निर्णय नं. १०४५१ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा

आदेश मिति : २०७६।१०।१५

०७३-WO-१३५२

 

विषयः उत्प्रेषण

 

निवेदक : सिन्धुली जिल्ला कमलामाई न.पा. साबिक वडा नं. ५ हाल ४ घर भई विराटनगर भन्सार कार्यालय मोरङमा नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूहको रा.प. अनं. प्रथम श्रेणीको नायब सुब्बा पदमा कार्यरत वर्ष ३६ को डोरराज सुनुवार

विरूद्ध

विपक्षी : लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर, काठमाडौंसमेत

 

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा समान तहमा एक सेवाबाट अर्कोमा खुला परीक्षाद्वारा नियुक्त भई गएको अवस्थामा पहिलाको सेवा अवधिलाई बढुवा हुँदा ज्येष्ठता प्रयोजनका लागि जोड्न नमिल्ने तथा उक्त सेवा अवधिको अङ्क गणना गर्न नमिल्ने भनी प्रस्ट रूपले बन्देज गरेको देखिँदैन । कानूनले स्पष्ट रूपमा बन्देज नगरेको अवस्थामा उक्त सुविधाबाट कर्मचारीलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुली

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमाकान्ता भण्डारी

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३

निजामती सेवा ऐन, २०४९

 

आदेश

न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण तथा आदेश यसप्रकार छः-

 

रिट निवेदनको बेहोराः-

म निवेदक मिति २०६३।१।२८ मा नेपाल स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूहको वरिष्ठ पाँचौं तहको कविराज (नायब सुब्बासरह) पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा नियुक्ति पाई सेवा प्रवेश गरेको हुँ । यसै क्रममा समान तहमा परीक्षा दिन पाइने तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाबमोजिम लोक सेवा आयोगको पूर्वाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले प्रकाशन गरेको विज्ञापन नं. ६५।०६६।६७ बाट नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूहको रा.प. अनं. प्रथम श्रेणीको नायब सुब्बा पदका लागि खुला (समावेशी आदिवासी जनजाति) प्रतियोगिताका लागि दरखास्त गरी उक्त प्रतियोगितामा छनौट भई नियुक्ति पाई कार्यरत रहँदै आएको छु । 

यसरी म नायब सुब्बासरहको पदमा २०६३ सालदेखि कार्यरत रहेको हुँदा तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ बमोजिको सेवा अवधि र योग्यता पुगेको, दफा २२ बमोजिम अयोग्य नरहेको तथा दफा २४घ१क बमोजिम बढुवाका लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता, तालिम, का.स.मू. बापतको अङ्क एवम् भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको पूरा अङ्क मैले प्राप्त गरेको हुँदा बढुवाद्वारा हुने वृत्ति विकासको अवसरको प्रतिक्षामा रहेको थिएँ ।

यसैबिच विपक्षी लोक सेवा आयोगले सूचना नं. ६३३।०७३।७४, ज्येष्ठता सूचना नं. २२७।०७३।७४ मा नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह रा.प. तृतीय श्रेणीको पदसंख्या १३ ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरी पूर्ति गर्ने भनी मिति २०७३।८।२९ मा सूचना प्रकाशन गरेकोमा उक्त विज्ञापित पदमा मैलेसमेत बढुवाका लागि दरखास्त गरेको थिएँ । 

बढुवा समितिबाट बढुवाका लागि सिफारिस गर्दा मेरो नाम बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रम नामावलीको १ नं. मा राखी मिति २०७३।१।१७ मा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । बढुवा समितिको बढुवा सिफारिसउपर लोक सेवा आयोगमा उजुरी परेको र उक्त उजुरी सम्बन्धमा आयोगले मिति २०७४।२।३० मा निर्णय गरेको रहेछ । यस सम्बन्धमा निर्णय गर्दा मैले स्वास्थ्य सेवाको पाँचौं तहमा गरेको सेवा अवधि नेपाल प्रशासन सेवाको राजस्व समूहमा नियुक्त भएपछि जोडाउनु पर्नेमा नजोडाएकोले स्वास्थ्य सेवामा काम गरेको अवधिको ज्येष्ठता जोड्न नमिल्ने र भौगोलिक क्षेत्रको अङ्कसमेत दिन नमिल्ने भनी मेरो हकमा बढुवा समितिले गरेको निर्णय बदर गरी मेरो नाम बढुवा सिफारिस सूचीबाट हटाएको रहेछ । मिति २०७४।२।३१ मा प्राप्त आयोगको उक्त निर्णयको प्रतिलिपिबाट उक्त कुरा थाहा हुन आयो । 

म निवेदक सेवा प्रवेश गर्दा कार्यरत रहेको स्वास्थ्य सेवाको पद निजामती सेवाकै पद भएको हुँदा राजश्व समूहमा गएपश्चात् पहिलो सेवा अवधि जोडाउनु पर्ने अवस्था होइन । मैले समान तहको पदमा खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै राजश्व समूहमा प्रवेश गरेको र राजस्व समूहको रा.प. अनं. प्रथम श्रेणीको नायब सुब्बा पदमा नियुक्ति पाएर विराटनगर भन्सार कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सिन्धुपाल्चोकबाट रमाना लिएर गएको हुँ । यसबाट मेरो सेवा निरन्तर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा मेरो सेवा नजोडाएको भनेर मेरो बढुवा नगरिएबाट मलाई गम्भीर अन्याय भएको छ । 

माथिका प्रकरणहरूमा उल्लिखित तथ्य र कानूनको आधारमा विपक्षीहरूको उक्त काम, कारबाही र निर्णयबाट निवेदकलाई संविधानको धारा १७(२)(च), १८(१), २५(१) र ३३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवम् निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० द्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन हुन गएको छ । 

अतः आयोगबाट मिति २०७४।२।३० को निर्णय नं ३६४-०७३।०७४ मा भएको मलाई बढुवा सिफारिस सूचीबाट हटाउने र विपक्षी श्रीप्रसाद चौधरीलाई बढुवा सिफारिस गर्ने हदसम्मको उक्त निर्णय तथा सो निर्णयको आधारमा बढुवा समितिले मिति २०७३।२।३१ गते प्रकाशन गरेको सूचना तथा विपक्षीलाई बढुवा नियुक्ति दिइसकेको भए उक्त बढुवा नियुक्तिलगायत यस सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट मेरो हकहित प्रतिकूल हुने गरी भए गरेका यावत काम कारबाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त पदमा म निवेदकलाई अन्य उम्मेदवारसरह ज्येष्ठता कायम हुने गरी बढुवा नियुक्ति तथा त्यस अवधिको कानूनबमोजिम पाउने तलब सुविधासमेत दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय 

पाऊँ । 

प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा आयोगको उक्त मिति २०७४।२।३० को निर्णय कार्यान्वयन भई विपक्षी श्रीप्रसाद चौधरीले बढुवा नियुक्ति पाइसक्ने निश्चित भएको र त्यसो भएको खण्डमा म निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था भएको हुँदा सुविधा र सन्तुलनको हिसाबले समेत प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आयोगको मिति २०७४।२।३० को उक्त निर्णय तथा बढुवा समितिको मिति २०७४।२।३१ को सूचना कार्यान्वयन नगर्ने नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको यस अदालतमा चढाएको निवेदन पत्र ।

 

यस अदालतबाट भएको आदेशः- 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्‍त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१, २, ३  र ४ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ५ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत दिई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७४।३।११ मा भएको आदेश ।

 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको लिखित जवाफः-

नेपाल स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवा दुवै सरकारी सेवा भए तापनि स्वास्थ्य सेवा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र निजामती सेवा निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सञ्चालन हुने फरक फरक सरकारी सेवा हुन् । स्वास्थ्य सेवाको आयुर्वेद समूहको पाँचौं तह कविराज पद र निजामती सेवाको नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूहको नायब सुब्बा पद फरक फरक शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने फरक फरक सेवाका पद हुन् । स्वास्थ्य सेवामा काम गरेको अवधिलाई निजामती सेवाको राजस्व समूहमा काम गरेसरह मानी गणना गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र २४घ१क बमोजिम ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुन बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा काम गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को निमय ७६ मा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुनका लागि बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको सम्बन्धित सेवा वा समूहमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर रिट निवेदक २०६७।१०।०२ देखि मात्र राजस्व समूहमा खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति भएको देखिन्छ र सोभन्दा अगाडि स्वास्थ्य सेवामा गरेको कार्य अवधि उक्त पदको बढुवा प्रयोजनका लागि गणना गर्न मिल्ने होइन । 

स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीले निजामती सेवाको स्थायी पदमा नियुक्ति पाएको अवस्थामा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को उपनियम (१) बमोजिम बढुवाका लागि ज्येष्ठता गणनाको प्रयोजन वा निवृत्तिभरण प्रयोजनका निमित्त पहिलेको सेवा अवधि जोड्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर यी रिट निवेदक डोरराज सुनुवारले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी पहिलाको स्वास्थ्य सेवाको सेवा अवधि निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा ज्येष्ठता गणना प्रयोजनका निमित्त जोडेको देखिँदैन । 

सोही नियमावलीको नियम १२३ को उपनियम ३ मा यो नियमावली प्रारम्भ भएको अर्थात् निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दोस्रो संशोधन लागु भएको मिति २०५६।०४।२७ पश्चात् निजामती सेवामा नियुक्ति पाएका निजामती कर्मचारीले नियुक्ति पाएको मितिले एक वर्षभित्र यस नियमबमोजिम सेवा अवधि जोडाई सकेको हुनुपर्नेछ भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ र उपनियम ३क मा यस नियममा लेखिएबाहेक अन्य कुनै पनि प्रक्रियाद्वारा पहिलाका सेवा अवधि जोडाउन र सेवा अवधि थप गरी सुविधा लिन पाइने छैन भनी उल्लेख गरेबाट स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीले निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गरेको अवस्थामा रमानाबाट सेवा अवधि जोड्न सक्ने देखिँदैन । ज्येष्ठता प्रयोजनका लागि सेवा अवधि जोडिएको भए मात्र बढुवा प्रयोजनका लागि सो जोडिएको अवधिको अङ्क गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा कानूनबमोजिम ज्येष्ठता प्रयोजनका लागि सेवा अवधि नजोडाइएको अवस्थामा त्यस्तो पदलाई बढुवा हुने पदको एक श्रेणीमुनिको पद भनी मान्न सकिने कानूनी आधार देखिँदैन । सो हुँदा मिति २०६३।०१।२८ बाट नै सेवा अवधि गणना गरी सो आधारमा ज्येष्ठता कायम हुने र सोही अवधिबाट भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको अङ्कसमेत प्रदान गरी बढुवा गरेको मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्मको बढुवा समितिको निर्णय बदर हुने गरी आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसङ्गत र न्यायोचित रहेको छ भन्‍ने बेहोरा विपक्षी लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

 

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफः-

विपक्षीहरूले दाबी लिनु भएको विषयको क्षेत्राधिकार यस मन्त्रालयमा पर्ने नभएको र सेवा, समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयसमेत यो मन्त्रालय नभएको हुनाले निवेदन दाबी खारेजभागी छ भन्‍ने बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

 

बढुवा समितिको लिखित जवाफः-

लोक सेवा आयोग (सूचना तथा प्रकाशन शाखा) बाट मिति २०७३।०८।२९ मा प्रकाशित बढुवा सूचना नं. २२७।०७३-७४ अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको रिक्त १३ (तेह्र) पदमा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि लोक सेवा आयोगमा दरखास्त दिएका ७८ (अठहत्तर) जना उम्मेदवारहरूमध्ये रिट निवेदक श्री डोरराज सुनुवार नेपाल स्वास्थ्य सेवा, वरिष्ठ पाँचौं तहबाट तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाबमोजिम समान तहको नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूहको नायब सुब्बा पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उत्तीर्ण भई रमाना लिई आएको हुँदा निजले नेपाल स्वास्थ्य सेवाको वरिष्ठ पाँचौं तहको कविराज पदमा मिति २०६३।१।१८ देखि मिति २०६७।९।२२ सम्म काम गरेको सेवा अवधिको ज्येष्ठता गणना गरी बढुवा समितिले निजलाई बढुवाको लागि सिफारिस गरेकोमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च बमोजिम बढुवा समितिको बढुवा सिफारिसउपर लोक सेवा आयोगमा उजुरी परी आयोगबाट यस समितिको उल्लिखित बढुवा सिफारिसको निर्णय संशोधन गरी संशोधित नामावलीसहितको निर्णय कार्यान्वयनको लागि समितिको सचिवालयमा प्राप्त भएकोले सोहीबमोजिम संशोधित नामावलीसहितको बढुवा सिफारिस सूचना प्रकाशन गरी बढुवा सिफारिस गरेको हुँदा यस बढुवा समितिलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने नदेखिएको भन्‍ने बेहोराको विपक्षी बढुवा समितिको सचिवालयको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

 

नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफः-

रिट निवेदक श्री डोरराज सुनुवारले नेपाल स्वास्थ्य सेवाको वरिष्ठ पाँचौं तहको कविराज पदमा मिति २०६३।१।१८ देखि मिति २०६७।९।२२ सम्म काम गरेको सेवा अवधिको ज्येष्ठता गणना गरी बढुवा समितिले निजलाई बढुवाको लागि सिफारिस गरेकोमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च, बमोजिम बढुवा समितिको बढुवा सिफारिसउपर लोक सेवा आयोगमा उजुरी परी आयोगबाट उक्त बढुवा सिफारिसउपर संशोधन भएको र सोहीबमोजिम बढुवा सिफारिस हुनेहरूले बढुवा नियुक्तिसमेत लिइसकेको देखिन्छ । लोक सेवा आयोग र बढुवा समितिबाट कानूनी व्यवस्था मुताबिक निर्णय भएको हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्‍ने बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

 

शाखा अधिकृत श्रीप्रसाद चौधरीको लिखित जवाफः

म लिखित जवाफकर्ता बढुवाका लागि योग्य र सक्षम भएको व्यक्ति हुँदा मेरा शैक्षिक योग्यता, तालिम, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरी बढुवा समितिले मिति २०७३।१।१७ मा बढुवाको निर्णय सिफारिस गर्दा मलाई बढुवा गरिएकोमा सो बढुवाउपर रामप्रसाद भट्टराईले म श्रीप्रसाद चौधरीसमेत उपर र डिल्लीप्रसाद सुवेदीले विपक्षी रिट निवेदक डोरराज सुनुवारउपर र अन्य व्यक्तिसमेतले लोक सेवा आयोगमा उजुरी गर्दा लोक सेवा आयोगको निर्णयबाट विपक्षी रिट निवेदक डोरराज सुनुवारको नाम बढुवा नामावलीबाट हट्न गएकोले मउपर मुद्दा दिनुपर्ने कुनै औचित्य नभएको र मेरा सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यता र क्षमता र दक्षताको उचित र वास्तविक मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गरी बढुवा समिति र लोक सेवा आयोगबाट मलाई बढुवा गरी मेरा हकमा भएको निर्णयमा कुनै पनि किसिमका गैरकानूनी काम कारबाही नभएको साथै बढुवा समिति र लोक सेवा आयोगको उपर्युक्त काम कारबाही कानूनी एवं न्यायपूर्ण रहेको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेजयोग्य भएकाले खारेज गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्‍ने बेहोराको विपक्षी श्रीप्रसाद चौधरीको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

आदेश-खण्ड

नियमबमोजिम इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुलीले निवेदक कानूनबमोजिम स्वास्थ्य सेवाको कविराज पदबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राजस्व समूहको नायब सुब्बाको पदमा नियुक्ति भई गएको अवस्था 

हो । उक्त समयमा समान तहमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जान कानूनले बन्देज गरेको अवस्था थिएन । स्वास्थ्य सेवाको पदबाट रमाना लिएर राजस्व समूहको नायब सुब्बाको पदमा गएको हुँदा निजको सरकारी सेवा निरन्तर र अविच्छिन्न रहेको अवस्थामा दुवै सेवा जोडाउनु पर्ने अवस्था रहेको छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले सेवा जोडाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत गरेको देखिँदैन । सो हुँदा सेवा नजोडाएको हुँदा बढुवामा ज्येष्ठता गणना गर्दा स्वास्थ्य सेवाको सेवा अवधिको गणना नगर्ने विपक्षीहरूको कार्यले निवेदकको संविधान तथा कानूनले प्रत्याभूत गरेका मौलिक तथा कानूनी हक अधिकारहरू हनन हुन गएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमाकान्ता भण्डारीले बढुवा भई माथिल्लो पदमा जान सोही सेवा समूहको पदमा ऐनले निर्धारित गरेको अनुभव चाहिने हुन्छ । निवेदकको स्वास्थ्य सेवाको पदमा रहेको अनुभव बढुवा प्रयोजनका लागि गणना गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकलाई प्रशासन सेवाको राजस्व समूहको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृतको पदमा बढुवा नगर्ने गरी भएको लोक सेवा आयोगको निर्णय कानूनसम्मत रहेको छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसमा निवेदकको निवेदन जिकिर, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ, पक्ष विपक्षबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरू तथा उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेतको अध्ययन गरी हेर्दा मूलतः निवेदक डोरराज सुनुवारको प्रशासन सेवाको राजश्व समूहमा शाखा अधिकृत पदमा बढुवा प्रयोजनका लागि निजको स्वास्थ्य सेवातर्फको सेवा अवधि गणना नगर्ने गरी भएको विपक्षी लोक सेवा आयोगको निर्णय कानूनसम्मत रहेको छ छैन ? तथा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. विपक्षी लोक सेवा आयोगले नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह रा.प. तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृतको पदमा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरी पूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७३।८।२९ मा  ज्येष्ठता सूचना नं. २२७।०७३।७४ बाट सूचना प्रकाशन गरेकोमा उक्त विज्ञापित पदमा मैलेसमेत बढुवाका लागि दरखास्त गरेको थिएँ । बढुवा समितिले बढुवाका लागि सिफारिस गर्न तयार गरेको सूचीमा मेरो नाम बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रम नामावलीको १ नं. मा प्रकाशित गरी मिति २०७३।१।१७ मा बढुवाका लागि सिफारिस गरी मिति २०७४।१।१८ गतेको गोरखापत्रमा त्यसको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । बढुवा समितिको उक्त बढुवा सिफारिसउपर विपक्षी लोक सेवा आयोगमा उजुरी परेको र उक्त उजुरी सम्बन्धमा आयोगले मिति २०७४।२।३० मा निर्णय गरेको रहेछ । यस सम्बन्धमा उक्त आयोगले मैले स्वास्थ्य सेवाको पाँचौं तहमा गरेको सेवा अवधि नेपाल प्रशासन सेवाको राजस्व समूहमा नियुक्त भएपछि जोडाउनु पर्नेमा नजोडाएकोले स्वास्थ्य सेवामा काम गरेको अवधिको ज्येष्ठता जोड्न नमिल्ने र भौगोलिक क्षेत्रको अङ्कसमेत दिन नमिल्ने भनी मेरो हकमा बढुवा समितिले गरेको निर्णय बदर गरी मेरो नाम बढुवा सिफारिस सूचीबाट हटाएको रहेछ । म निवेदक सेवा प्रवेश गर्दा कार्यरत रहेको स्वास्थ्य सेवाको पद र समान तहमा खुला विज्ञापनद्वारा प्रवेश गरेको राजस्व समूहको रा.प. अनं. प्रथम श्रेणीको नायब सुब्बा पद निजामती सेवाकै पद भएको हुँदा राजश्व समूहमा गएपश्चात् पहिलो सेवा अवधि जोडाउनु पर्ने अवस्था होइन । राजस्व समूहको नायब सुब्बा पदमा नियुक्ति पाएर जाँदा स्वास्थ्य सेवाको पदबाट रमाना लिएर गएको हुँदा मेरो सेवा निरन्तर रहिरहेको अवस्था छ । सो हुँदा विपक्षीको कार्यले मेरो वृत्ति विकास रोकिएको र मेरो संविधान र कानून प्रदत्त मौलिक तथा कानूनी हक अधिकारहरूको हनन भएको हुँदा उत्प्रेषण परमादेशलगायतका आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन बेहोरा रहेको देखिन्छ । 

३. नेपाल स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवा दुवै सरकारी सेवा भए तापनि स्वास्थ्य सेवा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र निजामती सेवा निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सञ्चालन हुने फरक फरक सरकारी सेवा हुन् । स्वास्थ्य सेवाको आयुर्वेद समूहको पाँचौं तह कविराज पद र निजामती सेवाको नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूहको नायब सुब्बा पद फरक फरक शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने फरक फरक सेवाका पद हुन् । स्वास्थ्य सेवामा काम गरेको अवधिलाई निजामती सेवाको राजस्व समूहमा काम गरेसरह मानी गणना गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र २४घ१क बमोजिम ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुन बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा काम गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६ मा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुनका लागि बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको सम्बन्धित सेवा वा समूहमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर रिट निवेदक २०६७।१०।०२ देखि मात्र राजस्व समूहमा खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति भएको देखिन्छ र सोभन्दा अगाडि स्वास्थ्य सेवाको सेवा अवधि निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा ज्येष्ठता गणना प्रयोजनका निमित्त नजोडेको अवस्थामा उक्त सेवा अवधि उक्त पदको बढुवा प्रयोजनका लागि गणना गर्न मिल्ने होइन भन्ने बेहोराको विपक्षी लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।  

४. बढुवा समितिको बढुवा सिफारिसउपर लोक सेवा आयोगमा उजुरी परी आयोगबाट यस समितिको उल्लिखित बढुवा सिफारिसको निर्णय संशोधन गरी संशोधित नामावलीसहितको निर्णय कार्यान्वयनको लागि समितिको सचिवालयमा प्राप्त भएकोले सोहीबमोजिम संशोधित नामावलीसहितको बढुवा सिफारिस सूचना प्रकाशन गरी बढुवा सिफारिस गरेको हो र बढुवा सिफारिस हुनेहरूले बढुवा नियुक्तिसमेत लिइसकेको देखिन्छ भन्ने बेहोराको विपक्षी बढुवा समिति र नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एकै मिलानको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

५. निवेदक कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाको पाँचौं तहको कविराजबाट समान तहमा राजस्व समूहको नायब सुब्बाको पदमा खुला परीक्षा पास गरेर आएकोमा विवाद रहेन । यसरी आउनु कानूनबमोजिम नमिल्ने भनी विपक्षीहरूले जिकिर लिएकोसमेत देखिँदैन । यसरी समान तहमा आएपछि पुरानो सेवा अवधि नजोडिएको हुँदा ज्येष्ठता प्रयोजनका लागि गणना गर्न नमिल्ने, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र २४घ१क र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६ ले नजोडाइएको सेवा अवधि बढुवा प्रयोजनका लागि गणना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको भन्ने विपक्षी लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ रहेको हुँदा बढुवामा ज्येष्ठता प्रयोजनका लागि निवेदकको स्वास्थ्य सेवातर्फको सेवा अवधि जोड्न मिल्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको विवेचना गरौं । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) ले बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदको लागि तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता र राजपत्र अनंकित पदको निमित्त तीन वर्ष र राजपत्राङ्कित पदको निमित्त पाँच वर्ष न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको हुनु पर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । ऐ. ऐनको दफा २४घ१क मा बढुवा समितिले ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उम्मेदवारलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, शैक्षिक योग्यता, सेवाकालीन तालिम, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको अङ्कका आधारमा बढुवाको सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी ऐ. दफा ७६ ले निजामती सेवा, समूह वा उपसमूहका रिक्त पदहरूमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुनको लागि राजपत्राङ्कित पदको हकमा रिक्त पदभन्दा एक श्रेणीमुनिका सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहअन्तर्गत ऐनको दफा २१ बमोजिमको न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा निजामती सेवा ऐनको दफा २१ ले बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था गरी बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा हुनुपर्ने शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधिको बारेमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । ऐ. दफा २४घ१क ले ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा प्राप्त हुने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, शैक्षिक योग्यता, तालिम तथा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको अङ्क गणनासम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यी व्यवस्थाले एक श्रेणी मुनिको पदमा सेवा गरेबापत प्राप्त भएको अङ्कको बारेमा उल्लेख गरेको र निश्चित गरिएको अङ्कको गणना गर्दा सोही सेवा समूहकै पदमा प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६ को व्यवस्थालाई हेर्दा एक श्रेणीमुनिको सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहको पदमा भएका कर्मचारीहरू बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने र अन्य सेवा समूहका कर्मचारीहरूलाई उम्मेदवार हुनबाट रोक लगाएको देखिन्छ । उल्लिखित दफा तथा नियमावली कुनैले पनि फरक सेवा समूहबाट समान तहमा आउँदा पहिलेको सेवा अवधिलाई ज्येष्ठता प्रयोजनमा गणना नगर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिँदैन भने उल्लिखित नियम ७६ ले उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित सेवा समूहको एक श्रेणी तलको पदबाट दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

७. निवेदकले बढुवामा उम्मेदवारी दिँदा निज सम्बन्धित सेवा समूहको एक श्रेणीमुनिको पदबाट नै उम्मेदवारी दिएको देखिन्छ । विपक्षी लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकको स्वास्थ्य सेवातर्फको सेवा अवधि कुनै पनि अवस्थामा गणना हुन नसक्ने भन्ने देखिँदैन मात्र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ बमोजिम ज्येष्ठता प्रयोजनका लागि सेवा अवधि नजोडाइएको अवस्था भएको हुँदा निवेदकको स्वास्थ्य सेवातर्फको सेवा अवधि बढुवा हुन ज्येष्ठता प्रयोजनका लागि गणना नगरिएको भन्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ लाई हेर्दा उक्त नियमले सरकारी सेवामा एक सेवाबाट अर्को सेवामा जाँदा पुरानो सेवा अवधि जोडाउन सकिने प्रावधान राखेको 

देखिन्छ । स्पष्टीकरण खण्डमा यस नियमको प्रयोजनको लागि सरकारी सेवा भन्नाले नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट निवृत्तभरण पाउने निजामती सेवा, संसद् सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई सम्झनु पर्दछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवाबाट निजामती सेवामा आउँदा पुरानो सेवा जोडाउन सकिने भन्ने देखिन आए तापनि उक्त जोडाउने व्यवस्थाबिचमा सेवा टुटेपश्चात् पुनः उल्लिखित सेवामध्ये कुनैमा स्थायी कर्मचारीको रूपमा प्रवेश गरेमा जोडाउनु पर्ने र पुरानो सेवाबाट राजीनामा दिई आएको अवस्थामा भने सेवा नजोडिने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त नियमले पहिलेको सेवा अवधि गणना गर्ने सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाले पहिलेको सेवा अवधि भन्नाले सेवा टुटेको र पुनः सरकारी सेवामा प्रवेश पाउँदा जोडाउने सेवा अवधिको बारेमा बोलेको देखिन्छ भने सेवालाई निरन्तर राखी रमाना लिई उल्लिखित एक सेवाबाट अर्को सेवामा आउनेका हकमा भने पहिलो सेवाको सेवा अवधि जोडाउनु पर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिएन । 

८. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा समान तहमा एक सेवाबाट अर्कोमा खुला परीक्षाद्वारा नियुक्त भई गएको अवस्थामा पहिलाको सेवा अवधिलाई बढुवा हुँदा ज्येष्ठता प्रयोजनका लागि जोड्न नमिल्ने तथा उक्त सेवा अवधिको अङ्क गणना गर्न नमिल्ने भनी प्रस्ट रूपले बन्देज गरेको 

देखिँदैन । कानूनले स्पष्ट रूपमा बन्देज नगरेको अवस्थामा उक्त सुविधाबाट कर्मचारीलाई वञ्चित गर्न मिल्ने देखिँदैन । निवेदकको स्वास्थ्य सेवा र राजस्व समूहमा भएको सेवा निरन्तर रहेको र बिचमा सेवा टुटेको नदेखिएको अवस्थामा र जोडाउनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था कानूनले नगरेको अवस्थामा सेवा अवधि नजोडाएको हुँदा उक्त सेवा अवधिलाई अङ्क गणनामा नराखिने विपक्षी आयोगको निर्णयलाई कानूनसम्मत मान्न सकिने देखिन आएन । 

९. त्यसैगरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ ले राखेको सेवा अवधि जोडाउनु पर्ने प्रावधानलाई हेर्दा उक्त प्रावधान कुनै एक सरकारी सेवाबाट (स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा र निजामती सेवा) सेवा टुटेको अवस्थामा पुनः कुनै सरकारी सेवामा नियुक्ति भएको अवस्थामा पुरानो सेवा अवधिलाई गणना गराउने प्रयोजनका लागि मात्र जोडाउनु पर्ने भन्ने देखिन्छ । पुरानो सेवा अवधि जोडाउनु पर्ने उक्त व्यवस्थालाई विपक्षी आयोगले सरकारी सेवामा सेवा निरन्तर रहेको निवेदकको समेत सेवा अवधि जोडाउनुपर्ने भनी संकुचित अर्थमा व्याख्या गरी निर्णय गरेको देखिन आयो । 

१०. यसै विषयको अर्को पक्षलाई हेर्दा निवेदकले स्वास्थ्य सेवाबाट प्रशासन सेवा राजस्व समूहमा नियुक्त भई जाँदा स्वास्थ्य सेवाबाट रमाना लिई गएको जिकिर लिएको र उक्त जिकिरलाई विपक्षीहरूले अन्यथा भन्न सकेकोसमेत देखिँदैन । यसरी रमाना लिई जाँदा स्वास्थ्य सेवाको सेवा अवधिमा प्राप्त भएका सबै कार्य वर्ष, बिदा तथा ग्रेडलगायतका विवरणहरू उल्लेख गरी गएको अवस्था रहेको र नयाँ सेवामा उक्त विवरणहरूलाई मान्यता दिई पछिल्लो सेवा अवधिका विवरणहरू अद्यावधिक हुँदै गएको देखिन्छ । दुवै सेवा स्वतः नजोडिने भन्ने विपक्षीको जिकिरलाई मान्ने हो भने स्वास्थ्य सेवाबाट रमाना लिएर राजस्व समूहमा जान कानूनले बन्देज गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । रमानासँगै स्वास्थ्य सेवामा आर्जित रहेका बिदा, ग्रेडलगायतका विवरणलाई जोडेको अवस्थामा रमानाले सेवालाई स्वतः निरन्तरता दिएको देखिन्छ । यस अवस्थाले समेत निवेदकको सेवा निरन्तर र अविच्छिन्न रहेको देखिन्छ । निजको स्वास्थ्य सेवाको सेवा अवधिलाई रमानाले मान्यता दिइसकेपछि फेरी ज्येष्ठता प्रयोजनमा मान्यता नदिनुले एउटा निर्णयले मान्यता दिनु र अर्को निर्णयले मान्यता नदिने गरी विरोधाभासपूर्ण रूपमा रमानालाई प्रयोग गरिएको भन्ने देखिन आउँछ । 

११. निवेदक कानूनबमोजिम खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्वास्थ्य सेवाको कविराज पदबाट प्रशासन सेवाको राजस्व समूहमा नायब सुब्बाको पदमा समान तहमा नियुक्ति भई आएको, समान तहको राजस्व समूहमा आउँदा स्वास्थ्य सेवाको पदबाट रमाना भई आएको, निजको सरकारी सेवा निरन्तर रहेको र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ अनुसार दुवै सेवा जोडाउन मिल्ने सरकारी सेवा रहेको देखिन्छ । सरकारी सेवा निरन्तर रहेको अवस्थामा पनि बढुवामा ज्येष्ठताको गणना प्रयोजनका लागि सेवा जोडाउनु पर्ने भन्ने कानूनले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको देखिँदैन । निवेदक रमाना भई राजस्व समूहमा आउन बन्देज नरहेको अवस्थामा सरकारी सेवा (स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवा) मा सेवा निरन्तर र अविच्छिन्न रही आएको देखिएको हुँदा स्वास्थ्य सेवाको सेवा अवधि नजोडाएको हुनाले उक्त सेवा अवधि बढुवामा ज्येष्ठताको प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने गरी गरेको विपक्षी लोक सेवा आयोगको निर्णय कानूनसम्मत देखिन आएन । 

१२. अतः माथि विवेचित आधारमा निवेदकको हकमा स्वास्थ्य सेवाको सेवा अवधि बढुवामा ज्येष्ठताको प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने गरी गरेको विपक्षी लोक सेवा आयोगको निर्णय कानूनसम्मत देखिन नआएको हुँदा स्वास्थ्य सेवाको सेवा अवधिसमेत बढुवामा ज्येष्ठता प्रयोजनका लागि गणना गरी मूल्याङ्कन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा

 

इजलास अधिकृत : महेन्द्रप्रसाद पौड्याल

इति संवत् २०७६ साल माघ १५ गते रोज ४ शुभम् ।