निर्णय नं. १०४०२ - निषेधाज्ञा

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्‍वम्‍भरप्रसाद श्रेष्‍ठ

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना

फैसला मिति : २०७६।७।३

०७४-CI-०९५८

 

मुद्दाः निषेधाज्ञा

 

पुनरावेदक / निवेदक : नरिश्वरको नाति उमापतिको छोरा जिल्ला गुल्मी साबिक अर्वेनी गा.वि.स. वडा नं. ८ हाल ऐ. कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नं. २ मा बस्ने पदमपाणि न्यौपाने

विरूद्ध

विपक्षी / प्रत्यर्थी : गुल्मी जिल्ला अदालत तम्घास, गुल्मीसमेत    

 

जायजात गर्नुपर्ने सम्पत्ति बाबु निवेदकको नाममा हुँदैमा छोराको समेत हक लाग्ने अचल सम्पत्तिबाट साहुको बिगो भराउने कारबाही गर्न बाधा नदेखिने ।

(प्रकरण नं.४)

 

पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : 

विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू फैसला गर्नेः

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकुमार पोखरेल

माननीय न्यायाधीश श्री बामदेव ज्ञवाली

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास

 

आदेश

न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको मिति २०७४।०९।१२ को आदेशउपर निवेदकको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम परेको पुनरावेदन पत्रको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ:

तथ्य खण्ड

विपक्षीमध्येका मोतिप्रसाद पौडेल वादी र जीवननारायण न्यौपाने प्रतिवादी भई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गर्ने गराउने कार्य गरी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट २०७१।८।२३ मा वादी दाबीबमोजिम सावाँ ब्याज भरी भराउने ठहरी फैसला गराई सोउपर विपक्षी जीवननारायणको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पुनरावेदन परी मिति २०७३।६।३ मा सुरू फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको रहेछ । सो कुरा मलाई थाहा जानकारी थिएन । 

विपक्षीमध्येका मोतिप्रसादले उक्त लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिम बिगो भराई पाउँ भनी निवेदक मेरा नाउँमा नापी दर्ता भएको जिल्ला गुल्मी अर्वेनी गा.वि.स. वडा नं. ८ का कि.नं. २८६, ३०३, ३०५, ५९२, ५९४, ५२६, ५९८, २९९, २०० र  ऐ.वडा नं. ९ को कि.नं. ५३ समेतका जग्गा जेथा देखाई मलाई थाहा जानकारी मन्जुरी केही नभएको व्यवहार सम्बन्धमा मेरो नामको अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने गराउने नियतद्वारा मिति २०७३।९।२४ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा बिगो कोर्ट फी भराई पाउँ भनी दरखास्त दर्ता गरी अदालतबाट सम्पत्ति धनी म निवेदकका नाउँमा जारी भएको ७ दिने म्याद सूचनासमेत बिचबिचैमा गुपचुपमा तामेल गर्ने  गराउने  कार्य गरेका रहेछन । बिगो भराउने जग्गा गुल्मी जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने भएकाले बिगो मुद्दा गुल्मी जिल्ला अदालतमा पठाएको र अदालतबाट मेरो उल्लिखित जग्गा जायदात तायदातको लागि वादीलाई मिति २०७४।५।३० गतेको तारेख मुकरर भएको छ भन्ने कुरा हल्ला सुनेको हुँदा मेरा कानून व्यवसायीमार्फत विपक्षी मोतिप्रसादले दिएको दरखास्त र मेरा नाउँको म्याद सूचनाको प्रतिलिपि सराई हेर्दा विपक्षीहरू आपसमा मिली म निवेदकका नाउँको जेथा लिलाम बिक्री गर्ने गराउने षड्यन्त्रमा लागेको कुरा प्रस्ट हुन आएको र उक्त कार्य रोकी पाउन अन्य वैकल्पिक प्रभावकारी कानूनी उपचारको बाटो नभएको हुँदा रिट निवेदन गर्न आएको छु ।

मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ नं. मा घरको मुख्यले गरेको व्यवहार वा मुख्य जानकारको सहीछाप वा लिखत भएको व्यवहार मात्र गोश्वारा धनबाट चल्छ भन्ने र सोही महलको ९ नं. मा घरको मुख्यबाहेक अरूले गरेको व्यवहारमा निजको हक नपुगेसम्म साहुले सो धनमा समाउन पाउँदैन भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कानूनको प्रतिकूल हुने गरी मेरो नामको जेथा लिलाम गर्ने गराउने गरी मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी नागरिक तथा मौलिक हकाधिकारमा गम्भीर आघात पुर्‍याउने प्रबल सम्भावना रहेको र छोरा जीवननारायण न्यौपानेको अंशहक छुट्टी नसकेको अवस्थामा निजले मेरो मन्जुरीविना आफूखुसी गरेको व्यवहारका सम्बन्धमा मेरा नाउँमा रहेको गोश्वारा सम्पत्तिबाट बिगो असुलउपर गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको सम्पत्ति जायजात तायदात र लिलाम गर्नेलगायतको कार्य तत्काल रोकी कानून प्रदत्त हकको अपहरण हुने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने पदमपाणि न्यौपानेले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा दिएको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलार्इ बाटाका म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, बुटवलमार्फत लिखित जवाफ लिर्इ आउनुहोला भनी विपक्षी नं. १ का नाउँमा तथा २ र ३ का हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ लिर्इ आउनु होला भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु र निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेतर्फ विचार गर्दा, सो सम्बन्धमा दुवै पक्षका बिच छलफल गरार्इ अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बोल्न उपयुक्त देखिँदा छलफलको लागि मिति २०७४।६।२९ को दिन तोकी विपक्षीहरूलार्इ सूचना जारी गर्नू । साथै छलफल नभएसम्मका लागि निवेदकका नाउँमा दर्ता रहेका जग्गाहरू जायदात, तायदात वा लिलाम गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ, यो आदेशको जानकारीसमेत विपक्षीहरूलार्इ दिर्इ नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको मिति २०७४।५।२९ को आदेश ।

विपक्षीमध्ये जीवननारायण न्यौपाने एकाघरको अंशियार भएको कुरामा विवाद नदेखिएको, मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ९ नं. अनुसार एकाघरको उमेर पुगेको व्यक्तिले गरेको व्यवहार कानूनसम्मत नै हुने हुँदा मिति २०७४।५।२९ मा जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलार्इ निरन्तरता दिनु पर्ने देखिएन । नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको २०७४।७।८ को आदेश ।

प्रतिवादी जीवननारायण न्यौपानेबाट वादी दाबीको मिति २०६०।७।१७ को तमसुकी सावाँ रू.२,२४,०००।- र ब्याज रू.२,२४,०००।- समेत जम्मा रू.४,४८,०००।- भरी पाउने ठहरी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।८।२३ को फैसला भएको र सो फैसलालाई सदर हुने ठहरी भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको २०७३।६।३ को फैसलाबमोजिम बिगो भराई पाउँ भनी वादी दर्खास्तवाला मोतिप्रसाद पौडेलले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मिति २०७३।९।२४ मा बिगो भराई पाउँ भन्ने दर्खास्तपत्र दर्ता भएको । दर्खास्तबमोजिम प्रतिवादी जीवननारायण न्यौपाने तथा जग्गा दर्तावाला प्रतिवादीका एकाघरका बाबु पदमपाणि न्यौपानेका नाउँमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट जारी भएको म्याद जीवननारायण न्यौपानेले मिति २०७३।११।०३ मा हातैमा बुझी लिएको । म्यादभित्र वादीको बिगो दाखेल नगरेको र दाबी लिएका जग्गा यस जिल्लाअन्तर्गतको नभई गुल्मी जिल्लाअन्तर्गतका देखिँदा बिगो भरिभराउको कार्य गुल्मी जिल्ला अदालतबाट गर्ने गरी वादीलाई गुल्मी जिल्ला अदालतको तारेख तोकी सक्कल मिसिल गुल्मी जिल्ला अदालतमा पठाइदिनु भन्ने मिति २०७४।१।१० को रूपन्देही जिल्ला अदालतको तामेली पर्चाको आदेशानुसार सक्कल मिसिल यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको र दाबीका जेथा तायदात गर्ने प्रयोजनका लागि वादी प्रतिवादीलाई मिति २०७४।५।३० को डोरको तारेख तोकिएकोमा सम्मानित अदालतबाट भएका आदेशानुसार उक्त मितिमा डोरको काम नभई तायदात गर्ने काम बाँकी रहेको छ । निवेदक पदमपाणि न्यौपाने र प्रतिवादी जीवननारायण न्यौपाने एकाघरका बाबु छोरा नाता भएको कुरा स्वयं निवेदकले नै स्वीकार गरेको अवस्थामा निजका नाउँमा भएको जेथाबाट वादीको फैसलाबमोजिमको बिगो भराउन मिल्ने नै हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने गुल्मी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

मैले विपक्षीसमेतको मौखिक सहमतिमा विपक्षीका एकाघरका एक मात्र छोरा जीवननारायण न्यौपानेलाई मिति २०६०।७।१७ मा रू.२,२४,०००।– कर्जा दिई कपाली तमसुक गराई लिएकोमा विपक्षीले रकम नतिरेपछि मैले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरी मिति २०७१।८।२३ मा अदालतबाट वादी दाबीबमोजिम बिगो भराई पाउने ठहरी भएको फैसलाउपर जीवननारायणको पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदनबाट समेत सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर भई मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेको हुँदा कार्यान्वयनको चरणमा गएको अवस्था हो । मेरो तमसुक मिति २०६०।७।१७ गतेले अहिलेसम्म लगभग १४ वर्ष पुगिसकेको छ । जति सक्यो मुद्दा लम्ब्याउन सके सावाँको दोब्बरभन्दा बढी रकम तिर्न नपर्ने हुँदा मुद्दा लम्ब्याउँदा विपक्षीलाई फाइदा हुने भएकोले रिट निवेदन दायर गरेको प्रस्ट छ । जीवननारायण विपक्षीका एक मात्र छोरा हुन् । यस्तो अवस्थामा विपक्षीले लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. बमोजिम सगोलका अंशियारको सम्पत्तिमा हक पुगेपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान पाउने गरी संकुचित व्याख्या र अर्थ गर्दा मलाई घोर अन्याय हुन गएको छ । जीवननारायण न्यौपाने पदमपाणिको एक मात्र छोरा भएको हुँदा बुबाको शेषपछि सबै सम्पत्ति स्वतः एकलौटी रूपमा जीवननारायणको हुने हुँदा उनीहरूका बिचमा छुट्टिभिन्न हुने सम्भावना कहिल्यै देखिँदैन । मैले बिगो असुलीको लागि कानूनबमोजिम अगाडि बढाएको प्रक्रिया न्यायोचित नै भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मोतिप्रसाद पौडेलको लिखित जवाफ ।

विपक्षीमध्येका जीवननारायण न्यौपानेको नाममा जारी भई गएको १५ दिने म्याद मिति २०७४।६।२७ मा तामेल भएको म्यादको तामेली मिसिल सामेल रही उक्त म्यादभित्र लिखित जवाफ परेको नदेखिएको ।

कुनैपनि सरोकार र सम्बन्ध नरहेको उनाउँ व्यक्तिको नाउँको सम्पत्ति देखाई सोबाट बिगो भरिभराउ गर्न लागेको अवस्था नभई लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादीको समेत नैसर्गिक अंशहक लाग्ने एकाघर सगोलका बाबुको नाउँको सम्पत्तिबाट अन्तिम भई बसेको फैसलाअनुसार कानूनबमोजिम बिगो भरी भराउ गर्ने अदालतको कार्यबाट निवेदकको सम्पत्तिमाथिको कानूनी हक हनन् हुने पूर्ण आशंकाको स्थिति विद्यमान नहुँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्‍ने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको मिति २०७४।९।१२ को आदेश ।

उच्च अदालतले आदेश गर्दा लेनदेन व्यवहारको ८ नं. र ९ नं. लाई बेवास्ता गरिएको छ । जहाँ स्पस्ट कानूनी व्यवस्था छ, कानूनकै पालना गर्नुपर्छ, यो कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । तथाकथित ऋण लिँदा मलाई कुनै जानकारी छैन, म साक्षी बसेको पनि छैन, मुद्दा परेको जानकारी पनि छैन, यस्तो अवस्थामा मेरो सम्पत्ति लिलाम हुन सक्दैन । कानूनले लिलाम गर्न मिल्ने वा नमिल्ने के हो त्यो हेर्नुपर्छ । अनुमानको आधारमा गरिएको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७४।९।१२ को फैसला बदर गरी अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्‍ने निवेदकको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र । 

आदेश खण्ड 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन पत्रसहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो ।

यसमा  मोतीप्रसाद पौडेल वादी र मेरा छोरा जीवननारायण न्यौपाने प्रतिवादी भई एकआपसमा मिली लेनदेनको तमसुक बनाई  मुद्दा गरी फैसलासमेत गराई मेरो सहमतिबेगर मेरा नाउँको जेथा लिलाम गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका र उक्त कार्य लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. विपरीत हुँदा यस्तो कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी र विपक्षीको समेत मौखिक सहमतिमा निवेदकका एकाघरका एक मात्र छोरा जीवननारायण न्यौपानेलाई मिति २०६०।७।१७ मा रू. २,२४,०००।- कर्जा दिई कपाली तमसुक गराई लिएको, रकम नतिरी आलटाल गरेकोले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा चली मिति २०७१।८।२३ मा सावाँ ब्याज भरी पाउने ठहरी भएको फैसलामा प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्दा सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी पुनरावेदनबाट समेत फैसला भई मुद्दा अन्तिम भएपछि फैसला कार्यान्वयनतर्फ निवेदन परेको हो । जीवननारायण निवेदकका एक मात्र छोरा भएको, बाबुको शेषपछि सबै सम्पत्ति स्वतः एकलौटी रूपमा ऋणी जीवननारायणको हुने र  निजहरू कहिल्यै छुट्टी भिन्‍न हुने सम्भावनासमेत नरहेको, तमसुकको मिति लगभग १४ वर्ष पुगेको र जति मुद्दा लम्ब्याउन सकिन्छ, सावाँको दोब्बरभन्दा बढी रकम तिर्न नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट दायर भएको हो भन्‍ने विपक्षीमध्येका लेनदेन मुद्दाका धनी मोतीप्रसाद पौडेलको र रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट सावाँ ब्याज भरी पाउने ठहरी भएको फैसला पुनरावेदनबाट समेत सदर हुने ठहरी अन्तिम भएपछि फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदकले गुल्मी जिल्लाअन्तर्गतका ऋणीका बाबु निवेदक नाम दर्ताका जग्गा देखाई बिगो भराई पाउने निवेदन दिएको र यस अदालतको तारेख तोकी पठाएको 

हो । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा तायदातको काम बाँकी रहेको भन्‍ने गुल्मी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ र लेनदेन मुद्दाका ऋणी निवेदकका छोरा विपक्षी जीवननारायणले लिखित जवाफसमेत नगरेको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्‍ने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशउपर चित्त नबुझाई निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखियो ।

निवेदकले गरेको पुनरावेदनमा मूलतः लेनदेनतर्फ छोराले ऋण लिएको आफूलाई कुनै जानकारी नभएको, लिखतमा साक्षी नबसेको, मुद्दा परेको जानकारीसमेत नभएको, मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ नं. मा घरको मुख्यले गरेको व्यवहार वा मुख्य जानकारको सहीछाप वा लिखत भएको व्यवहार मात्र गोश्वारा धनबाट चल्छ भन्ने र सोही महलको ९ नं. मा घरको मुख्यबाहेक अरूले गरेको व्यवहारमा निजको हक नपुगेसम्म साहुले सो धनमा समाउन पाउँदैन भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा सो कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल मेरो नाम दर्तामा रहेको जग्गाजमिन देखाई बिगो असुलीतर्फ लिलाम गर्न लागेको हुँदा सम्पत्तिसम्बन्धी मेरो हकाधिकारमा आघात पुर्‍याउने प्रबल सम्भावना रहेकोले सम्पत्ति जायजात तायदात र लिलाम गर्नेलगायतको कार्य तत्काल रोकी कानून प्रदत्त हकको अपहरण हुने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने जिकिर लिएको देखियो ।

उपर्युक्त तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट भएको आदेश मिलेको छ वा छैन ?  पुनरावेदकको जिकिरबमोजिम हुनु पर्ने, नपर्ने के हो ? भन्‍ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका छोरा जीवननारायण न्यौपानेले मोतीप्रसाद पौडेलबाट मिति २०६०।१०।२७ मा कपाली तमसुक गरी लिएको रू २,२४,०००।- भाखाभित्र नबुझाएकोले लिखतबमोजिमको सावाँ र ब्याजसमेत भराई पाउँ भनी वादीको तर्फबाट लेनदेनको मुद्दा परेकोमा दाबीबमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट सावाँ ब्याज भराई लिन पाउने ठहरी मिति २०७१।८।२३ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन पर्दा सुरूको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७३।३।३ मा फैसला भई अन्तिम भएपश्चात् फैसलाबमोजिम वादीले भरी पाउने ठहर्‍याएको बिगो भराइ पाउँ भनी लेनदेन मुद्दाका वादी मोतीप्रसाद पौडेलले ऋणी जीवननारायण न्यौपानेका बाबु निवेदक पदमपाणी न्यौपानेको नाम दर्ताका गुल्मी जिल्ला अर्वेनी गा.वि.स. वडा नं. ८ का कि.नं. २८६, ३०३, ३०५, ५९२, ५९४, ५२६, ५९८, २९९, २००, र ऐ.वडा नं. ९ कि.नं. ५३ को जग्गा देखाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेको, गुल्मी जिल्लाअन्तर्गतको जग्गा भएकोले सोही अदालतबाट कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने भई मिसिलसमेत प्राप्त भएपश्चात् निवेदनमा देखाएको जग्गाको जायजात तायदात क्रममा आफूलाई थाहा जानकारी हुन आएको, घरको मुख्य भई दामकाम, व्यवहार गरी आएको म निवेदकलाई लेनदेनको लिखत भएको, मुद्दा परी फैसला भएको जानकारी नभएको, आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्तिबाट बिगो भराउन नमिल्ने हुँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदक अदालतमा उपस्थित भएको देखियो ।

३. विपक्षीमध्येका लेनदेन मुद्दाका धनी मोतीलाल पौडेलले जीवननारायण निवेदकका एक मात्र छोरा भएको, बाबुको शेषपछि सबै सम्पत्ति स्वतः एकलौटी रूपमा ऋणी जीवननारायण न्यौपानेको हुने र निजहरू कहिल्यै छुट्टी भिन्‍न हुने सम्भावनासमेत नरहेको, तमसुकको मिति लगभग १४ वर्ष पुगेको र जति मुद्दा लम्ब्याउन सकिन्छ, सावाँको दोब्बरभन्दा बढी रकम तिर्न नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट दायर भएको हो भनी लिखित जवाफ लगाएको र आफूले लिएको साहुको ऋण तिर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व रहेका विपक्षी जीवननारायण न्यौपाने निवेदक बाबुसँग एकासगोलमा रही लिखित जवाफसमेत नगरी बसेको देखिएको छ ।

४. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २६ नं. मा दुनियाँको बिगोबापत जायजात गर्दा सो धन खाने १२ वर्षमाथिका ऐनबमोजिम मानो नछुट्टिई सँग बसेका वा त्यो धन खाँदा सँग बसेका र पछि भिन्‍न हुनेको अंशसमेत जायजात गरी भराई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । जायजात गर्नुपर्ने सम्पत्ति बाबु निवेदकको नाममा हुँदैमा छोराको समेत हक लाग्ने अचल सम्पत्तिबाट साहुको बिगो भराउने कारबाही गर्न बाधा देखिन आउँदैन ।

५. मुद्दाका पक्षहरूको विवादमा सबुत प्रमाण बुझी अदालतले गरेको फैसला यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनु पर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । अदालतबाट फैसला हुँदैमा न्याय प्राप्त नभई फैसला कार्यान्वयन भएपछि मात्र न्यायको अनुभूति हुने हुन्छ । अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न यथासमयमा फैसलाको कार्यान्वयन हुनु आवश्यक हुन्छ । अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन हुन नसके वा अनुचित विलम्ब गरी कार्यान्वयन भए अदालतप्रतिको जनआस्थामा कमी आउने हुँदा फैसला कार्यान्वयनको कार्यलाई गम्भीरताको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । 

६. प्रस्तुत निवेदन फैसला कार्यान्वयनको क्रममा भएको कारबाहीउपर परेको देखिएको, लेनदेन मुद्दा परी अन्तिम भएपछि फैसला कार्यान्वयनतर्फ बिगो भरिभराउको सम्बन्धमा निवेदन परी भरिभराउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको समेत अंश हक रहेको एकाघरसगोलका बाबुका नाम दर्तामा रहेको सम्पत्तिबाट भरिभराउको कार्य गर्दा निवेदक पुनरावेदकको सम्पत्तिको हकमा असर पर्ने हुँदैन । अदालतको नियमित साधारण अधिकार क्षेत्रबाट फैसला कार्यान्वयनको काम कारबाही भइरहेको र कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ भइरहेको विषयमा विनाआधार कारण फैसला कार्यान्वयनको कार्यलाई अवरोध पुर्‍याउनु उपयुक्त पनि हुँदैन । 

७. अतः निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७४।९।१२ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना

 

इजलास अधिकृतः मदन पराजुली

इति संवत् २०७६ साल कार्तिक ३ गते रोज १ शुभम् ।