निर्णय नं. १०४०४ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान

आदेश मिति : २०७६।३।२५

०६७-WO-०७७८

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

रिट निवेदक : ऋषिराम पौडेलको छोरा तनहुँ जिल्ला थप्रेक गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ घर भई क्यामिन उच्च माध्यमिक विद्यालय, कलेस्ती तनहुँको माध्यमिक शिक्षक तह तृतीय श्रेणीमा कार्यरत सूर्यमणि पौडेल

विरूद्ध

विपक्षी : शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरसमेत

 

केवल सामान्य प्रकारको मानवीय त्रुटिलाई आधार बनाई अन्य सबै सर्त, योग्यता र प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापतको अंक गणना नगरी स्तरवृद्धिको अवसरबाट वञ्‍चित गर्नु न्यायोचित देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.४)

बढुवा निर्णय गर्ने पुनरावलोकनकर्ताले मूल्याङ्कन गर्दा विवेक पुर्‍याउन नसकी केही प्राविधिक त्रुटि गरेको कुराको दुष्परिणाम लामो समयपछि आएर बढुवा पाएका शिक्षकहरूलाई वहन गराउनु समन्यायिक दृष्टिले मनासिब नदेखिने ।

(प्रकरण नं.७)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्‍ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री मदन रेग्‍मी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकुमार पोखरेल, विद्वान् वरिष्‍ठ अधिवक्ता श्री रविनारायण खनाल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री शान्तिदेवी खनाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-  

 

रिट निवेदन बेहोरा

निवेदक २०५३ सालदेखि माध्यमिक तृतीय श्रेणीको विज्ञान शिक्षकमा अस्थायी सेवा गर्दै आएको र शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०६०।५।१८ को सिफारिस र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, तनहुँको मिति २०६०।८।१० को निर्णयानुसार क्यामिन उच्च माध्यमिक विद्यालय, कलेस्ती, तनहुँको माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको विज्ञान शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति भई हालसम्म अविच्छिन्न सेवा गर्दै आएको छु । विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगले तनहुँ जिल्लाको माध्यमिक शिक्षक तह द्वितीय श्रेणी पद संख्या १२ मा बढुवाको लागि विज्ञापन नं. ००५/०६६-६७ मा विज्ञापन प्रकाशित गरेकोले म निवेदकले तोकिएबमोजिम बढुवा फाराम भरी समावेश भएकोमा शिक्षक सेवा आयोग क्षेत्रीय बढुवा समिति, पश्चिमाञ्चलले बढुवाका लागि म निवेदकलाई पाँचौं नं. मा राखी १२ औं मा महेन्द्र न्यौपानेको ७६.३१ देखाई बढुवा सिफारिस गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३४ को प्रयोजनार्थ मिति २०६७।७।१२ को गोरखापत्रमा बढुवाको सूचना प्रकाशित गरेकोमा सोउपर उजुरी परी विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगले पुनरावलोकन गरी हेर्दा भनी शिक्षक सेवा आयोग, क्षेत्रीय बढुवा समिति, पश्चिमाञ्चल, पोखराले १२ जनामध्ये ५ नं.मा बढुवा सिफारिस गरेको म निवेदकलगायतको ज्येष्ठताक्रममा नै तलमाथि पारी बढुवा नतिजा पुनरावलोकनसम्बन्धी सूचना भनी मिति २०६७।९।२३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित गरी तपाइँको शैक्षिक सत्र २०६४ को का.स.मु भरेको मिति केरमेट गरी सच्याएकोले सो शैक्षिक सत्रको अंक समावेश नगरिएको र नाम प्रकाशित उम्मेदवारको भन्दा तपाइँको प्राप्ताङ्क कम भएको भन्ने कारण देखाई बढुवा सूचीमा समावेश हुन नसकेको भनी आयोगको मिति २०६७।९।२२ को निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी मिति २०६७।९।२३ मा तयार गरेको पत्र मिति २०६७।१०।१४ मा बुझी लिएको हुँ । विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भरेको मिति केरमेट भएको भन्ने आधार देखाई २०६४ सालको कार्य सम्पादनबापत पाएको अंक घटाउन मिल्दैन । २०६४ सालको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समयमा भरी सम्बन्धित निकायमा बुझाएको र मितिसमेत केरमेट भएको थिएन, यदि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भरेको मिति केरमेट भएको भए तत्काल कैफियत जनिनु पर्नेमा सो नजनिएको र बुझाउँदाका बखत स्पष्ट बुझाएको फारामलाई अन्यथा भनी त्यसको सजायको भागी मलाई बनाउन मिल्दैन । विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगले बढुवा गरेका शिक्षकहरूमध्ये विजयराज पौडेल र हरिराज अधिकारीले २०६१ सालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नै नबुझाएको एवं चन्द्रप्रकाश पौड्याल, विश्वकुमार श्रेष्ठ, सोमनारायण श्रेष्ठ, मुक्तिप्रसाद रेग्मीको बढुवा सिफारिसमा नाम प्रकाशित नभइसकेपछि विभिन्न गैरकानूनी तवरले कागजातहरू पेस गरी गराई बढुवा गरिएको भन्ने बुझिन आएकोले विपक्षीहरू सबैको व्यक्तिगत तथा बढुवासम्बन्धी फाइलहरू झिकाई सम्मानित अदालतबाट 

हेरिपाऊँ । शिक्षक सेवा आयोग क्षेत्रीय बढुवा समिति, पश्चिमाञ्चलले बढुवाका लागि म निवेदकलाई पाँचौं नं. मा राखी सिफारिस गरेकोमा ज्येष्ठताक्रममा ५ नं. मा पर्ने गरी अंक प्राप्त गरी बढुवा भएको शिक्षकलाई गैरकानूनी, अनधिकृत तवरबाट बढुवा सिफारिस बदर गरी बढुवाजस्तो वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित हुने गरी मेरो बढुवा सिफारिस बदर गरी अन्य विपक्षी शिक्षकहरूको बढुवा हुने भनी बढुवा गर्ने गरेको मिति २०६७।९।२२ को निर्णयलगायत सोसँग सम्बन्धित अन्य काम कारबाही निर्णय पत्रहरूबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकार कुण्ठित गरेको एवं विपक्षीहरूको सो कार्य शिक्षा सेवा ऐन, २०२८समेतको कानून एवं अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०६७ अंक ४ पृ. ६०६) समेतको विपरीत रहेकाले विपक्षीहरूको उल्लिखित निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई शिक्षक सेवा आयोग, क्षेत्रीय बढुवा समिति पश्चिमाञ्चल, पोखराले गरेको बढुवा सिफारिसबमोजिम शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३५ का आधारमा ५ नं. मा नै मेरो ज्येष्ठता कायम गरी बढुवा नियुक्ति दिई ज्येष्ठता कायम भएको मितिदेखि नै तलब भत्ता र अन्य सुविधासमेत पाउने हुँदा सोबमोजिम दिनु, दिलाउनु भनी परमादेशलगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सूर्यमणि पौडेलको मिति २०६७।११।३ मा यस अदालतमा परेको रिट निवेदन ।

 

कारण देखाउ आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी शिक्षक सेवा आयोग भक्तपुरसमेतलाई र विपक्षी रामचन्द्र पोखरेलसमेतका हकमा आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०६७।११।४ को आदेश ।

 

शिक्षक सेवा आयोग, क्षेत्रीय बढुवा समिति पश्चिमाञ्चल, पोखराको लिखित जवाफ

शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार, शिक्षा ऐन, नियमावली र शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीले तोकेको बढुवाको प्रक्रियाका आधारमा शिक्षकहरूको बढुवा दर्खास्त फाराम भर्दा संलग्न कागजातका आधारमा मूल्याङ्कन गरी ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, तालिमबापत पाउने अंक तथा २०६१ देखि २०६५ सम्मका ५ शैक्षिकसत्रको नियमानुसार भरिएका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत प्राप्त अंक गणना गरी मा.वि. तह द्वितीयमा आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरूमध्ये उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने १२ जना उम्मेदवारलाई मा.शि. तृतीयबाट द्वितीय श्रेणीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो । शिक्षक सेवा आयोग क्षेत्रीय बढुवा समिति, पोखराबाट प्रकाशित बढुवाको नतिजाबमोजिम योग्यताक्रम ५ मा रिट निवेदकको नाम प्रकाशित गरिएको र सो बढुवाको नतिजाउपर चित्त नबुझ्ने असफल मा.वि. तृतीय श्रेणीका शिक्षक उम्मेदवारहरूबाट शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरमा परेको उजुरीउपर शिक्षक सेवा आयोगबाट कानूनबमोजिम पुनरावलोकन गर्दा पहिले प्रकाशित बढुवा सिफारिसको नामावलीमा संशोधन हुन गई आयोगबाट प्रकाशित संशोधित बढुवा सिफारिसको नामावलीबाट निजको नाम हट्न गएको हो । तसर्थ रिट निवेदकले यस आयोगलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको शिक्षक सेवा आयोग क्षेत्रीय बढुवा समिति पश्चिमाञ्चल, पोखराको लिखित जवाफ । 

 

मुक्तिप्रसाद रेग्मीको लिखित जवाफ

शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरबाट तनहुँ जिल्ला माध्यमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा कार्यक्षमताको आधारमा १२ जना शिक्षक बढुवा गर्ने भनी वि.नं. ००५।०६६।६७ मा  प्रकाशित विज्ञापनअनुसार लिखित जवाफकर्ताले रीतपूर्वकको दर्खास्त बुझाएको र शिक्षक सेवा आयोग क्षेत्रीय बढुवा समिति पश्चिमाञ्चल, पोखराले मिति २०६७।७।१२ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको १२ जना सफल उम्मेदवारमा नाम समावेश हुन नसकेकोले लिखित जवाफकर्ताले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३४ अनुसार शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी, भक्तपुरमा रीतपूर्वक पुनरावलोकनको लागि निवेदन गरेकोमा सोउपर मूल्याङ्कन भई कारबाही हुँदा शिक्षक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चलले सिफारिस गरेका १२ जना शिक्षकमध्ये ६ जनाको नाम कायम भई ६ जना पुनरावलोकनकर्ताबाट नाम समावेश हुन गई २ नं. मा मुक्तिप्रसाद रेग्मी भनी प्रकाशित भएको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीअनुसार गरिएको पुनरावलोकन र सोही आधारमा शिक्षक सेवा आयोगले गरेको निर्णय कानूनसम्मत र रीतपूर्वकको छ । रिट निवेदकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा लिखित जवाफकर्तालाई कुनै थाहा जानकारी नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी गराई शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०६७।९।२३ को सिफारिस र जिल्ला शिक्षा कार्यालय तनहुँको मिति २०६७।९।२७ को निर्णयानुसार मैले बुझेको बढुवा नियुक्ति यथावत् कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मुक्तिप्रसाद रेग्मीको लिखित जवाफ ।

 

चन्द्रप्रकाश पौड्याल, हरिराज अधिकारी, कृष्ण महत, कृष्णहरि गैह्रे, विश्वकुमार श्रेष्ठ, हरिराज काफ्ले, विजयराज पौडेल, रामचन्द्र पोखेल, बुद्धिकुमार श्रेष्ठ तथा सोमनारायण श्रेष्ठसमेत जना १० को एकै मिलान बेहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ बेहोरा ।

शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरबाट तनहुँ जिल्ला माध्यमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा कार्यक्षमताको आधारमा १२ जना शिक्षक बढुवा गर्ने भनी वि.नं. ००५।०६६।६७ मा प्रकाशित विज्ञापनअनुसार नियमबमोजिमको दर्खास्त परेका उम्मेदवार शिक्षकहरूमध्येबाट शिक्षक सेवा आयोग क्षेत्रीय बढुवा समिति, पश्चिमाञ्चल पोखराले १२ जनाको नाम बढुवाको लागि सिफारिस गरेको र सोउपर उजुरी परी शिक्षक सेवा आयोगबाट पुनरावलोकन भई मिति २०६७।९।२३ को गोरखापत्रमा बढुवा सिफारिसको नामावली प्रकाशित गर्दा लिखित जवाफकर्ताको नाम प्रकाशित भई सोही मितिदेखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय तनहुँबाट बढुवाको नियुक्ति पाई हाल माध्यमिक शिक्षक तह द्वितीय श्रेणीको शिक्षक पदमा कार्यरत रहेको छु । रिट निवेदकले निजको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा मिति केरमेट गरी सच्याएको भन्‍ने लगाएको आरोप मिथ्या हो । लिखित जवाफकर्ताले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नभरेको भनी रिट निवेदकको आरोप गलत हो । पुनरावलोकन गर्ने समितिले ऐन नियमको अधीनमा रही गरेको कार्यलाई संविधान तथा ऐनविपरीतको भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको चन्द्रप्रकाश पौड्यालसमेत जना १० को एकै मिलान बेहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

 

शिक्षक सेवा आयोगका तर्फबाट प्रशासकीय प्रमुख विष्णुप्रसाद नेपालको लिखित जवाफ

रिट निवेदकको शैक्षिक सत्र २०६४ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भरेको मिति केरमेट गरी सच्याइएको देखिएकाले उक्त कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत नम्बर समावेश नहुँदा निजको अंक घट्न गई बढुवा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको भन्दा निजको प्राप्ताङ्क कम भएकाले सिफारिसमा नपरेको विषयमा नियमसम्मत भएन भनी दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको शिक्षक सेवा आयोगका तर्फबाट प्रशासकीय प्रमुख विष्णुप्रसाद नेपालको लिखित जवाफ । 

 

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, तनहुँका तर्फबाट परेको लिखित जवाफ

शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी भक्तपुरबाट प्रकाशित बढुवाको सूचनाअनुसार रिट निवेदकलगायतका सम्भावित उम्मेदवारहरूको निवेदन छानबिन गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३४ को प्रयोजनार्थ मिति २०६७।७।१२ को गोरखापत्रमा बढुवाको सूचना प्रकाशित गरिएको र शिक्षक सेवा आयोगले पुनरावलोकन गरी हेर्दा विपक्षी रिट निवेदकको शैक्षिक सत्र २०६४ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भरेको मिति केरमेट गरी सच्याएकाले अंक समावेश नगरिएको तथा निजको प्राप्ताङ्क र नाम प्रकाशित उम्मेदवारको भन्दा कम भएको बेहोरा उल्लेख गरी आयोगको २०६७।९।२२ को निर्णयानुसार संशोधित बढुवा नामावली प्रकाशित गरी सिफारिस भई आएका उम्मेदवारहरूलाई यस कार्यालयबाट बढुवा नियुक्ति गरिएको हो । रिट निवेदकको शैक्षिक सत्र २०६४ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भरेको मिति अरू कसैले केरमेट गरेको भनी लगाएको आरोप निराधार छ । शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा यस कार्यालयबाट बढुवा नियुक्ति दिने भएकाले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, तनहुँका तर्फबाट सोही कार्यालयका जिल्ला शिक्षा अधिकारीको लिखित जवाफ ।

 

चन्द्रप्रकाश सुवेदीको लिखित जवाफ

शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरबाट तनहुँ जिल्ला माध्यमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा कार्यक्षमताको आधारमा १२ जना शिक्षक बढुवा गर्ने भनी वि.नं. ००५।०६६।६७ मा प्रकाशित विज्ञापनअनुसार नियमबमोजिमको दर्खास्त परेका उम्मेदवार शिक्षकहरूमध्येबाट शिक्षक सेवा आयोग क्षेत्रीय बढुवा समिति, पश्चिमाञ्चल पोखराले १२ जनाको नाम बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा मेरो नाम ४ नं. मा राखेको र सिफारिसउपर उजुरी परी शिक्षक सेवा आयोगबाट पुनरावलोकन भई मिति २०६७।९।२३ को गोरखापत्रमा बढुवा सिफारिसको नामावली प्रकाशित गर्दा ३ नं. मा राखी पुनः लिखित जवाफकर्ताको नाम प्रकाशित भई सोही मितिदेखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, तनहुँबाट बढुवाको नियुक्ति पाई हाल माध्यमिक शिक्षक तह, द्वितीय श्रेणीको शिक्षक पदमा कार्यरत रहेको 

छु । रिट निवेदक र म एउटै विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक स्टाफ पनि नभएकोले निजले भरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम मेरो हात र साथ पर्ने सम्भावनासमेत नरहेको अवस्थामा निजको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा मिति केरमेट गरी मितिसमेत सच्याएको भनी लगाएको आरोप मिथ्या पुष्टि हुन्छ । लिखित जवाफकर्ताले कुनै पनि वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नभरेको भनी रिट निवेदकले आरोप लगाए जस्तो मैले कुनै पनि वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नभरेको अवस्था छैन । रिट निवेदक सफाहात लिई अदालतमा उपस्थित नभएकोले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (बुलेटिन २०५२ वर्ष ४ अंक ४ पूर्णाङ्क ७० पृ. १५, बुलेटिन ०५१ वर्ष ३ अंक ८ पूर्णाङ्क ५० पृ. ९, बुलेटिन २०५१ वर्ष ३ अंक १२ पूर्णाङ्क ५४ पृ. ४) अनुसार निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था छैन । मिति केरमेट भई सच्चिएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भए पनि अंक पाउने भनी प्रचलित नियमावलीमा कहीँकतै व्यवस्था नभएको र बढुवा नियुक्ति लिएका कर्मचारी उपरसमेत असर पर्ने गरी अदालतबाट आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त (केशवराज घिमिरेसमेत वि. लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयसमेत सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०५६ अंक ६ पृ. ४) समेतबाट रिट निवेदन बदरभागी रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको चन्द्रप्रकाश सुवेदीको लिखित जवाफ ।

निवेदकको मिति २०६४ सालको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन विद्यालयमा बुझाएको भनिएको द.नं. ४ मिति २०६५।१।१९ को दर्ता रजिस्ट्रर जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाएको भनिएको रजिस्ट्रर सम्बन्धित निकायबाट झिकाई पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७१।१०।५ को आदेश ।

निवेदकको २०६४ सालको सक्‍कल कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७४।६।२९ को आदेश ।

 

यस अदालतको निर्णय

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको सन्दर्भमा 

निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्‍ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री मदन रेग्‍मीले शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनबमोजिम निवेदकले फाराम भरी मिति २०६७।७।१२ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम निवेदक सूर्यमणि पौडेलको नाम बढुवा भएका १२ जनामध्ये सि.नं. ५ मा प्रकाशित भएको हो । पुनरावलोकनबाट सो सूचना मिति २०६७।९।२२ को निर्णयबाट बदर गरी २०६७।९।२३ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा निवेदकको नाम हटाउनु गैरकानूनी छ । निवेदकलाई २०६४ सालको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर गणना नगरेबाट बढुवाबाट वञ्‍चित गरिएको छ । निवेदकले निर्धारित समयमा नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम बुझाएको भन्‍ने विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अभिलेखबाट प्रस्ट 

छ । निवेदकले आफ्नो कर्तव्यपालना गरी समयमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम बुझाइसकेको अवस्थामा सो वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापतको अंक गणना नै नगरी बढुवाबाट वञ्‍चित गर्ने कार्य अन्यायपूर्ण छ । तसर्थ शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०६७।९।२२ को निर्णयलगायत सोसँग सम्बन्धित अन्य कारबाहीसमेत बदर गरी निवेदनलाई पूर्ववत् रूपमा सोही मितिबाट बढुवा गर्नु भनी परमादेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकुमार पोखरेल र विपक्षी मुक्तिप्रसाद रेग्‍मीसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्‍ठ अधिवक्ता श्री रविनारायण खनाल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री शान्तिदेवी खनालले उजुरीका आधारमा नतिजा पुनरावलोकन गरी कानूनसम्मत ढंगले भएको बढुवा नतिजालाई बदर गर्नुपर्ने अवस्था छैन । आधिकारिक निकायबाट छानबिन भई पुनरावलोकनपश्‍चात् नतिजा प्रकाशित भएको र बढुवा भएका शिक्षकले कानूनबमोजिम बढुवा नियुक्ति लिई काम गरिसकेकोसमेत हुँदा रिट निवेदनको औचित्य समाप्‍त भएकाले खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अब निवेदन मागबमोजिम बढुवाको नतिजा पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ, छैन ? र निवेदकको बढुवाको लागि परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीमा कार्यरत स्थायी शिक्षक भएको र शिक्षक सेवा आयोगले वि.नं.००५/०६६-६७ बमोजिम मा.शि.द्वितीय श्रेणी पदसंख्या १२ मा बढुवा गर्दा मिति २०६७।७।१२ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम ज्येष्ठता क्रममा निवेदक सूर्यमणि पौडेलको नाम क्रम संख्या ५ मा रहेकोमा शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०६७।९।२२ को निर्णयबमोजिम २०६७।९।२३ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित नतिजा पुनरावलोकन सूचनामा निवेदकको नाम योग्यताक्रमबाट हटाई प्रकाशित गरिएकोले सो निर्णय बदर गरी पूर्ववत बढुवा गरिपाउँ भन्‍ने निवेदकको मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखियो । मिति २०६७।७।१२ को गोरखापत्रमा बढुवाको सूचना प्रकाशित गरिएको र शिक्षक सेवा आयोगले नतिजा पुनरावलोकन गरी हेर्दा रिट निवेदकको शैक्षिक सत्र २०६४ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भरेको मिति केरमेट गरी सच्‍चाएको पाइएकोले अंक समावेश नगरिएको र निजको प्राप्‍ताङ्क प्रकाशित उम्मेदवारको भन्दा कम भएको बेहोरा उल्लेख गरी आयोगको मिति २०६७।९।२२ को निर्णयानुसार संशोधित बढुवा नामावली प्रकाशित भई सिफारिस भई आएका सबै उम्मेदवारलाई बढुवा नियुक्ति गरिसकिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय तनहुँसमेतको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

३. शिक्षक सेवा आयोगको सूचनाबमोजिम मिति २०६७।७।१२ को गोरखापत्रमा माध्यमिक तह, द्वितीय श्रेणीको शिक्षक पदका लागि १२ जना उम्मेदवारको नाम प्रकाशित गर्दा यी रिट निवेदक सूर्यमणि पौडेलको नाम क्र.सं. ५ मा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो नतिजालाई पुनरावलोकन गरी शिक्षक सेवा आयोगले मिति २०६७।९।२३ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा रिट निवेदक सूर्यमणि पौडेलको नाम बढुवा सूचीबाट हटाइएको पाइयो । निजको नाम बढुवा सूचीबाट हटाइनुको कारणमा निजको २०६४ सालको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरेको मिति केरमेट गरी सच्‍चाएकोले अंक गणना नगरिएको र सोही कारण निजको प्राप्‍ताङ्क कम भई बढुवा सूचीबाट हटेको भन्‍ने देखिन्छ । निजलाई सो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापतको अंक प्रदान गरेको भए निजको बढुवा हुने कुरा प्रस्ट देखिएको छ ।

४. निवेदक सूर्यमणि पौडेलको शैक्षिक वर्ष २०६४ सालको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम निज कार्यरत क्यामिन उच्‍च माध्यमिक विद्यालयको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन दर्ता किताबमा दर्ता नं. ०४ मिति २०६५।१।२९ भन्‍ने उल्लेख भई दर्ता भएको देखिन्छ । सोही कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा द.नं. ८ मा दर्ता भएको दर्ता रजिस्टरको अभिलेखबाट देखियो । पेस हुन आएको सक्‍कल कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम हेर्दा मूल्याङ्कन अवधि २०६४ वैशाखदेखि २०६४ चैत्रसम्म भन्‍ने उल्लेख भएको र दर्ता मितिमा २०६४।१।२९ लाई ओभरल्याप लेखाइबाट पछि २०६५।१।२९ बनाएको भन्‍ने देखिन्छ । सो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा लेखिएको मिति २०६४ हो वा २०६५ ठीक हो भन्‍ने कुरा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको मूल्याङ्कन अवधि र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन दर्ता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनकर्ताले राखेको मितिसमेतबाट यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम यथासमयमा दर्ता भएको छ । मूल्याङ्कन अवधि पनि विना केरमेट प्रस्ट रूपमा ०६४ वैशाखदेखि २०६४ चैत्रसम्म भनी लेखिएको देखिन्छ । दर्ता रजिस्टरबाट विद्यालयमा २०६५।१।२९ मा दर्ता गरेको भन्‍ने पनि प्रस्ट छ । मूल्याङ्कनकर्ताले २०६५।२।१० मा मूल्याङ्कन गरी पठाएको र सोहीअनुरूप समयमा नै मूल्याङ्कन गरिएको भन्‍ने पनि देखिन्छ । उल्लिखित पृष्‍ठभूमिमा कार्य सम्पादन फाराम भर्दा र दर्ता मिति राख्दा २०६५।१।२९ लेख्नु पर्नेमा २०६४।१।२९ लेखिन गएको र पछि २०६४ लाई २०६५ सम्म बनाइएको भन्‍ने तथ्य कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको समग्र स्थिति र अवस्थाबाट देखिन्छ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अवधि २०६४ वैशाखदेखि २०६४ चैत्र भनी प्रस्ट उल्लेख भएको  हुँदा ‍सो अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन २०६४।१।२९ मा नै भरियो र दर्ता गरियो कि भनी शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण 

देखिँदैन । केवल सामान्य प्रकारको मानवीय त्रुटिलाई आधार बनाई अन्य सबै सर्त योग्यता र प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापतको अंक गणना नगरी स्तरवृद्धिको अवसरबाट वञ्‍चित गर्नु न्यायोचित देखिन आएन ।

५. निवेदकले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी पेस गर्दा दुरूस्तसँग भरी समयमा नै दर्ता गराएको भनी जिकिर गरेको देखिन्छ । मिति उल्लेख गरिएको ठाउँमा केरमेट भएको कारणबाट यदि सो मूल्याङ्कन फारामलाई मान्यता दिन नमिल्ने अवस्था थियो भने सोही बेहोराको जनाउ निवेदकलाई दिइनु आवश्‍यक थियो । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेस हुने, म्यादभित्र दर्ता हुने, सो फारामअनुसार तह-तहका मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गरी अंक पनि प्रदान गरिने, तर अन्तमा एकै पटक स्तरवृद्धिको अवस्थामा सामान्य प्राविधिक कारण देखाएर वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्‍चित गर्नु न्यायोचित 

हुँदैन । त्यस प्रकारको काम कारबाहीलाई स्वच्‍छ र निष्पक्ष रूपमा भएको ठान्‍न पनि मिल्दैन ।

६. अतः निवेदक सूर्यमणि पौडेललाई बढुवा सूचीमा समावेश नगर्ने गरी पुनरावलोकन गरिएको भन्‍ने मिति २०६७।९।२२ को निर्णय, सोबमोजिम प्रकाशित सूचना र शिक्षक सेवा आयोगको च.नं. १२६८ मिति २०६७।९।२३ को पत्रसमेतका निर्णय एवं काम कारबाही निजलाई बढुवा नगर्ने गरी भएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निज सूर्यमणि पौडेललाई मिति २०६७।९।२२ को निर्णयबमोजिम बढुवा हुने अन्य उम्मेदवारसरह बढुवाको ज्येष्ठता कायम हुने गरी माध्यमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा बढुवा गरी नियुक्तिपत्र दिनु दिलाउनु भनी शिक्षक सेवा आयोगसमेतका विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । 

७. विपक्षी मुक्तिप्रसाद रेग्मीसमेतका १२ जना शिक्षकलाई करिब ९ वर्षअगाडि २०६७ सालमा नै माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीमा बढुवा नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । निजहरू प्रचलित कानूनबमोजिम बढुवाका लागि अयोग्य व्यक्ति हुन् भन्‍ने देखिँदैन । बढुवा भएको करिब ९ वर्ष भएबाट यसबिच स्वभावतः बढुवा भएका शिक्षकहरूमा सेवाप्रतिको वैध अपेक्षा रहने अवस्था देखिन्छ । बढुवा निर्णय गर्ने पुनरावलोकनकर्ताले मूल्याङ्कन गर्दा विवेक पुर्‍याउन नसकी केही प्राविधिक त्रुटि गरेको कुराको दुष्परिणाम अहिले लामो समयपछि आएर उल्लिखित बढुवा पाएका शिक्षकहरूलाई वहन गराउनु समन्यायिक दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन । निज १२ जना शिक्षकलाई गरिएको बढुवा यथावत् कायम राखेर रिट निवेदक सूर्यमणि पौडेललाई पनि माध्यमिक तह, द्वितीय श्रेणीको शिक्षकमा बढुवा गर्न सकिने नै हुन्छ । सोहीबमोजिम निवेदक सूर्यमणि पौडेललाई बढुवा गर्नु भनी उपर्युक्तअनुसार परमादेश जारी भएको छ । तसर्थ उल्लिखित मिति २०६७।९।२३ को बढुवा सूचनाबमोजिम माध्यमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भई बढुवा नियुक्ति पाइसकेका रामचन्द्र पोखरेलसमेतका १२ जना शिक्षकहरूको हकमा निजहरूको बढुवा बदर गर्ने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिएन । प्रस्तुत आदेशको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी शिक्षक सेवा आयोग र तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, तनहुँको कार्य हेर्ने जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाई, तनहुँलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.टंकबहादुर मोक्तान

 

इजलास अधिकृत :- ढाकाराम पौडेल

इति संवत् २०७६ साल असार २५ गते रोज ४ शुभम् ।