निर्णय नं. १०३१३ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
आदेश मिति : २०७६।५।१५
०६८-WO-११५२
मुद्दा : उत्प्रेषण
निवेदक : जिल्ला भक्तपुर, दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई महानगरीय प्रहरी प्रभाग दरबारमार्गमा दरबन्दी रही महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा तत्काल सहायक निरीक्षक पदमा रहँदा पदबाट बरखास्त गरिएका नवराज थापा
विरूद्ध
विपक्षी : प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंसमेत
बहुविवाहलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरको कोटीमा राखेको नदेखिँदा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हो भनी मान्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सुदिप दंगाल
अवलम्बित नजिर :
स.अ.बुलेटिन, २०६८, चैत्र १
सम्बद्ध कानून :
प्रहरी ऐन, २०१२
प्रहरी नियमावली, २०४९
आदेश
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
निवेदन बेहोरा
म निवेदक मिति २०५८।१०।२१ मा प्रहरी जवान पदमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०६१।७।१२ मा खुल्ला प्रतियोगिताबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्ति पाई विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत रही एक कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रसेवकको रूपमा आफूलाई ठेकिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्दै आएको थिएँ । महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयको मिति २०६७।१।२२ को पत्रबाट बहुविवाह मुद्दामा सम्मानित भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।१२।२६ मा फैसला हुँदा १ वर्ष कैद र रू. २५०००।- (पच्चिस हजार) जरिवाना हुने गरी फैसला भएकोले प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद ९ को नियम ८६ को देहाय (घ) को कसुरमा ऐ.नियमावलीको नियम ८४(ज) बमोजिम मिति २०६६।१२।२६ बाटै लागू हुने गरी मलाई कुनै सुनुवाइको मौका नै नदिई सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने भनी निर्णय भएकोले प्रहरी नियमावलीको नियम ९३ बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकज्यूसमक्ष पुनरावेदन गरेकोमा सो पुनरावेदनउपर मिति २०६९।१।२६ मा निर्णय हुँदा मेरो पुनरावेदन खारेज गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको कारबाही सदर हुने ठहर्याई निर्णय गरियो । बहुविवाह नैतिक पतन देखिने कसुर हो भन्ने कुनै कानूनमा उल्लेख छैन । मलाई नोकरीबाट हटाउँदा कानून र न्यायिक सिद्धान्तविपरीत बरखास्त गरिएको छ । अतः विपक्षी प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति २०६७।१।२२ मा भएको निर्णयको आधारमा दिइएको सोही मितिको पत्र तथा म निवेदकको पुनरावेदनउपर मिति २०६९।१।२६ मा भएको निर्णय र सो निर्णयबमोजिमको मिति २०६९।१।२७ को पत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मलाई पूर्ववत् हाजिर गराई बर्खास्त गरेकै मितिबाट तलब भत्ता सुविधासमेत दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।२।२९ को आदेश ।
विपक्षी महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरी तथा ऐ. का प्र.ना.म.नि. को लिखित जवाफ
रिट निवेदक पूर्व प्र.स.नि.नवराज थापाले घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै कान्छी श्रीमती विवाह गरेको कसुरमा भगवती थापाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निज (प्र.स.नि.) नवराज थापासमेत भएको बहुविवाह मुद्दा (स.ब.फौ.नं.६३३/१०१) मिति २०६६।१२।२६ मा फैसला हुँदा निज प्रतिवादी नवराज थापालाई १ वर्ष कैद र रू २५,००० (पच्चिस हजार) जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको र सो सम्बन्धमा निज प्र.स.नि.लाई नोकरीबाट हटाउनेतर्फ आवश्यक कारबाही हुन भनी महानगरीय प्रहरी परिसरको च.नं.३८७ मिति २०६७।०१।०७ गतेको पत्र यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएकोले सो सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालय कानून शाखासँग आवश्यक राय माग गर्दा मजकुर कार्यालयबाट निज नवराज थापालाई सम्मानित भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट बहुविवाह मुद्दामा दोषी ठहर गरी कैदको सजायसमेत हुने भनी फैसला भएको पाइएकोले निजउपर प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (घ) को कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८४ (ज) बमोजिम कारबाही गरिनुपर्ने भन्ने राय प्राप्त हुन आएको सन्दर्भमा निज पूर्व प्र.स.नि.नवराज थापालाई यस कार्यालयका अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानूनको परिधिमा रही मिति २०६७।०१।२२ गते भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको हो । अतः उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरी तथा ऐ. का प्रहरी नायब महानिरीक्षकको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा ऐ. का प्रहरी महानिरीक्षकको लिखित जवाफ
बहुविवाह मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र पर्ने नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी अपराध भएको र यसरी अनुसूची १ भित्रको अपराधको अनुसन्धानतर्फको कर्तव्यमा लाग्नु पर्ने एउटा जिम्मेवार नेपाल प्रहरीको कर्मचारी भएर निज रिट निवेदक आफैँले बहुविवाह गर्नु प्रहरी नियमावली,२०४९ को परिच्छेद ८ को नियम ८३ विपरीत रहेबाट र निज रिट निवेदक तत्काल आफू बहालवाला प्रहरी कर्मचारी भएर पनि प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (ङ) बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारीअनुसारको आचरण नगरेको र अदालतको फैसला मुताबिक दोषी ठहर भई कैद वर्ष १ र २५ हजार जरिवाना हुने भएपश्चात् प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (घ) को अवस्था भई अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट ऐ. नियम ८४ (ज) बमोजिम निज रिट निवेदकलाई प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिएको हो । प्रहरी सेवाको नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको विभागीय सजायउपर मिति २०६७।०२।२७ मा निज रिट निवेदकको पुनरावेदन परेको र प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९५ (४) बमोजिम यस्तो पुनरावेदनमा दुई वर्षभित्र निर्णय गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान भएबाट फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर गरी कैदसमेत लागेका यी रिट निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको सुरू विभागीय कारबाही कानूनसम्मत नै भएको पाइएकोले सोहीअनुसार सुरू विभागीय कारबाहीको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी म्यादैभित्र मिति २०६९।०१।२६ मा पुनरावेदन तहको निर्णयसमेत भइसकेको अवस्था हुँदा रिट निवेदकको जिकिरबमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा ऐ. का प्रहरी महानिरीक्षकको लिखित जवाफ ।
फायल झिकाउने आदेश
यसमा निवेदक नवराज थापालाई प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीबाट मिति २०६७/१/२२ मा भएको निर्णयसहितको सक्कल फाइल र सो निर्णयउपर पुनरावेदनको रोहमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट मिति २०६९/१/२६ मा भएको निर्णयसहितको सक्कल फाइलसमेत सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०७४।८।११ को आदेश ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको सन्दर्भमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले निवेदकलाई नोकरीबाट बरखास्त गर्दा सुनुवाइको मौका दिइएको छैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको विपक्षीहरूको निर्णय प्रथमदृष्टिमै बदरभागी छ । निवेदकलाई बहुविवाहमा सजाय भए पनि बहुविवाह नैतिक पतन देखिने कसुर हो भन्ने कुरा कुनै कानूनमा उल्लेख छैन । आचरणसम्बन्धी कुरा उल्लङ्घन गर्दाकै अवस्थामा पनि दर्जा वा तलबसम्म घटाउन सक्नेसम्मको सामान्य सजाय मात्र हुन सक्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८७(ग) मा रहेको छ । निवेदकलाई हदैसम्म पूर्वाग्रह राखी नैतिक पतन नहुने कसुरमा पनि नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति भनी कानूनविपरीत भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सजाय गरिएको छ । सो सजाय गर्दा सुनुवाइको मौकासमेत नदिनु अत्यन्त अन्यायपूर्ण हुँदा नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने सम्पूर्ण निर्णय बदर गरी निवेदकलाई पुनर्बहाली गरिनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्बान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सुदिप दंगालले प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा कार्यरत निवेदकले आचरणविपरीत बहुविवाह गरेको तथ्य अदालतको फैसलाबाट पुष्टि भएको छ । अदालतबाट कसुरदार घोषित व्यक्ति प्रहरीजस्तो पदमा पुनर्बहाली हुँदै जाने हो भने यसले प्रहरी प्रति जनआस्था घट्ने र नैतिकवान् प्रहरी कर्मचारीको समेत मनोबलमा असर पर्न जान्छ । तसर्थ निवेदकलाई गरिएको विभागीय कारबाही कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अब निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१२।२६ को फैसलाबाट निवेदकलाई बहुविवाहको कसुरमा १ वर्ष कैद र रू. २५,०००।- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको कारण देखाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद ९ नियम ८८ को देहाय (घ) को कसुरमा ऐ. नियम ८४(ज) बमोजिम सुनुवाइको मौका नै नदिई मिति २०६६।१२।२६ बाटै लागू हुने गरी सरकारी नोकरीको निमित्त समान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने भनी मिति २०६७।१।२२ मा निर्णय गरियो । सोउपर परेको पुनरावेदनमा समेत सुरू निर्णय सदर हुने गरी मिति २०६९।१।२६ मा निर्णय भएको हुँदा उल्लिखित निर्णय एवं २०६९।१।२७ को पत्रसमेत गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनर्बहालीलगायत तलब सुविधासमेत दिनु दिलाउनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको देखियो । रिट निवेदक तत्काल आफू बहालवाला प्रहरी कर्मचारी भएर पनि प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (ङ) बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारीअनुसार आचरण पालन नगरेको कुरा निज अदालतको फैसलाले निजलाई १ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना हुने ठहर भएबाट ऐ. नियम ८८(घ) को अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीले ऐ. नियम ८४(ज) बमोजिम रिट निवेदकलाई प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हो भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
३. रिट निवेदकलाई वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी नवराज थापा भएको बहुविवाह मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१२।२६ को फैसलाबमोजिम १ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना भएको मिसिल संलग्न फैसलाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । निज प्रतिवादी नवराज थापा फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको अवस्थामा निजलाई सेवामै राखिरहन उपयुक्त नहुने र प्रहरी आचरणविपरीत बहुविवाह गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद ९ को नियम ८९ को देहाय २(ख) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त गरिने जानकारीसमेत निजलाई मिति २०६९।१।२० को पत्रद्वारा गराइसकेको हुँदा निजलाई उक्त नियमावलीको नियम ८८ को देहाय (घ) को कसुरमा नियमावलीको नियम ८४(ज) बमोजिम नियम ९३.४(ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०६६।१२।२६ बाटै लागू हुने गरी भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको छ भन्ने महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति २०६७।१।२२ मा निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्णयउपर निवेदक नवराज थापाको पुनरावेदन परेकोमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मिति २०६९।१।२६ मा सोही निर्णय सदर भएको मिसिलबाट देखिएको छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८३ ले प्रहरी कर्मचारीलाई केही सीमित अवस्थामा बाहेक बहुविवाह गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । निवेदकले कानून प्रतिकूल बहुविवाह गरेको भनी प्रहरी नियमावलीको नियम ८८ (घ) र (ङ) को अभियोगमा निवेदकलाई पदबाट बर्खास्त गरेको
पाइयो । सो नियमको नियम ८८(घ) मा “नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भएमा” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ भने ऐ. नियम ८८(ङ) मा “आफ्नो पदको जिम्मेवारीअनुसार आचरण नगरेमा” नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइयो ।
४. निवेदकले “बहुविवाह” नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसुर होइन भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । प्रचलित कानून तथा प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा सर्तसम्बन्धी कानूनमा बहुविवाहलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हो भनी उल्लेख भएको देखिँदैन । निवेदक मानबहादुर भण्डारी वि. प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेत भएको २०६५-WO-०२६३ उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन, २०६८, चैत्र-१) मा “बहुविवाहको कसुर प्रचलित कानूनअनुसार दण्डनीय हुनुको साथै प्रहरी आचरणविपरीतको भई सेवाबाट बर्खास्त हुने अपराधभित्रको कसुर देखिए पनि त्यस्तो कसुरमा अधिकतम वा उपल्लो हदको सजाय गर्न मिल्नेसम्मको गम्भीर प्रकृतिको भन्ने मान्न मिल्ने अवस्था नहुँदा उपल्लो हदको सजाय अर्थात् भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी सजाय गर्न न्यायोचित र विवेकसम्मत हुन नसक्ने” भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उल्लिखित सिद्धान्तले समेत बहुविवाहलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरको कोटीमा राखेको नदेखिँदा बहुविवाहलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हो भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।
५. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० मा “मनमानी बर्खास्ती इत्यादिबाट बचाउका सम्बन्धमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएको, प्रहरी ऐनबमोजिम कैद सजाय भएको र सफाइको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्था देखाई बेहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरी राखेकोमा बाहेक प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा, सेवाबाट हटाउँदा, दर्जा वा तलब घटाउँदा मनासिब अवधि तोकी सफाइको मौका दिनुपर्ने” व्यवस्था रहेको
पाइन्छ । यसका साथै प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ मा सजायसम्बन्धी कार्यविधिको बारेमा उल्लेख छ । सो नियमावलीको नियम ८९(२) मा “प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनुअघि कारबाही गर्न लागिएको बेहोरा उल्लेख गरी हुन सक्ने सजायसमेत खुलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनु पर्ने, त्यस्तो सूचनामा आरोप स्पष्ट रूपले किटिएको हुनुपर्ने र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सोसमेत खुलाउन पर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । त्यसपछि यस्तो प्रहरी कर्मचारीले सजाय गर्ने अधिकारीले तोकी दिएको म्यादभित्र आफ्नो सफाइको र प्रस्तावित सजायको सम्बन्धमा लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तर निवेदकलाई कारबाही गर्दा कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान गरेको देखिँदैन । “बहुविवाह” नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर नरहेको सन्दर्भमा निजलाई सफाइको उचित मौका दिई कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेमा सोबमोजिम नगरिएको विपक्षीहरूको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूलको कार्य मान्न मिलेन ।
६. निवेदक नवराज थापालाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४ मा उल्लिखित विभिन्न सजायमध्ये ऐ. नियम ८४(ज) को सजाय गरिएको देखिन्छ । सो नियमावलीको नियम ८४ मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा प्रहरी कर्मचारीलाई देहायको सजाय गर्न सकिने भनी नसिहद दिनेदेखि तलब वृद्धि वा पदोन्नति रोक्का गर्ने, भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने वा अयोग्य ठहरिने गरी बरखास्त गर्नेसम्मको विभिन्न वैकल्पिक सजायहरूको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकलाई बहुविवाह गरेको भन्ने कसुर अदालतबाट ठहर भएको भनी उपल्लो हदको सजाय गरिएको पाइयो । सजाय गर्नुपूर्व निजलाई सफाइको मौकासमेत दिएको देखिएन । तसर्थ निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय, सोउपर परेको पुनरावेदनमा भएको निर्णय तथा नोकरीबाट बर्खास्त गरेको पत्रसमेत कानूनसम्मत देखिन आएन ।
७. अतः माथि विवेचित आधार, कारणबाट सुनुवाइको अवसर प्रदान नगरी प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० तथा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ बमोजिमको प्रक्रिया नअपनाई अर्थात् प्रक्रियागत त्रुटि गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गरेको हुँदा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयको मिति २०६७।१।२२ को निर्णय र प्रहरी महानिरीक्षकबाट भएको मिति २०६९।१।२६ को निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । अब निज निवेदक नवराज थापालाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरी साधिकार अदालतबाट निजउपर बहुविवाहको कसुर ठहर भई सजाय भएको सन्दर्भमा अब के कुन सजाय गर्नुपर्ने हो ? पुनः हेरी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृत : ढाकाराम पौडेल
इति संवत् २०७६ साल भाद्र १५ गते रोज १ शुभम् ।