निर्णय नं. १०२९८ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलाश
माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
आदेश मिति : २०७४।७।३०
०७०-WO-०५७७
मुद्दाः- उत्प्रेषण
निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका स्थित न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल) को तर्फबाट अधिकारप्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत सोही संस्थाको उपाध्यक्ष अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर किसिमको सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूका लागि नयाँ र अस्थायी अनुमति पाएका पुरानो भनी निर्देशिकामा नै गरिएको फरक फरक व्यवस्थाले एकातिर साबिकदेखि अस्थायी अनुमति पाई सञ्चालन गरी आएका संस्थालाई अझै अस्थायी रूपमै सञ्चालन गर्न दिनु र यसरी सञ्चालन गर्न प्रत्येक वर्ष नवीकरणको व्यवस्था गर्नुबाट तोकिएको अधिकतम अवधिभित्र पटकपटकको नवीकरणको व्यवस्थाले अप्रत्यक्ष रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन सक्नेतर्फ सङ्केत गर्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री माधवकुमार बस्नेत र श्री कृष्णप्रसाद पोखरेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेश कटुवाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
आदेश
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) नं. बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ:
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई छुट्टै स्वतन्त्र अधिकारको प्रत्याभूति गरी सम्मानित अदालतबाट कार्यान्वयनयोग्य बनाएको छ । सरकारको तर्फबाट स्थापित अस्पतालले मात्र नेपाली जनताको स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसक्ने भएको हुनाले निजी क्षेत्रले पनि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न पाउने गरी खुला गरेपछि निजी क्षेत्रबाट प्रशस्त निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना भएका छन् र त्यस्ता सबै स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि तत्कालीन सरकारले निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल तथा नर्सिङहोम आदि) स्थापना, सञ्चालन नीति मापदण्ड एवम् पूर्वाधार निर्देशिका, २०६१ जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकामा “निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न चाहने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति प्राप्त गर्न प्रचलित ऐन नियमबमोजिम सम्बन्धित निकायमा दर्ता भए तापनि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेका पूर्वाधार तथा मापदण्डहरू पूरा गरी अनिवार्य रूपमा सहमति लिएपश्चात् मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाइनेछ” भन्ने व्यवस्था गर्दै नीति र मापदण्ड बनाए पनि तोकिएका मापदण्ड पूरा नगरी स्वास्थ्य संस्था स्थापना र सञ्चालन गरिएको र त्यो नीतिगत मापदण्डको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेकोले धेरै विकृति आएको भन्ने जनगुनासो छँदै थियो ।
यसैबिच विपक्षीहरूले उल्लिखित २०६१ सालको मापदण्डलाई परिवर्तन गरी मिति २०७०।९।२१ मा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ बमोजिम भनी “स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७०” नामक निर्देशिका जारी गरेको छ र सो निर्देशिका जारी भएको मितिदेखि नै लागू भएको छ । उल्लिखित निर्देशिकाको दफा १२ मा नवीकरण गराउनु पर्ने भन्ने शीर्षकमा" (१) यस निर्देशिका बमोजिम स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले सेवा सञ्चालन अनुमतिको अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनुमति प्रदान गर्ने निकायसमक्ष नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको र दफा १२ को उपदफा २ मा “उपदफा (१) बमोजिम निवेदनप्राप्त भएमा अनुमति प्रदान गर्ने निकायले अनुसूची ६ मा उल्लेख भएबमोजिमको दस्तुर लिई तीन वर्षको लागि स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा सञ्चालन अनुमतिको नवीकरण गरिदिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भई त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको “तर यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न अस्थायी रूपले अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाको हकमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले यस निर्देशिकाबमोजिम तोकिएको मापदण्ड तथा पूर्वाधार कायम नगरेसम्म तीन वर्षमा नबढाई प्रत्येक एक वर्षको लागि अनुमति नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १६, नेपाल पक्ष भएको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा १२, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा २४, महिलाविरूद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा १२, सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को धारा ५ (ङ) (४) तथा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा २५(१) तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को मर्म र भावनाविपरीत भई नीतिगतरूपमै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हुनाले त्यसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषणा गरी आवश्यक परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको एक-एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको समेत माग भएको सम्बन्धमा, निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा विपक्षीसमेतलाई सूचना दिई छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त र वाञ्छनीय हुँदा उपयुक्त दिन तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई पेस गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०७०।११।६ को आदेश ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नतिसम्बन्धी विषय मानिसको जिउ ज्यानसँग जोडिएको विषयसमेत भएकोले नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नतिसम्बन्धी विषयलाई नियमित र व्यवस्थित गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० जारी गरी लागू गरेको हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि मापदण्ड पुगेका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन हुनुपर्ने र मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरोन्नति गर्न आवश्यक भएको हुँदा सो प्रयोजनको लागि निर्देशिका बनाइएको तथा निर्देशिकाद्वारा गरिएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवम् विभिन्न महासन्धिअनुकूल नै भएकोले सो निर्देशिका बदर हुनुपर्ने निवेदन जिकिर निरर्थक एवम् औचित्यहीन देखिँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट स्थापना र सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नका लागि बनेको निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, नर्सिङहोम आदि) स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवम् पूर्वाधार निर्देशिका, २०६१ लाई वर्तमान सन्दर्भमा परिमार्जन गरी १०० शय्याभन्दा बढी भएका अस्पताल सञ्चालन गर्दा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड जस्ता विषयसमेत समावेश गर्न आवश्यक देखिएको र आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट र पारदर्शी तुल्याउँदा त्यसले सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने हुँदा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार (म.प.) बाट स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० जारी भएकोले यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउनु औचित्यहीन भएको र सो विषय तर्कसङ्गत र कानूनसङ्गतसमेत छैन ।
नेपाल सरकारबाट हालै जारी गरिएको निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य नै आमनागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी, निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी स्तरमा स्थापना हुने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार स्तरवृद्धि, स्वास्थ्य सेवा स्थापना गर्दा पालन गर्नु पर्ने मापदण्ड तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सरल, सहज, व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउनु रहेकोले यो व्यवस्थाबाट मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कार्यलाई टेवा पुर्याउने हुँदा नीतिगत भष्टाचार गरी निर्देशिका ल्याएको भन्ने रिट निवेदकको आरोप गैरजिम्मेवार र तथ्यहीन रहेको प्रस्ट हुन्छ । जहाँसम्म रिट निवेदकले उठाउनु भएको निर्देशिकाको दफा १२ को उपदफा (२) को व्यवस्थाको सन्दर्भ छ सो विषयलाई साबिक २०६१ सालको निर्देशिकाको खण्ड (ख) को जनशक्ति विकास एवम् व्यवस्थापन नीतिअन्तर्गत रहेको व्यवस्थासँग जोडेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त खण्डमा निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको कार्यविधि पूरा गरेपछि सेवा सञ्चालनको लागि १/१ वर्षको अस्थायी स्वीकृति दिइने र तोकिएबमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी तोकिएबमोजिमको सेवा सन्तोषजनक रूपमा सञ्चालन भएको कुरा अनुगमनबाट प्रमाणित भएमा स्थायी अनुमति पत्र प्रदान गरिने कुरा उल्लेख भएको हो । सो व्यवस्थाबमोजिम विगतमा कैयौं स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्थायी अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको र त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले के कति अवधिसम्म तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा सो खण्डमा उल्लेख नभएकोले सो अवस्थाको अन्त्य गर्दै हालै जारी भएको निर्देशिकाको दफा १२ को उपदफा (२) मा त्यसरी अस्थायी अनुमति पत्र प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले तीन वर्षसम्ममा यो निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिमका मापदण्ड एवम् पूर्वाधार कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले प्रस्तुत व्यवस्था साबिकको व्यवस्थाको तुलनामा स्पष्ट रहेको र सबै अस्थायी अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले तीन वर्षभित्र तोकिएको मापदण्ड एवम् पूर्वाधार पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा प्रस्तुत व्यवस्था खारेज हुनु पर्ने होइन । यसबाट स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर कायम गरी आमनागरिकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन टेवा पुग्ने हुँदा रिट निवेदनमा लिएको दाबी औचित्यहीन छ, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत एकै बेहोराको माननीय मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र ऐ.ऐ. मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
मिति २०७०।९।७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिको बैठकबाट “स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० स्वीकृत गर्ने विषयको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नं २७।४०-०७०।७।७ को प्रस्ताव मं.प.वै.सं. ४१-०७० मिति २०७०।७।७ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा “मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने” निर्णय भएअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको र सो समितिले अध्ययन गरी पेस गरेको “स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७०" बैठकले परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । जहाँसम्म उक्त निर्देशिकाको दफा १२ को उपदफा (२) मा रहेको व्यवस्था बदर गरिनुपर्नेसम्बन्धी विषय छ, तत्सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ को उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम संविधानको धारा ३३ को राज्यको दायित्वअन्तर्गत खण्ड (ज) मा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गरी आम नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी, निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी वा सहकारी स्तरमा स्थापना हुने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार, स्तरवृद्धि, स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने मापदण्ड तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सरल, सहज, व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकोले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० जारी भएको हो । उक्त मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिकाले सबै नागरिकहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई स्थापित गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिहरूको अन्त्य गर्ने एवम् स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार तथा स्तरवृद्धि गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने वातावरण तयार गर्न अस्थायी रूपले अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाको नियमनको व्यवस्था गरेको हुँदा रिट निवेदकहरूको जिकिरबमोजिम नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको मान्न मिल्दैन । यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न अस्थायी रूपले अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाको हकमा मात्र त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले यस निर्देशिकाबमोजिम तोकिएको मापदण्ड तथा पूर्वाधार तयार गर्न लाग्ने समयसीमालाई ध्यानमा राखी तीन वर्षमा नबढाई प्रत्येक एक वर्षको लागि अनुमति नवीकरण गरीदिने व्यवस्था गरिएको हो । उक्त निर्देशिकाबमोजिम तोकिएको मापदण्ड र पूर्वाधारबमोजिम मात्र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्वबाट कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था सो निर्देशिकाले गरेको छैन । सो निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड र पूर्वाधारअनुसार स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरे नगरेको सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुगमन गरी सो निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार कटिवद्ध छ । अतः सम्मानित अदालतबाट यस सम्बन्धमा आदेश जारी हुनुपर्ने आधार र कारण नरहेकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् एवम् आफ्नो हकमा समेत नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट बहसमा उपस्थित रहनु भएका विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री माधवकुमार बस्नेत र श्री कृष्णप्रसाद पोखरेलले विपक्षीहरूबाट गलत मनसायका साथ विगतमा कार्यान्वयनमा रहेको निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल तथा नर्सिङहोम आदि) स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवम् पूर्वाधार निर्देशिका, २०६१ लाई खारेज गरी सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ४५ बमोजिम भनी मिति २०७०।९।२१ मा नयाँ स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० नामक निर्देशिका जारी गरिएको स्थिति छ । गलत मनसायका साथ ल्याइएको यो निर्देशिकाले एकातर्फ सुशासन ऐनको मर्म र भावनालाई पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन गरेको छ भने अर्कोतर्फ सोही निर्देशिकाको दफा १२ को उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित प्रावधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पूर्वाधार नै नभएका र साबिकमा अस्थायी दर्ता भएकै भरमा त्यस्ता संस्थालाई मनोमानी र आफू खुसी प्रत्येक वर्ष अनुमति नवीकरण गर्दै जाने विपक्षीहरूको यस्तो गैरजिम्मेवार निर्णयबाट नीतिगतरूपमै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको र निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न पाउने आम नागरिकको हकसमेत हनन् गरेको हुँदा विपक्षीहरूबाट जारी भएको त्यस्तो निर्देशिकाको प्रावधान प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी आवश्यक परमादेशको आदेशसमेत जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूको तर्फबाट बहसमा उपस्थित रहनु भएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेश कटुवालले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट स्थापना र सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नका लागि बनेको निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, नर्सिङहोम आदि) स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवम् पूर्वाधार निर्देशिका, २०६१ लाई समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जन गरी नेपाल सरकार (म.प.) बाट स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० जारी भएको हो । उक्त निर्देशिकाको दफा १२ को उपदफा (२) मा यो निर्देशिका जारी हुनुअगावै अस्थायी अनुमति पत्र प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले तीन वर्षसम्ममा यो निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिमका मापदण्ड एवम् पूर्वाधार कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको
छ । त्यस्ता संस्थालाई यस निर्देशिकाबमोजिम तोकिएको मापदण्ड तथा पूर्वाधार तयार गर्न लाग्ने समयसीमालाई ध्यानमा राखी तीन वर्षमा नबढाई प्रत्येक एक वर्षको लागि अनुमति नवीकरण गरिदिने व्यवस्था गरिएको हो । उक्त निर्देशिकाबमोजिम तोकिएको मापदण्ड र पूर्वाधारबमोजिम मात्र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्वबाट कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था सो निर्देशिकाले गरेको छैन । सो निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड र पूर्वाधारअनुसार स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरे नगरेको सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुगमन गरी सो निर्देशिकालाई नेपाल सरकारबाट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर र तथ्य रहेको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुन पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नयाँ स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० को दफा १२(२) ले नयाँ दर्ता हुने स्वास्थ्य संस्थाहरूले निर्धारित स्तर र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने तर साबिकमा अस्थायी दर्ता भएका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले ३ वर्षसम्मको लागि सो स्तर र पूर्वाधार पूरा नगरे पनि प्रत्येक वर्ष अनुमति नवीकरण गर्ने भन्ने व्यवस्था विभेदकारीसमेत भई संविधान प्रतिकूल हुँदा बदर गरी आवश्यक परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेछ ।
३. सो सम्बन्धमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, निर्देशिका जारी हुनुअगावै अस्थायी अनुमति पत्र प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड तथा पूर्वाधार तयार गर्न लाग्ने समयसीमालाई ध्यानमा राखी तीन वर्षमा नबढाई प्रत्येक एक वर्षको लागि अनुमति नवीकरण गरिदिने व्यवस्था गरिएको
हो । उक्त निर्देशिकाबमोजिम तोकिएको मापदण्ड र पूर्वाधारबमोजिम मात्र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्वबाट कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था सो निर्देशिकाले गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ देखियो ।
४. सो सम्बन्धमा हेर्दा, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट स्थापना र सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, नर्सिङहोम आदि) स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवम् पूर्वाधार निर्देशिका, २०६१ लाई समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जन गरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार (म.प.) बाट मिति २०७०।९।२१ मा नयाँ स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० जारी भएको देखिन्छ । उक्त निर्देशिकाको दफा १(२) मा सो निर्देशिका नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू हुने भनी उल्लेख भएको
पाइन्छ ।
५. आम नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी, निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी वा सहकारी स्तरमा स्थापना हुने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार, स्तरवृद्धि, स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने मापदण्ड तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सरल, सहज, व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावनासहित ल्याइएको सो निर्देशिकाको परिच्छेद ३ मा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिको प्रक्रियाको व्यवस्था गर्दै विभिन्न स्तरका स्वास्थ्य संस्थाका लागि छुट्टाछुट्टै निकायबाट अनुमति प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सोही निर्देशिकाको दफा १२(१) मा त्यस्ता सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले अनुमतिको अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनुमति प्रदान गर्ने निकायसमक्ष नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको र ऐ. निर्देशिकाको दफा १२(२) मा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा अनुमति प्रदान गर्ने निकायले अनुसूची ६ मा उल्लेख भएबमोजिमको दस्तुर लिई ३ वर्षका लागि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिको नवीकरण गरिदिन सक्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । तर ऐ. निर्देशिकाको दफा १२(२) कै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न अस्थायी रूपले अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाको हकमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले यस निर्देशिकाबमोजिम तोकिएको मापदण्ड तथा पूर्वाधार कायम नगरेसम्म तीन वर्षमा नबढाई प्रत्येक एक वर्षको लागि अनुमति नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ” भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी निर्देशिका प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने अस्थायी अनुमति पाएका संस्थाहरूका लागि नयाँ संस्थाका लागिभन्दा विशेष सुविधाको प्रावधान गरिएको देखियो ।
६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्दै सो धाराको उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउने हकको प्रबन्ध गरिएको छ । यसरी संवैधानिक रूपमै मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको आधारभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई व्यवहारतः कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामार्फत स्वास्थ्य सेवाको उचित प्रबन्ध गरी समय समयमा त्यस्ता संस्थाहरूको अनुगमन र नियमन गर्नु पर्ने
हुन्छ । तर यसरी अनुगमन तथा नियमन गर्दा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूले आफ्नो आत्मनिष्ठता प्रयोग गरी त्यस्तो कार्यबाट अनुचित फाइदा उठाउने वा आफ्नो अधिकार वा पूर्वाग्रह प्रदर्शित गरी दु:ख दिने प्रवृत्तिबाट काम गर्न छुट दिन मिल्ने पनि हुँदैन । अनुगमन तथा नियमन सदैव सुशासन दर्शाउने सकारात्मक सोच एवं शुद्ध मनसायबाट गर्नु यस्तो कानूनी व्यवस्थाको अपरिहार्यता हो । यस्तो अनुभूति हुने गरी आफ्नो सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूले अधिकारको प्रयोग गरे नगरेकोबारे अनुगमन गर्नु र सतर्कता अपनाउनु पनि आवश्यक हुन्छ ।
७. स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर एवं महत्त्वपूर्ण किसिमको सेवा सञ्चालन गर्ने कुनै पनि संस्थाहरूमा त्यस्तो सेवा सञ्चालनका लागि न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था हुनु अपरिहार्य हुन्छ । सेवा सञ्चालनका आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार नै नभएका कुनै पनि संस्थाहरूबाट प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकिँदैन । चाहे नयाँ खोलिने स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन् वा पुरानै संस्थाहरू नै किन नहुन् ती सबै संस्थाहरूले आफ्नो सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार चुस्त र दुरूस्त राख्नु नै पर्ने हुन्छ । यस्ता पूर्वाधारहरू सेवाको प्रकृति, समयको आवश्यकता तथा आधुनिक उपचार प्रक्रियामा भएका विकासको आधारमा परिवर्तन वा परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि
रहन्छ । त्यसको लागि अघिदेखि सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य संस्था तथा नयाँ स्थापना हुने संस्थाको हकमा केही फरक व्यवस्था हुनुलाई सदैव अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर अघिदेखि स्थायी अनुमति लिन नसकि अस्थायी अनुमति भई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूका हकमा आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न थप समय दिने सम्बन्धमा सीमित अवधि नतोकी नवीकरणीय अवधी तोक्नुका पछाडिको कारण र आधारको वस्तुनिष्ठता जाँच गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन ।
८. नयाँ स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० को दफा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नयाँ निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न अस्थायी रूपले अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुमति नवीकरण प्रक्रियालाई निर्देशिकाबाट तोकिएको मापदण्ड तथा पूर्वाधार कायम नगरेसम्म तीन वर्षमा नबढाई प्रत्येक एक वर्षको लागि अनुमति नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थाले एउटै किसिमको सेवा दिने नयाँ र साबिकमै अस्थायी अनुमति पाएका तर स्थायी अनुमतिको पूर्वाधार पूरा नभएका संस्थाका लागि नवीकरणको फरक फरक प्रावधानको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर किसिमको सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूका लागि नयाँ र अस्थायी अनुमति पाएका पुरानो भनी निर्देशिकामा नै गरिएको फरक फरक व्यवस्थाले एकातिर साबिकदेखि अस्थायी अनुमति पाई सञ्चालन गरी आएका संस्थालाई अझै अस्थायी रूपमै सञ्चालन गर्न दिनु र यसरी सञ्चालन गर्न प्रत्येक वर्ष नवीकरणको व्यवस्था गर्नुबाट तोकिएको अधिकतम अवधिभित्र पटक पटकको नवीकरणको व्यवस्थाले अप्रत्यक्ष रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन सक्नेतर्फ सङ्केत गर्दछ ।
९. नयाँ निर्देशिका लागू हुनुभन्दा अगाडिको पुरानो निर्देशिकामा के कस्तो आधारमा सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्ने प्रावधान थियो र नयाँ निर्देशिकामा पुरानो निर्देशिकाभन्दा के के फरक र जटिल पूर्वाधारको व्यवस्था गरियो जसका कारणले त्यस्ता अघिदेखि अस्थायी अनुमति पाएका संस्थाहरूका लागि ३ वर्षसम्म पटकपटक सेवाको अनुमति नवीकरण गरिरहन पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा पनि विपक्षीहरूको लिखित जवाफ तथा बहसमा उपस्थित उपन्यायाधिवक्ताबाट स्पष्ट हुने गरी जवाफ आउन सकेको पाइएन । यसबाट एउटै किसिमको सेवा प्रदान गर्ने नयाँ स्वास्थ्य संस्थाले सेवा सञ्चालनको सुरूवातमै निर्देशिकाले भनेबमोजिमकै सेवाका पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने तर नयाँ निर्देशिका आउनुभन्दा अगावै अस्थायी अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाका लागि भने त्यस्तो पूर्वाधार तत्काल उपलब्ध नभए पनि ती संस्थाले पटकपटक म्याद थप गरी निरन्तर ३ वर्षसम्म स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने भन्ने प्रावधान आफैँमा औचित्यपूर्ण र युक्तिसङ्गत देखिएन । यस्तो फरक फरक व्यवहारबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक हक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने प्रतिबद्धता प्रस्तुत हुन सकेको देखिँदैन । राज्यबाट कानूनी रूपमै गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाका कारण नयाँ स्थापना हुन चाहने स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नैराश्यताको भावनाको विकास हुन सक्ने र निर्देशिका लागू हुनुअगावै अस्थायी अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले ३ वर्ष जस्तो लामो समयसम्म कुनै पनि थप पूर्वाधार निर्माण नगरे पनि पटकपटक गरी निरन्तर अनुमति पत्र नवीकरण हुने मनसायले पहिलेदेखि अस्थायी अनुमति पाई स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरी बस्ने यस्ता निकायहरूले मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्थाको बदनियतपूर्ण फाइदा उठाउन सक्ने अवस्थातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेमा निर्देशिका निर्माण गर्ने निकाय सोबारेमा सचेत हुन नसकेको हो वा नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख भई त्यस्तो अस्थायी अनुमति लिई साबिकदेखि सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुचित हितमा काम गर्न अग्रसर भएको हो भन्नेतर्फ पनि प्रश्न उठन सक्ने हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति वा समूहको दबाब प्रभावमा परी निजहरूको व्यक्तिगत हित वा सुविधालाई केन्द्रमा राखी पूर्व सोच बनाई एकातिर मापदण्ड वा निर्देशिका बनाएको देखाउने र अर्कोतर्फ त्यस्ता निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई सुविधा / फाइदा वा छुट दिलाउने प्रवृत्ति कतैबाट उजागर भएमा अदालतले त्यस्तो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन्छ भन्नेबारे त्यस्ता सरोकारवाला निकाय सचेत हुनु आवश्यक छ ।
१०. तसर्थ नयाँ स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० को दफा १२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा एउटै किसिमको स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुमति पटकपटक नवीकरण गर्ने प्रक्रियामा गरिएको फरक किसिमको प्रावधान कानूनसम्मत नदेखिँदा प्रारम्भिक समयावधिपश्चात् नवीकरण गर्ने प्रावधान उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब नयाँ र निर्देशिका लागू हुनुभन्दा अगाडि नै अस्थायी अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि पनि उक्त निर्देशिकाको आवश्यकतानुसार पूर्वाधार पूरा गर्न सुरूको एकवर्षको अवधिपश्चात् नवीकरण नहुने गरी समान व्यवस्था कायम हुने गरी आवश्यक निर्देशिकाको प्रबन्ध गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत: जगदीशप्रसाद भट्ट इति संवत् २०७४ साल कार्तिक ३० गते रोज ५ शुभम् ।