निर्णय नं. १०४४१ - लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७६।९।२३
०७२-CI-१२८२
मुद्दा: लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता
पुनरावेदक / वादी : राम अषिश यादवको श्रीमती जिल्ला सिराहा, औरही गा.वि.स. वडा नं.३ बस्ने रामरतीदेवी यादवसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : सिराहा जिल्ला, सिराहा नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने बिल्टु यादवको श्रीमती रेणुकुमारी यादवसमेत
एउटै जग्गाका सम्बन्धमा तहतह बिक्री भई नालिस परेको अवस्थामा मूल लिखत बदर नगरी पछिल्लो लिखत बदर गर्न कानूनत मिल्नेसमेत नदेखिँदा हदम्यादको गणना गर्दा लिखत पारित भएको पहिलो मितिलाई नै आधार मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
कानूनले निर्धारण गरेको हदम्याद नाघेपछि मात्र नक्कल सारी थाहा पाएको भन्ने आधारमा जहिलेसुकै लिखत बदर गराउनका लागि फिराद दायर गर्ने हक दिने हो भने कानूनमा हदम्यादको प्रावधान राख्नुको कुनै औचित्य नै नरहने ।
कानूनमै थाहा पाई सक्नुपर्ने समयावधि किटान गरी हदम्याद सम्बन्धमा व्यवस्था भएकाले तथ्ययुक्त भरपर्दो आधार र कारणको अभावमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्ने पनि नदेखिने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सतिशकुमार झा
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री भिमकुमार ओझा
सिराहा जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :-
मा. न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री महेन्द्रराज गौतम
पुनरावेदन अदालत राजविराज
फैसला
न्या.बमकुमार श्रेष्ठ : साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) ले यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पुनरावेदन दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
मूल पुरूष राम अशिषको पत्नी म फिरादी रामरती भई म रामरतीको गर्भबाट २ छोराहरूमा जेठा विपक्षी देवनारायण र कान्छा म फिरादी पशुपति हौं । हामी सबै साझा सगोलमा रही बसी आइरहेको क्रममा विपक्षी देवनारायण यादवले हामीलाई अंश नदिएको हुँदा विपक्षी देवनारायणउपर सा.दे.नं. ८६४ को अंश दर्ता मुद्दा दायर गरी हामी फिरादीले सम्पूर्ण सम्पत्तिबाट ४ खण्डको २ खण्ड अंश पाउने गरी मिति २०६६।२।६ मा फैसला भएको ५ वर्षपश्चात् हाम्रो सगोलकै आर्जनको पैतृक सम्पत्ति विपक्षी देवनारायण यादवको नाममा दर्ता कायम रहेकोले विपक्षी देवनारायण नाम दर्ताको जिल्ला सिराहा, गा.वि.स. औरही वडा नं. १ को कि.नं. १९६ को ०-१०-७१/२ जग्गा हालसम्म हामीले नै भोगचलन गरी आइरहेकोमा उक्त जग्गा विपक्षी देवनारायण यादवले विपक्षी रेणुकुमारी यादवलाई र विपक्षी रेणकुमारी यादवले विपक्षी उत्तिम वरहीलाई र उत्तिम वरहीले विपक्षी दिपोदेवी र जगविरलाई लिखत पास गरिदिएको क्रमशः मिति २०६१।३।२७ को र.नं. १०५७२, मिति २०६६।७।२७ को र.नं. ४५६८, मिति २०६६।८।७ को र.नं. ४८८१ र ४८८२ को सम्पूर्ण लिखतहरू र उक्त लिखतको आधारमा दर्ता भएको हाल कि.नं.१९६ कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. ३०४५ र कि.नं. ३०४६ को जग्गाहरू विपक्षीको नामबाट दर्ता बदर गरी पूर्वबाट ४ खण्डको २ खण्ड हाम्रो नाममा छुट्टाछुट्टै दर्ता गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीहरूको फिरादपत्र ।
म प्रतिवादी रेणुकुमारी यादवले विपक्षी देवनारायण यादवसँग निजका नाम दर्ताको जिल्ला सिराहा, गा.वि.स. औरही वडा नं. १ कि.नं. १९६ को ०-१०-७१/२ जग्गा मिति २०६१।३।२७ मा र.नं. १०५७२ बाट मालपोत कार्यालय, सिराहाबाट नगद रूपैयाँ दिई रजिस्ट्रेसन पास गरी लिएदेखि उक्त जग्गा ५ वर्षसम्म भोगचलन आवाद गुलजार गरी उक्त जग्गाको बाली खाइरहेकोमा घर व्यवहार चलाउन रूपैयाँको खाँचो भएको हुँदा उक्त जग्गा बिक्री नगरी नहुने भएकोले औरहीकै उत्तिम बरहीलाई मिति २०६६।७।२७ गते र.नं. ४५६८ बाट मालपोत कार्यालय, सिराहाबाट राजीनामाको लिखत रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको हुँ । २०६१ सालमा भएको जग्गा खरिदको कुरा लिई मउपर विपक्षीले मिति २०६६।८।२९ गते दायर गरेको फिराद मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं. प्रतिकूल हुनुको साथै लेनदेन व्यवहारको ४० नं. र जग्गा पजनीको १७ नं.को दाबी लिएको भए पनि सो ऐनको दाबी सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तको प्रतिकूल हदम्यादविहीन हकदैयाविहीन भएको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रेणकुमारी यादवको प्रतिउत्तरपत्र ।
विपक्षीहरूको हक स्थापित भएको विवादित जग्गा नभई उक्त जग्गाहरू प्रतिवादी देवनारायण यादवको अंश हकको हुँदा र सो जग्गा प्रतिवादी देवनारायण यादवबाट रेणुकुमारी यादवले मिति २०६१।३।२७ मा र.नं. १०५७२ को लिखतबमोजिम खरिद गरी लिएकी र म प्रतिवादी उत्तिम वरहीले मिति २०६६।७।२७ मा र.नं. ४५६८ को लिखतले प्रतिवादी रेणुकुमारी यादवबाट खरिद गरी लिएपछि आफ्ना बुहारी दिपोदेवी ठाकुर र छोरा जगविरलाई हक हस्तान्तरण गरी धनी पुर्जा बनाई हकभोग गरिरहेकोले उक्त जग्गाहरूको लिखत दर्ता बदर भई वादीको नाममा दर्ता हुनुपर्ने होइन । हामीहरूकै नाममा दर्ता चलन यथावत् कायम राखिपाउँ र मिति २०६१।३।२७ को मितिले हदम्यादभित्र प्रतिवादी देवनारायण यादवले प्रतिवादी रेणुकुमारी यादवलाई गरिदिएको लिखत बदरतर्फ विपक्षीहरूको नालेस नपरेको हुँदा मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको १७ नं. को हदम्याद आकर्षित
हुँदैन । लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा नहुँदा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्यादसमेत आकर्षित नहुने भएकोले हदम्याद नाघी दर्ता भएको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी उत्तिम वरही, जगविर ठाकुर वरही, दिपोदेवी ठाकुरसमेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।
प्रतिवादी देवनारायण यादवले अदालतबाट जारी भएको म्यादभित्र प्रतिउत्तर नगरी सुरू म्यादै गुजारी बसेको ।
आदेशबमोजिम प्रतिवादी उत्तिम वरहीसमेतको साक्षी ज्ञानेश्वर यादव, वादी पशुपति यादवको साक्षी रघुनाथ लालदास यादव, प्रतिवादी रेणुकुमारी यादवको साक्षी श्रीप्रसाद यादवसमेतले गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।
२०६६ सालको फौ.नं.२१०० को जालसाजी मुद्दा जागेका बखत जगाई कारबाही गर्ने गरी प्रस्तुत मुद्दा अ.बं.१२ नं. बमोजिम मुलतबी राखी दिने ठहर्छ भनी मिति २०६७।११।९ मा सुरू अदालतबाट भएको आदेश ।
२०६६ सालको सा.फौ.नं. २१०० को जालसाजी मुद्दा जागेका बखत जगाउने गरी प्रस्तुत मुद्दा मुलतबी रहेकोमा उक्त जालसाजी मुद्दा जागेकोले प्रस्तुत मुद्दा मुलतबीबाट जगाई दिएको छ । वादीलाई तारेखमा राखी मुलतबी रहँदाका बखत हाजिर रहेका प्रतिवादीहरूलाई ७ दिने म्याद जारी गरी झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने मिति २०६८।७।३ मा सुरू अदालतबाट भएको आदेश ।
लगाउको फौ.नं. २२४२ र २२४५ को जालसाजी मुद्दामा आज यसै इजलासबाट जालसाजी ठहरी फैसला भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा पनि सोही मुद्दाको अन्तरप्रभावी देखिँदा सोही आधारमा वादी दाबीबमोजिम चार खण्डको दुई खण्ड लिखत दर्ता बदर गरी सोही हदसम्म नरम गरम गरी दर्तासमेत हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू सिराहा जिल्ला अदालतको मिति २०६९।४।३१ को फैसला ।
सिराहा जिल्ला अदालतमा चलेको सा.दे.नं. ८६४ को अंश दर्ता मुद्दामा वादी देवनारायण यादवको दाबी पुग्ने गरी सिराहा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको फैसलामा जग्गा बेचबिखनको विषयलाई बदर नगरेको र मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाविपरीत लिखत बदर गरिदिएको फैसला गम्भीर एवं कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी उत्तिम वरही, दिपोदेवी ठाकुर र उर्मिलादेवी ठाकुरले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा पेस गरेको संयुक्त पुनरावेदनपत्र ।
दाबीको जग्गाको ४/५ वटा जग्गाधनी परिवर्तन भइसक्नु, ४/५ चोटी रजिस्ट्रेसन भएर हक हस्तान्तरण भइसकेर हक हस्तान्तरण भएका व्यक्तिहरूले क्रमिक रूपमा निरन्तर हकभोग चलन गरेको कुराहरूको बारेमा पहिला थाहा जानकारी नभएको भनेर भन्नु विश्वासप्रद कुरा होइन । विपक्षीको उदासीनताबाट पनि विपक्षीको दाबी झुट्टा रहेको प्रस्ट छ । विपक्षीले उक्त जग्गा भोगचलन नगरेको प्रस्ट
छ । विपक्षीको फिराद हदम्यादविहीन रहेको प्रस्ट छ । विपक्षीले उपर्युक्त सम्पूर्ण कुरामा सहमति जनाएर पछि आएर मनमा बदनियत चिताएर यो झुट्टा मुद्दा दिएको प्रस्ट छ । उपर्युक्त आधार प्रमाणबाट पनि विपक्षीको फिरादपत्र प्रथमदृष्टिमै खारेज गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत वादी दाबी ठहर गरेको फैसला गम्भीर त्रुटिपूर्ण र बदरभागी रहेको छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रेणुकुमारी यादवले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा पेस गरेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा मिति २०६१।३।२७ मा पारित भएको राजीनामा लिखत बदर सम्बन्धमा मिति २०६६।८।२९ मा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ४० नं. समेतको हदम्याद कायम गरी फिराद परेको देखिँदा लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिमको हदम्यादसम्बन्धी प्रश्नमा सुरू सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।४।३१ मा भएको फैसला कानूनको व्याख्याको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफल प्रयोजनको लागि अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाममा म्याद जारी गरी झिकाई आए वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७१।५।४ को आदेश ।
हाम्रो अंशियार विपक्षी प्रतिवादी देवनारायण यादवले हाम्रो अंशहक मार्ने उद्देश्य राखी मिति २०६१।३।२७ मा आफ्नो साली नाताको रेणुकुमारी यादवलाई जिल्ला सिराहा गा.वि.स. औरही वडा नं.१ को कि.नं.१९६ को ज.वि. ०-१०-७१/२ जग्गा हाम्रो मन्जुरी सहमतिबिना अंशहक मार्न किर्ते जालसाज गरी बिक्री गरेको हुँदा उक्त लिखतको कानूनी मान्यता जहिले पनि शून्य भएको हुँदा त्यस्तो किर्ते जालसाजजन्य लिखतको आधारमा पारित भएको लिखतहरू जहिले पनि बदरयोग्य भएको हुँदा CP-०५२५ को मुद्दामा झगडिया झिकाउँदा लिएको तर्क आधारहरू कानूनसङ्गत नभएकोले सिराहा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला नै कानूनसङ्गत रहेको प्रस्ट छ । तसर्थ सिराहा जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर हुने गरी न्याय निरूपण गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी पशुपति यादव र रामरतिदेवी यादवले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा पेस गरेको संयुक्त लिखित प्रतिवाद ।
अंश मुद्दा पर्नुभन्दा करिब १४ महिना पहिले नै लिखत पारित गरी लिने दिने कार्य भएको, वादीले लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिमको हदम्यादभित्र नालेस गरेको नदेखिएको, विवादित जग्गा अंश मुद्दाको तायदाती फाँटवारीमा परेको पनि नदेखिएको र लगाउको जालसाजी मुद्दामा वादी दाबी नपुग्ने ठहरी आजै फैसला भएकोसमेतका कारणबाट वादी दाबी पुग्न सक्ने अवस्था देखिएन । अतः वादी दाबीबमोजिम लिखत बदर हुने ठहर गरेको सुरू सिराहा जिल्ला अदालतको मिति २०६९।४।३१ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादीको फिरादपत्र दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७१।९।१ मा भएको फैसला ।
संवत् २०६२ सालको देवानी नं.८६४ को अंश मुद्दाको फैसलामा फिराद परेको अघिल्लो दिनसम्मको मितिलाई मानो जोडिएको मिति र रामअषिश यादवलाई घरको मुख्य व्यक्ति कायम गरेको छ । एकासगोलमा रहेको व्यक्तिहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सबैको अंश हक लाग्ने सम्पत्ति हुनेमा पनि विवाद छैन । विपक्षीले विवादको जग्गा बिक्री वितरण गर्दा हाम्रो मन्जुरी नलिएको तथ्य पनि निर्विवाद छ । विवादित कि.नं.१९६ को जग्गा साबिकदेखि मुद्दा दायर गर्दाको मितिसम्म निर्विवाद रूपमा हामीहरूको भोगचलनमा नै रहेकोले तेस्रो व्यक्तिलाई बिक्री वितरण भएको व्यवहार बेलैमा थाहा हुन सकेन । विपक्षी देवनारायण यादवले हाम्रो अंशहक मार्न आफ्नै साली रेणुकुमारी यादवलाई लिखत पारित गरिदिएका हुन् । प्रस्तुत फिराद मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ४० नं., जग्गा पजनीको १७ नं., किर्ते जालसाजीको १८ नं. को हदम्यादभित्र नै दायर गरेको अवस्था छ । हामीले जग्गा जोतिरहेको अवस्थामा विपक्षीहरूले यो जग्गा देवनारायण यादवको साली रेणु यादवबाट खरिद गरेका हौं, तपाइँहरूले जोत्न पाउनु हुँदैन भनेपछि मालपोत कार्यालय सिराहामा गई विभिन्न मितिमा पारित लिखतहरू मिति २०६६।८।२३ मा नक्कल सारी ऐनको म्यादभित्रै फिराद दायर गरेकोमा सुरू जिल्ला अदालतले सम्पूर्ण लिखतहरूलाई बदर हुने ठहर्याएकोमा पुनरावेदन अदालत राजविराजले लेनदेन व्यवहारको १० नं.को हदम्यादभित्र फिराद पर्न नआएको र लगाउको जालसाजी मुद्दामा उल्लिखित निर्णयाधार अवलम्बन गरी सुरू फैसला उल्टी हुने ठहर्याई भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तविपरीत हुनुको साथै मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४(क), १८५,१८९, लेनदेन व्यवहारको ४० नं., जग्गा पजनीको १७ नं., किर्ते कागजको १०, १८ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको विपरीत रहेकोले उक्त फैसलालाई बदर गरी सुरू अदालतको फैसला कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रामरती देवी यादवसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सतिशकुमार झाले यी वादीहरू र प्रतिवादी देवनारायण यादव एकासगोलका अंशियार भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । एकासगोलमा रहेका अंशियारहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सबैको अंशहक लाग्ने कुरामा पनि विवाद छैन । विपक्षी देवनारायण यादवले यी पुनरावेदकहरूको समेत अंश हक लाग्ने पैतृक सम्पत्ति यिनीहरूलाई थाहा जानकारी नै नदिई साली रेणुकुमारी यादवलाई लिखत पारित गरिदिएको र विपक्षी रेणुकुमारी यादवले अन्य विपक्षीहरूलाई बिक्री गरी हक हस्तान्तरण गरी अंशहकबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्य राखेको तथ्य पुष्टि हुन आउँछ । विवादित जग्गा पुनरावेदकहरूले नै जोती कमाइरहेको कारण लिखत पारित भएको लामो समयसम्म थाहा जानकारी हुन नसकेको र जानकारी हुनासाथ कानूनका म्यादभित्रै फिराद दायर गरेकाले हदम्यादको आधारमा फिराद दाबी पुग्न नसक्ने भनी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी सुरू अदालतको फैसला सदर कायम हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्तानुसारको विद्वान् कानून व्यवसायीको उल्लिखित बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७१।०९।१ मा भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? वादीहरूको पुनरावेदन जिकिरअनुसार हुनुपर्ने हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा, हामीहरूको समेत अंश हक लाग्ने सगोलको पैतृक सम्पत्ति विपक्षी देवनारायण यादवको नाममा दर्ता कायम रहेको जिल्ला सिराहा, गा.वि.स. औरही वडा नं. १ को कि.नं. १९६ को ०-१०-७१/२ हामीहरूले नै भोगचलन गरिरहेकोमा उक्त जग्गा निजले विपक्षी रेणुकुमारी यादवलाई र विपक्षी रेणकुमारी यादवले विपक्षी उत्तिम वरहीलाई र उत्तिम वरहीले विपक्षीहरू दिपोदेवी र जगविरलाई लिखत पास गरिदिएको सम्पूर्ण लिखतहरू र उक्त लिखतको आधारमा दर्ता भएको हाल कि.नं.१९६ कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.३०४५ र कि.नं. ३०४६ को जग्गाहरू विपक्षीहरूको नामबाट दर्ता बदर गरी पूर्वबाट ४ खण्डको २ खण्ड हाम्रो नाममा छुट्टाछुट्टै दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादीहरूको मुख्य फिराद दाबी भएको पाइन्छ । विपक्षी देवनारायण यादवको नाममा दर्ता कायम रहेको कि.नं.१९६ को जग्गा मिति २०६१।३।२७ मा र.नं. १०५७२ बाट रजिस्ट्रेसन पास गरी लिई भोगचलन गरी आएकोमा उक्त जग्गा उत्तिम बरहीलाई मिति २०६६।७।२७ मा र.नं. ४५६८ बाट राजीनामाको लिखत पास गरिदिएको हुँ । २०६१ सालमा खरिद गरेको जग्गाको सम्बन्धमा मिति २०६६।८।२९ मा मात्र फिराद दायर गरेकाले उक्त फिराद हदम्यादसम्बन्धी कानूनका साथै अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुँदा खारेज गरिपाउँ भनी प्रतिवादी रेणकुमारी यादवको तथा विवादित जग्गा म प्रतिवादी उत्तिम वरहीले प्रतिवादी रेणुकुमारी यादवबाट खरिद गरी लिई बुहारी दिपोदेवी ठाकुर र छोरा जगविरलाई हक हस्तान्तरण गरी हकभोग गरिरहेको हुँदा हदम्याद नाघी दर्ता भएको फिराद खारेज गरिपाउँ भनी प्रतिवादी उत्तिम वरही, जगविर ठाकुर वरही, दिपोदेवी ठाकुरसमेतको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ ।
३. लगाउको फौ.नं. २२४२ र २२४५ को जालसाजी मुद्दामा वादी दाबीबमोजिम चार खण्डको दुई खण्ड लिखत दर्ता बदर गरी सोही हदसम्म नरम गरम गरी दर्तासमेत हुने ठहर्छ भनी सुरू सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।४।३१ मा फैसला भएकोमा अंश मुद्दा पर्नुभन्दा करिब १४ महिना पहिले नै लिखत गरी लिने दिने कार्य भएको, वादीले लेनदेन व्यवहारको १० नं.को हदम्यादभित्र नालेस गरेको नदेखिएको र लगाउको जालसाजी मुद्दामा उल्लिखित निर्णयाधारलाई आधार मानी वादी दाबी पुग्न नसक्ने देखिएकाले सुरू फैसला उल्टी हुने ठहर्याइ पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७१।९।१ मा भएको फैसलामा चित्त नबुझाई वादीहरूको तर्फबाट यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।
४. वादीहरूले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा हामीहरूको समेत अंश हक लाग्ने कि.नं. १९६ को जग्गा विपक्षी देवनारायण यादवको नाममा दर्ता कायम रहेकोमा निजले हामीहरूलाई थाहा जानकारी नै नदिई मिति २०६१।३।२७ मा प्रतिवादी रेणुकुमारी यादवलाई राजीनामा लिखत पारित गरी दिएका रहेछन् । निज प्रतिवादीले प्रतिवादी उत्तिम वरहीलाई र उत्तिम वरहीले प्रतिवादीहरू दिपोदेवी र जगविरलाई लिखत पास गरिदिएको उक्त जग्गाहरू मिति २०६६।८।२१ सम्म हामीहरूले नै भोगचलन गरी रहेको कारण सो बिक्री व्यवहार बेलैमा थाहा हुन नसकेको हो । बिक्री गरेको थाहा जानकारी हुनासाथ फिराद दायर गरेको अवस्था हुँदा फिरादलाई मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ४० नं., जग्गा पजनीको १७ नं., किर्ते जालसाजीको १८ नं. को हदम्यादभित्रकै मान्नु पर्ने अवस्थामा पुनरावेदन अदालत राजविराजले लेनदेन व्यवहारको १० नं.को हदम्यादभित्र फिराद पर्न नआएको भनी वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी सुरू अदालतको फैसलालाई सदर कायम गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ ।
५. वादीहरूले लिएको पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा, प्रतिवादी देवनारायण यादवले आफ्ना नाममा दर्ता कायम भएको जिल्ला सिराहा, गा.वि.स. औरही वडा नं. १ को कि.नं. १९६ को ०-१०-७१/२ जग्गा विपक्षी रेणुकुमारी यादवलाई मिति २०६१।३।२७ मा र.नं.१०५७२ बाट राजीनामा पारित गरिदिएको र सोही जग्गा निज रेणुकुमारी यादवले मिति २०६६।७।२७ मा प्रतिवादी उत्तिम वरहीलाई र प्रतिवादी उत्तिम वरहीले मिति २०६६।८।७ मा प्रतिवादीहरू दिपोदेवी यादव र जगविर यादवलाई राजीनामा पारित गरी तहतह बिक्री गरेको देखिन्छ । उक्त विवादित जग्गा हाल कित्ताकाट भई कि.नं.३०४५ र कि.नं.३०४६ कायम भएको देखियो । यसरी तहतह बिक्री हुँदै गएको विवादित जग्गा आफूहरूले नै भोगचलन गरिरहेको कारण लिखत पारित भएको लामो समयसम्म थाहा जानकारी हुन नसकेको हो, मिति २०६६।८।२३ मा नक्कल सारी थाहा पाएको भनी यी पुनरावेदक वादीहरूले मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ४० नं., जग्गा पजनीको १७ नं. र किर्ते जालसाजीको १८ नं. को हदम्यादको आधार लिई मिति २०६६।८।२९ मा मात्र फिराद दायर गरेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मूल लिखत मिति २०६१।३।२७ मा पारित भएकाले सोही मितिबाट हदम्याद प्रारम्भ हुनेमा वादीले मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं.बमोजिमको हदम्याद नघाई फिराद दायर गरेकाले हदम्यादलाई आधार मानी सुरू फैसलालाई उल्टी गरी फिराद खारेज गरेको अवस्था छ ।
६. प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदक वादीहरूले जिकिर लिएको हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था के रहेछ भनी हेर्दा, लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा ‘‘यस्तो व्यवहार गरेको सदर हुँदैन भनेको, नालिस सुनिने छैन भनेको, नाबालकको धन बिगार्नलाई बेइमानी गरेको, ब्याजको ब्याज खाएको, ब्याजमा दशौंददेखि बढ्ता लेखाएको वा लखबन्धक लिँदा बढ्ता लिएको बढ्ता करार लेखाएको यति कुरामा हदम्याद
लाग्दैन । यस महलमा अन्यत्र हदम्याद लेखिएको वा हदम्याद लाग्दैन भनेको कुरामा बाहेक अरूमा भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन’’ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था र मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा अंश नभएका अंशियारले सगोलको अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा वा कुनै किसिमले हक छाडी दिँदा ऐनले आफूखूसी गर्न पाउने अरूको मन्जुरी लिन नपर्नेमा बाहेक अरूमा एकासगोलको अंशियार साक्षी बसेको वा निजहरूको मन्जुरी भएमा मात्र पक्का ठहर्छ । साक्षी पनि नबसेको र मन्जुरीको लिखत पनि नभए मन्जुर नहुनेले एक वर्षसम्ममा थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उजुर गर्यो र निजको मन्जुरी ठहरिएन भने निजको हक जति फिर्ता गराई दिनुपर्दछ भन्ने कानूनी व्यवस्था अन्तर्सम्बन्धित रहेको देखिन आउँछ । त्यसैले उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूलाई एकआपसमा तुलना वा दाँजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीहरूले मिति २०६१।३।२७ मा पारित भएको लिखतका सम्बन्धमा मिति २०६६।८।२९ मा मात्र प्रतिवादीहरू विरूद्ध लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । वादीहरूले दाबी लिएको कानूनी व्यवस्था अन्यत्र हदम्याद नलेखिएको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने हो, लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं. मा स्पष्ट रूपमा हदम्याद तोकिएको अवस्थामा उक्त हदम्यादलाई अनदेखा गरी वादीले दाबी लिएको हदम्यादलाई अवलम्बन गर्नु न्यायसङ्गत देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट पुनरावेदक योजितराज प्रधान विरूद्ध गोपाल शक्ति मास्के भएको लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता कायम मुद्दा ने.का.प.२०६५ नि.नं.७९८२ मा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं. ले एकातर्फ अंशियारको हकको सुरक्षा गरेको पाइन्छ भने अर्कोतर्फ साहुको हकको पनि संरक्षण गरेको पाइन्छ । रकम हाली जग्गा खरिद गर्ने साहु सदैव खतरामा रहने भन्ने हुँदैन । त्यसको लागि हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हो । आफूलाई मन लागेको अवस्थामा लिखतको नक्कल सार्दै हदम्याद कायम गरेर नालिस गर्न पाउने भन्ने ऐनको मनसाय होइन भनी व्याख्या भएको सो सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक भई आकर्षित हुने नै देखिन्छ ।
७. त्यस्तैगरी वादीहरूले दाबी लिएको मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको १७ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा, तालुकदारले खापी खाएका बाहेक एकको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र र अरू कुरामा भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । वादीले मिति २०६१।३।२७ मा पारित भएको मूल लिखतलाई आधार नमानी पछिल्लो मितिमा पारित भएको लिखतहरूलाई आधार मानी हदम्यादको गणना गरेको भए तापनि एउटै जग्गाका सम्बन्धमा तहतह बिक्री भई नालिस परेको अवस्थामा मूल लिखत बदर नगरी पछिल्लो लिखत बदर गर्न कानूनत: मिल्नेसमेत नदेखिँदा हदम्यादको गणना गर्दा लिखत पारित भएको पहिलो मितिलाई नै आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।
८. वादीहरूले विवादित जग्गा आफूहरूले नै भोगचलन गरी आएको कारण बिक्री गरेको व्यवहार समयमै जानकारी हुन नसकेको हो भन्ने जिकिर लिए तापनि कानूनले निर्धारण गरेको हदम्याद नाघेपछि मात्र नक्कल सारी थाहा पाएको भन्ने आधारमा जहिलेसुकै लिखत बदर गराउनका लागि फिराद दायर गर्ने हक दिने हो भने कानूनमा हदम्यादको प्रावधान राख्नुको कुनै औचित्य नै रहँदैन । यसका साथै वादीहरू र प्रतिवादी देवनारायण यादव एकासगोलमै बसेको अवस्थामा प्रतिवादीले मिति २०६१।३।२७ मा पारित गरिदिएको लिखतका सम्बन्धमा के कति कारणले मिति २०६६।८।२३ मा मात्र थाहा जानकारी भएको हो सो कुराको तथ्ययुक्त आधार वादीहरूले खुलाउन सकेको अवस्था मिसिलबाट देखिन नआएको र कानूनमै थाहा पाइसक्नु पर्ने समयावधि किटान गरी हदम्याद सम्बन्धमा व्यवस्था भएकाले तथ्ययुक्त भरपर्दो आधार र कारणको अभावमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्ने पनि देखिँदैन । त्यसकारण हदम्यादको आधारमा वादी दाबी खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मनासिब नै देखिन आयो ।
९. अतः माथि विवेचित आधार, कारण र प्रमाणबाट सुरू सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।४।३१ मा भएको फैसला उल्टी गरी हदम्याद नाघी दायर भएको वादीको फिराद दाबी नपुग्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७१।९।१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी दाबीबमोजिम विवादित राजीनामाको लिखत बदर गरी आफ्ना नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अघिकृतः मुना अघिकारी ढकाल
इति संवत् २०७६ साल पुस २३ गते रोज ४ शुभम् ।