निर्णय नं. १०३८२ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

आदेश मिति : २०७५।३।१०

०७१-WO-१०२७

 

मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : तनहुँ जिल्ला, जामने गा.वि.स. वडा नं.१ घर भई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय पोखरामा रा.प.अनं. प्रथम रेन्जर पदमा कार्यरत सन्तोष खनालसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत

 

कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नोकरी जोड्न समयमा नै निवेदन गरी कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेकोमा सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले ढिला निर्णय गरेका कारण त्यसको दुष्परिणाम कर्तव्य पालन गरेको कर्मचारीलाई बहन गराउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री दिपेन्द्र अधिकारी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-

हामी रिट निवेदकहरू सन्तोष खनाल मिति २०६०।११।१ मा र विष्णुबहादुर के.सी मिति २०६०।११।५ मा नेपाल वन सेवा, जनरल फरेस्ट्री समूह रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको रेन्जर पदमा सेवा प्रवेश गरी रा.प.तृतीय श्रेणीको लागि बढुवा हुन न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको, बढुवाको लागि अयोग्य नभएको हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क बमोजिम नेपाल वन सेवा, जनरल फरेस्ट्री रा.प.तृतीय श्रेणीको बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भएको र लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित दरखास्त फाराममा सम्पूर्ण विवरणसमेत खुलाई तोकिएको समयावधिभित्र मिति २०७१।९।१ सम्ममा दरखास्त फाराम बुझाई आएकोमा मिति २०७२।१।८ गते लोक सेवा आयोगका सदस्य र वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सचिवज्यूबाट नेपाल वन सेवा, जनरल फरेस्ट्री समूह रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको पदबाट सोही सेवा समूहको रा.प.तृतीय (प्रा) पदमा ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने निर्णयानुसार मिति २०७२।१।९ को गोरखापत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भई हामी निवेदकहरू नेपाल वन सेवा, जनरल फरेस्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको सहायक वन अधिकृत पदमा बढुवाको लागि सिफारिस भएका थियौं । विपक्षी सुरेसप्रसाद महतो र राजकुमार श्रेष्ठको बढुवा हुनको लागि सेवा अवधि नभएको कारण बढुवा हुन नसकेकोमा उनीहरूले आफूहरूको अस्थायी सेवा अवधि जोडी बढुवा पाउनुपर्ने भनी विपक्षी लोक सेवा आयोगमा उजुरी दर्ता गराएकोमा लोक सेवा आयोगले निर्णय नं. ३०९।२०७२।३।३ मा हामी रिट निवेदकहरूलाई बढुवा गर्ने गरी बढुवा समितिले गरेको निर्णय बदर गरी विपक्षी सुरेसप्रसाद महतो र राजकुमार श्रेष्ठलाई बढुवा गर्ने त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेबाट हामी निवेदकहरूको पेसागत हक अधिकार कुण्ठित हुन पुगी नेपालको अन्तरिम संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक र निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीद्वारा प्रदत्त कानूनी हकमा आघात पुगेको हुँदा हामीहरूको कानूनी एवं संवैधानिक हकको प्रचलनको लागि सम्मानित अदालतको शरणमा आएका छौं ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को उपनियम १ को खण्ड (क) को उपखण्ड (४) बमोजिम पहिले भू-संरक्षण सहायक पदमा काम गरेको अस्थायी सेवा अवधि ज्येष्ठता प्रयोजनका लागि निजामती किताबखाना हरिहर भवनले बढुवाको दरखास्त दिने अन्तिम म्याद मिति २०७१।०९।०१ पछि अर्थात् मिति २०७१।१२।०८ मा मात्र जोडी दिएको पत्रको आधारमा सि.नं.१८ का सुरेशप्रसाद महतोलाई सिं.नं.९ मा र सि.नं.२४ का राजकुमार श्रेष्ठलाई सि.नं.१० मा राखी हामी सि.नं.१४ को सन्तोष खनाल र सि.नं.१५ को विष्णुबहादुर के.सी. लाई बढुवा सूचीबाट हटाई बढुवा समितिबाट मिति २०७२।१।५ मा भएको निर्णयलाई संशोधन गरी लोक सेवा आयोगले मिति २०७२।३।३ मा गरेको निर्णय मिति २०७२।३।३ को गोरखापत्र दैनिकमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको 

रहेछ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ मा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका सन्दर्भमा (१) “यस ऐनमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए  तापनि बढुवा समितिले ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको सिफारिस गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उम्मेदवारलाई बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने छ” भन्ने व्यवस्था भए गरिएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३(३) मा ‘यो नियमावली प्रारभ्भ हुँदाका बखत निजामती सेवामा कार्यरत रहेका निजामती कर्मचारीले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र र यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति पाएका निजामती कर्मचारीहरूले नियुक्ति पाएको मितिले एक वर्षभित्र यस नियमबमोजिम सेवा अवधि जोडाई सकेको हुनुपर्नेछ, उक्त अवधिभित्र सेवा अवधि नजोडिएमा त्यस्तो सेवा अवधि पछि जोडिने छैन” भन्ने व्यवस्थाका आधारमा विपक्षी व्यक्तिहरूको बढुवा हुन नसकेको हो । ऐन नियमविपरीत हुने गरी विपक्षीहरूको अस्थायी सेवा अवधि ज्येष्ठता प्रयोजनका लागि गणना गर्ने विपक्षी निजामती किताबखानाले अन्य कुनै निर्णय गरेको भए सो निर्णय र पत्राचारहरूसमेत बदरभागी छ । नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ मा रा.प.अनं प्रथम श्रेणीको पदनाम जनरल फरेष्टी समूहको भए रेन्जर प्रा.स. र स्वायल एन्ड वाटर कन्जरभेसन समूहको भए प्रा.सा. (वन) भू-संरक्षण सहायक रहने अनुसूची २ मा स्पष्ट उल्लेख भएकोले बढुवा हुने पद सहायक वन अधिकृतभन्दा एक तहमुनिको पद रेन्जर भएको उक्त पदमा नियुक्त भएको नियुक्ति मिति र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ क मा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका सन्दर्भमा (१) “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए  तापनि बढुवा समितिले ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको सिफारिस गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उम्मेदवारलाई बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने छ” भन्ने व्यवस्थालाई हेर्दा विपक्षी सुरेशप्रसाद महतो र राजकुमार श्रेष्ठभन्दा हामी निवेदक सन्तोष खनाल र विष्णुबहादुर के.सी. नै बढुवा हुने पद (सहायक वन अधिकृत) भन्दा एक श्रेणीमुनिको पद रेन्जरमा ज्येष्ठ रहेको प्रस्ट देखिएको हुँदा हामी निवेदकलाई संविधान र कानून प्रदत्त हकको प्रतिकूल हुने गरी लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्णय नं.३०९।२०७२।३।३ मा भएको निर्णय, विपक्षी सुरेसप्रसाद महतो र राजकुमार श्रेष्ठको अस्थायी सेवा अवधि ज्येष्ठता प्रयोजनका लागि गणना गर्ने निजामती किताबखानाले कुनै निर्णय गरेको भए त्यस्तो दूषित र त्रुटिपूर्ण निर्णय एवं त्यसपछि लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय र निजामती किताबखानाबाट भए गरेका पत्राचारलगायतका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बढुवा समितिबाट मिति २०७२।०१।०८ मा भएको बढुवा सिफारिसबमोजिमको बढुवाको नियुक्तिपत्र दिनु भन्नेसमेत बेहोराको परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । लोक सेवा आयोगबाट निर्णय नं.३०९।२०७२।३।३ मा भएको बढुवाको निर्णय कार्यान्वयन भएमा वा निरन्तरता दिएमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को कानूनी व्यवस्थाविपरीतको कार्यले प्रश्रय पाउन गई हामी रिट निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय नं. ३०९।२०७२।३।३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु, विपक्षीहरूलाई बढुवाको नियुक्ति पत्र नदिनु, यदि दिइसकेको भए बढुवा भएको माथिल्लो पदको सेवा सुविधा एवं कार्य सम्पादन गर्न नदिनु भन्नेसमेत बेहोराको अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । प्रस्तुत रिट निवेदन हामी निजामती कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास एवं सेवाग्राहीहरूलाई दिनुपर्ने गुणस्तरीय सेवासँग गाँसिएको विषयवस्तु भएकोले यसको गाम्भीर्यलाई समेत विचार गरी अग्राधिकार दिई सुनुवाइ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१,२, ३ र ४ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीका हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नु उपर्युक्त देखिँदा मिति २०७२।३।२८ को पेसी तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७२।०३।२० मा भएको आदेश ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को उपनियम १ को खण्ड (क) मा भएको व्यवस्थाअनुसार ज्येष्ठताको प्रयोजनको निमित्त पहिले अस्थायी रूपमा काम गरेको भनी सुरेसकुमार महतो र विष्णुबहादुर के.सी. ले आ-आफ्नो तालुक निकायको सिफारिस पत्रसमेत पेस गरी अस्थायी सेवा अवधि जोडे जोडाएको देखिँदा रिट निवेदकको दाबी प्रचलित कानूनसम्मत देखिएन । रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सुरेस महतोसमेतले उपर्युक्त नियमावली तथा नियमबमोजिम एक वर्षभित्र आफ्नो सेवा अवधि जोडाउन प्रक्रिया सुरू गरे गराएको देखिँदा रिट निवेदकको दाबी युक्तिसङ्गत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी निजामती किताबखानाको लिखित जवाफ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २० को उपदफा (१क) बमोजिमको बढुवा समितिले गरेको बढुवा सिफारिसमा आफ्नो नाम समावेश भएकोमा उक्त बढुवा समितिको निर्णय विरूद्ध ऐ. ऐनको दफा २४च. बमोजिम लोक सेवा आयोगमा उजुरी परी उक्त उजुरीउपरको पुनरावलोकनपछि प्रकाशित सूचीमा आफ्नो नाम समावेश नभएको भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको विषय छ । उक्त विषयमा यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नै रहेको छैन । जहाँसम्म नियुक्तिको विषय छ, सो सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगबाट भएको पुनरावलोकनसमेतका आधारमा बढुवा समितिबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरूलाई यस मन्त्रालयबाट नियुक्ति दिइएकोसम्म हो । यस आधारमा यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय तथा बढुवा समितिको सचिवालयको लिखित जवाफ ।

उजुरकर्ता राजकुमार श्रेष्ठले मिति २०५६।११।२९ देखि मिति २०६१।११।१ सम्म भु.सं.स (वन) पदमा गरेको अस्थायी सेवा मिति २०६१।११।२ मा साधारणतर्फ स्थायी नियुक्ति भएको सेवामा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३(१)(क) बमोजिम ज्येष्ठता प्रयोजनार्थ गणना गर्ने गरी अभिलेख राखिएको भन्ने दरखास्तसाथ संलग्न निजामती किताबखानाको मिति २०६३।२।१० को पत्रबाट देखिएको साथै निजले दरखास्त फाराममा उक्त अस्थायी अवधि रा.प.अनं.प्रा, वन, स्वायल एन्ड वाटर कन्जरभेसन समूह उल्लेख गरेको र स्थायी नियुक्तिपश्वात् रमाना पत्र लिई गएको समेत जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय, जुम्लाको फाइल संलग्न मिति २०६१।१०।२५ च.नं. ३४७ को पत्रबाट देखिएको 

छ । अर्का उजुरकर्ता सुरेसप्रसाद महतोले पनि आफूले मिति २०५६।९।१३ देखि मिति २०६०।१२।१ सम्म रा.प.अनं. रेन्जर पदमा गरेको अस्थायी सेवा अवधि गणना गरिपाउँ भन्ने सम्बन्धमा निजले दरखास्त फाराममा उक्त अवधि भू.सं.स.,रा.प.अनं.प्र.(प्रा.) वन स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन अस्थायी उल्लेख गरेको, दरखास्त फाराम साथ सो सेवा अवधि गणना सम्बन्धमा निजामती किताबखानाबाट जोडाएको पत्र समावेश भएको नदेखिए  तापनि निजले हाल उजुरी निवेदन साथ उक्त अस्थायी अवधिको ७५% सेवा अवधि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (४) बमोजिम बढुवाको लागि ज्येष्ठता प्रयोजनको निमित्त गणना गरिएको बेहोरा मिति २०७१।१२।८ को निर्णयानुसार अनुरोध छ भन्ने निजामती किताबखानाको च.नं.३९५२ मिति २०७१।१२।८ को पत्रको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरेको देखिन्छ । उल्लिखित दुवैजना उजुरकर्ताहरूले माथि उल्लेख भएबमोजिमको अस्थायी सेवा अवधि गणनाको लागि कानूनबमोजिम समयमा नै निवेदन दिई आफ्नो दायित्व पूरा गरेको देखिएको र निजामती किताबखानाबाट सोही निवेदनको आधारमा निजहरूको अस्थायी सेवा अवधि बढुवा प्रयोजनको लागि गणना गर्ने गरी एक वर्षपश्चात् निर्णय गरे तापनि उक्त सेवा अवधि गणना गरेको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था 

देखिएन । तसर्थ उल्लिखित दुवै जनाको अस्थायी सेवा अवधि कानूनबमोजिम जोडाइसकेको फाइल संलग्न निजामती किताबखानाको च.नं. ५०२६ मिति २०७२।३।२ को पत्रबाट देखिन्छ ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (४) बमोजिम बढुवा प्रयोजनको लागि ७५% सेवा अवधि गणना हुने देखिन्छ । उपर्युक्त सेवा अवधि हालको सेवा अवधिमा जोड्दा बढुवा सिफारिस भएका उम्मेदवारको भन्दा निज उजुरकर्ताहरूको सेवा अवधि बढी हुने र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. बमोजिमको आधारहरूसमेत पूरा भएको देखिएकोले निज दुवैजना उजुरकर्ताहरू बढुवा सिफारिस सूचीमा समावेश हुने र बढुवा सिफारिसको योग्यताक्रम नं.१४ का सन्तोष खनाल र योग्यताक्रम नं.१५ का विष्णुबहादुर के.सी. बढुवा सिफारिस सूचीबाट हट्ने ठहर्छ भनी उजुरकर्ताहरू सुरेसप्रसाद महतो र राजकुमार श्रेष्ठको योग्यताक्रम क्रमशः ९ र १० हुने गरी संशोधित बढुवा सिफारिस सूची कायम गर्ने गरी यस अयोगबाट मिति २०७२।३।३ मा निर्णय भएको देखिएको र आयोगको उक्त निर्णय कानूनसम्मत नै देखिएकोले रिट निवेदन जिकिरबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । तसर्थ आयोगको उक्त निर्णयमा उल्लिखित आधार र कारणबाट रिट निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पार्ने निर्णय तथा काम कारबाही यस आयोगबाट नभए / नगरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।

म मिति २०५६।११।२९ मा निजामती सेवाअन्तर्गत वन सेवामा अस्थायी रूपमा कार्यरत रहँदारहँदै मिति २०६१।१०।१९ मा स्थाई नियुक्ति पाएको व्यक्ति र नियमावलीको नियम १२३ अनुरूप नै मैले ज्येष्ठता प्रयोजनको लागि सेवा जोडिएको पत्र लिइसकेको अवस्था हो । विपक्षीले उल्लेख गरेजस्तो गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ (१) क मा सम्बन्धित सेवा समूह तथा उपसमूहको पदमा भन्ने शब्दावली प्रयोग नभई सेवा वा पद भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । मैले स्थाई नियुक्ति पाउनुभन्दा अघि गरेको सेवा निजामती सेवा थियो वा थिएन त्यो अदालतले निर्क्यौल गर्ने कुरा हो । मैले निजामती सेवामा रहेर विगत करिब ५ वर्ष कार्य गरेको मेरो अनुभव तथा ज्येष्ठतालाई चुनौती दिन निजामती किताबखानाले मलाई निर्णयानुसार उपलब्ध गराएको ज्येष्ठता कायम गरिएको पत्रको प्रारम्भदेखिकै प्रक्रियालाई चुनौती दिनुपर्ने हुन्छ । जुन विपक्षीहरूले गरेको अवस्था छैन । उल्लिखित विभिन्न, तथ्य, आधार प्रमाणहरूबाट लोक सेवा आयोगको मिति २०७२।३।३ को निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी राजकुमार श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

मैले मिति २०१६।९।१३ देखि रा.प.अनं. प.पा. रेन्जर पदमा अस्थायी सेवा प्रवेश गरी निरन्तर सेवा गरी आएकोमा लोक सेवा आयोग मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको प.सं.०६०/०६१ च.नं.३५७ र मिति २०६०।११।११ को सिफारिस पत्रानुसार रा.प.अनं, प्रथम प्राविधिक श्रेणीको रेन्जर पदमा मिति २०६०।१२।०१ मा स्थायी नियुक्ति पाई मिति २०६०।१२।०२ मा हाजिर भई निरन्तर सेवा गर्दै आएको प्रस्तुत विज्ञापनमा योग्यताप्राप्त उम्मेदवार भएको हुनाले मैले पनि बढुवाको लागि आवेदन गरेको थिएँ । बढुवा समितिले मैले मिति २०५६।९।१३ देखि मिति २०६०।१२।१ सम्म रा.प.अनं.प्र.प्रा. रेन्जर पदमा गरेको ४ वर्ष २ महिना १८ दिनको अस्थायी सेवा अवधि बढुवाको लागि ज्येष्ठता गणनाको प्रयोजनको लागि ७५% अर्थात ३ वर्ष १ महिना २८ दिनको सेवा अवधि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३(१)(क)(४) बमोजिम सेवा जोड्नु पर्नेमा सो नजोडेकोमा रीतपूर्वक लोक सेवा आयोगमा उजुर गरेको थिएँ । उक्त सेवा अवधि जोड्दा मेरो नियुक्ति मिति २०५७।१०।०४ कायम हुन आई मेरो ज्येष्ठता ९ औं स्थानमा हुन आई बढुवा हुनुपर्ने थियो । निजामती किताबखानाबाट जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीमा रेन्जर पदमा कार्यरत सुरेसप्रसाद महतो कर्मचारी संकेत नं. (१८१६१९) ले मिति २०५६।९।१३ देखि २०६०।१२।०१ सम्म अस्थायी रेन्जर पदमा गरेको सेवा अवधि ज्येष्ठता प्रयोजनको लागि मात्र हालको स्थाई सेवामा जोडी दिने विषयमा मिति २०६१।९।१४ मा वन विभागको पत्रबाट सिफारिस पाप्त भई विभिन्न चरणमा छलफल तथा निर्णयहरू हुँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७१।१९।३ को च.नं.१८६ को पछिल्लो पत्र तथा सोही पत्रानुसार म्याद थपको पत्र हुँदा हाजिर प्रमाणितको आधारमा अस्थायी सेवा अवधि जोड्न उपयुक्त हुने बेहोराको काम प्राप्त भई भू तथा जलाधार सरक्षण विभागको च.नं.७० मिति २०७१।१२।११ को पत्र साथ हाजिर प्रमाणित एवं म्याद थपका पत्र प्राप्त भएको हुँदा निजको अस्थायी सेवा मिति २०६०।१२।०२ को हालको स्थायी सेवामा ज्येष्ठता प्रयोजनको लागि मात्र नि.से.नि. १२३(१)(क)(४) बमोजिम ७५% जोड्ने निर्णय मिति २०७१।१२।८ मा गरी सकेको देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३(१)(क)(४) र नियम १२३(३) कानूनको परिधिभित्र रही भएको हुनाले सोही आधारमा लोक सेवा आयोगको ३०९/०७२/३/३ को निर्णय मेरो हकमा कानूनबमोजिम नै भएको र यसबाट रिट निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात नपुगेको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी सुरेसप्रसाद महतोको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको निवेदनको सन्दर्भमा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री दिपेन्द्र अधिकारीले बढुवा समितिले गरेको निर्णय कानूनसम्मत छैन । बढुवाको फाराम भर्ने म्यादभन्दा पछि जोडेको अस्थायी अवधि ज्येष्ठतामा गणना गर्न मिल्दैन । तसर्थ लोक सेवा आयोगले रिट निवेदकहरूलाई बढुवा सूचीबाट हटाएको निर्णय बदर गरी बढुवा समितिको पूर्व निर्णयबमोजिम नै बढुवा गरिदिनु भन्ने परमादेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले बढुवा समितिको निर्णयउपर परेको उजुरीको सम्बन्धमा आवश्‍यक छानबिन गरी बढुवा समितिको पूर्व निर्णय त्रुटिपूर्ण देखाई लोक सेवा आयोगबाट पुनरावलोकन भएको हो । कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही अस्थायी सेवा अवधिको ७५ प्रतिशतसम्मको अवधिलाई ज्येष्ठता प्रयोजनको लागि गणना गर्न मिल्ने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अब निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदक सन्तोष खनाल मिति २०६०।११।१ मा र विष्णुबहादुर के.सी. मिति २०६०।११।५ मा नेपाल वन सेवा, जनरल फरेस्ट्रीको रा.प.अनं. प्रथम रेञ्‍जर पदमा सेवा प्रवेश गरी सोही सेवा समूहको रा.प.तृतीय प्रा. पदको लागि खुलेको बढुवा सूचनाअनुसार दरखास्त दिई वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, बढुवा समितिको मिति २०७२।१।८ को निर्णयअनुसार बढुवा क्रमसंख्‍या १४ र १५ मा बढुवा भएका थियौं । पछि विपक्षी कर्मचारीहरूको उजुरी लोक सेवा आयोगमा परी लोक सेवा आयोगको मिति २०७२।३।३ को नियमानुसार अर्को सूचना प्रकाशित गर्दा हाम्रो नाम हटाई सि.नं. १८ को सुरेसप्रसाद महतोलाई सि.नं.९ मा र सि.नं. २४ का राजकुमार श्रेष्ठलाई सि.नं. १० मा राखी सूचना निकालेकोले लोक सेवा आयोगको मिति २०७२।३।३ को निर्णय बदर गरी बढुवा समितिकै निर्णयानुसार हाम्रो बढुवा गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको देखियो ।

३. बढुवा समितिले निर्णय गर्दा सुरेसप्रसाद महतो र राजकुमार श्रेष्ठको अस्थायी सेवा अवधिको ज्येष्ठताबापतको अंक गणना नगरेकोले सो जोडिएको सेवा अवधिको अंक प्रदान गर्दा निजहरूको योग्यताक्रम अगाडि आएकोले संशोधित बढुवा सूचना प्रकाशित गरिएको हुँदा सो कार्य कानूनसम्मत नै रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेतको तर्फबाट लिखित जवाफ रहेको 

पाइयो ।

४. लोक सेवा आयोगको बढुवा सूचना नं.१६३।७१-७२ नेपाल वन सेवा, जनरल फरेस्ट्री समूह, रा.प.तृतीय प्रा. पद संख्या १५ मा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्दा बढुवा समितको सचिवालय, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट मिति २०७२।१।८ को निर्णयले मिति २०७२।१।९ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा रिट निवेदकहरू सन्तोष खनाल र विष्णुबहादुर के.सी.को नाम बढुवा सूचीको क्रमशः क्र.सं. १४ र १५ मा रहेको देखिन्छ । सो बढुवा सूचनाउपर चित्त नबुझी परेको उजुरीहरू छानबिन गर्दा लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०७२।३।३ को निर्णयले संशोधित बढुवा सूची प्रकाशित गर्दा क्र.सं. १४ र १५ का रिट निवेदकहरूको नाम बढुवा सूचीबाट हटी विपक्षीमध्येका सुरेसप्रसाद महतो र राजकुमार श्रेष्ठको नाम बढुवा सूचीको क्रमशः सि.नं. ९ र १० मा प्रकाशित भएको देखियो ।

५. विपक्षीमध्येका सुरेसप्रसाद महतो र राजकुमार श्रेष्ठको अस्थायी सेवा अवधि नजोडिएको र सो अवधिको ज्येष्ठताबापतको अंक प्रदान नभएको अवस्थामा रिट निवेदकहरूको बढुवा भएको देखिन्छ । निज सुरेसप्रसाद महतो र राजकुमार श्रेष्ठको अस्थायी सेवा अवधि जोडिने अवस्थाको हो वा होइन र सोबापत अंक प्रदान गरी बढुवा पुनरावलोकन गरिएको लोक सेवा आयोगको निर्णय कानूनसम्मत छ वा छैन भन्ने नै मुख्य विवादित विषय देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ मा पहिलेको सेवा अवधिको गणना सम्बन्धमा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । जसअनुसार निजामती कर्मचारीको पहिले सेवा अवधिको गणना गर्दा “....निजामती सेवाको साधारणतर्फको पदमा एक वर्षभन्दा बढी अस्थायी सेवा गरी सो सेवालाई अविच्छिन्न राखी निजामती सेवातर्फ स्थायी नियुक्ति पाएका निजामती कर्मचारीको साबिकको विकास वा अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्दा राजपत्रअनंकित श्रेणी र परिचर पदमा गरेको सेवा अवधिबापत पचहत्तर प्रतिशत ज्येष्ठता प्रयोजनको लागि गणना गरिने छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । 

६. विपक्षीमध्येका राजकुमार श्रेष्ठको मिति २०५६।११।२९ देखि मिति २०६१।११।१ सम्मको समान पदमा गरेको अस्थायी सेवा अवधि मिति २०६१।११।२ देखिको स्थायी सेवामा ज्येष्ठता प्रयोजनार्थ गणना भएको भन्ने निजामती किताबखाना पत्रबाट देखिन्छ । सो बेहोरा निजले दरखास्त फाराममा उल्लेख गरेको भन्ने लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफबाट देखिएको छ । अर्का विपक्षी सुरेसप्रसाद महतोले मिति २०५६।९।१३ देखि मिति २०६०।१२।१ सम्म गरेको समान पदको अस्थायी सेवा गणना गर्न समयमा नै कारबाही चलाएको 

देखिन्छ । निवेदन दिँदा साथ नोकरी जोड्ने वा नजोड्ने निर्णय नगरी एक वर्षपछि मात्र निजामती किताबखानाबाट निर्णय भएको अवस्थाको कारण मात्र सोसम्बन्धी पत्रपछि समावेश भएको भन्ने देखिन्छ । लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफबाट निजको अस्थायी सेवा अवधि सेवामा गणना भइसकेको देखिएको छ । कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नोकरी जोड्न समयमा नै निवेदन गरी कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेकोमा सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले ढिला निर्णय गरेका कारण त्यसको दुष्परिणाम कर्तव्य पालन गरेको कर्मचारीलाई बहन गराउन मिल्ने देखिँदैन । यसरी निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी गणना भइसकेको अस्थायी सेवा अवधिको ज्येष्ठताबापतको अंक नदिनु न्यायोचित हुँदैन । निजामती किताबखानाबाट जोडिसकिएको अस्थायी अवधिको गणना गरी अंक प्रदान गर्दा बढुवा समितिले गरेको निर्णय फरक पर्ने गरी लोक सेवा आयोगबाट भएको मिति २०७२।१।९ को सूचना कानूनसम्मत नै देखिँदा बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।

७. अतः विपक्षी राजकुमार श्रेष्ठ र सुरेसप्रसाद महतोले गरेको अस्थायी  सेवा अवधि ज्येष्ठता प्रयोजनको लागि निजामती किताबखानाबाट गणना गरेकोमा सो अवधिबापतको अंक प्रदान गरी निजहरूको बढुवा गरेको विपक्षी लोक सेवा आयोगको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.प्रकाशमान सिंह राउत

 

इजलास अधिकृत: अनुपमा पन्त

इति संवत्‌ २०७५ साल असार १० गते रोज १ शुभम् ।