निर्णय नं. १०३७३ - राजीनामा लिखत बदर
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
फैसला मिति : २०७६।५।२०
०६९-CI-०७७६
मुद्दाः- राजीनामा लिखत बदर
पुनरावेदक / वादी : जिल्ला सप्तरी, रूपनगर गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने स्व. छुतहरू यादवको छोरा अवध यादव
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला सप्तरी, रूपनगर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने स्व. हुसैनी सरदार बाँतरकी पत्नी भुटी देवी सरदारसमेत
म्याद गुजारी पछि दाखिला खारेज गर्न गएको भन्नेसमेतका आधारमा कानूनबमोजिम लिखत बदर नभएसम्म राजीनामा पास गरी लिने व्यक्तिको हक समाप्त हुने भनी भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
राजीनामा लिखत कायम रहेकै अवस्थामा आफ्नो हक नै नरहेको जग्गामा मिलापत्र गर्दैमा सो जग्गामा मिलापत्रले वादीको हकदैया सिर्जना गरेको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णनन्ददेव र विद्वान् अधिवक्ता दिनेशलाल श्रेष्ठ
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद पोखरेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्ने:-
मा. न्यायाधीश श्री किरणकुमार पोखरेल
सप्तरी जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:-
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम विष्ट
माननीय न्यायाधीश श्री टेकराज नेपाल
पुनरावेदन अदालत राजविराज
फैसला
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः-
म वादी अवध यादव, मेरो बुबा छुतहरू यादव, दाजु रामफल यादव र भाउजू सरस्वती यादवसमेतको सगोलको आर्जनबाट बुबा छुतहरू यादवको नाउँमा खरिद गरेको जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. रूपनगर वडा नं. ९(क) कि.नं. ७२को ०-५-१० जग्गा सुरू सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।५।८ मा मिलापत्र हुँदा आधा म वादीको भागमा परेको तथा आधा भाउजू सरस्वती यादवको भागमा परी मालपोत कार्यालयमा दा.खा. गर्न जाँदा उक्त जग्गा कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय, कञ्चनपुर र सहकारी संस्था लिमिटेड कञ्चनपुर, सप्तरीबाट छुतहरू यादवले लिएको ऋणबापत रोक्का रहेकोले उक्त संस्थाको ऋण बुझाई दा.खा. गर्न जाँदा उक्त जग्गा बुबा छुतहरू यादवले हामीसमेत लाई थाहा जानकारीसमेत नदिई विपक्षीहरूको पति तथा बुबा हुसैनी सरदार वातरलाई मालपोत कार्यालय, सुनसरीबाट र नं.३५१, मिति २०३९।४।२१ मा राजीनामा पारित गरी दिएको थाहा भएकोले हाम्रोसमेत अंश हक लाग्ने जग्गा हामीसमेतलाई थाहा जानकारी नदिई सो जग्गा रोक्का रहेकै अवस्था बेजिल्लामा गइ गरी दिएको उक्त राजीनामा लिखत बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अवध यादवको फिराद दाबी ।
राजीनामा लिखतद्वारा हाम्रो हक कायम भई सकेको र हक नै नरहेको जग्गामा गरेको मिलापत्रले हकदैया सृजना नहुने हुँदा हदम्यादसमेत नघाई विपक्षी वादीले दाबी लिएको फिराद हकदैया र हदम्यादको अभावमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्र.भुटी देवी सरदार र प्र.घुरन सरदारसमेतको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर ।
वादीले लिखत बदरमा दाबी लिएको र.नं.३५१ को राजीनामाबाट हक हस्तान्तरण गरिएको जग्गा रोक्का रहेको अवस्थामा अर्थात् फुकुवा नहुँदै राजीनामा पास भएको भन्ने कुरा स्थापित छ । त्यस्तो प्रकृतिको हक हस्तान्तरणको कार्यलाई मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको ९ नं. को कानूनी व्यवस्थाले बन्देज लगाएको र कानूनी व्यवस्थाविपरीत हक हस्तान्तरण भएमा बदर हुने भन्ने उल्लेख भएको पाइँदा कानूनले नै बन्देज लगाएको लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले र.नं.३५१ मिति २०३९।४।२१ को राजीनामा लिखत बदर हुने ठहर्छ भन्ने सुरू सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६७।८।२० को फैसला ।
मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको ९ नं. को सुविधा स्वयं अन्याय गर्ने व्यक्तिले पाउनु पर्ने होइन । कृषि विकास बैंक, कञ्चनपुर सप्तरी र सहकारी संस्था लिमिटेड कञ्चनपुरबाट जग्गा रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा नहुँदै मालपोत कार्यालय, सुनसरीमा गई र.नं. ३५१ बाट सप्तरी जिल्ला रूपनगर गा.वि.स. वडा नं.९(क) को कि.नं.७२ को ०-५-१० जग्गाको लिखत गर्ने वादीका बाबुले गरेको राजीनामाको दायित्वबाट यी वादी अवध यादव पन्छिन पाउने होइन । खरिद गर्ने व्यक्तिलाई रोक्का रहेको जानकारी हुने अवस्था नै रहँदैन । तसर्थ सुरू सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टी गरी राजीनामा लिखत यथावत् कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन अदालत राजविराजमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
प्रत्यर्थी अवध यादवका पिता छुतहरू यादवले पुनरावेदिकाको पति हुसैनी सरदारलाई मिति २०३९।४।२१ मा मालपोत कार्यालय सुनसरीबाट र.न.३५१ मार्फत राजीनामा पारित गरिदिएको लिखतलाई लिखत गरिदिने लिनेको मृत्युपश्चात् लिखत गरिदिनेका छोरालाई लिखत बदर गरी माग्ने हकदैयाको अभाव रहेको देखिँदा त्यस्तो हकदैयाविहीन फिरादबाट लिखत बदर गर्ने गरी सुरूबाट भएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६८।३।७ को आदेश ।
मिति २०३९।४।२१ मा भएको राजीनामा लिखतबाट कृषि विकास बैंकसमेतको पत्रले रोक्का रहेको रूपनगर गा.वि.स.वडा नं.९ (क) कि.नं.७२ को जग्गा खरिद बिक्री भएकोले जग्गा मिच्नेको ९ नं. बमोजिम बदर गरिपाउँ भन्ने फिराद परेकोमा वादीको फिराद गर्ने हकदैया र हदम्यादको अभावमा खारेज गर्नु पर्नेमा राजीनामा लिखत बदर गर्ने गरी भएको सुरू जिल्ला अदालतले मिति २०६८।८।२० को फैसला उल्टी भई वादीको फिराद खारेज हने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६९।१।४ को फैसला ।
जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. रूपनगर वडा नं. ९(क) कि.नं. ७२ को क्षेत्रफल ०-५-१० जग्गा बुबा छुतहरू यादव र म वादीसमेतको अंश हक लाग्ने सगोलको जग्गा हो । बुबा छुतहरू यादवको मिति २०५१।५।१ मा मृत्यु भएपछि म वादी अवध यादव र मेरो भाउजू सरस्वती यादव दुवै अंशियारले भोग गरी आएकोमा हामीबिच अंश मुद्दा परी सप्तरी जिल्ला अदालतमा मिति २०६३।५।८ मा आधा आधा लिने गरी मिलापत्र भएको हो । सो जग्गा बुबाले कृषि विकास बैंक र सहकारी संस्थामा धितो राखेकोले ऋण तिरी धितो फुकुवा गरी मिलापत्रबमोजिम दा.खा. दर्ता गरी बसेकोमा २०३९।४।२१ मा नै राजीनामा गरी लिएको भनी विपक्षीले दाबी गरेको अवस्था हो । हाम्रो अंश लाग्ने जग्गा हामीलाई थाहा जानकारी नदिई फुकुवासमेत नगरी बिक्री गरेको राजीनामाले मान्यता नपाउने हुँदा सो राजीनामा लिखत बदर गर्नु पर्नेमा लिखत बदर नहुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी वादी दाबीबमोजिम र.नं. ३५१ मिति २०३९।४।२१ को राजीनामा लिखत बदर गरिपाउँ भन्ने वादी अवध यादवको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा कृषि विकास बैंकको मिति २०६३/०५/१४ को पत्रमा उल्लेख भएअनुसार कि.नं.७२ को जग्गा मिति २०३४/०६/२६ को पत्रअनुसार रोक्का भएको र मिति २०६३/०५/१४ को पत्रबाट फुकुवा भएको देखिएको हुँदा मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको महलको ९ नं. बमोजिम रोक्का रहेको जग्गा लिए दिएमा बदर हुने व्यवस्था भएतर्फ विवेचना नै नगरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६९/१/४ मा भएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं.को प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।३।८ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णनन्ददेव र विद्वान् अधिवक्ता दिनेशलाल श्रेष्ठले विवादित कि.नं. ७२ को जग्गा वित्तीय संस्थाको मिति २०३४।६।२६ को पत्रबाट रोक्का रहेकै अवस्थामा पुनरावेदक वादीका पिताले बिक्री गरेको अवस्था छ । वादीको अंश हक लाग्ने जग्गा बिक्री गर्दा निजहरूको सहमति लिएको
देखिँदैन । रोक्का रहेको जग्गा बिक्री गरेमा जग्गा मिच्नेको ९ नं. अनुसार बदर हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तसर्थ वादी दाबीबमोजिम कि.नं. ७२ को जग्गाको र.नं. ३५१ मिति २०३९।४।२१ को राजीनामा लिखत बदर गरेको सुरू फैसला सदर गर्नुपर्नेमा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट सुरू फैसला उल्टी गरी फिराद खारेज गरेको मिति २०६९।१।४ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्रतिवादी भुटी देवी सरदारसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद पोखरेलले पुनरावेदक वादीका पिताले जग्गा बिक्री गरेको र प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूका पति पिताले खरिद गरेको कुरामा विवाद छैन । मिति २०३९।४।२१ को लिखत कानूनका म्यादभित्र बदर गराउन सकेको अवस्था छैन । बिक्री गर्ने बाबुको मृत्यु भएपछि २५ वर्षभन्दा बढी समय व्यतित गरी अदालत प्रवेश गरेको र फिराद गर्ने हकदैयासमेत वादीले गुमाइसकेको अवस्था छ । राजीनामाबाट हक पुगेको जग्गा दाखिला खारेज ढिला गर्दैमा हक जाने भन्ने हुँदैन । तसर्थ लिखत बदर हुने गरी भएको सुरू फैसला उल्टी गरी राजीनामा लिखत बदर नहुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिब हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अब पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६९।१।४ को फैसला मिलेको छ, छैन र वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विवादित कि.नं. ७२ को ०-५-१० जग्गा पुनरावेदक वादीका पिता छुतहरू यादवको नाममा दर्ता रही निजबाट प्रतिवादीहरूको पति तथा पिता हुसैनी सरदार बाँतरले र.नं. ३५१ बाट मिति २०३९।४।२१ मा राजीनामा गरी लिएको देखिन्छ । विवादित जग्गा छुतहरू यादवले अरू अंशियारको हक मेट्ने गरी आफूखुसी बिक्री गरेको भए निजका अंशियारले कानूनको म्यादभित्र नालेस उजुर गर्नुपर्नेमा छुतहरूको मृत्यु भएपश्चात् बिक्री व्यवहार गरेको करिब २५ वर्षपछि मात्र लिखत बदरको लागि अदालत प्रवेश गरेको अवस्था छ । जग्गा बिक्री गर्ने पिताको मृत्युपश्चात् आफूहरूबिच चलेको अंश मुद्दामा आपसमा मिलापत्र गरी पिताले राखेको रोक्कालाई फुकुवा गरी दाखिला खारेज गरी अवध यादव र सरस्वती यादवले आ-आफ्नो नाउँमा आधा आधा जग्गा कायम गरेको देखिन्छ । आफ्ना पिताले सगोलमा हुँदा खाएको ऋण तिर्ने दायित्व हकवालामा रहनु स्वाभाविक हुन्छ । पिताले जग्गा बिक्री गरिसकेकोमा बिक्री गरेको जग्गाबाट ऋण असुल हुनुपर्ने भन्ने पनि हुँदैन । जग्गा धितो लिने वित्तीय संस्थाले आफ्नो ऋण असुल हुन नपाएको भनी धितोको जग्गाको सम्बन्धमा नालिस दिएको अवस्था छैन । रोक्का रहेको जग्गा हो भन्ने जानीजानी प्रत्यर्थी प्रतिवादीका पति तथा पिताले जग्गा खरिद गरेको भन्ने अवस्थासमेत देखिँदैन ।
३. साबिक मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको ९ नं. मा “कानूनबमोजिम रोक्का भएको जग्गा फुकुवा नभई आफ्नो हक पुग्ने भए पनि अर्कालाई केही बेहोराले दिन र लिनेले पनि जानी जानी लिन हुँदैन । दिए लिएको भए बदर हुन्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । खरिद गर्ने व्यक्तिले जानी जानी खरिद गरेको भन्ने कुनै आधार नदेखिएको र धितो लिने संस्थाले आफ्नो लेना रकम असुल हुन नसकेको भनी सोही जेथाउपर नालिस गरेको अवस्था पनि देखिँदैन । राजीनामाबमोजिम समयमा दाखिला खारेज नगरेको भन्ने सम्बन्धमा साबिक मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको २(क) मा “आफ्नो हक हुन आई दाखिल खारिज गर्नुपर्ने भएको र दर्तावाला मरी हकवालाको नाममा सार्नेमा समेत पैंतीस दिनभित्र दाखिल दर्ता नगराई म्याद गुजारी बसेकोमा पछि दाखिल दर्ता गराउन दरखास्त दिएमा जतिसुकै अवधि व्यतित भए पनि दश रूपैयाँ दस्तुर लिई नामसारी दाखिल खारेज गरिदिनु पर्छ । यो ऐन लागू हुनुभन्दा पहिले जग्गाको नामसारी दाखिल खारेज गर्ने म्याद गुज्रेको कलमहरूमा समेत सोबमोजिम दस्तुर लिई नाउँसारी दाखेल खारेज गरिदिनु पर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा पछि दाखिला खारेज गर्न गएको भन्नेसमेतका आधारमा कानूनबमोजिम लिखत बदर नभएसम्म राजीनामा पास गरी लिने व्यक्तिको हक समाप्त हुने भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
४. पुनरावेदक अवध यादवका पिता छुतहरू यादवले विवादित कि.नं. ७२ को जग्गा धितो राखी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको र सो धितोबापतको जग्गा फुकुवा नगरी निजले प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूका पति तथा पिता हुसैनी सरदारलाई राजीनामाद्वारा हक हस्तान्तरण गरेकोमा सोउपर कानूनका म्यादभित्र उजुर गरी राजीनामा लिखत बदर गराउन यी वादीले सकेको देखिँदैन । बिक्री गर्ने व्यक्तिको मृत्युपश्चात् बिक्री व्यवहार भएको करिब २५ वर्षपछि मात्र लिखत बदरमा फिराद दायर भएको देखिन्छ । उल्लिखित राजीनामा लिखत कायम रहेकै अवस्थामा आफ्नो हकनै नरहेको जग्गामा मिलापत्र गर्दैमा सो जग्गामा मिलापत्रले वादीको हकदैया सिर्जना गरेको मान्न नमिल्ने हुँदा वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
५. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट र.नं. ३५१ मिति २०३९।४।२१ को राजीनामा लिखत बदर गर्ने गरी भएको सुरू अदालतको फैसला उल्टी गरी वादीको फिराद खारेज गर्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६९।१।४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी अवध यादवको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत: ढाकाराम पौडेल
इति संवत् २०७६ साल भदौ २० गते रोज ६ शुभम् ।