निर्णय नं. १०२९३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७६।३।२९
०७५-WH-०१७०
विषय :- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : कर्मा थारूको छोरा जिल्ला बर्दिया वानियाभार गा.वि.स. वडा नं. २ हाल जिल्ला रूपन्देही सुनवल घर भई हाल कारागार कार्यालय बर्दिया तुलापुरमा थुनामा रहेको राजकुमार भन्ने भोलाराम थारू
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलाससमेत
सुनुवाइको हक अहरणीय हक हो । यो हकको प्रचलन अनिवार्य रूपमा हुनैपर्छ परन्तु यो असीमित हक होइन । सुनुवाइको सिद्धान्तको प्रयोगको पनि निश्चित सीमा हुन्छ । यो सिद्धान्तको पालना पनि कानूनबमोजिम नै हुने ।
एकपटक अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्याई म्याद तामेल गरी तदनुरूप मुद्दाको काम कारबाही अघि बढी निर्णयसमेत भइसकेको अवस्थामा यो अथवा त्यो नाउँमा त्यस्तो रीतपूर्वक तामेल भएको म्याद बदर गरी मुद्दाको कामकारबाहीलाई अन्यथा गरिने हो भने सम्पूर्ण न्यायिक काम कारबाही अन्योलपूर्ण र अनिश्चित हुन जाने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री दयानिधि पौडेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ ।
तथ्य खण्ड
म निवेदक बन्दी राजकुमार भन्ने भोलाराम थारूलाई जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती चोरी मुद्दामा मिति २०६८।३।९ को फैसलाबमोजिम ७ वर्ष ६ महिना २५ दिन कैद हुने ठहर्याई बर्दिया जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा प्रहरी डोरमार्फत २०७५।७।२५ मा पक्राउ परी बर्दिया गुलरिया तुलापुर कारागारमा रही आएको छु । आफूलाई पक्राउ गरेकोमा चित्त नबुझी बर्दिया जिल्ला अदालतको फैसलाको नक्कल उतार गरी मिति २०७५।७।११ मा थाहा पाएकाले उक्त मुद्दाको मेरो नामको म्याद पुर्जी म निवेदक भोलाराम थारूलाई बुझाउनुपर्नेमा मेरो बाबुलाई बुझाएको र मलाई २०६३।१०।२० गते घरबाट बाबुले निकाला गरेपछि सोही मितिपछि म आफ्नो रोजगारीको सिलसिलामा बाहिरै बसी घरमा नफर्केको, मेरो बाबुले मलाई उक्त म्याद पुर्जीसम्बन्धी कुनै जानकारी नगराएको र मिति २०७५ सालको तिहार मान्न सिद्धार्थनगर-९ रूपन्देहीमा लुम्बिनी विल्डर्स प्रा. लि. मा कार्यरत रही आफ्नो घर बर्दियामा आउँदा अचानक पक्राउ परेका हो, म फरार भएको र भागेको व्यक्ति होइन ।
मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ११० नं. अन्तर्गत म्याद तामेल गर्दा ७/७ वर्षको कैदको सजाय गर्ने गरी म्याद पुर्जी जारी गर्ने अदालतले वैकल्पिक रूपमा सार्वजनिक पत्रपत्रिकामार्फत अन्तिम म्यादसम्म पनि दिएको भए मलाई जानकारी हुन सक्ने पर्याप्त मौका मिल्नेमा सोतर्फ संवेदनशीलता नदेखाउनु आश्चर्यपूर्ण छ । अ.बं.११० नं. को व्यवस्था संविधानको धारा २० द्वारा प्रदत्त न्यायसम्बन्धी मौलिक एवं मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणाद्वारा प्रत्याभूत हकको अधीनस्थ मात्र क्रियाशील हुन सक्ने हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन ।
फौजदारी मुद्दाको गम्भीर आरोप मेरा विरूद्धमा लाग्ने, सजाय मैले व्यक्तिगत रूपमा भोग्नु बेहोर्नु पर्ने भएपछि प्रथमतः व्यक्तिगत रूपमा मलाई म्याद बुझाउनुपर्नेमा मात्र औपचारिकता पूरा गर्न घरायसी मनमुटाव भएका मेरा सामान्य हस्ताक्षर गर्नसम्म जानेको बाबुलाई बुझाएको, म निवेदक घरमा वा घरबाहिर कहाँ छन्, म्याद बुझ्नेले म्यादवाला अभियुक्तलाई म्याद बुझाउन सक्ने नसक्ने कुनै जानकारी नलिई नदिई बुझाएको म्यादलाई आरोपपत्रको नक्कलसहित म्याद पाउने कानूनी हक (Right to substantive notice) बाट नै वञ्चित गर्ने कार्य भएको छ । सामान्य एवं देवानीलगायतका मुद्दाको प्रयोजनको लागि व्यवस्था गरिएको अ.बं. ११० नं. को तत्कालीन कानूनी व्यवस्था आफैँमा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरूको हकमा उपयुक्त पर्याप्त व्यवस्था मान्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा नै अभियुक्तले नै आरोपपत्रको नक्कलसहित म्याद सूचना प्राप्त गर्न कानूनी एवं व्यवस्था गर्नु गराउनु भन्ने उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।
वैकल्पिक रूपमा मिति २०६८।३।९ को फैसलाको नक्कल प्राप्त गर्ने र स्वयं सो फैसलाले लागेको दण्ड जरिवाना सजाय बुझाउन तथा कैद भुक्तान गर्ने कुनै पनि अभियुक्तले आत्मसमर्पण गरी सजायमा छुट पाउने भए सोसमेतको कानूनी हकबाट ठाडै वञ्चित गरिएको छ । म्याद गुजारी मलगायत कुनै अभियुक्त फरार हुँदैमा स्वतः कसुर कायम गर्न नमिल्नेमा मिति २०६८।३।९ को फैसला सो हिसाबले त्रुटिपूर्ण छ । आफू विरूद्धको फैसलाको नक्कल पाउने हकबाट फरार अभियुक्तलाई समेत वञ्चित गर्न मिल्दैन । फरार अभियुक्तको मुद्दाको पुर्पक्ष (Trail in abstention) का सर्वमान्य नागरिक सिद्धान्तको दृष्टिले समेत प्रस्तुत फैसला गैरकानूनी हुँदा वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको अभावमा नेपालको संविधानको धारा १६(१), १७(१) र १७(२) को (च), १८(१), २०(२)(३)(४)(८)(९), २५(१), ४६, १३३(२)(३) र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३ तत्कालीन मुलुकी ऐन अ.बं. ११०, १७ नं. समेतका आधारमा प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । मेरो नामको अभियोग जानकारी पाउने र सोउपर मेरो भनाइ प्रमाणसमेत प्रस्तुत गर्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत मलाई गैरकानूनी थुनामा राखेकाले नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना गरी पुनः कानूनबमोजिम म्याद दिई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले ३(तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३४ बमोजिम प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक / एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।१।१७ गतेको आदेश ।
रिट निवेदक राजकुमार भन्ने भोलाराम थारू मेरो छोरा नाताको भएकोमा विवाद छैन । बर्दिया जिल्ला अदालतबाट जारी भएको ७० दिने म्यादी पुर्जी तामेल गर्ने कर्मचारीले मलाई बेहोरा केही नबताई कागजमा सही गर्नु भनेका थिए । म एक गाउँको लेखपढ गर्न नजान्ने व्यक्ति भएकाले सही गर्ने भनेपछि ल्याप्चे सहिसम्म गरेको हुँ । उक्त समयमा निज मेरो छोरा मसँग घरायसी झगडा परी घरबाट निस्की अन्यत्र गएको समय थियो । मिति २०६३ सालको माघ महिनाको मध्यतिर घरबाट उसको पत्नी र छोरा-छोरी लिई निस्किएको हो । निज लामो समयदेखि घरमा नआएका र निजसँग मेरो सम्पर्कसमेत भएको थिएन । म उक्त कागज पढ्न र सो कागजमा लेखिएको कुरा र परिणाम बुझ्ने व्यक्ति नभएको कारण अदालतबाट आएको कागजमा सही गर्नु भनेको कारणले सही नगरे केही होला भन्ने डरले मात्र सही गरेको हुँ । विपक्षी छोरा तथा रिट निवेदकलाई उक्त विषयको जानकारी दिने मौका तथा उक्त कागजको मतलब र परिणामबारेमा मलाई कुनै जानकारी र सो कुरा बताउने मौका मलाई भएन । मिति २०६४।५।२८ मा मैले बुझेको उक्त ७० दिने म्याद पुर्जीको बारेमा मैले बुझेको सही गरेको हो । मैले सही गरेको कागज के हो भन्ने सम्बन्धमा र उक्त घटनासमेतको बारेमा मलाई केही थाहा नभएकाले मेरो हकमा रिट दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको कर्मा थारूको लिखित जवाफ ।
बर्दिया जिल्ला अदालतको आदेशानुसार निज राजकुमार भन्ने भोलाराम थारूलाई कानूनबमोजिम कैदमा राखिएको कुरा विपक्षीको निवेदनको बेहोराबाटै स्पष्ट भएको छ । यस कार्यालयबाट निवेदकको नागरिक अधिकार तथा मौलिक हकमा आघात हुने गरी कुनै पनि काम कारबाही नभएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको कारागार कार्यालय बर्दियाको लिखित जवाफ ।
निवेदक प्रतिवादीका विरूद्धमा मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. विपरीत ३(५) नं. र चोरीको १ नं. विपरीत ४ नं. को कसुरमा जबरजस्ती करणीको महलको ३(५) नं. र चोरीको १४(२) नं. बमोजिम सजाय गरी प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई पाउँ भन्ने अभियोग पत्र दायर भएकोमा अनुसन्धान हुँदाका बखतमा निज फरार रहेकाले निजको नामको म्याद निजको सहोदर बाबु कर्मा थारूले मिति २०६४।०५।२८ मा बुझेको र मिति २०६५।०९।०६ मा मुलतबीमा रही मुलतबीबाट जागी मिति २०६८।३।९ मा फैसला भएको छ । मुद्दामा कारबाही भई फैसला हुँदासम्म र फैसला भइसकेपछि पनि कुनै चासो नदेखाई हाल आएर पक्राउ परेपछि मात्र आफू अन्यत्र बसेको भनी निवेदन दिएको देखिन्छ तर निज प्रतिवादीले दिएको निवेदनमा समेत आफ्नो स्थायी वतन जिल्ला बर्दिया बनियाभार वडा नं. २ नै उल्लेख गरेको देखिन्छ । निजको नामको म्याद निजको बाबुले बुझेको मिति २०६४।०५।२८ भन्दा अगाडि नै यी प्रतिवादीले आफ्नो बाबुसँग छुट्टी भिन्न भई बेग्लै वतनमा बसोबास गरेको देखिने कानूनी प्रमाण रहे भएको नदेखिँदा सो तामेली म्यादलाई बेरितको भन्न मिलेन । तसर्थ निवेदन मागबमोजिम म्याद बदर गरिरहन
परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।९।९ मा भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७५।११।०९ मा आदेश भएकाले निवेदकलाई सुरू अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम लगत असुलउपरको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएकोमा उक्त लगत असुल गर्न कानूनबमोजिम पक्राउ गरिएको हो । निजको कुनै संविधान तथा कानूनबमोजिम प्रदत्त हक अधिकारको हनन् भएको छैन । प्रतिवादीका नाउँमा रीतपूर्वकको म्याद तामेल भए तापनि निज उक्त म्यादलाई बेवास्ता गरी फरार रहेको देखिन्छ । कानूनबमोजिमको म्यादमा निज प्रतिवादी हाजिर नभई फरार रही मुद्दामा कारबाही भई फैसला हुँदासम्म र फैसला भइसकेपछि पनि कुनै चासो नदेखाएको र हाल आएर पक्राउ परेपछि मात्र आफू अन्यत्र बसेको भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । विपक्षीहरूको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बर्दिया जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
मिति २०७५।९।०९ गते बर्दिया जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरितको हुँदा उक्त बेरितको आदेश साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १६ बमोजिम बदर गरी पुनः अर्को म्याद जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदक राजकुमार भन्ने भोलाराम थारूको कारागार कार्यालय, बर्दियामार्फत यस अदालतमा मिति २०७५।९।१० मा निवेदन-पत्र परी निवेदकका नाउँमा सुरू अदालतबाट जारी भएको ७० दिने म्याद निजका पिता कर्मा थारूले मिति २०६४।५।२८ मा बुझिलिएको देखिन्छ । निवेदक र निजका पिता छुट्टी भिन्न भएको भन्ने प्रमाण निवेदकले पेस गर्न नसकेबाट निजका एकाघरका पिताले बुझी लिएको निजका नाउँको म्याद तत्कालीन मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. बमोजिमको रीत पुगेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम म्याद बदर नगर्ने गरी बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।९।९ मा भएको आदेश मिलेको देखिँदा बदर गरिरहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।११।९ मा आदेश भएकोले यस अदालतको उक्त आदेश कानूनसम्मत रहेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने
होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्जको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री दयानिधि पौडेलले रिट निवेदक प्रतिवादी रहेको जबरजस्ती करणी तथा जबरजस्ती चोरी मुद्दामा निवेदकका नाममा तामेल भएको म्याद रीतपूर्वकको
छैन । सो तामेल भएको म्याद निवेदकका बाबुलाई बुझाइएको छ । अर्को व्यक्तिलाई बुझाइएको म्याद निवेदकले बुझेको भन्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा फौजदारी न्यायका आधारभूत सिद्धान्त, मौलिक हक एवं संवैधानिक अधिकारअन्तर्गतका स्वच्छ सुनुवाइ, आफू विरूद्ध बयान दिन कर नलाग्ने, निर्दोषिताको अनुमान गर्नुपर्ने, लागेको अभियोगबारे आफैँले जानकारी पाउने जस्ता अभियुक्तले पाउने हकबाट निवेदक वञ्चित हुनु परेको छ । निवेदकले नबुझी अरूले बुझेको म्याद अ.बं.११० नं. बमोजिम रीतपूर्वकको भन्न मिल्दैन । वास्तविक व्यक्तिलाई म्याद नै तामेल नभएकाले आफूउपर लागेको अभियोग सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हनन् भएको छ । प्रतिवादी फरार भएकै कारणले सबै अधिकार समाप्त हुन्छ भन्न मिल्दैन । आफूले जानकारी नै नपाएको म्याद बेरितको हुँदा सो म्याद बदर गरी पुन: म्याद जारी गरी निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नु भई निवेदकतर्फबाट लिखित बहसनोटसमेत पेस गर्नुभयो ।
विपक्षी बर्दिया जिल्ला अदालतसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशीले निवेदकका नाउँमा जारी भएको म्याद तत्कालीन मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्याई म्याद तामेल भएको छ । निवेदक अनुसन्धानको क्रमबाट नै फरार रहेकाले निजका नामको म्याद निजको एकाघरका बाबु कर्मा थारूलाई कानूनबमोजिम नै बुझाइएको हो । निवेदकलाई जबरजस्ती करणी तथा जबरजस्ती चोरी मुद्दामा अदालतबाट ठहर भएको कैद असुलीको क्रममा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको हो । कानूनबमोजिम नै फैसला कार्यान्वयनको क्रममा निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको कार्य गैरसंवैधानिक तथा गैरकानूनी नहुँदा प्रस्तुत रिट जारी हुने कानूनी आधार छैन । रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नु भई विपक्षीतर्फबाट लिखित बहसनोटसमेत पेस गर्नुभयो ।
उपयुर्क्तानुसारको बहस एवम् पेस भएको बहसनोटसमेत दृष्टिगत गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक राजकुमार भन्ने भोलाराम थारूलाई जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती चोरी मुद्दामा बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।३।९ मा ७ वर्ष ६ महिना २५ दिन कैद हुने ठहरी फैसला भएको छ । निवेदकलाई प्रहरी डोरमार्फत मिति २०७५।७।२५ मा पक्राउ गरी बर्दिया गुलरिया तुलापुर कारागार थुनामा राखिएको अवस्था छ । उल्लिखित मुद्दाको म्याद सूचना निवेदकलाई बुझाउनु पर्नेमा सो नगरी निवेदकका बाबु कर्मा थारूलाई बुझाइएको छ । सो म्याद बदरका लागि निवेदकले बर्दिया जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेकोमा उक्त म्याद बेरितको नदेखिएको भनी आदेश भएको र सो आदेशसमेत उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासबाट सदर भएको छ । अनपढ एवं म्यादको मतलब र परिणाम थाहा नपाउने निवेदकका बाबुलाई बुझाएको म्याद रीतपूर्वकको छैन । म्यादको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नै नहुँदा प्रतिवाद गर्ने प्राकृतिक न्यायको हक तथा नेपालको संविधानको धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकबाट वञ्चित गरिएको छ । अभियोग सुन्ने, थाहा पाउने तथा प्रमाण प्रस्तुत गर्ने र कानून व्यवसायीबाट प्रतिरक्षा गर्न पाउने जस्ता हकबाट वञ्चित गरी आफूलाई पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राखेकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशले थुनामुक्त गरी पुनः कानूनबमोजिम म्याद दिई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नु भनी भन्ने आदेश जारी हुनुपर्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन दाबी देखियो ।
३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा रिट निवेदकका नामको ७० (सत्तरी) दिने म्याद निजका पिताले बुझेको र निवेदक पिताबाट छुट्टी भिन्न भएकोसमेत नदेखिँदा एकाघरका बाबुले बुझेको उक्त म्याद बेरितको छैन । प्रतिवादीका नाममा तामेल भएको रीतपूर्वकको म्यादलाई बेवास्ता गरी कानूनबमोजिम म्यादमा हाजिर नभई फरार भएका प्रतिवादीलाई फैसलाले लागेको कैदको लगत असुलउपर गर्नका लागि कानूनबमोजिम पक्राउ गरी थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने जिकिर रहेको पाइयो ।
४. निवेदकले विपक्षी बनाएका निजका बाबु कर्मा थारूको लिखित जवाफमा अदालतबाट जारी भएको निवेदकको नामको ७०(सत्तरी) दिने म्यादी पुर्जी मिति २०६४।५।२८ मा आफूलाई बुझाएको भए तापनि सोबारे कुनै जानकारी नगराइएको, मतलब र परिणामसम्म थाहा नभएकोले ल्याप्चेसम्म लगाएको हो भन्ने जिकिर रहेको देखियो ।
५. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मुख्य रूपमा आफूउपर लगाइएको जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती चोरी मुद्दाको म्याद कानूनी रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको कारण सो मुद्दामा आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । यसबाट आफूलाई सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गरिएकाले जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती चोरी मुद्दामा भएको कामकारबाही एवम् फैसलासमेत बदर हुनुपर्ने र आफूलाई पुन: सुनुवाइको मौका प्रदान गरिनुपर्ने भन्ने मागदाबी रहेको पाइन्छ । निवेदन दाबी सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकउपर चलेको उक्त मुद्दामा निवेदकको नाउँमा जारी भएको सूचना प्रचलित कानूनको रीत पुर्याई तामेल भएको छ वा छैन र निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरिएको हो वा होइन भन्ने नै प्रस्तुत रिट निवेदनको निर्णायक प्रश्न रहेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा विचार गर्नुपूर्व निवेदकउपर चलेको उक्त जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती चोरी मुद्दाको तथ्यगत अवस्थाको संक्षिप्त उल्लेखन हुन सान्दर्भिक हुन्छ ।
६. यस सम्बन्धमा उल्लिखित जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती चोरी मुद्दाको सक्कल मिसिल हेर्दा रिट निवेदकउपर जबरजस्ती करणी र चोरी गरेको भनी पीडितको तर्फबाट जाहेरी परी अनुसन्धान भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा जबरजस्ती करणीको महलको ३(५) नं. बमोजिमको सजाय गरी ऐ. १० नं. बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराई प्रतिवादीसमेतले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरिसकेपछि पीडितको घरबाट नगद र सुन चाँदीसमेत जबरजस्ती चोरी गरेतर्फ चोरीको ४ नं. को कसुरमा ऐ. १४(२) नं. बमोजिम सजाय गरी चोरीको बिगो जाहेरवालालाई भराई दिने मागदाबी लिई बर्दिया जिल्ला अदालतमा मिति २०६४।४।१ मा अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ । सोही अभियोग पत्रमा प्रतिवादी बनाइएका यी रिट निवेदकसमेत फरार रहेकाले निजका नाउँमा वारेन्ट जारी हुने मागसमेत गरिएको देखिन्छ ।
७. बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।९।४ मा अभियोग पत्र दायर भएपश्चात् रिट निवेदकसमेतका नाउँमा वारेन्ट र म्याद पुर्जी जारी भएको देखिन्छ । रिट निवेदकको नाउँमा जारी भएको म्यादी पुर्जी फेला नपरेकाले निजको बाबुलाई बुझाइएको भनी मिति २०६४।५।३ मा तामेल गरिएकोमा बर्दिया जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी भोला भन्ने राजकुमार थारू फेला नपरेकाले निजको बाबु कर्मा थारूलाई प्रतिवादीको नाउँको म्याद बुझाएको भनी बेहोरामा उल्लेख भएकोमा निजको सहिछाप भएको नदेखिँदा अ.बं. ११० नं. को रीत पुगेको नदेखिएकोले बदर गरी पुन: म्याद जारी गर्ने भनी मिति २०६४।५।१० मा आदेश भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् सोही मितिमा जारी भएको म्यादी पुर्जी मिति २०६४।५।२८ मा तामेल हुँदा राजकुमार भन्ने भोलाराम थारू घर ठेगानामा फेला नपरेको हुँदा इलाका प्रहरी कार्यालय बानियाभार बर्दियाबाट खटिई आएका प्रहरीले निज राजकुमार भन्ने भोलाराम थारूको बाबु कर्मा थारूलाई म्याद बुझाइएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भई रिट निवेदकका बाबुले म्याद बुझिलिई उक्त म्याद तामेल भएको देखिन्छ ।
८. तत्पश्चात् मिति २०६४।१०।२४ मा यी रिट निवेदकको नाउँको अंश भागको सम्पत्ति रोक्का राख्नु भन्ने आदेश भई अदालतबाट प्रतिवादीको ठेगानामा डोर खटिई निजको अंश भागमा पर्ने निजको बाबुआमाको संयुक्त नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं.५४ को ज.वि. ०-३-० मध्येबाट पूर्वतर्फबाट ०-०-१० जग्गा रोक्का भएको देखिन्छ । अदालतको आदेशानुसार प्रतिवादीको अंश रोक्का भएकोमा म्यादी पुर्जीभित्र प्रतिवादी हाजिर हुन नआई म्याद गुजारी फरार रहेको भनी मिति २०६५।९।६ मा अ.बं. १९० नं. बमोजिम मुलतबी रहेको देखिन्छ । उक्त मुद्दा मिति २०६८।२।१६ मा मुलतबीबाट जागी रिट निवेदकले जबरजस्ती करणीको महलको ३(५) नं. बमोजिम कसुर गरेको ठहरी छ वर्ष कैद र पीडितलाई रू.२५,०००।- क्षतिपूर्ति भराई दिने र पीडितको रू.१३०००।- बराबरको धनमाल जबरजस्ती चोरी गरेको पुष्टि भएकोले चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम १ वर्ष ५ महिना १० दिन कैद भई जाहेरवालाले बिगोसमेत भरी पाउने ठहरी बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।३।९ मा फैसला भएको देखिन्छ । सोही मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको क्रममा रिट निवेदक पक्राउ परी ठहर भएबमोजिमको कैदी पुर्जी दिई कैदमा राखिएको भन्ने मिसिलबाट देखिएको छ ।
९. अब रिट निवेदकका नाउँमा सुरू अदालतबाट जारी भएको म्यादी पुर्जी रीतपूर्वक तामेल भएको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा उक्त तामेली म्याद हेर्दा उक्त म्याद २०६४।५।२८ मा तामेल भएको देखिन्छ । तामेली बेहोरा हेर्दा "प्रतिवादी भोला भन्ने राजकुमार थारू निजको घर ठेगानामा फेला नपरेकाले निजका बाबु कर्मा थारूले म्याद बुझिलिएको" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । आफ्नो नामको म्यादी पुर्जी आफ्नो बाबुले बुझेको हुँदा उक्त म्याद बेरितको भएको भन्ने रिट निवेदकको जिकिर सम्बन्धमा तत्कालीन मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. को व्यवस्था हेर्दा अदालतबाट जारी भएको म्यादी पुर्जी सम्बन्धित व्यक्ति चिनिने भए जहाँ फेला परे पनि निजलाई बुझाउन मिल्ने र सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरे वा नचिनेको भए निजको ठेगानामा घर डेरा पत्ता लगाई सम्बन्धित मानिस चिनी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्य वा सचिव र अरू स्थानीय भलाद्मी दुईजना रोहवरमा राखी निजको नाउँमा म्याद तामेल गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै म्यादमा लेखिएको व्यक्ति भेट नभए त्यसका उमेर पुगेका एकाघरका कुनै व्यक्तिलाई म्याद सूचना दिन सकिने र निजहरू पनि भेट नभए वा बुझी नलिए त्यसको घर डेराको ढोकामा सबैले देख्ने गरी टाँस तामेल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
१०. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले उक्त मितिमा तामेल भएको म्यादी पुर्जीको प्रक्रियालाई स्वीकार गरेको देखिएकाले त्यसतर्फ थप विचार गर्नु परेन । केबल आफ्ना नाउँको म्याद आफ्नो बाबुले बुझेको कार्य बेरितको भएको भन्ने नै निवेदकको कथन रहेको छ । माथि उल्लेख भएको अदालती बन्दोबस्तको ११० नं. अनुसार म्यादवाला सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरे उमेर पुगेका एकाघरका जुनसुकै व्यक्तिलाई म्याद तामेल गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त मुद्दामा निवेदकका नाउँमा जारी भएको म्याद निजको बाबुले बुझेको भन्ने तथ्यलाई रिट निवेदकले स्वीकार गरेको देखिन्छ । अर्कातर्फ आफू आफ्नो बाबुसँग कानूनी रूपमा छुट्टी भिन्न भएको भनी रिट निवेदकले देखाउन सकेको पाइँदैन । कानूनी रूपमा एकासगोलमा रहेको रिट निवेदकका बाबुले निवेदकका नाउँमा जारी भएको म्यादी पुर्जी आफ्नै हातले बुझिलिई सो तामेली म्यादमा अ.बं. ११० नं. ले निर्दिष्ट गरेका अन्य प्रक्रियासमेत पूरा भएको देखिएको अवस्थामा सो तामेली म्यादलाई बेरितको भन्न मिल्ने हुँदैन । मूल रूपमा अ.बं. ११० नं. ले नै म्यादवाला व्यक्ति फेला नपरेको अवस्थामा निजका एकासगोलको उमेर पुगेका जुनसुकै व्यक्तिलाई म्याद बुझाई तामेली प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने हुँदा उक्त मुद्दामा निवेदकका बाबु आफैँले म्याद बुझेको कुरालाई निवेदकले स्वीकारै गरेको अवस्थामा निवेदकका बाबुले बुझेको उक्त म्यादलाई त्यति मात्र आधारमा कानूनविपरीत भन्न मिल्दैन । त्यसका अतिरिक्त निवेदकको स्थायी वतनमा नै म्याद जारी भई तामेल भएको छ । आफ्नो वतन छुट्टै भएको वा आफ्नो नाउँको म्याद गलत व्यक्तिले बुझेको कारण म्याद बेरितको भएको भन्ने निवेदन दाबी होइन । रिट निवेदकले विपक्षी बनाएका निजका बाबु कर्मा थारूको लिखित जवाफमा यी रिट निवेदक घरायसी झगडा परी घरबाट अन्यत्रै बस्ने गरेको र आफूसँग छोराको कुनै सम्पर्क नभएको भन्ने जिकिर लिएको भए पनि त्यस्तो जिकिरलाई कानूनबमोजिम छुट्टी भिन्न भएको प्रमाण मान्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो जिकिरले अ.बं. ११० नं. को प्रयोजनका लागि कुनै अर्थ राख्ने हुँदैन ।
११. अर्कातर्फ उल्लिखित मुद्दामा यी निवेदकउपर अभियोग पत्र दायर भएपश्चात् निज फरार रहेको भनी सो मुद्दा अ.बं. १९० नं. बमोजिम मुलतबीमा रहेको अवस्था छ । मुलतबीमा राखिनु अघि अदालतको मिति २०६४।१०।२४ को आदेशानुसार निवेदकको अंश पनि रोक्का भएको अवस्था छ । सो अंश रोक्का राख्नु अघि रोक्का मुचुल्का भएको
देखिन्छ । मिति २०६५।५।२१ मा भएको उक्त अंश रोक्का मुचुल्का रिट निवेदकको घर ठेगानामा भएको देखिएको छ । तत्पश्चात् रिट निवेदकको अंश रोक्का गरिएको देखिन्छ । उक्त काम कारबाही गर्दा रिट निवेदकलाई जानकारी नभएको भन्ने
देखिँदैन । मूल रूपमा यी रिट निवेदक उल्लिखित मुद्दाको अनुसन्धानको क्रमदेखि नै फरार रहेको अवस्था छ । अभियोग पत्र दायर हुँदाका अवस्था एवम् मुद्दा मुलतबीमा रहेको अवस्थामा समेत निवेदकको उपस्थिति छैन । यसरी रिट निवेदकका एकासगोलका पिताले रिट निवेदकका नाउँमा जारी भएको म्यादी पुर्जी आफैँले बुझिलिई अंश रोक्का मुचुल्कालगायतका काम कारबाही भएको देखिएको सन्दर्भबाट रिट निवेदकउपर दायर भएको मुद्दाको जानकारी पाउने प्रयोजनका लागि उक्त कामकारबाही अपर्याप्त भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
१२. रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस एवम् बहसनोटमा समेत रिट निवेदकको नाउँको म्याद रिट निवेदकलाई बुझाउनुपर्ने, निजका बाबुले म्याद बुझेको कार्यबाट निवेदकको सुनुवाइको मौका प्राप्त गर्ने संवैधानिक एवम् कानूनी हकसमेत हनन् भएकोले उक्त मुद्दाको सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरी निवेदकलाई पुन: सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने जिकिर लिनुभएको सन्दर्भमा सुनुवाइको सिद्धान्त सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्थातर्फ हेर्दा नेपालको संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने, पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुने, पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्यादबाहेक चौबिस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने, त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमाबाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा नराखिने, तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी नहुने र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय नदिइने, कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने, कुनै पनि व्यक्ति विरूद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय नदिइने, कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरूद्ध साक्षी हुन बाध्य नपारिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुने, प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने कुरालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति प्रदान गरिएको पाइन्छ ।
१३. संविधानको धारा २० मा प्रत्याभूत मौलिक हकको अध्ययन गर्दा उक्त धाराको प्रत्येक उपधारामा उल्लेख भएका व्यवस्था कुनै न कुनै रूपमा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । अझ उपधारा (९) ले घोषित रूपमा स्वच्छ सुनुवाइलाई मौलिक हककै रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । सुनुवाइको सिद्धान्त मूल रूपमा प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तको मूल सार भनेको कुनै पनि व्यक्तिको हक अधिकार प्रतिकूलको काम कारबाही वा निर्णय गर्नुअघि निजलाई प्रतिरक्षा गर्न मनासिब अवसर दिइनु पर्छ भन्ने हो । फौजदारी कसुरको आरोप लागेको व्यक्तिको सन्दर्भमा यो सिद्धान्तको पालना अझ महत्त्वपूर्ण रूपमा गरिनु
पदर्छ । फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई निजउपर लागेको अभियोग बारेमा कुनै जानकारी नदिई वा निजलाई आफ्नो निर्दोषिताको प्रमाण पेस गर्ने मौका नै नदिई एकतर्फी रूपमा मुद्दाको कामकारबाही एवम् निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो काम कारबाही र निर्णयलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवम् सुनुवाइको सिद्धान्तअनुकूल भन्न मिल्दैन । स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त भनेको कुनै यान्त्रिक सिद्धान्त नभई स्वच्छ न्याय प्रदान गर्ने सारवान् माध्यम हो । यो सिद्धान्तको प्रयोग केबल औपचारिकता पूरा गर्नको लागि मात्र नभई आरोपित व्यक्तिलाई पूर्ण न्याय प्रदान गर्ने मार्गमा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन ।
१४. वस्तुत: संविधानमा उल्लेख भएको स्वच्छ सुनुवाइको हकअन्तर्गत सुनुवाइको मौका प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई कार्यरूप प्रदान गर्न विधायिकाले साबिक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ११० नं. मा कुनै पनि मुद्दामा समाह्वान, इतलायनामा, म्याद, सूचना तामेल गर्नुपर्ने र तामेल गर्न पठाउँदा एवम् तामेल गर्नुपर्दा के कस्तो कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अ.बं. ११० नं. को प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएका काम कारबाही एवम् निर्णय बदरभागी हुने भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतले विभिन्न मुद्दामा व्याख्या गरेको पाइन्छ । मूल रूपमा सुनुवाइको हक अहरणीय हक हो । यो हकको प्रचलन अनिवार्य रूपमा हुनैपर्छ परन्तु यो असीमित हक
होइन । सुनुवाइको सिद्धान्तको प्रयोगको पनि निश्चित सीमा हुन्छ । यो सिद्धान्तको पालना पनि कानूनबमोजिम नै हुने हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई आफू विरूद्धको मुद्दामा जानकारी पाउने हक हुने भन्नुको अर्थ त्यस्तो हकको उपभोग आफ्नो स्वार्थअनुकूल हुने होइन । अभियोग लागेको व्यक्तिलाई अ.बं. ११० नं. मा उल्लेख भएको प्रक्रियाअनुरूप म्याद सूचना तामेल गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था हो । तर एकपटक सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम रीतपूर्वक म्याद तामेल भएपछि पटकपटक म्याद तामेल गर्नुपर्ने भन्ने संविधानको धारा २० एवम् अ.बं. ११० नं. को उद्देश्य तथा मनसाय दुवै होइन । मूलत: एकपटक अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्याई म्याद तामेल गरी तदनुरूप मुद्दाको काम कारबाही अघि बढी निर्णयसमेत भइसकेको अवस्थामा यो अथवा त्यो नाउँमा त्यस्तो रीतपूर्वक तामेल भएको म्याद बदर गरी मुद्दाको कामकारबाहीलाई अन्यथा गरिने हो भने सम्पूर्ण न्यायिक काम कारबाही अन्योलपूर्ण र अनिश्चित हुन जान्छ । अदालतले कानूनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि उल्लङ्घन गरिएको वा त्यसको पालना नगरिएको अवस्थामा त्यसको वैधता परीक्षण गरी हेरी कानून प्रतिकूल भएको देखिएमा त्यस्तो काम कारबाही बदर गर्ने हो । कानूनबमोजिम भए गरेका काम कारबाही बदर गरिने हो भने न्यायिक अनिश्चितता भई सम्पूर्ण न्याय प्रणाली एवम् प्रक्रियामा गम्भीर आँच आउने
हुन्छ । यस्तो कार्यलाई वाञ्छित कार्य भन्न पनि
मिल्दैन । यस्तो कार्यलाई यस अदालतले कहिले पनि प्रश्रय दिएको छैन र दिन पनि मिल्दैन ।
१५. यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा यस अदालतले निवेदन दाबीलाई अस्वीकार गरी रिट खारेज गरेको पाइन्छ । ने.का.प. २०७१ अंक ११ नि.नं. ९२८४ मा प्रकाशित निवेदक मिचुङ गुरूङ विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको उक्त बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा "अदालतको फैसलाले ठहरेको कैद सजाय भुक्तान गर्नु निवेदकको दायित्व हो भने फैसलाले कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिबाट तोकिएको सजाय असुलउपर गरी कानूनी राज्यको अवधारणाबमोजिम जिम्मेवारी वहन गर्नु विपक्षी अदालतको दायित्व पनि हो । अदालतले ठहर गरेको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ । फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तले पनि सक्षम अदालतबाट एकपटक भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ । ...जिल्ला अदालतबाट जबरजस्ती करणी मुद्दामा निवेदकलाई ४ वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहर्याई भएको फैसला अन्तिम भई बसेको अवस्थामा सो फैसला कार्यान्वयनको क्रममा बेरूजु कैद लगत असुल गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि निवेदकलाई दिइएको कैदी पुर्जीमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिएको अवस्थामा कानूनसम्मत कैदी पुर्जीले निवेदकको संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्डुल गर्न र स्वेच्छापूर्वक सुनुवाइको मौका पाउने संवैधानिक हकमा आघात पुगेको भनी मान्न र अर्थ गर्न नमिल्ने" भनी व्याख्या भएको
पाइन्छ ।
१६. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा अंश रोक्का, सम्पत्ति रोक्का गर्दा पनि अनुपस्थित प्रतिवादीको हकमा निश्चित अवधिपछि कानूनबमोजिम फैसला गर्नुपर्ने भन्ने अ.बं. १९० नं. मा व्यवस्था रहेको छ । अभियोगपत्र दायर भएपश्चात् निवेदक प्रतिवादीको हकमा म्याद तामेल भई सुनुवाइको अवसर पनि धेरै अवधिसम्म हुँदाहुँदै पनि निवेदकले थाहा जानकारी नपाएको भन्ने जिकिर केबल अदालतको फैसलाअनुसारको सजायलाई छल्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । यसप्रकारको जिकिर सजायबाट उन्मुक्ति पाउने आधार हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थालाई प्रश्रय दिने हो भने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा एवम् फौजदारी कानूनी संयन्त्र निरर्थक र प्रयोजनहीन हुन पुग्दछ । अभियोग लागेको व्यक्ति कारबाही सजायबाट भागी हिँड्ने, न्यायिक कारबाहीमा सरिक भई निर्दोषिता भएको पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी नलिने र अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पक्राउ परेपछि रिट क्षेत्रको माध्यमबाट मुद्दाको समग्र प्रक्रिया एवम् कारबाहीलाई चुनौती दिने कार्य वाञ्छनीय हुन
सक्दैन । सुनुवाइको लागि पर्याप्त मात्रामा सूचना जानकारी कानूनी संयन्त्रबाट नै व्यवस्थित हुने हो । कानूनले तोकेको म्यादमा उपस्थित भई प्रतिवाद गर्ने अवसर अदालत र कानूनी प्रक्रियाको गल्तीको कारणले नभई निवेदककै व्यवहारबाट सो अवसर गुमाएको हुँदा यस अवस्थामा कानूनले निवेदकलाई सुविधा एवम् सहुलियत दिन मिल्ने देखिँदैन । यस सम्बन्धमा माथिका प्रकरणमा उल्लेख भइसकेको छ ।
१७. यसरी निवेदकको वास्तविक घर ठेगानामा जारी भएको निजको नामको म्याद निजकै पिताले स्थानीय प्रतिनिधिको रोहवरमा बुझेको देखिन्छ । सो तामेली प्रक्रियामा कुनैपनि सारभूत र कार्यविधिगत त्रुटि भएको देखिएको छैन । म्याद तामेली भएपश्चात् निवेदक अदालतमा उपस्थित नभएपछि निजका बाबु र आमाको नाउँको संयुक्त जग्गामध्ये निवेदकको अंश भागमा पर्ने जग्गा रोक्का गर्ने कार्यसमेत भएको छ । तत्पश्चात् कानूनको रीतबमोजिम फैसला भएको छ । अर्कातर्फ यी रिट निवेदक फैसला कार्यान्वयनको क्रममा डोरमार्फत पक्राउ परेपश्चात् उक्त मुद्दाको आफ्नो नाउँको म्यादी पुर्जी बदर हुनुपर्ने भनी निजले जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेकोमा सो अदालतबाट निजको नामको म्याद निजको बाबुले बुझेको मिति २०६४।५।२८ भन्दा अगाडि आफ्नो बाबुसँग छुट्टीभिन्न भई बेग्लै वतनमा बसोबास गरेको देखिने कानूनी प्रमाण नहुँदा सो तामेली म्याद बेरितको भन्न नमिल्ने आदेश भएकोमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासबाट समेत सदर भई रिट निवेदकले चुनौती दिएको तामेली म्याद सम्बन्धमा साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दुई तहको अदालतबाट परीक्षण भई उक्त दाबी अस्वीकार भएको अवस्था छ । उल्लिखित सन्दर्भमा उक्त कामकारबाहीलाई बदर गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था देखिन आएन ।
१८. उल्लिखित प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकका नाउँमा जारी भएको म्यादी पुर्जीमा कुनै त्रुटि नदेखिएको, सो म्याद रिट निवेदकका एकासगोलका बाबुले आफ्नै हातले बुझेको देखिएको र उक्त तामेली प्रक्रिया अ.बं. ११० नं. ले निर्देश गरेको प्रक्रियाअनुरूपकै देखिएको सन्दर्भमा निवेदकलाई स्वच्छ सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गरिएको भन्न मिल्ने नदेखिँदा रिट निवेदकलाई संविधान र कानून प्रदत्त स्वच्छ सुनुवाइको हकबाट वञ्चित गरिएको भन्ने रिट निवेदन दाबी एवम् निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीको बहससँग सहमत हुन सकिएन । अदालतबाट कानूनले निर्देश गरेबमोजिमको कार्यविधि पालना गरी कानूनले तोकेअनुसार नै सुनुवाइको मौका प्रदान गरी ठहर गरिएको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पक्राउ गरी कैदी पुर्जी दिई कैदमा राखिएको कार्यउपर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट आकर्षित हुन नसक्ने भएकाले निवेदन दाबीका सम्बन्धमा थप विचार गरिरहनु परेन ।
१९. तसर्थः माथि विवेचित तथ्य, कानूनी व्यवस्था एवम् न्यायिक सिद्धान्तसमेतबाट निवेदकलाई कानूनबमोजिम सुनुवाइको मौका प्रदान गरी भएको फैसलाअनुसार निजलाई ठहरेको कैद सजाय कार्यान्वयनको क्रममा कैदमा राखेको देखिएकाले उक्त कार्य कानून प्रतिकूल नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.टंकबहादुर मोक्तान
इजलास अधिकृतः भरतकुमार दहाल
इति संवत् २०७६ साल असार २९ गते रोज १ शुभम् ।