीले कुनै फौजदारी अभियोगमा हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गर्ने र अदालतले म्याद थप गर्ने कुरा केबल रीत पुर्याउने विषय नभएर थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको औचित्य पुष्टि हुनु पर्ने, अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भएको देखिनु पर्ने अनिवार्यता छ भन्ने देखिन आउँदछ । अमुक फौजदारी अभियोगको प्रसङ्ग देखाएर मानिसलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्ने निर्वाध र स्वेच्छाचारी अधिकार कानूनले अनुसन्धान अधिकारीलाई प्रदान गरेको छैन । प्रत्येक थुनाको कानूनी आधार वा औचित्य प्रमाणित हुनु पर्दछ । अनुसन्धानका लागि अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न अनुमति माग गर्ने तथा अनुमति प्रदान गर्ने कुरा केबल औपचारिकता निर्वाह गर्ने विषय पनि होइनन् ।
४. निवेदकहरूलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति प्रदान गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कुनै उचित आधार र कारण उल्लेख गरेको देखिएन । निवेदकहरूको बयान लिने कार्य मिति २०७६।२।२० मा नै सम्पन्न भएको देखिन्छ । त्यसपछिको पछिल्लो करिब ४५ दिनको अवधिमा नेपाल दूरसञ्चार संस्थानबाट Call Details लिने सम्बन्धमा सामान्य पत्राचार गरिएको, राष्ट्र बैंकलगायतका केही कार्यालयमा सामान्य पत्राचार गरेको र असार १९ गते मनोजकुमार साह तथा पवन जैसवालको कागज गराउनेसम्मको कार्य गरेको देखियो । सोबाहेक यसबिचमा अनुसन्धानसम्बन्धी कुनै कार्य गरिएको कुरा सक्कल मिसिलबाट खुल्न आएको पाइएन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले पटक-पटक गरी नवौं पटकसम्म म्याद थप अनुमति प्रदान गर्दासमेत अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भए नभएको सम्बन्धमा विवेकपूर्ण दृष्टि पुर्याएको देखिएन । मिति २०७६।२।१२ मा पक्राउ परेका निवेदकहरूउपर लगाइएको अभियोग सम्बन्धमा करिब ५० दिनको अवधिमा गरिएको अनुसन्धान कार्य "सन्तोषजनक" छ भनी मान्न सकिने न्यूनतम अवस्था पनि
देखिँदैन । तथापि निवेदकहरूलाई थुनामा राख्ने म्याद थप गर्ने कार्य निर्वाध रूपमा गरी आएको पाइयो । काम गर्दागर्दै समय पुगेन, अनुसन्धानको कार्य सक्रियतापूर्वक भइरहेको छ, थप अनुसन्धानको लागि समय प्रदान गर्नु पर्ने कुराको औचित्य पुष्टि हुन्छ तथा थुनामा राख्न अनुमति माग गरिएका अभियुक्त र कसुरजन्य कार्यका बिच तार्किक सम्बन्ध रहेको देखिएको छ भने अनुसन्धानका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम हिरासतमा राख्ने अनुमति दिन सकिन्छ । कानूनद्वारा निर्धारित सर्त र प्रक्रियाको अन्देखा गरी जथाभावी अनुमति प्रदान गर्ने कार्यबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुन पुग्दछ भन्ने पक्षमा सम्बन्धित अदालत, मुद्दा हेर्ने प्रत्येक निकायका पदाधिकारीहरू, अनुसन्धान अधिकारीसमेत सचेष्ट रहन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
५. निवेदकहरू बसेको (पक्राउ परेको) स्थानबाट केही प्रेसर कुकर र बन्द सफल पारौं भनी अपिल गरिएका केही पर्चा पम्प्लेट बरामद भएको भनी बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भएको पाइयो । यसैलाई विपक्षीहरूरूले महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो प्रमाण भनी जिकिर गरेको पाइयो । शहर बजारमा बसेका आम गृहस्थीको घर वा डेरामा २/३ वटा प्रेसर कुकर रहनु स्वाभाविक छ । उदर-पूर्तिका लागि प्रेसर कुकरको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । यी प्रेसर कुकरलाई कुनै फौजदारी कार्यका लागि प्रयोगमा ल्याएको वा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको थियो भन्ने तथ्य प्रमाणबाट समर्थित हुन आएको पाइएन । यसैगरी राजनीतिक आस्था वा विचारको प्रचारका लागि तथा आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनमत तयार गर्ने प्रयोजनका लागि पर्चा, पम्प्लेट छाप्नु, वितरण गर्नु सामान्य राजनीतिक क्रियाकलापभित्र पर्ने विषय देखिन्छ । बरामद भएका पर्चा पम्प्लेटको कुन बेहोराबाट फौजदारी कसुरजन्य कार्य हुन पुग्यो भन्ने पक्षमा विचार नै नगरी अमुक राजनीतिक आस्थाको विषय उल्लेख भएको भन्ने आधारमा नै कसुर गरेको भनी निष्कर्षमा पुग्नु विवेकपूर्ण वा तर्कसङ्गत हुँदैन । वर्तमान नेपाली समाज लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शमा आधारित खुला समाज हो । राजनीतिक आस्था र विचारलाई संरक्षण गरी समाजमा स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण गर्न पाउने परिस्थिति निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । फौजदारी कसुर र राजनीतिक विचार, आस्था वा निष्ठा फरक फरक कुरा हुन् । प्रचलित फौजदारी कानूनप्रतिकूलका कार्य वा व्यवहारलाई राज्यले अवश्य नै कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ र दण्डित गर्नु पर्दछ । तर यसको तात्पर्य फौजदारी कानूनको आडमा राजनीतिक क्रियाकलापलाई निषेध वा दण्डित गर्नु नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको मूल्य, मान्यता वा आदर्शअनुकूल हुने देखिँदैन ।
६. निवेदकहरूलाई पक्राउ गर्न जारी गरिएका "पुर्जी" सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि विचारणीय देखिएको छ । एकातर्फ अदालतबाट अभियुक्तलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति लिने र अर्कोतर्फ जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने कार्य भएको पाइयो । यी दुई खालका प्रक्रिया एकै साथ किन अपनाइयो भन्ने बुझ्न कठिन छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम जारी गरिने "पक्राउ पुर्जी" र उपदफा (६) बमोजिम जारी गरिने "जरूरी पक्राउ पुर्जी" फरक फरक अवस्थामा आकर्षित हुने कुराहरू हुन् । यी दुईमध्ये कुनै एक प्रकारको पुर्जी जारी गरिएपछि उही व्यक्तिको सम्बन्धमा अर्को प्रकारको पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने प्रयोजन रहँदैन । यसका अतिरिक्त "कसुर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नभएमा वा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने उम्कने वा निजले प्रमाण, दसी वा सबुद नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा" जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ । त्यसप्रकारको विशेष अवस्था रहेको देखिने मनासिब कारण भएमा बाहेक अन्य अवस्थामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति प्राप्त गरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियातर्फ समुचित रूपमा दृष्टि नदिई तथा जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुको मनासिब कारणसमेत नखुलाई केबल रीत पुर्याएको देखाउने शैलीमा थरिथरीका पक्राउ पुर्जी एकैसाथ जारी हुनुलाई उचित मान्न सकिएन । जरूरी पक्राउ पुर्जी सम्बन्धमा अदालतबाट स्वीकृति प्रदान गर्दा "आत्महत्या गर्न दुरूत्साहन उद्योग मुद्दामा जरूरी पक्राउ पुर्जी माग भई आएको" भनी बेहोरा उल्लेख गरी मिति २०७६।२।१३ मा स्वीकृति दिएकोसमेत पाइयो । मुद्दाको विषय के हो भन्नेसम्म पनि यकिन नगरी भएका काम कारबाहीको कानूनी औचित्य रहने देखिँदैन ।
७. निवेदकहरूलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहले आह्वान गरेको मिति २०७६।०२।१३ को नेपाल बन्दको सिलसिलामा "विध्वंसात्मक कार्य गर्न सक्ने आशंका रहेको" भनी मिति २०७६।०२।१२ गते साँझ काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ नरेफाँटस्थित मनोजप्रसाद साहको घरको भुइँ तलामा डेरा गरी बस्ने बुद्धिबहादुर सुनार र राजेश श्रेष्ठको डेरा कोठाबाट एकै साथ पक्राउ गरिएको भन्ने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । विपक्षी प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ बेहोराबाट निवेदकहरूले विध्वंसात्मक कार्य गरिसकेको भन्ने देखिँदैन । प्रहरी कार्यालयको उल्लिखित बेहोराबाट स्वभावतः दुई प्रकारको अर्थ निकाल्न
सकिन्छ । पहिलोः निवेदकहरूले कुनै फौजदारी कार्य गरी नसकेको, केबल कुनै कसुरजन्य कार्य गर्ने आशंका वा सम्भावना रहेको भन्ने आधारमा पक्राउ गरिएको भन्ने देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम कसैलाई पक्राउ गर्न त्यस्तो व्यक्ति कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति (कसुरजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्ति) भन्ने देखिनु आवश्यक हुन्छ । "केबल मनोगत आशंकाको आधारमा" पक्राउ गर्न सकिने देखिँदैन । दोस्रो: कसैलाई आशंकाको आधारमा वा कुनै अर्को सम्भावित घटनाको आशंकामा पक्राउ गर्नुलाई निवारक नजरबन्द (Preventive Detention) को अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ । तर वर्तमान नेपालको संविधानले निवारक नजरबन्दसम्बन्धी कुरालाई सीमित अर्थमा ग्रहण गरेको छ । निवारक नजरबन्दसम्बन्धी कानूनको प्रयोग र दुरूपयोग भएका बिगतका अनुभवहरूको पृष्ठभूमिमा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २३ ले निवारक नजरबन्द विरूद्धको हक प्रदान गरेको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राख्न सकिँदैन । उल्लिखित अवस्थामा कसैलाई बन्दी बनाउँदासमेत कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाको समुचित रूपमा अनुशरण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । प्रस्तुत विवादको रूप र आवरण पक्षमा दृष्टिगत गर्दा निवेदकहरूलाई निवारक नजरबन्दमा राखिएको भन्ने देखिँदैन । तर निवेदकहरूलाई पक्राउ गर्ने र हिरासतमा राख्नेसम्बन्धी कार्यको औचित्य देखाउने सन्दर्भमा विपक्षीहरूले उल्लेख गरेको भाषा, शब्द र बेहोराबाट भने काम कारबाहीको अन्तर्यमा निवारक नजरबन्दको शैली देखा पर्दछ । यस दृष्टिले हेर्दासमेत निवेदकहरूलाई बन्दी बनाएको कार्यलाई कानूनअनुकूल मान्न मिलेन ।
८. फौजदारी कसुर गरेको अवस्थामा फौजदारी दायित्वबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । तर संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपयोग गरेको वा कुनै राजनीतिक विचार वा आस्था राखेकै आधारमा मात्र फौजदारी दायित्व बहन गराउनु उचित होइन । नेपालको संविधानले विचार र आस्था राख्ने कुरामा उदार दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ । आधुनिक लोकतान्त्रिक तथा बहुलवादी समाजमा कुनै राजनीतिक आस्था, विचार र निष्ठालाई निषेध गर्नु सर्वथा अनुचित कुरा मानिन्छ । राजनीतिक आस्था, विचार वा निष्ठा राखेको कारणबाट कुनै नागरिकउपर राज्यले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन । राज्यले कुनै नागरिकप्रति प्रवृत्त धारणा राखेर व्यवहार गर्नु पनि अनुचित हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी प्रवृत्त धारणा राखेर बन्दी बनाइएको अवस्था भएमा मौलिक हकको संरक्षणका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्नु यस अदालतको कर्तव्यसमेत बन्दछ ।
९. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था सम्बन्धमा यस अदालतबाट अनेकौं विवादका सन्दर्भमा व्याख्या, विवेचना भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ वि.जेलर केन्द्रीय कारागार कार्यालय, काठमाडौंसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा "अपराध गर्ने छुट कसैलाई नभए जस्तै कानूनी व्यवस्थाको निरादर गरी मनोमानीपूर्वक अभियुक्तउपर कारबाही गर्ने छुट कानूनले कसैलाई प्रदान नगर्ने" भनी, निमेश लाखे वि. ललितपुर जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनका सन्दर्भमा "बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा बन्दीलाई थुनामा राख्नुको कानूनसम्मत आधार र अवस्था नदेखिएको अवस्थामा बन्दीलाई थुनामुक्त गराउन आदेश जारी हुन सक्ने" भनी एवं मोहनबहादुर कार्कीसमेत वि. गृह मन्त्रालयसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा "वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्य रूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको उचित प्रक्रियाको अनुशरण नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अंकुशले न्यायिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन" भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम बाहेक जथाभावी बन्दी बनाउन नपाइने, बन्दीलाई हिरासतमा राख्दा आधार र कारण खुलाएको हुनु पर्ने, कानूनी प्रक्रियाको अनुशरण गरिएको हुनुपर्ने, अन्यथा त्यस्तो थुनालाई गैरकानूनी मानी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने भनी यस अदालतबाट पटक-पटक व्याख्या भई सिद्धान्त कायम भएका छन् । कानूनको उचित प्रक्रिया अनुशरण नगरी बन्दी बनाएको वा प्रवृत्त धारणा राखी दुराशयपूर्ण र स्वेच्छाचारी तवरले बन्दी बनाएको, कसुर र बन्दीका बिचको सम्बन्ध रहेको नदेखिएको, न्यायिक प्रक्रियाको दुरूपयोग गरी बन्दी बनाएको तथा बन्दी बनाइएको कारणबाट गम्भीर अन्याय (Gross Injustice) को अवस्था पैदा भएको देखिएको अवस्थामा यस अदालतबाट पटकपटक व्याख्या गरी रिट आदेश जारी भएका छन् । यसरी गरिएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तलाई कुनै खास विवाद समाधानका सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको बेहोराको रूपमा मात्र बुझ्नु वा बुझिनु उचित हुँदैन । नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा "मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नु पर्नेछ" भनी उल्लेख भएको छ । त्यसैले उच्चतम अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको अनुशरण गरी काम कारबाही गर्नु राज्यका सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य बन्दछ । तर प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा हेर्दा माथि उल्लिखित पक्षमा अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा हेर्ने तथा नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने राज्यका सम्बन्धित निकायहरूको पर्याप्त दृष्टि पुगेको देखिएन ।
१०. निवेदकहरूलाई पक्राउ गर्दा जरूरी पक्राउ पुर्जी दिइएको, थुनामा राख्दा सोसम्बन्धी पुर्जी दिइएको, स्वास्थ्य परीक्षण भएको, आफन्तसँग भेटघाट गर्न दिएको, अदालतबाट अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति प्राप्त गरी थुनामा राखेको हुँदा नियमित फौजदारी न्याय प्रक्रियाको विषय भएकोले रिट आदेश जारी गर्न नहुने भनी विपक्षीहरूबाट जिकिर गरिएको पाइयो । वस्तुतः कसैलाई हिरासतमा राख्दा उपर्युक्तअनुसारका रीत विधि पूरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ । तर यति कुराको रीत कर्मकाण्डी तवरबाट पूरा गरेको देखाउँदैमा थुनाको वैधता प्रमाणित हुन सक्दैन । फौजदारी न्याय प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा स्वच्छताको अपेक्षा रहने गर्दछ । जथाभावी जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, थुनामा राख्दा अभियोग सम्बन्धमा प्रस्ट बेहोरा उल्लेख नगर्ने, हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गर्दा तथा अनुमति प्रदान गर्दा कुनै उचित, तर्कसङ्गत वा वस्तुपरक कारण उल्लेख नगर्ने जस्ता काम कारबाहीको "रूप वा आवरणबाट" कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेको जस्तो देखिए तापनि "सारमा वा अन्तर्यमा" हेर्दा यस प्रकारको काम कारबाहीबाट कानूनी सर्त पूरा भएको मान्न सकिने अवस्था देखिन
आउँदैन । नियमित फौजदारी न्याय प्रक्रियाको विषयमा सामान्यतयाः रिट क्षेत्राधिकारबाट हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । यस कुरामा अदालत स्वयम् पनि संवेदनशील र संयम हुनुपर्दछ । तर कुनै व्यक्तिलाई फौजदारी न्याय प्रक्रियाको सन्दर्भ देखाएर प्रवृत्त धारणा राखी कानूनद्वारा निर्धारित सर्त र प्रक्रियाको समुचित रूपमा अनुशरण नगरी स्वेच्छाचारी तवरबाट बन्दी बनाएको अवस्था छ भने निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकको संरक्षण र प्रचलनका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु नै पर्ने हुन्छ । यसरी न्यायिक उपचार प्राप्त गर्नु बन्दीको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक पनि हो । त्यसैले नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट हेरिएको विषय भन्ने कुराको आडमा प्रवृत्त धारणा राखी स्वेच्छाचारी तवरबाट गरिएको काम कारबाहीको बचावट वा ढाकछोप हुन सक्दैन । यसै सन्दर्भमा यस अदालतबाट मोहनबहादुर कार्कीसमेत वि.नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनका सन्दर्भमा "राज्यको तर्फबाट नागरिकप्रति प्रवृत्त धारणा राखेर जसरी पनि थुनामा राख्ने कार्य गर्नु शोभनीय
हुँदैन । कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी प्रवृत्त धारणा राखेर बन्दी बनाइएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्नु अदालतको समेत कर्तव्य बन्दछ" भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
११. अतः निवेदकहरूलाई कानूनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र सर्तअनुसार हिरासतमा राखेको नदेखिएको र सो हिरासतमा राख्ने कार्य प्रवृत्त धारणा राखी स्वेच्छाचारी तवरबाट भएको देखिएको हुँदा निवेदकहरू तेजबहादुर मोक्तान, तेजराज काफ्ले, डम्बरबहादुर तामाङ, बुद्धिबहादुर सुनुवार, बुद्धिबहादुर पुन, चित्रकमल वली र राकेश श्रेष्ठसमेत जना ७ (सात) को हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गर्ने भनी माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईबाट व्यक्त भएको राय मनासिब देखियो । निवेदन मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई ७ (सात) जना निवेदकहरूलाई प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा बनाएको बन्दी अवस्थाबाट तत्काल थुनामुक्त गरी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यस अदालतको मिति २०७६।४।२ को संक्षिप्त आदेशानुसार निवेदकहरू यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारको रोहवरमा थुनामुक्त भएको देखिँदा अब थप केही गरिरहन परेन । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.तेजबहादुर के.सी.
न्या.बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत: ठाकुरप्रसाद खरेल / शकुन्तला कार्की / विष्णुप्रसाद आचार्य
इति संवत् २०७६ साल साउन २ गते रोज ५ शुभम् ।