निर्णय नं. १०४२८ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी

माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा 

आदेश मिति : २०७६।३।१०

०६९-WO-०३४७ 

 

विषय: उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : वासुदेव ढकालको छोरा का.जि.का.म.पा. साबिक वडा नं. ३४ बस्ने वर्ष ६२ को उपेन्द्रप्रसाद ढकाल

विरूद्ध

विपक्षी : भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

जबसम्म कर्मचारीको सेवाको सर्त र सुविधालाई कुनै निश्चित कानूनले व्यवस्थित गरेको हुँदैन, त्यस्तो परिस्थितिमा रोजगारदाता र कर्मचारीबिचमा भएको करारीय सम्बन्धलाई हेर्नुपर्ने ।

रोजगारदाता र कर्मचारी / श्रमिकको सेवा, सर्त र सुविधाको सम्बन्ध पनि एकप्रकारको करारीय दायित्व नै 

हो । यस्तो करारीय दायित्व करारका पक्षहरूलाई कानूनसरह नै लागू 

हुन्छ । कानूनसम्मत भएको करारको सर्त उल्लङ्घन गर्ने पक्षले कानूनी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

सरकारी सेवामा निरन्तर काम गर्ने अवसर पाएका कारणले मात्र फरक फरक सर्त लागू हुनेगरी भएका अलग अलग नियुक्तिलाई सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि सेवाको निरन्तरता भएको मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारी

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

निजामती सेवा ऐन, २०४९

 

आदेश

न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को (च), धारा १३ को उपधारा (२) र धारा १९ द्वारा प्रदत्त मौलिकहकको प्रचलनका लागि ऐ. को धारा ३२ र धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र इजलासको ठहर यसप्रकार छ :-

निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागको मिति २०३०/१०/२१ को निर्णयानुसार प्रचलित निजामती सेवा ऐन नियमबमोजिम सेवा सुविधा पाउनेगरी सो विभागअन्तर्गत रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणीको नायब लेखापाल पदमा अस्थायी नियुक्ति भई म्याद थप हुँदै सो पदमा मिति २०४२/०८/१६ सम्म र तत्कालीन पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०४२/०८/१७ को पत्रानुसार सोही मन्त्रालयअन्तर्गतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनको रिक्त रा.प.तृतीय श्रेणीको प्रशासकीय अधिकृत पदमा योजना अवधिभरका लागि अस्थायी नियुक्ति भई अविच्छिन्न रूपमा कामकाज गरी आएकोमा घरायसी कारणले मिति २०६७/०८/०१ देखि लागू हुनेगरी पदबाट राजीनामा दिएको र निवेदकको मागबमोजिम भनी मिति २०६७/०८/०१  देखि लागू हुनेगरी राजीनामा स्वीकृत भएकाले लगातार ३७ वर्ष नेपाल सरकारको सेवा गरी मेरो अवकाश भएको हो ।

राजीनामा स्वीकृत भएपश्चात् निवेदकले नियमानुसार पाउने उपदान, औषधी उपचार, सञ्चित घर बिदा एवं बिरामी बिदाबापतको रकम भुक्तानीका लागि विपक्षी आयोजना निर्देशनालय (ए.डि.बि.) मा निवेदन दिएकोमा सोको लेखापढी हुँदै जाँदा निवेदकले मिति २०३०/१०/२४ देखि मिति २०६७/०७/३० सम्म अटुट रूपमा सेवा गरेकोले, अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६७/०२/३१ को परिपत्रअनुसार २० वर्षभन्दा माथिको सेवा अवधिको लागि आखिरी तलबको अढाई महिना बराबरको उपदानसमेत गरी निवेदकले रू.१७,९६,८९१.०० (सत्र लाख छयानब्बे हजार आठसय एकानब्बे रूपैयाँ) भुक्तानी पाउने हुँदा सो रकम निकासाको लागि भनी विपक्षी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले मिति २०६७/९/२२ मा विपक्षी अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । विपक्षी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले नै मिति २०६८/०२/२५ र मिति २०६८/११/२८ मा अर्थ मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखी निवेदकलाई उल्लिखित शीर्षकको रकम क्रमशः रू.२,४६,९५५।०० (दुई लाख छयालीस हजार नौसय पचपन्न रूपैयाँ) र रू.२७,४६०.०० (सत्ताइस हजार चार सय साठी रूपैयाँ) भुक्तानीका लागि निकासा दिन भनी पत्र लेखेको अवस्था छ । विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई रकम निकासाको विषयमा लेखेको मिति २०६९/०५/२५ को पत्रमा निवेदकलाई भुक्तानी दिन रू.२७,४६०/- (सत्ताइस हजार चार सय साठी रूपैयाँ) मात्र निकासा भएको बेहोरा उल्लेख भएको भन्ने जानकारी पाई के भएको रहेछ भनी बुझ्न जाँदा म निवेदको मिति २०३०/१०/२४ देखि मिति २०४२/०८/१६ सम्मको अटुट सेवा अवधि गणना नगरेको, निवेदक ५८ वर्षका कारण मिति २०६५/०२/२० मा अनिवार्य अवकाश हुनुपर्नेमा मिति २०६७/०७/३० सम्म सेवा गरेको कारण बढी सेवा अवधिको भनी मैले कामकाज गरी भुक्तानी लिएको पारिश्रमिकको रकम म निवेदकबाट असुलउपर गर्ने भन्नेसमेत निर्णय भएको बेहोरा जानकारी भयो ।

योजना अवधिभरका लागि अस्थायी नियुक्ति भई सेवा अविच्छिन्न गरेका कर्मचारीहरूले पाउने सुविधाका सन्दर्भमा विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६७/०२/३१ को परिपत्रमा २० वर्षभन्दा बढी अटुट अस्थायी सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई खाईपाई आएको आखिरी तलब स्केलको अढाई महिनाका दरले हुनआउने रकम उपदानबापत भुक्तानी दिने तथा सञ्चित बिदा एवं औषधी उपचारको रकम निजामती सेवा नियमावलीबमोजिम पाउने भन्ने उल्लेख भएबाट निवेदकले गरेको ३७ वर्षको अविच्छिन्न सेवा अवधिको पछिल्लो तलब स्केल अर्थात् प्रति महिना रू.१६,३९०/- का हिसाबले निवेदकलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६७/०२/३१ को परिपत्रअनुसार विपक्षीहरूले निवेदकको अविच्छिन्न सेवा अवधि गणना नगर्ने, निवेदकको सेवा सुविधाबापत भुक्तानी दिन भनी अर्थ मन्त्रालयसँग कहिले रू.१७,९६,८९१/- मागगर्ने, कहिले रू.२,४६,९५५/- निकासा माग गर्ने जस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण र स्वेच्छाचारी काम कारबाही गर्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । विपक्षीको काम कारबाही अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६७/०२/३१ को परिपत्रविपरीत छ । निवेदकलाई काममा लगाउने, अस्थायी सेवालाई अटुट सेवा हो भनी प्रमाणित गर्ने र त्यस्तो आफैँले प्रमाणित गरेको सेवाबापत पाउनुपर्ने सुविधाको रकम निवेदकलाई भुक्तानी नदिने भन्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन, विपक्षी योजना निर्देशनालयले निवेदकलाई दिनुलिनु पर्ने हिसाबको मिति २०६८/११/०१ मा तयार गरेको कच्वारी विवरणअनुसार निवेदक २००६/०२/२१ को जन्ममितिका आधारले मिति २०६४/०२/२० मा ५८ वर्ष उमेर पुगी अनिवार्य अवकाश हुनुपर्नेमा ३ वर्ष ५ महिना १० दिन बढी सेवा गरेको भनी निवेदकको सेवा अवधि २९ वर्ष १० महिना १६ दिन मात्र कायम गरी निवेदकले ५८ वर्ष उमेरपछि सेवा गरेको तलब भत्ताको रकम निवेदकले पाउने उपदान, बिदा एवं औषधी उपचारको रकमबाट कट्टा गर्ने भन्नेसमेत उल्लेख छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २८ को उपनियम (१) मा कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब र भत्ता पाउने भए भत्तासमेत पाउने भन्ने व्यवस्थाअनुसार निवेदकले विपक्षी कार्यालयमा कामकाज गरी महिना भुक्तान भएपछि नियमानुसार भुक्तानी लिएको तलब भत्ताको रकम कट्टा गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । सोही नियमावलीको नियम २८(२) ले कर्मचारीले पकाएको तलब भत्ता निज जुनसुकै बेहोराबाट सेवामा नरहेमा पनि पाउने छ भनिएकोले निवेदकले खाईपाई सकेको तलब कट्टा गरी असुल गर्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । कार्यालयले तोकेबमोजिमको कामकाज गरी नियमानुसार भुक्तानी लिएको तलब भत्ता फिर्ता गर्नु कर्मचारी माथिको शोषण हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ को उपधारा (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरूद्धको हक प्रत्याभूत गरेको छ । कसैले पनि कसैलाई पारिश्रमिक नदिई काममा लगाउन 

मिल्दैन । निवेदकले विपक्षी कार्यालयमा गरेको सेवाबापत भुक्तानी लिएको पारिश्रमिकको रकम कट्टा / फिर्ता गर्ने विपक्षीहरूको काम कारबाही एवं निर्णयहरू निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २८ को उपनियम (१)(२) एवं नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २९(१) को विपरीत भई बदरभागी छ । अविच्छिन्न ३७ वर्ष नेपाल सरकारको सेवा गरेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नियमानुसार पाउनुपर्ने सुविधाको रकम नदिने, बढी कामकाज गरी भुक्तानी लिएको पारिश्रमिकको रकमसमेत निवेदकबाट असुल गर्ने गरेको विपक्षीहरूको गैरकानूनी काम कारबाहीबाट अन्याय भएकोले विपक्षीहरूको उल्लिखित काम कारबाही एवं निर्णय बदर गराउने अन्य प्रभावकारी कानूनी उपचारको बाटो विद्यमान नभएकोले असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्नु परेको छ ।

निवेदकले ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि बढी गरेको सेवा अवधिको तलब फिर्ता / कट्टा गरेको भन्ने विपक्षीको भनाइ कपोलकल्पित हो । मिति २०४२/०८/१७ मा निवेदकलाई दिएको नियुक्तिपत्रमा योजना अवधिभरका लागि अस्थायी नियुक्ति गरिएको भन्ने उल्लेख भएकोले निवेदकको हकमा ५८ वर्षको उमेर पनि लागु हुनुपर्ने अवस्था छैन । निवेदक कार्यरत रहेको विपक्षी सडक विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय (ए.डि.वि.) यथावत् सञ्चालनमा रहेको र विपक्षीको आ.व.०६७।०६८ को स्वीकृत अस्थाई दरबन्दी विवरणको देहाय ६ मा निवेदक कार्यरत रहेको रा.प.तृतीय शाखा अधिकृत पद-१ कायम भएको कारणले पनि निवेदकको हकमा ५८ वर्ष उमेरको हद लाग्न सक्तैन । विपक्षीहरूले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९ (क) को देहाय (४) अनुसार वढी सेवा अवधिको भुक्तानी लिएको तलब भत्ता कट्टा / फिर्ता गरिएको भनिएको 

छ । निवेदक योजना अवधिभरका लागि नियुक्ति भएको हुँदा कार्यरत आयोजना कायम रहेसम्म निवेदकले काम काज गर्न पाउने भएपनि घरायसी एवं शारीरिक कारणले मिति २०६७/०८/०१ देखि राजीनामा दिएको हुँ । निवेदकलाई ५८ वर्ष उमेरको हद लाग्ने भए ३/३ वर्षसम्म विपक्षी निकाय मलाई अवकाश नदिई किन चुप लागी बस्यो, निवेदकको हकमा अवकाशको लागि ५८ वर्ष प्रावधान नलाग्ने तथ्य विपक्षीलाई समयमै थाहा थियो । लाग्नै नसक्ने सर्त निवेदकलाई लगाई कामकाज गरी खाएको पारिश्रमिक निवेदकले पाउने उपदानको रकमबाट कट्टा गरी असुलउपर गर्न पाउने अधिकार विपक्षीलाई छैन । कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने अवधिपछि पनि कामकाज गरी खाएको पारिश्रमिक कट्टा गर्न मिल्दैन भनी ने.का.प. २०६५, नि.नं., ने.का.प. २०६५, नि.नं. ७९५६, सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष १८, अंक १, पृष्ठ ६ एवं ने.का.प. २०६९, नि.नं. ८८१० मा सिद्धान्त स्थापित भएकोले निवेदकले बढी गरेको सेवा अवधिको खाईपाई सकेको तलब कट्टा गर्ने भन्ने विपक्षीहरूको निर्णय उल्लिखित नजिरको विपरीत भई बदरभागी छ ।

उल्लिखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा विपक्षीहरूको कार्यले म निवेदकको माथि उल्लिखित कानूनी हक र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) (च), धारा १३(२) एवं धारा १९ को हनन् भएकोले ऐ. को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी आयोजना निर्देशनालय ए.डि.वि.को मिति २०६७/०८/२९ को पाना ४ को टिप्पणीले म निवेदकलाई रू.१७,९६,८९१/- दिने निर्णय गरी उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयसँग मिति २०६७/०९/२२ को पत्रबाट माग गरेकोमा उक्त रकम नदिई रू.२७,४५९/- मात्र दिने अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६९/०५/२५ को निर्णय, सोसँग सम्बन्धित पत्रलगायत मलाई असरपर्ने निर्णय बदर गरी मिति २०६७/०८/२९ को आयोजना निर्देशनालयको पाना ४ को टिप्पणी र मिति २०६७/०९/२२ को पत्रबमोजिम दिन तय भएको रू.१७,९६,८९१/- र उक्त मितिदेखि आजसम्मको ब्याजसमेत दिनु भन्ने परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको निवेदक उपेन्द्रप्रसाद ढकालले मिति २०६९/०६/०७ मा यस अदालतमा पेस गरेको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए रीतपूर्वकको लिखित जवाफ र निवेदकको व्यक्तिगत फायलसमेत विपक्षीहरूबाट झिकाई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९/०६/०८ र मिति २०७५/०२/०८ को आदेश । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ‘म्यादीतर्फको सेवा अवधि गणना गरी अवकाशपछि पाउने सुविधा दिन नमिल्ने, सो कटाई बाँकी अवधिको सुविधा दिन सकिने’ भन्ने मिति २०६९/०९/२० को राय, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१/०३/१० को अस्थायी कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी निर्णय र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मागबमोजिम निर्णय भई निवेदकलाई अवकाशपछिको सेवा सुविधाबापत रू.२७,४५९/७० (सत्ताइस हजार चार सय उनान्सठ्ठी रूपैयाँ पैसा सत्तरी) निकासा दिने निर्णय भएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रालयका सचिवले मिति २०६९/०६/१८ मा पेस गरेको लिखित जबाफ ।

निजामती सेवा ऐन, नियमले अस्थायी कर्मचारी अवकाश भएपछि उपदान र निवृत्तिभरण दिने भनेको छैन । अस्थायी कर्मचारीले कानूनमै नभएको सुविधा माग गर्न मिल्ने होइन । निवेदक निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि मिति २०६४/०२/२० मा अनिवार्य अवकाश हुनेपर्नेमा ढाँटछल गरी ३ वर्षभन्दा बढी समय अतिरिक्त सेवा गरेकोले सोही आधारमा सुविधा माग गरी अतिरिक्त लाभ लिन खोजेको हो । सहुलियत माग्दा निजामती सेवा ऐनअनुसार माग गर्ने तर सोही कानूनअनुसार आयोजनाको कर्मचारी भएकोले आफ्नो हकमा निजामती सेवा ऐनमा भएको उमेरको लागू हुँदैन भन्नु नै विरोधाभासपूर्ण जिकिर हो । आफूलाई फाइदा हुनेगरी सुविधा लिन मिल्ने 

होइन । उक्त माग अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६१/३/११ को परिपत्रको विपरीत छ । उमेरको हद ५८ वर्ष पूरा भएपछि निवेदक स्वयंले अवकाश लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी लिएको बढी अवधिको पारिश्रमिक कट्टा गरियो भन्ने जिकिर तथ्यसम्मत छैन । रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख गरी विपक्षी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव र विपक्षी सडक विभागको तर्फबाट विभागका महानिर्देशकले पेस गरेको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

निवेदकले सुरूमा मिति २०३०/१०/२१ मा रा.प. अनंकित पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई म्यादीतर्फ सेवा प्रवेश गरेको र निवेदकको नियुक्तिपत्रमा नै ‘पेन्सन र उपदान नपाउने’ भन्ने उल्लेख भइसकेको छ । मिति २०४२/०८/१६ मा अर्को निर्णय भई रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा अस्थायी नियुक्ति पाएकोले म्यादी पदमा गरेको सेवालाई अस्थायी सेवातर्फ जोडी अटुट सेवा रहेको भन्न मिल्दैन । यसरी सेवा गणना गरी उपदान र अन्य सुविधा कानूनतः प्रात गर्न सकिने हुँदैन । निवेदक स्वयम् प्रशासन फाँटको प्रमुख भई काम गर्दा पनि कार्यालयलाई गुमराहमा राखी निजामती सेवा ऐन नियममा भएको व्यवस्थाविपरीत सेवा गर्न पाउने उमेरहदभन्दा बढी समय काम गरी अवकाशपछिको सुविधा माग्न नमिल्ने हुँदा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९क. को उपनियम (४) बमोजिम निजले पाउने उपदान रकमबाट कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी दिने निर्णय भएको हो । विपक्षी निवेदकले लिएको दाबी कानूनसम्मत नभएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय (ए.डि.बि.) ले मिति २०६९/०७/१४ मा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो । निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले कर्मचारीलाई काम गरेको अवधिको तलब र सुविधाबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । काम गराइसकेपछि पछिबाट सुविधा कटौती गर्ने कुरा श्रमको सरासर शोषण हो, त्यसो गर्न पाइँदैन । श्रमको शोषण गर्ने कुरा संवैधानिक व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अभ्यासको मान्यता प्रतिकूल छ । आफैँले सुविधा निर्धारण गरी निकासाको लागि एकपटक अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेपछि पुनः कर्मचारीलाई मर्का पर्नेगरी सुविधा घटाउने अर्को निर्णय गर्ने र कम सुविधा कायम गरी निकासाका लागि साधिकार निकायमा पत्राचार गर्ने छुट विपक्षीलाई कानूनले दिएको 

छैन । यस्तो कार्य स्वेच्छाचारीसमेत हो । नियुक्ति पत्रमै आयोजना अवधिभरको लागि नियुक्ति गरिएको भन्ने उल्लेख भएकोले निवेदकको हकमा अवकाश हुने ५८ वर्षको अवधि लागू हुँदैन । निजामती कर्मचारीले काम गरिसकेपछि जुनसुकै बेहोराले सेवामा नरहे पनि कानूनले पाउनुपर्ने सुविधा पाउनुपर्ने हो । यससम्बन्धी कानूनी सिद्धान्तहरू पनि प्रतिपादन भएको सन्दर्भमा मेरो पक्षले दाबी लिएको माग सम्बोधन हुने गरी रिट जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै, विपक्षीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारीले श्रमको मूल्य भन्नु र सुविधा भन्नु फरक कुरा हो । रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा निवेदकको के कानूनी हकमा आघात पुगेको हो र त्यसको न्यायिक उपचार के हो भन्ने कुरा खुलाउनुपर्छ । कानूनले नचिनेको सुविधा राज्यले प्रदान गर्ने होइन । विपक्षी निवेदकको तर्फबाट पेस भएका नजिरहरूको तथ्य निवेदन दाबीसँग मेल खाँदैन । निवेदकको दाबीमा कानूनी आधारको अभाव भएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस जिकिर लिनुभयो । 

मिसिल अध्ययन गरी विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेत सुनिसकेपछि निवेदक नेपाल सरकारको तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सडक विभाग, आयोजना निर्देशानालय (ए.डी.बी.) को अस्थायी कर्मचारी रहेको कुरामा विवाद देखिएन । निवेदकले रोजगारदाताका तर्फबाट के कस्तो सुविधा पाउने भन्ने सम्बन्धमा विवाद केन्द्रित रहेको पाइएकोले सोसँग सम्बन्धित निम्न तथ्यगत र कानूनी प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही विवादको न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने देखियो :-

१. निवेदक निजामती सेवाका कर्मचारी हुन् होइनन् ? निवेदक कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशका लागि लागू हुने उमेरहदलगायत निजको सेवा सुविधा र सर्तका सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन नियममा भएको व्यवस्था लागू हुन्छ, हुँदैन ? 

२. निवेदक कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि गरेको सेवालाई निजले पाउने पारिश्रमिक र अवकाशपछि पाउने सुविधाका लागि गणना गर्न मिल्छ मिल्दैन ? 

३. निवेदक कर्मचारीलाई अवकाशपछि के कस्तो सेवा सुविधा प्राप्त हुने हो ? अवकाशपछिको सुविधा दिने प्रयोजनका लागि निवेदकले पहिलेको गरेको सेवा पछिल्लो सेवामा जोडी सेवा अवधि कायम गर्न मिल्छ मिल्दैन ? 

४. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? 

 

२. निवेदक निजामती सेवाका कर्मचारी हुन् वा होइनन् भनी निरूपण गर्नुपर्ने विवादित पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, कर्मचारीको नोकरीसँग सम्बन्धित विवरणहरू परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । निवेदक उपेन्द्रप्रसाद ढकालले श्री ५ को सरकार, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागको मिति २०३०/१०/२१ को निर्णयानुसार सोही विभागको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनको रिक्त नायब लेखापाल पदमा काम गर्नेगरी ६ महिनाका लागि म्यादी नियुक्ति पाई ६/६ महिनाको म्याद थप हुँदै मिति २०४२/०८/१६ सम्म सो पदमा रही सेवा गरेको र तत्कालीन पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०४२/०८/१७ को पत्रानुसार सस्पेन्सन वृज डिभिजनको रिक्त प्रशासकीय अधिकृत (रा.प. तृतीय) पदमा योजना अवधिभरको लागि अस्थायी नियुक्ति पाएको भन्ने देखिन्छ । उल्लिखित पहिलो नियुक्तिपत्रमा निवेदक कर्मचारीको सेवाको सर्त सुविधा र दायित्व हाल भइरहेको र पछि हुने निजामती सेवा ऐन नियम र निजले गरेको कबुलियतअनुसार हुने भनी उल्लेख गरिदिएको अवस्था छ । साथै, सोही नियुक्तिपत्रमा निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा भएका ‘उपदान’ र ‘उपचार खर्च’ लगायतका सुविधा नपाउने भनी प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थासमेत उल्लेख गरिदिएको देखिन्छ भने उल्लिखित दोस्रो नियुक्तिपत्रमा निजको सेवा सुविधा र सर्त के हुने हो भन्ने केही उल्लेख गरिएको पाइँदैन ।

३. निवेदक कर्मचारीले पाएको पहिलो नियुक्तिलाई हेर्दा सो नियुक्ति म्यादी रहेको, सेवाको सर्त र दायित्व कबुलियतअनुसार हुने भन्ने उल्लेख भएको तथा निजामती सेवा ऐन नियममा भएका केही सुविधा पाउने र केही सुविधा नपाउने भनी स्पष्टसाथ किटिदिएको अवस्था हुँदा निजको पहिलो नियुक्ति रोजगारदाता र निवेदक कर्मचारीबिचको नोकरीको सम्बन्ध करारीय प्रकृतिको देखिन्छ । नियुक्तिपत्रमै यस्तो सर्त तोकिनुको कारण निजले निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति पाएको नभई निजलाई लागू हुने सेवा, सुविधा र सर्तका सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन नियममा भएका व्यवस्थालाई मानकको रूपमा ग्रहण गरिएको भन्ने देखिन आउँछ । यदि निवेदकलाई निजामती सेवाको पदमा नियुक्त गरिएको भए निजको लागि समेत तत्काल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐन नियममा तोकिएका सेवा सर्त र सुविधा स्वतः लागू हुने अवस्था रहन्छ, ऐनले तोकेका सुविधामध्ये कुनै सुविधा पाउने र कुनै सुविधा नपाउने भनी तोकिएका सुविधामध्ये केहीलाई बाहेक गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था नै हुँदैन । ऐनका केही सुविधालाई बाहेक गरी म्यादी नियुक्तिबाट पाएको नोकरीलाई निजामती सेवाको नोकरी हो भन्न मिल्ने देखिएन ।

४. त्यस्तै, निवेदकले श्री ५ को सरकार, पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०४२/०८/१७ को पत्रानुसार ‘सस्पेन्सन’ वृज डिभिजनको रिक्त प्रशासकीय अधिकृत (रा.प.तृतीय) पदमा योजना अवधिभरको लागि अस्थायी नियुक्ति पाएको भन्ने देखिन आउँछ । निजको मिति २०४२/०८/१७ को अस्थायी नियुक्तिपत्रमा सेवाको सर्त, सुविधा तथा नियुक्तिको कानूनी आधार केही उल्लेख भएको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत नियुक्तिबमोजिम निवेदकलाई प्राप्त अस्थायी कर्मचारीको सो पद निजामती सेवाको हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व निजामती सेवा ऐन नियममा भएका सेवा सर्तका जरियाबाटै विवाद उत्पन्न भएको देखिँदा उक्त ऐनमा भएका सम्बद्ध व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुने देखियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २(क) मा ‘निजामती सेवा’ भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित निजामती सेवा सम्झनुपर्छ भनी निजामती सेवालाई र दफा २(ख) मा ‘निजामती कर्मचारी’ भन्नाले निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्दछ भनी निजामती कर्मचारीलाई परिभाषित गरिएको छ । सोही ऐनको दफा ३ को देहायमा उल्लेख गरी निजामती सेवाभित्र रहने विभिन्न १० प्रकारका सेवाहरू, दफा ५ मा ती सेवामा रहने पदहरू, दफा ६ को उपदफा (४) मा ऐ. को दफा ३ बमोजिम गठित सेवामा तोकिएबमोजिम विभिन्न समूह तथा उपसमूहहरू रहने भन्ने उल्लेख छ । यसबाट कुनै सरकारी सेवामा रहेको कर्मचारी ‘निजामती’ हो भन्नका निमित्त त्यस्तो कर्मचारीले ग्रहण गरेको पद निजामती सेवा ऐनको दफा ३ अनुसार वर्गीकृत ‘सेवा’ र तोकिएको सेवाअन्तर्गत रहने दफा ६ अनुसारको समूहमा ‘समूहीकृत’ भई योग्य भएको हुनुपर्दछ । निवेदकले पाएका नियुक्तिपत्र तथा मिसिल संलग्न अन्य कागजातको अध्ययन गर्दा निजको कार्यालय र पद उल्लेख भएपनि निवेदकले नियुक्ति पाएको पद निजामती सेवाअन्तर्गत रहने कुन सेवाको कुन समूहअन्तर्गतको हो भन्ने उल्लेख भएको पाइँदैन । ऐनको सो प्रावधानअनुसार निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको ‘सेवा समूह’ खुलेको हुनुपर्दछ । कानूनले नै निजामती कर्मचारी हुनका लागि त्यस्तो कर्मचारीले पाएको पद, सेवा समूह खुल्ने गरी परिभाषित हुनुपर्ने स्पष्ट योग्यता तोकिदिएको अवस्थामा निजामती सेवा ऐनको उल्लिखित प्रावधानअनुसारको अवस्था पूरा नगरेको निवेदक कर्मचारीको मिति २०४२/०८/१७ अनुसार नियुक्त भएको तत्कालीन पदलाई निजामती सेवाको पद र निवेदक कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी भनी मान्न सकिने अवस्था रहेन । निवेदकले आफू निजामती कर्मचारी भएपनि योजना अवधिभरको लागि सो पदमा नियुक्त भएकोले ५८ वर्षे अवकाशको उमेरहद आफूलाई लागू हुँदैन भन्ने जिकिर लिएको सन्दर्भ तथा निजको सो अस्थायी नियुक्तिपत्रमा योजना अवधिभरका लागि नियुक्त गरिएको भन्ने उल्लेख भएकोले पनि सो पद निजामती सेवाको होइन भन्ने अर्थ लाग्ने गरी आधार खडा हुन्छ । निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति पाएको कर्मचारीलाई सो ऐनका केही सर्तहरू लागू हुने र केही नहुने भन्ने अवस्था 

रहँदैन । नियुक्तिमा उल्लेख भएको यस्तो अवस्थाले पनि निजको पछिल्लो नियुक्तिसमेत करारीय प्रकृतिको सेवासँग सम्बन्धित रहेको देखिन आउँछ ।

५. कुनै कर्मचारी सरकारी सेवामा भएको, त्यस्तो कर्मचारीको पद र सेवा सुविधा निजामती सेवाको ऐन नियमसँग मिलेको वा करारबाट सिर्जना हुने हक र दायित्व निजामती सेवा ऐनद्वारा व्यवस्थित सर्त र सुविधासरह हुने भनेकै कारणबाट त्यस्तो कर्मचारीलाई निजामती सेवाको कर्मचारी हो भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । निजामती कर्मचारी हुनका लागि त्यस्तो कर्मचारीको नियुक्तिमै निजको पद निजामती सेवाको दफा ३ भित्र पर्ने कुन सेवाअन्तर्गतको हो भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्दछ भन्ने सिद्धान्तसमेत यस अदालतबाट प्रतिपादन भइसकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालीन सरकारी सेवामा रहेका निवेदक निजामती कर्मचारी हुन् भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिन आएन । निजामती सेवामै नरहेको कर्मचारीलाई अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक स्वतः निजामती सेवा ऐन नियममा भएका सर्त र सुविधा लागू हुन्छ भन्नु कानूनसङ्गत हुने देखिँदैन । यसप्रकार, निजामती सेवा ऐन नियममा भएका अवकाशको उमेरहदलगायतका सेवाका सर्त र सुविधाहरू निवेदकको हकमा निरपेक्ष रूपमा लागू हुने भन्ने अवस्था देखिन आएन ।

६. निरूपण गर्नुपर्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदक मिति २०६४/०२/२० मा ५८ वर्ष पुगी सोही मितिमा अनिवार्य अवकाश हुनुपर्नेमा निजले सोपछि गरेको बढी सेवा अवधि (३ वर्ष ५ महिना १० दिन) को तलब भत्ताको रकम निजले अवकाशपछि पाउने उपदान, बिदा एवं औषधी उपचारको रकमबाट कट्टा गरी बाँकी रहेको सुविधा मात्र दिने गरी विपक्षीहरूबाट सोहीअनुसारको काम कारबाही भएको भन्ने लिखित जवाफ रहेको छ । निवेदक निजामती कर्मचारी भएको नदेखिँदा निजामती सेवाका कर्मचारीलाई लागू हुने अनिवार्य अवकाशको उमेरहद लागू नहुने कुरा अघिल्लै प्रकरणमा विवेचना गरिसकियो । निवेदकले नियुक्तिपत्रमै योजना अवधिभरका लागि अस्थायी पदमा नियुक्ति पाएको उल्लेख हुनुका साथै निवेदक कर्मचारीले स्वेच्छाले दिएको राजीनामा मिति २०६७/०८/०१ देखि लागू हुनेगरी स्वीकृत भएको भनी विपक्षी सडक विभागको मिति २०६७/०७/२३ को पत्रबाट खुलेको देखिँदा विपक्षी स्वयंले नै निवेदक कर्मचारीले उक्त मितिसम्म गरेको सेवालाई वैधता प्रदान गरिदिएको अवस्था छ । निवेदकको नोकरी निजामती सेवाभित्र नपर्ने, निजको लागि नोकरीको उमेरहद तोकिएको भन्ने सर्त खुलेको प्रमाण पेस भएको नदेखिएको तथा योजना अवधि कायमै रहेको देखिँदासमेत निज निवेदकले ५८ वर्षपछि गरेको सेवालाई अवकाश हुने उमेरभन्दा बढी सेवा गरेको भनी मान्न मिलेन । जबसम्म कर्मचारीको सेवाको सर्त र सुविधालाई कुनै निश्चित कानूनले व्यवस्थित गरेको अवस्था हुँदैन, त्यस्तो परिस्थितिमा रोजगारदाता र कर्मचारीबिचमा भएको करारीय सम्बन्धलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । रोजगारदाता र कर्मचारी / श्रमिकको सेवा, सर्त र सुविधाको सम्बन्ध पनि एक प्रकारको करारीय दायित्व नै हो । यस्तो करारीय दायित्व कानूनी परिसिमाभित्र करारका पक्षहरूलाई कानूनसरह नै लागू हुन्छ । करार यदि कानूनसम्मत भएको छ भने करारको सर्त उल्लङ्घन गर्ने पक्षले कानूनी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन 

जान्छ । यसर्थ, योजना अवधिभरको लागि निवेदकलाई अस्थायी पदमा नियुक्ति दिई स्वेच्छाले दिएको राजीनामा स्वीकार गरी लागू हुने मितिसमेत खुलाई राजीनामा स्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा राजीनामा स्वीकृत हुनुभन्दा अगाडिको सेवा अवैध भयो भन्ने विपक्षीको तर्क स्वयम् नै खण्डनीय छ । यसकारण, निवेदक कर्मचारीको राजीनामा जुन मितिदेखि लागू हुनेगरी स्वीकृत गरिएको हो, निजको सो मितिसम्मको नोकरी कायम रहन्छ । यसैको आधारमा निजको सेवावधि कायम गरी पाउने सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, भन्न मिल्ने अवस्था 

देखिएन ।

७. अब, निर्णय गर्नुपर्ने तेस्रो प्रश्न, निवेदक आफूले अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६७/०२/३१ को पत्रानुसारको अवकाश सुविधा पाउने भन्ने जिकिर लिएको सम्बन्धमा उक्त पत्रको व्यवस्था हेर्दा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०६७/०२/१० मा निर्णय हुँदा सो पत्रबमोजिमको उपदान सुविधा नेपाल सरकारद्वारा गठित विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीको लागि लागू हुने भन्ने 

देखिन्छ । विकास समितिहरू विकास समिति ऐनअन्तर्गत गठन हुने अस्थायी प्रकृतिका कार्यालय भएकोले निवेदक तत्काल कार्यरत रहेको आयोजना विकास समितिअन्तर्गत गठन भएको भन्ने तथ्य स्थापित हुन सकेको नदेखिँदा निवेदकको हकमा उक्त पत्रानुसारको उपदान सुविधा उपलब्ध हुने कानूनी आधार देखिँदैन । पुनश्च: अर्थ मन्त्रालयको उक्त पत्रमा विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीले उपचार सुविधा पाउने कुरा उल्लेख गरिएको 

पाइँदैन । निवेदकले उपदान र उपचार खर्च सुविधा दुवै दाबी गरेको अवस्थामा एउटै हैसियतको कर्मचारीले कुनै सुविधा कुनै कानूनी व्यवस्था र अर्को सुविधा अर्कै कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत पाउनुपर्ने भनी लिएको दाबी आफूलाई फाइदा हुने गरी सुविधा माग गर्ने प्रवृत्ति सन्निकट देखिएको कारणबाट समेत यस दाबीलाई युक्तिसङ्गत मान्न सकिएन ।

८. अवकाशप्राप्त निवेदक कर्मचारीले के कस्तो सुविधा पाउने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक मिति २०३०/१०/२१ मा विपक्षी सडक विभागको रिक्त रहेको लेखापाल पदमा म्यादी नियुक्ति पाई मिति २०४२/०८/१६ सम्म सो पदमा बहाल रही कामकाज गरेको र तत्कालीन पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०४२/०८/१७ को पत्रानुसार प्रशासकीय अधिकृत पदमा योजना अवधिभरका लागि अस्थायी नियुक्ति पाई मिति २०६७/०८/०१ देखि लागू हुने गरी राजीनामा स्वीकृत नहुँदासम्म उक्त पदमा बहाल रही सेवारत् रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारका कार्यालय वा आयोजनामा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीले के कस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१/०३/१० मा भएको निर्णय यस विवादसँग सम्बन्धित रहेको देखिँदा त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो । उक्त निर्णयमा मिति २०६०/०६/०८ अघि श्री ५ को सरकारका कार्यालय वा आयोजनामा लगातार वा पटकपटक नियुक्ति पाई अविछिन्न रूपमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीले अवकाश हुँदाका अवस्थामा उपदान र औषधी उपचार सुविधा पाउने उल्लेख गरी सोहीको प्रकरण (क) मा सुविधा पाउने आधारहरू खुलाइदिएको अवस्था छ । उक्त प्रकरण (क)(१) मा “अविछिन्न रूपमा अस्थायी कार्यरत रहेकालाई मात्र यस प्रयोजनको लागि सुविधा दिने । बिचमा नोकरी टुटेको भए सुविधा दिने प्रयोजनार्थ त्यस्तो नोकरी जोड्न नपाइने” वाक्यांश तथा सोहीको प्रकरण (ख)(१) र (ख)(२) मा निश्चित सूत्रका आधारमा उपदान र औषधी उपचार खर्च पाउने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

९. मन्त्रिपरिषद्को उल्लिखित निर्णय निवेदक कर्मचारीको हकमा लागू हुने नहुने सम्बन्धमा हेर्दा मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तुत निर्णयमा उल्लिखित सर्तहरू निजको हकमा पूरा भएको छ छैन भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । सो निर्णयानुसार उपदान र औषधी उपचार खर्च पाउनका लागि कर्मचारीको नियुक्ति ‹२०६०/०६/०८ भन्दा पहिले’ भएको हुनुपर्ने, ‘श्री ५ को सरकारको कार्यालय वा आयोजनामा काम गरेको’ हुनुपर्ने, त्यस्तो कर्मचारी ‘अस्थायी’ हुनुपर्ने, ‘एकैपटक वा पटकपटक नियुक्ति पाएको’ र ‘सेवा अविछिन्न रहेको’ सर्तहरू पूरा भएको हुनुपर्ने भन्ने देखियो । निवेदकले मिति २०४२/०८/१६ मा नेपाल सरकारको आयोजनामा काम गर्नेगरी अस्थायी नियुक्ति पाई मिति २०६७/०८/०१ देखि लागू हुने गरी राजीनामा स्वीकृत गराई सेवाबाट अवकाश लिएको देखिँदा निजले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१/०३/१० को निर्णयानुसार अवकाश सुविधा प्राप्त गर्न उल्लिखित सर्त पूरा गरेकै अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकले उपदान र औषधी उपचार खर्च नपाउने भन्न मिलेन । अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६१/०३/११ को पत्रानुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को उल्लिखित मिति २०६१/०३/१० को निर्णयको आधारमा निवेदकले उपदान र उपचार खर्चको सुविधा पाउने नै देखिन आयो ।

१०. निवेदकले मिति २०३०/१०/२१ मा पहिलोपटक ‘म्यादी’ र मिति २०४२/८/१७ मा दोस्रो पटक ‘अस्थायी’ नियुक्ति पाएको देखिन्छ । सुविधा पाउने प्रयोजनको लागि निवेदकले मिति २०४२/८/१७ मा अस्थायी नियुक्ति पाउँदा निजले मिति २०३०/१०/२१ मा पाएको म्यादी नियुक्तिअनुसार गरेको सेवा पछिल्लो सेवामा जोडिन्छ वा जोडिँदैन वा यी दुई नियुक्तिअनुसार निवेदकले गरेको सेवाका बिचमा के कस्तो अन्तरसम्बन्ध छ भनी विवेचना गर्नु मनासिब हुन्छ । मिति २०३०/१०/२१ मा निवेदकलाई दिइएको नियुक्ति पत्रमै ‘म्यादी’ भनी उल्लेख गरी सेवाको सर्त र सुविधासमेत खुलाइदिएको पाइन्छ भने मिति २०४२/०८/१७ मा भएको नियुक्तिपत्रमा ‘योजना अवधिभरका लागि’ ‘अस्थायी’ नियुक्ति गरिएको भनी लेखिएको छ । म्यादी नियुक्तिको मुख्य सर्त नै अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट म्याद थप नगरिएको खण्डमा त्यसबाट सृजित पदीय दायित्व र अधिकारको स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने 

हो । तथ्य हेर्दा निवेदकको पहिलो नियुक्ति एकपटकमा ६ महिनाको लागि मात्र वैध हुने प्रकृतिको भई म्याद थप हुँदै मिति २०४२/८/१६ सम्म कायम रहेको 

देखिन्छ । निजको पछिल्लो नियुक्ति अघिल्लो नियुक्तिबाट सृजित पदीय हैसियतका कारण भएको हो भन्नका लागि त्यसको वस्तुनिष्ठ अधार खुलेको वा निश्चित कानूनद्वारा त्यस्तो कुरा व्यवस्थित भएको देखिनुपर्छ । यसर्थमा, निवेदकको मिति २०३०/१०/२१ र मिति २०४२/८/१७ मा भएको नियुक्तिलाई एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित रहेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने 

देखिएन । सरकारी सेवामा निरन्तर काम गर्ने अवसर पाएका कारणले मात्र उल्लिखित फरक फरक सर्त लागू हुनेगरी भएका अलग अलग नियुक्तिलाई सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि सेवाको निरन्तरता भएको भनी मान्न सकिने स्थिति हुँदैन । यी दुवै नियुक्तिहरूले स्वतन्त्र अस्तित्व ग्रहण गरेको देखिन आउँछ । निजामती सेवा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि निश्चित अवस्थाहरूमा मात्र पहिले गरेको सरकारी सेवा जोडी सुविधा लिनसक्ने भन्ने व्यवस्था छ तर त्यस्तो व्यवस्थासमेत नि:सर्त रहेको अवस्था छैन । यसर्थमा पनि पहिले गरेको सेवाले सबै प्रयोजनको लागि निरन्तरता पाउँछ भन्ने अर्थ गर्न मिलेन । यद्यपि, निवेदक निजामती कर्मचारी नै नरहेको भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको अवस्थामा त्यसतर्फ थप विवेचना गरिरहनै परेन । विज्ञता र अनुभवको प्रयोजनको लागि निजले गरेको सरकारी सेवा २०३०/१०/२१ देखि राजीनामा स्वीकृत हुनुअघिसम्म निरन्तर रहेको भए पनि अवकाशपछि सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयोजनार्थ यी दुई नियुक्तिअनुसार गरेको सेवालाई निरन्तर हो भन्न मिल्ने स्थिति भएन । निवेदकले मिति २०४२/८/१७ मा पाएको नियुक्तिको अस्तित्व नै स्वतन्त्र तरिकाले सिर्जना भएको भन्ने विवेचित सन्दर्भको पृष्ठभूमिमा निजले मिति २०३०/१०/२१ देखि गरेको सरकारी सेवा अटुट नभएका कारण निजले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०६१/३/१० मा भएको निर्णयअनुसारको अवकाश सुविधा पाउने होइन भन्ने किसिमले पनि अर्थ गर्न मिलेन किनकि, मिति २०४२/८/१७ मा निवेदकले पाएको नियुक्तिले पहिलेको नियुक्तिसँग सरोकार राखेको छ भन्ने तथ्य विवेचित आधार कारणबाट स्थापित हुन सकेको अवस्था छैन । निवेदकले मिति २०४२/८/१७ मा अस्थायी नियुक्ति पाई नेपाल सरकारको आयोजनाको कर्मचारीको रूपमा निरन्तर सेवा गरेकै देखिन्छ । निवेदकको हकमा निजको अस्थायी सेवा अवधि मिति २०४२/८/१७ मा नियुक्ति पाई हाजिर भएको मितिदेखि स्वीकृत राजीनामा लागू हुने मिति २०६७/८/१ को अघिल्लो दिनसम्म निरन्तर रहेको मान्नुपर्ने ठहर्छ ।

११. अब निरूपण गर्नुपर्ने अन्तिम प्रश्न, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकले आफूले अवकाशपछि पाउने सुविधा विपक्षी आयोजना निर्देशानालय (एडीबी) को मिति २०६७/०९/२२ को पत्रानुसार निकासा माग गरिएको रू. १७,९६,८९१/- हुनुपर्नेमा मैले काम गरेको अवधिको तलबभत्तासमेत कटाई विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६९/०५/२५ को निर्णयानुसार अवकाश सुविधाबापत मैले रू.२७,४५९/- पाउने भनी गरेको निर्णय कानूनसम्मत छैन । मलाई मर्का पर्नेगरी भए गरेका सो निर्णयसँग सम्बन्धित सबै निर्णय र पत्रहरू बदर गरी मैले मिति २०६७/९/२२ को एडीबीको पत्रानुसार माग गरिएको रू.१७,९६,८९१/- रूपैयाँ र सोको ब्याजसमेत पाउनुपर्छ भनी दाबी लिएको देखिन्छ ।

१२. विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र निर्णयसँग सम्बन्धित कागजात हेर्दा निवेदक कर्मचारीको सेवा अवधि निजको अस्थायी नियुक्ति भएको मिति २०४२/८/१७ देखि ५८ वर्ष उमेर पुग्ने मिति २०६४/०२/२० सम्म कायम गरी निजले मिति २०६४/०२/२० पछि गरेको सेवा अवैध ठहर्‍याई सो अवधिमा गरेको सेवाबाट पाएको पारिश्रमिक र सुविधा कटाई बाँकी रहन आउने रकमसम्म अवकाशपछिको सुविधाबापत उपलब्ध गराउने गरी विपक्षीहरूबाट निर्णय भएको देखिँदा माथि विवेचित आधार कारणबाट विपक्षीहरूको उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६९/०५/२५ को निर्णयअनुसार निवेदकलाई अवकाशपछिको सुविधाबापत रू.२७,४५९/- उपलब्ध गराउने भनी भएको निर्णय र सो निर्णयसँग सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट भएका अन्य निर्णय एवं पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । 

१३. साथै, निवेदक कर्मचारीले अवकाशपछि सुविधा पाउने प्रयोजनको लागि निजको सेवा अवधि अस्थायी नियुक्ति पाएको मिति २०४२/०८/१७ देखि स्वीकृत राजीनाबाट अवकाश पाएको मितिसम्म कायम गरी, निजले सेवागरी पकाएको पारिश्रमिक र सुविधा नकटाई, सञ्चित बिदाबापत पाउनुपर्ने रकम तथा अर्थ मन्त्रालयको को च.नं. ३१४८ मिति २०६१/०३/११ को पत्रमा उल्लेख भएको सूत्रका आधारमा उपदान र औषधी उपचार सुविधा निवेदकको राजीनामा स्वीकृत हुँदाको आखिरी तलबबाट निर्धारण गरी भुक्तानी लिन बाँकी रकम यी निवेदकलाई भुक्तानी गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।

१४. यो आदेश कार्यान्वयनका लागि आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।   

 

प्रस्तुत रायमा सहमत छु ।

न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा

 

इजलास अधिकृतः ताराप्रसाद डाँगी

इति संवत् २०७६ आषाढ १० गते रोज ३ शुभम् ।