निर्णय नं. १०२९४ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
आदेश मिति : २०७४।८।१२
०७४-WO-०१९०
मुद्दाः- उत्प्रेषण
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८ (साबिक ३१) बागबजार स्थित नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि. को अख्तियार प्राप्त ऐ. बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत पाटनसमेत
"संवैधानिक प्रश्न" भित्र "कानूनी प्रश्न" सन्निहित हुने र कानूनी प्रश्नमा संविधानको आयामसमेत हुने हुँदा केही थप शब्दावलीहरू प्रयोग भयो भन्दैमा उच्च अदालतलाई धारा १४४(१) अन्तर्गत र सर्वोच्च अदालतलाई धारा १३३(२) द्वारा प्रदत्त अधिकार सारभूत रूपमा फरक रहेछ भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.२)
वस्तुत: रिटको अधिकार क्षेत्रले पूर्ण समर्पण खोज्दछ । यो विशेष वा एकल रूपले प्रयोग हुने क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) हो । यसको अर्थ, यदि कुनै पक्षले दुईमध्ये कुनै क्षेत्राधिकार रोजी रिट निवेदन लिएर गएको छ भने सो विषयको अन्तिम निर्णय नभएसम्म पक्षहरू सोही अदालतबाट न्याय प्राप्त गर्ने प्रतिक्षामा रहनु पर्छ भन्ने देखिने ।
रिटको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उच्च अदालतले हेरेको कुनै विवादमा सो अदालतले गरेको अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था नदेखिने ।
रिटको क्षेत्राधिकार तथ्यको निरूपण गरिने सामान्य क्षेत्राधिकार होइन । संविधान प्रदत्त हकमा आक्रमण भएको, उपचारविहीनताको अवस्था बनेको वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमा न्याय मरेको वा न्यायमा विचलन भएको अवस्थामा आकर्षित हुने ।
(प्रकरण नं.३)
न्यायमा विचलन आएको अवस्था भई हस्तक्षेप गर्नु अत्यावश्यक भएको अवस्थामा बाहेक उच्च अदालतले गरेका अन्तरिम वा अन्तरकालीन प्रकृतिका आदेशमा उनीहरूको न्यायिक विवेकमा नै प्रभाव पर्ने गरी प्रयोग गरिनु औचित्यको दृष्टिबाट समेत विवेकपूर्ण नहुने ।
(प्रकरण नं.८)
न्यायिक स्वायत्ततालाई माथिल्लो तहको अदालतले हरदम सम्मान गर्नुपर्छ । यसो नगरी स-साना कार्यविधिगत वा अन्तरिम प्रकृतिको आदेशमा माथिल्लो तहको अदालतले पुन: असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्ने हो भने न्यायिक स्वायत्तता मर्न जान्छ र सबै अधिकार माथिल्लो अदालतमा केन्द्रीकृत हुन पुग्ने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रूद्रप्रसाद पोख्रेल, श्री गोविन्द शर्मा बन्दी र श्री समिर शर्मा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सोमनाथ सापकोटा, श्री विमल सुवेदी र श्री मेघराज पोखरेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छः-
रिट निवेदन बेहोरा
हिमालयन क्यापिटल मार्केट्स एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. र नेपाल पावर डेभलपमेन्ट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. ले बैंकसँग कर्जा कारोबार गरेको, कर्जा सर्त बन्दोबस्तबमोजिम समयमा कर्जा चुक्ता गर्न नसकेकोले मिति २०७१/१/२१ मा सम्झौता भए तापनि उक्त सम्झौताबमोजिम समेत विपक्षीबाट कार्य हुन नसकेको अवस्था थियो, छ । विपक्षीले सम्झौता गर्दा विपक्षीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको कुमारी विल्डर्स एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. को समेत कर्जा राफसाफ गर्ने सहमति गरेको थियो । तर विपक्षीको कम्पनी कुमारी विल्डर्सको कर्जा राफसाफमा सफा हातका साथ सहयोग नगरेको र सोको कर्जा आजका मितिसम्म राफसाफ नगरी करिब १५ करोड कर्जा बाँकी नै रहेको अवस्था छ । कुमारी विल्डर्सले आफ्नो कर्जा यथासमयमा राफसाफ नगरेपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम उक्त कम्पनीको कर्जा सुरक्षण धितो जमानत बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा सकार गरी लिएको छ । कुमारी विल्डर्सले आफ्नो कर्जाको सम्बन्धमा विवाद जनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हिसाब निर्क्यौल गरी कर्जा राफसाफ गराई बढी भएको रकम फिर्ता गराई पाउँ भन्ने ०७३-CP-०७२७ मुद्दा दर्ता गरी हाल विचाराधीन रहेको छ । निवेदक बैंकले विपक्षी ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न पर्याप्त समय प्रदान गर्दासमेत कर्जा चुक्ता नगरी कर्जा तिर्ने बुझाउने कार्यबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ की भनी विभिन्न बहाना बनाई विभिन्न अदालतमा ०६९-WO-०१९७, ०६९-WO-११६७ निषेधाज्ञा निवेदन लिई गएको अवस्था छ । सो निवेदन सम्बन्धित अदालतबाट खारेज भई बैंकको कर्जा असुली प्रक्रियामा चालिएका कदमहरूलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरिसकेपश्चात् एकपटक विवाद परी अन्त्य भइसकेको विषयमा पुनः सोही विषयमा मुद्दा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।
विपक्षीहरूले उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषणसमेतको निवेदन दर्ता गराई बैंकले रोक्का गरी राखेको विपक्षीहरूको नाममा रहेको नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लि. को १०,८५,६८६ कित्ता सेयर फुकुवा गरिपाउन मागदाबी लिएको निवेदन ०७४-WO-०१८० मा अन्तरिम आदेशसहित छलफलका लागि झिकाइएको र छलफल हुँदा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४/५/१५ मा अहिले नै निवेदकको मागदाबीअनुसार नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको १०,८५,६८६ कित्ता सेयर हाललाई रोक्का नगर्नु नगराउनु भनी मिति २०७४/५/८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने गरी आदेश भएको रहेछ । निवेदक र विपक्षीहरूबिच कर्जा राफसाफसम्बन्धी करारमा भएका प्रावधानहरूको विवादमा करार ऐन, २०५६ बमोजिम साधारण क्षेत्राधिकारबाट उपचार खोज्नु पर्नेमा असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेजयोग्य छ । विपक्षीहरू हिमालयन क्यापिटल मार्केट्स एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि., नेपाल पावर डेभलपमेन्ट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. र कुमारी विल्डर्स एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी एकै समूह (एन वि ग्रुप) अन्तर्गतका कम्पनी भएको र २०७१/१/२१ को सम्झौताको प्रकरण नं. ५ ले कुमारी विल्डर्स एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीलगायत अन्य कम्पनीको बक्यौतामा समेत उक्त सेयर बिक्री गरी बक्यौता असुल गरिने कुरामा बैंक र उल्लिखित दुवै विपक्षीबिच सहमति भएको छ । विपक्षीहरूले बैंकसँग कर्जा कारोबार गरेको, कर्जा यथासमयमा चुक्ता नगरी हालसम्म कर्जा राफसाफसमेत नभएको, कानूनत: धितोमा रहेको सम्पत्तिबाट कर्जा असुलउपर गर्न पाउने प्रस्ट अधिकार प्रचलित कानूनबमोजिम बैंकलाई प्रदान गरेको, विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गरेको तथ्य करार ऐनसँग सम्बन्धित रहेको अवस्थामा सामान्य क्षेत्राधिकारबाट जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्नेमा असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी दिएको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनबाट पहिले नै रोक्का भएको सेयर हाल उक्त सेयर रोक्का नगर्नु नगराउनु भनी भएको मिति २०७४/५/१५ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने
हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी उच्च अदालत पाटनको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु होला । साथै मिति २०७४/५/१५ मा उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग भएकोले दुवै पक्षको जिकिर सुनी त्यसतर्फ आदेश गर्न मनासिब भएबाट छलफलको लागि मिति २०७४/६/२२ को पेसी तोकी सोको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिई उक्त मितिसम्मको लागि २०७४/५/१५ को उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु होला भन्ने यस अदालतको मिति २०७४/६/२ को आदेश ।
लिखित जवाफ बेहोरा
उच्च अदालत पाटनमा चलेको रिट नं. ०७४-WO-०१८० को उत्प्रेषणसमेत निवेदनमा दुवै पक्षको छलफलपछि मिति २०७४/५/१५ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश अन्तिम प्रकृतिको आदेश नभई तत्कालका लागि जारी भएको आदेश मात्र भएको र सो विवादको अन्तिम निर्णय उच्च अदालत पाटनबाट उक्त रिट निवेदनमा हुने अन्तिम आदेशबाट हुने हुँदा साधिकार निकायमा दायर भई विचाराधीन निवेदनमा भएको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सोही अदालतबाट अन्तिम निरूपण हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने दूषित मनसायका साथ दायर भएको विपक्षीको रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ । कर्जा चुक्ता भइसकेको कर्जा लगानीको सम्बन्धमा अनिवार्य रूपमा फुकुवा गरी दिनुपर्ने धितो फुकुवा नगरिदिएउपर अधिकारप्राप्त उच्च अदालत पाटनसमक्ष परेको उत्प्रेषणसमेतको निवेदनमा जारी भएको अन्तरिम आदेश बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन मूल मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी दायर गरेको प्रस्तुत निवेदन खारेज भागी
छ । साथै कर्जा लगानी राफसाफका विषयमा अन्तिम सुनुवाइ गरी आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार उच्च अदालत पाटनलाई नै रहेको अवस्थामा मातहतको उच्च अदालत पाटनको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने मनसायका साथ दायर भएको रिट निवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरू हिमालयन क्यापिटल मार्केट्स एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. र नेपाल पावर डेभलपमेन्ट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. को संयुक्त लिखित जवाफ ।
कानून व्यवसायीको बहस
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रूद्रप्रसाद पोख्रेल, श्री गोविन्द शर्मा बन्दी र श्री समिर शर्माले विपक्षी हिमालयन क्यापिटल मार्केट्स एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. र नेपाल पावर डेभलपमेन्ट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.ले बैंकसँग कर्जा कारोबार गरेकोमा समयमा कर्जा चुक्ता गर्न नसकेकोले मिति २०७१/१/२१ मा सम्झौता भएको थियो । यस्तो करारीय विषयमा रिट निवेदन लिने र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कार्य विपक्षी अदालतबाट भएको छ । निवेदक र विपक्षीहरूबिच कर्जा राफसाफसम्बन्धी करारमा भएका प्रावधानहरूको विवादमा करार ऐन, २०५६ बमोजिम साधारण क्षेत्राधिकारबाट उपचार खोज्नु पर्ने हुन्छ । विपक्षीहरू हिमालयन क्यापिटल मार्केट्स एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि., नेपाल पावर डेभलपमेन्ट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. र कुमारी विल्डर्स एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी एकै समूह (एन वि ग्रुप) अन्तर्गतका कम्पनी भएको र २०७१/०१/२१ को सम्झौताको प्रकरण नं. ५ ले कुमारी विल्डर्स एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीलगायत अन्य कम्पनीको बक्यौतामा समेत उक्त सेयर बिक्री गरी बक्यौता असुल गरिने कुरामा बैंक र उल्लिखित दुवै विपक्षीबिच सहमति भएको छ । विपक्षीहरूले बैंकसँग कर्जा कारोबार गरेको, कर्जा यथासमयमा चुक्ता नगरी हालसम्म कर्जा राफसाफसमेत नभएको, कानूनतः धितोमा रहेको सम्पत्तिबाट कर्जा असुलउपर गर्न पाउने प्रस्ट अधिकार प्रचलित कानूनबमोजिम बैंकलाई प्रदान गरेको, विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गरेको तथ्य करार ऐनसँग सम्बन्धित रहेको अवस्थामा सामान्य क्षेत्राधिकारबाट जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्नेमा असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी दिएको निवेदनमा पहिले नै सेयर रोक्का भइरहेको अवस्थामा हाल उक्त सेयर रोक्का नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७४/५/१५ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी हिमालयन क्यापिटल मार्केट्स एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. र नेपाल पावर डेभलपमेन्ट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.का तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सोमनाथ सापकोटा, श्री विमल सुवेदी र श्री मेघराज पोखरेलले उच्च अदालत पाटनमा चलेको रिट नं.०७४-WO-०१८० को उत्प्रेषणसमेतको निवेदनमा दुवै पक्षको छलफलपछि मिति २०७४/५/१५ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश अन्तिम प्रकृतिको आदेश नभई तत्कालका लागि जारी भएको आदेश मात्र हो । सो विवादको अन्तिम निर्णय उच्च अदालत पाटनको अन्तिम आदेशबाट हुने हुँदा साधिकार निकायमा दायर भई विचाराधीन निवेदनमा भएको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सोही अदालतबाट अन्तिम निरूपण हुने नै हुँदा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको अवस्था
छ । संविधानको धारा १३३(२)(३) र धारा १४४ ले वस्तुत: एउटै कुरालाई समेटेको छ । प्रस्तुत रिटमा कुनै संवैधानिक प्रश्न उठाइएको छैन । तसर्थ एउटै विषयमा दुईवटा निकायले रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
यस अदालतको आदेश
प्रस्तुत रिट निवेदनका पक्षहरूको कथन एवं विद्वान् अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
१. सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको धारा १३३(२) र (३) अन्तर्गत र उच्च अदालतलाई धारा १४४(१) र (२) अन्तर्गत प्रदान गरिएको रिटको क्षेत्राधिकारको प्रकृति के कस्तो हो ?
२. उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत दुवैमा रिट लाग्ने स्थितिमा उच्च अदालतमा रिट दिएकोमा उच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेशउपर सोही विषय वस्तुमा सर्वोच्च अदालतमा रिट लाग्छ वा लाग्दैन ?
३. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?
पहिलो प्रश्नको निरूपण गर्नुअघि रिटको विषयवस्तुबारे सङ्क्षेपमा स्पष्ट गर्नु पर्ने देखियो । सोतर्फ हेर्दा निवेदक र विपक्षीहरूबिच मिति २०७१।१।२१ मा भएको सम्झौताको कार्यान्वयन विषयमा विवाद परेको र सोही विषयमा विभिन्न अदालतमा मुद्दाहरू परेको पनि देखिन्छ । पछिल्लो पटक उच्च अदालत पाटनमा नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लि.का सेयर रिट निवेदक कम्पनीहरूलाई फिर्ता नगरी दिएकाले सो फिर्ता नदिने निर्णय बदर गरी फिर्ता दिनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग लिई हालका विपक्षी हिमालयन क्यापिटल मार्केट्स एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. र नेपाल पावर डेभलभमेन्ट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.को रिट निवेदन परेको र सो रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।५।१५ मा निवेदकको माग दाबीअनुसार नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लि. को १०,८५,६८६ कित्ता सेयर हाललाई रोक्का राख्ने गरी भएको निर्णय र सो आधारमा भएको काम कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको देखियो । सो अन्तरिम आदेशउपर हालका रिट निवेदकले यस अदालतमा निवेदन दिई यस अदालतबाट मिति २०७४।६।२ मा उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको अवस्था देखियो । यसरी हेर्दा विपक्षीहरूद्वारा उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट नं. ०७४-WO-०१८० को रिट निवेदन र यी रिट निवेदकले यस अदालतमा दायर गरेको ०७४-WO-०१९० प्रस्तुत रिट निवेदन प्रकारान्तरले एकै विषयसँग सम्बन्धित देखियो ।
२. उपर्युक्त सन्दर्भमा अब पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा, यो प्रश्नको निरूपण नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थाहरू, रिटसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तहरूको आलोकमा गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४६ मा संवैधानिक उपचारको हकबारे उल्लेख गर्दै "यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिएबमोजिम संवैधानिक उपचारको हक हुनेछ" भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसबाट धारा १३३ वा १४४ मा गरिएको उपचारसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको प्रमुख उद्देश्य मौलिक हकको प्रचलन रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन संविधानको धारा १३३(२) र (३) तथा धारा १४४ को उपधारा (१) र (२) सँग सम्बन्धित देखिन्छ । उक्त धाराहरूमा रिट निवेदन लाग्ने आधारहरू एउटै छन् । धारा १३३(२) र १४४(१) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार "संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको" प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतलाई हुने हदसम्म संवैधानिक व्यवस्थाहरू समान छन् । धारा १३३(२) र (३) तथा धारा १४४(१) र (२) को तुलनात्मक अध्ययन गर्दा फरक केही शब्दावलीमा मात्र गरिएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि कस्तो प्रश्नको निरूपण गर्ने अधिकार हुने भन्ने सन्दर्भमा धारा १३३(२) मा "संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ भने धारा १४४(१) मा "कानूनी प्रश्न" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । त्यसैगरी धारा १३३(२) मा "उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवादको टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ भने धारा १४४(१) मा सो केही नभनी "कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ" भनिएको छ । यसरी धारा १३३(२) र १४४(१) मा केही शब्दावलीहरू फरक रहे पनि सारमा त्यति ठूलो विभेद रहेको देखिँदैन । सिद्धान्तत: रिटको अधिकार असाधारण अधिकार
हो । रिटको अवधारणाको विकास नै "विशेषाधिकार रिट (prerogative writs)" को रूपमा भएको कुरालाई नबिर्सने हो भने जे शब्दावली प्रयोग गरे पनि सारभूत रूपमा रिटको आदेश जारी गर्ने अधिकार "असाधारण अधिकार" नै हो । यस्तो अधिकारभित्र उपयुक्त किसिमको उपचारको तर्जुमा गर्ने अर्थात् "उचित उपचार प्रदान गर्ने" अन्तरनिहित अधिकार अदालतलाई प्राप्त हुन्छ । त्यसैगरी अदालतबाट जारी गरिने आदेशको प्रयोजन "विवादको टुङ्गो लगाउने" नै हो । यसका साथै "संवैधानिक प्रश्न" भित्र "कानूनी प्रश्न" सन्निहित हुने र कानूनी प्रश्नमा संविधानको आयामसमेत हुने हुँदा केही थप शब्दावलीहरू प्रयोग भयो भन्दैमा उच्च अदालतलाई धारा १४४(१) अन्तर्गत र सर्वोच्च अदालतलाई धारा १३३(२) द्वारा प्रदत्त अधिकार सारभूत रूपमा फरक रहेछ भन्न मिल्ने देखिएन । शब्दावलीमा फरक देखिए पनि सारमा दुवै अधिकार एकै प्रकृतिको रहेछ भन्नु पर्ने हुन आयो । हो, प्रभावको दृष्टिबाट भने सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतलाई फरक फरक क्षेत्राधिकार रहेको अवस्था देखिन्छ । प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको जुन बन्देज उच्च अदालतको हकमा छ त्यस्तो बन्देज सर्वोच्च अदालतको हकमा
छैन । सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्रको कुनै पनि निकाय वा अधिकारीको नाममा आदेश जारी गर्न सक्छ भने उच्च अदालतको हकमा कम्तीमा पनि मूल रूपमा निर्णय गर्ने र आदेश कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी सो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्रको हुनु आवश्यक हुन्छ । यद्यपि संविधानमा स्पष्ट रूपमा सो सीमा कोरिएको छैन तर यो न्यायिक अनुशासन र मर्यादाको विषय हो । यसलाई नाघ्दा न्यायिक अराजकताको सृजना हुन्छ भन्ने कुरालाई उच्च अदालतहरूले बिर्सन मिल्दैन ।
३. अब उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत दुवैमा रिट निवेदन लाग्ने स्थितिमा उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको अवस्थामा सो अदालतले रिट निवेदनको कारबाहीको क्रममा गरेको अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेशउपर यस अदालतमा रिट लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने दोस्रो प्रश्नबारे विचार गरौं । वस्तुत: रिटको अधिकार क्षेत्रले पूर्ण समर्पण खोज्दछ । यो विशेष वा एकल रूपले प्रयोग हुने क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) हो । यसको अर्थ, यदि कुनै पक्षले दुईमध्ये कुनै क्षेत्राधिकार रोजी रिट निवेदन लिएर गएको छ भने सो विषयको अन्तिम निर्णय नभएसम्म पक्षहरू सोही अदालतबाट न्याय प्राप्त गर्ने प्रतिक्षामा रहनु पर्छ भन्ने हो । त्यसै कारणले न्याय प्रशासन ऐनको दफा १५(१) मा मुद्दामा गरिएको अन्तरकालीन आदेशउपर मात्र सामान्यतयाः एक तहमाथि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ । रिटको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उच्च अदालतले हेरेको कुनै विवादमा सो अदालतले गरेको अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था देखिँदैन । संविधानको धारा १४४(१)(२) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१) अन्तर्गत हेरिएको निवेदनमा उच्च अदालतबाट भएको अन्तिम आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने र त्यस्तो आदेशउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ अन्तर्गत नभई दफा १२ मा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्न सकिन्छ । रिटको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उच्च अदालतले हेरेको विवादमा पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार आकर्षित नभई दोहोर्याउने क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासले सुन्दर कार्की विरूद्ध रामेश्वर मानन्धरको उत्प्रेषण / परमादेशको रिट निवेदन (०७३-FN-०३४६; ०७३-CI-०९४६) सँग सम्बन्धित विषयमा मिति २०७३।११।५ मा व्याख्यासमेत गरिसकेको छ । यसको अर्थ के हो भने हामीहरूले अपनाएको परिपाटीअन्तर्गत उच्च अदालतले संविधानको धारा १४४ अन्तर्गत हेरेको विवादमा "गम्भीर संवैधानिक वा कानूनी त्रुटि भएको अवस्था" वा "सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजिरको पालना नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरेको", वा "सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको वा बालक, महिला, अपाङ्ग वा वृद्धहरूको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकि इन्साफमा तात्त्विक असर परेको" विषयमा मात्र दोहोर्याउने क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पक्ष यस अदालतमा प्रवेश गर्न सक्छ । अत्यन्त अपवादात्मक स्थिति अर्थात् न्यायमा विचलन (Miscarriage of justice) भएको अवस्थामा बाहेक उच्च अदालतले रिट निवेदनको सन्दर्भमा गरेको अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेशउपर यस अदालतमा निवेदन लाग्दैन; सो आदेश अन्तिम
हुन्छ । यो दृष्टिकोण रिटको सैद्धान्तिक अवधारणाअनुकूल पनि छ । रिटको क्षेत्राधिकार तथ्यको निरूपण गरिने सामान्य क्षेत्राधिकार होइन । संविधान प्रदत्त हकमा आक्रमण भएको, उपचारविहीनताको अवस्था बनेको वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमा न्याय मरेको वा न्यायमा विचलन भएको अवस्थामा आकर्षित हुने क्षेत्राधिकार हो । त्यसैले पनि सामान्य प्रकृतिको विवादमा पुनरावेदन हेरेजस्तो गरी तह तहका अदालतमा उठाउने कुरालाई निरूत्साहित गरी निर्णयको अन्तिमता (Finality of judgment) को सिद्धान्तलाई कडाई साथ पालना गरिनु पर्ने कुरालाई रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोगमा अनुशरण गरिनु पर्ने
हुन्छ । सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासको माथि उल्लिखित मिति २०७३।११।५ को आदेशको अन्तरनिहित भाव पनि त्यही हो भन्ने देखिन्छ ।
४. रिटको क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा प्राङ्न्यायको सिद्धान्त (Principle of res judicata) लाई अदालतहरूले विशेष सतर्कतापूर्वक
हेर्नुपर्दछ । रिटको क्षेत्राधिकार लामो समय प्रयोग गरी रहेका मुलुकहरू र हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि यी सिद्धान्तको अनुशरण गरिएको पाइन्छ । उच्चतम न्यायालयले Daryao and Others Vs The State of U.P & Others को मुद्दामा यो विषयमा विस्तृत विवेचना गर्दै केही सिद्धान्तहरू प्रतिपादित गरेको छ:
Where the petition under Art. 226 is considered on the merits as a contested matter and dismissed by the High Court, the decision pronounced is binding on the parties unless modified or reversed by appeal or other appropriate proceedings under the Constitution;
It would not be open to a party to ignore the said judgment and move this Court under Art. 32 by an original petition made on the same facts and for obtaining the same or similar orders or writs.
५. माथि उल्लिखित रिटमा उच्चतम न्यायालयको निर्णयको सार पनि उच्च अदालतले विवादको तथ्यमा प्रवेश गरेर निर्णय गरेको छ भने विवादको टुङ्गो लागेको मान्नु पर्छ र सोही विवादमा पुनरावेदन वा पुनरावेदनको अनुमतिको मार्ग (भारतमा अनुमतिको मार्ग उपलब्ध छ) बाट सो फैसलामा परिवर्तन गरिएमा बाहेक सोही विषयवस्तुमा पुन: धारा ३२ अन्तर्गत उच्चतम न्यायालयमा रिट लाग्छ भन्नु प्राङ्न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन्छ भन्ने हो ।
६. अब प्रश्न उठ्छ धारा १४४(१) र (२) अन्तर्गत उच्च अदालतले हेरी निरूपण गरेको विषयवस्तुमा सोही पक्षको विरूद्ध धारा १३३(२) र (३) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लाग्ने कुरालाई प्राड्न्यायको सिद्धान्तले छेक्छ भने उच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा जारी भएको अन्तरिम आदेश वा अन्तरिम आदेश जारी गर्न इन्कार गरिएको विषय वा कुनै अन्तरकालीन आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा रिट लाग्छ त ? यो प्रश्नको निरूपण गर्न सर्वप्रथम अन्तरिम आदेश वा अन्तरकालीन आदेशको प्रकृतिको विवेचना गर्नु पर्ने हुन्छ । सिद्धान्तत: अन्तरिम आदेशको उद्देश्य विवादको विषयवस्तुलाई यथास्थितिमा राखी सम्भावित असुविधा वा अपूरणीय क्षतिलाई रोक्ने हो भने अन्तरकालीन आदेशको उद्देश्य विवादको अन्तिम निरूपणलाई सहजीकरण गर्ने हो । यी दुवै आदेशहरूको समयसीमा र प्रभाव विवादको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कायम रहने हो । यस्तोमा उच्च अदालतको तहमा विवाद रहेको स्थितिमा उच्च अदालतको तहभित्रै कानूनबमोजिम पुनरावलोकन गर्नेबाहेक बाह्य तहबाट सामान्यतया हेरिने र हस्तक्षेप गर्ने अवस्था रहँदैन ।
७. यही कुरालाई दृष्टिगत गरेर नै न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ मा, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ मा "मुद्दा" भन्ने शब्दावली प्रयोग गरी रिट क्षेत्रबाट हेरिएको विवादमा भएको अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेशलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतको क्षेत्राधिकारबाट बाहिर राखिएको देखिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा पनि जब धारा १४४ अन्तर्गत उच्च अदालतले हेरेको विवादमा भएको निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन नलागी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ अन्तर्गत सीमित आधारमा दोहोर्याई हेर्ने क्षेत्राधिकार मात्र आकर्षित हुन्छ र पुन: सोही विषयवस्तुमा सोही पक्षहरूउपर रिट निवेदन दिने कुरालाई प्राड्न्यायको सिद्धान्तले छेक्छ भने अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेशउपर रिट निवेदन दिने कुरालाई पनि सोही सिद्धान्तले अनुमति दिँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
८. उच्च अदलतले दिएको अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेशउपर त्यही विषयवस्तुमा सर्वोच्च अदालतमा रिट लाग्दैन भन्नुमा अर्को कारण पनि छ । धारा १३३(२) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार रिटको निवेदन मौलिक हकको प्रचलनमा वा वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएमा वा सो प्रभावकारी नभएमा लाग्ने हो । अदालतमा विचाराधीन विवादमा भएको अन्तरिम आदेश तात्कालिक प्रकृतिको हुने हुँदा उपचारविहीनताको स्थिति रहेको मान्न नमिल्ने हुन्छ । यस स्थितिमा संविधानको धारा १४४(१) अन्तर्गत विचाराधीन विवादमा भएको आदेशले धारा १३३(२) को सर्तहरू पूरा गर्छ र अदालतले असाधारण अधिकारको प्रयोग सहज रूपमा गर्नुपर्छ भन्न सामान्यतः मिल्ने देखिँदैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा बाहेक रिटको क्षेत्राधिकार सामान्यतः स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार हो भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गर्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक आत्मसंयमको दृष्टिकोण अङ्गीकार गर्नु नै वाञ्छनीय हुन्छ । न्यायमा विचलन आएको अवस्था भई हस्तक्षेप गर्नु अत्यावश्यक भएको अवस्थामा बाहेक उच्च अदालतले गरेका अन्तरिम वा अन्तरकालीन प्रकृतिका आदेशमा उनीहरूको न्यायिक विवेकमा नै प्रभाव पर्ने गरी प्रयोग गरिनु औचित्यको दृष्टिबाट समेत विवेकपूर्ण हुँदैन ।
९. निष्कर्षमा पुग्नुअघि यो विषयलाई अझै अर्को दृष्टिबाट पनि हेर्नु आवश्यक देखिन्छ । संविधानत: अदालतहरू आफूसमक्ष परेको विवादमा उपयुक्त कार्यविधि तय गरी विवादको निरूपण गर्न स्वायत्त हुन्छन् । न्यायिक स्वायत्ततालाई माथिल्लो तहको अदालतले हरदम सम्मान गर्नुपर्छ । यसो नगरी स-साना कार्यविधिगत वा अन्तरिम प्रकृतिको आदेशमा माथिल्लो तहको अदालतले पुन: असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्ने हो भने न्यायिक स्वायत्तता मर्न जान्छ र सबै अधिकार माथिल्लो अदालतमा केन्द्रीकृत हुन पुग्छ । यो न्यायमा सहज पहुँचको दृष्टिबाट प्रत्युत्पादक हुन पुग्छ । सर्वोच्च अदालत मातहत अदालतहरूको अभिभावक मात्र हो, न्यायको विषयमा दखलकर्ता होइन । न्यायिक आत्मसंयम् यसको पनि धर्म हो । स-साना जिकिरमा हस्तक्षेप गर्दा तल्ला अदालतले निर्भिकतापूर्वक कार्य गर्न सक्दैनन् । त्यसैले न्यायापालिकाको तहगत स्वायत्तता र क्षेत्राधिकार विभाजनको सिद्धान्तसमेतसँग मेल नखाने गरी सर्वोच्च अदालतले व्यवहार गर्नु हुँदैन ।
१०. उपर्युक्त सन्दर्भमा अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नबारे विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले यस अदालतमा उठाएको विवाद र विपक्षीहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट ०७४-WO-०१८० मा उठाएको विवाद "नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको १०,८५,६८६ कित्ता सेयर फिर्ता नदिई रोक्का राख्न मिल्छ वा मिल्दैन" भन्ने नै रहेको देखियो । यस्तो विषयमा उच्च अदालत पाटनबाट सो रिट निवेदनका विपक्षीबाट सेयर कित्ता फिर्ता नदिई रोक्का राख्ने भनी गरेको निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नु भन्नेसम्म आदेश भएको पाइयो । उच्च अदालत पाटनमा चलेको सो विवादमा अन्तिम निरूपण हुन बाँकी नै देखिएको र सो आदेशबाट घोर अन्याय हुन गई न्यायमा विचलन (miscarriage of justice) भएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा उच्च अदालतमा नेपालको संविधानको धारा १४४(१) र (२) अन्तर्गत विचाराधीन रहेको विषयमा सो विवादको अन्तिम रूपमा टुङ्गो नलाग्दै नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) अन्तर्गत यस अदालतबाट हेर्नु नेपालको संविधानको मर्म एवं न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन जाने देखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानूसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा
इजलास अधिकृतः- विकास श्रेष्ठ / शिवप्रसाद आचार्य
इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर १२ गते रोज ३ शुभम् ।