निर्णय नं. ४४१६ - उत्प्रेषण, परमादेश
निर्णय नं. ४४१६ ने.का.प. २०४८ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ९१९
आदेश भएको मिति: २०४८।८।२३।२ मा
निवेदिका : का.न.पा. वडा नं. १२ जैसिदेवल बस्ने पुतली नानी श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी : मालपोत कार्यालय, ललितपुरसमेत
विषय : उत्प्रेषण, परमादेश
(१) जग्गा मिच्नेको महलको २ नं. र जग्गा पजनीको ८ नं. मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा यदी कुनै जग्गा धनीको जग्गामा खोलो पसेको रहेछ र पछि खोलाले जग्गा छोड्यो भने साविक कै जग्गावालाले भोग गर्न पाउने अधिकार संरक्षित रहेको पाइने ।
(प्रकरण नं. ८)
(२) कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भै राखेकोमा सोही बमोजिम विपक्षी मा.पो.का. बाट कानुन बमोजिम कारवाही निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ, विभागीय परिपत्रले कानूनको रुप लिन्छ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदिका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारी
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
अवलम्बित नजीर: (ने.का.प. २०४३, अंक ४ पृ. ३२६) मा सर्वोच्च अदालतबाट सिन्द्धात प्रतिपादित)
आदेश
न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा (साविक पेज नं. ७५८) यस प्रकार छ ।
२. साविक ललितपुर पलीडोल धनन्वतरी खेत नापीमा बखत ल.पु.न.पं. वडा नं. १ (घ) कि.नं. १७६ को क्षे.फ. ११९–९–० रोपनी जग्गा का.जि.का.न.पं. वडा नं. १२ जैसिदेवलस्थित रामचन्द्र गुठीमा दर्ता भएको म निवेदिकाको निजी गुठी जग्गा हो । उक्त जग्गा २०११ सालमा बागमती नदीमा बाढी आई बगर भैरहेकोमा केही वर्ष अगाडि नदीले छाडी केही जग्गा उकास हुन आएकोले ऐ.जग्गा कित्ताकाट गरी ऐ.जग्गा कमाउने मोहीहरुको नाममा मोहियानीमा दर्ता गरी ज.ध.द.प्र. पूर्जा पाउँ भनी गुठी लगत तथा तहसील कार्यालय भद्रकालीमा २०३२ सालमा नै निवेदन गरेकोमा कार्यालयबाट सर्भे नापी भै ल.पु.न.पं. वडा नं. १ (घ) कि.नं. १७६ समुच्चा क्षेत्रफल ११९–९–० कायम हुन आएकोमा पुनः कति जग्गा उकास हुन आएको भनी ऐ.कार्यालयबाट पुनः नापी गरिएकोमा २८–४–० रोपनी जग्गा उकास हुन आएको र सो जग्गा म निवेदिकाको रामचन्द्र गुठीको जग्गा ठहर गरी रामचन्द्र गुठीको नाममा दर्ता गरी जग्गा धनी द.प्र.पूर्जा दिनु भनी मिति २०३५।४।२३ मा निर्णय समेत भएको छ । ऐ.कि.नं. १७६ जग्गाको सम्बन्धमा मा.पो.का. ललितपुरमा मिति २०४४।१।८ मा द.नं. ७७७६ को गुठी जग्गा दर्ता गरी ज.ध.प्र.पुर्जा पाउँ भनी म निवेदिकाले निवेदन दिएको थिएँ । सोही जग्गाका सम्बन्धमा गुठी लगत तथा तहबील कार्यालय भद्रकालीबाट ऐ.जग्गा मध्ये १०९।९।० जग्गा बागमती पारी हनुमान देवताको जग्गा भएकोले सो बमोजिम २०४३।११।१९ मा निर्णय गरी सो निर्णय अनुसार गर्न २०४३।११।२५ मा गुठी संस्थानबाट आदेश भै मा.पो.का.ल.पु. मा पत्र गएको रहेछ, म.पो.का. बाट ऐ.कि.नं. १७६ को जग्गाका सम्बन्धमा कारबाही हुँदा मिति २०४६।३।५ मा यस्मा फिल्डबुकमा खोला बगर तथा बालु बुर्ज जग्गा छूट दर्ता अन्तरगत दर्ता नगर्ने गरी ०४५।२।१३ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको हुँदा सोही व्यहोरा माथि लेखिए बमोजिम जानकारी दिइयो मिसिल तामेलीमा राखिदिने भनी आदेश भएको छ । जो निम्न बमोजिम त्रुटिपूर्ण छ ।
३. म निवेदिकाको निवेदन एवं गुठी लगत तथा तहवील कार्यालय भद्रकालीबाट परेको ऐ.कि.नं. १७६ को जग्गामा छुट्टाछुट्टै दावी परेकोमा ऐ.कि.नं. १७६ को क्षेत्रफल ११९–९–० जग्गा मध्ये २८–४–० जग्गा रामचन्द्र गुठीमा दर्ता गरी जग्गा धनी द.पुर्जा दिनु भनी मिति २०४५।४।२३ मा नै निर्णय गरिएको हुनाले ऐ.२८–४–० जग्गा एवं बाँकी जग्गा समेत सबूद प्रमाणको आधारमा म निवेदिकाको निवेदन बमोजिम रामचन्द्र गुठीमा दर्ता गरी गुठी लगत तथा तहवील कार्यालय भद्रकालीलाई हक बेहकमा जानु भनी निर्णय गर्नु पर्नेमा दुवैको दर्ता तर्फ परेको दावीमा कसैको नाममा पनि दर्ता नगर्ने र मिसिल तामेलीमा राखी दिने गरी मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट भएको मिति ०४६।३।५ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको स्पष्ट छ । त्यसरी छुट्टा छुट्टै परेको निवेदनमा छुट्टा छुट्टै निर्णय हुुन पर्नेमा मा.पो.का. ले दुवैमा एउटै निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ । ने.का.प. २०४४, पृ. ४४६, अंक ४, भाग २९ राजेन्द्रबहादुर बस्नेत वि.श्री ५ को सरकार मा.पो. विभाग समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा दुवै थरको निवेदन परेपछि एकाको निवेदन अर्कालाई सुनाई त्यस्मा दुवै थरको प्रतिवाद सुनी दुवै निवेदनमा निर्णय गर्ने अधिकारीले बेग्ला बेग्लै निर्णय आफैंले गर्नु पर्ने भन्ने नजीर समेतको प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण छ । मालपोत ऐनले छुट जग्गा दर्ता गर्न हदम्याद तोकेको छैन । ऐ.ऐनको दफा ७ को उपदफा २(क) मा २ वर्ष भित्र कारवाहीको अन्तिम टुंगो लगाई सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । श्री ५ को सरकारबाट भएको ०४५।२।१३ को निर्णयले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अंकुश लगाउन मिल्दैन । ने.का.प. २०४३, भाग २८, अंक ४ पृ.३२६, नि.नं. २६८५ बुद्धिरत्न तुलाधर वि. श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभाग बबरमहल समेत भएको मिश्रित परमादेश भएको मुद्दामा (साविक पेज नं. ७५९) सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाटै फैसला हुँदा विभागीय परिपत्रले कानुनको रुप लिन्छ भन्न मिल्दैन । कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक निकायले निर्णय गर्नु पर्ने भनी फैसला भएको छ । अतः उक्त प्रतिपादित नजीर विरुद्ध एवं ऐ.मा भएको व्यवस्थालाई अंकुश लगाई ०४५।२।१३ गते श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय समेत ऐनको बर्खिलाप भएको हुनाले स्वतः निष्कृय र बदरभागी छ । मैले मिति ०४४।१।८ मा नै ज.ध.प्र.पु. पाउन मा.पो.का. ल.पु. मा निवेदन दिइसकेको, ०४५।२।१३ मा मात्र श्री ५ को सरकारबाट बालुबुर्ज जग्गा छुट दर्ता नगर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णय हुनु भन्दा पहिले नै निवेदन परिसकेको हुँदा उक्त परिपत्र मेरा विरुद्धमा लागू हुन सक्ने होइन । ने.का.प. २०४५, अंक ४, पृ.४०२ नि.नं.३४३८ मेघनाथ कुइकेल वि. मा.पो.का.ललितपुर, मालपोत विभाग भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाटै मिति ०४५।२।३२।३ मा दावीको जग्गा फिल्डबुकमा पर्ति जनिएको भए पनि यी निवेदकको हकभोग भित्रको जग्गा रहे भएको प्रमाणित हुन आएमा दर्ता गरिदिन नमिल्ने भन्न कानुनसंगत नहुने भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको नजीरको विरुद्ध मेरो निवेदन माग बमोजिम सबूद प्रमाणको आधारमा ज.ध.द.प्र.पु. दिनु पर्नेमा सो नगरी तामेलीमा राखी दिने भएको आदेशले नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ), १५ द्वारा प्रदत्त म निवेदकको मौलिक हकमा समेत कुण्ठा एवं आघात पुर्याएकोले अन्य उपचार नहुँदा ऐ.को धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएकी छु उल्लेखित मा.पो. विभागको मिति ०४६।३।५ को आदेश र तत्सम्बन्धमा भएको मा.पो.विभागको परिपत्र समेतका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय ललितपुरको नाममा म निवेदिकाको माग बमोजिमको ऐ.कि.नं. १७६ को जग्गा श्रीरामचन्द्र गुठीका नाममा दर्ता गरी ज.ध.द.प्र.पु. दिनु भन्ने परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी समेत जारी गरी म निवेदिकाको मौलिक हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।
४. यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
५. रिट निवेदकले दर्ता माग दावी कित्ता मध्ये १०९–९–० जग्गा वागमती पारी हनुमान देवताको भएकोले गुठी लगत तथा तहवील कार्यालयबाट सो बमोजिम २०४३।११।१९ मा निर्णय गरी निर्णयानुसार गर्न ०४३।११।२५ मा गुठी संस्थानबाट मा.पो.का. ल.पु. मा आदेश भएको भनी रिटनिवेदनमा उल्लेख गरेको सम्बन्धमा उक्त जग्गा साविक लगत र चौहद्दी नखोलेको तथा निवेदिकाको निजी गुठी भए प्रत्येक वर्ष तिरो तिरेको मिन्हा गराई राखेको भए सर्वे उजुरी परिरहेको भन्ने जिकिर नदेखिएकोले माग दावी अनुसार दर्ता गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएको तथा यस्तो खोला बगर जनेका जग्गा प्रचलित जग्गा (नाप जाँच) ऐनका व्यवस्था मुताविक व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने श्री ५ को सरकारको नीति अनुरुप यस्तो जग्गा छुट दर्ता नगर्न मिति २०४५।२।१३ मा निर्देशन भएको र जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अनुसार पनि यस्तो जग्गा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व मै रहनु पर्ने भएको हुँदा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मिसिल तामेलीमा राख्ने गरी मा.पो.का. ले गरेको निर्णय कानुन अनुरुप नै भएको देखिन्छ । उल्लेखित जग्गा गुठी लगत तथा तहवील कार्यालय अन्तर्गत पर्ने राजगुठी जग्गा भन्ने प्रमाण लगत उतार सहित दावी गरेको अवस्थामा सो गुठी कार्यालयका नाममा ज.ध.प्र.पु. तयार हुने प्रस्तुत केशमा गुठीको ठोस प्रमाणको अभावमा राजगुठीको जग्गा मानी दर्ता गर्न नमिल्ने भई तामेलीमा राख्ने गरी मा.पो.का. ले गरेको निर्णयलाई मान्यता दिई गुठी लगत तथा तहवील कार्यालयले निर्णय बदर गर्न गराउन (साविक पेज नं. ७६०) कुनै कारवाही नगरेको र साविक गुठी विर्ता (निजी गुठी) भन्ने समेत प्रमाण पेश गरेको भन्ने जिकिर लिन नसकेको हुँदा उल्लेखित जग्गामा निवेदिकाको माग दावी पुग्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा यस विभागबाट निवेदिकाको हक अधिकार हनन् हुने गरी निर्णय नभए नगरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत विभागको लिखितजवाफ ।
६. निवेदिका पुतलीनानी श्रेष्ठले आफ्नो रिटनिवेदनको प्रकरण ४ को खण्ड (क) देखि (घ) सम्ममा लिइएका मुख्य जिकिर सम्बन्धमा निवेदिकाको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी मिति २०४४।१।८ मा निवेदन दर्ता भएको तर मिति २०४५।२।१३ को श्री ५ को सरकारको आदेशले मेरो दावीमा असर नपर्ने भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस कार्यालयको छुट जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया अपनाउँदा मुख्यतः सर्वे नापीमा दावी लिएको जग्गा नापी हुँदा के कुन अवस्थामा नापी भएको छ । सोही कुरामा विशेष अध्ययन गर्ने गरिएकोछ । नापी हुँदाको अवस्थामा तयार भएको क्षेत्रीय किताब उतारमा ल.पु.न.पं. वडा नं. १(घ) कि.नं. १७६ को ११९–९–० जग्गा कायम भएको छ । मोही जोती हाम्रा वागमती र किसानको व्यहोरामा मिन्हा उल्लेख भने विरहमा खोला भनी लेखिएको छ । यस्तो स्थितिमा प्रमाणित कागजबाटै वागमती खोला भनी प्रष्ट उल्लेख भएबाट त्यस प्रकारको खोला निवेदिकाको दावी बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ । निवेदिकाको दावी २०४४।१।८ मा दर्ता भएको भए तापनि कार्यवाही हुँदाहुँदै प्रष्ट रुपमा श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४५।२।१३ मा निर्णय भई त्यस प्रकार खोला पर्ति बगर आदि सार्वजनिक वस्तुहरु दर्ता गर्न नमिल्ने भनी आदेश भएबाट सोही आधारमा यस कार्यालयबाट भएको आदेश कानुनसंगत छ । निवेदिकाको जिकिर कानुनसंगत नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानीत अदालत समक्ष बिनम्र अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत विपक्षी मालपोत कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफ ।
७. रिट निवेदकले दावी लिनु भएको जग्गा दर्ता गर्ने नगर्ने कारवाही र निर्णय यस सचिवालयबाट भएको छैन । उक्त जग्गा दर्ता गर्ने नगर्ने कार्य मा.पो.का. स्याङ्जा र मालपोत विभागबाट भएको हुँदा रिट निवेदकले लिनु भएका जिकिरहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुबाटै बिस्तृत रुपमा लिखितजवाफ पेश हुने नै छ । निवेदकको कुनै पनि हक अधिकार यस सचिवालयबाट हनन् नभएको हुँदा सोही व्यहोरा सम्मानीत अदालत समक्ष पेश गर्दै रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारीले ल.पु.न.पं. वडा नं. १(घ) कि.नं. १७६ को समुच्चा ११९–९–० मध्ये २८–४–० रोपनी जग्गा निवेदिकाको रामचन्द्र गुठीको जग्गा ठहर गरी उक्त गुठीको नाममा ज.ध.प्र.पुर्जा दिनु भनी गुठी लगत तथा तहवील कार्यालय भद्रकालीले निर्णय गरेको हुँदा दर्ताको लागि मा.पो.का. ललितपुरमा निवेदन दिएकोमा सो उपर कुनै कारवाही नै नगरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेतको र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले निवेदिकाले ज.ध.प्र.पु. माग गरेको जग्गा प्रष्ट रुपमा वागमती खोला देखिएको र श्री ५ को सरकारको मिति २०४५।२।१३ को निर्णयानुसार त्यस्तो प्रकारको सार्वजनिक वस्तु दर्ता गर्न नमिल्ने भनी आदेश भएबाट सोही आधारमा निवेदिकाको निवेदन तामेलीमा राखिएको मा.पो.का.को निर्णय मनासिब छ भन्ने समेतको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा रामचन्द्र गुठीमा दर्ता भएको म निवेदिकाको निजी गुठी जग्गा वागमती नदीमा बाढी आई बगर भइरहेकोले नापीको समयमा नापी दर्ता गराउन नसकेको हुँदा दर्ता गरी पाउँ भनी (साविक पेज नं. ७६१) निवेदिकाले गुठी लगत तथा तहवील कार्यालयमा निवेदन दिएको कुरा झिकाई आएको गुठी लगत तथा तहबील कार्यालयको फाइलबाट देखिन्छ । सो निवेदनको आधारमा गुठी लगत तथा तहबील कार्यालय भद्रकालीबाट विवादित जग्गाको सम्बन्धमा भएको निर्णयानुसार निवेदिकाले जग्गा दर्ता गरी ज.ध.प्र.पुर्जा पाउँ भनी मा.पो.का. ल.पु. मा निवेदन दिएकोमा खोला पर्ती बगर दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०४५।२।१३ को परिपत्रको आधार लिई मा.पो.का.ल.पु.ले निवेदिकाको निवेदन तामेलीमा राखेको देखिन्छ । जग्गा मिच्नेको महलको २ नं. र जग्गा पजनीको ८ नं. मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा यदि कुनै जग्गा धनीको जग्गामा खोलो पसेको रहेछ र पछि खोलाले जग्गा छोड्यो भने साविककै जग्गावालाले भोग गर्न पाउने अधिकार संरक्षित रहेको पाइन्छ । यसरी कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भइराखेकोमा सोही बमोजिम विपक्षी मा.पो.का.बाट कानुन बमोजिम कारवाही निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ । विभागीय परिपत्रले कानुनको रुप लिन्छ भन्न मिल्दैन । कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था भएकोमा न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले निर्णय गर्नु पर्ने भनी (ने.का.प. २०४३, अंक ४, पृष्ठ ३२६) यस सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेको देखिन्छ । अतः निवेदिकाको निवेदन उपर प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा विभागीय परिपत्रको आधारमा तामेलीमा राख्ने गरी गरेको विपक्षी मालपोत कार्यालय ललितपुरको मिति २०४६।३।५ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम प्रमाणको मूल्यांकन समेत गरी निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय ललितपुरका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४८ साल मंसीर २३ गते रोज २ शुभम् ।