निर्णय नं. १०४०१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७५।१२।३
०७५-WH-००९२
विषय:- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मांखा गा.वि.स. वडा न. २ हाल परिवर्तित बलेफी गाउँपालिका वडा नं. ८ घर भई कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेका माइला भन्ने लालकाजी तामाङ
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौंसमेत
अदालतबाट कुनै कानूनअन्तर्गत ठहर भएको सजाय सोही कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गरिने तर त्यस्तो कुनै कानूनअन्तर्गत भएका सजाय संहितामा व्यवस्था गरिएको सजायभन्दा बढी भएको अवस्थामा संहितामा उल्लेख भएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने ।
(प्रकरण नं.८)
साबिकको मुलुकी ऐनको चोरीको महलमा भएको चोरीको कसुरलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद २० ले पनि कसुर मानेको तर संहितामा जरिवानाबापत कैदमा नै बस्नु पर्ने व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा विधायिकाले जरिवाना तिरेको खण्डमा कैदमा बस्न नपर्ने गरी प्रतिवादीलाई कैदमा बस्न पर्ने अवधि घटाएको भन्ने देखिने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदकलाई चोरी मुद्दामा ठहर भएको कैद निजले भुक्तान गरिसकेको देखिएको, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले चोरीको कसुरमा जरिवानाबापत समेत कैदमा बस्नु पर्ने व्यवस्था नगरेको सन्दर्भमा निजले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको सुविधा र लाभ पाउने भई जरिवानाबापत कैदमा बस्नु पर्ने अवस्था नभएको र फैसलाले ठहर भएको जरिवानाको रकम निवेदकले नगदै धरौट राखिसकेको देखिएको अवस्थामा निवेदकलाई जरिवानाबापत समेत कैदम्याद ठेकी पठाएको पत्र, कैदी पुर्जीसमेत कानूनबमोजिम नभएकोले निवेदकको थुना गैरकानूनी देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी हुने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री पदमबहादुर गिरी र शिवप्रसाद रिजाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिहर पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४
आदेश
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
तथ्य खण्ड
रामकुमार मोक्तानको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र म निवेदकसमेत जना ३ प्रतिवादी भएको जबरजस्ती चोरी मुद्दा (०७२-CR-३३१९) मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७३।२।२३ को फैसलाले जनही १ महिना १५ दिन कैद र जरिवाना रू.६,९०,०००।- भई सो जरिवानाबापत समेत कैद हुने ठहर भएको थियो । उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी साबिक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १९४(१) नं. बमोजिमको सुविधा लिई जरिवानासमेत बापत नगद रू.७,१७,९००।- धरौट बुझाई उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।९।२४ मा सुरू फैसला सदर हुने ठहराई फैसला भएको थियो । सो फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी निवेदन गरेकोमा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्राप्त भएन ।
म निवेदकलाई जबरजस्ती चोरीको आरोपमा साबिक मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(२) बमोजिम कैद र जरिवाना गरिएको हो । हाल फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लागू भइसकेको छ । साबिक मुलुकी ऐन चोरीको महलको १४(२) नं. को व्यवस्थाले जबरजस्ती चोरीमा जरिवानाबापत समेत कैद गर्नुपर्ने भए तापनि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुरको परिच्छेदमा जरिवानाबापत कैद गर्ने व्यवस्था छैन । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुनेछ, तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संहिताको सो व्यवस्था म निवेदकको हकमा समेत आकर्षित हुन्छ । मैले पुनरावेदन गर्दा जरिवानाबापत नगद बुझाइसकेकाले अव जरिवानाबापत कैदमा राखी फैसला कार्यान्वयन गर्न कानूनत: मिल्दैन ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले म निवेदकलाई कैद म्याद ठेकी कारागार कार्यालयलाई लेखेको मिति २०७५।९।२६ को पत्र (कैदी पुर्जी) मा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८(१) नं. बमोजिम कैद ठेकिएको भनिएको छ । साथै उक्त ३८(१) नं. मा कैद वा जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरेबापतको कैद ठेक्नुपर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन भनिएको छ । उक्त कैदी पुर्जीमा म निवेदक मिति २०७४।११।२७ देखि २०७४।१२।२२ सम्म थुनामा बसेको हिसाब गरेको छैन । जरिवाना रू.६,९०,०००।- बापतको कैदबापत काठमाडौं जिल्ला अदालतकै मिति २०७४।३।२० को आदेशबमोजिम नगद धरौटी राखी पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । उक्त आदेशलाई उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।५।२६ को आदेशले स्वीकार गरेको मिसिलबाट देखिइरहेको अवस्थामा यस सम्बन्धमा केही उल्लेखै नगरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को चोरी तथा तथा डाँकासम्बन्धी कसुरको परिच्छेद र फैसला कार्यान्वयनका क्रममा अवलम्बन गर्नुपर्ने केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को कानूनी व्यवस्थालाई उपेक्षा गरी चोरी मुद्दामा भएको जरिवानाबापत कैदमा राख्ने गरी मलाई दिइएको कैदी पुर्जी र कैदमा राखिएको कार्य त्रुटिपूर्ण तथा गैरकानूनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७५।१०।१८ मा दर्ता भएको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटाको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक-एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि यिनै निवेदक प्रतिवादी भएको ०७२-CR-३३१९ को जबरजस्ती चोरी मुद्दाको मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाई साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७५।१०।२० मा भएको आदेश ।
रिट निवेदक माईला भन्ने लालकाजी तामाङसमेत प्रतिवादी भएको ०७२-CR-३३१९ को जबरजस्ती चोरी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. २९४४ मिति २०७५।९।२६ को कैद म्याद ठेकी पठाइएको पत्रानुसार रिट निवेदक सोही मिति २०७५।९।२६ देखि यस कारागारमा थुनामा रहेका
छन् । अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशले कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा निवेदन मागअनुसार यस कार्यालयको हकमा आदेश जारी हुन नपर्ने भएकाले उक्त रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलको लिखित जवाफ ।
रामकुमार मोक्तानको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी माइला भन्ने लालकाजी तामाङसमेत भएको मुद्दा नं. ०७२-CR-३३१९ को जबरजस्ती चोरी मुद्दामा प्रतिवादी माइला भन्ने लालकाजी तामाङलाई मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम १ महिना १५ दिन कैद र रू.६,९०,०००।- जरिवाना र सो जरिवानाबापत कैद हुने गरी मिति २०७३।२।२३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा सो फैसला सदर हुने ठहर भई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।९।२४ मा फैसला भएको छ । सो फैसलाले लागेको कैद असुलीको क्रममा उक्त मुद्दाका प्रतिवादी तथा प्रस्तुत रिट निवेदकलाई महानगरीय प्रहरी परिसरको च.नं. ९२२५ मिति २०७५।९।२६ को पत्रसाथ यस अदालतमा दाखेला गरेको हुँदा निज प्रतिवादी २०७२।१२।१ देखि अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा रही काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशानुसार रू.१,८६,०००।- धरौटी राखी मिति २०७२।१२।२६ मा छुटेको हुँदा निजलाई लागेको जरिवानाबापतको कैद ४ वर्ष र बेरूजु कैद २० दिनसमेत जम्मा ४ वर्ष २० दिन कैदबापत मिति २०७५।९।२६ देखि कैद कट्टा हुने गरी मिति २०७९।१०।१५ सम्म नियमानुसार थुनामा राखी २०७९।१०।१६ मा कैद मुक्त गरिदिनु भनी यस काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. २९४४ मिति २०७५।९।२६ को पत्रबाट कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा कैद भुक्तान गर्न पठाइएकाले निजको थुना गैरकानूनी नभई कानूनसम्मत हुँदा यस अदालतको नाममा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुन नपर्ने बेहोरा अनुरोध छ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेशानुसार रिट निवेदनसँग सम्बन्धित रामकुमार मोक्तानको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र माइला भन्ने लालकाजी तामाङसमेत प्रतिवादी भएको ०७२-CR-३३१९ नं. को जबरजस्ती चोरी मुद्दाको सुरू मिसिल प्राप्त हुन आएको ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री पदमबहादुर गिरी र शिवप्रसाद रिजालले यी निवेदकले ०७२-CR-३३१९ नं. को जबरजस्ती चोरी मुद्दामा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने क्रममा फैसलाबमोजिम लागेको कैद तथा जरिवानाबापत गरी रू.७,१७,९००।- धरौटी राखेको अवस्था छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुरको परिच्छेदमा जरिवानाबापत कैद हुने व्यवस्था छैन । अर्कोतर्फ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को व्यवस्थाअनुसार कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र कार्यान्वयन हुने भन्ने बोलिएकाले निवेदकले अब कैद बस्नु पर्ने अवस्था छैन । फैसलाअनुसारको जरिवानाको रकम निवेदकले बुझाइसकेकाले अब निजको कैद गैरकानूनी भएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी कैद मुक्त हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीका तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिहर पौडेलले रिट निवेदकसमेत प्रतिवादी रहेको मुद्दा नं. ०७२-CR-३३१९ को जबरजस्ती चोरी मुद्दामा प्रतिवादी माइला भन्ने लालकाजी तामाङलाई मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम १ महिना १५ दिन कैद र रू.६,९०,०००।- जरिवाना तथा सो जरिवानाबापत कैद हुने गरी मिति २०७३।२।२३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भई उच्च अदालतबाट सदर भई अन्तिम भएकोछ । सो फैसलाबमोजिम लगत राखिएकोमा लगत असुल गर्ने क्रममा निजलाई पक्राउ गरी कारागार कार्यालयमा कानूनबमोजिम कैद भुक्तान गर्न पठाइएको हो । फैसलाले ठहरेको कैद सजायको लगत असुल गर्ने सिलसिलामा रीतपूर्वक कैदी पुर्जी दिई निवेदकलाई कैदमा राखिएको हो । यस अवस्थामा निवेदकलाई गैरकानूनी तवरले कैदमा राखेको भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
निवेदक तथा विपक्षी दुवै पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत उपर्युक्त बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा
होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मुख्य दाबी हेर्दा रामकुमार मोक्तानको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र यी रिट निवेदकसमेत प्रतिवादी भएको जबरजस्ती चोरी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७३।२।२३ को फैसलाले प्रतिवादीहरूलाई जनही १ महिना १५ दिन कैद र जरिवाना रू.६,९०,०००।- तथा सो जरिवानाबापत समेत कैद हुने ठहरी भएको फैसला उच्च अदालतबाट समेत सदर भई अन्तिम भई बसेको छ । निवेदकले उक्त जबरजस्ती चोरी मुद्दामा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने क्रममा फैसलाबमोजिम लागेको कैद तथा जरिवानाबापत रू.७,१७,९००।- धरौटी राखिसकेकाले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुरको परिच्छेदमा जरिवानाबापत कैद हुने व्यवस्था नभएको हुँदा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदकले कैदबापत थुनामा बस्नु नपर्नेमा सो व्यवस्थाविपरीत जरिवानाबापत कैदमा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको पाइयो ।
३. विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्राप्त लिखित जवाफ हेर्दा फैसलाले ठहरेको कैद सजायको लगत असुल गर्ने सिलसिलामा रीतपूर्वक कैदी पुर्जी दिई निवेदकलाई कैदमा राखिएको अवस्थालाई गैरकानूनी तवरले बन्दी बनाई राखेको भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने जिकिर रहेको देखियो ।
४. यस सम्बन्धमा यस रिट निवेदनसँग सम्बन्धित रामकुमार मोक्तानको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र माइला भन्ने लालकाजी तामाङसमेत प्रतिवादी भएको ०७२-CR-३३१९ नं. को जबरजस्ती चोरी मुद्दाको मिसिल हेर्दा, निवेदक माइला भन्ने लालकाजी तामाङलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७३।२।२३ को फैसलाअनुसार तत्कालीन मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम १ महिना १५ दिन कैद र रू.६,९०,०००।- जरिवाना भई जरिवानाबापत समेत कैद हुने ठहरी फैसला भई सो फैसला उच्च अदालतबाट मिति २०७४।९।२४ मा सदर हुने ठहर भएको देखिन्छ । सो फैसलाबमोजिम निवेदकलाई मिति २०७५।९।२६ मा पक्राउ गरी साबिक चोरीको महलबमोजिम जरिवानाबापत समेत कैद ४ वर्ष र ठहर भएको १ महिना १५ दिन कैदमध्ये बेरूजु कैद २० दिनसमेत गरी जम्मा कैद ४ वर्ष २० दिनको कैद ठेकी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्न पठाएको देखिन्छ ।
५. रिट निवेदकले आफूलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम जरिवानाबापत समेत कैद हुने ठहर भए पनि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद २० मा चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुरमा जरिवानाबापत कैद हुने कानूनी व्यवस्था नभएको र केही नेपाल कानूनलाई संशोधान, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को व्यवस्थाले आफूले जरिवानाबापत कैद बस्नु पर्ने अवस्था नहुँदा अव निवेदकको थुना गैरकानूनी भएको भन्ने जिकिर रहेको सन्दर्भमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको उल्लेख हुन सान्दर्भिक देखिन्छ ।
६. तत्कालीन मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४ को देहाय २ नं. मा जबरजस्ती चोरी गर्नेलाई यसै महलको १२ नम्बरबमोजिम हुने सजायको डेढो बढाई सजाय गरी जरिवानाबापत समेत कैद गर्नुपर्छ.. भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । चोरीको महलको १४ को देहाय २ नं. को व्यवस्थाअनुसार जबरजस्ती चोरीको कसुर ठहर भएको अवस्थामा सो नं. मा उल्लेख भएबमोजिमको कैद र जरिवानाको सजाय हुने भई ठहर भएको जरिवानाबापत समेत कैदमा नै बस्नु पर्ने भन्ने कुरामा कुनै विवाद रहेको पाइँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा समेत प्रतिवादीलाई सोहीबमोजिम कैद र जरिवानाबापत समेत कैद सजाय हुने ठहर भएको अवस्था छ । संवत् २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद २० मा चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुरको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त संहिताको दफा २४२ मा चोरी गरेमा हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था भई दफा २४३ मा नकबजनी चोरी गर्न नहुने र दफा २४४ मा डाँका गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुरको उल्लेखन भई सजायसमेतको व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त परिच्छेदमा उल्लेख भएको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको समग्र अध्ययन गर्दा उक्त कसुर ठहर भएको व्यक्तिलाई जरिवानाबापत समेत कैदमै बस्नु पर्ने व्यवस्था भएको देखिएन । उल्लिखित परिच्छेद २० को कसुर ठहर भई कैद र जरिवाना तोकिएको व्यक्तिले आफूलाई ठहर भएको कैदबापत कैद बसी जरिवानाबापत तोकिएको रकम बुझाई सजाय भुक्तान गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
७. अब रिट निवेदकउपर साबिक मुलुकी ऐनको चोरीको महलमा उल्लिखित कसुर गरेको ठहर भई अदालतको फैसला अन्तिम भएपश्चात् आएको संहितामा उल्लेख भएअनुसारको सजाय कार्यान्वयन हुने हो वा फैसलामा उल्लेख भएअनुसार साबिक मुलुकी ऐनको चोरीको महलबमोजिम सजाय हुनु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नु पर्ने भएको
छ । यस सम्बन्धमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुने भन्ने व्यवस्था भई सो खण्डको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा “तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
८. संहिताको उक्त कानूनी व्यवस्था फैसला कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा रहेको पाइन्छ । कुनै अदालतबाट कुनै कानूनअन्तर्गत ठहर भएको सजाय सोही कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गरिने तर त्यस्तो कुनै कानूनअन्तर्गत भएका सजाय संहितामा व्यवस्था गरिएको सजायभन्दा बढी भएको अवस्थामा संहितामा उल्लेख भएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने भन्ने देखिन आयो ।
९. वस्तुत: नेपालको संविधानको धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत उपधारा (४) मा “तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । संविधानको सो व्यवस्थाअनुरूप मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद २ को फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरूअन्तर्गत दफा ७ मा कानूनबमोजिम बाहेक सजाय नहुने शीर्षकमा “कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुने छैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
१०. उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा हेर्दा प्रचलित कानूनले कुनै कार्यलाई स्पष्टरूपमा अपराध भनी घोषणा नगरेको अवस्थामा त्यस्तो कार्य गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी नहुने भन्ने स्पष्ट गरिएको पाइन्छ ।
११. फौजदारी न्यायको विश्वव्यापी मान्यताको रूपमा विकसित भएको उक्त सिद्धान्तलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र (UDHR), १९४८ को धारा ११(२) मा “No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at a time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.” भनी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत आपराधिक कार्य भनी घोषणा नगरिएका कुनै कार्य गरेबापत कसैलाई पनि दोषी नबनाइने र कसुर गर्दाका अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय नगरिने भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्र संघीय अनुबन्ध (ICCPR), १९६६ को धारा १५(१) मा पनि उल्लिखित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा ११(२) को व्यवस्था उल्लेख भई “...If, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of the lighter penalty, the offender shall benefit thereby” भन्ने व्यवस्था रही कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा भएको सजायभन्दा घटी सजाय हुने गरी कुनै कानून बनेको अवस्थामा घटी सजायको लाभ कसुरदारले प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको पाइन्छ ।
१२. माथि उल्लेख भएको संवैधानिक, कानूनी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले सुनिश्चित गरेको फौजदारी न्यायको मान्यतालाई केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले आत्मसात् गरी कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय कार्यान्वयन गरिने भए पनि सो कानूनअनुसार भएको सजाय मुलकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा भएको सजायभन्दा बढी भएको अवस्थामा संहिताबमोजिम सजाय कार्यान्वयन गरिने भन्ने सुनिश्चित भएको पाइयो ।
१३. उपर्युक्त सन्दर्भमा हेर्दा रिट निवेदकलाई साबिक मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम १ महिना १५ दिन कैद र रू.६,९०,०००।- जरिवाना भई जरिवानाबापत समेत कैद हुने ठहरी फैसला कार्यान्वयनको क्रममा निजलाई लागेको जरिवानाबापतको कैद ४ वर्ष र बेरूजु कैद २० दिनसमेत जम्मा ४ वर्ष २० दिनको कैदी पुर्जी दिई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कैदमा राख्न पठाइएको देखिन्छ । साबिकको मुलुकी ऐनको चोरीको महलमा भएको चोरीको कसुरलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद २० ले पनि कसुर मानेको तर संहितामा जरिवानाबापत कैदमा नै बस्नु पर्ने व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा विधायिकाले जरिवाना तिरेको खण्डमा कैदमा बस्न नपर्ने गरी प्रतिवादीलाई कैदमा बस्नु पर्ने अवधि घटाएको भन्ने देखिन आउँछ । अर्थात अब चोरीजन्य कसुरका लागि तोकिएको जरिवाना बुझाएको स्थितिमा जरिवानाबापत कैदमै बसी सजाय भुक्तान गर्न पर्ने अवस्था छैन । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले प्रदान गरेको लाभ र सुविधा यी रिट निवेदकले प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिन आयो । रिट निवेदक चोरी मुद्दामा मिति २०७२।१२।१ देखि प्रहरी हिरासतमा रही मिति २०७२।१२।१६ मा धरौटीमा छुटेकोमा मिति २०७५।९।२६ को कैदी पुर्जीबमोजिम हालसम्म कैदमा रहेको देखिएकाले निजलाई ठहर भएको कैद भुक्तान भइसकेको अवस्था छ । रिट निवेदकले निजलाई ठहर भएको जरिवाना रू.६,९०,०००।- समेत पुनरावेदन गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०७४।४।१ मा नगद धरौट राखिसकेको अवस्थामा निजलाई लागेको जरिवाना सोही धरौटी रकमबाट असुलउपर हुन सक्ने देखिँदा निवेदकलाई जरिवानाबापत पनि कैद ठेकी थुनामा राख्न पठाएको कार्य केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) एवम् माथि उल्लिखित फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत देखिन आयो ।
१४. तसर्थ उपर्युक्त आधार कारणसमेतबाट रिट निवेदकलाई चोरी मुद्दामा ठहर भएको कैद निजले भुक्तान गरिसकेको देखिएको, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले चोरीको कसुरमा जरिवानाबापत समेत कैदमा बस्नु पर्ने व्यवस्था नगरेको सन्दर्भमा निजले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको सुविधा र लाभ पाउने भई जरिवानाबापत कैदमा बस्नु पर्ने अवस्था नभएको र फैसलाले ठहर भएको जरिवानाको रकम रिट निवेदकले नगदै धरौट राखिसकेको देखिएको अवस्थामा निवेदक माइला भन्ने लालकाजी तामाङलाई मिति २०७५।९।२६ मा जरिवानाबापतसमेत कैदम्याद ठेकी पठाएको पत्र, कैदी पुर्जीसमेत कानूनबमोजिम नभएकोले निवेदकको थुना गैरकानूनी देखिँदा तुरून्त कैद मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निज निवेदकलाई तुरून्त थुनामुक्त गरिदिनु भनी संक्षिप्त आदेश जारी भइसकेकोले थप केही गरिरहन परेन । यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा फैसला कार्यान्वयन तथा बक्यौता कैदको लगत असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा यसै आदेशबमोजिम गर्ने गराउने प्रयोजनको लागि यो आदेशको जानकारी गराउन मातहतका सबै जिल्ला अदालतहरूमा परिपत्र गर्नु भनी यस अदालतको प्रशासन महाशाखालाई आदेशको प्रतिलिपिसहित जानकारी दिई आदेश अपलोड गरी निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.टंकबहादुर मोक्तान
इजलास अधिकृतः दीपेन्द्र थापा मगर
इति संवत् २०७५ साल चैत्र ३ गते रोज १ शुभम् ।