निर्णय नं. १०३६० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७५।३।२७
०७४-WH-०१०८
मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : मोरङ जिल्ला, मृगौलिया गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल कारागार कार्यालय, भिमफेदी, हेटौंडा थुनामा रहेको मुसल खवासको छोरा वर्ष ३६ को अमन भन्ने अमरकुमार खवासको हकमा हाल का.जि.का.म.न.पा वडा नं. ११ बबरमहल बस्ने वर्ष २४ की निजको धर्मपत्नी रेखा लामा
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल काठमाडौंसमेत
निवेदक अनुसन्धानको लागि पक्राउ परी मुद्दा चलेपछि थुनाबाट छुटेको र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट फैसला भई कैद र जरिवाना तोकिसकेको अवस्थामा कैद नबस्दै अर्को अपराध गरेको देखिएकोले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम एक कसुरपश्चात् अर्को कसुर गरेबापत थप कैद ठेक्नुपर्ने नै देखिने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री मणिराम पाण्डे र श्री पुरूषोत्तम अर्याल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७४, अंक ७, नि.नं.९८४६
सम्बद्ध कानून :
मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४
आदेश
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
लंकमान स्याङतानको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भएको वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा अमनकुमार खवासलाई मिति २०६६।१२।३ देखि अनुसन्धानको लागि थुनामा राखिएको, सो मुद्दा मिति २०७१।२।४ मा फैसला भई अमन भन्ने अमरकुमार खबासलाई ३(तीन) वर्ष कैद र रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरी भएको फैसला उपर पुनरावेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।३।५ गते न्यायाधिकरणको मिति २०७१।२।४ को फैसला सदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको
देखिन्छ ।
सिता ढकालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार तथा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा मिति २०७२।२।१९ मा अमनकुमार खवास पक्राउ परी मिति २०७२।१०।१२ मा सो मुद्दाको फैसला भएको हो । निजले वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दाको मिति २०७५।०२।०५ मा कैद भुक्तानी भइसकेकोले लागेको जरिवाना बुझी थुना मुक्त गर्ने गरी कैदी पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा निवेदन दिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालत फैसला कार्यान्वयन अधिकारीज्यूबाट मिति २०७५।०२।२७ मा “निज प्रतिवादी अमनकुमार खवास वैदेशिक रोजगार मुद्दामा धरौटीबापत छुटेपछि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दाको वारदात कसुर गरेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम कैद भुक्तान भएको मान्न वा हद गर्न मिलेन ।” भन्ने आदेश भई त्यसलाई सदर गर्ने मिति २०७५।३।१ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको दुवै आदेश मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।०३।०५ को ०७१-WH-०००९ को फैसलासमेत प्रतिकूल छ, साथै कैद ठेक्दा जुन कैद पहिला भएको छ, त्यसैलाई ठेक्ने हो । यहाँ वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा मिति २०७१।०२।०४ मा पहिलो फैसला भएको हो र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा पछि मिति २०७२।१०।१२ मा फैसला भएको र मेरो श्रीमान् अमरकुमार खवासलाई मिति २०७२।०२।१९ देखि पक्राउ गरेकाले उक्त मितिदेखि नै वैदेशिक रोजगार कसुरको कैद कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा त्यो नगर्नुसमेतलाई जिम्मेवारीबमोजिमको कार्य नगरेको मानिन्छ । विपक्षीको सो कार्य संविधानको धारा २० को समेत प्रतिकूल भएकाले र प्रत्यर्थीहरूले जिम्मेवारीबमोजिमको कार्यसमेत नगरेको कारणले नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)( ३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३, ३४, ३५ र ३७ समेतका आधारमा लागेको जरिवाना बुझी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनपत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।३।४ को आदेश ।
यसमा लंकमान स्याङतानको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मोरङ जिल्ला तत्कालीन मृगौलिया गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने अमन भन्ने अमरकुमार खवास भएको वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७१।२।४ को फैसलाअनुसारको कैद भुक्तान भइसकेकाले जरिवाना दाखिल गरिपाउँ भनी निज प्रतिवादी अमन भन्ने अमरकुमार खवासले कारागार कार्यालयमार्फत यस अदालतमा दिएको निवेदनमा "उक्त निवेदनको सम्बन्धमा सम्बद्ध कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा सिता ढकाल (खडका) को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अमन भन्ने अमरकुमार खवाससमेत भएको २०७१ सालको स.फौ.नं. २०७० को मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७२।१०।१२ गतेको फैसलाले अमन भन्ने अमरकुमार खवासलाई ६ वर्ष कैद र रू.२५,०५०।- जरिवाना हुने ठहरेकोमा उक्त फैसला केही उल्टी भई अमन भन्ने अमरकुमार खवासलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(च) बमोजिम २ वर्ष कैद र मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको ९ नं. अनुसार रू.५०।- (पचास रूपैयाँ) जरिवाना र सोही महलको दफा १२ बमोजिम १ वर्ष कैदसमेत जम्मा ३ वर्ष कैद हुने ठहरी उच्च अदालत पाटनबाट फैसला भएकोमा यस अदालतबाट मिति २०७५।१।२४ गतेको आदेशानुसार कैद हद भई २ वर्ष कैद र रू.५०।- जरिवाना हुने भएकोमा यस अदालतको च.नं. ४४१२, मिति २०७५।१।२४ गते कैदी ढड्डा नं. ६४९ बाट कैद म्याद ठेकिएको मुद्दा थान-१ र लंकमान स्याङतानको जाहेरीले नेपाल सरकार प्रतिवादी अमरकुमार खवाससमेत भएको २०६६ सालको मुद्दा नं. ८/४२ को वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७१।२।४ गतेको फैसलाले अमरकुमार खवासलाई ३ वर्ष कैद र रू.३,००,०००।- जरिवाना हुने ठहरेको देखियो । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा चलेको २०६६ सालको मुद्दा नं. ८/४२ को वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दाको वारदात मिति २०६६।७।२५ गते भई निज प्रतिवादी पक्राउ परी मिति २०६७।१।२९ गते छुटेको भन्ने सो मुद्दाको तपसिल खण्डबाट देखिएको र २०७१ सालको स.फौ.नं. २०७० को मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दाको वारदात मिति २०७१।५।२५ गते भई निज प्रतिवादी मिति २०७२।२।१९ गते पक्राउ परी थुनामा रहेको देखियो ।
निज प्रतिवादीले वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा ठहरेको कैदबापत निज प्रतिवादी थुनामा बसी पुनरावेदन गरेको नभई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा मिति २०७२।२।१९ गते पक्राउ परी मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा थुनामा रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा मिति २०७२।४।१० गते पुनरावेदन गरेको
देखियो । एउटा मुद्दामा पक्राउ परी छुटेपछि अर्को वारदात भएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को अन्तिम वाक्यांशमा "तर फैसला भई सकेपछि कैदमा नबस्दै वा थुना कैदमा बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापतको कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा निज प्रतिवादी वैदेशिक रोजगार मुद्दामा धरौटीबापत छुटेपछि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दाको वारदात कसुर गरेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम कैद भुक्तान भएको मान्न वा हद गर्न मिलेन । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा हद भई कायम कैद र वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा बेरूजु रहेको कैद जोडी जरिवाना रकम बुझाए कैदबापतको कैदी पुर्जी र जरिवाना रकम नबुझाए जरिवानाबापतको समेत कानूनबमोजिम कैद म्याद कायम गरी कैदी पुर्जी जारी गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालय पठाई दिनु भन्ने यस अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०७५।२।२७ आदेश भएको ।
वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७१।२।४ गतेको फैसलाले अमरकुमार खवासलाई ३ वर्ष कैद र रू.३,००,०००।- जरिवाना हुने ठहरेको र खवासलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(च) बमोजिम २ वर्ष कैद र मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको ९ नं. अनुसार रू.५०।- (पचास रूपैयाँ) जरिवाना र सोही महलको दफा १२ बमोजिम १ वर्ष कैदसमेत जम्मा ३ वर्ष कैद हुने ठहरी उच्च अदालत पाटनबाट फैसला भएकोमा कैद हद गरी कैदी पुर्जी पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा यस अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०७५।२।२७ गते आदेश हुँदा कैद हद नहुने भनी आदेश गरेको हुँदा उक्त आदेश बदर गरी कैद मुक्त गरिपाउँ भनी मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ६१ नं. बमोजिम प्रतिवादी अमन भन्ने अमरकुमार खवासले कारागार कार्यालयमार्फत निवेदन गरेकोमा उक्त निवेदनको सम्बन्धमा सम्बद्ध कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा, निज प्रतिवादीउपर वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा चलेको २०६६ सालको मुद्दा नं. ८/४२ को वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दाको वारदात मिति २०६६।७।२५ गते भई निज प्रतिवादी मिति २०६६।१२।३ गते पक्राउ परी मिति २०६७।१।२९ गते छुटेपश्चात् यस अदालतमा चलेको २०७१ सालको स.फौ.नं. २०७० को मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दाको वारदात मिति २०७१।५।२५ गते भई निज प्रतिवादी मिति २०७२।२।१९ गते पक्राउ परी थुनामा रहेको देखियो ।
निज प्रतिवादीले वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा ठहरेको कैदबापत निज प्रतिवादी थुनामा बसी पुनरावेदन गरेको नभई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा मिति २०७२।२।१९ गते पक्राउ परी मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा थुनामा रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा मिति २०७२।४।१० गते पुनरावेदन गरेको देखिएको अवस्था हुँदा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को अन्तिम वाक्यांशमा उल्लिखित "तर फैसला भइसकेपछि कैदमा नबस्दै वा थुना कैदमा बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापतको कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने देखिँदा कैद हद हुन नसक्ने गरी यस अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०७५।२।२७ गते भएको आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७५।३।१ मा आदेश भएको । तसर्थ, मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रस्तुत मुद्दामा निज प्रतिवादीको हकमा यस अदालतबाट मिति २०७५।३।१ मा आदेश भएको हुँदा यस अदालतको नाममा निवेदकको मागदाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालत र ऐ.को तहसिल शाखाको संयुक्त लिखित जवाफ ।
लंकमान स्याङतानको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी रिट निवेदक अमन भन्ने अमरकुमार खवास भएको वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दा मिति २०७१।२।४ मा यस न्यायाधिकरणबाट फैसला भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा प्रतिवादी अमन भन्ने अमरकुमार खबासलाई ३ तीन वर्ष कैद र रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाबमोजिम प्रतिवादी अमरकुमार खवासलाई ३ वर्ष कैद र रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरेकोमा निज मिति २०६६।१२।३ देखि २०६७।१।२८ सम्म थुनामा रहेको देखिँदा सो थुनामा बसेको अवधि कट्टा गरी निजका नामको बाँकी कैद र जरिवानाको लगत कसी असुलउपर गर्नका लागि उक्त फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि साथै राखी फैसलाअनुसारको लगत राख्ने सम्बन्धमा श्री मोरङ जिल्ला अदालतमा यस न्यायाधिकरणबाट मिति २०७१।१२।१७ मा पत्राचार भएको देखिन्छ । उक्त फैसला चित्त नबुझी प्रतिवादी अमन भन्ने अमरकुमार खवासले श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।३।५ गते यस न्यायाधिकरणको मिति २०७१।२।४ को फैसला सदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको देखिन्छ । यसरी रिट निवेदकउपर यस न्यायाधिकरणबाट कुनै पनि गैर कानूनी काम कारबाही नभएको हुँदा विपक्षीको उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकलाई यस कारागारमा यस कार्यालयले आफ्नै निर्णयले थुनामा राखेको होइन । न्यायिक निकायको आदेश र सम्बन्धित व्यक्तिको पक्राउ पुर्जीका साथ थुनामा राख्न पठाइएको व्यक्तिहरूलाई मात्र थुनामा राख्ने गरिन्छ । विपक्षी निवेदकलाई सम्मानित मकवानपुर जिल्ला अदालतको च.नं.०५-७०५२, मिति २०७५।०२।१८ गतेको प्राप्त कैदी पुर्जीअनुसार सोही मितिदेखि कानूनअनुरूप यस कारागारमा राखिएको हो । यस कारागारबाट कुनै पनि बन्दीलाई थुनामा राख्न र थुनाबाट छोडिदिनु भन्ने सम्बन्धित अदालत वा निकायबाट उल्लेख भएर आएको पत्रसाथ प्रतिवादीलाई बुझिलिई थुनामा राख्ने गरिएको छ । यस कार्यालयको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी हुनुपर्ने होइन यसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कारागार कार्यालय भिमफेदी, मकवानपुरको लिखित जवाफ ।
यसमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट वैदेशिक रोजगारको कसुरमा यी निवेदकलाई कसुरदार ठहर्याई गरेको सक्कल फैसलासहितको मिसिल वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा कसुरदार ठहर्याई गरेको सक्कल फैसलासहितको सुरू मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।३।१४ को आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री मणिराम पाण्डे र श्री पुरूषोत्तम अर्यालले निवेदकलाई वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दा मिति २०७१।२।४ मा यस न्यायाधिकरणबाट फैसला भई ३ (तीन) वर्ष कैद र रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपैयाँ) जरिवाना भएको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार तथा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा मिति २०७२।०२।१९ मा पक्राउ परेको र मिति २०७२।१०।१२ मा फैसला भएको हो तर वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मुद्दा मिति २०७१।२।४ मा फैसला भएको र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार तथा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा अनुसन्धानको लागि निवेदक थुनामा परेका
हुन् । उक्त मुद्दामा सजाय भइनसकेको अवस्थामा मिति २०७२।४।१० मा सर्वोच्च अदालतमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको फैसलाउपर निजले पुनरावेदन गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको मिति २०७५।०२।२७ को आदेश र त्यसलाई सदर गर्ने मिति २०७५।०३।०१ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको दुवै आदेश मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।०३।०५ को ०७१-WH-०००९ को फैसलासमेतको आधारमा प्रतिकूल छ । यसका साथै कैद ठेक्दा जुन कैद पहिला भएको छ, त्यसैलाई ठेक्ने हो, यहाँ वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा मिति २०७१।०२।०४ मा पहिलो फैसला भएको हो र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा पछि अर्थात् मिति २०७२।१०।१२ मा फैसला भएकोमा वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा कैद भुक्तान गरिसकेको हुनाले पुन कैद सजाय गर्नु संविधान प्रदत्त हकको समेत हनन् हुने कार्य भएकोले निज निवेदकलाई कैद मुक्त गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले विपक्षी रिट निवेदकउपर मिति २०६६।११।६ मा लंकमान स्याङतानको वैदेशिक रोजगार विभागमा जाहेरी परेको, मिति २०६६।१२।०३ मा वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा अनुसन्धानको लागि थुनामा रहेको, मिति २०६७।०१।२८ मा सो न्यायाधिकरणले तोकेको धरौटी रू.३,००,०००।–( तीन लाख रूपैयाँ) बराबरको जेथा राखी छुटेको, मिति २०७१।०२।०४ गते वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा रू.३,००,००० (तीन लाख रूपैयाँ) जरिवाना र ३ वर्ष कैद हुने वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट ठहर्याई फैसला भएको छ । निज निवेदक मिति २०७२।०२।०४ मा सीता ढकाल (खड्का) को जाहेरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार तथा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परी मिति २०७२।१०।१२ गते ५ वर्ष कैद र रू.२५,०००।-(पच्चीस हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने तथा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा रू.५०।- (पचास रूपैयाँ) जरिवाना हुने गरी फैसला भएकोमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०८।२६ गतेमा सो फैसला उल्टी भई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा २ वर्ष कैद र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा १ वर्ष कैद र रू.५०।- (पचास रूपैयाँ) जरिवाना हुने गरी फैसला भएको छ । रिट निवेदकले एउटा मुद्दामा कैद भुक्तानी गरिसकेपछि अर्को मुद्दामा कैद हद खापिने हुँदा गैरकानूनी कैदबाट मुक्त गरिपाउँ भनी पेस गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज योग्य छ । तसर्थ रिट निवेदकको उक्त मागबमोजिम कैद हद खापिने नदेखिँदा प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज योग्य भएकोले खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त दुवै पक्षको बहस जिकिरसमेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदक अमरकुमार खवास विरूद्ध लागेको वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दा मिति २०७१।०२।०४ मा ३(तीन) वर्ष कैद र रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपैयाँ) जरिवाना ठहर हुने गरी फैसला भएको, निज विरूद्ध लागेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा मिति २०७२।१०।१२ मा ३ वर्ष कैद र रू.५० रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर भई फैसला भएको हो । निजले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा पुन थुनामा परी सजाय भइसकेको अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको मिति २०७५।०२।२७ को आदेश र त्यसलाई सदर गर्ने मिति २०७५।०३।०१ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।०३।०५ को ०७१-CR-०००९ को फैसला प्रतिकूल भई गैरकानूनी थुनामा राखिएको हुँदा लागेको जरिवाना बुझी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन जिकिर रहेकोले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम निज निवेदकको कैद सजाय कसरी हिसाब गरिने हो, निज निवेदक गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ छैन, भन्ने सम्बन्धमा विचार हुनुपर्ने देखियो ।
२. अब रिट निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा, कुनै पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश बन्दीलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मागको आधारमा चल्ने
हो । यसमा थुनाको कानूनी वैधता मात्र परीक्षण गरिने हुँदा रिट निवेदकलाई थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी हो वा निजलाई कानूनबमोजिम भएको सजाय भुक्तानीको निमित्त कानूनी रूपमा थुनामा राखिएको हो भन्ने विषयमा मात्र सीमित रही आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ । रिट निवेदक अमन भन्ने अमरकुमार खवासलाई मिति २०६६।१२।०३ देखि वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दाको अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएकोमा धरौटीमा छुटेको, मिति २०७१।०२।०४ मा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले ३(तीन) वर्ष कैद र रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपैयाँ) जरिवाना ठहर हुने गरी फैसला भएको र सो फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालतले सो फैसलालाई सदर गरेको देखियो । त्यस्तै निज सिता ढकाल (खड्का) को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अमन भन्ने अमरकुमार खवाससमेत भएको २०७१ सालको स.फौ.नं. २०७० को मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पुन: पक्राउमा परेको र काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७२।१०।१२ गतेको फैसलाले अमन भन्ने अमरकुमार खवासलाई ६ वर्ष कैद र रू.२५,०५०।- जरिवाना हुने ठहर्याएकोमा उक्त फैसला उच्च अदालत पाटनबाट केही उल्टी भई निजलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(च) बमोजिम २ वर्ष कैद र मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको ९ नं. अनुसार रू.५०।- (पचास रूपैयाँ) जरिवाना र सोही महलको दफा १२ बमोजिम १ वर्ष कैदसमेत जम्मा ३ वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएको देखियो । यसरी निवेदक वैदेशिक रोजगार मुद्दामा धरौटीबापत छुटेपछि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्तेको कसुर गरेको देखियो । निवेदकले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा मिति २०७२।०२।१९ गते पक्राउ परी पुर्पक्षको क्रममा थुनामा रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा मिति २०७२।०४।१० गते पुनरावेदन गरेको देखियो । यसमा निवेदकलाई वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दा र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा छुट्टाछुट्टै सजाय भएको देखियो ।
३. तत्पश्चात् निजले वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दाको कैद भुक्तान भइसकेकाले जरिवाना दाखिल गरिपाउँ भनी कारागार कार्यालयमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको
पाइयो । सो निवेदनउपर मिति २०७५।०२।२७ मा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट “मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को अन्तिम वाक्यांशमा तर फैसला भइसकेपछि कैदमा नबस्दै वा थुना कैदमा बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापतको कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा सो व्यवस्थाबमोजिम निजलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा हद भई कायम कैद र वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा बेरूजु रहेको कैद जोडी जरिवाना रकम बुझाए कैदबापतको कैदी पुर्जी र जरिवाना रकम नबुझाए जरिवानाबापतको समेत कानूनबमोजिम कैद म्याद कायम गरी कैदी पुर्जी जारी गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाई दिनू” भन्ने बेहोराको आदेश भएको देखियो ।
४. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को सम्बन्धमा निवेदक कृष्णबहादुर गोले विरूद्ध उच्च अदालत पाटनसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा यस अदालतबाट भएको व्याख्या (ने.का.प.२०७४, अंक ७, नि.नं.९८४६) प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा सान्दर्भिक देखिन्छ :
"समग्रताको सिद्धान्तलाई एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय गर्ने क्रममा अदालतहरूले सदा मनन गर्नुपर्छ । अदालतको काम बढी सजाय गर्ने पनि होइन न त यसको काम कम सजाय गर्ने नै हो । यसले त उपयुक्त सजाय गर्ने हो । अदालतले कानूनमा उल्लिखित सजायको व्यवस्थालाई कसुरदारको विशेष परिस्थितिमा ढाली उपयुक्त सजाय तोकी सदा कसुरदारको सुधारका सम्भावनाहरू खोज्नुपर्छ । सुधारका सम्भावनाहरू बन्द हुने गरी ढाडै खुस्कने सजाय (Crushing sentence) गर्नु हुँदैन । त्यसैले कुन कसुरमा के कति सजाय गर्ने भन्ने कुराको प्रयोग अंकगणितको हिसाब जस्तो होइन । यसले विवेक र सावधानी खोज्छ जसलाई सजाय तोक्ने र पुनरावलोकन गर्ने सबै न्यायाधीशले मनन गर्नु आवश्यक हुने ।"
"कुनै व्यक्तिलाई सर्वस्वबापतको खण्ड हिसाब गर्दा हुने वा म्याद गुजारी फरार रहेको अवस्था वा कैद थुनामा बसेको वा कैद थुनाबाट भागेको अवस्थामा जन्मकैद हुने कसुरमा थपिने कैदबाहेक कैदको अधिकतम हद जन्मकैद हुने देखिन्छ । उपल्लो हदको एउटा व्यवस्था चोरीको २७ नं. मा पनि छ जहाँ बिगो, जरिवाना, कैद वा तीनै थोकमा समेत गर्दा पनि चोरीमा आठ वर्ष, नकबजनी वा जबरजस्ती चोरीमा दश वर्ष, रहजनीमा बाह्र वर्ष र डाँकामा १८ वर्षदेखि बढी कैद गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । कसुरको पटकपिच्छे सजाय बढाउँदै लग्ने कुरा पनि केही ऐनहरूमा छ । कसुरदारलाई एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय गर्दा विचार गर्नुपर्ने उपल्लो हदको व्यवस्थाका अलावा कानूनहरूमा विभिन्न किसिमका अपराधहरूमा यति वर्षदेखि यति वर्ष कैद हुन्छ भन्ने वा ठ्याक्कै यति कैदको सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था पनि छन् । कसुरदारलाई सजाय तोक्ने यी सबै कुराहरू सान्दर्भिक हुने ।"
“कुनै व्यक्तिको विरूद्ध अदालतमा मुद्दा चलेको छ र ऊ अदालतबाट जारी म्यादमा उपस्थित नभई फरार रहन्छ भने ऊ कानूनको नजरमा फरार अभियुक्त हो । यस्ता अभियुक्तले कुनै अर्को कसुर गर्छ भने दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम कैद गाभिने होइन कि थप कैद गर्ने नै कानूनको मनसाय हो । अन्यथा फरार अभियुक्तले पटकपटक अपराध गर्दा पनि यथार्थमा एउटा मात्र कसुरमा सजाय हुन गई पटके अपराधीले उन्मुक्ति पाउने र मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउने हुन्छ । दण्डहीनतालाई रोक्नु अदालतको कर्तव्य हुने ।”
५. उपर्युक्त व्याख्याबाट यी प्रतिवादीको संलग्नताका दुई अपराधहरूको प्रकृति, समय तथा सजायलाई समग्रमा हेरिनुपर्ने देखियो । प्रस्तुत विवादमा यी निवदेक वैदेशिक रोजगार मुद्दामा मिति २०६६।१२।०३ मा पक्राउ परी मिति २०६७।०१।२८ मा धरौटीमा छुटेको, उक्त मुद्दामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७१।०२।०४ मा भएको फैसलाबाट ३ वर्ष कैद र रू.३,००,०००।- जरिवाना भएकोमा सो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।०३।०५ मा सदर भएको देखिन्छ । यसरी मुद्दा चली सुरू अदालतबाट फैसला भई पुनरावेदन तहबाट फैसला हुँदासम्म यी निवेदक फैसलाबमोजिम कैद बसेको देखिदैन । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७१।०२।०४ मा फैसला भएपश्चात् यी निवेदक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा मिति २०७२।०२।१९ मा पक्राउ परी मिति २०७२।१०।१२ मा जिल्ला अदालतबाट भएको ६ वर्ष कैद र रू.२५,०५०।- जरिवाना हुने फैसला केही उल्टी भई पुनरावेदन अदालतबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारतर्फ २ वर्ष तथा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा १ वर्ष कैद र रू.५०।- जरिवाना भई जम्मा ३ वर्ष कैद र रू.५०।- जरिवाना हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । यी निवेदक अनुसन्धानको लागि पक्राउ परी मुद्दा चलेपछि थुनाबाट छुटेको र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट फैसला भई कैद र जरिवाना तोकिसकेको अवस्थामा कैद नबस्दै अर्को अपराध गरेको देखिएकोले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम एक कसुरपश्चात् अर्को कसुर गरेबापत थप कैद ठेक्नुपर्ने नै देखियो ।
६. यसर्थ रिट निवेदकलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा ३(तीन) वर्ष कैद रू.५०।-(पचास रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरी र वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा ३(तीन) वर्ष र रू.३,००,०००।- (तीन लाख रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरेकोले सोहीअनुरूप मिति २०७५।०२।२७ मा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट एउटा मुद्दामा पक्राउ परी छुटेपछि अर्को वारदात भएको हुँदा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को अन्तिम वाक्यांशअनुसारको अवस्था देखिँदा निवेदन मागबमोजिम कैद भुक्तान भएको मान्न वा हद कायम गर्न मिलेन भनी भएको आदेश अन्यथा
देखिएन । यसरी रिट निवेदक सजाय भुक्तानीको क्रममा कानूनी रूपमा थुनामा रहेको देखिँदा सो कैद गैरकानूनी नभई कानूनबमोजिम नै भएको देखिन आयो ।
७. अतः माथि उल्लिखित आधार, कारण तथा प्रमाणसमेतबाट रिट निवेदक अमन भन्ने अमरकुमार खवास गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहेको नदेखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन, रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.टंकबहादुर मोक्तान
इजलास अधिकृतः- सुभद्रा जि.सी.
इति संवत् २०७५ साल असार २७ गते रोज ४ शुभम् ।