निर्णय नं. १०३१९ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश मिति : २०७६।३।१०
०६६-WO-०८८८
विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : रौतहट जिल्ला, साबिक मन्सरी गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने नन्दलाल झाको छोरा शैलेन्द्रकुमार झा
विरूद्ध
विपक्षी : आयुर्वेद विभाग, टेकु, काठमाडौंसमेत
गोरखापत्रमा छपाएको सूचना स्वन्त्र तवरले पुष्टि हुन नसकेसम्म ‘सफाइ पेस गर्न लेखिएको पत्र सम्बन्धित कर्मचारीले नै पाएको हुनुपर्ने’ भनी विशेष कानूनले तोकिदिएको बाध्यात्मक कार्यविधिको पालना विभागीय सजाय गर्न पाउने अधिकारीले यस कारबाहीको क्रममा पूरा गरेको भनी मान्न मिल्ने नदेखिने ।
बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पूरा नगरी अख्तियारवालाले गरेको निर्णयले व्यक्तिको हक अधिकारमै नकारात्मक असर परेको देखिँदा निवेदकउपरको विभागीय सजाय आदेशको सो निर्णयलाई कानूनबमोजिम भएको न्यायिक निर्णय भनी ठहर गर्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री जगन्नाथ महतो सिंह र श्री शैलेन्द्रप्रसाद यादव
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७१, अंक ६, नि.नं.९१७५
सम्बद्ध कानून :
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३
आदेश
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ-
मेरो पदाधिकार रहेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, हुम्लामा अनुपस्थित रही नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ को (१) (ज) बमोजिम कसुर गरेको भनी मिति २०६१/०८/०३ देखि नै लागू हुने गरी सोही ऐनको दफा ७२ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिम मिति २०६३/०१/१८ को निर्णयानुसार भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाएको मेरो विरूद्धको निर्णय बेहोराको जानकारी आयुर्वेद विभागको मिति २०६३/०१/१९ को पत्र मिति २०६३/०१/२४ मा प्राप्त भएपश्चात् सो निर्णयमा चित्त नबुझी तोकिएको म्यादभित्रै प्रशासकीय अदालतसमक्ष पुनरावेदनपत्र दायर गरेकोमा पश्चात्दर्शी असर पर्ने गरी पत्रमा उल्लिखित मिति, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तप्रतिकूल हुँदा निर्णय मितिभन्दा अगाडिकै मिति राखी पुनरावेदकलाई जानकारी गराएको पत्रको त्यति हदसम्म बदर भई पुनरावेदकलाई निर्देशकले सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय मिति २०६३/०१/१८ देखि लागू हुने गरी सदर हुने ठहर्छ भनी मिति २०६४/११/०६ मा प्रशासकीय अदालतबाट फैसला भएकोमा मेरो आमा सिकिस्त बिरामी परी उपचारको क्रममा भारतको ठाउँ ठाउँमा भौतारी हिँड्नुपर्ने भएकोले उक्त फैसलाको प्रतिलिपि मिति २०६६/१०/२८ मा सारी लिई थाहा पाएको हो ।
मेरो वृद्ध आमा-बुबाका कारण कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको तथ्य जाहेर गर्दै मिति २०६१/१०/०३ मै असाधारण बिदाको लागि निवेदन दिई बसेको म पुनरावेदकलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८० बमोजिम आरोप किटान गरी सोको आधार कारण खुलाई उक्त मिति २०६१/१२/३० को स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । साथै, दफा ८१ बमोजिमको मलाई हुनसक्ने सजाय प्रस्ताव गरी कुनै स्पष्टीकरण सोध्दै नसोधी सोको कुनै कारणसमेत नजनाई ऐ. विभागद्वारा मिति २०६३/०१/१८ को निर्णयानुसार सेवाबाट हटाइएको हुँदा कानूनबमोजिम बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पूरा नै नगरी प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तबमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत प्रदान नगरी मलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरिएको उक्त निर्णय नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ का दफाहरू ६९, ८० र ८१ तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ का नियमहरू १०६, १०८(१) र १०८(२) समेतको प्रतिकूल हुँदा बदरभागी छ । प्रशासकीय अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा ऐनको दफा ७४(१)(ज) बमोजिम ६० दिनभन्दा बढी अवधि अनुपस्थित रहेको तथ्यलाई निर्णयाधार अवलम्बन गरेको छ । मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको सिफारिससाथ मिति २०६१/१०/०३ मा असाधारण बिदा माग गरेकोमा मौकामा बिदा स्वीकृति भए नभएको बारे मलाई जानकारी नगराई बलजफ्तीपूर्वक निर्णयाधार अवलम्बन गरेको उक्त अदालतको फैसलासमेत त्रुटियुक्त र अन्यायी रहेकोले बदरभागी छ । त्यस्तै, नियमावलीको नियम १०८(३) बमोजिम सजायको आदेश दिन पाउने आधिकारीले ऐ. को उपनियम (१) बमोजिम कुनै पनि कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिने निर्णय गर्दा निर्णय मितिभन्दा पहिलेदेखि लागू हुने गरी निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कुनै पनि कर्मचारीको हकहितमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी निर्णय गर्दापश्चात्दर्शी असर हुनेगरी निर्णय गर्न मिल्दैन । सो निर्णय ने.का.प. २०३१ नि.नं. ८६८ (नन्द गोपाल राजभण्डारी वि. कृषि मन्त्रालय), ने.का.प. २०४७ नि.नं. ४२१५ (दशरथचन्द्र कार्की वि. प्रशासकीय अदालतसमेत) भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूलसमेत रहेको छ ।
अतः आयुर्वेद विभागबाट मलाई मिति २०६१/०८/०३ गतेदेखि नै लागू हुने गरी मिति २०६३/०१/१८ मा सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय र मलाई सेवाबाट हटाउने मिति निर्णय मितिपश्चात् लागु हुने भनी मिति संशोधनसहित गरी विभागीय सजायको आदेशलाई समर्थन गरेको प्रशासकीय अदालतको मिति २०६४/११/०६ को फैसलासमेत गैरकानूनी एवं अन्यायपूर्ण रहेकोले प्रचलित नेपाल कानूनमा उपचारको मार्ग प्रसस्त नभएको हुँदा मेरो हकहित प्रतिकूलको उल्लिखित निर्णय, फैसलालगायतका पत्राचारहरूसमेत बदर गरी मैले पाउनु पर्ने तलब भत्तालगायतका सुविधा दिन लगाउनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको शैलेन्द्रकुमार झाले मिति २०६६/१२/२२ मा पेस गरेको रिट निवेदन बेहोरा ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित विपक्षीहरूबाट रीतपूर्वकको लिखित जवाफ मागगरी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०६६/१२/२३ तथा पुनरावेदन मिसिल र विभागीय सजायको मिसिल झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने क्रमश: मिति २०६७/०६/१३ र मिति २०७४/१०/०९ को यस अदालतको आदेश l
रिट निवेदक मिति २०६१/०८/०३ गतेदेखि नै बिदा स्वीकृत नगराई कानूनमा तोकिएको ६० दिनभन्दा बढी समय कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकोले नेपाल स्वास्थ सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) को आरोपमा सोही ऐनको दफा ७२ को खण्ड (ख) को देहाय (१) बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले सोही ऐनको दफा ८०, ८१, ८२ र स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५१ को नियम १०६, १०७ र १०८ को रीत पुर्याई सबुद प्रमाण मूल्याङ्कन गरी निर्णय पर्चा खडा गरी निजलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । पश्चात्दर्शी असर पर्ने गरी भएको निर्णयसम्म बदर गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय मितिलाई कायम गर्ने गरी विभागीय सजाय आदेशको निर्णय सदर हुने भनी पुनरावेदनको रोहमा निर्णय भएको छ ।
यस अदालतबाट मिति २०६४/११/०६ मा फैसला हुँदा निजको कानून व्यवसायीले समेत बहस गरेको र निजलाई फैसलाको जानकारी गराएको सूचना म्याद मिति २०६५/०३/०७ मा निजको वतनमा तामेल भइसकेको अवस्थामा कुनै चासो नराखी यतिका समयपछि रिट निवेदन गर्न आएको देखिँदा निज आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी प्रति सचेत र संवेदनशील नहुने व्यक्ति रहेछन् भनी प्रस्ट देखिएको सन्दर्भसमेतलाई विचार गरी सर्वोच्च अदालतबाट पूर्णबहादुर महर्जन वि. स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत भएको रिट नं. ३१५०/२०५२ मिति २०५३/०७/१३ को मुद्दामा बिदाको लागि निवेदन दिँदैमा ऐनले तोकेको दायित्व पूरा गरेको भन्न मिल्दैन र बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले सेवाबाट बर्खास्त गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको सन्दर्भमा भएको उक्त फैसला कानूनसम्मत नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रशासकीय अदालतको हकमा ऐ. का रजिस्ट्रारले मिति २०६७/०१/१७ मा पेस गरेको लिखित जवाफ l
कुनै निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्नुअघि सजाय गर्न पाउने अधिकारीले तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सजाय प्रस्ताव गरी लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र निज विपक्षीको हकमा उक्त विषयमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी परामर्श माग भई आएबमोजिम कानूनअनुरूप आयोगले परामर्श दिएको विषयमा यस आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लोकसेवा आयोगका तर्फबाट सचिवले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
यस विभागअन्तर्गत जि. आ. स्वा. केन्द्र, हुम्लामा तत्कालीन कविराज पदमा कार्यरत श्री शैलेन्द्रकुमार झा मिति २०६१/०८/०३ देखि बिना सूचना अनुपस्थित रहेको भन्ने सन्दर्भमा विभागबाट जाँचबुझ गर्दा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) अनुरूप कसुर गरेको देखिन आएकोले विपक्षीलाई सोही ऐनको दफा ८० को उपदफा (१) बमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत दिई निजले सफाइ पेस गरेको र ऐनको दफा ७४ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको सजाय निजलाई किन नगर्ने, सो गर्नु नपर्ने सबुद केही भए सोही ऐनको दफा ८१ बमोजिम स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा निजले स्पष्टीकरण पेस नगरेको हुँदा निजलाई सोही ऐनको दफा ७४ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) को कसुरमा दफा ७२ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिम सजाय प्रस्ताव गरी लोक सेवा आयोगको समेत परामर्श लिई विपक्षीलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७२ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिम उक्त आदेशमा चित्त नबुझेमा स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको नियम ११० को खण्ड (घ) को म्यादभित्र प्रशासकीय अदालतसमक्ष पुनरावेदन दिन सकिने गरी सजायको निर्णय भएकोले निजलाई कानूनी प्रक्रियाअनुरूप सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आयुर्वेद विभागको तर्फबाट त्यहाँका निर्देशकले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमको व्यवस्था उल्लेख गरी विपक्षीलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको विभागीय सजाय आदेशको तथ्यगत र कानूनी प्रश्न प्रशासकीय अदालतबाट समेत सदर भएको
देखिन्छ l मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण
छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिवले मिति २०६७/०२/१६ मा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री जगन्नाथ महतो सिंह र श्री शैलेन्द्रप्रसाद यादवले कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने जस्तो कारबाही गर्दा स्पष्टीकरण पेस गर्नु भन्ने सूचना सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै बुझाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमै उल्लेख छ । गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दैमा सूचना पाएको भन्न मिल्दैन । विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीबाट न्यायिक मनको प्रयोग भई कारबाही गर्नुपर्नेमा तहतहबाट उठेको टिप्पणी सदर गरी निर्णय भएको मिलेको छैन । यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय न्यायिक हुन सक्तैन । निवेदकको कानूनी अधिकारको संरक्षणका लागि रिट जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारीले स्वास्थ्यजस्तो राज्यको संवेदनशील सेवा प्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको कर्मचारीले विना सूचना यसरी गैरहाजिर रहँदा सेवाक्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पर्छ भनी आफैँ सोच्नुपर्ने हो । कानूनले तोकिदिएको कर्तव्य पूरा नगरी बसेको अवस्थामा कानूनी कार्यविधि पूरा गरी अख्तियारवालाले गरेको गरेको विभागीय सजाय आदेशको निर्णय मिलेको छ । पुनरावेदनको रोहमा प्रशासकीय अदालतबाट सो विषय हेरिँदा निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय मिलेको भनी २०६४ सालमै फैसला भइसकेको थियो । २०६६ सालमा सोही विषय उठाई आफूलाई अन्याय भएको छ भन्नुबाटै निवेदक सफाहात लिई न्याय माग्न अदालत प्रवेश गरेको मान्न मिल्दैन । विलम्बको सिद्धान्तले रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेत सुनी निवेदन र लिखित जवाफसहितका मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपाल स्वास्थ्य सेवामा बहाल रहेका यी निवेदक कर्मचारीलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) को कसुर गरेको अभियोगमा सोही ऐनको दफा ७२ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिम भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी मिति २०६१/०८/०३ देखि सेवाबाट हटाउने भनी मिति २०६३/०१/१८ मा भएको विभागीय सजाय आदेशको निर्णय र सो निर्णयउपर परेको पुनरावेदनमा प्रशासकीय अदालतबाट मिति २०६४/११/०६ मा निर्णय हुँदा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको विभागीय सजाय गर्ने आदेश, सो निर्णय मितिअगावै लागू हुने नभई आदेश गर्ने गरी भएको निर्णय मितिबाट मात्र लागू हुने भन्ने हदसम्म हेरफेर गरी विभागीय सजाय आदेशको निर्णयलाई सदर गरिदिएको देखिन्छ ।
३. मिति २०६१/०८/०३ देखि कार्यालयमा किन अनुपस्थित रहेको हो, अनुपस्थित रहनाको कारणसहित सफाइ पेस गर्नु भनी आयुर्वेद विभागको च.नं. १४६० मिति २०६१/१२/३० को पत्रद्वारा यी निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा, निजले मिति २०६२/०२/१० मा अख्तियारवालासमक्ष पेस गरेको सफाइमा घरायसी कारण कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको भन्ने उल्लेख भएको तथा सोही कारणबाट असाधारण बिदा आवश्यक पर्ने भनी मिति २०६२/०२/१० मै असाधारण बिदाको निवेदन पेस गरेको देखिन्छ । निवेदकले घरायसी कारण दर्साई मिति २०६२/०२/१० पेस गरेको असाधारण बिदाको निवेदन, निजलाई विभागीय कारबाही प्रारम्भ गरेपछि पेस भएको र रीतपूर्वकको नभएकोले कारबाही अगाडि बढेन, पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर हुन जानु भनी विपक्षी आयुर्वेद विभागको च.नं. ०७ मिति २०६२/०३/३१ को पत्रद्वारा निवेदकलाई सूचित गरिएको कुरा मिसिल संलग्न पत्रबाट देखियो ।
४. मिति २०६१/०८/०३ देखि नै कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भन्ने कसुरमा यी निवेदकलाई भए गरेको कारबाही सम्बन्धमा हेर्दा, अख्तियारवालाले निवेदकसँग माग गरेको स्पष्टीकरणको जवाफ प्राप्त गरी, असाधारण बिदा स्वीकृत नभएको जनाउसहित पदाधिकार रहेको कार्यालयमा ‘हाजिर हुन जानु’ भनी पत्र लेखेपश्चात् पनि यी निवेदक कर्मचारी आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुन गएको नपाइएकोले पुनः कारणसहितको सफाइ पेस गर्न भनी निवेदकको घर ठेगानामा पत्र पठाइएकोमा सोको जवाफ नआएको हुँदा निजलाई सुरूदेखि नै कार्यालयमा अनुपस्थित रहनुको कारणसहितको स्पष्टीकरण पेस गर्नु भनी ऐनको दफा ८० बमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिनलाई विपक्षी आयुर्वेद विभागबाट मिति २०६२/०४/२५ को गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरिएको भन्ने देखिन आएको छ ।
५. मिति २०६१/०८/०३ देखि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भन्ने कसुरमा मिति २०६१/१२/३० मा सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ मिति २०६२/०२/१० मै अख्तियारवालाले प्राप्त गरी कार्यालयमा ‘हाजिर हुन जानु’ भनी विपक्षी आयुर्वेद विभागले मिति २०६२/०३/३१ मा यी निवेदकको नाममा कारबाहीको निकासासहितको पत्र लेखेको देखिँदा बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ६० दिनभन्दा बढी समय अनुपस्थित रहने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नपाइने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको कसीमा ६० दिन बढी अनुपस्थित रहिसकेका यी निवेदक कर्मचारीलाई हाजिर गर्न पठाउनेसम्मको निर्णय त्यसैबखत भएको देखिँदा निज त्यसबेलासम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कसुरउपरको कारबाहीको निप्टारा सोही बखत भइसकेको देखिन्छ । यहाँ, यी निवेदकलाई मिति २०६२/०४/२५ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुपस्थित रहनाको कारणसहितको सफाइ पेस गर्नु भनी सोधेको स्पष्टीकरणमा मिति २०६२/०३/३१ पछि अनुपस्थित रहेको कसुरमा मात्र सिमित नगरी मिति २०६१/०८/०३ देखि नै अनुपस्थित रहेको भनी उल्लेख गरेको हुँदा पहिले नै कारबाही गरी टुंग्याइसकेको विषयमा पुनः स्पष्टीकरण सोधी कारबाही गर्न खोजेको बुझियो । स्पष्टीकरण सोधेपछि, मागेको जवाफ प्राप्त गरी हाजिर गर्न पठाउने भन्नेसम्मको कारबाहीको निकासासमेत भइसकेको विषयमा पुनः कारबाही गर्ने गरी यी निवेदकको हकमा पत्रिकामा सूचना छपाई अख्तियारवालाले सोधेको स्पष्टीकरण नै मिलेको देखिन आएन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८६क. उपदफा (२) मा रहेको व्यवस्था हेर्दा साठी दिन बढी अनुपस्थित रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीलाई स्वतः हाजिर गराउन नसकिने हुँदा हाजिर गर्न जानु भनी पत्र दिइसकेको अवस्थामा त्यस्तो अनुपस्थित रहेको कसुरअनुसारको विभागीय कारबाहीको विषय त्यसैबखत टुंगिएको मान्नुपर्ने
हुन्छ । अन्यथा, उक्त कानूनी व्यवस्थाका कारण हाजिर गराउने भन्ने अख्तियारवालाको आदेशले नै वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने हुन्छ । मिसिल संलग्न कागजातबाट निजलाई गरिएको कारबाहीको पूर्ण विवरण खुलेको नदेखिए तापनि हाजिर हुन जानु भन्ने पत्र लेखिएको देखिँदा कारबाहीको किनारा गरेरै हाजिर गर्न पठाइएको थियो भन्ने तथ्य स्थापित हुन जान्छ । पहिले कारबाही गरी सोही कसुरमा पछिबाट स्पष्टीकरण सोध्नु वा एकपटक कारबाहीको टुंगो लगाइसकेको विषयमा पुनः कारबाही गर्ने हेतुले स्पष्टीकरण माग गर्नुले न त विभागीय कारबाहीको लागि सोधिने स्पष्टीकरणको उद्देश्य पूरा हुन्छ न त कर्मचारीलाई एउटै कसुरमा दोहोरो विभागीय सजाय हुन हुँदैन भन्ने कुराको नै सुनिश्चितता गर्दछ । मिति २०६१/०८/०३ देखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकोमा यी निवेदकलाई कारबाही गरी मिति २०६२/०३/३१ मा पत्र लेखी हाजिर गर्न पठाउने निर्णय गरिसकेपछि पुनः मिति २०६१/०८/०३ देखि नै अनुपस्थित रहेको भनी सोही कसुरसमेतमा स्पष्टीकरण माग गरी मिति २०६१/०८/०३ कै मितिबाट यी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने भनी अख्तियारवालाबाट मिति २०६३/०३/१८ मा गरिएको विभागीय सजाय आदेशको निर्णय नै विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।
६. स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई विभागीय सजायको कारबाही गर्दा नेपाल स्वास्थ्य ऐनको दफा ६९ बमोजिम देहाय (क), (ख), (ग) र (घ) मा उल्लेख भएदेखिबाहेकका कसुरमा सेवाबाट हटाउँदा सम्बन्धित कर्मचारीलाई सफाइको सबुद दिने मनासिब माफिकको मौका दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा, निवेदकलाई कारबाही गरिएको कसुर ऐनको उल्लिखित दफा ६९ को (क), (ख), (ग) र (घ) मध्येको कसुरअन्तर्गत भएको नदेखिँदा सफाइ पेस गर्ने उचित र प्रयाप्त कारण नदिई त्यस्तो कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन मिल्नेसमेत
देखिँदैन । ऐनको दफा ७२ मा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई सामान्य र विशेष गरी दुई प्रकारका विभागीय सजायको व्यवस्था गरी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने सजायलाई विशेष सजायअन्तर्गत राखिएको पाइन्छ । कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने जस्तो गम्भीर प्रकृतिको सजाय गर्दा अख्तियारवालाले त्रुटिरहित तरिकाले उचित र पर्याप्त कारण खुलाई कानूनले तोकेको बाध्यात्मक कार्यविधि पूरा गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
७. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ८० बमोजिम निवेदकलाई उल्लिखित कसुरमा सफाइ पेस गर्नको निमित्त मिति २०६२/०४/२५ मा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी जानकारी दिइएको भन्ने विपक्षीको काम कारबाही स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम १०३ को उपनियम (१) मा ‘…ऐनको दफा ८० को उपदफा (१) बमोजिम सफाइ पेस गर्न लेखिएको पत्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्नेछ ।’ भनी उल्लेख भएको प्रचलित कानूनी व्यवस्थासँग सङ्गतिपूर्ण भए नभएको सम्बन्धमा हेर्दा, कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्नुपूर्व अख्तियारवालाले सफाइ पेस गर्नका लागि दिएको मौका सफाइ पेस गर्ने दायित्व भएको कर्मचारीले पाएकै हुनुपर्छ भन्ने तथ्य अनुमानको भरमा नभई वस्तुगत र शंकारहित तवरले सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने हो । यी निवेदकलाई विभागीय सजाय गर्न पाउने अधिकारीले ऐनको दफा ८० अनुसार सफाइ पेस गर्न मौका दिएको पत्र निजले बुझेको छ भन्ने भरपाई वा त्यस्तो कुरालाई पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र तथ्य प्रमाण मिसिल संलग्न कागजातबाट खुलेको नदेखिँदा, मलाई कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका नै दिइएन भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिरलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
८. सफाइ पेस गर्नु भनी निवेदकको घर ठेगानामा पठाएको भनिएको पत्र तथा सोही बेहोरा उल्लेख गरी गोरखापत्रमा छपाएको सूचना यी निवेदक कर्मचारीले पाएकै थिए भन्ने कुरा स्वतन्त्र तवरले पुष्टि हुन नसकेसम्म ‘सफाइ पेस गर्न लेखिएको पत्र सम्बन्धित कर्मचारीले नै पाएको हुनुपर्ने’ भनी विशेष कानूनले तोकिदिएको बाध्यात्मक कार्यविधिको पालना विभागीय सजाय गर्न पाउने अधिकारीले यस कारबाहीको क्रममा पूरा गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन । निवेदकको नाममा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना र सोको आधारमा एकतर्फी सुनुवाइ गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१२।२७ को फैसला रीतपूर्वकको मान्न नमिल्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने’ भनी भाइराम खड्के वि. ज्ञानु वैद्य भएको मुद्दामा यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ (ने.का.प. २०७१, अंक ६, निर्णय नं. ९१७५ पृष्ठ ७८१) । विभागीय सजायको आदेश गर्ने अधिकारीले यी निवेदकलाई मिति २०६१/०८/०३ देखि सेवाबाट हटाउने निर्णय मिति २०६३/०१/१८ मा गरेको देखिँदा उक्त निर्णय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम १०७ को उपनियम (३) मा भएको ‘...कुनै पनि कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिने निर्णय गर्दा निर्णय मितिभन्दा पहिलेदेखि लागू हुने गरी निर्णय गर्नु हुँदैन ।’ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल रहेको देखियो । कानूनले स्पष्ट गरिदिएको कार्यविधि निर्णयकर्ताले निर्णय गर्नुपूर्व बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पूरा नगरी अख्तियारवालाले गरेको निर्णयले व्यक्तिको हक अधिकारमै नकारात्मक असर परेको देखिँदा निवेदकउपरको विभागीय सजाय आदेशको सो निर्णयलाई कानूनबमोजिम भएको न्यायिक निर्णय भनी ठहर गर्न मिल्ने देखिएन ।
९. अतः यी निवेदकलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) को कसुरमा मिति २०६१/०८/०३ देखि लागू हुने गरी मिति २०६३/०१/१८ को निर्णयानुसार भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाएको भन्ने विपक्षी आयुर्वेद विभागको विभागीय सजाय आदेशको निर्णय र निवेदक कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन लागू हुने मिति, निर्णय मितिलाई कायम गरी सो हदसम्म विभागीय कारबाहीको सजाय आदेशको निर्णय बदर गरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने विभागीय सजाय आदेश सदर हुने भनी पुनरावेदनको रोहबाट प्रशासकीय अदालतले मिति २०६४/११/०६ मा गरेको फैसलामाथि विवेचित आधार कारणबाट त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । प्रशासकीय अदालतको निर्णय बदर भएकोले निवेदक शैलेन्द्रकुमार झालाई नेपाल स्वास्थ्य सेवामा पुनः बहाल गरी नोकरीबाट हटाएको मितिदेखि पुनर्बहाली भएको मितिसम्म निजले कानूनबमोजिम पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरू आयुर्वेद विभाग र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
१०. यो आदेश कार्यान्वयनका लागि आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृतः ताराप्रसाद डाँगी
इति संवत् २०७६ साल असार १० गते रोज ३ शुभम् ।