निर्णय नं. १०४०९ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
आदेश मिति : २०७५।९।९
०७४-WO-०७४८
मुद्दा: परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, कुलेश्वर वडा नं. १४ बस्ने जनहित संरक्षण मञ्चका कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
नागरिकको स्वतन्त्रता एवम् हक अधिकारको विरूद्धमा सार्वजनिक चासो एवम् सरोकारको क्षेत्र जोडिन पुगेमा नागरिकको स्वतन्त्रता र हक अधिकारलाई पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर दुवैलाई संविधान र कानूनको मापदण्ड र समकक्षमा राखेर समानरूपमा नै हेर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
नागरिकले आफ्नो निर्विवाद स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा ऐन, कानून, नियम एवं मापदण्डहरूको अधीनमा रहेर स्वतन्त्र एवं निर्वाधरूपले उपभोग, उपयोग एवं संरक्षण गर्न पाउने ।
(प्रकरण नं.२२)
संरक्षित स्मारक उपक्षेत्र अर्थात् सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) मा बन्ने भवनहरूमा नक्सा पासको अन्तिम स्वीकृतिको अधिकार कसलाई हुने ? उक्त क्षेत्रमा बन्ने भवनहरूको नक्सा पास गर्नूपूर्व पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने हो,
होइन ? एवम् ती क्षेत्रका भवनहरूमा बेसमेन्ट बनाउन पाउने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध ऐन र मापदण्ड, २०६४ मा भएको व्यवस्था एकनास र समान रूपमा लागू र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रा.डा. श्री युवराज संग्रौला, श्री प्रकाशबहादुर के.सी., श्री प्रकाशमणि शर्मा, श्री दिनेश त्रिपाठी, श्री मुक्ति प्रधान, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री किशोरकुमार विष्ट, श्री मनप्रसाद भट्टराई, डा.श्री ओम सिटौला, श्री प्रविण सुवेदी, श्री संजय अधिकारी तथा श्री लिशा डंगोल महर्जन
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव रेग्मी, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री सुशिल कुमार पन्त, श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री रमण श्रेष्ठ, श्री रामप्रसाद भण्डारी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम, श्री ताराबहादुर सिटौला, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री हरेराम तिवारी, श्री सन्दिप खरेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३
आदेश
न्या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ:-
यसमा श्री ५ को सरकारले २०४१ साल श्रावण १५ गते राजपत्रमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २४ को कित्ता नं. ९४२ को क्षेत्रफल ६२७.९८ वर्गमिटरको जग्गा हनुमान ढोका क्षेत्रभित्रको संरक्षित स्मारक घोषणा गरेको चार किल्लाभित्र पर्ने जग्गामा महर्जन विजनेस एसोसिएट्स प्रा.लि.ले मिति २०७३।६।१७ गते प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ (संशोधनसहित) र १४ वटा सर्त भएको कबुलियतनामाबमोजिम नगरी गैरकानूनी रूपमा काम गरी राखेकोले राष्ट्रिय मल्लकालीन ढुकुटी, मल्लकालीन कुमारीको मन्दिर तथा हनुमानढोका क्षेत्रसमेत खतरामा परेको छ । मिति २०७४।५।१६ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सञ्चालित बैंठकले हनुमानढोका दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र भवन निर्माण कार्य रोक्का गर्ने र ५ दिनभित्र स्थलगत अवलोकन अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरी गठन भएको प्राविधिक टोलीबाट नापजाँचसहित स्थलगत अध्ययन गर्दा पुरातत्व विभागबाट सिफारिस भएको नक्साबमोजिम बेसमेन्ट नभएको तथापि वास्तवमा ९ फिट ७ इन्चको बेसमेन्ट र ४ फिटको लिफ्ट पिट रहेको सिफारिस गरेको नक्सामा भुइँ तल्ला, पहिलो तल्ला, दोस्रो तल्ला ७ फिट ७ इन्चको भए तापनि वास्तवमा १० फिट ७ इन्च रहेको साथै तेस्रो तल्ला सिफारिस गरेको नक्सामा ३ फिट २ इन्च भए पनि वास्तवमा डन्डी काट्न बाँकी रहेको देखियो भनी प्रतिवेदन पेस भएको छ । पत्रमा रोकिएको भनिएको भवनमा हाल निर्माण कार्य भइरहेको छ र सो गैरकानूनी रूपमा निर्मित भवनमा मिति २०७४।१२।१५ गतेबाट महर्जन विजनेस एसोसिएसनले कानूनलाई चुनौती दिँदै “Opening Soon” लेखी भवनमा ब्यानर झुन्ड्याउनाले विपक्षीले पत्रको अटेर गरेको र सरोकारवाला निकायले केही गर्न नसकेकोले कानूनलाई प्रभावहीन बनाएको तथ्य स्पष्ट रूपमा स्थापित हुन आउँछ ।
हाल Basement भएको स्थानमा स्थानीयले पूजा गर्दै आएको मल्लकालीन कुमारीको मन्दिर भई आएको र हाल सो स्थानमा नभएकोले सो स्थानका स्थानीयहरू संविधानको धारा ३२ प्रदत्त मौलिक हकबाट वञ्चित भएकोले सो मन्दिर रहेकै स्थानमा सोही ऐतिहासिक मल्लकालीन कुमारीको मन्दिर पूर्वावस्थामा राख्ने व्यवस्था गरी त्यहाँका स्थानीयवासीलाई पहिले जस्तै आफ्नो संस्कृतिबमोजिम पूजापाठ गर्ने व्यवस्था गर्नु, गराउनु सो गैरकानूनी रूपमा निर्मित बेसमेन्ट पुर्न लगाई उक्त स्थान पूर्वावस्थामा ल्याउनु, सरोकारवालाहरूले अध्ययन अवलोकन गरी प्रकाशित प्रतिवेदनबाट नक्साविपरीत देखिएको र हालसम्म सो भवन निर्माण भइरहेकोले सो क्रममा कानूनविपरीत भएका निर्माणहरू भत्काई कानूनमा उल्लिखित तरिकाले निर्माण गर्न गराउन लगाउनु तथा आफूलाई कानूनले प्रदान गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई नै प्रभावहीन पारी प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ लगायतका कानूनहरूको अस्तित्व समाप्त गरी दण्डहिनताको अवस्था सिर्जना गर्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूलाई तोकिएबमोजिमको हुन सक्ने कैदलगायत कडाभन्दा कडा सजाय गरी कानूनको शासन कायम गर्न आवश्यक कानूनी कारबाही चलाउनु भनी सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक जनहित संरक्षण मञ्चका कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मासमेतको निवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्न नपर्ने भए यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ७, ८, ९, १० र ११ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा विपक्षी नं. ५, ६, १२ र १३ ले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
अन्तरिम आदेशको माग भएकोमा निवेदनमा उल्लिखित विषयवस्तुलाई मध्यनजर राख्दा दुवै पक्ष राखी निर्णयमा पुग्नु उचित हुने देखिएकाले सो प्रयोजनार्थ छलफलका लागि मिति २०७५।१।१६ गतेलाई पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई विपक्षी पुरातत्व विभाग रामशाहपथ, काठमाडौं र विपक्षी महर्जन विजनेस एसोसियट्स प्रा.लि. हनुमानढोका, काठमाडौंबिच मिति २०७३।६।१७ मा भएको सम्झौता, हिक्मत सिंह कठायतसमेतबाट मिति २०७४।५।२१ मा पेस भएको प्रतिवेदन, विपक्षी प्रा.लि.लाई निर्माण कार्य रोक्न गरिएका विभिन्न पत्राचारहरूसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निर्माण कार्य तत्काल रोक्न पर्ने देखिन आएकाले उक्त छलफलका मितिसम्म भवन निर्माण कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, ४९(२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको समेत जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नुहोला भनी मिति २०७५।१।१२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यसमा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट शान्ति सुरक्षाको माग भई आएको खण्डमा सुरक्षा उपलब्ध गराउने बाहेक रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको निर्माण कार्य रोक्नु, रोक्न लगाउनुसमेतका काम कारबाही यस कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा निज रिट निवेदकहरूले आफ्नो रिट निवेदनमा जिकिर लिनु भए जस्तो कानूनी काम कारबाही यस परिसरबाट नभएको नगरिएको हुँदा रिट निवेदकले यस परिसरसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष दिनुभएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको तर्फबाट कार्यालय प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्वराज पोखरेलको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
यसमा माथिल्लो निकायबाट प्राप्त भएका आदेश निर्देशनको पालना गर्नु दायित्व रहेको हुँदा यस कार्यालयबाट समेत माथिल्लो निकायबाट प्राप्त भएको आदेश निर्देशनको पालना भइरहेको हुँदा रिट निवेदनमा कपोलकल्पित र झुट्टा बेहोरा उल्लेख गरेकोले महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवालाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै बदरभागी छ, बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी महानगरीय वृत्त जनसेवाको तर्फबाट कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकु नन्द ईवा लिम्बूको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
यसमा प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण र त्यस्तो स्मारक भएका ठाउँको खनाइसमेतमा नियन्त्रण राखी संरक्षणसमेत गर्ने अधिकार र दायित्व प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ ले पुरातत्व विभागलाई दिएको
छ । विपक्षी निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएअनुसार पुरातत्व विभागले पनि सो प्रयोजनका लागि कार्य गरिरहेकै देखिन्छ । प्रचलित कानूनबमोजिम त्यस्ता संरक्षित स्मारकको संरक्षणका लागि मन्त्रालय सधै प्रयत्नरत रहने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीले मन्त्रालयको के कस्तो कामकारबाहीबाट त्यस्तो संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको हो सो कुरा उल्लेख नगरी विपक्षी मात्र बनाउनु भएको
देखिन्छ । यसरी बिना आधार र कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु तर्कसङ्गत र कानूनसङ्गत
देखिँदैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेजयोग्य छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदकबाट पेस गरिएको कि.नं. ९४२ को जग्गामा निरन्तर भइरहेको विवादित निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र अनियमित निर्माण कार्यलाई भत्काउने वा पुर्ने कार्य गराउने र सो घरभित्रको चोकमा रहेको कुमारीको मन्दिरलाई यथास्थानमा यथावत् निर्माण गरी धार्मिक आस्थालाई कायमै गराउने सन्दर्भमा जग्गाधनीसहित स्थानीयबासीहरूबिच यस विभागमा भएको छलफलमा सो स्थानमा परम्परागत निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरी मन्दिर पुनःनिर्माण गर्ने र धार्मिक आस्था यथावत् कायम गर्न दिइने लिखित सहमति भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु । निजले यस विभागबाट उक्त क्षेत्रमा लागू गरिएको मापदण्डबमोजिम सिफारिस गरिएको नक्साविपरीत निर्माण कार्य गरेकोमा सो कार्य रोक्का राखी यस विभागमा सम्पर्क राख्न पटक पटक पत्राचार गरिएको र जग्गाधनी उपस्थित भई नक्साबमोजिम हुने गरी सुधार गर्ने भनी कबुलियतनामा गरेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु । अनियमित निर्माण कार्य रोक्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला एवं अख्तियारवाला निकायहरू स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौंसमेतलाई प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ बमोजिम लिखित अनुरोध गरिएको थियो भन्नेसमेत बेहोराको पुरातत्व विभाग रामशाह पथको तर्फबाट भेषनारायण दाहालको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
यसमा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २४ कि.नं. ९४२ को क्षेत्रफल ६२७.९८ वर्ग मिटर जग्गा महर्जन विजनेस एसोसियट्स प्रा.लि.को नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रही विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र पर्दछ । उक्त जग्गामा महर्जन विजनेस एसोसियट्स प्रा.लि.ले भवन निर्माण गर्नको लागि दरखास्त दिएपश्चात् पुरातत्व विभागको सिफारिसमा काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन निर्माण इजाजतपत्र दिएको थियो । त्यसरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेपश्चात् निर्माण कार्य गर्दा स्वीकृत नक्सा एवं मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य गरेकोले यस कार्यालयले समेत पटकपटक पत्राचार गरेको र स्वीकृत नक्साबमोजिम नै निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता गरेकोले निर्माण कार्य सुचारू भएको र तत्पश्चात् पनि तोकिएको मापदण्डविपरीत कार्य गरेकोले निज महर्जन विजनेस एसोसियट्स प्रा.लि.लाई सचेत गराएका थियौं । विपक्षी रिट निवेदकलाई सार्वजनिक महत्त्वको विषय भनी रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया छैन । स्वीकृत नक्सा एवं मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य भएको निवेदकलाई लागेमा साधारण अधिकारक्षेत्र अर्थात् काठमाडौं महानगरपालिका एवं पुरातत्व विभागलगायतका सम्बन्धित कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने नै हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन औचित्यहीन छ भन्नेसमेत बेहोराको हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाको तर्फबाट ऐ.का कार्यालय प्रमुख अरूणा नकर्मीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
यसमा विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन दाबीबमोजिमको कार्य यस मन्त्रालयको दायित्वभित्रको विषय होइन । नेपालको संविधानबमोजिम गठन भएको स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकाको काम कारबाहीको सन्दर्भमा यस मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्ने विषय हुँदैन । नेपाल सरकारको तर्फबाट प्राचीन स्मारक हेर्ने पुरातत्व विभागलगायतका निकायहरू तथा स्थानीय स्तरमा शान्ति सुरक्षालगायत कानून कार्यान्वयनको बृहत् जिम्मेवारी लिएर बसेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका कार्यालयहरूको काममा समेत यस मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रालय नभएको कारणले कुनै नियन्त्रण राख्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । पुरातत्विक महत्त्वका राष्ट्रिय सम्पदाहरूको संरक्षण हुनुपर्ने र राज्यका सबै निकाय त्यसतर्फ सचेत र सक्रिय रहनुपर्ने विषयमा यस मन्त्रालयको कुनै मतभेद छैन । तर महर्जन विजनेस एसोसिएट्स प्रा.लि.ले हनुमान ढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा गरिरहेको निर्माण कार्य कानूनबमोजिमको हो, होइन भन्ने सन्दर्भमा अनुगमन र नियमन गर्नको लागि यस मन्त्रालयको कुनै नियामक भूमिका नरहेको अवस्था र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सरोकार नरहेको विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव दिनेशकुमार थपलियाको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
यसमा विपक्षी निवेदकले अनुसन्धानको नाममा समय लम्बाई रहनुले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को ठाडो उल्लङ्घन हुनुको साथै आफ्नो अधिकारको समेत दुरूपयोग गरेको भनी लिएको निवेदन जिकिर यथार्थतामा आधारित छैन । आयोगबाट विस्तृत अनुसन्धानको कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको
छ । बयान लिने, स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यहरू सम्पन्न भई अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुगेको स्थिति हुँदा अनुसन्धानको नाममा समय लम्बाई रहेको भन्ने जिकिरसमेत केवल सस्तो लोकप्रियताको लागि लिइएको देखिन्छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को उल्लङ्घन आयोगबाट के, कसरी भएको हो ? सो स्पष्ट रूपमा निवेदनमा खुलेको छैन । आयोगले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को उल्लङ्घन गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि नभएको र सम्बन्धित फाइल कागजात झिकाई कानूनबमोजिम विस्तृत अनुसन्धान कार्य भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धानमा लामो समय लगाएको भन्ने जिकिर सत्यतथ्यमा आधारित नरहेकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट ऐ. आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
यसमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवं प्रबर्द्धन गर्ने तथा सम्मानित अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको
छ । नेपाल सरकारले प्राचीन स्मारक एवं सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत प्रबन्धसमेत गर्दै आएको
छ । नेपालको संविधानको धारा २६ को उपधारा (१) मा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ र सोही धाराको उपधारा (२) मा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । प्राचीन स्मारकहरू र पुरातत्वसम्बन्धी, ऐतिहासिक वा कलात्मक वस्तुहरूको उपलब्धि र संरक्षणसमेत गरी शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । संविधान तथा कानून प्रदत्त हकको संरक्षण गर्ने तथा मुलुकभित्र रहेका धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी त्यस्ता सम्पदाहरूलाई जीवन्त तुल्याउने कार्यमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू क्रियाशील रहेका छन् । साथै साँस्कृतिक धरोहरको संरक्षण गर्ने तथा स्वीकृत मापदण्डबमोजिम निर्माण कार्य हुनुपर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । जहाँसम्म निवेदन जिकिरमा परम्परागत कुमारी पूजा गर्दै आएको स्थान नासिने गरी एवं भवन स्वीकृत मापदण्डविपरीत हुने गरी भवन निर्माण कार्य गरेको भन्ने विषय छ, तत्सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा थप उल्लेख गरिरहनु परेन भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ.को सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
यसमा कि.नं. ९४२ को घरजग्गा हनुमानढोका दरबार संरक्षण क्षेत्रको नक्साअनुसार Core Zone बाहिर रहेको र उक्त संरक्षण क्षेत्रको मापदण्ड, नगर विकासको मापदण्डमा लेखिएका प्रावधानबाट बेसमेन्टसहितको भवन निर्माण गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास भई निर्माण गरिएको र नक्सा पासलगायतका सम्पूर्ण वैध काम कारबाहीउपर कोही कसैको साधिकार निकायमा चुनौती नभएको र निवेदकहरूले समेत सो बदरतर्फ दाबी नलिई साधारण उपचारका मार्गतर्फ कुनै चुनौती नगरी झुट्टा तथ्य देखाई रिट निवेदन गरेको हुँदा यस कम्पनीको निजी सम्पत्तिमा बनेको भवन र निजी भवनभित्रको निराकार कुमारीको स्वरूपको बारेमा उल्लेख गरी दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महर्जन विजनेस एसोसिएट्स प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकार प्राप्त सञ्चालक कृष्णलाल महर्जनको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनको विवाद निरूपणको क्रममा उक्त मिति २०७४।४।१६ अघि काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको तर्फबाट भएको काम कारबाही अर्थात् मिति २०७३।८।२१ मा प्लीन्थ लेभलसम्म र मिति २०७३।११।२६ मा प्लीन्थ लेभलभन्दा माथिको भवन निर्माण गर्न प्रदान गरिएको इजाजतपत्रको वैधानिकतालगायतको विषयमा कुनै चुनौती दिई नक्सा पास बदरतर्फ रिट निवेदकहरूको माग रहेको छैन । घर निर्माण गर्न काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको तर्फबाट प्रदान गरिएको इजाजतपत्र एवं स्वीकृत नक्साबमोजिम निर्माण कार्य भए नभएको विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३९ बमोजिम जाँचबुझ गर्ने, स्वीकृत मापदण्डविपरीत निर्माण भएको पाइएमा ऐ. ऐनको दफा ४१ बमोजिम भत्काउन सक्ने अधिकार काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयमा सुरक्षित नै रहेको छ । उल्लिखित वस्तुस्थिति भएको प्रस्तुत मुद्दामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) मा उल्लेख भएको विस्तृत काम कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुन काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग एवं पालना गर्नबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय एवं वडा कार्यालय विमुख भएको हो ? भन्ने विषयमा स्पष्ट दाबी लिन नसकी ऐनको दफा ११(२) को उल्लेखसम्म गरी दर्ता भएको रिट निवेदन दाबीबमोजिम परमादेशलगायत अन्य कुनै आदेश जारी हुन सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिका कार्यालयको तर्फबाट अधिकारप्राप्त प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यसमेतले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
यसमा विपक्षी निवेदकले विवाद गर्नु भएको स्थानमा बेसमेन्ट बनाउन पाउने होइन, रोक्ने निकायले रोकेन भन्ने दाबी छ । सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सहरहरूलाई विभिन्न उपक्षेत्रमा विभाजन गरी कुन क्षेत्रमा के-कस्ता क्रियाकलाप गर्न पाइने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड तोकेको र यस क्षेत्र संरक्षित स्मारक उपक्षेत्र भएको र न्युरोड शहर राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक क्षेत्रसमेत भएको सो क्षेत्रमा अपवादमा बाहेक कुनै पनि व्यापारी एवं घरधनीले पार्किङको व्यवस्था नगरिदिएको सो क्षेत्र दिन प्रति दिन अति नै अस्तव्यस्त हुँदै गइरहेको अवस्था छ । अतः उक्त महर्जन विजनेस एसोसियट्स प्रा.लि. एवं सो क्षेत्रमा अब उप्रान्त निर्माण हुने भवनहरूमा अनिवार्य रूपमा बेसमेन्ट सेमी बेसमेन्ट निर्माण गर्ने व्यवस्था साधिकार निकायबाट गरी नयाँ भवन निर्माण गर्न नक्सा स्वीकृत दिने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने यस प्राधिकरणको माग र धारणा रही आएको बेहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष पुनः सादर निवेदन छ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा.भाइकाजी तिवारीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रा.डा. श्री युवराज संग्रौला, श्री प्रकाशबहादुर के.सी.,श्री प्रकाशमणि शर्मा, श्री दिनेश त्रिपाठी, श्री मुक्ति प्रधान, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री किशोरकुमार विष्ट, श्री मनप्रसाद भट्टराई, डा.श्री ओम सिटौला, श्री प्रविण सुवेदी, श्री संजय अधिकारी तथा श्री लिशा डंगोल महर्जनले विपक्षी विजनेस एसोसिएट्स प्रा.लि.ले हनुमानढोका दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र निर्माण गरिरहेको बेसमेन्टसहितको भवन प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्डसमेतको प्रावधानविपरीत रहेको स्पष्ट छ । विपक्षीले सम्बन्धित कानूनमा रहेको प्रावधान, आफैँले गरेका १४ वटा सर्त भएको कबुलियतनामा तथा पुरातत्व विभागबाट सिफारिस भएको नक्सासमेतको विपरीत विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत सिङ्गो नेपालीको धार्मिक, संस्कृति आस्थाको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको हनुमानढोका दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा गम्भीर हानि नोक्सानी पुर्याउने गरी मल्लकालीन कुमारीको मन्दिरसमेतलाई लोप बनाउने गरी बेसमेन्टसहितको भवन निर्माण धमाधम गरिरहेको अवस्था छ । अतएव: विपक्षी महर्जन विजनेस एसोसिएट्स प्रा.लि.को सो गैरकानूनी भवन निर्माण तुरून्त रोक्का गर्न अन्तरिम आदेशसहितको परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी तथा विपक्षी महर्जन विजनेस एसोसिएट्स प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तात्रय श्री सुशिलकुमार पन्त, श्री श्यामप्रसाद खरेल र श्री रमण श्रेष्ठ, विद्वान् अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम, विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद भण्डारी, विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री ताराबहादुर सिटौला, श्री टिकाराम भट्टराई, विपक्षी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री हरेराम तिवारी, श्री सन्दिप खरेल तथा विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव रेग्मीले भवन निर्माणाधीन रहेको कि.नं. ९४२ को घरजग्गा हनुमानढोका दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्रको Core Zone भित्र नभई सोको उपक्षेत्र अर्थात् सन्निकट क्षेत्र (Buffer Zone) अन्तर्गत पर्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाउँ विकास समितिहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्डले उक्त Buffer Zone मा बेसमेन्टसहितको भवन निर्माण गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गराई सो भवन निर्माण भइरहेको अवस्था छ । विपक्षीहरूले प्रचलित कानूनबमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भएका नक्सा पासलगायतका सम्पूर्ण वैध कामकारबाहीउपर कुनै साधिकार निकायमा चुनौती दिनु भएको छैन । तसर्थ कानूनबमोजिम भइरहेको उक्त भवन निर्माण कार्यलाई गैरकानूनी दाबी गरी दायर गरिएको रिट निवेदन झुट्टा एवं कपोलकल्पित भएकोले खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।
उपरोक्तानुसारको बहस जिकिर सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, साबिक क्रिष्टल होटल रहेको कि.नं. ९४२ को जग्गामा हाल महर्जन विजनेस एसोसियट्सले (यसपछि एसोसियट्स भनिने) बनाइरहेको भवनको हाल बेसमेन्ट भएको स्थानमा रहेको मल्लकालीन कुमारीको मन्दिर हाल सो स्थानमा नरहेकोले उक्त ऐतिहासिक मन्दिर पूर्वावस्थामा राख्ने व्यवस्था गरी स्थानीय बासिन्दालाई पूजापाठ गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु, मापदण्डविपरीत निर्माण गरेको भवनको बेसमेन्ट पुर्न लगाउनु, कानूनविपरीत देखिएको निर्माण कार्य भत्काउन लगाउनु एवम् कानूनविपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु गराउनु भनी परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको छ ।
सो सम्बन्धमा आफूले काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वीकृत नक्साबमोजिम सबै मापदण्डभित्रै रहेर बेसमेन्टसहितको भवन निर्माण गरिरहेको छु । उक्त निर्माणाधीन भवनले हनुमानढोका प्राचीन स्मारक संरक्षण क्षेत्रलाई कुनै हानि नोक्सानी पुर्याएको छैन । विश्व सम्पदाको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र जानकार राख्ने विश्व संगठन युनेस्कोसमेतले उक्त भवनले प्राचीन स्मारक संरक्षण क्षेत्रलाई केही आघात नपुर्याएको र भवन मापदण्डभित्रै रहेको भनी २२ डिसेम्बर २०१७ मा पत्रसमेत प्रेषित गरेकोले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थीमध्ये महर्जन विजनेस एसोसिएट्स र काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफ रहेको छ ।
उपर्युक्त दाबी जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट मुद्दामा महर्जन विजनेस एसोसियट्स भवन बन्दै गरेको स्थानमा साबिकमा रहेको मल्लकालीन देवी कुमारीको मन्दिर एवं निराकार मूर्तिलाई उक्त स्थानबाट विस्थापित गरिएको हुँदा सोलाई यथास्थानमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र साथै उक्त महर्जन विजनेस एसोसिएट्सले सर्वप्रथम बेसमेन्टरहितको नक्सा पेस गरेकोमा पुरातत्व विभागमा बेसमेन्ट नबनाउने सर्तसहित मिति २०७३।६।१७ मा प्रत्यर्थी महर्जन एसोसिएट्सले कागज गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति २०७३।६।१९ मा अस्थायी नक्सा पासको स्वीकृति भएपछि पुनः मिति २०७३।८।२१ मा बेसमेन्टसहितको नक्सा स्वीकृत पास गराई बनाएको उक्त भवन प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३(६) र (७) एवम् हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवम् निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ विपरीत रहेको भन्ने नै निवेदकको प्रमुख जिकिर रहेको छ ।
उपर्युक्त तथ्य, एवं दाबी जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम (क) प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रभित्र पर्ने हो होइन ? (ख) साबिक क्रिष्टल होटलभित्र रहेको कुमारीको निराकार मूर्ति एवं प्रतिमा हाल बनिरहेको महर्जन विजनेस एसोसियट्स भवनभित्र नै स्थापना गर्नुपर्ने हो होइन ? एवं (ग) उक्त भवनमा बनेको बेसमेन्ट पुर्न लगाई उक्त स्थान पूर्वास्थामा ल्याउनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
उपर्युक्त निवेदन एवं प्रत्यर्थीको जिकिरमध्ये पहिलो बुँदा प्रस्तुत जिकिर सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रभित्र पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा प्रथमतः हनुमान ढोका प्राचीन स्मारक संरक्षण क्षेत्रको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं यसको महत्त्वलाई चर्चा गर्न सान्दर्भिक हुन जाने देखिन्छ । साथै हनुमान ढोका प्राचीन स्मारक संरक्षण क्षेत्रसँगै कुमारी मन्दिरको सन्दर्भसमेत जोडिएर आउने हुँदा ती दुवै महत्त्वपूर्ण प्राचीन स्मारक एवं सम्पदाको चर्चा पनि सँगसँगै नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हनुमानढोका दरबारक्षेत्रका स्मारकहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा, नेपालका अधिकांश सांस्कृतिक सम्पदाहरू काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यका केन्द्रलाई खुला आकाशे-संग्रहालयको रूपमा लिन
सकिन्छ । नेपालको राजधानीको मुटुमा रहेको हनुमानढोका दरबार एक सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा रही आएको छ । मल्लकालमा यस दरबारक्षेत्रलाई हनुमानढोका राजदरबारको रूपमा र शाहकालमा बसन्तपुर दरबारको रूपमा चिनिन्थ्यो । अहिले यस दरबारक्षेत्रमा जे जति कला एवं वास्तुकलाका प्रत्यक्ष प्रमाणहरू देखिन्छन्, यी सबै मल्लकालमा बनेर शाहकाल हुँदै हालसम्म आइपुगेको हो ।
हालको यस दरबारक्षेत्रमा नै लिच्छवी कालमा दरबार रहेको भन्ने उल्लेख गरिएका केही सन्दर्भहरू पाइन्छन् । सं. ५९५ को लिच्छवीकालीन जैसी देवलको अभिलेखमा उल्लिखित दक्षिणराय कुल भनी चिनिने राजदरबारको चार किल्लाको उत्तर पूर्वी दिशातिर इङ्गित गरिएको सम्भवतः हालको हनुमानढोका दरबारक्षेत्र नै यही दरबार हुनुपर्छ भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । यसैगरी चाँगुनारायणको मन्दिर लिच्छवी राजा मानदेवभन्दा पुरानो हो । सांस्कृतिक परम्पराको प्रमाणतर्फ केलाएर हेर्दा, चाँगुनारायणको मूर्ति हरेक वर्षको साउन र पुसमा गरी २ पटक यहाँ ल्याउने प्रचलन अद्यावधिक रूपमा रहँदै आएको सन्दर्भमा हेर्दा, उक्त मूर्ति यहाँ ल्याउने परम्परा मानदेवकै समकालीन हुनुपर्छ भन्नेमा मतैक्यता रहेको हुँदा हनुमानढोका र यस दरबार क्षेत्रमा प्राप्त मूर्ति तथा अन्य प्रमाणहरूले यस दरबार क्षेत्रको प्राचीनतालाई इंगित गर्दछ ।
काठमाडौं उपत्यकाका अन्य दरबारहरूझै हनुमानढोका दरबारमा पनि विभिन्न देवी देवताहरूलाई विराजमान गराउने हिसाबले विभिन्न प्रयोजनको लागि त्यहाँ ठुलाठुला चोक, बगैंचा र खुला ठाउँ रहेका
छन् । दरबारभित्रै विभिन्न मन्दिरहरू नेपाली छानेदार शिखर तथा गुम्बज शैलीमा निर्माण गरिएका छन् । मल्लकालमा निर्माण गरिएका दरबारहरू देशको शासन सञ्चालन गर्न र विभिन्न चाडपर्व एवं सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा समेत प्रयोग गरिँदै आएका थिए । यसरी हेर्दा, हनुमानढोका दरबार मात्रै शासन सञ्चालन गर्ने र सांस्कृतिक पर्व एवं उत्सव मनाउने जस्ता हरेक क्रियाकलापहरूको लागि आवश्यकीय स्वरूप र वास्तुशैलीमा निर्माण गरिएको छ ।
आज यस दरबारक्षेत्र तथा वरिपरि देखिने विभिन्न स्मारकहरू, धार्मिक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक मन्दिर तथा भवनहरू सबै एकै पटक निर्माण गरिएका पनि होइनन् । यी सबै सयौं वर्षको अन्तरालमा अनगिन्ती प्रयोगकर्ता तथा निर्माणकर्ताहरूको दान / सहयोगको परिश्रमबाट निर्माण भएका हुन् । यी स्मारकहरू रत्न मल्ल (सन् १४४८-१५२०) देखि पृथ्वी वीर विक्रम शाह (सन् १८७५-१९११) सम्ममा निर्माण गरिएका हुन् । हनुमानढोका दरबार प्राङ्गणमा रत्न मल्लको समयमा निर्मित केही स्मारकहरू अद्यावधिक रहेका छन् ।
केही वंशावलीका अनुसार रत्न मल्लले सानो तलेजु मन्दिर र हिटी चोकको पनि निर्माण गराए । महिन्द्र मल्लले हनुमानढोकाको सौन्दर्यता अभिवृद्धि गर्न सानो तलेजु मन्दिरलाई १५६४ मा १२ वटा आधार पेटीमाथि ३६.६ मि. अग्लो गरी विशाल स्वरूपमा पुनः निर्माण गर्न लगाए । यिनले त्यस क्षेत्रमा अरू पनि साना साना मन्दिर बनाए ।
राजा प्रताप मल्लले (सन् १६४१-१६७४) दरबारमा अन्य चोकहरूसँगै नयाँ थप सुन्दरी चोक, नासल चोक, तथा भण्डारखाल चोकहरू निर्माण गराएका थिए । उनीले आफू राजा हुने बित्तिकै दरबारको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि सन् १६७२ मा हनुमान र विश्वरूपको मूर्ति स्थापना गराए, जसबाट यस दरबारको नाम नै यसै समयदेखि हनुमानढोका दरबार रहन गएको थियो । हनुमानढोका क्षेत्रभित्र यिनैले कालभैरव एवं अन्य थुप्रै मन्दिरहरूको स्थापना गराएका थिए ।
कान्तिपुरका अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्लले सन् १७५६ मा महत्त्वपूर्ण कुमारी घरको निर्माण गराए । कुमारी घरको नजिकै रहेको स्थानीय बोलीचालीमा मरूसत्तल नामबाट चिनिने काष्टमण्डप भने सन् ११४२ देखि नै स्थापित थियो, जो मन्दिर शैलीमा बनेको भए पनि सत्तलको प्रमाणको निमित्त बनेको देखिन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौंलाई सन् १७६८ मा विशाल नेपालभित्र एकीकरण गरेर राजधानी शहरका रूपमा घोषणा गरेपश्चात् सन् १७७० मा हनुमानढोका दरबारलाई छानेदार मन्दिर शैलीमा सबैभन्दा अग्लो एकमात्र आवासीय दरबारको रूपमा निर्माण गराए जो नौतले दरबारको रूपमा प्रसिद्ध भयो र यसैलाई बसन्तपुर दरबार पनि भनिन्छ । यो नेपालको एक मात्र छानेदार शैलीमा निर्मित आवासीय दरबार हो ।
पृथ्वीनारायण शाहका छोरा राजा प्रतापसिंह शाहले बसन्तपुर चोक क्षेत्र वरिपरि केही मन्दिरहरू निर्माण गरे । राजा रणबहादुर शाहले श्वेत भैरव र ठुलो घण्ट स्थापना गर्न लगाएका थिए । राजा गिर्वाण युद्ध विक्रम शाह र राजेन्द्र विक्रम शाहले दरबार क्षेत्रभित्रका विभिन्न चोकहरूको जिर्णोद्वार गराएका थिए ।
सन् १८५७ मा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा बेलायतको यात्राबाट फर्केपश्चात् उनीले काठमाडौंमा करिब ५० वटा जति ठूला ठूला भवनहरू राजा, प्रधानमन्त्री तथा तिनका भारदारहरूका लागि युरोपेली वास्तु शैलीमा निर्माण गराए । त्यही प्रभावमा परेर दरबार क्षेत्रका पुराना केही भागलाई हटाएर सन् १९०७ मा चन्द्रशमसेरले हनुमानढोका दरबारमा नै जोडेर गद्धी बैठकको निर्माण गराए ।
यसरी समय समयमा थपघट हुँदै विभिन्न वास्तु शैलीमा विशाल दरबारको रूपमा निर्माण गरिएको हनुमानढोका दरबार हाल साबिककै स्वरूपमा नभएकाले सबैभन्दा ठूलो दरबारको रूपमा मल्लकालीन कला विशेषतः वास्तुकलालाई जीवन्त राख्न सफल रहेको छ ।
वि.सं. १९९० सालको महाभुकम्पपश्चात् जुद्धशमसेरले एउटा सुन्दर शहर निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालको नयाँ सडक बनाई सोको मोहोडातर्फ युरोपियन शैलीका घरहरू निर्माण गर्न लगाएका थिए । सोको निर्माणपूर्व हालको विशालबजार र सोको दक्षिणतर्फ अवस्थित महालक्ष्मीको मन्दिर केही पूर्वी भाग, उत्तरमा मखन गल्ली हुँदै दरबारतर्फ लाग्ने बाटो, पश्चिममा दरबार प्राङ्गण र दक्षिणतर्फ संस्कृत पाठशालाभित्रको क्षेत्र दरबारक्षेत्र थियो ।
माथि उल्लिखित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा, हनुमानढोका, बसन्तपुर दरबार सोको क्षेत्रभित्रका विभिन्न मन्दिर, चोक, पेटी, सत्तल, ठूलो घण्ट आदिहरू लिच्छवीकालदेखि राणा र शाह कालसम्म बन्दै, विस्तार र मर्मत हुँदै आइरहेका छन् । साबिकदेखिको यो दरबारक्षेत्र राणाकालमा राजकाज सञ्चालन गर्ने, आवासीय रूपमा प्रयोग हुने र परम्परागत रूपमा धार्मिक एवं साँस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिने प्रमुख केन्द्र र स्थानको रूपमा रहँदै आएको छ । यसैले यस क्षेत्रलाई पुरातत्वविद्, सांस्कृतिकविद्, इतिहास एवं संस्कृति विशेषज्ञ आदिले यसलाई प्राचीन स्मारक सम्पदाको संज्ञा दिएका छन् ।
सम्पदा संरक्षणको क्षेत्रमा विश्व सम्पदातर्फ हेर्दा, दोस्रो विश्व युद्धपछिको तहस नहसबाट युरोप पीडित भएपछि १९२० र १९३० को दशकतिर लिग अफ नेसन र अन्तर्राष्ट्रिय संगठन संघ संस्थाले सम्पदाको संरक्षण बारेमा अवधारणा बनाए । १९६४ र १९६६ को बिचमा इजिप्टको अश्वान उच्च बाँध निर्माण गर्दा अवु सिम्वेल मन्दिरको संरक्षणबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगका संघ संस्थाले सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा ध्यान दिएको कुरा स्पष्ट
हुन्छ । १९६० को दशकबाट झन् सांस्कृतिक सम्पदाको विकास गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको विकास
भयो । युरोप र उत्तर अमेरिकाले भवन, वस्तु र प्राकृतिक स्थलको विषयमा बहस, १९६५ मा ह्वाइट हाउस सम्मेलन र वासिङ्गटन डि.सी.मा विश्व सम्पदा ट्रष्टको स्थापना गरे ।
सन् १९७२ मा संयुक्त राष्ट्र संघ, युनेस्कोको सहयोगमा विश्व सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणको विषयमा महासन्धि पारित भयो । उक्त महासन्धिबाट विश्व प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक, भौतिक वा मूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्नमा ठूलो सहयोग पुग्न गयो । त्यस्तै विश्व सांस्कृतिक सम्पदा नीतिको विषयमा १९८२ मा म्याक्सिको सिटीमा भएको बृहत् सम्मेलनले मूर्तको साथै अमूर्त सम्पदाको विषयलाई पनि महासन्धिमा समावेश गर्यो । सन् २०११ को तथ्याङ्कअनुसार विश्व सम्पदा सूचीमा परेका ९३६ विषयमध्ये ७२५ सांस्कृतिक, १८३ प्राकृतिक र २८ वटा मिश्रित सम्पदा १५३ देशहरूमा सूचीकृत भइसकेका छन् । विश्वका १८७ देशले विश्व सम्पदा महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
नेपालले विश्व सम्पदा महासन्धिलाई २०३५ साल (सन् १९७८) मा अनुमोदन गर्यो र सो महासन्धि अनुमोदन गरेको लगभग एक वर्षपछि २०३६(सन् १९७९) मा काठमाडौंको सातवटा प्राचीन स्मारकलाई विश्व सम्पदाको रूपमा युनेस्कोले सूचीकृत गर्यो । विश्वले प्राचीन तथा सांस्कृतिक सम्पदाको मूल्य एवं महत्त्व बुझेर २०२९ साल (सन् १९७२) मा विश्व सम्पदा महासन्धि जारी गर्नुभन्दा करिब १६ वर्षअगावै नेपालले प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, पुरातात्त्विक वस्तुहरूको व्यापार र प्राचीन स्मारकहरू भएका ठाउँको खनाइसमेतमा नियन्त्रण राख्ने उद्देश्यले २०१३ सालमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन बनाई जारी गरेको अवस्था छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण (संशोधितसहित) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) देखि (४) सम्म नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वा क्षेत्रको चार किल्ला खोली सो ठाउँ वा क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित गर्न सक्ने प्रावधानहरू रहेका छन् । यसै प्रावधानअनुसार नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका ७ (सात) वटा क्षेत्रहरू हनुमानढोका, पाटन, भक्तपुर, पशुपतिनाथ, चाँगुनारायण, स्वयम्भु, बौद्ध र उपत्यकाबाहिर पनौती र गोरखा दरबार क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित गरेको छ । युनेस्कोले पनि नेपालको यिनै ७ वटा क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । सोको करिब ५ वर्षपछि तत्कालीन सरकारले २०४१ साल श्रावण १५ गते राजपत्रमा प्राचीन काठमाडौं हनुमान ढोका क्षेत्रको दुरूपयोग वा त्यसमा कुनै किसिमको बेहिसाब हुन गर्न नदिन हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रको चार किल्लाभित्रको प्राचीन स्थललाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्दै पूर्वमा इन्द्रचोकबाट दक्षिण शुक्रपथ हुँदै श्री ३ जुद्ध शमशेरको शालिकसम्म र पश्चिम, उत्तर दक्षिणमा समेत सिमाना छुट्टयाई जीवित देवी कुमारीको वासस्थान काठमाडौं हनुमान ढोका क्षेत्रलाई कानूनी रूपमा सुरक्षित गरेको छ ।
सम्पदा सूचीमा रहेको यो प्राचीन स्मारक क्षेत्रलाई ऐन कानूनको आधारमा संरक्षण गर्नु निश्चय पनि सबै क्षेत्रका नागरिकको अहम् कर्तव्य एवं दायित्व हुन जान्छ । हनुमान ढोका प्राचीन स्मारक क्षेत्रका पुरातात्त्विक सम्पदाहरूलाई त्यस क्षेत्रमा बनाएका र बनाइने भवनहरूले सुरूदेखि नै अतिक्रमण गर्दै त्यहाँका सम्पदालाई दीर्घकालीन संरक्षण गर्ने र हुने उद्देश्यलाई चुनौती दिइरहेका हुँदा अतिक्रमण गरी ठुला ठुला र बेसमेन्टसहित निर्माण भइरहेका भवनहरूबाट सम्पदा क्षेत्रलाई भइरहेको चुनौतीलाई जागरूक नागरिक, संघ संस्था कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिकाअन्तर्गतका विभिन्न निकाय एवं अदालतबाट समेत संरक्षण गर्न विभिन्न प्रकृतिका अभियान कदम एवं प्रयासहरू निरन्तर भइरहनुपर्ने आवश्यकता देखिई रहेको छ ।
२. अब पहिलो प्रश्न प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रभित्र पर्छ पर्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, उपर्युक्त विवेचनाबाट हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र एवं त्यससँग जोडिएको देवी कुमारीको मन्दिर एवं प्रतिमाहरू साबिकको रञ्जना हल र हालको रञ्जना कम्प्लेक्ससम्म रहेको तथ्यलाई बुझ्न
सकिन्छ । उपर्युक्तानुसारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले प्राचीन हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको स्मारकहरूको केन्द्रीय स्तरमा धार्मिक उत्सवहरू एवं देशको शासन सञ्चालन गर्ने दरबारको रूपमा समेत बेग्लै महत्त्व रहेको बुझिन आउँछ । प्राचीन स्मारकका रूपमा रहेका दरबार, देवी देउताका मन्दिर, सत्तल, घण्ट, प्राङ्गण, पोखरी, राष्ट्रिय ढुकुटी जस्ता राष्ट्रियस्तरका, धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएका सार्वजनिक महत्त्वका भौतिक र मूर्त एवं अमूर्त सम्पदाहरू सार्वजनिक चासो एवं सरोकारसँग सार्थक सम्बन्ध राखेका हुन्छन् । यस्तो ऐतिहासिक महत्त्वको प्राचीन संस्कृति एवं सम्पदा बोकेको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रको स्मारक एवं सोको जगेर्ना एवं संरक्षण गर्ने दायित्व कुनै एउटा नागरिक वर्ग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, समुदाय एवं निकायमा मात्र सीमित हुने विषय एवं क्षेत्र हुन सक्दैन । प्राचीन स्मारक,सम्पदा संस्कृति एवं यिनका इतिहास देशको पहिचान हुन्, । धर्म र संस्कृतिको सहिष्णुताबिना देश शान्त, समृद्ध र बलियो बन्न सक्दैन । यसैले त “कुनै पनि देशलाई कमजोर बनाउन, टुक्र्याउन र जातीय द्वन्द्व फैलाउन छ भने सबैभन्दा पहिले त्यस देशको धर्म, संस्कृति र जातजातिमाथि प्रहार गर्नुपर्छ र त्यसलाई टुक्र्याउनु पर्छ” भनी भन्ने गरिन्छ ।
३. धर्म र संस्कृति एकल व्यक्ति, जनजाति एवं वर्गसँग मात्र सम्बन्धित हुने र एक व्यक्तिले मात्र अगाडि बढाउँछु, संरक्षण, विस्तार र विकास गर्छु भन्ने विषय पनि होइन । हाम्रो न्यायिक अभ्यासमा राजदूत नियुक्तिको विषयबाट सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्र सुरू भएर प्राकृतिक सम्पदाको क्षेत्र, नागरिकता आदिको विषय हुँदै राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण र संवर्द्धनको क्षेत्रसम्म विस्तारित भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धको विषयबाहेक सार्वजनिक स्वार्थ, चासो र महत्त्वसँग तात्त्विक एवम् सार्थक सम्बन्ध रहेको विषयवस्तु सार्वजनिक सरोकार एवम् महत्त्वको क्षेत्रभित्र पर्ने गर्दछ । यसबाट संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थालाई विवादको प्रकृतिको आधारमा न्यायिक सक्रियताको माध्यमबाट तल्लो, कमजोर, पिछडिएका एवं कानून र न्यायमा पहुँच पुग्न नसक्ने वर्गको हितदेखि बृहत् सार्वजनिक क्षेत्र, महत्त्व र सरोकारलाई समेट्ने प्राकृतिक स्रोत सम्पदा, सामूहिक अधिकार, धर्म, संस्कृति र सम्पदाजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका वस्तु एवं महत्त्वलाई संरक्षण गर्ने एवं सामाजिक र सार्वजनिक न्याय प्राप्त गर्ने र सार्वजनिक हितलाई संरक्षण गर्ने हेतुले अगाडि बढाउने र विस्तारित गर्ने कार्य गर्दै आइएको छ । यही आधारमा धर्म, संस्कृति र सम्पदा विशेष जातजाति, वर्ग र समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुने भए पनि ती चीज सबै वर्गको सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारको विषयवस्तुभित्र नै पर्ने गर्छन् । नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति नीति, २०६७ अनुसार “वर्तमान नेपालको सीमाभित्र इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा बसोवास गरेका विभिन्न मानव समुदायले सिर्जना गरेर छाडेका र हाल बसोवास गरिरहेका हाम्रा विभिन्न जाति एवं समुदायका पुर्खाले सिर्जना र अवलम्बन गरी हामीलाई जिम्मा लगाएर गएका भौतिक, अभौतिक मूर्त अमूर्त सम्पदा र त्यससँग जोडिएको धर्म, संस्कृति एवं जीवनशैलीको समष्टिगत रूप नै नेपाली राष्ट्रिय संस्कृति हो” भनी प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । अतः प्राचीन सम्पदा, स्मारक एवम् क्षेत्रहरू हाम्रो नेपाली समाजको प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, कला र धर्मसँग जोडिएको र त्यसको माध्यमबाट नेपाली समाजका विभिन्न वर्ग, जाति र धर्मका व्यक्तिहरू सहिष्णुताको भावनाले एकआपसमा जोडिएको हुँदा आ-आफ्नो क्षेत्रबाट त्यसको संरक्षण गर्दै जानु राज्यको कार्यकारिणीअन्तर्गका विभिन्न निकाय एवम् अदालतसमेतको कर्तव्य भएको यथार्थलाई अन्यथा भनिरहनु पर्ने अवस्था देखिँदैन । विभिन्न वर्ग, जातजाति एवम् धार्मिक समुदाय रहेको नेपाली समाजको धार्मिक आस्था र आत्मासँग जोडिएको प्राचीन सम्पदा एवम् स्मारकहरूको संरक्षण र जगेर्ना गर्ने अभियान एवम् कार्य सार्वजनिक सरोकारको विषयवस्तु नै हुन सक्दैन भनी किमार्थ भन्न
मिल्दैन । सार्वजनिक सरोकारसँग निवेदकहरू जोडिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन दिने हकदैया (Locus Standi) निवेदकलाई छँदै छैन भन्न कानूनतः मिल्ने पनि देखिन आउँदैन ।
४. यसै सन्दर्भमा अब निवेदनको दोस्रो जिकिर कि.नं. ९४२ को जग्गामा हाल बन्दै गरेको प्रत्यर्थी महर्जन विजनेस एसोसियट्स र साबिकको क्रिष्टल होटलको भवनभित्र रहेको देवी कुमारीको मन्दिर एवम् निराकार मूर्तिलाई उक्त कुमारीको मन्दिर एवं मूर्तिलाई विस्थापित गरिएको हुँदा सोलाई एसोसियट्सको भवनभित्र यथास्थानमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, सोको निर्णय गर्नुपूर्व देवी कुमारीको मन्दिर, प्रतिमा एवं निराकार मूर्तिको ऐतिहासिक महत्त्वको सम्बन्धमा सामान्य उल्लेख गर्नु प्रासङ्गिक हुन
जानेछ । उक्त भवन बन्न लागेको स्थानमा रहेको साबिकको पुरानो क्रिष्टल भवनमा रहेको कुमारीको मन्दिर अर्थात् प्रतिमाको पृष्ठभूमिको तथ्य एवं महत्त्वलाई केलाएर विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा, हनुमान ढोका संरक्षित क्षेत्रभित्रको कुमारी मन्दिरको स्थापना र त्यहाँ सार्वजनिक प्रयोगकै रूपमा पूजा गर्ने सुविधा उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइएको पृष्ठभूमितर्फ हेर्दा, पुरातत्व विभागका पूर्व महानिर्देशक विष्णुराम कार्कीका अनुसार, कुमारी पुजा प्रथा धेरै अघि अर्थात् भक्तराजको पालादेखि चली आएको
पाइन्छ । त्यस समयकालमा महालक्ष्मी र कुमारीको पूजा गर्दा दुवै एकै दिशामा रहनु पर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । यसै परम्पराले दरबार क्षेत्रभित्र अरू धेरै मन्दिरहरूका साथै कुमारी मन्दिरको स्थान निर्माण भएको पाइन्छ । हालको विशाल बजार र सोको दक्षिणतर्फ अवस्थित महालक्ष्मीको मन्दिर, दरबार क्षेत्रभित्र नै पर्ने हुँदा महालक्ष्मीको मन्दिर भएकै दिशातर्फ कुमारीको मन्दिर हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
५. बौद्ध र हिन्दुहरूको धर्म सहिष्णुताको अनुपम नमुना भनिएको “कुमारी” पूजाको परम्परालाई विदेशमा समेत जीवित देवीको पूजा हुने परम्पराको नामबाट प्रसिद्ध छ । “श्री कुमारी” र “श्री कुमारीको प्रतिष्ठापन” राष्ट्र, राष्ट्रप्रमुख र जनताको गौरवमय पहिचान, शान्ति र समृद्धिका परिपूरकको रूपमा लिइँदै आइएको छ । देवीको प्रतिक मानेर खोपाहरूमा कुमारीको स्थापना गरी मूर्ति तथा शिलामा समेत श्री तुलजा भवानी, महालक्ष्मी आदिका नामबाट कुमारीको आराधना एवं पूजा गर्ने परम्परा छ । नेवार समुदायमा कुमारीको ठुलो महत्त्व छ । ठाउँ ठाउँमा गणेश, कुमार र कुमारीको मुर्ति राखिएका हुन्छन् । घरभित्र कुमारीको मूर्ति वा खोपामा खुल्ला रूपमा कुमारीको प्रतिमा राख्ने प्रचलन छ । साबिकको रञ्जना हल (हालको रञ्जना कम्प्लेक्स) भित्र रहेको कुमारीको प्रतिमा यसको उदाहरण हो । साबिकको क्रिष्टल भवन र भित्र पारिएको कुमारीको निराकार मूर्ति पनि देवी कुमारीको मन्दिरसँग नै सम्बन्धित रहेको हुँदा यो कुमारीको निराकार मूर्तिको पनि देवी कुमारीको मन्दिरसमान आफ्नै किसिमको महत्त्व रहेको छ ।
६. पुरातत्वविद् विष्णुराम कार्कीका अनुसार १९९० सालको भूकम्पले हनुमानढोका दरबार खुम्चिएको हो । त्यही क्रममा जुद्ध शमशेरले दरबारको जग्गा टुक्र्याएर आफ्नो सालिक राखे, जुद्ध सडक बनाए र त्यही सडक अहिले न्यूरोडको नामले चिन्ने गरिएको छ । त्यस समयमा युरोपियन शैलीका दरबार बनाए, मल्लकालीन कुमारीको थान, पोखरी, बगैंचा सबै नापी गराई दिए, अनि ती व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे । कार्कीका अनुसार त्यसबखत नापीका बेलामा व्यक्तिहरूले सार्वजनिक जग्गा मिचेर आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने क्रम बढ्यो । त्यही बेलामा जग्गा आफ्नो नाममा गराए । आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गराउँदा सार्वजनिक ठाउँमा रहेको कुमारी पनि जग्गाधनीले आफ्नो
बनाए । अनि कुमारी मन्दिर घरभित्र पर्ने गरी संरचना बने ।
७. उपरोक्तानुसार हनुमान ढोका दरबार संरक्षित क्षेत्रभित्र मल्लकालमा स्थापना गरिएका विभिन्न देवी देवता, पोखरी, बगैंचा राष्ट्रिय ढुकुटीलगायत कुमारीको मन्दिरसमेत रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । साबिकको रञ्जना हल र हालको रञ्जना कम्प्लेक्समा समेत त्यतिबेला प्रतिस्थापन गरिएको कुमारी मन्दिर हालसम्म पनि सार्वजनिक प्रयोगमा रहिरहेको तथ्यले सो स्थानसम्म प्राचीन समयमा हनुमानढोका दरबारक्षेत्रको जग्गा सार्वजनिक रूपमा रहिरहेको तथ्य स्पष्ट रूपमा देखिन
आउँछ । १९९० को भूकम्पपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको व्यक्तिगत महत्त्वकांक्षाले दरबार क्षेत्रको जग्गा साबिकको क्रिष्टल भवनदेखि टुक्रिएको पुष्टि हुन आए पनि उक्त क्रिष्टल भवनभित्र रहेको कुमारीको प्रतिमा भने सार्वजनिक रूपमा नै प्रयोग हुँदै आई रहेको तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन । धर्म र संस्कृतिसँग सम्बन्धित तथ्य भएको हुनाले यसलाई सबैले स्वीकारेर आस्थासहित स्वीकार्नु एवं सम्मानसमेत गर्नुपर्दछ ।
८. प्रत्यर्थी एसोसियट्सले साबिकको क्रिष्टल होटल रहेको कि.नं.९४२ को जग्गामा काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा स्वीकृत नक्सा पासबमोजिम बेसमेन्टसहितको भवन बनाउँदै गरेको तथ्यमा विवाद रहेन । उक्त भवनको हाल बेसमेन्ट बनेको स्थानमा मल्लकालीन कुमारीको निराकार मूर्ति रहेको र त्यसलाई विस्थापित गरिएको छ । साथै निवेदकतर्फबाट भएको बहसको क्रममा उक्त स्थानमा नासः द्यः को प्रतिमा समेत रहेको भन्ने जिकिर लिइए पनि उक्त कुरा निवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । हनुमानढोका प्राचीन स्मारक संरक्षित क्षेत्र पूर्णतः कुमारी देवी देवताको आस्था र धर्मसँग जोडिएको क्षेत्र भएको तथ्य सो क्षेत्र वरिपरि प्राचीन मल्लकालीन समयदेखि निराकार कुमारीको मूर्ति र प्रतिमाहरू स्थापना भएबाट नै पुष्टि हुन आएको छ । देवीकुमारीको मन्दिर साबिकको उक्त भवनभित्र रहेको तथ्यलाई प्रत्यर्थी एसोसिएट्ससमेतले स्वीकारेका छन् । कुमारीको उक्त मन्दिर एवम् निराकार मूर्तिलाई विस्थापित गर्दा धर्मप्रति आस्थावान् समुदायको धार्मिक भावनालाई आघात पुग्नु स्वाभाविकै हो । कुमारीको निराकार मूर्ति निर्माणाधीन एसोसिएट्सको भवनभित्र पुनर्स्थापना गर्ने भनी प्रत्यर्थीमध्ये पुरातत्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका र महर्जन एसोसिएट्सबिच मिति २०७३।५।२६ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता पूर्णतः पालना गर्नु प्रत्यर्थी एसोसिएट्सको कानूनी एवम् नैतिक कर्तव्यसमेत रहेकोले सो सम्झौताबमोजिम कुमारीको निराकार मूर्ति एवं प्रतिमा प्रत्यर्थी महर्जन एसोसियट्सले प्रतिस्थापना गर्नु नै पर्ने हुँदा त्यसबारे थप आदेश जारी गरिरहनपर्ने आवश्यकता देखिन आएन ।
९. तेस्रो प्रश्न उक्त महर्जन एसोसियट्समा गैरकानूनी रूपमा निर्मित बेसमेन्ट पुर्न लगाई उक्त स्थान पूर्वावस्थामा ल्याउनु पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रत्यर्थीमध्ये एसोसिएट्सले सुरूमा बेसमेन्टविनाको नक्सा पेस गरी बेसमेन्ट नबनाउने सर्तको मिति २०७३।६।१७ मा कागज गरी २०७३।६।१९ मा ल्पीन्थलेवलसम्मको अस्थायी नक्सा पासको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि भवन भत्काउँदै जग खन्दा पुरानो भवनको बेसमेन्टमा करिब २० हजार लिटर पानी अट्ने १० फिट गहिरो भूमिगत पानी टंकी रहेको र त्यसलाई पुरेर भूकम्प प्रतिरोधी पिलर उठाउँदा भवन कमजोर हुने भएकोले प्राविधिज्ञको सुझावले नै बेसमेन्टसहितको नक्सा संशोधन गरी पुनः ल्पीन्थलेवलसम्मको नक्सा स्वीकृति गराएको र भवनको पीलर भूकम्प प्रतिरोधी र बलियो बनाउन बेसमेन्ट तलबाट उठाइ पुनः बेसमेन्ट बनाउन आफ्नो बाध्यता भएको भन्ने कुरा लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
१०. उपर्युक्त सम्बन्धमा हेर्दा, हनुमानढोका दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा भवन बनाउँदा कति तले ? कस्ता प्रकृतिका ? र बेसमेन्टसहित वा रहित भवन बनाउन पाउने हो ? भन्ने बुँदाहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । उक्त क्षेत्रमा नागरिकले घर बनाउँदा बेसमेन्टसहितको घर, भवन निर्माण गर्दा ती कार्य विवादित बन्दै आइरहेका छन् । यो तथ्यलाई विश्लेषण गर्नुअघि हनुमान ढोका दरबार संरक्षित क्षेत्रको एरिया, त्यसअन्तर्गतको “मुख्य क्षेत्र” (Core zone) र “सन्निकट क्षेत्र” (Buffer zone) र ती क्षेत्रमा घर बनाउँदा बेसमेन्टसहित वा रहित बनाउनु पर्ने हो ? त्यस तथ्यसमेतलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ ले प्राचीन स्मारक संरक्षित क्षेत्रको बारेमा केही उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा ३ मा नेपाल सरकारले चार किल्ला खोली कुनै प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वा क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने ऐ.को दफा ३ (६) र (७) मा संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र कसैले आफ्नो जग्गामा नयाँ घर वा भवन निर्माण गर्दा वा त्यसमा मर्मत थपघट वा पुनर्निर्माण गर्दा पुरातत्व विभागले तोकेको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्ने र साथै नक्सा पास गर्दा पनि विभागको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (६) को प्रयोजनको लागि पुरातत्व विभागले हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रको ऐतिहासिक एवं वास्तुकलात्मक वातावरणको संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्नका लागि “हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४” जारी गरेको छ । यो मापदण्डको दफा २ को परिभाषाको खण्ड (ख) मा “मुख्य क्षेत्र” भन्नाले “महत्त्वपूर्ण प्राचीन स्मारकहरू अवस्थित र सो आसपासको नक्सामा देखाइएको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ” भनी उल्लेख छ भने “सन्निकट क्षेत्र” भन्नाले “नक्सामा देखाइएबमोजिमको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ” भनी भनेको छ । यसप्रकार “संरक्षित स्मारक क्षेत्र” भित्र पनि “मुख्य क्षेत्र»(Core Zone)र «सन्निकट क्षेत्र” (buffer Zone) भनी दुइवटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको देखिन्छ ।
११. हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रको ४ किल्लामा सर्वप्रथम ऐनको दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी खण्ड ३४ मिति २०४१।४।१५ को राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित क्षेत्रलाई खण्ड ३७, मिति २०४४ पुष १३ भाग ३ को राजपत्रमा पुनः सूचना प्रकाशित गरी हनुमानढोका दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्रलाई विस्तार गरेको
छ । उक्त सूचनाले उल्लेख गरेको ४ किल्लामा “पूर्वमा इन्द्रचोकबाट दक्षिणतर्फ विशाल बजारको छेउसम्म हाल कायम भइरहेको स्मारक क्षेत्रको सिमानाबाट ४५ फिट पूर्वसम्म विशालबजारको भवनको पछाडिबाट सिधै भूगोलपार्कको पछिको पूरै भागसम्म” हुने भन्ने उल्लेख छ ।
१२. हनुमानढोका दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा उपरोक्तानुसार तोकिएको चारकिल्लामा पनि मापदण्डले “मुख्य क्षेत्र” (Core Zone) र “सन्निकट क्षेत्र” (buffer Zone)हुने भनी उल्लेख गरेको छ । हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समिति, २०६७ ले प्रकाशित गरेको संरक्षण क्षेत्र स्मारिका, २०७५ ले “मुख्य क्षेत्र” (Core Zone) र “सन्निकट क्षेत्र” (buffer Zone) लाई रेखाङ्कन गरी छुट्टयाएको छ । मापदण्डले “मुख्य क्षेत्र” (Core Zone) लाई प्राचीन स्मारकहरू अवस्थित र सो आसपासको नक्सामा देखाइएको क्षेत्रलाई सम्झनुपर्छ” भनेको छ । पुरातत्वविद् Kaiweise ले “Core zone” र “buffer zone” को बारेमा यसरी आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्- The “core zone” which is called the “property” is the area which is within the world heritage boundary. Buffer zones were introduced to cultural world heritage sites in 1995. The buffer zone as per the “Operational Guidelines for the Implementation of the world heritage convention”. As stated by the operational Guidelines for the Implementation of the world Heritage Convention in 1980, a buffer zones can be defined as in area surrounding the property, which has an essential influence on the physical state of the property and or on the way in which the property is perceived. Consistent with the operational Guide lines tor the implementation of the world Heritage Convention in 1988, a buffer zone can be defined as an area surrounding the property, which has restrictions placed on its use to give an added layer of protection to the designated site. In accordance with the operational guidelines for the Implementation of the world Heritage convention in 2005, 2008 and 2011(3), for the purpose of effective protection of the nominated property, a buffer zone is one area surrounding the nominated property that has complementary legal and / or customary restrictions placed on its use and development to give an added layer of protection to the property. Buffer zones one an important mechanism for improving care, protection and management of inscribed world Heritage properties, cultural & natural.
१३. मापदण्ड, २०६४ को व्यवस्था र माथि उल्लिखित विश्व सम्पदासम्बन्धी कन्भेन्सनले “Core zone” लाई सम्पदाहरूको सीमाभित्रको सम्पत्ति (property) मानेको छ । मापदण्ड, २०६४ ले सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) लाई नक्सामा देखाइएबमोजिमको क्षेत्रलाई जनाउने भनेको छ भने सम्पदासम्बन्धी विभिन्न कन्भेन्सनले सांस्कृतिक विश्व सम्पदा भएका क्षेत्रलाई नै जनाउने गरिएको
पाइन्छ । सन्निकट क्षेत्र (Buffer Zone) भन्नाले विशेषतः सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक रूपको विश्व सम्पदा सम्पत्ति (World Heritage Property) लाई संरक्षण, सुरक्षा र हेरचाह गर्ने सीमा, संयन्त्र र व्यवस्थापनलाई जनाउने गरेको पाइन्छ । खासगरी सन्निकट क्षेत्र Buffer zone, खास सम्पदालाई वरिपरिबाट संरक्षण र सुरक्षा गर्ने क्षेत्रलाई जनाएको पाइन्छ । विश्व सम्पदासम्बन्धी विभिन्न कन्भेन्सन र नेपालको मापदण्ड, २०६४ अनुसार हनुमानढोका दरबार प्राचीन स्मारक संरक्षित क्षेत्रको मुख्य क्षेत्र (Core zone) र सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) बुझ्नको लागि नक्सालाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
१४. हनुमानढोका दरबार प्राचीन स्मारक संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गतको संरक्षित क्षेत्र (Buffer zone) भित्र बेसमेन्ट बनाउन नपाइने भए पनि कार्यगत व्यवहारमा भने एकरूपता नहुनुका साथै उक्त क्षेत्रमा बेसमेन्ट बन्दा पनि ती समयमै नियन्त्रण हुनसकेका छैनन् । त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित विज्ञ, विद् र स्थानीयवासीहरूको विभिन्न भनाइ रहेको छ । यस सन्दर्भमा वरिष्ठ पुरातत्व एवं संस्कृतिविद् डा.साफल्य अमात्यले हनुमानढोका दरबार प्राचीन संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र भवन बनाउँदा र संशोधन गर्दा पनि पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यस क्षेत्रमा बेसमेन्ट बनाउन पाइँदैन । एकदशक अगाडिसम्म बेसमेन्ट राख्ने चलन थिएन, हाल व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रावधान नै नभएको बेसमेन्ट राख्न होडबाजी चलिरहेको छ भन्ने तथ्यपूर्ण अनुभव व्यक्त गरेका छन् । संरक्षणविद् तेजरत्न ताम्राकारको पनि संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र बेसमेन्ट बनाउँदा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्दछ । बनिरहेको महर्जन विजनेस कम्प्लेक्सको बेसमेन्टले त्यससँग पछाडि जोडिएको, नागपोखरी, ढुङ्गेधारा सुकेको छ, पुरानो राष्ट्रिय ढुकुटीलाई असर पारेको छ । २०४८ सालतिर मखनमा रहेको सुरज आर्केड मापदण्डविपरीत हुँदा बनाइएको माथिल्लो तला भत्काइएको थियो भन्ने भनाइ रहेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय अभिलेखालयका पूर्वप्रमुख भीमप्रसाद नेपालले प्राचीन स्मारक तथा संरक्षण ऐन, २०१३ ले केवल संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित गर्न सक्ने भनेको छ, सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) को कल्पना गरेको छैन र ऐनले यो शब्द नै जान्दैन । साथै संरक्षित स्मारक क्षेत्रलाई Core र Buffer मा छुट्याउने वा छुट्याउन सक्ने कानूनी प्रावधान छैन । छुट्याई हाले पनि त्यस्तो क्षेत्रलाई व्यवस्था गर्ने छुट्टै कानूनी प्रावधान छैन । तसर्थ सन्निकट क्षेत्र भनिए पनि त्यो कानूनतः संरक्षित स्मारक क्षेत्र नै हुन्छ र उक्त ऐनको संरक्षित स्मारक क्षेत्र व्यवस्थापनका सबै प्रावधानहरू आकर्षित हुन्छन् । पुरातत्वविद्हरूले प्राचीन सम्पदालाई संरक्षण गर्नुपर्ने र हनुमान ढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा कुनै पनि सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) भनी कल्पना गरेको र छुट्टयाएको छैन, हनुमान ढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्र ऐनले तोकेको चार किल्लाभित्र नै पर्दछ भने पनि ऐनका प्रावधान र हनुमान ढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ ले हनुमान ढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रलाई पनि विस्तार गरेर संरक्षित उपक्षेत्र (Preserved Cultural Heritage Sub-zone) अर्थात् सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) भनेर परिभाषित गरेको छ भने हनुमान ढोका दरबार संग्रहालय विकास समिति, २०६७ ले प्रकाशित गरेको स्मारिका, २०७५ मा रहेको नक्साले हनुमान ढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रलाई रेखाङ्कन गरी सो क्षेत्रलाई सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) र संरक्षित स्मारक क्षेत्र (Core zone) भनी स्पष्टतः विभाजन गरेको हुँदा वस्तुतः हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रको सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) र संरक्षित स्मारक क्षेत्र (Core zone) को सन्दर्भमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ को प्रावधान र हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ र साथै हनुमान ढोका दरबार संग्रहालय विकास समिति, २०६७ ले प्रकाशित गरेको संरक्षण क्षेत्र स्मारिका, २०७५ मा रहेको नक्साले त्यस सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था र रेखाङ्कनबिच एकरूपता रहेको पाइँदैन ।
१५. नागरिकको स्वतन्त्रता एवम् हक अधिकारको विरूद्धमा सार्वजनिक चासो एवम् सरोकारको क्षेत्र जोडिन पुगेमा नागरिकको स्वतन्त्रता र हक अधिकारलाई पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर दुवैलाई संविधान र कानूनको मापदण्ड र समकक्षमा राखेर समानरूपमा नै हेर्नुपर्ने हुन जान्छ । नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिमाथिको हक अधिकार संविधान एवम् कानूनको अधीनमा रहेर स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्दा सार्वजनिक क्षेत्र, सम्पत्ति, सम्पदा र स्मारकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा आघात र क्षति नपुर्याएसम्म नागरिकको आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि निर्वाधरूपले उपभोग गर्न पाउने स्वतन्त्रता एवम् अधिकार माथि शंका, अनुमान, आशंका र राज्यका ऐन कानून र मापदण्डमा रहेका द्विविधायुक्त प्रावधान एवं व्यवस्थाका आधारमा संकुचन र नियन्त्रण गर्न उपयुक्त हुन जाँदैन ।
१६. यसरी नै नागरिकको सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक एवम् कानूनी अधिकारको क्षेत्रमा सार्वजनिक चासो र सरोकारको नाममा व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्वजनिक हितको निमित्त गौण हुने संवैधानिक एवम् कानूनी अवधारणा समान संविधान र कानूनी व्यवस्थाको मापदण्ड र सीमा नाघेर सार्वजनिक चासो र सरोकारको क्षेत्र हावी हुन सक्दैन । सार्वजनिक चासो र सरोकारको क्षेत्रको प्रयोग, प्रचलन एवम् कार्यान्वयन पनि संविधान र कानूनको दायराभित्रै रहेर गर्नुपर्ने
हुन्छ ।
१७. यसप्रकार प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३(६) र (७) ले संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र पुरातत्व विभागको स्वीकृतिबेगर नयाँ घर बनाउन र पुराना घर मर्मत गर्न नपाउने र नगरपालिकाले त्यस्ता क्षेत्रभित्र बन्ने भवनको नक्सा पास गर्नुअघि पनि पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा रहेको संरक्षित स्मारक क्षेत्रलाई पुरातत्व विभागले बनाएको हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ ले संरक्षित स्मारक क्षेत्रलाई सन्निकट क्षेत्र (Buffer Zone) र संरक्षित स्मारक क्षेत्र (Core Zone) गरी दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी ती क्षेत्रमा बन्ने भवनहरूको लागि मापदण्ड निर्माण गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति, अनामनगरले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गा.वि.स. हरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ पनि कार्यान्वयनमा रहेको र उक्त मापदण्डले पुरानो शहरी क्षेत्रलाई (१) संरक्षित स्मारक उपक्षेत्र (Preserved monument sub-zone) र (२) संरक्षित उपक्षेत्र (Cultural Heritage sub-zone) र (३) मिश्रित पुरानो बसोवास उपक्षेत्र (Mixed old Residential Sub-Zone) भनी वर्गीकरण गरेको छ । त्यसमध्ये संरक्षित स्मारक उपक्षेत्र (Preserved monument Sub-Zone) र हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समिति, २०६७ ले प्रकाशित गरेको स्मारिका, २०७५ को अन्तिम पृष्ठमा प्रकाशित Hanuman Dhoka Durbar Square को Monument Zone को नक्सामा संरक्षित सन्निकट क्षेत्र (Buffer Zone) र संरक्षित स्मारक क्षेत्र (core zone) भनी रेखाङ्कन गरी छुट्टयाइएको क्षेत्रहरूबिच समानता रहेको देखिन्छ । यसरी संरक्षित स्मारक उपक्षेत्र (Preserved monument sub zone) र (monument zone) बिच समानता भए तापनि ती क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (६) र (७) को प्रावधान लागू हुन्छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पुरातत्व विभागले बनाएको हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ को दफा ४ को «खाली जग्गामा बनाउने एवं वर्गीकरणमा नपरेका घर भवनहरूका पुनर्निर्माणका लागि मापदण्ड” शीर्षकअन्तर्गत दफा ४.१५ ले हनुमानढोका संरक्षित क्षेत्रभित्र बेसमेन्ट सेमिबेसमेन्ट बनाउन पाइने छैन” भनेको छ भने यसै मापदण्डको दफा ६ को सन्निकट क्षेत्र (Buffer Zone) मा लागू हुने मापदण्ड शीर्षकअन्तर्गतको दफा ६.४ मा यसमा लेखिएबाहेकका अन्य सबै कुराहरूमा यसै मापदण्डको “खाली जग्गामा बनाउने एवं वर्गीकरणमा नपरेका घर भवनका लागि मापदण्ड” बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख छ । मापदण्डको दफा ६.४ मा उल्लिखित सन्निकट क्षेत्र (Buffer Zone) मा बेसमेन्ट र सेमिबेसमेन्ट बनाउने सम्बन्धमा दफा ४ को शीर्षकअन्तर्गत दफा ४.१५ कै व्यवस्था लागू हुने भन्ने हुँदा हनुमानढोका संरक्षित क्षेत्रको सन्निकट क्षेत्र (Buffer Zone) मा पनि बेसमेन्ट र सेमीबेसमेन्ट बनाउन नपाउने व्यवस्थालाई लागू गरेको बुझिन आउँछ ।
१८. उपर्युक्त ऐन एवं मापदण्डको व्यवस्थालाई एसोसियट्स भवनसँग दाँजेर हेर्दा, महर्जन विजनेस एसोसियट्सले सुरूमा बेसमेन्टबिनाको नक्सा पेस गरेको र उक्त भवनमा बेसमेन्ट नबनाउने सर्तसहितको मिति २०७३।६।१७ मा कागज गरेको र मिति २०७३।६।१९ मा बेसमेन्ट बिनाको प्लीन्थ लेवलसम्मको अस्थायी नक्सा पाससहितको स्वीकृति प्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यस अगावै उक्त एसोसियट्सको भवनको नक्साको सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा जाँचबुझ गर्न गठित पुरातत्व विभागको अधिकृत संयोजक रहेको प्राचीन स्मारक संरक्षण सहयोग समितिले मिति २०७३।५।२३ मा दिएको प्रतिवेदनको बुँदा ५ मा “बेसमेन्ट सेमिबेसमेन्ट (अन्डर ग्राउन्ड) निर्माण गर्न पाउने छ” भन्ने बेहोरा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन एवं संशोधित नक्सा पुरातत्व विभागमा पेस हुन आएपछि सिफारिस प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरिएको
देखिन्छ । मिति २०७३।६।१९ मा बेसमेन्ट बिनाको प्लीन्थ लेवलसम्मको अस्थायी नक्सा पासको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि भवन भत्काउँदै जग खन्दा पुरानो भवनको बेसमेन्टमा करिब २० हजार लिटर पानी अट्ने १० फिट गहिरो भूमिगत पानी ट्याङ्की रहेको र त्यसलाई पुरेर पुरेको स्थानबाट भूकम्प प्रतिरोधी पिलर उठाउँदा भवन कमजोर हुने भई प्राविधिकको सुझावले नै बेसमेन्ट रहने गरी नक्सा संशोधन गरी पुनः प्लीन्थ लेवलसम्मको नक्सा स्वीकृति गराएको र भवनको पिलर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन कम्प्लेक्समा पुनः बेसमेन्ट बनाउन आफ्नो बाध्यता भएको कुरा लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । प्रथमतः एसोसियट्सले सुरूवातीमा बेसमेन्टबिनाको नक्सा पेस गरेको र त्यसैमा प्लीन्थ लेवलसम्मको निर्माण कार्य गर्न नक्सा स्वीकृति पाए पनि पुरानो क्रिष्टल भवनमा १० फिट गहिरो पानीको ट्याङ्की रहेको कारणले त्यसलाई पुरेर पुरेको माटोबाट पिलर खडा गरी भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउन नमिलेको कारणले नै पछि गएर बेसमेन्टसहितको भवनको संशोधित नक्सा पेस गरेको देखिन्छ । मिति २०७३।६।१७ मा बेसमेन्टबिनाको भवन बनाउने कागज गरिए पनि सो अगावै उक्त एसोसियट्सको बन्ने भवन र सोको नक्साको सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा जाँचबुझ गर्न गठित पुरातत्व विभागका अधिकृत नै संयोजक रहेको प्राचीन स्मारक संरक्षण सहयोग समितिले मिति २०७३।५।२३ गते दिएको प्रतिवेदनको बुँदा ५ मा “बेसमेन्ट सेमिबेसमेन्ट (अन्डर ग्राउन्ड) निर्माण गर्न पाउने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट उक्त क्षेत्रमा र विशेषतः पुरानो क्रिष्टल होटल रहेको स्थानमा भवन बनाउँदा बेसमेन्ट बनाउन पाउने अवस्थालाई स्पष्ट पारेको देखिन्छ । उक्त बेसमेन्ट बनाउँदा हनुमानढोका दरबारभित्र रहेको नाग पोखरीको पानी सुकेको र पुरानो ढुकुटीलाई असर पारेको छ भनी निवेदकतर्फका विद्वान् अधिवक्ताहरूले बहसका क्रममा कुराहरू उठाइए पनि ती बुँदाहरूबारे रिटमा उल्लेख नहुनुको साथै कुनै प्राविधिक प्रतिवेदनबाट पनि खुल्न आएको देखिँदैन ।
१९. उपर्युक्त विश्लेषणबाट हनुमानढोका संरक्षित उपक्षेत्र (preserved cultural Heritage sub-zone) अर्थात् सन्निकटक्षेत्र (Buffer zone) मा पनि बन्ने भवनहरूको नक्सा पासको स्वीकृतिको कार्यको प्रक्रियाको सम्बन्धमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम पुरातत्व विभागले पूर्णतः वस्तुगत आधारमा समान एवं एकनासले प्रयोग गरेको देखिन आउँदैन । ऐनको दफा ३ ले संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा बन्ने भवनहरूको नक्सा पासको सम्बन्धमा पुरातत्व विभागलाई अख्तियार प्रदान गरेको छ भने यस विषयलाई उक्त ऐनको ३(६) सँग सम्बन्धित हनुमानढोका संरक्षित स्मारकक्षेत्रमा हुने संरक्षण एवम् निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ ले संरक्षित उपक्षेत्र (preserved cultural Heritage sub-zone) अर्थात् सन्निकटक्षेत्र (Buffer zone) सँग जोडिएको क्षेत्रलाई पनि समेट्न खोजेको
छ । फेरी त्यस्तो उपक्षेत्र वा सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) कहाँसम्म हुने हो सोको सीमा भने तोकिएको छैन । ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार संरक्षित स्मारक क्षेत्रले मुख्य क्षेत्र (Core zone) र सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) नछुट्टयाएको हुँदा सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) समेत मुख्य क्षेत्र (Core zone) अर्थात् दुवै संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र पर्ने कुरामा द्विविधा देखिँदैन । ऐनले मुख्य क्षेत्र (Core zone) र सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) छुट्टयाएको छैन । हनुमान ढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ ले मुख्य क्षेत्र (Core zone) र सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) छुट्टयाए पनि उक्त मापदण्डले दुवै क्षेत्रमा बेसमेन्ट र सेमिबेसमेन्टसहितको भवन बनाउन भने अनुमति प्रदान गरेको छैन । तर पनि हनुमानढोका संरक्षित उपक्षेत्र अर्थात् सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) मा पनि निर्वाध एवम् खुलारूपमा भवनहरूमा बेसमेन्टहरू बनिरहेको हुँदा त्यस क्षेत्रमा पनि बेसमेन्ट र सेमिबेसमेन्टसहितका भवनहरू बनाउन दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु
हुँदैन । ती क्षेत्रमा भने बेसमेन्टसहितको भवन बनिरहेको यथार्थतालाई भने इन्कार गर्न सकिँदैन । महर्जन एसोसिएट्सले बनाइरहेको करिब ६२६५.६६ वर्ग फिटको बेसमेन्टसहितको भवनलाई यही यथार्थमा हेर्न र लिन सकिन्छ । हनुमानढोका संरक्षित स्मारकक्षेत्रमा हुने संरक्षण एवम् निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ को दफा ४.४.२ मा परम्परागत शैलीमा बनेका पुराना घरहरूको उचाई ३५ फिटभन्दा बढी हुने छन् भने ती घरहरू पुनः निर्माण गर्दा पहिलेकै उचाईमा निर्माण गर्न पाउने प्रावधान रहेको हुँदा कि.नं. ९४२ मा रहेको साबिक क्रिष्टल होटलको भवनको उचाई ५३ फिट रहेको भनिए पनि हाल महर्जन एसोसिएट्सले ३५ फिटसम्मको उचाईको भवन निर्माणको नक्सा पासको स्वीकृति लिएको देखिँदा उक्त स्वीकृत मापदण्डअनुसार एसोसिएट्सले भवन निर्माण गर्न कुनै कानूनी व्यवस्था र मापदण्डले बाधा पर्ने देखिँदैन । उक्त महर्जन एसोसियट्सको भवनमा बनेको बेसमेन्टको सम्बन्धमा नेपाल स्थित युनेस्कोको कार्यालयमा परेको उजुरी एवम् विरोधपत्रको जवाफमा युनेस्कोले “निर्माणाधीन घर World heritage property बाहिर रहेको बेसमेन्टले भवनको संरचनालाई मजबुत पारेको, भवनको स्वरूप एकदमै सम्पदामैत्री भई हनुमानढोका गद्धि बैठकसँग मिल्दो रहेको, हाल भइरहेको घर निर्माणको कार्यले Outstanding universal values of Kathmandu valley world heritage property मा कुनै नकारात्मक प्रभाव नपर्ने भएकोले UNESCO has no objection on the ongoing construction of the complex” भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी पत्र पठाएको देखिन्छ । युनेस्कोको उक्त पत्रले बनिरहेको एसोसियट्सको भवनबारे कुनै आपत्ति नजनाए पनि उक्त भवनमा बनेको बेसमेन्टको स्थिति सम्बन्धित ऐन कानून एवं मापदण्डको दायराभित्र रहेको छ भनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । उक्त व्यापारिक भवन मापदण्ड, २०६४ ले विभाजन गरेको र स्मारिका, २०७५ को अन्तिम पृष्ठमा प्रकाशित भएको नक्साले रेखाङ्कन गरेको मुख्य क्षेत्र (Core zone) भन्दा बाहिर सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) मा रहेको भए पनि त्यस्तो क्षेत्रमा बनेका वा बन्ने बेसमेन्टसहित वा रहितको भवनले संरक्षित स्मारक क्षेत्रका पुरातात्त्विक सम्पदाहरूलाई कुनै गम्भीर प्रभाव र असर नपारेको अवस्थामा त्यस्ता स्थलमा बनेका भवनहरूले वस्तुगत आधारमा मान्यता पाइरहेको र स्वीकार्दै गरिएको अवस्था रहेको उक्त पत्रको बेहोरासमेतले पुष्टि गर्दछ । उक्त बेसमेन्टमा पानी टंकी, बिजुलीको जेनेटर, सिढी, लिफ्ट एवम् भवनसँग सम्बन्धित अन्य सामाग्री रहेको भन्ने महर्जन एसोसियट्सको जिकिरबाट बेसमेन्ट पनि उपयुक्त रूपमा नै प्रयोग भइरहेको अवस्था
छ । महर्जन एसोसियट्सले संरक्षित स्मारक क्षेत्रका पुरातात्त्विक सम्पदाहरूलाई कुनै गम्भीर प्रभाव र असर नपारेको एवं बेसमेन्ट पनि सही कार्यमा उपयोग भइरहेको र साथै बेसमेन्ट तलबाटै पिलर उठाएर बनेको बेसमेन्टसहितको उक्त महर्जन एसोसियट्सको व्यापारिक भवन मजबुतीको दृष्टिकोणले पनि वास्तवमै भूकम्प प्रतिरोधी भएको हुँदा बनिसकेको उक्त बेसमेन्ट कुनै पनि दृष्टिकोणले अनुपयुक्त भएको देखिन
आउँदैन ।
२०. विशेषतः उक्त भवन निर्माण गर्दा बेसमेन्ट बनाउन पाउने वा नपाउने ? एवं बनाएको सम्बन्धमा के हुने हो ? भन्ने सम्बन्धमा माथि गरिएको विश्लेषणको आधारमा विचार गर्दा, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३(६) र (७) को प्रावधानले संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र भवन निर्माण र मर्मतको नक्सा नगरपालिकाले स्वीकृत गर्दा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ । महर्जन एसोसियट्सले पुरातत्व विभागमा बेसमेन्टबिनाको नक्सा पेस गरेको र मिति २०७३।६।१७ गते बेसमेन्टबिनाको भवन बनाउने सर्तको कागज गरेको देखिन्छ भने सो अगावै एसोसियट्सको बन्न लागेको भवनको स्थलगत अवस्था जाँचबुझ गर्न पुरातत्व विभागकै अधिकृतको संयोजकत्वमा गठन गरिएको प्राचीन स्मारक संरक्षण सहयोग समितिले मिति २०७३।५।२३ मा दिएको प्रतिवेदनको बुँदा ५ मा “बेसमेन्ट सेमिबेसमेन्ट (अन्डर ग्राउन्ड) निर्माण गर्न पाउनेछ” भन्ने बुँदा उल्लेख गरेको छ । एसोसियट्सको भवन बन्न लागिरहेको स्थानको अवस्था हेर्दा, पुरानो क्रिष्टल होटल भवनभित्र १० फिट गहिरो पानी ट्याङ्की रहेको कारणले त्यसलाई पुरी पुरेको ठाउँमा पिल्लर उठाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी भवनको लागि कच्चा हुने भई प्राविधिकहरूको सल्लाहले नै बाध्यतावश बढी लागत लाग्ने भए पनि साबिकमा पानी टंकी रहेको १० फिट तलबाट नै पिलर उठाएर बेसमेन्टसहितको भवन बनाउनपर्ने भई नगरपालिकाबाट मिति २०७३।८।२१ मा बेसमेन्टसहितको संशोधित नक्सा पास गरी भवन निर्माणको कार्य अघि बढेको र सो करिब अन्तिम चरणमा पुगेको तथ्य निवेदकहरूले नै रिट निवेदनमा भवनको बाहिर “Opening Soon” भन्ने ब्यानर झुन्ड्याइएको छ भनी उल्लेख गरेको बेहोराबाट नै स्पष्ट हुन
आउँछ । पुरातत्व विभागले बनाएको मापदण्ड, २०६४ को दफा ४ र ४.१५ र दफा ६ र ६.४ को व्यवस्थालाई सँगसँगै जोडेर हेर्दा उक्त क्षेत्रमा बेसमेन्टसहितको भवन बनाउन अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन । खास रूपमा त्यही क्षेत्रमा बेसमेन्टसहितको भवन बनाउनै नपाउने र बनाउँदै नबनाएको र बन्दै नबनेको अवस्था भने रहेको देखिँदैन । पुरातत्व विभागको मौकाको मौन एवं अप्रत्यक्ष स्वीकृतिले वा नगरपालिकाले नै नक्सा स्वीकृति गरेर हो ? वा कसरी हो ? हालको महर्जन एसोसियट्स भवन बनेको वा साबिकको क्रिष्टल होटल रहेको स्थानको अझ भित्र हनुमानढोका दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्रकै नजिकैका मुख्य क्षेत्र (Core zone) मा पनि साबिकमा नै बेसमेन्टसहित बनेको भवनका दृष्टान्त र फोटोहरू प्रत्यर्थीबाट पेस हुन आएका
छन् । हनुमानढोका प्राचीन स्मारक संरक्षित क्षेत्र अर्थात् मुख्य क्षेत्र (Core zone) सँगै जोडिएको व्यापारिक भवन सुरज आर्केडमा पनि बेसमेन्ट रहेको छ । महर्जन विजनेस एसोसियट्सकै अगाडि सडक पारीको विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडमा पनि पूरै बेसमेन्ट रहेको छ । यद्यपि यी दुवै भवनबिच सडक रहेको छ । विवादित महर्जन एसोसियट्स भवनको भौगोलिक अवस्थिति हेर्दा, हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समिति, २०६७ ले प्रकाशित गरेको स्मारिका, २०७५ को अन्तिम पृष्ठमा प्रकाशित नक्सामा गरिएको रेखाङ्कनबाट उक्त क्षेत्र हनुमानढोका स्मारक संरक्षित क्षेत्र (core zone) भित्र पर्ने नभई त्यससँग जोडिएको सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) मा पर्ने भए पनि त्यस्तो क्षेत्रमा पनि निर्माण गरिने भवनमा बेसमेन्ट बनाउन पाउने कुरालाई सम्बद्ध ऐन, मापदण्ड, २०६४ समेतले अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन । त्यस्तो सन्निकट क्षेत्रमा पनि बेसमेन्ट र सेमिबेसमेन्टसहितको भवन बनाउन ऐन र मापदण्डअनुसार नपाइने भए पनि यस व्यवस्थालाई कडाइका रूपमा लागू गरेको देखिँदैन । एसोसियट्सले साबिकको क्रिष्टल होटल भवनभित्र १० फिट गहिरो पानी ट्याङ्की रहेकोले त्यसलाई पुरेर त्यसरी पुरेको ठाउँबाट माथि पिलर उठाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी भवन हुन नसकी कच्ची हुने हुँदा प्राविधिकको सल्लाहले बाध्यतावश करिब साबिकको पानी ट्याङ्की गहिरो बराबर उचाइको बेसमेन्ट बनाएको अवस्था र स्थितिलाई स्पष्टतः नकार्न सकिने अवस्था देखिँदैन । पुरेको स्थानबाट पिलर खडा गरेको भन्दा साबिकको पानी ट्याङ्कीजति गहिरोबाट नै पिलर दिएर बेसमेन्ट बनाएर अर्थात् बेसमेन्ट तलबाट नै पिलर उठाएर बेसमेन्टसहितको भवन बनाउँदा बलियो एवं भूकम्प प्रतिरोधी हुने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । साथै यस्तो अवस्था परिस्थितिको पृष्ठभूमिबाट बनेको एसोसियट्सको भवनले संरक्षित स्मारक क्षेत्र अर्थात् मुख्य क्षेत्र (Core zone) मा रहेका प्राचीन सम्पदाहरूलाई कुनै पनि प्रकारले नकारात्मक असर एवं प्रभाव नपारेको हुँदा उक्त भवनमा बनेको बेसमेन्टलाई सम्पदाको क्षेत्रमा अध्ययन गरेको विश्व संस्था युनेस्को (UNESCO) ले पनि कुनै आपत्ति जनाएको अवस्था देखिँदैन । यसप्रकार महर्जन विजनेस एसोसियट्समा बनेको बेसमेन्टले संरक्षित क्षेत्रभित्र प्राकृतिक सम्पदालाई कुनै नकारात्मक असर र प्रभाव नपारेको देखिँदा, सो हदसम्म संरक्षित क्षेत्र अर्थात् मुख्य क्षेत्र (Core zone) बाहिर सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) मा बनेको बेसमेन्टसहितको उक्त भवनको सन्दर्भमा कुनै आपत्ति रहेको अवस्था देखिन आउँदैन । उक्त बेसमेन्टमा रेष्टुरा सञ्चालन गरिएको छ भन्ने निवेदन जिकिरको सन्दर्भमा हेर्दा, प्रत्यर्थी महर्जन एसोसियट्सले बेसमेन्टमा पानी ट्याङ्की, बिजुलीको जेनेटर, लिफ्ट एवं भवनसँग सम्बन्धित अन्य सामाग्री रहेको भन्ने प्रतिवाद जिकिर गरेको छ । उक्त भवनको बेसमेन्टमा रेष्टुरा एवं अवैध कार्य सञ्चालन भए नभएको नगरपालिकाले समय समयमा निगरानी एवं सुपरीवेक्षण गरी त्यसलाई नियन्त्रित एवं व्यवस्थित गर्न सक्ने नै हुँदा उक्त बेसमेन्टमा हाल भइरहेको व्यवस्थापनको कार्यलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था
देखिँदैन । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ सालमा बन्दाको समयमा सोचेर समेटिएका संरक्षित स्मारक क्षेत्र वरिपरि कालान्तरपछि विकसित र विस्तारित भएका भौतिक निर्माणसम्बन्धी कार्यको अवस्थितिले स्मारक क्षेत्रको अवधारणालाई साँघुरो बनाउँदै लगेको तथ्यलाई युनेस्कोको पत्रको बेहोराको आशयले पनि स्पष्ट पार्दछ । यसबाट प्राचीन संरक्षित स्मारक क्षेत्रलाई साँघुरो बनाएर त्यसलाई प्राचीन स्मारक एवं सम्पदा रहेका क्षेत्रसम्म मात्र सीमित गर्न खोजेको भन्ने तथ्य स्पस्टतः देखिन्छ । एसोसियट्सको भवन बन्न लागिरहेको स्थानको स्थलगत जाँचबुझ गर्न पुरातत्व विभागकै अधिकृतको संयोजकमा गठित प्राचीन स्मारक संरक्षण सहयोग समितिले स्थलगत रूपमा जाँचबुझ गरी मिति २०७३।५।२३ गते दिएको प्रतिवेदनको बुँदा ५ मा “बेसमेन्ट सेमीबेसमेन्ट (अन्डर ग्राउन्ड) निर्माण गर्न पाउने छ” भनी उल्लेख भएको बेहोराबाट पनि उक्त स्थानमा बेसमेन्टसहितको भवन बनाउन सकिने अवस्था रहेको तथ्य स्पष्ट रूपमा देखिन आउँछ । साबिकको क्रिष्टल होटल भवन भत्काएर महर्जन विजनेस एसोसियट्स बनाउने क्रममा साबिकको भवनभित्र रहेको १० फिटको पानी ट्याङ्की पुरेर त्यसमाथि भूकम्प प्रतिरोधी पिलर खडा गरेर भूकम्प प्रतिरोधी समान बलियो भवन हुन सक्नेभन्दा बेसमेन्टसहित साबिकको पानी टंकी रहेको १० फिट तलैबाटै भूकम्प प्रतिरोधी पिल्लर दिएर बनेको भवन नै वास्तविक रूपमै भूकम्प प्रतिरोधी भवन बन्ने हुँदा र साथै युनेस्कोको पत्रानुसार पनि बनेको उक्त भवनले संरक्षित स्मारक क्षेत्रको प्राचीन सम्पदाहरूलाई कुनै नकारात्मक प्रभाव एवं असर पारेको नदेखिँदा महर्जन एसोसियट्सले बनाएको बेसमेन्ट पुर्न लगाई उक्त स्थान पुर्वावस्थामा ल्याउनु भन्ने परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने हदसम्मको निवेदन जिकिर पुग्न सक्तैन ।
२१. अत: माथि विवेचित आधार र कारणबाट साबिकमा क्रिष्टल होटल रहेको कि.नं. ९४२ को जग्गामा महर्जन विजनेस एसोसिएट्सले विजनेस कम्पलेक्स भवन बनाइरहेको र सो क्षेत्र हनुमानढोका दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्र अर्थात् मुख्य क्षेत्र (Core zone) बाहिरको सीमा सोको उपक्षेत्र (Preserved Cultural Heritage sub-zone) अर्थात् सन्निकटक्षेत्र (Buffer Zone) मा पर्ने भए पनि सो भवन निर्माणबारे काठमाडौं महानगरपालिकाबाट स्वीकृत भएको नक्साबमोजिम भवनको उचाई ३५ (पैंतीस) फिटको सिमामा रहने र सोको झ्यालढोका र भवनको बाहिरी आकृति हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम गर्ने र सो स्थानमा रहेको साबिकको कुमारीको निराकार मूर्ति एवम् प्रतिमा समेत पुरातत्व विभाग काठमाडौं महानगरपालिका र प्रत्यर्थी महर्जन विजनेस कम्प्लेक्सबिच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम उपयुक्त स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने गरी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
२२. उक्त कम्प्लेक्समा बनेको भनिएको बेसमेन्टको सम्बन्धमा विचार गर्दा, हनुमान ढोका संरक्षित उपक्षेत्र (Preserved Cultural Heritage sub-zone) अर्थात् सन्निकटक्षेत्र (Buffer Zone) मा पनि बेसमेन्ट बनाउन नपाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन एवम् मापदण्ड, २०६४ मा रहेको व्यवस्था समान र स्पष्ट रूपमा लागू गरिएको र भएको अवस्था नदेखिँदा र साथै फिल्ड / व्यवहारमा विगतमा पनि उक्त क्षेत्रमा बेसमेन्टसहितको व्यापारिक / भवनहरू बनेका स्थिति हुँदा ती समानको मुख्य क्षेत्र (Core Zone) भन्दा बाहिर सन्निकट क्षेत्र (Buffer Zone) मा महर्जन विजनेस एसोसियट्स रहेको र बेसमेन्टसहित बनेको सो भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था रहेको छ । उक्त भवन बनेको यस्तो चरणमा आएर बेसमेन्ट तलबाट उठेको पिलर र साथै बेसमेन्टसमेत पुर्न लगाउनु कानून र न्यायको कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित हुन्छ भन्न मिल्दैन । नागरिकले आफ्नो निर्विवाद स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा ऐन, कानून, नियम एवं मापदण्डहरूको अधीनमा रहेर स्वतन्त्र एवं निर्वाधरूपले उपभोग, उपयोग एवं संरक्षण गर्न पाउने नै देखिँदा उक्त एसोसियट्सको भवन निर्माणको सम्बन्धमा अझ पनि मापदण्डविपरीतका सानातिना एवम् साधारण केही कमी, कमजोरी एवम् त्रुटि भए अख्तियार प्राप्त सम्बन्धित निकायले अनुगमन एवं सुपरीवेक्षण गरी तिनलाई सच्याउन लगाउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सोबमोजिमको निर्देशन दिन सक्ने नै हुँदा उक्त बेसमेन्ट पुर्न लगाई उक्त स्थान पूर्वावस्थामा ल्याउनु भन्ने परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने हदसम्मको निवेदन जिकिर पुग्न सक्तैन ।
२३. उपर्युक्तानुसारको रिट निवेदनको आंशिक जिकिर पुगेको र आंशिक जिकिर भने पुग्न नसकेको अवस्थामा मिति २०७५।१।१२ मा एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको कुनै औचित्य नरहने हुँदा उक्त मितिको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय गरिदिएको छ ।
२४. महर्जन विजनेस एसोसियट्स बनिरहेको अवस्थामा उत्पन्न विवादको सन्दर्भमा माथि उल्लेख गरिएको तथ्यगत विश्लेषणहरूबाट संरक्षित स्मारक उपक्षेत्र अर्थात् सन्निकट क्षेत्र (Buffer zone) मा बन्ने भवनहरूमा भने नक्सा पासको अन्तिम स्वीकृतिको अधिकार कसलाई हुने ? उक्त क्षेत्रमा बन्ने भवनहरूको नक्सा पास गर्नूपूर्व पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने हो, होइन ? एवम् ती क्षेत्रका भवनहरूमा बेसमेन्ट बनाउन पाउने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध ऐन र मापदण्ड, २०६४ मा भएको व्यवस्था एकनास र समान रूपमा लागू र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने टड्कारो अवस्था रहेको देखिन आउँदा यस सम्बन्धमा देहायको थप निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।
१. हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र (Core Zone) भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा २०६४ सालमा मापदण्ड बनेपछि पनि केही निजी एवं व्यापारिक भवनहरूमा बेसमेन्ट बनेको भन्ने तथ्यसहितका तस्वीरहरू बहसको क्रममा प्रस्तुत गरिएका हुँदा त्यस्तो क्षेत्रमा बेसमेन्टको नक्सा पासको स्वीकृति प्रदान नगर्ने एवम् बेसमेन्ट बनाउन लागे नलागेको सम्बन्धमा प्रारम्भमै अनुगमन गर्ने कार्यगत व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक कडाइको रूपमा लागू गर्नु गराउनू ।
२. हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्र (Core Zone) सँग जोडिएका संरक्षित उपक्षेत्र (Preserved Cultural Heritage sub-zone) अर्थात् सन्निकट क्षेत्र (Buffer Zone) एकातर्फ कति र कहाँसम्म हुने हो ? सम्बन्धित ऐन र मापदण्डमा स्पष्ट छैन भने अर्कोतर्फ सो क्षेत्रमा पनि कतिसम्मको क्षेत्रभित्र र क्षेत्रमा बेसमेन्ट बनाउन नदिने हो ? र कतिसम्मको क्षेत्रपछि बनाउन दिने हो ? वा त्यस्तो सन्निकट क्षेत्र (Buffer Zone) पूरैमा बेसमेन्ट बनाउन दिने हो ? वा होइन ? मापदण्ड, २०६४ मा संरक्षित स्मारक क्षेत्र (Core Zone) र सन्निकट क्षेत्र (Buffer Zone) भनी उल्लेख गरी र स्मारिका, २०७५ मा ती क्षेत्रबिच रेखाङ्कन गरी छुट्याउनुको अर्थ र मकसद के हो ? भन्ने सम्बन्धमा प्रथमतः सम्बन्धित ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुन आवश्यक हुनुको साथै प्राचीन सम्पदा रहेका संरक्षित स्मारक क्षेत्र (Core Zone) लाई जसरी पनि संरक्षण, संवर्द्धन र जगेर्ना गर्नुपर्ने हेतुले ती क्षेत्रलाई अति कठोरताका साथ साँघुरो बनाउँदै लगिएको र ती क्षेत्रका प्राचीन सम्पदाहरूलाई गम्भीर रूपमा कुनै नकारात्मक प्रभाव नपार्ने र भवन पनि सम्पदामैत्री भएको हदसम्म संरक्षित स्मारक क्षेत्र (Core Zone) सँग जोडिएका र त्यस बाहिर बन्ने त्यस्ता निजी एवं व्यापारिक भवन बेसमेन्टसहित केही बढी उचाईमा पनि बनाउन सकिने र मिल्ने गरी स्वीकारिएको तथ्य स्पष्ट नै भएको हुँदा यी यावत् अन्तरविरोध देखिएका बुँदाहरूको सम्बन्धमा समय र स्थलगत अवस्थासँग अनुकूल, स्पष्ट र एकरूपता हुने गरी यथाशीघ्र एकीकृत मापदण्ड बनाई वा उपर्युक्त विषयमा हनुमान ढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवम् निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी लागू गर्नु, गराउनू ।
३. हनुमानढोका संरक्षित उपक्षेत्र (Preserved Cultural Heritage Sub-zone) अर्थात् सन्निकटक्षेत्र (Buffer zone) मा पनि निर्माण गरिने भवनहरूमा बेसमेन्ट / सवबेसमेन्ट (Under Ground) बनाउन दिने वा नदिने सम्बन्धमा माथिको बुँदा (ख) मा उल्लेख भएअनुसार एकीकृत मापदण्ड नबनेसम्म वा उपर्युक्त विषयलाई समेटेर हनुमानढोका संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवम् निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ मा आवश्यक परिमार्जन नभएसम्म उक्त क्षेत्रमा बन्ने भवनहरूमा बेसमेन्ट बनाउन पाउने गरी नक्सा पासको स्वीकृति दिने कार्य नगर्नु, नगराउनू ।
२५. प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृतः गगनदेव महतो
इति संवत् २०७५ साल पौष ९ गते रोज २ शुभम् ।