निर्णय नं. १०३१५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
आदेश मिति : २०७४।७।३०
०७३-WO-००८१
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : जिल्ला बर्दिया, मगरगाडी गाउँ विकास समिति वडा नं. २ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २७ बस्ने अधिवक्ता राजीव जंग शाहसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौंसमेत
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४ बमोजिम नियमित रूपमा खाता, बही, हिसाब, किताब वा अन्य स्रेस्तामा जनिएको कुराहरूमा राजस्व प्रशासनको पहुँच वाञ्छनीय भएको र त्यसको खाताबही हिसाब आदि भौतिक रूपमा नराखी आफ्नो सुविधा एवं पारदर्शिताको लागि कुनै कम्प्युटर सफ्टवेयरको माध्यमबाट राखिएको वा कानूनले त्यसरी लेखा राख्नु पर्ने बाध्यता भए त्यसमा प्रवेश गर्नु अपरिहार्य हुने ।
(प्रकरण नं.१०)
असामान्य, अनपेक्षित वा कानूनको परिपालनाको प्रश्न उठेको विशेष अवस्थामा प्रयोग हुनेगरी गोपनीयता कायम राख्ने गरी राजस्व प्रशासनलाई जिम्मेवारी पूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धतासाथ बुझाइएको स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्थाबाट त्यस्तो सफ्टवेयर वा स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) को दुरूपयोग नभएसम्म त्यस्तो सफ्टवेयरको रचयिता सर्जकको संवैधानिक वा कानूनी हक हनन् हुने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्ञानदर्शन भट्टराई, श्री राजीव जंग शाह, श्री सरोज गिरी र श्री विजय मिश्र
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२
प्रमाण ऐन, २०३१
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२
प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३
आदेश
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
निवेदकको निवेदन व्यहोरा
हामी रिट निवेदकहरू कानून व्यवसायी हुनुका साथै विधिको शासनको महत्त्वलाई सम्मान गर्दै देशमा वाणिज्य क्षेत्रमा राम्रो योगदान पुर्याउने उद्देश्य बोकेका नागरिक हौं । यो निवेदन सार्वजनिक हक तथा सरोकारको विषय भएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम हामीलाई हकदैया प्राप्त छ । हामी रिट निवेदकहरूले मिति २०७३।३।८ मा विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष त्यस विभागबाट भइरहेको नाजायज, अनुचित तथा गैरकानूनीपूर्ण कार्य सच्याउन निवेदन गर्दासमेत कुनै वास्ता नगरेकोले यस अदालतसमक्ष रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।
आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ को उपदफा (५) र दफा १६क को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी “कम्प्युटर बिजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१” जारी गरेको छ । ऐनको दफा १४(५) मा रहेको “विभागले करदातालाई क्यास मेसिन वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी बिल बिजक दिनु पर्ने गरी आदेश दिन
सक्नेछ । यसरी क्यास मेसिन वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी बिजक दिनेसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया विभागले तोकेबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्थाअनुसार कार्यविधिको बुँदा ३(ङ) मा “प्रमाणीकरण गरिएको सफ्टवेयरको डिजाइन र सञ्चालन पुस्तिका (User Manual) तथा स्रोत कोड (Source Code) को विभागले अभिलेख राख्नेछ । उक्त सफ्टवेयरको डिजाइन एवं स्रोत कोडको गोपनीयता एवं सुरक्षा विभागले कायम गर्नेछ” भन्ने तथा ऐनको दफा १६क(२) मा रहेको “कम्प्युटर प्रशोधित अभिलेख / प्रमाणको रूपमा ग्राह्य हुने:...विभागले सूचना प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्ने, लेखा राख्ने, कर विवरण पेस गर्ने तथा भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्थाअनुसार कार्यविधिको अनुसूची १ को बुँदा ४ (ग) मा "CD वा DVD मा सफ्टवेयरको आधिकारिक प्रतिलिपि” भन्ने उल्लेख गरेको छ । कार्यविधिमा रहेको उक्त व्यवस्थाले मातृ ऐनले दिएको अधिकारलाई नाघ्दै Source Code (जुन एउटा गोप्य जानकारी हो) लाई CD वा DVD मा माग्न पाउने गरी कानून बनाएको छ । उक्त व्यवस्थाले सर्जकको Source Code सम्बन्धी गोप्यता भंग हुने गरी, सुरक्षाको उचित व्यवस्था नगरी एवं व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक हकसमेतको विपरीत तथा मूल ऐनको विपरीत (Ultra Vires) र सम्बद्धताको सिद्धान्त (Doctrine of relevancy) तथा वैध अपेक्षाको सिद्धान्त (Doctrine Of Legitimate Expectation) समेतको विपरीत हुने गरी बदनियतपूर्ण र गैरकानूनी रूपमा, CD वा DVD मा सफ्टवेयरको डिजाइन र सञ्चालन पुस्तिका (User Manual) तथा स्रोत कोड (Source Code) माग गर्ने प्रावधान राखेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले सफ्टवेयर निर्माताको सोर्स कोड माग्न पाउने कुनै अधिकार नदिएको अवस्था छ । साथै कार्यविधिको उक्त व्यवस्था व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक हकविपरीत, ट्रिप्स सम्झौता (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights-TRIPS Agreement) को धारा १(२) मा उल्लिखित “खुलासा नगरिएको जानकारी (Undisclosed - information) वा ट्रेड सेक्रेट बौद्धिक सम्पत्ति हो” भन्ने व्यवस्थाविपरीत, धारा ३९ मा उल्लिखित “यस्ता खुलासा नगरिएको जानकारीलाई अनुचित प्रतिस्पर्धाको विरूद्ध सुरक्षित राख्नु पर्ने (Prevention From Disclosing Information Without Consent)” भन्ने व्यवस्थाविपरीत तथा पेरिस कन्भेन्सन (१९६७) को धारा १० मा उल्लिखित “अनुचित प्रतिस्पर्धा विरूद्ध उचित सुरक्षा निश्चित गर्ने क्रममा सदस्यहरूले त्यस्ता खुलासा नगरिएको जानकारीको सुरक्षा गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्थासमेत विपरीत छ ।
अतः विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागसमेतद्वारा तयार गरी लागू गरिएको "कम्प्युटर बिजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१” को बुँदा ३ (ङ) को व्यवस्था तथा ऐ. को अनुसूची-१ को बुँदा ४(ग) को व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ को उपदफा (१) र दफा १६क को उपदफा (२) को विपरीत (Ultra Vires) हुनुका साथै प्रशासनिक कानूनको सम्बद्धतासम्बन्धी सिद्धान्त (Doctrine Of Relevancy) तथा वैध अपेक्षा (Doctrine Of Legitimate Expectation) सम्बन्धी सिद्धान्तको विपरीत भई गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण तथा गलत रूपमा जारी भएकाले विवादित कार्यविधि सिङ्गै वा सो कार्यविधिको बुँदा ३(ङ) र अनुसूची १ को बुँदा ४ को (ग) लाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन माग दाबी ।
यस अदालतको कारण देखाउ आदेशः-
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७३।०४।२५ मा भएको आदेश ।
आन्तरिक राजस्व विभागको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफः-
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०७२ को दफा १४(५) र १६क(२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम नै कम्प्युटर बिजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ जारी गरिएको हो । उक्त कार्यविधिको बुँदा नं. ३(ङ) मा गोपनीयतालाई नै दृष्टिगत गरी प्रमाणीकरण गरिएको सफ्टवेयर डिजाइन, सञ्चालन पुस्तिका (User Manual) तथा स्रोत कोड (Source Code) को गोपनीयता एवं सुरक्षा विभागले कायम गर्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै सोही कार्यविधिको अनुसूची १ को बुँदा ४(ग) मा CD वा DVD मा सफ्टवेयरको आधिकारिक प्रतिलिपि पेस गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाबाट विभागबाट जुन स्रोत कोड (Source Code) प्रमाणीकरण गरिएको हो, त्यसको आधिकारिकताको निम्ति प्रतिलिपिको रूपमा लिने गरी व्यवस्था गरिएको हो । सर्जकको व्यक्तिगत सम्पत्ति नै लिएको भन्ने अवस्था छैन ।
यस प्रयोजन र उद्देश्यका लागि जारी भएको कार्यविधिलाई स्वीकार गरी हालसम्म करिब ९५ वटा विभिन्न संस्थाहरूले यस विभागसमक्ष सो कार्यविधिअनुसार कार्य गर्न अनुमतिको लागि निवेदन दिई स्वीकृति लिइसकेको र कार्यविधिलाई नै स्वीकार गरी स्रोत कोड (Source Code) समेत उपलब्ध गराएको अवस्था छ भने अर्कोतिर निवेदन दिई स्वीकृतिका प्रक्रियामा धेरै संस्थाहरू रहेको अवस्थासमेत छ । यसरी उक्त कार्यविधिअनुसारको प्रक्रियालाई स्वीकार गरी विभागसमक्ष स्रोत कोड (Source Code) को प्रतिलिपिसमेत विभागलाई उपलब्ध गराई सफ्टवेयरको प्रमाणीकरण विभागबाट गराएर बिक्री वितरणको समेत अनुमति लिइसकेको र सो क्रम जारी रहेको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदनमा उठाएका विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार एवं हकदैया नै नभएका निवेदकहरूद्वारा दायर गरिएको एवं रिट निवेदन कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा प्रतिपादित नजिरसमेतको विपरीत हुँदा असम्बन्धित पक्षले प्रस्तुत व्यवस्थाउपर सम्मानित अदालतसमक्ष रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्नुको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी आधारसमेत रहेको अवस्था छैन ।
प्रमाणित भइसकेको सफ्टवेयर (सफ्टवेयर) को स्रोत कोडको प्रतिलिपि विभाग एक्लैले चाहने बित्तिकै प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । कुनै पनि स्रोत कोड (Source code) वा सफ्टवेयरलाई सिधै प्रयोग गर्न सकिँदैन । त्यसको निम्ति छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयरको निम्ति छुट्टाछुट्टै प्राविधिक वातावरण (Technical Environment) चाहिन्छ, जसको लागि ठूलो लगानीसमेत आवश्यकता पर्दछ । यस विभागलाई कुनै पनि कम्प्युटर बिजक सफ्टवेयरको आवश्यकता पनि पर्दैन र विभागले लगानी गर्ने अवस्था पनि रहँदैन । त्यसकारण स्रोत कोडलाई सुरक्षित र गोपनीयतापूर्वक विभागले राख्ने कुरा कम्प्युटर बिजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को परिच्छेद ३ को ३ (ङ) मा व्यवस्था गरिएकोले विनाआधार र कारण दायर भएको छ । कर लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि कम्प्युटरद्वारा बिजक जारी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सफ्टवेयरलाई निश्चित मापदण्डद्वारा नियमन गर्नुपर्ने हुँदा स्रोत कोड (Source code) को माग गरिएको हो ।
तसर्थ सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार एवं हकदैया नै नभएका निवेदकहरूद्वारा दायर गरिएको गलत मनसायप्रेरित रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको आन्तरिक राजस्व विभागको तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको लिखित जवाफ ।
विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको तर्फवाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफः-
निवेदकले Ultra-virus भयो भनी दाबी लिएको कम्प्युटर बिजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को उद्देश्य प्राप्तिको लागि ऐ. ऐनको दफा १४ र १६क बमोजिम नै जारी भएकोले विपक्षीको निवेदन दाबी तर्कसङ्गत देखिँदैन ।
उल्लिखित कार्यविधि सर्वसाधारण सबैलाई समान रूपमा लागू हुने सामान्य प्रकृतिको कार्यविधि नभएर मूल्य अभिवृद्धि करको प्रयोजनको लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट बिजक जारी गर्ने विषयलाई व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विशेष कार्यविधिगत व्यवस्था भएकोले यस्तो विषयमा सार्वजनिक सरोकारको विवाद समावेश भएको मानिँदैन । साथै यस कार्यविधिको कारणबाट विपक्षी निवेदकको प्रत्यक्ष हित तथा सरोकार र सार्थक सम्बन्ध स्थापित भएको पनि देखिँदैन । यसर्थ, आफ्नो हकदैया नै नभएको विषयमा सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनेर दर्ता गरेको निवेदन दाबी कानूनसम्मत र औचित्यपूर्ण नदेखिएकोले निवेदन दाबी खारेजभागी छ भन्ने बेहोराको विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।
बहस बुँदाहरू:-
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक अधिवक्ता श्री ज्ञानदर्शन भट्टराईले विपक्षी निकायहरूबाट मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४(५) र १६क(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कम्प्युटर बिजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ जारी गरी लागू गरिएको छ । उक्त ऐनको अनुसूची १ मा सफ्टवेयर प्रमाणीकरणको लागि आउँदा सफ्टवेयरको आधिकारिक प्रतिलिपि CD वा DVD मा दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी हकविपरीत हुन्छ । साथै मातृ ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारभन्दा बढी माग गर्ने प्रावधान राखेको
देखिन्छ । यसरी CD/DVD नै माग गर्दा सर्जकको पेटेन्ट अधिकारउपर Public Wrong हुन जाने देखिन्छ । तसर्थ कार्यविधिमा रहेको उक्त व्यवस्था Ultra-Virus हुँदा बदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अर्का निवेदक अधिवक्ता श्री राजीव जंग शाहले नेपाल पक्ष रहेको Trade Related Aspect Of Intellectual Property-TRIPS Agreement को धारा १(२) ले गोप्य जानकारी (Trade Secret/undisclosed information) लाई बौद्धिक सम्पत्ति मानेको छ । ऐ. धारा ३९(२) मा यस्ता गोप्य जानकारीलाई स्वच्छ व्यापारिक अभ्यासको विपरीत हुन नदिन यस्ता जानकारीहरू खुलासा हुनबाट रोकथामको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी पक्ष राष्ट्रहरूमा दायित्व सिर्जना गरेको छ । त्यस्तै Paris Convention, 1967 को धारा १० ले अनुचित प्रतिस्पर्धा हुन रोक्नुपर्ने दायित्व पक्ष राष्ट्रहरूमा राखेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २५ ले बौद्धिक सम्पत्तिलाई सम्पत्तिको रूपमा मानेको छ । व्यापारिक स्वच्छता कायम राख्ने कुरामा राज्यका नीतिअन्तर्गत संवैधानिक प्रतिबद्धता रहे भएको अवस्था छ । यस अवस्थामा विवादित कार्यविधिको बुँदा ३(ङ) र अनुसूची १ को बुँदा ४(ग) अन्तर्गत गोप्य जानकारीको रूपमा रहने स्रोतको संकेत (Source Code) सहित सफ्टवेयरहरू CD वा DVD मा पेस गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख छ । जहाँ त्यसको गोप्यता भंग नहुने, सुरक्षाको उचित व्यवस्था छैन । उक्त व्यवस्था मूल ऐनको मनसाय र भावनाविपरीतसमेत छ । उक्त व्यवस्था कानूनको सम्बद्धतासम्बन्धी सिद्धान्त (Doctrine Of Relevancy) तथा वैध अपेक्षासम्बन्धी सिद्धान्तको (Doctrine of Legitimate Expectation) समेतको विपरीत छ । तसर्थ उक्त व्यवस्थासहितको कार्यविधिलाई बदर घोषित गर्नुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदकहरूकै तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सरोज गिरीले विवादित कम्प्युटर बिजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ ले उत्पादन भएको सफ्टवेयरको स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) को सुरक्षाको प्रत्याभूति देखाउन सकेको देखिँदैन । राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्ने अवस्थामा उत्पादनको स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) पेस गराउन बाध्य गराउन
हुँदैन । त्यसतर्फ उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदकहरूकै तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री विजय मिश्रले कुनै सर्जक वा उत्पादकको स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) उपलब्ध गराउनु पर्ने विषय गोपनीयतासम्बन्धी हकअन्तर्गत पर्ने विषय
हो । आफ्नो सिर्जनाको स्रोत सूत्र गोप्य राख्न पाउनु पर्ने र राज्यले त्यसको उचित व्यवस्थापन गरेको छ भनेर ढुक्क हुन सक्ने अवस्थाको प्रत्याभूति रहनु व्यक्तिको प्राथमिक अधिकारअन्तर्गतको विषय हो । तसर्थ सो प्रत्याभूतिको लागि आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले विवादित कार्यविधि जारी भई त्यसको प्रयोगबाट हालसम्म ९५ वटा संस्थाले आ-आफ्नो सफ्टवेयर पेस गरी दर्ता गराइसकेको अवस्था छ । यो विषय उत्पादक सर्जकसँग सरोकार राख्ने विषय हो । कार्यविधिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पक्षले यसलाई स्वीकारी पालनासमेत गरिसकेको छ । स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) को गोपनीयता कायम राख्ने कुराको प्रत्याभूति कार्यविधिको बुँदा नं. ३(ङ) ले “सफ्टवेयर को डिजाइन एवम् स्रोत कोडको गोपनीयता एवम् सुरक्षा विभागले कायम गर्ने छ” भनी उक्त बुँदामा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । सोअनुरूप विभागबाट गोप्यता भङ्ग भएमा भङ्ग गर्ने कर्मचारीउपर कारबाही गर्ने कानून निजामती सेवा ऐन छ । कानूनी कारबाही हुनेछ । यस सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनका निवेदकहरू निवेदनको विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका व्यक्ति पनि होइनन् र उनीहरूलाई प्रस्तुत निवेदन दिने हकदैया पनि छैन । तसर्थ निवेदन मागदाबीअनुसार आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अन्तिम आदेश
विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, निम्न विषयहरूमा विचार गर्नुपर्ने देखियो:-
१. निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा निवेदन दिने हकदैया छ, छैन ?
२. कम्प्युटर बिजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ पुरै वा त्यसमा रहेको सफ्टवेयरको प्रतिलिपि र स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने हो, होइन ?
३. विपक्षीहरूको नाममा मागबमोजिम वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?
२. सर्वप्रथम यी निवेदकहरूलाई प्रस्तुत निवेदन दायर गर्ने हकदैया छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा यी निवेदकहरू कानून व्यवसायी रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा कानूनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्धता देखाइएको र सोहीअनुरूप भाग ३ मा मौलिक हकको विषयमा व्यवस्था गर्दै राज्यको विकाससम्बन्धी नीतिमा समेत निवेदकले उठाएको विषयलाई प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाको संरक्षण गर्ने विषयको रूपमा समावेश गरेको पाइयो । अर्कोतर्फ, धारा ११० मा रहेको अर्थ विधेयकसम्बन्धी व्यवस्था, धारा ११५ मा कानूनबमोजिमबाहेक कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था, धारा ११६ मा उल्लिखित नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने भन्ने र धारा १३३(२) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा संवैधानिक वा कानूनी हकको प्रचलन तथा प्रश्नको निरूपणका लागि कानून व्यवसायीले खेल्ने तथा खेल्न पर्ने भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संविधान, ऐन, नियम एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र प्रतिबद्धताको विषयहरूमा सामञ्जस्यपूर्ण ढंगबाट व्याख्या गरी हाल देखा परेका एवं भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने विवादहरूबाट सार्वजनिक रूपमै पर्ने सक्ने प्रभाव एंव सरोकारको विषयलाई समयमै संविधानको दायराभित्र रही बौद्धिक विश्लेषणका साथ अदालतसमक्ष ल्याउने कार्य यदि न्यायको लागि लड्ने कानून व्यवसायीले गर्दछ र यदि त्यस्तो विवाद व्यक्तिगत स्वार्थ वा प्रचारको लागि नभई कानूनी राज्यतर्फको प्रतिबद्धता देखाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा उजागर गर्दछ भने यस्ता कानून व्यवसायी आफैँ प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दायराभित्र पर्ने रचयिता वा सर्जक होइन भन्ने एक मात्र कारण र आधारमा निजहरूको हकदैया छैन भन्न मिल्ने देखिएन । निवेदकहरूले उठाएको विवादको विषयमा सार्वजनिक सरोकार रहने नै हुँदा यी निवेदक कानून व्यवसायीहरूलाई प्रस्तुत निवेदन दिने अधिकार रहेकै देखियो ।
३. अब दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकहरूले आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४(५) र १६क(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको कम्प्युटर बिजकसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ को बुँदा ३(ङ) को “प्रमाणीकरण गरिएको सफ्टवेयरको डिजाइन सञ्चालन पुस्तिका (User manual) तथा स्रोत कोड (Source Code) को विभागले अभिलेख राख्ने छ । सफ्टवेयर Design एवम् Source Code को गोपनीयता एवम् सुरक्षा विभागले कायम राख्ने छ” भन्ने व्यवस्था तथा ऐ. को अनुसूची १ को बुँदा ४(ग) मा उल्लिखित “CD वा DVD मा सफ्टवेयरको आधिकारिक प्रतिलिपि” भन्ने व्यवस्था व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक, कानूनी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता- Trade Related Aspects of Intellectual Property-TRIPS Agreement तथा Paris Convention, 1967 समेतको विपरीत भएको एवम् मातृ ऐन मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले दिएको अधिकारभन्दा बढी प्रयोग भएकोले Ultra-virus भएको हुँदा सो विवादित कार्यविधि सिङ्गै वा सो कार्यविधिको बुँदा ३(ङ) र अनुसूची १ को बुँदा ४ को (ग) उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी दाबी लिएको पाइयो ।
४. कुनै पनि सर्जकले सिर्जना वा रचना गरेको सफ्टवेयरलाई नेपालको कानूनी प्रावधानले प्रतिलिपि अधिकार (Copyright) को रूपमा संरक्षण गरेको छ । प्रतिलिपि अधिकार (Copyright) र औद्योगिक सम्पत्ति (Industrial Property) दुवै बौद्धिक सम्पत्ति हुन् । रिट निवेदकहरूले उठान गर्नुभएको नेपालद्वारा अनुमोदित Paris Convention For The Protection of Industrial Property, 1967 ले औद्योगिक सम्पत्ति (Industrial Property) अर्थात् Patent, Trademark, Service Mark जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिको हकमा व्यवस्था गरेको ऐ. महासन्धिको धारा (१) को उपधारा (२) बाट स्पष्ट देखिन्छ । नेपालमा त्यस्को संरक्षण पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को माध्यमबाट हुँदै आएको छ । अर्कोतर्फ निवेदकहरूले उठाएको कम्प्युटर सफ्टवेयरलाई प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा (२) को उपदफा (क) को खण्ड (१०) मा परिभाषित गरी सम्मिलित गरेबाट यो प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी विषय भएको प्रस्ट छ । अन्तराष्ट्रिय सम्झौता Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS Agreement को धारा १० को उपधारा (१) मा ‘Computer Programs, whether in source or object code shall be protected as literary works under the Berne Convention, 1971’ भन्ने व्यवस्था र Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work ले सिर्जना गरेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणप्रतिको दायित्व नेपालले समेत पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ ।
५. अब सर्जक, रचयिता वा उत्पादकको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, गोपनीयता र तत्सम्बन्धी राज्यको दायित्व विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा २५ को उपधारा (१) को स्पष्टीकरण खण्डले बौद्धिक सम्पत्ति पनि सम्पत्ति मानिने कुरालाई स्वीकार गरेको छ भने धारा ५१ को उपधारा (च) को खण्ड ४ ले वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षणलाई राज्यको विकाससम्बन्धी नीतिको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यस्तै प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा २(ख) ले “रचयिता” को परिभाषा गर्दै दफा २(क)(१०) मा भएको कम्प्युटर प्रोग्रामको रचयितालाई समेत समाहित गर्दै दफा ६(१) ले यस्ता कम्प्युटर प्रोग्रामसमेतको रचयितालाई आर्थिक अधिकारको पहिलो धनीको रूपमा स्वीकार गरी दफा ७ मा त्यस्ता प्रतिलिपि अधिकारको रचयिता वा धनीलाई विभिन्न आर्थिक अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । यस्ता कुशल रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक सर्जकहरूलाई नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च) ले पेसा रोजगार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको साथै यसको माध्यमबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन एवं व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने एवं सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हकसमेत प्रदान गरेकोबाट आफ्नो विभिन्न प्रकारका कम्प्युटर सफ्टवेयर (प्रोग्राम) हरूको सिर्जना गर्न स्वतन्त्र
छन् । कुनै कानूनले यस्ता सर्जकहरूले यस प्रकृतिको संवैधानिक हक र स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै बौद्धिक सम्पत्तिको सिर्जना गर्न बाध्य पार्न
सक्दैन । मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्य कुनै राजस्वसम्बन्धी विषयमा सहयोगी हुने गरी कुनै सफ्टवेयर निर्माण गर्ने वा नगर्ने भन्ने त्यस्ता सर्जकको व्यक्तिगत छनोट वा रूचिको विषय हो । यसकारण आफूले सिर्जना गर्न चाहेको कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रचलित कानूनको दायराभित्र रही सिर्जना गरी त्यसबाट हुने आर्थिक लाभ कति र कसरी सुरक्षित गर्ने, त्यस्तो सफ्टवेयरको प्रयोग कसलाई गर्न दिने र त्यो प्रयोग गर्दा कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्नु परेमा अनुसन्धानकर्तालाई कुनै करदाताको कम्प्युटर प्रणाली, विद्युतीय अभिलेख, वा तथ्याङ्कमा आधिकारिक पहुँचको सुनिश्चितता कसरी गराउने भन्ने विषय सर्जक रचयिताले आफुले रचना गर्नुअघि विचार गर्नु पर्ने विषयहरू हुन् । यी सबै विषयहरू विचार गरी सिर्जना गरिएको सफ्टवेयर तथा तथ्याङ्कहरूको गोपनीयता सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयमा विवाद हुन सक्दैन ।
६. यसप्रकारका सिर्जनाहरू र त्यसको प्रयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गरी यस्ता विषयलाई नियमित गर्ने तथा त्यसको अनधिकृत प्रयोग वा गैरकानूनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न विधायिकाले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ बनाई लागू गरेको छ । यस ऐनले गरेको निम्न व्यवस्थाहरू यस निवेदन सम्बन्धमा आकर्षित हुने देखिन्छः-
दफा ४४:- कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्नेः प्रचलित कानूनले कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई यथावत् राख्ने गरी तत्काल व्यवस्था गरेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटर, कम्प्युटर कार्यक्रम, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई जानी–जानी वा बदनियत राखी चोरी गरेमा, नष्ट गरेमा, परिवर्तन गरेमा वा त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि “कम्प्युटर स्रोत सङ्केत” (कम्प्युटर सोर्स कोड) भन्नाले कम्प्युटर कार्यक्रमहरूको सूचीकरण, कम्प्युटर निर्देशन (कमान्ड), कम्प्युटर डिजाइन र कम्प्युटर लेआउट तथा कम्प्युटर सम्पदाको जुनसुकै स्वरूपमा रहेको कार्यक्रम विश्लेषण (प्रोग्राम एनालिसिस) लाई सम्झनु पर्छ ।
दफा ४५:- कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच : कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटरमा रहेको कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने मनसायबाट सो कम्प्युटरको धनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिई सो कम्प्युटरको प्रयोग गरेमा वा अख्तियारी लिएको अवस्थामा पनि अख्तियारी दिइएको भन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा निजलाई कसुरको गम्भीरता हेरी दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
दफा ४६:- कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउनेः कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानि नोक्सानी पुर्याउने मनसाय राखी जानी–जानी कम्प्युटर सम्पदामा रहेको कुनै सूचनालाई कुनै पनि बेहोराबाट नष्ट गरेमा, क्षति पुर्याएमा, मेटाएमा, हेरफेर गरेमा, काम नलाग्ने बनाएमा वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य र प्रयोगको महत्त्वलाई ह्रास गराएमा वा हानिकारक प्रभाव पारेमा वा कसैलाई त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
दफा ४८:- गोपनीयता भङ्ग गर्नेः यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरू वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूअन्तर्गत प्रदान गरिएको कुनै अधिकारबमोजिम कुनै विद्युतीय अभिलेख, किताब, रजिस्टर, पत्रव्यवहार, सूचना, कागजात वा अन्य सामग्रीहरूमा पहुँच प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई त्यस्तो अभिलेख, किताब, रजिस्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा सामग्रीको गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा भङ्ग गर्न लगाएमा निजलाई कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
७. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरूबाट कम्प्युटर स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) को अनधिकृत प्रयोगलाई एवं तथ्याङ्कमा अनधिकृत पहुँचलगायत गोपनीयता भङ्ग गर्नेलाई समेत दण्डनीय अपराधको रूपमा व्यवस्थित गरेबाट यसको सवल कार्यान्वयन गर्नु राज्यको कर्तव्य रहेको देखिन्छ ।
८. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरूतर्फ विचार गरी निवेदन मागदाबीअनुसार उपर्युक्त कम्प्युटर बिजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को व्यवस्था त्यसको मूल ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनले दिएको अधिकारभन्दा बढी प्रयोग भई बदरभागी हो, होइन त भन्नेतर्फ हेर्दा, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४(५) मा “विभागले कर दातालाई क्यास मेसिन वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी बिजक दिनुपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ । यसरी क्यास मेसिन वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी बिजक दिनेसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया विभागले तोकेबमोजिम हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै ऐ.ऐनको दफा १६क को (२) मा “विभागले सूचना प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्ने, लेखा राख्ने, कर विवरण पेस गर्ने तथा भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
९. उल्लिखित दफा १४(५) र १६क(२) को आधारमा निर्माण भएको कम्प्युटर बिजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ मा उल्लेख भएको निवेदकहरूले असन्तुष्टि जनाएको प्रावधान कार्यविधिको बुँदा ३ (ङ) र अनुसूची १ को बुँदा ४(ग) मा रहेको उक्त बुँदाहरूमा प्रमाणीकरण गरिएको सफ्टवेयर डिजाइन, सञ्चालन पुस्तिका (User Manual) र स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) को विभागले अभिलेख राख्ने, यस्तो सफ्टवेयर Design, User Manual र स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) को आधिकारिक प्रतिलिपि CD वा DVD मा उपलब्ध गराउनु पर्ने र उक्त सफ्टवेयर डिजाइन एवं स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) को गोपनीयता एवम् सुरक्षा विभागले कायम राख्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१०. यस्ता व्यवस्थाहरू राख्नुको पछाडि राजस्व प्रशासनलाई सबल, सक्षम र पारदर्शी राख्ने उद्देश्य रहेको हुन्छ । सार्वजनिक वित्तमा मूल्य अभिवृद्धि जस्ता कर सरकारको महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्रोत एवं करदाताको अनिवार्य योगदान हुँदा यस्ता राजस्व संकलन न्यायोचित तवरबाट हुनुपर्ने र खर्चसमेत पारदर्शी रूपमा हुनुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११५(१) मा “कानूनबमोजिमबाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन” भन्ने प्रावधानले करदाताले कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया, तरिका र कार्यविधि अपनाई कर तिर्नुपर्ने र राजस्व प्रशासनले समेत कानूनको दायरामा रही करदाताबाट कर संकलन गर्दा कानूनले स्पष्ट निर्धारण गरेभन्दा न घटी न बढी कर उठाउनु पर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा यदाकदा कुनै प्रकारले करदाताको हिसाबमा प्रवेश गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ मा यसप्रकार छानबिन वा अनुसन्धान गर्नु पर्ने तरिका र कार्यविधि तोकिएको छ । यसरी छानबिन गर्दा करदाताको करलेखा एवं खातामा आधिकारिक अनुसन्धानकर्ताको पहुँच आवश्यक हुन्छ । ऐ.ऐनको दफा २० मा करदाताले ऐनले दिएको म्यादभित्र कर विवरण पेस नगरेमा, अधुरो वा त्रुटिपूर्ण विवरण पेस गरेमा, झुठा कर विवरण पेस गरेमा, करको रकम कम देखाएमा वा ठिक नभएको भन्ने कर अधिकृतलाई लागेमा कानूनबमोजिम कर परीक्षण वा छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था पर्ने यस अवस्थामा करदाताले राख्ने खरिद खाता, बिक्री खाता, कर लेखा, मौज्दात, कर विवरण इत्यादि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४ बमोजिम नियमित रूपमा खाता, बही, हिसाब, किताब वा अन्य स्रेस्तामा जनिएको कुराहरूमा राजस्व प्रशासनको पहुँच वाञ्छनीय भएको र त्यसको खाताबही हिसाब आदि भौतिक रूपमा नराखी आफ्नो सुविधा एवं पारदर्शिताको लागि कुनै कम्प्युटर सफ्टवेयरको माध्यमबाट राखिएको वा कानूनले त्यसरी लेखा राख्नु पर्ने बाध्यता भए त्यसमा प्रवेश गर्नु अपरिहार्य हुन सक्छ । यस्तो पहुँच अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत लहड वा पूर्वाग्रहमा आधारित हुनुहुँदैन भने त्यसको गोपनीयता पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ । यस्तै प्रकृतिको पारदर्शिता तथा आफ्नो संस्थाको कार्यक्षमता, उत्पादकत्वसमेतको अभिवृद्धिमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनले समेत ऐ.ऐनको दफा १४(५) मा क्यास मेसिन वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी बिजक दिनुपर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले आदेश दिन सक्ने र त्यसको लागि विभागले प्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको मान्नु पर्ने
हुन्छ । यसरी करदाता रीतपूर्वक दर्ता भई कानूनले तोकेको प्रक्रिया, ढाँचा र आवश्यकताका आधारमा लेखा राख्ने प्रयोजनार्थ बिजक दिनुपर्दाका कार्यविधि र प्रक्रिया विभागले तोकेबमोजिम हुने र दफा १६क(२)मा विभागले सूचना प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्ने, लेखा राख्ने, कर विवरण पेस गर्ने तथा भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ भन्ने प्रावधानले विभागले प्रचलित कानून प्रतिकूल नहुने गरी निर्देशिका वा कार्यविधि प्रक्रिया तोक्न सक्ने कुरालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यस्ता प्रावधानहरू संविधान, ऐन र नियमको परिधिभित्र रही करसम्बन्धी नियमकारी निकायको व्यवस्थित गर्नु आवश्यक हुन्छ । सो प्रावधानको अनुशरण गरी आन्तरिक राजस्व विभागले कम्प्युटर बिजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ जारी गरेर नै बिजक लिने प्रक्रिया निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
११. कार्यविधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्दा व्यक्तिको सम्पत्तिको गोपनीयतासम्बन्धी अधिकारको रक्षातर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरालाई ख्याल राख्नुपर्ने तर्फ कार्यविधि शुन्यको अवस्थामा नरहेको बेहोरा कार्यविधिको बुँदा ३(ङ) मा “सफ्टवेयर डिजाइन र Source Code को गोपनीयता एवम् सुरक्षा विभागले कायम गर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएबाट करदाता लेखालगायत सफ्टवेयरको सर्जकको व्यावसायिक एवं सिर्जनाको गोपनीयताबारे समेत प्रतिबद्धता जनाइएको पाइयो भने निवेदकहरूले यस्तो गोपनीयताको व्यवस्थाको समुचित कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेको देखियो ।
१२. निवेदकहरूले उठाएको विषय मूल रूपमा करदाताको लेखाभन्दा पनि कम्प्युटर सफ्टवेयरको रचयिता सर्जकले तयार गरेको सफ्टवेयरको प्रतिलिपि तथा त्यसको स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) लक्षित देखिएको छ । कुनै करदाताले आफ्नो सफ्टवेयर आफैँ तयार गर्न सक्छन् भने अन्यले अर्काले तयार गरेको सफ्टवेयर आफ्नो आवश्यकतामा परिमार्जित गरेर वा यथास्थितिमै प्रयोग गर्न सक्छन् । यस्तो सफ्टवेयर कानूनको आवश्यकताअनुसारको परिणाम दिने प्रक्रियाबाट तयार भएको छ छैन सो सदैव विचारणीय हुने हुन्छ । त्यस्तो सफ्टवेयरले सही तथ्याङ्क वा परिणाम नदिएको देखिएमा त्यसको सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । कतिपय सफ्टवेयरको स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) मा त्यस्को प्रयोगकर्ताको पनि पहुँच हुँदैन । कुनै विशेष, अपरिहार्य एवं कानूनबमोजिम अनुसन्धानको अवस्था सिर्जना भएमा सफ्टवेयरको कुनै विधि वा तथ्याङ्कमा पनि पहुँच आवश्यक हुने भएकोले कुनै सफ्टवेयरको रचयिता सर्जकको विवरणसमेत कर प्रशासनलाई आवश्यक हुन सक्छ, जुन विषयको जानकारी करदातालाई नहुन पनि
सक्छ । यस अवस्थामा तथा कालान्तरमा त्यस्ता रचयिता सर्जक प्राकृतिक व्यक्ति भए मृत्यु भएमा, निकाय भए खारेजी प्रक्रियामा गएको अवस्थामा वा यस्तै अन्य अस्वभाविक परिस्थिति सिर्जना भएमा स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) मा पहुँच सहज हुँदैन, यदाकदा असम्भव पनि हुनसक्छ । यस्ता असामान्य, अनपेक्षित वा कानूनको परिपालनाको प्रश्न उठेको विशेष अवस्थामा प्रयोग हुनेगरी गोपनीयता कायम राख्ने गरी राजस्व प्रशासनलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धतासाथ बुझाइएको स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) सम्बन्ध उपर्युक्त कार्यविधिको व्यवस्थाबाट त्यस्तो सफ्टवेयर वा स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) को दुरूपयोग नभएसम्म त्यस्तो सफ्टवेयरको रचयिता सर्जकको संवैधानिक वा कानूनी हक हनन् हुने अवस्था रहँदैन ।
१३. अब निवेदकले देखाएको शंकाहरू हेर्दा सर्जकको मेहनत र लगानी परेको बौद्धिक सम्पत्तिको प्रतिलिपि आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो अभिलेख राख्ने एवं आवश्यक परेका बखत अनुसन्धानमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी लिँदैमा र स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) प्राप्त गर्दैमा त्यो सफ्टवेयर कसैलाई बिक्री गर्न वा प्रयोग गर्न दिने वा स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) प्रयोग गरी बदनियत राखी सफ्टवेयरमा परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न छुट पाउँदैन । सफ्टवेयर वा स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) को जिम्मा रहेको वा पहुँच पाएका वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट त्यस्तो स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गरेमा वा कम्प्युटर सामग्री अनधिकृत प्रयोग गरेमा वा त्यस्तो कम्प्युटर वा सूचना प्रणाली कुनै पनि बेहोराबाट क्षति पुर्याएमा, नष्ट गरेमा मेटाएमा, हेरफेर गरेमा, काम नलाग्ने बनाएमा वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य वा प्रयोगको महत्त्व ह्रास गराएमा वा गोपनीयता भंग गरेमा समेत माथि उल्लेख भएको विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ बमोजिम कसुर कायम भई दण्डको भागी हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता CD, DVD एवं स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) जिम्मामा रहेका राष्ट्र सेवकले पनि उक्त ऐनको मर्म मनसाय र भावनाविपरीत कार्य गरेको पाइएमा त्यसलाई असल नियत गरेको कार्य मान्न सकिँदैन र यस्तो कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने पनि हुँदैन । निजहरूलाई समेत यस ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने कार्यमा राष्ट्रसेवकको सेवा सर्तसम्बन्धी प्रचलित कानूनअनुरूप छुट्टै कानूनले कारबाही चलाई सजाय गर्न यस ऐनले बाधा नपुर्याउने व्यवस्था दफा ५९ मा समेत गरिएबाट निवेदकहरूले उठाएको शंका, प्रश्न एवं जिज्ञासाहरूको सम्बोधन उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरूबाट भइसकेकोसमेत देखिन्छ ।
१४. माथि उल्लिखित आधार कारणहरूबाट कम्प्युटर बिजकसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ को बुँदा ३(ङ) र अनुसूची १ को बुँदा ४(ग) मात्र वा पूरै कार्यविधि उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको निवेदन मागदाबी नेपालको संविधान वा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ सँग बाझिएको अवस्था नदेखिएकोले मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने तत्कालको अपरिहार्यता देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१५. प्रस्तुत निवेदन खारेज भए पनि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को प्रयोजनार्थ रचयिता सर्जकद्वारा सिर्जना गरी आन्तरिक राजस्व विभागमा पेस गरेको प्रत्येक कम्प्युटर सफ्टवेयरको अनधिकृत प्रयोग र त्यस्मा अनपेक्षित पहुँच रोकी प्रतिलिपि अधिकारको आवश्यक संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा राज्यको हुने भएकोले आन्तरिक राजस्व विभागको नाममा निम्नानुसार निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ:-
१. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को प्रयोजनार्थ करदाताले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरहरूको सूचीकरण प्रयोजनार्थ पेस गर्न लगाइएको सफ्टवेयरको आधिकारिक प्रतिलिपि तथा स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) लगायत प्रचलित प्रतिलिपि अधिकार ऐन, नियम र अन्य बौद्धिक सम्पत्तिहरूको संरक्षणको लागि हाल भएको कार्यविधिमा आवश्यक परिर्माजन गर्नु र आवश्यक भए नयाँ कार्यविधि बनाउनू । त्यस्तो कार्यविधिमा त्यस्तो सफ्टवेयर एवं स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) को कुन पदाधिकारीको जिम्मामा रहने र कसरी हस्तान्तरण र प्रयोग हुने हो भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नू ।
२. यस्तो सफ्टवेयर र स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) जिम्मामा रहेका कर्मचारीबाट वा अन्य कसैबाट त्यस्तो सफ्टवेयरमा अनधिकृत पहुँच र स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) को अनधिकृत प्रयोग वा प्रतिलिपि निकालिएको पाइएमा त्यस्ता कर्मचारीको सेवा सर्तबमोजिम कारबाही हुनुको साथै प्रतिलिपि अधिकार एवं विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानूनहरूअनुसार कारबाही हुन सक्नेबारे सचेत गराउनू ।
३. त्यस्तो स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) को प्रयोग गर्नु पर्ने अपरिहार्य अवस्था आई परेमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतले विभागका महानिर्देशकबाट अनुमति लिई छानबिन वा अनुसन्धान कार्यको लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनू ।
४. यस्ता सफ्टवेयरको सूचीकरण एवं स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) को प्रयोग सम्बन्धमा समय समयमा सरोकारवाला सर्जक रचयिता, आधिकारिक बिक्रेता प्रयोगकर्ता एवं विशेषज्ञहरूसँगसमेत समन्वय राखी निजहरूको जिज्ञासा सम्बोधन हुने गरी कम्प्युटर बिजकसम्बन्धी कार्यविधिमा समय समयमा संशोधन वा परिमार्जन गर्नू ।
५. त्यस्तो सफ्टवेयरहरूको सूचीकरण गर्दा करदाताको सफ्टवेयर छनौट र प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै कुनै सर्जक, रचयिता, बिक्रेता वा त्यस्तो व्यक्तिहरूको कुनै समूह आदिको एकाधिकार वा नियन्त्रण हुन नदिई पारदर्शी रूपमा प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था मिलाई निजहरूबाट पेस भएका सफ्टवेयर र स्रोतको संकेत (सोर्स कोड) को अनधिकृत प्रयोग नहुने विषयमा विश्वस्त हुने लिखित प्रतिबद्धतासमेत उपलब्ध गराउनू ।
६. साना करदाताहरूको सुविधा तथा लेखाको सरलतालाई ध्यानमा राखी विभागबाटै सफ्टवेयर तयार गरी वा गर्न लगाई त्यस्ता करदातालाई उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाई उक्त सफ्टवेयरको माध्यमबाट बिजक जारी गर्न र लेखा राख्न चाहेमा त्यसलाई प्रोत्साहन हुने गरी नि:शुल्क उपलब्ध गराउने र आवश्यक मार्गदर्शन दिनेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।
१६. यो आदेशको कार्यान्वयनका लागि आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृतः जगदीशप्रसाद भट्ट
इति संवत् २०७४ साल कार्तिक ३० गते रोज ५ शुभम् ।