शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १०३१६ - निर्णय बदर

भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: कार्तिक अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

फैसला मिति : २०७६।५।४

०६७-CI-१५२०

 

मुद्दाः निर्णय बदर

 

पुनरावेदक / पक्ष : काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.३१ कमलादी स्थित नेपाल विकास बैंक लिमिटेडको सञ्‍चालक समितिको तत्कालीन अध्यक्ष जंगबहादुर पुनको नाति हेमबहादुर पुनको छोरा जिल्ला कास्की पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.१० उत्तमचोक बस्ने उत्तमबहादुर पुन

विरूद्ध

विपक्षी / प्रत्यर्थी : नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.४ बालुवाटारसमेत

 

अमुक व्यक्ति वा पदाधिकारी जरिवानाको भागीदार छ वा छैन भनी हेर्दा उसले कानून उल्लङ्घन गर्ने नियत राखेको थियो वा थिएन, बेइमानी गरिएको थियो वा थिएन भन्ने होइन कि यथार्थमा कानूनको उल्लङ्घन भएको थियो वा थिएन, यसको प्रभाव कति गम्भीर छ भन्नेसम्म हेरी जरिवाना तोकिने ।   

नियामक निकायले पारदर्शीरूपबाट अमुक व्यक्तिले के गरेको हो भन्ने जान्न खोजेको छ; अनुगमन वा निरीक्षणमा देखिएका कुराबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिएको छ;  निर्णय र सोमार्फत प्राप्त गर्न खोजिएको परिणामबिच तर्कसङ्गतता छ र तथ्यको विश्लेषण र निष्कर्षलाई अभिलेखीकरण गरिएको छ भने त्यसले प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना (Administrative Monetary Penalty) को उद्देश्य पूरा गरेको 

मानिन्छ । ती सर्तहरू पूरा भएको स्थितिमा निर्णय टिप्पणीबाट गरियो वा न्यायिक निकायबाट गरिने जस्तो फैसलाको ढाँचामा निर्णय लेखिएन भन्ने कुराहरू गौण रहने ।

(प्रकरण नं.९)

कुनै बैंकको जिम्मेवारी लिने सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक वा अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकहरूले विश्वासको हैसियतमा काम गर्नुपर्छ । उनीहरूले विभिन्न हैसियतमा काम गर्दा अवस्थाअनुसार आर्थिक सुविधा, तलब भत्ता आदि लिने भए तापनि उनीहरूको हैसियत नियमित कर्मचारीको भन्दा पृथक र मूलतः न्यासी (Trustee) को हुन्छ । कार्यकारी तहको कुनै पनि पदमा बस्ने व्यक्तिले निक्षेपकर्ता र साधारण सेयरधनीहरूप्रति परम विश्वासको कर्तव्य (Fiduciary duty) राख्दछन् । यसलाई व्यक्तिगत अधिकार र कर्तव्यभन्दा केही पृथक दृष्‍टिबाट हेर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं.१०)

पुनरावेदनको अधिकार क्षेत्रमार्फत हेर्दा तथ्य र कानून दुवै विषयमा पसी निर्णय जाँच्न मिल्छ । पुनरावेदनको व्यवस्था राखिएकोसम्म कारणले नियामक निकायद्वारा नियमनको पालना गराउन प्रदान गरिएको अधिकार र सो अधिकार प्रयोग गरी भए गरेको कारबाही र सजायको प्रकृति परिवर्तन हुन नजाने भएकोले नियामक निकायद्वारा कारबाही गरिएको यो विषयलाई परम्परागत न्यायिक नजरबाट हेर्नु वाञ्छनीय नहुने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

पुनरावेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा, श्री महादेव यादव, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री माधव बास्कोटा र विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री मेघराज पोखरेल, श्री पर्शुराम कोइराला, श्री भिमबहादुर गुरूङ तथा श्री ललितबहादुर बस्नेत

विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री डिल्लीराम न्यौपाने तथा श्री हेमराज अधिकारी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६६, अंक ५, नि.नं.८१५१

ने.का.प.२०६९, अंक ४, नि.नं.८८१०

ने.का.प.२०७२, अंक ५, नि.नं.९३९७

ने.का.प.२०७५, अंक ७, नि.नं.१००४२

सम्बद्ध कानून : 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८

 

सुरू तहमा निर्णय गर्नेः- 

गभर्नर श्री विजयनाथ भट्टराई

नेपाल राष्ट्र बैंक

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:- 

माननीय न्यायाधीश श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

पुनरावेदन अदालत पाटन

 

फैसला

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन पर्न आएको यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः

तथ्य-खण्ड

नेपाल विकास बैंक (वित्तीय संस्था) को मिति २०६३।०४।२८ देखि २०६३।०५।१५ सम्म गरिएको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा केही होटल खर्चका बिलका प्रतिलिपि माग गर्दा उपलब्ध नगराएकोले सो प्रतिलिपिहरू ३ दिनभित्र उपलब्ध गराउनु भनी मिति २०६३।०९।१९ मा पत्रमार्फत निर्देशन दिइएकोमा सो पनि नगरेको हुँदा मिति २०६३।१०।४ को निर्णयानुसार संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक उत्तमबहादुर पुनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)(ग) अनुसार जरिवाना गर्नु नपर्ने कारण भए ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न मिति २०६३।१०।५ को पत्रद्वारा निर्देशन दिइएकोमा निजद्वरा मिति २०६३।१०।११ मा बिलका प्रतिलिपिहरू निरीक्षण टोलीलाई बुझाएको र सोको भर्पाई प्रमाण नराखेको, म बैंकको अध्यक्ष मात्र हुँदा बिलका प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने दायित्व मेरो नभई मैले आदेश दिइसकेको जस्ता झुठो र चित्त नबुझ्दो जवाफ दिएको तर निजले पेस गरेको बैंकिङ कागजातबाट बैंकको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको रूपमा उक्त दायित्व निजैको रहेको देखिएको एवम् उक्त स्थलगत निरीक्षणबाट निज उत्तमबहादुर पुनको शैक्षिक योग्यता तथा कार्यानुभव पुष्टि नभएको देखिएकोले मिति २०६३।९।१९ को पत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन, २०६३ को दफा २६(२) अनुसार योग्यता र कार्यानुभव प्रमाणित हुने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएकोमा उल्लिखित कागजातहरू निरीक्षणको क्रममा निरीक्षण टोलीलाई उपलब्ध गराएको भनी झुठो प्रतिउत्तर दिई प्रमाण उपलब्ध नगराई निजको शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभव पुष्टि नभएको हुँदा निजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)(ङ) अनुसार अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउन सञ्‍चालक समितिलाई आदेश दिन नपर्ने कारण भए स्पष्टीकरण पेस गर्न मिति २०६३।१०।४ को निर्णयानुसार निर्देशन दिइएकोमा निजले पेस गरेको स्पष्टीकरण असान्दर्भिक, चित्त नबुझ्दो भएको अवस्था हुँदा निजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)(ग) अनुसार रू. ५,००,०००।- (पाँच लाख) रूपैयाँ जरिवाना गर्ने एवं ऐ. को दफा ७४(४)(ङ) अनुसार बैंकको सञ्‍चालकबाट हटाउन तथा निजले मिति २०६०।१०।२१ देखि अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा संस्थाबाट खाइपाई आएको पारिश्रमिक (तलब, भत्ता) सहुलियत सुविधा निजबाट असुलउपर गर्न सञ्‍चालक समितिलाई आदेश निर्देशन दिने भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मिति २०६४।२।८ को निर्णय ।

विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उल्लिखित बिलका प्रतिलिपिहरू निरीक्षणको क्रममा नै उपलब्ध गराइएको हो, संस्थाले उपलब्ध नगराई विपक्षीले विल नं., मिति, रकम खुलाउने अवस्था हुँदैन र भर्पाई राख्ने परम्परा नहुँदा राखिएन, म संस्थाको अध्यक्षको कार्यानुभवको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि यस बैंकको च.नं. ९९६, मिति २०६३।९।२३ को पत्रसाथ पठाइसकेको छ, मेरो शैक्षिक योग्यता सम्बन्धमा म बैंकको अध्यक्ष मात्र भई कार्यकारी निर्देशक होइन र कार्यकारी निर्देशक भएको कुराको पुष्ट्‍याईं हुने प्रमाण विपक्षीले पेस गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । यस अवस्थामा म अध्यक्षको लागि चाहिने योग्यता बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन, २०६३ को दफा १९(ख) अनुसार सञ्‍चालकको योग्यतामा कुनै विषयमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको वा सरकारी वा बैकिङ वा संगठित क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायमा ५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । म नेपाल सहकारी संस्था लि.को सञ्‍चालक समितिको अध्यक्ष पदमा १२ वर्षको बैंकिङ अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुँ । म उक्त ऐनको दफा १८ अनुसारको अयोग्यताभित्र पर्दिन र मेरो लागि दफा २६(२) अनुसारको योग्यता आवश्यक पर्ने होइन, कार्यकारी निर्देशकमा अन्य व्यक्तिहरू नियुक्त भई कार्यभार सम्हालेका छन्, मैले बैंकको सञ्‍चालकको हैसियतले नियमानुसार प्रत्यायोजित केही कार्यबाहेक कार्यकारी निर्देशकले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन, मैले यस बैंकको नियमावलीको नियम २९(१)(घ) बमोजिम वार्षिक साधारण सभाले सञ्‍चालकलाई प्रदान गर्ने बैंक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्तालगायतका सहुलियत सुविधाबाहेक अन्य कुनै सुविधा, सहुलियत लिएको छैन । यस अवस्थामा मलाई प्रतिरक्षाको मौकासमेत नदिई अनधिकृत व्यक्तिबाट कारबाहीको कानूनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरी ऐनको दफा ७४(४)(ङ) अनुसार सञ्‍चालक पदबाट हटाउने आदेश दिने निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतसमेत भई त्रुटिपूर्ण र गैरकानूनी हुँदा बदर गरी मलाई यथावत् रूपमा बैंकको सञ्‍चालक समितिको अध्यक्ष पदमा स्थापित गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक नेपाल विकास बैंकका अध्यक्ष उत्तमबहादुर पुनको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पेस भएको दे.पु.नं. ५६/ २०१३ को पुनरावेदनपत्र ।

विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकले माग गरेको भनिएका बिलहरू मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेका नभई संस्थागत हुन् र संस्थाको तर्फबाट गरिएको कामको लागि मलाई दोषी ठहर गरेको, बैंकको प्रचलित नियमानुसार साधारण सभासमेतबाट पारित भइसकेको बिलको विषयलाई लिएर मलाई दोषी ठहर गरेको, निर्णयकर्तासमेत नखुलाई प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी निर्णय गरेकोसमेत कार्यहरू गैरकानूनी भएको तथा म पुनरावेदकलाई रू. ५,००,०००।- लाख जरिवाना गर्ने, शैक्षिक योग्यता नहुँदा बैंकको सञ्‍चालकबाट हटाउने आदेश दिने र खाइपाई आएको सेवा सुविधा असुलउपर गर्ने आदेश दिनेसमेत ३ सजाय एकै पटक गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन, २०६३ को दफा ७४(४) मा भएको एक व्यक्ति वा संस्थाउपर एकै पटक एकभन्दा बढी सजाय गर्न नसकिने व्यवस्था प्रतिकूल भएकोसमेत हुँदा विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०६४।२।८ मा भएको गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निज उत्तमबहादुर पुनले दे.पु.नं. ५७/३०१४ मा दर्ता गराएको पुनरावेदन पत्र ।

नेपाल विकास बैंक विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल सहकारी संस्था लि., राष्ट्रिय बिमा संस्थानसमेतको संयुक्त लगानीमा तत्कालीन कम्पनी ऐन, ०५३ अनुसार संस्थापना भई विकास बैंक ऐन, २०५२ अन्तर्गत सञ्चालित वित्तीय संस्था हो । यसका सम्पूर्ण क्रियाकलाप कानूनले तोकेबमोजिम भएका छन् र उत्तमबहादुर पुन बैंकका सञ्‍चालक समितिका अध्यक्ष मात्र हुन् । विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णयअनुसार बिलहरू प्रस्तुत गर्ने काम अध्यक्षको नभई कार्यकारी प्रमुखको हो र बैंकको तर्फबाट विपक्षीले मागेका बिलका प्रतिलिपि निरीक्षणको क्रममा पनि दिइएको हो, पछि माग गर्दा यस बैंकको च.नं. ४४४ मिति २०६३।०६।१० को पत्रमार्फत पनि पठाइएको हो । विपक्षीले लगाएको आरोपअनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन, २०६३ को दफा २६(२) अनुसारको योग्यता अध्यक्षको लागि आवश्यक छैन । उक्त दफाले कार्यकारी निर्देशकको योग्यता तोकेको हो र अध्यक्षको लागि चाहिने योग्यता उल्लिखित ऐनको दफा १९(ख) अनुसार कुनै विषयमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको वा सरकारी वा बैंकिङ वा संगठित क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायमा ५ वर्षको अनुभव प्राप्त हुनुपर्ने हो । निज उत्तमबहादुर पुनको सो क्षेत्रको १२ वर्षको अनुभव प्रमाणित हुने प्रमाण हामीले पेस गरिसकेका छौं, ऐनमा “वा” भएकोले स्नातकोपाधि आवश्यक छैन । कार्यकारी निर्देशकमा उत्तमबहादुर पुनलाई नियुक्ति गरेको छैन र विपक्षीले सोको प्रमाण पेस गर्न सकेको पनि छैन । सञ्‍चालक समितिले अधिकार प्रत्यायोजन गरेबमोजिमका बाहेक कार्यकारी कार्यहरू निज पुनबाट भएका छैनन् । कार्यकारी निर्देशकमा मलगायत अन्य व्यक्तिहरू नियुक्त भएका प्रमाणहरू बैंकसँग छन्, उक्त जिम्मेवारी मसमेतले सम्हाली आएका छौं । निज उत्तमबहादुर पुनले बैंकको प्रचलित कानून र नियमविपरीत कुनै सुविधा, भत्ता र सहुलियत लिएको छैन । यस अवस्थामा विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरणमा प्रस्तुत गरिएका प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी यस बैंकका अध्यक्ष (सञ्‍चालक) उत्तमबहादुर पुनलाई बैंकसम्बन्धी बिलका प्रतिलिपि उपलब्ध नगराएको, शैक्षिक योग्यता नभएकोसमेत आरोपमा रू. ५,००,०००।- (पाँच लाख) जरिवाना गर्ने, सञ्‍चालक पदबाट हटाउने तथा र मिति २०६०।१०।२१ देखि खाइपाई आएको तलब, सेवा, सुविधा असुलउपर गर्न सञ्‍चालक समितिलाई आदेश निर्देशन दिने गरी भएको विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६४।२।८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण, गैरकानूनी एवं पूर्वाग्रही हुँदा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल विकास बैंक तथा उक्त बैंकको सञ्‍चालक समितिको समेत तर्फबाट बैंकका प्रबन्ध निर्देशक पृथु नरसिंह राणाले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दिएको दे.पु.नं. ५८/३०२२ को पुनरावेदन पत्र ।

यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको मिति २०६४।२।१० को आदेशउपर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७५(१) बमोजिम ऐ. को उपदफा (२) को रीत पुर्‍याई यस अदालतमा पुनरावेदन दायर भइसकेको अवस्थामा सो पुनरावेदनको टुंगो नलागेसम्म त्यस बैंकको मिति २०६४।२।१० को पत्रबमोजिमको आदेश निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नु भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४५ बमोजिम तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६४।०२।२८ मा जारी भएको अन्तरकालीन आदेश ।

पुनरावेदक नेपाल विकास बैंकको अध्यक्ष मात्र भएको भनी उक्त बैंकले उल्लेख गरेको देखिएको अवस्थामा तथ्यगत र कानूनी व्याख्यात्मक प्रश्न विद्यमान भएको हुँदा छलफलका लागि अ.बं. २०२ नं. तथा पु.वे.अ. नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई लगाउका मुद्दा साथै राखी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६५।२।९ को आदेश ।

यसमा यस अदालतको वाणिज्य इजलासमा कारबाही चलिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंक विरूद्ध विकास बैंक भएको दामासाही खारेजी मुद्दासँग प्रस्तुत मुद्दा लगाउ देखिएकोले पुनरावेदन अदालत (नवौं संशोधन) नियमावली, २०६६ को नियम १०क को उपनियम ४.क अनुरूप वाणिज्य इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने मिति २०६६।१०।१० को र यसमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयले मिति २०६४।१०।१ देखि लागू हुने गरी वाणिज्य इजलास पुनरावेदन अदालत पाटनसमेतको गठन गरी उक्त इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, ०६४ अन्तर्गतका कसुरमा कारबाही किनारा हुने भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०२ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७५ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको सो पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतको वाणिज्य इजलासलाई कारबाही किनारा गर्ने गरी क्षेत्राधिकार सुम्पिएको नदेखिएको र नेपाल विकास बैंकउपरको खारेजी दामासाहीसम्बन्धी  विविध ६३।१०९ को मुद्दा कारबाही किनारा हुन अझ समय लाग्न सक्ने देखिँदा सो मुद्दाको लगाउ गरी २ वर्ष अवधि पुगिसकेको अभियानको मुद्दा भएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा लगाउमा राख्नु न्यायसङ्गत नहुने देखिएकोले नेपाल विकास बैंकको खारेजी दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको विविध ६३।१०९ को मुद्दाबाट प्रस्तुत पुनरावेदन अलग गरी पुनरावेदन अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कारबाही किनारा गर्न पेसी चढाउनु भन्‍नेसमेत बेहोराको मिति २०६६।२।५ को तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश मिसिल संलग्न रहेको ।

पुनरावेदक उत्तमबहादुर पुनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)ग बमोजिम रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) जरिवाना गर्ने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको २०६४।२।८ को निर्णय सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई पुनरावेदक उत्तमबहादुर पुनलाई कसुरको गाम्भीर्यता हेरी रू. २,००,०००।- (दुई लाख रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ । पुनरावेदक उत्तमबहादुर पुनलाई सञ्‍चालक समितिबाट हटाउने आदेश सम्बन्धमा हाल बैंक लिक्युडेसनमा गइसकेको हुनाले सोतर्फको औचित्य समाप्त भइसकेकोले सञ्‍चालक समितिमा पुन: स्थापना हुन सक्ने नदेखिँदा सोतर्फको पुनरावेदनतर्फ विचार गर्न परेन । पुनरावेदक उत्तमबहादुर पुनले अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले मिति २०६०।१०।२१ देखि के-कति पारिश्रमिक, सुविधा लिए खाएको रहेछ हर-हिसाब गरी निज उत्तमबहादुर पुनले मिति २०६०।१०।२१ देखि प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले खाइपाई आएको पारिश्रमिक (तलब, भत्ता) सहुलियत सुविधा असुलउपर गर्न सञ्‍चालक समितिको समेत अख्तियार प्राप्त लिक्विडेटरलाई लेखी पठाउने ठहर्छ । अन्य कुराको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय सदर हुने ठहर्छ भन्‍नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।०६।१८ को फैसला ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) को खण्ड (छ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको नेपाल राष्ट्र बैंक अख्तियार प्रत्यायोजन विनियमावली, २०५९ ले कानूनसरह मान्यता पाउने भनी म पुनरावेदकलाई सोही विनियमावलीबमोजिम गभर्नरले सजाय गर्ने, जरिवाना गर्ने अख्तियार रहेको भनी सम्मानित पुनरावेदन अदालतबाट गलत व्याख्या गरी विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको निर्णय सदर गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २९ बमोजिमको काम, कर्तव्य गर्ने अधिकार विपक्षी सञ्‍चालक समितिलाई प्रदान गरेकोमा विपक्षी सञ्‍चालक समितिलाई प्राप्त भएको अधिकार प्रयोग गरी म पुनरावेदकको विरूद्धमा विपक्षीहरूबाट प्रस्तावित सजाय सिफारिसको टिप्पणीलाई सदर गर्ने अधिकार विपक्षी गभर्नरलाई ऐनले प्रदान गरेको छैन । यसरी तह-तहबाट उठाएको टिप्पणीलाई सदर गर्दा पनि वास्तविक निर्णयकर्ता आफ्नो आधार र कारण केही खुलाउन नसकेको केवल मातहतको टिप्पणीको सिफारिसको आधारमा सजाय गर्ने गरेको निर्णय गैरकानूनी छ । अनधिकृत निकाय र क्षेत्राधिकारको अभावमा भएको प्रस्तुत निर्णयलाई सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको प्रतिकूल श्री पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत सदर गरेको मिलेको छैन ।

म पुनरावेदकको योग्यता एवं कार्यानुभवको सम्बन्धमा म पुनरावेदक नेपाल सहकारी संस्था लि. को सञ्‍चालक समितिको पदमा मिति २०५१।१२।२७ गतेदेखि २०५५।६।२५ सम्म र विकास बैंकको सञ्‍चालक समितिको अध्यक्ष पदमा २०५४ सालदेखि निरन्तर रही करिब १२ वर्षको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुभव प्राप्त भई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १९ बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्ति भएकोले मउपरको आरोप आधारहीन एवं गैरकानूनी छ साथै ऐ.ऐनको दफा २६(२) बमोजिमको योग्यता नभएको भनी गरिएको विपक्षीहरूको निर्णय, निर्देशन एवं आदेश सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला बदरभागी छ ।

विवादित अवधिमा अन्य व्यक्तिहरू कार्यकारी प्रमुखको रूपमा बहाल रहेको म पुनरावेदक नेपाल विकास बैंकको कार्यकारी प्रमुख नभएको कुरा अकाट्य प्रमाणको रूपमा स्वयं पुनरावेदक अदालत पाटनबाट नेपाल विकास बैंक लि. खारेजीको सिलसिलामा मिति २०६६।९।२ मा नियुक्त गरेको लिक्विडेटर नारायण बजाजले सोही अदालतमा मिति २०६६।१२।५ मा पेस गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट समेत स्पष्ट हुन्छ । सो प्रतिवेदनको अनुसूची २(क) मा सञ्‍चालकहरूको नामावलीमा म पुनरावेदक उत्तमबहादुर पुनको नाम राखिएको र अनुसूची (२)(ख) मा कार्यकारी प्रमुखहरूको नामावलीमा मेरो नाम समावेश भएको  छैन । अदालतमा पेस भएको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गरी अध्ययन नै नगरी काल्पनिक एवं मनोगत आधारमा म पुनरावेदकलाई कार्यकारी प्रमुख मानी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको निर्णय सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २१(१) मा “सञ्‍चालकले बैठकमा उपस्थित भएबापत पाउने बैठक भत्ता, पारिश्रमिक र बैंक वा वित्तीय संस्थामा काम गर्दाको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नियमावलीमा तोकिएबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको र उक्त बैंकको नियमावलीको नियम २९(१)(घ) मा “अन्य सुविधा साधारणसभाले समय समयमा निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीबमोजिम भत्ता सुविधा तथा सहुलियतहरू म पुनरावदेक अध्यक्षलगायत अन्य सञ्‍चालकहरूसमेतले कानूनसम्मत ढंगबाट प्राप्त गरेको हो । कानूनविपरीत म पुनरावेदकले आफूखुसी कुनै भत्ता, सुविधा र सहुलियत लिएको छैन । 

म पुनरावेदक यस बैंकको स्थापनाकाल अर्थात् २०५४ सालदेखि नै निरन्तर अध्यक्ष पद सम्हाल्दै आएको व्यक्ति हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि सो ऐनको दफा १९ मा सञ्‍चालक समितिको सञ्‍चालक / अध्यक्षको एउटा व्यवस्था र दफा २६ ले कार्यकारी प्रमुखको लागि अर्को व्यवस्था गरी दफा १९ को लागि शैक्षिक योग्यता Optional अर्थात् वाञ्छनीय रूपमा मात्र राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ मिति २०६३।४।१६ गतेदेखि लागू भएको र सो ऐनको दफा ९३ को उपदफा (१) ले विकास बैंक ऐन, २०५२ खारेज गरेको र ऐ. उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम खारेज गरिएका ऐनबमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिनेछ” भनी खारेज र बचाउको व्यवस्था गरेको र नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) मा “यसरी खारेज भएबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा कुनै असर पार्ने छैन” भनी खारेजीको परिणामसमेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा तत्कालीन विकास बैंक ऐन, २०५२ मा योग्यतासम्बन्धी कुनै व्यवस्था नगरी यस बैंक स्थापनकालदेखि निरन्तर अध्यक्ष पदमा रही अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कर्तव्य र दायित्व पालना गरी करिब १२ वर्षको बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव भएको म पुनरावेदकलाई सञ्‍चालक पदबाट हटाउने र म पुनरावेदकले अध्यक्षको हैसियतले साबिकदेखि नै कानूनतः प्राप्त गर्दै आइरहेको भत्ता, सुविधा तथा सहुलियतहरूसमेत पश्चात्‌दर्शी रूपमा (मिति २०६०।१०।२१ देखिको) असर पर्ने गरी गरिएको आदेश एवं निर्देशन स्वतः कानूनविपरीत भएकोले बदर गरिपाऊँ । म पुनरावेदकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४) को खण्ड (ग) बमोजिम रू.५,००,०००।- (पाँच लाख) नगद जरिवाना र ऐ. दफा ७४ को उपदफा (४) को खण्ड (ङ) बमोजिम सञ्‍चालकबाट हटाउने र मिति २०६०।१०।२१ गतेदेखि खाईपाई आएको पारिश्रमिक - तलब, भत्ता) सुविधा सहुलियत असुल गर्न सञ्‍चालक समितिलाई आदेश दिने गरी सजाय गरेको निर्णयलाई आंशिक उल्टी गरी नगद जरिवाना रू.२,००,०००।- (दुई लाख)  गर्ने र सञ्‍चालकबाट हटाउने सम्बन्धमा नेपाल विकास बैंक लि. खारेजीमा गइसकेकोले केही विचार गर्न परेन भनी तथा २०६०।१०।२१ गतेदेखि खाइपाई आएको पारिश्रमिक (तलब, भत्ता) सहुलियत सुविधा असुल गर्ने गरी भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी श्री पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला कानून र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धानसमेत विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुनाले पुनरावेदन जिकिरबमोजिम विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको निर्णय तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी न्याय पाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको उत्तमबहादुर पुनको यस अदालमा परेको पुनरावेदन ।

यसमा यी पुनरावेदक उत्तमबहादुर पुनलाई रू.५,००,०००।- (पाँच लाख) जरिवाना गरी टिप्पणी सदर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट भएको निर्णयउपर दिएको पुनरावेदनमा यी पुनरावेदकलाई रू.२,००,०००।- (दुई लाख) जरिवाना हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएको देखियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)(ग) अन्तर्गतको उल्लिखित जरिवाना गर्ने सजाय राष्ट्र बैंकले मात्र गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा गभर्नरबाट जरिवाना गर्ने टिप्पणी निर्णय सदर भई अधिकारक्षेत्रको प्रश्न उपस्थित भएकोमा सोतर्फ कुनै विवेचना नगरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।६।१८ को फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थीहरूलाई झिकाई आएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।०१।३१ को आदेश ।

यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनरावेदक उत्तमबहादुर पुनलाई भएको कारबाहीसम्बन्धी मिसिल र नेपाल विकास बैंकको सञ्‍चालक समितिको निर्णय पुस्तिकाहरूसमेत लिई बहसको समयमा इजलाससमक्ष उपस्थित हुनको लागि तारेखमा रहेका सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराई प्रस्तुत मुद्दा पुरानो मुद्दा भएकोले यथाशीघ्र पेसीको तारेख तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।०९।०९ को आदेश ।

ठहर-खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा, श्री महादेव यादव, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री माधव बास्कोटा र विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री मेघराज पोखरेल, श्री पर्शुराम कोइराला, श्री भिमबहादुर गुरूङ तथा श्री ललितबहादुर बस्नेतले पुनरावेदक २०५४ सालमा नेपाल विकास बैंक खडा हुँदाको अवस्थामा अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक रहे पनि २०६० सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अध्यादेश जारी भई कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तोकिएपछि बैंकको मिति २०६०।११।३ को निर्णयबाट अध्यक्षको रूपमा मात्र कार्य गरी आउनुभएको छ । कहिलेकाहीँ कुनै कागजातमा अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक भन्ने उल्लेख भए पनि बैंकमा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्ति नियुक्त भएका छन् । यसरी विपक्षी राष्ट्र बैंकले गर्दै नगरेको काम गरेको भनी दोष लगाएको अवस्था छ । अध्यक्षको हैसियतले काम गर्न पुनरावेदकको योग्यता पुग्छ । विपक्षी बैंकबाट मिति २०६३।१०।५ मा एक विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने तर मिति २०६४।२।८ मा निर्णय गर्दा अर्को विषयमा सजाय गर्ने कार्य गरेको छ । सजाय गर्दा टिप्पणीबाट गरिएको छ । अख्तियार नभएको व्यक्तिबाट स्पष्टीकरण सोध्ने र सजाय गर्ने कार्य भएको छ । अधिकार र कर्तव्यमा असर पर्ने सबै निर्णय न्यायिक निर्णय हो । न्यायिक निर्णय प्रत्यायोजित हुन सक्दैन । मिति २०६४।२।८ मा निर्णय गर्दा पदबाट हटाउने खाइसकेको सुविधा फिर्ता गराउने र जरिवानासमेत गरिएको छ, यस्तो कार्य न्यायिक प्रकृतिको हुँदा आधार र कारण उल्लेख हुनुपर्छ, टिप्पणीबाट गर्न मिल्दैन । पुनरावेदकले जे जस्तो सुविधा लिएको छ, साधारण सभाले निर्णय गरेबमोजिम लिएको छ । काम गरेबापत खाएको सुविधा फिर्ता गर्नु पर्दैन भनी यस अदालतले विभिन्न मुद्दामा भनेकै छ । बैंकलाई भएको अधिकार सञ्चालक समितिले प्रयोग गर्ने हो, गभर्नरलाई प्रत्यायोजित गर्न मिल्दैन भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

 विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री डिल्लीराम न्यौपाने तथा श्री हेमराज अधिकारीले पुनरावेदकउपर गरिएको कारबाही नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमनको सिलसिलामा देखेको  त्रुटि सच्याउन अनुरोध गरेकोमा नमानेको, मागेको सूचनाहरू उपलब्ध नगराएको, स्पष्टीकरणको सन्तोषजनक जवाफ नदिएको कारण गरिएको प्रशासनिक प्रकृतिको जरिवाना हो । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नियामक शक्ति राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७९ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन, २०६३ को दफा ४९ ले दिएको छ । दुवै ऐनको अध्ययनले दुवैको अन्तरसम्बद्धता देखिन्छ । अनुगमन निरीक्षण राष्ट्र बैंकको नियमित कार्य हुँदा त्यसबारेमा  निर्णय गर्ने अधिकार गभर्नरको हो । प्रशासनिक निर्णय टिप्पणीबाट गर्न नमिल्ने हुँदैन । निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंक ऐनको सञ्चालक समितिलाई भएको मानेमा पनि सो अधिकार प्रत्यायोजित हुन सक्छ । नेपाल विकास बैंकको मिति २०६०।११।३ को निर्णयबाट पुनरावेदक उत्तमबहादुर पुन अध्यक्ष मात्र रहने भनिए पनि प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले प्रयोग गरेका अधिकारहरू यथावत् रहने भन्ने उल्लेख भएबाट यथार्थमा कार्यकारी अध्यक्षकै हैसियतले निजले कार्य गरेको रहेछ भन्ने देखिन्छ । मासिक रूपमा तलब खाने, हाजिर नगर्ने कार्य गैरकानूनी छ । अधिकारप्राप्त अधिकारीले पुनरावेदकलाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर दिएर मात्र निर्णय गरेको हुँदा निर्णयमा कुनै त्रुटि भएको छैन भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

मिसिल हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मिति २०६३।४।२८ देखि २०६३।५।१५ सम्म गरिएको नेपाल विकास बैंकको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा देखिएका कमी-कमजोरीलाई लिएर दिइएको प्रतिवेदनपश्चात्‌ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा (२) अनुसारको योग्यता तथा कार्यानुभव प्रमाणित हुने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा होटलको बिल भरपाई माग भएकोमा सो बिल भर्पाई र प्रमाणपत्रहरू निरीक्षण टोलीलाई उपलब्ध गराएको भनी झुठो प्रत्युत्तर दिएको भन्ने उल्लेख गर्दै तत्पश्चात् पुनरावेदक उत्तमबहादुर पुनउपर मिति २०६३।१०।४ को निर्णयअनुसार केही बिल भरपाईलगायत निजको योग्यतासमेतको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा निजले मिति २०६३।१०।११ मा पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो, नभएको असान्दर्भिक विषय उठाई बैंकउपर आक्षेपसमेत लगाएको भन्दै २०६४।२।८ को निर्णयअनुसार निजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)(ग) अनुसार रू. ५,००,०००।- (पाँच लाख) जरिवाना गर्ने एवं सोही ऐनको दफा ७४(४)(ङ) अनुसार बैंकको सञ्चालकबाट हटाउन तथा निजले मिति २०६०।१०।२१ देखि अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा संस्थाबाट खाइपाई आएको पारिश्रमिक (तलब भत्ता), सहुलियत सुविधा निजबाट असुलउपर गर्न सञ्चालक समितिलाई आदेश निर्देशन दिने भन्नेसमेत निर्णय गरेको रहेछ । सो निर्णयउपर उत्तमबहादुर पुनको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।६।१८ मा राष्ट्र बैंकको निर्णयमध्ये जरिवानाको हकमा सम्म केही उल्टी गरी यी प्रतिवादी उत्तमबहादुर पुनलाई रू.२,००,०००।- (दुई लाख) मात्र जरिवाना ठहर हुने र अन्य कुरामा राष्ट्र बैंकको निर्णय परिवर्तन नगर्ने गरी फैसला भएको रहेछ । सो फैसलाउपर प्रतिवादी उत्तमबहादुर पुनको यस अदालतमा पुनरावेदन परी मिति २०७५।०१।३१ मा विपक्षी झिकाउने आदेश भई निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको रहेछ । 

पुनरावेदनमा मुख्यतः आफू बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन, २०६३ को दफा २६(२) बमोजिमको प्रबन्ध निर्देशक नभई अध्यक्ष मात्र रहेको, सो पदमा रहन आफूसँग ऐनको दफा १९(ख) अनुसारको योग्यता भएको, पुनरावेदन अदालतको निर्णयमा प्रमाणको मूल्याङ्कन तथा कानूनको व्याख्यामा त्रुटि देखिएको, कार्यकारी निर्देशकको पदमा अरू नै व्यक्ति रहेकोमा वासलातमा उत्तमबहादुर पुन अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक भन्ने उल्लेख भएको भन्ने आधारमा मात्र आफूलाई कार्यकारी प्रमुख भनिएको त्रुटिपूर्ण रहेको, दफा ७४ अन्तर्गत कारबाही गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई भएकोमा गभर्नरबाट टिप्पणीमार्फत निर्णय गरिएको, नेपाल विकास बैंकले प्रदान गरेको भत्ता सुविधा तथा सहुलियत विकास बैंक ऐन, २०५२, कम्पनी ऐन, २०५३, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २१(१) तथा बैंकको नियमावलीको नियम २९ बमोजिम साधारण सभाबाट पारित भई लिएको हुँदा रकम फिर्ता गराउने भन्ने निर्णय पूर्वाग्रही छ । एउटै कसुरमा नगद जरिवाना गर्ने, सञ्चालकबाट हटाउने र पारिश्रमिक तलब भत्तासमेत असुल गर्ने गरी तीनवटा सजाय गर्ने गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ प्रतिकूल छ । मैले लिएको सुविधा विकास बैंक ऐन, २०५२ बमोजिम लिएको र सो ऐनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९३(१) ले खारेज गरेको अवस्थामा उपदफा (२) ले खारेज गरेको ऐनबमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिने छ भनेको अवस्थामा पश्चात्‌दर्शी रूपबाट खाइसकेको सुविधा फिर्ता गराउने निर्णय कानूनविपरीत छ भन्नेसमेत जिकिर लिएको देखिन्छ ।  

उपर्युक्त पुनरावेदन जिकिरसमेतको सन्दर्भमा पुनरावेदनसहितको मिसिल कागज अध्ययन गर्दा र पुनरावेदक र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वारिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियोः

१. पुनरावेदकउपर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिएको कारबाहीको प्रकृति के कस्तो हो ?

२. निर्णय साधिकार निकायबाट भए गरेको छ वा छैन ?

३. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको निर्णय मिलेको छ वा छैन ?

 

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा उत्तमबहादुर पुनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)(ग) अनुसार रू. ५,००,०००।- (पाँच लाख) जरिवाना गर्ने एवं सोही ऐनको दफा ७४(४)(ङ) अनुसार बैंकको सञ्चालकबाट हटाउने तथा निजले मिति २०६०।१०।२१ देखि अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा संस्थाबाट खाइपाई आएको पारिश्रमिक (तलब भत्ता), सहुलियत सुविधा निजबाट असुलउपर गर्न सञ्चालक समितिलाई आदेश निर्देशन दिने भन्नेसमेत निर्णयबमोजिम गरिएको कारबाही र सजायलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा उत्पन्न भएको छ । जस्तो कि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)(ग) मा "जरिवाना" भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । यसको प्रकृति के-कस्तो हो, के यो फौजदारी प्रकृतिको हो, के यो देवानी प्रकृतिको हो वा यो कानूनको पालना वा नियमनकारी निकायको आदेशको पालनालाई सुनिश्चित गर्न विधायिकाद्वारा नै तोकिएको प्रशासकीय मौद्रिक जरिवाना (Administrative Monetary penalty) हो, यो हेर्नु पर्ने हुन आएको छ । पुनरावेदन अदालतको फैसलामा यस पक्षउपर प्रकाश पारिएको छैन । त्यसैले पुनरावेदनमा यो कुरा उठेको पनि छैन, न त पुनरावेदकतर्फका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले नै यस बारेमा कुनै चर्चा गर्नुभएको छ । 

३. प्रस्तुत मुद्दामा गरिएको कारबाहीको प्रकृतिलाई लिएर प्रारम्भमा नै स्पष्ट गर्नु जरूरी छ कि, जुन नेपाल विकास बैंक जसको सञ्चालनको विषयलाई लिएर उत्तमबहादुर पुनउपर कारबाही गरिएको छ, सो हाल अस्तित्वमा छैन; सो बैंक दामासाहीमा परिसकेको छ । यस दृष्टिबाट प्रस्तुत विवादमा उत्तमबहादुर पुनउपर जे-जस्तो कारबाही भएको छ, सो बदर हुँदा पनि निज नेपाल विकास बैंकको कारबाहीपूर्वको पदमा फर्किन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले निजउपर गरिएको कारबाहीलाई संक्षेपमा हेरी निर्णय निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था यहाँ छ । पुनरावेदनमा कारबाही र जरिवानासमेतको विषयलाई जे-जति गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ, कतै त्यसो गर्न जरूरी पो छैन कि भन्ने पनि सोच बन्छ । तथापि पुनरावेदनमा जे-जस्ता प्रश्नहरू उठाइएको छ र विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले जे-जति समय लगाएर आफ्ना जिकिरहरू राख्नुभएको छ त्यस सन्दर्भमा केही कुराहरू स्पष्ट गरिनु जरूरी देखिएको छ । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला यो कारबाहीको प्रकृति नै के-कस्तो हो सो स्पष्ट गरिनु आवश्यक हुन आउँछ । 

४. पुनरावेदकउपर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन, २०६३ अन्तर्गत कारबाही गरिएको भन्ने कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ । ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नियमनकारी निकायको रूपमा स्वीकार गरेको छ । बैंकको स्थापना गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरादेखि लिएर धितोपत्र सार्वजनिक गर्दा, सेयर डिबेन्चर खरिद बिक्री गर्दा, वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्दा, सञ्चालक समितिको गठनदेखि सञ्चालनको विभिन्न चरणमा आइपर्ने कुराहरू जस्तो तरलता, पुँजी वृद्धि, विभिन्न कोषको व्यवस्था, लाभांशको वितरणसम्मका कुराहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति, इजाजत र स्वीकृति लिनुपर्ने, विवरण बुझाउनु पर्नेलगायत नियामक प्रकृतिका कैयौं कुराहरू ऐनमा छन् । ऐनमा राष्ट्र बैंकद्वारा इजाजत पत्रको वर्ग परिवर्तन, निलम्बन र खारेजीसम्म गर्न सक्ने कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् ।  ऐनका यी व्यवस्थाहरू हेर्दा बैंक सञ्चालनका सबै प्रमुख विषयहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र निर्देशनमा चल्ने देखिन्छ । ऐनको दफा ४९ ले स्पष्ट रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नियमनकारी निकायको रूपमा स्वीकार गरेको छ । ऐन, नियम र समय-समयमा जारी भएका आदेश, निर्देश र परिपत्रहरूको पालना भयो वा भएन भनी हेर्न र जाँच्न ऐनको दफा ५२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जुनसुकै बखत बैंकको जुनसुकै कार्यालयको निरीक्षण गर्न गराउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकको नियामक निकायको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई हेर्ने कानूनी दृष्टिकोणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा पनि खासै परिवर्तन आएको छैन । 

५. बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को पालनाको विषयलाई लिएर परिच्छेद ११ मा कसुर तथा दण्ड सजायसम्बन्धी  व्यवस्था गरी अदालतबाट हेरिने र नियामक निकायबाट हेरिने विषयलाई अलग-अलग राखिएको छ । उदाहरणको लागि दफा ७० मा कसुरहरूबारे व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ७१ मा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ७० अन्तर्गतको कसुरमा दफा ७२ अनुसार नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चल्छ । यस्तो कसुरको सूचना दफा ७३ अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित निकायलाई दिन्छ । तर सो व्यवस्थाहरूभन्दा पृथक व्यवस्था  दफा ७४ मा गरिएको छ । यसमा नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक आफैँले गर्न सक्ने सजायबारे व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाअन्तर्गत गरिएको कारबाहीलाई लिएर प्रस्तुत विवाद उठेकोले सो कारबाहीको प्रकृतिबारे स्पष्ट गर्नुपर्ने दखिन्छ ।

६. यहाँ पुनरावेदक उत्तमबहादुर पुनउपर ऐनको दफा ७४ अन्तर्गत जुन कारबाही गरिएको छ, यो फौजदारी प्रकृतिको कारबाही होइन । यसको प्रकृति देवानी हुँदाहुँदै पनि परम्परागत रूपमा बुझिने देवानी प्रकृतिको कारबाही पनि यो होइन । यो त नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कारबाही हो । यसको मुख्य उद्देश्य ऐनको पालनामा सुनिश्चितता हासिल गर्नु हो । कारबाहीको टिप्पणीमा नै “वित्तीय संस्था तथा तिनका सञ्चालक, कर्मचारी एवम् पदाधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकले मागेका विवरण एवम् कागजात उपलब्ध गराउनु कानूनी दायित्व भएको” भनिएको छ । कारबाही पनि मागेको कागजात उपलब्ध नगराएको, कुरा ढाँटिएको, अनर्गल आरोप लगाएको भन्नेसमेत कुरालाई लिएर गरिएको छ । पुनरावेदकलाई नेपाल विकास बैंकको कार्यकारी प्रबन्धकको पदबाट हटाउने, निजले खाइपाई आएको तलब सुविधा फिर्ता गर्ने र जरिवानासमेत गर्ने जुन कारबाही गरिएको छ, सो कुनै अदालतले गरेको होइन । यो त नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले गरेको कारबाही हो । कारबाहीको क्रममा दिइएको निर्णय आदेश नमानेमा वा लगाइएको जरिवाना नतिरेमा यसबाट केही अयोग्यताहरू अवश्य सिर्जना हुन्छन्; क्षतिपूर्तिको दायित्व पनि सिर्जना होला, वा दामासाही प्रक्रियामा जरिवानाको रकम मागी दामासाहीमा गएको बैंकबाट रकम पाउनुपर्ने देखिएका निक्षेपकर्ताहरूलाई तिर्न पनि भनिएला । तर यो जरिवाना असुलउपरको कारबाही अदालतले गर्दैन र सो जरिवाना नतिरेबापत उत्तमबहादुर पुनले कैदमा बस्नु पर्ने पनि हुँदैन । यतिसम्म त कारबाहीको प्रकृतिले नै स्पष्ट गरेको छ । जरिवाना दण्डात्मक प्रकृति (Punitive nature) को नहुँदा पुनरावेदकउपर गरिएको कारबाही फौजदारी वा परम्परागत रूपमा बुझिने देवानी प्रकृतिको होइन रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

७. नियमनकारी निकायबाट गरिने कारबाही र विशेषतः प्रशासकीय मौद्रिक जरिवाना (Administrative Monetary Penalty) को विषयलाई लिएर न्यायपालिकाबाट यसको विधिशास्त्रसमेत स्पष्ट हुने गरी फैसलाहरू भई नसकेको कारण यस्तो जरिवानालाई पनि फौजदारी वा देवानी मुद्दामा गरिने जरिवानाजस्तो गरी हेरिने र बुझिने गरेको पाइन्छ । बहसको क्रममा पनि पुनरावेदकतर्फका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले यस्तै धारणा बनाउनु भएको अनुभूत हुन आयो । त्यसै कारण यहाँ टिप्पणीबाट निर्णय भयो, न्यायिक मनको प्रयोग गरिएन भन्ने जस्ता तर्कहरू गर्दै सोसँग सम्बन्धित नजिरहरू पनि पेस गरिएका छन् । तर यी तर्कहरू वा पेस गरिएका नजिरहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन वा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा गरिएका कानूनी व्यवस्था र भएको कारबाहीको प्रकृतिलाई अवधारणात्मक रूपमा  बुझ्न मद्दत गर्दैनन् । 

८. वस्तुतः प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना विधायिकाले नियामक निकायलाई कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि, कारोबार, सम्पत्ति, तरलता, लगानीको जोखिम आदिको विषयमा सही र खुलस्त सूचना जानकारी वा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने दायित्व पालन गराउन वा गर्न नहुने भनिएका निषेधात्मक नियमहरूको पालना सुनिश्चित गर्न प्रदान गरेको अधिकार हो । यस्तो जरिवानाको अधिकार बैंकिङ ऐनहरूमा र पछिल्लो समयमा मुद्रा निर्मलीकरण र आतङ्ककारीलाई वित्तीय लगानी रोक्नेसम्बन्धी कानूनहरूमा प्रयोग हुन थालेको तुलनात्मक कानून र विधिशास्त्रको अध्ययनले देखाउँछ । यसभित्र संस्था वा व्यक्तिले गरेको कार्यबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने, गलत काम कारबाही रोक्ने, गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई पदबाट हटाउने, क्षति भराउने, जरिवाना गर्नेदेखि अनुमतिपत्र खारेज गर्नेसम्मका कार्यहरू पर्छन् । 

९. नियामक निकायद्वारा गरिएको कारबाहीको कारण जरिवाना हुने स्थितिमै पनि यसलाई प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना भनिने र यो फौजदारी प्रकृतिको जरिवाना नहुँदा यस्तो जरिवाना गर्नुअघि फौजदारी कसुरका तत्त्वहरू विद्यमान छन् वा छैनन् भनी हेरिंदैन । यस्तो जरिवाना गर्ने अधिकारले नियमन गरिएको निकाय, पदाधिकारी वा व्यक्तिबाट आफ्नो संस्थापनासँग सम्बन्धित र तिनले पालना गर्नुपर्ने कानूनको पालना र कार्य सञ्चालनमा सुशासनको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसम्म राख्छ । सो सन्दर्भमा अमुक व्यक्ति वा पदाधिकारी जरिवानाको भागीदार छ वा छैन भनी हेर्दा उसले कानून उल्लङ्घन गर्ने नियत राखेको थियो वा थिएन, बेइमानी गरिएको थियो वा थिएन भन्ने होइन कि यथार्थमा कानूनको उल्लङ्घन भएको थियो वा थिएन, यसको प्रभाव कति गम्भीर छ भन्नेसम्म हेरी जरिवाना तोकिन्छ । यस्तो जरिवानाको उद्देश्य सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायको व्यवहारमा सुधार गरी नियम पालनामा अरू सुदृढता हासिल गर्ने,  संस्थाको सुरक्षा, सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको सुनिश्चितता गरी प्रणालीमा स्थायित्वको सिर्जना गर्नु रहन्छ । यस्तो जरिवानाको उद्देश्य केही हदसम्म निरोध भएपनि मुख्य रूपमा अयोग्यताको सिर्जना गरी प्रदान गरिएको विशेषाधिकार खोस्नुसम्म हुन्छ, दण्ड गर्नु हुँदैन । यस्तो प्रशासकीय निर्णयबाट गरिएको जरिवाना र कारबाही पनि कहिलेकाहीँ आरोपित कार्यसँग असम्बद्ध वा कार्यभन्दा अत्यन्तै कठोर हुन सक्छ । त्यसो भएमा त्यसलाई प्रशासनिक हुँदा हुँदै पनि दण्डात्मक प्रकृतिको कारबाही रहेछ भन्न नसकिने होइन । तर त्यो अत्यन्त अपवादात्मक अवस्था हो ।  त्यसैले नियामक निकायले पारदर्शीरूपबाट अमुक व्यक्तिले के गरेको हो भन्ने जान्न खोजेको छ; अनुगमन वा निरीक्षणमा देखिएका कुराबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिएको छ;  निर्णय र सोमार्फत प्राप्त गर्न खोजिएको परिणामबिच तर्कसङ्गतता छ र तथ्यको विश्लेषण र निष्कर्षलाई अभिलेखीकरण गरिएको छ भने त्यसले प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना (Administrative Monetary Penalty) को उद्देश्य पूरा गरेको मानिन्छ । ती सर्तहरू पूरा भएको स्थितिमा निर्णय टिप्पणीबाट गरियो वा न्यायिक निकायबाट गरिने जस्तो फैसलाको ढाँचामा निर्णय लेखिएन भन्ने कुराहरू गौण रहन्छन् ।

१०. सुनुवाइको क्रममा राष्ट्र बैंकद्वारा गरिएको कारबाहीको विषयलाई लिएर पुनरावेदकको जागिर खोसिएको आभास मिल्ने गरी बहस प्रस्तुत गरिएको पाइयो । जुन पद धारण गरिएको भनी यी पुनरावेदकउपर कारबाही गरिएको छ वा जुन पद मात्र आफूले धारण गरेको भनी हाल पुनरावेदकले भनेको छ, ती दुवै पद जागिर होइनन्, सार्वजनिक जिम्मेदारीका पद हुन् । यथार्थमा बैंक आफैँ जनताको निक्षेप स्वीकार गर्ने र जनतालाई ऋण प्रदान गरी जनताको विश्वासमा चल्नु पर्ने सार्वजनिक प्रकृतिको संस्था हो । नाफा कमाउने उद्देश्यले खडा गरिने भए पनि बैंकले सार्वजनिक हित र जिम्मेदारीलाई उपेक्षा गर्न सक्दैन । मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, निक्षेपकर्ताको हक हितको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने, सर्वसाधारणलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने नै यसको उद्देश्य रहन्छ र रहनु पर्छ । यस्तो निकायको कुनै जिम्मेदारी लिने सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक वा अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकहरूले यी उद्देश्यहरू हासिल गर्न विश्वासको हैसियतमा काम गर्नुपर्छ । उनीहरूले यी विभिन्न हैसियतमा काम गर्दा अवस्थाअनुसार आर्थिक सुविधा, तलब भत्ता आदि लिने भए तापनि उनीहरूको हैसियत नियमित कर्मचारीको भन्दा पृथक र मूलतः न्यासी (Trustee) को हुन्छ । कार्यकारी तहको कुनै पनि पदमा बस्ने व्यक्तिले निक्षेपकर्ता र साधारण सेयरधनीहरूप्रति परम विश्वासको कर्तव्य (Fiduciary duty) राख्दछन् । यस्तो मान्यता किन राखिन्छ भने यस्ता संस्थाले संस्थापनाको उद्देश्यअनुकूल कार्य नगर्दा वा संस्थामा सुशासन नहुँदा सो संस्था मात्र डुब्दैन, सो संस्थालाई विश्वास गर्ने निक्षेपकर्ता, सेयरधनी तथा सो संस्थासँग आर्थिक कारोबार गर्ने  अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत प्रतिकूल असर पर्छ । मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय पनि हुँदा यसलाई व्यक्तिगत अधिकार र कर्तव्यभन्दा केही पृथक दृष्टिबाट हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । बैंकहरू अवश्य पनि स्वायत्त हुन्छन् तर यो स्वायत्तता नियमनअन्तर्गतको स्वायत्तता हो । यो स्वायत्तता नियमनकारी निकायप्रति पूर्ण खुलासा (Full disclosure) को जगमा अडेको हुन्छ । बैंकिङ विधिशास्त्रको यो नयाँ आयामतर्फ कुनै अध्ययन र मनन् नै नगरी हिजो अर्कै सन्दर्भमा विकास गरिएका सिद्धान्तहरूको आलोकमा प्रस्तुत विवादको निरूपण हुनुपर्छ भन्नु विषयवस्तुको प्रकृतिको सही परख नगर्नु हुन जान्छ । त्यसैले जुन नजरबाट हेरिनु पर्ने भनी पुनरावेदन र बहसमा समेत जिकिर लिइएको छ, त्यो यथार्थ दृष्टिकोण होइन र यसले बैंकिङ संस्थाको प्रकृति र नियमनकारी निकायबाट हुने कारबाहीलाई बुझ्न मद्दत गर्दैन भन्ने यस इजलासको निष्कर्ष छ ।   

११. अब, विवादित कारबाही र निर्णय साधिकार निकायबाट भए गरेको छ वा छैन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ हेरौं : विवादित कारबाहीको सुरूवात निरीक्षण र अनुगमनको सिलसिलामा सुरू भएको देखिन्छ । सो अनुगमन र निरीक्षणको क्रममा संस्थाको प्राथमिक पुँजी र पुँजी कोष ऋणात्मक रहेको, संस्थाले कुनैपनि वित्तीय स्रोत संकलन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको, निष्क्रिय कर्जा ३१.३०% रहेको, व्यक्तिगत स्वार्थ देखिने गरी लगानी एवं निक्षेप गरिएको भन्नेलगायत बैंकमा सुशासनसम्बन्धी अनेकौं कमजोरीहरू रहेको कुरा औंल्याएको देखियो । प्रतिवेदनपश्चात्‌ छोटै समयमा नेपाल विकास बैंकलाई दामासाहीमा लगिनुपर्ने निष्कर्षमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेको पाइन्छ । यद्यपि दामासाहीको विषय प्रस्तुत विवादमा प्रत्यक्षतः सम्बन्धित छैन तर नेपाल विकास बैंकलाई दामासाहीमा लगिएको भन्ने कुराले यसको सञ्चालनमा भए गरेका कमजोरीहरूको गाम्भीर्य बुझ्न मद्दत गर्दछ । अनुगमन र निरीक्षण एउटा प्रक्रियाबाट चल्छ र सोही प्रक्रियाअन्तर्गत देखिएका कमी-कमजोरी र त्रुटिहरूको विषयमा गभर्नरबाट मिति २०६३।१०।४ मा डेपुटि गभर्नरबाट गरिएको सिफारिस सदर भई स्पष्टीकरण सोधिएको र सजाय गर्ने विषयमा पुनः तह-तहगत रूपमा उठेको टिप्पणी अन्त्यमा मिति २०६४।२।८ मा गभर्नरबाट सदर भएको देखिन्छ । 

१२. पुनरावेदकलाई गरिएको कारबाही राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट मात्र गर्न सकिनेमा गभर्नरबाट टिप्पणीमार्फत गरिएको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने पुनरावेदकको जिकिरकै सम्बन्धमा दफा ७४ को व्यवस्था नै नियमन उल्लङ्घनमा कारबाही हुने व्यवस्था हो र यो प्रशासकीय प्रकृतिको कारबाही हो, गरिएको सजाय पनि प्रशासकीय मौद्रिक सजाय हो भन्ने कुरा माथि नै स्पष्ट गरिसकिएको छ । दफा ७४ मा कारबाही “नेपाल राष्ट्र बैंक”ले गर्ने व्यवस्था रहेकोबाट सो कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट गरिनुपर्ने हो कि भन्नलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ का सम्बन्धित व्यवस्थाहरूको रोहमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १४ मा सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिएको छ भने सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू दफा २९ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सो ऐनको दफा १५ मा गभर्नरको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरी दफा ३० मा गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको सामान्य बनौट हेर्दा सञ्चालक समिति बैंकको नीति निर्मातृ संस्था र गभर्नर बैंकको प्रशासनिक प्रमुख हो भन्ने देखिन्छ । उसले सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले नीति निर्माणमा सहभागी हुन्छ र नीति निर्माणपश्चात्‌ त्यसको कार्यान्वयनसमेत गर्छ । सञ्चालक समिति नीति निर्मातृ संस्था हुँदा जुन कुरा स्पष्टतः गभर्नरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन सो कुरा सञ्चालक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भन्ने सहजै बुझिन्छ । तर सञ्चालक समितिले दैनिक कार्य सञ्चालन नगर्ने हुँदा यसको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयहरूमा पनि आवश्यक नीति निर्माण गरी सो नीतिहरूको कार्यान्वयन यसले गभर्नरमार्फत गराउन सक्छ । साथै जहाँ विधायिकाद्वारा नीति  निर्माण भइसकेको छ, वा सञ्चालक समितिले नीति निर्माण गरिसकेको छ, त्यसको कार्यान्वयन गभर्नरले गर्छ भन्ने पनि ऐनको अध्ययनबाट बुझिन्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा आफूलाई ऐनले नै स्पष्ट तोकेको विषयको अतिरिक्त जुन विषयमा नीति निर्माण भइसकेको छ सो निर्मित नीतिको कार्यान्वयन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा गभर्नरले गर्दछ । ऐनको दफा २९ र ३० को सान्दर्भिक अर्थ गर्दा यही कुरा स्वभाविकरूपमा देखिन्छ । साथै यसको अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २९ र ३० मा गरिएका व्यवस्थाहरू हेर्दा दफा २९ को खण्ड (ग) मा “वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गराउने ...व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ भने दफा ३० को उपदफा (१) को विभिन्न खण्डहरूमा वाणिज्य बैंकहरूको नियमनसँग सम्बन्धित निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर, तरलता, मौज्दात तथा यसको प्रयोग, पुँजी पर्याप्तता, सुन तथा बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री, सेवा शुल्कसम्बन्धी नीति  निर्धारण गर्ने कुराका साथै देहाय खण्ड (त) मा “वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने” अधिकार गभर्नरलाई प्रदान गरिएको देखिन्छ । यी कुराहरूलाई दफा ३० को देहाय खण्ड (क) र (द) समेतको सापेक्षतामा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५२ र ७४ मार्फत व्यवस्थापिकाद्वारा नीति निर्माण भइसकेको अवस्था भएको र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गर्ने अधिकार गभर्नरलाई भएकै पाइएबाट राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २९ र ३० को सान्दर्भिक अर्थ गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को अधिकार गभर्नरबाट नै प्रयोग हुने देखियो । एकछिनको लागि जरिवाना गर्ने अधिकार कसलाई छ भन्ने कुरामा द्विविधा रहेको मानिएमा पनि सो कुराको छिनोफानो नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको र नेपाल राष्ट्र बैंकको ८४९ औं सभाद्वारा मिति २०५९।८।९ मा पारित “नेपाल राष्ट्र बैंक अख्तियार प्रत्यायोजन विनियमावली, २०५९” ले गरिसकेको देखिन्छ । उक्त विनियमावलीको विनियम ३(१) अन्तर्गत समितिले ऐनबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये खण्ड (घ) (थ) मा जरिवाना गर्ने र खण्ड (द) मा सजाय गर्ने अधिकारसमेत गभर्नरलाई प्रत्यायोजन गरेको पाइयो । त्यसैगरी उक्त विनियमावलीको विनियम ३(१) देहाय खण्ड (झ) मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने र देहाय खण्ड (ड)(ढ)(ण)र (त) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समष्टिगत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन, विशेष अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदनउपर निर्णय गरी सो सम्बन्धमा चाल्नुपर्ने कदमहरूको बारेमा  आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार समितिले गभर्नरलाई प्रत्यायोजन गरेको पाइयो । जरिवानासम्बन्धी विभिन्न अधिकारहरू गभर्नरलाई प्रत्यायोजन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा जहाँ आवश्यक छ वा अन्यौल छ त्यहाँ प्रत्यायोजन हुने र भएको रहेछ जहाँ निरीक्षण अनुगमनको सहज परिणाम स्वरूप दफा ७४ मा वर्णित जरिवानालगायतका कार्यहरू गभर्नरबाट गरिने भएकोबाट प्रत्यायोजन गर्न आवश्यक देखिएको रहेनछ भनी सहजै अनुमान हुन्छ । तसर्थ दफा ७४ बमोजिम कारबाही गर्ने अधिकार गभर्नरलाई नरहेको भन्ने पुनरावेदक तथा निजतर्फका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले लिएको जिकिर स्वीकारयोग्य देखिएन । 

१३. पुनरावेदनमा उठाइएका अन्य कुराहरूतर्फ प्रवेश गर्नुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन, २०६३ को दफा ७५ मा किन पुनरावेदनको व्यवस्था राखियो त भन्ने पनि बुझ्न जरूरी छ । यस्तो पुनरावेदनको व्यवस्था कार्यविधिगत त्रुटिहरू हेर्न, गल्तीको गाम्भीर्यअनुसार सजाय भयो वा भएन, निर्णय स्वेच्छाचारी छ वा विवेकसम्मत छ, निर्णय कति उचित वा अनुचित भनी हेर्न गरिएको हो । प्रशासनिक अधिकारलाई न्यायिक नजरबाट सुपरिवेक्षण गर्दा प्रशासनिक निर्णय न्यायपूर्ण हुन जान्छ जुन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको अभिष्ट र न्यायिक परम्पराअनुकूल हुन्छ । पुनरावेदनको अधिकार क्षेत्रमार्फत हेर्दा तथ्य र कानून दुवै विषयमा पसी निर्णय जाँच्न मिल्छ । यही क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी पुनरावेदन अदालतले उत्तमबहादुर पुनउपर गरिएको जरिवानाको रकमलाई घटाएको अवस्था पनि यहाँ छ । तर पुनरावेदनको व्यवस्था राखिएकोसम्म कारणले नियामक निकायद्वारा नियमनको पालना गराउन प्रदान गरिएको अधिकार र सो अधिकार प्रयोग गरी भए गरेको कारबाही र सजायको प्रकृति परिवर्तन हुन जाँदैन । त्यसैले नियामक निकायद्वारा कारबाही गरिएको यो विषयलाई परम्परागत न्यायिक नजरबाट हेर्नु वाञ्छनीय हुँदैन । 

१४. अब पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय मिलेको छ वा छैन भन्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा पुनरावेदकले आफू नेपाल विकास बैंकको अध्यक्ष मात्र भएको र प्रबन्ध निर्देशक नभएको भन्ने जिकिर लिएका छन् । यो जिकिर निजले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गरेको स्पष्टीकरणमा र पुनरावेदन अदालतमा पनि लिएको देखिन्छ । यो जिकिरबाटै पुनरावेदकले आफूसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २६(२) बमोजिम “कार्यकारी प्रमुख” को लागि आवश्यक पर्ने योग्यता नभएको कुरा स्वीकार गरेको भन्नुपर्ने हुन आउँछ । प्रबन्ध निर्देशकको पद कार्यकारी प्रमुखको पद होइन भनी यहाँ जिकिर लिइएको पनि छैन । नेपाल विकास बैंकको सञ्चालक समितिको मिति २०६०।१०।३ को निर्णयसम्बन्धी माइन्युटको निर्णय नं. ५ मा अध्यक्ष प्रबन्ध निर्देशक श्री उत्तमबहादुर पुनज्यूको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक पदलाई परिवर्तन गरी अध्यक्ष मात्र कायम गर्ने र हालसम्म अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकज्यूलाई प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार र वहाँले प्राप्त गर्दै आउनु भएको सुविधाहरू यथावत् नै राख्ने निर्णय गरिएको पाइन्छ । सो निर्णय यो यस मितिमा पुनः परिवर्तन गरियो भनी हाल सर्वोच्च अदालतमा गरिएको पुनरावेदनमा समेत देखाउन सकेको पाइँदैन । मिति २०६०।१०।३ को निर्णयको सो बेहोराबाट पुनरावेदकले धारण गरेको पदको नामसम्म परिवर्तन भएको तर निजको अधिकार र निजले प्राप्त गरिआएको सुविधाहरू यथावत् राखिएको देखियो । साथै नेपाल विकास बैंक लिमिटेडको वार्षिक साधारण सभा, २०६२ मा प्रस्तुत गरेको मिति २०६२।३।३१ को वासलातमा पुनरावेदक उत्तमबहादुर पुनलाई “प्रबन्ध निर्देशक” भनी उल्लेख गरिएको पाइयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मिसिल संलग्न निरीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा आ.व. २०६१।६२ को वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित भई २०६३ आषाढ मसान्तसम्म कायम रहेको सञ्चालक समितिमा यी पुनरावेदक उत्तमबहादुर पुन "अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक" रहेको कुरा उल्लेख भएको पनि देखियो । यी समस्त कुराहरूलाई दृष्टिगत गर्दै कानूनले तोकेको योग्यताको अर्थ नै नरहने गरी पदको नामसम्म परिवर्तन गर्ने एउटा निर्णयमार्फत यी पुनरावेदक उत्तमबहादुर पुनले अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकको अधिकार र सुविधा यथावत् प्रयोग गर्दै आएको भन्ने निष्कर्षमा पुनरावेदन अदालत पुगेको देखिन्छ । सो निष्कर्ष नेपाल विकास बैंकको आधिकारिक निर्णय र कार्य पद्धतिको यथार्थतामा आधारित देखिँदा त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिएन ।

१५. अब, जहाँसम्म पुनरावेदकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)(ग) अनुसार रू. ५,००,०००।- (पाँच लाख) जरिवाना गर्ने एवं सोही ऐनको दफा ७४(४)(ङ) अनुसार बैंकको सञ्चालकबाट हटाउने तथा निजले मिति २०६०।१०।२१ देखि अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा संस्थाबाट खाइपाई आएको पारिश्रमिक (तलब भत्ता), सहुलियत सुविधा निजबाट असुलउपर गर्न सञ्चालक समितिलाई आदेश निर्देशन दिने भनी गरेको निर्णय मिलेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न छ, सोतर्फ हेर्दा मनपरी रूपमा बिल भरपाई नराखी पेस्की लिँदै खर्च गरिएको र अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकको योग्यता पुष्टि गर्ने कागजात माग गरेकोमा निरीक्षण अवधिमा उपलब्ध नगराइएको भन्ने प्रतिवेदनको अध्ययनबाट देखिन्छ । सो कुराहरू पेस गर्न निर्देशनसमेत दिँदा सो नपठाइएपछि कारबाही उठान गरिएको, स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्नेसम्बन्धी टिप्पणी तथा निर्णय मूलरूपमा तिनै कुरामा केन्द्रित रहेको देखिँदा एक विषयमा स्पष्टीकरण सोधी अर्को विषयमा कारबाही गरियो भन्न मिल्ने देखिएन । साथै पुनरावेदकले योग्यता नभएको पद लामो समयसम्म धारण गरेको, निरीक्षणको क्रममा माग भएको कागजात नबुझाएको, बुझाएको भनी बेहोरा ढाँटेको, लेखिएका पत्रहरू फिर्ता गरेकोसमेत अवस्था भई नियामक निकायले ऐनको दफा ७४ को उपदफा (४) को देहाय खण्ड (ग) अन्तर्गत रू.५,००,०००।- (पाँच लाख) जरिवाना गरेकोमा सो जरिवानालाई घटाई पुनरावेदन अदालतले दुई लाख कायम गरेको मनासिब नै देखिन आयो । नेपाल विकास बैंक दामासाहीमा गइसकेको अवस्थासमेत हुँदा दफा ७४(४)(ङ) बमोजिम सञ्चालकबाट हटाउने निर्णयको औचित्य समाप्त भइसकेको भनी सो कुरा पुनरावेदनको रोहबाट विचार गर्नुपर्ने देखिएन भन्ने उल्लेख गरेको पनि मिलेकै देखियो । तर निजले मिति २०६०।१०।२१ देखि अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा संस्थाबाट खाइपाई आएको पारिश्रमिक (तलब भत्ता), सहुलियत सुविधा निजबाट असुलउपर गर्न सञ्चालक समितिलाई आदेश निर्देशन दिने भन्ने निर्णयको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई त्यसरी तलब भत्ता सुविधासमेत फिर्ता गर्न निर्देशन दिने अधिकार दफा ७४(४)(ङ) ले प्रदान गरेको पाइएन । साथै मिति २०६०।१०।२१ बाट नै सो पदमा कार्य गर्न नपाउने हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा पनि २०६३ सालमा आएर मात्र सो विषयमा प्रश्न उठाइएकोबाट नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०६४।२।८ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा सो निर्णयको प्रभाव पश्चात्‌दर्शी हुन जाने हुन्छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन, २०६३ को दफा २१(१) तथा बैंकको नियमावलीको नियम २९ बमोजिम साधारण सभाबाट पारित भई लिए खाएको तलब भत्ता तथा सुविधा फिर्ता गर्नु भन्न न्यायको रोहमा समेत उपयुक्त देखिँदैन । काम नै गरेर खाइपाई आएको सुविधा फिर्ता गर्नु नपर्ने भन्ने यस अदालतबाट निवेदक बसन्त रायमाझी विरूद्ध मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषण / परमादेशको रिट निवेदन (ने.का.प. २०७२ अंक ५ निर्णय नं. ९३९७), निवेदक जगदेव शाह कानु विरूद्ध महानिर्देशक, निजामती किताबखाना ललितपुरसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदन (ने.का.प. २०६६ अंक ५ निर्णय नं. ८१५१), निवेदक पुण्यप्रसाद खरेल विरूद्ध विद्यालय शिक्षक किताबखाना, छाउनीमार्ग काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषण / परमादेश रिट निवेदन (ने.का.प. २०६९ अंक ४ निर्णय नं. ८८१०) र निवेदक इन्द्रदेव यादव विरूद्ध निजामती किताबखाना, पुल्चोक, ललितपुरसमेत भएको उत्प्रेषण / परमादेश रिट निवेदन (ने.का.प. २०७५ अंक ७ नि.नं. १००४२) मा सिद्धान्तहरू कायम भइसकेको समेत सन्दर्भमा विवादित मिति २०६४।२।८ को निर्णयमा उल्लिखित पारिश्रमिक (तलब भत्ता), सहुलियत सुविधा पुनरावेदक उत्तमबहादुर पुनबाट असुलउपर गर्न सञ्चालक समितिलाई आदेश निर्देशन दिने भन्ने अंशसम्म मिलेको नदेखिँदा सो सदर गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको देखिएन । 

१६. अतः उपर्युक्त आधार, कारणहरूबाट पुनरावेदक उत्तमबहादुर पुनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी  ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)(ग) बमोजिम रू.५,००,०००।– (पाँच लाख) जरिवाना गरेकोमा सो फैसला केही उल्टी गरी रू.२,००,०००।- (दुई लाख) जरिवाना हुने ठहराएको र सोही दफा ७४(४) (ङ) बमोजिम सञ्चालकबाट हटाउन नेपाल विकास बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको हकमा नेपाल विकास बैंक दामासाहीमा गइसकेकोले सोतर्फ औचित्यमा प्रवेश गरी बोल्नुपरेन भनेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।६।१८।२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने र पुनरावेदकबाट निजले मिति २०६०।१०।२१ देखि नै लिए-खाएको पारिश्रमिक (तलब भत्ता), सहुलियत सुविधा निज उत्तमबहादुर पुनबाट असुलउपर गर्न सञ्चालक समितिलाई आदेश निर्देशन दिने भन्ने अंशसम्म मिलेको नदेखिँदा सो सदर गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पूर्ण निर्णय खारेज हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू । 

तपसिल खण्ड

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।६।१८ मा भएको फैसला केही उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी उत्तमबहादुर पुनले मिति २०६०।२०।२१ देखि लिए-खाएको पारिश्रमिक तलब भत्ता सहुलियत सुविधा निजबाट असुल गर्न न्यायोचित नहुने अरूको हकमा सदर हुने गरी फैसला भएकाले फैसलाको प्रतिलिपसमेत राखी फैसलाको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिनू .................................................१

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी यस फैसला विद्युतीय माध्यममा अपलोड गरी मिसिल नियमबमोजिम अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ........२

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.तेजबहादुर के.सी.

 

इजलास अधिकृत: ताराकुमारी शर्मा

इति संवत् २०७६ साल भाद्र ४ गते रोज ४ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु