निर्णय नं. १०३३८ - आयकर

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश  डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

फैसला मिति : २०७५।२।१४

 

मुद्दाः आयकर

 

०७२-RB-०४७३

पुनरावेदक : जिल्ला रौतहट महम्मदपुर गरूडास्थित श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेडको तर्फबाट अधिकारप्राप्त सञ्चालक हेमन्त गोल्छा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौं

 

०७२-RB-०४७४

पुनरावेदक : ठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, ललितपुरको तर्फबाट ऐ. कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक आनन्दराज ढकाल

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेड, गरूडा, रौतहट

 

अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म वा कानूनद्वारा प्रतिबन्धित कार्य नगरेसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्दा व्यवसायीले कारोबारको हितमा आफैँ निर्णय गर्छन् भन्ने विश्‍वास गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२)

संशोधित कर निर्धारण गर्दा परल लागतभन्दा घटी मूल्याङ्कन गरेको भनेर मात्र पुग्दैन, सोको स्पष्ट आधारसमेत दिनु आवश्यक हुन्छ । कर निर्धारण प्रशासनिक निकायले गर्ने न्यायिक प्रकृतिको कार्य हो, आफूले गरेको निर्णयको समर्थनमा प्रमाण पुर्‍याउने भार निर्णयकर्ताको हुने ।

(प्रकरण नं.३)

ऐनमा तोकिएको सुविधा कुनै निकायको सिफारिसमा मात्र प्राप्त हुने भन्ने स्पष्‍ट कार्यविधि तोकिएकोमा सोहीबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यस्तो कार्यविधि ऐनमा तोकिएको छैन भने कर छुटसम्बन्धी विषयको न्यायिक जानकारी आन्तरिक राजस्व विभाग आफैँले राख्‍नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

कानूनले नै माग गरेकोमा बाहेक करदाताबाट अन्य निकायको सिफारिस माग गर्नु वा अदालतबाट आदेश ल्याएमा मात्र सुविधा पाउँछ भन्नुको पछाडि आफ्नो जिम्मेवारी पन्छ्‌याउने कोसिस रहेको मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प.२०६६, अंक ७, नि.नं.८९९६

ने.का.प.२०६६, अंक १०, नि.नं.८२४९

सम्बद्ध कानून :

आयकर ऐन, २०५८

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९

सुरू निर्णय गर्ने कार्यालय:-

ठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन ललितपुर

सुरू निर्णय गर्ने अधिकारी:-

प्रमुख कर प्रशासक श्री सुरेश प्रधान

प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने निकायः-

आन्तरिक राजस्व विभाग

निर्णय गर्ने अधिकारीः-

विभागका महानिर्देशक श्री राजन खनाल

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने न्यायाधिकरण:-

राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौं

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:-

माननीय अध्यक्ष श्री दीपककुमार कार्की

राजस्व सदस्य श्री मणिदेव भट्टराई

लेखा सदस्य श्री हरि पोखरेल

 

तथ्य खण्ड

न्या.अनिलकुमार सिन्हा : यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६९।३।१९ को फैसलाउपर ठूला करदाता कार्यालय तथा करदाता श्रीराम सुगर मिल्स लि. (स्थायी लेखा नं. ३०००२०३४६) को तर्फबाट समेत परेको पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनमा यस अदालतबाट राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (घ) बमोजिम अनुमति प्राप्त भई पुनरावेदनको रूपमा दर्ता भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्‍त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ ।

 

ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएको आय विवरण

श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ को लागि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण गरी सोही ऐनको दफा ९६ अनुसार रू.१९,९८,०९७/- नोक्सानी कायम गरी मिति २०६३/०९/२८ मा आय विवरण पेस गरेको देखिन्छ ।

 

ठूला करदाता कार्यालयबाट जारी भएको म्याद सूचना

करदाता कम्पनीले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ बमोजिम मिति २०६३/०९/२८ मा ठूला करदाता कार्यालयमा पेस गरेको आ.व. २०६२/०६३ को आय विवरण तथा प्रमाणहरूको अध्ययन छानबिन गरी सोसमेतको आधारमा पेस हुन आएको प्रतिवेदनसमेतबाट प्रस्तुत करदाताको आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ को लागि आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने रकम समावेश नभएको र कट्टी गर्न नपाइने खर्च कट्टी गरेको देखिएकोले ऐनको दफा १०१ अनुसार रू.५४,२२,९५४/- आय कायम गरी संशोधित कर निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएकोले सोबमोजिम गर्नु नपर्ने कुनै ठोस प्रमाण भए १५ दिनभित्र पेस गर्न ऐनको दफा १०१(६) बमोजिम संशोधित कर निर्धारण गर्नको लागि ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०६७/२/१४ मा प्रेषित गरेको सूचना करदाताले मिति २०६७/०२/१६ मा बुझी लिएको देखिन्छ । 

 

करदाता श्रीराम सुगर मिल्स प्रा.लि.ले पेस गरेको जवाफ

मिति २०६७/०२/१४ को पत्रको सम्बन्धमा सो पत्रमा उल्लिखित By product को अन्तिम मौज्दात, Road and Culvert, Road and Bridge Maintence, उपदान (Gratuity) लगायतका खर्चहरू यस प्रा.लि.को कारोबार र उत्पादन बढाउने सन्दर्भमा भएको कारोबारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खर्च हुँदा ती खर्चहरूलाई आयमा समावेश गर्न मिल्ने होइन भन्‍ने बेहोरा उल्लेख गरी करदाताको तर्फबाट प्रत्यर्थी कार्यालयमा मिति २०६७/२/३० मा स्पष्टीकरण दर्ता भएको देखिन्छ ।

 

ठूला करदाता कार्यालयबाट जारी भएको संशोधित कर निर्धारणको सूचना

ठूला करदाता कार्यालयबाट करदाताको आ.व. २०६२/०६३ को लागि करयोग्य आय रू.५४,२२,९५४/- कायम गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिम संशोधित कर निर्धारण हुने भनी मिति २०६७/०२/३१ मा संशोधित कर निर्धारण गर्न निर्णय पर्चा खडा गरी सोही दिन करदातालाई सूचना दिएको देखिन्छ ।

 

आन्तरिक राजस्व विभागबाट भएको निर्णय

ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०६७/०२/३१ को निर्णयउपर चित्त नबुझी करदाताको तर्फबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११४(१)(ङ) र ११५ बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएकोमा करदाताको निवेदन, सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिक्रिया तथा सक्‍कल फाइल संलग्न कागजातहरू अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा अन्तिम मौज्दात तयारी पदार्थको घटी मूल्याङ्कनका कारण बढी लागत खर्च दाबी गरेको रकमलाई अमान्य गर्ने, कानूनतः वितरण गरिसक्नुपर्ने अवधिमा वितरण नभएको बोनस व्यवस्था रकम आयकर ऐन, २०५८ को दफा २५ तथा दफा ७(२)(ज) का आधारमा आयमा समावेश गर्ने, आफ्नो स्वामित्वमा नरहेको सम्पत्तिको ह्रास खर्च तथा मर्मत सुधार खर्चलाई अमान्य गर्ने, बिना आधार कम मूल्यमा बिक्री गरेकोमा फरक रकमलाई आयमा समावेश गर्ने, परीक्षण बखत Shortage भएको प्रमाण पेस नभएको कारण त्यस्तो खर्च दाबी अमान्य गर्ने तथा वास्तविक खर्च नभई खर्च व्यवस्थाको रूपमा रहेको उपदान रकमको खर्च दाबी अमान्य गर्ने गरी भएको निर्णय आयकर ऐन, २०५८ मा भएको प्रावधानबमोजिम कानूनसम्मत भएको देखिएको हुँदा करदाताको जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ भनी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट मिति २०६७/०५/३१ मा निर्णय भएको देखियो ।

 

करदाता श्रीराम सुगर प्रा.लि.को राजस्व न्यायाधिकरणमा परेको पुनरावेदन पत्र

ठूला करदाता कार्यालयबाट मिति २०६७/०२/३१ मा हाम्रो निम्न रकमलाई आयमा समावेश गर्ने गरी भएको निर्णय र सो निर्णयलाई समर्थन गर्ने गरी मिति २०६७/०५/३१ मा आन्तरिक राजस्व विभागबाट भएको निर्णय बदर गरी उद्योगले पेस गरेको आय विवरणबमोजिम हुने गरी इन्साफ पाउँ भनी मिति २०६७/०८/०७ मा करदाताले राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा  पुनरावेदन गरेको देखियो ।

घटी मूल्याङ्कन गरेको रकम रू. रू.१५,४९,०४०/-

Molasses को मौज्दात मूल्याङ्कन रकम रू.६,६५,११२/-

लागत खर्च बढी दाबी गरेको रकम रू.१४,४२,९५८/-

बोनस भुक्तानी बाँकी रकम रू.१,१७,७१७/-

Road and Culvert ह्राससमेतका रकम रू.५,३१,८२१/-

Road and Bridge मर्मत सुधार खर्च रू.२४,२७,३६२/-

उपदान रकम रू.६,७१,६१७/-

Selling And Distribution Expenses रू.१५,४२४/-

 

राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको विपक्षी झिकाउने आदेश

यसमा बोनसबापत छुट्टाएको रकम समयमा वितरण नगरेको भनी अवितरित रकमलाई आयमा समावेश गर्ने गरी भएको सुरू कार्यालयको निर्णय फरक पर्नसक्ने अवस्था हुँदा अ.बं. २०२ नं.अनुसार छलफलको लागि उपस्थित हुन सरकारी वकिल, आन्तरिक राजस्व विभागलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भनी न्यायाधिकरणबाट मिति २०६७/१२/२५ मा आदेश भएको रहेछ ।

 

राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको फैसला

पुनरावेदकलाई ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०६७/२/३१ मा घटी मूल्याङ्कन गरेको, बोनस खर्च, लागत खर्च बढी दाबी गरेको र स्थानीय बिक्रीभन्दा निकासीमा कम मूल्यमा बिक्री गरेको भनी गरेको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६७/०२/३१ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उक्त निर्णय उल्टी हुने र Road and culvert को ह्रास, Road and Bridge को मर्मत सुधार, उपदान खर्च र Selling and Distribution Expenses को हकमा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन सुरू निर्णय सदर हुने ठहर्छ भन्‍ने बेहोराको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट मिति २०६९।३।१९ मा फैसला भएको पाइयो ।

 

करदाता श्रीराम सुगर मिल लि.को पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन (०७२-RB-०४७३)

राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट फैसला हुँदा Road, Culvert र Bridge बनाउन गरिएको खर्च, आयकर ऐन, २०५८ को दफा २४ बमोजिम Accrual आधारमा लेखाङ्कन गरिएको उपदान खर्च, Selling and Distribution Expense अन्तर्गत बिक्री गरेको चिनी ढुवानी गर्दा भएको सर्टेज अमान्य गरेको र आयकर छुट सुविधाका सम्बन्धमा रिट.नं. ०६६-WO-०१५६ को उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश मुद्दामा भएको आदेशानुसार मिति २०६२/१०/२८ सम्म आयकर छुट सुविधा पाउनु पर्नेमा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलामा सोतर्फ ठहर निर्णय नभएकोले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(ख)(ग) र (घ) को त्रुटि भएको भन्ने आधारमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि यस अदालतसमक्ष निवेदन परेको देखियो ।

 

ठूला करदाता कार्यालयको पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्‍ने निवेदन (०७२-RB-०४७४)

लागत मूल्यभन्दा घटी मूल्यमा बिक्री देखाएतर्फ रू.१५,४९,०४८०।- का सम्बन्धमा करदाताले छुट्टाछुट्टै विवरण पनि पेस गरेको अवस्था छैन । आ.व. ०६२/६३ को औषत बिक्री मूल्यलाई Expected Realizable Price मान्दा घटी मूल्याङ्कन देखिएकोले कानूनबमोजिम कर निर्धारण गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ बमोजिम उक्त करयोग्य रकम समावेश गरेको हो । अवितरित बोनस रकम रू.१,१७,७१७।- का सम्बन्धमा बोनस ऐन, २०३० अनुसार स्पष्ट तोकिएको समय सीमाभित्र बोनस वितरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान रहँदारहँदै उक्त अवधि व्यतित भएपछि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने अवस्थामा भए गरेको निर्णयतर्फ कुनै विश्लेषण तथा विवेचना नै नगरी श्री राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंले गरेको फैसला राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(घ) बमोजिम त्रुटिपूर्ण भएकोले साबिककै कर निर्धारण आदेशबमोजिम गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको  ठुला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन ललितपुरको तर्फबाट यस अदालतमा निवेदन पर्न आएको देखियो ।

 

यस अदालतबाट भएको आदेश 

यसमा निवेदक श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेड भएको ०६६-WO-०१५६ मा मिति २०६७/१०/१२ मा भएको आदेशअनुसार निवेदक उद्योगले मिति २०६२/१०/२८ सम्म आयकर छुट पाएकोमा उक्त २०६२/१०/२८ सम्मको अवधिको आयकर छुट नदिई कर निर्धारण गरेकोतर्फ कुनै ध्यान दिएको पाइएन । राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट मिति २०६९/०३/१९ मा भएको उक्त फैसलामा ठूला करदाता कार्यालयसमेतले चित्त नबुझाई निवेदन दिएकोले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(घ) बमोजिम पुनरावेदन गर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । नियमबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७२/११/२८ मा भएको आदेशबमोजिम उपर्युक्त निवेदन पुनरावेदनको रूपमा दर्ता हुन आएको

देखिन्छ ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले Finished goods को सम्बन्धमा छुट्टै लागत विवरण राखेको पाइँदैन । अलग अलग विवरण नभएकोमा औषत बिक्री मूल्य कायम गरेको 

हो । अवितरित बोनस बाँड्ने अवधिभित्र वितरण नभएको हुँदा खर्च मिन्हा नहुने, बढी लागत देखाएको खर्च मिन्हा नहुने, स्थानीय बिक्रीभन्दा निकासी मूल्य कम रहेको नमिलेकोमा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रहेको तथा कर्मचारीको उपदान, अवकाश र भुक्तानी सम्बन्धमा कोष खडा गर्नु पर्नेमा सो कसरी खडा गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड बनाएको छैन । कामदारलाई उपदान दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने निश्चित छैन । कर प्रयोजनार्थ खर्च मिन्हा नपाउने ठहर्‍याइएको अन्य खर्चहरू सम्बन्धमा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलेकै देखिँदा सो हदसम्म सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

यस्तै विपक्षी श्रीराम सुगर मिल्स प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले कम्पनीको उखु ढुवानी गर्ने प्रयोजनका लागि निर्मित पुल कल्भर्ट ह्युम पाइप खर्च सम्पत्तिको रूपमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३८अनुसार वासलात देखाइएको छ । उक्त खर्च आयकर ऐन, २०५८ को दफा १९ अनुसूची २ दफा १ को उपदफा (१)(क) र (ख) वर्गका सम्पत्तिमा ह्रासकट्टी खर्च मिन्हा पाउने व्यवस्था रहेको हुँदा ह्रासकट्टी खर्च रकमलाई करयोग्य आयमा समावेश गर्ने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । श्रम नियमावलीको नियम २३ बमोजिम कामदार कर्मचारीले उपदान पाउने व्यवस्था गरेको हुँदा सोहीबमोजिम Accrual  आधारमा लेखाङ्कन गरी उपदान खर्च लेखिएकोमा अमान्य गर्ने गरेकोलगायत खर्च मिन्हा नदिई आयमा समावेश गर्ने कार्यालयको निर्णय र सो हदसम्म सदर गर्ने राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलामा उक्त कानूनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्नमा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको हुँदा खर्च मिन्हा नदिएको हदसम्म बदर गरी मिन्हा भएका खर्च सम्बन्धमा उक्त न्यायाधिकरणको फैसला सदर गरी सर्वोच्च अदालतको कर छुटसम्बन्धी आदेशानुसार आयकर छुट गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

उपर्युक्त तथ्य, पुनरावेदनका आधारहरू र बहस जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६९।३।१९ को फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा, करदाताको पुनरावेदन (०७२-RB-०४७३) राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६९/०३/१९ को फैसलाबाट निम्न शीर्षकअन्तर्गत खर्च अमान्य नहुने भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय सो हदसम्म सदर गर्ने फैसलाउपर पर्न आएकोमा देहायबमोजिम हुनुपर्ने देखिन्छ । 

(१) Road and Culvert को ह्रास खर्च ५,३१,८२१।- अमान्य गरेको सम्बन्धमा हेर्दा प्रमुख कर प्रशासकबाट सार्वजनिक बाटोमा गरिएको खर्चलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १९ बमोजिम खर्च कट्टी गर्न नपाउने निर्णय भएकोमा आफूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ ल्याउन, उत्पादित सामान बजारमा पठाउन र कारखाना नियमित सञ्चालनको लागि बाटो, कल्भर्ट निर्माण गरिएकाले तिनिहरूमा भएको खर्च पुँजीगत प्रकृतिको खर्च भएकाले ह्रासकट्टी र मर्मत सुधार खर्चसमेत कट्टी गर्न पाउनु पर्दछ भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । ठूला करदाता कार्यालयले जिकिर लिँदा दफा १९ आकर्षित गरिएकोतर्फ हेर्दा उक्त दफाको उपदफा (१) मा देहायको व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

दफा १९. ह्रासकट्टी खर्च : (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यवसाय वा लगानीबाट सो व्यक्तिको आय आर्जन गर्न सो वर्षमा आफ्नो स्वामित्वमा रही प्रयोग गरेको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रास भएबापत अनुसूची–२ बमोजिम ह्रास खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ ।

यस उपदफामा “आफ्नो स्वामित्वमा रही प्रयोग गरेको ह्रासयोग्य सम्पत्ति” भन्ने शब्दावलीलाई विषय वा प्रसङ्गको आधारमा कारोबारको प्रकृतितर्फ विचार गरी उदार व्याख्या गर्नुपर्ने 

हुन्छ । आफ्नै लगानीबाट सृजित सम्पत्ति नै बाटो र कल्भर्टमा राखी आवश्यक कच्चा पदार्थ सङ्कलन गरेको भन्ने करदाताको भनाइ छ । उक्त बाटो तथा कल्भर्ट यी करदाताले आफ्नो व्यवसायमा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रकृतिको होइन, यो बाटो तथा कल्भर्ट नभए पनि यी करदाताको व्यवसाय सञ्चालन यथावत् रूपमा हुन सक्ने र समान प्रकृतिको आय आर्जन हुन सक्ने थियो भन्ने प्रकृतिको जिकिर करदाता कार्यालयको रहेको छैन । प्रत्येक करदाता आफ्नो व्यवसाय कसरी गर्ने भन्नेबारे आफैँ निर्णय गर्न सक्षम 

हुन्छन् । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म वा कानूनद्वारा प्रतिबन्धित कार्य नगरेसम्म त्यसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा व्यवसायीले कारोबारको हितमा आफैँ निर्णय गर्छन् भन्ने विश्‍वास गर्नुपर्ने हुन्छ । कल्भर्ट बनाउनु, ह्युम पाइपहरू आवश्यकतानुसार राख्नु र त्यसको मर्मत सम्भार गर्नुको आवश्यकता करदाताले विस्तृत रूपमा पुनरावेदनमा खुलाएको देखियो । करदाताको कारखानाको पूर्व बाग्मती तर्फबाट उखु ल्याउँदा यी आफूले बनाएका कल्भर्ट र मर्मत गरेको बाटोबाट ढुवानीको दुरी घट्ने, ताजा उखु छिटो कारखाना ल्याउन सकिने र त्यसबाट लागत खर्च बचत हुने भन्ने जिकिर अन्यथा भन्नुपर्ने देखिँदैन । आफ्नो आय कम देखाउन खर्च बढाएको भन्ने शंका गर्नुअघि त्यस्ता करदाता व्यवसायीले खर्च बढाएर त्यस्को फाइदा व्यक्तिगत रूपमा लिएको छ भन्ने प्रमाणित गर्नु अपेक्षित हुन्छ । प्रचलित कानूनले त्यस्तो पुँजीगत सम्पत्ति आफ्नो व्यवसायस्थलमै रहनुपर्ने बाध्यताको परिकल्पना गरेको छ । कुनै पनि करदाताको करयोग्य आयको केही अंश मात्र करमा प्रयोग हुन्छ, बढी अंश करदाताको करपछिको मुनाफा वा लाभांशको रूपमा वितरण हुने हुँदा आफूलाई घाटा हुने गरी कर बचाउन बढी वा अनावश्यक खर्च गरेको भन्ने धारणा राख्‍नु आत्मनिष्‍ठ हुन्छ । यहाँ खर्च नै नगरेकोमा खर्च दाबी गरेको वा ऐनको दफा ३५ ले समेट्ने करमुक्ति योजनाको प्रबन्ध गरिएको भन्ने ठूला करदाता कार्यालयको दाबी पनि रहेको छैन । ठुला करदाता कार्यालय वि. यसै करदाता श्रीराम सुगर मिल्स भएको आ.व. २०५५-०५७ को मु.अ.कर मुद्दामा (२०६६-CR-०३६३) यसै अदालतबाट मिति २०६९/९/२२ मा फैसला हुँदा “ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको कच्ची सडकबाट किसानको खेतसम्म पुगी कच्चा पदार्थ उखु ल्याउन सडक मर्मत गर्नुपर्ने कुरा तर्कसङ्गत नै देखिन्छ । तसर्थ समय समयमा त्यस्तो सडक मर्मत गर्न लागेको खर्चलाई कारोबारजन्य खर्च मानी त्यसलाई करकट्टी सुविधा दिने गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णयमा समेत कुनै त्रुटि देखिँदैन” भन्ने व्याख्या भइसकेको पनि दखिन्छ । उक्त फैसलाबाट करदाताको व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा सडक मर्मत गर्न लागेको खर्च मिन्हालाई कारोबारसँग सम्बन्धित खर्चको रूपमा मान्यता दिएको र त्यसमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट दाबी स्वीकार गरिएको अवस्थामा सो कार्यसँग सम्बन्धित पुँजीगत प्रकृतिको खर्चमा दफा १९ बमोजिम ह्रास नपाउने निर्णय गर्नु र त्यसलाई राजस्व न्यायाधिकरणले सदर गर्नु न्यायोचित देखिँदैन । अभिवृद्धि कर क्रेडिट प्रयोजनार्थ अदालतले त्यस्तो प्रकृतिको खर्चलाई कारोबारसँग सम्बन्धित हो भनी मूल्य स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा उक्त ह्रास खर्च मिन्हा पाउने नै देखिन्छ । 

(२) Road and Bridge समेतको मर्मत सुधार खर्च रू.२४,२७,३६३।– लाई खर्च कट्टी नदिई आयमा समावेश गरिएको सम्बन्धमा हेर्दा आयकर ऐनको दफा १६ मर्मत तथा सुधार खर्चमा कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीको आय गणना गर्दा सो व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन गर्न सो वर्षमा स्वामित्व भएको र प्रयोग गरिएको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत वा सुधार गर्दा भएको र प्रयोग गरिएको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत वा सुधार गर्दा भएको खर्च कट्टी गर्दा सो आय वर्षको अन्त्यमा रहेको सम्पत्तिको समूहको ह्रास आधार रकमको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी त्यस्तो अधिक खर्च वा सोको भाग अनुसूची २ को  दफा २ को उपदफा ५ बमोजिम सम्बन्धित सम्पत्तिको समूहको ह्रास आधार रकममा जोड्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । माथि प्रकरणमा उल्लिखित ०६६-WO-०३७३ को मुद्दामा मूल्य अभिवृद्धि करमा आफूले निर्माण गरी प्रयोग गरेको ह्युम पाइप खरिद तथा एस्काभेटर प्रयोगको विषयलाई कारोबारजन्य खर्च मानी सर्वोच्च अदालतबाट मिति ०६९।९।२३ मा निर्णयसमेत भएको र उक्त मुद्दामा त्यस्तो खर्चमा तिरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी लिन पाउने गरी राजस्व न्यायाधिकरणबाटै भएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेकोलाई अन्यथा भन्नु पर्ने अवस्था छैन । उखु ल्याउन छोटो बाटो खोजी त्यसमा बनाएको पुलपुलेसा कल्भर्ट निर्माण गरी पूर्वाधार विकास गरेको र आवश्यकतानुसार ह्युम पाइप आदि खरिदलाई पुँजीगत खर्चको मान्यता दिई ह्रास खर्च मिन्हा दिएको अवस्थामा त्यसै विषयसँग आबद्ध मर्मत सुधारलाई अन्यथा भन्नुपर्ने नदेखिँदा सुरू निर्णय सदर गर्ने गरी राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला मिलेको देखिन आएन । उपर्युक्त शीर्षकको खर्च कारोबारसँग सम्बन्धित हुँदा मिन्हा हुने   ठहर्छ ।

(३) उपदान रकम रू ६,७१,६१७।– लाई खर्च मिनाहा नदिएको सम्बन्धमा श्रम नियमावली, २०५० को नियम २३ मा स्थायी  कर्मचारीहरूले उपदान पाउने व्यवस्था रहेको र सोही नियमावलीको नियम २४(१) ले कामदार वा कर्मचारीले पाउने उपदान रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा, कर्मचारीले भविष्यमा पाउने उपदान रकम प्रोभिजन गरिएको हो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २४ ले Accrual  आधारको लेखाङ्कन विधि अपनाउनु पर्ने उल्लेख गरेकोमा कानूनबमोजिमको अनिवार्य दायित्वलाई आयमा समावेश गर्न मिल्दैन भनी लिएको जिकिरतर्फ हेर्दा, सुरू कार्यालयले करदाताले दाबी गरेको खर्च रकम चालु आ.व.को वास्तविक खर्च रकम नभई भविष्यमा हुन सक्ने सम्भाव्य खर्चबापतको रकम भएकाले भनी खर्च दाबी अमान्य गरेको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा श्रम नियमावली, २०५० को नियम २३ मा उपदानसम्बन्धी व्यवस्था यस प्रकार रहेको देखिन्छ:

(१) प्रतिष्ठानमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको कुनै स्थायी कामदार वा कर्मचारीले उमेरको हदबाट अवकाश पाएमा वा राजीनामा स्वीकृत गराई अवकाश पाएमा वा अन्य कुनै किसिमबाट प्रतिष्ठानको सेवाबाट अलग भएमा त्यस्तो कामदार वा कर्मचारीले देहायको दरले हुन आउने एकमुष्ट रकम उपदान पाउनेछः

क) पहिलो सात वर्षको सेवाको प्रत्येक वर्षको निमित्त सो वर्ष खाइपाई आएको १/२ महिनाको पारिश्रमिक ।

ख) सात वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षको सेवाको प्रत्येक वर्षको निमित्त सो वर्ष खाइपाई आएको २/३ महिनाको पारिश्रमिक । 

ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढीको सेवाको प्रत्येक वर्षको निमित्त सो वर्ष खाइपाइ आएको १ महिनाको पारिश्रमिक । 

 

यस्तै श्रम नियमावली, २०५० को नियम २४ मा उपदान कोषसम्बन्धी व्यवस्था यसप्रकार रहेको देखिन्छ: 

(१) नियम २३ बमोजिम कामदार वा कर्मचारीले प्राप्त गर्ने उपदान रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्रत्येक प्रतिष्ठानले एउटा अलग उपदान कोष खडा गर्नुपर्नेछ ।

(२) प्रत्येक कामदार वा कर्मचारीले पाउने उपदानको रकम स्पष्ट देखिने गरी प्रतिष्ठानले छुट्टाछुट्टै हिसाब राख्नु पर्नेछ । 

(३) नियम २३ को उपनियम (२) बमोजिम कामदार वा कर्मचारीलाई दिनुपर्ने उपदानको रकमसमेत प्रतिष्ठानले उपनियम (१) बमोजिम खडा भएको उपदान कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

 

उक्त कानूनी व्यवस्थाले अनिवार्य रूपले उपदान कोष खडा गर्नुपर्ने कर्तव्य तोकेकोले करदाताले नियम २४ बमोजिमको उपदान कोष खडा गरी Accrual आधारमा करदाताको आयवर्षको लागि सिर्जना हुन सक्ने उपदानतर्फ दायित्वको हिसाब गरी सोकोषमा रकम जम्मा गर्नु आवश्यक 

हुन्छ । त्यसो गरेको नभई रकमको आफ्नै खातामा व्यवस्था (प्रोभिजन) मात्र गरेको देखिन्छ । प्रचलित कानूनबमोजिम उपदान कोष खडा गरी रकम जम्मा गरेमा आफ्नो एक्रुअलको आधारमा वा वास्तविक खर्च भए सो हदसम्म प्रचलित कानूनबमोजिम खर्च कट्टी पाउने नै हुँदा, कोष खडा नै नभएको अवस्थामा व्यवस्थासम्म गरेको रकम खर्च कट्टी पाउने देखिँदैन । अत: सुरू कार्यालयको निर्णय सदर गर्ने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला मिलेकै देखिन्छ ।

(४) Selling and distribution expenses शीर्षकको रू.१५,४२४।– सम्बन्धमा हेर्दा, करदाताले वरूण वेभरेजलाई बिक्री गरेको चिनी सर्टेज भएका कारण उक्त पार्टीले दिएको डेविट नोटका आधारमा खर्च लेखिएको भन्ने बेहोरा पुनरावेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ भने सुरू करदाता कार्यालयले कर परीक्षण हुँदा Sugar shortage हुनुको आधार र कारणसहितको प्रमाण पेस गर्न नसकेको भन्ने आधारमा भएको खर्च दाबी अमान्य गरेको छ । उत्पादन भई बिक्रीको लागि ढुवानी गर्दा कुनै नोक्सानी भएमा त्यसबाट आय आर्जन हुन सक्दैन । तर त्यस्तो नोक्सानीको विश्‍वसनीय प्रमाण र हिसाब राखी माग भएका बखत प्रमाण नै पेस गर्नु करदाताको कर्तव्य हो । करदाताले सुरू कर कार्यालयबाट करदाताको नाममा जारी गरेको १५ दिने सूचनाको जवाफमा, प्रशासकीय पुनरावलोकनमा तथा राजस्व न्यायाधिकरणमा समेत आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्ने प्रमाण पेस नगरेको भन्ने बेहोरा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलामा उल्लेख भएको देखिन्छ । करदाताले कारोबारको सिलसिलामा हुन सक्ने सम्भावित नोक्सानीको हिसाबलाई विश्‍वसनीय बनाउन आफैँले कार्यविधि निर्धारण गरी लेखा परीक्षक त्यस्मा सन्तुष्‍ट भएपछि प्रमाणित त्यसमा प्रमाण कागज कर कार्यालयले मागेका अवस्थामा अनिवार्य रूपमा कर परीक्षणको समयमा पेस गर्नु अपेक्षित 

हुन्छ । थप प्रमाणहरू प्राप्त भएमा वा आफ्नो जिकिर समर्थन गराउन राजस्व न्यायाधिकरणमा समेत सम्बद्ध प्रमाण पेस गर्न सकिने र त्यस्तो प्रमाणको राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ६(२)(घ) बमोजिम पेस भएमा पनि मूल्याङ्कन गरिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । आफूले लिएको जिकिर पुष्टि गर्ने दायित्व करदाताकै हुँदा तोकिएको समयमा तोकिएको निकायमा आफ्नो जिकिर पुष्टि हुने कुनै प्रमाण पेस नगरेको र पुनरावेदनसाथ समेत वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गरेको नदेखिँदा कर दाताको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । सुरू कार्यालयको निर्णय सदर हुने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला मिलेको देखिन्छ ।

 

३. अब ठूला करदाता कार्यालयतर्फबाट पेस भएको पुनरावेदन (०७२-RB-०४७४) सम्बन्धमा विचार गर्दा देहायबमोजिम हुने देखिन्छ:-

(१) अवितरित बोनस रकम रू.११७,७१७।– लाई आयमा समावेश गरेको सम्बन्धमा हेर्दा, सुरू कर कायार्लयले बोनस ऐन, २०३० को दफा ९(२) बमोजिम आ.व. सुरू भएको ८ महिनाभित्र बोनस वितरण गरी सक्नुपर्नेमा सो अवधिमा वितरण नगरेको भनी आयमा समावेस गरेको देखिन्छ भने कानूनबमोजिमको अनिवार्य दायित्वलाई आयमा गणना गर्न नमिल्ने भनी करदाताले जिकिर लिएको छ । आयकर ऐन, २०५८ ले Accrual आधारको लेखाङ्कन विधिको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । Accrual आधारको लेखाङ्कन विधिमा कुनै व्यक्तिले कर प्रयोजनको लागि व्यवसाय वा लगानीबाट भुक्तानी प्राप्‍त गर्ने अधिकार वा भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व सिर्जना हुनासाथ त्यस्तो भुक्तानी प्राप्‍त गरेको वा दायित्व सिर्जना भएको मानी निजको आय / व्ययको गणनामा समावेश गर्नु पर्दछ ।

बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ ले नाफा कमाउने प्रतिष्ठानले अनिवार्य रूपले बोनस बाड्नु पर्ने र दफा ९ ले बोनस वितरणको सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको छ: 

दफा ९. बोनसको किसिम र सो वितरण गर्ने अवधि: 

(१) यस ऐनबमोजिम वितरण गरिने बोनस नगदको रूपमा दिनुपर्छ ।

(२) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आठ महिनाभित्र बोनस वितरण गर्नुपर्छ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र बोनस वितरण गर्न नसक्ने कारण उल्लेख गरी कुनै व्यवस्थापकले श्रम कार्यालयसमक्ष निवेदन गरेमा कारण मुनासिब ठहरे श्रम कार्यालयले बढीमा तीन महिनाको म्याद बढाई दिने गरी वा अर्को आर्थिक वर्षमा एकैसाथ दुई वर्षको बोनस बाँड्ने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

 

यसरी स्वयं बोनस ऐनले नै आर्थिक वर्ष समाप्‍त भई लेखाबाट देखिने आयको आधारमा बोनस हिसाब गरी अर्को आर्थिक वर्षमा बोनस वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने सोही ऐनको दफा १६(३) ले बोनससम्बन्धी विवाद भएमा सोको समाधान श्रम अदालतबाट हुने व्यवस्था गरेको 

छ । उपर्युक्त कानूनी प्रावधानहरूसमेतका आधारमा करदाताले ८ महिनाको अवधिभित्र वितरण नगरेकै कारणले मात्र बोनस वितरण गर्ने दायित्वबाट मुक्ति पाउने देखिँदैन भने कानूनबमोजिम बोनस पाउने कर्मचारीहरूको हकलाई समेत कुनै असर पर्ने देखिँदैन । यो आयकर ऐनले नियमित गर्ने विषय नभई श्रम ऐन र बोनस ऐनको विषय हुन् । कानूनबमोजिम कर्मचारीहरूले पाउने बोनस रकमबाट बढी भएमा सो रकम तोकिएबमोजिम अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय स्तरको र प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा राख्नु पर्ने व्यवस्थासमेत बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ मा भएबाट एकपटक बोनसबापत खर्च छुट्याएपछि पुन: त्यो करदाताको आयतर्फ समायोजन हुन सक्ने कानूनी अवस्था 

देखिँदैन । यसरी बोनसको रूपमा व्यवस्था गरेको रकम अनिवार्य रूपले वितरण गर्नुपर्ने र बाँकी रकम कानूनबमोजिम कोषमा जम्मा हुने देखिँदा उक्त बोनस शीर्षकअन्तर्गतको रकमलाई करदाताको नियन्त्रणमा पुन: फिर्ता आउने गरी आयमा गणना गर्न मिल्ने देखिएन । अतः बोनस शीर्षकअन्तर्गतको रकम खर्च अमान्य गर्ने गरी भएको सुरू कर कार्यालयको निर्णय बदर गर्ने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलेकै देखिन्छ । ठूला करदाता कार्यालयको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । 

(२) परल लागत मोलभन्दा घटी मूल्याङ्कन गरेको भनी आयमा समावेश गरिएको रकम रू. १५,४९,०४०।– सम्बन्धमा विचार गर्दा करदाताले सो रकम आयकर ऐन, २०५८ को दफा १५(४) बमोजिम खर्च दाबी गरी सोहीबमोजिमको कर विवरण पेस गरेको देखिन्छ । ठुला करदाता कार्यालयबाट कर परीक्षण हुँदा करदाताले पेस गरेको लेखा परीक्षणसम्बन्धी टिप्पणीमा Finished Goods (Distillery) is valued at cost or expected realization price whichever is low को आधारमा भएको बेहोरा उल्लेख भए तापनि करदाताले डिनेचर्ड स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट र ENA को छुट्टै लागत विवरण पेस गरेको नपाइएको हुँदा उक्त वस्तुहरू Cost Expected Realizable Price कुन आधारमा कसरी गरेको खुल्न सकेन, तसर्थ आ.व.को औसत बिक्री मूल्यलाई Expected Realization Price मानी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ बमोजिम भनी कर निर्धारण गरेको देखिन्छ । यसमा उक्त दफा ७ मा व्यवसायबाट भएको आयको गणना निम्नानुसार हुने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ: 

(१) कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभहरू सो व्यक्तिको सो व्यवसायको सो वर्षको आयमा गणना गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा सो व्यक्तिले सो वर्षभित्र प्राप्त गरेको देहायका रकमहरू समावेश गरी गणना गर्नु पर्नेछ ।

(क) सेवा शुल्क, 

(ख) व्यापारिक मौज्दातको निसर्गबाट प्राप्त रकम,

(ग) परिच्छेद–८ बमोजिम गणना गरिएको कुनै व्यक्तिको व्यावसायिक सम्पत्ति वा व्यावसायिक दायित्वको निसर्गबाट प्राप्त खुद लाभ, 

(घ) व्यवसायको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको निसर्गबाट अनुसूची–२ को दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त गरेको मानिने रकम,

(ङ) व्यवसायका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिबाट प्राप्त गरेको उपहार, 

(च) व्यवसाय सञ्चालनको सम्बन्धमा कुनै प्रतिबन्ध स्वीकार गरेबापत प्राप्त गरेको रकम, 

(छ) कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको रकम लगानीबाट हुने आयमा समावेश हुने प्रकृतिको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो व्यवसायसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भई प्राप्त गरेको रकम, र

(ज) परिच्छेद–६ वा ७ वा दफा ५६ वा ६० बमोजिम समावेश गरिनु पर्ने अन्य रकमहरू ।

 

उपर्युक्त दफा ७ मा आयको गणनाको विभिन्न अवस्थाहरू देखिएकोमा यस्तो मूल्याङ्कनलाई उपदफा २ को (क) देखि (छ) सम्म कुन शीर्षकअन्तर्गत आयमा समावेश हुने हो भन्ने कतै स्पष्‍ट खुल्दैन । 

 

करदाताले दाबी गरेको दफा १५(४) को व्यवस्था यसप्रकार रहेको छ:

दफा १५(४): देहायमा उल्लिखित रकममध्ये जुन घटी हुन्छ त्यसलाई सो आय वर्षको व्यवसायको व्यापार मौज्दातको अन्तिम मूल्य मान्नु पर्नेछ : 

(क) सो आय वर्षको अन्त्यको व्यवसायको व्यापार मौज्दातको लागत, वा

(ख) सो आय वर्षको अन्त्यको व्यवसायको व्यापार मौज्दातको बजार मूल्य ।

 

यसमा Cost Expected Realizable Price भनेको कम्पनीको प्राप्त गर्न अपेक्षा गर्ने नगद रकम हो । यो वास्तविक आय वा खर्च नभई आफूसँग मौज्दात रहेको सामानको आगामी वर्ष समायोजन गर्ने रकमसम्म हो । यस्तो प्रकृतिको मूल्यलाई बजारले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारिरहेको 

हुन्छ । साधारणतः अन्तिम मौज्दात मूल्याङ्कनमा लागत मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन घटी हुन्छ त्यसैलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाइन्छ । यसको मूल्याङ्कन विभिन्न दृष्‍टिकोणबाट गर्न सकिने भए पनि यस्तो अन्तिम मौज्दात अर्को वर्षको लागि सुरू मौज्दात मानिने हुँदा यो एक निरन्तर प्रक्रिया हो । मौज्दात मूल्यमा सामान बिक्री गर्दा लाग्ने खर्च र नाफाको हिसाब नगरिएको हुन सक्दछ भने बजार मूल्यमा अन्य खर्च र नाफासमेत जोडिने गरिन्छ ।  संशोधित कर निर्धारण गर्दा परल लागतभन्दा घटी मूल्याङ्कन गरेको भनेर मात्र पुग्दैन, सोको स्पष्ट आधारसमेत दिनु आवश्यक हुन्छ । कर निर्धारण प्रशासनिक निकायले गर्ने न्यायिक प्रकृतिको कार्य हो, आफूले गरेको निर्णयको समर्थनमा प्रमाण पुर्‍याउने भार निर्णयकर्ताको हुन्छ ।

अर्कोतर्फ आयकर ऐन, २०५८ को दफा १५ को व्यवस्था परिच्छेद ५ अन्तर्गत परेको छ, जबकि संशोधित कर निर्धारणमा मुनाफा र लाभमा समावेश गर्न दफा ७ को आधार लिएकोमा सो दफाले उपदफा (२) को (क) देखि (ज) का अवस्थाभित्र परिच्छेद ५ कतै पनि समाविष्‍ट नगरी परिच्छेद ६, ७ र ८ मात्र समावेश गरेबाट संशोधित कर निर्धारणमा उल्लिखित आधार प्रचलित कानूनसँग मिलेको देखिँदैन । तसर्थ करदाताले  सुरू कार्यालयमा जवाफ पेस गर्दा आयकर ऐनको दफा १५(४) बमोजिम आफूले Finished Goods (Distillery) को मूल्याङ्कन विवरण स्वयम् कर निर्धारण विवरणसाथ संलग्न वासलातलाई पुष्टि गर्ने लागत विवरणबाट प्रमाणित हुने अन्तिम मौज्दात मूल्याङ्कनलाई अन्यथा गर्ने गरी औसत बिक्री मूल्यलाई आधार बनाई घटी मूल्याङ्कन गरेको भनी औसत बिक्री मूल्यलाई मौज्दातको अन्तिम मूल्य कायम गरी करयोग्य आयमा समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था आयकर ऐनको दफा ७ ले नगरेको भनी लिएको जिकिरलाई सुरू कार्यालयले अन्यथा हो भनी खण्डन गर्न नसकेको भन्ने आधार लिई गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलाको सो अंश मिलेकै देखिन्छ ।

(३) Finished Goods (Bagged White Sugar) र Raw Sugar को हकमा लागत खर्च बढी दाबी गरेको रकम रू. १४,४२,९५८।– को सम्बन्धमा हेर्दा, करदाताले Finished Goods (Bagged White Sugar) को अन्तिम मौज्दातको मूल्याङ्कन प्रतिक्विन्टल रू.२,३७४।०६ को दरले र Semi-finished goods (raw brown Sugar) को मूल्याङ्कन Finished Goods (Bagged White Sugar) को ७० प्रतिशतका दरले रू.१,६६१।८४ गरेको 

देखिन्छ । सो रकम दाबीलाई सुरू कार्यालयले Raw Sugar को मूल्याङ्कन ७० प्रतिशत हुने आधार नदेखिएकोले, Bagged Sugar प्रतिक्विन्टल रू. २,३७४।०६ मा Packaging Materials and Expenses बापत रू. ३९।४१ घटाउँदा Raw sugar को मूल्य प्रतिक्विन्टल रू.२,३३४।६५ हुनु पर्ने भनी खर्च कट्टी अमान्य गरेको देखिन्छ । सामान्यतया नेपाली बजारमा सेतो चिनी प्रयोग गरेको देखिन्छ । खैरो चिनी पूर्ण प्रसोधित होइन, यसमा मोलासिसको मात्रा बढी रहेको हुन्छ । त्यसलाई थप प्रशोधन गरी बजारमा ल्याइन्छ । अर्ध प्रशोधित र पूर्ण प्रशोधित सामानको मूल्य एकै हुन्छ भनी निर्णय गर्दा के कस्तो कारणले मूल्य एउटै भएको हो, यस विषयमा स्वदेशी र विदेशी प्रचलन के कस्तो छ सो कुरा पुष्टि हुने गरी विश्लेषण भएको देखिँदैन । Raw Brown Sugar लाई White Sugar को स्तर वा वर्गमा ल्याउँदा केही निश्‍चित प्रोसेसिङ्ग आवश्यक हुन्छ, जसमा खर्च लाग्नु स्वभाविक हो । यस आधारमा त्यस्तो फरकलाई न्यायोचित समायोजन आवश्यक 

हुन्छ । Raw sugar को मूल्याङ्कन ७० प्रतिशत हुने आधार नदेखिने भनेर मात्र निर्णयमा उल्लेख छ तर यस कारणले दुवै चिनीको मूल्य समान हुन्छ भनेर प्रमाणसहित पुष्टि गर्ने आधार निर्णय पर्चामा पाइँदैन । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ ले न्यायोचित आधारमा कर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी कर कार्यालयलाई दिएको छ । न्यायोचित भनेको कारणसहितको निर्णय पनि हो । अत: पर्याप्त आधारविना सेतो चिनी र अर्ध प्रशोधित (ब्राउन) चिनीको मूल्य एकै हुने र प्याकेजिङबापत मात्र मूल्य घटाउने भन्ने सुरू कार्यालयको निर्णय उल्टी हुने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलेकै देखिन्छ । 

(४) मोलासिसको निकासी बिक्री रकम रू.६,६५,११२।- लाई आयमा समावेश गरिएको सम्बन्धमा सुरू कार्यालयको निर्णय उल्टी हुने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलाउपर ठूला करदाता कार्यालयले पुनरावेदन गर्दा कुनै जिकिर नलिएको हुँदा त्यसतर्फ केही बोलिरहनु पर्ने देखिएन । 

 

४. अब औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ का आधारमा कर छुटसम्बन्धी दाबीका सम्बन्धमा विचार गर्दा यी करदाताले संशोधित कर निर्धारणको सूचना बुझिलिई मिति २०६७/०२/३० मा जवाफ पेस गर्दा ऐ.ऐनको दफा १५(ख) अनुसार उद्योग सञ्‍चालन मिति देखि ५ (पाँच) वर्ष, दफा (ग) सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ बमोजिम थप २ (दुई) वर्ष, दफा १५(द) का आधारमा थप २ (दुई) र दफा १६(ड) का आधारमा थप २ (दुई) वर्ष गरी ११ (एघार) वर्ष अर्थात मिति २०६२/१०/१८ सम्म आयकर छुट पाउने दाबी पेस गरेकोमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ बमोजिम संशोधन कर निर्धारण गर्न खडा गरिएको पर्चाको प्रकरण ९ मा करदाताले “थप ४ (चार) वर्ष छुट सुविधाको लागि दिएको निवेदन उद्योग विभागमा विचाराधीन रहेको र सो सम्बन्धमा परमादेश पाउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट निवेदन दिएको भनी उल्लेख गरेकोले सो विषयमा न्यायिक निकायबाट कुनै फैसला भएको भनी खुलाइएको पाइएन” भनी तत्सम्बन्धमा करदाताको जिकिर नपुग्ने निर्णय गरिएको देखियो । कानूनले दिएको सुविधा पटकपटक माग गर्नुपर्ने बाध्यता विधायिकाले सिर्जना गरेको नभई कार्यान्वयन तहमा देखिएका जटिलता 

हुन् । ऐनमा तोकिएको सुविधा कुनै निकायको सिफारिसमा मात्र प्राप्त हुने भन्ने स्पष्‍ट कार्यविधि तोकिएकोमा सोहीबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यस्तो कार्यविधि ऐनमा तोकिएको छैन भने कर छुटसम्बन्धी विषयको न्यायिक जानकारी आन्तरिक राजस्व विभाग आफैँले राख्‍नु पर्ने हुन्छ । यस्तै विषयमा ने.का.प. २०६६ अंक ७ नि.नं. ८९९६ मा प्रकाशित नजिरमा निम्नानुसार व्याख्या भएको देखिन्छ:

उद्योग विभागले कारण र आधार देखाई सुविधा नपाउनेबारेमा निर्णय नै नगरेको अवस्थामा कानूनले प्रत्याभूति गरेको सुविधाबाट करदातालाई वञ्चित गर्नु न्यायोचित नहुने ।

कुनै सरकारी निकायको अनिर्णय तथा अकार्यको दोष वा यसको भार करदाताले बोक्नु नपर्ने ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ अन्तर्गत प्राप्त हुने सुविधाको प्रकृतिमा भर पर्दछ । उद्योग विभागमा प्राप्त हुने तथ्याङ्क वा विवरणलाई उद्योग विभागबाट मूल्याङ्कन गरेपछि मात्र यकिन हुने वा उद्योग विभागको सिफारिससमेतको आधारमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा प्राप्त हुने कर सुविधा छुट दिनको लागि मात्र कर अधिकृतले उद्योग विभागको सिफारिस वा निर्णयलाई आयकर ऐनको दफा ४२(२) अनुसार कर छुटको निर्णय गर्दा आधार लिनु पर्ने ।

सुविधाको माग गर्ने करदाता उद्योगले नियमित व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा राखेको लेखालाई मान्यता दिएको अवस्थामा उक्त लेखाको आधारमा यकिन हुने कर छुटको सुविधा प्रदान गर्न कर अधिकृतलाई उद्योग विभाग एकद्वार समितिको सिफारिस वा निर्णयको आवश्यकता नपर्ने । 

 

५. उपर्युक्तबमोजिमको व्याख्‍या ने.का.प. २०६६ अंक १० नि.नं. ८२४९ को मुद्दामा मा निम्नानुसार भएकोसमेत पाइन्छ:

ऐनको सुविधा प्राप्त गर्न उद्योग विभागमा प्राप्त हुने तथ्याङ्क वा विवरणलाई मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्न नपर्ने र सम्बन्धित करदाता उद्योगले नियमित व्यावसायिक कारोबारमा राखेको अभिलेख तथा लेखाको आधारमा यकिन हुनसक्ने सुविधाहरू प्राप्त गर्नको लागि उद्योग विभाग एकद्वार समितिको निर्णय आवश्यक 

पर्दैन । तर, प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार सुविधाको माग गर्ने करदाता उद्योगले नियमित व्यावसायिक कारोबारको सिलसिलामा राखेको लेखालाई प्रचलित कानूनअनुसार अमान्य गरेको अवस्था हुन नहुने ।

लेखा अमान्य नभएको अवस्थामा उक्त लेखाको आधारमा यकिन हुने कर छुटको सुविधा प्रदान गर्न कर अधिकृतलाई उद्योग विभाग एकद्वार समितिको सिफारिस वा निर्णयको आवश्यक नपर्ने ।

उद्योगले पेस गरेको लेखा अमान्य गरेको अवस्थामा बाहेक सो थप ह्रासकट्टीको सुविधा प्राप्त गर्न वा प्रदान गर्न नियमित कारोबारको सिलसिलामा करदाताले राखेको बिल भरपाई तथा लेखाबाट प्रमाणित हुने स्थिर जेथाको मूल्य नै पर्याप्त हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग विभागको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने ।

 

६. यस्ता सुविधासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको सरल कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गरेमा मात्र जनतालाई सुशासनको अनुभूति हुन्छ । कानूनले नै माग गरेकोमा बाहेक करदाताबाट अन्य निकायको सिफारिस माग गर्नु वा अदालतबाट आदेश ल्याएमा मात्र सुविधा पाउँछ भन्नुको पछाडि आफ्नो जिम्मेवारी पन्छ्‌याउने कोसिस रहेको मान्नु पर्ने 

हुन्छ । यसै विवादमा यी करदाता कानूनले तोकेको सुविधा उपभोग गर्न यस अदालत प्रवेश गरी दायर गरेको रिट नं. ०६६-WO-०१५६ (आदेश मिति २०६७/१०/१२) मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(द) र १६(ड) बमोजिम २/२ वर्ष गरी ४(चार) वर्ष थप आयकर छुट सुविधा पाउने भन्ने आदेश भई मिति २०६२/१०/२८ सम्म आयकरमा छुट पाउने विषयले अन्तिमता पाइसकेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १२६(२) मा “मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्छ” भन्‍ने व्यवस्था रहेको छ । सो फैसलाबमोजिम आयकरमा छुट दिई कानूनबमोजिम हिसाब मिलान गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हो । राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंउपर पर्न आएको पुनरावेदनहरूमा यस अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम संशोधित कर निर्धारणलाई सच्याउँदा उक्त आदेशको पालना गर्नुपर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ थप केही बोलिरहनु पर्ने देखिँदैन । अत: राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६९/०३/१९ को फैसला माथि उल्लेख भएबमोजिम केही उल्टी गरिएको छ । अब तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

माथि ठहर खण्डमा बुँदागत रूपमा लेखिएबमोजिम करदाताको पुनरावेदनका आधारमा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला केही उल्टी हुने र ठूला करदाता कार्यालयको पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने भई सो हदसम्म सदर ठहरी फैसला भएकोले करदाताको संशोधित कर रकम यकिन गरी यस अदालतबाट मिति २०६७।१०।१२ मा रिट नं. ०६६-WO-०१५६ मा भएको आदेशबमोजिम यी पुनरावेदकले मिति २०६२।१०।२८ सम्म आयकरमा छुट पाउने गरी भएको फैसलाबमोजिमको हिसाब मिलान गरी करदाताले बढी दाखिल गरेको रकम भए फिर्ता पाउँ भनी निवेदन पर्न आएमा कानूनबमोजिम फिर्ता दिनु वा अब उप्रान्तको तिर्नुपर्ने आयकर रकममा समायोजन गरी करदातालाई सूचना दिनु भनी फैसलाको प्रतिलिपिसमेत सँगै राखी सुरू मिसिल सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई दिनू -----१

फैसलाको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाई दिनू --------------२

प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लागत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा पठाई दिनू -----३ 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई

 

इजलास अधिकृत: मनकुमारी जि.एम.वि.क.

इति संवत् २०७५ साल जेष्ठ गते १४ रोज २ शुभम् ।