निर्णय नं. १०३२० - लागु औषध खैरो हिरोइन

सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री र्इश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टरार्इ

माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान

फैसला मिति : २०७५।९।१९

०७४-CF-०००३

 

मुद्दा:- लागु औषध खैरो हिरोइन

 

पुनरावेदक / वादी : प्र.ना.नि. कृष्ण मानन्धरसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २० घर भई हाल कारागार कार्यालय नख्खुमा थुनामा रहेको रत्नबहादुर के.सी. समेत

 

पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमा प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारको विस्तार (Extension of Original Jurisdiction) हुने भएको कारण सुरू अदालतसरह माथिल्लो तहको अदालतले पनि आवश्यकताअनुसार सबुत प्रमाण बुझ्नेलगायतका कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्न सक्ने र दोहोर्‍यार्इ हेर्ने निवेदनमा माथिल्लो अदालतले सुपरीवेक्षकीय क्षेत्राधिकार (Supervisory Jurisdiction) अन्तर्गत ऐनमा तोकिएको सीमित आधारमा हेरिनु पर्ने । 

(प्रकरण नं.७)

एउटै मुद्दामा कुनै प्रतिवादीलार्इ पुनरावेदन वा उच्च अदालतबाट १० वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय भएको अवस्थामा १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका प्रतिवादीहरूले न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९(१)(ख) बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने नै हुन्छ । उक्तबमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा पुनरावेदन अदालत वा उच्च अदालतको फैसलाले तोकेको सजायको आधारमा निर्धारण हुने 

देखिन्छ । दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने ठहरिएका प्रतिवादीले पुनरावेदन गरे वा नगरेको आधारमा मात्र अन्य प्रतिवादीको पुनरावेदन गर्ने कुरा निर्धारण गर्नु उचित नदेखिने ।

(प्रकरण नं.९)

प्रतिवादीलाई १० वर्षभन्दा बढी कैद भएकोले निजको पुनरावेदन नपरेको भए पनि एउटै मुद्दामा कसैलार्इ १० वर्षभन्दा बढी कैद र कसैलार्इ १० वर्षभन्दा कम कैद भएको अवस्थामा कम कैद हुने प्रतिवादीहरूको हकमा समेत पुनरावेदन दर्ता गर्न मिल्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ नायब महान्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेल, सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री नारायणप्रसाद पौडेल, श्री रेवतीराज त्रिपाठी र उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्त भण्डारी

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री लिलाधर उपाध्याय

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०५९, नि.नं.७०७० 

ने.का.प.२०६४, नि.नं.७८४३

सम्बद्ध कानून :

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ तथा २०७३

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :-

मा.जिल्ला न्या. श्री महेशप्रसाद पुडासैनी

काठमाडौं जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :-

मा.न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यात

माननीय न्यायाधीश श्री यज्ञप्रसाद बस्याल

पुनरावेदन अदालत पाटन

 

फैसला

न्या.दीपककुमार कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- 

का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.९ तिलगंगा आँखा अस्पताल जाने सडकको दाहिने किनारामा भुपाल स्याङतान शंकास्पद अवस्थामा फेला परी कानूनबमोजिम निजको जिउ (शरीर) खानतलासी हुँदा निजले लगाएको हरियो रंगको कपडाको पाइन्टको अगाडि दाहिनेतर्फ बगलीमा सूर्य चुरोटको बट्टाभित्र सेतो नरम प्लाष्टिकमा पोका पारी लुकाई राखिएको अवस्थामा फेला परेको २ (दुई) पोका लागु औषध खैरो हेरोइनको प्लाष्टिक हटाई तौल गर्दा २६ ग्राम भएको, सोही पाइन्टको बायाँतर्फ अगाडि बगलीमा कालो रंग Model १६०० Type RH ६४ लेखिएको नोकिया मोबाइलमा मेरो मोबाइलको सिम कार्ड रहेको सेट १ थान फेला परेको लागु औषध खैरो हैरोइन २३ ग्राम र मोबाइलसमेत कानूनबमोजिम बरामद गरी निज भुपाल स्याङतानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको ठिक साँचो हो भन्नेसमेत बेहोराको खानतलासी बरामदी मुचुल्का । 

ललितपुर जिल्ला नल्लु गा.वि.स.घर भएका भुपाल स्याङतान भन्ने व्यक्तिले लागु औषध खैरो हेरोइन संकलन गरी ल्याई काठमाडौंमा बिक्री गर्दै आइरहेका छन् भन्ने विशेष सुराकद्वारा जानकारी हुन आएकोले निजको बारेमा विशेष सुराक लगाई खोजतलास गर्दै जाँदा आज मिति २०६५।०८।०९ गते १५.३० बजेको समयमा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.९ तिलगंगास्थित आँखा अस्पतालतर्फ जाने बाटोको किनारामा शंकास्पद अवस्थामा निज भुपाल स्याङतान फेला परेकोले निजलाई नियन्त्रणमा लिई निजको जिउ (शरीर) कानूनबमोजिम खानतलासी लिँदा निजको सँग साथमा लुकाई राखेको अवस्थामा लागु औषध खैरो हेरोइन २६ ग्राम, नोकिया मोबाइल १ थान फेला परेकोले कानूनबमोजिम बरामद गरी निज भुपाल स्याङतानलाई पक्राउ गरी आवश्यक कानूनी कारबाहीको लागि दाखिला गराएको छौं । निज भुपाल स्याङतानले बरामदी लागु औषध खैरो हेरोइन के कहाँबाट खरिद गरी के प्रयोजनको लागि सँग साथमा राखेको हुन् थप अनुसन्धान गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्र.ना.नि. श्री कृष्ण मानन्धरसमेतको प्रतिवेदन । 

चोरी मुद्दामा म कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा थुनामा बस्दा लागु औषध मुद्दामा थुनामा रहेका रत्नबहादुर के.सी.सँग मेरो परिचय भएपछि निजले लागु औषध खैरो हेरोइनको कारोबार गर यसबाट फाइदा हुन्छ, सबै व्यवस्था म मिलाई दिउँला भनेकोले म जेलबाट छुटेपछि मेरो काम केही नभएको हुँदा कारागार कार्यालय नख्खुमा गई रत्नबहादुर के.सी.सँग भेटी लागु औषध खैरो हेरोइनको कारोबार गर्नको लागि कुराकानी हुँदा उर्मिला भन्ने महिला पनि त्यहीँ आएकोले उर्मिलासँग चिनजान गराई म खैरो हेरोइन काठमाडौंमा मगाउँछु त्यो लागु औषध खैरो हेरोइन सम्बन्धित व्यक्तिसँग लिई मैले भनेको मानिसलाई बिक्री गरी सो रकम उर्मिलालाई लगी दिनु एक पटक काम गरेको रू.१०००।– दिन्छु भनी भारत रक्सौलका अजिजुल अन्सारी तथा पाटन घर भएका प्रकाश अवाले भन्ने व्यक्तिसमेतलाई चिनजान गराई दिए । रत्नबहादुर के.सी.सँग सम्पर्क भएका व्यक्तिले पठाएको लागु औषध खैरो हेरोइन अजिजुल अन्सारीले काठमाडौं ल्याएपछि एक पटक मैले प्रकाश अवालेलाई दिएको र उनीहरूबिच सम्पर्क गरी रकमको लेनदेनको व्यवहार उर्मिलाले गर्ने गरेको थिइन् । मलाई पनि उर्मिलाले एक पटक काम गरेकोमा रू. १०००।– दिएकी थिइन् । हाल मसँग  बरामद  भएको लागु औषध खैरो हेरोइन २६ ग्राम पनि अजिजुल अन्सारीबाट मैले लिई प्रकाश अवालेलाई दिन भनी मिति २०६५।०८।११ गते का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.९ तिलगंगास्थित सडक किनारामा रहेको अवस्थामा प्रहरीले लागु औषध खैरो हेरोइनसहित मलाई पक्राउ गरेको हो भन्नेसमेत बेहोराको पक्राउ प्रतिवादी भुपाल स्याङतानले गरेको बयान कागज । 

प्रतिवादी भुपाल स्याङतानसमेत भएको लागु औषध खैरो हेरोइन मुद्दामा पक्राउ परेका प्रतिवादी भुपाल स्याङतानलाई लागु औषध खैरो हेरोइन उपलब्ध गराउने भनी बयान पोलमा परेका अजिजुल अन्सारी भुपाल स्याङतानकै सूचनाको आधारमा मिति २०६५।०८।१३ गते लागु औषध खैरो हेरोइन १३७ ग्रामसहित पक्राउमा परेकोले निज अजिजुल अन्सारीलाई पनि उल्लिखित भुपाल स्याङतान भएको लागु औषध मुद्दामा बयानलगायतका थप अनुसन्धान गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अनुसन्धान अधिकृत प्र.नि.कृष्ण गोपाल पनेरूको प्रतिवेदन । 

म कहिलेकाहीँ लागु औषध खैरो हेरोइन सेवन गर्ने क्रममा रक्सौलका असलम ठकुराईसँग सम्पर्क भर्इ लागु औषध खैरो हेरोइन मागी सेवन गर्दै आएकोमा निजले लागु औषध खैरो हेरोइन १/२ ग्राम मसँग मागेर व्यवहार चल्दैन । काठमाडौं उपत्यकामा रहेको जेलमा कोही मानिस चिनेको भए सम्पर्क गर मैले काठमाडौं उपत्यकाको विशेष गरेर नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका मानिसले मलाई सम्पर्क गरी लागु औषध खैरो हेरोइनको कारोबार गर्ने गरेका छन् भनेकोले मैले चिनेको मानिस जेलमा को छ भनी बुझ्दा पर्सा जिल्ला वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.१९ ईनर्वा घर भएका किसुनदेव राउत कुर्मी लागु औषध मुद्दामा पक्राउ परी कारागार कार्यालय नख्खुमा थुनामा रहेको थाहा पाई करिब ३ महिनाअगाडि किसुनदेव राउत कुर्मीलाई नख्खु कारागारमा आई भेट गरी लागु औषधको कारोबार गर्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्दा निजले मलाई सोही कारागारमा थुनामा रहेका रत्नबहादुर के.सी.सँग चिनजान गराई दिएपछि रत्नबहादुर के.सी. र मेरोबिचमा लागु औषध खैरो हेरोइनको कारोबार  गर्नको लागि सरसल्लाह हुँदा भारत रक्सौलका असलम ठकुराईले पठाएको लागु औषध खैरो हेरोइन तपाइँले ल्याएपछि तपाइँलाई मेरो मानिसले फोन गर्दछन् । सम्बन्धित मानिसलाई सामान बुझाउनु पैसा पनि तपाइँले पाउनु हुन्छ भनी मेरो फोन नम्बर लिएको र निज रत्नबहादुर के.सीलाई भेट्न आएका भुपाल स्याङतानलाई पनि परिचय गराई निजले पनि मेरो फोन नं. लिए । असलम ठकुराईसँग लागु औषध खैरो हेरोइन लिई आउन भनी पहिलो पटक रू.१८,०००।– भुपाल स्याङतानबाट लिई गएकोमा निज असलम ठकुराईसँग लागु औषध खैरो हेरोइन पटकपटक ल्याई रत्नबहादुर के.सी.ले भनेका भुपाल स्याङतानलाई दिएपछि रत्नबहादुर के.सी. को कारोबारमा संलग्न उर्मिला भन्नेको माध्यमबाट भुपाल स्याङतानले मलाई रकम दिई पठाउने र मैले सो रकम असलम ठकुराईलाई बुझाउने गरेको 

थिएँ । मैले लागु औषध काठमाडौंसम्म ल्याएबापत गाडी तथा खाना खर्च र सरमान ल्याएबापत ज्यालासमेत गरी रू.४,५००।– मैले एक पटकमा पाउने गरेको 

थिएँ । मिति २०६५।०८।०९ गते भुपाल स्याङतानबाट बरामद भएको लागु औषध खैरो हेरोइन पनि मैले असलम ठकुराईसँग लिई भुपाल स्याङतानलाई बिक्री गरेको २६ ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन हो भने निज भुपाल स्याङतानलाई बिक्री गर्न भनी लागु औषध खैरो हेरोइन १३७ ग्राम असलम ठकुराईबाट मैले ल्याएको अवस्थामा लागु औषध खैरो हेरोइनसहित म पक्राउमा परेको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको पक्राउ प्रतिवादी अजिजुल मियाँ अन्सारीले गरेको बयान ।

लागु औषध मुद्दामा हाल कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा कैद भुक्तान गरी रहेका प्रतिवादी रत्नबहादुर के.सी.लाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिई उपस्थित गराई बयान गराउन खोज्दा “म कारागार बाहिरै हुँदा पनि म ती व्यक्तिहरूलाई चिन्दिन । मैले नचिनेका व्यक्तिहरू को हुन् मलाई केही थाहा छैन । म २०६२।०८।२६ गतेदेखि मलाई लागु औषध मुद्दा लागी थुनामा बसी आएको व्यक्ति 

हुँ । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट १५ वर्ष र ५ लाख जरिवाना गरी सोही मुद्दामा कारागारमा बसी आएको छु । हाल म बिरामी परी काबुबाहिरको परिस्थिति परी कार्यालयसमक्ष उपस्थित हुन असमर्थ छु” भन्ने प्रतिवादी रत्नबहादुर के.सी.ले उपस्थित भई बयान गर्न इन्कार गर्दै लेखेको पत्र । 

कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा थुनुवा / कैदीहरूले प्रयोग गर्ने गरेको फोन नम्बर सम्बन्धमा कारागार कार्यालय नख्खुभित्र DRC ब्लकमा ५५५३६९७ नं. र DRC ब्लकमा ५५४७१३८ नं. को फोन प्रयोग गर्ने गरेको भन्ने कारागार कार्यालय नख्खुको प्राप्त पत्रको फोटोकपी पेस गरेको भन्ने बेहोरासमेतको प्र.स.नि. रामकाजी थापाको प्रतिवेदन ।

प्रतिवादी भुपाल स्याङतानको सँगसाथबाट बरामद भएको लागु औषध खैरो हेरोइन २६ ग्राममध्येबाट कानूनबमोजिम निकालिएको नमुना परीक्षण गर्दा उक्त नमुनामा लागु औषध हेरोइन (डाईएसिटाईल मर्फिन) पाइयो भन्ने बेहोराको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला ललितपुरको परीक्षण प्रतिवेदन । 

प्रतिवादी भुपाल स्याङतानसमेत भएको लागु औषध खैरो हेरोइन मुद्दामा वारदातमा  संलग्न रही फरार रहेका प्रतिवादीहरू उर्मिला, प्रकाश अवालेसमेतका व्यक्तिहरूलाई खोजतलास गर्दा फेला नपरेको भन्ने बेहोराको प्र.स.नि. रामकाजी थापाको प्रतिवेदन ।

यसमा लागु औषध नियन्त्रण कानून कार्यान्वयन इकाईबाट अनुसन्धान भई मिसिल संलग्न बरामदी, खानतलासी मुचुल्का, प्र.ना.नि. श्री कृष्ण मानन्धरसमेतको प्रतिवेदन, पक्राउमा परेको प्रतिवादी भुपाल स्याङतान र अजिजुल मियाँ अन्सारीको बयान  कागज, स्पाइस नेपाल प्रा.लि.को कल रेकर्ड कागजातहरू, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला ललितपुरको परीक्षण प्रतिवेदन एवं बरामद भई आएको दसी प्रमाणलगायतका मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूसमेतका आधार प्रमाणबाट प्रतिवादीहरू भुपाल स्याङतान, अजिजुल मियाँ अन्सारी, रत्नबहादुर के.सी., असलम ठकुराई, असरफ ठकुराई, प्रकाश अवाले, उर्मिलासमेतले लागु औषध खैरो हेरोइन निकासी, खरिद, बिक्री ओसार पसार सञ्चयसमेतको कार्य गरी लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (घ)(ङ) र (च) बमोजिमको निषेधित कसुर अपराध गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरू भुपाल स्याङतान, अजिज मियाँ अन्सारी, रत्नबहादुर के.सी. र प्रकाश अवालेको हकमा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐनको १४ को उपदफा १ को खण्ड (छ) को देहाय २ बमोजिम सजाय गरिपाउँ र निज प्रतिवादी रत्नबहादुर के.सी. र प्रकाश अवालेले पटकपटक लागु औषध खैरो हेरोइनको कारोबार गर्दै आएको पाइएको हुँदा निजहरूउपर लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १६ बमोजिम थप सजायसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत  बेहोराको अभियोग पत्र ।

प्र.प्रकाश अवाले र मलाई पुलिसले एकै ठाउँमा पक्राउ गरेको हो । निज प्रकाश अवालेलाई छोडी मलाई मुद्दा चलाएको हो । निज र म साथी 

हौं । अन्य प्रतिवादी अजिजुल मियाँ र रत्नबहादुर के.सी.लाई चिनेको छैन । म लागु औषध खरिद बिक्री तथा सेवन गर्ने मानिस होइन । मसँग कुनै लागु औषध थिएन । मलाई फसाउन प्रहरीले झुठो मुद्दा लगाएको हो । मसँग चुरोट थिएन । नोकिया मोबाइल मसँगबाट बरामद गरेको हो । उक्त मोबाइल सेट दिदीको हो । दिदीको नाम सर्मिला स्याङतान हो । मौकाको मेरो बयान मैले भनेबमोजिम लेखिएको होइन । प्रहरी आफैँले बेहोरा लेखी मलाई हेर्न सुन्न नदिई सही गराएको हो । अजिजुल मियाँ अन्सारीले गरेको बयान झुठा हो । मैले खैरो हिरोइनको सञ्चय खरिद बिक्री ओसार सञ्चय ओसारपसार गरेको छैन, अभियोग दाबीअनुसार सजाय हुनु पर्ने होइन सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी भुपाल स्याङ्तानले अदालतमा गरेको 

बयान । 

मलाई रक्सौल बस्ने असलम ठकुराई भन्ने मानिसले ५० ग्राम लागु औषध खैरो हिरोइन लगी प्र.भुपाल स्याङतानलाई दिनु भनी पठाएकोले मैले निजले पठाएको खैरो हेरोइन प्र. भुपाल स्याङतानलाई दिएको हुँ । असलमले मलाई प्र.भुपाल स्याङ्तानसँग  सम्पर्क गर्न भनी निजको मोबाइल नं. दिई पठाएको थियो । मैले त्यही नं. मा फोन गरी भुपाल स्याङतानलाई दिएको थिएँ । बरामद हुँदा कति थियो थाहा छैन । मलाई उक्त ला.औ. ल्याइदिएबापत ५ ग्रामसम्म सेवन गर भनी असलमले भनेको 

थियो । मौकामा भएको मेरो बयान ठिक हो । मैले भारत रक्सौल बस्ने असलम ठकुराईले पठाएको ५० ग्राम खैरो हिरोइन प्र.भुपाल स्याङतानलाई ल्याई दिएको हुँ । खानपाउने आशाले गरेको हुँदा सजायको हकमा कानूनबमोजिम होस् भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी अजिजुल मियाँ अन्सारीले अदालतमा गरेको बयान । 

प्रतिवादी भुपाल स्याङ्तान तथा अजिजुल मियाँ अन्सारीले गरेको बयान बेहोरा झुठा हो । म लागु औषधको कारोबारमा संलग्न छैन । मैले निजलाई कार्ड फोनबाट सम्पर्क गरेको होइन । उर्मिला भन्ने को हो थाहा भएन । मैले प्रतिवादीहरू भुपाल स्याङ्तान र अजिजुल मियाँ, प्रकाश अवालेलाई एकआपसमा चिनजान गराई लागु औषधको कारोबारमा संलग्न गराएको होइन । मलाई पोल गर्नु पर्ने कारण के हो थाहा छैन । म २०६२ मंसिरदेखि थुनामा छु । कसुर गरेको नहुँदा सजाय हुनु पर्ने होइन सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रत्नबहादुर के.सी.ले यस अदालतमा गरेको बयान । 

मैले प्रतिवादी भुपाल स्याङ्तानलाई सामान्य चिनेको मात्र हो । प्रहरीको प्रतिवेदन तथा बरामदी मुचुल्का सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन । निज भुपाल स्याङ्तानबाट ३/४ पटक सेवन गर्नको लागि मैले लागु औषध खरिद गरेको हो । तर बिक्री वितरण गर्नको लागि मैले लागु औषध खरिद गरेको होइन । हाल लागु औषध सेवन गर्न पनि छाडी सकेँ, क्रमश सुधार हुँदैछ । मलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनु पर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी प्रकाश अवालेले अदालतमा गरेको बयान । 

वादीका साक्षी प्रतिवेदक नवराज न्यौपाने, प्र.ना.नी. जिबलाल पाण्डे प्रतिवादीका साक्षी लालबहादुर स्याङतान र विशेषज्ञ विरेन्द्रराज शाक्यसमेतले गरेको बकपत्र मिसिल संलग्न रहेछ ।

प्रतिवादी  अजिजुल मियाँ मौकामा तथा अदालतमा आई बयान गर्दा मैले भारत रक्सौलबाट असलमसँग खरिद गरी ल्याएको लागु औषध रहेको हेरोइन भुपाललाई दिएको निजबाट बरामद भएको लागु औषध मैले दिएको हो भनी लेखाएको, परीक्षणको लागि पठाएको नमुना राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षणबाट हेरोइन पाइएको, मिति २०६५।८।९ को बरामदी मुचुल्कामा प्रतिवादी भूपाल स्याङ्तान रोहबरमा रहेकोमा उक्त बरामदीबाट निज प्रतिवादीको साथबाट दुई पोका गरी २६ ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद भएको भन्ने देखिन आएको समेतबाट प्रतिवादीहरू भुपाल स्याङ्तान तथा अजिजुल मियाँले अभियोग दाबीअनुसारको कसुर गरेको देखिन आएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(२) अनुसार जनही दश वर्ष कैद र जनही पचहत्तर हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ । अर्का प्रतिवादी प्रकाश अवालेको हकमा विचार गर्दा, यी प्रतिवादी लागु औषध कसैलाई बिक्री वितरण गर्दाको अवस्थामा फेला परेको वा लागु औषधसँग सम्बन्धित ढक तराजु आदि यी प्रतिवादीबाट बरामद भएको अवस्था देखिन नआएको, प्रतिवादी अजिजुल मियाँले गरेको मौकाको तथा अदालतको बयानबाट यी प्रतिवादीलाई चिनेको अवस्था रहेको देखिन नआएको समेतबाट प्रतिवादीले अभियोग दाबीअनुसार कसुर गरेको देखिन नआई लागु औषध सेवनसम्म गर्ने देखिन आएकोले प्रतिवादी प्रकाश अवालेलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) अनुसार एक वर्ष कैद हुने ठहर्छ । साथै प्रतिवादीलाई ललितपुर जिल्ला अदालतबाट समेत लागु औषध खैरो हेरोइन मुद्दामा मिति २०६५।१०।२१ को फैसलाले सजायसमेत हुने ठहरिएको देखिन आएको समेतबाट निज प्रतिवादी प्रकाश अवालेलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १६ अनुसार थप नौ महिना कैद र हजार जरिवानासमेत  पाँच  हजार जरिवानासमेत हुने ठहर्छ । त्यस्तै अर्का प्रतिवादी रत्नबहादुर के.सी.को हकमा विचार गर्दा यी प्रतिवादीसमेतलाई चिनेको मौकामा भएको बयान आफूले भनेअनुसार लेखिएको भनी लेखाएको देखिन आएको, प्रतिवादी भुपाल स्याङ्तान लागु औषधसहित मिति २०६५।८।९ मा पक्राउ परेको र सो पक्राउ पर्दाका अवस्थामा यी प्रतिवादी कारागारमा नै रहेको देखिन आएको अर्थात् प्रतिवादी २०६२ सालदेखि नै कारागारमा रहेको समेतबाट प्रतिवादीले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(ङ)(च) को कसुर गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन नआई निज प्रतिवादी आफू कारागारमा रहे तापनि अरूलाई अपराध गर्न दुरूत्साहन दिएकोसम्म देखिन आएकोले निज प्रतिवादी रत्नबहादुर के.सी. लाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १७ अनुसार सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(२) ले हुने सजायको आधाले कैद वर्ष पाँच र सैंतिस हजार पाँच सय जरिवाना हुने ठहर्छ । साथै प्रतिवादी लागु औषध हेरोइन मुद्दामा यसअघि पनि संलग्न रही पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६४।९।५ को फैसलाले कसुर गरेको ठहरी सजाय पाएको अवस्था देखिँदा निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १६ अनुसार थप एक महिना कैद तथा थप एक हजार जरिवानासमेत हुने भन्ने सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१२।२४ मा भएको फैसला ।

प्रतिवादी प्रकाश अवालेले आफ्नो कसुरबाट बच्न इन्कारी बयान गर्नु स्वभाविक हो तर निजले सेवनसम्म स्वीकार गरेको अवस्थामा निज लागु औषधबाट अन्जान व्यक्ति होइनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । साथै सेवनकर्ताले ओसारपसारको कार्य गर्दै गर्दैनन् भन्ने पनि होइन । साथै प्र. रत्‍नबहादुर यी प्रकाश अवाले पटकपटक लागु औषधको कसुरमा संलग्न भएका कारण पटकेमा थप सजायसमेतको अभियोग मागदाबी पनि लिइएको हो । पटके सजाय गरेर सुरू अदालतले यो तथ्यलाई स्वीकारसमेत गरेको अवस्था छ । यस्ता पटके कसुरदारहरू आफैँमा आफ्ना बचाउको लागि हरसम्भव प्रयास गर्नेसमेत बानी परेका हुन्छन् । तर प्रस्तुत २६ ग्राम लागु औषध (खैरो हेरोइन) को कसुरमा यी प्रतिवादीहरूको संलग्नता संगठित रूपमा रहेको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा सोतर्फ विचारै नगरी भएको फैसला प्रमाणको रोहमा बदरभागी छ । उपर्युक्त आधार र कारणहरूबाट सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई सुरू अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालत पाटनमा लिएको पुनरावेदन जिकिर ।

रत्नबहादुर के.सी. लागु औषध मुद्दामा १५ वर्ष कैद र रू. ५ लाख जरिवाना भई कैद भुक्तान गर्न कारागार कार्यालय नख्‍खुमा रहेको देखिन्छ । निजलाई अजिजुल मियाँ, भुपाल स्याङ्तानले गरेको बयान बेहोराबाट पोल गरेकोमा अदालतमा प्रस्तुत मुद्दामा बयान गर्दा इन्कारी रही बयान गरेको देखियो भने प्रतिवादी प्रकाश अवालेले पनि अदालतमा बयान गर्दा इन्कारी बयान गरेको र लागु औषध ओसारपसार गर्ने नभई लागु औषध सेवनसम्म गर्ने गरेको र एक पटकमा ५ ग्रामसम्म लागु औषध खरिद गर्ने 

गर्दथेँ । हाल रिचमन फेलोसिप नेपाल नामक संस्थामा भोलेन्टरीको रूपमा काम गर्दछु । लागु औषध सेवन कार्य छाडी सकेको छु भनी अदालतमा बयान गरेको देखिएबाट यी प्रतिवादीहरूले बयानबाहेक अरू ठोस सबुत प्रमाण पेस गर्न सकेको नदेखिँदा सुरू जिल्ला अदालतले प्रतिवादी प्रकाश अवालेलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) अनुसार १ वर्ष कैद र सोही ऐनको दफा १६ अनुसार थप ९ महिना कैद र रू.५०००।- (पाँच हजार) जरिवाना र अर्का प्रतिवादी रत्‍नबहादुर के.सी. ले आफू कारागारमा रहे पनि अपराध गर्न दुरूत्साहन गरेको देखिँदा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १७ अनुसार सोही ऐनको दफा १४(१)(५)(२) ले हुने सजायको आधा कैद वर्ष ५ र सैंतिस हजार पाँच सय जरिवाना हुने र सोही ऐनको दफा १६ अनुसार थप १ एक महिना र एक हजार जरिवाना गर्ने गरेको सुरूको  फैसलालाई परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन । सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१२।२४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।२।२१ को फैसला ।

बरामद लागु औषध खैरो हेरोइन २६ ग्राम प्रतिवादी प्रकाश अवालेलार्इ दिन लिर्इ गएको अवस्थामा पक्राउ परेको भन्ने प्रतिवादी भुपाल स्याङतानले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गरेको र सो बयानमा यसअघि पनि लागु औषध दिएको भन्ने उल्लेख गरिएकोबाट प्रतिवादी प्रकाश अवालेको लागु औषध कारोबारमा संलग्न देखिएको र पटके सजायसमेत भएकोबाट निज पेशेवर व्यक्ति भएको पुष्टि भएकोले सेवनकर्ता मात्र भन्ने नभई लागु औषध कारोबार कर्ता भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै सेवनतर्फ मात्र सजाय गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । अर्कोतर्फ प्रतिवादी रत्नबहादुर के.सी. लागु औषधको कसुरमा थुनामा रहेको र पटकेमा सजाय भएकोबाट बारम्बार लागु औषधको कारोबारमा संलग्न रहेको स्पष्ट देखिएकोले निजको भूमिका दुरूत्साहन गर्नेसम्मको मात्र नभई प्रमुख कारोबारकर्ता रहेको स्पष्ट देखिँदादेखिँदै दुरूत्साहनतर्फ मात्र सजाय गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा लिएको पुनरावेदन जिकिर ।

यसमा प्रस्तुत अपराध संगठित रूपमा हुने प्रकृतिको भएको र यस्तो अपराधमा प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्ति संलग्न नभए पनि त्यस्ता व्यक्तिको आदेशमा आपराधिक कार्य सम्पन्न हुन सक्ने अवस्थामा लागु औषधकै कारोबारमा कसुरदार ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका प्रकाश अवाले र रत्नबहादुर के.सी.लार्इ लागु औषध कारोबारमा दुरूत्साहन मात्र गरेको कसुर ठहर गर्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।२।२१ को फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन अ.बं.२०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकार्इ उपस्थित भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।८।१९ को आदेश ।

यसमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) बमोजिम १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको र प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलार्इ १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने ठहरी फैसला भएको स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन लाग्ने वा दोहोर्‍यार्इ पाउँ भन्नेतर्फ निवेदन गर्नु पर्ने के हो ? सो सम्बन्धमा दुवै पक्षबाट बहसनोट पेस गर्न लगार्इ नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।२।३१ को आदेश ।

दुवै पक्षको बहसनोट मिसिल सामेल रहेछ ।

यसमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदनको रूपमा दर्ता हुने वा दोहोर्‍यार्इ पाउँ अनुमतिको लागि निवेदनको रूपमा दर्ता हुनु पर्ने हो प्रश्न रहेको पाइयो । सो सन्दर्भमा हेर्दा यस अदालतबाट पुनरावेदक वादी प्र.ना.उ. धीरेन्द्रकुमार देवानको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार विरूद्ध डम्बरबहादुर भन्ने किर्तिबहादुर चन्दसमेत लागु औषध मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०५९ अंक ३ नि.नं.७०७० पृष्ठ १३५) र निवेदक / प्रतिवादी किशोरी महतो सुडी विरूद्ध रामसरोवर देवीसमेत भएको जालसाजसमेत मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको (ने.का.प. २०६४ अंक ५ नि.नं.७८४३ पृष्ठ ५३९) सन्दर्भमा एकरूपता कायम गर्न वाञ्छनीय भएको छ । साथै उच्च अदालतबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुने हो वा दोहोर्‍यार्इ पाउँ भनी अनुमतिको लागि निवेदन दर्ता हुने हो भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतको मुद्दा दर्तासम्बन्धमा समेत अन्यौलको स्थिति रहिरहेबाट यस सम्बन्धमा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखियो । साथै हाल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ को प्रयोगमा समेत अन्यौल यथावत् नै रहेको र उक्त पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको सन्दर्भमा एकरूपता कायम गर्नु पर्ने भर्इ प्रस्तुत प्रश्नहरूको निरूपण (तीन जनाभन्दा बढी न्यायाधीश समावेश भएको) पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुनु पर्ने आवश्यक देखिन आएकोसमेतबाट सोबमोजिम हुन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) (ग) र (च) अनुसार हुन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नु होला भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।५।१५ को 

आदेश ।

नियमबमोजिम पेसी सुचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो ।

पुनरावेदक / वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ नायब महान्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेल, सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री नारायणप्रसाद पौडेल, श्री रेवतीराज त्रिपाठी र उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्त भण्डारीले संगठित रूपमा अपराध गरिएको एकै मुद्दामा प्रतिवादीहरू भुपाल स्याङतान र अजिजुल मियाँलार्इ १० वर्ष कैद भएकै छ । यसरी एकै मुद्दामा कुनै प्रतिवादीलार्इ १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद भई फैसला भइसकेपछि सोही मुद्दाको अन्य प्रतिवादीलार्इ १० वर्षभन्दा घटी सजाय गरेको कारणले मात्र १० वर्षभन्दा घटी सजाय भएकाको हकमा दोहोर्‍यार्इ पाउँ भन्ने निवेदन र १० वर्षभन्दा बढी कैद हुनेको हकमा पुनरावेदनको रोहबाट सुनुवाइ गर्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । अलग अलग क्षेत्राधिकारबाट सुनुवाइ गर्ने विधायिकी मनसाय पनि होइन । सम्मानित यसै अदालतबाट किर्तिबहादुर चन्दसमेत भएको लागु औषध मुद्दा (ने.का.प. २०५९ नि.नं.७०७०) मा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट समेत व्यक्ति विशेष नभएर मुद्दालार्इ हेर्नु पर्ने भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) को व्याख्या भएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) मा “मुद्दा” भन्ने शब्द उल्लेख भएको र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) मा “मुद्दा” भन्ने नै शब्द उल्लेख भइरहेकोले पक्षको आधारमा अलगअलग मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने नभई दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय भएको मुद्दालार्इ पुनरावेदनको रोहबाट नै सुनुवाइ गर्नु पर्ने हो । यदि पक्षलार्इ अलग अलग कैद सजाय भएको आधारमा पुनरावेदन वा दोहोर्‍याई पाउने निवेदन गरी अलग अलग उपचारको मार्ग प्रयोग गर्नु पर्ने भए कानूनमा नै “मुद्दा” को सट्टा “पक्ष” वा “व्यक्ति” प्रयोग हुने थियो । यसरी अलग अलग क्षेत्राधिकारबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको र अदालती अभ्यासबाट पनि यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा पुनरावेदनकै रोहबाट निरूपण भई आएकोले पुनरावेदनकै रोहबाट निरूपण हुनु 

पर्दछ । साथै बरामद लागु औषध खैरो हेरोइन २६ ग्राम प्रकाश अवालेलार्इ दिन लिर्इ गएको अवस्थामा पक्राउ परेको भनी भुपाल स्याङतानले मौकामा बयान गरेको र निज प्रतिवादी प्रकाश अवालेलार्इ पटकेमा समेत सजाय गरेको अवस्थाले लागु औषधको कारोबारकर्ता भन्ने देखिएकोमा सेवनतर्फ मात्र सजाय गरेको त्रुटिपूर्ण छ । त्यस्तै अर्का प्रतिवादी रत्नबहादुर के.सी.ले थुनाबाटै लागु औषधको कारोबार गरेको अवस्थामा दुरूत्साहनतर्फ मात्र सजाय गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षी / प्रतिवादी प्रकाश अवालेसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री लिलाधर उपाध्यायले प्रतिवादीहरू भुपाल स्याङतान र अजिजुल मियाँलार्इ १० वर्ष कैद सजाय भएकोमा निजहरूको पुनरावेदन नपरेको र किर्तिबहादुर चन्द भएको मुद्दामा १० वर्षभन्दा बढी कैद हुनेको समेत पुनरावेदन परेको तर प्रस्तुत मुद्दामा त्यस्तो छैन । प्रतिवादीहरू रत्नबहादुर के.सी.लार्इ थप कैदसमेत गरी ५ वर्ष १ महिना कैद र प्रकाश अवालेलार्इ थप कैदसमेत गरी १ वर्ष ९ महिना कैद गरेको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला पुनरावेदन अदालतले सदर गरेकोले किर्तिबहादुर चन्दको नजिर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुँदैन । वारदातको बखत प्रतिवादी रत्नबहादुर के.सी. कारगारमा रहेको देखिएकोले अभियोग दाबीको सजाय गर्न मिल्ने होइन । प्रतिवादीहरू रत्नबहादुर र प्रकाश अवालेबाट दशी बरामद भएको छैन । प्रकाश अवालेले प्रस्तुत वारदातमा सेवन गरेको भन्नेसमेत नदेखिए पनि निजलार्इ पुनरावेदन अदालतको फैसलाले सेवनतर्फ ठहराएको कैद र जरिवानासमेत भुक्तान गरिसकेका छन् । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) बमोजिम दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भए पनि निज दुवै प्रतिवादीलार्इ १० वर्षभन्दा कम कैद भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) आकर्षित हुने देखिँदैन । अर्कोतर्फ निज प्रतिवादीको हकमा सुरूको फैसला पुनरावेदन अदालतले सदर गरेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने अवस्था रहेको छैन भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

यसमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूमध्ये पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीहरू भुपाल स्याङ्तान र अजिजुल मियाँ अन्सारीलार्इ सुरू जिल्ला अदालतले अभियोग दाबीबमोजिम लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(२) बमोजिम जनही दश वर्ष कैद र जनही पचहत्तर हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहराएकोमा निज प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन नपरी अन्तिम भइरहेको देखिन्छ । प्रतिवादी रत्नबहादुर के.सी.लार्इ लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १७ अनुसार सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(२) ले हुने सजायको आधाले कैद वर्ष ५ र सैंतीस हजार पाँच सय जरिवाना र सोही ऐनको दफा १६ अनुसार थप एक महिना कैद र थप एक हजार जरिवाना तथा प्रतिवादी प्रकाश अवालेलार्इ सोही ऐनको दफा १४(१)(ङ) अनुसार एक वर्ष कैद र सोही ऐनको दफा १६ अनुसार थप ९ महिना कैद र पाँच हजार जरिवाना हुने ठहराएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालार्इ सदर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनले फैसला गरेउपर वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।

प्रस्तुत मुद्दामा १० वर्ष कैद हुने ठहरेका प्रतिवादीहरू भुपाल स्याङ्तानसमेतको पुनरावेदन नपरेको र प्रतिवादी रत्नबहादुर के.सी. र प्रकाश अवालेलार्इ १० वर्षभन्दा कम सजाय गरी सुरू जिल्ला अदालतले गरेको फैसला पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९(१)(ख) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता भएको देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा राजकुमार लामाको जाहेरीले नेपाल सरकार निवेदक / वादी र रेङ्वा भन्ने सानु मोक्तानसमेत विपक्षी / प्रतिवादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा (०७३-RE-०१८७) मा “यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट दुर्इ तहको अदालतबाट सफाइ पाएका प्रतिवादीको हकमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने” भन्ने आधारमा ०७४-RE-००१६ समेतका विभिन्न मुद्दाहरूमा सहरजिस्ट्रारबाट दरपिठ आदेश भएको देखिँदा समान अवस्थामा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखिन आयो । साथै डम्बरबहादुर भन्ने किर्तिबहादुर चन्दसमेतको लागु औषध मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०५९ नि.नं. ७०७०) र निवेदक / प्रतिवादी किशोरी महतो सुडी विरूद्ध रामसरोवर देवीसमेत भएको जालसाज मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प.२०६४ नि.नं.७८४३) को समान स्तरको पूर्ण इजलासबाट भएको सिद्धान्तहरूमा पुनरावेदनको रूपमा दर्ता हुने हो वा दोहोर्‍यार्इ पाउँ भनी अनुमतिको निवेदन दर्ता हुने हो भन्ने सम्बन्धमा मुद्दाको दर्ता सम्बन्धमा अन्यौलको स्थिति रहिरहेबाट जटिल कानूनी प्रश्न र सिद्धान्त एकरूपताको लागि तथा प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ को प्रयोगमा समेत अन्यौल यथावत रहिरहेको भनी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो । मूलत: एउटै मुद्दामा कुनै प्रतिवादीलार्इ दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद र कसैलार्इ १० वर्षभन्दा घटी कैदको सजाय भएको अवस्थामा त्यसरी घटी सजाय हुनेको हकमा पुनरावेदन गर्न पाउने हो, होइन ? भनी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

२. यसमा निर्णायक विषयमा प्रवेश गर्नुपूर्व प्रस्तुत सन्दर्भको कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्तको अवलोकन गरी निष्कर्षमा पुग्नु वाञ्छनीय देखियो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको छ । “(१) पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर देहायका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ:-

(१) पुनरावेदन अदालतले सुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा,

(२) दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय भएको मुद्दा, र

(३) तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय वा पच्चीस हजार रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी जरिवाना, पचास हजार रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी बिगो भएको वा बिगो नखुलेको मुद्दामा सुरू अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा केही वा पूरै उल्टी भएको मुद्दा ।

 

३. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ मा सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था रहेको छ: (१) सर्वोच्च अदालतलार्इ देहायका मुद्दाहरूमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ:

(१) दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम उच्च अदालतले सुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा,

(२) उच्च अदालतबाट दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने गरी फैसला भएको मुद्दा, र

(३) तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय वा पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी जरिवाना वा पचास लाख रूपैयाँभन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा सुरू अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयउपर उच्च अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पूरै बदर गरेको मुद्दा, र

(४) संघीय कानूनबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अन्य मुद्दा ।

 

४. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ मा “भएको मुद्दा” भन्ने शब्दहरू ठाउँठाउँमा प्रयोग भएकोले तल्लो तहबाट मुद्दामा भएको सजायलार्इ मापदण्ड बनार्इ पुनरावेदन गर्न सकिने आधार तोकेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को व्यवस्थाले यस अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारलार्इ सीमित गर्न खोजेको देखिएको छ । त्यस्तै न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलार्इ संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६७ (नेपाल राजपत्र, खण्ड ६० मिति २०६७।१२।१५ अतिरिक्ताङ्क ३७ मा प्रकाशित) ले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) संशोधन गरी हदमुनिको अवधारणालार्इ थप विस्तार गरेको 

देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ मा प्रयुक्त “भएको” शब्द र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ (१)(ख) मा प्रयुक्त “भएको” र सोही दफा ९ (१)(ग) मा प्रयुक्त “गरेको” शब्दावलीले पुनरावेदन तहको अदालत (पुनरावेदन अदालत वा उच्च अदालत) को क्षेत्राधिकारलार्इ कतिपय मुद्दाका सन्दर्भमा अन्तिम तुल्याउने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । साथै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) मा दश वर्ष वा सोभन्दा बढी “कैदको सजाय भएको मुद्दा” भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) मा उच्च अदालतबाट दश वर्ष वा सोभन्दा बढी “कैदको सजाय हुने गरी फैसला भएको मुद्दा” भन्ने वाक्यांश रहेकोले पुनरावेदन लाग्ने आधार र अवस्था दुवै ऐनका व्यवस्था सारत: समान नै देखिन आउँछ ।

५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को ९(१)(क) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को ९(१)(क) मा सर्वोच्च अदालतमा पहिलो तह पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको छ भने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) र (ग) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) र (ग) मा तोकिएको आधार र अवस्था सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो तह पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था हो । सामान्यत: पहिलो तहको पुनरावेदन गर्ने कुरा पक्षको अधिकारको विषय 

मानिन्छ । दुर्इ तहका अदालतको एउटै राय भएमा इन्साफ पर्छ, मुद्दा थप लम्बिन हुँदैन वा मुद्दाको अन्त्य चाँडो होस भन्ने मान्यतामा दोस्रो तहको पुनरावेदन लाग्ने आधार र अवस्था सीमित गरिएको हुन्छ । सोहीबमोजिम विशेष अवस्था र प्रकृतिका मुद्दाहरूमा मात्र दोस्रो तह पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ मा गरिएको पाइन्छ । “सुरू अदालतले गरेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को अवस्थाका मुद्दाहरूमा बाहेक अन्य मुद्दामा एक तह मात्र पुनरावेदन अदालतबाट इन्साफ जाँचे पुग्छ, एउटै मुद्दामा पटकपटक तहतह सुनुवाइ गरी इन्साफ जाँचिरहन नपर्ने ।  दुई तहको एउटै राय भएमा इन्साफ पर्छ र मुद्दा लम्बिन हुँदैन बरू चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा र मान्यताले सुरू र पुनरावेदन तहको राय मिलेमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १२ को अवस्था विद्यमान भएमा मात्र Supervisory Jurisdiction अन्तर्गत यस अदालतले दोहोर्‍याई हेर्न सक्ने ।  पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था Extension of original jurisdiction भएको कारण सुरू अदालतले सरह पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनि आवश्यकताअनुसार सबुद प्रमाण बुझ्नेलगायतका सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्न सक्तछ तर Supervisory jurisdiction अन्तर्गत दोहोर्‍याई हेर्दा वा पुनरावलोकन गर्दा ऐनमा तोकिएको सीमित आधारमा मात्र हेर्नुपर्ने” भनी किशोरी महतो सुडी वि. रामसरोवर देवी भएको जालसाज मुद्दामा (ने.का.प.२०६४, नि.नं.७८४३) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसबाट दुर्इ तह अदालतको एउटै राय भएमा साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ र हालको न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ को अवस्थाबाहेक सोही ऐनको दफा १२ मा तोकिएको अवस्था भएमा दोहोर्‍याई पाउने निवेदन लाग्ने देखियो । 

६. “एउटै मुद्दामा कुनै प्रतिवादीलार्इ १० वर्षभन्दा बढी सजाय भएको अवस्थामा १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका प्रतिवादीहरूले समेत न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ दफा ९(१)(ख) बमोजिम पुनरावेदन गर्नु पर्दछ भन्ने निष्कर्ष नै न्यायोचित तर्कसङ्गत र सुविधाजनक हुने” भनी यस अदालतको पूर्ण अदालतबाट (पुनरावेदक / वादी नेपाल सरकार विरूद्ध किर्तिबहादुर चन्दसमेत, मुद्दा लागु औषध ने.का.प.२०५९ नि.नं.७०७०) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट पुनरावेदक / वादी नेपाल सरकार विरूद्ध किर्तिबहादुर चन्दसमेत भएको लागु औषध मुद्दामा (ने.का.प.२०५९ नि.नं.७०७०) न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) को व्याख्या भई सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । हाल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) को कानूनी व्यवस्था उक्त पूर्ववर्ती कानूनी व्यवस्थाअनुकूल नै छ । एउटै वारदातमा धेरै प्रतिवादीहरू संलग्न रहे पनि त्यस्तो दाबी / अभियोग मागदाबी भएको मुद्दामा जतिसुकै प्रतिवादी भए पनि एउटै मुद्दा हो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) को व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन (नि.नं. ७०७०) गरिएकोमा सो मुद्दामा १० वर्षभन्दा बढी कैद भएको व्यक्तिले पुनरावेदन गरेको अवस्थामा प्रतिपादन भएको देखिए पनि उक्त सिद्धान्तले १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने प्रतिवादीले पुनरावेदन नगरेमा सोभन्दा कम सजाय हुनेको हकमा पुनरावेदन गर्न नपाउने गरी व्याख्या गरेको देखिँदैन । 

७. पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमा प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारको विस्तार (Extension of Original Jurisdiction) हुने भएको कारण सुरू अदालतसरह माथिल्लो तहको अदालतले पनि आवश्यकताअनुसार सबुत प्रमाण बुझ्नेलगायतका कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्न सक्ने र दोहोर्‍याई हेर्ने निवेदनमा माथिल्लो अदालतले सुपरीवेक्षकीय क्षेत्राधिकार (Supervisory Jurisdiction) अन्तर्गत ऐनमा तोकिएको सीमित आधारमा हेरिनु पर्ने अवस्था हुन्छ । यसैले एकै मुद्दामा कुनै पक्षको हकमा पुनरावेदन रोहमा र कुनै पक्षको हकमा दोहोर्‍याई पाउँको निवेदनबाट मुद्दाको न्याय निरूपण गर्दा क्षेत्राधिकार दोहोरो भर्इ सहजता नहुने र परिणाममा एकरूपता नहुने अवस्था पनि देखा पर्न सक्तछ । मुद्दामा कुनै पक्षको जिकिरबमोजिम प्रमाण बुझ्दा वा मूल्याङ्कन हुँदाको परिणाम अर्को पक्षको ठहर वा इन्साफमा असर पर्ने अवस्था पनि रहन्छ । एकै मुद्दामा हार्ने प्रतिवादीमध्ये पुनरावेदन गर्ने प्रतिवादीको इन्साफ सजाय उल्टिने भर्इ अर्को प्रतिवादीको पनि इन्साफ सजाय उल्टिन जाने अवस्था देखिए सोअघि नै दोहोर्‍याई पाउँको निवेदनबाट अनुमति नहुने आदेश भइसकेको पक्षलार्इ अन्याय पर्ने अवस्था पनि रहन सक्तछ । एउटै मुद्दामा १० वर्षभन्दा बढी कैद हुने कुनै प्रतिवादीको पुनरावेदन परे नपरेको स्थितिको विचार गरेर मात्र पुनरावेदन वा दोहोर्‍याई पाउँको निवेदन दर्ताको निर्क्यौल गर्नु पनि व्यावहारिक हुँदैन । एकै मुद्दामा पक्षलार्इ भएको सजायको आधारमा पुनरावेदन र दोहोर्‍याई पाउने निवेदन गरी दोहोरो अधिकारक्षेत्र अपनाउन औचित्यपूर्ण नहुने भएकोले एउटा मुद्दामा कुनै प्रतिवादीलार्इ १० वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय भएको अवस्थामा १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका प्रतिवादीहरू वा वादी पक्षले समेत साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) र हालको न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था न्यायोचित र तर्कसङ्गत हुने देखियो ।

८. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) (यसपश्चात् न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९(१)(ख) भनिएको) मा “मुद्दा” मा भएको कैद सजायको आधारमा पुनरावेदन लाग्ने आधार तोकेको देखिन्छ । “पक्ष” वा “व्यक्ति” लार्इ भएको सजायको आधारमा पुनरावेदन लाग्ने, नलाग्ने निर्क्यौल गरेको पाइँदैन । दुर्इ तहबाट एउटै राय हुँदाहुँदै पनि न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९(१)(ख) को अवस्थामा भने पुनरावेदन लाग्ने गरी विशेष वा अपवादात्मक व्यवस्था गरिएको तथा विवेचित न्यायिक प्रक्रियाका जटिलता र अवरोधक अवस्थासमेत विचार गरेर मुद्दामा भएको सजायको आधारमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था विधायिकाले गरेकोले सोविपरीत व्यक्तिलार्इ भएको सजायको आधारमा पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने ठहर गर्दा विधायिकाद्वारा अभिव्यक्त भाषा एवं मनसायविपरीत हुन जान्छ । एउटै मुद्दामा कुनै प्रतिवादीलार्इ दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद र कसैलार्इ १० वर्षभन्दा घटी कैदको सजाय भएको अवस्थामा त्यसरी घटी सजाय हुनेले पुनरावेदन गर्न पाउने गरी प्रतिपादित सिद्धान्त (नि.नं. ७०७०) ले उल्लिखित विशेष आधार, अवस्था वा अपवादलार्इ नै समेटेकोले न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९(१)(ख) को व्यवस्थाअनुरूप नै देखियो । अर्कोतर्फ न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन लाग्नेबाहेकका सुरू अदालत र पुनरावेदन तह (साबिक पुनरावेदन अदालत वा हालको उच्च अदालत) गरी दुई तहको एउटै राय भई न्याय प्रशासन ऐनको दफा १२ को अवस्था विद्यमान भएमा यस अदालतले मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न सक्ने भनी यस अदालतबाट निवेदक किशोरी महतो सुडी वि. रामसरोवर देवी भएको जालसाज मुद्दामा (ने.का.प.२०६४ नि.नं.७८४३) प्रतिपादित सिद्धान्त र सोहीअनुरूपको “दुर्इ तहको अदालतबाट सफाइ पाएका प्रतिवादीको हकमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने”  भनी राजकुमार लामाको जाहेरीले नेपाल सरकार निवेदक वादी र रेङ्वा भन्ने सानु मोक्तानसमेत विपक्षी प्रतिवादी मुद्दा कर्तव्य ज्यान ०७३-RE-०१८७ मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तले न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने अवस्थालार्इ बाहेक गरी सामान्यत: दुर्इ तह अदालतको एउटै राय भएमा पुनरावेदन नलाग्ने, मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न सक्ने भन्ने देखिँदा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९(१)(ख) को व्याख्या भई प्रतिपादित सिद्धान्त (नि.नं. ७०७०) सँग रूलिङ बाझिएको मान्न मिलेन ।    

९. तसर्थ एउटै मुद्दामा कुनै प्रतिवादीलार्इ पुनरावेदन वा उच्च अदालतबाट १० वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय भएको अवस्थामा १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका प्रतिवादीहरूले दफा ९(१)(ख) बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने नै हुन्छ । उक्तबमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा पुनरावेदन अदालत वा उच्च अदालतको फैसलाले तोकेको सजायको आधारमा निर्धारण हुने देखिन्छ । दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने ठहरिएका प्रतिवादीले पुनरावेदन गरे वा नगरेको आधारमा मात्र अन्य प्रतिवादीको पुनरावेदन गर्ने कुरा निर्धारण गर्नु उचित देखिँदैन । अत: देहायको अवस्थामा देहायबमोजिम गर्नु भनी आदेश जारी गरिएको छ ।

१०. एउटा मुद्दामा कुनै प्रतिवादीलार्इ १० वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय भएको अवस्थामा सोही मुद्दामा १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका वा सफाइ पाएका अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा समेत न्याय प्रशासन ऐन, २०४८  को दफा ९(१)(ख) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने भएकोले त्यस्ता मुद्दाहरूमा पुनरावेदन लिर्इ दर्ता गर्ने गर्नू ।

११. माथि विवेचित आधारमा एउटा मुद्दामा कुनै प्रतिवादीलार्इ १० वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय भएको अवस्थामा १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका वा सफाइ पाएका प्रतिवादीहरूको हकमा समेत न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ख) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने भए पनि पुनरावेदन लाग्ने वा दोहोर्‍याई पाउँको निवेदन लाग्ने भनी क्षेत्राधिकारको विवादका बिच कतिपय पक्षहरूले पुनरावेदन लाग्ने भनी कुनै जिकिर नलिर्इ दोहोर्‍यार्इ पाउँको निवेदन दर्ता गर्ने गरेकोले त्यसरी दोहोर्‍याई पाउँको निवेदन दर्ता गरी कारबाही चलेका मुद्दामा सोही दोहोर्‍याई पाउँको निवेदनबाटै हेरी कानूनबमोजिम कारबाही किनारा गर्नू ।

१२. उपर्युक्तबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने अवस्थाका मुद्दामा सम्बन्धित पक्षले पुनरावेदन लिर्इ आएकोमा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्ने भनी दरपिठ भएका र सो दरपिठउपर परेका सबै निवेदनहरूसमेत पुनरावेदनको रोहमा दर्ता गरी कारबाही किनारा गर्नू ।

१३. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी भुपाल स्याङतानसमेतलार्इ १० वर्षभन्दा बढी कैद भएकोले निजको पुनरावेदन नपरेको भए पनि एउटै मुद्दामा कसैलार्इ १० वर्षभन्दा बढी कैद र कसैलार्इ १० वर्षभन्दा कम कैद भएको अवस्थामा कम कैद हुने प्रतिवादीहरूको हकमा समेत पुनरावेदन दर्ता गर्न मिल्ने नै देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने प्रतिवादी रत्नबहादुर के.सी. र प्रकाश अवाले विरूद्ध पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दा कानूनसम्मत देखिँदा सो सम्बन्धमा थप केही गर्नु परेन । वादीले पुनरावेदन जिकिर लिएको प्रश्नहरूको निरूपण सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २४ बमोजिम संयुक्त इजलासबाट हुनु पर्ने भएबाट बृहत् पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी संयुक्त इजलासको लगतमा दर्ता गरी अरू नियमानुसार गर्नू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं । 

न्या.हरिकृष्ण कार्की

न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई

न्या.टंकबहादुर मोक्तान

 

इजलास अधिकृतः हर्कबहादुर क्षेत्री

इति संवत् २०७५ साल पौष १९ गते रोज ५ शुभम् ।