शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १०४६६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

भाग: ६२ साल: २०७७ महिना: असार अंक:

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

आदेश मिति : २०७७।३।५

०७६-WH-०३७५

 

विषयः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : विकाश चौधरीको हकमा अधिवक्ता दलबहादुर धामी

विरूद्ध

विपक्षी : उच्च अदालत दिपायल, राजपुर दिपायल डोटीसमेत

 

सजायसम्बन्धी व्यवस्था कसुर गर्दाको उमेर (Date of Commission) अनुसार निर्धारण गरिने र सोबमोजिमको सजाय छुटको सुविधा पाउने व्यवस्था भए तापनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, सजाय स्थगनको सुविधाको निर्णय गर्दा कसुरको प्रकृति, कसुर गर्दाको परिस्थिति, परिपक्वता र लिङ्ग मात्र नभई सजाय ठहर भएको बालबालिकाको उमेर पनि हेर्नुपर्ने । 

निवेदकलाई अदालतले सजाय स्थगन गरी अभिभावकको जिम्मा लगाउने वा नलगाउने अदालतको स्वविवेकीय अधिकार (Discretionary Power) हो । १८ वर्षभन्दा माथिको उमेरको व्यक्तिलाई कानूनले वयस्क मानेको छ र एक वयस्क व्यक्तिलाई सामान्यतया अभिभावकको जिम्मा लगाउनु पर्ने भन्‍ने हुँदैन । तसर्थ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) मा उल्लिखित सजाय स्थगनको सुविधाको प्रयोग हाल साबालकले गर्न पाउँछ भन्‍न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री दलबहादुर धामी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुषाल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६७, नि.नं.८४९४, पृ.१८०२

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५

 

आदेश

न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:

 

निवेदकको निवेदन बेहोरा

निवेदक विकाश चौधरी विरूद्ध अपहरण तथा करणीसम्बन्धी मुद्दा कैलाली जिल्ला अदालतमा दायर भई थुनछेकको आदेशले बाल सुधार गृह डोटीमा राख्‍ने आदेश भई आजका मितिसम्म सोही बालसुधार गृह डोटीमा नै रहेको अवस्थामा कैलाली जिल्ला अदालतले ७ वर्ष कैद सजाय ठहर फैसला गरी सोका विरूद्ध उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन दर्ता गरी अहिले विचाराधीन रहेको छ । विद्यमान संगिन अवस्थाको उपयुक्त संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी विश्वभरी महामारीको रूपमा फैलिरहेको नोबेल कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।१२।०७ गतेको पूर्ण बैठक निर्णय आइसकेपछि बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिमको आँकलन गरी बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने गरी हाललाई नाबालक विकाश चौधरीलाई मेरो जिम्मा लगाई पाउँ भनी मिति २०७६।१२।१० गते उच्च अदालत दिपायलमा निवेदन पेस गरेको गरेको थियो ।

उक्त निवेदनमा मिति २०७६।१२।११ गते छलफल हुँदा उच्च अदालत दिपायलबाट नाबालकको नाम परिवर्तित नाम कायम गरी सोही नामबाट प्रतिवादी कायम गराई मुद्दा उच्च अदालत दिपायलमा विचाराधीन रहेकोमा सोको कुनै ख्याल नगरी आदेशमा "निवेदकले निवेदनसाथ पेस गरेको विकाश चौधरीको नागरिकताको छायाँप्रतिबाट निजको जन्ममिति २०५८।८।२२ रहेकोले निज मिति २०७६।१२।११ गते निजको उमेर १८ वर्ष ३ महिना १९ दिन परा गरेको देखिँदा निजलाई १८ वर्षमुनिको नाबालक मान्‍न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिम विकाश चौधरीलाई निवेदकको जिम्मा लगाउन मिल्ने देखिन आएन" भन्‍ने आदेश भएको थियो । वर्तमान विषम परिस्थितिको यथार्थ विश्लेषणसमेत नगरी विद्यमान कानून, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।१२।०७ को पूर्ण बैठकको निर्णय, नेपालको संविधानको धारा १६, ३९(९), बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१),(२) विपरीत नाबालकको हितसमेतलाई नजर अन्दाज गरी हचुवाका भरमा नाबालकको हैसियतमा बाल सुधार गृहमा रहेको नाबालकलाई अहिले आएर १८ वर्ष नाघेको अर्थ लगाई उमेर पुगेको साबालक भएको आधारमा निवेदन मागबमोजिम नहुने भनी विपक्षी उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७६।१२।११ मा भएको आदेश कानूनसम्मत, न्यायसम्मत एवं तर्कसम्मत नभएको हुँदा उक्त आदेश बदर गरी विकाश चौधरीको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ साथै अदालतले चाहेका बखत अदालतमा उपस्थित गराउने गरी निजलाई अभिभावकको जिम्मा लगाई पाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा दायर भएको निवेदनपत्र ।

 

यस अदालतको प्रारम्भिक आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत इमेलबाट लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७७।०२।२६ को आदेश ।

 

बाल सुधार गृह, डोटीको लिखित जवाफ

परिवर्तित नाम ७१ धनगढी १५५ को संरक्षक बुबाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विकाश चौधरीसमेत भएको अपहरण र करणीसम्बन्धी कसुर मुद्दामा श्री कैलाली जिल्ला अदालतको च.नं. १३३८५ मिति २०७६/०३/२८ गतेको पत्रबमोजिम उक्त अदालतमा मिति २०७६/०३/२८ गतेको आदेशअनुसार निवेदकलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा २ बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा यस बाल सुधार गृहमा राखिएको अवस्था छ । सम्मानित अदालतको आदेशको पालना गर्न यस सुधार गृहको कर्तव्य हुँदा निवेदकले रिट निवेदनमा जिकिर लिएजस्तो निजको मौलिक हक हनन हुने गरी यस सुधार गृहबाट कुनै निर्णय गरेको भन्‍ने कुनै आधार तथा प्रमाणहरूबाट नदेखिएको हुँदा उक्त कपोकल्पित र भ्रमपूर्ण बेहोराको रिट निवेदन औचित्यहीन भएकोले निवेदकको उक्त रिट खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको बाल सुधार गृह, डोटीको लिखित जवाफ ।

 

उच्च अदालत दिपायल, डोटीको लिखित जवाफ

परिवर्तित नाम ७१ धनगढी १५५ को संरक्षक बुबासमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी विकाश चौधरीसमेत जना-४ भएको अपहरण र करणीसम्बन्धी कसुर मुद्दामा यी निवेदक विकाश चौधरीसमेतले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४, को दफा २१९(३)(घ) बमोजिमको कसुर गरेको ठहरी निजलाई १०-१२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेमा निज १८ वर्षभन्दा कम उमेरको देखिँदा बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ३४(४) बमोजिम ७ वर्ष कैद हुने ठहरी सुरू कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६/०६/०९ मा कसुर ठहर भई मिति २०७६/०७/०६ मा सजाय निर्धारण भएको र हाल बालसुधार गृह डोटीमा रहेका यी निवेदक प्रतिवादी विकाश चौधरीको यस अदालत दिपायलमा सो फैसलाउपर पुनरावेदन परेको 

देखिन्छ । यस अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संरक्षकको जिम्मा लगाई पाउँ भनी निजका बाबु खुसीराम चौधरीले मिति २०७६/१२/१० मा निवेदन दिएका र उक्त निवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा निवेदकले निवेदनसाथ पेस गरेको विकाश चौधरीको नागरिकताको छायाँप्रतिबाट निजको जन्ममिति २०५८/०८/२२ रहेकोले आज मिति २०७६/१२/११ गते निजको उमेर १८ वर्ष ३ महिना १९ दिन पूरा गरेको देखिँदा निजलाई १८ वर्षमुनिको नाबालक मान्‍न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिम विकाश चौधरीलाई निवेदकको जिम्मा लगाउन मिल्ने देखिन आएन कानूनबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७६/१२/११ मा आदेश भएको हुँदा यस अदालतबाट निवेदकको जिम्मा लगाउन मिल्ने देखिन आएन भनी भएको आदेश कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा यस अदालतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन औचित्यहीन हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत दिपायल, डोटीको लिखित जवाफ ।

 

यस अदालतको अन्तिम आदेश

उपर्युक्तानुसार तथ्य भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता एवम् निवेदक स्वयम् दलबहादुर धामीले विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिरहेको नोबेल कोरोना भाइरसको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।१२।०७ गतेको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) का अनुसार अभिभावकको जिम्मा लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । विकाश चौधरीको नागरिकतामा निजको जन्ममिति २०५८।८।२२ रहेकोमा वारदात घटेको मिति २०७६।२।३१ मा निज १८ वर्षमुनि रहेको पुष्टि भइरहेको अवस्था हुँदा बाल सुधार गृहमा रहेको नाबालक विकाश चौधरीलाई अहिले आएर साबालकको अर्थ लगाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन नमिल्ने गरी उच्च अदालत दिपायलबाट भएको मिति २०७६।१२।११ को आदेश कानूनसम्मत नभएको र यसले बाल न्यायअनुकूलको हकलगायतका अन्य हकमा समेत आघात पुर्‍याएको हुँदा निज विकाश चौधरीलाई खोजेको बखत उपस्थित गराउने गरी तत्काल निजको अभिभावकको जिम्मामा छोड्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुना मुक्त हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता टेकराज भुषालले निज विकाश चौधरी विरूद्ध दायर भएको अपहरण तथा जबरजस्ती करणी कसुरको अभियोग गम्भीर प्रकृतिको कसुर हो । सो कसुरमा निज विकाश चौधरीलाई १०-१२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेमा वारदात घटेको मितिमा निज १८ वर्षभन्दा कम उमेरको देखिएको आधारमा ७ वर्ष कैद हुने ठहरी सुरू कैलाली जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको र सोही फैसलाबमोजिम कैद भुक्तानको लागि निज बाल सुधार गृहमा रहेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान्‌ अधिवक्ता तथा उपन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको उल्लिखित बहससमेत सुनी निवेदन बेहोरासहितको मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो, होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक विकाश चौधरी विरूद्ध अपहरण र करणीसम्बन्धी कसुरमा अभियोगपत्र दायर भएकोमा सुरू कैलाली जिल्ला अदालतले अपहरणमा सफाइ दिई करणीसम्बन्धी कसुर ठहर्‍याएको देखिन्छ । सो कसुरमा निजलाई १०-१२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेमा वारदात मितिमा निज १८ वर्षभन्दा कम उमेरको देखिँदा बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ३४(४) बमोजिम ७ वर्ष कैद हुने ठहरी बाल सुधार गृह डोटीमा रहेको देखिन्छ । नोबेल कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न बचाउन तथा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।१२।०७ गतेको पूर्ण बैठक निर्णयको अधीनमा रही अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने गरी हाललाई नाबालक विकाश चौधरीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाई पाउँ भनी उच्च अदालत दिपायलमा निजका बाबु खुसीराम चौधरीले निवेदन पेस गरेकोमा निजको उमेर १८ वर्षमाथि भएको भनी निजलाई नाबालक मान्‍न नमिल्ने र अभिभावकको जिम्मा लगाउन नमिल्ने भनी आदेश भएको देखिन्छ । नाबालकको हैसियतमा बाल सुधार गृहमा रहेका नाबालकलाई अहिले साबालकको अर्थ लगाई गरिएको उक्त आदेश तर्कसम्मत र न्यायसम्मत नभएको साथै हाल कोभिड-१९ को महामारीको अवस्थामा सोही आदेशको आधारमा थुनामा रहँदा संविधानले प्रदान गरेको बाल न्यायअनुकूलको हकलगायतका अन्य हकमा समेत आघात पुग्न गएको हुँदा निज विकाश चौधरीलाई खोजेको बखत उपस्थित गराउने गरी तत्काल निजको अभिभावकको जिम्मामा छोड्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ ।

३. रिट निवेदकलाई अपहरण र करणीसम्बन्धी कसुरको अभियोग दायर भएकोमा करणीसम्बन्धी कसुरमा ७ वर्ष कैद हुने ठहरी सुरू कैलाली जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको हो । सो फैसलाउपर उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन परी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निजलाई अभिभावकको जिम्मा लगाई पाउँ भनी निवेदन दायर भएकोमा निजलाई १८ वर्षमुनिको नाबालक मान्‍न  मिल्ने नदेखिँदा अभिभावकको जिम्मा लगाउन नमिल्ने भनी कानूनबमोजिम नै आदेश भइसकेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरूको तर्फबाट लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

४. सर्वप्रथम, निवेदकको हकमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) मा उल्लिखित सुविधा प्रयोग हुने वा नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा, उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थालाई उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । सो दफाअनुसार "बाल अदालतले उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजिम सजाय हुने ठहर भएको बालबालिकाको उमेर, लिङ्ग, परिपक्वता, कसुरजन्य कार्यको प्रकृति र त्यस्तो कार्य गर्दाको परिस्थितिसमेतलाई विचार गरी सर्त तोकी वा नतोकी निजलाई भएको सजाय स्थगन गर्न वा सजाय स्वरूप देहायका कुनै उपयुक्त निर्णय गर्नेछन् भनी ऐ. को खण्डहरू (क) मा परिवारका कुनै सदस्य वा संरक्षकद्वारा असल मानवीय व्यवहारका सम्बन्धमा बालबालिकालाई सम्झाउन तथा बुझाउन लगाउने,

(ख) सेवा प्रदान गर्ने संस्था वा व्यक्तिबाट बालबालिकालाई अभिमुखीकरण गराउन लगाउने,

(ग) एकल, सामूहिक वा पारिवारिक मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने,

(घ) परिवारका कुनै सदस्य, संरक्षक, विद्यालय, सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको निगरानीमा  निर्धारित सर्तहरू पालन गर्ने गरी निश्चित अवधिका लागि उनीहरूसँगै राख्न लगाउने,

(ङ) सेवाको प्रकृति र अवधि तोकी बालबालिकाको उमेर सुहाउँदो सामुदायिक सेवामा पठाउने,

(च) निजलाई भएको सजायभन्दा बढी अवधि नहुने गरी बाल सुधार गृहमा बस्न लगाउने" भन्‍ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

 

५. यसरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (१)(२)(३)(४) को सजायसम्बन्धी व्यवस्था (Date of Commission) कसुर गर्दाको उमेरअनुसार निर्धारण गरिने र सोबमोजिमको सजाय छुटको सुविधा पाउने व्यवस्था भए तापनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, सजाय स्थगनको सुविधाको निर्णय गर्दा कसुरको प्रकृति, कसुर गर्दाको परिस्थिति, परिपक्वता र लिङ्ग मात्र नभई सजाय ठहर भएको बालबालिकाको उमेर पनि हेर्नुपर्दछ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २(ञ) मा "बालबालिका भन्‍नाले अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ" भनी उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक विकाश चौधरीको जन्ममिति २०५८।८।२२ रहेकोबाट निजको उमेर हाल १८ वर्षभन्दा माथिको रहेको देखिन्छ । निवेदकलाई अदालतले सजाय स्थगन गरी अभिभावकको जिम्मा लगाउने वा नलगाउने अदालतको स्वविवेकीय अधिकार (Discretionary power) हो । १८ वर्षभन्दा माथिको उमेरको व्यक्तिलाई कानूनले वयस्क मानेको छ र एक वयस्क व्यक्तिलाई सामान्यतया अभिभावकको जिम्मा लगाउनु पर्ने भन्‍ने हुँदैन । तसर्थ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) मा उल्लिखित सजाय स्थगनको सुविधाको प्रयोग हाल साबालक विकाश चौधरीले गर्न पाउँछ भन्‍न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

६. साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को सुविधा मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा, "कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका, आचरणसमेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्‍नु उपयुक्त नदेखिएमा कैदबापत रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने आदेश गर्न सक्छ" भनी व्यवस्था भएकोमा प्रस्तुत मुद्दा यस कानूनी व्यवस्थाको दायराभित्र परेकोसमेत देखिएन ।

७. अब, निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदक विकाश चौधरी विरूद्ध अपहरण तथा जबरजस्ती करणी कसुरको अभियोग दायर भई सुरू कैलाली जिल्ला अदालतले अपहरणमा सफाइ दिई करणीसम्बन्धी कसुर ठहर्‍याएको देखिन्छ । सो कसुरमा निजलाई १०-१२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेमा निज १८ वर्षभन्दा कम उमेरको देखिँदा बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ३४(४) बमोजिम ७ वर्ष कैद हुने ठहरी बाल सुधार गृह डोटीमा रहेको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन परी उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यसरी कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणको आधार र कारणबाट कानूनबमोजिम कसुर ठहर भई फैसलाबमोजिम कैद भुक्तानको लागि सुधार गृहमा रहेको हुँदा निज निवेदक विकाश चौधरी गैरकानूनी थुनामा रहेको अवस्था देखिएन ।

८. हाल कोभिड-१९ को महामारीको अवस्थामा अत्यन्त भिडभाड रहेको सुधार गृहमा कानूनसँग विवादमा रहेका बालबालिकाको सजाय स्थगनको अर्थ शारीरिक सामाजिक दुरी कायम गर्नु हो । शारीरिक दुरीको अर्थ सुधार गृहमा रहेको सबैको सजाय स्थगन गरी सुधार गृह खाली गर्ने नभई सुधार गृहको क्षमताअनुसार शारीरिक दुरी कायम गरी बालबालिका स्वस्थ र सुरक्षित भई रहने वातावरणको सिर्जना गर्नु हो । 

९. त्यसैगरी निवेदकले घटाएको वारदातको प्रकृतिसमेतलाई हेर्दा, अपहरण तथा जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा निवेदकको सजाय स्थगन गर्न उचित देखिँदैन । कानूनसँग विवादमा रहेका बालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउँदा सँगै समाजमा रहेका पीडितलाई त्रासको स्थितिमा बाँच्नुपर्ने स्थिति आउँदछ । पीडितलाई भयबाट संरक्षण गर्नु पनि राज्यको दायित्व 

रहन्छ । सजाय स्थगन गरी अभिभावकसँग निवेदकलाई पठाउँदा समाजमा भयको स्थिति नआओस् भन्‍ने कुराको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । साथै विवादमा रहेका बालकले उन्मुक्ति र स्वच्छताको अनुभूति नहोस् भन्‍ने सुनिश्चितता पनि गर्नु पर्दछ । रिट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सम्बन्धमा विचार गरिरहँदा वारदातबाट पीडित बालिकाको सम्मानपूर्वक बिना डर बाँच्न पाउने हकको समेत ख्याल गर्नु पर्ने 

हुन्छ । यसै सम्बन्धमा "क" कुमारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी पवनकुमार यादवसमेत भएको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा (ने.का.प.२०६७, नि.नं. ८४९४, पृष्ठ १८०२ पूर्ण इजलास) मा "बालबालिकासम्बन्धी ऐनको परिभाषाभित्र पर्ने दुवै पक्ष बालक भएको अवस्थामा घटित जबरजस्ती करणीको अपराधमा बिज्याइँ गर्ने बालकको अधिकार मात्र हेर्ने हो भने पीडित बालिकाको हकको संरक्षण हुन सक्ने अवस्था नदेखिँदा यस प्रकारको अपराधमा पीडितका विरूद्ध तर्क गर्दै जाने हो भने बालकहरूका हकमा जबरजस्ती करणीको अपराधले समाजमा विकृति र विसङ्गति ल्याउन सक्ने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था छ । यसर्थ समाजमा विकृति र विसङ्गति फैलन नदिन दुवै पक्ष बालक भएको जबरजस्ती करणी कसुरमा कानूनसँग विवादमा रहेका बालकको मात्र नभई वारदातबाट पीडित बालिकाको हकको समेत संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । न्यायिक सन्तुलनबाट अदालत विचलित हुन सक्दैन ।

१०. निवेदक विकाश चौधरी विरूद्ध अपहरण तथा जबरजस्ती करणीजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा सुधार गृहमा रहेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) को सजाय छुटको सुविधा प्राप्त गरिसकेको तथा हाल सजाय स्थगनको निवेदनको अवस्थामा निजलाई १८ वर्षमुनिको नाबालक मान्‍न मिल्ने अवस्थासमेत नदेखिँदा उमेर पुगेको व्यक्ति रहेको र कसुरजन्य कार्यको प्रकृतिसमेतलाई हेर्दा निवेदकको सजाय स्थगनको मागबमोजिम अभिभावकको जिम्मा लगाउन नमिल्ने गरी भएको मिति २०७६।१२।११ को उच्च अदालत दिपायलको आधार र कारणसहितको आदेश मिलेकै देखियो । साथै रिट निवेदक सजाय भुक्तानीको क्रममा कानूनी रूपमा थुनामा रहेको र उपयुक्त आदेश दिने अधिकारीको आदेशबाट नै थुनामा रहेको हुँदा सो कैद गैरकानूनी नभई कानूनबमोजिम नै भएको देखिन आयो । 

११. अतः माथि उल्लिखित आधार, कारण तथा प्रमाणसमेतबाट रिट निवेदक विकाश चौधरी गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहेको नदेखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन, रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.सुष्मालता माथेमा

 

इजलास अधिकृत:- मतिना शाक्य

इति संवत् २०७७ साल आषाढ ५ गते रोज ६ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु